The following Order made by the President is published for general information

REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 21, 2018/माघ 1, 1939

No. 293] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2018/MAGHA 1, 1939

विधि और न्याविधि और न्याविधि और न्याविधि और न्याय मंत्रालय य मंत्रालय य मंत्रालय य मंत्रालय

((((िवधायी िवभागिवधायी िवभागिवधायी िवभागिवधायी िवभाग))))

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2018

काकाकाका....आआआआ. . . . 340340340340(अ)(अ)(अ)(अ)....————राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

20 जनवरी, 2018

आदेश आदेश आदेश आदेश

भारत निर्वाचन आयोग को, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (जिसे इसमें इसके प4ात् "जी.एन.सी.टी.डी. अिधिनयम" कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा 4 के अधीन, तारीख 10 नवंबर, 2015 को निद>श किया गया था कि क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधानसभा (जिसे इसमें इसके प4ात् "एन.सी.टी." कहा गया है) के Aी प्रवीन कु मार और बीस अन्य सदस्य, जी.एन.सी.टी.डी. अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1)(क) के अधीन विधानसभा के सदस्य रहने से निर्रहता से Iस्त हो गए हैं । विधान सभा सदस्यों के नाम और उनके पद निम्न प्रकार से हैं:-

उक्त निद>श में, उक्त विधानसभा सदस्यों की निर्रहता का प्रZ Aी प्रशांत पटेल (जिसे इसमें इसके प4ात् "याची" कहा गया है) द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, तारीख 19 जून, 2015 को फाइल की गई याचिका से उठा था । याची द्वारा जी.एन.सी.टी.डी. अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (1)(क) के अधीन Aी प्रवीन कु मार और दिल्ली विधानसभा के 20 अन्य सदस्यों (जिन्हें इसमें इसके प4ात् प्रत्यर्थी कहा गया है) की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अधीन संसदीय सचिव के रूप में लाभ का पद लेने के आधार पर निर्रहता की वांछा की गई है । प्रत्यर्थी, जी.एन.सी.टी.डी. आदेश, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे । याची ने, तारीख 19 जून, 2015 की याचिका, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 22 जून, 2015 को फाइल की थी ।

और, Aी प्रशांत पटेल की उक्त याचिका, भारत के संविधान के अनुbछेद 191(1)(क) के अधीन यथा अपेक्षित राय लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निcदष्ट की गई थी ।

और भारत निर्वाचन आयोग, भारत के संविधान, जी.एन.सी.टी.डी. अधिनियम और पूर्व में दिए गए न्यायिक निर्णयों में यथा अंतeवष्ट विधि को ध्यान में रखते gए तथ्यों और परिस्थितियों की पूर्णतः परीक्षा के प4ात् इस निष्कर्ष पर पgंचा है कि संसदीय सचिव का कार्यालय जिस पर निम्नलिखित बीस विधान सभा सदस्य, तारीख 13 मार्च, 2015 के जी.एन.सी.टी.डी. आदेश द्वारा नियुक्त किए गए थे, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अधीन लिया गया लाभ का पद है और इस प्रकार निर्वाचन आयोग ने राय दी कि निम्नलिखित विधानसभा सदस्य जी.एन.सी.टी.डी. अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1)(क) के अधीन निर्रहित होने के दायी हैं :-

और Aी जरनैल सिह, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-27, रजौरी गार्डन से पूर्व विधान सभा सदस्य, जिनकी जी.एन.सी.टी.डी. तारीख 13 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा संसदीय सचिव के रूप में भी नियुक्ति की गई थी, के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाए कि उन्होंने तारीख 17 जनवरी, 2017 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में उनके पद से त्यागपत्र दे दिया था और उनकी रिक्ति को भरने के लिए अप्रैल, 2017 को उपचुनाव gआ था और इस प्रकार से उनकी निर्रहता का प्रZ नहl रहता है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 19 जनवरी, 2018 को दी गई राय की प्रित, उपाबंध सहित, इसमें संलn है ।

अब इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा oक्त की गई राय को ध्यान में रखते gए, मामले पर विचार करते gए, मैं, रामनाथ कोविद, भारत का राष्ट्रपति, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते gए, एतद् द्वारा अभिनिर्धारित करता pं कि दिल्ली विधानसभा के पूवqक्त बीस सदस्य उक्त विधानसभा के सदस्य होने से निर्रहित हो गए हैं ।

भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

2015 का निद(cid:26)श मामला सं0 5 2015 का निद(cid:26)श मामला सं0 5 2015 का निद(cid:26)श मामला सं0 5 2015 का निद(cid:26)श मामला सं0 5

[भारत के राष्ट्रभारत के राष्ट्रभारत के राष्ट्रभारत के राष्ट्रपति से दिल्लीपति से दिल्लीपति से दिल्लीपति से दिल्ली राष्ट्री राष्ट्री राष्ट्री राष्ट्रीय राजधानी राज्यय राजधानी राज्यय राजधानी राज्यय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियमक्षेत्र शासन अधिनियमक्षेत्र शासन अधिनियमक्षेत्र शासन अधिनियम,,,, 1991 के अधीन निद(cid:26)श1991 के अधीन निद(cid:26)श1991 के अधीन निद(cid:26)श1991 के अधीन निद(cid:26)श]

संदर्भ : 2015 का निदTश मामला सं0 5 – भारत के माननीय राष्ट्रपति से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अिधिनयम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन प्राप्त निदTश जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अिधिनयम,1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के 'ी प्रवीण कु मार और बीस अन्य सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

रायरायरायराय

संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त तथ्य तथ्य तथ्य तथ्य

1. यह भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निद>श तारीख 10.11.2015 है जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अिधिनयम, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''जीएनसीटीडी अिधिनयम'' कहा गया है) की धारा 15(4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की राय इस प्रश्न पर मांगी गई है कि क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''एनसीटी'' कहा गया है) की विधान सभा के Aी प्रवीण कु मार और बीस अन्य सदस्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की धारा 15(1)(क) के अधीन, उस सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हता से Iस्त हो गए हैं।

विधान सभा सदस्यों और उनके पदों के नाम निम्नानुसार हैं:--

2. उक्त निद>श में, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उक्त विधान सभा सदस्यों की निरर्हता का प्रश्न Aी प्रशांत पटेल (िजसे इसमें इसके पश्चात् ''याची'' कहा गया है) द्वारा फाइल की गई तारीख 19.06.2015 की याचिका के कारण उठा था जिसके[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5 द्वारा याची ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के आधारों पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की धारा 15(1)(क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के Aी प्रवीण कु मार और बीस सदस्यों (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् ''प्रत्यर्थी'' कहा गया है) की निरर्हता की मांग की है।

3. प्रत्यeथयों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के आदेश तारीख 13.03.2015 दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया था। याची ने 22.06.2015 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 19.06.2015 की याचिका फाइल की थी। उसके पश्चात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार ने 23.06.2015 को दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाना) (संशोधन) विधेयक, 2015 पुर:स्थापित किया था। विधेयक 24.06.2015 को दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तथािप, भारत के माननीय राष्ट्रपित ने 07.06.2016 को इस िवधेयक को अनुमति देने से इंकार कर दिया था। दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाना) (संशोधन) विधेयक, 2015 का उद्देश्यों और कारणों का कथन निम्नानुसार है:

''''''''उद्देश्योंउद्देश्योंउद्देश्योंउद्देश्यों और कारणों का कथन और कारणों का कथन और कारणों का कथन और कारणों का कथन

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,1991 की धारा 15 की उपधारा (1) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि कोई yयक्ति, विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरeहत होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरeहत न होना संसद् या किसी राज्य के िवधान-मंडल या दिल्ली विधाना सभा या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र द्वारा बनाई गई विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,1991 की धारा 15 के उपबंध अधिक या कम jमश: संसद् के किसी भी सदन या राज्य के िवधान-मंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निरर्हता से संबंधित संविधान के अनुbछेद 102 और अनुbछेद 191 में के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

1997 में, दिल्ली विधान सभा ने दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाना) अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अिधिनयम 6) नाम से |ात एक विधि कु छ पदों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य को चुने जाने के लिए या सदस्य होने के िलए िनरर्हता से निरeहत होने के लिए छू ट प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित की थी।

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची jम संख्या 7 पर उल्लिखित मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव के पद के अतिरिक्त, मंत्री के संसदीय सचिव का पद भी सम्मिलित किया जाना है। यह घोषित करने के लिए दिल्ली विधान सभा (निरर्हता का हटाना) अिधिनयम, 1997 का संशोधन करना आवश्यक समझा गया था कि दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हता का हटाना) अिधिनयम, 1997, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री का पद निरeहत नहl होगा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिए कभी भी निरeहत gआ नहl समझा जाएगा। तदनुसार, इन आशयों को प्रभावी करने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

विधेयक पूवqक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के िलए है''।

4. वतर्मान मामले में कार्यवाहियां 24.06.2016 को प्रारंभ हो गई थl जिसके द्वारा आयोग ने इस मामले में पक्षकारों के रूप में मुकदमा चलाने के लिए कतिपय तृतीय पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए हस्तक्षेप आवेदनों पर विचार किया था। सभी संबंधित पक्षकारों को 14.07.2016 तथा 21.07.2016 को सुना गया था और इन आवेदनों का निपटान करने वाला आदेश 26.07.2016 को पारित किया गया था। आयोग ने आदेश तारीख 26.07.2016 (उपाबंध 1, पृष्ठ ...... से ......) द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि निद>श के पक्षकारों पर राष्ट्रपतीय निद>श द्वारा निर्णय किया गया है और इसलिए मुकदमा चलाने के लिए आवेदन चलाने योग्य नहl है।

5. तत्पश्चात् 10.08.2016, 19.08.2016 और 29.08.2016 को सुनवाइयां की गई थl जिसके द्वारा प्रत्यeथयों ने ऐसी निरर्हता के असंगत प्रश्नों को उठाए जाने के िलए आयोग के तारीख 04.12.2015 की सूचना के उत्तर में याची द्वारा फाइल किए गए तारीख 28.12.2015 के उत्तर को, जिसको उन्होंने 'द्वितीय याचिका' कहा है, चुनौती दी थी। आयोग ने तारीख 16.09.2016 के आदेश (उपाबंध 2, पृष्ठ .......से .....) द्वारा इस प्रारंभिक मुद्दे पर विनिश्चय किया था जिसके द्वारा आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया कि याची द्वारा उसके अपने उत्तर में उठाए गए प्रश्न उसकी तारीख 19.06.2015 की मूल याचिका में उठाए गए प्रश्नों को मात्र दोहराना था। तथापि, प्रत्यeथयों द्वारा उठाए गए आक्षेपों को ध्यान मे रखते gए, आयोग ने याची द्वारा फाइल किए गए उत्तर से कु छ पैराओं को हटाने का आदेश दिया था और याची द्वारा फाइल किए गए कु छ दस्तावेजों को अभिलेख पर न लेने के लिए निदेश दिया था और विषय पर अंतिम सुनवाई के लिए तारीख नियत की थी।

6. जब वतर्मान निद>श के अधीन कार्रवाहियां आयोग के समक्ष चल रहl थl तब उक्त नियुक्ति के आदेश तारीख 13.03.2015 को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार और अन्य नामक 2015 की रिट याचिका (सिविल) सं0 4714 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी। माननीय दिल्ली उbच न्यायालय ने तारीख 08.09.2016 के आदेश द्वारा तारीख 13.03.2015 के उक्त नियुक्ति आदेश को इस आधार पर अपास्त कर दिया था कि इसे उप राज्यपाल को उसके अभिमतों । सहमति के लिए सरकार के विनिश्चय को संसूिचत किए बिना पारित किया गया था। उbच न्यायालय का आदेश निद>श की सुविधा के लिए नीचे दोहराया गया है:--

''1. जनहित मुकदमा के माध्यम से यह याचिका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में उसमें नामित दिल्ली िवधान सभा के सदस्यों को नियुक्त करने वाले तारीख 13.03.2015 के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देते gए फाइल की गई थी।

2. चुनौती के आधारों में से एक आधार यह है कि उक्त आदेश भारत के संविधान के अनुbछेद 239कक के अपेक्षानुसार उप राज्यपाल को उसके अभिमतों/सहमति के लिए विनिश्चय संसूचित किए बिना पारित किया गया था।

3. रिट याचिका (सिविल) सं0 5888/2015 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार बनाम भारत सरकार और अन्य नामक बैच में इस न्यायालय ने निर्णय तारीख 04.08.2016 द्वारा उसी मुद्दे पर विचार करते gए यह अभिनिर्धारित किया कि-- ''उन विषयों, जिनके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संविधान के अनुbछेद 239कक के खंड (3)(क) के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा को प्रदत्त की गई है, के संबंध में भी सांविधानिक स्कीम के अधीन मंत्रि- परिषद् का विनिश्चय उप राज्यपाल को संसूचित करना अनिवार्य है और के वल आदेश वहां जारी किया जा सकता है जहां उप राज्यपाल भिन्न अभिमत नहl अपनाता है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के कारबार संyयवहार िनयम, 1993 के अध्याय 5 के साथ पठित संविधान के अनुbछेद 239कक के खंड (4) के परंतुक के अनुसार के न्Xीय सरकार को कोई निद>श अपेक्षित नहl है।''

4. याची का विनिcदष्ट अभिवाक् कि तारीख 13.03.2015 का आक्षेपित आदेश उप राज्यपाल को उसके अभिमतों/सहमति के लिए विनिश्चय संसूचित किए बिना पारित किया गया था, प्रत्यeथयों की ओर से पेश gए विद्वान काउं सलों द्वारा इसका विरोध नहl किया गया है।

5. अत:, में याची के विदवान काउं सेल के निवेदन में बल दिखाई नहl पड़ता है कि मुद्दा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार बनाम भारत संघ और अन्य नामक बैच में किए गए विनिश्चय के अंतर्गत पूर्णतया आता है। तदनुसार, रिट याचिका में उठाए गए अन्य प्रतिवादों का अध्ययन किए बिना, तारीख 13.03.2015 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

तदनुसार, रिट याचिका अनु|ात की जाती है। कोई लागत नहl ।

मुख्य न्यायमूeत

संगीता धlगरा सहगल, न्यायमूeत।

8 िसतंबर, 2016/वीएलडी''

7. आयोग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार से प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी और इसे पत्र सं0 फा.सं.एफ-17/57/2012/जीएडी/प्रधान सचिव/4034 तारीख 20.09.2016 द्वारा 2500 पृष्ठों के समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ प्राप्त किया गया था। 23.09.2016 को gई सुनवाई में पक्षकारों ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा फाइल किए गए उक्त उत्तर की प्रति के लिए अनुरोध किया था। इसकी एक प्रति सभी प्रत्यeथयों को परिदत्त की गई थी और याची को yयक्तिगत रूप से भारत निर्वाचन आयोग के पत्र तारीख 29.09.2016 द्वारा तथा पक्षकारों से इसके लिए उनके उत्तर 07.10.2016 और 14.10.2016 को या उससे पहले प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। प्रत्यeथयों ने 17.10.2016 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया और याची ने 24.10.2016 को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया था।

8. अपने निवेदनों में और 15.11.2016, 22.11.2016, 07.12.2016, 16.12.2016 और 27.03.2017 को आयोग के समक्ष gई सुनवाइयों में प्रत्यeथयों ने इस आधार पर वतर्मान निद>श मामले की संपोषणीयता के बारे में प्रारंभिक आक्षेप उठाए थे कि माननीय दिल्ली उbच न्यायालय द्वारा तारीख 08.09.2016 के आदेश के पारित किए जाने के पश्चात्, िजसके द्वारा उbच न्यायालय ने तारीख 13.03.2015 के नियुक्ति आदेश को अपास्त किया है, अभिकथित निरर्हता का प्रश्न ही नहl उठता है।

9. आयोग के समक्ष संचालित कार्यवाहियों के दौरान और उनके लिखित निवेदनों में, प्रत्यeथयों ने यह प्रतिवाद किया कि संसदीय सचिवों का पद माननीय दिल्ली उbच न्यायालय के आदेश के पश्चात् अस्तित्वहीन हो गया है और निद>श मामला निष्फल और निष्प्रभावी हो गया है और यह कि माननीय दिल्ली उbच न्यायालय ने नियुक्ति आदेश को अपास्त करके इसे अवैध, असंवैधानिक तथा आरंभ से ही शून्य के रूप में घोषित किया है जिसका अभिप्राय यह है कि अभिकथित निरर्हता के लिए एकमात्र आधार विद्यमान नहl है । प्रत्यeथयों के अनुसार, उbच न्यायालय के आदेश का आवश्यक उपसि(cid:131)ांत यह है कि संसदीय सचिवों का ''पद कभी भी विद्यमान नहl था और, इस प्रकार, किसी लाभ और पारिणामिक निरर्हता का प्रश्न ही नहl उठता है।

10. आयोग के समक्ष संचालित कार्यवाहियों के दौरान और अपने लिखित निवेदनों में याची ने यह निवेदन किया है कि उbच न्यायालय के आदेश के पश्चात् संसदीय सचिवों के पद की अस्तित्वहीनता के बारे में प्रत्यर्थी का प्रतिवाद गलत है। याची द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि दिल्ली उbच न्यायालय ने के वल नियुक्ति आदेश को 'अपास्त' किया है और इसे ''आरंभ से ही शून्य'' होना अभिनिर्धारित नहl किया है। याची ने पंजाब राज्य बनाम गुuदेव सिह [(1991)4 एसएसी 1] में माननीय उbचतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है जो पंजाब राज्य के पुलिस पदाधिकारी की बरखास्तगी से संबंिधत है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

''5 यदि कोई अधिनियम शून्य या अिधकारातीत है, इसे इस प्रकार घोषित करना न्यायालय के लिए यह पर्याप्त है और यह स्वत:ही समाप्त हो जाता है। इसे अपास्त किए जाने की आवश्यकता नहl है। yयथित पक्षकार मात्र घोषणा की मांग कर सकता है कि यह शून्य है और उस पर आब(cid:131)कर नहl है। कोई घोषणा मात्र काय(cid:132) की विद्यमान स्थिति की घोषणा करती है और उसको अभिखंडित नहl करती है जिससे कि काय(cid:132) की एक नई स्थिति उत्पन्न हो सके ।

6. किन्तु फिर भी आक्षेपित बर्खास्तगी आदेश में कम से कम यह तब तक वस्तुत: प्रवर्तन में नहl होती है जब तक इसे सक्षम निकाय या न्यायालय द्वारा शून्य या अकृ तता के रूप में घोषित नहl किया जाता है।'' (बल दिया गया है)

11.याची ने यह प्रस्तुत किया कि किसी अन्य प्रतिकू ल अभिoक्ति की अनुपस्थिति में माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा तारीख 8.9.2016 कोक पारित आदेश के वल सुनाए जाने की ितिथ से भूतलक्षी रूप में प्रभआवी होगा, जो 8.9.2016 है ।

उन्होंने राजस्थान उ(cid:133) न्यायालय के छोती लाल बनाम राज बहादूर (ए.आई.आर. राज. 227) के निर्णय को भी निcदष्ट किया है, जिसमें यह कहा गया था कि यद्यपि नियुक्ति अिनयिमत थी, िजसे अनुbछेद 102 के अधीन एक oक्ति निर्हरता से नहl बच सके गा । याची ने आगे यह कहा कि प्रतिवादी िवधानसभा सदस्यों को निरर्ह ठहराया जा सके गा, यदि वे एक िमनट के िलए भी पदधारित किए थे । चू ंकि, वतर्मान मामले में, प्रतिवादी न अपनी नियुक्ति की ितिथ से लाभ प्राप्त किया है, जो 13.3.2015 से 8.9.2016 तक जो दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया गया था । ऐसे पद को धारण करने वाले oक्ति को निरर्हता को तब से माना जाएगा जब उसने लाभ का पद प्राप्त किया ।

12. आयोग ने 23.6.2017 के आदेश के अनुसार यह देखा कि दिल्ली सरकार के नियुक्ति आदेश का परिशीलन यह दर्शाता है कि उक्त आदेश द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में प्रतिवादियों की नियुक्ति की गई थी । उस पूरे आदेश में कहl भी यह उल्लििखत नहl है कि दिल्ली सरकार के आदेश द्वारा संसदीय सचिवों के किसी पद को सृिजत किया गया । यह आदेश प्रतिवादियों को के वल संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति के बारे में कहता है । यह एक पूर्वानुमान है कि संसदीय सचिवों का पद या तो पहले से ही विद्यमान थे सरकार द्वारा पृथकतः सृिजत किए गए थे, जो इन नियुक्तियों को 13.3.2015 को सरकार द्वारा सृिजत किए गए थे । आयोग,माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के 8.9.2016 के आदेश में कु छ भी नहl पाया कि न्यायालय ने के वल प्रतिवादियों की नियुक्ति को रद्द किया है, बल्कि संसदीय सचिवों के पद के सृजन को भी ।

प्रतिवादियों का यह तर्क है कि तारीख 8.9.2016 के माननीय उ(cid:133) न्यायालय के आदेश के अनुसार संसदीय सचिवों का पद 13.3.2015 से प्रारंभतः अस्तित्वहीन हो गया है, अतः स्वीकार्य नहl है । यह प्रकटतः और पूर्णतः स्पष्ट है कि तारीख 8.9.2016 के उ(cid:133) न्यायालय के आदेश द्वारा के वल प्रतिवादियों की संसदीय सचिवों के रूप में की गई नियुक्ति को रद्द किया गया है और यह किसी अन्य निर्वचन को स्वीकार नहl करता है । यदि प्रतिवादी इस तर्क में सफल थे कि माननीय उ(cid:133) न्यायालय संसदीय सचिवों के पद के सृजन को रद्द करता है, तो सि(िcid:131) का भार कि प्रतिवादियों पर है िजसे वे उसे पूरा करने में असफल हो गए हैं । याचिकाकर्ता अपने तर्क में सही है कि आयोग, माननीय उ(cid:133) न्यायालय के आदेश में कोई शब्द जोड़ या घटा नहl सकता है, जैसाकि प्रतिवादियों द्वारा कहा गया है ।

13. आयोग ने तारीख 23.6.2017 के आदेश करा यह धारित किया कि के वल अनुमान है कि माननीय उ(cid:133) न्यायालय द्वारा जारी किए गए तारीख 8.9.2016 के आदेश से वैधता हो सकती है कि यह प्रतिवादियों का संसदीय सचिवों के रूप में के वल नियुक्ति थी, जो तारीख 13.3.2015 के जी.एन.सी.टी.डी. के आदेश द्वारा रद्द किया गया था, न कि संसदीय सचिवों के पद से । वतर्मान मामले में, यह सुस्पष्ट है कि प्रतिवादी, संसदीयसचिवों के पद का तथ्यतः धारणकर्ता थे, हालांकि, एक नियुक्ति8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] आदेश के तरीके द्वारा,जो प्रjियात्मक और कानूनी चूकों से Iस्त पाया गया था और अतः माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा रद्द किया गया और इसीिलए उनकी निरर्हता का प्रZ पोषणीय है ।

14. आयोग के उपयु र्क्त नोट किए गए आदेश को प्रतिवादियों द्वारा 2017 की रिट यािचका (िसिवल) संख्या 6632, 6633 और 6635-6638 के माध्यम से माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई । जिसमें, आज तक कोई स्थगनादेश पारित नहl किया गया, इस आयोग ने यह निर्णीत किया कि इस संदeभत मामले में जांच के संचालन की प्रjिया की जाने और इसकी राय की िवरचना की जाए । पक्षकारों द्वारा उठाएगए प्रारंभिक मुद्दे और उसके न्यायनिर्णयन ।

15. आयोग,तारीख 28.9.2017 के पत्र द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी करके उन्हें जी.एन.सी.टी.डी. द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों के िलिखत उत्तर के ब्यौरे देने के िलए बुलाया गया और नोटिस में आगे यह नोट किया गया कि यदि प्रतिवादी, अपने िलिखत तर्क देने में असफल रहते हैं, तो आयोग यह मान लेगा कि इस मामले में उनके पास कहने के िलए कु छ नहl है और आयोग, इसके उपलबध अभिलेखों के सा(cid:135)यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी के किसी आगे के निद>शों के िबना मामले का निर्णय करेगा ।

16. प्रतिवादियों ने 16.10.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया और याची ने 23.10.2017 को इसके जवाब में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुतकिया । प्रतिवादियों ने इसके जवाब में यह प्रस्तुत किया कि तारीख 28.9.2017 का उक्त पत्र आयोग द्वारा जवाबों की अनभि|ता में जारी किया गया है और प्रतिवादियों द्वारा पूर्व में प्रार्थनापत्र फाइल किया गया है ।उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि, तब भी, इन विषयों को के वल आयोग द्वारा िवचार किया जाएगा, यदि उ(cid:133) न्यायालय के प्रतिवादियों द्वारा फाइल की गई यािचका को रद्द कर देता है ।

17. अपने िलिखत जबाव में प्रतिवादियों ने यह प्रस्तुत किया कि चू ंकि उ(cid:133) न्यायालय पहले ही निर्णीत कर चुका है कि संसदीय सिचव के पद पर उनकी gई नियुक्ति अवैध और शून्य है, और चू ंकि प्रतिवादियों की यािचका आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश को चुनोती दी गई है, जो उ(cid:133) न्यायालय के समक्षलंबित है, सम्पूर्ण दस्तावेजी सा(cid:135)य के साथ िलिखत कर्तकों को फाइल करने की प्रjिया अब तक नहl पgंची है और न ही आवश्यक है ।

18. प्रत्यeथयों ने यह और दलील दी कि चू ंकि तारीख 23.1.2017 के आयोग के आदेश न्यायाधीन है, प्रत्यeथयों ने आयोग से प्रार्थना की कि वह उस िवषय में कोई सुनवाई न करे क्योंकि वह निरर्थक हो जाएगी यदि उ(cid:133) न्यायालय यािचका का निर्णय प्रत्यeथयों के पक्ष में देता है ।

19. प्रत्यeथयों ने यह और दलील दीकि आयोग ने तारीख 23.6.2017 के आदेश द्वारा पोषणीयता के मुद्दे का विनि4य किया, तथािप कु छ अन्य प्रारंभिक मुद्दे शेष है, िजनका विनि4य किया जाना है और मामले के गुणागुण को उनका विनि4य किए जाने से पूर्व नहl सुनाजा सकता है । प्रत्यeथयों ने विनिcदष्टता आयोग का ध्यान अपने प्रत्युत्तर की और आकृ ष्ट किया जिसमें उन्होंने यह आक्षेप किया था कि िविध की दृष्टि में तारीक 10.11.2015 का निद>श कोई निद>श नहl है ।

20. प्रत्यeथयों ने आगे यह दलील दी कि उसके पास अिधकार है और अतः वे याचिकाकर्ता/परिवादी का समुिचत चरण पर प्रति-परीक्षा की मांग करते हैं ।

21. प्रत्यeथयों ने आगे यह दलील कि मीिडया रिपोर्ट के माध्यम से प्रत्यर्थी यह जान पाए कि निर्वाचन आयुक्त इस मामले की सुनवाई से स्वयं को बचा रहे हैं और इस तथ्य के आलोकर में यह स्पष्ट नहl है मामले की सुनवाई का कोरम कै से होगा । चू ंकि प्रत्यeथयों के महत्वपूर्ण संवैधािनक अिधकार अंnिदंड है, यह मामला पूर्ण कोरम द्वारा सुना जाना आवश्यक है ।

22. प्रत्यeथयों की दलील यह प्रकट करती है कि आयोग के समक्ष पहले से ही दी गई दलील में आगे और कु छ जोड़ने के िलए नहl है ।

23. प्रत्यर्थी कोई नया और विशिष्ट प्राथमिक मुद्दा उठाने में असफल हो चुका है, जो कि इस मामले में अंितम राय देने के पहले निर्णीत किया जाने वाला है और तारीख 23.6.2012 के आयोग के आदेश के संचालन के किसी स्थगनादेश की अनुपस्थिति में, वतर्मान आदेश में जारी रहने में कोई िविधक बाधा नहl है ।

24. याची/परिवादी की प्रति-परीक्षा के िलए प्रत्यeथयों द्वारा मांग किए जाने पर, यह पाया गया कि निcदष्ट मामलों में परवादी (cid:136)वीसल ब्लोवर के समान है और उनकी प्रति-परीक्षा की अनुमित दिया जाना िविध की प्रjिया का मजाक बनाएगा ।

इसके अतिरिक्त, परिवादी की प्रतिपरीक्षा करने की आवश्यकता नहl है कि वह न तो अपने वैयक्तिक रूप से पदीय क्षमता में कोई सूचना देने की स्थिति में है, जहां वह अपने परिवाद पर वि(cid:137)ास करता है न ही उस प्रjिया में वह एक साक्षी है । अतः शिकायतकर्ता की प्रति-परीक्षा की आवश्यकता नहl है और यह मांग अनावश्यक िवलंब करने वाली मानी जाएगी ।

25. Aी ओम प्रकाश रावत ने इस मामले को पहले की तैनातियों के दौरान कु छ राजनीतिक नेताओं के साथ उनके संगम के निराधार आरोपों के कारण स्वयं को इस मामले की सुनवाई करने से अलग कर िलया । तथािप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पहल पर वह इस मामले की जांच करने के लिए और निर्वाचन आयुक्त के पद पर Aी सुनील अरोड़ा के साथ 1.9.2017 से सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए । इस राय को देने के लिए एक पूर्ण गणपूeत उपलब्ध हो गई थी चू ंकि यह अभिलेख पर उपलब्ध सभी दलीलों और दस्तावेजों की जांच पर आधारित था । यह भी एक तथ्य है कि एक निर्वाचन आयुक्त के विu(cid:131) निराधार आरोप लगाने के प4ात्, जिसका परिणाम उनके द्वारा स्वयं को अलग करने के रूप में gआ । प्रत्यeथयों ने यह विशिष्ट दलील दी कि आयोग पूर्ण गणपूeत के अभाव में इस मामले में अIसर नहl हो सकता है । प्रत्यeथयों का पूवqक्त कृ त्य इस बात का सा(cid:135)य है कि उनका आशय और मंतo यह सुनि4ित करना था कि वतर्मान मामला और आगे नहl बढे । तथापि, यह नोट करना सुसंगत है कि निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शत(cid:139) और कारबार का संoवहार) अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अनुसार आयोग को अपने कारबार का संoवहार करने के लिए प्रjिया को विनियमित करने के लिए पूर्ण स्वायत्ता है और ऐसा विनि4य बgमत द्वारा या एकमत रूप से भी लिया जा सकता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146ख के अनुसार भी आयोग को अपनी प्रjिया का विनि4य करने के लिए पूर्ण स्वायत्ता है । अत: यह आवश्यक नहl है कि यदि कोई निर्वाचन आयोग स्वयं को यहां तक कि भागत: किसी जांच और सुनवाई से किसी मामले में अलग करता है तब ऐसे विशिष्ट संदर्भ मामले में कोई राय आयोग के शेष सदस्यों द्वारा विरचित नहl की जा सकती है । विधि की ऐसी स्थिति विद्यमान नहl है और यह बgत खतरनाक है क्योंकि किसी मामले में कोई हित रखने वाला पक्षकार किसी आधारहीन पक्षपात के आरोप को किसी एक या अन्य निर्वाचन आयेाग के विu(cid:131) लगा सकता है और तब ऐसे मामले का विनि4य ऐसे निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्त तक नहl किया जा सकता है । ऐसी स्थिति न के वल निर्वाचन आयोग के कार्य को पंगु करेगी (cid:140)कतु विधि के उपबंधों को भी अकार्य बना देगी ।

26. चू ंकि प्रत्यeथयों ने मामले के गुणागुण पर कोई सारवान दलील नहl दी है, आयोग ने पक्षकारों को दूसरे नोटिस की अंतिम अवसर के रूप में तारीख 2.11.17 के पत्र द्वारा पक्षकारों को जीएनसीटीडी द्वारा पूeत की गई सूचना के संबंध में प्रत्यeथयों द्वारा धारित लाभ के पद से संबंधित तथ्यों की बाबत तामील की और प्रत्यeथयों ने तारीख 20.11.17 के प्रत्युत्तर में उन्होंने उनके 16.10.17 के प्रत्युत्तर में दी गई दलीलों को दोहराया तथा याचियों ने 15.12.2017 को अपनी लिखित दलीलें फाइल की ।

27. ऐसी परिस्थितियों में जहां प्रत्यeथयों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उन्होंने पहले ही अपनी दलील दी है कि वे कोई और दलील जीएनसीटीडी द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों पर उन्हें अनेक अवसर प्रदान करने और काफी समय बीत जाने के बावजूद नहl दी है, यह प्रतीत होता है कि उनके पास कहने के लिए और कु छ नहl है । इसलिए, आयोग ने इस विषय में कार्यवाहियों को समाप्त करने का और वतर्मान निद>श पर अपनी राय देने का विनि4य किया है ।

गुणागुण के आधार पर पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलें गुणागुण के आधार पर पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलें गुणागुण के आधार पर पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलें गुणागुण के आधार पर पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलें

28. याची ने यह दलील दी कि प्रत्यeथयों की यह दलील कि संसदीय सचिव के पद को के वल इस कारण से 'लाभ का पद' नहl कहा जा सकता कि उसमें कोई धनीय या वित्तीय फायदा नहl है, किसी गुणागुण या सार से रहित है । 'लाभ का पद' एक तकनीकी पद है, जिसको संविधान या किसी विधि में परिभाषित नहl किया गया है और विभिन्न न्यायालय के निर्णय में कतिपय जांच और कारकों की पहचान यह अवधारित करने के लिए की है कि 'लाभ का पद' क्या गठित करता है, िजनका सारांश नीचे दिए अनुसार है :

(i) क्या उक्त एमपी या एमएलए कोई पद धारण करता है ?

(ii) क्या वह एक ऐसा पद है, जिस पर लाभ अeजत होता है ?

(iii) क्या पद सरकार के अधीन है ?

(iv) क्या पद धारक किन्हl कार्यपालक कृ त्यों का निर्वहन करता है ?

(v) क्या सरकार ने एक विधि अधिनियमित करके उस पद के धारक को निरर्हता से छू ट प्रदान की है ?

(vi) क्या सरकार ने नियुक्ति की है ?

(vii) क्या सरकार को पद धारक को पद से हटाने या पदbयुत करने का अधिकार है ?

(viii) क्या सरकार पारिAमिक का संदाय करती है ?

(ix) पद धारक के क्या कृ त्य हैं ?

(x) क्या सरकार कृ त्यों के निष्पादन पर किसी नियंत्रण का निर्वहन का प्रयोग करती है ?

(xi) क्या पद के कर्तoों और वैयक्तिक हित के बीच किसी दं(cid:131) की संभावना है ?

29. याची ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी पूवqक्त सभी जांच में असफल gए हैं सिवाय धनीय लाभ की जांच के , जो एक महत्वपूर्ण जांच है (cid:140)कतु वह के वल एकमात्र जांच नहl है और चू ंकि संसदीय सचिव का पद दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन एक पद था और यह लाभ अeजत करने में सक्षम था, इसे 'लाभ का पद' अवश्य घोषित किया जाना चाहिए और इस संबंध में उसने माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय द्वारा एम रमप्पा बनाम संगप्पा [एआईआर 1958 एससी 937 ; 1959 एससीआर 1167] में किए गए निम्नलिखित पर्यवेक्षण का अवलंब लिया है :

"कोई 'लाभ का पद' एक ऐसा पद है, जो लाभ या धनीय अभिलाभ अeजत करने में सक्षम है । दूसरी ओर यदि किसी पद से वास्तव में लाभ उदभूत नहl होता है तो इस बात के होते gए भी कि लाभ कै से उदभूत होता है वह एक लाभ का पद है"।

30. याची ने एमएन कौल एंड एसएच सकधर, की प्रसि(cid:131) पुस्तक, िजसे सबसे पहले लोक सभा सिचवालय में 2001 में प्रकाशित किया था और उसका शीर्षक "संसद् की प(cid:131)ति और प्रjिया : लोक सभा के विशेष संदर्भ में, का अवलंब िलया िजसका प्राय उ(cid:131)रण लिया जाता है और उस पर भारतीय विधान मंडलों से संबंधित मामलों में निर्भर किया जाता है । विशेषतया याची ने निम्नलिखित उ(cid:131)रणों का अवलंब लिया है :"

"इस बात की जांच करने के लिए कि क्या कोई पद लाभ का पद है या नहl । के वल परिलब्धियां ही नहl जिसे कोई एमएलए प्राप्त करता है या संभवत: वह प्राप्त करेगा यदि वह उस पद को धारण करता है, को उस प्रZ का अवधारण करने के लिए ही नहl देखा जाना चािहए । मामले के अन्य परिप्रे(cid:135)य जैसे प्रास्थिति, शक्ति या संरक्षकता, जो उस पद का धारक उपयोग करता है, भी ऐसे सुसंगत कारक हैं, जिन्हें लेखें में लिया जाना चाहिए । तथापि, धारक को कोई धनीय फायदा न हो । […] लाभ का साधारणतया निर्वचन धनीय अभिलाभ के अर्थ में किया जाता है । (cid:140)कतु कु छ मामलों में धनीय लाभ से भिन्न फायदें भी उसके अर्थ के अंतर्गत आते हैं […] 'लाभ पद' का अनिवार्यता अर्थ नकद में कोई पारिAमिक नहl है (cid:140)कतु नि:संदेह इसका अर्थ किसी प्रकार की संरक्षता या अभिलाभ है, जो मूर्त है या जिसे अनुभव किया जा सकता है" [2009 संस्करण, पृष्ठ 78-79] [याची द्वारा बल की पूeत की गई है]।

31. याची ने यह और दलील दी कि 26.02.2015 को उप मुख्यमंत्री ने सचिव से मुख्यमंत्री को नीचे दिए गए अनुसार संसूचित करते gए एक नोट भेजा : "यह विनि4य किया गया है कि निम्नलिखित माननीय एमएलए (21) को संबंधित मंत्रियों का संसदीय सचिव नियुक्त किया जाए"। तथािप, उक्त नोट इस संबंध में पूर्णतया मौन था कि यह विनि4य किसने लिया, कब लिया और विनि4य कै से लिया गया, वह पृष्ठभूमि, जिसमें ऐसेविनि4य की आवश्यकता पड़ी, एमएलए का नियुक्ति के लिए कै से चयन किया गया था, क्या वह मंत्री, जिनके साथ ऐसे एमएलए की संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति की गई थी, से परामर्श आदि किया गया था ।

32. याची ने यह निवेदन किया है कि तारीख 13.3.2015 को संसदीय सचिवों की नियुक्ति का आदेश अधिसूचित किया गया था और इसमें यह कथित किया गया था कि वह अतिरिक्त उपलब्धियों के हकदार नहl होंगे, तथापि वे निम्निलिखत दो सुविधाओं के हकदार होंगे :

(i) सरकारी परिवहन (शासकीय कार्य के लिए)

(ii) कार्यालय के लिए स्थान (मंत्री के कार्यालय में)

33. याची ने यह और िनवेदन किया है कि यह न तो तारीख 13.3.2015 के नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित किया गया है न ही उसके पश्चात् किसी दस्तावेज में कि संसदीय सचिवों के कर्तyयों की प्रकृ ति क्या होगी । तारीख 13.3.2015 का आदेश के वल यह कहता है कि संसदीय सचिव मंत्रियों द्वारा समनुदेशित कृ त्यों का पालन करेंगे । परिणामस्वuप, कई संसदीय सिचव, मंत्रियों के कमरों में, बैठकों में उपस्थित gए हैं, जिसमें से कु छ पुनeवलोकन बैठकें या सलाहकारी या परामर्शी प्रकृ ति की बैठकें थl । कु छ बैठकों में, नीति बनाने के या कार्यकारी विनिश्चय किए गए थे और कु छ मामलों में संसदीय सचिवों की अध्यक्षता में सिमित ने "विनिश्चय किया" और विचाराधीन विषयों पर सिफारिश नहl की थी । कु छ मामलों में, मंत्री ने अनुपस्थिित के बावजूद उसकी संवैधानिक बाध्यता अंकित की, संसदीय सचिवों ने ऐसी बैठकों की अध्यक्षता की थी, जहां महत्वपूर्ण विनिश्चय किए गए थे। इस प्रकार, कई मामलों में, संसदीय सचिवों ने मंत्रियों के आवश्यक और संवैधानिक कृ त्यों का पालन किया या उन्हें पालन करने की अनु|ा दी गई, जो निरर्हता को आकeषत करता है ।

34. याची ने यह और निवेदन किया है कि यद्यपि एक संसदीय सचिव ने कोई लाभ प्राप्त किया है जो उसके पद को "लाभ का पद" बना देता है तब यह तथ्य इस कोटि में आता है कि संसदीय सचिव का पद "लाभ का पद" के रूप में धारित हैं इस प्रकार[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 11 और इसलिए सभी संसदीय सचिव निरeहत किए जान के लिए दायी होंगे कि उनके सभी पद लाभ प्राप्त करने की संभाyयता के साथ लाभ के पद थे । याची ने इस संबंध में उbचतम न्यायालय के जया बbचन बनाम भारत संघ (2006) 5सीसी 266 के निर्णय पर भरोसा किया है जहां यह निर्णय दिया गया था कि जहां धनीय लाभ पद के संबंध में "प्राप्त करने योग्य" है वहां वह लाभ का पद हो जाता है।

35. याची ने यह और निवेदन किया है कि दिल्ली सरकार ने वह कमरे और कार्यालय स्थान स्वीकार किए है जो संसदीय सचिवों या विधानसभा सदस्यों को सरकार के विभिन्न विभागों जैसे कि जलबोर्ड, िवकास, परिवहन, स्वास्थ्य विभाग आदि, द्वारा आबंटित किए गए थे। वे लोक निर्माण विभाग द्वारा सज्जा सामIी आदि के साथ सुसज्जित किए गए थे । उपयोगिता बिल जैसे कि बिजली और पानी प्रभार भी सरकार द्वारा संदत्त किए गए थे । संससदीय सचिवों को कार्यालय कमरे इस प्रकार उदारता और लापरवाही के साथ दिए गए थे कि एक संसदीय सचिव ने न के वल एक बल्कि चार सुसज्जित कार्यालय (अर्थात् विधान सभा भवन में एक कार्यालय, सीपीओ भवन में दो कमरे और अuणाआसिफ अली अस्पताल में एक कमरा) प्राप्त किए थे । यह समझ के परे है कि क्यों इस संसदीय सचिव को विभिन्न स्थानों पर चार कमरों/कार्यालयों की आवश्यकता होनी चाहिए थी और क्यों दिल्ली सरकार ने उन्हें सुसज्जित करने के लिए लोक धन खर्च किया था ।

36. याची ने यह और निवेदन किया है कि प्रारंभ में तारीख 13.3.2015 के आदेश द्वारा संसदीय सचिवों को मंत्री कार्यालय में कमरे दिए गए थे । तथापि तारीख 22.9.2015 के आदेश द्वारा प्रत्यeथयों को अनन्य रूप से दिल्ली विधान सभा में पदाभिहित कार्यालय दिए गए थे, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने लोक राजकोष से 11,75,828 uपये की रकम खर्च की थी । इसके अतिरिक्त, जीएनसीटीडी ने अपने प्रत्युत्तर के पैरा 10 में यह भी प्रकट किया है कि परिवहन मंत्री ने अपने चार संसदीय सचिवों के लिए कार्यालय कमरे का विनिर्माण करवाया था, के टीएस इंटरकाम, कं प्यूटर आदि लगवाए थे और इसके अतिरिक्त उस पर 3, 73, 871 uपये की रकम yयय की गई थी। इसलिए, पीडब्लूडी ने न के वल उक्त कार्यालयों पर सारभूत रकम खर्च की ; लेकिन दिल्ली िवधान सभा में अनन्य कार्यालयों के उपबंधों, और 21 संसदीय सचिवों की हकदारियों में विचारणीय वृ(िcid:131) भी की थी ।

37. याची ने यह और निवेदन किया है कि दिल्ली सरकार ने उसके पत्र (फा. सं. 18.7.2016 संसदीय सिचव/जीएडी/प्रशा. 428-429) तारीख 11.2.2016 द्वारा उपराज्यपाल को यह सूचित किया था कि "दिल्ली विधान सभा परिसर में संसदीय सचिवों की बैठक की yयवस्था और कु छ सुिवधाएं (विधानसभा सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से भिन्न) दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदान की जा सकती है ।" तदनुसार 21 विधानसभा सदस्यों के िलए दिल्ली विधासभा परिसर में कमरे/के बिनों का विनिर्माण किया गया था । 23.9.2015 को िवधानसभा सिचवालय ने 21 संसदीय सचिवों का नाम और प्रत्येक को आबंटित कमरा सं. अंतeवष्ट करने वाला एक कार्यालय आदेश ( सं. 16(50)/2014-15/एलएएस/सीपी/5437- 5442) जारी किया था ।

38. याची ने यह और निवेदन किया है कि विधान सभा सचिवालय ने संसदीय सचिवों को कमरा आंबटित करने के लिए एक आदेश जारी किया था । विधान सभा सचिवालय ने Aी विवेक गर्ग द्वारा दाखिल आरटीआई आवेदन के प्रत्युत्तर तारीख 27.1.2016 में यह स्वीकार किया था कि कमरे आंबंटित किए गए हैं । तारीख 23 फरवरी, 2016 के पत्र में, िवधान सभा सचिवालय ने उपराज्यपाल के सचिव को यह प्रत्युत्तर दिया कि "िवधान सभा परिसर में मंत्रियों के संसदीय सचिवों के िलए साज-सज्जा के साथ कु छ कमरे अभिनिश्चित किए हैं" । तथापि भारत निर्वाचन आयोग ने जब जीएनसीटीडी को नोटिस जारी किया तब विधान सभा सचिवालय ने दूसरा आधार लिया ।

39. याची ने यह और निवेदन किया है कि संसदीय सचिवों को दी गई सुविधाएं और भत्ते के वल इस प्रभाव की विधि के अधिनियमन द्वारा प्रदान किया जा सकता था और अन्यथा नहl । सदस्यों के विभिन्न प्रवर्ग जैसे कि मंत्री विपक्ष के नेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य सचेतक आदि को सुविधाएं, भत्ते आदि के वल विधायन के द्वारा प्रदान किए गए हैं । तथापि, संसदीय सचिवों को बिना किसी विधि में समर्थन के सुविधाएं और भत्ते प्रदान किए गए थे ।

40. याची ने यह और िनवेदन किया है कि तारीख 13.3.2015 का नियुक्ति का आदेश विधान सभा सदस्यों को निम्न प्रदान करता है और उसका हकदार बनाता है –

(क) संबंध मंत्री कार्यालय में कार्य के लिए स्थान और,

(ख) सरकारी परिवहन या चालक सहित कार

परंतु यह उक्त् विधान सभा सदस्यों पर कोई कर्तyय या उत्तरदायित्व नहl अधिरोपित करता है। इसलिए, प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों को बिना कोई कर्तyय या उत्तरदायित्व समनुदेशित किए कार और कार्यालय स्थान दिया गया था ।

जीएनसीटीडी द्वारा अपने तारीख 20.9.2016 (पैरा 7) के प्रत्युत्तर में यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है, जहां यह स्वीकार12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] किया गया था कि वहां किसी न आदेश द्वारा, न ही किसी संब(cid:131) मंत्री द्वारा मंत्री के संसदीय सचिवों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तyय या कार्य की प्रकृ ति को विनिcदष्ट किया था । जीएनसीटीडी ने यह और स्वीकार किया है कि संसदीय सचिवों के कर्तyय पहली बार सीडब्लूपी सं. 4714/2015 में माननीय दिल्ली उbच न्यायालय के समक्ष जीएनसीटीडी द्वारा दाखिल तारीख 6/10/2015 के प्रति शपथ पत्र में साथ ही साथ तारीख 13.06.2015 को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष जीएडी द्वारा दाखिल आवेदन में स्पष्ट की गई थी, इस प्रकार प्रत्यर्थी एनएलए को प्रदान की गई सुविधाएं जैसे कि कार्यालय का स्थान और सरकारी यान/चालक सहित कार जिसका yयय, इन संसदीय सचिवों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तyयों/उत्तरदायित्वों को जाने िबना, लोक राजकोष से किया गया था । इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण प्रसुविधाएं लाभ के पद के सि(cid:131)ांत के अधीन यथाविचारित किए गए "लाभ", के समान है । इसके अतिरिक्त, प्रत्यeथयों को उक्त सुविधा/भत्तों का हकदार बनाना , प्रत्यर्थी विधायकों के कर्तyय और हित के मध्य मतभेद घटित करने में समर्थ प्रसुविधा थी – ऐसी सुस्पष्ट त्रुटि अनुbछेद 102/191 और जीएनसीटीडी अिधिनयम,1991 कीधारा 15 के अधीन निरर्हता को आकeषत करती है ।

41. याची ने यह और निवेदन किया है कि पद "लाभ का पद" है कि नहl इसका परीक्षण करने के लिए वास्तविक परीक्षा यह जांच करना है कि क्या कर्तyयों और yयक्तिगत हित के मध्य मतभेद की कोई संभावना है । इस संबंध में उसने माननीय उbचतम न्यायालय के अशोक कु मार भ(cid:143)ाचार्य बनाम अजय विश्वास (1985) 1एससीसी 151 द्वारा किए गए अवलोकन पर विश्वास किया है जो निम्नानुसार है :

"16. अनुbछेद 102(1)(क) के उपबंध के पीछे वास्तविक सि(cid:131)ांत यह है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तyय और हितों के मध्य कोई मतभेद नहl होना चाहिए । सरकार विभिन्न क्षेत्रों में jियाकलापों और विभिन्न उपायों को नियंत्रित करती है । परंतु यह निर्णय करना कि सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होत gए सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते हैं या नहl, कर्मचारियों के ऊपर सरकार द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण के उपाय और प्रकृ ति प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में निर्णीत किया जाना चाहिए ताकि उसकी yयक्तिगत हित और कर्तyयों के मध्य संभािवत मतभेद को टाला जा सके ।

20. जैसा कि हमने पूर्व में उल्लेख किया है कि उपबंधों जैसे कि अनुbछेद 102(1) (क) और अनुbछेद 191 (1) (क) के उपबंधों को अधिनियमित करने का उद्देश्य यह है कि yयक्ति जो विधानसभा या संसद के लिए निर्वाचित किया जाता है, वह अपने कर्तyयों का निडरता से किसी सरकारी दबाव के अधीन gए बिना निर्वहन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए । खंड (क) के अधीन प्रयुक्त पद "सरकारी के अधीन लाभ का पद" एक ऐसी अभिyयक्ति है जो सरकार के अधीन धारण किए गए पद से अधिक महत्वपूर्ण है जिसे संविधान के भाग 14 के अधीन निपटाया जाता है । स्थानीय प्राधिकारी के ऊपर सरकार द्वारा नियंत्रण के उपाय को कर्तyय और हित के मध्य संभावित मतभेदों को दूर करने तथा निर्वाचित निकायों की शु(cid:131)ता को बनाए रखने के jम में निर्णीत किया जाना चाहिए । विभिन्न मामलों की और उत्तर प्रदेश आधार भूत शिक्षा अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के उपबंधों की, विशेषकर अधिनियम की धारा 13 के संबंध में, समीक्षा करने के पश्चात् कोर्ट ने अंतिम उल्लिखित मामले में यह निर्णय दिया है कि नियंत्रण के उपाय यह थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो सरकार से वास्तविक uप में स्वतंत्र नहl था और बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी वास्तव में राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा था । उत्तर प्रदेश आधार भूत शिक्षा अधिनियम, 1972 और धारा 4,6,7,13 और 19 के कथन और उद्देश्य जो सभी इस विनिश्चय के विस्तार में स्थापित किए गएहै इस निष्कर्ष को आरोध्य बनाते हैं ।" (जोर दिया गया है)

42. याची ने यह और निवेदन किया है कि माननीय उbचतम न्यायालय द्वारा इस सि(cid:131)ांत को अधिकथित करने के पीछे विचार िनर्वाचित प्रतिनिधियों (एम पी और एमएलए) को उनके विधायी कृ त्यों के निर्वहन के मुख्य दायित्व को कार्यपालिका के प्रभाव से सुरक्षित करना है । इस संबंध में उसने बृजराज सिह तिवारी बनाम अन्य (विध्या प्रदेश विधानसभा सदस्य) के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 2 मार्च, 1953 को दी गई राय पर भरोसा किया है । जहां आयोग ने निम्न निर्णय दिया है :

"यदि कार्यकारी सरकार विधायिका की कोई नियुक्ति, स्थिति या पद देने की शक्ति को जकड़ देती है तथापि वे उन्हें वeणत कर सकते हैं जो उनके साथ कु छ प्रकार के और अन्य भत्ते धारण करते हैं यहां एक स्पष्ट जोखिम है कि yयष्टि सदस्य स्वयं को कार्यकारी सरकार द्वारा जकड़ा gआ महसूस करे और इस प्रकार विधायिका के सदस्य के uप में और उसके निर्वाचकों के वास्तविक प्रतिनिधि के uप में उसके सोचने और कार्य करने की स्वतत्रता खो देता है। "

43. आयोग की उपरोक्त वeणत संप्रेषण पर निर्भर करते gए याची ने यह और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों ने मंत्रियों के संसदीय सचिवों के uप में नियुक्त किए जाने के द्वारा स्वयं को कार्यपालिका के प्रभाव के अधीन अरक्षित छोड़ दिया है और इस प्रकार, उनकी विधायक के uप में मुख्य और स्वतंत्र भूमिका और निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व, ऐसी नियुक्ति के द्वारा सीधे uप से प्रभावित gआ है ।

44. याची ने यह और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किए गए थे और इसके द्वारा उन्हें दिल्ली िवधान सभा के अन्य बाकी विधान सभा सदस्यों के ऊपर आधार प्रदान किया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों की हकदारी साधारण िवधान सभा सदस्यों की हकदारी के ऊपर और अधिक थी । प्रत्यeथयों को उनके मेहमानों के मनोरंजन के लिए अनु|ात की गई सुविधाएं कार्यलय, कार, टेलीफोन, आदि लोक राजकोष की लागत पर थी । उसने यह और निवेदन किया है कि यह नियुक्तियां अप्रत्यक्ष uप से प्रत्यर्थी विधानसभा सदस्यों को ऐसी सुविधाएं जो मंत्रियों को उपलब्ध सुिवधाएं के सदृश हैं प्रदान करने के लिए युक्ति है ।

45. याची ने िबहारी लाल दोबारे बनाम रोशन लाल दोबारे (1984)1 एससीसी 551 में माननीय उbचतम न्यायालय के विनिश्चय पर और भरोसा किया है जहां माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि बोर्ड के अध्यक्ष का पद नीचे दिए गए पैरा में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर "लाभ का पद" है :

"20. हमारा यह मत है कि वतर्मान मामला इस न्यायालय के रामलाल के शव लाल सोनी मामले (1983) 2 एससीसी 33:

1983 एसीसीसी (एलएंडएस) 231 : (1983) 1 एलजेजे 284 में दिए गए निर्णय द्वारा अधिकथित सि(cid:131)ांतों से शासित होता है । बोर्ड के कर्मचारियों के कृ त्य राज्य के काय(cid:132) से संबंधित है । बोर्ड का yयय मुख्य uप से राज्य सरकार द्वारा उसकी निधि से दिए गए धन से पूरा होता है । शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियमों के अनुसरण में ऐसे अधिकारियों से स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां यथास्थिित, राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों के अंतिम विनिश्चय के अध्यधीन रहते gए होती हैं ।" (जोर दिया गया है)

46. याची ने यह और निवेदन किया है कि माननीय उbचतम न्यायालय ने जया बbचन भारत संघ (2006) 5 एससीसी 266 के मामले में यह निर्णय दिया है कि लाभ की प्रकृ ति का अवधारण करते समय क्या विचार करने की आवश्यकता है यह प्रuप के बजाए, सार का मामला है ।उक्त मामले में माननीय उbचतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि महत्वपूर्ण लाभ, जैसे कि राज्य के yयय पर किराया मुक्त आवास, चालक के साथ कार, स्पष्ट uप से पारिAमिक की प्रकृ ति के थे और धनीय लाभ का (cid:145)ोत भी थे। तथा इस प्रकार "लाभ का पद" गठित करते है । इसके अतिरिक्त, जया बbचन भारत संघ (ऊपर) में उपरोक्त सुविधाएं लाभ के पद के अधीन निर्हताओं को आकeषत करने वाली निर्णीत की गई थी यहां तक कि अधिकारियों के कर्तyय भी इस मामले में परिभाषित किए गए थे । तथापि, इसका ऊपर पहले से ही उल्लेख किया गया है । प्रत्यर्थी िवधान सभा सदस्यों के कर्तyयों उनकी नियुक्ति के समय |ात नहl थे, लेकिन उक्त तथ्ंयों के बावजूद उपरोक्त उल्ल्खिित सुविधाएं प्रदान की गई थी । उसने यह और निवेदन किया है कि जीएनसीटीडी द्वारा प्रस्तुत तारीख 13.3.2015 के नियुक्ति आदेश के अवलोकन से, यह निeववादित तथ्य है कि संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के पश्चात् 21 िवधान सभा सदस्य चालक सिहत कार के हदकार थे । इसके अतिरिक्त जीएनसीटीडी ने यह भी कहा है कि प्रत्यeथयों में से एक को परिवहन yयय के uप में 15479 uपये की प्रतिपूeत भी की गई थी । इस प्रकार, कार्यालय के स्थान और चालक के साथ कार/परिवहन स्पष्ट uप से प्राप्त करने योग्य महत्वपूर्ण लाभ थे जिसके लिए उक्त पद पर नियुक्त किए जाने के पश्चात 21 िवधान सभा सदस्य हकदार थे । इस प्रकार संसदीय सचिवों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे आधार रहित उपबंध बिना किसी कर्तyय के "लाभ का पद" सि(cid:131)ांत के अधीन "लाभ" के समान है ।

47. याची ने यह और निवेदन किया है कि दिल्ली िवधान सभा सदस्यों को प्रदान किए जाने वाला अनु|ेय अधिकतम भत्ता "प्रतिकरात्मक भत्ता" है और संसदीय सचिवों को उपलब्ध कराए जाने वाले भत्तें "प्रतिकरात्मक भत्ते" की Aेणी में नहl आते क्योंकि दिल्ली िवधान सभा सदस्य (निरहर्ताओं का हटाया जाना) अधिनियम, 1997 "प्रतिकरात्मक भत्ते" को निम्न प्रकार परिभाषित करता है :

