असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2942] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938
No. 2942] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938
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काकाकाका....आआआआ. 4034(. 4034(. 4034(. 4034(अअअअ)))).—के (cid:3)(cid:4)ीय सरकार के संतु(cid:11) हो जाने पर (cid:12)क लोकिहत म(cid:14) ऐसा करना अपेि(cid:18)त है, औ(cid:20)ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947(1947 का 14) क(cid:23) धारा 2 के ख(cid:25)ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध(cid:30) के अनुसरण म(cid:14) yksgk ,oa bLikr m/kksx म(cid:14) लगे उ(cid:20)ोग(cid:30) क(cid:23) सेवाएं जो(cid:12)क औ(cid:20)ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क(cid:23) थम अनुसूची क(cid:23) िवि(cid:11) 7 म(cid:14) शािमल ह$, को जैसा(cid:12)क इस मं%ालय क(cid:23) (cid:12)दनांक 06.06.2016 क(cid:23) अिधसूचना *ारा उ, अिधिनयम के योजन के िलए (cid:12)दनांक 15.06.2016 से छ: मास क(cid:23) कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा अिधसूिचत (cid:12)कया गया था।
और यह (cid:12)क, के (cid:3)(cid:4)ीय सरकार क(cid:23) राय है (cid:12)क लोकिहत म(cid:14) उ, कालाविध को छ: मास के िलए और बढ़ाया जाना अपेि(cid:18)त है।
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राजीव अरोड़ा] la;qDr lfpo 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (Shram Aur Rozgar Mantralaya)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th December, 2016
S.O. 4034(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in Industry 'Iron and Steel industry'which is covered by item7of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ) to be aPublic Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 15thJune 2016 vide this Ministry's Notification dated 06.06.2016.
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 15thDecember2016.
[F. No. S.11017/7/2011 – IR (PL)]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.
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