EXTRAORDINARY
II— — (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
1737]
No. 1737] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/JYAISTHA 30, 1939
नई दिल्ली, 20 जून, 2017
केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।
अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[फा. सं. एस-11017/7/2011-आइ.आर.(पी.एल.)]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th June, 2017
S.O. 1956(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Iron and Steel Industry which is covered by item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.
[F. No. S.-11017/ 7 /2011-IR (PL)]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.