along with relevant information before the Designated Authority

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY

I— 1

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

. 151]

No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2017/ JYAISTHA 25, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2017

प्रकरण सं. ओ.आई.-19/2017

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाई टेनासिटी पोलिएस्टर यार्न" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा.संख्या 6/12/2017-डीजीएडी: मै. एस.आर.एफ. लिमिटेड और रिलाएंस इंडस्ट्रीज लि. ( जिन्हें आगे याचिकाकर्ता अथवा आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निदिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाई टेनासिटी पोलिएस्टर यार्न" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए प्रासंगिक सूचना के साथ एक आवेदन (जिसे आगे याचिका भी कहा गया है) प्रस्तुत किया है ।

2. और यत: प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं,जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं । प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3768 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. वतर्मान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "हाई टेनासिटी पोलिएस्टर यार्न" है और इसे बाजार की भाषा में पोलिस्टर औद्योगिक यार्न (पी.आई.वाई.) अथवा औद्योगिक यार्न (आई डी वाई) के रूप में भी जाना जाता है । हाई टेनासिटी इंडस्ट्रियल यार्न विभिन्न ग्रेडों का होता है जो रेगुलर अधेसिव एक्टीवेटिड (ए.ए.) रेगुलर अधेसिव नॉन एक्टीवेटिड (एन ओ एन ए ए), हाई माड्यूल लो स्निक्रे ज अधेसिव एक्टीवेटिड (एच एम एल एस एन ए ए), हाई मॉड्यूल लो स्ंिनक्रेज नॉन अधेसिव एक्टिवेटिड (एच एम एल एस एन ए ए), लो स्निक्रे ज (एल.एस.), सुपर लो स्ंिनक्रेज (एसएलएस) अल्ट्रा लो स्ंिनक्रेज (यूएलएस), डोप डाइड यार्न जैसी अंतिम अनुप्रयोग आवश्यकता पर निर्भर करते हैं ।

4. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग टायर कोर्ड फे ब्रिक, शीट वैल्ट वेबिग, जिओग्रिड, जिओ स्ट्रिप, स्लिग, रोप्स, सिगल कोर्ड, कोटेड फे ब्रिक, कन्वेयर बेल्ट फे ब्रिक, रबडाइज्ड होज, फायर होज, आटोमोटिव होज आदि का विनिर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है ।

विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क उप-शीर्षक 5402.2090 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अधीन वर्गीकृ त किया जाता है ।

5. सीमाशुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

6. यह आवेदन भारत में मै0 एसआरएफ लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के द्वारा दायर किया गया है । इन आवेदकों के अलावा एक अन्य घरेलू उत्पादक नामत: फे यरडील जम्बो पैके जिग प्रा. लि. है । आवेदकों का उत्पादन भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु का ''एक बड़ा अनुपात'' है । इसके अलावा, एक आवेदक, मै. एसआरएफ लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, हालांकि यह प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न उत्पाद लाइन को पूरक करने के लिए आयात अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत काफी हद तक किया गया है। मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विषय वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, एक आवेदक,मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, हालांकि यह प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न उत्पाद लाइन को पूरक करने के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत काफी हद तक आयात किया गया है। मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक संबद्ध वस्तु के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं ।

अतीत में, आवेदक निर्माता, जो संबद्ध वस्तु आयात कर चुका है, उसकी योग्यता को संबद्ध वस्तु के आयात कि मात्रा, प्रकृ ति और परिस्थितियों के आधार पर उचित माना गया है। । इस मामले में, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक नियम 2 (बी) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ग. समान वस्तु:

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है । दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

घ. शामिल देश

8. के वल चीन जनवादी गणराज्य वतर्मान जांच में शामिल देश है ।

ङ सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार देश माना जाना चाहिए और उसका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण.

में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। आवेदकों ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय के साथ विधिवत समायोजित बृहद कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को ध्यान में रखकर भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

च. निर्यात कीमत

10. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से भारित औसत आयात कीमत के रूप में किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े के व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए कीमत संबंधी समायोजन किये गये हैं।

छ. पाटन माजिन

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। अनुमानित पाटन माजिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

12. आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बढी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, उत्पादन और लाभप्रदता, नियोजित पू ंजी पर लाभ, नकद प्रवाह, क्षमता उपयोग के कारण बिक्री, बाजार हिस्सा, मालसूचियों में गिरावट के अनुसार भारी परिणामी प्रतिकू ल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

झ. जांच की शुरूआत

13. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी । तद्नुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जांच की शुरूआत करते हैं ।

ञ. जांच अवधि (पीओआई)

