असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2954] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938
No. 2954] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938
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नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016
dk-vk- 4046¼v½-—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक; 17.06.2016 द्वारा ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य) के प्रसंस्करण एवं उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांकः 18.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[फा. सं. एस-11017/2/2003-आइ.आर.(पी.एल.)]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th December, 2016
S.O. 4046(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment, dated 17.06.2016 the service in the industry engaged in the Processing or Production of Fuel Gases (Coal Gas, Natural Gas and the like) which is covered by item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 18th June 2016.
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months w.e.f. 18th December 2016.
[F. No. S.11017/2/2003–IR (PL)]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.
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