DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY

I—

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

164]

No. 164] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2017/ ASADHA 12, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2017

अंतिम जॉच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ओपल ग्लासवेयर" के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच।

सं. 15/04/2016-डीजीएडी.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठ भूमि

2. यत: निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/24/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "ओपल ग्लासवेयर" (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के संबंधित आयातों की मूल पाटन-रोधी जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा इसके प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 27 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/24/2010-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे जिनमें उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की थी। के न्द्रीय सरकार द्वारा

4089 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] दिनांक 9 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 72/2011-सीमा-शुल्क द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना, दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/24/2010-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित की गई थी। के न्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 103/2011-सीमा-शुल्क द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

3. यत: अधिनियम और नियमावली के अनुसार मेसर्ज ला ओपाला आरजी लिमिटेड और मेसर्ज होपवेल टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता कं पनियां' या 'आवेदक' कहा गया है) ने विधिवत रूप से साक्ष्यांकित एक आवेदन-पत्र प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन होने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने का तर्क दिया है तथा अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा की जाए और उसे निरंतर जारी रखा जाए।

4. यत: पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 5 क (5) के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित आवेदन-पत्र को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को निरंतर लगाए रखने की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने और इसकी जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने तथा घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है, दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या 15/04/2016-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी।

5. सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में के न्द्रीय सरकार ने दिनांक 4 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या 38/2016-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा "ओपल ग्लासवेयर" पर लगाए गए मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को 8 अगस्त, 2017 तक बढा दिया है।

ख. क्रिया-विधि

6. इस जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

(1) प्राधिकारी को मेसर्ज ला ओपाला आरजी लिमिटेड और मेसर्ज होपवेल टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड से चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से ओपल ग्लासवेयर के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसको निरंतर लागू रखने के लिए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित निर्णायक समीक्षा जांच करने का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है।

(2) याचिकादाताओं ने इस संबंध में प्रथम दृष्टय प्रमाण प्रस्तुत करके लागू मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसको निरंतर जारी रखने का अनुरोध किया है।

(3) प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और यूएई के नई दिल्ली में स्थित दूतावासों को सूचित किया है कि उन्हें घरेलू उद्योग से एक याचिका प्राप्त हुई है, जिसमें उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरूद्ध निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

(4) प्राधिकारी ने याचिकादाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर दिनांक 8 जुलाई, 2016 की जांच शूरू करने संबंधी अधिसूचना द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और यूएई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की है।

(5) प्राधिकारी ने दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से उन्हें अवगत करा दें।

(6) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृतान्त की एक प्रति प्रदान की है।

(7) ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत करें और अपने लिखित विचारों से प्राधिकारी को अवगत करा दें। निर्यातकों को भेजी गई पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां संबद्ध देशों के दूतावासों को ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ इस अनुरोध के साथ भेजी गई हैं कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।

(8) नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के संबंध में भारत में स्थित चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया है कि वे चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें। चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों को, निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, ज्ञात संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों की सूची के साथ भेजी गई है।

(9) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार, प्राधिकारी ने चीन और संयुक्त अरब अमीरात में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध सूचना मंगाने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी हैं:

(क) आर्क इंटरनैशनल मिडिल ईस्ट, ईस्ट एलएलसी, यूएई

(ख) शंघाई फै मिली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कं पनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(ग) वेंगझौऊं हुईशु ंदा इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(घ) सान्याम सिरेमिक्स लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(ड) शेन्झेन गुआनागटोंग कं पनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(च) जियानिंग हुईमेडा इंडस्ट्री एंड ट्रेंड कं पनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(छ) शाओजिंग जिलोंग ग्लासवेयर कं पनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(ज) अन्हुई देली ग्लासवेयर कं पनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(झ) यिवन सिटी लाँगफे ई इंपोट््रस एंड एक्सपोर्ट कं पनी लिमिटेड,, चीन जनवादी गणराज्य (ज) वेंगझौऊं कै थिलिन इंटरनैशनल ट्रेड कं पनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

(ञ) अन्हुई सुन्हेरे, चीन जनवादी गणराज्य4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (10) जांच शुरू करने संबंध में जारी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

(11) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों आयातक की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

(क) तलवार एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

(ख) होम मेकर इंटरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

(ग) तनेजा क्रॉकरीज प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

(घ) चिराज अप्लायंसेज प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता

(ङ) पारस इंटरनैशनल, नई दिल्ली

(च) बैरन एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता

(छ) आदित्य प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

(ज) लक्ष्मी क्रॉकरीज पुणे प्राईवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र

(झ) सेवन सीज कॉर्पोरेशन, थाणे, महाराष्ट्र

(ज) विशाल रीटेल लिमिटेड, नई दिल्ली

(ट) सिद्धार्थ इंटरप्राइसेज, भरूं च, गुजरात

(ठ) रूद्र इंटरनेशनल, नई दिल्ली

(ठ) राज एजेंसीज, पुणे, महाराष्ट्र

(ड) हैमिल्टन हाउस वेयर प्राईवेट लिमिटेड, दादरा

(ढ) के .पी. इंटरनैशनल, नई दिल्ली

(ण) ट्रेड ट्रेकर्स, नई दिल्ली

(त) डब्ल्यू.के .सी. ग्लासवेयर प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

(12) यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदनों को यूएई के दूतावास द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(13) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक/उपभोक्ता द्वारा प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(14) जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत नहीं किए है और न ही इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

(15) प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के अनुसार 15 मई, 2017 को मौखिक सुनवाई का आयोजन करके हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया था।

(16) मौखिक सुनवाई के दौरान जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट किए थे उन्हें सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से प्रकट किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने पक्षकारों से प्राप्त हुए निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया है।

(17) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई थी।

(18) आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरों के आंकडों पर विश्वास किया गया है।

(19) सामान्यतया स्वीकृ त लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और डीजीएडीमें संगत क्रिया-विधियों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत का आकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन-रोधी शुल्क, पाटन मार्जिन से कम लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है।

(20) वतर्मान समीक्षा जांच के लिए जांच अवधि अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 है तथा वर्ष 2012-13, 2013- 14, 2014-15 की अवधि तथा जांच अवधि के लिए क्षति विश्लेषण किया गया है।

(21) इस जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(22) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकडों के संबंध जितना आवश्यक समझा गया था उनका उतना सत्यापन किया गया है।

(23) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिए गए थे कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृतान्त भी प्रस्तुत करें।

(24) वतर्मान जांच की कार्रवाई के दौरान जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने किसी आवश्यक सूचना को प्रदान करने से मना किया है अथवा अन्यथा सूचना नहीं प्रदान की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचनें डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।

(25) प्राधिकारी ने नियम 16 के अनुसार 16 जून, 2017 को प्रकटन विवरण जारी किया था और पक्षकारों को 23 जून, 2017 तक प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया था।

(26) हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय माना गया है।

(27) प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के दौरान प्रचलित औसत विनिमय दर को अपनाया गया है, जो कि 1 अमरीकी डालर = 65.91 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) वतर्मान जॉंच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के ओपल ग्लासवेयर हैं (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) । ओपल ग्लास एक दूधिया सफे द ग्लास होता है जिसका व्यापक रूप से लाइटिंग साज-सज्जा और टेबलवेयर में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश को डिफ्यूज करने का गुण होता है जिससे ओपल ग्लासवेयर आकर्षक बन जाता है। सैंड/क्वार्टज, चूना, डोलोमाइट, ट्रोना, आर्थोक्लेस, बोरेक्स, अल्बाइट को ओपल ग्लासवेयर के विनिर्माण के लिए ओपल ग्लास के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।

(2) विचाराधीन उत्पाद को सामान्य प्रयोग भोजन, चाय, काफी परोसने, पकवान और सूप परोसने और स्नैक्स आदि परोसने के लिए किया जाता है।

(3) याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुए तथा संबद्ध देशों से आयाति संबद्ध वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूं प से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं।

(4) वतर्मान याचिका समीक्षा जांच करने, लागू पाटन-रोधी शुल्क को बढाने और उसको निरंतर आगे जारी रखने के बारे में है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र तथा समान वस्तु के बारे में निर्णय मूल जांच में लिया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के ओपल ग्लासवेयर हैं (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है)। सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत ग्लासवेयर को (सामान्यतया) इस प्रकार के उत्पाद के रूप में वर्णीत किया गया है, जिसका उपयोग टेबल, किचन, टॉयलेट, कार्यालय, इनडोर सज्जा अथवा समान प्रयोजनार्थ किया जाता है। तथापि, वतर्मान जांच का कार्य-क्षेत्र टेबल, किचन और कार्यालय में प्रयुक् त किए जाने वाले ग्लासवेयर तक ही सीमित है।

10. ओपल ग्लास एक दूधिया सफे द ग्लास होता है, जिसका व्यापक रूप से लाइटिंग साज-सज्जा और टेबलवेयर में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश को डिफ्यूज करने का गुण होता है जिससे ओपल ग्लासवेयर आकर्षक बन जाता है। सैंड/क्वार्टज, चूना, डोलोमाइट, ट्रोना, आर्थोक्लेस, बोरेक्स, अल्बाइट को ओपल ग्लासवेयर के विनिर्माण के लिए ओपल ग्लास के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग सामान्यतया खाना, चाय, कॉफी, सूप तथा अल्पाहार सहित सामान्य खाद्य सामग्री परोसने के लिए किया जाता है ।

11. प्राधिकारी का यह मानना है कि वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के ओपल ग्लासवेयर हैं। वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है जो कि पहले अधिसूचित किए गए अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र था, जो कि निम्नानुसार है:

"17. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और चीन जनवादी गणराज् य के प्रतिवादी निर्यातक के परिसरों में मौके का सत्यापन भी किया है। इस संबंध में प्राधिकारी का प्रस्ताव निम्नानुसार मानने का है:

(क) वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के ओपल ग्लासवेयर हैं। सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उत्पाद को टेबल, रसोई, टायलेट, कार्यालय, आंतरिक साजसज् जा अथवा इसी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त स्वरूप के ग्लासवेयर (सामान्य तौर पर) के रूप में वर्णित किया गया है। तथापि, वतर्मान जांच का कार्य-क्षेत्र टेबल, रसोई और कार्यालय में प्रयुक्त स्वरूप के ओपल ग्लासवेयर तक सीमित रखा गया है।

(ख) ओपल ग्लासवेयर का उत्पादन दो प्रौद्योगिकियों अर्थात स्पिन (सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस) और प्रेस प्रौद्योगिकी (डाई कास्टिंग प्रोसेस) के जरिए किया जाता है। प्रैस प्रौद्योगिकी पुरानी है और स्पिन प्रौद्योगिकी नई है। पूर्ववर्ती प्रक्रिया के जरिए विनिर्मित उत्पाद वजन में हल्के और उच्च गुणवत्ता के होते हैं तथा परवर्ती प्रक्रिया से विनिर्मित उत्पादों की तुलना में अधिक चमकदार होते हैं। तथापि, दोनों प्रौद्योगिकियों में अंतर से दोनों उत्पाद असमान उत्पाद नहीं बनते हैं। दोनों प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादित वस्तु ओपल ग्लासवेयर है और उसका समान उपयोग होता है ।

(ग) घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि आयात आंकड़ों से उत्पाद के उत्पादन में अंतग्र्रस्त सहायक प्रौद्योगिकी का भेद नहीं होती है। चीन जनवादी गणराज् य के प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक के परिसरों में की गई मौके पर जांच से यह पता चला कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान दोनों प्रौद्योगिकियों के जरिए विनिर्मित संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है और भारत को उसका निर्यात किया है। घरेलू उद्योग भी दोनों प्रौद्योगिकियों के जरिए वस्तु का उत्पादन कर रहा है। यद्यपि, यूएई के उतपादकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग नहीं किया था तथापि, उपर्युक्त साक्ष्य से यह पता चलता है कि यूएई का उत्पादक भी दोनों प्रौद्योगिकियों के जरिए वस्तु का उत्पादन कर रहा है।

(घ) चूंकि भारत और संबद्ध देशों में वस्तु का उत्पादन दोनों प्रौद्योगिकियों के उपयोग से किया जा रहा है, और चूंकि दोनों प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादित उत्पाद में अंतर होने से वे अलग-अलग वस्तुएं नहीं बनती हैं इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में दोनों प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादित ओपल ग्लासवेयर शामिल हैं। जहां तक संबद्ध लागत और कीमत में अत्यधिक अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु केवल उचित तुलना के प्रयोजनार्थ ही संगत है।

(ङ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग-अलग प्रकार के ग्लास वेयर सीमा-शुल् क उप शीर्ष संख् या 7013 में वर्गीकरणीय हैं। तथापि, वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र टेबल, रसोई, कार्यालय या ऐसे ही प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त स्वरूप के "ओपल ग्लासवेयर" तक सीमित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमा-शुल् क उपशीर्ष संख् या 7013 के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी उत्पाद वतर्मान मामले में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में नहीं आते हैं।

12. ओपल ग्लासवेयर को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में उप-शीर्ष 7013 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह भी तरह से वतर्मान जांच में बाध्यकारी नहीं है।

