असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938
No. 12] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग))))
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017
सासासासा....काकाकाका....निनिनिनि.... 12(अ)12(अ)12(अ)12(अ)....-केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः
(1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 76 में, शब्द "व्यावसायिक सेवाएं (कानूनी सेवाओं एवं लेखाकरण को छोड़कर), आपरेटर रहित किराया/पट्टा सेवाएं", शब्द "व्यावसायिक सेवाएं, आपरेटर रहित किराया/पट्टा सेवाएं" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
[फा. संं. सी-2/4/2016-एसईजेड]
आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण :ःःः मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. संख्या 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और, सा.
का.नि. 1094(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd January, 2017
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in Rule 76, for the words "professional services (excluding legal services and accounting) rental/leasing services without operators", the words "professional services, rental/leasing services without operators" shall be substituted. [F.No. C-2/4/2016-SEZ]ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and was lastly amended vide notification G.S.R 1094(E), dated the 21st November, 2016.
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