Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of subclause

असाधरण

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भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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सं. 3020] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 3020] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

(cid:7088)म और रोगिार मं(cid:7074)ालय

अनधसूचना

नई (cid:7408)द(cid:7016)ली, 22 (cid:7408)दस(cid:7013)बर, 2016

का.आ 4126(अ).—बि(cid:7408)क के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार संतु(cid:7397) है (cid:7408)क लोकनहत म(cid:7286) ऐसा अपेन(cid:6979)त है (cid:7408)क औ(cid:7378)ोनगक र्र्नाद अनधननयम, 1947 (1947 का 14) क(cid:7409) धारा 2 के ख(cid:7003)ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध(cid:7298) के अनुसरण म(cid:7286), भारत सरकार म(cid:7286) (cid:7088)म और रोगिार मं(cid:7074)ालय क(cid:7409) अनधसूचना (cid:7408)दनांक 24.05.2016 (cid:7367)ारा घोनषत र्न(cid:7275) मं(cid:7074)ालय के अधीन नन(cid:7388)नलनखत उ(cid:7378)ोग(cid:7298)/(cid:7079)नत(cid:7399)ान(cid:7298) क(cid:7409) र्सेा(cid:7312) को न(िcid:7008)ह(cid:7286) औ(cid:7378)ोनगक र्र्नाद अनधननयम, 1947 (1947 का 14) क(cid:7409) (cid:7079)म अनुसूची क(cid:7409) र्ननभ(cid:7382) मद(cid:7298) के अंतग(cid:6981)त ानमल (cid:7408)कया गया है, उ(cid:7334) अनधननयम के (cid:7079)योनि(cid:7298) के नलए 22 ूिन, 2016 से छ: माह क(cid:7409) कार्लानध के नलए लोक उपयोगी र्सेा के (cid:7272)प म(cid:7286) घोनषत (cid:7408)कया ािना चानहए, नामत: :-

(i) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मु(cid:7013)बई और हैदराबाद न(िcid:7008)ह(cid:7286) (cid:7079)म अनुसूची सूची क(cid:7409) मद सं(cid:6990)या 11 म(cid:7286) ानमल (cid:7408)कया गया है;

(ii) भारतीय सुर(cid:6979)ा मु(cid:7076)णालय नानसक, नसिे (cid:7079)म अनुसूची क(cid:7409) मद सं(cid:6990)या 12 म(cid:7286) ानमल (cid:7408)कया गया है;

(iii) नस(cid:6989)यू(cid:7407)रटी प्रिंटिंग (cid:7079)ैस, हैदराबाद नसिे (cid:7079)म अनुसूची क(cid:7409) मद सं(cid:6990)या 12 म(cid:7286) ानमल (cid:7408)कया गया है;

(iv) नस(cid:6989)यू(cid:7407)रटी पेपर नमल, होंगाबाद नसिे (cid:7079)म अनुसूची क(cid:7409) मद सं(cid:6990)या 21 म(cid:7286) ानमल (cid:7408)कया गया है;

(v) ब(cid:7289)क नोट (cid:7079)ैस, र्देास नसिे (cid:7079)म अनुसूची क(cid:7409) मद सं(cid:6990)या 22 म(cid:7286) ानमल (cid:7408)कया गया है;

(vi) कर(cid:7289)सी नोट (cid:7079)ैस, नानसक रोड नसिे (cid:7079)म अनुसूची क(cid:7409) मद सं(cid:6990)या 25 म(cid:7286) ानमल (cid:7408)कया गया है;

और बि(cid:7408)क के (cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार का अब यह भी मत है (cid:7408)क लोकनहत म(cid:7286) इन उ(cid:7378)ोग(cid:7298) /(cid:7079)नत(cid:7399)ान(cid:7298) को इसक(cid:7409) अनधसूचना क(cid:7409) तारीख से आगे छ: माह क(cid:7409) र्अनध के नलए उ(cid:7334) लोक उपयोगी र्सेा न(cid:7021)नत का र्न(cid:7021)तार अपेन(cid:6979)त है।

[ा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)]

र्राीि अरोा, संयु(cid:7334) सनर्च MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2016

S.O. 4126(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment dated 24.05.2016 the following services engaged in the industries/establishments under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ), as under, to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 22nd June, 2016.

(1) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad which is covered by item No.11 of the First Schedule;

(2) India Security Press, Nashik, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;

(3) Security Printing Press, Hyderabad, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;

(4) Security Paper Mill, Hoshangabad, which is covered by item No. 21 of the First Schedule;

(5) Bank Note Press, Dewas, which is coveredby item No. 22 of the First Schedule;

(6) Currency Note Press, Nashik Road, which is covered by item No. 25 of the First Schedule.

And whereas the Central Government is now also of the opinion that public interest requires the extension of the said public utility status to the industries/establishments for a further period of six months from the date of its notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industries/establishments which falls under the Ministry of Finance to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from 22nd December, 2016.

[F. No. S.11017/4/2011-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

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