WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section

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REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1961] नई दिल्ली, बुध्वार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939

No. 1961] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

का.आ. 2202(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 119(अ) तारीख 14 जनवरी, 2016, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड सं (ii) में उन सभी (cid:7390)क्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है,जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 फरवरी, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी (cid:7390)क्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर कें (cid:7076)ीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया;

और, जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य एक अद्वितीय आ(cid:7076र्)भूमि पर्यावरण-प्रणाली है जो 22°32' उ, 70° 08' पू में महाराष्ट्र राज्य के जिला ओरंगाबाद और अहमदनगर में अवस्थित है और 341.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फै ला हुआ है ।

और, यह अभयारण्य मछलियों की 67 प्रजातियों, आवासीय और प्रवासी पक्षियों की 234 प्रजातियों का आ(cid:7088)य स्थल है, जिन्हें बांध के खुले जल भागों से दर्ज किया गया है और इस क्षेत्र से 215 टेक्सा, एंजियॉस्पर्म की 17 प्रजातियों और 2 पिटेरीडोफाइट प्रजातियों को भी दर्ज किया गया है ।

और इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनि(cid:7416)र्दष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिक जोन में उद्योग या उद्योगों के वग(cid:7300) को तथा उनकी सं(िcid:7059)याओं और प्र(िcid:7059)याओं को प्रतिषि(cid:7373) करना आवश्यक है ;

4299 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः, अब, के न्(cid:7076)ीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 0 से 500 मीटर के विस्तार के क्षेत्र को जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसें इसके प(cid:7391)ात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 0 से 500 मीटर के विस्तार पर 141.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फै ला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध I के रूप में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसकी सीमाओं के विवरण के साथ उपाबंध IIक और उपाबंध IIख के रूप में उपाब(cid:7373) है ।

(3) जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निद(cid:7287)शांक उपाबंध III क और उपाबंध IIIख के रूप में उपाब(cid:7373) है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के जिला ओरंगाबाद और अहमदनगर के 100 (cid:7061)ामों तक फै ला हुआ है । पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले (cid:7061)ामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं का निद(cid:7287)शांक उपाबंध IV के रूप में उपाब(cid:7373) है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस् िथतिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय (cid:7390)क्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनि(cid:7416)र्दष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत कें (cid:7076)ीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा कें (cid:7076)ीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिद(cid:7287)श, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आचंलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उनमें एकीकृ त करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृ षि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) (cid:7061)ामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और (िcid:7059)याकलापों पर कोई निब(cid:7304)धन अधिरोपित नह(cid:7277) करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनि(cid:7416)र्दष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और (िcid:7059)याकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकू लता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीण(cid:7299)(cid:7373)ार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल- संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, (cid:7061)ामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृ षि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृ षि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकं न करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकू ल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधो के संबंध में अपने काय(cid:7300) के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोग .(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृ षि क्षेत्रों, कृ षि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पाक(cid:7300) और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संब(cid:7373) विकास (िcid:7059)याकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नह(cid:7277) होगा :

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृ षि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, तथा ऐसे (िcid:7059)याकलापों के लिए जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कु टीर उद्योगों जिसके अंतर्गत (cid:7061)ामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाए जिसमें गृह वास भी है; और

(v) संवर्धित (िcid:7059)याकलाप और जिन्हे पैरा 7 के अधीन दिया गया है:

(ग) परन्तु यह और कि जनजातीय भूमि का कोई उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास (िcid:7059)याकलापों के लिए अनुज्ञात नह(cid:7277) होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के प(cid:7391)ात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना कें (cid:7076)ीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

(ड़) परंतु यह और भी कि ऊपर नि(cid:7416)र्दष्ट त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू- उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नह(cid:7277) होगा ।

