EXTRAORDINARY
II— — (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
1738]
No. 1738] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/JYAISTHA 30, 1939
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जून, 2017
का.आ. 1957(अ).—जबकि के न्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22.12.2016 द्वारा घोषित वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठानों की सेवाओं को जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 दिसम्बर, 2016 से छ: माह की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, नामत:—
(i) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई, हैदराबाद और चेरियापल्ली जिन्हें प्रथम अनुसूची सूची की मद संख्या 11 में शामिल किया गया है;
(ii) भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय नासिक, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
(iii) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
(iv) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 में शामिल किया गया है;
(v) बैंक नोट प्रैस, देवास जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 में शामिल किया गया है;
(vi) करैंसी नोट प्रैस, नासिक रोड जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 25 में शामिल किया गया है;
और जबकि के न्द्रीय सरकार का अब यह भी मत है कि लोकहित में इन उद्योगों /प्रतिष्ठानों को इसकी अधिसूचना की तारीख से आगे छ: माह की अवधि के लिए उक्त लोक उपयोगी सेवा स्थिति का विस्तार अपेक्षित है।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के न्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के अधीन उक्त उद्योगों/प्रतिष्ठानों को उपयु र्क्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 जून, 2017 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th June, 2017
S.O. 1957(E)—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment dated 22.12.2016 the following services engaged in the industries/establishments under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947), as under, to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 22nd December, 2016.
(1) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai, Hyderabad and Cheriapally which is covered by item No. 11 of the First Schedule;
(2) India Security Press, Nashik, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;
(3) Security Printing Press, Hyderabad, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;
(4) Security Paper Mill, Hoshangabad, which is covered by item No. 21 of the First Schedule;
(5) Bank Note Press, Dewas, which is covered item No. 22 of the First Schedule;
(6) Currency Note Press, Nashik Road, which is covered by item No. 25 of the First Schedule.
And whereas the Central Government is now also of the opinion that public interest requires the extension of the said public utility status to the industries/establishments for a further period of six months from the date of its notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industries/establishments which falls under the Ministry of Finance to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from 22nd June, 2017.
[F. No. S.-11017/ 4 /2011- IR (PL)]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.
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