The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली बुध्वार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937

No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7 , 1937

पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण, , , , वनवनवनवन औरऔरऔरऔर जलवायुजलवायुजलवायुजलवायु परिवर्तनपरिवर्तनपरिवर्तनपरिवर्तन मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

काकाकाका....आआआआ.... 248248248248((((अअअअ)))).—निम्निलिखत प्रारूप अिधसूचना, िजसे के न्(cid:17)ीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उप-िनयम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के िलए प्रकाशित की जाती है; िजनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अिधसूचना पर, उस तारीख से, िजसको इस अिधसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके प5ात् िवचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई 7क्ति, जो प्रारूप अिधसूचना में अंत9वष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितब= है, इस प्रकार विनि>दष्ट अविध के भीतर, के न्(cid:17)ीय सरकार द्वारा िवचार किए जाने के िलए, आक्षेप या सुझाव सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: [email protected] पर िलिखत रूप में भेज सके गा ।

प्रारूप अधिप्रारूप अधिप्रारूप अधिप्रारूप अधि सूचनासूचनासूचनासूचना

नवाबगंज पक्षी अभयारAय, उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में स्थित है और यह 224.60 हेक्टर क्षेत्र में फै ला &आ है ।

और, यह बडी संख्या में विविध प्रकार के प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिये अपने खुले वास के लिये

413 GI/2016

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जाना जाता है । पक्षियों के अलावा, अभयारAय, विविध वृक्षों, झाडियों और हाईOोफाइटस, का भी वास है ।

मोल्लुकु स, अश्Qोपोडस्, अनेलीडस्, अमफीबीयनस, सरीRृप और भिन्न स्तनधारियों की प्रजातियाँ यहाँ प्राणिजात प्रजातियों के प्राकृ तिक वास में सम्मििलत है।

और, नवाबगंज पक्षी अभयारAय के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनि>दष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वगX के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषि= करना आवश्यक है;

अतः, अब, के न्(cid:17)ीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, उत्तर प्रदेश राज्य में नवाबगंज पक्षी अभयारAय की सीमा से 100 मीटर तक के क्षेत्र को नवाबगंज पक्षी अभयारAय पारिस्थितिक संवेदी जोन (िजसे इसमें इसके प5ात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूिचत करती है, िजसका िववरण निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिक संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन काकाकाका विस्तारविस्तारविस्तारविस्तार औरऔरऔरऔर उसकीउसकीउसकीउसकी सीमाएंसीमाएंसीमाएंसीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में फै ला &आ है, जिसका विस्तार नवाबगंज पक्षी अभयारAय की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक है (26⁰36' 02.23"उत्तरीभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3 (v) नगरपािलका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृ िष;

(viii) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और cियाकलापों पर कोई निबdधन अधिरोपित नहe करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनि>दष्ट न हो और आचंिलक महायोजना सभी अवसंरचना और cियाकलाप में और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकू ल कारक होगी ।

(6) आंचिलक महायोजना में अनाfछादित क्षेत्रों के जीणX=ार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंिधत ऐसे अन्य पहलूओं, िजन पर ध्यान देना आवश्यक है, के िलए उपबंध होंगे ।

(7) आंचिलक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, \ामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृ िष क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूिम, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृ िष क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अjयकं न करेगी ।

(8) आंचिलक महायोजना पारिस्थिितक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकू ल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते &ए विनियमित होगी ।

