REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY
II— — (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY
] No. 563] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जून, 2017
सा.का.नि 732(अ).—के न्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 239 की उप धारा (1) के साथ पठित कं पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 434 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कं पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कं पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) दूसरा संशोधन नियम, 2017 है।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कं पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
"4. स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित लंबित कार्यवाही : किसी कं पनी के स्वैच्छिक परिसमापन संबंधी सभी कार्यवाहियां, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी रहेंगी, जहां अधिनियम की धारा 485 की उप धारा (1) के अधीन संकल्प की सूचना विज्ञापन द्वारा दी गई है, किन्तु 1 अप्रैल, 2017 से पूर्व कं पनी का विघटन नहीं किया गया है।"
3. मूल नियमों के , नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा और 16 जून, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
"5. ऋण का संदाय करने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन की लंबित कार्यवाहियों का अंतरण – 4013 GI/2017
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (1) अधिनियम की धारा 433 के खंड (ङ) के अधीन ऋण का संदाय करने में असमर्थता के आधार पर किसी कं पनी के परिसमापन से संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी याचिकाएं और, जहां प्रत्यर्थी पर कं पनी (न्यायालय)
नियम, 1959 के नियम 26 के अधीन याचिका तामील नहीं की गई है, इस संहिता के भाग II के अनुसार कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 419 की उपधारा (4) के अधीन स्थापित अधिकरण की प्रादेशिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाली न्यायपीठ को अंतरित हो जाएंगी।
परंतु याची नियम, 7 के अनुसार अंतरित अभिलेखों का भाग बनने वाली सूचना से भिन्न सभी सूचनाएं, जो यथास्थिति संहिता की धारा 7, धारा 8 या धारा 9 के अधीन याचिका ग्रहण किए जाने के लिए अपेक्षित है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित दिवाला व्यवसायिक के ब्यौरे भी हैं, 15 जुलाई, 2017 तक अधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसके
असफल रहने पर याचिका का उपशमन कर दिया जाएगा :
परंतु यह और कि यदि याचिका का/के कोई पक्षकार इस संहिता के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, संहिता की धारा 7 या धारा 8 या धारा 9, के अधीन 15 जुलाई, 2017 के पश्चात् नए सिरे से आवेदन फाइल करने के पात्र होंगे।
परन्तु यह भी कि जहां किसी कं पनी के परिसमापन से संबंधित कोई याचिका, इस नियम के अधीन अधिकरण को अंतरित नहीं की जाती है और उच्च न्यायालय में जारी रहती है तथा जहां अधिनियम की धारा 433 के खंड (ङ) के अधीन कोई अन्य याचिका, उसी कं पनी के विरूद्ध परिसमापन के लिए, 15 दिसंबर, 2016 को लंबित है वहां ऐसी अन्य याचिका, प्रत्यर्थी पर याचिका तामील न होने के बावजूद भी, अधिकरण को अंतरित नहीं की जाएगी।"
[फा. सं. 1/5/2016/-सीएल-V]
अमरदीप सिंह भाटिया संयुक्त सचिव,
टिप्पण :मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.
संख्या 1119(अ), 7 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 28 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th June, 2017
GSR 732(E).- In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 434 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with sub-section (1) of section 239 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) (hereinafter referred to as the Code), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules, 2016, namely:—
1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Second Amendment Rules, 2017.
(2) Save as otherwise provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules, 2016 (hereafter referred to as principal rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-
"4. Pending proceeding relating to voluntary winding up.- All proceedings relating to voluntary winding up of a company where notice of the resolution by advertisement has been given under sub-section (1) of section 485 of the Act but the company has not been dissolved before the 1st day of April, 2017 shall continue to be dealt with in accordance with provisions of the Act.".
3. In the principal rules, for rule 5, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 16th day of June, 2017, namely:-
II (i) 3"5. Transfer of pending proceedings of Winding up on the ground of inability to pay debts.— (1) All petitions relating to winding up of a company under clause (e) of section 433 of the Act on the ground of inability to pay its debts pending before a High Court, and, where the petition has not been served on the respondent under rule 26 of the Companies (Court) Rules, 1959 shall be transferred to the Bench of the Tribunal established under sub-section (4) of section 419 of the Companies Act, 2013 exercising territorial jurisdiction to be dealt with in accordance with Part II of the Code:
Provided that the petitioner shall submit all information, other than information forming part of the records transferred in accordance with rule 7, required for admission of the petition under sections 7, 8 or 9 of the Code, as the case may be, including details of the proposed insolvency professional to the Tribunal upto 15th day of July, 2017, failing which the petition shall stand abated:
Provided further that any party or parties to the petitions shall, after the 15th day of July, 2017, be eligible to file fresh applications under sections 7 or 8 or 9 of the Code, as the case may be, in accordance with the provisions of the Code:
Provided also that where a petition relating to winding up of a company is not transferred to the Tribunal under this rule and remains in the High Court and where there is another petition under clause (e) of section 433 of the Act for winding up against the same company pending as on 15th December, 2016, such other petition shall not be transferred to the Tribunal, even if the petition has not been served on the respondent.".
[F. No. 1/5/2016-CL-V]
AMARDEEP S. BHATIA Jt. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R 1119(E), dated the 7th December, 2016 and subsequently amended vide notification number GSR 175(E) dated 28th February, 2017.
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