13. प्राधिकारी द्वारा पहले की गई सिफारिशों के आधार पर ओपल ग्लासवेयर के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसको निरंतर8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] जारी रखने के लिए दायर की गई है तथा मूल जांच में समान वस्तु के मुद्दे का समाधान पहले से ही कर दिया गया है।

14. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

''समान वस् तु'' से ऐसी वस् तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस् तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस् तु के न होने पर अन् य वस् तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस् तुओं के अत् यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;"

15. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आवेदक के उत्पाद तथा भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद समान हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग के उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है तथा दोनों ही उत्पाद वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानदण्डों के संदर्भ में तुलनीय है। याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है तथा दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है।

16. प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद, वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानदण्डों के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों के समान उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की जांच की है जिस पर विश्वास किया गया है। नियमावली में उल्लिखित अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं को "समान वस्तु" माना जाता है। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं तथा ये पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित परिभाषा और कार्य-क्षेत्र के भीतर समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र और आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

17. घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र और आधार के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:

(1) याचिका दायर करते समय देश में विचाराधीन उत्पाद के के वल दो उत्पादक हैं। वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन-पत्र इन दोनों भारतीय उत्पादकों नामत: मेसर्ज ला ओपला आर जी लिमिटेड और मेसर्ज होपवेल टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(2) मेसर्ज सेलो इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू किया है और जांच अवधि के दौरान कोई विनिर्माण क्रियाकलाप नहीं हो रहा था। इसलिए वतर्मान जांच में मेसर्ज सेलो इंडस्ट्रीज पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(3) जांच अवधि में याचिकादाताओं का उत्पादन, कु ल भारतीय उत्पादन का 100% बनता है।

(4) याचिकादाताओं ने संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं। इसलिए याचिकादाताओं पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तथाI 9 उनका वतर्मान याचिका दायर करने का आधार है और याचिकादाताओं कं पनियां, नियमावली में उल्लिखित घरेलू उद्योग की परिभाषा के भीतर "घरेलू उद्योग" बनती हैं।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

18. घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र और आधार के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"2 (ख)''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के समय और वतर्मान जांच की जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के के वल दो ज्ञात उत्पादक थे जिनके नामत: मेसर्ज ला ओपला आरजी लिमिटेड और मेसर्ज होपवेल टेबलवेय प्राईवेट लिमिटेड हैं। वतर्मान मामले में दोनों उत्पादक कं पनियां ही याचिकादाताओं हैं। इन याचिकादाताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हैं।

21. इसलिए याचिकादाताओं नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकता को पूरा करती हैं और वे घरेलू उद्योग बनती हैं क्योंकि भारतीय उत्पादन में इन याचिकादाताओं कं पनियों का उत्पादन 100% बनता है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि मेसर्ज ला ओपला आरजी लिमिटेड और मेसर्ज होपवेल टेबलवेय प्राईवेट लिमिटेड उपरोक्त नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 के अंतर्गत उल्लिखित घरेलू उद्योग की परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनती हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

22. जांच की कार्रवाई के दौरान एमईटी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) अभिगमन नयाचार का एक प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन के उत्पादकों पर नीचे उल्लिखित कारणों से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्राचलन कर रहे उत्पादकों के रूप में मानने के लिए वतर्मान जांच की कार्रवाई करनी चाहिए।

(2) वतर्मान मामले में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 (12 महीनों) तक की है। क्षति की जांच अवधि को वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच अवधि माना गया है।

(3) जांच अवधि निर्धारण करने का उद्देश्य ऐसी अवधि पर विचार करना है, जब कि पाटन के कारण क्षति होने और उसके सिद्ध होने का दावा किया गया है। निर्धारण की तारीख, पाटन के विवादास्पद प्रश्न से संबद्ध नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। चू ंकि जांच अवधि के आधार पर पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने का तथ्य सिद्ध होता है, इसलिए के वल जांच अवधि के दौरान इस निमित्त प्रचलित दशाओं पर विचार करना ही प्रासंगिक, उपयुक्त और आवश्यक होना चाहिए।

(4) चीन के उत्पादकों को इस कारणवश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कं पनियों के रूप में माना जाना चाहिए कि चीन में लागत और कीमतें, बाजार प्रतिबलों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। अनुबंध-1 के पैरा 8 में ऐसे प्राचल विनिश्चित हैं जिन पर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को स्वीकृ त करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब तक शर्तों को पूरा नहीं कर लिया जाता है, जब तक चीन की लागतों और कीमतों को अपनाया नहीं जा सकता है।

(5) बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे पर विचार करना जांच अवधि के दौरान प्रचलित प्राचलों पर आधारित होता है। चू ंकि चीन की लागतों और कीमतों को अस्वीकार करने का कारण अनुबंध-1 के पैरा 8 में सूचीबद्ध कारकों के कारण चीन में लागतों और कीमतों में विकृ ति होना है, इसलिए याचिकादाताओं का निवेदन है कि जांच अवधि ही चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था वाली कं पनियां माने जाने पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक है।

(6) चू ंकि चीन की कं पनियों को अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित कारणों से दिसंबर, 2016 तक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने से मनाही की गई है, इसलिए याचिकादाताओं का निवेदन है कि चीन के उत्पादकों को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कं पनियां माने जाने की आवश्यकता है, जब तक कि जांच अवधि में अभिगमन संधि नयाचार में विनिश्चित अवधि को शामिल किया जाता है।

(7) नियम 2 (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए आयात अथवा उसके किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंध होने की जांच, जांच अवधि के प्रसंग में ही की जाती है। यदि आधार के प्रयोजनार्थ अके ली जांच अवधि प्रासंगिक है, तो अके ली जांच अवधि को ही सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।

(8) चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण में प्रचालन करने वाली कं पनियां माने जाने की आवश्यकता है और प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्रवाई कर सकते हैं।

(9) संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(10) याचिकादाताओं ने चीन में सामान्य मूल्य निर्धारण का दावा, यूएई में समान उत्पाद के लिए देय कीमत के आधार पर किया है। याचिकादाताओं का निवेदन है कि यूएई एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तृतीय देश है। यूएई में विचाराधीन उत्पाद की कीमत बेवसाईट पर उपलब्ध है।

याचिकादाताओं ने यूएई में आपूर्तिकर्ता वितरण चैनल व्यय और बिक्री और उत्पादक द्वारा किए गए वितरण खर्चों के लिए समायोजन करने के बाद ही उत्पाद की कीमत पर विचार किया है, ताकि यूएई में कारखानागत कीमत प्राप्त की जा सके ।

(11) विकल्प के रूप में याचिकादाताओं ने एसजीए व्यय और लाभ का विधिवत् समायोजन करने के बाद भारत में उत्पाद की लागत के आधार पर चीन में संरचित सामान्य मूल्य का दावा किया है।

(12) विकल्प के रूप में याचिकादाताओं ने एसजीए व्यय और लाभ का विधिवत् समायोजन करने के बाद भारत में उत्पाद की लागत को ध्यान में रखते हुए यूएई में सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है।

(13) निर्यात कीमत को समुद्री भाडे, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाडा व्यय, बैंक प्रभार और वॉट समायोजन (के वल चीन के लिए) जैसे व्यय के लिए समायोजित किया गया है, ताकि निबल निर्यात कीमत प्राप्त की जा सके ।

(14) उपरोक्त आधार पर दावा किया गया पाटन मार्जिन, दोनों संबद्ध देशों के न्यूनतम स्तर से अत्यधिक है।

(15) चीन में उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन क्षमताओं और उनके निर्यातोन्मुख होने की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन निरंतर जारी रहेगा और यह अधिक गहन हो जाएगा।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6)के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क)समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख)उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

25. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और भारत में आयातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और उन् हें सलाह दी थी कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से संबद्ध सूचना प्रदान करें। तथापि, संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने और भारत के किसी भी आयातक ने अपनी प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत नहीं करके इस जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर जांच की आगे की कार्रवाई की है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सामान्य मूल्य

26. संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यूएई में बिक्री कीमत का साक्ष्य प्रस्तुत किया है और इस आधार पर यूएई में फु टकर मार्जिन, स्थानीय करों और उत्पादक द्वारा किए गए अन्य खर्चों का समायोजन करने के बाद सामान्य मूल्य का दावा किया है। सत्यापन योग्य किसी सूचना के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राधिकारी ने नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना और ऐसे मामलों में उसकी सुसंगत पद्धति के आधार पर यूएई में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संरचित सामान्य मूल्य को अपनाया है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में निर्यात कीमत

27. वतर्मान जांच में यूएई से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार यूएई के सभी निर्यातकों के लिए कारखानागत स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण, समुद्री भाडे, समुद्री बीमा के लिए विधिवत समायोजन करने के बाद (सीआईएफ का ***%), कमीशन (एफओबी का ***%), बैंक प्रभार (एफओबी का ***%), पत्तन व्यय (एफओबी का ***%) और अंतरदेशीय भाडा व्यय (एफओबी का ***%) जो कि क्रमश: *** यूएसडालर/कि.ग्राम, *** यूएसडालर/कि.ग्राम, *** यूएसडालर/कि.ग्राम, *** यूएसडालर/कि.ग्राम और *** यूएसडालर/कि.ग्राम तक है, *** यूएसडालर/कि.ग्राम के रूप में निर्धारित किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य

बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और चीन की किसी भी निर्यातक कं पनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का खंडन नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है।

चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य का निर्धारण

29. कच्चे माल और उपयोज्यताओं, परिवर्तन लागत, बिक्री, प्रशासनिक और वित्तीय व्यय के लिए बेहतर खपत मानदंडों पर विचार करने और डीजीएडी की पद्धति के अनुसार प्रतिलाभ स्वीकृ त करने के बाद एक याचिकादाता के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य में निर्यात कीमत

30. वतर्मान जांच में चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार चीन के सभी निर्यातकों के लिए कारखानागत स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण, समुद्री भाडे, समुद्री बीमा के लिए विधिवत् समायोजन करने के बाद (सीआईएफ का ***%), कमीशन (एफओबी का ***%), बैंक प्रभार (एफओबी का ***%), पत्तन व्यय (एफओबी का ***%) और अंतरदेशीय भाडा व्यय (एफओबी का ***%) जो कि क्रमश: *** यूएसडालर/कि.ग्राम, *** यूएसडालर/कि.ग्राम, *** यूएसडालर/कि.ग्राम, *** यूएसडालर/कि.ग्राम और *** यूएसडालर/कि.ग्राम तक है, *** यूएसडालर/कि.ग्राम के रूप में निर्धारित किया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात और चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

31. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भारत में संबद्ध देशों से निबल निर्यात कीमत की तुलना सामान्य मूल्य से की गई है। संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जो कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने की कार्यप्रणाली और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच छ 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

32. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:

(क) समस्त क्षति अवधि के दौरान देश में उत्पाद की मांग का सकारात्मक चलन रहा है।

(ख) वर्ष 2014-15 के दौरान चीन से आयातों में गिरावट आई है और जांच अवधि में इसमें संपूर्णत: और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में दोनों रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ग) हालांकि क्षति अवधि में यूएई से आयातों में गिरावट आई है, लेकिन ईयू से आयातों में वृद्धि हुई है। यूएई में उत्पादक यूरोप में उत्पादक से संबद्ध है। इस प्रकार समूह ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है और उसने यूरोप से आपूर्ति करनी शुरू कर दी है और यूएई से आपूर्ति कम कर दी है। चू ंकि यूरोप से भी आयात पाटित कीमतों पर किए जाते हैं, याचिकादाताओं ने यूरोप (और अन्य देशों) से आयातों के संबंध में एक याचिका दायर की है, जो कि जांच शुरू करने के लिए प्राधिकारी के विचाराधीन है। इन परिस्थितियों में यदि यूएई पर लगे पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो इससे स्पष्ट होगा कि पाटन वापिस14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] यूएई को अंतरित हो गया है। इसलिए यूएई से आयातों की कम मात्रा को व्यवहार में परिर्वतन होना और यूएई से गहन पाटन होने की कोई संभावना होना नहीं माना जाना चाहिए।

(घ) पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं।

(ङ) आयातों की पहुंच कीमत न के वल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है बल्कि यह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से भी कम है।

(च) वतर्मान जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और अत्यधिक हैं।

(छ) पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं होने की स्थिति में चीन और यूएई से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास होने और कीमतों में होने वाली वृद्धि में रूकावट आने की संभावना है।

(ज) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों की मात्रा में समग्र सुधार आने के बावजूद एक ओर चीन से और दूसरी ओर नए स्रोत (यूरोप और ईरान) से नए पाटन होने से जांच अवधि में पाटन में वृद्धि हुई है, जिससे विभिन्न मात्रा के प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकू ल प्रभाव पडा है। वर्ष 2014-15 तक घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हो रहा था। जांच अवधि में क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आने के साथ में कार्य-निष्पादन में प्राय:

गिरावट आई है।

(झ) जांच अवधि में अलग-अलग मास के आधार पर घरेलू उद्योग की माल सूचियों में अत्यधिक और बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।