"प्रतिकरात्मक भत्ते" से दैनिक भत्ते (ऐसा भत्ता जो दैनिक भत्ते की रकम से अधिक नहl होगा जिसका विधान सभा सदस्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि,) अिधिनयम, 1994 दिल्ली अिधिनयम सं. 6 1995) के अधीन हकदार है । द्वारा किसी पद के धारक को देय रकम, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता या यात्रा भत्ता जो उसे उस पद के कृ त्यों के पालन में निर्वहन किए गए किसी yयय की पूeत के लिए समर्थ बनाने के प्रायोजन के लिए है, अभिप्रेत है । (जोर दिया गया है)

48. याची ने और प्रस्तुत किया है परिवाद तारीख 19.06.2015 के पश्चात् 23.06.2015 को ''िवधान सभा के दिल्ली सदस्य (निरर्हता का हटाना) (संशोधन) विधेयक, 2015'' पुर:स्थापित किया गया था, लाभ के पद धारण के कारण निरर्हता से विधान सभा के सदस्यों को प्रत्यर्थी के वल बचाने के लिए है । जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा- परिकल्पित लाभ के पद धारण के लिए निरर्हता में आने से संसदीय सचिवों के रूप में इन विधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति की कोटि में है । उक्त तथ्य उक्त अिधिनयम के ''उद्देश्यों और कारणों के कथन'' के कोश परिशीलन से भी सुyयक्त है, जिसमें14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जीएनसीटीडी मान्यताप्राप्त है कि मंत्रियों को संसदीय सचिवों के पद लाभ के पद के कारण और jमश: निरर्हता हटाने के लिए चाहा गया है । उक्त के सुसंगत भाग को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :

''दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अधिनियम, 1991 की उपधारा (1) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि कोई yयक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या कोई संघ राज्यक्षेत्र संसद् द्वारा की गई विधि या किसी राज्य के विधान द्वारा या दिल्ली की विधान सभा या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र, जो इसके धारक निरeहत ना करते gए राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद यदि धारण करता है, विधान सभा होते gए चुने हेतु निरeहत होगा ।''

''घोषणा के लिए दिल्ली विधान सभा के सदस्य (निरर्हता को हटाना) अधिनियम, 1997 का संशोधन करना आवश्यक है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए संसदीय सचिव का पद निरeहत नहl होगा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान सभा के सदस्य चुने जाने के लिए निरeहत के पास कभी नहl समझा जाएगा ।'' [महत्व देते gए पूeत करते gए]

49. याची ने और प्रस्तुत कया है कि yयवहार प्रयोजनों के लिए कोई संसदीय प्रणाली, संसदीय सचिव का पद वह मंत्री के लिए समतुल्य रूप से समझा माना जाएगा, भारत में भी, लोक सभा और राज्य सभा और राज्य विधान मंडल में प्रjिया के नियम और कार्य संचालन इसके साथ संसदीय सचिव सम्मिलत करते gए ''मंत्री'' पद को परिभाषित किया गया है । उदाहरण के लिए :

लोक सभा िनयम 'मंत्री' पद इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

''मंत्री'' से अभिप्रेत है जिसमें मंत्रियों की परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें मंत्रिमंडल का सदस्य, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव सम्मििलत है ।

राज्य सभा िनयम ''मंत्री'' पद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

''मंत्री'' से मंत्रियों की परिषद्, राज्य मंत्री, उप मंत्री या कोई संसदीय सचिव अभिप्रेत है ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा :

''मंत्री'' से मंत्रियों की परिषद् का सदस्य, मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव अभिप्रेत है ।

पंजाब िवधान सभा :

''मंत्री'' से मंत्रियों की परिषद् का सदस्य, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कोई मुख्य संसदीय सचिव या कोई संसदीय सचिव अभिप्रेत है ।

पश्चिमी बंगाल िवधान सभा :

''मंत्री'' से मंत्रियों की परिषद्, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कोई मुख्य संसदीय सचिव या कोई संसदीय सचिव अभिप्रेत है ।

50. याची ने और प्रस्तुत किया है कि उस दिन कु छ नहl है कि जीएनसीटीडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है क उक्त संसदीय सचिवों की बैठक में उपस्थित थे, जो प्रकृ ति में सलाहकारी नहl थी और वस्तुत: उक्त संसदीय सचिवों ने विधि के अनुमोदन के बिना प्रjियाओं के निर्णय में भागीदारी थी । इसलिए यह स्पष्ट है कि उक्त संसदीय सचिवों ने प्रभावी और शक्तियों का प्रयोग और आAय की स्थिति है । इसके अतिरिक्त कु ल िमलाकर, संसदीय सचिवों ने कै बिनेट मंत्रियों के लिए समान रूप है और सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे और विधि किसी अनुमोदन के बिना प्रशासन पर प्रभाव का प्रयोग कर रहे थे ।

51. याची ने और प्रस्तुत किया है कि भारत के संविधान में अभिyयक्त कहा गया है कि यह अनुbछेद 239कक के ख(cid:146)ड (4) में उपबंध करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंत्रियों की परिषद् में ''िवधान सभा में कु ल संख्या के दस प्रतिशत से कम से कम'' मिलकर बनेगी । जैसे कि विधान सभा की संख्या 70 है, सदस्यों की संख्या, जिसमें मंत्रियों की परिषद् नियुक्त कर सकताहै, इससे नहl । अत: सात से अनधिक, इसलिए मंत्रियों की संख्या में वृ(िcid:131) चार फोल्ड को परिमाणित मुख्य मंत्री (द्वारा फा0सं0 17/57/2012/जीएडी/संसदीय सिचव, तारीख 13.3.2015) के अनुमोदन से मुख्य सचिव (जीएडी) द्वारा जारी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, मंत्रियों को संसदीय सचिवों के रूप में दिल्ली िवधान सभा के 21 सदस्यों की नियुक्ति आदेश जारी किया गया । संसदीय सचिवों के 21 के रूप में नियुक्ति के साथ, 7 मंत्रियों के लिए अधिक पहले ही स्थान है, मंत्रियों की परिषद् की संख्या संवैधानिक प्रतिरोध के अतिjमण में कु ल संख्या 28 तक पgंच गई थी, जबकि मंत्रियों के रूप में सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से अधिक न हो ।

52. प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि चू ंकि धनीय वित्तीय अभिलाभ नहl है जो उदू ्भूत है, इस प्रकार संसदीय सिचव ''पद का लाभ'' के रूप में समझा नहl हो सकता । इसके अतिरिक्त माननीय दिल्ली उbच न्यायालय द्वारा पारित तारीख 08.09.2016[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 15 की दृष्टि में एतदद्वारा माननीय न्यायालय ने अवैध और असंवैधानिक के रूप में तारीख 13.3.2015 के आदेश की नियुक्त को अपास्त किया था, संसदीय सचिव का पद नहl है, अत: प्रत्यर्थी ने पद का लाभ कभी नहl अभिनिर्धारित किया गया है ।

53. प्रत्यर्थी ने और प्रस्तुत किया है कि जीएनसीटीडी का उत्तर में न्याय संगत है जो प्रत्यeथयों ने पुष्टि की है:

i. जीएडी द्वारा संसदीय सचिवों को जब कभी कर्तyयों को समनुदेशित नहl किया गया है ।

ii. 21 संसदीय सचिवों के कर्तyयों को जारी आदेश किसी स्थायी आदेश में उल्लिखित विभागों ने कोई उल्लेख नहl िमलता है ।

iii. नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज नहl है, यह उपबंध करता है कि कर्तyयों/कार्य की प्रकृ ति के बारे में वर्णन/न्यायोचित/संदर्भ के निबंधन/आशयित परिणाम उपबंध करता है ।

iv. मुख्य सचिव को प्रधान सचिव के पत्र तारीख 20.07.2015 के अनुसार, सभी िवधान सभा के सदस्यों ने उनके अपने-अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में स्थान कार्यालय में उपबंध किए गए थे । सभी 70 िवधान सभा के सदस्य ध्यान किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता, आदि उन्हl को उपबंधित किया गया था ।

v. संसदीय सचिव ने दिल्ली विधान सभा में किसी कमरा/कार्यालय में आबंटित किए गए जब कि आदेश तारीख 23.9.2015 द्वारा आदेश के पढ़ने से स्पष्ट है, जिसे कार्यालय आबंटित का निर्णय किया गया था, जो कि प्रास्थगित किया गया था ।

vi. संसदीय सचिवों को किसी प्रकृ ति का समर्थनकारी कर्मचारिवृ ंद नहl प्रदान किया गया ।

vii. िवधान सभा के सदस्यों को कोई निवास आबंटित नहl किया गया, जो संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया था ।

viii. किसी टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई हकदारी कोई संसदीय सचिवों को प्रदान नहl किया गया है।

ix. किसी संसदीय सचिव द्वारा धनीय संबंधी फायदा वेतन कभी भी दिए या दावा नहl किया गया है ।

x. संसदीय सचिव का पद विद्यमान नहl रहता है क्योंकि तारीख 8.9.2016 आदेश द्वारा असंवैधानिक होने के लिए उbच न्यायालय द्वारा उसी को अभिनिर्धारत किया गया है ।

54. प्रत्यर्थी ने और प्रस्तुत किया है कि जीएनसीटीडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख में कोई बात नहl की गई है जिसे यहां तक कि विविक्त होकर सुझाव किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा अभिनिर्धारित पद का लाभ भी था ।

55. प्रत्यर्थी ने और प्रस्तुत किया किसी जीएनसीटीडी द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजें स्थापित किया गया है जिसने संसदीय सिचवों न तो कहा न ही सरकार की प्रjिया के निर्णय में सjियता से भाग लिया था ।

56. प्रत्यर्थी ने और प्रस्तुत किया है कि आवश्यक फर्नीचर के साथ के बिन संनिर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च किए गए 3,73871 uपए की रकम, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा धनीय लाभ के सबूत के िलए था । 70 एमएलए और 21 संसदीय सचिवों के अलावा yयय 11,75,828 संसदीय सचिवों पर था किन्तु सभा भवन पूर्ण के लिए कु र्सी, मेज, विजीटर कु र्सी आदि है ।

57. प्रत्यर्थी ने Aी विवेक गर्ग द्वारा फाइल किए गए उत्तर में सूचना का अधिकार में और प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार आयोग द्वारा निर्णय yयतीत किया गया ।

58. प्रत्यर्थी ने और प्रस्तुत किया कि हित में कोई संघर्ष नहl है, जो कि दृश्यमान और किसी योग्यता के फायदा के हित में संघर्ष बहस है ।

विचाराधीन मुद्दे विचाराधीन मुद्दे विचाराधीन मुद्दे विचाराधीन मुद्दे

59. निम्नलिखित मुद्दों को विश्लेषित और उत्तरित किए जाने के लिए है जो वतर्मान संदर्भ के उत्तर के आदेश है :

I. क्या प्रत्यर्थी ने विधान सभा के सदस्य ने संसदीय सचिव का पद अभिनिर्धारित किया गया था ?

II. क्या सरकार के अधीन संसदीय सिचव का पद धारण कर रहा है ?

III. क्या यह पद है जिसने सुनम्य लाभ मिला है या सारवान सुनम्य लाभ िमला है ?

IV. क्या संसदीय सचिव का पद जिसने कृ त्यों की कार्यकारणी प्रकृ ति है ?

V. क्या संसदीय सचिव का पद जिसे लाभ का पद में जिसे छू ट प्राप्त की गई है?

विधि प्रास्थिविधि प्रास्थिविधि प्रास्थिविधि प्रास्थिति का विश्लेति का विश्लेति का विश्लेति का विश्लेषण षण षण षण

60. संदर्भ मामले में तथ्य कोई संदेह नहl है कि तथ्य को ध्यान किए बिना सि(cid:131)ांत ''लाभ का पद'' कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले के लिए संसदीय सचिव का पद अपेक्षित है । इन प्रत्यeथयों ने किसी विधि या आदेश द्वारा पद ऐसे सृजन किए बिना संसदीय सचिवों को नियुक्त किया गया है ।

61. माननीय उbचतम न्यायालय ने 'सरकार के अधीन' पद का लाभ धृति की अवधारण को निर्धारित किया गया है, निम्नानुसार रीति में—

मौलाना अब्दुल शाकु र बना रिखब चंद [1958 सीएस और 387, एआईआर 1958 एससी 52] उbचतम न्यायालय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है ।

"12. सरकार की शक्ति अवधारण में महत्वपूर्ण कारक है । सरकारी राजस्वों में से उनके विवेक और संदाय, जो पद या प्रतिसंहरण में लगातार लाभ का पद जो नियुक्त करता है । चाहे (cid:145)ोत से संदाय यद्यपि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा है, सरकार राजस्व सदा ही िनर्णायक कारक नहl है ।''

गुu गोविदा बासु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल [(1964) 4 एससीआर 311:एआईआर 1964] माननीय उbचतम न्यायालय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :--

"14.(…) हम यह कहने के लिए संकोच नहl है जहां अनेक तत्व, नियुक्ति की शक्ति, पदच्युत करने, नियंत्रण की शक्ति और रीति के बारे में निदेशों देते हैं जिसे पद के कर्तyय निष्पादित किया जाना है और दिए गए मामले में सभी पारिAमिक मामले में प्राधिकार के लिए सशक्त है ।''

िबहारी लाल डोबरे बनाम रोशन लाल डोबरे (1984) एसएससी 551 उbbतम न्यायालय निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :

''5. अनुbछेद 191(1)(क) अधिनियमति के उद्देश्य सादा है । कोई yयक्ति जो शासकीय दबाव के कारण अधीन बिना अपने कर्तyयों निष्पक्ष jियान्वित करने के लिए विधान चुने हैं । यदि ऐसा yयक्ति जो पद धारण कर रहा है जो पारिAमिक पद धारण कर रहा है । सरकार उस लगातार है, सरकार की इbछ| के लिए जीविका अनुbछेद 191(क) कर्तyय और हित में आशय है और विधान मंडलों में शु(cid:131)ता बनाए रखने के लिए है । संविधान के भाग 14 में बरता किया गया था आयात yयापक पद में कहा गया है । सरकार के अधीन लाभ के पद धारण के िलए, yयक्ति सरकार की सेवा आवश्यकता की नहl है और मास्टर या सेवा के बीच रिश्ते की आवश्यकता नहl है । लाभ का पद दो तत्व अंतर्वलित है अर्थात पद होना चाहिए और कु छ पारिAमिक होना चाहिए । कोई yयक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, सामान्यत: परीक्षण किए गए हैं क्या पद धारण के लिए हटाए जाने या पदbयुत का अधिकार क्या सरकार पारिAमिक संदाय करता है ; क्या सरकार के लिए उसके द्वारा jियान्वयन धारक कृ त्यों को निष्पादित करता है और धारक कर्तyयों और कृ त्यों का नियंत्रण करता है सरकार के अधीन लाभ के पद के लिए विशिष्टतापूर्ण है । सरकार को सभी परीक्षणों में समाधान होना चाहिए । इस न्यायालय द्वारा अनेक विषय के मामले सही प्रकृ ति का अवरोह है न्यायालय यद्यपि सरकार के अधीन पद का लाभ अनन्य रूप की विशिष्टियां हैं यद्यिप न्यायालय को संदेह नहl है प्रत्येक ऐसा मामला जहां विशिष्ट रूप से पद में यह सम्मिलित था ऐसा पद या इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते gए है [बल आपूeत] प्रत्युत बोरडोलोई बनाम स्वपन राय [(2001) 2 एससीसी 19] के मामले में माननीय उbचतम न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया है :

''6. ''लाभ का पद'' वाक्यांश को संविधान में नहl परिभाषित किया गया है (अब्दुल शकू र बनाम रिखाब चंद [एआईआर 1958 एससी 52:1958 एससीआर 387] देखें ; एम रामप्पा बनाम संगप्पा [एआईआर 1958 एससी 397 : 1959 एससीआर 1167] ; गुu गोविन्द बासु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल [एआईआर 1964 एससी 254 : (1964) 4 एससीआर 311] और शिवमूeत स्वामी ईनामदार बनाम अगादी संगन्ना अन्दन्प्पा [ (1971) 3 एससीसी 870] के विनिश्चयों की ऋं खला द्वारा इस न्यायालय ने अधिकथित किया है कि बाहर से प्राप्त करने हेतु ऐसा परीक्षण जहां पद का प्रश्न सरकार के अधीन लाभ का पद है, ये परीक्षण हैं (1) क्या सरकार नियुक्ति करती है ; (2) क्या सरकार को धारक को हटाने अथवा पदbयुत करने का अिधकार है ; (3) क्या सरकार पारिAमिक का संदाय करती है ; (4) धारक के क्या कृ त्य हैं ; क् या वह सरकार के लिए कार्य करते हैं ? और (5) क्या सरकार उनके कृ त्यों के yयवहार्य के ऊपर कोई नियंत्रण करती है ?

7. गुu गोविद बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल [एआईआर 1964 एससी 254 ; (1964) 4 एससीआर 311] में संविधान पीठ ने सरकार के अधीन लाभ के पद के धारक और सरकार के अधीन पद या सेवा के धारक के मध्य भेदभाव पर जोर दिया है और धारित किया है कि सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण करने हेतु सरकार की सेवा में एक की आवश्यकता नहl है और उनके बीच में मास्टर और सेवक के संबंध में कोई आवश्यकता नहl है, प्रश्न के अवधारण में विभिन्न तथ्य निम्नलिखित हैं (i) नियुक्ति प्राधिकारी ; (ii) नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति प्राधिकार के साथ विहित हैं ; (iii) प्राधिकारी, िजसने पारिAमिक अवधारित किया गया है ; (iv) ऐसे (cid:145)ोत, जिसे पारिAमिक संदत्त किया गया है ; (v) रीति में नियंत्रण के लिए शक्ति प्राधिकार में विहित है, जिसमें पद कर्तyयों को निमु र्क्त कर दिया गया है । लेकिन ये कारक विद्यमान की आवश्यकता नहl है । सरकार के अधीन लाभ के पद अवरोह परीक्षण है, नियुक्ति का परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर अन्य दबाव परीक्षण होंगे । (cid:145)ोत, जिसके लिए अवरोह या तात्विक स्वयं संदत्त नहl किया गया है ।

14. जटिल समस्या का सामना –क्या कोई oक्ति सरकार के अधीन पद धारण करता है, प्रथम और सर्वप्रथम पूछा जाने वाला प्रZ यह है :क्या सरकार को किसी oक्ति को पद परि नियुक्त करने और उससे हटाने की शक्ति प्राप्त है ? यदि उत्तर नकारात्मक है तो और जांच की आवश्यकता नहl है क्योंकि बुिनयादी अवधाराणत्मक परीक्षा असफल रहा है । यदि उत्तर सकारात्मक है तो शिवमूeत वाले मामले [(1971) 3 एस. सी. सी. 870] में िवरिचत प्रZों का उत्तर प्राप्त करने के िलए और जांच की जाएगी और यह तलाश किया जाएगा कि गुu गोविद बासू वाले मामले [ए.आई.आर. 1964 एस. सी. 254(1964) 4 एस. सी. आर.

311)] में इंिगत अकारणों में से कितने विद्यमान हैं ? सुसंगत अिधिनयम, यदि कोई है के उपबंधों को ध्यान में रखते gए तथ्यों और परिस्थितियों की पूर्ण रूप से समीक्षा की जाएगी िजससे यह निष्कर्ष िनकाला जा सके कि क्या कोई धारित पद सरकार के अधीन है । जि|ासु सामान्य रूपरेखा की दृष्टि से अंितम शंका होगी: क्या सरकार ऐसा पद धारण करने के परिणामस्वरूप, िवधान सभा के सदस्य के रूप में उसके काम करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करके उसे प्रभावित करने का स्थिति में होगी और/या उसके द्वारा दो पद धारण करने – एक सरकार के अधीन और दूसरा िवधानसभा का सदस्य होने के कारण परस्पर हितों का िवरोध है ? इस प्रकार से वादबिन्दु िवरिचत होंगे और उनका िनपटारा किया जाएगा ।"

[बल दिया है]

62. ऊपर उल्लिखित पैराओं पर यह वि(cid:148)ेषण करने के िलए अवलंब िलया जा सकता है कि क्या संसदीय सिचव का पद सरकार के अधीन कोई पद है या नहl । यह एक निeववादित और स्पष्ट तथ्य है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा की गई थी और नियुक्ति आदेश को प्रतिसं(cid:136)त करके या अन्यथा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा हटाया जा सके गा और इस पद से संब(cid:131) प्रत्येक oय सरकार के राजस्व से संदत्त किया गया था ।

किसी संसदीय सिचव द्वारा किया जाने वालाकार्य संबंिधत मंत्री द्वारा आबंटित किया गया था और कार्य या तो प्रत्यायोजित प्राधिकार द्वारा किया जाना था या अधीक्षण प्राधिकार में मंत्री को वापस होना था और दोनों ही मामलों में इस पद को धारित करने वाले कृ त्यकारी पर सरकार का प्रत्यक्ष और िनरंतर नियंत्रण था । अतः तथ्य पर कोई िववाद नहl हो सकता कि संसदीय सिचव का पद सरकार के अधीन था ।

63. इस संबंध में सि(cid:131)ांत 'लाभ का पद' की ऐितहािसक पृष्ठभूमि का कथन करना भी आवश्यक है जैसाकि उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी बनाम भारत संघ [(2009) 9 एस.सी. सी. 648] वाले मामले में माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय द्वारा खोज की गई और सम्प्रेक्षित किया गया ।

'लाभ का पद' अभिoक्ति को संिवधान में परिभाषित नहl किया गया है और यह मत कि कितपय पद या प्रास्थिति जो किसी िवधानमंडल के सदस्य द्वारा धारित की गई हैं, या तो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उसके कर्तoों के साथ असंगत हैं, या उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं और इस प्रकार उसके निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उसकी वफादारी को कमजोर करती है और इसीिलए उसका धारक नियqग्य ठहराया जाना चािहए । इसका मूल यूनाइटेड (cid:140)कगडम के संसदीय इितहास में है ("लाभ के पद पर भार्गव सिमित रिपोर्ट की प्रस्तावना" तारीख 22 अक्तू बर, 1955) । न्यायालय ने यूनाइटेड (cid:140)कगडम में 400 शताब्दियों पहले 'लाभ का पद' के इितहास की खोज की और चार चरणों में इसे वर्गीकृ त किया । पहला चरण "िवशेषािधकार" था (1640 से पूर्व) । दूसरा चरण "(cid:149)ष्टाचार" था (1640 से) । तीसरा चरण "अननुसिचवीय जिम्मेदारी" था (1705 के प4ात्) ।

पहले चरण में, इंग्लिश संसद ने अपने सदस्यों की सेवाओं पर प्राथमिकता का दावा किया और यदि उसके किसी सदस्य ने कोई अन्य पद स्वीकार किया, जिसमें समय और ध्यान की आवश्यकता होती है, तो इसे िवशेषािधकार का अपमान समझा गया ।

इससे यह िवचारधारा िवकिसत gई कि कितपय पद धारित करना संसद के किसी सदस्य की जिम्मेदारियों के असंगत है ।

दूसरे चरण के दौरान jाउन और हाउस आफ कॉमन के बीच दीर्घकालिक टकराव रहा । (cid:140)कग के प्रति वफादारी और जनता की इbछा का प्रतिनिधित्व करने वाले हाउस आफ कॉमन की वफादारी अनम्य होती गई और यह सोचा गया कि यदि कोई सदस्य "लाभ का पद" jाउन के अधीन धारण करता है तो संसद के प्रति उसकी वफादारी से समझौता करने की हर संभावना है ।

तीसरे चरण में (cid:140)कग की स्थिति घटकर एक संिवधािनक प्रधान की रह गई तथा jाउन के नाम पर मंत्रिमंडल का कार्यकरण कार्यपालक सरकार का के न्X बन गया । प्रिवी काउं सलर जिन्हें दूसरे चरण के दौरान सामान्य रूप से (cid:140)कग का अनुचर समझा जाता था और उन्हें हाउस आफ कॉमन द्वारा शंका की दृष्टि से देखा जाता था, ने मंत्रियों का स्थान प्राप्त किया जो कु छ समय तक सदन में स्थान धारण करने से निeहत भी रहे थे । बाद में, इसे भी मान्यता दी गई कि मंत्री बनने वाले oक्तियों को नियqग्यता का िनयम लागू होना अिधक कड़ा है और कार्यपालिका तथा िवधानमंडल के बीच में कारगर समन्वयन सुनि4ित करने की दृष्टि से यह स्वीकार किया गया कि कार्यपालिका के सदस्यों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाए । इस मान्यता के परिणामस्वरूप ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक अिधिनयिमितयां पारित की ग(cid:151) । मंत्रियों का पुनeनर्वाचन अिधिनयम 1919 और 1926 में ब्रिटिश संसद द्वारा अिधिनयिमत किया गया जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि किसी "राजनीितक पद" के िलए नियुक्ति किसी सदस्य को पुनःनिर्वाचन का सामना करना होगा ।

भारत सरकार अिधिनयम, 1935 की धारा 26 (1)(क) में यह उपबंिधत है कि कोई oक्ति किसी भी चैम्बर का सदस्य चुने जाने या होने के िलए निर्हरित हो जाएगा यदि वह फे डरल िवधानमंडल के अिधिनयम द्वारा घोिषत पद जिसमें धारक को निर्हरित नहl किया जाता, से भिन्न भारत के jाउन के अधीन लाभ का पदधारित करता है ।जब 26 जनवरी, 1950 को इस घोषणा के साथ भारत का संिवधान प्रवृत gआ कि लाभ का पद धारित करने वाला कोई oक्ति निर्हरित हो जाएगा तो अनुbछेद 102 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया कि कोई oक्ति जो मंत्री है (संघ या किसी राज्य का) लाभ का पद धारित करने वाला नहl समझा जाएगा । तथािप, संघ सरकार के राज्यमंत्री और उपमंत्री जिन्हें अनुbछेद 102 के अधीन निर्हरता से छू ट नहl दी गई थी क्योंकि "मंत्री" अभिoक्ति का अर्थ के वल के न्Xीय मंत्री लगाया गया था ।

इस स्थिति पर िवचार करने के िलए, संसद (निर्हरता का िनवारण) अिधिनयम, 1950 अिधिनयिमत किया गया । उक्त अिधिनयम की धारा 2 में यह उपबंध है:-

"2. संसद की सदस्यता के िलए निर्हरता का िनवारण .- कोई oक्ति संसद का सदस्य चुने जाने और होने के िलए इस कारण से निर्हरित नहl होगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन निम्नलिखित लाभ के पद धारित करता है, अर्थात् राज्यमंत्री या उपमंत्री या संसदीय सिचव या संसदीय अवर सिचव का पद ।"

इसका अनुसरण संसद (निर्हरता का िनवारण) अिधिनयम, 1951 द्वारा यह घोिषत करते gए कहा गया कि सरकार के अधीन कितपय पद (उसकी धारा 2 में विनिcदष्ट) से निर्हरता नहl होगी और संसद के सदस्य चुने जाने या होने के िलए उनके धारकों को कभी भी निर्हरित gआ नहl समझा जाएगा । यह अिधिनयम 26 जनवरी, 1950 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू gआ ।

1954 में, संसद सदस्यों की निर्हरता से संबंिधत अनेक मामलों का अध्ययन करने के िलए पंिडत ठाकु र दास भार्गव की अध्यक्षता में एक सिमित गठित की गई िजससे यह सिफारिश की जा सके कि एक oापक िवधान लाने के िलए सरकार को समर्थ बनाया जा सके । सिमित ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

1959 में, संसद (निर्हरता का िनवारण) 1959 अिधिनयिमत किया गया जिसमें यह घोषणा की गई कि सरकार के अधीन कितपय लाभ के पद इनके धारकों को संसद का सदस्य चुने जाने या होने के िलए निर्हरित नहl करेंगे ।

64. उपरोक्त इितहास देखने से यह स्पष्ट है कि 'लाभ का पद' के सि(cid:131)ांत की उत्पत्ति ब्रिटेन में jाउन और हाउस आफ कॉमन के बीच टकराव से gई और इस सि(cid:131)ांत का उद्देश्य किसी भी संभाo हितों के िवरोध से बचना है ।

65. यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा कि माननीय उड़ीसा उ(cid:133) न्यायालय ने बनोमली बहरा बनाम मरकं डा महापात्रा [ए.आई.आर. 1961 उड़ीसा 205] में यह सम्प्रेक्षित करके अभिनिर्धारित किया था;-

"16. 'लाभ का पद' अभिoक्ति को कहl भी परिभाषित नहl किया गया है यद्यपि हमारे संिवधान के अनेक उपबंधों में जैसे अनुbछेद 58(2), 59(2), 64, 66(4)(क) और 191(1)(क) में उल्लेख पाया जाता है ।संिवधान के उपरोक्त उपबंधों में दिए गए निर्हरता के सि(cid:131)ांत और इस अिधिनयम के धारा 10(9)(ग) में यह सि(cid:131)ांत दिया गया है कि Iाम पंचायत या राज्य िवधान सभा के सदस्य या संसद के सदस्य के कर्तoों के बीच कोई टकराव नहl है इसिलए उसका वैयक्तिक िहत और सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के oक्ति ऐसे oक्ति दायित्व जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसकी स्वतंत्रता असंगत है । प्राथमिक रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त करने के िलए कानून में इन निर्हरताओं को रखा गया है "।

(बल दिया गया है)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 19 66. लोकसभा के भूतपूर्व महासिचव Aी पी. डी. टी. आचार्य 'लाभ का पद' सि(cid:131)ांत के इितहास पर तारीख 21 जून, 2016 को द हिन्दू में प्रकाशित अपने लेख शीर्षक 'It is about propriety, not constitutionality' चर्चा की है और इस लेख का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

"'लाभ का पद' ऐसा पद नहl है िजसे सहज रूप से समझा या स्पष्ट किया जा सके । इस संकल्पना की उत्पत्ति इंग्लैंड में हाउस आफ कॉमन में gई । ब्रिटिश हाउस आफ कॉमन का इितहास jाउन के साथ विरोधों का इितहास है । (cid:140)कग ने हाउस आफ कॉमन्स को नीचा दिखाने के प्रयासों में अपने सदस्यों को धनीय लाभों के साथ कार्यपालक प्रकृ ति की स्थितियां प्रस्थापित क(cid:153) और उनकी वफादारी को खरीदा । इस oवहार से सदस्य अिधक समय सदन के बाहर रहते थे और इसीिलए उनके कर्तoों तथा वैयक्तिक हितों के बीच िवरोध उत्पन्न gआ । समय के साथ-साथ अिधकतर सदस्यों की कार्यपालक कृ तियों के कारण सदन से िनरंतर अनुपस्थिति से हाउस आफ कॉमन कमजोर gआ और इसिलए उसने jाउन से कोई भी ऐसा पद स्वीकार करने के िलए अपने सदस्यों को प्रतिसि(cid:131) करने की िविध पारित की िजससे उन्हें किसी भी तरह का कोई धनीय लाभ प्राप्त होता हो । यह उपबंध किया गया था कि किसी भी सदस्य द्वारा स्वीकार किए गए ऐसे पद से वह निर्हरित हो जाएगा ।

आवश्यक रूप से, लाभ के पद की िविध को सदन और जनता के प्रति िवधानमंडल के सदस्य के कर्तo और उसके वैयक्तिक िहत के बीच िवरोध को समाप्त करने के िलए अंतःस्थापित की गई थी"।

(बल दिया गया है)

67. माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने सत्रूचरला चन्Xशेखर राजू बनाम विरिचलरा प्रदीप कु मार देव [(1992) 4 एस.सी.सी. 404] वाले मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुbछेद 102(1)(क) और 191(1)(क) अिधिनयिमत करने का उद्देश्य यह है कि किसी निर्वाचित सदस्य के कर्तoों और हितों के बीच कोई िवरोध नहl होना चािहए और यह सुनि4ित करने के िलए है कि कोई निर्वाचित सदस्य किसी भी तरह के सरकारी दबाव के िबना अपने कर्तoों का स्वतंत्र और भयरिहत रूप से पालन करे और इन अनुbछेदों का आशय कर्तo और िहत के बीच किसी िवरोध की संभाoता को समाप्त करना है िजससे कि िवधानमंडल की ईमानदारी प्रभावित न हो । आदेश के सुसंगत पैरा निम्नानुसार है:

"18. अनुbछेद 102(1)(क) और 191(1)(क) को िवधानमंडल के सदस्यों के बीच कर्तo और िहत के मध्य िवरोध के जोिखम को समाप्त करने या कम करने और यह सुनि4ित करने के िलए के िलए सम्मिलित किया गया है कि िवधानमंडल में ऐसे oक्ति न हों जो कार्यपालिका से फायदा प्राप्त करे और परिणामतः उसके प्रभाव में आ जाएं या उसके बाध्य हों । अतः इस उद्देश्य को ध्यान में रखते gए इन अनुbछेदों की oाख्या की जानी चािहए ।"

(बल दिया गया है)

न्यायालय ने िबहारी लाल डोगरे बनाम रोशन लाल डोगरे [(1984) 1 एस.सी.सी. 551] वाले मामले में नीचे उल्लिखित पैरा पर निर्भर किया है:

"5. अनुbछेद 191(1)(क) अिधिनयिमत करने का उद्देश्य स्पष्ट है । कोई oक्ति जो किसी िवधानमंडल के िलए निर्वाचित gआ है अपने कर्तo भयरिहत रूप से और किसी भी प्रकार के सरकारी दबाव के िबना निर्वहन करने के लिएस्वतंत्र होना चािहए । यदि ऐसा कोई oक्ति लाभ का पद धारण करता है िजससे उसे पारिAमिक प्राप्त हो और उस पद पर बने रहने के िलए सरकार से मंजूरी अपेक्षित हो तो ऐसी संभावना है कि वह oक्ति सरकार की इbछाओं के अधीन होगा ।

अनुbछेद 191(1)(क) का आशय कर्तo और िहत के बीच िवरोध की संभावना को समाप्त करना तथा विधानमंडलों की ईमानदारी को बनाए रखना है ।"

(बल दिया गया है)

न्यायालय ने अशोक कु मार भ(cid:143)ाचार्य बनाम अजोय वि(cid:137)ास [(1985) 1 एस.सी.सी.151] वाले निर्णय से निम्नलिखित पैरा का भी अवलंब िलया है :

'16. अनुbछेद 102(1)(क) में इस उपबंध के पीछे सही सि(cid:131)ांत यह है कि किसी निर्वाचित सदस्य के कर्तoों और िहत के बीच किसी प्रकार का िवरोध नहl होना चािहए' ।"

68. माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने एम.वी.राजशेखरन बनाम वटेल नागराज[(2002) 2 एस. सी. सी. 704] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"2. [……]संिवधान के अनुbछेद 191 के अधीन निर्हरता का उपबंध करने का मात्र यही उद्देश्य है कि िवधान सभा या िवधान परिषद में निर्वाचित सदस्य अपने कर्तoों का पालन भयरिहत रूप से और किसी भी प्रकार के सरकारी दबाव के20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िबना करने के िलए स्वतंत्र हों । अतः न्यायालय को यह पता लगाना है किकिसी अभिoक्ति द्वारा कर्तoों के पालन और सरकार के बीच कोई संबंध है विद्यमान है और अपने िनयोजन के दौरान ऐसे कर्तoों के निष्पक्ष रूप से िनर्वहन तथा निर्वाचित होने पर किसी िवधानमंडल के सदस्य के रूप में उससे अपेक्षित कर्तoों के बीच िवरोध होना आवश्यक है ।

उपरोक्त प्रZ पर िवचार करते समय न्यायालय को सार पर िवचार करना चािहए न कि प्रकार पर और यह भी आवश्यक है कि विभिन्न मामलों में अिधकिथत तथ्यों और परीक्षणों को ध्यान में रखना चािहए िजससे सरकार के अधीन लाभ के पद को धारित करना गठित होता हो ।"

(बल दिया गया है)

69. अतः यह पूरी तरह स्पष्ट और सुनिर्धारित है कि 'लाभ का पद' धारित करने के िलए निर्हरता िविहत किए जाने का उद्देश्य िवधानमंडल के किसी भी सदस्य द्वारा किसी ऐसी संभावना को समाप्त करना है िजससे जनता का प्रतिनिधि सदस्य रहते gए समय-समय पर सरकार से लाभ का पद स्वीकार करके अपनी स्वतंत्रता को समाप्त करता है ।

70. संसदीय सिचव के पद के प्रZ पर यह िवचार करना महत्वपूर्ण है कि संिवधान में संसदीय सिचव के पद का कोई उल्लेख नहl है ।

संिवधान का अनुbछेद 163(1)निम्नानुसार उपबंध करता है;

"िजन बातों में इस संिवधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृ त्यों या उनमें से किसी को अपने िववेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृ त्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के िलए एक मंत्रिपरिषद होगी िजसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा" ।

अनुbछेद 164(1) यह उपबंध करता है कि:

"मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल को प्रसादपय(cid:154)त अपने पद धारण करेंगे"।

अनुbछेद 164(2) यह उपबंध करता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की िवधानसभा के प्रति सामुिहक रूप से उत्तरदायी होगी ।

अनुbछेद 164(5) यह उपबंध करता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का िवधानमंडल, िविध द्वारा समय-समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का िवधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहl करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिcदष्ट है ।

संिवधान में संसदीय सचिवों और उपमंत्रियों का भी कोई उल्लेख नहl है । संिवधान के अनुbछेद 208 में खंड (1) द्वारा निम्नानुसार उपबंिधत है;

"इस संिवधान के उपबंधों के अधीन रहते gए राज्य के िवधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रतिjिया और अपने कार्यसंचालन के िविनयमन के िलए िनयम बना सके गा"।

71. याची ने सही तौर पर इस तथ्य को इंिगत किया है कि प्रत्यeथयों को वैसी ही पद की शपथ दिलाई गई जो मंत्रियों के पद की शपथ होती है । राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार अिधिनयम, 1991 की धारा 43(1) में निम्नानुसार किथत है:

"किसी मंत्री द्वारा पदभार Iहण किए जाने के पूर्व उप-राज्यपाल इस प्रयोजन के िलए अनुसूची में दिए गए प्ररूप के अनुसार उसे पद और गोपिनयता की शपथ दिलाएगा"।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऐसी िविध या आदेश नहl है िजसके द्वारा संसदीय सिचव का पद सृिजत किया जाए और इसिलए िविध में ऐसा कु छ नहl है िजससे इन संसदीय सचिवों के पद की शपथ दिलाया जाना आवश्यक हो । इस पर िवचार करना भी महत्वपूर्ण है किविधानसभा के निर्वाचन के िलए अ(cid:155)यर्थी, िवधानसभा के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के िलए शपथ राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार अिधिनयम, 1991 के अधीन ही िविहत की गई है ।प्रत्यर्थी िवधानसभा के सदस्यों ने िवधानसभा के सदस्यों के रूप में अपनी-अपनी शपथ पहले ही Iहण कर ली है और यह तथ्य कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार ने इसे एक आवश्यकता समझा तथा इन संसदीय सचिवों को मुख्यमंत्री द्वारा शपथ दिलाई गई स्वयं इस तथ्य का सबूत है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार की दृष्टि में और सभी oवहारिय प्रयोजनों के िलए इन संसदीय सचिवों को मंत्रियों के रूप में समझा गया तथा शपथ समारोह का आयोजन इन संसदीय सचिवों के पद को महत्व देने के िलए किया गया ।

72. लालजीभाई जोधाभाई बार बनाम विनोद चन्X जेठालाल पटेल ( ए.आई.आर(1963) गुजरात 297) वाले मामले में माननीय गुजरात उ(cid:133) न्यायालय द्वारा oक्त किए गए मतों की अपेक्षा करना संबं(cid:131) है जहां माननीय उ(cid:133) न्यायालय ने पद[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 21 आदि निeधरितकिया कि संसदीय सचिव की स्थिति उप मंत्री के अत्यंत सदृश जैसी है । माननीय गुजरात उ(cid:133) न्यायालय द्वारा oक्त किए गए मत का सुसंगत उ(cid:156)हरण निम्न प्रकार हैः-

"12( ) जब हम इन नियमों के अंतeवष्ट विभिन्न उपबंधों को देखते हैं तो यह पाते हैं कि मंत्री के कर्तoों, शक्तियों और विशेषाधिकार से संबंधित उपबंध है । नियम 2 (ङ) में दी गई परिभाषा को देखते gए मंत्री की यह शक्तियों, कर्तo और कार्य संसदीय सचिव द्वारा प्रयोग किए जाने की दायी है जबतक कि संदर्भ अपेक्षित न करे । नियम 45 यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष की अनु|सा से मंत्री लोक महत्व के विषय कथन कर सकता है । ऐसे कथन पर कोई चर्चा मंजूर नहl की जाएगी किन्तु सदस्यों को कथन के संबंध में अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए प्रZ पूछने की मंजूरी दी जा सके गी । नियम 61 यह उपबंध करता है कि मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री चाहे उसने पूर्व में चर्चा में भाग लिय़ा हो या नहl, सरकार के ओर से चर्चा के अंत में सरकार की स्थिति स्प्ष्ट करने का अधिकार होगा और अध्यक्ष इस संबंध में जांच कर सके गा कि भाषण के लिए कितना समय अपेक्षित होगा जिससे कि समय तय कर सके और उस समय तक चर्चा साप्त हो जाय । पूछे गए प्रZों के उत्तरों संबंधित नियम, अनुपूरक प्रZों के उत्तर से संबंधित और प्रZों के प्रत्याहरण से संबंधित नियमों के समान अनेक अन्य नियम हैं जहां मंत्री के प्रति निद>श दिया गया है । जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित ना करे, अभिoक्ति मंत्री में परिभाषा खंड को देखते gए संसदीय सचिव सम्मिलित होगा ।

नियम 85 निम्न उपबंध करता हैः-

85(1) कोई सदस्य जिसने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है अध्यक्ष की सम्मिति से, अपने त्याग पत्र के स्पष्टीकरण में एक oक्त कथन कर सके गा ।

(2) ऐसा कथन प्रZ के प4ात और दिवस के लिए कारवार की सूची Iहण करने के पूर्व किया जा सके गा

(3) ऐसा कथन किए जाने पर कोई बहस मंजूर नहl की जाएगी;

परन्तु मंत्री सदस्यों द्वारा अपना कथन किए जाने के प4ात उसके संबंध में कथन करने को दायी होगा ।

यह नियम 2(ड) में अंतeवष्ट उपबंधों को देखते gए संसदीय सचिव पर भी समान रूप से लागू होगा । "मंत्रियों को लागू विभिन्न अन्य नियम है जो समान uप से संसदीय सिचव को लागू होते है । ये नियम संसदीय सचिव के काय(cid:132) की प्रकृ ति और कर्तoों पर भी कु छ रोशनी डालते है । नियमों के प्रयोजन के लिए सिवाय वहा जहां संदर्भ अन्यथा अपेक्षित करे, मंत्री की संसदीय सचिव से बरावरी की गई है ।"[रेखाकित पक्तियों पर बल दिया गया है ]

न्यायालय ने यह मत वयक्त किया कि कु छ प्राधीकृ त पा(cid:159)पुस्तकों को निcदष्ट करना सुसगंत होगा जो इंग्लेंड में संसदीय सचिव की स्थिति को वयक्त करते है क्योंकि यह पद अनेक अन्यों के समान इंग्लेंड से लिया गया प्रतीत होता है और निम्न टिप्पण के ः-

"(20). आर.टी ऑनरेवल लार्ड मोरिसन ऑफ लम्बैथ की पुस्तक, "गर्वनमेंट ए(cid:146)ड पाeलयामेंट"द्वतीय संसकरण, पृष्ठ 59 पर निम्न कथन किया गया हैः- प्रत्येक विभागीय मंत्री के पास प्राईक रूप से उसकी सहायता करने के लिए एक संसदीय सचिव होता है, किन्तु कु छ बडे विभागों में इस्कोटिस कार्यालय में दो, या तीन भी हो सकते हैं । अधिकतर वे हाउस ऑफ कांमन्स से सदस्य होते है, या यदि उसके नहl तब हाउस ऑफ लार्डस के सदस्य होते है । वस्तुतः उनसे स्थाई सचिव से (cid:149)म नहl किया जाना चाहिए जो विभाग में जेष्ठ सिविल सेवक होता है । आजकल वे संबंधित मंत्री से परामर्श के साथ प्रधानमंत्री द्वारा चयन किए जाते है । "

पृष्ठ 99 में पर विद्वान लेखक द्वारा संप्रेक्ष किया गया है कि सचेतक, संसदीय सचिव और संसदीय प्राईवेट सचिव, और सदन का नेता सरकारी तंत्र के भाग होते है ।

पृष्ठ 115 पर यह मत oक्त किया गया है कि 'सभी िवभागीय मंत्रियों के पास संसदीय सचिव या सचिव' होते हैं जो सरकार के सदस्य होते है, उक्त संसदीय सचिव कार्यालय में अपने मंत्रियों और फिरन्ट बैंच पर अपने मंत्रियों की सहायता करने के लिए उपलब्ध होते है, ' उनके महत्वपूर्ण कर्तoों में से यह कर्तo सदस्यों को "की पgच में" में होना भी है जो सदस्य 'सूचना चाहते है' या अ(cid:155)यावेदन या परिवाद करना चाहते हैं जिससे कि उनके मंत्री संसदीय आशंकाओं और रायों की जानकारी रख सकते हैं,' और अनेक ऐसे विषयों पर संसदीय सचिव द्वारा अपनी स्वंम के दायित्व पर कार्यवाही की जा सके ।

23. इन पुस्तकों के प्रति संदर्भ स्पष्ट uप से दeशत करता है कि Iेट ब्रिटेन में संसदीय सचिव सरकार का भाग माने जाते है ।

हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई सामIी के आधार पर हमारा यह मत है कि गुजरात राज्य में संसदीय सचिव भी सरकार का भाग होते है और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के अर्थातगर्त सरकार की सेवा में होना नहl माना जा सकता।"22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 73 भारत के उ(cid:133)तम न्यायालय ने जयाबचन बनाम भारत संघ [(2006) 5 एससीसी 266] वाले मामले 'लाभ का पद' की संकल्पना को स्पष्ट किया है और इस ऐतिहासिक मामले के निम्न पैरा को उतकथित किया जा सकता हैः-

"6 लाभ का पद ऐसा पद है जिससे लाभ या धनिय अभिलाभ प्राप्त होता हो । के न्Xीय या राज्य सरकार के अधीन एक पद धारण करना जिससे कु छ वेतन, परिलिभधी, प्रारिAमिक या गैर प्रतिकरात्मक भत्ता संलn है, "लाभ का पद धारण करना" होता है । यह प्रZ की क्या कोई oक्ति लाभ का पद धारण करता है, इसका एक वास्तविक रीति में निर्वचन किए जाना अपेक्षित है । संदाय की प्रकृ ति पर सार के विषय के uप में विचार किया जाना चाहिए बजाय रीति रूप में । नामप(cid:131)ति महत्वपूर्ण नहl है वस्तुतः "मानदेय "शब्द का मात्र प्रयोग लाभ की परिधि से संदाय को बाहर नहl ले जा सकता, यदि प्राप्त करता को धनीय अभिलाभ पgंचता है । प्रतिकरात्मक भत्तों की प्रगति में दैनिक भत्तों के अतिरिक्त मानदेय का संदाय, निःशुल्क आवास और चालक सहित कार की सुविधा जो राज्य के खच> पर मिलते है,स्पष्ट uप से पारेAमिक की प्रगति में होते है और धनीय अभिलाभ का (cid:145)ोत होते है और परिणामतः लाभ गठित करते है । इस संबंध में प्रZ का विनि4य करने के लिए कि क्या कोई oक्ति लाभ का पद धारण किए gए या नहl, जो कु छ सुसंगत है वह यह है कि क्या पद, के कारण लाभ या धनीय उपलाभ प्राप्त करने को समर्थ है और ना कि क्या oक्ति ने वास्तविक uप से कोई धनीय अभिलाभ प्राप्त किया है । यदि "धनीय अिभलाभ" किसी पद के संबंध में "प्राप्त होने योग्य है" तब यह लाभ का पद बन जाता है, इसका विचार किए बिना कि क्या ऐसी धनीय अभिलाभ वास्तविक uप से प्राप्त gआ है या नहl । यदि पद के साथ या पदधारी अपने पास से खर्च किए गए/ वास्तविक खच(cid:132) के प्रतिदाय से भिन्न किसी धनीय अभिलाभ के लिए हकदार बनता है तब पद अनुbछेद 102(1) (क) के प्रयोजन के लिए लाभ का पद होगा । विधि की यह स्थिति रमना सुबन्ना बनाम जी.एस कग्गीरपा (एआईआर 1954 एससी 653), शिवामूeत स्वामी इनामदार बनान आगादी संगना अंडनप्पा [(1971) 3 एससीसी 870], सतuचरला चन्Xशेखर राजू बनाम वेरीचरला प्रदीप कु मार दैव [(1992) 4 एससीसी 404] और शीबू शौरेन बनाम दयानंद सहाय [( 2001)7 एससीसी 425] के विनि4यों से पारंभ होते gए आधे दशक से अधिक से स्थापित है ।"

74. जयाब(cid:133)न बनाम भारत संघ (उपयुक्त के निर्णय से अवेक्षा किए गए उपयु र्क्त पैरा का परिशीलन यह प्रकृ ट करता है कि माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विधि की महत्वपूर्ण स्थिति अधिकथित की है कि यह लाभ की 'वास्तविक प्राप्ति नहl है अपितु लाभ की "संभाoता" है जो कि इस प्रZ का विनि4य कारी पहलू है कि क्या कोई पद, 'लाभ का पद है या नहl' ।

तथापि, जबकि यह इस मुद्दे पर एक ऐतिहासिक निर्णय है, यह स्पष्ट है कि माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने 'लाभ का पद' की परिभाषा करने का साहस नहl उठाया था जिसमें अन्य पहलू सम्मिलित है जो कि लाभ के घटक से अलग परिक्षण किए जाने हैं ।

इसलिए जया ब(cid:133)न बनाम भारत संघ वाला उपयुक्त मामले पर यह कथन करने के लिए अभिलम्ब लिया जा सकता है कि यह पद की संभाoता है बजाय पदधारी द्वारा वास्तविक uप से प्राप्ति जो कि 'लाभ का पद' के प्रZ की परीक्षा करते समय परिक्षा किया जाना है और इस परीक्षा में माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अधिकथित सभी सुसंगत कसौटी सम्मिलित की जानी चािहए ।

75. इस संदर्भ में यह अवेक्षा करना इससे संबंदध है कि लाभ के पद पर 16वl लोक सभा की संयुक्त संसदीय समिति की 19वl रिपोर्ट जो लोक सभा को तारीख 28.03.2017 को प्रस्तुत की गई थी और राज्य सभा के समक्ष 28.03.2017 को प्रस्तुत की गई थी, में निम्न अवेक्षा की गई हैः-

"4. अभिoक्ति " सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है" जो अनुbछेद 102(1) (क) और अनुbछेद 191(1)(क) में आई है उसमें कही पर भी इसे प्रमिततः परिभाषित नहl किया गया है । तथापि, इसका अवधारण करने के लिए कि क्या किसी oक्ति द्वारा धारित पद सरकार के अधीन लाभ का पद है, लाभ के पद पर संयुक्त समिति ने अपनी 10वl रिपोर्ट (7वl लोक सभा) जो 7 मई, 1984 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई (उपाबंध -II) निम्नलिखि मार्गदर्शक शिधान्तों को अधिकथित कियाः-

"इस प्रZ का अवधारण करने के लिए oापक कसौटी कि क्या किसी oक्ति द्वारा धारित पद लाभ का पद है, यह न्यायिक विनि4यों में अधिकथित की गई है । यदि सरकार नियुक्ति पर नियंत्रण का प्रयोग करते gए पद से पदbयुति करती है और जो कि पद के काय(cid:132) और उनके किए जाने के आधार पर किया गया हो और यदि पारेAेमिक या धनीय अभिलाभ, जो प्रकृ ति में यथार्थ या अयार्थ हो, इस बात विचार किए बिना कि क्या पदधारी ततसमय वास्तविक uप से ऐसा पारेAिमिक या अिभलाभ प्राप्त करता या नहl से प्राप्त होता है, तब वह पद सरकार के अधीन लाभ का पद अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए अन्यथा संविधान में परिकल्पित निरहर्ता के अधिरोपण के उद्देश्य को विफल करेगा । यह प्रथम आधारभूत सिधान्त विधायिका सदस्य को पदों को प्रस्तावित करनेमें मार्गदर्शक पहलू होना चाहिए" ।

5. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते gए लाभ के पद पर संयुक्त समिति इस प्रZ का विनि4य करने के लिए कि कौन से पद किसी oक्ति को संसद का सदस्य चयन किए जाने के लिए और बनने के लिए निर्रहित करते है और निर्रहित नहl करने चहिए समितियों, आयोगों, इत्यादि का परीक्षा करने के लिए नीचे अवेक्षा की गई कसौटी का अनुसरण कर रहे हैः-

(i) क्या पदधारी कोई पारेAैमिक जैसे बैठक भत्ता मानदेय, वेतन इत्यादि प्राप्त कर रहा है, अर्थात संसद (निरहर्ता निवारण) अधिनियम 1959 की धारा 2(क) में यथापरिभाषित "प्रतिकरात्मक भत्ता" से भिन्न कोई पारेAेमिक प्राप्त कर रहा है; (इस प्रकार सिधांन्त यह है कि यदि कोई सदस्य स्वंम द्वारा खर्च से से अधिक प्रतिदाय प्राप्त नहl करता है और धनीय अभिलाभ प्राप्त नहl करता है, तब यह निरहर्ता के uप में कार्य नहl करेगा ।

(ii) क्या ऐसा निकाय जिसमें कोई कार्यालय स्थापित है कार्यकारी, विधायी या न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है या निधियों के वितरण, भूमि आंवटन, अनु|प्तियों का जारी किया जाना इत्यादि की शक्तियां प्रदान करता है या नियुक्ति की शक्तियां प्रदान करता है, स्कालरसिप इत्यादि प्रदान करता है; और

(iii) क्या निकाय जिसमें कार्यालय स्थापित है पदधारी को प्रAय के रूप में प्रभाव डालने या शक्ति का प्रयोग करने के लिए पदधारी को समर्थ बनाता है ।

यदि उपयु र्क्त किसी कसौटी का उत्तर सकारात्मक है तब प्रZगत पद निरeहत करेगा ।

76. लाभ के पद पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अंगीकृ त किया गया परीक्षण माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय और विभिन्न उ(cid:133) न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के अधीन उपबंधित कसौटियों को अंगीकृ त करते है और इस प्रकार इस निद>श का विनि4य करने में उन पर अविलंब लेना निरर्थक नहl होगा ।

77. इस संदर्भ में यह अवेक्षा की जा सकती है कि माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय के समक्ष विमलोंगषु राय बनाम असम राज्य स्थानानतरित मामला (सिविल) सं. 2006 की 169 [(2017) एससीसी ऑनलॉन एससी 813, निर्णय तारीख 26.07.2017] मामले में संसदीय सचिवों की नियुक्ति द्वारा अनुbछेद 164(1क) के उल्लघंन का प्रZ था । तथापि, माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने असम राज्य की विधान सभा की ऐसी एक विधि अधिनियमित करने की सक्षमता पर प्रारंभिक विवाद्यक की विरचना की, जिसके अधीन संसदीय सचिवों के पद सृजित किए गए थे और यह अभिनिर्धारित करते gए इसका नकारात्मक उत्तर दिया कि अनुbछेद 194 की स्कीम अभिoक्त रूप से राज्य विधायिका को ऐसे पद सृजित करने के लिए जैसे कि संसदीय सचिव के पद है प्राधिकृ त नहl करती है और एक विस्तरित और विवक्षित संवैधानिक oवस्था विधायिका और इससे संब(cid:131) विभिन्न कार्यालयों और उनके अनुसंगिक विषयों के संबंध में भी विद्यमान है और इसलिए अनुbछेद 194 (3) और सूची -2 की प्रविष्टि 39 की परिधि अर्थान्वियन करना अताcकक होगा कि नजीर का पठन विधान सभा द्वारा विधान बनाने के माध्यम से विधायिका के नये पद सृजित करने के लिए किया जाए।

78. इस प्रकार यह अब विधि कि सुस्थापित स्थिति है कि राज्य विधान सभाओं को राज्य विधायिका के अधिकारियों के पद सृजित करने की सक्षमता नहl है । इसके अतिरिक्त विधि कि यह सुस्थापित स्थिति है कि कार्यकारी शक्ति की oापकता संबंधित विधायिका की विधायी सक्षमता की सीमाओं पर भी विस्तारित होती है । इसलिए प्रत्यeथयों की संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्ति राज्य विधान सभा के अधिकारी के रूप में नहl हो सकती जब ऐसी पद पूर्णतया स्तित्व में नहl और जब स्वंम विधायिका को ऐसा एक पद सृजित करने की कोई शक्ति नहl थी । इसके अतिरिक्त यह सुझाने के लिए कोई सामाIी नहl है कि संसदीय सचिव का पद राज्य विधायिका के एक अधिकारी का पद होना आशयित किया गया था । इसलिए विमलोंगषू राय बनाम असम राज्य वाले उपर्यक्त मामलें में माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने उपर अवेक्षा किए गए निर्णय और विनि4य द्वारा इस प्रकार अलग किये जाने के आधार पर एक मात्र निष्कर्ष जो निकलता है वह है कि संसदीय सचिवों के पद पर प्रत्यeथयों की नियुक्ति कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में थी और संसदीय सचिव का पद इसलिए कार्यपालक पद है ।

79. माननीय मुम्बई उ(cid:133) न्यायालय ने ऐरिस रो¡िगस बनाम गौवा राज्य (2009 सप्ली मुम्बई सी आर-16) वाले मामले में संसदीय सचिवों की नियुक्त के प्रZ की जांच की थी । जबकि गौवा राज्य में इन संसदीय सचिवों के कृ तoों और काय(cid:132) के संबंध में कोई स्पष्ट शासकीय oापकता अधिकथित नहl थी, माननीय न्यायालयों ने कनाडा जैसे अन्य अधिकारिताओं में विधि और प्रjिया पद की संकल्पना और प्रकृ ति की ऐतिहासिक उत्पत्ती की सं|ान लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि संसदीय सचिव, मंत्रिमंडल सदस्य के समान थे और उनकी नियुक्ति और आदेश मनमाने, अनुचित, असंवैधानिक और कोई लोकहित पूरा न होने के आधार पर अभिखंडित की गई थी ।निर्णय का सुसंगत उ(cid:156)हरण निम्न प्रकार हैः-

"16. इतिहास से दeशत होता है कि 'संसदीय सचिवों' का पद एक नई संकल्पना नहl है । 'संसदीय सिचव' सत्ताuढ विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा संभoता इस विचार के अधीन नियुक्त किए गए थे कि उनके कु छ चयनित सदस्यों को उसमें नियुक्त किया जा सके । अभिलेख से यह दeशत होता है कि पूर्वतर समयों में भी, ' संसदीय सचिव सत्ताuढ दल24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] द्वारा नियुक्ति किए गए थे' । कु छ राज्य सरकारों ने संसदीय सचिवों की नियुक्तिके संबंध में कानून बनाए और उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शत(cid:132) और उन्हे संदेय शोध्यों और भत्तों के संबंध में भी विधान बनाए । कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक संसदीय सचिव भत्ता अधिनियम 1963 अधिनियमित किया जबकि असम सरकार ने भी असम संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम 2004 अधिनियमित किया और निम्नलिखित विधानों के प्रित भी निद>श किया जा सकता हैः-

"1. अuणाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते और प्रकीर्ण उपबंध) अध्यादेश 2007

2. संसदीय सचिव (विशेष भत्ता संदाय और निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 ( पुडूचेरी) ।

3. प4िमी बंगाल विधान मंडल (निरर्हताओं को हटाया जाना) अिधिनयम, 1952 ।

18. ये सभी विधियां सक्षम विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित की गई थी जिससे कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति की प्रjिया और वेतन भत्तों और परिलब्धियों को प्रदान किए जाने की oवस्था की जा सके । उदाहरण के लिए असम राज्य के संबंध में विधि मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा करती है कि वह परिस्थितियों के संबंध में और स्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अपने चित का प्रयोग करे और तब ऐसे कार्य के लिए जो ठीक और उचित संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सके । उनके काय(cid:132) और कर्तoों को उचित रीति में विनिcदष्ट किए जाने की प्रत्यासा की गई थी । वस्तुतः ऐसे विधान के पीछे का उद्देश्य बहतर शासन और इसी भांती लोकहित को सुनि4ित करना था । jमिक राज्यों द्वारा अधिनियमित इन विधियों में से कोई भी विधि, संवैधानिक विधि के अनुuप होनी चाहिए और संवैधानिक आदेश के उद्देश्य को पूरा करती pँ । वे संवैधानिक आदेश का उल्लघंन नहl कर सकती और न ही उन्हें ऐसा करना चाहिए ।

20. रिपोर्ट [संसदीय jियाकलाप मंत्रालय भारत संघ द्वारा तैयार की गई "संसदीय सिचव " पर अध्ययन रिपोर्ट] विनिcदष्ट uप से अवेक्षा करती है कि संसदीय सचिवों को ऐसे कार्य करने थे जो उन्हें मंत्री द्वारा सौपे जा जाए और गोपनीयता की सपथ जो उन्हें दिलाई गई यह दeशत करती है कि उन्हे शासकीय पत्रों की भी पgच होगी इस रिपोर्ट के अनुसार संसदीय सचिव नियुक्त करने की परिपाटी वर्ष 1967 तक मुख्य uप से अनुसरण की गई थी । 1967 से 1984 तक कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहl किए गए थे । तथापि, 1984 के प4ात यह परिपाटी पुनः बहाल हो रही है य(िcid:156)प यदाकदा ।

21. तारीख 4 नवम्बर, 1985 को संसदीय jियाकलाप और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "संसदीय सचिवों" के संबंध में एक कार्यालय |ापन जारी किया था जो निम्न प्रकार हैः-

संख्या एफ.4(25)/84-डब्लूएस

भारत सरकार

संसदीय jियाकलाप और पर्यटन मंत्रालय

(संसदीय jियाकलाप विभाग)

87, संसद भवन,

नई दिल्ली

4 नवम्बर, 1985

कार्यालय |ापन

िवषयःिवषयःिवषयःिवषयः---- संसदीय सचिवों के कार्य संसदीय सचिवों के कार्य संसदीय सचिवों के कार्य संसदीय सचिवों के कार्य

अधोहस्ताक्षरित को यह कहने के निद>श gआ है कि संसदीय सचिवों के मानकों का प्रZ पिछले कु छ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन के साथ यह अब विनि4य किया गया है कि संसदीय सचिव के कार्य निम्न प्रकार होंगेः-

(i) वह मंत्री महोदय के शासकीय कार्य में उनकी सहायता करेंगे ।

(ii) वह िवभाग/मंत्रालय के उस सदन में अ(cid:155)यावेदन करेंगे जिससे वह संबंधित है ।

(iii) वह ऐसे काय(cid:132) का संपादन करेंगे जैसा कि उन्हें मंत्री द्वारा स£पा गया है ।

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण : संसदीय सचिव के रूप में गोपनीयता का शपथ Iहण से, उनकी पgंच शासकीय पत्र तक होगी ।

(डी.आर. ितवारी

उप सिचव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग

2. के बिनेट सचिवालय को (पांच प्रति) डी.ओ.सं. 55/1/2/84/के बिनेट के डी.ओ. सं. संदर्भ सं. के साथ ।

3. प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय (एम एंड जी खंड पांच प्रति)"

....

