रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 323] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2017/अग्रहायण 16, 1939
No. 323] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/ AGRAHAYANA 16, 1939
वस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्र मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय
संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
नई दिल्ली, 7 दिसंबर, 2017
रण विकास योजना (आईपीडीएस) के लिए आगामी तीन वष" अर्थात दिनांक 01.04.2017 से िवषयिवषयिवषयिवषय :::: एकीकृ त प्रसंस्कएकीकृ त प्रसंस्कएकीकृ त प्रसंस्कएकीकृ त प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के लिए आगामी तीन वष" अर्थात दिनांक 01.04.2017 से रण विकास योजना (आईपीडीएस) के लिए आगामी तीन वष" अर्थात दिनांक 01.04.2017 से रण विकास योजना (आईपीडीएस) के लिए आगामी तीन वष" अर्थात दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक के लिए दिशानिद0श। 31.03.2020 तक के लिए दिशानिद0श। 31.03.2020 तक के लिए दिशानिद0श। 31.03.2020 तक के लिए दिशानिद0श।
सं.सं.सं.सं. 1/8/20161/8/20161/8/20161/8/2016----एसआईटीपीएसआईटीपीएसआईटीपीएसआईटीपी....————मौजूदा प्रसंस्करण कलस्टरों एवं नए प्रसंस्करण पाक(cid:27) विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने और नए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन को सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार ने आगामी तीन वष(cid:27) अर्थात 01.04.2017 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए मौजूदा योजना में संशोधन करते 9ए एकीकृ त प्रसंस्करण िवकास योजना (आईपीडीएस) को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। आईपीडीएस के संशोधित दिशानिद?श अर्थात आईपीडीएस के लिए वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंड और Bियान्वयन तंत्र नीचे दिया गया है:
1.1.1.1. प्रस्ताप्रस्ताप्रस्ताप्रस्तावनावनावनावना
1.1 वस्त्र प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग मूल्य Dृ ंखला का एक ब9त महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर करती है।
1.2 इसके अलावा, चू ंकि भारत में प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकतर लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं इसलिए समKपत प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना Lयक्तिगत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आKथक रूप से Lयवहार्य नहM है। परिणामत: सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) और सामान्य जल आपूKत प्रणाली इन इकाइयों के लिए उपयुक्त हैं।
1.3 एकीकृ त प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) मंत्रालय द्वारा 12वM पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना से प्राप्त अनुभव और वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने आई चुनौतियों के आधार पर मंत्रालय ने कु छ संशोधनों के साथ उक्त योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
2.2.2.2. उद्देश्यउद्देश्यउद्देश्यउद्देश्य
आईपीडीएस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण अनुकू ल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक तौर पर प्रतियोगी बनने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना है। यह योजना अपेक्षित पर्यावरणीय मानकों को पूरा
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(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] करने के लिए वस्त्र इकाइयों को सुविधा प्रदान करेगी। आईपीडीएस मौजूदा प्रसंस्करण कलस्टरों एवं नए प्रसंस्करण पाक(cid:27), विशेष रूप से जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में नई सीईटीपी तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वVछ प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास का संवर्धन करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।
3.3.3.3. योजना का कार्यक्षेत्र योजना का कार्यक्षेत्र योजना का कार्यक्षेत्र योजना का कार्यक्षेत्र
3.1 आईपीडीएस का, वस्त्र कलस्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करते 9ए चल रही परियोजनाओं को पूरा करने और 3 से 4 परियोजनाओं को स्वीकृ त करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:
• समूह क :- जल शोधन एवं अपशिष्ट शोधन संयंत्र और प्रौद्योगिकी (समु[ी, तटवर्ती और जेडएलडी प्रणाली सहित)।
• समूह ख :- नवीकरणीय और हरित ऊर्जा सहित कै प्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र जैसी सामान्य अवसंरचना।
• समूह ग :- परीक्षण प्रयोगशालाएं और आर॰ एंड॰ डी॰ जैसी सामान्य सुिवधाएं।
3.2 भारत सरकार के अनुदान की अनुमति जेडएलडी और समु[ी बहि^ाव के लिए 75 करोड़ bपए की सीमा तक और तटवर्ती और परंपरागत शोधन, जैसा भी मामला हो, के िलए 10 करोड़ bपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 50% की समc सीमा के भीतर कै प्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र सहित के वल समूह 'क' एवं 'ख' के अंतर्गत संघटकों के लिए प्रदान की जाएगी। एसपीवी, भारत सरकार की अन्य आर॰ एंड॰ डी॰ योजनाओं के साथ समन्वय करके समूह 'ग' संघटक के लिए सहायता प्राप्त कर सकती है। भारत सरकार के अनुदान का उपयोग भूमि की खरीद के लिए नहM किया जाएगा। भूमि की खरीद/Lयवस्था एसपीवी द्वारा की जाएगी। भूमि की लागत कु ल परियोजना लागत का भाग नहM होगी।
3.3 यह योजना मौजूदा वस्त्र कलस्टरों में प्रौद्योगिकी उन्नयन और उल्लिखित सुविधाओं की क्षमता वृdि के लिए भी लागू होगी।
4.4.4.4. 6ियान्व6ियान्व6ियान्व6ियान्वयन का ढ़ांचा:यन का ढ़ांचा:यन का ढ़ांचा:यन का ढ़ांचा:
4.1 यह परियोजना पृथक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) का गठन करके Bियान्वित की जाएगी जो कं पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृ त गैर-लाभ वाली कं पनी होगी। एसपीवी का स्वामित्व प्रसंस्करण कलस्टर के सदस्यों (औद्योगिक इकाइयों) के पास होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिद?शों के भीतर इस योजना को Bियान्वित करने के लिए प्रचालनात्मक स्वायत्तता एसपीवी के पास होगी।
4.2 भारत सरकार, एसपीवी को जारी की गई निधियों की Lयवहार्यता, वितरण/उपयोग से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन और परियोजना Bियान्वयन की समय-समय पर मॉनीटgरग करने में सरकार की सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के एक पैनल की नियुक्ति करेगी। पीएमसी इस योजना के प्रभावी Bियान्वयन के िलए सरकार को अन्य आवश्यकता आधारित एडवाइजरी सेवाएं भी प्रदान करेगी। भारत सरकार इस योजना को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त सिचव, वस्त्र मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना जांच समिति (पीएससी) और सचिव, वस्त्र की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) का गठन भी करेगी।
4.3 एसपीवी, पारदर्शी प्रBिया के माध्यम से परियोजना का कार्य करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने से पहले पीएमए के साथ करार करने के लिए पर्याप्त तकनीकी दक्षताओं वाली परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की तैनाती करेगा।
