WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment Forest and Climate Change number SO 137

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY

II— — (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

] No. 1911] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

नई दिल्ली, 6 जूलाई, 2017

.—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.

137(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 15 जनवरी, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए है;

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में गुडेकोटे रीछ अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में गुडेकोटे रीछ अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 7.00 किलोमीटर के चारों ओर तक के विस्तारित क्षेत्र को गुडेकोटे रीछ अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 120.04 वर्ग किलोमीटर (शीलीयप्पनहल्ली/अपेनहल्ली और संजीवारायकोट आरक्षित वन क्षेत्र और कु छ खंड-4 क्षेत्र सहित) क्षेत्र में फै ला हुआ है जिसका विस्तार गुडेकोटे रीछ अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 1.0 किलोमीटर से 7.00 किलोमीटर के बीच है और उस जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध I में दिया गया है ।

(2) अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र उपाबंध II के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) गुडेकोटे रीछ अभयारण्य की सीमा पर और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांक उपाबंध III के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) गुडेकोटे रीछ अभयारण्य के आस पास पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों और रिजर्व वन क्षेत्र का वर्णन उपाबंध IV के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत कें द्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और कें द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृ षि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पर्यावरण पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकू लता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल- संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृ षि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकं न करेगी।

इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का भी विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए भी पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकू ल विकास के लिए सारणी के सूचीबद्ध क्रियाकलाप विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृ षि क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृ षि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा के न्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कु टीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

(ग) परंतु यह और भी किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के संबद्ध राज्य विधियों और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

(ङ) परंतु यह और भी कि उपयु र्क्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृ तिक जल निकाय.—आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृ तिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक-पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना, पर्यावरण और वन के राज्य विभागों के परामर्श , पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार कें द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संपर्क के लिए तैयार करेगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में भाग होगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण – पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए नियमों के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क)पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृ त रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकू ल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध नियमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) यानीय प्रदूषण - विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां - (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) के वल गैर प्रदूषण उद्योग, फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में उद्योगों के वर्गीकरण अनुज्ञा दी जाएगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषित उद्योगों को संवर्धक किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संके त होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपायों विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

5. मानीटरी समिति- कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए निगरीनी समिति गठित करती है, पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i) क्षेत्रीय आयुक्त, गुलबर्गा -अध्यक्ष;

(ii) माननीय विधान सभा सदस्य, कु डलिगी निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लारी जिला – सदस्य;

(iii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(iv) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत

संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार

द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य;

(vii) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के –सदस्य;

लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ

(viii) उप आयुक्त या उनके प्रतिनिधि, बेल्लारी जिला - सदस्य;

(ix) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;

(x) उप वन संरक्षक, बेल्लारी प्रभाग, बेल्लारी -सदस्य सचिव।

टिप्पण- इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करेगी।

6. निर्देश.—निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए के न्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन उपाबंध V में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) के न्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सके गा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए कें द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकें गे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा.सं. 25/145/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी

उपाबंध I गडेकोटे रीछ अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

शलीयाप्पाहल्ली ग्राम के निकट शलीयाप्पाहल्ली रिजर्व वन सीमा के साथ शलीयाप्पाहल्ली अप्पेनहल्ली सड़क की सडक पार करके बिंदु के संख्या 1. (पू.14 54 21 .10 उ.76 38 26.34) में स्थित है । इसके बाद सीमा रेखा शलीयाप्पाहल्ली रिजर्व वन सीमा की सभी पश्चिम सीमा से होते हुए बिंदु सं.2 से 17 और बिंदु सं. 18 के उपर (14 54.40.74उ.76 40 38.74) की ओर जाती है इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण से मुडकर और अप्पेनहल्ली रिजर्व वन सीमा से मिलती है इसके बाद सीमा रेखा बिंदु सं.22 पूर्व की ओर मुडती है और अप्पेनहल्ली रिजर्व वन सीमा के साथ बिंदु सं.23,24, 25 और बिंदु सं 26 के उपर की ओर जाती है इसके बाद सीमा बिंदु 27 के उपर दक्षिण दिशा में परिवर्तित होकर जो गुडेकोटे अप्पेनहल्ली सड़क पर स्थित है इसके बाद सीमा रेखा बिंदु सं.28 के उपर सड़क के साथ परिवर्तित होती है इसके बाद सीमा रेखा हालासागारा ग्राम बंदोबस्त बिंदु 29 के उपर नाल्हा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है इसके बाद सीमा रेखा बिंदु सं.30 और बिंदु सं. 31 के उपर से होते हुए पूर्वकी ओर जाती है इसके बाद सीमा रेखा रायापुरा टैक के साथ मुका नाल्हा से होते हुए बिंदु सं 32 33 की ओर जाती है और रायापुर टैक बू ंद के दक्षिण कोर पर बिंदु सं.34 के उपर स्थित है इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण के बिंदु सं. 35 के उपर जाती है इसके बाद सीमा रेखा बिंदु सं. 36 से होते हुए और बिंदु सं. 37 के उपर पश्चिम की ओर जाती है और इसके बाद सीमा रेखा तालवरहल्ली से चिक्के रहल्ली सड़क से मुडकर दक्षिण की ओर स्थित बिंदु सं 38 पहुंचती है इसके बाद सीमा रेखा पश्चिम से जाती है परिवर्तित होकर हंगल गुडेकोटे सड़क पर पहुंचती है और सड़क के साथ बिंदु सं.