61. इस बात की परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि किन उद्देश्यों के लिए 'संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है जैसा कि प्रतीत होता है कि भारत के संविधान से oुत्पन्न प्राधिकार या किसी कानून के अंतर्गत ऐसी कोई नियमित काडर की नामप(cid:131)ति की उत्पत्ति नहl gई है । दूसरे शब्दों में, ये न तो िनयमित राज्य सेवा के भाग है न ही राज्य के सुशासन में शामिल निकायों के प्राधिकारिक कार्यपालिका के भाग है । के बिनेट मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों की संख्या धारा 164(1क) के अंतर्गत चुनाव के ठीक प4ात् नियुक्ति करने के लिए अपेक्षित की गई है । ठीक उसी समय, संसदीय सचिवों की नियुक्ति होती है ।

सामान्यत: एवं जैसा कि शपथ पत्र के प्रति उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि उनके कार्य और कर्तo उन मंत्रियों की सहायता करना है जिनके साथ वे कार्य कर रहे हैं । उन्हें मंत्री के तरह सभी विशेषाधिकार एवं पक्र्स दिए गए हैं । उन्हें मंत्री के समतुल्य स्टॉफ दिए गए है । यह नहl कहा जा सकता है कि उनकी पgंच सरकारी अभिलेख एवं सरकारी फाइलों तक नहl थी ।

उनकी मुख्य भूमिका जैसा कि यह हमारे पहले के रिकार्ड से दिखाई देता है, सरकारी कार्य में भाग लेना है, कु छ सीमाएं हो सकती है, लेकिन वे सारकार के कामकाज में, पब्लिक के साथ संबंध और उनके रिकार्ड तक बाहरी लोगों के लिए कोई रास्ता नहl है । नाम प(cid:131)ति के साथ मुख्य रूप से उनके साथ प्राथमिक रूप से चिन्हित दोनों में अंतर है । एक को नियमित मंत्री कहा जाता है जबकि दूसरे को संसदीय सचिव । इन दोनों लोक सेवकों में मुख्य अंतर कै से और क्या है यह प्रZ किसी भी मामले में और किसी भी oक्ति के लिए कल्पना करना के छोड़ दिया गया है । जबकि रिकार्ड से कु छ भी दeशत नहl होता है । सरकार के सामान्य आचरण को देखने पर लगता है कि ये नियुक्तियां प्राथमिक रूप से निर्वाचित सदस्यों को उपकृ त करने के उद्देश्य से किया गया था पहला यह कि जिनको नियमित कै बिनेट में शामिल नहl किया जा सकता था या दूसरा यह और संविधान के अनुbछेद 164(1क) में निहित परिसीमाओं के लिए किया गया था । उन्हें मंत्री का नाम नहl दिया जबकि मंत्री की स्थिति िवशेषािधकार व कार्य दिए गए । ऐसी शक्ति के प्रयोग के इस स्थिति ने ऐसा परिणाम बनाया जो असत्य प्रतीत होता है ।

वास्तव में 'संसदीय सिचव' oक्तिगत रूप से मंत्री के नाम के सिवाय सभी प्रकार से विधित: मंत्री थे, जबकि संसदीय सचिव वस्तुत: मंत्री थे जो मंत्री के तरक सभी प्रािधकार, शक्ति, परिलब्धि, प्रास्थिति और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते है ।

80 (......) प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 तक संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति का कै बिनेट मंत्री के प्रास्थिति और Aेणी देने का उद्देश्य के वल निर्वाचित सदस्यों को उपकृ त कर राजनीतिक संतुलन बनाने के उद्देश्य से किया था । किसी भी तर्क के अभाव में इस तथ्य का समर्थन किया है कि राज्य में ऐसे उ(cid:133) सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त oक्तियों के कर्तo और कार्य के बारे में बताए जाने और उन्हें कै बिनेट मंत्रियों का दर्जा देने के लिए उपयुक्त नहl माना जाता है । यह पर्याप्त रूप से अनुचित है यह पर्याप्त रूप से उपयोगी है कि संबंधित अधिकारियों की ओर से अनुचित हेतुक के लिए वास्तविक उद्देश्यों को हटा देता हो भले ही यह माना जाता है कि नियुक्ति और शपथ दिलाने की ऐसी शक्ति जो मुख्यमंत्री में निहित है ।

......

83. जहां तक प्रत्यर्थी सं0 2 और 4 का संबंध है, उनकी नियुक्ति सार्वजनिक कार्यालय में संसदीय सचिवों के नाम से कै बिनेट के दज> में की गई है और वे संबंधित मंत्रालयों में कर्तo व कार्य का निष्पादन कर रहे हैं । वे विधान सभा में सरकार के प्रतिनिधि है और मुख्य मंत्री को उनके समुचित आदेशों को पारित करने में सहायता देते हैं । स्पष्ट है कि वे निर्णय लेने व निर्णय लेने की प्रjिया में भाग लेते हैं । उक्त पद की प्रास्थिति और दर्जा के साथ कार्य, कर्तo, उत्तरदायित्व और विशेषाधिकार इसीलिए जोड़ा गया कि तथ्य और सार में कै बिनेट मंत्री या मंत्री की तरह नियुक्ति की गई जबकि अभिoक्त संसदीय सचिव के रूप में किया जा सके । हमने यह पहले ही देखा है कि संसदीय सचिव का पद किसी कानूनी शक्तियों के प्रयोग के अIसरण में नियमित पद नहl बनाया गया है और गोवा राज्य में उसकी ओर से ऐसा कोई भी कानून नहl बनाया है ।

संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्य मंत्री द्वारा यह कहते gए बनाया गया है कि वे संवैधानिक रूप से मंत्री परिषद् के रूप में आएंगे । यदि संसदीय सचिवों की ऐसी नियुक्तियां राज्य विधान सभा में नियुक्ति से संबंधित है जैसा भारत के संविधान के अनुbछेद 187(3) के अंतर्गत विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श के प4ात्, राज्य का राज्यपाल ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] आवश्यकताओं, सेवा की शत(cid:132), योग्यता के संबंध में प्रवृत्त संहिताब(cid:131) कानून में विनिcदष्ट है, ऐसी नियुक्ति कर सकता है । यह स्वीकार किया गया है कि यह ऐसा मामला नहl है इसलिए ऐसी नियुक्तियां विधान सभा के काडर से की नहl है और वास्तव में न ही ये राज्य का मामला है । (बल दिया गया)

80. जगमोहन सिह भ(cid:143)ी बनाम भारत संघ (2015 का सी.डब्ल्यू पी.नं0 15186 (ओ.एंड एम.)(2017 एस.सी.सी.

आनलाइन पी.एंडएच. 2150) वाले मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उ(cid:133) न्यायालय ने यह संसदीय सचिवों के नियुक्ति के विवाद को परीक्षित किया और उपरोक्त नियुक्तियों को अपास्त किया । माननीय उ(cid:133) न्यायालय ने निम्नलिखित प्रेक्षण दिया :

74. मुख्य संसदीय सचिवों/संसदीय सचिवों की नियुक्ति वास्तव में राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के बीच से की जाती है जो कनिष्ठ मंत्री होते हैं और सरकार के बदलने पर बदल जाते हैं । वे संसदीय या अपने राजनीतिक पक्ष के कार्य में मुख्य oक्ति को सहायता देते हैं जैसा कि विभागों के प्रशासन में होता है ।

78. मुख्य संसदीय सचिवों के समान होता है और विधान सभा के सदन में मंत्री के बराबर होता है । उनकी नियुक्तियां संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 का स्पष्ट उल्लंघन और अस्वीकृ तियां है । ऐसी नियुक्तियां, िवधान सभा के सदन में मंत्रियों की संख्या के परिसीमा के इस सांविधानिक आशय के विपरीत है जो यह कहता है कि उनकी संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहl हो सकती है । वास्तव में प्रत्यर्थी सं0 7 से 10 की नियुक्तियां संवैधानिक आदेश जैसा कि संविधान के अनुbछेद 164(1क) के निहित है, से बचकर निकलने के लिए गोलमाल कर दिया गया है । इसलिए इसे अमान्य किया गया है ।

81. माननीय कलकत्ता उ(cid:133) न्यायालय ने भी प4िम बंगाल विधान सभा में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के विवाद को विशाक भ(cid:143)ाचार्य बनाम प4िम बंगाल राज्य (ए.आई.आर. 2015 कल. 187) के मामले में परिक्षित किया और माननीय उ(cid:133) न्यायालय ने निम्न प्रेक्षण दिया :

43. इसी प्रकार अनुbछेद 186 और अनुbछेद 187, जैसा सभापति और उप सभापति पर निर्भर नहl कर सकती है । इसलिए भी इन अनुbछेदों में निcदष्ट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसदीय सचिवों के साथ तुलना नहl किया जा सकता है । इनमें से किसी भी oक्ति को अनुbछेद 186 और 187 के अंतर्गत नहl भेजा गया है जैसा कि संसदीय सचिव के रूप में पैरा 37 में निcदष्ट कर काय(cid:132) और कर्तoों के निवर्हन के लिए आवश्यक है, जो मंत्रिपरिषद् के बराबर है ।

44. इस बात में कोई विवाद नहl है कि विधि द्वारा राज्य के विधायिका को दी गई शक्ति, िवशेषािधकार और ऐसे विधायिका में सदन के रूप में या सदस्य के रूप में परिभाषित है । हम राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी पक्ष की स्थिति के संबंध में विवाद को निर्णीत नहl कर रहे हैं । हम उनके संसदीय सचिव के रूप में प्रास्थिति को परीक्षित कर रहे हैं ।

वे राज्य की विधायिका के सदन, उसके और सदन के समितियों के सदस्य के रूप में वर्णन के लिए ठीक नहl है ।

49. प्रवर्तन को चुनौती दी गई है कि संसदीय सचिवों के पदों को बनाया गया था और उसे मुख्यमंत्री के विवेक पर प्रसाद पर छोड़ दिया गया है । इतिहास में संसदीय सिचव का सि(cid:131)ांत अपरिचित इतिहास नहl है । हमने प्रवर्तनीयता को परीक्षित किया है जिससे संसदीय सचिव के पद को सृजित किया गया है । जिसमें नियुक्तियों के कार्य प्रणाली के संबंध में काय(cid:132) के विभाजन रेखा, कर्तo और संसदीय सचिव के रूप में सुविधाएं प्रावधान किए गए हैं । उसी प्रकार के उद्देश्य और विषय के साथ अनुbछेद 164 को संशोधित कर अनुbछेद 164(1क) निगमित किया गया । संसदीय सचिवों के काय(cid:132) को कानून में परिभाषित किया गया है जो मंत्रिपरिषद् के कर्तoों और काय(cid:132) के परिधि से परे नहl हो सकता है । उनके कर्तo ऐसे नहl है जैसा कि महाधिवक्ता, सभापति और उपसभापति के हैं, जो संविधान के अन्य उपबंधों के आधार पर सृजित किए गए हैं ।

संसदीय सचिव के पद के कार्य को, मंत्रियों के काय(cid:132) से संलn किया गया है । दूसरे शब्दों में, वे राज्यों के मंत्रियों के उत्तरदायित्व के अंश है । उनका विभागों के कर्तoों और कायq◌ा में विवेचना और भागीदारी वे है, जो संलn किए गए हैं, जो निर्णय लेने की प्रjिया में प्रभाव डालते है । जहां तक उसका वह विभाग संबंधित है । दूसरे शब्दों में वे मंत्री कहलाए बिना भी मंत्री की तरह काय(cid:132) को निर्वहन करते हैं । वे सचिव नहl है जो अनुbछेद 309 के अधीन लोक सेवक के रूप में होते है । संसदीय सचिव ठीक उसी तरह एक राजनीतिक कार्यपालक है जैसा कि अन्य राजनीतिक कार्यपालक राज्य में होते हैं ।

62. यद्यपि एक हो यह देखना है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति मंत्री की नियुक्ति के समान है । क्या यह संविधान के आदेशों के अधीन प्रतिबंधों या परिसीमाओं को पराजित करने के लिए और दरकिनार करने के लिए प्रयोग किया गया है ? नि4ित रूप इस पद की नामप्रणाली असंगत है । किस उद्देश्य के लिए उनकी नियुक्ति की गई और यह देखना है कि उनके काय(cid:132) का कै बिनेट के मैके निज्म के आधार पर मूल ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है ।

63. अनुbछेद 164(1क) के प्रावधानों के संदर्भ से मंत्री और संसदीय सचिव के बीच के अंतर को समझा जा सकता है ।

ऐसे संसदीय सचिव की नियुक्ति, नियुक्ति का उद्देश्य, कर्तo और कृ त्यों और परिलब्धियों और उनको दिए गए विशेषाधिकार किसी राज्यमंत्री के समान हैं । राज्यमंत्री कु छ नहl है लेकिन विधानसभा का एक निर्वाचित सदस्य हो जो मंत्री परिषद् का एक भाग है जो राज्यपाल को राज्य के कृ त्यों के निर्वहन में सहायता करता है और सलाह देता है । चाहे वह मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के भीतर राज्यमंत्रियों का एक भाग बनने वाला oक्ति है । उनकी संख्या स्पष्ट रूप से और अविवादास्पद रूप से अनुbछेद 164(1क) के उपबंधों द्वारा शासित होती है । उनकी नियुक्तियों को सम्यक् रूप से अधिसूचित किया जाता है तथा राज्यपाल के माध्यम से उन्हें शपथ दिलाई जाती है । यह प्रतीत होता है कि भारत के संविधान से प्राधिकार उ(cid:156)भूत करने वाला संसदीय सचिव की नाम प(cid:131)ति वाला नियमित संवर्ग नहl है अर्थात् वे न तो नियमित राज्य सेवा के न ही राज्य के प्रशासन का शासन करने वाली राजनीतिक कार्यपालक प्राधिकारियों का एक भाग है । उनकी भूमिका सरकार के काय(cid:132) में तथ्यात्मक रूप से कु छ निर्बन्धनों सहित भाग लेने की है (cid:140)कतु निःसंदेह वे सरकार के कार्यकरण में बाहरी oक्ति हैं ।

64. प्रस्तुत मामले में, कानूनी प्रZ कु छ भी नहl है लेकिन अधिनियम परिसीमा पर काबू करने के लिए और प्रतिबंधों को संविधान के अनुbछेद 164(1क) के अधीन अधिरोपित किया गया है इसलिए यह संविधान के प्रतिकू ल है और समाप्त किए जाने योग्य है ।

82. कई उ(cid:133) न्यायालयों ने उपरोक्त उल्लिखित संप्रेक्षणों के परिशीलन कर बgतायत रूप से स्पष्ट किया है कि संसदीय सचिव का पद व उनके द्वारा काय(cid:132) के निर्वहन के प्रकाश में मंत्री के समान ही हैं और उनकी पgंच सरकारी फाइलों तक और निर्णय लेने एवं शासन को प्रभावित करने की है । यह उल्लिखित करना सुसंगत है कि पंजाब राज्य, असम, राज्य, गुजरात, मेघालय और प4िम बंगाल के राज्यों में संसदीय सचिव का पद निरर्हता को हटाने के लिए उनके अपने अपने विधानों के अंतर्गत आता है ।

विधिक स्थिति को ध्यान में रखते ?ए तथ्यों का विAेषण :::: विधिक स्थिति को ध्यान में रखते ?ए तथ्यों का विAेषण विधिक स्थिति को ध्यान में रखते ?ए तथ्यों का विAेषण विधिक स्थिति को ध्यान में रखते ?ए तथ्यों का विAेषण

मुद्दा 1- क्या प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों ने संसदीय सचिवों का पद धारण किया है ? उनकी लोक अिभलेख और जनता के साथ बातचीत में पgंच है । oवहारतः सिवाय नामप(cid:131)ति के वे लगभग किसी राज्य के मंत्री के रूप में कार्य करते हैं । यह प्रतीत होता है कि मुख्यतः ये नियुक्तियां विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों जिसे नियमित मंत्रिमंडल में शामिल नहl किया जा सका है, को इस कारण या अन्य कारणों से मुख्यतः संविधान के अनुbछेद 164 (1क) में अंतeवष्ट निर्बन्धनों के लेखे शामिल करने के लिए की गई है । वास्तव में 'संसदीय सिचव' को वह सब प्राप्त होता है जो किसी मंत्री को प्राप्त होता है सिवाय नाम ।

83. इस मुद्दे का उत्तर वतर्मान निद>शित मामले में इस आयोग द्वारा पारित आदेश तारीख 23-3-17 (उपाबंध 3, पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ ....तक) द्वारा उत्तर दिया गया है जिसमें इस आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यeथयों ने संसदीय सचिवों का पद तारीख 13-3-15 से 8-9-2016 तक धारण किया था ।

क्या संसदीय सचिव का पद सरकार के अधीन एक पद है ???? मुद्दा 2मुद्दा 2मुद्दा 2मुद्दा 2---- क्या संसदीय सचिव का पद सरकार के अधीन एक पद है क्या संसदीय सचिव का पद सरकार के अधीन एक पद है क्या संसदीय सचिव का पद सरकार के अधीन एक पद है

84. वतर्मान संदeभत मामले में तथ्यों की विसमता ऐसी है कि प्रत्याशी तारीख 13-3-15 की नियुक्तियों के आदेश द्वारा संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे तथापि, ऐसे किसी पद को सृजित करने तथा पद के पदधारियों पर न्यस्त कार्य तथा उत्तरदायित्वों की प्रकृ ति को परिभाषित करने के लिए कोई विधि या आदेश विद्यमान नहl था । इस प्रकार इस बारे में प्रZ हो सकता है कि क्या पद सर्वथा ही था और क्या ऐसा पद सरकार के अधीन था ।

85. तथ्य यह है कि नियुक्तियों जीएनसीटीडी आदेश, तारीख 13-5-15 द्वारा की गई थl या के वल ऐसा पद है जिसे नियुक्त किया जा सकता है । अब इसलिए इसे तथ्य के आधार पर प्रत्यर्थी संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे । यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसदीय सचिवों का पद तारीख 13-3-15 के नियुक्ति आदेश द्वारा अस्तित्व में आया और इस प्रकार पद के अस्तित्व का कोई प्रZ ही नहl उठता है । इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि प्रत्यeथयों को पद की शपथ दिलाई गई थी इसे और अधिक स्पष्ट करता है कि इस संदर्भ के प्रयोजन के लिए पद के अस्तित्व पर कोई प्रZ ही नहl उठाया जा सकता है ।

86. इस प्रZ के बारे में कि क्या संसदीय सचिव का पद सरकार के अधीन एक पद था, क्या इस पद की प्रकृ ति को समझना महत्वपूर्ण है । "पद" अभिoक्ति को संविधान में परिभाषित नहl किया गया है । महादेव बनाम शांति भाई [(1965) 2 एससीआर 422] के मामले में विचारार्थ प्रZ यह था कि रेल प्रशासन द्वारा वकीलों के पैनल पर किसी oक्ति की नियुक्ति को पद के रूप में माना जा सकता है और क्या वह पद लाभ का पद है, न्यायालय ने इस मामले में मैकमिलन बनाम गेस्ट [(1942) एससी 561; (1942) एएलएलईआर 606] के मामले में हाउस आफ ला¥र्स में लार्ड राइट ने संप्रेक्षण का उल्लेख किया जिसमें राइट की यह राय है कि "पद" शब्द की विषय वस्तु अनि4ित है इसके विभिन्न अर्थ नए अंIेजी शब्दकोष के चार स्तंभों के28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अंतर्गत आते हैं (cid:140)कतु मैं निम्नलिखित का इस मामले के प्रयोजन के लिए अति सुसंगत रूप में अपनाता pं । ऐसा पद स्थान या स्थान जिससे कतिपय कर्तo जुड़े gए हों विशेष रूप से जो कम या अधिक सार्वजनिक प्रकृ ति के हैं । (बल दिया गया)

87. लार्ड राइट की दी गई परिभाषा को ध्यान में रखते gए, जैसा ऊपर कोट किया गया है, यह माना जा सकता है कि संसदीय सिचव के पद, जो एक पद है, से भी कु छ कर्तo जुड़े gए होंगे क्योंकि नियुक्ति आदेश और साथ के दिल्ली विधानसभा के कारबार संचालन नियम इस मुद्दे को जानबूझ कर चुप्पी सादे gए छोड़ दिए गए प्रतीत होते हैं । इस बारे में नि4ितता के साथ अभिनि4ित करने के लिए कु छ भी नहl है कि ये कर्तo कौन से थे या कौन से रहे होंगे । यह स्थिति हमें संसदीय सचिव के पद के इतिहास तथा अन्य राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के संबंध में माननीय उ(cid:133) न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को अवलोकन करने के लिए तथा उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के बोध के आधार पर पद की प्रकृ ति को अभिनि4ित करने के लिए िववश करती है ।

88. ऊपर पैरा 62 में विचार विमर्श तथा मौलाना अब्दुल सकू र बनाम रिखाब चंद (ऊपर), गुu गोविन्द बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल (ऊपर), बिहारी लाल डोब्रे बनाम रोसनलाल डोब्रे (ऊपर) प्रद्युत बारदोलाई बनाम स्वƒ राय (ऊपर) में माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय द्वारा प्रगणित कसौटियों को ध्यान में रखते gए, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थी जीएनसीटीडी के आदेश द्वारा संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी, इस प्रकार उन्हें मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यन्त इस पद पर सेवा करते रहना था जिसे किसी सूचना के बिना उनकी नियुक्ति प्रतिसं(cid:136)त करने की शक्ति प्राप्त थी ।

89. चू ंकि संसदीय सचिवों के कर्तoों तथा उत्तरदायित्वों का कोई वर्णन नहl है तथा के वल निदेश जिनका अस्तित्व उनसे सम्बन्धित था कि वे oष्टि मंत्रियों से जुड़े gए थे । यह कि संसदीय सचिव सम्ब(cid:131) मंत्रियों के निदेशों और निरंतर पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रहे थे तथा सम्ब(cid:131) मंत्रियों द्वारा यथा निदेशित और प्रत्यायोजित उत्तरदायित्वों को लेने की अपेक्षा की गई थी । अतः, सरकार के नियंत्रण का बड़ा विस्तार है जिससे वह रीति जिसमें पद के कर्तoों का निर्वहन किया गया था ।

90. यह भी अविवादित तथ्य है कि संसदीय सचिवों को किया जाने वाला सदस्यों का विनि4य नियुक्त प्राधिकारी अर्थात् जीएनसीटीडी द्वारा लिया गया था और किए गए oय के संदाय और इस पद में किया या संदाय और सरकार के बजटीय (cid:145)ोतों से बाहर जा कर किया गया था ।

91. इसके सिवाय, पैरा सं. 01 में विचार-विमर्श प्रचुरता से स्पष्ट है, 'सरकार के अधीन' किसी पद पर कब्जा करने का प्रZ भी हितों के संघर्ष के प्रZ से जुड़ा है क्योंकि "लाभ के पद के सि(cid:131)ांत के पीछे प्रधान मूलाधिकार यह है कि विधायक को बिना किसी सरकारी दबाव के किसी प्रकार के अधीन रहते gए बेधड़क अपने कर्तoों का पालन करने के लिए अवश्य स्वतंत्र होना चािहए ।"

92. अतः, यह oापक अर्थ का प्रZ है, यदि घर और लोगों की ओर से विधायक के कर्तo के मध्य संघर्ष की कोई संभावना विद्यमान होती हैं और पद के सम्बन्ध में अपने हित को उन्होंने कब्जा किया gआ है । चू ंकि संसदीय सचिव सम्बन्ध मंत्रियों द्वारा यथाप्रत्यायोजित और निद>शित कर्तoों को वहन कर रहा था, इस तथ्य का कोई प्रZ नहl है कि संसदीय सचिव सरकार का कार्य करेंगे और अतः, वे सरकार के लिए कार्य करेंगे । विधायन द्वारा कार्यपालिका का पर्यवेक्षण और नियंत्रण लोकतंत्र के संसदीय प्ररूप की बुनियादी सुविधा है तथा विधानसभा का एक सदस्य, जो सरकार के लिए कार्य करता है उसके हित के संघर्ष की आवाज से स्वतंत्र होने की अपेक्षा नहl की जा सकती । इस तथ्य से इंकार नहl किया जा सकता कि oापक प्रभाव था कि इन संसदीय सचिवों पर सरकार द्वारा प्रयोज्य किया गया था और इस प्रकार सरकार उसके प्रभाव की स्थिति में थी और दिल्ली विधान सभा के सदस्य के रूप में उसके द्वारा स्वतंत्र कार्य किए जाने में हस्तक्षेप कर रही थी ।

93. अतः, यह प्रचुरता से स्पष्ट है कि संसदीय सचिव का पद सरकार के अधीन एक पद था और ऐसे पद पर कब्जा हितों संघर्ष की आवाज से सामना कर रहा था ।

क्या संसदीय सचिव का पद एक ऐसा पद है जिससे लाभ की प्राप्ति होती है अथवा लाभ की प्राप्ति की होने की मुद्दा 3 मुद्दा 3 मुद्दा 3 मुद्दा 3 : : : : क्या संसदीय सचिव का पद एक ऐसा पद है जिससे लाभ की प्राप्ति होती है अथवा लाभ की प्राप्ति की होने की क्या संसदीय सचिव का पद एक ऐसा पद है जिससे लाभ की प्राप्ति होती है अथवा लाभ की प्राप्ति की होने की क्या संसदीय सचिव का पद एक ऐसा पद है जिससे लाभ की प्राप्ति होती है अथवा लाभ की प्राप्ति की होने की संभावसंभावसंभावसंभावना है ना है ना है ना है ????

94. इस खंड के प्रारम्भ के समय इस निद>श मामले की विशिष्टियों में यह समझना आवश्यक है कि जो इसके समय के बाहर आने से पूर्व उठाया गया है । प्रत्यeथयों की तारीख 13.03.2015 के जीएनसीटीडी आदेश द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्रियों के लिए संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति की गई थी । अतः, याचिकाकर्ता ने तारीख 19.06.2015 को माननीय भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपनी याचिका फाइल की थी । इस प्रकार जीएनसीटीडी के साथ-साथ प्रत्यर्थी विधानसभा सदस्य सावधान हो गए और ऐसी बgत-सी प्रसुविधाएं, जो इन विधानसभा सदस्यों को प्रदान की गई थl, दुविधा में वापस ले लिया गया था तथा संसदीय सचिवों को कार्य के आबंटन के लिए न तो कोई आदेश पारित किया गया था और न ही दिल्ली विधानसभा के कारबार के संचालन के नियम में कोई संशोधन लाया गया था । वह तथ्य, जिसमें जीएसीडीटी तथा प्रत्यर्थी सावधान हो गए[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 29 और उस तथ्य से अपने कदम को अमान्य करने के लिए सभी प्रयास किए कि जीएनसीडीटी ने तारीख 23.06.2015 को "दिल्ली विधानसभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) संशोधन विधेयक, 2015" को पुरःस्थापित किया और 24.06.2015 को इसे पारित किया जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा पांच दिन के भीतर शिकायत फाइल की गई थी । इसके अतिरिक्त, विधानसभा सचिवालय ने संसदीय सचिवों के पदों के आबंटन के लिए तारीख 23.09.2015 को एक आदेश शी§ अगले दिन अर्थात् 24.09.2015 को वापस लिया गया था/अमान्य किया गया था, जिसमें यह और दर्शाया गया कि जीएनसीटीडी ने बgत ही सावधानी से यह सुनि4ित करने के लिए दिखाया कि पद की सत्य प्रकृ ति को प्रकट नहl किया जाता है ।

95. याचिकाकर्ताओं ने इस सम्बन्ध में जीएनसीडीटी से प्राप्त बड़े उत्तर से कतिपय तथ्यों की तरफ ध्यान दिलाया है और ये तथ्य कथन करते हैं कि संसदीय सचिवों और प्रत्यeथयों से प्राप्त लाभों की प्रकृ ति उन पर के वल कु टिल उत्तर देने के लिए है ।

96. तारीख 13.03.2015 के नियुक्ति आदेश में संसदीय सचिव अर्थात् शासकीय उद्देश्यों के लिए परिवहन और मंत्रियों के कार्यालय की जगह के दो हकदारी को स्पष्टतः अनुब(cid:131) किया गया है । जीएनसीडीटी ने प्रस्तुत किया है कि इन लाभों को के वल संसदीय सचिवों को न कि विधानसभा सदस्यों को प्रदान किया गया है । इसके अतिरिक्त, जीएनसीडीटी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि संसदीय सचिवों और मंत्रियों पर होने वाले oय के वियोजन के लिए कोई उपबंध नहl किया गया था ।

97. जीएनसीडीटी ने निम्नलिखित के अनुसार 20.09.2016 को कथन किया है कि:

"क. विधि विभाग ने कथन किया है कि संसदीय सचिव का पद जीएनसीडीटी अधिनियम, 1991 और जीएनसीडीटी के कारबार संoवहार नियम के अधीन न तो परिभाषित किया गया है न ही इसके लिए कोई उपबंध किया गया है ।

ग. स्टाफ कार नियम में, नीचे नियम 44 में निम्नानुसार कथन किया गया है:

"मंत्रियों की सभी पंक्ति, उप-मंत्री और संसदीय सचिव सहित इन नियमों में प्रयुक्त "मंत्री" पद । यदि इन नियमों का कोई उपबंध, जहां तक वे मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बन्धित है, मंत्री (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के किन्हl तत्स्थानी उपबंध प्रतिकू ल हैं, बाद में आने वाले उपबंध लागू होंगे जैसा कि मार्च, 2015 के स्टाफ कार्य नियम के स्वामी कं पाइलेशन के रूप में उ(cid:131)रित किया गया है।" इसके अतिरिक्त प्रत्यeथयों को तारीख 13.03.2015 के नियुक्ति आदेश द्वारा संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और तब इस नियुक्ति आदेश में उनकी भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों अथवा कर्तoों, आदि की कोई परिभाषा नहl दी गई है और सभी के द्वारा यह कथन किया है कि वे oष्टिक मंत्रियों के साथ जुड़े होंगे, उनको कोई वेतन नहl दिया जाता और वे सम्ब(cid:131) मंत्रियों के कार्यालय के स्थान में कार्य करने और उनकी कार्यालय की कार के सम्बन्ध के लिए हकदार होंगे । याचिकाकर्ता ने अपने तथ्य के संदर्भ में यह ध्यान दिलाया है कि नियुक्ति आदेश में इन संसदीय सचिवों के लिए विहित किए गए किसी एकल कर्तo के बिना कार्यालय की कार का उपबंध किया गया है और जब कार्यालय की कार से वास्तव में लाभ है, इसके उपबंध बिना किसी कार्य के स£पे गए अलाभ प्रकृ ति का होता है तथा यह और संसदीय सचिवों के लाभ की सहमति के लिए आशय की स्थापना की जाती है । भारत के माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने जया ब(cid:133)न बनाम भारत बनाम (सुप्रा) के मामले में विचार किया था कि अपेक्षित निरर्हता को प्रभावित करने के jम में लाभ के पद के बनाने की एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में 'चौफर ¡ाइवेन कार ऐट स्टेट एक्सपेंशेस' की प्रसुविधा का उपबंध किया गया है और अतः, यह नोट करने के लिए सही है कि कार्यालय की जगह और चौफर ¡ाइवेन कार/परिवहन की अभिलाभ सामIी प्राप्त की गई थी जिससे प्रत्यर्थी विधानसभा सदस्य संसदीय सचिव का पद नियुक्ति के प4ात् के लिए हकदार था ।

98. जीएनसीडीटी ने तारीख 23.09.2015 के आदेश सं. 16(50)/2014-15/एलएएस/सीटी/5437-5443 द्वारा यह कथन किया है कि विधानसभा सचिवालय ने पत्र सं. 16(87/2016/एलएएस/सीटी/7285), तारीख 12.09.2016 द्वारा माननीय सभापति को Aी अजय रावल, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित तारीख 24.09.2015 के टिप्पण की प्रति प्रदान की है जिसमें यह कथन किया गया है कि माननीय सभापति ने निदेश दिया है कि मंत्रियों के संसदीय सचिवों के लिए कमरों के आबंटन सम्बन्धी तारीख 23.09.2015 के आदेश को अगले आदेश तक दुविधा में रखा था ।

99. जीएनसीडीटी ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरों का भी उपबंध किया है:

(क) "मंत्री (परिवहन विकास, जीएडी नियोजन और Aम) के लिए सचिव से तारीख 26.03.2015 की अपेक्षाओं के सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि माननीय मंत्री से उनके कार्य की प्रसुविधा के लिए 'ए' विग का हॉल, 7वां स्तर में मंत्री (परिवहन विकास, जीएडी नियोजन और Aम) के लिए निम्नलिखित संसदीय सचिवों के लिए कार्यालय की जगह (के बिन) को बनाये जाने की वांछा की गई हैं ।'

1. Aी संजीव झा, संसदीय सचिव (परिवहन)

2. सुAी सरिता सिह, संसदीय सचिव (नियोजन)30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. Aी नरेश यादव, संसदीय सचिव (Aम)

4. Aी जरनैल सिह, संसदीय सचिव (विकास)

(ख) तारीख 13.04.2015 की अपेक्षा, जिसमें यह कथन किया गया है कि परिवहन विकास, जीएडी नियोजन और Aम के मंत्री के पद में मंत्री (परिवहन और जीएडी) के लिए ओएसडी के आदेश के परिणामस्वरूप शी§ता से 'ए' विग का हॉल, 7वां स्तर पर हॉल परिसर के के बिन में कु र्सी के टीसी, इंटरकॉम, कम्प्यूटर सिस्टम, इंटरनेट और बैठक-कु र्सी के साथ अधिकारियों की एक मेज की oवस्था की जाए ।

(ग) तारीख 20.04.2015 की अध्यपेक्षा, जिसमें कथन किया गया है कि तारीख 26.03.2015 के पूर्व के अनुरोध की निरंतरता में शी§तापूर्वक 'ए' विग का हॉल, 7वां स्तर में मंत्री (जीएडी, विकास, नियोजन और Aम, आदि) के लिए दो अधिक के िबन बनायी जाएं ।

(घ) तारीख 28.04.2015 की अध्यपेक्षा, जिसमें कथन किया गया है कि परिवहन, जीएडी, विकास, Aम और नियोजन के मंत्रियों के पद में कार्यालय प्रयोग के लिए 7वां स्तर, 'ए' विग पर हॉल परिसर में तीसरे के बिन में सेंटर टेबल, ऑफिसर टेबल, ऑफिसर चेयर, बैठक कु र्सी, कम्प्यूटर, इंटरनेट प्रसुविधा, इंटरकॉम और व¤टकल लाइन के साथ एक सोफा सेट प्रदान करने के लिए है । कृ प्या इसे अतिशी§ के रूप में समझा जाएगा ।

(ङ) तारीख 29.04.2015 अध्यपेक्षा, जिसमें कथन किया गया है कि परिवहन, जीएडी, विकास, Aम और नियोजन के मंत्रियों के पद में कार्यालय प्रयोग के लिए 7वां स्तर, 'ए' विग हॉल परिसर में के बिन के लिए कु र्सी के साथ चार सामान्य आकार के ऑफिस टेबल कृ प्या शी§ता से प्रदान करें ।

(च) उपरोक्त सभी अपेक्षाओं को अगली आवश्यकता के लिए दिल्ली सचिवालय भवन में सिविल कार्य को देखने के प4ात् एई(सिविल), पीडब्ल्यू के द्वारा अIेषित किया गया था ।

(छ) इसके अतिरिक्त डीडब्ल्यूडी से प्राप्त जानकारी को भी दeशत करती है कि उपरोक्त उप-पैरा (क) से (ङ) में यथा कथन के अनुसार चार अपेक्षा (तारीख 26.03.2015, 13.04.2015, 29.04.2015 और 28.04.2015) 7वां तल, दिल्ली सचिवालय भवन पर 40वगर्मीटर के कार्यालय स्थान के सृजन के सम्बन्ध में प्राप्त gई थी । डीडब्ल्यूडी ने तारीख 12.09.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि कार्यालय के बिन तारीख 20.05.2015 को सृजित किए गए थे तथा 20.05.2015 को कब्जे के लिए फिट पाये गए थे । पीडब्ल्यूडी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि इन के बिन/कार्यालय के स्थान को देने की वास्तविक तारीख 25.05.2015 की और बजटीय मुख्य शीर्ष एमएच 4059 के अधीन इन कार्यालय के बिन पर पीडब्ल्यूडी द्वारा 3,73,871/- uपये की कु ल रकम उपगत की गई थी जिसमें सिविल और इलेक्ट्रॉनिक वर्क पर 2,22,500/- uपये और फर्नीचर पर 1,51,373/- uपये समावेश किए गए थे (बल आपूeत) ।

100. जीएनसीडीटी ने यह और प्रस्तुत किया है कि लोक निर्माण विभाग ने तारीख 14.09.2016 के अपने उत्तर में यह सूचित किया है कि उप-सचिव सीटी दिल्ली विधानसभा सचिवालय से अपेक्षा पत्र सं. 16(26)/2015-16/एलएएस/सीटी/865, तारीख 15.05.2015 का पत्र प्राप्त gआ था जिसमें 21 संसदीय सचिवों के लिए 21 एक्जिक्यूटिव टेबल, 21 एक्जिक्यूटिव चेयर, 136 विजिटर चेयर, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा 11,75,828/- uपय खर्च किए गए थे । इस सम्बन्ध में पीडब्ल्यूडी ने यह और सूचित किया है कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने तारीख 16.06.2015 के अपने पत्र द्वारा यह बताया था कि इस उद्देश्य के लिए 13,26,300/- uपये की मंजूरी की गई थी ।

101. इस अवसर पर यह भी पुनः बताया जाना उचित है कि प्रत्यeथयों के नियुक्ति के आदेश में स्पष्ट टिप्पण किया गया था कि संसदीय सचिव मंत्रियों के कार्यालय के जगह का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे जिनके साथ वे जुड़े gए हैं । तथापि, निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय के अतिरिक्त पृथक कार्यालय की जगह, नियुक्ति आदेश में नियत की गई इस स्थिति के बदले प्रत्यर्थी विधानसभा सदस्य को भी प्रदान की गई थी और कई अवसरों पर संसदीय सचिवों को एक से अधिक कार्यालय की जगह दी गई थी और उनके पुनeनर्माण के लिए उदार अनुदान दिया गया था । यह 'लाभ' की परिभाषा के अधीन स्पष्ट रूप से दिया गया है ।

102. संसदीय सचिवों को उनके निर्वाचन क्षेत्र (जीएनसीडीटी द्वारा तैयार की गई जानकारी के अनुसार) के कार्यालय के अतिरिक्त आबंटित किए गए कार्यालयों के बारे में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

103. उपरोक्त प्रस्तुत किए गए वि(cid:148)ेषण से यह स्पष्ट है कि संसदीय सचिव के कार्यालय में लाभ को प्रस्तुत किया गया था जिसे 'लाभ' के पूर्वाविलोकन से बाहर नहl किया जा सकता और अतः, यह निष्कर्ष किया जा सकता है कि संसद सचिव का कार्यालय लाभ के पद की प्राप्ति है और उस कार्यालय के पदIाही के लिए लाभ की प्राप्ति की संभावना की गई थी ।

विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक 4444 : क्या: क्या: क्या: क्या संसदीय सचिव के पद की प्रकृ ति या कृ त्य संसदीय सचिव के पद की प्रकृ ति या कृ त्य संसदीय सचिव के पद की प्रकृ ति या कृ त्य संसदीय सचिव के पद की प्रकृ ति या कृ त्य कार्यपालिक है कार्यपालिक है कार्यपालिक है कार्यपालिक है ????

104. इस विवाद्यक उपरोक्त पैरा सं. 77-78 में निकाले गए निष्कर्ष से भागत: उत्तर दिया गया है कि संसदीय सचिवों का कार्यपालिक पद है और हित के प्रतिकू ल की संभावना का विश्लेषण पैरा 92 में विवाद्यक 2 के अधीन ऊपर दिया गया है ।

105. संसदीय सचिव के पद को ठीक ही कई माननीय उbच न्यायालयों द्वारा पद के इतिहास के आलोक में कनिष्ठ मंत्री के पद के समान बताया है (पैरा 78-81 देखें) और यह तथ्य कि वे शासकीय फाइलें देख सकते हैं और उनकी मंत्रियों की पंक्ति और प्रास्थिति है और वे मंत्री के कृ त्य करते हैं ।

106. जी. एन. सी. टी. डी. से प्राप्त उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि संसदीय सचिव संब(cid:131) मंत्रियों ने यथासमनुदेशित कर्तyयों का पालन किया और उन मंत्रियों के कार्यालयों की बैठकों में भाग लिया जिनके साथ वे सहब(cid:131) थे ।

यह नहl कहा जा सकता कि ये बैठकें के वल सलाहकारी क्षमता gई जब बैठकों की अध्यक्षता इन संसदीय सचिवों द्वारा की गई और उनमें महत्वपूर्ण कार्यपालिक विनिश्चय किए गए । जी. एन. सी. टी. डी. से प्राप्त उत्तर के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याची ने उचित ही यह इंगित किया कि संसदीय सचिवों ने ऐसी बैठकों में भाग लिया और उनकी अध्यक्षता की जिनमें नीतिगत विरचना या कार्यपालिक विनिश्चय किए गए और कई मामलों में संसदीय सचिवों द्वारा अध्यक्षता की गई समिति बैठकों में 'विनिश्चय किया गया' और न के वल विचाराधीन विषय पर मात्र सिफारिश की गई । संसदीय सचिवों ने निरीक्षण किए और ऐसे निरीक्षणों के दौरान मौखिक निद>श दिए जिनका उल्लेख निरीक्षण रिपqटों में किया गया । फिर भी, बैठकों की फाइलें कभी-कभी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रियों के संसदीय सचिवों को भेजी गई ।

107. संसदीय सचिवों द्वारा अध्यक्षता की गई/भाग ली गई बैठकों और किए गए निरीक्षणों और जन सुनवाई (जी. एन. सी.

टी. डी; द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) का संक्षिप्तांश इस प्रकार है :

108. इस प्रकार विमeशत तथ्यों और परिस्थितियों से यह काफी स्पष्ट होता है कि संसदीय सचिव के पद के कृ त्य न के वल कार्यपालिक प्रकृ ति के हैं बल्कि स्वत: कार्यपालिका के भाग थे ।

विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक विवाद्यक 5555 : क्या: क्या: क्या: क्या ''''''''संसदीय सिचवसंसदीय सिचवसंसदीय सिचवसंसदीय सिचव'''''''' के पद को गैर छू ट के पद को गैर छू ट के पद को गैर छू ट के पद को गैर छू ट ''''''''लाभ के पदलाभ के पदलाभ के पदलाभ के पद'''''''' कहा जा सकता है कहा जा सकता है कहा जा सकता है कहा जा सकता है ? ? ? ?

109. इस िववाद्यक का उत्तर उपरोक्त चार विवाद्यकों के लिए दिए गए विश्लेषण के समI समझ पर निर्भर है ।

110. लाभ के पद के प्रश्न को मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते gए जांच किए जाने की अपेक्षा है और ''लाभ के पद'' पद का तकनीकी निर्वचन नहl किया जा सकता । इस संदर्भ में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि लाभ के पद को धारण करने का निर्वाचन पश्चात् वर्जन के पीछे विचार और जारी निरर्हता तथा लाभ के पद धारण करने के लिए अरर्हता की निर्वाचन पूर्व खामी यह है कि सरकार के अधीन लाभ का पदधारक जिसकी संवीक्षा सदन में की जाएगी, जनता और सदन के प्रति अपने कर्तyयपालन की अपनी योग्यता से समझौता करता है और जोखिम में डालता है । अत: लाभ के पद के प्रश्न का निर्वचन और परीक्षा करते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है ।

111. 1997 में दिल्ली की विधान सभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान सभा के सदस्य को चुने जाने या सदस्य होने पर निरर्हता से कतिपय पदों को छू ट प्रदान करने के लिए दिल्ली विधानसभा सदस्य (निरर्हता का निराकरण) अिधिनयम, 1997 (1997 का दिल्ली अिधिनयम, 6) नामक िविध अिधिनयिमत की । लाभ का पद धारित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव के पद को लागू निरर्हता को दिल्ली विधानसभा सदस्य (निरर्हता का निराकरण) अिधिनयम, 1997 से उपाब(cid:131) अनुसूची में इसे जोड़कर हटाया गया था । यह उल्लेख करना गलत नहl हो सकता है कि िवधानसभा में अपनी विवेक से इस पद को लाभ का पद माना और इस प्रकार इसे छू ट प्रापत प्रवर्ग में रखा ।

इस अिधिनयम की अनुसूची में मूल रूप से के वल वे दो पद सम्मिलित हैं अर्थात्:-

i. दिल्ली खादी और Iाम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद; और

ii. दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का पद । इस अनुसूची को वर्ष 2002 में निम्नलिखित को जोड़े जाने के लिए संशोधन किया गया था;

iii. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में विरोधी दल के नेता का पद;

iv. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में मुख्य सचेतक का पद;

इसअधिनियमकी अनुसूची को वर्ष 2006 में निम्नलिखित को जोड़े जाने के लिए संशोधन किया गया था;

v. यमुना पार क्षेत्र विकास, बोर्ड दिल्ली के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद;

vi. दिल्ली Iामीण विकास बोर्ड,दिल्ली ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद;

vii. जी.एन.सी.टी.डी. के मुख्यमंत्री के संसदीय सिचव का पद;

viii. जी.एन.सी.टी.डी. द्वारा गठित नौ जिला विकास समितियों के अध्यक्ष के पद;

ix. अनुसूिचत जाति/अनुसूचित जनजाति कलायाण बोर्ड दिल्ली के अध्यक्ष का पद;

x. अnिशमन सलाहकार समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पद;

xi. चिकित्सा सलाहकार सिमित, दिल्ली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पद;

xii. अध्यक्ष दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित महाविद्यालय के शासी बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पद;

xiii. दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकृ त सहकारी संस्था या संगठन के अध्यक्ष और सदस्य का पद; और

xiv. जी.एन.सी.टी.डी. द्वारा गठित कानूनी या गैर कानूनी निकाय या सिमित या िनगम या सोसाइटी के अध्यक्ष, िनदेशकट और सदस्य ।

112. इसलिए उक्त तारीख को 14 पदों को छू ट प्रदान कर दी गई थी तथापि मुख्यमंत्री से भिन्न अनुसूची में नहl जोडा गया था । अन्य मंत्रिमंडल सदस्य के संसदीय सचिव के पद को जी.एन.सी.टी.डी.द्वारा छू ट प्राप्त प्रवर्ग के अधीन रखने का प्रयास किया गया था जिसने इस प्रयोजन के लिए तारीख 23 जून, 2015 को अर्थात् भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत करने के पांच दिन के भीतर दिल्ली विधानसभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरस्थापित किया और इस विधेयक को अगले ही दिन अर्थात् 24 जून, 2015 को पारित कर दिया गया था । यह प्रतिरक्षा की गई कि वे विधेयक को अत्याधिक सावधानी बरतने के सि(cid:131)ांत के अधीन पुरस्थापित किया गया था जो मान्य नहl है क्योंकि पद की प्रकृ ति प्रशासनिक थी और विधानसभा सदस्यों को लाभ का पद धारण करने से निरeहत किए जाने से बचाने के लिए इस पद को छू ट देना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त अत्याधिक सावधानी बरतने के सि(cid:131)ांत का उद्देश्य और कारण का कथन िवधेयक, 2015 में कोई उल्लेख नहl किया गया है । अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसके प्र|ान में, दिल्ली विधानसभा को लाभ के पद के रूप में संसदीय सचिव का पद माना जाएगा । चू ंकि भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने से इंकार कर दिया है, इसलिए लाभ का पद धारण करने के लिए प्रत्यर्थी विधानसभा सदस्यों पर लागू निरर्हता को हटाया नहl जा सकता है और बनी रहेगी ।

113. इस प्रjम पर यह अवेक्षा करना भी समीचीन होगा कि दिल्ली विधान के मंत्रियों के संसदीय सचिव के रूप में 21 विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति की गई थी और दिल्ली विधानसभा के 28 विधानसभा सदस्य थे या दूसरे शब्दों में विधानसभा के लगभग चालीस सदस्य सरकार के लिए कार्य कर रहे थे जो भारत के संविधान के अनुbछेद 239कक के खंड 4 का घोर उल्लंघन है जो अधिकतम दस विद्यमान विधान सभा सदस्यों को मंत्रियों के रूबप में नियुक्त किए जाने के िलए अनु|ात करता है ।दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय ने इस आधार पर नियुक्ति आदेशऱ को अपास्त कर दिया कि उक्त आदेश को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास नहl भेजा गया था और इसलिए यह अनुbछेद 239कक के आदेश के उल्लंघन में था । इस प्रjम पर यह अवेक्षा करना भी समीचीन होगा कि जा.एन.सी.टी.डी ने ऐसा आदेश पारित करने में, अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंधों की अनदेखी करने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा प्रत्यeथयों को न संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था जो ऐसा पद थे किसी विधित द्वारा या जी.एन. सी.टी.डी. के आदेश द्वारा कभी भी सृजित नहl किया गया था और पदधारकों की भूमिका और दायित्व को किसी भी रीति में कभी भी दeशत नहl किया गया था । इन परिस्थितियों की संपूर्णता स्पष्ट रूप से यह दeशत करती है कि इसकी मुख्य बातें जिसके अधीन प्रत्यeथयों को संसदीय सचिवों के रूप में िनयुक्त किया गया था, नियमों और विनियमों के बाहर हैं और कार्यकारी पद की मांग को पूरा करने के लिए और उन्हें उक्त पद पर अनुगृहीत करने के लिए संवैधानिक उपबंध का भी उल्लंघन है । ऐसी परिस्थितियों में इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहl है कि बड़े पैमाने पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति इन प्रत्येक विधानसभा सदस्यों के कार्यकरण के लिए ही संकटपूर्ण नहl है अपितु सम्पूर्ण दिल्ली विधान सभा के लिए भी संकटपूर्ण है और वतर्मान निद>श का विनि4य करते समय इस तथ्य और स्थिति को भी ध्यान और स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा ।

निष्कर्षनिष्कर्षनिष्कर्षनिष्कर्ष

114. प्रत्यeथयों की दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति जी.एन.सी.टी.डी.आदेश तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा की गई थी । याची ने तारीख 22 जून, 2015 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 19 जून, 2015 को याचिका फाइल की । इसके परिणामस्वरूप जी.एन.सी.टी.डी. ने "दिल्ली विधानसभा सदस्य (निरर्हता का हटाया जाना) (संशोधन) िवधेयक, 2015" तारीख 15 जून, 2015 को पुरस्थापित किया । दिल्ली विधानसभा द्वारा तारीख 24 जून, 2015 को उक्त विधेयक पारित कर दिया गया था । तथापि इस विधेयक को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त नहl gई ।

उक्त विधेयक ने उद्देश्यों और कारणों के कथन के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि जा.एन.सी.टी.डी. ने यह मान्यता प्रदान की है कि मंत्रियों के संस्दीय सचिवों का पद लाभ का पद धारण करने के कारण निरर्हता है और भूतलक्षी रूप से ऐसी निरर्हता को हटाए जाने की ईप्सला की है ।

115. कानूनी निर्वचन के सि(cid:131)ांतों का यह स्वeणम नियम है कि किसी उपबंध को ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जिससे कि विधायिका का आशय को अधिकतम प्रभावी uप दिया जा सके और उपबंध कार्य योग्य हो । यह माननीय न्यायालयों के अनेक विनि4ियों से अत्यंत स्पष्ट होता है, जिनमें से कु छ नीचे उ(cid:156)§त किए जा रहे है ।

116. माननीय न्यायमूeत रोबिटन नारीमन द्वारा शेलेष धैर्यवान बनाम मोहन बालकृ ष्ण लुल्ला [(2016) 3 एससीसी 619] वाले मामलें में किए गए ' प्रयोगकारी निर्वचन का सि(cid:131)ांत' के संबंध में oक्त किए गए मत और संक्षिप्तीकरण निम्न प्रकार हैः-

" 31. [ ]"प्रयोजनकारी निर्वचन" का सि(cid:131)ांत या "प्रयोजनकारी अर्थानoन" सि(cid:131)ांत इस बौध पर आधारित है कि न्यायालय से उपबंध को वह अर्थ देने की प्रत्याशा की जाती है जो ऐसे उपबंध के पीछे के "प्रयोजन" को पूरा करे। आधारभूत दृष्टिकोण यह अभिनि4ित करना है कि इससे क्या कार्य पूरा किया जाना आशयित है ? इसको दूसरे uप में कहते gए, निर्वचन कार्य प्रjिया द्वारा न्यायालय से उस उद्देश्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है जिसके लिए विधिक पाठ, इसको प्राप्त करने के िलए बनाया गया है । अहरान बराक के शब्दों मेः

