REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 20] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 18, 2017/पौष 28, 1938
No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2017/PAUSA 28, 1938
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मु(cid:1)बई, 9 जनवरी, 2017
सं. टीएसं. टीएसं. टीएसं. टीएएमपीएमपीएमपीएमपी/62/62/62/62/20/20/20/2009090909----पीपीपीपीपीटी पीटी पीटी पीटी ....—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 तथा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, पारादीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार करता है।
महापत्तमहापत्तमहापत्तमहापत्तन प्रशुल्कन प्रशुल्कन प्रशुल्कन प्रशुल्क प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण
मामला सं. मामला सं. मामला सं. मामला सं. टीएएमपीटीएएमपीटीएएमपीटीएएमपी/62/62/62/62/20/20/20/2009090909----पीपीटीपीपीटीपीपीटीपीपीटी
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(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त) (ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशस्त्र)
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यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।
2.1. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/62/2009-पीपीटी दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा पीपीटी का दरमान अनुमोदित किया था जिसे 23 मई 2011 को राजपत्र सं. 111 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। आदेश ने एसओआर की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित की थी।
295 GI/2017
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2.2. उसके बाद, इस प्राधिकरण ने यहां पर उल्लिखित कारणों से अपने आदेश दिनांक 10 जनवरी 2014 द्वारा पीपीटी के एसओआर की वैधता को 31 मार्च 2014 तक विस्तारित किया था। उक्त आदेश द्वारा इस प्राधिकरण ने पीपीटी को उसका सामान्य संशोधन प्रस्ताव 31 जनवरी 2014 तक दाखिल करने का निदेश दिया था।
2.3. चूंकि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए पीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 17 फरवरी 2014 द्वारा उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने हेतु अनुस्मरण करवाया गया था। पत्तन को उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए सलाह देते हुए पत्राचार किए गए थे। किन्तु, इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क में वैक्यूम से बचने के लिए और उक्त आदेश में उद्धरित कारणों से एसओआर की वैधता आवधिक अन्तरालों पर आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2014, 4 जुलाई 2014, 30 सितम्बर 2014, 2 जनवरी 2015, 28 अप्रैल 2015, 10 नवम्बर 2015 और 6 मई 2016 द्वारा विस्तारित की गई थी। प्रत्येक अवसर पर वैधता का विस्तार किए जाने के समय, पीपीटी को इस प्राधिकरण द्वारा सलाह दी गई थी कि सामान्य संशोधन प्रस्ताव तत्काल दाखिल किया जाए।
2.4. इसी बीच, महापत्तन न्यासों के लिए लागू प्रशुल्क नीति, 2015 को 13 जनवरी 2015 से लागू किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रशुल्क नीति के खंड 1.5 में यथा विनिर्दिष्ट, प्राधिकरण ने जून 2015 में उक्त प्रशुल्क नीति, 2015 को लागू करने के लिए कार्य दिशानिर्देश जारी किए थे। पीपीटी को 2015 की नई प्रशुल्क नीति के अनुसार संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए नियमित अन्तरालों पर सलाह दी जाती रही थी।
2.5. उसके बाद, पीपीटी ने यह कहते हुए अपने पत्र सं. FA/RE/90/2015/1289 दिनांक 29 सितम्बर 2016 द्वारा संप्रेषित किया था कि वह अपना प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में है और अपना प्रस्ताव टीएएमपी को भेजेगा। इस प्रकार, प्रशुल्क में वैक्युम से बचने के लिए, इस प्राधिकरण ने पिछले मौके पर अपने आदेश दिनांक 7 अक्तूबर 2016 द्वारा पीपीटी के एसओआर की वैधता को 31 दिसम्बर 2016 तक विस्तारित किया था। यह आदेश 28 अक्तूबर 2016 को राजपत्र सं. 392 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
3. इस परिप्रेक्ष्य में, पीपीटी ने प्रशुल्क नीति 2015 का अनुसरण करते हुए अपने पत्र सं. FA/RE/802/Pt.I/2015/1599 दिनांक 6 दिसम्बर 2016 द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया है और संदर्भित मामले में संयुक्त सुनवाई निर्धारित की जानी है।
4.1. चूंकि पीपीटी के एसओआर की वैधता 31 दिसम्बर 2016 को पहले ही समाप्त हो चुकी है और पीपीटी द्वारा दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए तथा पीपीटी के एसओआर में वैक्यूम से बचने के लिए, यह उचित समझा गया है कि मौजूदा एसओआर की वैधता को 31 दिसम्बर 2016 से आगे विस्तारित किया जाए।
4.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च 2017 तक अथवा संशोधित एसओआर के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त) [वि(cid:22)ापन-III/4/असा./381/2016(143)]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 9th January, 2017
No. TAMP/62/2009-PPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.
Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/62/2009-PPT
The Paradip Port Trust --- Applicant
QUORUM
(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3
ORDER
(Passed on this 4th day of January 2017)
This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the Paradip Port Trust (PPT).
2.1. This Authority had approved the SOR of the PPT vide its Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May 2011 vide Gazette no. 111. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013.
2.2. Thereafter, this Authority had extended the validity of SOR of PPT upto 31 March 2014 vide its Order dated 10 January 2014 for the reason stated therein. Vide the said Order the PPT was also directed by this Authority to file its general revision proposal by 31 January 2014.
2.3. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal vide our letter dated 17 February 2014. Correspondence were exchanged with PPT advising port to file its revised proposal. Nevertheless, the validity of the SOR was extended by this Authority at periodic intervals vide Orders dated 4 April 2014, 4 July 2014, 30 September 2014, 2 January 2015, 28 April 2015, 10 November 2015 and 6 May 2016 to avoid a vacuum in tariff and for the reasons cited in the said Order. While extending the validity at each occasion, the PPT was advised by this Authority to file the general revision proposal immediately.
2.4. In the meanwhile, the Tariff Policy, 2015, applicable for Major Port Trusts has come into effect from 13 January 2015. Consequently, as stipulated in Clause 1.5 of the Tariff Policy, the Authority in June 2015 has issued the Working Guidelines to operationalize the said Tariff Policy, 2015. The PPT was being advised on regular intervals to file a revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015.
2.5. Thereafter, The PPT has communicated vide its letter no. FA/RE/90/2015/1289 dated 29 September 2016 to us stating that it is in the process of formulating its proposal and would send its proposal to TAMP. Thus, to avoid a vacuum in the tariff, this Authority on the last occasion had extended the validity of SOR of PPT upto 31 December 2016 vide its Order dated 7 October 2016. This Order was notified in the Gazette of India on 28 October 2016 vide Gazette No. 392.
3. In this backdrop, the PPT has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates, following Tariff Policy 2015 vide its letter No. FA/RE/802/Pt.I/2015/1599 dated 6 December 2016. The proposal has been taken up on consultation and a joint hearing on the case in reference is to be set up.
4.1. Since the validity of SOR of PPT has already expired on 31 December 2016 and considering the time required for processing the general revision proposal filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of PPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing SOR beyond 31 December 2016.
4.2. In view of the above position, this Authority extends the validity of the existing SOR of PPT upto 31 March 2017 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./381/2016(143)]
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