REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 21] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 18, 2017/पौष 28, 1938
No. 21] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2017/PAUSA 28, 1938
महाप(cid:5)तमहाप(cid:5)तमहाप(cid:5)तमहाप(cid:5)तन (cid:9)शु(cid:12)कन (cid:9)शु(cid:12)कन (cid:9)शु(cid:12)कन (cid:9)शु(cid:12)क (cid:9)ािधकरण (cid:9)ािधकरण (cid:9)ािधकरण (cid:9)ािधकरण
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
मु(cid:1)बई, 10 जनवरी, 2017
सं. टीएसं. टीएसं. टीएसं. टीएएमपीएमपीएमपीएमपी/7/7/7/7/201/201/201/2010000----के ओपीटीके ओपीटीके ओपीटीके ओपीटी....— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कोलकाता तथा हल्दिया में कोलकाता पत्तन न्यास की भूमियों तथा भवनों के लिए किराया अनुसूची की वैधता का विस्तार करता है।
महापत्तमहापत्तमहापत्तमहापत्तन प्रशुल्कन प्रशुल्कन प्रशुल्कन प्रशुल्क प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण
मामला सं. मामला सं. मामला सं. मामला सं. टीएएमपीटीएएमपीटीएएमपीटीएएमपी/7/7/7/7/201/201/201/2010000----के ओपीटीके ओपीटीके ओपीटीके ओपीटी
कोलकाता पत्तन न्यास ....................... आवेदक
कोरमः
(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त) (ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)
आदेश ( जनवरी 2017 के 4 वें दिन पारित) यह मामला कोलकाता तथा हल्दिया में केओपीटी की भूमियों तथा भवनों के लिए किराया अनुसूची की वैधता के विस्तार के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।
2. कोलकाता गोदी प्रणाली (केडीएस) और हल्दिया गोदी कॉम्पलेक्स (एचडीसी) में केओपीटी की भूमि तथा भवनों के लिए किराया अनुसूची (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा आदेष सं. टीएएमपी/7/2010-केओपीटी दिनांक 19 जनवरी 2011 द्वारा अनुमोदित की गई थी। यह आदेष 8 मार्च 2011 को राजपत्र सं. 47 द्वारा भारत के
296 GI/2017
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। एसओआर राजपत्र में आदेष की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद 07 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था और 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 6 अप्रैल 2016 तक वैध था।
3. केओपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, इस प्राधिकरण ने आदेष सं. टीएएमपी/7/2010-केओपीटी दिनांक 30 मार्च 2016 द्वारा केडीएस तथा एचडीसी की भूमियों तथा भवनों हेतु किराया अनुसूची की वैधता 6 माह की अवधि अर्थात् 6 अक्तूबर 2016 तक अथवा केओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर संषोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की गई थी। इसी आदेष द्वारा केओपीटी को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संषोधित भूमि नीति दिषानिर्देष, 2014 का अनुसरण करते हुए किराया अनुसूची के संषोधन के लिए उसका प्रस्ताव 30 जून 2016 तक दाखिल करने का निदेष भी दिया गया था।
4. इस परिप्रेक्ष्य में, केओपीटी ने अपने पत्र सं. Lnd/464/F/RFC/XVII/Addl./16/2287 दिनांक 29 सितम्बर 2016 और अनुवर्ती पत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2016 द्वारा किराया अनुसूची के संधान के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। प्रस्ताव पर विचार-विमर्ष किया गया है। संदर्भित मामले पर 24 नवम्बर 2016 को संयुक्त सुनवाई भी आयोजित की गई थी।
5. इसी बीच, केओपीटी के अनुरोध पर और विचार करते हुए कि केओपीटी का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस प्राधिकरण के विचार के लिए मामला तैयार करने में कुछ और समय लग सकता है, इसलिए इस प्राधिकरण ने अपने आदेष दिनांक 25 अक्तूबर 2016 द्वारा किराया अनुसूची की वैधता को 31 दिसम्बर 2016 तक विस्तारित किया था।
6. अब, चूंकि केओपीटी की किराया अनुसूची की वैधता 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त हो गई है और केओपीअी द्वारा दाखिल किए गए भूमियों तथा भवनों के लिए एसओआर के संषोधन के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए तथा केओपीटी की किराया अनुसूची में वैक्यूम से बचने के लिए, यह उचित समझा गया है कि मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर 2016 तक विस्तारित की जाए।
7. इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी किए गए 2010 के भूमि नीति दिषानिर्देषों (जिसके आधार पर कोलकाता तथा हल्दिया में केओपीटी की भूमियों और भवनों के लिए दर ढांचा 2011 में निर्धारित किया गया है) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किरायों में तब तक 2 प्रतिषत वार्षिक वृद्धि की जाएगी जब तक वे इस प्राधिकरण द्वारा संषोधित नहीं किए जाते हैं। केओपीटी का जनवरी 2011 का आदेष भी इस संबंध में विषिष्ट शर्त निर्धारित करता है। यह शर्त सरकार द्वारा जारी 2014 के संषोधित भूमि नीति दिषानिर्देषों में भी मौजूद है। चूंकि मौजूदा किराया अनुसूची पहले ही पट्टा किरायों में 2 प्रतिषत की दर से वार्षिक वृद्धि निर्धारित करती है और भूमि नीति दिषानिर्देषों के अनुसार, 2 प्रतिषत की दर से वार्षिक वृद्धि कोलकाता तथा हल्दिया में केओपीटी की भूमियों तथा भवनों के लिए किराया अनुसूची की विस्तारित वैधता अवधि के दौरान लागू रहेगी।
8. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्ष के आधार पर, यह प्राधिकरण कोलकाता तथा हल्दिया में केओपीटी की भूमियों तथा भवनों के लिए मौजूदा किराया अनुसूची की वैधता 31 मार्च 2017 तक अथवा केओपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर संषोधित किराया अनुसूची के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त) [वि(cid:15)ापन-III/4/असा./380/16(143)]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 10th January, 2017
No. TAMP/7/2016-KOPT.— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of Rent Schedule for the lands and buildings of Kolkata Port Trust at Kolkata and Haldia as in the Order appended hereto.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/7/2010-KOPT
Kolkata Port Trust --- Applicant
QUORUM
(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 4th day of January 2017)
This case relates to a proposal received from the Kolkata Port Trust (KOPT) for extension of the validity of Rent Schedule for the lands and buildings of KOPT at Kolkata and Haldia.
2. The Schedule of Rates (SOR) for Land and Buildings of KOPT at Kolkata Dock System (KDS) and Haldia Dock Complex (HDC) was approved by this Authority vide Order No.TAMP/7/2010-KOPT dated 19 January 2011. This Order was notified in the Gazette of India on 8 March 2011 vide Gazette No 47. The SOR came into effect from 07 April 2011 after expiry of 30 days period from the date of notification of the Order in the gazette and was valid for a period of 5 years i.e. upto 6 April 2016. 3. Acceding to the request made by KOPT, this Authority vide its Order No. TAMP/7/2010-KOPT dated 30 March 2016 had extended the validity of the Rent Schedule for the lands and buildings of KDS and HDC for a period of 6 months i.e upto 6 October 2016 or till the date of notification of revised lease rentals based on a proposal to be filed by KOPT, whichever is earlier. Vide the same Order the KOPT was also directed to file its proposal for revision of Rent Schedule, latest by 30 June 2016, following the revised Land Policy Guidelines, 2014, issued by the Government of India.
4. In this backdrop, the KOPT vide its letter no. Lnd/464/F/RFC/XVII/Addl/16/2287 dated 29 September 2016 and subsequent letter dated 28 October 2016 has filed its proposal for the revision of Rent Schedule. The proposal has been taken up on consultation. A joint hearing on the case in reference has also been held on 24 November 2016.
5. In the meanwhile, based on the request of KOPT and considering that the proposal of KOPT is under consultation and that it may take some time for the case to mature for consideration of this Authority, this Authority vide its Order dated 25 October 2016 had extended the validity of the Rent Schedule upto 31 December 2016.
6. Now, since the validity of the Rent Schedule of KOPT has expired on 31 December 2016 and considering the time required for processing the proposal of revision of SOR for the lands and buildings filed by the KOPT and in order to avoid a vacuum in the Rent Schedule of KOPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing SOR beyond 31 December 2016. 7. Further, the Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the rate structure for the lands and buildings of KOPT at Kolkata and Haldia has been fixed in 2011) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order of January 2011 of KOPT also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the revised Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government. Since the existing Rent Schedule already prescribes an annual escalation @ 2% in the lease rentals and in line with the Land Policy Guidelines, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the Rent Schedule for the Lands and Buildings of KOPT at Kolkata and Haldia.
8. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Rent Schedule for the Lands and Buildings of KOPT at Kolkata and Haldia till 31 March 2017 or till the effective date of implementation of the revised Rent Schedule based on the proposal filed by KOPT, whichever is earlier.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./380/16(143)]
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