(ञ) घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे मांग सृजित करने के लिए घरेलू उद्योग के प्रयासों का संरक्षण करें और देश में विचाराधीन उत्पाद के पाटन की रोक-थाम करें। अन्यथा इनका अभिप्राय यह होगा कि घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों के लिए विचाराधीन उत्पाद की मांग सृजित की है। जबकि घरेलू उद्योग को कु छ हद तक पाटन-रोधी शुल्क द्वारा पाटन से सुरक्षित रखा गया था, तथ्य यह है कि पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा बहुत कम है और इससे यह प्रमाणित होता है कि चीन के उत्पादक कु छ हद तक पाटन-रोधी शुल्क को समाविष्ट कर रहे हैं। क्षति मार्जिन के परिकलन से स्पष्ट पता चलता है कि मूल जांच के समय सहयोगी निर्यातक पर मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क की तुलना में वतर्मान मामले में क्षति मार्जिन अधिक है।

(ट) लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन स्थिर बना हुआ है।

तथापि, जांच अवधि में निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में उसके कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है। क्षमतओं और नियोजित पू ंजी में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद जांच अवधि में निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है।

(ठ) अलग-अलग वर्ष के आधार पर घरेलू उद्योग की संवृद्धि से उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आने का पता चलता है।

(ड) संबद्ध देशों से भारत में पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निरंतर निर्यात किया जा रहा है।

(ढ) वास्तव में आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उपभोक्ता आयातित उत्पाद की ओर उन्मुख होंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी।

(ण) मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों के गहन होने की संभावना है।

(त) पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

(थ) पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है।

छ 1. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

33. अर्थव्यवस्था मंत्रालय, यूएई द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध में बारे में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:

(क) यूएई से आयातों की मात्रा न के वल घट रही है बल्कि यह नगण्य भी है। अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे "सकारात्मक साक्ष्य" के आधार पर पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करें, जो कि पर्याप्त तथ्य परक आधार है और यह अवधारणा और कल्पना मात्र नहीं है।

(ख) संबद्ध देशों से आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन अनुपयुक्त है।

(ग) कथित क्षति, पाटन-रोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से इतर अन्य देशों से आयातों की बढी हुई मात्रा के कारण हुई है। यूएई के संबंध में शुल्क को समाप्त कर दिए जाने तथा पाटन और क्षति की पुनरावृति अथवा उनके निरंतर जारी रहने के बीच कोई काणात्मक संबंध नहीं है।

छ 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

34. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच की कार्रवाई करने से पहले घरेलू उद्योग की वतर्मान क्षति, यदि कोई है, की जांच करनी है।

35. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

36. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत् पादन, बाजार हिस् से, उत् पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स् वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास् तविक और संभावित नकारात् मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल् यांकन शामिल होगा।"

37. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे संके तकों पर उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

38. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को जब तक समाप्त न कर दिया जाए, वह इस प्रकार से शुल्क लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा। परंतु यदि किसी समीक्षा में के न्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय- समय पर आगे और पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

39. वतर्मान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच है । नियम-23 में यह उपबंध है कि नियम 11 के उपबंध समीक्षा के मामले में भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । अत: प्राधिकारी ने अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के उपबंधों में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति निर्धारित की है।

इसके अलावा, चू ंकि विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, इसलिए प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि चीन और रूस से हुए आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करते समय विचार करना अपेक्षित है । प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या मौजूदा उपाय क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

40. वतर्मान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के बीच यदि कोई संबंध है, तो उसकी जांच करने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग की कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभावों की जांच की है। प्राधिकारी ने नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनने वाले मेसर्ज ला ओपला आरजी लिमिटेड और मेसर्ज होपवेल टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड से संबंधित सूचना को ध्यान में रख कर घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

I. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(क) मांग और बाजार का हिस्सा

41. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य का आक्कलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त कारोबार-वार आयात आंकडों पर विचार किया है। सभी देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों और भारत में सभी घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों के रूप में विचाराधीन उत्पाद की मांग का निर्धारण किया गया है।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग ने सुसंगत वृद्धि दर्शाई है।

तथापि, जांच अवधि में मांग में कु छ गिरावट आने का पता चलता है।

43. घरेलू उद्योग की मांग में और संबद्ध देशों से आयातों में बाजार का हिस्सा निम्नानुसार है:-

44. उपरोक्त आंकडों से पता चलता है कि वर्ष 2014-15 तक घरेलू बाजार के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें गिरावट आई है। वर्ष 2014-15 तक चीन से आयातों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें वृद्धि हुई है, जब कि क्षति अवधि में यूएई से आयातों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है और यह जांच अवधि में नगण्य था। वर्ष 2013-14 में अन्य सभी देशों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जो कि वर्ष 2014-15 में उसी स्तर पर बना रहा है और उसके बाद जांच अवधि में उसमें वृद्धि हुई है।

45. अर्थव्यवस्था मंत्रालय, यूएई ने अपने निवेदनों में यह दावा किया है कि क्षति अवधि में यूएई से आयातों में गिरावट आई है और उन्हें चीन से आयातों के साथ संचयी रूप से मूल्यांकित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया है कि अन्य देशों से आयातों के कारण भारत में घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

46. दूसरी ओर याचिकादाताओं ने यह आरोप लगाया है कि यूएई में उत्पादक, यूरोप में उत्पादक से संबद्ध है और यह कि समूह ने अपनी रणनीति बदली दी है तथा उसने यूएई से आपूर्तियों को कम करके यूरोप से आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। उत्पादकों ने यूरोप (और अन्य देशों) से आयातों के संबंध में एक याचिका दायर की है। इन परिस्थितियों में यदि यूएई पर लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा पाटन वापिस यूएई को अंतरित हो गया है। इसलिए यह नहीं माना जाना चाहिए किे यूएई से आयातों की कम मात्रा होने से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है और यूएई से पाटन के गहन होने की संभावना नहीं है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा किसी भी गैर-संबद्ध देश से आयातों के संबंध में याचिका दायर की जा सकती है।

(ख) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और उसका हिस्सा

47. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है:-

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क् या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत् पादन या खपत की तुलना में पर्याप् त वृद्धि हुई है।"18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 48. क्षति अवधि में आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:

49. उपरोक्त आंकडों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि -

(क) वर्ष 2014-15 तक चीन से आयातों में गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उनमें वृद्धि हुई है।

(ख) क्षति अवधि में यूएई से आयातों में गिरावट आई है।

(ग) कु ल आयातों, खपत और उत्पादन के प्रसंग में चीन से आयातों से उसी प्रवृति का पता चलता है अर्थात् उनमें वर्ष 2014-15 तक गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उनमें वृद्धि हुई है।

(घ) कु ल आयातों, खपत और उत्पादन के प्रसंग में यूएई से आयातों से उसी प्रवृति का पता चलता है अर्थात् क्षति अवधि में उनमें गिरावट आई है।

(ङ) जांच अवधि में संबद्ध देशों से इतर देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

II. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और उनका घरेलू उद्योग पर प्रभाव

50. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पडने वाले प्रभाव की जांच कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण होने के प्रसंग में की गई है।

इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निबल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्धI 19 वस्तुओं की तुलना, पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा करों, छू टों, डिस्काउं ट्स और कमीशन पर किए गए व्यय को समायोजित किया गया है। क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कम कीमत पर बिक्री एक प्रमुख संके तक है, इसलिए प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत आक्कलित की है और उसकी तुलना आयातों के पहु् ंच मूल्य के साथ की है ताकि कम कीमत पर बिक्री होने की सीमा का पता लगाया जा सके । पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध- 3 के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन किया गया है। विभिन्न प्राचल निम्नानुसार हैं:-

(क) कीमत में कटौती

51. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क के साथ और उसके बिना कीमत में कटौती होने का विश्लेषण किया है जो कि निम्नानुसार है:-

52. उपरोक्त आंकडों से पता चलता है कि लागू पाटन रोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए और न ध्यान में रखते हुए दोनों स्थितियों में कीमत में कटौती अत्यधिक है। विश्लेषण के बाद यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहीं हैं।

(ख) कम कीमत पर बिक्री

53. क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कम कीमत पर बिक्री एक महत्वपूर्ण संके तक है, इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतें निकाली हैं और उनकी तुलना आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्यों के साथ की है, ताकि कम कीमत पर बिक्री होने की मात्रा प्राप्त की जा सके । पाटित आयातों के कम कीमत पर बिक्री होने के प्रभाव की जांच करने के लिए लागू पाटन-रोधी शुल्क को ध्यान में रखे बिना आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना, निर्धारित क्षति रहित कीमत के साथ की गई है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान दोनों संबद्ध देशों के लिए कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक थी।

(ग) पाटित आयातों के कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव

55. इसकी जांच करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास अथवा उनका न्यूनीकरण हुआ है, घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री वसूली की तुलना, बिक्रियों की लागत और संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्यों के साथ की गई है।

56. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2014-15 तक घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उनमें वृद्धि हुई है। चीन जनवादी गणराज्य और यूएई से आयातों की पहुंच कीमत में भी वर्ष 2014-15 में गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उनमें वृद्धि हुई है। तथापि, दोनों संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के साथ-साथ क्षति रहित कीमत से कम है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं। बिक्री कीमते में गिरावट, लागतों में गिरावट से अधिक है। याचिकादाताओं ने यह आरोप लगाया है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के कारण बाजार में घरेलू कीमतों में अत्यधिक ह्रास और न्यूनीकरण होगा।

III. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच

57. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध II में यह उपबंध है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की सकारात्मक जांच करना निहित होगा। इसके अतिरिक्त नियमावली में यह प्रावधान भी है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में गिरावट आना, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन की मात्रा और मार्जिन, नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं, का सकारात्मक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना निहित है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

58. उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:-

59. उपरोक्त तालिका को देखने से यह पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने क्षमताएं बढाई हैं। क्षति अवधि के दौरान देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में भी वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है जो कि लागू पाटन-रोधी शुल्क के सकारात्मक प्रभाव की संके तक है।

तथापि, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का संपूर्ण सीमा तक उपयोग नहीं कर सका है। वास् तव में जांच अवधि में घरेलू उद्योग प्राय: अपने उत्पादन को बढाने में असमर्थ रहा है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षमता का अनुकू लतम उपयोग नहीं हो पाया है। याचिकादाताओं ने आरोप लगाया है कि यदि संबद्ध देशों और नए स्रोतों से पाटित आयातों में कोई वृद्धि नहीं होती, तो घरेलू उद्योग अत्यधिक उत्पादन और बिक्री कर सकता था।

60. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी नई क्षमताओं के कारण नहीं बल्कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण बाजार मांग में प्रतिबंधित अभिगमन नहीं होने के कारण अपनी संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका है।

61. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, मांग और क्षमताओं में वृद्धि होने के बावजूद तात्कालिक परवर्ती वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच अवधि में बिक्रियों की मात्रा में मामूली गिरावट आई है। तथापि, याचिकादाताओं ने आरोप लगाया है कि जांच अवधि में चीन और नए स्रोतों से आयातों में वृद्धि होने के कारण उनकी बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आई है और जिसके फलस्वरूप उत्पादन प्रतिबंधित हुआ है।

(ख) माल सूचियां

62. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूचियों में वृद्धि हुई है।

63. याचिकादाताओं ने दावा किया है कि जांच अवधि में भी अलग-अलग मास के आधार पर माल सूचियों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में माल सूचियों के स्तर में उतार-चढाव हुआ है और जांच अवधि के विगत तीन महीनों में माल सूचियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ग) लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद प्रवाह

64. जांच अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग का कार्य- निष्पादन निम्नानुसार था:-

65. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2014-15 तक घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत दोनों में गिरावट आई है और उसके बाद जांच अवधि में उनमें वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था। क्षति अवधि के दौरान ब्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ सकारात्मक था। जबकि जांच अवधि के दौरान प्रति यूनिट लाभ, प्रति यूनिट ब्याज पूर्व लाभ, प्रति यूनिट नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ सकारात्मक था, क्षति अवधि के दौरान इन प्राचलों में पाटित आयातों के कारण कीमत में ह्रास होने से गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि क्षमताओं और नियोजित पू ंजी में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद जांच अवधि में निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है क्योंकि लाभ में वृद्धि, नियोजित पू ंजी में वृद्धि के समानुपात नहीं थी।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटन-रोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग के कीमत के प्राचल सकारात्मक बने रहे हैं। तथापि, संबद्ध देशों और नए स्रोतों से भारतीय बाजारे में पाटित आयातों की निरंतर बने रहने के फलस्वरूप प्रति यूनिट लाभ, प्रति यूनिट नकदी लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है।

(घ) रोजगार, वेतन और उत्पादकता

67. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार की स्थिति और अदा किए गए वेतन में वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान उत्पादन प्रति दिवस और उत्पादन प्रति व्यक्ति में भी वृद्धि हुई है। याचिकादाताओं ने स्पष्ट किया है कि एक याचिकादाता, मेसर्ज होपवेल टेबलवेयर ने वर्ष 2013-14 में उत्पादन करना शुरू किया था। इसलिए इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और उत्पादकता कम है।

(ङ) पाटन की मात्रा

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन मार्जिन न के वल सकारात्मक है, बल्कि यह अत्यधिक भी है।

(च) संवृद्धि

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में बिक्रियों, मात्रा, क्षमता उपयोग, बाजार के हिस्से, नियोजित पू ंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक थी।