" प्रयोजनकारी निर्वचन तीन घटको पर आधारित है; भाषा, प्रयोजन, और विवेकाधिकार । भाषा, ›ाषिया जो कि एक भाषाविद के uप में कार्यकर्ता है कि शब्दार्थवि|ान संभावनाओं को आकार देती है । एक बार ›ाषिया सीमा परिभाषित कर देता है, तब वह शब्दार्थवि|ान संभाoताओं (अभिoक्त या विवक्षित) के बीच से पाठ के विधि अर्थ को चयनित करता है । इस प्रकार शब्दार्थवि|ान घटक ›ाषीय को पाठ जो अपनी भाषा (सार्वजनिक या प्राइवेट) की परिधि में विधिक अर्थ पर निरबंधित करते gए निर्वचन की सीमाओं को नियत करता है" । [ अहरोन बराक का परपजिव इन्टरप्रीटेशन इन लॉ (प्रिसटन यूनीवर्सटी प्रेस, 2005)]

32. उपयु र्क्त तीन घटकों अर्थात भाषा, प्रयोजन और न्यायालय का विवेकाधिकार में से जहां तक प्रयोजनकारी घटक का संबंध है यहरेश्योज्यूरिस है, जो कि पाठ के आधार पर प्रयोजन है । यह प्रयोजन, महत्व, ल(cid:135)य हित, नितियां और उद्देश्य है जो कि पाठ प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत करता है । यह वह कार्य है जो पाठ, पूर्ण करने के लिए अभिप्रेत करता है ।

33. हम इस पर भी जोर दे सकते है कि इसी उपबंध का कानूनी निर्वचन कभी भी शब्दार्थ नहl होता अपितु यह सदैव jियात्मक है । य(िcid:156)प कु छ समय पूर्व तक लिटरल uल ऑफ इन्टरपरिटेशन, स्वeणम नियम के uप में माना जाता था, यह अब प्रयोजनकारी निर्वचन का सि(cid:131)ांत है जो महत्वपूर्ण है विशेष uप से ऐसे मामलों में जहां शाब्दिक निर्वचन कोई प्रयोजन पूरा नहl करते या अर्थहीनता परिणाम करेंगे । यदि यह समाप्ति करता है जो कानून के प्रयोजन से भिन्न है तब उसे मंजूर नहl किया जा सकता । न के वल विधिक प्रjिया के विचारक जैसे हार्ट और शैक्स ने कानूनी निर्वचन के लिए विस्तृत रणनीति के uप में आशयवादीता को नाकार और इसके स्थान पर उन्होने प्रयोजनकारी सि(cid:131)ांत प्रस्तावित किया, इस सि(cid:131)ांत को न के वल इस देश में अपितु अनेक अन्य विधिक प्रणालियों में विस्तृत uप से लागू किया जा रहा है"। [ रेखाकित पक्तियों पर बल दिया गया है ]

117. माननीय कलकत्ता उ(cid:133) न्यायालय ने विशाक भ(cid:143)ाचार्य बनाम प4िम बंगाल राज्य (ऊपर) के मामले में ठीक नोट किया गया है जो निम्नलिखित है:-

"50. कई मामलों में न्यायालय उद्देश्य के अनुकू ल दृष्टिकोण अपनाता है, जब वे संविधान के प्रावधानों का निर्वचन करता है, तो उसे वाद-विवाद सभा को निcदष्ट किया जाए ताकि उचित अर्थान्वयन करके दिशानिद>श के रूप में हो । संविधान पवित्र या औपचारिक दस्तावेज मात्र नहl हैं । यह लोगों की सरकार के लिए एक जीवित विरचना के रूप में माना जाता है और इसका संपूर्ण सफलतापूर्वक कार्यकरण लोकतंत्र की आत्मा पर निर्भर करता है, जिसका शब्द और आत्मा के रूप में सम्मान किया जाना चाहिए । "

(जोर दिया गया है)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 39 118. सुरजीत सिह कारला बनाम भारत संघ (1993) के मामले में न्यायमूeत के . जगन्नाथ शे(cid:143)ी ने, जैसा कि उन्होंने अवलोकन किया और निम्न निर्णय दिया :-

"19. यह सत्य है कि संविधि में शब्दों, जो वहां नहl हैं, को पढ़ना अनु|ेय नहl है लेकिन विकल्प या तो विवक्षा शब्दों की पूeत करने के मद्दे निर्भर करता है जो प्रकट होने से दुर्घटनावश लोपित हो गए हैं या ऐसी संरचना को अंगीकृ त करना जो सभी अथ(cid:132) के कतिपय विद्यमान शब्दों को वंचित करती है, शब्दों की पूeत करना अनु|ेय होगा ।"

(jाइस संविधि विधि, सातवां संस्करण, पी 109)

समान प्रेषण हमेदिया हार्डवेयर स्टोर बनाम बी. मोहनलाल सोकार (1988) 2 एससीसी 513, 524-25) में है, जहां यह अवलोकन किया गया था कि उपबंध की संरचना करने वाले न्यायालय को ऐसे शब्दों को आसानी से नहl पढ़ना चािहए जो स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहl किए गए हैं लेकिन संदर्भ जिसमें उपबंध आए हैं, से संबंध रखता है और संविधि का उद्देश्य जिसमें उक्त अधिनियमित किए गए हैं न्यायालय को उसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण सन्निeमत करना चाहिए ।

सुसंगत उपबंधों का मिलान करने के लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए ताकि संविधि द्वारा आशयित उपचार को उन्नत किया जा सके । (देखें सिराजुलहक खान बनाम सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ (1959) एससीआर 1287, 1299-एआईआर 1959 एससी 198)" (जोर दिया गया है) ।

119. माननीय उbचतम न्यायालय ने विजय कु मार मिAा बनाम पटना उbच न्यायालय [(2016) 9 एससीसी 313] जो कि निम्न प्रकार है--

''25. निर्वचन का यह सुस्थापित सि(cid:131)ांत है कि जो विषय एवं वस्तु से संबंिधत है वह अिधिनयम अिधिनयिमत है । कानून को युक्तियुक्त ढंग से निर्वचित करने के लिए न्यायालय अपने आपको विधायक अथवा लेखक की भांति मानता है । इस प्रकार से उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन से अधिनियम का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है । इस प्रकार से यह कानून के निर्वचन का मान्यताप्राप्त िनयम है कि पद जो कि सामान्यतया समझा जाता है । वह अधिनियम के उद्देश्य से सामंजस्य बनाता है और विधायिका के उद्देश्य को प्रभावित करता है । (देखें कानून का निर्वचन, 12वां संस्करण, पृष्ठ 119 और 127 जीपी सिह)'' [जोर दिया गया है]

120. ऐसा बिल्कु ल नहl है कि भारत के संविधान का अनुbछेद 102 और 191 में दांडिक प्रावधान नहl है । ये उपचारात्मक प्रकृ ति का और इसका उद्देश्य प्रभावपूर्ण विधायन से है जो कि सामूहिक रूप से कार्यपालक उत्तरदायित्व, लोगों के प्रतिनिधियों को नियमित रूप से दर्शाता है । इस प्रकार से मस्तिष्क के उद्देश्य को दिमाग में रखते gए, एक वृहत निर्वचन प्रभावपूर्ण उद्देश्य को इन उपबंधों से अधिनियमित करना है । यह लिखना प्रासंगिक है कि इस अवसर पर माननीय उbचतम न्यायालय का प्रेक्षण वाद [क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम gगली मिल कारपोरेशन लिमिटेड (2012) 2 एससीसी 484] में किया गया है ।

सहविधि के द्वारा (सिराज हक खान यू सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ [ 1959 एस.सी.आर.1287, 1299, ए.आई.आर 1959 एस.सी 198]" [ जोर दिया गया है]

119 माननीय सवq(cid:133) न्यायालय के विजय कु मार मिA पटना उ(cid:133) न्यायालय [ (2016) 9 एस सीसी 313)] जो कि निम्न प्रकार हैः-

" 25. निर्वचन का यह सुस्थापित सि(cid:131)ांत है कि जो विषय एवं वस्तु से संबंधित है वह अधिनियम अधिनियमित है ।

सविधि को युक्तियुक्त ढंग से निर्वचित करने के लिए न्यायालय अपने आपको विधायक अथवा लेखक की भांति मानता है । इस प्रकार से उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन से अधिनियम का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है । इस प्रकार से यह संविधि के निर्वचन का मान्यताप्राप्त नियम है कि पद जो कि सामान्यतया प्रयुक्त समझा जाता है वह अधिनियम के उद्देश्य से समंजस्य बनाता और विधायिका के उद्देश्य को प्रभावित करता है । (देखे संविधि का निर्वचन, 12वां संस्करण पेज 119 और 127 जी.पी.सिह) [जोर दिया गया है । ]

121. के प्रभाकरण बनाम जयराजन [(2005) एस.सी.सी. 754] के मामले में माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय के संप्रेक्षण पर ध्यान देना भी अत्याधिक सुसंगत है, जो निम्नानुसार है :--

"59. िशबु सोरेन बनाम दयानंद सहाय [(2001) 7 एस.सी.सी. 425] के मामले में इस न्यायालय की तीन सदस्यीय न्यायपीठ का ध्यान उस समय लाभ का पद धारण करने वाले oक्ति के कारण निरर्हता की समीक्षा के प्रZ की ओर आकृ ष्ट किया गया था । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे उपबंध की प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा सुसंगत कानूनी उपबंधों को ध्यान में रखते gए वास्तविक रीति में oाख्या की जानी अपेक्षित है । जबकि "कोई कठोर तथा संकु िचत अर्थान्वयन" को न ही अपनाया जा सकता है िजसका "निर्वाचन लड़ने वाले विशिष्ट तथा अन्य पात्र oक्तियों को बंद करने" पर प्रभाव पड़ सके गा, (cid:140)कतु इसी के साथ-साथ,40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] "ऐसे कानूनी उपबंध के संबंध में कार्रवाई करने में, जो किसी नागरिक पर निरर्हता अधिरोपित करता है, भाग oापक तथा सामान्य (िcid:156)ष्टकोण अपनाना अनुचित होगा और आवश्यक प्रZों पर ध्यान न दें।" (एस.सी.सी. पृष्ठ 447 पैरा 36)

दाव पर क्या लगा है वह है निर्वाचन लड़ने तथा पद धारण करने का अधिकार । "oावहारिक दृष्टिकोण, जो कसौटियों का पंडिताऊ पिटारा नहl है" इसलिए न्यायालय समुचित निष्कर्ष पर पgंचने के लिए मार्गदर्शन अवश्य करें । निरर्हता में प्राप्त किए जाने वांछित उद्देश्य के साथ सारभूत और युक्तियुक्त संबंध अवश्य होना चाहिए और अधिनियमिति के लिए उद्देश्य को ध्यान में रखते gए यर्थाथता के भाव के साथ oाख्या की जानी चाहिए"। [बल दिया गया]

122. सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हता को समाविष्ट करने के पीछे लोगों के प्रतिनिधियों को उनके िनजी उद्यमों द्वारा लाभ अeजत करने से रोकना नहl है बल्कि विधानमंडल के सदस्यों के रूप में उनके हित के ...... को रोकना है और इसलिए लाभ के सा(cid:135)य पर अनुचित महत्व तथा धनीय फायदों की वास्तविक संभावता इन संविधानिक उपबंधों को शक्तिहीन बना सकती है । इन उपबंधों द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्य एक विधान मंडल है, जिसके सदस्य हित तथा निरर्हता उपबंध के द्वंद्व की बुराई से मुक्त है और उनके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षाएं ऐसी रीति में पढ़ी जानी चाहिए और उनकी oाख्या की जानी चाहिए जिससे इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके । उन मामलों में जहां पद स्पष्टतया कार्यपालक प्रकृ ति का है और कार्यपालक कृ त्य पर प्राधिकार का समादेश देता है वे अत्यंत सामाजिक संस्थान और गरिमा का है – वहां हित के द्वंद्व का मामला स्पष्ट मामला होता है और यदि ऐसा पद लाभ के पद के रूप में धारित नहl किया जाता है तो ऐसा निर्वचन विधि में बेतुकापन उत्पन्न कर रहा है, जो न के वल संवैधानिक उपबंधों को निरर्थक बना रहा है, बल्कि हमारे विधियों के निकाय में गहराई से सन्निविष्ठ संवैधानिक वाद के विजन को भी नकारात्मक बना रहा है ।

123. परिस्थितियों की विचित्रता के कारण ऊपर पैरा 112, 113 व 120 में किए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते gए यह आवश्यक है कि अभिलेख पर तथ्यों को पद की प्रकृ ति तथा आगामी उत्तरदायित्वों, जो इस पद के पदधारियों पर सामान्य अनुjम में न्यस्त किए गए थे, न्यस्त किए जाएंगे, को ध्यान में रखते gए पढ़ा जाता है और यह ऐसे बोध को ध्यान में रखते gए ही है कि इस निद>श में किसी सही राय पर पgंचा जा सकता है ।

124. यह प्रZ कि क्या संसदीय सचिव का पद लाभ का पद था या नहl, ऐसा प्रZ है जो साधारण रूप से और के वल लाभ के पद की संभाoता से संब(cid:131) है, क्योंकि ऐसा कोई पद, जिसका प्रभाव ऐसा है जो किसी विधान सभा सदस्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और जो जनता या सदन या दोनों के प्रति उसके कर्तoों के निष्पादन के सामथ्र्य पर प्रतिकू ल प्रभाव डालता है, ऐसे किसी पद को लाभ का पद कहा जाएगा । वतर्मान पद एक कार्यपालक पद की प्रकृ ति का है और जिनके अधिभोग के कारण ये विधान सभा सदस्य कार्यपालिका का भाग बन गए थे । प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों की जीएनसीटीडी द्वारा संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति, जीएनसीटीडी अिधिनयम, 1991 की धारा 15(1)(क) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को पछाड़ी है और उन्हें विफल करती है और साथ ही वह सरकार के विधायी निरीक्षण के सि(cid:131)ांत के विu(cid:131) है, जो कि संसदीय लोकतंत्र का एक आधारिक सि(cid:131)ांत है ।

125. इस प्रjम पर, लाभ के पद संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (16वl लोक सभा) द्वारा अपनाए गए उस मानदंड पर िवचार करते हैं, जिसे यह परीक्षण करने के लिए अपनाया गया था कि क्या कोई पद लाभ का पद है अथवा नहl, जिसे पैरा सं. 76 में उल्लिखित किया गया था, जो निम्नानुसार है :

"(i) क्या धारक कोई पारिAमिक, जैसे कि आसीन होने की फीस, मानदेय, वेतन आदि का आहरण करता है अर्थात् संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2(क) में यथापरिभाषित 'प्रतिकारात्मक भत्ते' से भिन्न कोई अन्य पारिAमिक प्राप्त करता है ; (इस प्रकार सि(cid:131)ांत यह है कि यदि कोई सदस्य उससे अधिक का आहरण नहl करता है, जो वास्तव में अपने जेब से खर्च किए जाने वाले संदायों की प्रतिपूeत के लिए अपेक्षित है और जो उसे कोई धनीय लाभ प्रदान नहl करता है, तो वह निरर्हता के रूप में कार्य नहl करेगा)

(ii) क्या वह निकाय, जिसमें कोई पद धारण किया जाता है, कार्यपालक, विधायी या न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है या निधियों के संिवतरण, भूमियों के आबंटन, अनु|प्तियों के जारी करने आदि की शक्तियां प्रदत्त करता है या नियुक्ति, छात्रवृत्तियां मंजूर करने आदि की शक्तियां प्रदान करता है ; और

(iii) क्या वह निकाय, जिसमें कोई पद धारण किया जाता है, धारक को संरक्षण के माध्यम से कोई प्रभाव या शक्ति का नियंत्रण करने में समर्थ बनाता है ।

यदि उपरोक्त मानदंडों में से किसी का उत्तर हां में है तो प्रZगत पद निरर्हता उपगत करेगा" । [बल दिया गया][भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 41 126. संयुक्त संसदीय समिति द्वारा उल्लिखित और सहारा लिए गए धनीय लाभ के प्रथम परीक्षण और पद की कार्यपालक प्रकृ ति के दूसरे परीक्षण का jमश: मुद्दा 3 और मुद्दा 4 के अधीन वि(cid:148)ेषण किया गया है । यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि परीक्षण ऊपर उल्लिखित मानदंड, जिसका संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सहारा लिया गया है, एकल रूप से कार्य करता है और यदि उनमें से एक का भी समाधान हो जाता है तो वह ऐसे किसी पद को लाभ के पद के रूप में अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है ।

127. ऊपर उल्लिखित मानदंड का तीसरा परीक्षण वतर्मान मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण है । संसदीय सचिव के पद ने, उसके पदधारियों को सरकार की उ(cid:133)स्तरीय बैठकों में भाग लेने और यहां तक कि उनकी अध्यक्षता करने के लिए भी अनु|ात किया था । संसदीय सचिवों को विधान सभा सचिवालय में कार्यालय का स्थान आबंटित किया गया था और अनेक मामलों में अन्यत्र भी कार्यालय स्थान आबंटित किया गया था तथा शासकीय वाहन भी आबंटित किए गए थे । इन संसदीय सचिवों को संब(cid:131) मंत्री की, उसके कृ त्यों के निर्वहन में सहायता करनी थी और कार्य या प्राधिकार का वास्तविक प्रत्यायोजन मंत्री के विवेकाधिकार पर छोड़ा गया था । इन संसदीय सचिवों के पास मंत्रियों और मंत्रालयीय फाइलों और टिप्पणियों तक पूर्णकालिक पgंच थी और इस पgंच ने उन्हें संरक्षण के माध्यम से प्रभाव और शक्ति का नियंत्रण करने में समर्थ बनाया था ।

128. जहां तक प्रत्यeथयों की इस दलील का संबंध है कि संसदीय सचिव का पद अब विद्यमान नहl है क्योंकि उनकी नियुक्ति के आदेश को माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा, उसके तारीख 8.9.2016 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था और वे अब आसीन संसदीय सचिव नहl है और इसलिए, उन्हें निरeहत करने का कोई प्रZ विधि की त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए और उसे हमारे तारीख 23.06.2017 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया गया है तथा उसका उत्तर दिया गया है (उपाबंध 3, अंIेजी पृष्ठ 121 से 143)

129. इस संदर्भ में, अनुसरित परिपाटी और नामांकन पत्र संबंधी विधि को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा। नामांकन पत्र फाइल करने के प्रjम पर, लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 36(2)(क) के अनुसार नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तारीख को सुसंगत तारीख कहा गया है और यदि कोई yयक्ति उस तारीख को लाभ का पद धारण किए gए है तब उसका नमांकान पत्र खारिज किए जाने योग्य होगा । यदि किसी yयक्ति ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है किन्तु वह स्वीकार नहl किया गया है, तब भी वह पद पर माना जाएगा और चुनाव लड़ने के लिए अeहत नहl है और इसलिए उसका नामांकन पत्र खारिज किए जाने योग्य है। ऐसे मामले में भी जिसमें त्यागपत्र स्वीकार किए जाने कि अधिसूचना जारी की जानी है और अधिसूचना से यह पता चलता है कि त्यागपत्र संवीक्षा की तारीख से अगले दिन स्वीकार कर लिया गया है। तब भी नामांकन पत्र खारिज किए जाने योग्य है। इसी प्रकार विधान सभा का आसीन सदस्य इस तारीख को निरeहत किए जाने योग्य होगा िजस तारीख को वह लाभ का पद Iहण करता है और इस प्रकार की गई निरर्हता के वल विधान मंडल द्वारा ही समाप्त की जा सकती है और न तो त्यागपत्र से और न ही न्यायालय के आदेश द्वारा पद से हटाए जाने से ऐसी निर्रहता समाप्त हो सकती है जो लाभ का पद धारण करने से सृिजत होती है।

130. इस समागम पर यह उल्लेखनीय है कि क्या वैयक्तिक संसदीय सिचव को वास्तव में फायदे yयुतपन्न होते हैं या नहl या सरकार के कार्यपालिका संबंधी काय(cid:132) में भाग लिया है या नहl, किसी भी प्रकार से सुसंगत नहl है क्योंकि जब एक बार यह सि(cid:131) हो गया है कि संसदीय सचिव के पद में ऐसी सुसंगतियां आ जाती हैं जिनसे लाभ का पद Iहण करने के लिए निरर्हता बन जाती है, इसलिए जया बbचन (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उbचतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित सारभूत सि(cid:131)ांत के अनुसार, ऐसे पद पर नियुक्त किए गए सभी yयक्ति निरeहत जाएंगे।

131. भारत के संविधान में अंतeवष्ट विधि के आलोक में तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करने पर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और ऊपर उ(cid:131)त न्यायिक नज़ीरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संसदीय सचिव का पद जिस पर तारीख 13 मार्च, 2015 के शासन आदेश द्वारा निम्न बीस िवधायकों नियुक्त किया गया था सरकार के अधीन Iहण किया गया लाभ का पद है, अत: इस आयोग का यह मत है कि निम्न विधायक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की धारा 15(1)(क) के अधीन निरeहत किए जान योग्य है:--

132. Aी जरनैल सिह, पूर्व विधायक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-27, राजौरी गार्डन को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के तारीख 13 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा संसदीय सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था, यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने तारीख 17 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा की सीट से त्यागपत्र दे दिया था और अप्रैल, 2017 में इस रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव किए गए, अतःउनकी निरर्हता पर कोई भी प्रZ शेष नहl रहता है । इस प्रकार, इस संदर्भ में निद>श दिए जाने की आवश्यकता नहl है ।

ओ. पी. रावत ए.के . जोती सुनील अरोड़ा

(निर्वाचन आयुक्त) (मुख्य निर्वाचन आयुक्त) (निर्वाचन आयुक्त)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 19 जनवरी, 2018

उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----1111

भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन,

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2015 का निद>श मामला सं. 5

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991.

िवषय: Aी प्रशांत पटेल, अधिवक्ता की ओर से फाइल की गई याचिका जिसमें Aी प्रवीण कु मार, सदस्य दिल्ली िवधान सभा और उसके 20 अन्य सदस्यों की निरर्हता का अभिकथन ।

प्रशांत पटेल ................................................. याची

बनाम

Aी प्रवीण कु मार और 20 अन्य ......................... प्रत्यर्थी[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 43 आदेशआदेशआदेशआदेश

वतर्मान कार्यवाहियों में पक्षकार बनाने के लिए फाइल किए गए निम्न आवेदनों का परिशीलन किया या है:-

(क) Aी अजय माकन, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांIेस कमेटी की ओर से फाइल किया गया तारीख 9 जून, 2016 का आवेदन ।

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार की ओर से फाइल किया गया तारीख 16 जून, 2016 का आवेदन ।

(ग) Aी विवेक गर्ग की ओर से फाइल किया गया तारीख 28 जून, 2016 का आवेदन ।

(घ) Aी सतीश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से फाइल किया गया तारीख 14 जुलाई, 2016 का आवेदन।

(ङ) Aी एस.एन.शुक्ला की ओर से फाइल किया गया तारीख 15 जुलाई, 2016 का आवेदन ।

2. आयोग द्वारा प्राप्त किए गए उपरोक्त आवेदनों के निम्न पक्षकारों/oक्तियों द्वारा फाइल किए गए उत्तरों का भी परिशीलन किया गया है:-

(i) तारीख 20 जून, 2016 को फाइल किया गया Aी प्रशांत पटेल, अर्जीदार का पत्र/ अर्जी ।

(ii) तारीख 6 जुलाई, 2016 को सभी प्रत्यर्थी विधायकों की ओर से फाइल किया गया पत्र/अर्जी ।

(iii) तारीख 18 जुलाई, 2016 को Aी प्रशांत पटेल, अर्जीदार का पत्र/अर्जी ।

3. आरंभ में ही प्रत्यर्थी 5 के विद्वान काउं सिल Aी बि(cid:137)जीत भ(cid:143)ाचार्य ने वतर्मान कार्यवाहियों की पोषणीयता पर प्राथमिक आक्षेप, विशेषकर अर्जीदार द्वारा आयोग के समक्ष सीधे ही तारीख 28 दिसंबर, 2015 को फाइल की गई शिकायत के आधार पर, किए हैं । उन्होंने यह दलील दी है कि अर्जीदार ने सबसे पहले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(3) के निबंधनं में अध्यक्ष के समक्ष तारीख 19 जून, 2014/15 को दो पृष्ठ वाली शिकायत फाइल की जिसमें यह अभिकथन किया कि दिल्ली विधानसभा के 21 सदस्य निरeहत हो गए हैं जो अतब सदस्य बने नहl रह सकते क्योंकि वे दिल्ली सरकार के अधीन लाभ का पद Iहण किए gए थे । इसके प4ात् तारीख 28 दिसंबर, 2015 को अर्जीदार ने अभिकथित रूप से सीधे आयोग के समक्ष एक दूसरी शिकायत प्रस्तुत गी । विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल के अनुसार आयोग को तारीख 28 दिसंबर, 2015 की अर्जीदार की शिकायत का सं|ान नहl लेना चाहिए था क्योंकि आयोग को विधानसभा के सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी भी शिकायत की सीधे सुनवाई करने की कोई भी अधिकारिता नहl है ।

काउं सिल ने यह प्रतिवाद किया है कि तारीख 28 दिसंबर, 2015 की दूसरी शइकायत अर्जीदार द्वारा अध्यक्ष के समक्ष की जानी चाहिए थी न कि सीधे आयोग के समक्ष । काउं सिल ने दृढृतापूर्वक यह दलील दी है कि तारीख 28 दिसंबर, 2015 को फाइल की गई शिकायत पर अधइकारिता के बिना आयोग द्वारा सुनवाई किया जाना वतर्मान कार्यवाही के आरंभ और उसकी पोषणीयता को प्रभावित करता है । उन्होंने यह दलील दी है कि वतर्मान कार्यवाहियां बंद की जानी चाहिए और अध्यक्ष को इस पर िवचार करना चािहए ।

4. विद्वान ज्येष्ठ काउं सेल के उपरोक्त प्राथमिक आक्षेपों के उत्तर में अर्जीदार ने कोई भी प्रत्युत्तर नहl दिया है । तथापि, उन्होंने यह दलील दी है कि उसने अपने उत्तर की तारीख 28 दिसंबर, 2015 की एक प्रति (तथाकथित द्वितीय शिकायत) अध्यक्ष के सचिवालय में फाइल की थी और सचिवालय से इस संबंध में उसके द्वारा प्राप्त की गई रसीद भी दर्शाई ।

5. तथापि, आयोग ने सम्यक् रूप से प्रत्यर्थी सं. 5 के विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल की ओर से किए गए उपरोक्त प्राथमिक आक्षेपों पर विचार किया है । उपरोक्त आक्षेप से यह स्पष्ट हो गया है कि विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल ने उपरोक्त प्राथमिक आक्षेप करते समय तारीख 4 दिसंबर, 2015 के आयोग के नोटिस पर विचार नहl किया है जो अर्जीदार को इस संबंध में जारी किया गया था कि वह तारीख 28 दिसंबर, 2015 तक अपना हस्ताक्षरित उत्तर फाइल करे और उसके समर्थन में सम्यक् रूप से शपथपत्र भी प्रस्तुत करे । निर्वाचन आयोग के इस औपचारिक इस नोटिस के उत्तर में कि अर्जीदार ने तारीख 28 दिसंबर, 2015 का सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उत्तर सभी सुसंगत दस्तावेजों जिनका उसने अवलंब लेने का प्रस्ताव रखा है, फाइल किया है और उसके समर्थन में सम्यक् रूप से शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है । यहां यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि जब तारीख 16 मार्च, 2016 का निर्वाचन आयोग का ऐसा ही नोटिस प्रत्यeथयों को जारी किया गया था, तब सभी 21 प्रत्यeथयों ने अपने उत्तर उस नोटिस के जवाब में सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए थे न कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष । प्रत्यeथयों के इन उत्तरों को वतर्मान कार्यवाहियों में आयोग द्वारा अभिलेख पर सम्यक् रूप से रखा गया है ।

6. यह भी उल्लेखनीय है कि जब एक बार राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रZ निर्वाचन आयोग को उसकी राय लेने के लिए संविधान के अनुbछेद 103(2) या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भेजा जाता है, तब आयोग द्वारा उसके नोटिस आदि के माध्यम से अर्जीदार और प्रत्यeथयों को सभी पत्राचार सीधे ही भेजे गए थे और इसी प्रकार उनके अभिवाक भी लिखित कथन, प्रत्युत्तर और शपथपत्र आदि के रूप में पक्षकारों द्वारा सीधे ही आयोग के समक्ष फाइल किए गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति के सचिवालय के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहl है । यह ऐसे निद>श के मामलों में आयोग की यह सामान्य परिपाटी और प्रjिया है । ऐसी ही कार्रवाई का अनुसरण उस समय किया जाता है जब आयोग को संविधान के अनुbछेद 192 के अधीन राज्यों के राज्यपाल से ऐसे ही निद>श राज्य के विधान मंडल के आसीन सदस्यों की निरर्हता के प्रZ के संबंध में प्राप्त होते हैं । आयोग लोक प्रतिनिधित्व अिधिनयम, 1951 की धारा 146ख के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में इस प्रjिया का अनुसरण करता है और इस अधिनियम के अधीन आयोग को ऐसी कार्रवाइयों के मामले में अपनी प्रjिया का विनियमन करने के लिए सशक्त किया गया है ।

7. अतः, प्रत्यर्थी सं. 5 के विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल द्वारा किया गया यह आक्षेप कि तारीख 28 दिसंबर, 2015 का अर्जीदार के उत्तर पर, जो तथाकथित द्वितीय शिकायत है, आयोग द्वारा विचार नहl किया जा सकता क्योंकि इसके लिए कोई भी विधिक आधार नहl है और इस प्रकार गुणता न होने के कारण यह कायम रखे जाने योग्य नहl है ।

8. अर्जी में पक्षकार बनने या कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदकों की ओर से विद्वान काउं सिलों की भी सुनवाई की गई है । कु छ प्रत्यeथयों के विद्वान काउं सिलों ने इन आवेदनों का विरोध इन आवेदनों के संबंध में उनके द्वारा फाइल किए गए उत्तरों का अवलंब लेते gए किया है, अन्य प्रत्यeथयों के विद्वान काउं सिलों ने यह दलील दी है कि आवेदकों ने विस्तृत सामIी उन आवेदनों के साथ फाइल की है जिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है और इसके उत्तर फाइल करने के लिए पर्याप्त समय लेने की प्रार्थना की है । आयोग ने विद्वान काउं सिलों को यह स्पष्ट किया है कि इस समय आयोग आवेदकों को पक्षकार बनाने/हस्तक्षेप करने की प्रार्थना का सं|ान लेने के प्रZ पर विचार करेगा और आयोग को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी सा(cid:135)य की विधिमान्यता पर विचार नहl करना है ।

9. आवेदकों, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांIेस के विद्वान काउं सिलों ने यह निवेदन किया है कि वतर्मान कार्यवाहियों से विधि और तथ्य तथा उनके हित के महत्वपूर्ण प्रZ उ(cid:156)भूत होते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय पा¤टयां हैं, आयोग के समक्ष सभी सुसंगत निर्णय विधि और सूचना प्रस्तुत करके उसकी सहायता करनी चाहिए ताकि वह उचित निर्णय ले सके । इंडिय नेशनल कांIेस की ओर से यह भी दलील दी गई है कि उन्हें इस मामले में कोई भी प्रतिकू ल भूमिका अदा करने की ईप्सा नहl करनी है । दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार के विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल ने यह दलील दी है कि आवेदक – सरकार एक आवश्यक और उचित पक्षकार है क्योंकि विधान सभा के 21 सदस्यों की निरर्हता का प्रZ वतर्मान कार्यवाही में उठाया गया है और कोई भी प्रतिकू ल विनि4य उक्त सदस्यों के विu(cid:131) लेने से सरकारी jियाकलाप पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा । एक अन्य विद्वान काउं सिल ने यह अभिकथन किया है कि कु छ पक्षकार सुसंगत और महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत नहl करते हैं या उसे दबाते हैं और वह (काउं सिल) ऐसी सामIी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करेगा ।

10. आयोग ने विधि के सुसंगत उपबंधों पर विचार किया है और विद्वान ज्येष्ठ काउं सिलों द्वारा दी गई दलीलों पर सावधानी पूर्वक उपरोक्त आवेदनों को लेकर विचार किया है । यह विवादित नहl है कि वतर्मान जांच कार्यवाही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निद>श के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा संस्थित की गई है जिसमें आयोग की राय दिल्ली विधानसभा के 21 आसीन उन सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रZ पर राय लेने की ईप्सा की गई है जो इस मामले में प्रत्यर्थी हैं । यह प्रZ तारीख 19 जून, 2014/15 के अ(cid:155)यावेदन में अर्जीदार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया है और राष्ट्रपति ने इस प्रZ को उसकी राय जानने के लिए आयोग को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भेजा है । इस प्रकार, वतर्मान कार्यवाहियों के पक्षकार तारीख 10 नवंबर, 2015 के राष्ट्रपति के उक्त निद>श, जो आयोग को भेजा गया था, द्वारा तय किए गए हैं जिनमें Aी प्रशांत पटेल, अधिवक्ता अर्जीदार हैं और साथ ही दिल्ली विधानसभा के 21 विधायकों का नाम भी तारीख 19 जून, 2014/15 के उक्त अ(cid:155)यावेदन, जो Aी प्रशांत पटेल (प्रत्यर्थी) द्वारा दिया गया था, में दिए गए हैं । अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार सहित ऊपर कथित आवेदकों के उपरोक्त आवेदन जो उन्होंने वतर्मान कार्यवाहियों में पक्षकार बनने के लिए फाइल किए हैं, आयोग के समक्ष चलने योग्य नहl हैं ।

11. जहां तक आयोग के समक्ष हस्तक्षेपी के रूप में प्रस्तुत होने के लिए की गई प्रार्थना का संबंध है, जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, आयोग को अपनी प्रjिया विनियमित करने की शक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 45 146ख के अधीन प्राप्त है । अतः आयोग आवेदकों को वतर्मान कार्यवाहियों में पक्षकार बनने के लिए अनु|ात नहl कर सकता, आयोग उनके द्वारा दी गई सहायता की, जब कभी अपेक्षित हो, और वांछनीय तथा समीचीन हो, ईप्सा कर सकता है ।

12. प्रत्यeथयों में से एक प्रत्यर्थी ने आयोग के समक्ष वतर्मान कार्यवाहियों से संबंधित सुसंगत फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति लेने की प्रार्थना की है । अर्जीदार तथा 21 प्रत्यeथयों को, यदि वे इसकी ईप्सा करें, किसी भी कार्य दिवस पर आयोग के आर.सी.सी. खंड के सचिव की पूर्वानुमति के अनुसार एतद् द्वारा उक्त फाइल का निरीक्षण करने के लिए अनु|ात किया जाता है ।

13. अब यह मामला 10 अगस्त, 2016 (बुधवार) को 3 बजे अपराflन में सुना जाएगा ।

ओ. पी. रावत डा. नसीम जैदी ए.के . जोती

निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

फा. सं. 113/5/2015-आर.सी.सी.

उपाबंध 2उपाबंध 2उपाबंध 2उपाबंध 2

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन,

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2015 का निद>श मामला सं. 5

(दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की

धारा 15(4) के अधीन भारत के राष्ट्रपति की ओर से निद>श)

िवषयिवषयिवषयिवषय---- Aी प्रशांत पटेल, अधिवक्ता, ईस्ट आफ कै लाश, नई दिल्ली की ओर से दिल्ली विधानसभा के 21 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता से अभिकथित निरर्हता के लिए अर्जी ।

आदेशआदेशआदेशआदेश

यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (जिसे इसमें इसके प4ात् 1991-अिधिनयम कहा गया है) की धारा 15(4) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 10 नवंबर, 2015 का निद>श है जिसमें Aी प्रवीन कु मार सहित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा के अन्य 20 सदस्यों की, दिल्ली सरकार के अधीन लाभ का पद संसदीय सचिव के रूप में धारण करने के आधार पर निरर्हता के प्रZ पर निर्वाचन आयोग की राय लेने की ईप्सा की गई है जिसके साथ तारीख 19 जून, 2015 (जिसे Aी प्रशांत पटेल, अधिवक्ता द्वारा गलती से 19 जून, 2014 लिखा गया है) का पत्र भी संलn है ।

2. राष्ट्रपति के सचिवालय द्वारा अIप्रेषित तारीख 19 जून, 2015 के पत्र का परिशीलन करने पर यह दeशत होता है कि उक्त पत्र अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित नहl है न ही इसके साथ कोई शपथपत्र लगाया गया है ताकि अर्जीदार की इस दलील को सारभूत किया जा सके कि दिल्ली सरकार के मंत्रालय में संसदीय सचिव का पद एक लाभ का पद है । अतः, निद>श के ऐसे मामलों में आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य परिपाटी और प्रjिया के अनुसार एक नोटिस तारीख 4 दिसंबर, 2015 को अर्जीदार को इस संबंध में जारी किया गया था कि वह सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ अर्जीदार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एक अर्जी 28 दिसंबर, 2015 तक फाइल करे जिस पर उन्हें अवलंब लेना है और इसके समर्थन में शपथपत्र भी फाइल करें । अर्जीदार ने आयोग के तारीख 4 दिसंबर, 2015 के नोटिस का उत्तर तारीख 28 दिसंबर, 2015 को यह कथन करते gए दिया कि वह नए सिरे से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ अर्जी फाइल करेगा जिसका उसे अवलंब लेना है और उसके समर्थन में सम्यक् रूप से शपथपत्र भी फाइल करेगा । यहां यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि अर्जीदार ने तारीख 28 दिसंबर, 2015 के अपने उपरोक्त उत्तर में यह कथन किया है कि उसने अपने उत्तर के साथ सम्यक् रूप से शपथपत्र प्रस्तुत किया था (cid:140)कतु बाद में यह पता चला कि उक्त उत्तर के साथ कोई भी ऐसा शपथपत्र संलn नहl था और मात्र 10 uपए वाला ई-स्टांप पेपर उत्तर के साथ उपाब(cid:131) पाया गया । उपरोक्त उत्तर के साथ 15 अन्य दस्तावेज भी अर्जी के साथ लगाए गए थे जिन्हें उपाबंधों के रूप में सूचीब(cid:131) किया गया है ।

3. याची के उपरोक्त उत्तर को प्राप्त करने के प4ात् तारीख 16 मार्च, 2016 को तारीख 19 जून, 2015 की याचिका में नामित सभी 21 विधानसभा सदस्यों को नोटिस भेजे गए थे । नोटिस याचियों के पत्र तारीख 19 जून, 2015 तथा तारीख 28 दिसंबर, 2015 के उनके उत्तर सहित नोटिस भेजे गए थे और सभी अन्य दस्तावेजों को तारीख 28 दिसंबर, 2015 के उत्तर के साथ उपाब(cid:131) किया गया था । इस नोटिस द्वारा प्रत्यeथयों को यह निदेश दिया गया था कि वे तारीख 11 अप्रैल, 2016 को या उससे पूर्व अपने उत्तर फाइल करें । प्रत्यeथयों ने आयोग से समय विस्तार चाहने के प4ात् तारीख 9 मई, 2016 को अपने- अपने लिखित कथन फाइल किए थे, देखिए उनके आवेदन तारीख 8 अप्रैल, 2016 । सभी उक्त 21 विधानसभा सदस्य (इसमें प्रत्यर्थी) ने अधिकांश समरूप लिखित कथन प्रस्तुत किए थे कि वे दिल्ली सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारित नहl कर रहे हैं जिनका कारण उनका संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया जाना है । उन लिखित कथनों में उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया है कि आयोग द्वारा याची के तारीख 28 दिसंबर, 2015 के उत्तर को Iहण नहl किया जा सकता । िजस पर याची ने 'नए िसरे से यािचका' को वeणत किया था जिसमें यह दलील दी गई कि उक्त याचिका भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से प्रकट नहl gई थी । और राष्ट्रपति के पास उक्त याचिका पर अपने विवेक का प्रयोग करने का कोई अवसर नहl था जिससे कु छ नए आधार उ(cid:156)भूत gए हैं जिन्हें याची के तारीख 19 जून, 2015 की मूल याचिका में सन्निहित नहl किया गया था । याची ने तारीख 8 जून, 2016 को अपना प्रत्युत्तर फाइल करके प्रत्यeथयों की दलीलों का विरोध किया ।

4. उसी बीच में मामले में हस्तक्षेप चाहने के लिए कु छ तीसरे पक्षकारों द्वारा कतिपय आवेदन फाइल किए गए थे । जब इन आवेदनों पर विचार करने के लिए तारीख 21 जुलाई, 2016 को उन्हें Iहण किया गया, प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल Aी वि(cid:137)जीत भ(cid:143)ाचार्य ने याची के तारीख 28 दिसंबर, 2015 के उत्तर को बनाए रखने पर प्रारिभक आक्षेप उठाए जो उनके द्वारा याची के 'द्वितीय याचिका' के रूप में वeणत किया गया । आयोग ने अपने तारीख 26 जुलाई, 2016 के आदेश द्वारा इस आधार पर प्रत्यर्थी के उपर उल्लिखित उपरोक्त प्रारंभिक आक्षेपों को अस्वीकार कर दिया कि आक्षेपित याचिका तारीख 28 दिसंबर, 2015 को फाइल की गई थी, जो वास्तव में आयोग के तारीख 4 दिसंबर, 2015 के नोटिस पर याची का उत्तर था और जिसे राष्ट्रपति के माध्यम से अपेक्षित नहl था ।

5. जब आयोग द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2016 को मामले पर आगे सुनवाई की गई थी, सभी शेष प्रत्यeथयों ने वैसे ही प्रारंभिक आक्षेप उठाए थे और यह कहा था कि उन्हें उसी मुद्दे पर भी सुना जाना चाहिए था क्योंकि उनके पास कतिपय अतिरिक्त तथ्य और विधिक निवेदन थे और प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से Aी भ(cid:143)ाचार्य ने के वल बहस की और उन्हें सभी प्रत्यeथयों का प्रतिनिधित्व किया जाना नहl समझा जा सकता क्योंकि वे उन सबके लिए प्राधिकृ त नहl हैं । उन आक्षेपों पर विचार करते gए आयोग ने तथा याची के तथाकथित द्वितीय याचिका तारीख 28 दिसंबर, 2015 को Iहण करने के बारे में उपरोक्त प्रारंभिक आक्षेप पर सभी अन्य प्रत्यeथयों को अवसर दिए जाने था उनके निवेदन करने का विनि4य किया ।

6. तदनुसार तारीख 19 अगस्त, 2016 और 29 अगस्त, 2016 को सभी शेष 20 प्रत्यeथयों के विद्वान ज्येष्ठ काउं िसल/विद्वान काउं सिल द्वारा निवेदन किया गया । याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल ने विस्तार से दलीलें दी कि तथाकथित द्वितीय याचिका तारीख 28 दिसंबर, 2015 भी चलने योग्य थी और आयोग द्वारा और 21 विधायकों की अनर्हता के प्रZ पर अपनी राय देने के लिए आयोग द्वारा सं|ान लिया जाना चाहिए, जैसा कि 1991 के अधिनियम की धारा 15(4) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आयोग को अपनी राय देने के िलए कहा गया है ।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1, 16, 17 और 20 की ओर से विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल Aी मनीष वशिष्ठ और Aी समीर वशिष्ठ ने याची द्वारा आयोग के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से फाइल किए गए अधिकथित द्वितीय याचिका तारीख 28 दिसंबर, 2015 के चलने योग्य के बारे में प्रारंभिक आक्षेप उठाए और यह कथन किया कि याची ने सर्वप्रथम यह अभिकथन करते gए 1991 अधिनियम की धारा 15(3) के निबंधनों में राष्ट्रपति को तारीख 19 जून, 2014/15 को दो पृष्ठ की शिकायत की थी कि उपरोक्त मामले में प्रत्यर्थी विधान सभा में बने रहने की सदस्यता से अनeहत हो गए हैं क्योंकि वे संसदीय सचिवों के रूप में दिल्ली सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहे थे । इसके प4ात् तारीख 28 दिसंबर, 2015 को याची के बारे में आयोग को द्वितीय शिकायत किया जाना अभिकथित है । विद्वान काउं सिलों के अनुसार आयोग द्वारा याची के 28 दिसंबर, 2015 की शिकायत पर सं|ान नहl लेना चाहिए था क्योंकि माननीय राष्ट्रपति द्वारा उस मामले को निcदष्ट नहl किया गया था । यह भी दलील दी गई थी कि तारीख 28 दिसंबर, 2015 का द्वितीय शिकायत राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत की जाने चाहिए थी न कि प्रत्यक्ष रूप से आयोग के पास ।

8. विद्वान काउं सिल ने आगे यह भी दलील दी कि उक्त द्वितीय शिकायत में जो आयोग के सचिव को संबोधित की गई थी, याची ने भिन्न अभिकथन किए थे जो तारीख 19 जून, 2015 की शिकायत के मूल भाग रूप में नहl थी । उन्होंने सुधार किए गए द्वितीय शिकायत को प्रZगत किया और यह दलील दी कि द्वितीय याचिका नए आधार सृजित करने का स्पष्ट प्रयास[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 47 था जो प्रथम याचिका में पहले नहl दिए गए थे । विद्वान काउं सिल की यह राय थी कि याची ने सम्यक रूप से प्रjिया का पालन किए बिना सा(cid:135)य देने की ओर अIसर gए ।

9. विद्वान काउं सिल ने सा(cid:135)य की वि(cid:137)सनीयता और विधि के उपबंधों पर भी दलील दी जिससे अंतर्गत ऐसे सा(cid:135)य पर विचार नहl किया जा सकता । यह भी कथन किया गया था कि यदि कतिपय दस्तावेजों का सं|ान लिया जाना अपेक्षित है, तो उन्हें मूल दस्तावेज होना चाहिए न कि फोटोप्रति ।

10. उन्होंने 1991 के अधिनियम की धारा 15(3) की ओर भी ध्यान दिलाया जिसमें 'अनर्हता के प्रZ' के बारे में बताया गया है और इसलिए प्रZ, शब्द पर जोर दिया गया और वतर्मान मामले में तारीख 19 जून, 2015 की प्रथम शिकायत द्वारा ऐसा प्रZ उठाया गया था । इस बारे में 'क्या उक्त 21 विधायकों ने लाभ का पद धारित किया था या नहl । इसलिए उक्त प्रZ के बारे में आयोग की राय मात्र प्रथम शिकायत पर सीमित होगी । उन्होंने अपने पूवqक्त निवेदनों के समर्थन में उ(cid:133)तम न्यायालय के विनि4यों का अवलंब लिया जो इस प्रकार है- पी के Aी खेतान बनाम पी Aी कु मारन नायर (2006)13 एसएससी 574, टाटा आयरन और स्टील कं स्टि(cid:176)वैंसीज लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2014) 1 एससीसी 536, और एन ज्योति बनान भारत का निर्वाचन आयोग और एक अन्य (2007 की रिट याचिका सं. 17601) वाले मामले में मXास उ(cid:133) न्यायालय का विनि4य ।

11. विद्वान काउं सिल ने यह दलील दी कि वे तारीख 19 जून, 2015 की प्रथम शिकायत को Iहण करने के बारे में आयोग की शक्ति और अधिकारिता को चुनौती नहl दे रहे हैं, परंतु तारीख 28 दिसंबर, 2015 की द्वितीय शिकायत के चलने की योग्यता को प्रZगत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यह निवेदन किया कि आयोग निरंतर जांच कर सकता है परंतु के वल प्रथम शिकायत के आधार पर और कु छ भी प्रकट परवर्ती प्रथम निद>श पर विचार नहl किया जाना चाहिए ।

12. इसके अतिरिक्त विद्वान काउं सिल Aी समीर वशिष्ट ने यह निवेदन किया है कि शपथ पत्र जो आदेश 19 िनयम 3, सिविल प्रjिया संहिता, 1908 के और उ(cid:133)तम न्यायालय आदेश 9, नियम 13 के अनुरूप नहl है, खारिज किया जाना चाहिए । उन्होंने यह कथन किया कि वतर्मान मामले में याची ने विहित प्ररूप में शपथपत्र फाइल नहl किया है । विद्वान काउं सिल ने यह दलील दी है कि याची ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके प4ात् 1951 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 146(3) और (4) दांडिक परिस्थितियों के अपवंचन के लिए शपथपत्र फाइल नहl किया, जिन बातों को याची जानता था कि उसके द्वारा किए गए अभिकथन झूठे और कपटपूर्ण हैं और शपथपत्र में उन्हें फाइल न करके वह दंड सहिता, 1860 के अधीन दायित्व से बच जाएगा ।

13. प्रत्यर्थी सं. 2 और 5 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउं सिल Aी कमल मेहता ने उपरोक्त विद्वान काउं सिलों द्वारा रखी गई दलीलों का प्रतिरोध करते gए यह इंगित किया है कि शपथपत्र फाइल करने का प्रयोजन यह सुनि4ित करना है कि मिथ्या निवेदन नहl किए गए थे और यदि याची द्वारा इस रीति में शपथपत्र फाइल किया गया है तो इसे स्वीकार किया जाना चािहए.........

14. प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल सुधीर नंदराजोग और प्रत्यर्थी सं. 9 की और से विद्वान काउं सिल Aी सुभांशु पधी ने यह जोर दिया है कि वतर्मान मामले में तारीख 28 दिसंबर, 2015 की द्वितीय शिकायत पर विचार नहl किया जा सकता क्योंकि इसे कभी भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहl किया गया; कि आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में है, उसके पास के वल सीमित शक्ति हैं और जांच की इसकी अधिकारिता और शक्ति राष्ट्रपति के निदेश से ही प्रारंभ होती है जो द्वितीय शिकायत तारीख 28 दिसंबर, 2015 के निद>श में नहl किया गया था । अतः एन. ज्योति उपरोक्त वाले मामले में मXास उ(cid:133) न्यायालय के विनि4य का प्रबल रूप से अवलंब लिया गया, उन्होंने यह दलील दी कि आयोग जांच के क्षेत्र को विस्तार नहl दे सकता । विद्वान काउं सिल ने यह भी दलील दी कि तारीख 4 दिसंबर, 2015 का नोटिस कमीशन द्वारा भेजा गया था जिसमें के वल याची के हस्ताक्षर और शपथपत्र चाहा गया था । इसलिए याची द्वारा उक्त नोटिस में कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहl किया जा सका ।

15. प्रत्यर्थी सं. 8 और 3 की ओर से विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल Aी अमिताब चतुव>दी ने यह निवेदन किया है कि अनर्हता जो 1991 के अधीनियम की धारा 15(1) और (क) के अधीन अधिकथित है जिसमें फायदे के पद के बारे में बताया गया है, और शिकायत अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन की गई है । मूल दस्तावेज में दिए गए शिकायतों और दस्तावेजों के आधार पर, राष्ट्रपति मामले को निर्वाचन आयोग के पास भेजेंगे । राष्ट्रपति के तारीख 10 नवंबर, 2015 का निद>श विशेष रूप से जो तारीख 19 जून, 2015 पर उल्लिखित है और इसलिए उक्त निद>श 28 दिसंबर, 2015 के द्वितीय शिकायत का आधार नहl हो सकता । द्वितीय शिकायत पर के वल तभी विचार किया जा सकता है यदि प्रथम शिकायत का अगला भाग जो इसमें नहl है ।

विद्वान काउं सिल ने यह भी दलील दी कि इस प्रयोजन के लिए भी 1991 के अधिनियम की धारा 146 का आAय भी नहl48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] लिया जा सकता । उन्होंने यह दलील दी कि धारा 146 जब 1951 का अधिनियम अधिनियमित किया गया, तब 1991 के अधिनियम में सम्मिलित नहl किया गया और यह सचेत लोप संसद् की ओर से gई थी कि उन्होंने स्वप्रयोजन 1951 के अधिनियम की परिधि से 1991 के अधिनियम की धारा 15 का लोप किया, यद्यपि संसद् ने 1965 में 1991 के अधिनियम की संशोधित धारा 146 द्वारा सं|ेय संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के निद>श को सम्मिलित किया गया । उपरोक्त प्रतिपादना के संबंध में उन्होंने आय-कर आयुक्त, के रल बनाम तारा एजेंसीज (2007)6 एससीसी 429, कं पटीशन कमीशन आफ इंडिया बनाम स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (2010) एससीसी 744 और पी.की. Aीकांत बनाम पी. Aीकु मारन नायर (2006)13 एसएससी 574 वाले मामलों में उ(cid:133)तम न्यायालय के विनि4य और राय प्रमाथा नाथ मुलिक बहादुर बनाम सेjे टरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउं सिल एआईआर 1930 प्रिवी काउं सिल 64 वाले मामले में प्रिवि काउं सिल का विनि4य का अवलंब लिया ।

16. विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल ने यह भी अभिकथन किया कि यह उपधारणा की गई कि वतर्मान मामले में 1951 के अधिनियम की धारा 146 के अधीन आयोग के पास दस्तावेजों को मंगाने की शक्ति है । उक्त शक्ति का के वल तब प्रयोग किया जा सकता है जब आयोग सभी तात्विक सामIियों की परीक्षा कर ले और उसका यह समाधान हो गया था कि ऐसी राय बनाना अपर्याप्त था । यह भी दलील दी गई कि आयोग पक्षकारों की सहमति से पेश किए गए सा(cid:135)य के आधार पर प्रथमतः जांच करनी चाहिए । आयोग का नोटिस के माध्यम से याची को सा(cid:135)य के लिए बुलाया जाना चाहिए और इसलिए आयोग के समक्ष सा(cid:135)य पेश किया जाएगा.........

17. विद्वान ज्येष्ठ काउं सिल ने आयोग के तारीख 26 जुलाई, 2016 के आदेश के पैरा 6 में 'अIिम पत्राचार' शब्द उल्लेख करते gए यह दलील दी है कि आयोग द्वारा किया गया अवलोकन यहां पर लागू नहl हो सकता क्योंकि ऐसी प्रjिया का पालन नहl किया गया था । उन्होंने यह निवेदन किया कि 1951 के अधिनियम की धारा 146ख, अधिनियम की धारा 146 के अधीन अध्यपेक्षाओं को अवहेलना के रूप में प्रयुक्त नहl किया जा सकता, यह दलील दी गई कि यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रjिया विहित की गई है तो यह बात के वल इस बात के अनुसरण में होनी चाहिए कि इस समय कोई दूसरी रीति नहl है । उसने यह भी दलील दी थी कि 1991 के अधिनियम की धारा 40 के फलस्वरूप, आयोग निर्वाचन के संबंध में उसमें उल्लिखित मामलों के बारे में ही शक्ति का प्रयोग करेगा । इसलिए यह सचेत लोप था कि जब 1991 के अधिनियम की धारा 15 का 1991 के अधिनियम 146 में विनिcदष्टतः उल्लेख नहl किया गया है तो आयोग के पास वतर्मान मामले में ऐसी कोई शक्ति नहl है ।

18. (i) प्रत्यर्थी सं. 10 की और से विद्वान् काउं सिल Aी रजत नावेद ने यह निवेदन किया है कि यदि विधानमंडल ने जानबूझकर इस उपबंध को सम्मिलित नहl किया है तो निर्वाचन आयोग इसे अंतeवष्ट नहl कर सकता है और यह संविदियों के पार्ट से बाहर होगा । मूल शिकायत में तीन महत्वपूर्ण बातों की परीक्षा की जानी चाहिए । मुख्यमंत्री द्वारा तारीख 13 मार्च, 2015 को आदेश जारी करके विधायकों को संसदीय सचिव के पद दिए गए थे । (ii) उन्हें सरकारी वाहन भी दिए गए थे । (iii) संसदीय सचिव के रूप में मंत्रियों के कार्यालय की जगह थे । मूल शिकायत में तीन महत्वपूर्ण बातों की परीक्षा की जानी है ;

इसलिए निद>श का संपूर्ण क्षेत्र पूवqक्त तीन बातों तक सीमित हैं और दूसरी शिकायत में शेष सभी अभिकथन राष्ट्रपित के निद>श से परे हैं ।

19. विद्वान् काउं सिल Aी जिवेश नगरात प्रत्यर्थी सं. 18 और 15 की और से हाजिर gए, उन्होंने विद्वान् काउं सिल द्वारा किए गए पूर्ववर्ती निबंधनों को दोहराया और यह निवेदन किया कि दूसरी शिकायत अधारहीन और असंगत अभिकथन किए गए हैं जहां याची ने सरकार द्वारा विधायकों की अरर्हता को दूर करने के संबंध में विधि में ईप्सित संशोधनों को चुनौती दी है और इस प्रयोजन के लिए भूतलक्षी प्रकृ ति का बिल पेश किया गया । काउं सिल ने इन दावों को प्रश्नगत किया और यह कहा कि यह इन मुद्दों को उठाने के लिए समुचित न्यायालयी नहl है । अरिकालाअरिकालाअरिकालाअरिकाला नारसा रेRीनारसा रेRीनारसा रेRीनारसा रेRी बनाम वेंकटाराम रेRियागरी और एक वेंकटाराम रेRियागरी और एक वेंकटाराम रेRियागरी और एक वेंकटाराम रेRियागरी और एक अन्यअन्यअन्यअन्य, ए.आई.आर. 2014 एस.सी. 1290 वाले मामले में उbचतम न्यायालय की मताभिyयक्तियों का अवलंब लिया । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आयोग याची के मूल अभिवचनों के परे सा(cid:135)य पर विचार नहl कर सकता ।

20. प्रत्यर्थी सं. 19 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउं सिल Aी सुशील कु मार शर्मा ने याची द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र की विधिमान्यता को प्रश्नगत किया है और, अमर सिह अमर सिह अमर सिह अमर सिह बनाम भारत संघ और अन्यभारत संघ और अन्यभारत संघ और अन्यभारत संघ और अन्य,,,, (2011) 7 एस.सी.सी. 69 वाले मामले में उbचतम न्यायालय के िविनश्चय का अवलंब लिया और यह कथन किया कि खाली कागजातों पर लिखित वचन देना शपथपत्र के रूप में विचार नहl किया जा सकता । उन्होंने यह निवेदन किया कि सा(cid:135)य का तब तक अवलंब नहl लिया जा सकता जब तक कि उसके बारे में यह नहl कहा जाए कि उन्हें मूल प्रतियों को प्रस्तुत किया बिना कै से उपगत किया गया ।

21. शेष परिस्थितियों के सभी विद्वान् काउं सिलों ने उपरोक्त विद्वान् काउं सिल द्वारा दिए गए दलीलों को अंगीकार किया है ।

22. याची प्रशांत पटेल की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउं सिल Aी अतुल न–ा ने अपने प्रति निवेदनों में यह दलील दी है कि आयोग के समक्ष वतर्मान मामला छानबीन करने वालों अधिकारिता की प्रकृ ति का है न कि विरोधात्मक अधिकारिता वाला । इसलिए वतर्मान जांच शिकायत के तथ्यों पर आधारित नहl हैं बल्कि इस प्रश्न को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निcदष्ट किया जाना चािहए ।

23. विद्वान् ज्येष्ठ काउं सिल ने यह भी कथन किया है कि अधिनियम 1991 की धारा 15 के अधीन आयोग को क्या इसे निcदष्ट किया गया था, परिवाद में कतिपय तथ्यों का उल्लेख नहl किया गया था । परंतु यह प्रश्न है कि क्या किसी yयक्ति ने ''लाभ का पद'' धारित किया है जिसके लिए जांच की जानी चाहिए । काउं सिल ने यह भी कथन किया है कि 1991 के अधिनियम की धारा 15 भारत के संविधान के अनुbछेद 192 के समविषयक है । आयोग की अधिकारिता जांच करते समय अभियोक्ता के अभिवचनों द्वारा और न अभियुक्त द्वारा बाध्य है । इसलिए याची द्वारा फाइल किया गया दस्तावेजों में कोई प्रतिकू लता नहl हो सकती । यद्यपि शिकायत तुbछ है या वापस ली गई हो तो इस बारे में आयोग को जांच कराने में कोई कठिनाई नहl होगी और अपने विचार प्रकट करते gए भारत के राष्ट्रपति को अपनी जांच प्रस्तुत की जानी चािहए ।

24. विद्वान् ज्येष्ठ काउं सिल ने अपनी दलील देते gए वृ ंदाबेन नायक (ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1892) और एन. जी.