4.4 परियोजना प्रस्ताव को डीपीआर के रूप में वस्त्र मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए जिसका पीएमसी द्वारा मूल्यांकन किए जाने के पश्चात उसे पीएससी के समक्ष मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
4.5 डीपीआर के साथ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन (एसएलईआईए) सहित संबंधित एसपीसीबी/राज्य एजेंसी से पर्यावरणीय स्वीकृ ति सहित राज्य सरकार का 'सैdांतिक' अनुमोदन भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वस्त्र उद्योग से अपशिष्ट बहि^ाव के मानक दिनांक 10.10.2016 के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश और समय-समय पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा एसपीसीबी द्वारा इस विषय में जारी किए गए किसी भी अनुवर्ती आदेशों के अनुरूप होंगे।
4.6 भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त जारी होने के पश्चात इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा निम्नानुसार होगी:
i. cीन फील्ड परियोजना के लिए 3 वर्ष
ii. ब्राउन फील्ड परियोजना के लिए 2 वर्षभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 3 5.5.5.5. वित्तवित्तवित्तवित्त पोषण की प9ति: पोषण की प9ति: पोषण की प9ति: पोषण की प9ति:
5.1 विशेष प्रयोजन तंत्र उद्योग के सदस्यों से प्राप्त इpिटी, वस्त्र मंत्रालय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण के मिDण से परियोजना को वित्त पोषित करेगा। अनुदान द्वारा इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता शून्य तरल बहि^ाव प्रणालियों वाली परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ bपए की सीमा और परंपरागत शोधन प्रणालियों वाली परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ bपए की सीमा के साथ परियोजना लागत का 50% तक सीमित होगी। समु[ी बहि^ाव परियोजनाओं के लिए सहायता का विश्लेषण अधिकतम 75 करोड़ bपए की सीमा के साथ मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा।
5.2 परियोजना लागत कें [, राज्य, लाभार्थी, बैंक ऋण द्वारा Bमश: 50:25:15:10 के अनुपात में वहन की जाएगी।
• परियोजना लागत के 15% का अंशदान एसपीवी द्वारा इpिटी के माध्यम से किया जाएगा।
• 10% वित्त पोषण की Lयवस्था बैंक ऋण के माध्यम से की जाएगी।
• भारत सरकार का अनुदान (कु ल परियोजना लागत का 50%) 15:35:30:20 की 4 किस्तों में जारी किया जाएगा।
(cid:1) भारत सरकार के अनुदान (भारत सरकार के शेयर का 15%) की पहली किस्त जारी होने से पहले एसपीवी का 50% अंशदान (इpिटी + ऋण) को टीआरए के खाते में लाया जाएगा।
(cid:1) भारत सरकार के अनुदान (भारत सरकार के शेयर का 35%) की दूसरी किस्त जारी होने से पहले राज्य के 50% अंशदान और एसपीवी के शेष 50% शेयर को लाया जाएगा और उपयोग (न्यूनतम 70% तक) किया जाएगा।
(cid:1) संयंत्र के एक बार प्रचालनशील हो जाने और राज्य सरकार का शेष 50% शेयर प्राप्त कर लेने और उपयोग कर लेने के बाद भारत सरकार के 30% अनुदान की तीसरी किस्त जारी की जाएगी।
(cid:1) संयंत्र के तीन वर्ष तक प्रचालनशील रहने पर 20% की चौथी और अंतिम किस्त जारी की जाएगी।
5.3 योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नलिखित शत(cid:27) के अध्यधीन होगी:-
(क) कें [ीय सहायता भाग 3 में उल्लिखित मदों के लिए पू ंजी लागतों को पूरा करने के लिए ही प्रदान की जाएगी। निधियों का प्रयोग परियोजना के लिए भूमि की खरीद के लिए नहM किया जाएगा।
(ख) आवर्ती अथवा प्रचालन और रखरखाव की लागतों को पूरा करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहM की जाएगी।
(ग) समय और लागत आधिक्य के लिए कें [ सरकार की कोई देनदारी नहM होगी।
(घ) पूर्वप्रभाव वाले वित्त पोषण के लिए कोई प्रावधान नहM है।
(ङ) भूमि कु ल परियोजना लागत का भाग नहM होगी।
(च) भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त जारी किए जाने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृ ति और अन्य स्वीकृ तियां प्राप्त की जाएंगी और मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होंगी।
6. 6. 6. 6. िनिधयां जारी करना: िनिधयां जारी करना: िनिधयां जारी करना: िनिधयां जारी करना:
6.1 एसपीवी, किसी राष्ट्रीकृ त बैंक में नितांत परियोजना विशिष्ट ट्रस्ट एवं प्रतिधारण खाता (टीआरए) का रखरखाव करेगा और मंत्रालय, एसपीवी और बैंक के बीच त्रिपक्षीय एस्Bो करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसी खाते में सरकार की निधियां जारी की जाएंगी। अनुमोदन के पश्चात सरकार निम्नलिखित सूची के अनुसार 4 चरणों में अपनी सहायता के शेयर रिलीज करेगी:
(i) भारत सरकार (जीओआई) के कु ल शेयर के 15% की पहली किस्त एसपीवी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर जारी की जाएगी:
(क) एसपीवी की स्थापना4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ख) निदेशक मंडल में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि और पीएमसी के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाना (ग) एसपीवी के कब्जे में भूमि का होना
(घ) एसपीवी के सदस्यों को आबंटन योग्य क्षेत्र/क्षमता के अनुपात में उनको एसपीवी द्वारा शेयर जारी करना।
(ङ) शेयर होल्डर करार का निष्पादन
(च) किसी राष्ट्रीयकृ त बैंक में टीआरए खाता की स्थापना। टीआरए में एसपीवी द्वारा मौके पर जमा किए गए अंशदान (अर्थात एसपीवी के शेयर का 50%) को प्रदKशत करते 9ए परियोजना विशिष्ट टीआरए का िववरण प्रस्तुत करना।
(छ) एसपीवी द्वारा शेष 10% ऋण संघटक के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त स्वीकृ त पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
(ज) इpिटी अंशदान का ब्यौरा
(झ) परियोजना के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करना और उसे पीएमसी द्वारा विधिवत वैध कराकर वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
(ञ) परियोजना लागत की 25% निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकार से प्रतिबdता पत्र।
(ट) पीएमसी का प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि एसपीवी ने परियोजना शुरू करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक सांविधिक स्वीकृ तियां प्राप्त कर ली हैं।
(ठ) पीएमसी की सिफारिश जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि एसपीवी, जारी किए जाने के लिए सभी शत(cid:27) को पूरा करता है।
(ड) परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित डीपीआर और पीईआरटी चार्ट प्रस्तुत करना।
(ढ) एसपीवी के सांिविधक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमािणत एसपीवी के मौके पर अंशदान का समानुपातिक उपयोग कर लिए जाने के पश्चात भारत सरकार के अनुदान का उपयोग किया जाएगा।
* राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त जारी किए जाने के पश्चात तुरंत अपने शेयर का 50% जारी करेगी।
(ii) भारत सरकार के कु ल शेयर के 35% की दूसरी किस्त एसपीवी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर प्रदान की जाएगी:
(क) प्राप्त पहली किस्त के िलए एसपीवी के सांिविधक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र।
(ख) टीआरए खाते में राज्य सरकार के अंशदान का 50% शेयर जारी किया जाना और राज्य सरकार के अंशदान का न्यूनतम 70% उपयोग किया जाना।