(छ) निवेश जुटाने की क्षमता

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सरकार द्वारा पहले लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क के होते हुए घरेलू उद्योग पू ंजी निवेश जुटाने में समर्थ रहा है। चू ंकि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली भठ्ठी की प्रचालन अवधि सीमित होती है, भठ्ठी को अर्थक्षम और गतिशील बनाए रखने के लिए प्रत्येक दो वर्षों में भठ्ठी की लाईनिंग को बदलने की आवश्यकता होती है। याचिकादाताओं ने वतर्मान क्षमता में भी अत्यधिक निवेश किए जाने का दावा किया है।

(ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

71. संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों की कीमतों का महत्व, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पद्र्धा और पाटित आयातों से भिन्न कारक, जो कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, से पता चलता है कि संबद्ध देशों और अन्य पाटन करने वाले देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में कटौती हो रही है। संबद्ध देशों से औसत आयत कीमत, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है। भारतीय उत्पादकों की कीमतों के लिए मानक, संबद्ध देशों से आयात कीमतें होता है। क्षति अवधि में उत्पाद की मांग ने अत्यधिक उछाल दर्शाया है, इसलिए यह कीमत ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं हो सकता है।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हांलांकि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है, फिर भी उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। तथापि, प्रति यूनिट लाभ, प्रति यूनिट ब्याज पूर्व लाभ, प्रति यूनिट नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि कीमत में कटौती, दोनों संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि क्षति रहित कीमत से तुलना करने से कम कीमत पर बिक्री, दोनों संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक है।

IV. क्षति पर निष्कर्ष

73. इस प्रकार यह देखा गया है कि तात्कालिक परवर्ती वर्ष से तुलना करने से चीन से पाटित आयातों मात्रा समग्र रूप से नियमित और सुस्थिर बनी हुई है। भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में आयात अत्यधिक बने हुए हैं। हालांकि क्षति अवधि के दौरान यूएई से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, फिर भी आयात कीमतें कम हैं। याचिकादाताओं ने यह आरोप लगाया है कि ये आयात यूरोपीय यूनियन को अपवर्तित हो गए हैं।

यूएई से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप इस स्रोत से पाटन गहन हो जाएगा।

पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हो रही है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटिन मार्जिन निश्चित रूप से अत्यधिक है।

घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने मालसूचियों और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है। घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक कीमत कटौती होने और कम कीमत पर बिक्री होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निवेशों पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध

74. प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जिसका उल्लेख निम्नानुसार है:

(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान यूरोपीय यूनियन और ईरान को छोड कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा कम है अथवा उनकी कीमते अधिक हैं और ये घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। याचिका में यूरोपीय यूनियन और ईरान से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने के लिए की गई मांग, प्राधिकारी के विचाराधीन है।

(ख) मांग में संकु चन और खपत के पेटर्न में परिवर्तन

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में कोई संकु चन नहीं हुआ है। क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रोद्योगिकी में विकास

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रोद्योगिकी में ऐसा विशेष परिवर्तन होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(घ) प्रतिस्पद्र्धा की दशाएं और व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंद्ध वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आयात किया जाता है।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

79. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत और लाभप्रदता को पृथक कर दिया गया है।

(च) अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादनI 27 80. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति विचाराधीन उत्पाद के कारण है। याचिकादाताओं ने के वल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना प्रदान की है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रदत्त वित्तीय सूचना से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची जाने वाली समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति का स्पष्ट पता चलता है।

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि उपरोक्त सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनके कारण निर्धारित क्षति हुई है, फिर भी निम्नोक्त कारकों से पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है:

(क) चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा निश्चित रूप से अत्यधिक है।

(ख) हालांकि क्षति अवधि के दौरान यूएई से आयातों की मात्रा कम है, फिर भी उनकी कीमतें कम हैं।

(ग) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी दोनों संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

(घ) इसके अतिरिक्त आयातों की पहुंच कीमत न के वल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि यह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से भी कम है। इससे पता चलता है कि उपायों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन गहन होगा और उसके कारण घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

(ङ) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा, क्षमता उपयोग और बाजार के हिस्से में गिरावट आना पाटित आयातों के सीधे परिणाम हैं।

(च) यदि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो संबद्ध देशों के निर्यातक, अपनी अत्यधिक क्षमताओं और कम निर्यात कीमतों से घरेलू उद्योग के बाजार को और अधिक हथिया लेंगे।

(छ) इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग बाजार के हिस्से, घरेलू बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग पर प्रतिकू ल प्रभाव पडने की संभावना है।

झ. क्षति और उसके कारण

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से पाटित आयातों की मात्रा निश्चित रूप से अत्यधिक है, जबकि यूएई से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, जो कि निश्चित रूप से निचले स्तर पर है। तथापि, अन्य नए स्रोतों से आयातों में वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में यह उल्लेखनीय है कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा निरंतर कीमत में कटौती की जा रही है और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के बारे में जांच से यह पता चलता है कि लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।

जांच से यह भी पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ञ. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

83. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य से की गई है।

जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के लिए निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

84. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

ञ 1. आर्थिक क्षति

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान चीन से आयातों में वृद्धि हुई है और यह पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद समग्र रूप से और भारत में उत्पादन/खपत के संबंध में अधिक बने हुए हैं। लेकिन यूएई से आयातों में गिरावट आई है। दोनों संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत, बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण होने के प्रभाव पड सकते हैं। अनेक वर्षों से आयात की कीमतें प्राय: कम हैं और इनके परिणामस्वरूप आधार वर्ष की तुलना में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह और मालसूचियों के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पडा है।

ट. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने की संभावना

ट 1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

86. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने की संभावना के अपने दावों के समर्थन में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:

(1) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू बाजार में आयात पाटित कीमतों पर किए गए हैं।

(2) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक प्रयोज्य क्षमता और अधिक निर्यात प्रचण्डता से प्रमाणित होता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप भारत में निर्यात गहन हो सकते हैं।

(3) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद चीन के मामले में आयातों की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है। वास्तव में जांच अवधि के दौरान चीन से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(4) यूएई से आयातों में गिरावट आई है और पाटन यूरोपीय यूनियन को अंतरित हो गया है। ऐसी समस्त संभावनाएं हैं कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में यूएई से आयातों की मात्रा में वृद्धि होगी क्योंकि यूएई का उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के यूरोपीय उत्पादक से संबद्ध है। पाटन-रोधी शुल्कों से बचने के लिए यूएई से निर्यात सामरिक रूप से यूरोप को अंतरित हो गए हैं। यूएई की सरकार इस तथ्य से सहमत है कि क्षति ऐसे अन्य देशों को अंतरित हो गई है, जिन पर पाटन रोधी शुल्क नहीं लगता है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की मांग करने वाली याचिका प्राधिकारी के विचाराधीन है। उक्त याचिका में निहित आंकडे भी यह दर्शाते हैं कि ये निर्यात पाटित कीमतों पर होते हैं।

यदि यूएई पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को रद्द कर दिया जाता है, तो स्थिति बदतर हो जाएगी।

इसलिए यूएई से आयातों की कम मात्रा से ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ है और यूएई से गहन पाटन होने की कोई संभावना नहीं है।

(5) याचिकादाताओं का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यूएई से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने के साथ-साथ यूरोपीय यूनियन और अन्य स्रोतों से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने पर विचार करें ताकि पाटन के वैकल्पिम माध्यमों पर नियंत्रण रखा जा सके ।

(6) संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है।

(7) वतर्मान जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और अधिक हैं।

(8) प्रचलित पाटन-रोधी शुल्कों के बाद भी कीमत में कटौती सकारात्मक है।

(9) आयात की कीमतें, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उपभोक्ता आयातित उत्पाद की ओर उन्मुख होंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में वृद्धि हो सकती है। विकल्प के रूप में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पद्र्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमत को घटा कर बिक्रियों की लागत से भी कम करना पडेगा जिसके फलस्वरूप उसे कीमत में क्षति होगी।

ट 2. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

87. यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने ऐसा दावा किया है कि यूएई से आयातों की मात्रा न के वल घट रही है बल्कि यह नगण्य भी है। अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे "सकारात्मक साक्ष्य" के आधार पर पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करें, जो कि पर्याप्त तथ्य परक आधार है और यह अवधारणा और कल्पना मात्र नहीं है।

ट 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

88. वतर्मान जांच, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी जांच करने की भी आवश्यकता है कि क्या लागू किया गया पाटन-रोधी शुल्क, क्षति पहुंचाने वाले पाटन को दूर करने के अभीष्ट उद्देश्य को पूरा करता है।

89. वतर्मान जांच में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है जिसके कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है जिससे तथ्यत: संबद्ध देशों से पाटन होने और उससे क्षति होने की संभावना का पता चलता है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जहां तक संबद्ध वस्तुओं की मांग और उनकी कीमत का संबंध है, भारतीय बाजार में प्रचलित अनुकू ल बाजार दशाओं के कारण प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन और गहन हो सकता है।

निम्नोक्त विश्लेषण पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर जारी रहने/गहन होने और उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को दर्शाता है।

(क) वतर्मान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

90. मूल जांच के साथ-साथ वतर्मान जांच में संबद्ध देशों के संबंध में पाटन मार्जिन का स्तर अत्यधिक है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कीमत में कटौती होने और कम कीमत पर बिक्री होने के प्रभाव के स्तर को देखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा के अत्यधिक बढ जाने की संभावना है। मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में अन्य सहयोगी निर्यातकों से भिन्न निर्यातकों के लिए पाटन30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] मार्जिन, चीन के लिए लगभग 125-130% और यूएई के लिए 40-45 % के बीच की सीमा में निर्धारित किया गया था और वतर्मान जांच में भी पाटन मार्जिन अत्यधिक है।

(ख) मूल अवधि और परवर्ती अवधि के बीच आयातों की मात्रा

91. विगत मामले के साथ-साथ वतर्मान अवधि में सूचित निर्यातों की मात्रा का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन के मामले में पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद आयातों की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है, हालांकि यह इतना अधिक नहीं है जो कि भयप्रद हो। इससे पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की प्रबल संभावना का पता चलता है। प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से क्षति पहुंचाने वाला मार्जिन सृजित होगा, जो कि जांच अवधि के दौरान निर्धारित किए गए क्षति मार्जिन की सीमा तक होगा।

92. यूएई से आयातों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूएई से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है और यह जांच अवधि के दौरान नगण्य है। तथापि, जांच अवधि और जांच पश्चात अवधि में कीमतें निरंतर पाटित कीमतें और हानिकर रही हैं।

(ग) विदेशी उत्पादकों की स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य वतर्मान और संभावित क्षमताएं तथा निर्यात प्रवृतियां

93. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि चीन और यूएई उत्पादकों की वेबसाइट पर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणित गौण स्रोत आंकड़ों के आधार पर संबद्ध विदेशी उत्पाद की अधिशेष उत्पादन क्षमता धारित कर रहा है ।

(घ) भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जा रहे हैं, वे उस कीमत से कम हैं जिस पर भारतीय बाजार में वस्तुएं बेची जा रही हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में चीन में निर्यातक अपने पास उपलब्ध अत्यधिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में अपनी आउटपुट को और सारणीबद्ध करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त यूएई में निर्यातकों द्वारा भी मात्रा को बढाने की संभावना है क्योंकि घरेलू मांग सीमित है और उनकी क्षमता ऐसी मांग से अधिक है। इससे घरेलू उद्योग को होने वाली संभावित क्षति का पता चलता है क्योंकि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है और घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को और घटाने के लिए विवश होना पडेगा।

(ङ) उत्पाद और भारतीय बाजार की कीमत संवेदी होने के रूप में घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार प्राय: कीमत संवेदी है। उपभोक्ता अपनी अधिप्राप्ति के लिए कीमत को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए बाजार में संबद्ध देश से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता होने के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड सकता है।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन क्षमता लगभग 3 लाख मी.टन और यूएई में लगभग 16,000 मी.टन है। जैसा कि विश्व व्यापार एटलस के आंकडों से देखा गया है, चीन के निर्यातक का निर्यातोन्मुखीकरण बहुत अधिक है। यूएई के संबंध में विश्व व्यापार एटलस यूएई के वैश्विक निर्यात आंकडे प्रदान नहीं करती है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यूएई के उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात की प्रचण्डता का दावा किया है, जो कि उसकी क्षमता का 80% है। चू ंकि यूएई से पाटित कीमतों पर निरंतर आयात हो रहे हैं और ये हानिकर हैं, हालांकि उनकी मात्रा कम है, फिर भी उनकी घरेलू मांग अधिक नहीं होने के कारण उनकी 16000 मी.टन की क्षमता से पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर अत्यधिक होने की संभावना है।

97. चू ंकि चीन और यूएई से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने द्वितीयक स्रोत के आंकडों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर पाटन-रोधी शुल्क हटाने की स्थिति में क्षति होने की संभावना की जांच की है।

98. इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान मामले में विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के बाद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के गहन होने की संभावना है जिसके फलस्वरूप इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध देशों के पास घरेलू मांग से अधिक क्षमताएं विद्यमान हैं, घरेलू उद्योग की क्षति बढ सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि वतर्मान पाटन-रोधी शुल्क प्रतिबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनकी समाप्ति के फलस्वरूप भारतीय बाजार का संपोषण संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं के बढे हुए निर्यातों से होने लगेगा।

(च) उपाय नहीं होने की स्थिति में कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण

99. संबद्ध देशों से जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जा रहे हैं, वे उस कीमत से पर्याप्त रूप से कम हैं, जिस पर भारतीय बाजार में वस्तुएं बेची जा रही हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि कीमत में और अधिक कटौती हो सकती है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

100. प्रकटन पश्चात घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

(क) चू ंकि सीमा-शुल्क का वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है, निर्दिष्ट प्राधिकारी उसे शुल्क तालिका में विनिश्चित कर सकते हैं और विचाराधीन उत्पाद पर सीमा-शुल्क के ऐसे वर्गीकरण की ओर ध्यान दिए बिना जिसके अंतर्गत आयातकों द्वारा वस्तुओं को मुक्त किया जा रहा है, उस पर शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(ख) चू ंकि याचिकादाता ने यूएई में घरेलू कीमत का साक्ष्य दिया है और ऐसी कीमत उत्पादन की संरचित लागत से अधिक है, इसलिए प्राधिकारी को नियमावली के अंतर्गत संरचित सामान्य मूल्य की अपेक्षा घरेलू कीमत के ऐसे साक्ष्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

(ग) मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों के बावजूद आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं। इस प्रकार यदि पाटन- रोधी शुल्कों की मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो कीमत में कटौती होने की मात्रा बढ जाएगी।

(घ) घरेलू उद्योग ने जांच पश्चात अवधि में आयातों, चीन और यूएई में विचाराधीन उत्पाद की उनकी कीमतों और उनकी क्षमताओं से संबंधित अपने पहले के निवेदनों को दोहराया है और यह बताया है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बाद आयातों की मात्रा में कु छ हद तक गिरावट आई है। तथापि, विगत वर्ष की तुलना में वतर्मान जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में एक बार फिर वृद्धि हुई है। इस प्रकार शुल्कों में किसी भी प्रकार की कटौती करने के फलस्वरूप इन देशों से पाटन और निर्यातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

(ङ) जहां तक यूएई का संबंध है, यूएई से आयातों की मात्रा अत्यधिक कम है क्योंकि यूएई का उत्पादक यूरोप में उत्पादक से संबद्ध है और यूरोप से आयातों की मात्रा निश्चित रूप से अधिक है। इसके अतिरिक्त यूरोप से आयात कीमत, यूएई से आयात कीमत से कम है। यूरोप और यूएई के बीच आयात की मात्रा और कीमत का पेटर्न से स्पष्ट पता चलता है कि यूएई से वतर्मान आयात की मात्रा और कीमत से संभावित स्थिति प्रतिबिंबित नहीं होती है और पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन वापिस यूएई को अंतरित होने लगेगा।

(च) जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों अत्यधिक सकारात्मक हैं।

(छ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन होने के फलस्वरूप जांच अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य- निष्पादन पर मालसूचियों के बढने और निवेशों पर प्रतिलाभ के घटने के रूप में प्रतिकू ल प्रभाव पडा है। इस प्रकार संबद्ध देशों से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति होने की संभावना का स्पष्ट पता चलता है।

(ज) प्राधिकारी विज्ञापन, मेले और प्रदर्शनी, व्यापारियों के अधिवेशन, पारगमन में क्षति, निदेशकों-कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों को कमीशन तथा ब्रेके ज और कमी से संबंधित व्यय को शामिल करने के लिए क्षति रहित कीमत पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

(झ) उपाय का रूप सम मूल्य शुल्क रखे जाने की आवश्यकता है, जैसा कि मूल जांच में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में पूर्वाकलन किया गया है।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

101. अर्थव्यवस्था मंत्रालय, यूएई द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की कोई उचित जांच नहीं की गई है।

(ख) नियम 23 और 11 के साथ अनुबंध-2 में उल्लिखित प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह कानूनी दायित्व है कि वे के वल निर्णायक समीक्षा जांच में चीन और यूएई से कथित पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन नहीं करें। यदि ऐसा निर्धारित किया जाता है, तो अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा, समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत बनती है अथवा जहां किसी विशिष्ट देश के निर्यात तीन प्रतिशत से कम होते हैं, तो वहां आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक बनते है।

(ग) इसलिए यूएई से आयातों की नगण्य मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमारा यह विचार है कि यह घरेलू उद्योग की क्षति होने का कारण नहीं हो सकती है।

(घ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की "ठोस और सार्थक" जांच नहीं की है।

(ङ) क्षति विश्लेषण अनुपयुक्त है। क्षति पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष में विशेषकर यूएई की इस संपुष्टि के प्रसंग में कि "हालांकि क्षति अवधि में यूएई से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, आयात कम हैं" के इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया है कि जांच अवधि के दौरान यूएई से आयात वस्तुत: नगण्य हैं।

(च) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध का अनुपयुक्त विश्लेषण किया है।

(छ) तृतीय देशों से आयातों के साथ-साथ जांच अवधि में मांग में गिरावट आना घरेलू उद्योग को कथित क्षति होने के प्रमुख कारण हैं।

(ज) यूएई से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने और क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बजाए आंकडे इसका समर्थन करते हैं कि यूएई से पाटन के निरंतर होने अथवा पाटन की पुनरावृति होने की संभावना का पता नहीं चला है।

(झ) यूएई से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन यह "काल्पनिक मूल्यांकन" है।

(ञ) यूएस-कोरिजन-रेसिसटेंट स्टील संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच में अपलीय निकाय के निर्णय के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के न्यायाशास्त्र में यह उल्लेख है कि सुनिश्चित संभावना का निर्धारण तभी किया जाI 33 सकता है, जब साक्ष्य यह दर्शाएं कि पाटन तभी संभव होगा यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है और सामान्यतया इसलिए नहीं कि साक्ष्य यह सुझाता है कि ऐसे परिणाम की संभावना है अथवा स्वीकार्य है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

102. प्राधिकारी ने प्रकटन के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है, जो कि निम्नानुसार है:

(क) प्राधिकारी यूएई के लिए संरचित सामान्य मूल्य पर घरेलू उद्योग के निवेदनों को नोट करते हैं और उनका यह मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त नमूना साक्ष्य को समग्र जांच अवधि का प्रतिनिधिक नहीं माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में प्राधिकारी ने उपयुक्त समायोजनों के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आंकडों के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित करने की सुसंगत पद्धति को अपनाया है। इस मामले में भी उसी कार्य-प्रणाली को अपनाया गया है।

(ख) क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए विभिन्न अतिरिक्त व्यय को शामिल करने के संबंध में प्राधिकारी का मानना है कि ओपल ग्लासवेयर एक उपभोक्ता उत्पाद है, इसलिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए ऐसे सभी व्यय पर जो कि विनिर्माण पश्चात प्रकृ ति के हैं (जो कि फै क्टरी के गेट के बाद हुए हैं) विचार नहीं किया गया है।

(ग) प्राधिकारी जांच अवधि में यूएई से आयातों की कम मात्रा और नियम 23 के साथ पठित नियम 11 प्राधिकारी को क्षति का संचयी मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं देता है और यह कि अन्य गैर-संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, के संबंध में यूएई के निवेदनों को नोट करते हैं। प्राधिकारी का यह मानना है कि नियम 23 और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 के अंतर्गत क्षति का संचयी रूप निर्धारण निषिद्ध नहीं करता है क्योंकि नियम 11 आवश्यक परिवर्तनों सहित निर्णायक समीक्षा जांच के मामलों पर भी लागू होता है। संभावना का विश्लेषण करते समय प्राधिकारी ने द्वितीयक स्रोतों और याचिकादाताओं द्वारा प्रदत्त आंकडों के आधार पर जांच अवधि और जांच पश्चात अवधि के दौरान निरंतर पाटित आयातों के कारण क्षति होने की संभावना की जांच शुरू की है क्योंकि संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है। प्राधिकारी ने अगले पैराओं में जांच अवधि के दौरान क्षति की मात्रा सहित विभिन्न प्राचलों और क्षति की संभावना का विश्लेषण किया है।

आयातों के नए स्रोतों के बारे में याचिकादाता को इनके विरूद्ध उपायों की मांग करने के लिए अलग से निवेदन करने की आवश्यकता है। जांच अवधि के दौरान विचाराधीन संबद्ध देशों के लिए क्षति का मूल्यांकन, सूचीबद्ध क्षति प्राचलों पर किया गया है और साथ ही पाटन-रोधी उपायों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संभावना विश्लेषण भी किया गया है।

(घ) इस जांच परिणाम में अन्य निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया गया है।

ठ. निष्कर्ष

103. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए निवेदनों तथा इस जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने और परिणामी क्षति होने और पाटन के निरंतर जारी रहने/पुनरावृति होने की संभावना की स्थिति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि -

(1) चीन से संबंधित उत्पाद का निरंतर पाटन हो रहा है और आयात समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन/खपत के संबंध में दोनों में अत्यधिक हैं और इनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

(2) हालांकि यूएई के आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी यह निरंतर पाटित हो रही है और हानिकर है।

(3) संबद्ध देशों में उपलब्ध बेशी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के निरंतर जारी रहने की संभावना है और यदि वतर्मान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो ये और अधिक गहन हो जायेंगे।

(4) संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

(5) जांच अवधि में बिक्रियों की मात्रा, प्रति यूनिट लाभ, निवेशों पर प्रतिलाभ, बाजार के हिस्से और माल सूचियों के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।

ड. सिफारिशें

104. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों के संबंध में पाटन- रोधी उपायों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी यह सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे शुल्क तालिका में यथा-विनिश्चित रूप में और तरीके से निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखा जाए।

105. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हें कि विचाराधीन उत्पाद में उसके भार और कीमत के रूप में अत्यधिक अंतर है। इसलिए कीमत और नियत शुल्क के रूप में पाटन-रोधी शुल्क इस मामले में उपयुक्त नहीं होगा।

प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में तय किए गए सम मूल्य शुल्क के रूप में पाटन-रोधी उपाय लागू करने की सिफारिश करते हैं।

तदनुसार इस संबंध में के न्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे शुल्क तालिका के कालम 8 में निर्दिष्ट प्रतिशत लागू करके प्राप्त की गई राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है:

शुल्क तालिका

106. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

द्वारा यथा-निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3 क, 3 ख, 9 और 9 क के

अंतर्गत शुल्कों को छोड कर सभी सीमा-शुल्क शामिल होंगे।

107. इस अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप के न्द्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील अधिनियम के संबद्ध

प्रावधानों के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद- शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष

दायर की जाएगी।

डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2017

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping investigation on imports of "OPAL GLASSWARE" originating in or

exported from China PR and UAE.

No. 15/4/2016 - DGAD – Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the case

2. Whereas, the original Anti-dumping investigation concerning imports of "Opal Glassware" (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and UAE (hereinafter referred to as subject countries) was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No. 14/24/2010- DGAD dated 26thAugust, 2010. The preliminary finding was issued by the Authority, recommending imposition of provisional Anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and UAE vide Notification No.14/24/2010-DGAD dated 27thJune, 2011. The provisional duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and UAE, vide Notification No.72/2011-Customs dated 9thAugust, 2011. The final findings notification of the Authority was published vide Notification No. 14/24/2010-DGAD, dated the 25th August, 2011. The definitive Anti-dumping duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries vide Notification No. 103/2011-Customs, dated 23rd November, 2011.