रंगा (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1609) वाले मामलों में उbचतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लेते gए यह दलील दी की याची को नोटिस भेजने में कु छ भी गलती नहl है और किसी भी मामले में यह दलील नहl दी जा सकती कि आयोग द्वारा जांच करने में बाधा प्रकट होती । जब एक बार अनरर्हता का 'प्रश्न' उ(cid:156)भूत होता है तो इस बारे में तथ्य को देखना अतात्विक है कि किसके द्वारा इस बात को उठाया गया था और किन परिस्थितियों के अंतर्गत इस पर बात की गई थी । उन्होंने यह भी कथन किया कि शपथपत्र फाइल नहl किया गया या उसे नोटरी से प्राधिकृ त नहl कराया गया, यह प्रjियात्मक गलती है जिसे कार्रवाई के किसी प्रjम पर सही कराया जा सकता हो । इसलिए निद>श को बनाए रखना शिकायतकर्ता पर निर्भर नहl करता है जब शिकायतकर्ता ने कई दस्तावेज फाइल किए हैं ।

25. विद्वान् ज्येष्ठ काउं सिल ने यह भी दलील दी कि यदि शिकायत में कोई अभिकथन किया गया है जो गलत है, याची उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है और तब तक कोई प्रjियात्मक अिनयिमतता न्याय को त्यागने के रास्ते में खड़ी न हो जाए ।

26. Aी मनीष वशिष्ट विद्वान् काउं सिल ने याची के निमित दी गई दलीलों के अपने प्रतिउत्तर में कथन किया कि जब भी किसी मामले में जिसका विचारण किसी अधिकरण/आयोग/न्यायालय द्वारा किया जाता है के सिविल परिणाम होते हैं, ऐसी कार्यवाहियों की प्रकृ ति प्रतिकू ल होगी । उन्होंने यह अभिकथन किया कि हमारा संविधान जो सामान्य िविध का अनुसरण करता है और आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो सामान्य विधि का अनुसरण करता है । विद्वान् काउं सिल ने आगे यह कथन किया है कि याची द्वारा उस दिन फाइल किए गए नये सिर शपथपत्र के पैरा 2 का परिशीलन करने पर (सभी दस्तावेज .....

मेरे द्वारा रचित हैं) और कि याची ने इस प्रकार यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा फाइल किए गए सभी दस्तावेज पड़े gए हैं । उसने यह भी कथन किया कि 1951 के अधिनियम की धारा 146 समाधान शब्द को आयोग द्वारा तब तक नहl लिया जा सकता जब तक कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का yयापक अवसर न दे दिया जाए । काउं सिल ने यह अभिवाक् किया कि आयोग को नैसeगक न्याय के सि(cid:131)ांतों का सहारा लेना चाहिए ।

27. विद्वान् काउं सिल Aी सचिन कु मार ने अपने उत्तर में यह दलील दी कि न तो प्रत्यर्थी और न काउं सिल याची द्वारा फाइल किए गए नये शपथपत्र का पता था और यह कहा गया कि क्या आयोग ने अपने अभिलेख में इसे स्वीकार किया है या नहl । काउं सिल ने यह कथन किया कि याची ने पिछले साल शिकायत प्रस्तुत की थी और उसने आज यह कहते gए शपथपत्र फाइल किया है कि जब कभी उसने अपनी जानकारी और विश्वास के साथ सत्य शपथपत्र फाइल किया है, उसे स्वीकार नहl किया जा सका । काउं सिल ने इस नये सुधारों के आधार पर अपना लिखित निवेदन फाइल करने के लिए कु छ समय की ईप्सा की है ।

28. आयोग ने प्रत्यeथयों और याची के विद्वान् ज्येष्ठ काउं सिल/काउं सिल द्वारा किए गए निवेदनों और प्रतिनिवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया । इसमें मौजूद पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों और प्रति दलीलों की गुणता पर विचार करने से पूर्व यह भी सलाह योग्य है कि वतर्मान कार्यवाहियों से संबंधित 1951 के अधिनियम की धारा 146 को लागू करने के मुद्दे का निपटारा किया जाए । जैसाकि कई विद्वान् काउं सिल द्वारा बात उठायी गई है । विद्वान् काउं सिल Aी अमिताभ चतुव>दी द्वारा मुख्यत: यह दलील दी गई कि 1991 की अधिनियम की धारा 15(4) का निद>श संसद् द्वारा जानबूझकर नहl किया गया था जब 1991 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था, जबकि संघीय राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (4) का निद>श 1965 के संशोिधत 1951 की अधिनियम की धारा 146 में निcदष्ट रूप से किया गया था । यह प्रकट gआ है कि विद्वान् काउं सिल इस तथ्य का उल्लेख करने में विफल gए हैं कि 1951 का अधिनियम की धारा 146 वतर्मान50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] स्वरूप में 1965 में प्रथम बार 1951 के अधिनियम में प्रोस्थापित किया गया था और यह ऐसा संशोधन नहl था कि धारा जो 1965 में बनाई गई थी जैसाकि उनके द्वारा दलील दी गई । 1951 की अधिनियम की धारा 146 िजसे 1951 में मूलत:

अधिनियमित किया गया था । स्थानीय प्राधिकरण, लोक न्यास में पदधारण करने पर दोषसि(िcid:131) आदि के आधारों पर अनहरर्ता के पूर्णतया भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार किया गया है । यह धारा 146 जिसे मूलत: अधिनियमित किया गया था, उसे निर्वाचन सुधारों पर भार्गव समिति की सिफारिशों पर लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अिधिनयम, 1956 द्वारा 1956 में 1951 के अधिनियम से विलुप्त कर दिया गया था । वास्तव में वतर्मान धारा 146 भाग VIII का संपूर्ण अध्याय IV जिसमें धारा 146, 146क, 146ख, 146ग सम्मिलित हैं उन्हें 1965 में प्रथम बार 1951 के अधिनियम में अंतeवष्ट किया गया था ।

उक्त अध्याय का अंतव>षण संसद् द्वारा ब्रुन्दाब्रुन्दाब्रुन्दाब्रुन्दाबंद नायकबंद नायकबंद नायकबंद नायक बनाम भारत का निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग (ए.आई.आर. 1965 एस.सी.

1895) वाले मामले में उbचतम न्यायालय द्वारा कु छ मताभिyयक्तियों के आधार पर संसद् द्वारा उक्त अध्याय को बनाया गया था जिसका का प्रभाव यह था कि निर्वाचन आयोग को उसके द्वारा संसद् और राज्य विधानमंडल में बैठने वाले सदस्यों की अनहरर्ता के प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए राष्ट्रपति और गर्वनर से प्राप्त किए गए निद>शों पर आयोग द्वारा साक्षियों को समन जारी करने के मामले में अभिलेख तलब करने आदि और जांच बैठाने के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां िविहत होंगी । विधि के अधीन यह भी सुसंगत है जैसाकि 1965 में समझा गया है कि आयोग संविधान के अनुbछेद 103(2) और संघीय राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और संविधान के अनुbछेद 192(2) के राज्यपालों से निद>श प्राप्त कर सकता है ।

तथा तदनुसार संविधान के अंतर्गत सभी सुसंगत उपबंध और अधिनियमित विधियां जैसाकि उस समय उन्हें समझा गया है, उनका 1991 के अधिनियम की धारा 146 में उल्लेख किया गया था। इस प्रकार यह नहl कहा जा सकता है कि 1951 के अधिनियम की धारा 146 में 1991 के अधिनियम की धारा 15(4) के निद>श का जानबूझकर लोप किया गया था ; ऐसा के वल 1991 के अधिनियम को अधिनियमित करते समय 1991 में अवधानतावश ही लोप gआ था । 1951 के अधिनियम में ऐसे ही अन्य अवधानतावश कई लोप gए थे । उदाहरणार्थ, धारा 29ख, िजसका कं पनी अिधिनयम, 1956 और िवदेशी अंशदान िविनयमन अिधिनयम, 1976 में अंतeवष्ट gआ जिनका अब निरसन कर दिया गया है और उन्हें 2013 और 2010 के नये अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

29. परंतु ऐसा अवधानतावश लोप आयोग की शक्तियों में किसी प्रकार का प्रभाव नहl डालता है जिससे कि राष्ट्रपित द्वारा 1991 के अधिनियम की धारा 15(4) के अधीन अपनी राय देने के लिए आयोग को निcदष्ट प्रश्नों का उत्तर देने के िलए अपनी राय देने के प्रयोजन से जांच करें । उbचतम न्यायालय की संविधान न्याय पीठ ने भारत के निर्वाचन आयोगभारत के निर्वाचन आयोगभारत के निर्वाचन आयोगभारत के निर्वाचन आयोग बनाम एम. एम. एम. एम.

जे. रंगा जे. रंगा जे. रंगा जे. रंगा (ए.आई.आर. 1978 एस. सी. 1609) में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्वाचन आयोग के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल से प्राप्त किए एक निद>शों के मामले में जांच करने की नि:संदेह शक्ति है जिसमें संसद् या विधानमंडल में बैठे gए सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर इसकी राय की ईप्सा की जाती है । इस प्रकार यह आवश्यक है कि आयोग प्रjिया के बारे में दिशा-निद>श देने के लिए 1951 की अधिनियम की धारा 146 के उपबंधों पर हमेशा विचार कर सकते हैं कि आयोग द्वारा राष्ट्रपति से जांच के संबंध में निद>श के मामले में प्रjिया का अंगीकार या उसका अनुसरण किया जा सकता है । 1965 में, 1951 के अधिनियम में धारा 146 को अंतeवष्ट किए जाने से पूर्व आयोग वास्तव में संविधान के अनुbछेद 103(2) और 192 (2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपाल से प्राप्त किए गए निद>शों में कई जांच की थी । उbचतम न्यायालय ने महिन्दर सिह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 851 में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां किसी प्राधिकारी को कोई कर्तyय या कृ त्य का पालन करना स£पा गया है वहां उस कर्तyय या कृ त्य के पालन को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक और आनुषंगिक शक्तियां विविक्षित रूप से ऐसे प्राधिकारी में न्यस्त होती हैं । इसलिए 1951 में के अधिनियम की धारा 15(4) के प्रति प्रत्यक्ष निद>श के अभाव में भी 1991 की अधिनियम की धारा 146 में आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के पीठासीन सदस्यों के निरर्हता के मामले में संविधान या किसी वैधानिक विधि के अधीन राष्ट्रपति/राज्यपालों को दी जाने वाली अपने राय बनाने के प्रयोजनों के लिए कोई भी जांच करते समय धारा 146 में संसद द्वारा दिए गए सि(cid:131)ांतों और मार्गदर्शन का सदैव सहारा ले सकता है । तदनुसार इस मामले में आयोग 1951 की अधिनियम की धारा 146ख में यथा परिकल्पित दिल्ली िवधानसभा के 21 सदस्यों की निरर्हता के मामले में जांच करने के लिए अपनी स्वयं की प्रjिया अपना सकता है ।

30. इस संदर्भ में, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन अिधिनयम, 1991 (1991 का अधिनियम) की स्कीम पर ध्यान देना भी सुसंगत है । इसे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा और मंत्री परिषद् से संबंधित संविधान के उपबंधों को पूरक करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । 1991 के अधिनियम की धारा 15 दिल्ली विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित है । दिल्ली िवधान सभा के पीठासीन सदस्यों के मामले में ऐसे निरर्हता के प्रश्न को के वल उक्त उपबंध की उपधारा (3) के अधीन और उक्त उपबंध की उपधारा (4) के आधार पर यथाविनिcदष्ट राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित किया जा सकता है । ऐसे विनिश्चय पर पgंचने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

31. 1991 के अधिनियम की धारा 15(4) के साथ-साथ 1951 के अधिनियम की धारा 146 के उपबंधों का निर्वचन करते समय आयोग को, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जेनरल फाइनेंस एंड इनवेंस्टमेंट कांस्टी†ूनसीज लिमिटेड, 1987 एस.सी.आर. (2) 1 में उbचतम न्यायालय की निम्नलिखित मताभिyयक्तियों द्वारा मार्गदeशत होना है ।

निर्वचन को मूल पाठ और संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए । ये निर्वचन के आधार हैं । मूल पाठ बनावट है और संदर्भ उसमें रंग भरता है । इनमें से किसी को भी नजअंदाज नहG किया जा सकता । किसी कानून का सवbत्तम निर्वचन तब होता है जब हम ये जानते हों कि इसे क्यों अधिनियमित किया गया था । इस जानकारी के साथ कानून को पहले पूर्णरूप से और फिर धारा दर धारा खंड दर खंड वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए । यदि किसी कानून को उसके अिधिनयमन के संदर्भ में कानून बनाने वाले की नजरों से देखा जाता है बशतT ऐसे संदर्भ से उसकी स्कीम धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द भिन्न अर्थ बताते हैं या भिन्न प्रतीत होते हैं तब कानून को संदर्भ द्वारा उपबंधित नजरिये के बिना देखा जाता है ।

इस नजरिये से हमें अधिनियम को समh रूप से देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या आशय है और उसे किस लिए डिजाइन किया गया है जिससे उसे संपूर्ण अधिनियम की स्कीम के अनुरूप हों । किसी कानून के किसी भाग का और किसी कानून के किसी शब्द का अर्थान्वयन एकाकी रूप से नहG किया जा सकता । कानूनों का अर्थान्वयन ऐसे किया जाना है जिससे प्रत्येक शब्द का अपना महत्व हो और हर बात अपने स्थान पर हो ।

32. वाणिज्यकर अिधकारी, राजस्थान बनाम मैसर्स िबनानी सीमेटिलिमटेड और अन्य (2014)3 एस. सी. आर. 482 में,उ(cid:133)तम न्यायालय ने कोर्पस जुरिस सेक(cid:146)डम, 82 की.जे.एस. परिनियम को निcदष्ट करते gए gए किथत किया है कि जब उसी िवषय से युक्त किसी साधारणऔर किसी विशिष्ट परिनियम काअर्थ लगाना इस कारण से संगत रूप में परिनियमि को निcदष्ट करते gएकथितकिया है कि जब उसी िवषय सेयुक्त किसी साधारण और किसी विशिष्ट परिनियम का अर्थ लगाना हैइस कारणसे हरेक से संगत रूप से परिनियमोंपर िवचार करना आवश्यक है और ऐसे परिनियम सामंजस्यपूर्ण होना चािहए, संगतिवधायी नीित को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यदि संभव हो ।

33. पूवqक्त सूचना से यह निष्कर्ष िनकलता है कि यह कानूनी निर्माण का िनयम है जोसाधारण संचालन को विनिcदष्ट करता है न कि आत्यंतिक िनयम को, (cid:140)कतु यह के वल कानूनी अर्थ को गलत उपदर्शन करता है चू ंकि यह पा(cid:159) उपदर्शनों द्वारा जो अन्य दिशा में प्रZ अिधभूत हो ।

34. अतः आयोग का यह मत है कि 1991 के अिधिनयम की धारा 146 के उपबंध, वतर्मान जांच के संसाधन के मार्गदर्शन के तत्कालीन मामला का िनपटारा करना उिचत होगा ।

35. तदनुसार, प्रत्यर्थी के िलए विद्वान ज्येष्ठ काउं सेल द्वारा उठायी गई आपत्ति कि आयोग के 1951 के अिधिनयम की धारा 146 के अधीन मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोई शक्ति नहl है, का कोई िविधक आधार नहl है और गुणरिहत होनेके कारण चलने योग्य नहl है ।

36. इस प्रकार प्रjिया विनि4ित करने के बाद िजसका अनुसरण आयोग द्वारा वतर्मान मामले में किया जा सके , विनि4ित किए जाने वाला अगला प्रZ, जांच की प्रकृ ति और कार्यवाहियों कार्यjम है िजसे आयोग द्वारा अंगीकृ त किया जा सके गा ।

आयोग की राय में, राष्ट्रपति या राज्यपालों से ऐसे निद>श मामलों में कार्यवाहियां प्रतिकू ल नहl कही जा सकती जैसाकि सामान्य से मामले में, जहां एक पक्षकार के अपने अिधकार वाद के दूसरे पक्षकार के अिधकार के साथ आयोग द्वारा आधारित किए जाने होते हैं । वतर्मानप्रकृ ति के मामले में आयोग को अपनी राय राष्ट्रपति को या यथास्थिति संबंिधत राज्य के राज्यपाल को इस प्रZ पर देरी होती है कि क्या संसद या राज्य िवधानमंडल का कोई आसीन सदस्य, िजसका मामला आयोग को निcदष्ट किया गया है संसद या राज्य िवधानसभा का ऐसा सदस्य बने रहने के िलए, िशकायत के अधिकारों पर कोई न्यायनिर्णयन किए िबना, निर्हरता के अधीन आ गया है । इस प्रकार के मामले में, आयोग को इसे निcदष्ट किए गए प्रZ पर अपनी राय निeमत करने और प्रस्तुत करनी है, भले ही मूल शिकायतकर्ता इसकी जांच में आयोग को कोई सहायता देने में असफल रहे या इनकार करे । पूर्व में, समान प्रकृ ति का एक मामला सि‡िम के राज्यपाल द्वारा आयोग को इसकी राय के िलए निcदष्ट किया गया था और शिकायतकर्ता/याची ने आयोग के समक्ष िशकायत को वापस लेना चाहा था । आयोग ने उस शिकायतकर्ता/याचीकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था और मामले में सम्यकजांच के प4ात् सि‡िम के राज्यपाल को अपनी राय प्रस्तुत की थी ।अतः, ऐसे मामलों में के वल शिकायतकर्ता की िशकायत में किए गए कथनों या अभिकथनों द्वारा की आयोग की शक्तियां परिसीमित नहl होती हैं । यह सभी आवश्यक सूचना और सामIी इसे निcदष्ट किए गए प्रZों पर अपनी राय देने के परियोजना के िलए सुसंगत (cid:145)ोतों से एकत्रित करता है और अपनी राय निcदष्ट करने वाले प्राधिकारियों को प्रस्तुत करता है ।

37. उपरोक्त को ध्यान में रखते gए आयोग को 4.12.2015 को नोटिस में कोई दोष या अिनयिमतता प्रतीत नहl होती जब याची से वतर्मान मामले में एक सम्यक रूप से हस्ताक्षरित यािचका (क्योंकि मूल याची का उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहl थी) 28.12.2015 तक फाइल करने के िलए और ऐसी सभी दस्तावेज प्रस्तुतकरने के िलए कहा गया था िजन पर वह अपनी 19.6.2015 की मूल िशकायत में किए गए अभिकथनों के समर्थन में अवलंब लेना चाहता था । अिधकिथत दूसरी यािचका तारीख 28.12.2015 आयोग द्वारा तारीख 4.12.2015 के उत्तर में याचीद्वारा फाइल की गई । यह सही है कि याची ने आयोग के 4.12.2015 के उक्त नोटिस के उत्तर में अपने तारीख 15.12.2015 के जबाव में कथन किया था कि वह एक नई यािचका फाइल कर रहा है ।(cid:140)कतु आयोग को याची द्वारा प्रस्तुत नई यािचका के रूप में उल्लिखित उक्त उत्तर के सार पर िवचार चल रहा है न कि उसके मात्र प्रकार पर ।आयोग का सुविचारित मत है कि याची का उक्त उत्तर राष्ट्रपति सिचवालय के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक नहl था । जब राष्ट्रपति ने आयोग को इसकी राय के िलए एक बार निद>श दे दिया हो तो आगे का आयोग द्वारा संबंिधत पक्षकारों से सभी पत्राचार या विपर्यन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है न कि राष्ट्रपति सिचवालय के माध्यम से । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है किप्रत्यeथयों द्वारा तारीख 16.3.2016 के आयोग के नोटिस के उत्तर में फाइल किए गए िलिखत कथन तारीख 9.5.2016 उनके द्वारा आयोग को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए थे न कि राष्ट्रपति सिचवालय के माध्यम से । यदि प्रत्यeथयों द्वारा आयोग को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत िलिखत कथन अिभलेख पर िलए जा सकते हैं तो कोई कारण नहl है कि अिधकिथत तारीख 28.12.2015 की यािचका जैसाकि प्रत्यeथयों द्वारा दावा किया गया है, उस पर िवचार किए िबना उनका सं|ान न िलया जाए। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि जब राष्ट्रपति िविध के किसी प्रZ पर सवq(cid:133) न्यायालय की राय प्राप्त करने के िलए संिवधान के अनुbछेद 143 के अधीन उ(cid:133)तम न्यायालय में कोई निद>श भेजता है तो उ(cid:133)तम न्यायालय भारत के न्यायवादी से और ऐसे अन्य प्राधिकारियों से जिन्हें वह िनदेश देना उ(cid:133)तम न्यायालय नियमों के अधीन उिचत समझे, जवाब की अपेक्षा करता है और ऐसी कोई अपेक्षा नहl है कि ऐसा पत्राचार संबंिधत प्राधिकारियों के साथ उ(cid:133)तम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति सिचवालय के माध्यम से किया जाए ।

38. आयोग को याची के विद्वान् ज्येष्ठ काउं सेल के इन निवेदनों में भी बल दिखाई देता है कि 1991 के अिधिनयम की धारा 15(4) के अधीन िजसे राष्ट्रपति द्वारा आयोग की राय के िलए निcदष्ट किया गया है वह यह 'प्रZ ' कि क्या दिल्ली िवधानसभाके 21 सदस्य संसदीय सचिवों के रूप में लाभ का पद धारित करने के कारण निर्हरता के अधीन आ गए है न कि याची की मात्र िशकायत । मामले की इस दृष्टि से भी आयोग याची की तारीख 28.12.2015 की तथाकिथत दूसरी यािचका को पूर्ण रूप से उपेक्षा नहl कर सकता ।

39. अतः आयोग तारीख 26.7.2015 के अपने पूर्व आदेश के पैरा 6 को दोहराते gए यह राय रखता है कि आयोग किसी भी oक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि इस समय प्रवृत्त किसी िविध के अधीन किसी oक्ति द्वारा दावा किए गए किसी िवशेषािधकार के अधीन ऐसे बिन्दुओं और मामलों पर सूचना प्रस्तुत करे जो आयोग की राय में जांच की िवषयवस्तु के िलए उपयोगी हों या सुसंगत हों । अतः आयोग इसके द्वारा दिए गए नोटिसों के माध्यमसे ऐसी जांच के प्रjम में किसी भी समय ऐसे दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उसकी राय में न्याय देने के िलएसुसंगत और महत्वपूर्ण हो। इसके अलावा, आयोग पक्षकारों को ऐसे बिन्दुओं और मामलों में विस्तारपूर्वक सूचना देनेके लिएपक्षकारों को िनदेश दे सकता है जो जांच की विषयवस्तु के िलए आयोग की राय में उपयोगी और सुसंगत हों और जिन्हें वह वांछनीय और समीचीन समझे ।

40.इस संबंध में आयोग ने 4.12.2015 का एक नोटिस याची को तारीख 28.12.2015 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने के िलए भेजा था जो उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हों और उसमें वे सभी सुसंगत दस्तावेज हों जिन्हें वह सम्यक रूप से दिए गए शपथपत्र द्वारा समeथत रूप में अवलंब करना चाहता हो । निर्वाचन आयोग के इसऔपचारिक उत्तर में, याची ने अपना उत्तर तारीख 28.12.2015 को फाइल किया । शपथपत्र फाइल न करने के किसी प्रjियात्मक दोष सेयाची द्वारा फाइल की गई तथाकिथत दूसरी यािचका पर िवचार करने की आयोग की शक्तियों को परिसीमित नहl किया जा सकता । आयोग द्वारा भेजे गए नोटिसों के उत्तर के माध्यम से पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए ताइदी दस्तावेज, आयोग द्वारा अगले प्रjम पर जांच में विनि4ित किए जाएंगे । इस िवषय में आयोग याची द्वारा 28.12.2015 को प्रस्तुत दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने के िलए स्पष्टीकरण की ईप्सा कर सकता है और जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझे ।

41. तथािप, आयोग को प्रत्यeथयों के विद्वान् ज्येष्ठ काउं सेलों के इस िनवेदन में भी पर्याप्त बल दिखाई देता है कि याची कु छ अतिरिक्त 'प्रZों' को अपने उत्तरों, प्रत्युत्तरों आदि में आयोग के समक्ष उठाकर जांच के क्षेत्राधिकार को विस्तारित नहl कर सकता है । अतः आयोग को इसके द्वारा 4.12.2015 को दिए गए नोटिस के उत्तर में याची द्वारा प्रस्तुत की गई 28.12.2015 की यािचका पर यह सुनि4ित करने के िलए िवचार करना होगा कि इसमें प्रत्यeथयों की निर्हरता के संबंध में कु छ और अतिरिक्त प्रZ तो नहl उठाए गए हैं । प्रत्यeथयों के किसी भी विद्वान काउं सेल ने कोई विनिcदष्ट आक्षेप नहl किया यहां तक कि तारीख 28.12.2015 की याची की यािचका के पैरा 1 और 2 पर भी आयोग द्वारा िवचार किया जा सकता है । यह दोनो पैरा तारीख 19.6.2015 की याची की मूल यािचका में उठाए गए प्रZों की मात्र पुनरावृत्ति है ।आयोग की राय में पैरा 3, 5,[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 53 6, 7, 8, 9, 10 और 14 ('संसदीय सचिवों की स्थिति' शब्दों के साथ प्रारंभ होने वाले और 'एस.के .शर्मा द्वारा पृष्ठ 153-158' शब्दों के साथ अंत होने वाले पैरा 14 के पूवा(cid:154)तिम उपपैरा के िसवाय) की विषयवस्तु पर भी कोई उिचत आक्षेप नहl किया जा सकता क्योंकि यह सभी पैरा याची द्वारा तारीख 19.6.2015 की उसकी मूल यािचका में उठाए गए प्रZ से संबंिधत है अर्थात् संसदीय सचिवों के रूप में दिल्ली सरकार के अधीन लाभ का पद धारित करने के िलए प्रत्यeथयों की निर्हरता का प्रZ ।

तथािप, पैरा 4,11,12,13 और ऊपर उल्लिखित पैरा 14 का पूवा(cid:154)तिम उपपैरा की अंतर्वस्तु में कु छ अतिरिक्त अिभकथन किए गए हैं । तदनुसार, ये पैरा 4, 11, 12, 13 और ऊपर उल्लिखित पैरा 14 का पूवा(cid:154)तिम उपपैरा को याची की तारीख 28.12.2015 के उत्तर से हटाने का निद>श दिया गया और परिणामस्वरूप उक्त पैराओं में किए गए कथनों/सम्प्रेक्षणों के समर्थन में jम संख्या 7, 8, 13, 15 और 15 पर उपरोक्त उत्तर के साथ उपबंिधत दस्तावेजों के संबंधमें भी यह िनदेश दिया गया कि उन्हें वतर्मान कार्यवाहियों के अिभलेख पर न िलया जाए ।

42. इस आदेश को पूर्ण करने से पूर्व प्रत्यeथयों के इस अिभकथन का निद>श करना भी सुसंगत होगा कि याची ने कितपय दस्तावेजों को जो उसके द्वारा अिभलेख पर दिए गए हैं कू टरिचत/गढ़ा है । उनके उपरोक्त अिभकथन के समर्थन में उन्होंने याची के शपथपत्र के प्रति भी निद>श किया है जो उसके द्वारा अंितम सुनवाई की तारीख 29.8.2016 को फाइल किया गया था जिसमें उसने कथन किया था "कि यािचका, प्रत्युत्तर और दस्तावेज जो उसके द्वारा उपरोक्त मामले में उस दिन तक फाइल किए गए हैं शपथकर्ता द्वारा प्रारूपित किया गया है" । इस तथ्य के अलावा कि किसी भी प्रत्यर्थी ने विनिcदष्ट रूप से किसी विनिcदष्ट दस्तावेज का िजसे याची द्वारा अिभकिथत रूप से कू टरिचत या गढ़ा गया हो, उल्लेख नहl किया है, आयोग इस बात सेसहमत नहl है कि मात्र 'प्रारूपित' शब्द के उपयोग से याची ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आयोग के अिभलेख पर लाया गया कोई दस्तावेज कू टरिचत या गढ़ा gआ है । वास्तव में, याची ने स्वयं बाद में एक अतिरिक्त शपथपत्र फाइल करके इस अिभकथन से इनकार करते gए अपने पूर्व के शपथपत्र की उपरोक्त लिपकीय गलती को सुधारा है ।

43. प्रत्यeथयों द्वारा याची की तारीख 28.12.2015 की तथाकिथत दूसरा यािचका की Iा(cid:136)यिता के संबंध में उठाए गए प्रारंभिक प्रZ को तदनुसार विनि4ित किया जाता है ।

44. इस मामले की आगे सुनवाई राष्ट्रपति द्वारा तारीख 10.11.2015 को आयोग को निद>शित मुख्य प्रZ पर तारीख 23.9.2016(शुjवार) को 3.00 बजे अपराflन आयोग के सिचवालय में होगी ।

ह. ह. ह.

(ओ. पी. रावत) (डा. नसीम जैदी) (ए.के .जोित)

निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त

तारीख : 16 िसतंबर, 2016

फा. सं. 113/5/2015/आरसीसी-जिल्दIV

उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध 3 3 3 3

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

2015201520152015 का संदर्भ वाद संख्याका संदर्भ वाद संख्याका संदर्भ वाद संख्याका संदर्भ वाद संख्या----5555

[[[[दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली सरकार राष्ट्री सरकार राष्ट्री सरकार राष्ट्री सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियमय राजधानी क्षेत्र अधिनियमय राजधानी क्षेत्र अधिनियमय राजधानी क्षेत्र अधिनियम,,,, 1991199119911991 की धारा की धारा की धारा की धारा 15151515((((4444) के अधीन भारत के राष्ट्र) के अधीन भारत के राष्ट्र) के अधीन भारत के राष्ट्र) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निXदष्टपति से निXदष्टपति से निXदष्टपति से निXदष्ट]]]]

निद>श में : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन Aी प्रवीण कु मार और दिल्ली विधान सभा के बीस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग की राय की ईप्सा से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निद>श।

आदेशआदेशआदेशआदेश

यह निद>श तारीख 10 नवंबर, 2015, भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राय मांगी गई, जिसके अधीन यह सदस्य इस अिधिनयम की धारा 15(1)(क) के अधीन निरeहत घोषित किए गए।

2. उक्त निद>श में, विधान सभा सदस्यों की निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठा, यह 22 जून, 2015 को भी प्रशांत पटेल (इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) के वाद् में राष्ट्रपति के समक्ष उठा, जिसके द्वारा याची ने दिल्ली विधान सभा के Aी प्रवीन कु मार और 20 अन्य सदस्यों को जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 15(1)(क) के अंतर्गत निरeहत घोषित किया गया में दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में मंत्रियों के संसदीय सचिव के अंतर्गत पदधारण किए गए थे ।

3. प्रत्यर्थी दिल्ली सरकार में सचिव के रूप में पदधारण किए gए थे। यह आदेश 13 मार्च, 2015 को दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। जब कार्यवाही आयोग के समक्ष चल रही थी तभी माननीय दिल्ली उbच न्यायालय में इस नियुक्ति को चुनौती दी गई।

4. माननीय दिल्ली उbच न्यायालय ने 8 िसतंबर, 2016 को 2015 की सिविल रिट याचिका सं0 4714(राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार एवं अन्य) में इस नियुक्ति को अपास्त कर दिया क्योंकि इस नियुक्ति को उप राज्यपाल को सूचित किए बिना किया गया था । उbच न्यायालय का निर्णय यहां पर सुविधा के लिए पुन:निcदष्ट किया जा रहा है—

''1. यह याचिका लोकहित वाद् के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा 13 मार्च, 2015 को दिल्ली विधान सभा में नियुक्त सदस्यों (के विu(cid:131) चुनौती दी गई) जो कि मंत्रियों के संसदीय सचिव के , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के विu(cid:131) चुनौती दी गई।

2. चुनौती का आधार यह था कि इसमें नियुक्ति के पूर्व भारत के संविधान के अनुbछेद 239कक में वांछित उप राज्यपाल की राय नहl ली गई।

3. 2015 की रिट याचिका (संिवधान) सं0 5888 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार व भारत संघ और अन्य जो कि 4 अगस्त, 2016 को न्यायालय द्वारा दिया गया था इस प्रकार से है—

''संवैधानिक योजना के अनुसार यह आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद् के निर्णय को उप राज्यपाल को संसूिचत किया जाए, जैसा कि विधि बनाने की शक्ति को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संविधान के अनुbछेद 239कक के खंड (3)(क) में प्रदत्त किया गया है और आदेश को तभी किया जा सकता है जहां पर उप राज्यपाल भिन्न विचार नहl ले सकता है और के न्Xीय सरकार को किसी भी निद>श की आवश्यकता नहl है जैसा कि भारत के संविधान के अनुbछेद 239कक के खंड (4) में सपठित अध्याय 5 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के yयवसायिक संyयवहार सरकार िनयम, 1993 में विहित है।

4. याची की ओर से विशिष्ट दलील दी गई कि 13 मार्च, 2015 को दिए गए आक्षेपित आदेश को बिना उप राज्यपाल को संसूचित किए, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान काउं सेल को विवादित नहl किया जा सकता है।

5. इस प्रकार से, हम पाते हैं कि याची की ओर से विद्वान काउं सेल बलपूर्वक प्रस्तुत करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार व भारत संघ एवं अन्य में मुद्दे को अbछी तरह से अपने क्षेत्र में लाता है बिना किसी अन्य विवाद को रिट याचिका में प्रस्तुत किए 13 मार्च, 2015 को आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया।

रिट याचिका को तदनुसार अनुमति प्रदान करते हैं, कोई लागत नहl।

मुख्य न्यायाधीश

न्या0 संगीता ढlगरा सहगल

8 िसतंबर, 2016/वीएलडी''

5. प्रत्यर्थी ने वतर्मान संदeभत वाद में प्रारंभिक आक्षेप किया जिसके बाद दिल्ली उbच न्यायालय ने नियुक्ति के आदेश को 13 मार्च, 2015 के आदेश में अरर्हता के प्रश्न को नहl उठाया ।

पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनपक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनपक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनपक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

6. प्रत्यर्थी सं.1,16, 17, और 20 की ओर से विद्वान काउं सेल Aी मनीष वशिष्ठ और Aी समीर वशिष्ठ उपस्थित gए और उनकी ओर से तर्क दिए गए कि संसदीय सचिव का पद उbच न्यायालय की निर्णय के बाद अस्तित्व में नहl रहा इसिलए आयोग को अनावश्यक रूप से वाद् को आगे नहl बढ़ना चाहिए।

7. इसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं.1-6 और 8-21 ने दोहराया कि आयोग के समक्ष कार्यवाही संदeभत वाद् को उbच न्यायालय के निर्णय के पश्चात् निष्फल और निष्प्रभावी किया गया। प्रत्यर्थी ने कहा कि उbच न्यायालय नियुक्ति को अपास्त कर इसे अवैध, असंवैधानिक और प्रारंभत: शून्य घोषित कर दिया जिसका अभिप्राय यह है कि अभिकथित निरर्हता के लिए एक मात्र आधार[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 55 विद्यमान नहl है। प्रत्यeथयों के अनुसार उbच न्यायालय के आदेश का आवश्यक उपसि(cid:131)ांत यह है कि संसदीय सचिवों का ''पद'' कभी अस्तित्व में नहl था और इस प्रकार किसी लाभ का और पारिणामिक निरर्हता का कोई प्रश्न ही नहl उठता ।

8. याची ने अपने प्रत्युत्तर में यह दलील दी हे कि उbच न्यायालय के आदेश के पश्चात् संसदीय सचिवों के पद की अस्तित्वहीनता के बारे में प्रत्यर्थी का प्रतिवाद गलत है । याची द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि दिल्ली उbच न्यायालय ने के वल नियुक्ति आदेश को अपास्त किया है और इसे आरंभ से ही शून्य के रूप होना अभिनिर्धारित नहl किया है याची ने यह कथन किया है कि उbच न्यायालय के आदेश को गलत पढ़कर आयोग को (cid:149)म में डाल रहे हैं और न्याय की प्रjिया में विलंब पैदा कर रहे हैं ।

9. याची यह और निवेदन करता है कि तत्प्रतिकू ल किसी अन्य अभिyयक्ति के अभाव में उbच न्यायालय का आदेश उसकी तारीख अर्थात् 8 दिसंबर, 2016 से प्रभावी होगा और प्रत्यर्थी उक्त आदेश का कोई अन्य निर्वचन करने के लिए स्वतंत्र नहl है।

इसलिए याची यह दलील देता है कि उbच न्यायालय के आदेश का वतर्मान निदेश मामले से संबंधित आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का कोई प्रभाव नहl होगा क्योंकि प्रत्यeथयों ने संसदीय सचिवों का पद 13 मार्च, 2015 से 8 िसतंबर, 2016 तक ही धारण किया था।

10. याची ने विद्वान काउं सेल ने यह और दलील दी कि माननीय उbच न्यायालय का तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश का आयोग के समक्ष आरंभ की गई कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहl पड़ता है चू ंकि प्रत्यeथयों की ओर से काउं सेलओं द्वारा दी गई दलील के अनुसार उक्त आदेश में ''आरंभ से ही शून्य'' जैसा कोई शब्द नहl है। इसलिए प्रत्यeथयों के निवेदन माननीय उbच न्यायालय द्वारा पारित आदेश की मूल वाक्य रचना के अनुरूप नहl है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। याची ने पंजाब राज्य बनाम गुuदेव सिह (1991) 4एससीसी 1 में माननीय उbचतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है जो पंजाब राज्य के पुलिस पदाधिकारी की बर्खास्तगी से संबंिधत है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि—

''5 यदि कोई अधिनियम शून्य पर अिधकारातीत है, न्यायालय के लिए इसे ऐसा घोषित करना पर्याप्त है और स्वत: समाप्त हो जाएगा; इसे अपास्त किए जाने की आवश्यकता नहl है, yयथित पक्षकार मात्र घोषणा की मांग कर सकते हैं कि यह शून्य है और उस पर आब(cid:131)कर नहl है। कोई घोषणा मात्र काय(cid:132) की विद्यमान स्थिति की घोषणा करती है और इसे अभिखंडित नहl करती जिससे काय(cid:132) की नई स्थिति उत्पन्न हो सके ।

6. किन्तु फिर भी आक्षेपित बर्खास्तगी आदेश में कम से कम वस्तुत: प्रर्वतन तब तक नहl होता जब तक इसे सक्षम निकाय या न्यायालय द्वारा शून्य या अकृ तता के रूप में घोषित न कर दिया जाए।'' (बल दिया जाए)

याची के विद्वान ज्येष्ठ काउं सेल ने यह प्रतिवाद् किया कि दिल्ली सरकार का नियुक्ति आदेश फिर भी विधिक परिणाम रखने के योग्य था क्योंकि माननीय दिल्ली उbच न्यायालय ने इसे शून्य घोषित नहl किया था किन्तु के वल इसे अपास्त किया था।

फिर भी न्यायालय के उक्त नियुक्ति आदेश को अवैध घोषित किया है तो इसका के वल भविष्यलक्षी प्रभाव होगा इसलिए प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों ने 13 मार्च, 2015 से 8 िसतंबर,2016 तक संसदीय सचिव का पद धारण किया था और उन्होंने उसी क्षण निरर्हता उपगत कर दी ।

11. याची के विद्वान वरिष्ठ काउं सेल ने यह और कथन किया कि प्रत्यर्थी विधानसभा सदस्यों ने यदि एक मिनट के लिए भी पद को धारण किया होता तो उन्होंने निरर्हता उपगत की होती और चू ंकि वतर्मान मामले में उन्होंने 13 मार्च, 2015 को उनकी नियुक्ति की तारीख से 8 िसतंबर, 2016 तक जब माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा उनके नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया था, परिलब्धियों को प्राप्त किया है, जिसके कारण वे निरeहत होंगे । उन्होंने यह कथन करते gए अपनी बहस को समाप्त किया कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहl हो सकता कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय का आदेश प्रतिवादित नियुक्ति आदेश को रद्द करने के लिए था और जब तक लाभ का पद विद्यमान है, तब तक ऐसे पद का धारक निरeहत होगा । अत:, उक्त आदेश को उसके प4ात् रद्द किए जाने से यह निद>श निरर्थक नहl हो जाएगा ।

12. Aी अमिताभ चतुव>दी, प्रत्यर्थी सं0 8 के विद्वान काऊं सेल ने यह दलील दी कि किसी भी पक्षकार की ओर से इस बात पर कोई विवाद नहl है कि तारीख 13 मार्च, 2015 के नियुक्ति आदेश को माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । तथािप, माननीय उ(cid:133) न्यायालय के समक्ष के वल यह मुद्दा था कि क्या आदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अिधिनयम, 1991 और कारबार संoवहार नियम, 1993 के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुbछेद 239कक के अधीन प्रदत्त दिल्ली सरकार द्वारा अधिकारिता के प्रयोग में किसी त्रुटि से दूषित है । 2015 की रिट याचिका (सिविल) सं0 5888, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले के अनुसार, इस मुद्दे पर तारीख 4 अगस्त, 2016 के मूल निर्णय में इस बात का कथन किया गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार क्या कर सकती थी ।

उक्त निर्णय के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधान सभा के पास कु छ अपवादों के साथ संपूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] राजधानी राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है । अनुbछेद 239कक के खंड (4) के अनुसार, मंत्री परिषद् को कतिपय कार्यपालक शक्तियां प्रदान की गई हैं और इस प्रकार प्रदान की गई कार्यपालक शक्तियां खंड (3) के अधीन विधायी शक्तियों को विस्तृत करती है । अत:, माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के समक्ष मात्र यह प्रZ था कि इस बात की परीक्षा की जाए कि क्या तारीख 13 मार्च, 2015 का नियुक्ति आदेश संविधान के अनुbछेद 239कक के खंड (3) और खंड (4) के अनुपालन में है अथवा नहl । यह और दलील दी गई थी कि न्यायालय सीधे-सीधे 'शून्य' शब्द का प्रयोग नहl कर सकता थी ; तथापि उक्त आदेश को असंवैधानिक/अधिकार से परे के रूप में घोषित करने का अर्थ उसे शून्य करना ही है । प्राधिकारी के पास कार्यपालक और विधायी शक्तियों, दोनों के साथ-साथ होने के संबंध में विनि4य, उक्त आदेशों को पारित करते समय उक्त प्राधिकारी की सक्षमता के बारे में विचार करते gए किया जाएगा । अत:, यदि उसे बिना किसी प्राधिकार के पारित किया गया है तो वह अिधकार से परे होगा, जो उसे शून्य ठहराएगा । अत:, याची का यह तर्क कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के उक्त आदेश का के वल भविष्यलक्षी प्रभाव होगा, सही नहl है । यह स्पष्ट है कि वतर्मान मामले में दिल्ली सरकार द्वारा पारित एक नियुक्ति आदेश, जो कि एक कार्यपालक कार्रवाई है, एक ऐसा आदेश था, जिसके संबंध में उ(cid:133) न्यायालय इस निष्कर्ष पर पgंचा था कि उसे बिना किसी कार्यपालक सक्षमता के जारी किया गया था और इसलिए वह असंवैधानिक है । यह और दलील दी गई थी कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश के कारण, दिल्ली सरकार का तारीख 13 मार्च, 2015 का प्रतिवादित आदेश कभी विद्यमान ही नहl था, जिससे इस तथ्य के संबंध में निष्कर्ष सामने आता है कि किसी पद का सृजन नहl किया गया था ।

अत:, माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के समक्ष फाइल की गई रिट याचिका में याचियों की प्रार्थना और दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय का तारीख 13 मार्च, 2015 का प्रतिवादित आदेश आरंभ से ही शून्य है ।

13. तारीख 22 नवंबर, 2016 को आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी सं0 1, 17 और 20 के लिए विद्वान काऊं सेल Aी वशिष्ठ ने आगे यह और तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार के नियुक्ति आदेश को, माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा, उसे अनुbछेद 239कक के अनुसार न होने के कारण आरंभ से ही शून्य के रूप में घोषित किया गया है । विद्वान काऊं सेल ने यह दलील दी थी कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश के कारण, तारीख 13 मार्च, 2015 का प्रतिवादित आदेश को "अपास्त" कर दिया गया था । "अपास्त" शब्द का शब्दकोष में दिया गया अर्थ उसे अभिशून्य करना, रद्द करना या शून्य घोषित करना है । माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश ने दिल्ली सरकार द्वारा अनुbछेद 239कक के अधीन जारी आदेश को रद्द कर दिया था और चू ंकि नियुक्ति आदेश को अपास्त कर दिया गया था अर्थात् विधिक रूप से अभिशून्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए इसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा विनि4य किए जाने के लिए कु छ बाकी नहl रह गया है । विद्वान काऊं सेल ने बिले(cid:137)र खान उद्योग खैद्युत सहकारी मंडली लिमिटेड आदि बनाम भारत संघ (1991) 2 एस.सी.सी. 518 को निcदष्ट किया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया था कि अपास्त के सामान्य अर्थ को "आदेश विद्यमान नहl है या उसे रद्द कर दिया गया है" के रूप में उपबंधित किया गया है । शेष मणि शुक्ला बनाम डी.आई.ओ.एस. देवरिया और अन्य 2009 (15) एस.सी.सी. 436 वाले एक अन्य मामले में यह संप्रेक्षण किया गया था कि असंवैधानिक आदेश शून्य है ।

14. प्रत्यर्थी सं0 9 और 13 के विद्वान काऊं सेल Aी शुभांशु पाधी ने भी यह तर्क दिया था कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश में प्रयुक्त "अपास्त" शब्द का अर्थ यह है कि उसे कानून के अधीन किसी आ|ापक उपबंध, जो इस मामले में भारत के संविधान का अनुbछेद 239कक है, का अनुपालन न करते gए जारी किया गया है, और इसलिए यह उसे अभिशून्य और शून्य बनाता है । उन्होंने यह और तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुbछेद 102, जो यह कथन करता है कि "यदि वह लाभ का पद धारण करता है", निरर्हता आकeषत करने के लिए किसी पद को धारित करना अनिवार्य बनाता है । तथापि, जब संसदीय सचिवों के पदों को स्वयं माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, इसलिए निर्णय को अनुbछेद 102 के समरूप पढ़ने पर स्पष्ट रूप से यह दeशत होता है कि प्रत्यर्थी कभी भी पद के धारक नहl थे । इस प्रकार, विधि भूतलक्षी रूप से प्रवeतत होगी और वह पिछली तारीख अर्थात् नियुक्ति की तारीख 13 मार्च, 2015 से लागू होगी । अत:, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चू ंकि स्वयं नियुक्ति की विधिपूर्वक नहl की गई थी, इसलिए लाभ के पद का प्रZ ही किसी प्रकार से नहl उठता है । विद्वान काऊं सेल ने शिबु सोरेन बनाम दयानंद सहाय और अन्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 2583 वाले मामले को िनcदष्ट किया था, जो यह स्पष्ट करता है कि 'लाभ का पद' क्या है, अर्थात् "oक्ति को सरकार के अधीन पद धारण करना चाहिए और वह पद लाभ का पद होना चाहिए और उस पद को छू ट प्राप्त नहl होनी चाहिए" । विद्वान काऊं सेल द्वारा जिस एक और मामले को निcदष्ट किया गया था, वह Aीमती कांता कथुरिया बनाम मानक चंद सुराना (1969) 3 एस.सी.सी. 268 वाला मामला था । यह दलील दी गई थी कि माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई पद उसके धारक से स्वतंत्र होना चाहिए । तथापि, विद्वान काऊं सेल द्वारा रखे गए तर्क के अनुसार, वतर्मान निद>श में चू ंकि स्वयं पद को रद्द कर दिया गया है, इसलिए विधि भूतलक्षी प्रकृ ति की होगी और वह नियुक्ति को प्रारंभ से ही शून्य बनाएगी । माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने पी.वी. जार्ज और अन्य बनाम के रल राज्य और अन्य (2007) 3 एस.सी.सी.