3. राज्यराज्यराज्यराज्य सरकारसरकारसरकारसरकार द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए जानेजानेजानेजाने वालेवालेवालेवाले उपायउपायउपायउपाय-------- राज्य सरकार इस अिधसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के िलए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भूभूभूभू----उपयोग उपयोग उपयोग उपयोग ---- पारिस्थिितक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृ िष क्षेत्रों, कृ िष क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के िलए चिन्हित किए गए पाकk और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संब= िवकास cियाकलापों के िलए उपयोग या संपरिवर्तन नहe होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृ िष भूिम का संपरिवर्तन, मानीटरी सिमित की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के िलए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 12, 20,29, 30, और सं. 31 के सामने सूचीब= cियाकलापों को पूरा करने के िलए अनुlात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकू ल पर्यटन cियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकू ल आरामगाह जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कु टीर उद्योग, जिसके अंतर्गत \ामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुिवधाएं भी है ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुfछेद 244 या तत्समय प्रवृत्त िविध के उपबंधों के अनुपालन के िबना, िजसके अंतर्गत अनुसूिचत जनजाित और अन्य परंपरागत वन िनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अिधिनयम, 2006 (2007 का 2) भी है, वािणज्यिक या उद्योग िवकास cियाकलापों के िलए जनजातीय भूिम का उपयोग अनुlात नहe होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थिितक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी सिमित के िवचार प्राप्त करने के प5ात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोिधत होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की कें (cid:17)ीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपयु र्क्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंिधत के िसवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहe होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृ षि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहe होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृ तिक जल !ोतप्राकृ तिक जल !ोतप्राकृ तिक जल !ोतप्राकृ तिक जल !ोत -- आचंिलक महायोजना में सभी प्राकृ तिक जल oोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी क्षेत्रो पर या उनके समीप विकास cियाकलाप प्रतिषि= करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिदaश तैयार किए जाएगे ।

(3) पर्यपर्यपर्यपर्यटन टन टन टन –––– (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन cियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचिलक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी cियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन cियाकलापों या विद्यमान पर्यटन cियाकलापों का विस्तार के न्(cid:17)ीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सि=ांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय qयाr संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोिधत) मार्गदर्शक सि=ांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक िवकास को महत्व देते &ए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण नवाबगंज पक्षी अभयारAय की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिकी अनुकू ल पर्यटन संब= पर्यटकों के अस्थायी 7वसाय के लिए आवास सके लिए अनुlात होंगे अन्यथा नहe ;

(iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के िलए िवकास और विद्यमान पर्यटन cियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनि>दष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी सिमित की सिफारिश पर आधारित संबंिधत िविनयामक प्राधिकारियों द्वारा अनुlात किया जाएगा ।

(4) नैस$गकनैस$गकनैस$गकनैस$गक िविविविवरासतरासतरासतरासत -------- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैस9गक िवरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल िवरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मागk, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, sमण, अtरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के िलए इसभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 5 अिधसूचना के अंितम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बन जाएगी और ऐसी योजना आंचिलक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव नि$मत विरासत स्थमानव नि$मत विरासत स्थमानव नि$मत विरासत स्थमानव नि$मत विरासत स्थल ल ल ल ---- पारिस्थिितक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐितहािसक, कलात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अिधसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचिलक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वध्वध्वध्वनि प्रदूषणनि प्रदूषणनि प्रदूषणनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के िलए राज्य सरकार का पर्यावरण िवभाग, वायु (प्रदूषण िनवारण और नियंत्रण) अिधिनयम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सि=ांत और िविनयम तैयार करेगा ।

(7) वायुवायुवायुवायु प्रदूषणप्रदूषणप्रदूषणप्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के िलए राज्य सरकार का पर्यावरण िवभाग, वायु (प्रदूषण िनवारण और नियंत्रण) अिधिनयम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सि=ांत और िविनयम तैयार करेगा ।

(8) बहि!ावबहि!ावबहि!ावबहि!ाव काकाकाका निस्सारणनिस्सारणनिस्सारणनिस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिoाव का निस्सारण, जल (प्रदूषण िनवारण तथा नियंत्रण) अिधिनयम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोसठोसठोसठोस अपशिष्टअपशिष्टअपशिष्टअपशिष्ट -------- ठोस अपशिष्टों का िनपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का िनपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोिधत अिधसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 िसतंबर, 2000 नगरपािलक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) िनयम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्रािधकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथwन के िलए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय साम\ी को अिधमानतः खाद बनाकर या कृ िम खेती के माध्यम से पुनःचcित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक साम\ी का िनपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृ त रीित में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुlात नहe होगा ।

(10) जैव चिकित्सीजैव चिकित्सीजैव चिकित्सीजैव चिकित्सीय अपशिष्टय अपशिष्टय अपशिष्टय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का िनपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोिधत अिधसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) िनयम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीययानीययानीययानीय परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन - परिवहन की यानीय गितिविधयां आवास के अनुकू ल िविनयिमत होंगी और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में िवशेष उपबंध अिधकिथत किए जाएंगे और आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी सिमित प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक इकाइयां – (क) प्रस्तािवत पारिस्थितिक संवेदी जोन में वििध के अनुसार स्थािपत िवद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुlात नहe किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तािवत पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुlात नहe किया जाएगा ।