3. Whereas, M/s. La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as 'petitioner companies' or "the applicants") have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, contending likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and UAE, and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the existing Anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

4. Whereas in view of duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 15/4/2016- DGAD dated 8th July 2016 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government has extended the existing Anti-dumping duty on "Opal Glassware" levied up to 8th August 2017 vide notification No.38/2016-Customs (ADD) dated 4th August 2016, against imports from China PR and UAE.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i. The Authority received a duly substantiated Sunset Review application from M/s. La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd. for review and continuation of the Anti-dumping duty in force on imports of Opal Glassware from China PR and UAE.

ii. The petitioner submitted prima facie evidence in this regard requesting for review and continuation of the Anti- dumping duty in force.

iii. The Authority intimated to the Embassy of China and UAE in New Delhi that it has received a petition from the domestic industry to initiate sunset review investigation against imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

iv. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the petitioner to justify initiation of the investigation, initiated sunset review investigation against imports of the subject goods originating in or exported from China PR and UAE vide initiation notification dated 8th July 2016.

v. The Authority sent copy of the initiation notification dated 8th July 2016 to the embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

vi. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of China PR and UAE in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

vii. The known interested parties were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassies of the subject countries along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.

viii. The Embassies of China PR and UAE in India were informed about the initiation of the sunset review investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from China PR and UAE to respond to the questionnaire within prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassies of China PR and UAE along with the names and addresses of the known subject producers/exporters.

ix. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China and UAE in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a) Arc International Middle East, LLC, UAE

b) Sanghai Family Industrial Development Co. Ltd., China

c) Wenzhou Huishunda Industrial Co. Ltd., China

d) Zhejiang Chengtai, China

e) Shenzhen Guanagtong Co. Ltd., China

f) Xianning Huimeida Industry & Trade Co. Ltd., China

g) Shaoxing Jielong Glassware Co. Ltd., China

h) Anhui Deli Glassware Co. Ltd., China

i) Yiwn City Longfei Imports and Exports Co. Ltd., China

j) Wenzhou Cathylin International Trade Co. Ltd., China

k) Anhui Sunhere, ChinaI 37 x. In response to the initiation of the subject investigation, none of the exporters/ producers from the subject countries has responded by filing questionnaire response.

xi. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:

a) Talwar Agencies Pvt Ltd., New Delhi

b) Home Maker Enterprises Pvt Ltd., New Delhi

c) Taneja Crockery Pvt Ltd., New Delhi

d) Chiraj Appliances Pvt Ltd., Kolkata

e) Paras International, New Delhi

f) Baron Agencies Pvt. Ltd., Kolkata

g) Aditya Promoters Ltd., Noida

h) Laxmi Crockery Pune Pvt. Ltd., Pune

i) Seven Seas Corporation, Thane

j) Vishal Retail Ltd., New Delhi

k) Siddharth Enterprises, Bharuch

l) Rudra International, New Delhi

m) Raj Agencies, Pune

n) Hamilton House wares Pvt. Ltd., Mumbai

o) K.P. International, New Delhi

p) Trade Trekkers, New Delhi

q) W.K.C Glassware Pvt. Ltd., New Delhi

xii. Submissions were made by the Ministry of Economy, filed by the Embassy of UAE.

xiii. In response to the above notification, none of the importers/ consumers has responded by filing questionnaire response.

xiv. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.

xv. The Authority held an oral hearing on 15th May, 2017 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6).

xvi. The parties who presented their views in the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The Authority has considered submissions received from the parties appropriately.

xvii. Additional information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary.

xviii. Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) data on details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, was relied upon for computation of the volume & value of imports and injury analysis.

xix. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if Anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-Dumping Rules.

xx. The period of investigation for the purpose of the present review is April 2015 – March 2016 and the injury analysis has been done for the period 2012-13, 2013-14, 2014-15 and Period of Investigation.

xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this finding.

xxii. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry.

xxiii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xxiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

xxv. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 16th June, 2017 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 23rd June, 2017.

xxvi. *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxvii. The average exchange rate of 1US$ = Rs 65.91 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by the Domestic Industry

7. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope of the Product under Consideration:

i. The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types (hereinafter referred as subject goods). Opal Glassware is made from Opal Glass, which is a milky white glass, widely used in lighting fixtures and tableware. It has a property of diffusing light, which makes Opal Glassware attractive. Sand/ Quartz, Lime, Dolomite, Trona, Orthoclase, Borax, Albite are used to produce opal glass for manufacturing opal glassware.

ii. The product under consideration is used for general eating, tea, coffee serving, pudding and soups serving, and serving snacks etc.

iii. The goods produced by the petitioners are technically and commercially substitutable with goods imported from the subject countries. The consumers are using the two interchangeably.

iv. Present petition is for review, enhancement and continuation of Anti-dumping duty in force and the issue of scope of product under consideration and like article has been decided by the Designated Authority in the original investigation.

Submissions made by the other Interested Parties

8. None of the interested parties have made submissions with regard to scope of the product under consideration.

Examination by the Authority

9. The Authority notes that the product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types (hereinafter referred as subject goods). Under the Customs Tariff Act, the product has been described as glassware (in general) of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes. The scope of the present investigation is however restricted to opal glassware of a kind used for table, kitchen and office.

10. Opal Glassware is made from Opal Glass, which is a milky white glass, widely used in lighting fixtures and tableware. It has a property of diffusing light, which makes Opal Glassware attractive. Sand/ Quartz, Lime, Dolomite, Trona, Orthoclase, Borax, Albite are used to produce opal glass for manufacturing opal glassware. The product under consideration is used for general eating, tea, coffee serving, pudding and soups serving, and serving snacks etc.

11. The Authority holds that the product under consideration in the present sunset review investigation is "Opal glassware". The scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified as follows:

"17. The Authority has examined the submissions of the interested parties in regard to product under consideration.

The Authority has also conducted on the spot verification at the premises of the domestic industry as well as of the

responding exporter from China PR. The Authority, in this regard, proposes to hold as follows:

a. The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types. Under the Customs

Tariff Act, the product has been described as glassware (in general) of a kind used for table, kitchen, toilet,

office, indoor decoration or similar purposes. The scope of the present investigation is however restricted to

opal glassware of a kind used for table, kitchen and office.

b. Opal glasswares are produced through two technologies, i.e., spin (Centrifugal Process) and press technology

(Dye Casting Process). The press technology is old and the spin technology is new. The products manufactured

through the former process are lighter in weight and superior in quality and appearance compared to those

manufactured from the latter process. The difference in the two technologies however does not render the two

products dislike products. The goods produced through two technologies are opal glasswares and have the

same usage.

c. Domestic industry has argued that the import data cannot distinguish the associated technology involved in

production of the product. On the spot investigation conducted at the premises of the responding producer/

exporter from China PR showed that the company had produced and exported to India subject goods

manufactured through both the technologies during the POI. The domestic industry is also producing goods

using both the technologies. Even though the producers in UAE have not fully cooperated with the Designated

Authority, the available evidence shows that the UAE producer is also producing the goods using both the

technologies.

d. Since goods are being produced using both the technologies in India and subject countries and since difference

in the products produced through two technologies does not render them different articles, the Authority notes

that the scope of the product under consideration includes opal glasswares produced through both the

technologies. As regards significant difference in the associated costs and prices, the Authority notes that the

same is relevant only for the purpose of fair comparison for determining dumping margin and injury margin.

e. The Authority notes that different kinds of glasswares are classifiable under Custom Sub Heading No. 7013.

However, the scope of the product under consideration for the purpose of present investigation is limited to

'opal glasswares' of a kind used for table, kitchen, office or similar purposes. It is clarified that all other

products falling under Custom Sub Heading No. 7013 are beyond the scope of the product under consideration

in the present case."

12. Opal Glassware is classified under Chapter 70 of Custom Tariff Act, 1975 under the sub-heading 7013. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

13. Anti-dumping duties are in force on imports of Opal Glassware on the basis of recommendations earlier made by the Authority. The Authority notes that the petition is for review and continuation of the Anti-dumping duty in force and the issue of like article has been already dealt with in the original investigation.

14. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being

dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has

characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

15. The domestic industry has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the product under consideration being imported into India. The domestic industry has also claimed that there is no known difference in domestic industry's product and product under consideration exported from the subject countries and the two are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from the subject countries and both are technically and commercially substitutable.

16. The Authority notes from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigation, which is relied upon. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are held as "like article" in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably and are like article within the meaning and scope of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

17. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the domestic industry and standing:

i. There were only two producers of the product under consideration in the country at the time of filing petition. The present sunset review application is filed by both the Indian producers, M/s. La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd.

ii. M/s. Cello Industries has started commercial production of the subject goods only recently and there was no manufacturing activity during the period of investigation. Therefore, M/s. Cello Industries cannot be considered in the present investigation.

iii. The production of the petitioners constitutes 100% of the Indian production in the POI.

iv. Petitioners have not imported the subject goods nor are they related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer in India. Therefore, the petitioners satisfy the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and have the standing to file the present petition and the petitioner companies constitute "Domestic Industry" within the meaning of the Rules.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

18. None of the interested parties have made submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing.

Examination by the Authority

19. Rule 2(b) defines domestic industry as under: -

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and

any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the

total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the

alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed

as referring to the rest of the producers"

20. The Authority notes that there were only two known producers of the product under consideration at the time of initiation of sunset review investigations and in the period of investigation of the present investigations - M/s. La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd. Both the producers are petitioners in the present case. Petitioners have not imported the subject goods from the subject countries, nor are they related to any exporter or importer of the subject goods.

21. Therefore, the petitioners satisfy the requirement of standing under the Rules and constitute domestic industry as the production of the petitioner companies constitutes 100% of Indian production. The Authority, therefore, holds M/s. La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd. as constituting domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5 of the Rules supra.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

Submissions made by the Domestic Industry

22. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to MET, normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation:

i. One of the provisions of Accession protocol has expired on 11th December, 2016. The Designated Authority should proceed with present investigation considering Chinese producers as producers operating in non-market economy conditions due to reasons given below.

ii. The investigation period considered by the Authority in the present case is April 2015 to March 2016 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI.

iii. The purpose of fixation of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established. The date of determination is not relevant to the moot question of dumping causing injury to the domestic industry. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone should be considered relevant, appropriate and necessary for the purpose.

iv. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status. This also implies that unless these conditions are fulfilled/ satisfied, the Chinese costs and prices cannot be adopted.

v. The consideration of market economy status is based on parameters prevailing during investigation period. Since the reason for rejection of Chinese costs and prices is distortion in the costs and prices in China due to theI 41 factors listed in Para 8 to Annexure-I, petitioner submits that it is the investigation period that is relevant to decide consideration of Chinese producers as market economy companies.

vi. Since Chinese companies have been denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, petitioner submits that the Chinese producers are required to be treated as non- market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession Treaty protocol.

vii. In the context of rule 2(b), it is well established legal position that the imports by a domestic producer or its relationship with an exporter or importer are examined with reference to the investigation period. If POI alone is relevant for standing purposes, POI alone should be relevant for normal value determination.

viii. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.

ix. None of the producers/ exporters from the subject countries has filed questionnaire responses.

x. Petitioners have claimed determination of normal value in China on the basis of the price for the like product payable in UAE. Petitioners submit that UAE is an appropriate market economy third country. Price of the product under consideration in UAE is available on the website. The petitioners have considered price of the product in UAE after adjusting for supplier distribution channel expenses and selling and distribution expenses incurred by the producer to derive the ex-factory price in UAE.

xi. Alternatively, the petitioners have claimed constructed normal value in China on the basis of cost of production in India, duly adjusted for SGA expenses and profits.

xii. Alternatively, the petitioners have claimed determination of normal value in UAE on constructed cost basis, considering the cost of production in India.

xiii. The export price has been adjusted for expenses such as Ocean freight, Marine insurance, Commission, Port expenses, Inland freight expenses, Bank charges and VAT adjustment (for China only) to arrive at the net export price.

xiv. Dumping margins claimed on the above basis are significant and above de minimis levels for both the subject countries.

xv. Considering the production capacities available with the producers in China and their high export orientation, dumping would continue and even intensify in the event of cessation of anti-dumping duty.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

23. None of the interested parties have made submissions with regard to normal value, export price and dumping margin.

Examination by the Authority

24. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

25. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, and importers in India, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, none of the producers/exporters from the subject countries and importers from India has cooperated in this investigation by filing their Questionnaires' responses. Therefore, the Authority has proceeded on the basis of best available information, as per Rule 6 (8) of AD Rules.

NORMAL VALUE IN UAE

26. None of the producers/ exporters in UAE have responded or submitted exporter's questionnaire responses. However, the domestic industry has submitted evidence of selling price in UAE and claimed normal value on this basis after adjusting retailer's margin, local taxes and other expenses incurred by the producer in UAE. In the absence of any verifiable42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] information, the Authority has adopted the constructed normal value for all producers/ exporters in UAE on the basis of best information available, as per Rule 6 (8) and its consistent practice in such cases.

EXPORT PRICE IN UAE

27. None of the producers/ exporters from UAE has responded to the present investigations. In view of the same, the Authority has determined the export price of the subject goods as per facts available in terms of Rule 6 (8) of the Anti- dumping rules. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from UAE, after making due adjustments for ocean freight, marine insurance (***% of CIF), commission (***% of FOB), bank charges (***% of FOB), port expenses (***% of FOB) and inland freight charges (***% of FOB) to an extent of *** US$/KG, *** US$/KG, *** US$/KG, *** US$/KG, *** US$/KG and *** US$/KG respectively has been determined as *** US$/KG.

NORMAL VALUE IN CHINA PR

Examination of Market economy claims

28. The Authority notes that none of the exporter/producers from China PR have responded and filed questionnaire response. In view of the above position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority has constructed the normal value on the basis of best available information as per Rule 6 (8) of AD Rules.

Normal value determination for China PR

29. Normal value has been constructed on the basis of cost of production of one of the petitioners, considering the best consumption norms for raw material and utilities, conversion cost, selling, administrative and finance expenses and after allowing for return as per DGAD's practice.

EXPORT PRICE IN CHINA

30. None of the producers/ exporters from China PR has responded to the present investigations. In view of the same, the Authority has determined the export price of the subject goods as per facts available in terms of Rule 6 (8) of the Anti- dumping rules. Accordingly, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR, after making due adjustments for ocean freight, marine insurance (***% of CIF), commission (***% of FOB), bank charges (***% of FOB), port expenses (***% of FOB), VAT (***% of FOB) and inland freight charges (***% of FOB) to an extent of *** US$/KG, *** US$/KG, *** US$/KG, *** US$/KG, *** US$/KG, *** US$/KG and *** US$/KG respectively has been determined as *** US$/KG.