(च) परन्तु हरित क्षेत्र जैसे कि वन क्षेत्र और कृ षि क्षेत्र में पारिणामिक कभी नही होगी तथा वनरोपण और वास जीण(cid:7299)(cid:7373)ार (िcid:7059)याकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृ षि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृ तिक जल-(cid:7090)ोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृ तिक जल (cid:7090)ोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास (िcid:7059)याकलाप प्रतिषि(cid:7373) करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सि(cid:7373)ांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास (िcid:7059)याकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) पारिस्थितिक-पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये और विद्यमान पर्यटन संबंधी (िcid:7059)याकलाप, का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी (िcid:7059)याकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिस(cid:7299)टों का नया संनिर्माण जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नह(cid:7277) किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिस(cid:7299)टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन (िcid:7059)याकलापों या विद्यमान पर्यटन (िcid:7059)याकलापों का विस्तार कें (cid:7076)ीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सि(cid:7373)ांतों के तथा राष्ट्रीय व्या(cid:7062) संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सि(cid:7373)ांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन (िcid:7059)याकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनि(cid:7416)र्दष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी माग(cid:7300), उपवनों, गुफाएं, स्थलों, (cid:7082)मण, अ(cid:7393)रोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ मास के भीतर उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षा योजना तैयार की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृ तिक महत्व के प्रसीमा और क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ मास के भीतर उनमें संरक्षण के लिए विरासत योजना तैयार की जाएगी और योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(8) बहि(cid:7090)ाव का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहि(cid:7090)ाव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) जैविक साम(cid:7061)ी का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर स्वीकार्य रीति में किया जाएगा।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नह(cid:7277) किया जाएगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नह(cid:7277) किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकू ल रीति से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(13) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) ई–अपशिष्ट:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) औद्योगिक ईकाइयां: - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नह(cid:7277) दी जाएगी।

(ii) कें (cid:7076)ीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 जारी मार्गनिद(cid:7287)शों भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना में उद्योगो की वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुमति दी जाएगी,जब तक कि इस अधिसूचना में विनि(cid:7416)र्दष्ट न हो ।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अधीन:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संके त होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नह(cid:7277) दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उ(cid:7340) डि(cid:7061)ी के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नह(cid:7277) दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषि(cid:7373) विनियमित तथा प्रोन्नत किए जाने वाले (िcid:7059)याकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी (िcid:7059)याकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनि(cid:7416)र्दष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

5. मानीटरी समिति- (1) कें (cid:7076)ीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन की मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(क) जिला कलक्टर, औरंगाबाद - अध्यक्ष

(ख) जिला कलक्टर, अहमदनगर का प्रतिनिधि - सदस्यभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग IIखण्ड 3(ii)] 9 (ग) जिला परिषद ओरंगाबाद का एक प्रतिनिधि - सदस्य

(घ) जिला परिषद अहमदनगर का एक प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम नि(cid:7416)र्दष्ट किया जाएगा – सदस्य

(च) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम नि(cid:7416)र्दष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(छ) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य

(ज) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;

(झ) ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य

(ञ) उप वन संरक्षक, अहमदनगर – सदस्य

(ट) उप वन संरक्षक, ओरंगाबाद – सदस्य-सचिव

6. निद(cid:7287)श निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित (िcid:7059)याकलापों और पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनि(cid:7416)र्दष्ट प्रतिषि(cid:7373) गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे (िcid:7059)याकलापों की दशा में वास्तविक विनि(cid:7416)र्दष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए के न्(cid:7076)ीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नि(cid:7416)र्दष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनि(cid:7416)र्दष्ट प्रतिषि(cid:7373) (िcid:7059)याकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे (िcid:7059)याकलापों, जिन्हें सम्मिलित नह(cid:7277) किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे (िcid:7059)याकलापों की वास्तविक विनि(cid:7416)र्दष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संब(cid:7373) विनियामक प्राधिकरणों को नि(cid:7416)र्दष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरु(cid:7373) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संब(cid:7373) विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संब(cid:7373) पणधारियों के प्रतिनिधि मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सके गी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध V पर उपाब(cid:7373) प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) के न्(cid:7076)ीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृ त्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सके गा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए कें (cid:7076)ीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनि(cid:7416)र्दष्ट कर सकें गे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उ(cid:7340)तम न्यायालय या उ(cid:7340) न्यायालय या राष् ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/17/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंध I जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

उत्तर: औरंगाबाद जिले के तहसील गंगापुर और पैठन के गांव

पूर्व: पैठन शहर उद्यानने(cid:7393)ध्या,

दक्षिण: औरंगाबाद जिले के तहसील पैठन के गांव और अहमदनगर जिले के तहसील शिवगांव, नेवासा के गांव प(िcid:7391)म: औरंगाबाद जिले के तहसील गंगापुर के गांव और अहमदनगर जिले के तहसील नेवासा के गांव

उपाबंध-II-क पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य का मानचित्र

उपाबंध-II-ख पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य का मानचित्र

PA and ESZ Boundaries

PA Area 339.79 sq.km. ESZ Area 141.05 sq.km.

