Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Whereas the designated authority vide notification No 7 7 2017 DGAD dated the 4th July

Published 13 July 2017

Ministry
Ministry of Finance
Department
Department of Revenue
Office
Not Applicable
Gazetteid
NOT available ( 177389 )
Identifier
in.gazette.central.e.2017-07-13.177389
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
REGD. NO. D. L.-33004/99

EXTRAORDINARY

II— — (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

] No. 626] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सं 34/2017-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 878(अ).— जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/7/2017-डीजीएडी, दिनांक 04 जुलाई, 2017 जिसे दिनांक 04 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिनपश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उपधारा 5 के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है, के नियम 23 के अुनपालन में, थाईलैंड और चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ''ग्रांडिंग मेडिया बाल्स'' (र्फाज्र्ड ग्रांडिंग मेडिया बाल्स को छोड़कर) के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क, जोकि इस पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2012-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16.07.2012, जिसे सा.का.नि. 568(अ) दिनांक 16.07.2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाया गया है, को आगे जारी रखने के मामले में समीक्षा का काम शुरू किया है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार इस प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने की सिफारिश की है;

अत: अब उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत पद्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में कें द्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 36/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) ,दिनांक 16.07.2012, जिसे सा.का.नि. 568(अ), 16.07.2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा- उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 के पश्चात तथा स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, यथा-

''3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना जब तक कि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है 15 जुलाई, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।''[ फा. सं. 354/92/2012-टीआरयू ] गु ंजन कु मार वर्मा, अवर सचिव 4323 GI/2017 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] नोट:—प्रधान अधिसूचना सं. 36/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 16.07.2012 को सा.का.नि. 568(अ) दिनांक 16.07.2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

No. 34/2017-Customs (ADD)

G.S.R. 878(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 7/7/2017-DGAD, dated the 4th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 4th July, 2017, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Grinding Media Balls'(excluding Forged Grinding media Balls), originating in, or exported from, Thailand and People's Republic of China imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36/2012,- Customs (ADD), dated the 16th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R.568(E), dated the 16th July, 2012, and had recommended for extension of anti-dumping duty, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.36/2012,-Customs (ADD), dated the 16th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.568(E), dated the 16th July, 2012, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following shall be added, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification, unless revoked earlier, shall remain in force up to and inclusive of the 15th July,2018."

[F. No. 354/92/2012-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note:—The principal notification No. 36/2012-Customs (ADD), dated the 16th July, 2012, was published in the

Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.568(E), dated the 16th July, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 13 July 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2017-07-13.177389/. Archive identifier in.gazette.central.e.2017-07-13.177389.