Whereas by notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, सोमवार, पफरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938

No. 318] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

काकाकाका....आआआआ.... 352(अ)352(अ)352(अ)352(अ)....—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 678 तारीख 26 मार्च, 2008, द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में देश के विभिन्न भागों में अवस्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी.आई.एल) द्वारा काकिनाडा-हैदराबाद- ऊरण-अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, यतः, भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सम्बध्द सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने हेतू चाहिये, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन किये जाने का निर्णय लिया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 2486(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2008, द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार का अर्जन किया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार क्रमशः अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी बाधाओं से मुक्त मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. में निहित किया था;

और, यतः, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (आर.जी.पी.एल.), जो कि दहेज-नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछा रही है, ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार, जो उपरोक्तानुसार मैसर्स आर.जी. टी.आई.एल. में निहित है, को मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. के साथ बांटने की इच्छा जताई है;

और, यतः, मैसर्स आर.जी.पी.एल. की दहेज-नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, मैसर्स आर.जी. टी.आई.एल. ने, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार को मैसर्स आर.जी.पी.एल. के साथ बांटने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

[फा.सं.एल.-14014/1/2017-जी.पी. II]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2017

S.O. 352(E).—Whereas by notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 678 dated 26th March, 2008 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for the purpose of laying Kakinada – Hyderabad – Uran – Ahmedebad Gas Pipeline by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited (RGTIL) for transportation of natural gas to consumers in various parts of the country;

And whereas, Government of India, after considering the reports submitted by the respective Competent Authorities under sub-section(1) of Section 6 of the Act and on being satisfied that the said lands were required for laying the pipeline, decided to acquire the Rights of Users therein;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, Government of India declared acquisition of the Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for laying the said pipeline, vide notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2486(E) dated 14th October 2008;

And whereas, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India declared vesting the Rights of Users in the said lands for laying the pipeline in M/s RGTIL, instead of Government of India, free from all encumbrances on the dates of publication of respective declarations;

And whereas, M/s Reliance Gas Pipelines Limited (RGPL), which is laying Dahej – Nagothane Liquid Ethane Pipeline, intends to share with M/s RGTIL the Rights of Users in land, described in the schedule appended to this notification, which has been earlier vested in M/s RGTIL as mentioned above;

And whereas, M/s RGTIL has consented to the sharing of the Rights of Users in the said land with M/s RGPL for the purpose of laying Dahej - Nagothane Liquid Ethane Pipeline;

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India directs that the Rights of Users in the said lands, vested earlier in M/s RGTIL, would also be vested in M/s RGPL, free from all encumbrances from the date of publication of this declaration.

[F.No. L-14014/1/2017-GP-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

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