उपाबंध -III-क जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र के भू-निद(cid:7287)शांक

उपाबंध -III-ख जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निद(cid:7287)शांक

उपाबंध- IV भू-निद(cid:7287)शांकों के साथ जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले (cid:7061)ामों की सूची

उपाबंध- V पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृ पया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाब(cid:7373) करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाब(cid:7373) किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाब(cid:7373) किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2017

S.O. 2202(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 119(E), dated the 14th January, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copily of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 24th February, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Jaikawadi Bird Sanctuary is a unique wetland eco-system located in 22°32' N, 70° 08' E in Aurangabad and Ahmadnagar districts of Maharashtra and is spread over an area of 341.05 square kilometers;

AND WHEREAS, said the Sanctuary harbors 67 species of fishes, 234 species of resident and migratory birds which have been recorded from the open water stretches of the dam and 215 taxa, 17 species of angiosperms and 2 pteridophyte species have also been recorded from the area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the areas, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Jaikawadi Bird Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 to 500 meters from the boundary of Jaikawadi Bird Sanctuary in the State of Maharashtra as the Jaikawadi Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 141.05 square kilometers with an extent varying from 0 to 500 meters from the boundary of Jaikawadi Bird Sanctuary and the boundary description of the said Zone is given in Annexure I.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details is appended as Annexure II-A and Annexure II-B.

(3) The geo-coordinates of the Jaikawadi Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are offended on Annexure III-A and Annexure III-B.

(4) The Eco-sensitive Zone is spread across 100 villages in Aurangabad and Ahmadnagar District of Maharashtra and the list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.—

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local and for activities residents and for activities such as-

(i). widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii). construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii). small scale industries not causing pollution;

(iv). cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco- tourism including home stay; and

(v). promoted activities and given in paragraph 4:

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural springs.—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism.—(a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometer from the boundary of the Jaikawadi Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee

(4) Natural Heritage.- Natural Heritage—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation with sex months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared with sex months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.—Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) Solid wastes.—Disposal and management of solid wastes shall be as under:—

(i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.—Bio medical waste management shall be as under:—

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco sensitive Zone.

(11) Vehicular traffic.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Vehiculars Pollution.—Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) Plastic waste management.—The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry ofभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग IIखण्ड 3(ii)] 19 Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) Construction and demolition waste management.—The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste—The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E- Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial units.—(i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.—The protection of hill slopes shall be as under:—

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. Prohibited, regulated and promoted activities.—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

5. Monitoring Committee.—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the comprising of the following, namely:—

6. Terms of reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the monitoring committee shall be for three years from date of publication of this notification in the official Gazette.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at Annexure-V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/17 /2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY

North: Villages of Tehsil. Gangapur and Paithan of Augangabad District.

East: Paithan Town, Dynaneshwar Udyan.

South: Villages of Tehsil Paithan of Aurangabad District and Villages of Tehsil Shevgaon, Nevasa of Ahamadnagar District.

West: Villages of Tehsil Gangapur of Aurangabad District and Villages of Tehsil Newasa of Ahamadnagar District.

ANNEXURE- II-A

MAP OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY ALONG WITH ITS ECO-SENSITIVE ZONE

ANNEXURE-II-B

MAP OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY ALONG WITH ITS ECO-SENSITIVE ZONE

PA and ESZ Boundaries

PA Area 339.79 sq.km. ESZ Area 141.05 sq.km.

ANNEXURE-III-A

THE GEO-COORDINATES OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY, MAHARASHTRA

ANNEXURE-III-B

THE GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY, MAHARASHTRA

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF GAGA SANCTUARY ALONG

WITH GEO-COORDINATES

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings.

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 : Details may be attached as separate Annexure.

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance.

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