4444.... पारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिक संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन मेंमेंमेंमें प्रतिषि7प्रतिषि7प्रतिषि7प्रतिषि7 औरऔरऔरऔर िविनयिमतिविनयिमतिविनयिमतिविनयिमत 8ियाकलापों8ियाकलापों8ियाकलापों8ियाकलापों कीकीकीकी सूचीसूचीसूचीसूची –––– पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी cियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शािसत होंगे और नीचे दी गई तािलका में विनि>दष्ट रीित में िविनयिमत होंगे, अर्थात् :--

सारणीसारणीसारणीसारणी

5555. . . . मानीटरीमानीटरीमानीटरीमानीटरी सिमितसिमितसिमितसिमित---- (1) कें (cid:17)ीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के िलए एक मानीटरी सिमित का गठन करती है, जो निम्नलिखित से िमलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट, - उन्नाव —अधीक्षक (ii) पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक - उन्नाव; —सदस्य (iii) कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव —सदस्य (iv) कार्यपालक इंजीनियर, सिचाई विभाग, उन्नाव —सदस्य (v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत

विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनि>दष्ट एक प्रतिनिधि —सदस्य (vi) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनि>दष्ट किया

जाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य की विख्यात संस्था या विश्व़विद्यालय से

(vii) िजला कृ िष अिधकारी, उन्नाव —सदस्य (viii) वन्यजीव वार्डन, संकटापन्न प्रजातियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ —सदस्य (ix) प्रादेशिक अिधकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव —सदस्य (x) प्रभागीय िनदेशक, सामाजिक वन प्रभाग, उन्नाव —सदस्य 6666. . . . निद;श का निबंधननिद;श का निबंधननिद;श का निबंधननिद;श का निबंधन....----

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन सिमित इस अिधसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अिधसूचना सं.

का.आ. 1533(अ), तारीख 14 िसतंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित cियाकलापों और इस अिधसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषि= गतिविधियों के िसवाय आने वाले ऐसे cियाकलापों की दशा में वास्तविक विनि>दष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमित द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अिधसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण िनकासी के िलए के न्(cid:17)ीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नि>दष्ट की जाएगी ।

(3) इस अिधसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनि>दष्ट प्रतिषि= cियाकलापों के िसवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अिधसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 िसतंबर, 2006 की अिधसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे cियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहe किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे cियाकलापों की वास्तविक विनि>दष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमित द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संब= िविनयामक प्राधिकरणों को नि>दष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी सिमित का सदस्य-सिचव या संब= उपायुक्त, ऐसे 7क्ति के विरू=, जो इस अिधसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के िलए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी सिमित मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते &ए संब= विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषlों, औद्योगिक संगमों या संब= पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने िवचार-विमर्श में सहायता के िलए आमंत्रित कर सके गी ।

(6) मानीटरी सिमित प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वा9षक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध III में उपबंिधत रूप िवधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) के न्(cid:17)ीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी सिमित को अपने कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के िलए समय-समय पर ऐसे िनदेश दे सके गा, जो वह ठीक समझे ।

7777. . . . इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए कें (cid:17)ीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनि>दष्ट कर सकें गे ।

8888.... इस अिधसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उyतम न्यायालय या उy न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/166/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैlािनक 'जी'

उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध I अक्षांश और देशांतर सहित नवाबगंज पक्षी अभयार?य, , , , उन्नाउन्नाउन्नाउन्नावववव, , , , उत्तउत्तउत्तउत्तर प्रदेश के चारों ओर प्रस्तार प्रदेश के चारों ओर प्रस्तार प्रदेश के चारों ओर प्रस्तार प्रदेश के चारों ओर प्रस्तावित पारिस्थितिक वित पारिस्थितिक वित पारिस्थितिक वित पारिस्थितिक अक्षांश और देशांतर सहित नवाबगंज पक्षी अभयार?य अक्षांश और देशांतर सहित नवाबगंज पक्षी अभयार?य अक्षांश और देशांतर सहित नवाबगंज पक्षी अभयार?य

