WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment

click here for IIIF manifest

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY

II— — (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

1728]

No. 1728] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/JYAISTHA 30, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

का.आ. 1942(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3495 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 22 दिसम्बर, 2015, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नही हुए है;

और, हिंगोलगढ़ अभयारण्य गुजरात के राजकोट जिले में 2²⁰ 7' उ. और 22⁰ 10' उ. अक्षांश तथा 7⁰⁰ 18' पू. और 3817 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, उक्त अभयारण्य में 51 प्रजातियों के पेड़, 155 प्रजातियों की जड़ी बूटी और 38 झाड़ियों की और पर्वतारोहियों की 42 प्रजातियां, 31 घास की प्रजातियां, 11 स्तनपायी प्रजातियां, सरीसृप की 33 प्रजातियां, पक्षियों की 232 से अधिक प्रजातियां और कु छ दुर्लभ सवाना घास पैच के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता के कांटेदार वन है, जो इस समृद्ध जैव-विविधता में शामिल है ।

और, हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य जीव: ब्लू बुल (बोसेलफस ट्रागोकैमेलस), चिंकारा (गज़ेला बेनेटटी), सामान्य नेवला (हर्पेस्टेस एडवड्र्सी), रेगिस्तानी बिल्ली (फेलिस कोन्सटेन्टीना ओर्नाटा), पांच-धारीदार पाम गिलहरी (फ़नमबसस पेंनाटी), फ्लाइंग लोमड़ी (पेर्टोपस गिगानेटेनस), ग्रे छछू ँदर (सनकस मैरिनस), भारतीय लोमड़ी (वल्पस बेनगालेंसिस), भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस), इंडियन गेरबिल्स (तेतरा इंडिका), भारतीय खरगोश (लिपस निग्रीकोलिस), भारतीय साही (हाइस्ट्रीक्स इंडिका), भारतीय बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), सियार (कैनिस ऑरियस), जंगली बिल्ली (फेलिस चौस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), पैले हेजहोग (पैराकीनस माइक्रोप्रस), भारतीय गंध बिलाव (वीवर्रिकुला इंडिका), धारीदार लकड़बग्घा (हैना हैना) है;

और, हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य वनस्पति गोरद (अकाकिया सेनेगल), छतर्रों-बावल (अकाकिया प्लानफ्रॉन्स), हर्मोबावल (अकाकिया ल्यूकोफ्लोआ), देशीबावल (अकाकिया निलोटिका), ख़िजाडो (प्रोसोपिस सिनेरिया), गंधो बावल (प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा), सुबावल (ल्यूकेना ल्यूकोसेफला), बारिश के पेड़ (समाने सामन), गोरस अमली (पिथेसोलोबियम डुलसी), सिरास (अल्बिज़िया लीब्बेक), इगोरिएओ (बालनइट्स इजिप्चिआ), असितारो (बूनीडिया रिसेमोसा), अम्ली (तामार इंडस इंडिका), सैंडसेरो (डेलोनिक्स इलाता), गुल महोर (डेलोनिक्स रीजेरिया), सन महोर (पेलोपेशोरम पटरोकारपूम), कासिद (कैसिया सियामा), गोर्मलो (कासिया. फ़िस्टुला), नीम (अज़ाडिराचता इंडिका), बकान लिडोडो (मेलिया अज़ेदार) है;

और, हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1.0 किलोमीटर से 4.1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1.0 किलोमीटर से 4.1 किलोमीटर तक है |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 31.66 वर्ग किलोमीटर तक है |

(3) अक्षांशों और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके सीमा विवरण के साथ उपाबंध I पर उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन गुजरात राज्य में राजकोट जिले के 6 ग्रामों में फै ला हुआ है | पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध II पर उपाबद्ध है |

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत कें द्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और कें द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

i. पर्यावरण;

ii. वन और वन्यजीव;

iii. कृ षि;

iv. राजस्व;

v. नगर विकास;

vi. पर्यटन;

vii. ग्रामीण विकास;

viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

ix. नगरपालिका;

x. पंचायती राज;

xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकू लता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृ षि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकं न करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का भी विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए भी पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकू ल विकास के लिए सारणी के सूचीबद्ध क्रियाकलाप विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृ षि क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृ षि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और के न्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और यथा लागू विनियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगें जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कु टीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास भी है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपयु र्क्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृ षि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृ तिक जल स्रोत – आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृ तिक जल स्रोतों/ नदियों/ चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन सम्बंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगे ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से आगे तक नये होटल और रिसोर्ट का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों के लिए किया जाऐगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार कें द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये होटल/ रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों का विनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि कीII (ii) 5 पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, औ उसमें किए गए संशोधनों के अधीन तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार तैयार करेगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा ।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भराई का स्थापन अनुज्ञात नहीं होगा ;