(ग) एसपीवी के शेयर का शेष 50% टीआरए खाते में डाला जाएगा और कु ल एसपीवी के शेयर का 70% उपयोग किया जाएगा जिसे एसपीवी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
(घ) पात्र परियोजना लागत के 50% के बराबर ठेका दिया जाना।
(ङ) पीएमसी की सिफारिश जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि एसपीवी रिलीज के लिए सभी शत(cid:27) को पूरा करता है।
* राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुदान की दूसरी किस्त जारी किए जाने के तुरंत पश्चात ही अपने शेयर का शेष 50% जारी करेगी।
(iii) भारत सरकार के कु ल शेयर के 30% की तीसरी किस्त एसपीवी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर प्रदान की जाएगी:
(क) दूसरी किस्त के िलए एसपीवी के सांिविधक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र, एसपीवी शेयर और पूर्ण परियोजना लागत के लिए Lयय के विवरण की प्रमाणित प्रति।
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 5(ख) टीआरए खाते में राज्य सरकार के अंशदान का शेष शेयर जारी करना और एसपीवी के सांिविधक लेखा- परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित इसका 100% उपयोग।
(ग) कम से कम 6 महीने के ओ एंड एम Lयय के साथ कार्पस निधि का एक विवरण भी तैयार किया जाएगा और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की यह सिफारिश कि परियोजना पूर्णतया प्रचालनशील है और मानकों के अनुकू ल है।
(ङ) पीएमसी की सिफारिश जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि एसपीवी रिलीज किए जाने के लिए सभी शत(cid:27) को पूरा करता है।
(iv) भारत सरकार के कु ल शेयर के 20% की चौथी किस्त परियोजना के प्रचालनशील होने के तीन वर्ष बाद और तीसरी किस्त का उपयोग कर लिए जाने के पश्चात जारी की जाएगी। परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात एसपीसीबी इसका निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट में यह पुष्टि करेगा कि परियोजना तीन वर्ष से प्रचालनशील रही है।
6.2 एसपीवी आरंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसकी टीआरए के प्रतिनिधि और आईआईटी के संबंधित विभाग के संकाय सदस्य वाली एक त्रिपक्षीय समिति द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय संवीक्षा की जाएगी और अनुमोदन के लिए पीएसी के मूल्यांकन और सिफारिश हेतु पीएससी को प्रस्ताव (डीपीआर) अcेषित करेगी।
6.3 इन दावों के समर्थन में संगत नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित जीएफआर 12-ए (जीएफआर-2017) के प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्राप्ति पूर्व बिल, स्योरिटी बांड आदि जैसे दस्तावेज लगाए जाएंगे। कम से कम 6 महीने के प्रचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) Lयय के साथ एक कार्पस निधि तैयार की जाएगी और परियोजना के पूरा होने के पश्चात तथा प्रचालनशील होने से पहले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
6.4 भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के लिए एसपीवी द्वारा अलग खाता रखा जाएगा िजसका भारत के नियंत्रक एवं लेखा-परीक्षा द्वारा लेखा-परीक्षा की जाएगी।
6.5 यदि एसपीवी किसी परियोजना को पूरा करने से पीछे हटता है तो एसपीवी को सरकार की सहायता और उस पर उपाKजत ब्याज, यदि कोई हो, सहित राशि तत्काल लौटानी चािहए। एसपीवी द्वारा 10% की दर से अथवा परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी) द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर यथा-निर्धारित दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान करना चािहए।
6.6 एसपीवी द्वारा विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रयोक्ता सेवा शुल्क निर्धारित किया जाएगा। प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) लागत की पूर्ण वसूली की जाएगी।
6.7 परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलंब होने पर पीएसी परियोजना को रद्द कर सकती है। परियोजना रद्द किए जाने पर एसपीवी, भारत सरकार के अनुदान और उस पर उपाKजत ब्याज तथा पीएसी द्वारा निर्धारित दंड स्वरूप ब्याज लौटाएगा।
7.7.7.7. भूमि की खरीद:भूमि की खरीद:भूमि की खरीद:भूमि की खरीद: प्रसंस्करण पाक(cid:27) के लिए भूमि की खरीद/Lयवस्था एसपीवी द्वारा की जाएगी। भारत सरकार के अनुदान का उपयोग भूमि की खरीद के लिए नहM किया जाएगा। भूमि कु ल परियोजना लागत का भाग नहM होगी।
8.8.8.8. परिपरिपरिपरियोजना की तैयारी: योजना की तैयारी: योजना की तैयारी: योजना की तैयारी: परियोजना का प्रस्ताव विशिष्ट स्थान पर सामान्य सुविधा और अवसंरचना की आवश्यकताओं का नैदानिक अध्ययन कराए जाने और मांग तथा संभावना के आधार पर पीएमसी की सहायता से तैयार किया जाएगा।
9.9.9.9. प्रौद्योगिकी का चयन:प्रौद्योगिकी का चयन:प्रौद्योगिकी का चयन:प्रौद्योगिकी का चयन: प्रसंस्करण फम(cid:27) द्वारा पूरे किए जाने वाले विनियामक मानदंड, स्थान और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोड(cid:27) द्वारा विनिxदष्ट मानदंडों के अनुसार अलग-अलग होंगे। इसके आधार पर यह निyित है कि जल आपूKत और अपशिष्ट जल शोधन की आवश्यकता, स्थानीय दिशानिद?श का अनुपालन करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होगी। वस्त्र उद्योग के अपशिष्ट का निपटारा करने के लिए आईपीडीएस के प्रस्ताव एमओईएफ की दिनांक 10.10.2016 की अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार होंगे। परियोजना तैयार करने के लिए एसपीवी/पीएमसी को निम्नलिखित का ध्यान रखान चािहए:
(क) प्रस्तावित प्रौद्योगिकी Dेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकी (बीएटी) पर आधारित होनी चाहिए और उसका ट्रैक रिकार्ड अVछा होना चािहए।
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1](ख) वित्तीय पुनरीक्षा के साथ प्रस्तावित प्रौद्योगिकी की पुनरीक्षा किसी तीसरे पक्ष और वरीयतन आईआईटी या टीआरए से करवाई जानी चािहए।
(ग) परियोजना लागत, जो सब्सिडी की पात्र होगी, पारंपरिक, समु[ी, नदी तटीय िनपटारे और जेडएलडी अपशिष्ट शोधन प्रणाली के लिए उपयुक्त होनी चािहए।
सभी प्रस्तावों में इस प्रणाली से निकले अपशिष्ट कीचड़/नमक का प्रबंधन करने की Lयवस्था होनी चािहए।
10.10.10.10. परिचालन औपरिचालन औपरिचालन औपरिचालन और रखरखाव की Dयर रखरखाव की Dयर रखरखाव की Dयर रखरखाव की Dयवस्थावस्थावस्थावस्था: : : :
क. प्रत्येक एसपीवी को स्वतंत्र परिचालन और रखरखाव एजेंसी की नियुक्ति करनी चाहिए जो जल शोधन के साथ-साथ अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के परिचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। एक बार परियोजना Bियान्वयन और स्थापित किए जाने का कार्य पूरा हो जाने पर पीएमए, ऐसी सुिवधा के िलए ओ एंड एम एजेंसी के रूप में जारी रह सकती है।
ओ एंड एम एजेंसी, एसपीवी और एसपीसीबी के बीच समझौता {ापन (एमओए) निम्नलिखित शत(cid:27) पर होगा:
(क) एसपीवी और ओ एंड एम परिचालक द्वारा सीईटीपी का प्रबंधन Lयावसायिक ढंग से किया जाएगा।
(ख) एसपीवी की लागत पर पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा को वित्तीय लेखा-परीक्षा (स्थापित किए जाने वाले चरण में) के साथ जोड़ा जाएगा।
(ग) ओ एंड एम एजेंसी, अंशदान करने वाले उद्योगों से इन्लेट क्वालिटी और }लो का अनुपालन किए जाने के लिए जिम्मेदार होगी और इसका अनुपालन नकारने वाली इकाइयों की स्थिति के बारे में मासिक आधार पर इसकी सूचना एसपीसीबी को देगी ताकि कार्रवाई की जा सके ।