597 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि "यदि विनिcदष्ट रूप से अन्यथा कथन नहl किया जाता है तो न्यायालय[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 57 द्वारा घोषित विधि का भूतलक्षी प्रभाव होगा" । अत:, नियुक्ति आदेश को माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा एक बार रद्द कर दिए जाने के प4ात् वह आदेश पिछली तारीख, अर्थात् नियुक्ति की तारीख से लागू होगा और चू ंकि कोई भी कोई पद धारण नहl कर रहा है, इसलिए कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

15. प्रत्यर्थी सं0 15 और 18 के विद्वान काऊं सेल Aी जीवेश नागरथ द्वारा यह दलील दी गई थी कि यदि माननीय उ(cid:133) न्यायालय के आदेश के प्रभाव को नास्ति अभिवाक् के रूप में माना जाता है और यदि नियुक्ति को विधिमान्य समझा जाता है, तब माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय का निर्णय स्वयं निरर्थक हो जाता है । तथापि, वतर्मान मामले में माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी याची यह चाहता है कि आयोग यह स्वीकार करे कि नियुक्ति रद्द किए जाने से पूर्व विधिमान्य थी । चू ंकि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश में दिल्ली सरकार के नियुक्ति आदेश को, उसके अनुbछेद 239कक के अनुसरण में न होने के कारण, स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ठहराया गया है, इसिलए यह नहl कहा जा सकता है कि आदेश 8 िसतंबर, 2016 तक विधिमान्य था । इस तर्क का अर्थ यह है कि असंवैधानिक कार्रवाई उसे असंवैधानिक घोषित किए जाने तक विधिमान्य थी ।

16. प्रत्यर्थी सं0 7 की विद्वान काऊं सेल सुAी तृषा नागपाल ने यह दलील दी थी कि वतर्मान कार्यवाहियों को, माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते gए समाप्त कर दिया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी सं0 6, 17 और 21 के विद्वान काऊं सेल Aी रि‡ी गुप्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि किसी आदेश को, जब उसे रद्द कर दिया जाए तो कु छ अवधि के लिए विधिमान्य नहl ठहराया जा सकता क्योंकि वह प्रारंभ से ही शून्य है । कोई असंवैधानिक आदेश शून्य होता है क्योंकि वह संवैधानिक प्राधिकार की अनदेखी करता है इसलिए वह प्रभावहीन है । माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय के आदेश में "अपास्त" शब्द के प्रयोग का अर्थ यह है कि आदेश को उसके किए जाने के समय से ही अभिशून्य और शून्य के रूप में रद्द कर दिया गया है । अत:, चू ंकि नियुक्ति आदेश स्वयं विधिमान्य नहl था, इसलिए कोई पद विद्यमान नहl था और इसलिए कोई प4ात्वर्ती जांच आवश्यक नहl है । प्रत्यर्थी सं0 4, 8 और 11 की विद्वान काऊं सेल सुAी रीवा चुघ और प्रत्यर्थी सं0 19 के विद्वान काऊं सेल ने अन्य विद्वान काऊं सेलों के अभिकथनों को अपनाया था ।

17. आयोग के समक्ष तारीख 16 दिसंतबर, 2016 की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी सं0 2, 5 और 14 के विद्वान काऊं सेल Aी कमल मेहता ने यह दलील दी कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का इस मामले की कार्यवाहियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव है । उन्होंने यह और कथन किया कि उ(cid:133) न्यायालय के आदेश में प्रयुक्त "अपास्त" शब्द पर वाद-िववाद पृथक् न्यायशाN से संबंधित है क्योंकि विधि में नामकरण कभी भी महत्वपूर्ण नहl होता ; इसके बजाय के वल उससे उत्पन्न होने वाला सार ही महत्वपूर्ण होता है । माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय ने अपने आदेश में वतर्मान निद>श के सार को "अपास्त" शब्द का प्रयोग करके रद्द कर दिया था और इसलिए यह तर्क नहl दिया जा सकता कि उसका अर्थ 'शून्य' है, क्योंकि यह सुस्थापित सि(cid:131)ांत है कि संविधान का उल्लंघन आरंभ से ही शून्य है । विद्वान काऊं सेल ने यह और दलील दी कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति एक प्रकार की संविदा है । चू ंकि अधिकारों और कर्तoों का रूप, नियोजक और कर्मचारी के बीच सेवा संविदा से स्पष्ट होता है, इसिलए, प्रतिवादित नियुक्ति विधि के एक भूलपूर्वक वि(cid:137)ास के अधीन की गई थी, जो शून्यकरणीय न होकर आरंभ से ही शून्य है । इस प्रकार, जिस तरह आयोग की अधिकारिता 'पद' और 'लाभ के पद' से परे नहl जा सकती । इसलिए, माननीय उ(cid:133) न्यायालय के आदेश द्वारा सृजित यह अवसीमा कि पद विद्यमान नहl है, अपरिहार्य प्रकृ ति की अनियमितता है ।

अत:, याची के वल तभी सफल हो सकता है जब वह यह साबित कर सकता है कि नियुक्ति संविधान के प्रतिकू ल नहl थी ।

18. प्रत्यर्थी सं0 10 और 12 के विद्वान काऊं सेल Aी रजत नवेत ने भी प्रत्यeथयों के अन्य विद्वान काऊं सेलों द्वारा दिए गए उन तक(cid:132) को अपनाया था, जिनमें संसदीय सचिवों की नियुक्ति को प्रारंभ से ही शून्य बताया गया था । प्रत्यर्थी सं0 19 के विद्वान काऊं सेल Aी राजीव शर्मा ने भी यह कथन किया था कि माननीय दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वयं में ही स्पष्टीकारक है और उसके प4ात् संसदीय सचिवों के पद की विद्यमानता प्रारंभ से ही समाप्त हो गई थी ।

19. याची के विद्वान काऊं सेल Aी मीत महलोत्रा ने यह दलील दी थी कि प्रत्यर्थी एक पूर्णत: भिन्न अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं । याची किसी भी प्रकार के माननीय उ(cid:133) न्यायालय के संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अपास्त करने वाले निर्णय से इंकार नहl करता है । तथापि, माननीय उ(cid:133) न्यायालय ने अपने आदेश में कहl भी 'प्रारंभ से ही शून्य' शब्दों का प्रयोग नहl किया है । याची ने यह और दलील दी कि प्रत्यर्थी आरंभ से ही शून्य के मुद्दे को इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि नियुक्ति और उसके पारिणामिक तथ्य कभी विद्यमान रहे ही नहl थे । याची ने माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय के , गोकाराजू रंगाराजू बनाम आं· प्रदेश राज्य 1981 एस.सी.आर. (3) 474 वाले मामले में निर्णय का हवाला दिया था, जिसमें इस प्रभाव का प्रZ उठा था कि उ(cid:133)तम न्यायालय द्वारा इस घोषणा का कि किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति अवैध थी, ऐसी घोषणा से पूर्व उस न्यायाधीश द्वारा उ(cid:181)ोषित निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । विद्वान काऊं सेल द्वारा हवाला दिए गए पैराओं को सुगम संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है :

"4. हम अपीलाeथयों के विद्वान काऊं सेल के अभिकथनों से सहमत होने में असमर्थ हैं । यह सि(cid:131)ांत अब सुस्थापित है कि "अधिकारियों की, उनके द्वारा प्राप्त किए गए शासकीय प्राधिकार के विस्तार क्षेत्र के भीतर, लोक हित में या किसी तृतीय oक्ति के हित में और न कि उनके स्वयं के फायदे के लिए, उनके द्वारा वस्तुत: की गई कार्रवाइयां साधारण रूप से विधिमान्य और इस प्रकार आब(cid:131)कर होगी मानो वे विधित: अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयां हों" (पुलिन बेहैरी बनाम (cid:140)कग एम्परर) । चू ंकि हमारे में से किसी एक के पास पूर्व में यह उल्लेख करने का अवसर था कि "यह सि(cid:131)ांत उत्तम भावना, उत्तम नीति और oवहारिक अनुभव पर आधारित है । इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी अनिष्ठ का निवारण करना और सार्वजनिक या निजी हित का संरक्षण करना है । यह अंतहीन असमंजस और अनावश्यक अoवस्था से बचाव करता है । किसी अवैध नियुक्ति को अपास्त किया जा सकता है और कोई उचित नियुक्ति की जा सकती है, (cid:140)कतु उन oक्तियों के , जिन्होंने वस्तुत: पदधारण किया है, काय(cid:132) को सुगमता से पलटा नहl जा सकता, क्योंकि जब उनके पलटने का प्रयास किया जाएगा तो उनके दूरगामी दुष्परिणाम तथा (cid:149)ांतिपूर्ण परिणाम होंगे । अत: वस्तुत: सि(cid:131)ांत लाया गया है ।" (इम्मेदिसे(cid:143)ी रामकृ ष्णैया संस बनाम आं· प्रदेश राज्य और अन्य, ए.आई.आर. 1976 ए.पी. 193 द्वारा)

8. ...उसके प4ात् लार्ड डेनिग ने कनेक्टीकट सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ कनेक्टीकट बनाम कै रॉल में दिए गए निर्णय, न्यूजीलैंड में कोर्ट ऑफ अपील द्वारा एल¡िज वाले मामले में दिए गए निर्णय और यूनाइटेड स्टे(cid:176)स सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोरटोन बनाम शैल्बी काउं टी के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया था । अंतिम मामले में किए गए संप्रेक्षणों को उ(cid:131)धृत किया था और वे निम्नानुसार थे :

जहां कोई पद विधि के अधीन विद्यमान है, इस बात का कोई महत्व नहl है कि पदधारी की नियुक्ति किस प्रकार की गई है, जहां तक उसके द्वारा किए गए काय(cid:132) का संबंध है । इस संबंध में उसके द्वारा पद को धारण किया जाना ही और उसकी शक्तियों और कृ त्यों का पालन किया जाना ही पर्याप्त है ................. । ऐसे oक्तियों की शासकीय कार्रवाइयों को लोक नीति के आधारों पर और उन oक्तियों के संरक्षण के लिए, जिनके पास संoवहार करने के लिए शासकीय कारबार है, विधिमान्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

17. अत: कोई वस्तुत: न्यायाधीश वह है, जो के वल कोई घुसपैठिया या अनधिकार Iाही नहl है, अपितु ऐसा oक्ति है, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन पदधारण करता है, यद्यपि उसकी नियुक्ति त्रुटिपूर्ण है और उसे तत्प4ात् त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, पद पर उसके हक में कोई भी त्रुटि हो, उसके द्वारा उ(cid:181)ोषित निर्णयों और उसके द्वारा की गई कार्रवाइयों, जब वह पद से संबंधित शक्तियों और कृ त्यों से लैस था, चाहे वे अविधिपूर्ण ही क्यों न हों, वहl प्रभाव होगा, जो किसी विधित: न्यायाधीश द्वारा उ(cid:181)ोषित निर्णयों और की गई कार्रवाइयों का होता है ।"

याची ने होती लाल बनाम राज बहादुर ए.आई.आर. 1959 राजस्थान 227 वाले मामले में राजस्थान उ(cid:133) न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का आगे और हवाला दिया था, जिसमें किसी विधान सभा सदस्य की निरर्हता का प्रZ, उसके द्वारा ओथ कमिZर का पद धारण करने के कारण उत्पन्न gआ था । इस मामले में, अवैध और अनुचित नियुक्ति के अभिवाक् का सहारा लिया गया था । विद्वान काऊं सेल द्वारा हवाला दिए गए सुसंगत पैरा को सुगम संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है :

"16. (cid:140)कतु यदि ऐसा हो तो भी और Aी मुकट की नियुक्ति इस संबंध में अनियमित थी, तब भी यह उसे अनुbछेद 102 के अधीन निरर्हता से नहl बचा पाएगी । जैसे हम उस अनुbछेद को पढ़ते हैं, यह ऐसे किसी oक्ति की निरर्हता के लिए उपबंध करता है, जो कोई लाभ का पद धारण करता है ।

निरर्हता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि कोई oक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा है, चाहे उसकी नियुक्ति के आदेश में कोई विधिक या अन्यथा त्रुटि हो । अनुbछेद 102 में निहित आशय oक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद को वस्तुत: धारण करने वाले सभी oक्तियों को वeजत करना है । यदि ऐसा नहl है तो ऐसा कोई oक्ति, जो सरकार के अधीन वास्तविक रूप से कोई लाभ का पद धारण कर रहा है, उसकी नियुक्ति के आदेश में कोई विधिक या अन्यथा त्रुटि होने के कारण निरeहत नहl होगा ।"

20. याची ने पूर्व उल्लििखत निर्णय पर निर्भर करते gए यह दलील दी कि यदि प्रत्यeथयों के तर्क सही समझे जाते हैं और यदि नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य है तो तथ्य और विधि सब समाप्त हो जाते हैं । किन्तु यह तथ्य कि प्रत्यर्थी 13 मार्च, 2015 को नियुक्ति की तारीख से 8 सितंबर, 2016 तक अपने पद पर थे, परिवeतत या नजरअंदाज नहl किया जा सकता और पद धारण करने की वैधता का प्रश्न किसी भी रीति में नहl उठता । इसलिए नियुक्ति में अवैधता का तथ्य, की गई नियुक्त के तथ्य को समाप्त नहl कर सकता और इसलिए अतात्विक है ।

21. प्रत्यर्थी सं0 8 की ओर से विद्वान काउं सेल Aी अमिताभ चतुव>दी ने प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए तक(cid:132) के प्रत्युत्तर में यह कहते gए खंडन किया है कि गोकरराजू रंगराजू बनाम आन्· प्रदेश राज्य (ऊपर) के मामले में उbचतम न्यायालय की मताभिyयक्ति[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 59 के वल 'विधिमान्य रूप से सृिजत पद" के संबंध में है । प्रत्यर्थी ने यह कहते gए अपनी बहस जारी रखी कि चू ंकि संसदीय सचिव का पद विधिमान्य रूप से सृजित नहl था, इसलिए यह निर्णय इस संदर्भ में बिल्कु ल लागू नहl होता ।

22. 27 मार्च, 2017 को की गई सुनवाई में प्रत्यर्थी सं0 1, 17 और 20 की ओर से विद्वान काउं सेल Aी मनीष वशिष्ठ ने यह दलील दीकि चू ंकि माननीय उbच न्यायालय के आदेश के पश्चात् यह स्पष्ट है कि कोई 'पद" विद्यमान नहl है, इसिलए उस पद से कोई लाभ प्राप्त करने का प्रश्न नहl उठता । विद्वान काउं सेल ने यह और दलील दी कि गोकरराजू रंगराजू बनाम आन्· प्रदेश राज्य का निर्णय इस मामले में किसी भी प्रकार लागू नहl होगा । उक्त निर्णय में लागू होने वाला आवश्यकता का, तथ्यत: का और लोक नीति का सि(cid:131)ांत के वल तब उत्पन्न होता है, जब न्यायिक/अ(cid:131र्) न्यायिक निर्णय दांव पर लगा हो ।

तथािप, चू ंकि यह मामला पूर्णत: लाभ के पद से संबंधित है और न्यायिक और अ(cid:131र्)न्यायिक कार्रवाइयों से संबंधित नहl है और चू ंकि इस संदर्भ में विधायकों द्वारा धारित पद लोकहित में धारण नहl किया गया था, इसलिए यह निर्णय इस मामले के तथ्यों पर कै से भी लागू नहl होता है, जैसी कि याची द्वारा दलील दी गई है । इस प्रकार जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने एक बार yयक्ति की नियुक्ति को प्रारंभ से शून्य घोषित कर दिया है, तो आयोग, माननीय उbचतम न्यायालय द्वारा जो घोषणा की गई है, उसके प्रतिकू ल किसी बात पर संभवत: राय नहl दे सकता ।

विद्वान काउं सेल ने आयोग से प्रत्यर्थी सं0 6 Aी जरनैल सिह, राजौरी गाड>न के विu(cid:131) कार्यवाहियां समाप्त करने का िनवेदन किया है, क्योंकि उसने विधायक के पद से त्यागपत्र दे दिया है ।

23. प्रत्यर्थी सं0 2, 5 और 14 की ओर से विद्वान काउं सेल Aी कमल मेहता ने यह कहा कि चू ंकि संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्ति में संवैधानिक त्रुटि अंतर्वलित है जिसे ठीक नहl किया जा सकता, इसिलए यह, नियुक्ति को प्रारंभ से शून्य करार देने के लिए अधिकारातीत होगा । इसलिए इस तर्क का, कि क्या यह शून्य है, शून्य करणीय है या प्रारंभ से ही शून्य नहl है, कोई महत्व नहl है ।

24. इस प्रकार उक्त मुद्दे पर दोनों पक्षों की ओर से बहस समाप्त कर दी गई है ।

भारत निर्वाचन आयोग के अनुरोधों और निष्कभारत निर्वाचन आयोग के अनुरोधों और निष्कभारत निर्वाचन आयोग के अनुरोधों और निष्कभारत निर्वाचन आयोग के अनुरोधों और निष्कषY का विश्लेषY का विश्लेषY का विश्लेषY का विश्लेषण षण षण षण

25. इस मामले में अंतर्वलित प्रारंभिक मुद्दा यह है कि जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 15(4) के अधीन प्रत्यeथयों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार और अन्य डब्ल्यूपी(सी) 4714/2015 में माननीय दिल्ली उbच न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार के तारीख 13 मार्च, 2015 के आदेश को अपास्त करने के पश्चात्, चलाए जाने योग्य है, जिसमें प्रत्यeथयों की राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार के मंत्रालयों में संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्ति की थी ।

26. इस मामले में अंतर्वलित तथ्यों और विधि की उपयुक्त समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा तारीख 13 मार्च, 2015 को जारी आदेश का संदर्भ देना उचित होगा । सदंर्भ की सुविधा के लिए उक्त आदेश नीचे दोहराया गया है ।

"राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार

साधारण प्रशासन विभाग

दूसरा तल, ए विग, दिल्ली सिचवालय

आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली- 110002

फा0सं017/57/2012/जीएडी/संसदीय सिचव/356 तारीख 13.3.2015

आदेश आदेश आदेश आदेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को, तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के , उनके नाम के सामने यथा उपदeशत मंत्रालयों के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

संसदीय सिचव, सरकार से किसी प्रकार के किसी पारिAमिक या किसी पर्क का पात्र नहl होगा । तथापि, वे के वल शासकीय प्रयोजनों के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग कर सकें गे तथा मंत्रियों के कार्यालय में उन्हें अपने कार्य को सुकर बनाने के लिए कार्यालय की जगह दी जाएगी ।

यह दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष की सहमति से जारी किया गया है ।

(अनिन्दो मजूमदार)

प्रधान सचिव (जीएडी)

1. सभी मंत्रालय

2. संबंिधत िवधायक

27. दिल्ली सरकार के पूवqक्त आदेश के परिशीलन मात्र से यह दeशत होता है कि उक्त आदेश द्वारा प्रत्यर्थी, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे । उस आदेश में कहl भी इस बात का कोई भी उल्लेख नहl है कि दिल्ली सरकार के इस आक्षेपित आदेश से संसदीय सचिवों के कोई पद सृजित किए गए थे । उक्त आदेश में के वल संसदीय सचिवों के रूप प्रत्यeथयों की नियुक्ति के बारे में जिj है । इससे यह पूर्व कल्पना की जाती है कि संसदीय सचिवों के पद या तो पहले से ही विद्यमान थे या सरकार द्वारा अलग से सृजित किए गए थे, जिन पर सरकार द्वारा 13 मार्च, 2015 को ये नियुक्तियां की गई थl । आयोग, माननीय उbच न्यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश में ऐसी कोई बात नहl पाता है कि न्यायालय ने न के वल संसदीय सचिवों के रूप में प्रत्यeथयों की नियुक्ति को अपास्त किया है, बल्कि संसदीय सचिवों के[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 61 उन पदों के सृजित किए जाने को भी अपास्त कर दिया है । प्रत्यeथयों की यह दलील कि माननीय दिल्ली उbच न्यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश के कारण संसदीय सचिवों के पद 13 मार्च, 2015 से प्रारंभ से शून्य के रूप में विद्यमान नहl रहते और इसलिए यह तर्क संगत नहl है । माननीय दिल्ली उbच न्यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के उक्त आदेश द्वारा संसदीय सचिवों के रूप में प्रत्यeथयों की नियुक्ति को के वल अपास्त किया है, सुस्पष्टतया और प्रचुरतया स्पष्ट है और इसमें कोई अन्य निर्वचन स्वीकार नहl है । यदि प्रत्यर्थी अपनी इस दलील में सफल होते हैं कि माननीय उbच न्यायालय ने संसदीय सचिवों के पदों के सृजन को भी अपास्त किया है, तो इस तथ्य को साबित करने का भार उन्हl पर है, िजसका पालन करने में वे विफल रहे हैं । याची ने यह सही दलील दी है कि आयोग, माननीय दिल्ली उbच न्यायालय के आदेश में कोई भी श्◌ाब्द नहl जोड़ सकता या उसमें फे रफार नहl कर सकता, जो कि प्रत्यeथयों द्वारा किया जाना चाहा गया है ।

28. इसलिए एकमात्र निष्कर्ष, जो माननीय दिल्ली उbच न्यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश से विधिमान्य रूप से िनकाला जा सकता है, वह यह है कि उbच न्यायालय ने के वल सरकार के तारीख 13 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा संसदीय सचिवों के रूप में प्रत्यeथयों की नियुक्ति को और न कि संसदीय सचिवों के पद को अपास्त किया है ।

29. यह मुद्दा की क्या प्रत्यeथयों की कथित निर्रहता के प्रZ को राष्ट्रपति के निदेश के लिए इस आधार पर कि वह संसदीय सचिवों के रूप में लाभ का पद धारण कर रहे थे, ऐसे पद पर प्रत्यeथयों की नियुक्ति के आदेश को माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय द्वारा 8 सितंबर, 2016 को अपास्त किए जाने पर चलाए जाने योग्य है ।

30. जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा मामले (ऊपर) में संसदीय सचिवों के रूप में प्रत्यeथयों के नियुक्ति आदेश को इस आधार पर अपास्त कर दिया है कि वे अवैध रूप से संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किए गए थे, चू ंकि विधि के अधीन नियुक्ति के लिए अपेक्षित प्रjिया का अनुपालन नहl किया गया था । किसी oक्ति के किसी ऐसे विद्यमान पद या कार्यालय में अवैध या अनुचित नियुक्ति का प्रभावअनिeणत विषय है । अनेक मामलों में अवैध नियुक्ति/आदेश की प्रास्थिति का वि(cid:148)ेषण किया गया है ।

31. राजस्थान उ(cid:133) न्यायालय ने होती लाल बनाम राज बहादूर एआईआर 1959 राज. 227 मामले में किसी अवैध नियुक्ति के परिणाम पर चर्चा की है । निर्णय के सुसंगत पैरा नीचे अनुसार है :--

"16. .... परंतु यदि ऐसा ही है और Aी मुक्त की नियुक्ति इस संबंध में अनियमित है, वह उसे अनुbछेद 102 के अधीन निरर्हता से नहl बचाएगा, जैसा हम उस अनुbछेद का पठन करते हैं ये किसी oक्ति, जो लाभ का पद धारण करता है, की निरर्हता का उपबंध करता है ।

निरर्हता भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने के तथ्य से उदभूत होती है चाहे नियुक्ति करने के आदेश में कु छ त्रुटि हो, जो विधिक या अन्यथा हो । अनुbछेद 102 के पीछे आशय भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन वस्तुत: लाभ का पद धारण करने वालो को वeजत करना है । यदि ऐसा नहl होता तो कोई oक्ति, जो सरकार के अधीन वास्तव में लाभ का पद धारण कर रहा है, निरeहत नहl होता यदि उसकी नियुक्ति के आदेश में कोई त्रुटि, िविधक या अन्यथा होती ।

हमारी राय में अनुbछेद 102 जिस बात पर बल देता है वह है वास्तव में लाभ का पद धारण करना तथा न कि किसी पद को धारण करने से संबंधित किसी नियुक्ति आदेश में कोई त्रुटि, हमारी राय में इससे कोई अंतर नहl पड़ता है । इसलिए, यह मानते gए कि Aी मुक्त की नियुक्ति आदेश में कोई त्रुटि थी तो वह फिर भी हमारी राय में एक ऐसा oक्ति है, जिसने राजस्थान सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किया है और इसलिए वह अनुbछेद 102 के अधीन निरeहत है ।"

अत: राजस्थान उ(cid:133) न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई संसद् सदस्य संविधान के अनुbछेद 102 के अधीन इस बात के होते gए भी कि उक्त पद पर उसके नियुक्ति आदेश में कोई त्रुटि थी,वास्तव में लाभ का पद धारण करने के कारण निरeहत हो जाएगा ।

32. यहां पर यह इंगित किया जा सकता है कि संविधान के अनुbछेद 102 का परिप्रे(cid:135)य और भाषा वही है जो जीएनसीटीडी की धारा 15(4) में है, दोनों ही उपबंध एक ही विषय पर हैं । दिल्ली उ(cid:133) न्यायालय ने एक-दूसरे के अनुसार उपबंधों के कानूनी निर्वचन से रईस – उ(cid:133) – ज़ामा और अन्य बनाम दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र राज्य 206 (2014) डीएलटी 578 में यह अभिनिर्धारित करने के लिए oौहार किया है कि एक-दूसरे के अनुरूप उपबंधों का समान परिणाम होता है । इस निर्णय का सुसंगत पैरा नीचे दिया गया हैं :--

"115. .... यदि अधिनियम एक-दूसरे के अनुरूप है तो यह माना जाएगा कि भाषा और अर्थ की एकuपता आशयित है, िजससे भाषायी निर्वचन के कारण एक ही परिणाम उत्पन्न होता है, जो पूर्ण रूप में किसी अधिनियम के निर्वचन से उत्पन्न होता है ।"62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] चू ंकि जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 5 संविधान के अनुbछेद 102 के अनुरूप है, होती लाल मामला (ऊपर) का अनुपात यहां तक कि धारा 15(4) के अधीन आने वाले मामलों पर भी लागू होता है ।

33. इसी प्रकार आं· प्रदेश उ(cid:133) न्यायालय ने इम्मेदिसेटीरामाकृ ष्णा संस, अनाकपाली और अन्य बनाम आं· प्रदेश और अन्य, एआईआर 1976 एपी 193 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि नियुक्ति की अवैधता के होते gए भी वास्तव में पद धारण करने वालों के कार्य का परिणाम होता है। निर्णय का सुसंगत पैरा नीचे दिया गया है :

"6. जैसा कि इस समय हम इंगित करेंगे यह अब एक सुस्थापित सि(cid:131)ांत है कि अधिकारियों द्वारा वास्तव में निष्पादित किए गए कृ त्य उनके द्वारा माने गए शासकीय प्राधिकार की परिधि के भीतर हैं, लोक हित या तृतीय oक्तियों के हित में और न कि उनके स्वयं के हित में वे साधारणतया उतने ही विधिमान्य और बाध्यकर हैं, जैसे वे विधिता अधिकारियों के कृ त्य थे (पुलिन बेहारी बनाम (cid:140)कग एम्परर (1912) 15 सीएएल एलजे 517 पृष्ठ 574) यह सि(cid:131)ांत एक अbछी भावना, सुदृढ़ नीित और oावहारिक अनुभव पर आधारित है । इसका उद्देश्य लोक और प्राइवेट रिष्टि का निवारण करना है, यह अंतहीन (cid:149)म और oर्थ अoवस्था से बचाता है । किसी अवैध नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है और एक उचित नियुक्ति की जा सकती है (cid:140)कतु उनके कृ त्य, जिन्होंने वास्तव में पद धारण किया था, को आराम से समाप्त नहl किया जा सकता है और उनका चिरकालिक प्रभाव होता है और उनको दूर करने के प्रयास में (cid:149)म ही उत्पन्न होता है । इसलिए, वास्तव में का सि(cid:131)ांत है ।"

34. पूवqक्त वeणत वास्तव में के सि(cid:131)ांत को नि4ायक रूप से माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय ने गोकाराजू रंगाराजू बनाम आं· प्रदेश राज्य 1981 एससीआर (3) 474 में बनाए रखा था । उ(cid:133)तम न्यायालय ने इम्मेदिसेटी रामाकृ ष्णा मामले में नि4य की पुनरावृत्ति की और अभिनिर्धारित किया कि :

"4. हम अपीलाeथयों के विद्वान काउं सिल की दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हैं । सि(cid:131)ांत अब भली प्रकार स्थापित है कि 'अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा धारण किए गए शासकीय प्राधिकार की परिधि के भीतर उनके द्वारा वास्तव में किए गए कृ त्य लोक हित या तृतीय oक्तियों के हित में है और न कि उनके स्वयं के फायदे के लिए, ये साधारणतया विधिपूर्ण और बाध्यकर है, मानो वह अधिकारियों के विधिता कृ त्य थे । (पुलिन बेहारी बनाम (cid:140)कग एम्परर)मनू/डब्ल्यूबी/0395/1912 । जैसे कि हम में से एक के पास पूर्व में यह इंगित करने का अवसर था कि "यह सि(cid:131)ांत अbछी भावना, सुदृढ़ नीति और oावहारिक अनुभव पर आधारित है । इसका ल(cid:135)य लोक और निजीरिष्टि और लोक और प्राइवेट हित का संरक्षण करना है । ये अंतहीन (cid:149)म और अनावश्यक अoवस्था से बचाता है । किसी अवैध नियुक्ति को अपास्त किया जा सकता है और एक उचित नियुक्ति की जा सकती है (cid:140)कतु उन oक्तियों के कृ त्य, जिन्होंने वास्तव में पद धारण किया है, को आसानी से समाप्त नहl किया जा सकता है तथा उनके लंबे समय तक रहने वाले परिणाम और यदि उन्हें हटाने का प्रयास किया जाए तो (cid:149)म के प4ात् (cid:149)म होता है इसलिए वास्तव में सि(cid:131)ांत है ।"

35. यहां माननीय उ(cid:133)तम न्यायालय का पंजाब राज्य बनाम गुuदेव सिह (1991) 4 एससीसी 1 में निर्णय को नोट करना भी सुसंगत है, जिसका याची के विद्वान काउं सिल ने अवलंब लिया था जैसा कि पूर्व पैरा 10 में निcदष्ट किया गया है, निद>श की आसानी के लिए सवq(cid:133) न्यायालय के निर्णय का सुसंगत भाग, जो एक पुलिस अधिकारी को पदbयुत करने के मामले तथा उसके पदbयुति से पूर्व किए गए काय(cid:132) के प्रभाव से संबंधित है, को नीचे पुन: दिया गया है :

"5. यदि कोई कार्य शून्य या अधिकारातीत है, न्यायालय के लिए उसे वैसा घोषित करना काफी है और वह स्वयं समाप्त हो जाता है, उसे अपास्त करने की आवश्यकता नहl है, oथित पक्षकार साधारण रूप से इस बात की घोषणा की वांछा कर सकता है कि वह शून्य है और उस पर बाध्यकर नहl है । एक घोषणा के वल विद्यमान मामलों को ही घोषित करती है और उन्हें मिटाती नहl है, जिससे नए मामले उत्पन्न हों ।

6. (cid:140)कतु ऐसा होने पर भी आक्षेपित पदbयुति आदेश में कम से कम एक तथ्यत: अप्रवर्तनीय होगा जब तक कि किसी सक्षम निकाय या न्यायालय द्वारा उसे शून्य या अकृ त घोषित न कर दिया जाए" (बल दिया गया है)

36. इसके अतिरिक्त, उbचतम न्यायालय ने न्यायमूeत एस.के . रे बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 21 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि लोकपाल का पद समाप्त होने के पश्चात् उक्त अिधिनयम में यथा उपबंधित उक्त पद से संबंधित निब(cid:154)धन पदधारी को लागू होंगे । निर्णय का सुसंगत पैरा निम्निलिखत है :

''10. लोकपाल के पद के उत्सादन के प्रभाव को समझने के दो मार्ग हैं जिनके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के पद की अवधि कम की गई थी । पहला यह है कि अपीलार्थी कम से कम कु छ समय के लिए पदधारण किए gए था जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन उ(cid:156)भूत सभी निब(cid:154)धनों के अधीन है और यह सम्मिलित करते gए जो उसे लोकपाल होने की उसकी समाप्ति पर कोई पद धारण करने से उसे वeजत करते हैं । दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि पद के उत्सादन पर लोकपाल न रहने की अपीलार्थी पर पदधारण करने के संबंध में निब(cid:154)धन उससे जुड़ा नहl रहेगा । यदि बाद वाला मत लिया जाए तो बेतुका परिणाम निकलता[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 63 है क्योंकि लोकपाल का पदधारी कम से कम कु छ समय के लिए कार्य किया जिसने कई मामलों पर विचार किया होगा अत:

उस पद की शु(cid:131)ता को बनाए रखने के लिए अधिनियम के अधीन अधिरोपित निब(cid:154)धनों को कायम रखा जाना चाहिए । अत:

इस आशय से के वल युक्तियुक्त माध्यम इस आशय के लिए उपबंध का निर्वचन करने से है कि जब ऐसा निब(cid:154)धन परिवर्तनशील बना रहेगा तो पद के उत्सादन पर पदधारी को पद के वंचन के लिए नहl बल्कि उसके पश्चात् जुड़े निब(cid:154)धनों के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतिपूeत की जानी चाहिए ।''

37. उत्कृ ष्ट उदाहरण जहां तथ्यत: सि(cid:131)ांत को माननीय उbचतम न्यायालय द्वारा कायम किया गया और लागू किया गया, कु मारी जे. जयललीता का मामला है िजसके तिमलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को सवqbच न्यायालय ने 2001 में अविधिमान्य ठहरा दिया था । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कु मारी जे. जयललीता की नियुक्ति के अविधिमान्यकरण पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि उनके मुख्यमंत्रीत्व की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिए गए विनिश्चयों और अपनाई गई नीतियों आदि का क्या प्रभाव होगा । माननीय उbचतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दे पर लिए गए विनिश्चय का प्रतिबिम्बन बी. आर. कपूर बी. आर. कपूर बी. आर. कपूर बी. आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्यतमिलनाडु राज्यतमिलनाडु राज्यतमिलनाडु राज्य और अन्य और अन्य और अन्य और अन्य,,,, ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3435 वाले मामले में सवqbच न्यायालय द्वारा yयक्त मताभिyयक्ति से होता है :

''57. हमें |ात हैं कि यह निष्कर्ष कि ◌िद्वतीय प्रत्यर्थी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ Iहण नहl कर सकी और इस प्रकार कार्य नहl कर सकती का गंभीर परिणाम होगा । इसका के वल यह अर्थ नहl होगा कि राज्य के पास 14 मई, 2001 से विधिमान्य रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री नहl था जब द्वितीय प्रत्यर्थी ने शपथ Iहण किया (cid:140)कतु यह भी कि उसके पास कोई विधिमान्य नियुक्त मंत्री परिषद् नहl थी क्योंकि मंत्री परिषद् द्वितीय प्रत्यर्थी की सिफारिश पर नियुक्त की गई थी । इसका यह भी अर्थ होगा कि 14 मई, 2001 से तमिलनाडु सरकार के सभी कार्य प्रश्नयोग्य हो जाएंगे । इन परिणामों को समाप्त करने और राज्य और इसकी जनता के प्रशासन के हित में, जिन्होंने भी उन नियुक्तियों के आधार पर कार्य किया, के कार्य विधिक और विधिमान्य थे । हम तथ्यात्मक सि(cid:131)ांत का अवलंब लेने का प्रस्ताव करते हैं और यह घोषित करते हैं कि 14 मई, 2001 से आज तक द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री परिषद् के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य अन्यथा विधिसम्मत और विधिमान्य होंगे और राज्य सरकार पर मात्र इस कारण प्रतिकू ल प्रभाव नहl पड़ेगा जो आदेश हम पारित करने का प्रस्ताव करते हैं ।''

38. होती लालहोती लालहोती लालहोती लाल के निर्णय के तथ्यात्मक सि(cid:131)ांत और गोगाराजूगोगाराजूगोगाराजूगोगाराजू,,,, पंजाब राज्यपंजाब राज्यपंजाब राज्यपंजाब राज्य बनाम ग[देव सिहग[देव सिहग[देव सिहग[देव सिह, (1991) 4 एस.सी.सी. 1, न्यायमूeत एस. के . रे और वीएस. के . रे और वीएस. के . रे और वीएस. के . रे और वी. आर. कपूर. आर. कपूर. आर. कपूर. आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्यतमिलनाडु राज्यतमिलनाडु राज्यतमिलनाडु राज्य और अन्य और अन्य और अन्य और अन्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 3435 (पूवqक्त) के सम्मिलित पढ़ने से यह दeशत होता है कि हमारे विधिशास्त्र में पद के तथ्यात्मक धारण करने का सि(cid:131)ांत सुस्थापित सि(cid:131)ांत है ।

39. इस मामले में यह विवादित नहl है कि प्रत्यeथयों की नियुक्ति 13 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में की गई थी । तब राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (पूवqक्त) वाले मामले में माननीय दिल्ली उbच न्यायालय ने तारीख 8 िसतंबर, 2016 को आदेश अपास्त कर दिया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 13 मार्च, 2015 को उनकी नियुक्ति की तारीख से 8 सितंबर, 2016 को उनकी नियुक्ति आदेश को अपास्त करने की तारीख तक प्रत्यर्थी अवैध नियुक्ति आदेश के द्वारा संसदीय सचिव के पद के तथ्यात्मक धारक थे और इस प्रकार उनकी निरर्हता के प्रश्न पर आयोग द्वारा वतर्मान कार्यवाही संधार्य है और जारी रहेगी ।

40. इस प्रकार आयोग की यह विचारित राय है कि प्रत्यर्थी 13 मार्च, 2015 से 8 िसतंबर, 2016 तक संसदीय सिचव के पद तथ्यत: धारित कर रहे थे और माननीय दिल्ली उbच न्यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश पर उनके द्वारा यथा निर्वचन दिया गया कि वे कोई पद धारित नहl करते, वैधत: मान्य नहl है । अत: मामले की गुणता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना उक्त पद धारित करने के लिए दिल्ली जी.एन.सी.टी अिधिनयम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन प्रत्यeथयों की अिभकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित निद>श प्रत्यर्थी सं; 16 (Aी जरनैल सिह राजौरी गार्डन के विधायक) जिन्होंने िवधायक के रूप में अपना पद 17 जनवरी, 2017 को त्याग दिया था और दिल्ली विधान सभा में उस रिक्ति को भरने के लिए अप्रैल, 2017 में उप-चुनाव भी किए गए थे, के सिवाय उक्त सभी प्रत्यeथयों की बाबत संधार्य है ।

41. आयोग इन कार्यवाहियों के सम्यक् अनुjम में सभी संब(cid:131) पक्षकारों को सुनवाई की अगली तारीख सूचित करेगा ।

(ए. के . ज्योित) (डा. नसीम जैदी)

निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 23.06.2017

[फा. सं. एच. 11026/1/2018-िव. 2]

डा. रीटा वशिष्ट, अपर सिचव64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2018

S. O. 340 (E).—The following Order made by the President is published for general information:-

20th January, 2018

ORDER

Whereas a reference dated 10.11.2015 was made to the Election Commission of India under section 15 (4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter referred to as "GNCTD Act") on the question whether Shri Praveen Kumar and 20 other Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory (hereinafter referred to as "NCT") of Delhi have become subject to disqualification, for being members of that Assembly, under section 15 (1) (a) of the GNCTD Act. The names of the MLAs and their posts are as under:-

Whereas in the said reference, the question of disqualification of the said MLAs arose out of a petition dated 19.06.2015, filed by Shri Prashant Patel (hereinafter referred to as "Petitioner") before the President of India whereby the Petitioner has sought disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Delhi Legislative Assembly (hereinafter referred to as "Respondents") under Section 15 (1) (a) of the GNCTD Act, 1991 on the grounds of holding the office of profit under the Government of NCT of Delhi as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of NCT of Delhi. The Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide GNCTD Order dated 13.03.2015. The Petitioner filed the petition dated 19.06.2015 before the Hon'ble President of India on 22.06.2015.

And whereas the said petition of Shri Prashant Patel was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under article 191(1) (a) of the Constitution of India and also under the provisions of section 15 (1) (a) of the GNCTD Act.

And whereas the Election Commission of India, after examining the totality of the facts and circumstances viewed in the light of the law as contained in the Constitution of India, the GNCTD Act, and the judicial pronouncements in the past, lead to this inference that the office of Parliamentary Secretary upon which the following 20 MLAs were appointed vide GNCTD Order dated 13.03.2015 is an office of profit held under the Government and therefore the Election Commission opined that the following MLAs are liable to be disqualified under section 15 (1) (a) of the GNCTD Act:-

And whereas in respect of Shri Jarnail Singh former MLA from Assembly Constituency – 27 Rajauri Garden who was also appointed as Parliamentary Secretary vide GNCTD Order dated 13.03.2015, it is to be noted that he had resigned from his seat in the Legislative Assembly of NCT of Delhi on 17.01.2017 and bye-elections were held to fill his vacancy in April, 2017 and therefore no question remains over his disqualification. A copy of the opinion dated 19.01.2018 along with the annexures thereto given by the Election Commission of India is attached hereto.

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby hold that the aforesaid 20 Members of Delhi Legislative Assembly stand disqualified for being members of the said Assembly.

President of India

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

REFERENCE CASE NO. 5 OF 2015

[REFERENCE FROM THE PRESIDENT OF INDIA UNDER SECTION 15(4) OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL

TERRITORY OF DELHI ACT, 1991]

In re: Reference Case No. 5 of 2015 - Reference received from the Hon'ble President of India under Section 15(4) of

the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking opinion of the Election Commission of

India on the question of alleged disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 Others, Members of the Delhi

Legislative Assembly, under Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,

1991.

OPINION

BRIEF FACTS

1. This is the reference, dated 10.11.2015, received from the Hon'ble President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter "GNCTD Act") on the question whether Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory (hereinafter "NCT") of Delhi have become subject to disqualification, for being members of that Assembly, under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act. The names of the MLAs and their posts are as under:

filed by Shri Prashant Patel (hereinafter the "Petitioner") before the President of India, whereby the Petitioner has sought disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Delhi Legislative Assembly (hereinafter the "Respondents") under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act on the grounds of holding the office of profit under the Government of NCT of Delhi as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of NCT of Delhi.

3. The Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide GNCTD Order dated 13.03.2015. The Petitioner filed the petition dated 19.06.2015 before the Hon'ble President of India on 22.06.2015. Subsequent thereto the GNCTD introduced "the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015" on 23.06.2015. The bill was passed by the Legislativeभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 67 Assembly of Delhi on 24.06.2015. However, the Hon'ble President of India refused to give assent to this Bill on 07.06.2016. The Statement of Objects and Reasons of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015 is as under:

"STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (a) of sub-section(1) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of

Delhi Act, 1991, provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being,

a member of the Legislative Assembly if he holds any office of profit under the Government of

India or the Government of any State or the Government of any Union Territory other than an

office declared by law made by Parliament or by the Legislature of any State or by the

Legislative Assembly of Delhi or any other Union Territory, not to disqualify its holder. The

provisions of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 are,

more or less, on the lines of the provisions contained in Article 102 and 191 of the Constitution

relating to the disqualification for membership of either House of Parliament or either House of

Legislature of State, respectively.

The Legislative Assembly of Delhi in 1997, enacted a law known as the Delhi Members of

Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 (Delhi Act 6 of 1997) in order to

exempt certain offices from being disqualified for being chosen as, or for being, a member of the

Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

In addition to the Office of the Parliamentary Secretary to the Chief Minister mentioned at serial

number 7 in the Schedule appended to the said Act, the office of Parliamentary Secretary to the

Minister is also to be included. It is considered necessary to amend the Delhi Member of

Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 to declare that the office of the

Parliamentary Secretary to the Chief Minister and Minister of the Government of National

Capital Territory of Delhi shall not be disqualified and shall be deemed never to have been

disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of National

Capital Territory of Delhi. Accordingly, it is proposed to amend the Schedule to the said Act to

give effect to these intentions.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives".

4. The proceedings in the present case were commenced on 24.06.2016 whereby the Commission considered the intervention applications filed by certain third parties for impleadment as parties in this case. All concerned parties were heard on 14.07.2016 and 21.07.2016 and an Order disposing these Applications was passed on 26.07.2016. The Commission vide Order dated 26.07.2016 held that the parties to the Reference have been determined by the Presidential Reference and therefore the Applications for Impleadment are not maintainable.

5. Thereafter hearings were conducted on 10.08.2016, 19.08.2016 and 29.08.2016 whereby the Respondents challenged the reply dated 28.12.2015 filed by the Petitioner in response to the notice of the Commission dated 04.12.2015 for having raised extraneous questions of disqualification to which they referred to as the 'second petition'. The Commission decided upon this preliminary issue vide Order dated 16.09.2016 by which the Commission held that the questions raised by the Petitioner in their Reply were mere reiteration of the questions raised in his original Petition dated 19.06.2015. However, in view of the objections raised by the Respondents, the Commission ordered certain paragraphs to be struck off from the reply filed by the Petitioner and directed certain documents filed by the Petitioner to be not taken on record and fixed the date for final hearing on the matter.

6. While the proceedings under the present reference were being carried before the Commission, a writ petition bearing Writ Petition (Civil) No. 4714 of 2015 titled as Rashtriya Mukti Morcha v. Government of NCT & Others was filed before the Hon'ble High Court of Delhi challenging the said appointment order dated 13.03.2015. The Hon'ble Delhi High Court vide Order dated 08.09.2016 set aside the said appointment order dated 13.03.2015 on the ground that it was passed without communicating the decision of the Government to the Lieutenant Governor for his views/concurrence. The Order of the High Court is reproduced hereunder for convenience of reference:-

"1. This petition by way of Public Interest Litigation has been filed challenging the order of

the Government of Delhi dated 13.03.2015 appointing the Members of Delhi Legislative

Assembly named therein as Parliamentary Secretaries to the Ministers, Government of NCT

of Delhi.

2. One of the grounds of challenge is that the said order was passed without communicating

the decision to the Lieutenant Governor for his views/concurrence as required under Article

239AA of the Constitution of India.

3. Having considered the very same issue in W.P.(C) No.5888/2015 and batch titled

Government of NCT of Delhi v. Union of India & Ors., by judgment dated 04.08.2016 this

Court held that-

"It is mandatory under the constitutional scheme to communicate the decision of the Council

of Ministers to the Lt. Governor even in relation to the matters in respect of which power to

make laws has been conferred on the Legislative Assembly of NCT of Delhi under clause

(3)(a) of Article 239AA of the Constitution and an order thereon can be issued only where

the Lt. Governor does not take a different view and no reference to the Central Government

is required in terms of the proviso to clause (4) of Article 239AA of the Constitution read

with Chapter V of the Transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules,

1993."

4. The specific plea of the petitioner that the impugned order dated 13.03.2015 was passed

without communicating the decision to the Lieutenant Governor for his views/concurrence

has not been disputed by the learned counsels appearing for the respondents.

5. Therefore, we find force in the submission of the learned counsel for the petitioner that the

issue is squarely covered by the decision in and batch titled Government of NCT of Delhi v.

Union of India & Ors. Accordingly, without going into the other contentions raised in the

writ petition, the impugned order dated 13.03.2015 is hereby set aside.

The writ petition is accordingly allowed. No costs.

CHIEF JUSTICE

SANGITA DHINGRA SEHGAL, J.

SEPTEMBER 08, 2016/VLD"

7. The Commission had sought detailed information in respect of the Respondent MLAs from the GNCTD and the same was received vide letter number F.No.F.17/57/2012/GAD/Pr.Secy./4034 dated 20.09.2016 along with supporting documents running into 2500 pages. In the hearing conducted on 23.09.2016 the parties requested for a copy of the said reply filed by GNCTD. A copy of the same was delivered to all the Respondents and the Petitioner individually vide ECI letter dated 29.09.2016 and the parties were asked to submit their reply to the same on or before 07.10.2016 and 14.10.2016. The Respondents submitted their reply on 17.10.2016 and the petitioner submitted his rejoinder on 24.10.2016.

8. In their submissions and in the hearings conducted before the Commission on 15.11.2016, 22.11.2016, 07.12.2016, 16.12.2016 and 27.03.2017 the Respondents raised Preliminary Objection as to the maintainability of the present Reference case on the ground that after passing of the order dated 08.09.2016 by the Hon'ble Delhi High Court whereby the High Court has set aside the appointment order dated 13.03.2015 the question of alleged disqualification does not arise.

9. During the proceedings conducted before the Commission and in their written submissions the Respondents contended that the post of Parliamentary Secretaries became non-existent after Hon'ble Delhi High Court's order and the reference case has became infructuous and otiose and that the Hon'ble Delhi High Court by setting aside the appointment order has declared it as illegal, unconstitutional and void ab initio, meaning thereby that the sole ground for alleged disqualification does not survive. According to the respondents, the necessary corollary of the High Court's order is that the "office" of parliamentary secretaries was never existent and, thus, no question of any profit and consequential disqualification arises.

10. During the proceedings conducted before the Commission and in their written submissions the petitioner has submitted that the respondent's contention about the non- existence of the 'office' of Parliamentary Secretaries after the High Court's order is incorrect. It is contended by the petitioner that the Delhi High Court has only 'set aside' the appointment order and has not held it to be "void ab initio". The Petitioner also referred to the judgment of Hon'ble Supreme Court in State of Punjab v. Gurudev Singh [(1991) 4 SCC 1], which relates to dismissal of a police official of the State of Punjab, wherein the apex Court held that:

"5. If an Act is void or ultra-vires, it is enough for the Court to declare it so and it collapses

automatically. It need not be set aside. The aggrieved party can simply seek a declaration

that it is void and not binding upon him. A declaration merely declares the existing state of

affairs and does not 'quash' so as to produce a new state of affairs.

6. But nonetheless the impugned dismissal order has at least a de facto operation unless and

until it is declared to be void or nullity by a competent body or Court."(Emphasis supplied)

11. The Petitioner has submitted that in absence of any other expression to the contrary, the Order dated 08.09.2016 passed by the Hon'ble Delhi High Court shall only have prospective effective from the date of its pronouncement, that is 08.09.2016. He also referred to the judgment of the Rajasthan High Court in Hoti Lal v. Raj Bahadur [AIR 1959 Raj 227] wherein it was stated that even if the appointment was irregular, that would not save a person from the disqualification under Article 102. The petitioner has further submitted that the Respondent MLAs would have incurred disqualification, even if they held the office for a minute. Since, in the instant case, the Respondents have enjoyed the perks from the date of their appointment, i.e. 13.03.2015 till the time the appointment order was set aside by the Hon'ble Delhi High Court on 08.09.2016, this would attract disqualification since as long as there is office of profit, the holder of such office shall incur disqualification.

12. The Commission vide order dated 23.06.2017 observed that a bare perusal of Appointment Order of the Government of Delhi shows that by the said order the respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of Delhi. There is no mention in that order anywhere at all that by this impugned order the Government of Delhi created any posts of Parliamentary Secretaries as well. The order only speaks about the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries. This pre-supposes that the posts of Parliamentary Secretaries were either already in existence or created separately by the Government, to which these appointments were made by the Government on 13.03.2015. The Commission did not find anything in the order dated 08.09.2016 of the Hon'ble Delhi High Court to conclude that the Court set aside not only the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries but also the creation of the posts of Parliamentary Secretaries. The contention of the Respondents that by virtue of the Hon'ble Delhi High Court's order dated 08.09.2016, the posts of Parliamentary Secretaries ceased to exist ab initio from 13.03.2015 is thus not acceptable. It is manifestly and abundantly clear that by the order dated 08.09.2016 the Hon'ble Delhi High Court only set aside the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries and it admits of no other interpretation. If the respondents were to succeed in this contention that the Hon'ble High Court set aside the creation of posts of Parliamentary Secretaries as well, the burden of proving that fact lay on the Respondents, which they have failed to discharge. The petitioner is right in his contention that the Commission cannot add to or vary any words in the order of the Hon'ble Delhi High Court, as is sought to be done by the respondents.

13. The Commission vide Order dated 23.06.2017 held that the only inference that can be validly drawn from the order dated 08.09.2016 passed by the Hon'ble Delhi High Court is that it was only the appointment of respondents as Parliamentary Secretaries vide GNCTD Order dated 13.03.2015 that was set aside and not the post of Parliamentary Secretaries. In the present case, it is evident that the respondents were de facto holders of the office of Parliamentary Secretaries, albeit by way of an appointment order, which was found to be suffering from procedural and legal lapses and was hence set aside by the Hon'ble Delhi High Court and therefore the question of their disqualification is maintainable.

14. The above noted order of the Commission has been challenged by the Respondents before the Hon'ble Delhi High Court through Writ Petition (Civil) Nos. 6632, 6633, and 6635 – 6638 of 2017. However, since no Stay Order has been passed in the same till date, this Commission decided to proceed with the conduct of enquiry in this Reference Case and to frame its Opinion.

PRELIMINARY ISSUES RAISED BY PARTIES AND THE ADJUDICATION THEREOF

15. The Commission vide letter dated 28.09.2017 issued notice to the parties calling upon them to file their detailed written reply to the documents filed by the GNCTD and the notice further noted that if the Respondents fail to file their written arguments then the Commission would assume that they have nothing further to say in this matter and the Commission would decide the matter on the basis of Evidence and Documents available on its Records, without any further reference to the Respondents.

16. The Respondents submitted their response on 16.10.2017 and the Petitioner submitted his rejoinder to their response on 23.10.2017. The Responsents have submitted in their response that the said letter dated 28.09.2017 has been issued by the Commission in ignorance of the replies and applications previously filed by the Respondents. They further submitted that nevertheless, these materials shall be considered by the Commission only if the High Court rejects the petition filed by the Respondents.

17. In their written submissions the Respondents have submitted that since the High Court had already held their appointment at the post of Parliamentary Secretary to be illegal and void, and since the petition of the Respondents challenging the Order passed by the Commission is pending before the High Court, the stage for filing written arguments along with entire documentary evidence has not yet reached and the same may not be required.

18. The Respondents have further submitted that since the Commission's Order dated 23.06.2017 is sub judice, the Respondents urge the Commission to not convene any Hearing in the matter as the same may be rendered as futile if the High Court decided the petition in favour of the Respondents.

19. The Respondents have further submitted that vide Order dated 23.06.2017, the Commission has decided the issue of maintainability however there still remains other preliminary issues that are yet to be decided and the merits of the matter cannot be heard without first deciding the same. The Respondents have specifically drawn attention of the Commission to their reply wherein they have raised the objection that the reference dated 10.11.2015 is no reference in the eyes of law.

20. The Respondents have further submitted that they have the right and thus they demand to cross-examine the Petitioner/Complainant at an appropriate stage.

21. The Respondents have further submitted that the Respondents have come to know through media reports that Election Commissioner - Shri O.P. Rawat has recused himself from hearing this matter and in light of this fact it is not clear as to how the quorum would be met to hear the matter. Since important constitutional rights of the Respondents are at stake, this matter must necessarily be heard by a full quorum.

22. The submissions of the Respondents reveal that they do not have anything further to add to their written submission already made before the Commission.

23. The Respondents have failed to raise any new and specific preliminary issue that ought to be decided before rendering the final opinion in this matter and in the absence of any stay order on the operation of the Commission's Order dated 23.06.2017, there is no legal impediment in passing the present order.

24. As to the demand of the Respondents for cross-examination of the Petitioner/Complainant, it is observed that in Reference Cases the complainant is like a whistleblower and to allow cross-examination of him would create a travesty of the process of law. Moreover, there is no necessity to cross-examine the complainant as neither is he in possession of any information in his personal or official capacity which he has relied upon in his complaint nor is he a witness in these proceedings. Therefore there is no need to cross-examine the complainant and this demand will lead to unnecessary delay.

25. The Election Commissioner - Shri Om Prakash Rawat had recused himself from hearing this matter due to some unsubstantiated allegations of association during earlier postings to some political leader put against him. However, at the instance of the Chief Election Commissioner he had agreed to examine this matter and with the joining of Shri Sunil Arora on the post of Election Commissioner with effect from 01.09.2017, a full quoram had become available to render this opinion as it is based on the examination of all the submissions and documents available on record. It is also a fact that after leveling unsubstantiated allegations against one of the Election Commissioner, which resulted in his recusal, the Respondents took a specific plea that the Commission cannot proceed in the matter in the absence of full quorum. The aforesaid act of the Respondents makes it evident that their intention and motive was to ensure that the present case does not proceed any further. However, it is pertinent to note that as per Section 10 of the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991 the Commission has complete autonomy to regulate its procedure for transaction of its business and such decision can be taken unanimously or by majority. Also, as per Section 146B of the Representation of the People Act, 1951 the Commission has complete autonomy in deciding its procedures. Thus, it is not necessary that if an Election Commissioner has recused himself, even if partly, from the enquiry and hearing in any case then an opinion in such particular reference case cannot be formed by the remaining members of the Commission. Such a position of law does not exist and it can be very dangerous as any concerned party in any Case can come up with a baseless allegation of bias et al against one or the other Election Commissioner and then such a Case cannot be decided till the retirement of such Election Commissioner. Such a position can not only cripple the working of the Election Commission but can also render many provisions of law as non-workable.

26. Since the Respondents had not made any substantive submissions on the merits of the case, the Commission again served upon the parties a second notice as a matter of last opportunity vide Letter dated 02.11.2017 requesting the parties to file their written submissions with respect to the information supplied by the GNCTD with respect to the facts pertaining to the Office of Profit held by the Respondents and the Respondents have furnished a reply dated 20.11.2017 where they have repeated the submissions made in their reply dated 16.10.2017 and the Petitioner filed his written submissions on 15.12.2017.

27. In such circumstances where the Respondents have clearly stated that they have already made the submissions that they wanted to make and have not made any further submissions on the details provided by the GNCTD despite multiple opportunities and the lapse of considerable period of time, it appears that they have nothing further toभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 71 add. Therefore this Commission has decided to conclude the proceedings in this matter and to render its Opinion in the present reference.

SUBMISSIONS MADE BY THE PARTIES ON MERITS

28. The Petitioner has submitted that the submission of the Respondents that the post of Parliamentary Secretary cannot be termed as an 'Office of Profit' merely for the reason that it has no monetary or financial gain is devoid of any merit or substance. The term 'Office of Profit' is a technical term which has not been defined in the Constitution or in any Law and certain tests and factors have been identified by various Court judgments to determine as to what constitutes an 'Office of profit' which can be summarized as under:

(i). Whether the said MP or MLA holds an office?

(ii). Whether it is an office which yields profit?

(iii). Whether the office is under the Government?

(iv). Whether the holder performs any executive functions?

(v). Whether the Government by enacting a law has declared that the holder of the office is exempted from disqualification?

(vi). Whether the Government has made the appointment?

(vii). Whether the Government has the right to remove or dismiss the holder?

(viii). Whether the Government pays remuneration?

(ix). What the Functions of the holder are?

(x). Does the Government exercise any control over the performance of the Functions?

(xi). Whether there is any possibility of conflict of duty and personal interest?

29. The Petitioner has submitted that the Respondents fail all the above tests except the test of pecuniary gain which indeed is in important test but is not the only test and since the office of Parliamentary Secretary was an office under the Government of NCT of Delhi and was capable of yielding profit it must be declared as an 'Office of Profit' and in this regard he has placed reliance upon the following observation of the Hon'ble Supreme Court made in M. Ramappa v. Sangappa [AIR 1958 SC 937; 1959 SCR 1167]:

"An 'Office of profit' is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. On the

other hand, if a profit does actually accrue from an office, it is an office of profit, no matter how

it accrues".

30. The Petitioner has placed reliance on M. N. Kaul & S. H. Shakdhar's famous treatise first published by the Lok Sabha Secretariat in 2001 and titled as "Practice and Procedure of Parliament: With Special Reference to Lok Sabha" which is often cited and relied upon in matters relating to Indian Legislatures. In particular, the Petitioner has placed reliance on the following excerpts:

"To examine whether an office is an office of profit or not, it is not the emoluments alone that

the MLA receives or is likely to receive if he holds that office that are to be seen to determine

this question. Other aspects of the matter such as position, power or patronage enjoyed by the

holder of that office are also relevant factors to be taken into account even though there might

not be any monetary advantage to the holder. [...] Profit is generally interpreted to mean

monetary gain. But in some cases benefits other than monetary gain may also come within its

meaning. [...] The word 'profit' does not necessarily mean any remuneration in cash. But it

certainly means some kind of patronage or gain which is tangible or which can be perceived".

[2009 Edition, Page 78-79] [Emphasis supplied by the Petitioner]

31. The Petitioner has further submitted that on 26.02.2015, the Deputy Chief Minister sent a note to Secretary to the Chief Minister communicating as under: "It has been decided that following Hon'ble MLAs (21) be appointed as Parliamentary Secretaries to the respective Ministers". However, the said note is completely silent as to who took the decision, when and how the decision was taken, the background in which such a decision was necessitated, how the MLAs were selected for appointment, whether the Ministers with whom these MLAs were appointed as Parliamentary Secretaries were consulted etc.

32. The Petitioner has further submitted that on 13.03.2015, the order of appointment of Parliamentary Secretaries was notified and it was stated therein that they would not be entitled to any additional emoluments, however, they would be entitled to the following two facilities:

(i) Govt. Transport (for official work)

(ii) Office space (in Minister's office)

33. The Petitioner has further submitted that there is no mention either in the order of appointment dated 13.03.2015 or in any document thereafter as to what would be the nature of duties of the Parliamentary Secretaries. The appointment order dated 13.03.2015 merely states that the Parliamentary Secretaries would perform functions as assigned by the Ministers. As a result, many Parliamentary Secretaries attended meetings in the rooms of Ministers, some of which were Review Meetings or Meetings of Advisory or Consultative nature. In a few meetings, policy framing or Executive Decisions were taken and in some cases the Committee headed by Parliamentary Secretaries "Decided" and not Recommended on the subject under consideration. In few cases, the Minister delineated his constitutional obligation as instead of the absentee Minister, the Parliamentary Secretary presided over the meeting where important decisions were taken. Thus, in many cases, the Parliamentary Secretaries performed or were permitted to perform the essential or constitutional functions of a Minister, which is a move that attracts disqualification.

34. The Petitioner has further submitted that even if one Parliamentary Secretary has received any benefit which would render his office as an 'Office of Profit' then this fact would tantamount to the office of Parliamentary Secretary being held as an 'Office of Profit' as such and therefore all the Parliamentary Secretaries would be liable to be disqualified as all of their offices were offices of profit with potential of reaping benefits. The Petitioner has in this regard placed reliance on the judgment of the Supreme Court in Jaya Bachchan vs. Union of India [(2006) 5 SCC 266] where it was held that if pecuniary gain is 'receivable' in connection with the office then it becomes an office of profit.

35. The Petitioner has further submitted that Delhi Government has accepted that rooms/office spaces were allotted to Parliamentary Secretaries/MLAs by various departments of Government such as Jal Board, Development, Transport, Health Department etc. They were furnished by Public Works Department with furniture etc. Utility bills such as electricity and water charges were also paid by Government. The office rooms were given to the Parliamentary Secretaries so liberally and recklessly that one Parliamentary Secretary ended up getting not one but four furnished offices (viz. one office in Assembly building, 2 rooms in CPO building and 1 room in Aruna Asaf Ali Hospital). It is beyond comprehension as to why this Parliamentary Secretary should need four rooms/offices at different places and why Delhi Government was spending public money in furnishing them.

36. The Petitioner has further submitted that that initially vide Order dated 13.03.2015, the Parliamentary Secretaries were given rooms in the Minister's Office. However, vide Order dated 22.09.2015 the Respondents were given exclusive, designated offices in the Delhi Legislative Assembly for which the Public Works Department spent a sum of Rs. 11,75,828 from the coffers of the Public Exchequer. Moreover, the GNCTD in Para 10 of its Reply, has also revealed that the Minister of Transport, had gotten constructed office rooms, gotten installed KTS, intercom, computers etc. for his 4 Parliamentary Secretaries and had further incurred a sum of Rs. 3,73,871 expenditure on the same. Therefore, not only did the PWD spend a substantial amount of money on the said offices; but the provision of exclusive offices in the Delhi Legislative Assembly, also amounted to a considerable raise in the entitlements to the 21 Parliamentary Secretaries.

37. The Petitioner has further submitted that the Delhi Government vide its Letter (F. No. 18/7/2016/Parly.Secy/GAD/Admn.428-29) dated 11.02.2016 informed to the Lt. Governor that 'the seating arrangement of Parliamentary Secretaries in Delhi Vidhan Sabha Complex and some of the facilities (other than facilities being provided to MLA) might be provided by Delhi Vidhan Sabha Secretariat'. Accordingly rooms and cabins were got constructed in the Delhi Assembly Complex for these 21 MLA. On 23rd September, 2015 the Legislative Assembly Secretariat issued an office order (No. 16(50)/2014-15/LAS/CT/5437-5443) containing the names of 21 Parliamentary Secretaries and the Room No. allotted to each.

38. The Petitioner has further submitted that the Assembly Secretariat issued an order allotting rooms to the Parliamentary Secretaries. The Assembly Secretariat admitted in reply dated 27.01.2016 to RTI application filed by Mr. Vivek Garg that rooms have been allotted. In a letter dated 23.02.2016, the Assembly Secretariat replied to the Secretary to Lt. Governor of Delhi that "some rooms along with some furniture items have been earmarked for the Parliamentary Secretaries to the Ministers in the Assembly complex". However when the Election Commission of India issued notice to the GNCTD then the Assembly Secretariat took a different stand.

39. The Petitioner has further submitted that the kind of facilities and perks extended to Parliamentary Secretaries can only be provided by enacting a law to this effect and not otherwise. Different category of members such as Ministers, Leader of Opposition, Speaker, Deputy Speaker, Chief Whip etc. have been provided facilities, perks etc. by way of legislation only. However, the Parliamentary Secretaries were provided with facilities and perks without any backing of law.