DUMPING MARGIN DETERMINATION FOR PRODUCERS AND EXPORTERS IN UAE AND CHINA

31. The net export prices from the subject countries to India have been compared with the normal value to determine dumping margin. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the subject countries has been determined as provided in the table below:

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL

LINK

F.1 SUMBISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

32. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:

a) The demand of the product in the Country shows a positive movement throughout the injury period.

b) Imports from China declined till 2014-15 and then increased significantly in POI, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

c) Though imports from UAE have declined over the injury period, imports from EU have increased. The producer in UAE is an affiliate of a producer in Europe. Thus, the group has changed its strategy and has started supplying from Europe and reduced supplies from UAE. Since imports from Europe are also at dumped prices, petitioners have filed a petition in respect of imports from Europe (and other countries), which is under consideration of the Authority forI 43 initiation of investigations. Under the circumstances, if anti-dumping duty on UAE is allowed to expire, it shall imply dumping shifting back to UAE. The low volume of imports from UAE, therefore, should not be construed as a change in behavior and no likelihood of intensified dumping from UAE.

d) Dumped imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

e) The landed price of imports is not only below selling price of the domestic industry but also below cost of production and non-injurious price of the domestic industry.

f) Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.

g) Dumped imports from China and UAE are likely to suppress the prices of the domestic industry and prevent price increases in the absence of anti-dumping duty.

h) Even when there is overall improvement in production and sales volumes of the domestic industry as a result of anti- dumping duty in force; the increased dumping in the POI from China on one hand and fresh dumping from new sources (Europe and Iran) has adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of various volume parameters. Performance of the domestic industry was improving till 2014-15. The performance has almost deteriorated in the POI with the decline in capacity utilization and sales volume.

i) Inventories with the domestic industry have increased significantly and very sharply in the POI on month by month basis.

j) The domestic industry has requested the Designated Authority to protect the efforts of the domestic industry to create demand and prevent the dumping of the product under consideration in the Country. It would otherwise mean that the domestic industry created demand for the product under consideration for the foreign producers. While the domestic industry was protected from dumping by the anti-dumping duty to some extent, the fact remains that the quantum of anti-dumping duty is very low and it is established that the Chinese producers are absorbing the anti- dumping duty to some extent. The calculations of injury margin clearly show that the injury margin in the present case is higher than the existing ADD on the cooperating exporter at the time of original investigation.

k) Performance of the domestic industry in terms of profits, cash profits and return on investment has remained stable. However, performance declined in respect of return on investment in the POI. Despite significant additions to capacities and capital employed, return on investment declined in the POI.

l) Growth of the domestic industry on year by year basis shows decline in the POI in terms of production, sales, capacity utilization and return on investment.

m) Product under consideration continues to be exported to India at dumped prices from the subject countries.

n) The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would, therefore, switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.

o) There is likelihood of intensified imports in case existing anti-dumping duties cease.

p) The domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

q) The anti-dumping duty is required to be continued.

F.2 Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/ other Parties

33. The Ministry of Economy, UAE has made the following submissions with regard to injury and causal link:

a) The volume of imports from UAE is not only decreasing but also negligible. The Authority is obliged under Article 11.3 to make a determination of likelihood of dumping and injury based on "positive evidence" resting on sufficient factual basis and not merely assumptions and conjecture.

b) Cumulative assessment of the effects of imports from subject countries is inappropriate.

c) The alleged injury has been caused by increased volume of imports from other countries not subject to anti-dumping duty. There is no causal link between the expiry of the duty in respect of the UAE and the recurrence or continuation of dumping and injury.

F.3 Examination by the Authority

34. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

35. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

36. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation

of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential

decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors

affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow,

inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

37. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

38. According to Section 9A (5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

39. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti- dumping duties on the imports of subject goods from the subject countries are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing antidumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

40. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability of the domestic industry to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s La Opala RG Limited and M/s. Hopewell Tableware Pvt. Ltd. constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

I. Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

a) Demand and market share

41. The Authority has considered the transaction-wise import data provided by DGCI&S for the assessment of volume and value of imports from the subject countries and other countries. Demand for the product under consideration has been determined as the imports of the product under consideration into India from all countries and sales of all domestic producers in India.

the demand shows some decline in the POI.

43. The market share in demand of the domestic industry and imports from the subject countries areas under:

44. The above data indicates that the market share of the domestic industry has increased up to 2014-15 and then declined in the POI. The market share of imports from China declined up to 2014-15 and then increased in the POI, whereas the market share of imports from UAE declined over the injury period and was negligible in the POI. The market share of all other countries declined in 2013-14, remained at the same level in 2014-15 and then increased again in the POI.

45. The Ministry of Economy, UAE, in their submissions has claimed that the imports from UAE have declined over the injury period and should not be cumulatively assessed with imports from China. They have further alleged that imports from other countries are causing injury to the domestic industry in India.

46. The petitioners, on the other hand, have alleged that the producer in UAE is an affiliate of a producer in Europe and that the group has changed its strategy and has started supplying from Europe having reduced supplies from UAE. The petitioners have filed a petition in respect of imports from Europe (and other countries). Under the circumstances, if anti- dumping duty on UAE is allowed to expire, it shall imply dumping shifting back to UAE. The low volume of imports from UAE, therefore, is not being construed as a change in behavior and there being no likelihood of intensified dumping from UAE. The Authority however notes that petition regarding imports from any of the non-subject country can be filed by the domestic industry as per Rules.

b) Import volumes and share of subject country:

47. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti-dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been significant

increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

48. The import volumes for the injury period are as under:

49. From the above, the Authority notes that:

a) Imports from China declined up to 2014-15 and then increased in the POI.

b) Imports from UAE have declined over the injury period. c) Imports from China in relation to total imports, consumption and production show the same trend, that is, declined up to 2014-15 and then increased in the POI.

d) Imports from UAE in relation to total imports, consumption and production show the same trend, that is, declined over the injury period.

e) Imports from other than non-subject countries have increased significantly in the POI.

II. Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

50. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject countries. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value of imports to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules. Various parameters are as under:

a) Price Undercutting

51. The Authority has made price undercutting analysis with and without anti-dumping duty as below:

52. The above data indicates that price undercutting, both, with and without taking into account the anti-dumping duty inforce, is significant. It is noted after the analysis that the prices of subject goods from the subject countries are undercutting the prices of domestic industry during the injury period.

b) Price Underselling

53. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. For examining the underselling effects of the dumped imports the landed value of imports, without taking into account the anti-dumping duty in force, has been compared with the Non-Injurious Price determined.

54. The Authority notes that during the POI, the price underselling was also positive for both the subject countries.

c) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

55. To examine whether the domestic prices are suppressed or depressed due to the presence of dumped imports from the subject countries; the trend of weighted average sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales and the landed values of imports from the subject countries.

56. From the above information, the Authority notes that both, the cost of sales and the selling price of the domestic industry have declined up to 2014-15 and then increased in the POI. Landed price of imports from China and UAE also declined up to 2014-15 and then increased in the POI. However, the landed price of imports from both the subject countries is below the cost of production and as well as NIP of the domestic industry. It is noted that the imports from the subject countries were depressing the prices of the product under consideration in the market. The selling price declined more48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] than the decline in the costs. The petitioners have alleged that cessation of anti-dumping duty would cause significant depressing and suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market.

III. Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

57. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) Capacity, production, capacity utilization and sales

58. Performance of the domestic industry with regard to production, sales, capacity and capacity utilization are as follows:

59. It is seen from the above table that the domestic industry enhanced capacities over the injury period. The demand for the product under consideration in the Country has also increased significantly over the injury period. The production of the domestic industry has increased over the injury period which indicates the positive effect of anti-dumping duty imposed. However, the domestic industry has not been able to utilize its capacity to the fullest extent. In fact, the domestic industry was almost not able to increase its production in the POI in consonance with enhancement in capacities. Resultantly, the capacity utilization of the domestic industry has not been optimal. The petitioners have alleged that the domestic industry could have produced and sold more, had there been no increase in dumped imports from subject countries and fresh sources.

60. It is noted that the domestic industry was unable to utilize its capacity to the fullest extent, is not due to new capacities, but due to restricted access to market demand, due to imports from subject countries.

61. Domestic industry's sales volumes have increased over the injury period. However, the sales volume has declined slightly in the POI as compared to the immediately preceding year, 2014-15, despite increase in demand and capacities. The petitioners have alleged that decline in their sales volumes in the POI is due to increase in imports from China and fresh dumping sources and led to restrictions of production.

b) Inventories

62. From the information given below, the Authority notes that the level of inventory with the domestic industry has increased during period of investigation.

63. Petitioners have claimed that even within the POI, the inventories have increased sharply on month by month basis. It is noted that the level of inventories has fluctuated within the POI and increased significantly in the last three months of the POI.

c) Profits, return on investment and cash flow

64. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

65. From the above information, the Authority notes that selling price and cost of production of the domestic industry, both, have declined till 2014-15 and then increased in the POI. The domestic industry was earning profits over the50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] injury period. Profit before interest, cash profit and return on investment were positive in the injury period. While per unit profit, per unit profit before interest, per unit cash profit and return on investment were positive over the investigation period, these parameters declined over the injury period due to the price depression caused by the dumped imports. It is further noted that the return on investment had declined in the POI despite significant additions to capacities and capital employed, as increase in profits was not in proportion to increase in capital employed.

66. The Authority notes that price parameters of the domestic industry remained positive because of anti-dumping duty in force. However, continued presence of dumped imports in the Indian market from the subject countries and fresh sources resulted in decline in per unit profits, per unit cash profits and return on capital employed.

d) Employment, wages and productivity

67. From the information below, the Authority notes that the employment position of the domestic industry and wages paid have increased during period of investigation as compared to base year. Productivity in terms of production per day and production per employee has increased over the period. The petitioners have explained that one of the petitioners, Hopewell Tableware, commenced production in 2013-14. Therefore, number of employees has increased significantly in this period and productivity is low.

e) Magnitude of dumping

68. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from both the subject countries is not only positive but also significant.

f) Growth

69. The Authority notes that growth of the domestic industry in respect of sales volume, capacity utilization, market share, return on capital employed were negative in the POI.

g) Ability to raise Capital Investment

70. The Authority notes that the domestic industry has been able to raise capital investments, given the anti-dumping duty earlier imposed by the Govt. Since the furnace used in production of the product under consideration has limited life, the lining of the furnace is required to be changed every two years to keep the furnace viable and vibrant. Petitioners have claimed to have made significant investments in the existing capacity as well.

h) Factors affecting domestic prices

71. Consideration of the import prices from subject countries and other countries, changes in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry inI 51 the domestic market would show that the landed value of imported material from subject countries and other dumping countries are significantly below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting in the Indian market. Average import price from subject countries is lower than the non-injurious price of the domestic industry. The benchmark for the Indian producers' prices is the import prices from the subject countries. Demand for the product has shown significant jump during the injury period and, therefore, cannot be a factor responsible for price suppression.

72. The Authority notes that though capacity, production and market share of Domestic Industry during the period of injury have increased, the capacity utilization has decreased. Profitability of the domestic industry has remained stable. However, per unit profit, per unit profit before interest, per unit cash profit and return on investments have declined. It is noted that the price undercutting is positive for both the subject countries. Further on comparison with NIP, the price underselling is noted to be positive for both the countries.

IV. Conclusion on injury

73. It is thus seen that there has steady and sustained volume of dumped imports from China in absolute terms as compared to immediately preceding year. The imports have remained significant in relation to consumption and production of the product in India. Though the volume of imports from UAE has declined over the injury period, the import prices are low. The petitioners have alleged that these imports have been diverted to European Union. Cessation of anti-dumping duty on imports from UAE would lead to intensified dumping from this source. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Dumped imports have caused significant price underselling. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from the subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of inventories and return on investment. Inventories with the domestic industry increased. Further, as a result of significant price undercutting and price underselling; return on investments of the domestic industry deteriorated. The Authority therefore holds that the domestic industry has suffered material injury.

G. Causal Link

74. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

a) Volume and prices of imports from third countries

75. The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from other countries, except European Union and Iran, are either low in volume or at high prices and are not causing injury to the domestic industry. Petition seeking imposition of anti-dumping duty on imports from European Union and Iran is under consideration of the Authority.

b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

76. The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period.

c) Developments in technology

77. The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

78. The Authority notes that the subject goods are freely importable.

e) Export performance of the domestic industry

79. The export performance of the domestic industry is not relevant since price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

f) Performance of other products

80. Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. The petitioner has provided information which pertains only to the product under consideration. Thus, the financial information provided with regard to product under consideration clearly shows the position of the domestic industry with regard to like article produced and sold by the domestic industry.

81. The Authority notes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports in the event of cessation of anti-dumping duty.

a) The volume of imports of the subject goods from China is quite significant.

b) Import volume from UAE has declined over the injury period; however, the prices are low.

c) Imports of the subject goods from both the subject countries are undercutting domestic industry's prices, despite the existence of anti-dumping duties in force.

d) Further, the landed price of imports is below not only the selling price of the domestic industry but also the cost of production and non-injurious price of the domestic industry. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.

e) Deterioration in sales volume, capacity utilization and market share of the domestic industry in the POI is a direct consequence of dumped imports.

f) In case of cessation of anti-dumping duties, the exporters in subject countries shall be able to further capture the market in view of their high production capacities and low export prices.

g) Thus, cessation of anti-dumping duties is likely to adversely impact market share, domestic sales, production and capacity utilization of the domestic industry.