14. आवेदकों के द्वारा प्रस्तावित वतर्मान जांच अवधि अक्टूबर, 2015 से सितंबर, 2016 की है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 ली है । क्षति की अवधि में 2013-14, 2014 -15, 20145 -16 और जांच अवधि (पीओआई) शामिल होगी ।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निदिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत कर सके जिससे प्राधिकारी समयबद्ध ढंग से समुचित निर्धारण कर सके :

निदिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिग,

5 संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

[email protected]

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है ।

ठ. समय-सीमा

17. वतर्मान जॉंच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपयु र्क्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी हेाती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वतर्मान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ड. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में " गोपनीयता "का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर " गोपनीय "या " अगोपनीय " अंकित होना चाहिए।

20. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

21. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृ त गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृ ति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृ त करने का अनिच्छु क है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ण. असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा के न्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इन्द्रजीत सिह, अपर सचिव एवं निदिष्ट प्राधिकारीI 5

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2017

Case No. O.I.-19/2017

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty Investigation Concerning Imports of "High Tenacity

Polyester Yarn" Originating in or Exported from China PR.

F. No.6/12/2017-DGAD.— Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty Investigation Concerning Imports

of "High Tenacity Polyester Yarn" Originating in or Exported from China PR.

F. No. 6/12/2017-DGAD.—M/s SRF Limited & Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as ‗petitioners' or ‗applicants') have filed an application (also referred to as petition) along with relevant information before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‗Act') and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning imports of ‗High Tenacity Polyester Yarn' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, ‗injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and ‗injury' exists to justify initiation of an anti dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‗injury' to the domestic industry.

A. Product under consideration and like article

3. The product under consideration in the present petition is ―High tenacity Polyester yarn" also known as polyester industrial yarn (PIY) or industrial yarn (IDY) in market parlance. High Tenacity Industrial Grade yarn has various grades depending on end application requirement such as Regular Adhesive Activated (AA), Regular Adhesive Non activated (NON AA), High modulus Low Shrinkage adhesive activated (HMLSAA), High modulus Low Shrinkage non adhesive activated (HMLS NAA), Low Shrinkage (LS), Super Low Shrinkage (SLS), Ultra Low Shrinkage (ULS), Dope Dyed Yarn.

4. The subject goods are used for manufacture of Tyre cord fabric, Seat belt webbing, Geo Grid, Geo Strip, Slings, Ropes, Single Cord, Coated fabric, Conveyor Belt fabric, Rubberized Hose, Fire Hose, Automotive Hose, etc. Product under consideration is classified under Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 5402.2090.

5. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

B. Domestic Industry & Standing

6. The application has been filed by M/s SRF Limited and M/s Reliance Industries Limited in India. Apart from the applicants there is one other known domestic producer, namely, Fairdeal Jumbo Packaging Pvt. Ltd. The production by the applicants constitutes ‗a major proportion' of Indian production of the like product. Further, one of the applicants, i.e., M/s SRF Limited has imported the subject goods from the subject country, however it has been submitted that the imports have largely been made under advance license scheme to supplement different product lines. M/s Reliance Industries Ltd. has not imported the subject goods. Further, applicants are not related to any importer or exporter of the subject goods. In the past, eligibility of an applicant producer who has imported the subject goods has been considered based on the quantum, nature and6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] circumstances regarding imports made by the applicant. In this case also, keeping in view these aspects, the Authority holds that the applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing also in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

C. Like Article

7. The applicants have claimed that there is no known difference in product produced by the applicants and exported from the subject country. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

D. Countries involved

8. China PR is the only country involved in the present investigation.

E. Normal value

9. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the non- market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. The applicants have determined the normal value based on cost of production in India, by taking the international price of the major raw materials duly adjusted with selling, general and administrative expenses.

F. Export Price

10. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from the subject country based on the transaction-wise import data from DGCIS. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges to arrive at the net export price.

G. Dumping Margin

11. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex- factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

H. Evidence of Injury and Causal Link

12. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact on profitability, return on capital employed, cash flow, performance on account of capacity utilization, sales and market share of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of ‗material injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

I. Initiation of investigation

13. The authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‗injury' to the domestic industry. Accordingly, the authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

J. Period of investigation (POI)

14. The period of investigation proposed by the applicants is October 2015 – September 2016, however, the Authority has taken the period of investigation as April 2016-March 2017. The injury investigation period shall cover the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation.

K. Submission of Information

15. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,

Ministry of Commerce & Industry,

Department of Commerce

4th Floor, Jeevan Tara Building,

5 Parliament Street,

New Delhi -110001.

[email protected]

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below.

L. Time limit

17. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

M. Submission of Information on Confidential/Non-Confidential basis

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either ―confidential‖ or ―non-confidential‖ at the top of each page.

20. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

21. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

25. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

26. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.