40. The Petitioner has further submitted that the appointment Order dated 13.03.2015 confers and entitles the Respondent MLAs - (a) to an office space in the concerned Minister's office and also, (b) to a Government transport/ chauffer driven car but it does not confer any duties/responsibilities upon the said MLAs. Therefore, the Respondent MLAs were given a car and an office space, without even assigning any duties/ responsibilities to them. This fact has also been admitted by the GNCTD in its reply dated 20.09.2016 (Para 7), where it has admitted that there was not even an order by any of the concerned Ministers specifying the nature of duties/ tasks to be performed by the Parliamentary Secretaries to the Minister. The GNCTD has further admitted that the duties of Parliamentary Secretaries were articulated for the first time in the Counter Affidavit dated 06.10.2015 filed by the GNCTD before the Hon'ble Delhi High Court in CWP No. 4714/2015 as well as in the application filed by GAD before ECI on 13.06.2015, thus the Respondent MLAs were conferred with facilities like Office space and Govt. vehicle/ chauffer driven car, the expense for which was to be borne by the public exchequer, without even knowing the duties/responsibilities to be performed by these Parliamentary Secretaries. Thus, the said material benefits amount to 'profit' as envisaged under the doctrine of Office of Profit. Moreover, the entitlement to the said facilities/perks to the Respondents was a benefit capable of bringing about a conflict between the duty and interest of the Respondent Legislators – the precise vice to which, disqualification under Article 102/191 and Section 15 of the GNCTD Act, 1991 is attracted.

41. The Petitioner has further submitted that the real test to examine whether an office is an 'Office of Profit' or not is to check whether there is any possibility of conflict between duty and personal interest. In this regard he has placed reliance on the observation made by the Hon'ble Supreme Court in Ashok Kumar Bhattacharya vs. Ajay Viswas [(1985) 1 SCC 151] as under:

"16. The true principle behind this provision in Article 102 (1) (a) is that there should not be

any conflict between the duties and the interest of an elected member. Government controls

various activities in various spheres and in various measures. But to judge whether

employees of any authority or local authorities under the control of Government become

Government employees or not or holders of office of profit under the Government, measure

and nature of control exercised by the Government over the employee must be judged in the

light of the facts and circumstances in each case so as to avoid any possible conflict between

his personal interests and duties and of the Government. [...]

20. As we have mentioned before, the object of enacting provisions like Article 102(1)(a) and Article 191(1)(a) is that a person who is elected to a Legislature or Parliament should be free to carry on his duties fearlessly without being subjected to any kind of governmental pressure. The term "office of profit under the Government" used in clause (a) is an expression of wider import than a post held under the Government which is dealt with in Part XIV of the Constitution. The measure of control by the Government over a Local Authority should be judged in order to eliminate the possibility of a conflict between duty and interest and to maintain the purity of the elected bodies. After reviewing various cases, and the provisions of the various sections of the U.P. Basic Education Act, 1972 especially in view of Section 13 of the Act, this Court held in the last mentioned case that the measure of control was such that U.P. Education Board was an authority which was not truly independent of the Government and every employee of the Board was in fact holding an office of profit under the State Government. The statement and object of the U.P. Basic Education Act, 1972 and Sections 4, 6, 7, 13 and 19 all of which have been set out in extenso in that decision make that conclusion irresistible." [Emphasis supplied]

42. The Petitioner has further submitted that the idea behind the doctrine laid down by the Hon'ble Supreme Court is to save the elected representatives (MLAs & MPs) from the influence of the executive as their prime responsibility is to discharge their legislative functions. In this regard he has placed reliance upon the Opinion dated 02.03.1953 given by the Election Commission of India in the matter of Brijraj Singh Tiwari & Others (Vindhya Pradesh Legislative Assembly Members) where the Commission had held as under:

"If the Executive Government have untrammelled powers of offering to legislatures any

appointments, positions, or offices, however they may be described, which carry emoluments

of some kind or other with them, there would be a clear risk that an individual member might

feel himself beholden to the Executive Government and thus lose his independence of thought

and action in his capacity as a member of the Legislature and a true representative of his

constituents."

43. Placing reliance on the above quoted observation of the Commission the Petitioner has further submitted that the Respondent MLAs by the virtue of being appointed as Parliamentary Secretaries to Ministers have exposed themselves to the influence of the executive and hence, their primary and independent role as a, legislators and representatives of the constituents, is directly affected by such appointment.

44. The Petitioner has further submitted that the Respondents were appointed to the office of Parliamentary Secretaries and thereby they were accorded a pedestal above the rest of the MLAs in the Delhi Legislative Assembly as the entitlements of the Respondent MLAs were over and above the entitlements of an ordinary MLA. The facilities such as Office, car, telephone etc. allowed the Respondents to entertain guests at the cost of Public exchequer. He has further submitted that these appointments were an indirect device to provide the Respondent MLAs with facilities akin to those available to a Minister.

45. The Petitioner has further placed reliance on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Bihari Lal Dobray vs. Roshan Lal Dobray [(1984) 1 SCC 551] where the Hon'ble Court had held that the office of the Chairman of the Board is an 'Office of Profit' on the basis of the facts mentioned in the below paragraph:

"20. We are of the view that the present case is governed by the principles laid down by the

judgment of this Court in Raman Lal Keshav Lal Soni case [(1983) 2 SCC 33 : 1983 SCC

(L&S) 231 : (1983) 1 LLJ 284]. The functions of the employees of the Board are in connection

with the affairs of the State. The expenditure of the Board is largely met out of the moneys

contributed by the State Government to its funds. The teachers and other employees are to be

appointed in accordance with the rules by officers who are themselves appointed by the

Government. The disciplinary proceedings in respect of the employees are subject to the final

decision of the State Government or other Government officers, as the case may

be."[Emphasis supplied]

46. The Petitioner has further submitted that the Hon'ble Supreme Court has held in the case of Jaya Bachchan Vs. Union of India [(2006) 5 SCC 266] that while determining the nature of profit, what needs to be considered is the matter of substance rather than the form. In the said case Hon'ble Supreme Court held that material gains like rent free accommodation, chauffer driven car at state expense were clearly in nature of remuneration and a source of pecuniary gain and hence, constitute 'Office of Profit'. Moreover, in the case of Jaya Bachchan Vs. Union of India (supra) the above facilities were held to attract disqualification under office of profit, even though the duties of the concerned office were defined in the said matter. However, as already mentioned hereinabove, the duties of the Respondent MLAs were not even known at the time of their appointment, but in spite of the said fact, they were provided the abovementioned facilities. He has further submitted that from a bare perusal of the appointment Order dated 13.03.2015 submitted by the GNCTD, it is now an undisputed fact that after being appointed as Parliamentary Secretaries, the Respondent 21 MLAs were also entitled to chauffer driven cars. Moreover, the GNCTD has also stated that one of the Respondents was also reimbursed a sum of Rs. 15479/- on account of transportation expenditure. Hence, the Office space and chauffer driven car/ transport were clearly receivable material gains to which the Respondent 21 MLAs were entitled to after appointment to the said Office. Thus, such baseless provision of the facilities to the Parliamentary Secretaries, without there being any duties, amounts to 'profit' under the doctrine of 'Office of Profit'.

47. The Petitioner has further submitted that the maximum allowance permissible to be granted to a member of the Delhi Legislative Assembly is 'Compensatory Allowance' and the allowances made available to the Parliamentary Secretaries do not fall under the category of 'compensatory allowance' as the Delhi Members Of Legislative Assembly (Removal Of Disqualification Act, 1997 defines 'Compensatory Allowance' as under:

"Compensatory Allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way

of daily allowance (such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a

member of the Legislative Assembly is entitled under the Members of Legislative Assembly of

the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) Act, 1994 (Delhi

Act No. 6 1995)], any conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for

the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the

functions of that office". [Emphasis supplied]

48. The Petitioner has further submitted that the 'Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015' was introduced on 23.06.2015 after the Petitioner's Complaint datedभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 75 19.06.2015 merely to save the Respondent MLAs from disqualification on account of holding office of profit because the GNCTD had realized that the appointment of these MLAs as Parliamentary Secretaries amounted to disqualification for holding Office of Profit as envisaged under Section 15 of the GNCTD Act. The said fact is also evident from a bare perusal of the 'Statement of Objects and Reasons' of the said Bill, wherein the GNCTD recognizes that the Office of Parliamentary Secretaries to Ministers attracts disqualification on account of Office of Profit and sought to remove the disqualification retrospectively. The relevant part of the said clause reads as under:

"Clause (a) of sub section(1) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of

Delhi Act, 1991 provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being,

a member of the Legislative Assembly if he holds any office of the Profit under the Government

of India or the Government of any state or the Government of any Union Territory other than

an office declared by law made by parliament or by the legislature of any state or by the

Legislative Assembly of Delhi or any other Union Territory, not to disqualify its holder."

"It is considered necessary to amend The Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of

Disqualification) Act, 1997 to declare that the Office of Parliamentary Secretary to the Chief

Minister and Minister of the Government of National Capital Territory of Delhi shall not be

disqualified and shall be deemed never to have disqualified for being chosen as, or for being, a

member of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi." [Emphasis

supplied]

49. The Petitioner has further submitted that in any parliamentary system, the post of Parliamentary Secretary for all practical purposes, is treated as equivalent to that of a Minster. In India also, the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislatures define the term 'Minister" to include a Parliamentary Secretary as well. For example:

The Lok Sabha Rules define the Term 'Minister' thus:

"Minister" means a member of Council of Ministers and includes a member of Cabinet, a

Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary.

The Rajya Sabha Rules define the term 'Minister' thus:

"Minister" means a member of Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or

a Parliamentary Secretary.

Himachal Pradesh Legislative Assembly:

"Minister" means a member of Council of Ministers, a Chief Parliamentary Secretary or a

Parliamentary Secretary.

Punjab Legislative Assembly:

"Minister" means a member of Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister, a

Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary.

West Bengal Legislative Assembly:

"Minister" means a member of Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister, or a

Parliamentary Secretary.

50. The Petitioner has further submitted that it is worth noting that from the documents furnished by the GNCTD, it is evident that the said Parliamentary Secretaries were attending meetings, which were not advisory in nature and in fact, the said Parliamentary Secretaries had participated in the decision making process, without the sanction of law. Hence, it is evident that the said Parliamentary Secretaries were at a position of influencing and exercising power and patronage, which itself amounts an office of profit, as envisaged under the law. Moreover, in a nutshell, the Parliamentary Secretaries were akin to a Cabinet Ministers and were availing facilities and exercising influence over the administration, without there being any sanction of law.

51. The Petitioner has further submitted that the Constitution of India expressly provides in clause (4) of Article 239AA that the Council of Ministers in the National Capital Territory of Delhi shall consist of 'not more than ten percent of the total number of members in the Legislative Assembly'. As the strength of the Legislative Assembly is of 70 members, the number of members who can be appointed in the Council of Ministers cannot, therefore, exceed seven. Hence, the order appointing 21 members of Delhi Legislative Assembly as76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Parliamentary Secretaries to the Ministers, Govt. of NCT of Delhi issued by Principal Secretary (GAD) with the approval of Chief Minister (vide F.No. 17/57/2012/GAD/Parl.Secy/356 dated 13.03.2015) resulted in four fold increase in the strength of Ministers. With the appointment of as many as 21 Parliamentary Secretaries, in addition to 7 Ministers already in place, the strength of Council of Ministers went up to 28 in gross violation of the constitutional embargo of having not more than ten percent of the members as Ministers.

52. The Respondents have submitted that since there is no monetary or financial gain whatsoever that is accruing to them, hence the post of Parliamentary Secretary cannot be treated as an 'Office of Profit'. Moreover, in view of the Order dated 08.09.2016 passed by the Hon'ble Delhi High Court whereby the Hon'ble Court was pleased to set aside the appointment order dated 13.03.2015 as illegal and unconstitutional, there remained no office of Parliamentary Secretary as the office ought to be treated as having never existed and therefore the Respondents never held any office of profit.

53. The Respondents have further submitted that the reply of the GNCTD vindicates the stand of the Respondents as it has confirmed the following:

i. No duties whatsoever were assigned to the Parliamentary Secretaries by GAD.

ii. None of the Departments has mentioned of any standing order issued to delineate the duties of 21 Parliamentary Secretaries.

iii. No document relating to appointment provides any description/justification/term of reference/expected outcomes with regard to nature of duties/tasks.

iv. As per letter dated 20.07.2015 of Principle Secretary to Chief Minister, all MLAs were to be provided with office space in their respective assembly constituency. The same was provided to all the 70 MLAs irrespective of their holding of any other office such as that of Chief Minister, Minister, Leader of Opposition, Chief Whip etc.

v. No Parliamentary Secretary was allotted any room/office in the Delhi Legislative Assembly which is clear from the reading of the Order dated 24.09.2015 wherein the Order dated 23.09.2015 vide which it was decided to allot the office was put in abeyance.

vi. No supporting staff of any nature was provided to the Parliamentary Secretaries.

vii. No residence was allotted to any of the MLAs who were appointed as Parliamentary Secretaries.

viii. No entitlement for any telephone connection was provided to any of the Parliamentary Secretaries.

ix. No pecuniary benefit/salary was ever given or claimed by any Parliamentary Secretary.

x. The post of Parliamentary Secretary does not exist as the same was held by the High Court to be unconstitutional vide Order dated 08.09.2016.

54. The Respondents have further submitted that out of the documents submitted by the GNCTD nothing has come on record which could even remotely suggest that any office of profit was held by the Respondents.

55. The Respondents have further submitted that the documents filed by GNCTD establish that the Parliamentary Secretaries neither had any say nor did they participate actively in any of the decision making processes of the Government.

56. The Respondents have further submitted that the amount of Rs. 3,73,871/- spent by Public Works Department to construct cabins with necessary furniture which has been raised as an example and proof of pecuniary gain by the Petitioner was spent on all 70 MLAs and not the 21 Parliamentary Secretaries alone. Moreover, the expenditure of Rs. 11,75,828 is not on the Parliamentary Secretaries but for the executive chairs, tables, visitor chairs etc. for the entire Assembly building.

57. The Respondents have further submitted that the RTI Reply filed by Mr. Vivek Garg cannot be relied upon by the Petitioner more so when his application for impleadment has already been decided and disposed off by the Commission.

58. The Respondents have further submitted that there is no conflict of interest that is visible and the entire argument of conflict of interest is bereft of any merit.

ISSUES UNDER CONSIDERATION

59. In order to answer the present reference case the following issues need to be analysed and answered:

I. Whether the Respondent MLAs held the office of Parliamentary Secretary?

II. Whether the office of Parliamentary Secretary is an office under the Government?

III. Whether it is an office which yields profit or has the potential of yielding profit?

IV. Whether the office of Parliamentary Secretary has executive nature of functions?

V. Whether the office of Parliamentary Secretary can be said to be an un-exempted office of profit?

ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION

60. In the instant reference case there is no doubt on the fact that the office of Parliamentary Secretary was an 'office' as required to fall within the purview of the 'Office of Profit' doctrine irrespective of the fact that these Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries without the creation of such a post by any law or order.

61. The Hon'ble Supreme Court has defined the concept of holding an office of profit 'under the Government' in the following manner:

In the case of Maulana Abdul Shakur v. Rikhab Chand [1958 SCR 387: AIR 1958 SC 52] the Hon'ble Supreme Court held as under:

"12. The power of the Government to appoint a person to an office of profit or to continue

him in that office or revoke his appointment at their discretion and payment from out of

Government revenues are important factors in determining whether that person is holding an

office of profit under the Government though payment from a source other than Government

revenue is not always a decisive factor".

In the case of Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad Ghosal [(1964) 4 SCR 311: AIR 1964 SC 254] the Hon'ble Supreme Court held as under:

"14. [...] we have no hesitation in saying that where the several elements, the power to

appoint, the power to dismiss, the power to control and give directions as to the manner in

which the duties of the office are to be performed, and the power to determine the question of

remuneration are all present in a given case, then the officer in question holds the office

under the authority so empowered".

In the case of Biharilal Dobray v. Roshan Lal Dobray [(1984) 1 SCC 551] the Hon'ble Supreme Court held as under:

"5. The object of enacting Article 191(1)(a) is plain. A person who is elected to a Legislature should be free to carry on his duties fearlessly without being subjected to any kind of governmental pressure. If such a person is holding an office which brings him remuneration and the Government has a voice in his continuance in that office, there is every likelihood of such person succumbing to the wishes of Government. Article 191(1)(a) is intended to eliminate the possibility of a conflict between duty and interest and to maintain the purity of the Legislatures. The term "office of profit under the Government" used in the above clause though indeterminate is an expression of wider import than a post held under the Government which is dealt with in Part XIV of the Constitution. For holding an office of profit under the Government a person need not be in the service of the Government and there need not be any relationship of master and servant between them. An office of profit involves two elements, namely, that there should be an office and that it should carry some remuneration. In order to determine whether a person holds an office of profit under the Government several tests are ordinarily applied such as whether the Government makes the appointment, whether the Government has the right to remove or dismiss the holder of the office, whether the Government pays the remuneration, whether the functions performed by the holder are carried on by him for the Government and whether the Government has control over the duties and functions of the holder. Whether an office in order to be characterised as an office of profit under the Government should satisfy all these tests or whether any one or more of them may be decisive of its true nature has been the subject-matter of several cases decided by this Court but no decision appears to lay down conclusively the characteristics of an office of profit under the Government although the Court has no doubt determined in each case whether the particular office involved in it was such an office or not having regard to its features". [Emphasis Supplied]

In the case of Pradyut Bordoloi v. Swapan Roy [(2001) 2 SCC 19] the Hon'ble Supreme Court held as under:

"6. The phrase "office of profit" is not defined in the Constitution. By a series of decisions

(see Abdul Shakur v. Rikhab Chand [AIR 1958 SC 52 : 1958 SCR 387] ; M. Ramappa v.

Sangappa [AIR 1958 SC 937 : 1959 SCR 1167] ; Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad

Ghosal [AIR 1964 SC 254 : (1964) 4 SCR 311] and Shivamurthy Swami Inamdar v. Agadi

Sanganna Andanappa [(1971) 3 SCC 870] this court has laid down the tests for finding out

whether the office in question is an office of profit under a Government. These tests are (1)

whether the Government makes the appointment; (2) whether the Government has the right to

remove or dismiss the holder; (3) whether the Government pays the remuneration; (4) what

are the functions of the holder? Does he perform them for the Government; and (5) does the

Government exercise any control over the performance of those functions?

7. In Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad Ghosal [AIR 1964 SC 254: (1964) 4 SCR 311] the Constitution Bench emphasised the distinction between the holder of an office of profit under the Government and the holder of a post or service under the Government and held that for holding an office of profit under the Government, one need not be in the service of Government and there need be no relationship of master and servant between them. Several factors entering into the determination of question are: (i) the appointing authority, (ii) the authority vested with power to terminate the appointment, (iii) the authority which determines the remuneration, (iv) the source from which the remuneration is paid, and (v) the authority vested with power to control the manner in which the duties of the office are discharged and to give directions in that behalf. But all these factors need not coexist. Mere absence of one of the factors may not negate the overall test. The decisive test for determining whether a person holds any office of profit under the Government, the Constitution Bench holds, is the test of appointment; stress on other tests will depend on facts of each case. The source from which the remuneration is paid is not by itself decisive or material.

[…]

14. Posed with the perplexed problem — whether a person holds an office under the Government, the first and foremost question to be asked is: Whether the Government has power to appoint and remove the person on and from the office? If the answer is in the negative, no further inquiry is called for, the basic determinative test having failed. If the answer be a positive one, further probe has to go on finding answers to questions framed in Shivamurthy case [(1971) 3 SCC 870] and searching for how many of the factors pointed out in Guru Gobinda Basu case [AIR 1964 SC 254 : (1964) 4 SCR 311] do exist? The totality of the facts and circumstances reviewed in the light of the provisions of relevant Act, if any, would lead to an inference being drawn if the office held is under the Government. The inquisitive overview-eye would finally query: On account of holding of such office would the Government be in a position to so influence him as to interfere with his independence in functioning as a Member of Legislative Assembly and/or would his holding of the two offices — one under the Government and the other being a Member of Legislative Assembly, involve a conflict of interests inter se? This is how the issue has to be approached and resolved". [Emphasis Supplied]

62. Reliance may be placed on the above noted paragraphs to analyse whether the office of Parliamentary Secretary is an office under the Government or not. It is an undisputed and clear fact that the Parliamentary Secretaries were appointed by the GNCTD and could be removed by the GNCTD by revoking the order of appointment or otherwise and every expense related to this office was paid out of Government revenues. The work to be done by a Parliamentary Secretary was to be allocated by the concerned minister and the work would either be done by way of delegated authority or would return to the Minister in supervisory authority and in both cases there is direct and continuous control of the Government on the functionary occupying this office. Therefore, there can be no dispute on the fact that the office of Parliamentary Secretary was an office under the Government.

63. In this context it is not out of place to state the historical background of the 'Office of Profit' doctrine as traced and observed by the Hon'ble Supreme Court of India in Consumer Education & Research Society v. Union of India [(2009) 9 SCC 648].

The expression 'office of profit' is not defined in the Constitution and the view that certain offices or positions held by a member of the legislature may be either incompatible with his/her duty as an elected representative of the people, or affect his/her independence, and thus weaken the loyalty to his/her constituency, and thereforeभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 79 should disqualify the holder thereof, had its origin in the parliamentary history of the United Kingdom (See "The Introduction to the Bhargava Committee Report on Office of Profit", dated 22.10.1955). The Court traced the history of 'Office of Profit' as going back to about four centuries in the United Kingdom and categorised it under four phases. The first was the "privilege" phase (prior to 1640). The second was the "corruption" phase (from 1640). The third was the "ministerial responsibility" phase (after 1705).

In the first phase, the English Parliament claimed priority over the services of its Members and it was considered derogatory to its privilege if any of its Members accepted some other office which would require a great deal of their time and attention. This led to the evolution of the idea that the holding of certain offices would be incompatible with the responsibilities of a Member of Parliament.

During the second phase, there was a protracted conflict between the Crown and the House of Commons. Loyalty to the King and the loyalty to the House of Commons representing the will of the people became growingly irreconcilable and it was thought that if any Member accepted an "office of profit" under the Crown, there was every chance of his loyalty to Parliament being compromised.

In the third phase, the King was reduced to the position of a constitutional head and the Cabinet functioning in the name of the Crown became the centre of the executive Government. The Privy Councillors, who during the second phase were invariably considered to be the henchmen of the King and were as such looked upon with suspicion by the House of Commons, yielded place to the Ministers, who for some time were also disqualified from holding a seat in the House. Later, it came to be recognised that the application of the disqualification rule to incumbent Ministers was too extreme and with the intent of ensuring effective coordination between the executive and the legislature, it was accepted that the Members of the executive should be represented in Parliament. This recognition led to the passing of several enactments by the British Parliament. The Re-election of Ministers Act enacted by the British Parliament in 1919 and 1926 required any Member who was appointed to a "political office" to seek re-election.

Section 26(1)(a) of the Government of India Act, 1935 provided that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of either Chamber if he held any office of profit under the Crown of India, other than an office declared by the Act of the Federal Legislature not to disqualify its holder. When the Constitution of India came into force on 26.01.1950 declaring that a person holding an office of profit would be disqualified, the Explanation to Article 102 clarified that a person who is a Minister (either for the Union or for any State) shall not be deemed to hold an office of profit. However, there existed Ministers of State as also Deputy Ministers in the Union Government who were not specifically exempted from disqualification under Article 102 because the expression "Minister" was construed as referring only to a Cabinet Minister.

In order to address this situation, the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1950 was enacted. Section 2 of the said Act provided:

"2. Prevention of disqualification for membership of Parliament.—A person shall not be

disqualified for being chosen as, and for being, a member of Parliament by reason only of the

fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the

Government of any State, namely, an office of Minister of State or a Deputy Minister or a

Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under-Secretary."

This was followed by the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1951 declaring that certain offices (specified in Section 2 thereof) under the Government shall not disqualify, and shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being, Members of Parliament. The said Act was given retrospective effect from 26.01.1950.

In 1954, a committee was constituted under the chairmanship of Pandit Thakur Das Bhargava to study the various matters connected with the disqualification of MPs and to make recommendations in order to enable the Government to consider the manner in which a comprehensive legislation should be brought. The Committee submitted its report in 1955.

In 1959, the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 was enacted, thereby declaring that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, Members of Parliament.

64. It is evident from a perusal of the above history that the genesis of the theory of 'Office of Profit' lies in the conflict between the House of Commons and the Crown in Britain and at the core of this theory is the objective to avoid any possible conflict of interest.

65. It is also noteworthy to mention herein the observation of the Hon'ble High Court of Orissa in the case of Banomali Behera v. Markanda Mahapatra [AIR 1961 Ori 205] where it held as under:

"16. The expression 'office of profit' has not been defined anywhere though it is also found

mentioned in several provisions of our Constitution, like Articles 58(2), 59(2), 64, 66(4)(a) and

191(1)(a) of the Constitution. The principle underlying the disqualification contemplated under

the aforesaid provisions of the Constitution and under Sec. 10(9)(c) of the Act is that there shall

be no conflict between the duties of a Member of the Grama Panchayat or a Member of the State

Assembly Or Parliament, as such, and his private interest, and that indebtedness of such a

person to Government or to any local authority is incompatible with his independence as a

representative of the people. It is primarily to achieve that object, these disqualifications have

been placed in the Statute". [Emphasis Supplied]

66. The former Secretary General of the Lok Sabha, Shri P.D.T. Achary also noted this history of the 'Office of Profit' doctrine in an article titled 'It's about propriety, not constitutionality' published in The Hindu on 21.06.2016 and the relevant extract of his article is as under:

"'Office of Profit' is not a term which can be easily understood or explained. This concept

originated in the House of Commons in England. The history of British House of Commons is

the history of conflicts with the crown. The king, in his efforts to undermine the House of

Commons, used to offer positions of executive nature with pecuniary benefits to its members

and buy their loyalty. This practice kept the members out of the House most of the time and

thus there arose a conflict between their duty and their personal interest. The continued

absence of a large number of members because of their preoccupation with executive functions

weakened the House of Commons in course of time and therefore it passed a law prohibiting

its members from accepting any office from the Crown which gave them any pecuniary

benefits. It was provided that any such office which a member may accept will disqualify him.

In essence, the law of office of profit was introduced to end the conflict between the duty of a

member of the legislature towards the House and public and his personal interest". [Emphasis

supplied]

67. The Hon'ble Supreme Court of India has held in the case of Satrucharla Chandrasekhar Raju v. Vyricherla Pradeep Kumar Dev [(1992) 4 SCC 404] that the object of enacting Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) is that there should not be any conflict between the duties and interests of an elected member and to see that such an elected member can carry on freely and fearlessly his duties without being subjected to any kind of governmental pressure and that these Articles are intended to eliminate the possibility of such a conflict between duty and interest so that the purity of legislature is unaffected. The relevant paragraph of the order is as under:

"18. Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) are incorporated in order to eliminate or reduce the risk

of conflict between the duty and interest amongst the members of the Legislature and to ensure

that the Legislature does not contain persons who have received benefits from the Executive and

who consequently being under an obligation might be amenable to its influence. Therefore this

object must be borne in mind in interpreting these Articles. [Emphasis Supplied]

The Court placed reliance on the below mentioned paragraph from the judgment in Biharilal Dobray v. Roshan Lal Dobray [(1984) 1 SCC 551]:

"5. The object of enacting Article 191(1)(a) is plain. A person who is elected to a Legislature

should be free to carry on his duties fearlessly without being subjected to any kind of

governmental pressure. If such a person is holding an office which brings him remuneration and

the Government has a voice in his continuance in that office, there is every likelihood of such

person succumbing to the wishes of Government. Article 191(1)(a) is intended to eliminate the

possibility of a conflict between duty and interest and to maintain the purity of the Legislatures."

[Emphasis Supplied]

The Court also placed reliance on the below mentioned paragraph from the judgment in Ashok Kumar Bhattacharyya v. Ajoy Biswas [(1985) 1 SCC 151]:

'16. The true principle behind this provision in Article 102(1)(a) is that there should not be any

conflict between the duties and the interest of an elected member'." [Emphasis supplied]

68. The Hon'ble Supreme Court of India has held in the case of M.V. Rajashekaran v. Vatal Nagaraj [(2002) 2 SCC 704] as under:

"2. [...]The very object of providing the disqualification under Article 191 of the Constitution is

that the person elected to the Legislative Assembly or the Legislative Council should be free to

carry on his duty fearlessly without being subjected to any kind of governmental pressure. The

Court, therefore is required to find out as to whether there exists any nexus between the duties

discharged by the candidate and the Government, and that a conflict is bound to arise between

impartial discharge of such duties in course of his employment with the duties which he is

required to discharge as a Member of Legislature on being elected. While examining the

aforesaid question the Court has to look at the substance and not the form and, further it is not

necessary that all factors and tests laid down in various cases must be conjointly present so as to

constitute the holding of an office of profit under the Government". [Emphasis supplied]

69. Thus it is abundantly clear and well settled that the objective of prescribing a disqualification for holding 'Office of Profit' is aimed at negating the possibility of any member of a legislature continuing to serve as a representative of the people when she has jeopardised her independence by accepting the favour of the Government in the form of an office of profit.

70. Coming to the question over the office of Parliamentary Secretary, it is worth noting that the Constitution of India makes no reference to the post of a Parliamentary Secretary.

Article 163(1) of the Constitution provides as under:

''There shall be a Council of Ministers with the; Chief Minister at the head to aid and

advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under

this Constitution required 'to exercise his functions or any of them in his discretion".

Article 164 (1) provides that:

"The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be

appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold

office during the pleasure of the Governor".

Article 164 (2) provides that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State. Article 164 (5) provides that the salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to tune by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule.

The Constitution does not make any reference to Parliamentary Secretaries or even to Deputy Ministers. Under Article 208 of the Constitution it is provided by Clause (1) as under:

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the

provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business".

71. The petitioner has correctly pointed to the fact that the Respondents were administered with the oaths of office which is very similar to the oath of office administered to Ministers. Section 43(1) of The GNCTD Act, 1991 states as under:

"Before a Minister enters upon his office, the Lieutenant Governor shall administer to him

the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the

Schedule".

It is noteworthy to mention that there was no law or order by which the post of Parliamentary Secretary was created and hence there was nothing in law that necessitated the administration of the oath of office on these Parliamentary Secretaries. It is also pertinent to note that the Oaths are prescribed under the GNCTD Act, 1991 only for candidate for election to the Legislative Assembly, the members of the Legislative Assembly and members of the Council of Ministers. The Respondent MLAs had already taken their respective oaths as Members of the Legislative Assembly and the fact that the GNCTD considered it as a necessity and the Chief Minister administered the oath on these Parliamentary Secretaries is proof of the fact that in the eyes of the GNCTD and for all practical purposes these Parliamentary Secretaries were treated as Ministers and the Oath Ceremony was conducted to give the aura of office to these Parliamentary Secretaries.

72. It is pertinent to note the observations made by the Hon'ble Gujarat High Court in the case of Laljibhai Jodhabhai Bar vs. Vinodchandra Jethalal Patel [AIR (1963) Guj 297] where the Hon'ble Court was pleased to hold that the position of a Parliamentary Secretary is very nearly akin to that of a Deputy Minister. The relevant extract of the observations made by the Hon'ble Gujarat High Court is as under:

"12. [...] When we turn to the various provisions contained in these rules, we find that there

are provisions relating to the duties, powers and privileges of a Minister. In view of the

definition given in Rule 2 (m) these powers, duties and functions of a Minister are liable to

be exercised by a Parliamentary Secretary unless the context otherwise requires. Rule 45

provides that with the permission of the Speaker, a Minister may make a statement on a matter of public importance. On such statement no discussion shall be allowed but members may be permitted to ask questions for the purpose of eliciting further information in regard to the statement. Rule 61 provides that the Chief Minister or any other Minister, whether he has previously taken part in the discussion or not, shall on behalf of the Government have a general right of explaining the position of the Government at the end of the discussion, and the Speaker may inquire how much time will be required for the speech so that he may fix the hour by which the discussion shall conclude. There are several other rules like rules relating to the reply to questions asked, relating to reply to supplementary questions and relating to withdrawal of questions, where a reference has been made to a Minister. Unless the context would otherwise require, the expression Minister would, having regard to the definition clause, include a Parliamentary Secretary. Rule 85 provides as under:

85 (1) A member who has resigned the office of Minister may with the consent of

the Speaker, make a personal statement in explanation of his resignation.

(2) Such a statement shall be made after questions and before the list of business

for the day is entered upon.

(3) On such statement no debate shall be allowed :

Provided that a Minister, shall be entitled after the member has made his

statement, to make a statement pertinent thereto.

This rule would equally apply to a Parliamentary Secretary by virtue of the provisions

contained in Rule 2 (m). "There are various other rules applicable to Ministers which may

equally apply to a Parliamentary Secretary. These rules throw some light on the nature of

the functions and duties of a Parliamentary Secretary, The Parliamentary Secretary is

equated with a Minister for the purpose of the Rules except where the context otherwise

requires". [Emphasis Supplied]

The Court went on to observe that it is relevant to refer to some authoritative text books which state the position of Parliamentary Secretary in England as this office, like many others, seems to be borrowed from England and note as under:

"20. In the book "Government and Parliament" by the Rt. Honourable Lord Morrison of

Lambeth, Second Edition, at page 59 it is stated as under:- "Each departmental Minister

usually has a Parliamentary Secretary to assist him, but in some-of the larger Departments

there may be two, or even three at the' Scottish office. Mostly they are Members of the House

of Commons, or if not then of the House of Lords. They must not, of course, be confused with

the Permanent Secretary who is the senior civil servant in the Department. Now-a days they

are selected by the Prime Minister in consultation with the Minister concerned."

At page 99 it has been observed by the learned author that Whips, Parliamentary Secretaries

and Parliamentary Private' Secretaries, and the leader of the House are part of the

machinery of Government.

At page 115 it is observed' that all departmental Ministers have a Parliamentary Secretary or

Secretaries' who are members of the 'Government, that Parliamentary Secretaries' are

available to assist their' Ministers in the Office and on the Front Bench, 'that among their,

important duties is to ''be accessible to' Members who 'seek information' or wish to make

representations or complaints so that their Ministers may be made aware of parliamentary

apprehensions and opinions," and that many of these matters can be dealt; with by the

Parliamentary Secretary on his own responsibility.

[...]

23. A reference to these books clearly shows that in Great Britain, Parliamentary Secretaries-

are regarded as forming part of the Government. On the materials that have been placed

before us, we are of the view that Parliamentary Secretaries in this State of Gujarat also form

part of the Government and they cannot be regarded as being in the service of the

Government within the meaning of Section 123(7) of the Representation' Of the People Act,

1951." [Emphasis Supplied]

73. The Hon'ble Supreme Court of India has ventured into summarising the concept of 'Office of Profit' in the case of Jaya Bachchan vs. Union of India [(2006) 5 SCC 266] and the oft quoted paragraph of this landmark case is as under:

"6. An office of profit is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. Holding an office under the Central or State Government, to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached, is "holding an office of profit". The question whether a person holds an office of profit is required to be interpreted in a realistic manner. Nature of the payment must be considered as a matter of substance rather than of form. Nomenclature is not important. In fact, mere use of the word "honorarium" cannot take the payment out of the purview of profit, if there is pecuniary gain for the recipient. Payment of honorarium, in addition to daily allowances in the nature of compensatory allowances, rent free accommodation and chauffeur driven car at State expense, are clearly in the nature of remuneration and a source of pecuniary gain and hence constitute profit. For deciding the question as to whether one is holding an office of profit or not, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain. If the "pecuniary gain" is "receivable" in connection with the office then it becomes an office of profit, irrespective of whether such pecuniary gain is actually received or not. If the office carries with it, or entitles the holder to, any pecuniary gain other than reimbursement of out of pocket/actual expenses, then the office will be an office of profit for the purpose of Article 102(1)(a). This position of law stands settled for over half a century commencing from the decisions of Ravanna Subanna v. G.S. Kaggeerappa [AIR 1954 SC 653] , Shivamurthy Swami Inamdar v. Agadi Sanganna Andanappa [(1971) 3 SCC 870] , Satrucharla Chandrasekhar Raju v. Vyricherla Pradeep Kumar Dev [(1992) 4 SCC 404] and Shibu Soren v. Dayanand Sahay [(2001) 7 SCC 425]". [Emphasis Supplied]

74. A perusal of the above noted paragraph from the judgment of Jaya Bachchan vs. Union of India (supra) reveals that the Hon'ble Supreme Court has laid down an important position of law on this point that it is not the actual 'receipt' of profit but the 'potential' of profit that is the deciding factor on the question as to whether an office is an 'Office of Profit' or not. However, while it is a landmark judgment on this point, it is clear that the Hon'ble Supreme Court did not venture into the definition of 'Office of Profit' which includes other factors which are to be tested apart from the profit element. Therefore, Jaya Bachchan vs. Union of India (supra) can be relied upon to state that it is the potential of the office rather than the actual receipt by the incumbent of the office which is to be examined while examining the question of 'Office of Profit' and this examination must include all the relevant criteria as laid down by the Hon'ble Courts from time to time.

75. It is pertinent to note in this context that the Nineteenth Report of the Joint Parliamentary Committee on Offices of Profit (Sixteenth Lok Sabha) which was presented to the Lok Sabha on 28.03.2017 and laid before the Rajya Sabha on 28.03.2017 has noted as under:

"4. The expression "holds any office of profit under the Government" occurring in Article 102

(1)(a) and 191(1)(a) has nowhere been defined precisely. However, in order to determine

whether an office held by a person is an office of profit under the Government, the Joint

Committee on Office of Profit, in their Tenth Report (7th Lok Sabha), presented to Lok Sabha

on 7 May, 1984, (Annexure-II) laid down the following guiding principles:-

"The broad criteria for the determination of the question whether an office held by a

person is an office of profit have been laid down in judicial pronouncements. If the

Government exercises control over the appointment to an dismissal from the office

and over the performance and functions of the office and in case the remuneration or

pecuniary gain, either tangible or intangible in nature, flows from such office

irrespective of whether the holder for the time being actually receives such

remuneration or gain or not, the office should be held to be an office of profit under

the Government Otherwise, the object of imposition of the disqualification as

envisaged in the Constitution will become frustrated. This first basic principle should

be the guiding factor in offering positions to a member of the Legislature."

5. Keeping the above position in view, the Joint Committee on Offices of Profit, have been

following the undernoted criteria to test the Committees, Commissions, etc. for deciding the

question as to which of the offices should disqualify and which should not disqualify a person

for being chosen as, and for being a Member of Parliament:-

(i) Whether the holder draws any remuneration, like sitting fee, honorarium, salary,

etc. i.e. any remuneration other than the 'compensatory allowance' as defined in

Section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959; (The

Principle thus is that if a member draws not more than what is required to cover the

actual out of Pocket expenses and does not give him pecuniary benefit, it will not act

as a disqualification)

(ii) Whether the body in which an office is held, exercises executive, legislative or

judicial powers or confers powers of disbursement of funds, allotment of lands, issue

of licenses, etc., or gives powers of appointment, grant of scholarships, etc; and

(iii) Whether the body in which an office is held enables the holder to wield influence

or power by way of patronage.

If reply to any of the above criteria is in affirmative then the office in question will entail

disqualification". [Emphasis Supplied]

76. The tests adopted by the Joint Parliamentary Committee on Offices of Profit appear as a very apt adaptation of the tests provided under various judicial verdicts given by the Supreme Court of India and various High Courts and thus it is not out of place to place reliance on the same in deciding upon this reference.

77. In this context it may be noted that the Hon'ble Supreme Court was faced with the question about violation of Article 164(1A) by the appointment of Parliamentary Secretaries in the case of Bimolangshu Roy v. State of Assam, Transferred Case (Civil) No. 169 of 2006 [(2017) SCC Online SC 813, judgment dated 26.07.2017]. However, the Hon'ble Supreme Court framed the preliminary issue on the competence of the Assembly of the State of Assam to enact a law which created the office of Parliamentary Secretaries and answered the same in the negative by holding that the scheme of Article 194 does not expressly authorize the State Legislature to create offices such as the office of Parliamentary Secretary as an elaborate and explicit Constitutional arrangement exists with respect to the Legislature and various offices connected with it and even matters incidental to them and therefore it would be wholly irrational way of construing the scope of Article 194(3) and Entry 39 of List II to read the authority to create new offices of the legislature by way of a legislation made by the Legislative Assembly.

78. Thus, it is now a settled position of law that the State Legislative Assemblies do not have the competence to create posts of officers of the state legislature. Moreover, it is a settled position of law that the scope of executive power extends to the limits of the legislative competence of the concerned legislature. Therefore, the appointment of the Respondents on the post of Parliamentary Secretaries could not have been as an officer of the State Legislative Assembly when such a post did not exist at all and when the legislature itself had no power to create such a post. Moreover, there is no material to suggest that the post of Parliamentary Secretary was intended to be a post of officer of the state legislature. Therefore, by such elimination warranted by the above noted judgment of Hon'ble Supreme Court in Bimolangshu Roy v. State of Assam (supra) the only conclusion that can be made is that the appointment of the Respondents to the office of Parliamentary Secretaries was in the domain of the executive and the office of Parliamentary Secretary was therefore an executive office.

79. The Hon'ble Bombay High Court in the case of Aires Rodrigues v. State of Goa [2009 Supp Bom CR 16] examined the question over the appointment of Parliamentary Secretaries. While there were no clear official earmarking of duties and functions of these Parliamentary Secretaries in the state of Goa, the Hon'ble Court took cognizance of the historical origin of the concept, the nature of the office and the practice and law in other jurisdictions like Canada and held that the Parliamentary Secretaries were akin to Cabinet Ministers and quashed their appointment order for being arbitrary, unjustifiable, unconstitutional and serving of no public interest. The relevant extract of the judgment is as under:

"16. History shows that the post of 'Parliamentary Secretaries' is not a new phenomenon.

'Parliamentary Secretaries' were appointed by different political parties in power probably

with the idea of accommodating some of their elected members. The record speaks that even in

earlier times, 'Parliamentary Secretaries' were appointed by the party in power. Some of the

State Governments enacted laws in relation to appointment of 'Parliamentary Secretaries' and

even their terms and conditions of appointment and dues and perks payable to them were

legislated upon. The State of Karnataka has enacted The Karnataka Parliamentary Secretaries

Allowances Act, 1963 while Government of Assam also enacted The Assam Parliamentary

Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 2004 and

even reference can be made to the following Legislations:—

1. The Arunachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries,

Allowances and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 2007.

2. The Parliamentary Secretary (Payment of Special Allowance And Prevention of

Disqualification) Act, 1971. (Pondicherry).

3. The West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1952.

[...]

18. All these laws were enacted by the competent Legislatures to provide methodology for

appointment and grant of salary allowances and perks to the 'Parliamentary Secretaries'. For

example, the law in relation to State of Assam requires the Chief Minister to apply his mind

with regard to the circumstances and the need of situations and then may appoint

'Parliamentary Secretaries' for such function as are deemed fit and proper. Their functions

and duties were expected to be specified in a proper manner. The object behind such

legislation obviously was to have better governance as well as to ensure public good. Any of

these laws enacted by respective States are bound to be in conformity to the Constitutional law

and must give meaning to the Constitutional mandate. They cannot and ought not to be in

violation to the Constitutional mandate.

20. The report [study report on 'Parliamentary Secretaries' prepared by the Ministry of

Parliamentary Affairs, Union of India] specifically notices that the 'Parliamentary

Secretaries' were to perform such functions as may be assigned by the Minister and oath of

secrecy administered to them indicated that they would have access to official papers. As per

this report, the practice of appointing 'Parliamentary Secretary' was primarily followed till

the year 1967. From 1967 to 1984, no 'Parliamentary Secretaries' were appointed. However,

after 1984, this practice had been reviving though sparingly.

21. On 4th November, 1985, the Ministry of Parliamentary Affairs and Tourism, Government

of India issued an office memorandum in relation to the 'Parliamentary Secretaries' which

reads thus-

"NO. F.4(25)/84-WS

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & TOURISM

(DEPTT. OF PARLIAMENTARY AFFAIRS)

87, Parliament House,

New Delhi.

4th November, 1985

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Functions of Parliamentary Secretaries

The undersigned is directed to say that the question of norms of Parliamentary Secretaries has

been under consideration of the Government for some time past. It has now been decided with

the approval of the Prime Minister that the function of a Parliamentary Secretary will be as

under:—

(i) He will assist the Minister in his official work; (ii) He will represent the Department/Ministry in the House to which he belongs; and (iii) He will perform such functions as may be assigned to him by the Minister. Note: Since an Oath of Secrecy is administered to a Parliamentary Secretary, he will have access to official papers. (D.R. Tiwari) Deputy Secretary to the Govt. of India To 1. All Ministries/Departments of the Government of India. 2. Cabinet Secretariat (Five copies) with reference their D.O. No. 55/1/2/84/Cab. 3. Prime Minister's Offices, Ministry of Home Affairs (M&G Section-5 copies)" [...]

61. It needs to be examined as to what is the purpose of appointing 'Parliamentary Secretaries' as it appears that there is no regular cadre carrying this nomenclature originating from any statute or deriving authority from the Constitution of India. In other words, they are not part of the regular State services nor Executive authorities forming part of the bodies involved in Governance of the State. Number of Cabinet Ministers/State Ministers as contemplated under section 164(1A) are appointed immediately after election. At the same time, the 'Parliamentary Secretaries' are appointed. Normally and as even conceded now in the reply affidavit, their functions and duties are to assist the Minister with whom they are working. They are given all privileges and perks of a Minister. Their staff is equivalent to that of a Minister. It cannot be said that they do not have access to the Government records and Government files. Their main role, as it appears from the record before us is to participate in Government functioning, may be with some limitations but they are no way outsiders to the Government functioning, its records and interaction with the public. The distinction between these two is primarily marked with their nomenclature. One is called a regular Minister while other is called 'Parliamentary Secretary'. Which is and what is the main line of distinction between these two public officers is a question left to anybody's imagination and in any case, the record reflects nothing. Viewed from the normal conduct of the Government, these appointments are primarily made with the purpose of accommodating an elected member who could not be included in the regular Cabinet for one reason or the other and primarily for the limitation contained in Article 164(1A) of the Constitution. They are given the status, functions and privileges of a Minister though without the title of the Minister. The situation created as a result of this exercise of power does appear to be paradoxical as, in fact, 'Parliamentary Secretary' carry all that a Minister does except the name. 'Minister personally' is de jure Minister while the Parliamentary Secretary is Minister de facto who exercises all such authority, power, perks, status and privileges of Minister.

80. [...] The motive to appoint Respondent Nos. 2 to 4 as Parliamentary Secretaries in the rank

and status of Cabinet Ministers was merely an attempt to create political balance by

accommodating the elected members. Lack of any reasoning further supported by the fact that

it was not even considered appropriate to spell out the duty and function of the persons

appointed to such high public office in the State beforehand and granting them rank and status

of Cabinet Ministers, is sufficiently suggestive of unjustifiable motive on the part of the

authorities concerned and it entirely defeats the very purpose even if it is assumed that such a

power of appointment and administering oath indeed vested in the Chief Minister.

[...]

83. As far as Respondent Nos. 2 and 4 are concerned, they have been appointed to a public office with the nomenclature of Parliamentary Secretaries with cabinet rank and they are to perform duties and functions in the respective ministries. They would represent the government in the Assembly and would, while assisting the Chief Minister, have the authority to pass appropriate orders. They, obviously, participate in the decision making process and take decisions. Thus, equivalence of status and rank is clubbed with the functions, duties, responsibilities and privileges of that post and, therefore, in the spirit and substance they have been appointed as Cabinet Ministers/Ministers, may be under the expression of "Parliamentary Secretaries". We have already noticed that the Parliamentary Secretary is not a regular post created in furtherance of exercise of any statutory power and State of Goa has not framed any law in that behalf. The appointment of Parliamentary Secretaries alleged to have been made by the Chief Minister would fall within the constitution of the council of Ministers. If these appointments of Parliamentary Secretaries are to relate to the appointments in the State Legislature, then there should exist a codified law in relation to requirements, conditions of service, qualifications for appointment to the post or the Governor of the State, after consultation with the Speaker of the Assembly in the manner specified under Article 187(3) of the Constitution of India can make such appointments. Admittedly, that is not the case here. Thus, these appointments are not in the service cadre of the Legislative Assembly and in fact that is not even the case of the State". [Emphasis Supplied]

80. The Hon'ble Punjab and Haryana High Court has also examined the issue of appointment of Parliamentary Secretaries in the case of Jagmohan Singh Bhatti v. Union of India, CWP No. 15186 of 2015 (O&M) [2017 SCC OnLine P&H 2150] and while setting aside the said appointment, the Hon'ble High Court observed as under:

"74. The Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries are indeed appointed

from amongst the elected members of the Legislative Assembly of the State; they are Junior

Ministers who change with the Government of the day. They assist their chief in the

parliamentary or political side of his work, as well as in the administration of his department.

78. Chief Parliamentary Secretaries being akin to and similar to Ministers in the House of the

Legislative Assembly, their appointment as such amounts to clear infraction and negation of

the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003. Such appointments are, therefore,

contrary to the Constitutional intent of limiting the number of Ministers in a House of

Legislative Assembly so as to not to exceed more than fifteen per cent. The appointments of

respondents No. 7 to 10 are in fact a roundabout way of bypassing the Constitutional mandate

as contained in Article 164 (1A) of the Constitution and, therefore, have to be invalidated".

[Emphasis Supplied]

81. The Hon'ble Calcutta High Court has also examined the issue of appointment of Parliamentary Secretaries in the West Bengal Legislative Assembly in the case of Vishak Bhattacharya v. State of West Bengal [AIR 2015 Cal 187] and the relevant extract of the observations made by the Hon'ble Court are as follows:

"43. Similarly Articles 186 and 187 cannot be relied upon as the Speaker and Deputy Speaker

so also Chairman and Deputy Chairman referred to in these Articles cannot be equated with

that of Parliamentary Secretaries. None of the persons referred to under Articles 186 and 187

are required to discharge the duties and functions of Parliamentary Secretaries as referred to

at para 37 which are akin to functions of Council of Ministers.

44. There cannot be any dispute that the Legislature of a State by law is empowered to define

powers, privileges and amenities of a House of such Legislature or its Members. We are not

deciding any issue with regard to the status of the party respondents as members of the

Legislative Assembly. We are examining their status as Parliamentary Secretaries. They

cannot fit in the description of House of the Legislature of a State, its Members and the

Committees of the House.

49. In the enactment under challenge, the posts of Parliamentary Secretaries are created and they remain so at the pleasure or discretion of the Chief Minister. Past history indicates concept of Parliamentary Secretary is not unknown practice. We have to examine the enactment which creates post of Parliamentary Secretary wherein provisions regarding methodology for appointment, demarcating functions, duties and perks of Parliamentary Secretaries, vis-à-vis., the purpose and the object with which Article 164 was amended by inserting Article 164(1A). The functions of the Parliamentary Secretary defined in the Statute do not go beyond the purview of the duties and functions of the Council of Ministers. Their functions are not like that of an Advocate General, Speaker and Deputy Speaker which are created by virtue of other provisions of Constitution. The functions attached to the post of Parliamentary Secretary is that of the functions of the Ministers. In other words, they share the responsibility of the Minister of a State. Their deliberation or involvement in the duties and functions of the Department to which they are attached to, have an impact on the decision making process so far as that Department is concerned. In other words, they without being called as Ministers, do discharge functions of Ministers. They are not Secretaries, who come through the public service referred to under Article 309. The Parliamentary Secretary is also a political executive like other political executives in the State.

[...]

62. One has to see whether the appointment of Parliamentary Secretary tantamount to

appointment of Minister. Is it an exercise to circumvent and defeat the limitation or restriction

under the Constitutional mandate? Definitely, nomenclature of the post is of irrelevance. For

what purpose they are appointed and the impact of their functions on the infrastructure of the

mechanism of the Cabinet has to be seen.

63. The difference between the Minister and Parliamentary Secretary has to be understood

with reference to the provisions of Article 164(1A). The source of appointment, purpose of

appointment, duties and functions and the perks and privileges confirmed on such

Parliamentary Secretary is on par with a Minister of State. Minister of State is nothing but an

elected member of an Assembly, who is part of Council of Ministers, who would assist and

advice the Governor in discharge of the functions of the State. Whether they are persons

forming part of the Cabinet or State Ministers within the Cabinet, their number is definitely and undisputedly governed by the provisions of Article 164(1A). Their appointments are duly notified and oath is administered through the Governor. It appears, there is no regular cadre carrying the nomenclature of Parliamentary Secretary deriving authority from the Constitution of India i.e., to say, they are neither part of regular State services nor political executive authorities forming part of the system governing the governance of the State. Their role is to participate factually in the functioning of Government, may be with some restrictions but definitely they are outsiders to the functioning of the Government. They have access to public record and interaction with the public. Practically except for the nomenclature, they almost function like a Minister of a State. It appears, these appointments are primarily made for the purpose of accommodating an Elected Member of Assembly, who could not be included in the regular Cabinet for one reason or the other primarily on account of restriction contained in Article 164(1A) of the Constitution. In fact 'Parliamentary Secretaries' carry all that a Minister does except the name.

64. In the present case, the Statute in question is nothing but an enactment to overcome the

limitation or restriction imposed under Articles 164(1A) of the Constitution of India. Hence, it

is repugnant to the Constitution and deserves to be struck down". [Emphasis Supplied]

82. The perusal of the above noted observations made by various High Courts makes it abundantly clear that the office of Parliamentary Secretary is akin to that of Minister in light of the functions discharged by them and their access to Government files and influence over the governance and decision making. It is also pertinent to note that in the states of Punjab, Assam, Gujarat, Maharashtra, Meghalaya and West Bengal the office of Parliamentary Secretary is covered under their respective legislations for removal of disqualification.

ANALYSIS OF FACTS IN LIGHT OF THE LEGAL POSITION

ISSUE 1: WHETHER THE RESPONDENT MLAS HELD THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY?

83. This issue stands answered vide Order dated 23.06.2017 (ANNEXURE 3, PAGES 121 TO 143) passed by this Commission in the instant Reference Case where this Commission has held that the Respondents had de facto held the office of Parliamentary Secretaries from 13.03.2015 to 08.09.2016.

ISSUE 2: WHETHER THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY IS AN OFFICE UNDER THE GOVERNMENT?

84. The anomaly of facts in the present reference case is such that the Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries vide the appointment order dated 13.03.2015, however there existed no law or order for creating such a post and defining the nature of work and responsibilities entrusted upon the incumbents of the post. Thus a question may arise whether there was an office at all and whether such an office was an office under the Government.

85. It is a fact that the appointments were made vide GNCTD Order dated 13.05.2015 and it is only an office to which an appointment can be made and therefore, by virtue of the fact that the Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries, it can be concluded that the office of Parliamentary Secretary came into existence by the appointment order dated 13.03.2015 and thus there is no question over the existence of office. Moreover, the fact that the Respondents were administered the Oath of Office makes it even more clear that no question can be raised over the existence of office for the purpose of this reference.

86. As to the question whether the office of Parliamentary Secretary was an office under the Government it is important to understand the nature of this office. The expression "office" has not been defined in the Constitution. In the case of Mahadeo v. Shantibhai [(1969) 2 SCR 422] the question for consideration was whether appointment of a person on the panel of lawyers by Railway Administration can be held to be an office and is that office one for profit. The Court, in that case referred to observation of Lord Wright of the House of Lords in the case of McMillan v. Guest [1942 AC 561 : (1942) 1 All ER 606] where Lord Wright has opined:

"The word 'office' is of indefinite content. Its various meanings cover four columns of the New

English Dictionary, but I take as the most relevant for purposes of this case the following; a

position or place to which certain duties are attached, especially one of a more or less public

character." [Emphasis supplied]

87. In view of the definition given by Lord Wright, as quoted above, it can be assumed that the office of Parliamentary Secretary, being an office, would also have certain duties attached to it. Since the appointment order as well as the Rules of Conduct of Business of the Delhi Legislative Assembly appear to have been deliberately left silent on the issue there is nothing on record to ascertain with certainty as to what these dutiesभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 89 were or would have been. This situation compels us to look at the history of the office of Parliamentary Secretary and the verdicts given by the Hon'ble High Courts in relation to the appointment of Parliamentary Secretaries in other states and ascertain the nature of the office on the basis of the available facts and understanding of the circumstances.

88. In light of the discussion in Paragraphs 62 above and the tests enumerated by the Hon'ble Supreme Court in Maulana Abdul Shakur v. Rikhab Chand (supra), Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad Ghosal (supra), Biharilal Dobray v. Roshan Lal Dobray (supra), Pradyut Bordoloi v. Swapan Roy (supra) it is important to note that the Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries by an order of the GNCTD and thus they were to continue to serve in this office at the pleasure of the Chief Minister who had the power to revoke their appointment without any notice.

89. Since there is no description of the duties and responsibilities of the Parliamentary Secretaries and the only direction that existed in their relation was that they shall be attached with individual Ministers. This implies that the Parliamentary Secretaries were to work under the direct and continuous supervision of the Minister concerned and were expected to take responsibilities as directed and delegated by the Minister concerned and therefore there was a great extent of control of the Government as to the manner in which the duties of the office were to be performed.

90. It is also an undisputed fact that the decision of the payments to be made to the Parliamentary Secretaries was taken by the appointing authority, i.e. GNCTD and the payment of expenditures made or to be made in relation to these offices were made and were to be made out of the budgetary resources of the Government.

91. Moreover, as is abundantly clear from the discussion in Paragraph No. 61, the question of occupying an office 'under the Government' also pertains to the question of conflict of interest as the fundamental principle behind the doctrine of 'Office of Profit' is that a legislator must be free to carry on his duties fearlessly without being subjected to any kind of governmental pressure.

92. Therefore, it becomes a question of wider import if there exists any possibility of conflict between the duty of the legislator towards the House and the people and her interests in relation to the office she occupies. Since the Parliamentary Secretary was to perform functions as delegated and directed by the concerned Minister, there is no question on the fact that the Parliamentary Secretaries would be doing the work of the Government and therefore they would be working for the Government. The supervision and control of the executive by the legislature is a basic feature of parliamentary form of democracy and a member of the assembly who works for the Government cannot be expected to be free from the vice of conflict of interest. There is no denying of the fact that there was an overarching influence that was exercisable by the Government on these Parliamentary Secretaries and thus the Government was in a situation to influence her and interfere in her independent functioning as a Member of the Legislative Assembly of Delhi.

93. Therefore, it is abundantly clear that the office of Parliamentary Secretary was an office under the Government and the occupants of such office suffered from the vice of conflict of interest.