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकू ल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सु ंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा।

स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(13) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) ई–अपशिष्ट:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) औद्योगिक ईकाइयां: - (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन पर, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 जारी में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कु टीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संके त होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए ) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

5. मानीटरी समिति- कें द्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(i)       कलेक्टर,  राजकोट-                                                                              अध्यक्ष;
(ii)      पर्यावरण एवं वन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधि-                                              सदस्य;
(iii)     क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-                                               सदस्य;
(iv)      प्रकृ ति  संरक्षण  के   क्षेत्र  में  कार्य  करने  वाले  गैर  सरकारी  संगठन  का  गुजरात  सरकार  द्वारा  सदस्य;

(प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए) नामित एक प्रतिनिधि-

(v) गुजरात सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से परिस्थिति विज्ञान या वन्यजीव सदस्य;

या पक्षियों के क्षेत्र से (प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए) नामित एक विशेषज्ञ-

(vi) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार-

सदस्य;

(vii) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य

-सदस्य;

(viii) उप वन संरक्षक, जामनगर/देवभूमि द्वारका-

सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी । उद्योगों की के वल श्वेत श्रेणियों को "उद्योगों, 2016 का वर्गीकरण" के लिए सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट के रूप में माना जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध IV में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) के न्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सके गा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए कें द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकें गे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/94/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंध I-क हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध I-ख भू निर्देशांकों के साथ हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध –II क. हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भू निर्देशांक

उपाबंध –III हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

उपाबंध IV पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान 1. बैठकों की संख्या और तिथि ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृ पया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2017

S.O. 1942(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3495 (E), dated the 22nd December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the dated the 22nd December, 2015;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub–section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 Kilometres to 4.1 Kilometres from the boundary of Hingolgadh Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat, as Hingolgadh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 1.0 Kilometers to 4.1 Kilometers from the boundary Hingolgad Wildlife Sanctuary.

(2) The area of Eco-sensitive Zone is 31.66 square kilometers.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes – longitudes is appended as Annexure I.

(4) The Eco-sensitive Zone is spread across six villages of Rajkot District of Gujarat State and the list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is annexed as Annexure II.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Municipal;

x. Panchayati Raj;

xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco- sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco- tourism including home stay;

(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas,

rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco- sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Vehicular Pollution-Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuels such as CNG, LPG, etc.

(13) Plastic Waste Management:- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) Construction and Demolition Waste Management:- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(i) Collector, Rajkot District- Chairman;

(ii) Representative of the Department of Environment and Forests, Government of Gujarat – Member;

(iii) Regional Officer, State Pollution Control Board - Member;

(iv) One representative of Non-governmental Organisation working in the field of nature conservation to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of three year in each case)– Member;

(v) One expert in ecology or wildlife or birds from reputed institution or University of the State of Gujarat to be nominated by the Government of Gujarat (for a term of three year in each case) - Member;

(vi) Senior Town Planner of area – Member;

(vii) Member State Biodiversity Board – Member;

(viii) Deputy Conservator of Forests, Jamnagar/Devbhumi Dwarka – Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) Tenure of the Monitoring Committee shall be for three (3) years.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the monitoring committee based on site-specific conditions and referred to concerned Regulatory Authority.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/94/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'II (ii) 23

Annexure I-A

Map of Hingolgarh Wildlife Sanctuary along with proposed Eco-sensitive Zone

Annexure I-B

Map of Hingolgarh Wildlife Sanctuary and proposed Eco-sensitive Zone along with Geo-coordinates

Annexure II

B. Geo Coordinates of Eco-sensitive Zone of Hingolgadh Wildlife Sanctuary

Annexure III

List of Villages falling within Eco-Sensitive Zone of Hingolgadh Wildlife Sanctuary

Annexure IV

Performa of Action Taken Report:-Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.

1. Number and date of Meetings :

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:

8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.