The Central Government with a view to provide different options to the people to monetize the privately held stock of the gold

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

No. 240] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/ MAGHA 9 , 1937

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

काकाकाका....आआआआ.... 270(270(270(270(अअअअ)))).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अिधिनयम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1024(अ), तारीख 23.04.2013 द्वारा; उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि0दष्ट भूमि में गेल (इ3िडया) लिमिटेड द्वारा गोवा राज्य में दाभौल-बैंगलूरू ए3ड स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत अस्वीकृ त कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूिम पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

452 GI/2016

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत: अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Kए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि0दष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Kए, निदLश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अिधकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इ3िडया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शतN के अधीन रहते Kए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इ3िडया) लिमिटेड में निहित होगा।

[फा. सं. एल-14014/38/15 जी.पी.-II]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFCATION

New Delhi, the 15th January, 2016

S.O. 270(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1024(E), dated 23.04.2013; issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dabhol-Bengaluru & spur pipeline in the State of Goa by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Gokak-Goa Gas Pipeline

6(1) SCHEDULE

[F. No. L-14014/38/15 G.P.-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

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