(घ) ओ एंड एम एजेंसी, विनिxदष्ट क्वालिटी आउटलेट पैरामीटर और }लो रेट पर दैनिक आधार पर मानीटर करेगी और नियमित आधार पर एसपीसीबी को मानीटgरग डाटा प्रस्तुत करेगी। एसपीसीबी द्वारा विनिxदष्ट किए जाने वाले पैरामीटरों की मॉनीटgरग, ओ एंड एम एजेंसी द्वारा सीईटीपी के आउटलेट पर ऑनलाइन की जाएगी और वास्तविक समय के आईटी आधारित लिके ज एसपीसीबी को प्रदान किए जाएंगे। एसपीसीबी यह सुनिyित करेगी कि लगातार 24 घंटे के आंकड़े इसकी वेबसाइट पर प्रदKशत किए जाएं।
(ङ) तीन स्तरीय मॉनीटgरग तंत्र अर्थात उद्योग स्तर, एसपीसीबी स्तर और तीसरे पक्ष के स्तर पर मॉनीटgरग की जाएगी।
(च) एसपीवी द्वारा हर समय न्यूनतम 6 माह के ओएंडएम Lयय की कार्पस निधि रखी जाएगी।
ख. एसपीवी और इसकी सदस्य इकाइयों के बीच उनके संबंध और पारस्परिक बाध्यताओं के संबंध में स्पष्ट िविधक करार होना चाहिए। सीईटीपी परियोजना के लिए विकसित लागत वसूली सूत्र की सभी सदस्यों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।
11.11.11.11. प्रशासनिक Dयप्रशासनिक Dयप्रशासनिक Dयप्रशासनिक Dयय:य:य:य: परियोजना के प्रशासनिक प्रभारों में प्रशासनिक/समवर्ती मॉनीटgरग और अन्य विविध Lयय शामिल होंगे। एसपीवी, पीएमए के साथ करार पर हस्ताक्षर करेगी। पीएमए सेवाओं की शुल्क और प्रशासनिक Lयय, परियोजना की पात्र लागत के 5% तक सीमित किए जाएंगे।
12121212.... एजेंसियों की भूमिका:एजेंसियों की भूमिका:एजेंसियों की भूमिका:एजेंसियों की भूमिका:
I.I.I.I. राज्यराज्यराज्यराज्य सरकार: सरकार: सरकार: सरकार:
परियोजना की मंजूरी और Bियान्वयन में राज्य सरकार की निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका है:
(i) राज्य सरकार से डीपीआर का 'सिdांतत:' अनुमोदन
(ii) परियोजना के प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश और साथ ही स्थापित किए जाने की सहमति और सीईटीपी परिचालित किए जाने की भी सहमति होनी चाहिए।
(iii) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना को अनुमोदित किए जाने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृ ित प्राप्त की जानी चाहिए।
(iv) राज्य सरकार को परियोजना लागत का कम से कम 25% मूल्य प्रदान करना चािहए।
(v) परियोजना स्थल को िबजली, जल और अन्य सुविधाएं प्रदान करने सहित संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए, जब कभी आवश्यक हो, हर प्रकार की पूर्व-अपेक्षित स्वीकृ तियां प्रदान करना।
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 7(vi) उपयुक्त भूमि की पहचान और खरीद करने में एसपीवी की सहायता करना।
(vii) राज्य सरकार की अवसंरचना/उद्योग विकास निगम जैसी एजेंसियां भी एसपीवी की इpिटी में अभिदान करके परियोजना में भाग ले सकती हैं।
(viii) लचीला और अनुकू ल Dम वातावरण प्रदान करना तथा आईटीपी में स्थित इकाइयों के लिए स्टांप (cid:128)ूटी आदि में छू ट देने जैसी विशेष सुविधाओं पर विचार करना।
(ix) परियोजना की समc प्रभावकारिता और दक्षता के लिए अन्य संबंधित योजनाओं के साथ समन्वय स्थािपत करना।
(x) परियोजना की देख-रेख करने के लिए राज्य सरकार नोडल एजेंसी की नियुक्ति होगी।
(xi) संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथा-संस्तुत अर्थक्षम परियोजना का चयन करने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधि, पीएससी के सदस्यों में से एक होगा। राज्य सरकार, विभिन्न एसपीवी से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देते 9ए उन्हें अपने अनुमोदन के साथ इस मंत्रालय को भेजेगी।
(xii) उद्योग के लिए आउटलेट मानदंडों को आवश्यक शर्त के रूप में एसपीसीबी द्वारा सहमति के रूप में निर्धारित किया जाएगा। एसपीसीबी यह भी सुनिyित करेगी कि किसी उद्योग के आउटलेट पैरामीटर और सीईटीपी के इन्लेट पैरामीटरों में तालमेल हो।
विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी): योजना के Bियान्वयन के लिए एसपीवी फोकल प्वाइंट होगा और निम्निलिखत II.II.II.II. विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी): विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी): विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी):
भूिमका िनभाएगा:
(i) एसपीवी अवसंरचना की संकल्पना करेगा, उसे तैयार करेगा, वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, Bियान्वित और प्रबंधन करेगा।
(ii) एसपीवी भूमि खरीदेगा जिसकी लागत परियोजना लागत में शामिल नहM होगी।
(iii) एसपीवी, आईटीपी में इकाइयां स्थापित करने के लिए अपेक्षित बैंक वित्त भी प्राप्त करेगा।
(iv) एसपीवी, सेवा और प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली करके पार्क प्रसंस्करण के लिए सृजित उपयोगी वस्तुओं और अवसंरचना का रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगी।
(v) एसपीवी का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि वह सकारात्मक राजस्व Lयवस्था से स्व-संपोषणीय हो।
(vi) एसपीवी,निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ठे के दार/पीएमए/ओ एंड एम एजेंसी की नियुक्ति करेगी। यह सुनिyित करने के लिए कि परियोजना समय पर पूरी हो एसपीवी, पीएमए/ठेके दार से उचित कार्य निष्पादन गारंटी प्राप्त करेगी।
(vii) एसपीवी, विभिन्न सुविधाओं के लिए अपेक्षित सांविधिक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।
(viii) एसपीवी Lयापक वेबसाइट का रखरखाव करेगी और योजना के Bियान्वयन की प्रगति से संबंधित फोटो नियमित रूप से अपलोड करेगी। सरकारी अनुदान की प्रत्येक किश्त (ट्रेंच) जारी किए जाने से पहले वेबसाइट की नियमित रूप से मानीटgरग की जाएगी और उसे कार्यात्मक बनाया जाएगा।
परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) (एसपीवी द्वारा नियुक्त) ) ) ) III.III.III.III. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) (एसपीवी द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) (एसपीवी द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) (एसपीवी द्वारा नियुक्त
पीएमए के निम्लिखित कार्य होंगे।
(i) क्षेत्र की मांग और संभावना के वै{ानिक मूल्यांकन के आधार पर प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जाने वाले स्थान की पहचान करना।
(ii) स्थानीय उद्योग की सहभागिता से प्रत्येक परियोजना स्तर पर एसपीवी की सूचना देना।
(iii) अवसंरचना के मानक स्थापित करने सहित परियोजना तैयार करना।
(iv) परियोजनाएं तैयार करना और तीसरे पक्ष वरीयतन: आईआईटी और टीआरए द्वारा उसका मूल्यांकन और पुनरीक्षण (तकनीकी और वित्तीय) तथा परियोजना संवीक्षा समिति (पीएससी) द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए उसे प्रस्तुत करना।
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1](v) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और उसकी पुनरीक्षा निष्पक्ष तकनीकी एजेंसी से करवाना तथा राज्य सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृ ति प्राप्त करना। पीएमए यह भी सुनिyित करेगा कि इसके पश्चात डीपीआर का मूल्यांकन और अनुमोदन Bमश: पीएससी और पीएसी द्वारा किया गया है।
(vi) प्रारंभिक डिजाइन, इंजीनियgरग और परियोजना प्रबंधन।