G.1 Injury and Causation

82. The Authority notes that the volume of dumped imports from China continues to be quite significant, whereas the volume of imports from UAE has declined to quite a low level. However, there is an increase in imports from other fresh sources. With regard to the effect of the dumped imports on prices, there continues to be price undercutting and underselling effect by the dumped imports from subject countries as compared with the price of like product in India. With regard to consequent impact of the dumped imports from the subject countries on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated in terms of parameters such as profits, cash profits and return on investment. The investigation also shows that the domestic industry has suffered injury from the dumped imports of the subject goods from the subject countries, during POI.

H. Magnitude of Injury and Injury Margin

83. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margin determined for the subject countries, during POI is as follows:

84. From the aforesaid information, the Authority notes that during POI, the injury margin in respect of subject countries is positive.

H.1 Material Injury

85. The Authority notes that imports from China have increased in the POI and have remained high despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India. Imports from UAE have declined, however, landed price of imports from both the subject countries are below the selling price of the domestic industry. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. The imports could cause depressing and suppressing effect on the prices of the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties. The import prices have been quite low over the years and resultantly, the performance of the domestic industry has been impacted in terms of profits, return on investments, cash flow and inventories as compared to the base year.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

I.1 Submissions by the Domestic Industry

86. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

i) Imports made into the domestic market have been made at dumped prices despite imposition of anti-dumping duty.

ii) Producers in the subject countries with significant disposable capacity and high export intensity establish that in the event of cessation of duties, exports to India may intensify.

iii) The volume of imports in case of China has remained significant despite imposition of anti-dumping duty. In fact, imports from China increased significantly in the POI.

iv) Imports from UAE declined and dumping shifted to EU. There are all the probabilities that the volume of imports from UAE would increase in the event of cessation of anti-dumping duty as the UAE producer is an affiliate of theI 53 European producer of the subject goods. Exports from UAE have been strategically shifted to Europe to avoid anti- dumping duty. The Govt. of UAE agrees that the injury has shifted to other countries not attracting ADD. Petition seeking imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods is under consideration of the Authority. The data contained in that petition also shows that these exports are at dumped prices. If anti-dumping duty on imports from UAE is revoked, the situation would reverse. Therefore, low volume of imports from UAE should not be construed as a change in behavior and no likelihood of intensified dumping from UAE.

v) Petitioners request the Authority to consider continuation of anti-dumping duty on imports from UAE as well as imposition of anti-dumping duty on imports from EU and other sources in order to check alternate channels of dumping.

vi) None of the exporters from the subject countries have participated in the present investigation.

vii) Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and high.

viii) The price undercutting even after prevailing anti-dumping duties is positive.

ix) The import prices are below selling price of the domestic industry. The consumers may therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which may lead to increase in imports of the product. Alternatively, the domestic industry may have to reduce their selling price to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to price injury.

I.2 Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties

87. The Ministry of Economy in UAE has claimed that the volume of imports from UAE is not only decreasing but also negligible. In such a case, the Authority is obliged under Article 11.3 to make a determination of likelihood of dumping and injury based on "positive evidence" resting on sufficient factual basis and not merely assumptions and conjecture.

I.3 Examination by the Authority

88. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from subject countries. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

89. The Authority notes that in the present investigation, there is continuous dumping of the subject goods from the subject countries, causing continued injury to the domestic industry, which ipso facto indicates likelihood of dumping and injury from subject countries. In view of the above position and due to favorable market conditions prevailing in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority holds that in the event of cessation of anti-dumping duties, dumping from the subject countries may intensify. The following analysis shows the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties:

a) Level of current and past dumping margin

90. The level of dumping margin in respect of the subject countries in the original as well as present investigations is significant. Given the level of price undercutting and price underselling effects from imports of the subject goods from the subject countries, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of cessation of anti-dumping duty. The dumping margin in the original investigation final findings were determined in the range of about 125-130% for China and 40-45% for UAE other than cooperative exporters; and in the present determination also dumping margin is significant.

b) Volume of imports between original period and subsequent periods

91. An analysis of the volume of exports reported in the previous case as well as in the current period shows that the volume of imports in case of China has remained significant, though not alarmingly high, despite imposition of anti-dumping duty. There appears to be a strong probability that the volume would increase in the event of cessation of anti-dumping duty. The Authority holds that cessation of anti- dumping duty will create a margin for infliction of injury to an extent of injury margin as determined during the POI.

92. With respect to imports from UAE, the Authority notes that the volume of imports from UAE have declined and is negligible in the POI. However the prices in POI and post POI continues to be dumped and injurious.

c) Freely disposable present and potential capacities and export tendencies of foreign producers

93. The Authority notes that the subject foreign producers are holding surplus production capacity based on secondary sources data evidenced by Domestic Industry, with the websites of producers in China and UAE.

d) Price attractiveness of the Indian market

94. The Authority notes that the prices at which subject goods are being imported are lower than the price at which the goods are being sold in the Indian market. Therefore, in case of expiry of anti-dumping duty, exporters in China would further channelize their output in the Indian market in view of the significant capacity with them. Further, exporters in UAE are also likely to increase volumes as the domestic demand is limited and capacity for access such demand. This indicates likelihood of possible injury to the domestic industry as imports from the subject countries are likely to undercut the prices of the Domestic Industry in the event of cessation of anti-dumping duty and force the Domestic Industry to reduce its prices further.

e) Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market

95. The Authority notes that the Indian market is quite price sensitive. The consumers decide their procurement, with price being one of the important considerations. Therefore, availability of low priced imports from the subject country in the market could cause an adverse impact on the domestic industry.

96. The Authority notes that capacity of product under consideration in China is about 3 lakh MT and UAE about 16000 MT. The export orientation of Chinese exporters as seen from the World Trade Atlas data is quite significant. As regards UAE, World Trade Atlas does not provide global exports data of UAE. However domestic industry has claimed export intensity of UAE producers/exporters as 80% of its capacity. As imports from UAE continue to be at dumped prices and injurious, though at lowered volumes, the capacity of 16000 MT with not so high domestic demand poses a significant likelihood of continued dumping on cessation of AD Duty.

97. As none of the producers/exporters from China and UAE have responded, the Authority has examined the likelihood of injury in situation of withdrawal of Anti-Dumping Duty on the basis of secondary source data and that provided by the domestic industry.

98. Therefore the Authority notes that in the instant case, dumping of the product under consideration has continued to cause injury to the domestic industry. Possibility of intensified dumping of the subject goods from the subject countries after the expiry of anti-dumping duty may result in intensified injury to the domestic industry given the aforesaid fact that the subject countries hold capacities beyond domestic demand. It is also noted that present anti-dumping duties are acting as a restraint, cessation of which may lead to the Indian market being catered by increased imports of the subject goods manufactured by the producers in the subject countries.

f) Price undercutting, suppression, depression in the absence of measures

99. The prices at which subject goods are being imported from subject countries are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in the event of cessation of the anti-dumping duties, it is likely that price undercutting may increase further.

Post disclosure comments

Submissions made by the domestic industry

100. The following post disclosure comments by domestic industry have given as under:

a. Since the customs classification is indicative only, the Designated Authority may specify the same in duty table and that the product under consideration should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers.

b. Since the petitioner has given the evidence of domestic price in UAE, and further the price is clearly above the constructed cost of production, the Authority is required to give preference to such evidence of domestic price over the constructed normal value under the Rules.

c. The imports were undercutting the domestic prices even with the existing anti-dumping duties. Thus, if the quantum of anti-dumping duties were to be reduced, the extent of undercutting will increase.

d. The domestic industry has reiterated its earlier submissions related to post POI imports, their prices and production capacities of PUC in china and UAE and stated that import volumes had declined to some extent after imposition of anti-dumping duties. However, the volume of import has once again increased in the present POI as compared to previous year. Thus, any reduction in duties is likely to lead to intensified dumping and increase in volume of imports from these countries.

e. As far as the UAE is concerned, the volume of import from UAE is extremely low because the producer in UAE has an affiliate in Europe and the volume of imports from Europe is quite significant. Further, the import price from Europe is lower than the import price from UAE. The pattern of import volume and price between Europe and UAE clearly shows that the current import volume and price from UAE is not reflective of the likely situation and in the event of reduction of anti-dumping duty, the dumping shall shift back to UAE.

f. Both dumping margin and injury margin in the POI are significantly positive.

g. There is continued dumping of the subject goods from the subject countries leading to adverse performance of the domestic industry in terms of rising inventory and declining return on investments in the POI. Thus, implying likelihood of dumping and injury in case of cessation of anti-dumping duties on imports from the subject countries.

h. The Authority may reconsider the non-injurious price to include expenses related to Advertisement, Fair & Exhibition, Dealer Conference, Transit Loss, Commission to Directors – Executive and Non-Executive and Breakage and Shortage.

i. The form of measure is required to be kept as an ad valorem duty, worked out as a percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject countries as in the original investigations and the duty requires to be imposed in terms of US$.

Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/ other Parties

101. The Ministry of Economy, UAE has made the following submissions:

a. There has been no proper examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry

b. Rules 23 and 11 together with Annexure II make it clear that the Designation Authority is under a legal obligation to not cumulatively assess the impact of the alleged dumped imports from China and UAE in the sun set review investigation only if it is determined, among others, that the volume of imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article.

c. Therefore, taking into consideration the negligible volume of imports from UAE, we consider that it does not cause injury to the Domestic Industry.

d. DA has not done a "rigorous and objective" examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry.

e. The injury analysis is inappropriate. The conclusion of the designated Authority on injury, especially, in relation to UAE confirming that: "though the volume of imports from UAE has declined over the injury period, the imports prices are low", did not take into consideration that imports from UAE is the POI are in fact negligible.

f. DA has done an inappropriate analysis of causality.

g. The imports from third countries as well as the decrease in demand during the POI are the major cause of any alleged injury to the domestic industry.

h. There is no 'likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury from UAE. The data supports instead of that a finding of no likelihood of continuation or recurrence of dumping from UAE.

i. The designated authority conclusion of likelihood of continuation recurrence of dumping from UAE is not based on facts but "speculative assessments".

j. The WTO's jurisprudence regarding Appellate Body's verdict in US-Corrosion-Resistant Steel Sunset Review says an affirmative likelihood determination may be made only if the evidence demonstrates that dumping would be probable if the duty were terminated-and not simply if the evidence suggests that such a result might be possible or permissible".

Examination by the Authority

102. The Authority has examined submissions made by various interested parties in response to the disclosure as under:

a) The Authority notes the submissions of Domestic industry on constructed normal value for UAE and holds that the sample evidence provided by Domestic Industry cannot be taken as a representative for the entire POI and that in such situations the Authority has adopted the consistent practice of constructing normal value on the basis of cost of production data of the domestic industry with appropriate adjustments. The same methodology has been adopted in this case as well.

b) As regards including various additional expenses for NIP determination, the Authority holds that as Opal Glassware is a consumer product, all such expenses which are of post-manufacturing nature (i.e. incurred after the factory gate) are not considered for calculation of NIP.

c) The Authority notes the submissions of UAE regarding low volume of imports from UAE in POI and that Rule 11 read with Rule 23 does not allow the Authority to cumulatively assess the injury and that imports from other non- subject countries are the cause of injury to Domestic Industry. The Authority holds that Rule 23 and injury determination under Rule 11 read and Annexure II of Anti-Dumping Rules do not prohibit cumulative assessment56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] of injury as Rule 11 is mutatis mutandis applicable even for sunset review cases. While analysing likelihood, the Authority has undertaken the likelihood of injury due to continued dumped imports during POI and post POI on the basis of secondary sources and data provided by the petitioners, as none of the producers/exporters from subject countries cooperated in the investigation. Various parameters including the extent of injury during POI and likelihood of injury have been analysed by the Authority in the foregoing paragraphs. As regards the fresh sources of imports, the petitioner needs to seek remedy against these separately. The injury assessment for the subject countries under consideration has been done on listed injury parameters during POI and also the likelihood analysis on cessation of Anti-Dumping measures.

d) The other submissions have been appropriately considered in this findings.

J. CONCLUSIONS

103. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

(i) There is continued dumping of the product concerned from China, and imports are significant both in absolute terms and in relation to production/consumption in India causing injury to the domestic industry.

(ii) Imports UAE have though declined to a low volume but still continue to be dumped and injurious.

(iii) Dumping of the product under consideration from the subject countries is likely to continue and even intensify should the current antidumping duty cease, in view of available surplus capacities in subject countries.

(iv) Imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.

(v) The performance of the Domestic Industry has declined in terms of sales volume, per unit profits, return on investments, market share and inventories in the POI.

K. RECOMMENDATIONS

104. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measures are required to be continued in respect of the subject countries. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend continued imposition of the following definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner as described in the duty table given below.

105. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti- dumping duty equal to the lesser of the dumping margin and injury margin. The Authority further notes that there is a significant differentiation of the product under consideration in terms of its weight and price. Therefore, antidumping duty in terms of reference price or fixed duty would not be appropriate in this case. The Authority recommends imposition of anti-dumping measure as an ad valorem duty, worked out as a percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject countries. Accordingly, definitive antidumping duty equal to the amount arrived at by applying the percentage indicated in Col 8 of the duty table given below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

DUTY TABLE

106. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

107. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DR. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority

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