असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2, 1937
भारतीय विधिज्ञ परिभारतीय विधिज्ञ परिभारतीय विधिज्ञ परिभारतीय विधिज्ञ परिषदददद अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016 रविवार, 18 अक्टूबर, 2015 को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक की कार्यवृत के अंश रविवार, 18 अक्टूबर, 2015 को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक की कार्यवृत के अं रविवार, 18 अक्टूबर, 2015 को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक की कार्यवृत के अं रविवार, 18 अक्टूबर, 2015 को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक की कार्यवृत के अं संकल्प नंबर 264/2015संकल्प नंबर 264/2015संकल्प नंबर 264/2015संकल्प नंबर 264/2015
मद संख्या 379/2015मद संख्या 379/2015मद संख्या 379/2015मद संख्या 379/2015.—माननीय सदस्य श्री विजय भट्ट, श्री अपूर्बा कुमार शर्मा, श्री दिनेश पाठक, श्री भोज चंदर ठाकुर और श्री देवी प्रसाद ढल ने जनरल हाउस की लगातार बैठकों में हो रहे ज्यादा खर्च पर सवाल उठाया और इसके अलावा भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के अनुसार सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग दुर्लभ या आवश्यक कारणों में होनी चाहिए। नियम समिति ने भी अपना विचार व्यक्त किया है कि बैठक की मांग की आवश्यकता के विधि के सम्बंध में पूरी तरह बदलने की और माननीय अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने वाली आपात बैठक के लिए कुछ मापदण्ड और कारण निर्धारित होनेचाहिएं। तदानुसार माननीय सदस्यों ने सर्वसमति से भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के अध्याय एक भाग दो में संशोधन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त किया। परिषद ने तदानुसार निम्नवत सुझाव दिये है :- सामान्य परिषद की दो बैठकों के बीच कम से कम 60 दिनों का अन्तर होना चाहिए। ऐसा ही अन्तर कार्याकारी समिति की दो बैठकों के बीचभी होना चाहिए। उपसमितियों या अन्य समितियों की बैठक के लिए ऐसी कोई समय सीमा नही होगी हालाकि परिषद के अध्यक्ष आवश्यक या आपातकालिक समझे तोसामान्य निकाय की बैठक या किसी अन्य समिति की बैठक कारणों को दर्ज करते हुए बुला सकते हैं। बैठकों की मबैठकों की मबैठकों की मबैठकों की मांग के लिए नियम में सांग के लिए नियम में सांग के लिए नियम में सांग के लिए नियम में सशोधन :- ाोधन :- ाोधन :- ाोधन :- कोई भी सदस्य या सदस्यों, आमसभा या यदिसामान्य परिषद की बैठक की मांग करना चाहते है, तो कम से कम 15 सदस्य (निर्वाचित) और एक पदेन सदस्य लिखित रूप में कारणों और तातकालिकता की चर्चा करते हुएइस तरह कि सामान्य या आपातबैठक की मांग अध्यक्ष को देंगे और अध्यक्ष के द्वारा ऐसी मांग की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसी मांग पर बैठक बुलाएंगे। यदि अध्यक्ष ऐसी मांग पर बैठक बुलाने के लिए विफल रहतेंहैं, तो उपाध्यक्ष ऐसी इनकार या विफलता की तारीखसे 15 दिन की अवधि (यानि की अध्यक्ष से मांग की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की कुल अवधि) के भीतर बैठक बुलाएंगे।यहाँ तक कि यदि अपाध्यक्ष भीविफल रहतें हैं,यदि अगर बैठक बुलाने के लिए मना कर दिया हैतो फिर सबसे वरिष्ठ सदस्य बैठक बुला सकता है। किसी भी बैठक के लिए कोरम, कम से कम 17 सदस्यों का जिसमें कम
से कम एक पदेन सदस्य की मौजूदगी अनिर्वाय है, जो विफल रहने पर यह एक वैध बैठक नहीं मानी जाएगी। अध्यक्ष द्वारा बुलाइ गई साधारण सभा की सामान्य या आकास्मिक बैठकों के लिए, यह तथ्य तदानुसार संशोधित कोरम 7 की जगह 10 हो जाएगा। कार्याकारी समिति के लिए कोरम अब सात(7) होगा। नियम पूर्वोक्त तथ्य तदानुसार संशाोधित।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III —SEC. 4 2 BAR COUNCIL OF INDIANOTIFICATION
New Delhi, the 22nd January, 2016
Extract of the minutes of meeting of the General Council of the Bar Council of India which was held on
Sunday, 18th October, 2015.
Resolution No. 264 /2015
Item No. 379/2015.—Hon'ble Members Mr. Vijay Bhatt, Mr. Apurba Kumar Sharma, Mr. Dinesh Pathak, Mr. Bhoj Chander Thakur and Mr. Debi Prasad Dhal raised a question that the frequent meetings of the General House incur huge expenses and moreover the requisition meetings by the Members as per the Bar Council of India Rules should be rarest of the rare measure. The Rules Committee has also expressed its view that the rule with regard to a requisition meeting needs thorough change and there should be some criteria and reasons for any emergent meeting to be convened by the Hon'ble Chairman.
Accordingly, the Hon'ble Members have unanimously expressed their willingness to amend the Chapter-I, Part-II, Rule A of the Bar Council of India Rules. The Council accordingly resolved as follows:-
The minimum time gap between the two meetings of General House shall be of 60 days. The same shall be the gap between two meetings of Executive Committees. There shall be no such time limit for the meeting of Sub-Committees or other Committees. However, the Chairman of the Council, if he thinks it necessary or emergent, may convene the meeting of General Body or of any other Committee for the reasons to be recorded.
Amendment of the Rule for requisition meetings:- If any member or members want to requisition a meeting of General Body of the House, at least 15 Members (elected) and one ex-officio members will have to give the requisition for such meeting in writing to the Chairman assigning the reasons and urgency for such meeting, and the Chairman shall convene the meeting on such requisition within a period of 30 days of the receipt of such requisition by him. If the Chairman fails to convene the meeting on such requisition, the Vice- Chairman shall convene it within a period of 15 days from the date of such refusal or failure (i.e. total period of 45 days from the date of receipt of requisition by Chairman), And if, even the Vice-Chairman fails or refuses to convene the meeting, then the Senior most member may convene the meeting. The quorum for any requisition meeting shall be atleast 17 in which at least one ex-officio member shall required to be be present, failing which it will not be a valid meeting. While for normal or emergent meetings of the General Body convened by the Chairman, the stands amended accordingly. The quorum will be 10 instead of 7. The quorum for the meetings of Executive Committee shall now be seven (7). The rule aforesaid stands amended accordingly.
ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./340]