(vii) विभिन्न ठे के दारों की नियुक्ति करने के लिए बोली दस्तावेज और खरीद Bियाविधि तैयार करने के लिए एजेंसियों का चयन करने में एसपीवी की सहायता करना। ठेके दारों/Bे ताओं का चयन करने में निविदा पारदKशता अधिनियम के मानदंडों को अपनाना।
(viii) वित्तीय समापन में एसपीवी की सहायता करना।
(ix) Bियान्वयन को मॉनीटर करना और पीएमसी, एसपीसीबी और एमओटी को आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
(x) राज्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने और स्वीकृ तियों को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क करना।
(xi) पीएसी द्वारा निर्धारित समय पर परियोजनाओं की पूर्णता सुनिyित करना।
(xii) परियोजना के Bियान्वयन में ठे के दार के रूप में कार्य करने के लिए पीएमए को अनुमति प्रदान नहM की जाएगी। तथािप, पीएमए, ठे के दारों द्वारा परियोजना को निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात ओ एंड एम एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है।
परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) (वस्त्र मंत्रालय द्वारा नियुक्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त) ) ) ) ---- IV.IV.IV.IV. परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) (वस्त्र परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) (वस्त्र परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) (वस्त्र
पीएमसी की निम्निलिखत भूिमका होगी:
(i) प्रस्तावों का मूल्यांकन करना और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए पीएसी के मूल्यांकन और सिफारिश हेतु पीएससी को अcेषित करना।
(ii) एसपीवी द्वारा प्रस्तुत निधियों के वितरण और उपयोग सहित दावों की जांच करना।
(iii) परियोजना Bियान्वयन की आवधिक मॉनीटgरग में वस्त्र मंत्रालय की सहायता करना और Bियान्वयन संबंधी काय(cid:27) की प्रगति के संबंध में वस्त्र मंत्रालय को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
(iv) योजना के प्रभावी Bियान्वयन में सरकार को अन्य आवश्यकता आधारित सलाहकार सेवाएं प्रदान करना।
(v) वस्त्र मंत्रालय, पीएमसी के साथ करार करेगा और पीएमसी की सेवाओं के शुल्क का भुगतान वस्त्र मंत्रालय द्वारा सीधे पीएमसी को किया जाएगा और यह एसपीवी की परियोजना लागत का भाग नहM होगा।
V.V.V.V. परियोजना जांच समिति (पीएससी):परियोजना जांच समिति (पीएससी):परियोजना जांच समिति (पीएससी):परियोजना जांच समिति (पीएससी):
एसपीवी द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव पर संयुक्त सिचव, वस्त्र मंत्रालय की अध्यक्षता वाली परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा विचार और मूल्यांकन किया जाएगा। परियोजना जांच समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:
(1) सलाहकार (उद्योग), नीित आयोग अथवा उनके नािमती
(2) संयुक्त सिचव (पीएफ-।।), Lयय िवभाग अथवा उनके नािमती
(3) संयुक्त सिचव (अवसंरचना), वाणिज्य िवभाग अथवा उनके नािमती
(4) संयुक्त सिचव (आईआईयूएस), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग अथवा उनके नािमती
(5) संयुक्त सिचव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा उनके नामिती
(6) आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि
(7) टीआरए के प्रतिनिधि
(8) संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि
(9) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधिभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 9 (10) कें [ीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि
(11) वस्त्र आयुक्त, मु ंबई अथवा उनके नािमती
(12) आKथक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय
(13) िनदेशक/उप-सिचव, आईएफडब्ल्यू, वस्त्र मंत्रालय
(14) िनदेशक (अवसंरचना-।।), वस्त्र मंत्रालय (सदस्य सिचव)
• परियोजना जांच समिति प्रत्येक परियोजना के परियोजना संघटकों, अर्थक्षमता, Lयवहार्यता और समय सीमा के संबंध में एसपीवी/पीएमए द्वारा प्रस्तुत समc प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी। सिमित, आपूKत और प्रबंधन Dृ ंखला के आधुनिकीकरण एवं एकीकरण के संबंध में परियोजनाओं की उपयोगिता की जांच करेगी और परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी) को अंतिम सिफारिश करेगी।
VI.VI.VI.VI. परिपरिपरिपरियोजना अनुमोदन सिमित (पीएसी): योजना अनुमोदन सिमित (पीएसी): योजना अनुमोदन सिमित (पीएसी): योजना अनुमोदन सिमित (पीएसी):
परियोजना जांच समिति की सिफारिशों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन समिति होगी जिसमें अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय और संयुक्त सिचव एवं आईपीडीएस के प्रभारी, वस्त्र मंत्रालय शामिल होंगे। पीएसी के पास विवेकाधीन और विवेचन का अधिकार होगा।
VII.VII.VII.VII. परिचालन एवं प्रबंधन (ओपरिचालन एवं प्रबंधन (ओपरिचालन एवं प्रबंधन (ओपरिचालन एवं प्रबंधन (ओ एंडएंडएंडएंड एम) एजेंसी: एम) एजेंसी: एम) एजेंसी: एम) एजेंसी:
(i) ओ एंड एम एजेंसी, जल एवं अपशिष्ट शोधन संयंत्रों के लिए निष्पादन गारंटी के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी जिसका प्रदर्शन संबंधित ईपीसी ठेके दारों द्वारा एसपीसी के साथ अपने ठे के के अनुसार किया जाएगा और उसके पश्चात सुविधाओं को अपने अधिकार मे लेगी।
(ii) यह सुनिyित करने के लिए कि ओ एंड एम एजेंसी इस सुविधा को सुचारू ढंग से अपने अधिकार में ले इसके लिए वह इन सुविधाओं की शुरूआत के समय से ही जिम्मेदार होगी। एजेंसी सुविधाओं को कब्जे में लेने से पहले ईपीसी ठेके दार द्वारा की गई किसी त्रुटि, यदि कोई हो, को ठीक करना सुनिyित करेगी।
(iii) ओ एंड एम एजेंसी न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए ओ एंड एम के लिए जिम्मेदार होगी और परिसंपत्तियों का रखरखाव पेशेवर तरीके से करेगी ताकि ओ एंड एम की पूरी अवधि के दौरान इसका इष्टतम निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके । एजेंसी, ओएंडएम अवधि के दौरान नवीनीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, यदि अपेक्षित हो, के लिए जिम्मेदार होगी।
(iv) ओ एंड एम एजेंसी, इन्लेट की गुणवत्ता और अंशदानकर्ता उद्योगों से प्रवाह के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी और इसका अनुपालन नहM करने वाली इकाइयों की स्थिति की सूचना मासिक आधार पर कार्रवाई के लिए एसपीसीबी को देगी।
(v) ओ एंड एम एजेंसी दैनिक आधार पर विशिष्ट गुणवत्ता वाले आउटलेट मानदंडों और प्रवाह दर को मॉनीटर करेगी और नियमित आधार पर एसपीसीबी को मॉनीटgरग डाटा प्रदान करेगी। एसपीसीबी द्वारा निxदष्ट किए जाने वाले मानदंडों को सीईटीपी के आउटलेट पर एजेंसी द्वारा ऑनलाइन मॉनीटर किया जाएगा और एसपीसीवी को आईटी आधारित लिके ज प्रदान किए जाएंगे। एसपीसीबी सुनिyित करेगा कि उसकी वेबसाइट पर निरंतर 24 घंटे डाटा प्रदKशत किए जाएं।
(vi) एसपीवी आवश्यकता पड़ने पर ओ एंड एम एजेंसी को बदल सकती है।
(vii) एजेंसी, सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए आवश्यक प्रचालनात्मक रिकार्ड/लॉग का रखरखाव करेगी।
ए. मधुकु मार रे(cid:130)ी, संयुक्त सिचव10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
MINISTRY OF TEXTILES
RESOLUTION
New Delhi, the 7th December, 2017
Subject : Guidelines of Integrated Processing Development Scheme (IPDS) for next three year w.e.f.
