Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY

II— — (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

2497]

No. 2497] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2017/BHADRA 9, 1939

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2017

.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्टि हो जाने के पश्चात कि राजस्थान राज्य के बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 90 पर छीपाबडौद कस्बे के लिए बाईपास के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपाें की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपाें को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है ंऔर उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

5413 GI/2017

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

[फा. सं. आर. ड़ब्ल्यू/जे.ए.आई/आर.जे/सी.ई-आर. ओ/एन.एच-12012/2017-18/09]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2017

S.O. 2848(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening / two-laning etc.) maintenance, management and operation for providing Bypass on NH-90 for Chhipabarod town in Baran District in State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional officer, Chhipabarod in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2017-18/09]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2017

.— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्टि हो जाने के पश्चात कि राजस्थान राज्य के बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 90 पर कवाई कस्बे के लिए बाईपास के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता का व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपाें की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपाें को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

[फा. सं. आर. ड़ब्ल्यू/जे.ए.आई/आर.जे/सी.ई-आर. ओ/एन.एच-12012/2017-18/09]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2017

S.O. 2849(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening / two-laning etc.) maintenance, management and operation for providing Bypass on NH-90 for Kawai town in Baran District in State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Officer, Atru in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2017-18/09]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

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