39 से परिवर्तित होकर सड़क पार करके और सीदलीहल्ला (नाल्हा) मे स्थित है इसके बाद सीमा रेखा सीदेगालन रिजर्व वन की सीमा पर स्थित बिंदु 40 के ऊपर के साथ सीदलीहल्ला नाल्हा की ओर जाती है इसके बाद सीमा रेखा सीदलीहल्ला नाल्हा रिजर्व वन सीमा के साथ बिंदु सं 41 पहुंचती है और इसके बाद सीमा रेखा उत्तर में मुड़कर सड़क के साथ बिंदु सं 43 पहुंचती है और इसके बाद सीमा पूर्व दिशा की ओर परिवर्तित होकर और बिंदु सं 44 पहुंचती है और इसके बाद बिंदु सं 45 पहुंचती है से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में परिवर्तित होकर, और गुडेकोटे टैक बूद पर स्थित बिंदु सं 47 से होते हुए टैक सीमा के साथ की ओर बिंदु सं 48 पहुंचती है इसके बाद सीमा 49,50 से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में परिवर्तित होकर और राम दुर्गा पहुंचती है शलीयाप्पाहल्ली सड़क पर स्थिति बिंदु सं 51 पहुंचती है इसके बाद सीमा बिंदु सं 52,53,54, से होते हुए रामदुर्गा शलीयाप्पाहल्ली सड़क के साथ बिंदु सं 56 पहुंचती है इसके बाद सीमा रेखा शलीयाप्पाहल्ली ग्राम के बाहर की ओर और इसके बाद सड़क के साथ प्रारंभिक बिंदु सं 1 पहुंचती है।

उपाबंध-II अक्षांश और देशांतर सहित गुडेकोटे रीछ अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंध III गुडेकोटे रीछ अभयारण्य की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी (डैटम डब्ल्यूजीएस -84)

गुडेकोटे रीछ अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

गुडेकोटे रीछ अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले आरक्षित वन क्षेत्र और खंड-4 वन क्षेत्रों का विवरण

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृ पया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सके गा।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश ।

ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सके गा।

7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

S.O. 2145(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 137 (E), dated 15th January, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the dated 15th January, 2016;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Gudekote Sloth Bear Sanctuary situated in the Kudligi and Sandur Talukas of District Ballari, Karnataka lies between 14°50' N and 11°06' N latitude and 76°37' E and 55°7' E longitude, covering a total geographic area of 47.61 square kilometer was notified vide Notifications No. FEE-72 FWL-2013 dated 11.11.2013 and no. FEE 432 FWL 2014 dated: 21-09-2016 primarily for the conservation of the endangered mammal, the Sloth Bear.