01.04.2017 to 31.03.2020
No.1/8/2016-SITP.—In order to facilitate the textile industry to meet the required environmental standards and to support new Common Effluent Treatment Plants (CETP)/ upgradation of CETPs in existing processing clusters as well as new processing parks specially in the Coastal Zones, the Government has approved the continuation of Integrated Processing Development Scheme (IPDS) with modifications in the existing scheme for a period of three years i.e. from 01.04.2017 to 31.03.2020. The revised Guidelines of IPDS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism for IPDS are laid down as under:—
1. INTRODUCTION
1.1 Textile processing constitutes a very important component of the textile industry value chain. The competitiveness of Indian Textile industry is contingent on the strength of the textile processing sector.
1.2 Further since the processing sector in India comprises predominantly of small and medium enterprises, it is not economically feasible for the individual Processing units to install dedicated pollution control equipment. Consequently, Common Effluent Treatment Plant (CETP) and Common Water Supply Systems are appropriate for these units.
1.3 Integrated Processing Development Scheme (IPDS) was launched by the Ministry in the 12th Five year plan period. Based on the experience under the scheme as well as the challenges faced by the textile processing sector, the Ministry has decided to continue the said scheme with some modifications.
2. OBJECTIVE:
The primary objective of the IPDS is to facilitate the Indian textile industry to become globally competitive using environmentally friendly processing standards and technology. The scheme would facilitate the textile units to meet the required environmental standards. The IPDS would support new CETPs in existing processing clusters as well as new processing parks specifically in the area of water and waste water management as also to promote research and development for cleaner technologies in the processing sector.
3. SCOPE OF SCHEME:
3.1 IPDS proposes to complete the on-going projects and sanction 3-4 new projects addressing the needs of the Textile Clusters. Eligible projects under the scheme would cover the following:-
• Group A - Water treatment & effluent treatment plant and technology (including marine, Riverine and ZLD system).
• Group B - Common infrastructure such as captive power generation plants including renewable and green energy.
• Group C - Common facilities such as Testing Laboratories and R&D centres.
3.2 Government of India grant will be permitted for the components under groups A & B only including captive power generation plant within the overall ceiling of 50% of the project cost not exceeding Rs.75 crore for ZLD and Marine discharge and Rs. 10 crore for riverine and conventional treatment as the case may be. SPV may avail assistance for Group C component by dovetailing with other R&D schemes of Government of India. Government of India grant shall not be used for procurement of land. The land will be purchased/arranged by the SPV. The cost of land will not be part of the total project cost.
3.3 The scheme would also be applicable for technology upgradation and capacity enhancement of the above mentioned facilities in existing Textile Clusters.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 114. IMPLEMENTATION STRUCTURE:
4.1 The Project would be implemented through formation of a separate Special Purpose Vehicles (SPVs) which will be a Non-profit Company registered under the Companies Act. The SPV shall be owned by the members (Industrial Units) of the processing cluster. The SPV shall have operational autonomy to implement the scheme, within the guidelines as stipulated by Government of India
4.2 Government of India would appoint a panel of Project Management Consultant (PMC) toassist the Government in evaluation of the proposals regarding viability, disbursement/utilization of the funds released to the SPV and periodical monitoring of the Project implementation. The PMC also shall provide other need based advisory services to the Government for effective implementation of the scheme. Government of India would also constitute a Project Scrutiny Committee (PSC) headed by the Joint Secretary-Ministry of Textiles and Project Approval Committee (PAC) headed by the Secretary (Textiles), in order to provide administrative support to the scheme.
4.3 The SPV shall engage through a transparent process a Project Management Agency (PMA) having adequate technical competencies to handle the project and enter into an agreement with the PMA before presentation of the Detailed Project Report (DPR).
4.4 The project proposal in the form of a DPR should be sent to the Ministry of Textiles which shall be submitted to the PSC for appraisal after it is evaluated by the PMC.
4.5 The DPR should be accompanied by "in principle" approval of the State Government along-with the environment clearance from the SPCB/ state agency concerned including State Level Environmental Impact Assessment (SLEIA). The standards of discharge of effluent from the textile industry shall confirm to the Ministry of Environment & Forest order dated 10.10.2016 or any subsequent orders issued within subject by MoEF or SPCB from time to time.
4.6 Timelines for completion of projects under the scheme after the release of 1st installment of GoI grant would be:
i. Three years for a Greenfield project.
ii. Two years for a Brownfield project.
5. FUNDING PATTERN:
5.1 The Special Purpose Vehicle shall fund the project through a mix of equity from members of industry, grant support from Ministry of Textile, State Government, and the loan from Banks and Financial Institutions. The Government of India support under the scheme by the way of grant would be limited to 50% of the project cost, with a ceiling of Rs.75 crores for projects with Zero Liquid Discharge Systems and Rs.10 crores for projects with conventional treatment systems. Support for marine discharge projects would be analyzed on a case to case basis with a maximum ceiling of Rs.75 crores.
5.2 The project cost shall be borne by the Center, State, Beneficiary, Bank loan in the ratio of 50:25:15:10 respectively.
• 15 percent of project cost shall be contributed through equity by the SPV.
• 10 percent funding to be arranged through Bank Loans
• The GOI grant (50% of the total Project cost) shall be released in four installments of 15:35:30:20
(cid:1) 50% of the SPV contribution (equity + loan) shall be brought in the TRA account before release of 1st installment of GOI grant (15% of GoI share).
(cid:1) 50% of state contribution and remaining 50% share of SPV share shall be brought and utilised (at least upto70%) before release of 2nd installment of GOI grant (35% of GoI share).
(cid:1) 3rd installment of 30% of the GOI grant once the plant is operational and after availing and utilizing the balance 50% share of State Government.
(cid:1) 4th and last installment of 20% once the plant has been run for 3 years.
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
5.3 The financial assistance for the scheme shall also be subject to the following conditions:
(a) The Central assistance will be provided only to meet capital costs towards the items
mentioned in section 3. The funds shall not be used to procure the land for the Project.
(b) No assistance will be provided for meeting recurring or operation and Maintenance costs.
(c) The Central Government shall not have any liability towards time and cost over runs.
(d) There is no provision for retrospective funding.
(e) Land will not be part of the total project cost.
(f) Environmental clearance and other clearances shall be obtained and submitted to the Ministry
before release of first instalment of GoI grant.
6. RELEASE OF FUNDS:
6.1 The SPV shall maintain an exclusive project specific Trust & Retention Account (TRA) with any
Nationalized Bank and the Funds from the Government will be released in that account after signing a Tri-
partite escrow agreement between the Ministry, SPV and the Bank. After approval, the Government will
release its share of assistance in 4 Phases as per the following schedule:
(i) First Installmentof 15% of the total Government of India (GOI) share will be released to the SPV
subject to fulfillment of following criteria:
(a) Establishment of SPV.
