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Extraordinary Gazette of India · Government of India

In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005

Published 13 June 2017

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
Not Applicable
Gazetteid
NOT available ( 176724 )
Identifier
in.gazette.central.e.2017-06-13.176724
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2017/ज्येष्ठ 23, 1939

No. 483] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2017/JYAISTHA 23, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2017

सा.का.नि. 585(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः—

.1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 41 में, उप-नियम (1)में,- (क) खण्ड (क) में,- (i) शब्द "जिसके अंतर्गत जडाऊ आभूषण भी है" का लोप हो जाएगा।

(ii) निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :—

"परंतु रत्न और आभूषण यूनिट के मामले में, तैयार माल जिनका आगे का प्रसंस्करण अपेक्षित है अथवा अर्द्ध तैयार माल, जिसके अंतर्गत बहुमूल्य धातु भी है, उप संविदा करने के लिए यूनिट द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर ले जाए गए हों को युनिट में अट्ठाईस दिनों के अंदर वापस ले आना होगा।"

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः—

"(च) किसी वित्तीय वर्ष में, एक यूनिट के उत्पादन के उप संविदा के भाग का और उप संविदा के उत्पादन प्रक्रिया का समेकित मूल्य यूनिट द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मे किए गए निर्यात अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचे गए माल के कुल मूल्य से अधिक नहीं होगाः

परंतु कोई यूनिट जो उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया के किसी भाग की उप संविदा उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी अन्य यूनिट के साथ करती है उसे विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी 3725 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परन्तु वह तब जबकि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें उप संविदा में सम्मिलित माल का समुचित हिसाब रखेंः

परंतु इसके अतिरिक्त रत्न और आभूषण यूनिट के मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में, उत्पादन के उप संविदा के भाग का और किसी भी उप संविदा के उत्पादन प्रक्रिया का समेकित मूल्य यूनिट द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निकाले गए माल के कुल मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1.-संदेहों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अधीन अपने उत्पादन के किसी भाग की "उप संविदा करना" का अभिप्राय कच्चे माल का तैयार उत्पादों में सपरिवर्तन के लिए सभी उत्पादन प्रक्रियाओं की उप संविदा करना अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2.- प्रथम वर्ष में उत्पादन की दशा में, उप संविदा के लिए उत्पादों का मूल्य अधिक नहीं होगा,-

(क) सभी अन्य उत्पादों की दशा में, उन उत्पादों के मूल्य से;

(ख) रत्न और आभूषण की दशा में, उन उत्पादों के आधे मूल्य से, जो यूनिट द्वारा उनके अपने प्रांगण में उस वर्ष में उत्पादन किए गए हो।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 42 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ii) में, उपखंड (ज) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"रत्न और आभूषण यूनिट के मामले में, तैयार माल जिनका आगे का प्रसंस्करण अपेक्षित है अथवा अर्द्ध तैयार माल, जिसके अंतर्गत बहुमूल्य धातु भी है, उप संविदा करने के लिए यूनिट द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर ले जाए गए हों को यूनिट में अट्ठाईस दिनों के अंदर वापस ले आना होगा।"

4. मूल नियमों में, नियम 50 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ग) में, शब्दों "जॉब कार्य" का लोप हो जाएगा।

[फा. संं. डी-12/4/2013-एसईजेड (भाग)] आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. संख्या 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. 12 (अ), तारीख 3 जनवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2017

G.S.R. 585(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2017. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred as the said rules), in Rule 41, in sub-rule (1), — (a) in clause (a), —

(i) the words 'including studded jewellery' shall be omitted; (ii) the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of a gems and jewellery unit, the finished goods requiring further processing or semi-finished goods, including precious metals, taken outside the Special Economic Zone for sub-contracting by the unit shall be brought back into the unit within twenty-eight days.";

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग IIखण्ड 3(i)] 3

(b) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) in any financial year, the consolidated value of the sub-contracted part of production of a unit and of the sub-contracted production process of a unit shall not exceed the total value of goods cleared by the unit either for exports or for sale in Domestic Tariff Area in the immediately preceding financial year:

Provided that a unit, sub-contracting part of the production or production process to other unit in the same Special Economic Zone shall not require the permission of the Specified Officer provided that both the supplying and receiving units shall maintain proper account of the goods involved in the sub-contracting:

Provided further that in case of gems and jewellery unit, in any financial year, the consolidated value of the sub-contracted part of production of a unit and of any sub-contracted production process of a unit, shall not exceed one- half the value of goods cleared by the unit in the immediately preceding financial year.

Explanation 1. — For removal of doubts it is clarified that the expression "sub-contracting" of a part of its production under this rule shall mean sub-contracting all the production processes for conversion of raw material into finished products.

Explanation 2. — In case of first year of production, the value of the goods sub-contracted shall not exceed, —

(a) in case of all other goods, the value of such goods;

(b) in case of gems and jewellery, one-half of the value of such goods, produced by the unit in its own premises during that year.".

3. In the said rules, in rule 42, in sub-rule(1), in clause (ii), in sub-clause (h), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of a gems and jewellery unit, the finished goods requiring further processing or semi-finished goods, including precious metals, taken outside the Special Economic Zone for sub- contracting by the unit shall be brought back into the unit within twenty-eight days.".

4. In the principal rules, in rule 50, in sub-rule (1), in clause (c), the words 'job work' shall be omitted.

[F. No. D.12/4/2013-SEZ(Pt.)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note :– The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and last amended vide G.S.R. 12 (E), dated the 3rd January, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 13 June 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2017-06-13.176724/. Archive identifier in.gazette.central.e.2017-06-13.176724.