AND WHEREAS, the Sanctuary' s rocky boulder terrain with caves, scrub jungle is an ideal habitat for the Sloth Bear and the sanctuary also has tree species such as Red Sander, Ficus, etc and fauna such as Sloth Bear, Leopard, Pangolin, Civet Cat, Jungle Cat, Wild Boar, Jackal, Porcupine, Black-naped Hare, Ruddy Mongoose, etc, some of which are Schedule-I species and it also forms a habitat for about 150 species of birds and reptiles such as Star Tortoise, Python, Russell's Viper, Red Sand Boa, Cobra, etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the Sloth Bear, Leopard and other endangered faunal biodiversity and wildlife therein and its environment by establishing an Eco-Sensitive Zone along the periphery of the Sloth Bear Sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the geographical area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Gudekote Sloth Bear Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental aspects, to conserve and protect the biodiversity and wildlife therein and its environment and to prohibit industries or class of industries and their operations and process in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-4). section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 1.0 Kilometer to 7.00 Kilometers all around the boundary of Gudekote Sloth Bear Sanctuary in the State of Karnataka as the Gudekote Sloth Bear Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to us the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.— (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 120.04 Sq Kms (including the Sheliyappanahalli / Appenahalli & Sanjivarayanakote Reserve Forest areas and some section -4 areas) with an extent varying from 1.0 Kilometer to 7.00 Kilometers around the boundary of Gudekote Sloth Bear Sanctuary and the boundary details of such Zone are given in Annexure-I.

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes & longitudes is appended as Annexure II;

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Gudekote Sloth Bear Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as Annexure-III.

(4) Details of list of villages and Reserve Forest falling in the Eco-Sensitive Zone around Gudekote Sloth Bear Sanctuary is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.— (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco- sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture & Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal & urban development;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1)Landuse:

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism:

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste: The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E- Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

5. Monitoring Committee.— (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:—

(i)      Regional Commissioner, Gulbarga                                                      - Chairman;
(ii)     Hon'ble Member of Legislative Assembly, Kudligi Constituency,
         Ballari District                                                                     -  Member;
(iii)    Representative of the Department of Environment,
         Government of Karnataka                                                              - Member;
(iv)     Representative of the Department of Urban Development,
         Government of Karnataka                                                              - Member;
(v)      Representative of Non-governmental Organizations working
         in the field of natural conservation (including heritage conservation)
         to be nominated by the Government of Karnataka for three years                       - Member;

(vi) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, - Member;

(vii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of

Karnataka to be' nominated by the Government of Karnataka for three years - Member;

(viii) The Deputy Commissioner or his representative, Ballari District - Member;

(ix) Member, State Biodiversity Board -Member;

(x) The Deputy Conservator of Forests, Ballari Division, Ballari Member- Secretary.

Note: Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required

6. Terms of Reference:- (1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco- sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco- sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at Annexure-V.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/145/2015-ESZ] LALIT KAPUR, Scientist 'G' ANNEXURE –I Boundary description of Eco-sensitive zone around Gudekote Sloth Bear SanctuaryII (ii) 23 Hangal-Gudekote Road and moves along the road up to point no. 39 located at the crossing of Road and sidlihalla (nallah), then the boundary line runs along the sidlihalla nallaha upto the point no. 40 loacted on the boundary of the Sidegallu Reserve Forest, then the boundary line runs along the Sidegallu Reserve Forest boundary to reach point no. 41, located at the crossing of Sidegallu RF boundary and Road leading to Gudekote, then the boundary line turns north and runs along the Road to reach point no. 43, then the boundary moves towards east direction and reach point no. 44 and then moves north-west direction through point no. 45, and to reach point no-46 located on the Gudekote Tank Bund , then the boundary line runs along the tank boundary through point no-47 and to reach point no. 48 then the boundary line moves in north-west direction through point no-49, 50,and to reach point no. 51 located on the Ramdurga- Shaliyappanahalli Road, then the boundary line runs through point no. 52, 53, 54 and reach point no. 56 along the Ramdurga- Shaliyappanahalli Road, then the boundary line runs outside the Shaliyappanahalli village settlement and then along the Road to reach starting point no. 1.

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GUDEKOTE SLOTH BEAR SANCTUARY WITH LATITUDE AND

LONGITUDES

ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Gudekote Sloth Bear Sanctuary.

(Datum WGS-84)

Table showing Geo Coordinates of major points on the on the Eco-Sensitive Zone boundary around Gudekote

Sloth Bear Sanctuary.

ANNEXURE-IV

List of villages with in Eco-Sensitive Zone around Gudekote Sloth Bear Sanctuary

(Datum WGS-84)

Details of Reserved Forest Areas and section-4 Forest Areas within Eco-sensitive Zone around Gudekote Sloth

Bear Sanctuary

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings.

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

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