(b) Inclusion of one representative of Government of India and one representative of the PMC
on the Board of Directors.
(c) Land to be in Possession of SPV
(d) Issuance of shares by SPV to members in proportion of area/ capacity allocable to them
(e) Execution of share-holders agreement
(f) Establishment of TRA account in a nationalized bank. Submission of statement of Project
specific TRA reflecting the upfront contribution, (i.e. 50% of the share of the SPV)
deposited by the SPV in the TRA.
(g) Sanction letter from banks/ financial institutions for the balance 10% loan component shall
be submitted by the SPV.
(h) Details of equity contribution.
(i) Preparation of a revised DPR for the project and submission of the same to the Ministry of
Textiles duly validated by the PMC.
(j) Commitment letter from the State Government for release of 25% funds of the project cost.
(k) Letter from PMC certifying that SPV has obtained all the necessary statutory clearances for
commencement of the project, alongwith requisite documents.
(l) Recommendation of PMC confirming that SPV fulfills all the conditions for release.
(m) DPR approved by Project Approval Committee and submission of PERT chart.
(n) GoI grant will be utilized after utilization of SPVs proportionate upfront contribution duly
certified by Statutory Auditors of the SPV.
* State Government will release 50% of its share immediately after release of 1st installment GoI grant.
(ii) Second instalment representing 35% of the total GOI sharewill be paid to the SPV subject to fulfillment of following criteria:-
(a) Utilization Certificate duly certified by the Statutory Auditors of the SPV for the First installment received.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 13(b) Release of 50 percent share of State Govt. contribution into the TRA Account & utilization of atleast 70% of the state government contribution.
(c) Remaining 50% share of SPV share shall be credited into TRA account and 70% of total SPV share utilization. Duly certified by Statutory Auditors of the SPV.
(d) Award of contracts equivalent to 50% of the eligible project cost.
(e) Recommendation of PMC confirming that SPV fulfills all the conditions for release.
* State Government will release the remaining 50% of its share immediately after release of 2nd installment
of GoI grant.
(iii) Third instalment representing 30% of the total GOI share will be paid to the SPV subject to fulfillment of following criteria:-
(a) Utilization Certificate duly certified by the Statutory Auditors of the SPV for the Second installment, SPV share and certified copy of expenditure statement for the complete project cost.
(b) Release of remaining share of State Govt. contribution into the TRA Account and its 100% utilization duly certified by the Statutory Auditors of the SPV.
(c) A statement of corpus fund with at least 6 months O&M expenditure will also be created and documents will be submitted.
(d) Recommendation of State Pollution Control Board (SPCB) that the project is fully operational and conforms to the norms.
(e) Recommendation of PMC confirming that SPV fulfills all the conditions for release.
(iv) Fourth Installment representing 20% of the total GOI share will be released 3 years after the operationalization of the project and after the utilization of the 3rd installment. SPCB shall inspect the project after completion and give its report confirming that the project has been operational for a period of 3 years.
6.2 The SPVs would submit the initial proposal which shall be technically and financially vettedby a third party committee consisting of a representative from TRA and a faculty member from the department concerned of IIT and forward the proposal (DPR) to the PSC for appraising and recommending to the PAC for approval.
6.3 The claims shall be supported by documents such as Utilisation Certificate in the format of GFR 12- A (GFR-2017),Pre-Receipt Bill, Surety Bond etc., as required under the relevant rules. A corpus fund with atleast 6 months Operation and Management (O&M) expenditure will also be created and documents submitted after the completion of project and before operationalization.
6.4 Separate accounts shall be kept by SPV for the funds released by GOI, which shall be subject to audit by the Comptroller & Auditor General of India.
6.5 In the event of an SPV withdrawing from executing a project, then the SPV should immediately return the Government assistance together with the interest accrued thereon, if any. Payment of penal interest by the SPV @10% or as decided by the Project Approval Committee (PAC) on case to case basis.
6.6 User charges would be fixed for various facilities and services by SPV. There shall be full recovery of Operational & Maintenance (O&M) cost through user charges.
6.7 The PAC can cancel the project in case of inordinate delay in execution. On cancellation the SPV will return the GoI grant along with interest accrued thereon and penal interest as decided by PAC.
7. PURCHASE OF LAND: Land for processing Parks shall be purchased / arranged by the SPV. The GOI grant shall not be used for procurement of land. The land will not be part of the total project cost.
8. PROJECT FORMULATION: The project proposal shall be formulated with the help of the PMC after conducting a diagnostic study of the requirements of common facility and infrastructure in the specific location and based on demand and potential.
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]9. TECHNOLOGY SELECTION: Regulatory norms to be met by the processing Parks would vary according to the location as well as norms that are specified by the respective State Pollution Control Boards. Consequently, it is recognized that the requirements for Water Supply and Waste Water Treatment would vary from one location to the other in order to meet local guidelines. Proposals under IPDS shall be governed by the norms laid down in the MoEF notification dated 10.10.2016 regarding standards for discharge of effluents from Textile Industry. For project formulation the following must be kept in mind by the SPV / PMC.
a) Proposed technology should be based on Best Available Technology (BAT) and should have a proven track record
b) The proposed technology along with financial vetting should be vetted by a third party preferably by IIT or TRA.
c) The project cost which would be eligible for subsidy should be reasonable for conventional, marine discharge, riverine discharge and ZLD effluent treatment systems
All proposals should include a mechanism for managing the waste sludge / salt generated from the system.
10. OPERATION AND MAINTENANCE ARRANGEMENTS:
A. Each SPV should appoint an independent Operation and Maintenance agency who will be responsible for operation and maintenance of the water treatment as well as wastewater treatment facility. The PMA can continue as the O&M agency for the facility once the Project implementation and commissioning is completed.A Memorandum of Agreement (MOA) shall be executed between the O&M Agency, SPV and the SPCB with the following terms:
(a) CETP shall be managed professionally by the SPV and the O&M operator.
(b) Environmental audit shall be linked with financial audit (at the commissioning stage) at the cost of the SPV.
(c) The O&M Agency shall be responsible for compliance of inlet quality and flow from the contributing industries and shall provide status of non-complying units to SPCB for action on a monthly basis.
(d) The O&M Agency shall monitor specified quality outlet parameters and flow rate on daily basis and submit the monitoring data to the SPCB on regular basis. Parameters to be specified by SPCB shall be monitored by the O&M Agency online at outlet of CETP and real time online IT based linkage shall be provided to the SPCB. The SPCB shall ensure that continuous 24 hour data is displayed on its website.
(e) A three tier monitoring mechanism viz. at industry level, monitoring by SPCB and third party monitoring shall be undertaken.
(f) A corpus fund with minimum 6 month O&M expenditure shall be maintained at all times by the SPV.
B. A legal agreement between the SPV and its member units clearly delineating their relationship and mutual obligations should be executed. The cost recovery formula developed for the CETP project should be ratified by all members.
11. ADMINISTRATIVE EXPENSES:Project administration charges will include administrative/ concurrent monitoring and other miscellaneous expenses. The SPV shall enter into an agreement with the PMA. The Fee for the PMA services and the Administrative expenses would be restricted to 5% of the eligible cost of the Project.
