MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, शुक्रवार, पफरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938

No. 453] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

पंचायती राज मंत्रालयपंचायती राज मंत्रालयपंचायती राज मंत्रालयपंचायती राज मंत्रालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आका.आका.आका.आ. 505. 505. 505. 505(अ)(अ)(अ)(अ)....————सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्र%ियाओं का सरलीकरण करता है, पारद(शता और दक्षता लाता है और फायदा,ाहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी 4यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए ब6ल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं को आधुनिकता, पारद(शता और दक्षता के प्रतीक के रूप में समपरिव(तत करने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन प<ति परियोजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई-पंचायत कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और इस कार्य%म के मूल संघटकों में से एक ई–पंचायत उपयोजनों के संबंध में पंचायत कृ त्यकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है;

ई-पंचायत मिशन प<ति परियोजना के अधीन पूवEक्त प्रशिक्षण में भारत की संचित निधि से आवर्ती 4यय किया जाना अंतर्वलित है;

अत: अब, कें Gीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लIियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती हैं, अर्थात :-

1. (1) ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी 4यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्र%िया पूरी करे ।

(2) ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदा,ाहियों से, िजनके पास आधार संख्या नहR है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहR कराया है, Sकतु ई–पंचायत के अधीन

891 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए ईTछु क हैं, यह अपेक्षित है कि वे तारीख 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अिधिनयम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे 4यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन कें G (कें Gों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाईट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सके गें ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के िविनयम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, जो किसी 4यष्टि से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदा,ाहियों के िलए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहR कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के आस-पास कोई आधार नामांकन कें G अवस्थित नहR है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई–पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सके गा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुिवधाएं उपलब्ध करा सके गा:

परंतु उस समय तक जब तक ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण फायदे के फायदा,ाहियों को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे 4यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ख) (i) नीचे पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनि_दष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अिधिनयम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुaापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुaप्ति; या (vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सिहत; या (vii) डाक विभाग द्वारा जारी ऐसा पता कार्ड, िजस पर नाम और फोटो हो; या (viii) बैंक फोटो पासबुक; या (ix) किसान फोटो पासबुक; या (x) राशन कार्ड या (xi) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (xii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनि_दष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि पूवEक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदा,ाहियों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग सभी अपेक्षित 4यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्निलिखत भी हैं, अर्थात्:-

(1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा ,ाम पंचायतों या ब्लॉक पंचायतों आदि के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत के फायदा,ाहियों को मीडिया के माध्यम से और 4यष्टिक सूचनाएं देकर उनके बीच 4यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहR कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन कें Gो में तारीख 30 जून, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सके गी। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन कें Gों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदा,ाहियों के , उनके आस-पास जैसे कि ब्लॅाक या

तालुक या तहसील में नामांकन कें Gों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार

या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक

अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण

के फायदा,ाही, अपने नाम पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनि_दष्ट अन्य ब्यौरे देकर,

,ाम पंचायत या ब्लॉक पंचायत या इस प्रयोजन के लिए वैब पोर्टल पर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को

रिजस्टर कर सकें गे ।

3. यह अिधसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों

और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होंगी ।

[फा. सं. एन-19011(16)/1/2017-ई-पंचायत]

संजीब कु मार पटजोशी, संयुक्त सिचव

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

NOTIFICATION

New Delhi; the 17th February, 2017

S.O. 505(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Panchayati Raj (hereinafter referred to as MoPR) in the Government of India is administering e-Panchayat Mission Mode Project (hereinafter referred to as e-Panchayat) with an aim to transform the Panchayati Raj Institutions into symbols of modernity, transparency and efficiency, and one of the core components of the programme is to give training to panchayat functionaries on e-Panchayat applications;

And whereas, the aforesaid training under e-Panchayat Mission Mode Project involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive training benefit under e-Panchayat is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive training benefit under e-Panchayat, who do not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing training benefit under e-Panchayat, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the near vicinity such as Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiaries of training benefit under e-Panchayat, training under e-Panchayat shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(b)(i) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(ii) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Certificate of Identity having photo issued by a Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vii) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (viii) Bank Photo Passbook; or (ix) Kisan Photo Passbook; or (x) Ration Card; or (xi) MGNREGS Card, or (xii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free training benefit to the beneficiaries under e-Panchayat under MoPR, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration shall make all the required arrangements including following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration, through Gram Panchayats or Block Panchayats, etc., shall be given to beneficiaries of e-Panchayat under MoPR to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of training under e-Panchayat under MoPR are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as the block or taluka or tehsil, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries of training under e-Panchayat under MoPR may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their Gram Panchayat or Block Panchayat or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. N-19011(16)/1/2017-e-Panchayat]

SANJEEB KUMAR PATJOSHI, Jt. Secy.

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