संवेदी जोन के भीतर राजस्वसंवेदी जोन के भीतर राजस्वसंवेदी जोन के भीतर राजस्वसंवेदी जोन के भीतर राजस्व Bामों के ब्यौ Bामों के ब्यौ Bामों के ब्यौ Bामों के ब्यौरेरेरेरे

उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध II प्रस्ताप्रस्ताप्रस्ताप्रस्तािवत िवत िवत िवत पारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिक संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन का समन्वका समन्वका समन्वका समन्वयकों सहित मानचित्र यकों सहित मानचित्र यकों सहित मानचित्र यकों सहित मानचित्र

उपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंध III पारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिकपारिस्थितिक संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन मानीटरीमानीटरीमानीटरीमानीटरी सिमितसिमितसिमितसिमित ---- की गई कार्रवाईकी गई कार्रवाईकी गई कार्रवाईकी गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधानकी रिपोर्ट का रूप विधानकी रिपोर्ट का रूप विधानकी रिपोर्ट का रूप विधान 1. बैठकों की संख्या और ितिथ ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृ पया मुख्य उल्लेखनीय बिदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाब= करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अिधसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाब= किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाब= किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अिधिनयम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O. 248(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz- [email protected]

Draft Notification

Whereas, Nawabganj Bird Sanctuary is situated in district Unnao, State of Uttar Pradesh, covering an area of 224.60 ha.

And whereas, it is known for its open habitat of large number and variety of migratory and resident birds. Apart from birds, the sanctuary is also home to a variety of trees, shrubs, hydrophytes. The faunal species that have a habitat here include molluscus, arthropods, annelids, amphibians, reptiles and several species of mammals;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Nawabganj Bird Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent upto 100 meters around the boundary of the Nawabganj Bird Sanctuary in the State of Uttar Pradesh as the Nawabganj Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:- (i) Environment, (ii) Forest, (iii) Urban Development, (iv) Tourism, (v) Municipal, (vi) Revenue, (vii) Agriculture, (viii) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (ix) Irrigation, (x) Public Works Department, for integrating environmental and ecological considerations into it. (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly. (6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention. (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies. (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) Land use.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 20, 29, 30 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:— (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco- friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads; (iii) small scale industries not causing pollution; (iv) rainwater harvesting; and (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities,

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) Natural springs.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism.- (a) The tourism activity within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Uttar Pradesh.

(c) The tourism activity shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Nawabganj Bird Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities..

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- The Environment Department of the State Government or Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government or Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) Solid wastes. - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial units.- (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco- sensitive zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco- sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:—

TABLE

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Uttar Pradesh, which shall comprise of the following namely:—

(a)        District Magistrate, Unnao                                                   —Chairman
(b)        Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Unnao             —Member
(c)        Executive Engineer of Public Works Department, Unnao                         —Member
(d)        Executive Engineer of Irrigation Department, Unnao                           —Member
(e)        One  representative  of  a  Non-Governmental  Organisation  (NGO)  working  in —Member
           the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by
           the Government of Uttar Pradesh for a period of one year in each case.
(f)        One expert in the area of Ecology from reputed Institution or University of the —Member
           State of Uttar Pradesh to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for
           a period of one year in each case.
(g)        District Agriculture Officer, Unnao                                          —Member
(h)        Wildlife Warden, Endangered Species, Uttar Pradesh, Lucknow                  —Member
(i)        Regional Officer, Uttar Pradesh  Pollution Control Board, Unnao              —Member
(j)        Divisional Director, Social Forestry Division, Unnao                         —Member-
                                                                                        Secretary

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry ofभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 19 Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at Annexure-III.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[ F. No. 25/166/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Details of revenue villages Latitude and Longitude within the proposed Eco-sensitive Zone around the Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao, Uttar Pradesh

ANNEXURE-II

Annexure-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- 1. Number and date of meetings. 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan. 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

[Details may be attached as Annexure]

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

[Details may be attached as separate Annexure]

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

[Details may be attached as separate Annexure]

7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986. 8. Any other matter of importance.

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