12. ROLE OF AGENCIES:
I. STATE GOVERNMENT:
The role of the State Government is vital in the sanction and implementation of the project in following areas:
(i) 'In Principle' approval of the DPR from the State Govt.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 15(ii) The project proposal/Detailed Project Report (DPR) must have the recommendation of the State Pollution Control Board and also the consent to establish and Consent to operate the CETP.
(iii) Environmental clearance should have been obtained before the project is approved by the Ministry of Textiles, GoI.
(iv) State Government must provide grants for a minimum value of 25% of the Project cost.
(v) Providing all pre-requisite clearances, wherever needed, for setting upthe plant including assistance for Power, Water and other utilities to the project site.
(vi) Assist the SPV in identification and procurement of suitable land.
(vii) State Government agencies like Infrastructure/Industry Development Corporations may also participate in the projects by way of subscribing to the equity of SPV.
(viii) Providing flexible and conducive labour environment and consider special facilities like exemption of stamp duty etc. for the units located in the ITP.
(ix) Dovetailing of other related schemes for overall effectiveness and efficiency of the project.
(x) The State Government shall appoint a nodal agency for overseeing the project.
(xi) Representative of State Govt. is one of the members of the PSC for selecting viable projects as recommended by the concerned state. State Govt. shall prioritize the proposals received through various SPVs and send it to this Ministry along-with its approval.
(xii) Outlet norms for the industry shall be prescribed by SPCB in consent as a necessary condition. SPCBs shall also ensure that the outlet parameters for the individual industry and inlet parameters for CETP are in synergy.
II. SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV):SPV will be the focal point for implementation of the Scheme and play the following role:
(i) The SPV will conceptualize, formulate, achieve financial closure, implement andmanage the infrastructure.
(ii) The SPV will procure land, cost of which will not be built into the project cost.
(iii) SPV will also facilitate securing bank finance required for setting up units in ITP.
(iv) SPV will be responsible for maintaining the utilities and infrastructure created for processing park by collecting service and user charges.
(v) The SPV has to be so structured as to be self-sustaining with a positive revenue stream.
(vi) SPV will appoint contractors/PMA/O&M Agency in a fair and transparent manner. Inorder to ensure timely completion of the project, SPV will obtain appropriate performance guarantee from PMA/contractors.
(vii) The SPV will be responsible for obtaining and maintaining statutory licenses and permits required for the various facilities.
(viii) The SPV will maintain a comprehensive website and regularly upload pictures of the progress in implementation of the scheme. The website shall be regularly monitored & functional prior to release of each trench of government grant.
III. PROJECT MANAGEMENT AGENCY(PMA) (Appointed by the SPV)
A PMA will discharge the following functions:
(i) Identify the locations for setting up the processing park based on a scientific assessment of the demand and potential of the area.
(ii) Facilitate formation of SPV at each project level with the participation of local industry.
(iii) Prepare Project Plan including the setting of standards for infrastructure.
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1](iv) Structure the projects and submit the same for evaluation and vetting (Technical and financial) by third party preferably by IIT and TRA and appraisal by Project Scrutiny Committee (PSC).
(v) Prepare Detailed Project Report (DPR) and getting the same vetted by the Independent Technical Agency and obtain the Environmental clearance from the State Government. The PMA will also ensure that the DPR is thereafter appraised and approved by the PSC and PAC respectively.
(vi) Preliminary Design, Engineering and Project Management.
(vii) Assist the SPV in selection of agencies for preparation of bid documents and procurement procedure to appoint various contractors. The Tender transparency Act norms are to be followed in selection of the contractors/vendors.
(viii) Assist the SPV in achieving financial closure.
(ix) Monitor the implementation and submit periodical progress reports to PMC, SPCB and the MoT.
(x) Liaise with the State Governments to resolve State-related problems& facilitate clearances.
(xi) Ensure timely completion of project(s) as fixed by the PAC.
(xii) The PMA will not be permitted to work as a contractor in the implementation of the project. However, the PMA can act as the O&M agency after execution of the project by the contractors.
IV. PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC) (Appointed by MOT)-
The role of PMC shall be as follows:
(i) Evaluation of the proposals and forward the same to PSC for appraisal and recommendation to PAC for final approval.
(ii) Scrutiny of claims, including disbursements and utilization of funds, submitted by the SPVs.
(iii) Assisting MoT in periodical monitoring of the Project implementation and submit periodical reports to MoT with regard to the progress of the implementation works.
(iv) Provide other need based advisory services to the Government in effective implementation of the scheme.
(v) The MOT shall enter into an agreement with the PMC and the Fee for PMC services shall be paid by MoT directly to the PMC and this will not form part of the Project cost of the SPVs.
V. PROJECT SCRUTINY COMMITTEE (PSC): The project proposals as submitted by SPVs shall be considered and appraised by the Project Scrutiny Committee (PSC) headed by the Joint Secretary, Ministry of Textiles. The other members of the Project Scrutiny Committee shall be as follows:
(1) Adviser(Industry), NITI Aayog or his nominee (2) Joint Secretary(PF-II), Department of Expenditure or his nominee (3) Joint Secretary (Infrastructure), Department of Commerce or hisnominee (4) Joint Secretary (IIUS), Department of Industrial Policy & Promotion or his nominee (5) Joint Secretary, Ministry of Environment & Forests or his nominee. (6) Representative from IIT Delhi. (7) Representative from TRAs. (8) Representative from concerned State Govt. (9) Representative from State Pollution Control Board. (10) Representatives from Central Pollution Control Board. (11) Textile Commissioner, Mumbai or his nominee. (12) Economic Advisor, Ministry of Textile. (13) Director/Deputy Secretary, IFW, Ministry of Textiles. (14) Director (Infra-II), Ministry of Textiles (Member Secretary).
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 17• Project Scrutiny Committee will appraise the entire proposal submitted by SPV/PMA in terms of the project components, viability, feasibility and time lines of each project. The Committee shall look into the utility of the projects in terms of modernization & integration of supply and management chain, and make the final recommendations to Project Approval Committee (PAC).
VI. PROJECT APPROVAL COMMITTEE (PAC): There shall be a Project Approval Committee to consider and approve the recommendations of Project Scrutiny Committee headed by Secretary (Textiles), Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Textiles and Joint Secretary, Ministry of Textiles in charge of IPDS. The PAC will also be vested with discretionary and interpretational powers.
VII. Operation and Management (O&M) AGENCY:
(i) The O&M agency would be responsible for evaluation of performance guarantee runsfor the water and effluent treatment plants to be demonstrated by the respective EPC contractors as per their contracts with the SPC and takeover of the facilities thereafter.
(ii) The O&M agency will be responsible right from the commissioning of the facilities toensure smooth takeover of the facility. The agency will ensure rectification of defects if any by the EPC Contractor before taking over of the facilities.
(iii) The O&M agency will be responsible for O&M for a minimum period of 10 years and shall maintain the assets in a professional manner to ensure optimum performance throughout the O&M period. The agency will be responsible for refurbishments andtechnology up-gradation, if required, during the O&M tenure.
(iv) The O&M agency shall be responsible for compliance of inlet quality and flow fromthe contributing industries and shall provide status of non-complying units to SPCB for action on monthly basis.
(v) The O&M agency shall monitor specified quality outlet parameters and flow rate on daily basis and submit the monitoring data to the SPCB on regular basis. Parameters to be specified by SPCB shall be monitored by the agency online at outlet of CETP and IT based linkage shall be provided by to the SPCB. The SPCB shall ensure that continuous 24 hour data is displayed on its website.
(vi) SPV may change the O&M agency, if need be.
(vii) The agency shall maintain necessary operational records/ logs for inspection by statutory authorities.
A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.
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