ISSUE 3: WHETHER THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY IS AN OFFICE WHICH YIELDS PROFIT OR HAS

THE POTENTIAL OF YIELDING PROFIT?

94. At the very outset of this section it is necessary to understand the peculiarity of this reference case which is born out of its timeline. The respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide GNCTD Order dated 13.03.2015. Thereafter, the Petitioner filed his petition before the Hon'ble President of India on 19.06.2015. Thus, the Respondent MLAs as well as the GNCTD became cautious and many facilities that were to be provided to these MLAs were kept in abeyance and neither was any order passed for allocation of work to the Parliamentary Secretaries nor any amendment was brought in the Rules of Conduct of Business of the Delhi Assembly. The fact that the GNCTD and the Respondents became cautious and made all effort to wipe their footsteps gets abundantly clear from the fact that the GNCTD introduced "the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015" on 23.06.2015 and passed it on 24.06.2015, that is within 5 days of the complaint filed by the Petitioner. Furthermore, the Order dated 23.09.2015 for allocation of offices to the Parliamentary Secretaries in the Legislative Assembly Secretariat was withdrawn/kept in abeyance on the very next day, i.e. 24.09.2015, which further shows that the GNCTD has treaded very cautiously to ensure that the true nature of the office does not get revealed.

95. The Petitioner has pointed out certain facts from the voluminous reply received from GNCTD in this respect and these facts state the nature of profits received by the Parliamentary Secretaries and the Respondents have only given evasive replies on the same.

96. The appointment order dated 13.03.2015 has clearly stipulated two entitlements of Parliamentary Secretaries, i.e. use of Office Space in Minister's office and transportation for official purposes. The GNCTD has submitted that these benefits have been provided only to the Parliamentary Secretaries and not to the MLAs. Moreover the GNCTD has also submitted that there was no provision for segregation of expenditure made on Parliamentary Secretaries and the Ministers.

97. The GNCTD has stated vide reply dated 20.09.2016 as under:

"a. The Department of Law has stated that the office of Parliamentary Secretary has

neither been defined nor there is any provision under GNCTD Act, 1991 and the

Transaction of Business Rules of GNCTD.

c. In the Staff Car Rules, NB below Rule 44 states as follows: "The expression

"Minister" used in these Rules includes Ministers of all ranks, Deputy Ministers

and Parliamentary Secretaries. If any of the provisions of these Rules in so far as

they relate to Ministers and Deputy Ministers, are repugnant to any of the

corresponding provisions of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and

Other Privileges) Rules, 1957, the latter provisions will alone be applicable" as

quoted from Swamy's Compilation of Staff Car Rules as of March, 2015".

Moreover, the Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries vide appointment order dated 13.03.2015 and even in this appointment order there is no definition of their roles, responsibilities, or duties etc. and all it states is that they shall be attached with individual Ministers, have no salary and shall be entitled to working space in the office of the Minister concerned and official car. The Petitioner has in this context pointed out the fact that the appointment order has made the provision for official car without prescribing any single duty for these Parliamentary Secretaries and while official car is a benefit per se, the provision of it without assignment of any work is in the nature of undue benefit and it further establishes the intent to accord benefits to the Parliamentary Secretaries. The Hon'ble Supreme Court of India in the case of Jaya Bachchan v. Union of India (supra) had considered the provision of the facility of 'chauffer driven car at state expense' as a key ingredient making an office one of profit in order to attract the requisite disqualification and therefore it is correct to note that the Office space and chauffer driven car/ transport were receivable material gains to which the Respondent MLAs were entitled to after appointment to the office of Parliamentary Secretary.

98. The GNCTD has also stated that vide Order No. 16(50)/2014-15/LAS/CT/5437-5443 dated 23.09.2015 that the Legislative Assembly Secretariat vide Letter No. 16(87/2016/LAS/CT/7285) dated 12.09.2016 has provided copy of the note dated 24.09.2015 signed by Shri Ajay Rawal, Secretary to Hon'ble Speaker wherein it has been stated that the Hon'ble Speaker has directed that the order dated 23.09.2015 regarding allotment of rooms to Parliamentary Secretaries to Ministers be kept in abeyance till further orders.

99. The GNCTD has also provided the following details in this respect:

a) "Requisition from Secretary to Minister (Transport, Development, GAD, Employment &

Labour) dt. 26.03.2015 stating that 'it has been desired by the Hon'ble Minister to make office

space (cabins) for the following Parliamentary Secretaries to the Minister (Transport,

Development, GAD, Employment & Labour) in the Hall of 'A' Wing, 7th Level to facilitate their

work'

1. Sh. Sanjeev Jha, Parliamentary Secretary (Transport)

2. Ms. Sarita Singh, Parliamentary Secretary (Employment)

3. Sh. Naresh Yadav, Parliamentary Secretary (Labour)

4. Sh. Jarnail Singh, Parliamentary Secretary (Development)

b) Requisition dated 13.04.2015 which states that consequent upon order of OSD to Minister

(Transport & GAD) in the office of the Minister of Transport, GAD, Development, Labour &

Employment, kindly arrange to provide one officer's table along with chair, KTS, intercom,

computer system with internet and visiting chairs in the cabin in hall premises at 7th Level, A –

Wing, immediately.

c) Requisition dt. 20.04.2015 which states that in continuation of earlier request dt. 26.03.2015,

kindly make two more cabins for the O/o Minister (GAD, Development, Employment & Labour

etc.) in the Hall of A-Wing, 7th Level at the earliest.

d) Requisition dt. 28.04.2015 which states that one sofa set alongwith centre table, officer table,

officer chair, visiting chairs, computer with internet facility, intercom and vertical blind may

kindly be provided in the third cabin in the hall premises at 7th Level, A – Wing, for the official

use in the office of the Minister of Transport, GAD, Development, Labour & Employment. This

may kindly be treated as 'Most Urgent'.

e) Requisition dt. 29.04.2015 which states that four normal size office tables with chairs may kindly

be provided in the cabins in the hall premises at 7th Level, A – Wing, for the official use in the

office of the Minister of Transport, GAD, Development, Labour & Employment at the earliest.

f) All the above requisitions were forwarded by GAD to the AE(Civil), PWD looking after the civil

works in Delhi Secretariat building for further needful.

g) Further, information as received from PWD also shows that 4 requisitions (dt. 26.03.2015,

13.04.2015, 29.04.2015 and 28.04.2015) as stated in sub-para (a) to (e) above were received in

respect of creation of office space of 40 sqm at 7th Floor, Delhi Sectt. Building. The PWD has

informed vide their letter dated 12.09.2016 that office cabins were created on 20.05.2015 and

were fit for occupation on 20.05.2015. It has also been stated by PWD that actual date of

handing over these cabins/officespace was 25.05.2015 and a total amount of Rs. 3,73,871/- was

incurred by PWD which comprises Rs. 2,22,500/- on Civil & Electrical Work and Rs. 1,51,371/-

on furniture on these office cabins under Budgetary Major Head MH 4059". [Emphasis

Supplied]

100. The GNCTD has further submitted that the Public Works Department has informed in its reply dated 14.09.2016 that a requisition letter No. 16 (26)/2015-16/LAS/CT/865 dated 15.05.2015 was received from Dy. Secretary CT, Delhi Legislative Assembly Secretariat for providing 21 Executive Table, 21 Executive Chair, 136 visitors chairs for the 21 Parliamentary Secretaries for which Rs. 11,75,828 was spent by PWD. In this regard PWD has further informed that Delhi Legislative Assembly Secretariat vide its letter dated 16.06.2015 had conveyed approval of Rs.13,26,300/- for this purpose.

101. It is also pertinent to recall at this juncture that the order of appointment of the Respondents had clearly noted that the Parliamentary Secretaries shall be entitled to use office space in the offices of the Ministers with whom they are attached. However, despite this position stipulated in the appointment order, separate Office Spaces, apart from the constituency office, were also provided to the Respondent MLAs and at many instances more than one office space was provided to the Parliamentary Secretaries and liberal grants were made for their renovations. This clearly falls under the definition of 'profit'.

102. Details about offices allotted to the Parliamentary Secretaries in addition to their constituency offices (as per the information furnished by GNCTD) is as under:

103. From the analysis presented above it is clear that the office of Parliamentary Secretary had adduced benefits which cannot be taken out of the purview of 'profit' and therefore it can be concluded that the office of Parliamentary Secretary yielded profit and had the potential of yielding profits to the incumbents of that office.

ISSUE 4: WHETHER THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY HAS EXECUTIVE NATURE OF FUNCTIONS?

104. This issue gets partly answered by the conclusion drawn above in paragraph numbers 77 - 78 that the office of Parliamentary Secretaries was an executive office and the analysis of the possibility of conflict of interest presented above under Issue 2 in paragraph number 92.

105. The office of Parliamentary Secretary has rightly been termed by many Hon'ble High Courts (see paragraphs 79 – 81 above) as being akin to the office of a junior minister in light of the history of the office and the fact thatभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 93 they have access to official files and they have rank and status of ministers and they perform functions of the ministers.

106. The reply received from the GNCTD has noted that the Parliamentary Secretaries performed duties as assigned by the Minister concerned and attended meetings in the offices of the Ministers with whom they were attached. It cannot be said that these meetings were attended in only advisory capacity when the meetings were chaired by these Parliamentary Secretaries and important executive decisions were taken in them. From perusal of the reply received from the GNCTD, it appears that the Petitioner has correctly pointed out that the Parliamentary Secretaries have attended and chaired meetings where policy framing or executive decisions were taken and in many cases the Committee meetings chaired by Parliamentary Secretaries 'decided' and not just recommended on the subject under consideration. The Parliamentary Secretaries have conducted inspections and gave oral instruction during such inspections which have been mentioned in the inspection reports. Moreover, the files of meetings were often marked to the Parliamentary Secretaries to the Ministers for information and necessary action.

107. A summary of meetings chaired/attended and Inspections and Jan Sunwai conducted by the Parliamentary Secretaries (as per the information furnished by the GNCTD) is as under:

108. The facts and circumstances discussed thus far make it abundantly clear that the office of parliamentary secretary not only has executive nature of functions but was part of the executive per se.

ISSUE 5: WHETHER THE OFFICE OF "PARLIAMENTARY SECRETARY' CAN BE SAID TO BE AN UN-EXEMPTED

'OFFICE OF PROFIT'?

109. The answer of this issue lies in the holistic understanding of the analysis presented for the above four issues.

110. The question of 'Office of Profit' is required to be enquired upon by keeping in view the entire facts and circumstances of a case and a technical interpretation cannot be given to the phrase 'Office of Profit'. It is necessary in this context to keep in view that the idea behind the post-election bar on holding an office of profit and the ensuing disqualification as well as the pre-election lack of qualification for holding office of profit is that the holder of an office of profit under the Government which stands to be scrutinized in the House is assumed to have compromised and jeopardized her ability to perform her duty towards the people as well as the House. It is therefore necessary to keep this objective in mind while interpreting and examining the question of 'Office of Profit'.

111. The Legislative Assembly of Delhi in 1997, enacted a law known as the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 (Delhi Act 6 of 1997) in order to exempt certain offices from being disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi. The disqualification attracted on the Office of the Parliamentary Secretary to the Chief Minister of Delhi for holding office of profit was removed by way of including the same in the Schedule appended to the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997. It may not be wrong to note that the Legislature in its wisdom considered this office to be an office of profit and thus put it under the exempted category.

The Schedule of this Act originally contained only two offices namely:

i. The office of Chairman of Delhi Khadi and Village Industries Board; and

ii. The office of Chairman of Delhi Commission for Woman.

The Schedule of this Act was amended in 2002 to add:

iii. The office of Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the NCT of Delhi;

The Schedule of this Act was amended in 2003 to add:

iv. The office of Chief Whip in the Legislative Assembly of the NCT of Delhi;

The Schedule of this Act was amended in 2006 to add:

v. The office of the Chairman and Vice-Chairman of the Trans Yamuna Area Development Board, Delhi;

vi. The office of the Chairman and Vice-Chairman of the Delhi Rural Development Board, Delhi;

vii. The office of the Parliamentary Secretary to the Chief Minister of GNCTD;

viii. The offices of the Chairman of 9 District Development Committees constituted by the GNCTD;

ix. The office of the Chairperson of Schedules Castes/ Schedules Tribes Welfare Board, Delhi;

x. The offices of the Chairperson, Vice-Chairperson and member of the Fire Prevention Advisory Committee;

xi. The offices of the Chairman, Vice-Chairman and member of the Hospital Advisory Committee, Delhi;

xii. The offices of the Chairperson, Vice-Chairperson and member of the Governing Body of a Delhi Government sponsored college;

xiii. The office of the Chairman and member of a co-operative institution or organization registered under the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 and

xiv. The office of the Chairman, Director or member of a statutory or non-statutory body or committee or corporation or society constituted by the GNCTD.

112. Thus, as on date, a total of 14 offices are exempted, however the office of Parliamentary Secretary to a Minister other than the Chief Minister was not added to the Schedule of the Act. The post of Parliamentary Secretary for other Cabinet Ministers was attempted to be put under the exempted category by the GNCTD which introduced the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015 on 23.06.2015 for this purpose, i.e. within 5 days of the present Petition being moved before the Hon'ble President of India, and this Bill was passed on the very next day, i.e. 24.06.2015. The defence that the Bill was moved under the principle of ex abundanti cautela (abundant caution) is not legally tenable as the very nature of the office is executive and it was necessary to exempt this office in order to save the MLAs from being disqualified for holding office of profit. Moreover, the principle of abundant caution finds no mention in the Statement of Object and Reason of the 2015 Bill. Thus, it can be concluded that the Legislative Assembly of Delhi, in its wisdom, considered the office of Parliamentary Secretary as an office of profit. Since, the President of India has refused to give assent to this Bill, the disqualification attracted on the Respondent MLAs for holding office of profit is not removed and stands.

113. It is also pertinent to note at this juncture that with the appointment of 21 MLAs as Parliamentary Secretaries to Ministers the Delhi Assembly had 28 MLAs or in other words about forty percent of the Assembly working for the Government which is in flagrant violation of clause (4) of Article 239AA of the Constitution of India which permits a maximum of ten percent MLAs to be appointed as Ministers. The Delhi High Court has set aside the appointment order on the ground that the said order was not sent to the Lt. Governor of Delhi and was thus in violation of the mandate of Article 239AA. It is also pertinent to note at this juncture that the GNCTD has thus attempted to bypass Constitutional provisions of paramount importance in passing the order by which the Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to Ministers which was an office that was never created by any law or order of the GNCTD and the roles and responsibilities of the office holders was never spelt out in any manner. The totality of these circumstances clearly brings out the larger scheme of things wherein these respondents were appointed as Parliamentary Secretaries de hors the Rules and Regulations and even the Constitutional provisions in order to satiate the demand for executive office and to oblige them with office. In such circumstances there is no doubt over the fact that such a large scale appointment of Parliamentary Secretaries had not only jeopardised the functioning of these individual MLAs but also the entire Legislative Assembly of Delhi and it is essential to keep this fact and situation in mind while deciding upon the present reference.

CONCLUSION

114. The respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide GNCTD Order dated 13.03.2015. The Petitioner filed the petition dated 19.06.2015 before the Hon'ble President of India on 22.06.2015. Subsequent thereto the GNCTD introduced "the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015" on 23.06.2015. The bill was passed by the98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Legislative Assembly of Delhi on 24.06.2015. However, this Bill was not accorded the assent by the Hon'ble President of India. It is also evident from a bare perusal of the 'Statement of Objects and Reasons' of the said Bill that the GNCTD recognized that the Office of Parliamentary Secretaries to Ministers attracts disqualification on account of holding Office of Profit and sought to remove the disqualification retrospectively.

115. It is a golden rule of the principles of statutory interpretation that a provision has to be given such a meaning as to give maximum effect to the intention of the legislature and to make the provision workable. This is amply borne out of a catena of pronouncements of Hon'ble Courts, some of which are cited below.

116. Hon'ble Justice Rohinton Nariman's observations and summation of the 'principle of purposive interpretation' as given in the case of Shailesh Dhairyawan v. Mohan Balkrishna Lulla [(2016) 3 SCC 619] is as under:

"31. [...] The principle of "purposive interpretation" or "purposive construction" is based

on the understanding that the court is supposed to attach that meaning to the provisions

which serve the "purpose" behind such a provision. The basic approach is to ascertain

what is it designed to accomplish? To put it otherwise, by interpretative process the

court is supposed to realise the goal that the legal text is designed to realise. As Aharon

Barak puts it:

"Purposive interpretation is based on three components: language, purpose,

and discretion. Language shapes the range of semantic possibilities within

which the interpreter acts as a linguist. Once the interpreter defines the range,

he or she chooses the legal meaning of the text from among the (express or

implied) semantic possibilities. The semantic component thus sets the limits of

interpretation by restricting the interpreter to a legal meaning that the text can

bear in its (public or private) language." [Aharon Barak, Purposive

Interpretation in Law (Princeton University Press, 2005).]

32. Of the aforesaid three components, namely, language, purpose and discretion "of the

court", insofar as purposive component is concerned, this is the ratio juris, the purpose

at the core of the text. This purpose is the values, goals, interests, policies and aims that

the text is designed to actualise. It is the function that the text is designed to fulfil.

33. We may also emphasise that the statutory interpretation of a provision is never static

but is always dynamic. Though the literal rule of interpretation, till some time ago, was

treated as the "golden rule", it is now the doctrine of purposive interpretation which is

predominant, particularly in those cases where literal interpretation may not serve the

purpose or may lead to absurdity. If it brings about an end which is at variance with the

purpose of statute, that cannot be countenanced. Not only legal process thinkers such

as Hart and Sacks rejected intentionalism as a grand strategy for statutory

interpretation, and in its place they offered purposivism, this principle is now widely

applied by the courts not only in this country but in many other legal systems as well".

[Emphasis supplied].

117. The Hon'ble Calcutta High Court has aptly noted in the case of Vishak Bhattacharya v. State of West Bengal [supra] as under:

"50. [...] On several occasions, the Courts exercising object oriented approach while

interpreting the provisions of Constitution, did refer to assembly debate as a means of guidance

in order to arrive at proper interpretation. The Constitution is not just a document in sacred or

solemn form. It has to be considered as a living frame work for the Government of the people

and its successful working entirely depends upon the democratic spirit underlying it which has to

be respected in letter and spirit". [Emphasis Supplied]

118. In the case of Surjit Singh Kalra v. Union of India [(1991) 2 SCC 87] Justice K. Jagannatha Shetty, as he then was, observed and held as under:

"19. True it is not permissible to read words in a statute which are not there, but "where the

alternative lies between either supplying by implication words which appear to have been

accidentally omitted, or adopting a construction which deprives certain existing words of all

meaning, it is permissible to supply the words" (Craies Statute Law, 7th edn., p. 109). Similar

are the observations in Hameedia Hardware Stores v. B. Mohan Lal Sowcar [(1988) 2 SCC 513,

524-25] where it was observed that the court construing a provision should not easily read into

it words which have not been expressly enacted but having regard to the context in which a

provision appears and the object of the statute in which the said provision is enacted the court

should construe it in a harmonious way to make it meaningful. An attempt must always be made

so to reconcile the relevant provisions as to advance the remedy intended by the statute.

(See: Sirajul Haq Khan v. Sunni Central Board of Waqf [1959 SCR 1287, 1299 : AIR 1959 SC

198])". [Emphasis supplied]

119. The Hon'ble Supreme Court has held in the case of Vijay Kumar Mishra v. High Court of Judicature at Patna [(2016) 9 SCC 313] as under:

"25. It is a settled principle of rule of interpretation that one must have regard to subject and the

object for which the Act is enacted. To interpret a statute in a reasonable manner, the Court

must place itself in a chair of reasonable legislator/author. So done, the rules of purposive

construction have to be resorted to so that the object of the Act is fulfilled. Similarly, it is also a

recognised rule of interpretation of statutes that expressions used therein should ordinarily be

understood in the sense in which they best harmonise with the object of the statute and which

effectuate the object of the Legislature. (See Interpretation of Statutes, 12th Edn., pp. 119 and

127 by G.P. Singh)". [Emphasis supplied]

120. It is worth noting that the Articles 102 and 191 of the Constitution of India are not penal provisions. Rather, they are in the nature of remedial statute and aim at ensuring an effective Legislature which holds the executive accountable to the collective conscience of the representatives of the people on a regular basis. Therefore, by keeping this objective in mind, a wide interpretation ought to be given to give effect to the purpose envisioned in enacting these provisions. It is relevant to note at this juncture the observation made by the Hon'ble Supreme Court in the case of Regional Provident Fund Commissioner v. Hooghly Mills Co. Ltd. [(2012) 2 SCC 489] as under:

"25. The normal canon of interpretation is that a remedial statute receives liberal construction

whereas a penal statute calls for strict construction. In the cases of remedial statutes, if there is

any doubt, the same is resolved in favour of the class of persons for whose benefit the statute is

enacted, but in cases of penal statutes if there is any doubt the same is normally resolved in

favour of the alleged offender".

121. It is also highly relevant to note the observation of the Hon'ble Supreme Court in the case of K. Prabhakaran v. P. Jayarajan [(2005) 1 SCC 754] which is as under:

"59. In Shibu Soren v. Dayanand Sahay [(2001) 7 SCC 425] a three-Judge Bench of this Court

was seized of the question of examining a disqualification on account of the person at that time

holding an office of profit. The Court held that such a provision is required to be interpreted in a

realistic manner having regard to the facts and circumstances of each case and the relevant

statutory provisions. While "a strict and narrow construction" may not be adopted which may

have the effect of "shutting off many prominent and other eligible persons to contest the

elections" but at the same time

"In dealing with a statutory provision which imposes a disqualification on a citizen it

would be unreasonable to take merely a broad and general view and ignore the

essential points". (SCC p. 447, para 36)

What is at stake is the right to contest an election and hold office. "A practical view, not

pedantic basket of tests" must, therefore, guide courts to arrive at an appropriate conclusion.

The disqualification provision must have a substantial and reasonable nexus with the object

sought to be achieved and the provision should be interpreted with the flavour of reality bearing

in mind the object for enactment". [Emphasis supplied]

122. The objective behind incorporating a disqualification for holding an office of profit under the Government is not to prevent the representatives of the people from earning profit by their private ventures but to prevent a conflict of interest in their functioning as members of the legislature and therefore undue importance on the evidence of profit and actual potential of pecuniary benefits is capable of rendering these Constitutional provisions toothless and pale. The object sought to be achieved by these provisions is a Legislature whose members are free from the vice of conflict of interest and the disqualification provision and the requirements for their implementation ought to be read and interpreted in a manner so as to fulfil this objective. In cases where the office is clearly of executive nature and commands authority over executive functionaries and is of high social respect and dignity – there is a clear case of conflict of interest and if such an office is not held to be an office of profit then such an100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] interpretation is creating an absurdity in law which is not only rendering the Constitutional provisions meaningless but is also negating the vision of constitutionalism deeply engrained in the body of our laws.

123. Due to the peculiarity of the circumstances and in view of the observation made in paragraph 112, 113 and 120 above, it is necessary that the facts on record are read in light with the nature of the office and the ensuing responsibilities that were and would in the natural course be entrusted upon the incumbents of this office and it is in light of such understanding only that a correct opinion can be arrived at in this reference.

124. The question as to whether the office of the Parliamentary Secretary was an office of profit or not is not a question that is concerned simply and only with the potentiality of profit of the office as any office that has the effect of affecting the independence of the MLA and jeopardising his ability to perform his duties towards the People or the House or both shall be called as an office of profit. The office here is in the nature of an executive office and by occupying the same these MLAs had become part of the executive. The appointment of the Respondent MLAs as Parliamentary Secretaries by the GNCTD bypasses and frustrates the objective sought to be achieved by Section 15(1)(a) of the GNCTD Act, 1991 and is also against the principle of legislative oversight of the Government which is the basic tenet of Parliamentary form of Democracy.

125. At this stage it is relevant to look back at the criteria adopted by the Joint Parliamentary Committee on Offices of Profit (Sixteenth Lok Sabha) to test whether an office is an office of profit or not as noted in paragraph number 76 which are as under:

"(i) Whether the holder draws any remuneration, like sitting fee, honorarium, salary, etc.

i.e. any remuneration other than the 'compensatory allowance' as defined in Section 2(a) of

the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959; (The Principle thus is that if a

member draws not more than what is required to cover the actual out of Pocket expenses

and does not give him pecuniary benefit, it will not act as a disqualification)

(ii) Whether the body in which an office is held, exercises executive, legislative or judicial

powers or confers powers of disbursement of funds, allotment of lands, issue of licenses,

etc., or gives powers of appointment, grant of scholarships, etc; and

(iii) Whether the body in which an office is held enables the holder to wield influence or

power by way of patronage.

If reply to any of the above criteria is in affirmative then the office in question will entail

disqualification". [Emphasis supplied]

126. The first test of pecuniary gain and the second test of executive nature of office as noted and relied upon by the Joint Parliamentary Committee have been analyzed above under issue III and IV respectively. It is pertinent to note that the above noted criteria of the test relied upon by the Joint Parliamentary Committee operate singularly and even if only one of them is satisfied it is enough to hold such an office as an office of profit.

127. The third test in the criteria noted above is of great significance in the present case. The office of Parliamentary Secretary allowed the incumbents to participate in high level meetings of the Government and to even Chair those meetings. The Parliamentary Secretaries were allotted office space in the Legislative Assembly Secretariat and in many cases even elsewhere and were allotted official transportation. These Parliamentary Secretaries were to assist the concerned Minister in the discharge of his functions and the actual delegation of work or authority was left to the discretion of the Minister. These Parliamentary Secretaries had full time access to the Ministers and ministerial files and notings and this access enabled them to wield influence and power by way of patronage.

128. As to the contention of the Respondents that the office of Parliamentary Secretary has now ceased to exist as their appointment order was quashed by the Hon'ble Delhi Court vide Order dated 08.09.2016 and they are no more sitting Parliamentary Secretaries and therefore there is no question of holding them as disqualified appears to be founded on a flawed understanding of the law and deserves to be answered and the same stands clarified and answered by our Order dated 23.06.2017.

129. In this context, it is worthy to take note of the practice followed and law pertaining to filing of nomination papers. At the stage of the filing of nomination papers, as per Section 36(2)(a) of the Representation of the People Act, 1951, the relevant date is the date of scrutiny of the nomination papers and if a person is holding an office of profit on that date then his nomination paper is liable to be rejected. Even if a person has already submitted resignation letter but the same has not been accepted, he stands in the office and is not qualified to contest the election and therefore his nomination paper is liable to be rejected. Even in a case where the acceptance of the resignation is to be notified and the notification states that the resignation is accepted from aभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 101 date that is one day after the date of scrutiny, the nomination paper is liable to be rejected. Similarly, the sitting Member of the Legislative Assembly becomes liable to be disqualified on the date on which he enters into an office of profit and the disqualification so incurred can only be removed by an act of the Legislature and neither resignation nor removal from office by an order of the court can remove the disqualification that is attracted upon occupying an office of profit.

130. It is also pertinent to note at this juncture that whether or not the individual Parliamentary Secretaries had actually derived the benefits or participated in executive functions of the Government is of no relevance as once it is established that the office of Parliamentary Secretary suffered from the infirmities which would necessitate disqualification for holding office of profit, the potential doctrine established by the Hon'ble Supreme Court in Jaya Bachchan Case (supra) would render all appointees to such office as disqualified.

131. The totality of the facts and circumstances viewed in the light of the law as contained in the Constitution of India, the GNCTD Act, 1991 and the Judicial precedents cited above, lead to this inference that the office of Parliamentary Secretary upon which the following 20 MLAs were appointed vide GNCTD Order dated 13.03.2015 is an office of profit held under the Government and therefore this Commission hereby opines that the following MLAs are liable to be disqualified under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act:

132. In respect of Sh. Jarnail Singh, former MLA from Assembly Constituency – 27 Rajauri Garden who was also appointed as Parliamentary Secretary vide GNCTD Order dated 13.03.2015, it is to be noted that he had Resigned from his seat in the Legislative Assembly of NCT of Delhi on 17.01.2017 and bye-elections were held to fill this vacancy in April 2017 and therefore no question remains over his disqualification. Thus, the reference need not be answered in his context.

-sd- -sd- -sd-

A.K. Joti

Sunil Arora

O.P. Rawat

(Election Commissioner)

(Chief Election Commissioner)

(Election Commissioner)

Place: New Delhi

Date: 19.01.2018102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE-1

Election Commission of lndia

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEWDELHI- 110 001

Reference Case No. 5 of 2015

Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

In re: Petition of Shri Prashant Patel, Advocate, alleging disqualification of Shri Praveen Kumar, Member of the Delhi Legislative Assembly, and 20 other Members of the Delhi Legislative Assembly

Prashant Patel ………………………………… Petitioner

Shri Praveen Kumar and 20 Others ………………… Respondents

ORDER

Perused the following applications seeking impleadment as parties in the present proceedings:-

a) Application dated 9th June, 2016 from Shri Ajay Makan, President, Delhi Pradesh Congress Committee.

b) Application dated 16th June, 2016 from Government of NCT of Delhi. c) Application dated 28th June, 2016 from Shri Vivek Garg. d) Application dated 14th July, 2016 from Shri Satish Upadhyay, BharatIya Janata Party

e) Application dated 15'h July, 2016 from Shd S.N. Shukla.

2. Perused also the replies from the following parties/persons to the above applications, received by the Commission in response to its notices/letters :

(i) Letter/Application dated 20th June, 20!6, from Shri Prashant Patel, Petitioner.

(ii) Letter/Application dated 6th July, 2016, from all the respondents MLAs.

(iii) Letter/Application dated 18th July, 2016, from Shri Prashant Patel, Petitioner

3. At the outset, Shri Bishwajit Bhattacharyya, learned senior counsel for respondent No.5, raised a preliminary objection to the maintainability of the present proceedings, particularly on the basis of the complaint dated 28 December, 2015 filed by the petitioner direct before the Commission. He stated that the petitioner first made a two pages complaint dated 19th June, 2014/15 to the President in terms of section 15(3) of the Government of NCT of Delhi Act, 1991 (hereinafter referred to as '1991-Act') alleging that the 2l Members of the Delhi Legislative Assembly (respondents herein) have become disqualified for continuing as Members of the Assembly as they were holding office of profit under the Government of Delhi. Thereafter, on 28th December, 2015, the petitioner allegedly made a second complaint direct to the Commission. According to the learned senior counsel, the Commission should not have taken cognizance of the complaint dated 28th December, 2015 of the petitioner, as the Commission has no jurisdiction to entertain any complaint about the disqualification of a member of the Legislative Sssembly directly. He contended that this second complaint dated 28th December, 2015 should have been made by the petitioner to the President and not directly to the Commission. He emphatically submitted that such entertainment of the second complaint dated 28th December, 2015 by the Commission without jurisdiction strikes at the very root of the initiation and the maintainability of the present proceedings before the Commission. He prayed that the present proceedings should be closed and the President apprised of such outcome.

4. In reply to the above preliminary objection of the learned senior counsel, the petitioner did not make any counter submission. He, however, stated that he had filed a copy of his reply (the so-called second complaint) dated 28th December, 2015, in the President's Secretariat as well and also showed the acknowledgement receipt obtained by him in this behalf from that Secretariat.

5. However, the Commission has duly considered the above preliminary objection of the learned senior counsel for

respondent No.5. It is evident from the above objection that the learned senior counsel while raising the above preliminary objection has not taken note of the Commission's notice dated 4th December, 2015, to the petitioner asking

him to furnish, by 28th December, 2015, his reply, duly signed by him, alongwith all relevant documents on which he

proposed to rely and supported by a duly sworn affidavit. It was in response to this formal notice of the Election

Commission that the petitioner filed his reply dated 28th December, 2015, duly signed, along with all relevant documentsभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 103 on which he proposed to rely and supported by a duly sworn affidavit. Pertinent to point out here that when a similar formal notice dated 16th March, 2016 of the Election Commission was issued to respondents; all the 21 respondents filed their replies to that notice direct before the Commission and not before the President of India. These replies of the respondents have been duly taken on record by the Commission in the present proceedings.

6. It is also not out of place to mention here that once a question has been referred by the President to the Commission for its opinion under Article 103(2) of the Constitution or Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963 or Section 15(4) of the 1991-Act, all further correspondence by the Commission by way of its notices, etc., with the petitioner(s) and respondent(s) is done directly with the concerned parties, and so also their pleadings in the form of written statements, rejoinders, affidavits, etc., are filed by the parties directly before the Commission and they are not required to route those documents through the President's Secretariat. This is the normal practice and procedure of the Commission in such reference cases. The same course of action is followed when the Commission receives any similar reference from the Governors of the States under Article 192(2) of the Constitution in relation to the questions of disqualifications of sitting members of the State Legislatures. The Commission has been following this procedure in exercise of its powers under Section 146B of the Representation of the People Act, 1951, which empowers the Commission to regulate its own procedure in the matter of such proceedings.

7. Therefore, the objection raised by the learned senior counsel for respondent No.5 that the petitioner's reply dated 28th December, 2015, the so-called second complaint, cannot be entertained by the Commission has no legal basis and is thus not sustainable being devoid of merit.

8. Heard also the learned counsels for the applicants seeking impleadment as parties to the petition or intervention in the proceedings. Whereas the learned counsels for some of the respondents opposed these applications relying on the replies filed by them in relation to these applications, the learnd counsels for the other respondents stated that the applicants have given voluminous materials with those applications which need detailed examination and prayed for sufficient time for submission of their replies thereto. The Commission clarified to the learned counsels that the Commission was, at this point of time, considering only the question of taking cognizance of the applicants' prayer for impleadment/ intervention and was not examining the validity of the documentary evidence adduced by them along with their applications.

9. The learned counsels for the applicants, Bharatiya Janata Party and Indian National Congress, submitted that the present proceedings raised important questions of law and facts and their interest, being national parties, lay in assisting the Commission to come to right decision by producing all relevant case law and information. It was also submitted on behalf of the Indian National Congress that they are not seeking to play any adversarial role in the matter. The learned senior counsel for the Government of NCT of Delhi submitted that the applicant-Government was a necessary and proper party as the question of disqualification of 21 members of the Legislative Assembly has been raised in the present proceedings and that any adverse decision against the said members will have serious impact on the Government's functioning. Another learned counsel alleged that some of the parties might not produce or might try to suppress some relevant or vital information and that he will assist the Commission in producing such materials.

10. The Commission has examined the relevant provisions of law and also carefully considered the submissions made by the learned senior counsels/counsels on the above applications. It is not in dispute that the present enquiry proceedings have been initiated by the Election Commission on the basis of the reference received from the President of India under section 15(4) of the Government of the National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking the opinion of the Commission on the question of alleged disqualification of 21 sitting members of the Delhi Legislative Assembly, respondents herein. This question has been raised by the petitioner in his representation dated 19th June, 2014/15, to the President of India and the President has referred that question to the Commission for its opinion under section 15(4) of the said 1991-Act. Thus, the parties to the present proceedings have been determined by the said Presidential reference dated 10th November,2015, to the Commission, namely, Shri Prashant Patel, Advocate, as petitioner, and the 21 MLAs of the Delhi Legislative Assembly named in the said representation dated 19th June, 2014/15 of Shri Prashant Patel, as respondents. Therefore, the above applications of the aforesaid applicants, including the Government of NCT of Delhi, for their impleadment as parties to the present proceedings is not maintainable before the Commission.

11. Insofar as their prayer to appear as interveners before the Commission is concerned, as already mentioned above, Commission has the power to regulate its own procedure in such proceedings under section 146B of the Representation of the People Act, 1951. Therefore, whereas the Commission cannot allow the applicants to be joined as parties to the present proceedings, the Commission may seek their assistance as offered by them, if, and when, it so requires and considers desirable and expedient.

12. One of the respondents orally prayed for permission of the Commission to inspect its relevant file(s) relating to the present proceedings. The petitioner as well as the 21 respondents are hereby permitted to inspect the said file(s), if they so desire, on any working day with prior appointment with the Secretary, RCC Division of the Commission. 13. The matter will now be further heard on 10th August, 2016 (Wednesday) at 3.00 p.m.

-sd- -sd- -sd-

(O. P. RAWAT) (Dr. NASIM ZAIDI) (A. K. JOTI)

ELECTION COMMISSIONER CHIEF ELECTION COMMISSIONER ELECTION COMMISSIONER

New Delhi the 26TH July, 2016

F.No.113/5/2015/RCC

ANNEXURE-2

Election Commission of lndia

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEWDELHI- 110 001

Reference Case No. 5 of 2015

(Under Section 15(4) of the Government of NCT of

Delhi Act, 1991 from the President of India)

In re: Petition from Shri Prashant Patel, Advocate, East of Kailash, New Delhi alleging disqualification of 21 MLAs of Delhi Legislative Assembly for being Members of the Assembly.

ORDER

This is a reference dated 10TH November, 2015, from the President of India under Section 15 (4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter referred to as '1991-Act) seeking the opinion of the Election Commission on the question of disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi for holding an office of profit under the Government of Delhi as Parliamentary Secretaries, enclosing therewith a letter dated 19th June, 2015 (wrongly mentioned as 19th June, 2014) by Shri Prashant Patel, Advocate.

2. The perusal of the letter dated 19th June, 2015 as forwarded by the President's Secretariat showed that the said letter was not signed by the petitioner, nor was it supported by any affidavit to substantiate the contention of the petitioner that the office of Parliamentary Secretary to the Minister of the Government of Delhi is an office of profit. Therefore, as is the normal practice and procedure adopted by the Commission in such reference cases, a notice was issued to the petitioner on 4th December, 2015 to furnish, by 28th December, 2015, a petition duly signed by the petitioner along with all relevant documents on which he proposed to rely and supported by a duly sworn affidavit. The petitioner responded to the Commission's notice dated 4th December, 2015, on 28th December, 2015, stating that he was filing 'a fresh petition, duly signed, along with all relevant documents on which I propose to rely and supported by a duly sworn affidavit'. It is pertinent to point out here that though the petitioner stated in his above reply dated 28th December, 2015 that he was submitting a duly sworn affidavit along with his reply, but it was discovered later that no such affidavitभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 105 was found annexed to that reply and a mere e-stamp paper of Rs. 10 was found annexed to the reply. The aforesaid reply was also accompanied by 15 other documents listed 'as Annexures to the petition'

3. On receipt of the above reply of the petitioner, a notice was sent on 16th March, 2016 to all the 21 MLAs named in the petition dated 19th June, 2015, The notice was also accompanied by the petitioner's letter dated 19th June, 2015 and also his reply dated 28th December, 2015 and all other documents annexed to that reply of 28th December, 2015. The respondents were directed by that notice to file their reply on or before 11th April, 2016. The respondents filed their written statements on 9th May, 2016, after seeking extension of time for the purpose from the Commission vide their applications dated 8th April, 2016. All the said 21 MLAs (Respondents, herein), submitted in their almost identical written statements that they were not holding any office of profit under the Government of Delhi by reason of their appointment as parliamentary Secretaries. In those written statements, they also raised the issue that the Commission could not entertain the reply dated 28th December, 2015 of the petitioner, which the petitioner had described as 'fresh petition, contending that the said petition was not routed through the president of India and the president had no occasion to apply his mind to the said petition which raised some new grounds which were not included in the original petition dated 19th June, 2015 of the petitioner. The petitioner contested the contentions of the respondents by filing his rejoinder on 8th June, 2016.

4. Meanwhile, certain applications were filed by some third parties seeking intervention in the matter. When these applications were taken up for consideration on 21st July 2016, Shri Bishwajit Bhattacharya, learned senior counsel for respondent no. 5, raised preliminary objection to the maintainability of the reply dated 28th December 2015 of the petitioner, which was described by him as 'second petition' of the petitioner. The commission, by its order dated 26th July,2016, rejected the above preliminary objection of the above mentioned respondent on the ground that the impugned petition filed on 28th December 2015 was in fact reply of the petitioner to the notice dated 4th December 2015 of the commission and was not required to be routed through the President'

5. When the matter was further heard by the Commission on 10th August 2016, all the remaining respondents also raised the same preliminary objection and stated that they should have also been heard on that issue as they have certain additional facts and legal submissions to make and that Shri Bhattacharya advanced arguments only on behalf of respondent No. 5 and he could not be deemed to represent all respondents having not been so authorised by them. Having considered those objections, the Commission decided to give an opportunity to all other respondents as well to make their submissions on the above preliminary objection with regard to the entertainment of the so-called second petition dated 28th December 2015 of the petitioner and adjourned the hearing to 19th August, 2016,

6. Accordingly, detailed submissions were advanced by the learned senior counsels/learned counsels of all the remaining 20 respondents on 19th August, 2016 and 29th August, 2016. The learned senior counsel for the petitioner also made elaborate arguments contending that the so called second petition dated 28th December 2015 was also maintainable and should be taken cognizance of by the Commission for the purpose of giving its opinion on the question of disqualification of 21 MLAs referred by the President to the commission for its opinion under section 15 (4) of the 1991- Act.

7. Shri Manish Vashisht and Shri Sameer Vashisht, learned senior counsels for respondent Nos. 1, 16, 17 and 20, raising the preliminary objection to the maintainability of the alleged second petition dated 28th December, 2015 filed by the petitioner directly before the Commission, stated that the petitioner first made a two pages complaint dated 19th June, 2014/15 to the president in terms of section 15(3) of the 1991-Act alleging that the respondents herein have become disqualified for continuing as Members of the Assembly as they were holding office of profit under the Government of Delhi as Parliamentary Secretaries. Thereafter, on 28th December, 2015, the petitioner allegedly made a second complaint direct to the commission. According to the learned counsels, the commission should not have taken cognizance of the complaint dated 28th December, 2015 of the petitioner, as the matter was not referred by the Hon'ble President. The contention was that the second complaint dated 28th December, 2015 should have been submitted to the President and not directly to the Commission.

8. The learned counsels further contented that in the said second complaint, addressed to the secretary of the commission, the petitioner had raised different allegations which were not originally the part of the complaint dated 19th June, 2015. They questioned the 'improved second complaint' and contended that the second petition was clearly an attempt to create new grounds which were not presented previously in the first petition. The learned counsels were of the opinion that the petitioner entered into the realm of giving evidence without following the due procedure.

9. The learned Counsels further argued on the reliability of the evidences and the provisions of law whereunder such evidences can be considered. It was also stated that if cognizance of a certain document is required to be taken, it has to be the original document and not the photo copy.

10. They further drew the attention towards section 15(3) of the 1991-Act which speaks about the "question of disqualification" and emphasis therefore was made on the word "question", and in the present case the question was106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] raised by virtue of the first complaint dated 19th June 2015 as to 'whether the said 21 MLAs hold an Office of Profit or not'. Hence, the opinion of the commission with regard to the said question shall be limited to the first complaint alone. In support of their above submissions, they relied upon the decisions of the Supreme Court in P.K. Sreekantan Vs. P. Sreekumaran Nair (2006) 13 SCC 574, Tata lron & Steel Constituencies Ltd., Vs. Sate of Jharkhand & Others (2014) 1 SCC 536, and the decision of the Madras High Court in N. Jothi vs. Election Commission of India and another (Writ Petition No. 17 601 of 2007).

11. The learned Counsels stated that they are not challenging the power and jurisdiction of the Commission to entertain the first Complaint dated 19th June, 2015, but questioning the maintainability of the second complaint dated 28th December 2015. Therefore, they submitted that the commission may continue to hold inquiry but only on the basis of the first complaint and anything coming post-first reference should not be considered.

12. Further, the learned Counsel Shri Sameer Vashisht submitted that the affidavits which are not in conformity with Order 19 Rule 3 of C.P.C, 1908 and Supreme Court Rules, Order 9 Rule 13, are liable to be dismissed. He stated that in the present case, the petitioner has not filed an affidavit in the prescribed format. The learned Counsel contended that the Petitioner purposely did not file an affidavit to evade the penal consequences of Sec. 146 (3) & (4) of the Representation of the people Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act'), for the petitioner knew that the allegations made by him are fraud and frivolous and not filing an affidavit will save him from liability under IPC, 1860.

13. The learned Counsel Shri Kamal Mehta, appearing for Respondent Nos. 2 and 5, while reiterating the contentions placed by the above learned Counsels, pointed out that the purpose of filing an affidavit is to ensure that false submissions are not filed and that if the affidavit filed by petitioner in this manner, is accepted then any false statements can be filed in the future proceedings.

14. The learned Senior Counsel Sudhir Nandrajog, on behalf of Respondent No. 4, and learned Counsel Shri Shubhanshu Padhi, appearing on behalf of Respondent No. 9, emphasized that, in the present case, the Second Complaint dated 28th December, 2015 cannot be considered as it was never submitted to the President; that the Commission being a quasi-judicial body has only a limited power and its jurisdiction and power of enquiry start only through a reference from the president which was not done with reference to the Second Complaint dated 28th December, 2015. Therefore, placing strong reliance on the decision of the Madras High Court in the case of N. Jothi (Supra), they contended that the Commission could not enlarge the scope of enquiry. The learned Counsel further argued that the Notice dated 04/12/2015, sent by the Commission was in order to seek signatures and affidavit only of the petitioner. Hence, no additional documents could be submitted by the petitioner under the said notice.

15. The learned Senior Counsel Shri Amitabh Chaturvedi, on behalf of Respondent Nos. 8 and no. 3, submitted that the disqualification is alleged under section 15(1) (a) of the 1991-Act which talks about office of profit, and the complaint is made under section 15(3) of that Act. On the basis of the complaint and documents provided with the original petition, the President referred the matter to the Election Commission. That reference dated 10th November, 2015, from the president specifically mentions the complaint of 19th June 2015, and hence, the reference could not have been on the basis of the second complaint of 28th December, 2015. Second complaint can be considered only if it forms part of the first complaint, which it doesn't. The learned Counsel further stated that for this purpose even the recourse to section 146 of the 1951- Act, cannot be made. He contended that section 146 when enacted in 1951-Act, did not include 1991-Act, and it was a conscious omission from the side of the Parliament that they purposely omitted section 15 of 1991-Act from the purview of 1951-Act, though the Parliament included reference to section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963 by amending section 146 of the 1951-Act in 1965. For his above proposition, he relied upon the decision of the Supreme Court in Commissioner of Income Tax, Kerala Vs. Tara Agencies (2007) 6 SCC 429, Competition Commission of India Vs. Steel Authority of Indio Ltd., and Another (2010) 10 SCC 744, and P.K. Sreekantan Vs. P. Sreeh,maran Nair (2006) 13 SCC 574, and the decision of the privy Council in Rai Pramatha Nath Mullick Bahadur Vs. The Secretary of State for India in Council AIR 1930 Privy Council 64.

16. The learned Senior Counsel further alleged that, assuming that the Commission has powers to call for documents under section 146 of the 1951-Act in the present case, the said power can be exercised only after the Commission has examined all the materials and was satisfied that it was insufficient for forming an opinion. It was contended that the Commission has to first enquire on the basis of evidence "produced of their own accord" by the parties. The notice of the Commission calls for evidence from the petitioner and hence the resultant evidences produced before the Commission cannot be termed as being submitted by him on his "own accord".

17. The learned senior Counsel referring to the term "further correspondence" in para 6 of the order of the Commission dated 26th July, 2016, contended that the said observation made by the Commission cannot be attracted here as there was no such procedure followed. He submitted that Section 146B of 1951-Act cannot be used to override the requirements under Sec 146 of the Act, contending that if a procedure is prescribed for a particular purpose, that thing has to be only in accordance with that and in no other manner. His argument was that by virtue of Section 40 of 1991- Act, the Commission will have power only in respect of the matters relating to conduct of elections referred to therein.

Hence, it was a conscious omission that when Sec 15 of the 1991-Act is not referred to specifically in Section 146 of the 1951-Act, the Commission has no power under the same in the present case.

18. The learned Counsel Shri Rajat Navet, on behalf of respondent No. 10, submitted that if the Legislature did not deliberately include a provision, Election Commission cannot insert and go beyond the text of statute. The original complaint had three important things to be examined: (i) M.L.As, given office of Parliamentary Secretaries by virtue of order dated 13.03.2015 issued by the Chief Minister, (ii) Use of Government transport by them, (iii) Office space in Minister's office as Parliamentary Secretaries. Hence, the entire scope of reference is limited to the above three things, and all the remaining allegations under second Complaint are beyond the Presidential reference.

19. The learned Counsel Shri Jeevesh Nagrath, appearing on behalf of Respondents Nos. 18 and 15, reiterating the earlier submissions placed by the learned counsels, submitted that the second complaint contains baseless and irrelevant assertions where the petitioner has challenged the amendment sought to be made by the Government in the law relating to removal of disqualification of M.L.As and the retrospective nature of the Bill introduced for the purpose. The counsel questioned these assertions and stated that this is not the appropriate forum to raise these issues. Relying on the observations of the Supreme Court in Arikala Narasa Reddy v Venkata Ram Reddy Reddygari and Another AIR 2014 SC 1290, he further submitted that the Commission could not look into the evidence beyond the original pleadings of the petitioner.

20. The learned Counsel Shri Sushil Kumar Sharma, appearing for Respondents No. 19, questioned the validity of the affidavit filed by the petitioner and, relying upon the decision of the Supreme Court in Amar Singh Vs. Union of India and Ors (2011) 7 SCC 69, stated that an undertaking written on blank paper cannot be considered as an affidavit. He submitted that the evidences cannot be relied upon until it is told how they were procured or without submitting the originals.

21. All the learned Counsels for the remaining respondents adopted the contentions placed by the above learned counsels.

22. The learned Senior Counsel Shri Atul Nanda, appearing on behalf of the petitioner Prashant Patel, in his counter submissions, contended that the present matter before the Commission is in the nature of inquisitorial jurisdiction not adversarial jurisdiction. Hence the present inquiry is not based on the facts of the Complaint but on the question which is referred by the President to the Commission.

23. The learned Senior Counsel further stated that, what was referred to the Commission under Sec-15 of 1991-Act were not certain facts mentioned in the complaint but a question whether somebody is holding 'office of profit" for which the inquiry has to be made. The Counsel also stated that Section 15 of 1991-Act is in pari materia with Article 192 of Indian Constitution. The jurisdiction of the Commission while conducting the enquiry is neither bound by the pleadings of the accuser nor of the accused. Hence, the documents filed by the petitioner may not cause any prejudice. Even if the complaint is frivolous or incomplete, or even withdrawn, there shall not be any difficulty to the Commission in holding the inquiry and forming an opinion to be submitted to the President of India.

24. The learned Senior Counsel also argued relying on the decisions of the Supreme Court in the cases of Brandaben Noyak (AIR 1965 SC 1892) and N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609), that there is nothing wrong in sending a notice to the petitioner and it cannot in any case be contended as impediment in conducting an inquiry by the Commission. Once the 'question' of disqualification is raised, it is immaterial to look into the fact as to by whom it was raised and under what circumstances it was raised. He further stated that an affidavit not filed or not notarized is a procedural error that can be corrected at any stage of the proceeding. Hence the maintainability of the reference does not depend on the complainant, when the complainant has filed number of documents.

25. The learned Senior Counsel also submitted that if the allegation raised in the Complaint is wrong, the Petitioner is ready to face the consequences, and till then no procedural irregularity should stand in the way of dispensing justice. He also submitted an affidavit of the petitioner in support of his above submissions.

26. The learned Counsel Shri Manish Vashisht, in his reply to the submissions placed on behalf of the Petitioner, stated that whenever there are civil consequences in a matter which are tried by a tribunal/commission/court, the nature of such proceedings will be adversarial. He stated that we have a Constitution which follows common law and the Commission being a constitutional body, must follow common law. The learned Counsel, proceeding further, stated that paragraph 2 of the fresh affidavit filed by the Petitioner on that day reads "[all documents. .......drafted by me]" and that the petitioner has thus admitted that all the documents filed by him are fabricated. He also stated that the term "satisfaction" under Sec 146 of the 1951-Act cannot be achieved by the Commission unless both the parties are given ample opportunity to be heard. The Counsel pleaded that the Commission should have recourse to the principles of natural justice.

27. The learned Counsel Shri Sushil Kumar, in his reply, contended that neither the respondents nor the Counsels were aware of the new affidavit filed by the Petitioner and asked whether the Commission has accepted it in its record or not. The Counsel stated that the Petitioner filed a complaint last year and he is filing an affidavit today saying that whatever he has filed is true to his knowledge and belief and that cannot be admitted. The counsel sought extra time to file his written submissions, on the basis of this new development.

28. The Commission has carefully considered the submissions and the counter submissions made by the learned senior counsels/counsels of the respondents as well as of the petitioner. Before going into the relative merits of the contentions and counter contentions of the contending parties herein, it would be advisable to dispose of the issue of application of section 146 of the 1951- Act in relation to the present proceedings, as raised by many learned counsels. It was mainly contended by the learned counsel Shri Amitabh Chaturvedi that the reference to section 15 (4) of the 1991- Act in section 146 of the 1951- Act was deliberately not made by Parliament when the 1991-Act was enacted, whereas a reference to sub-section (4) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 was specifically made in section 146 of the 1951- Act by amending it in 1965. It appears that the learned counsel has failed to take note of the fact that section 146 of the 1951- Act, in the present form, was itself introduced in the 1951-Act for the first time in 1965, and it was not an amendment to that section which was made in 1965, as contended by him. Section 146 of the 1951-Act, as originally enacted in 1951, dealt with a totally different subject of disqualification on the ground of conviction, etc., for holding offices in local authorities, public trusts, etc. This section 146 as originally enacted was omitted from the 1951- Act in 1956 by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956, on the recommendation of the Bhargava Committee on Electoral Reforms. The present section 146 - in fact, the whole Chapter IV of Part VIII containing sections 146, 146A, 146B and 146C - was inserted in the 1951-Act for the first time in 1965. This insertion of the said Chapter was made by Parliament on the basis of some observations made by the Supreme Court in the case of Brundaban Nayak Vs. Election Commission of India (AIR 1965 SC 1892) to the effect that the Election Commission should be vested with powers of a civil court in the matter of summoning of witnesses, records, etc., in the enquiries conducted by the Commission on the references received by it from the President and Governors seeking its opinion on the question of disqualification of sitting members of Parliament and State Legislatures. Pertinent to add that under the law as it stood in 1965, the Commission could get such references from the President under Article 103 (2) of the Constitution and section 14 (4) of the Government of Union Territories Acq 1963, and from the Governors under Article 192 (2) of the Constitution, and, accordingly, all relevant provisions under the Constitution and the enacted laws as they stood at that time were referred to in section 146 of the 1951-Act. Thus, it cannot be said that the omission of reference to section 15(4) of the 1991-Act in section 146 of the 1951- Act was a deliberate omission; it was only an inadvertent omission in 1991 at the time of enactment of the 1991-Act. There are several other similar inadvertent omissions in the 1951-Act; see for example, section 29B, which still contains reference to the Companies Act, 1956 and Foreign Contributions (Regulations) Act, 1976, which have since been repealed and replaced by new Acts in 2013 and 2010 respectively.

29. But such inadvertent omission does not affect in any manner the powers of the Commission to conduct an enquiry for the purpose of formulating its opinion for answering the question referred by the President to the Commission for its opinion under section 15 (4) of the 1991-Act. A Constitution Bench of the Supreme Court has categorically held in Election Commission of India Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609) that the Election Commission has the undoubted power to conduct enquiry in the case of a reference received by it from the President or the Governor seeking its opinion on the question of disqualification of a sitting Member of Parliament or State Legislature. It thus necessarily follows that the Commission can always look to the provisions of section 146 of the 1951-Act for guidance as to the procedure that may be adopted and followed by the Commission in the matter of enquires in references from the President. Before section 146 came to be inserted in the 1951-Act in 1965, the Commission was conducting, and had in fact conducted, several enquires in the references received from the President and Governors under Articles 103(2) and 192(2) of the Constitution. The Supreme Court has held in Mohinder Singh Gill Vs. Chief Election Commissioner (AIR 1978 SC. 851) that where an authority has been entrusted with some duty or function to perform, all necessary and incidental powers to effectuate the performance of that duty or function are impliedly vested in such authority. Thus, even in the absence of a direct reference to section 15 (4) of the 1991 Act in section 146 of the 1951-Act, the Commission can always invoke the principles and the guidelines given by Parliament in section 146 while conducting any enquiry for the purpose of formulating its opinion to be tendered to the President/Governors either under the Constitution or under any statutory law in the matter of disqualification of sitting members of Parliament and State Legislatures. Accordingly, in the present case as well, the Commission can evolve its own procedure for conducting the enquiry into the matter of disqualification of 21 members of Delhi Legislative Assembly, as envisaged in section 146B of the 1951-Act.

30. In this context, it may also be relevant to take note of the scheme of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1991-Act). It was enacted to supplement the provisions of the constitution relating to the Legislative Assembly and a council of Ministers for the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto. Section 15 of the 1991-Act, deals with the disqualification of members of the Delhi Legislative Assembly. The question of such disqualification in the matter of sitting members of the Delhi Legislative Assembly can only be decided by the president as specified under sub-section (3) of the said provision and by virtue ofभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 109 sub-section (4) of the said provision, before arriving at such decision, the President shall obtain the opinion of the Election commission and shall act according to such opinion.

31. While interpreting the provisions of section 15(4) of the 1991-Act vis-a-vis section 146 of the 1951-Act, the commission has to be guided by the following observations of the Supreme court in Reserve Bank of India vs. Peerless General Finance and Investment constituencies' Ltd., 1987 SCR (2) 1:

"Interpretation must depend on the text and the context. They are the basis of interpretation. One may well say

if the text is the texture, context is what gives the colour. Neither can be ignored.........A statute is best

interpreted when we know why it was enacted. With this knowledge, the statute must be read' first as a whole

and then section by section, clause by clause, phrase by phrase and word by word. If a statute is looked at, in

the context of its enactment, with the glasses of the statute-maker, provided by such context, its scheme, the

sections, clauses, phrases and words may take colour and appear different than when the statute is looked at

without the glasses provided by the context. With these glasses we must look at the Act as a whole and

discover what each section, each clause, each phrase and each word is meant and designed to say as to fit into

the scheme of the entire Act. No part of a statute and no word of a statute can be construed in isolation.

Statutes have to be construed so that every word has a place and everything is in its Place."

32. ln Commercial Tax Officer, Rajasthan Vs. III/S Binani Cement Ltd. & Anr.,(2014) 3 SCR 482,the Supreme Court, referring to Corpus Juris Secundum, 82 C.J.S. Statutes, stated that when construing a general and a specific statute pertaining to the same topic, it is necessary to consider the statutes as consistent with one another and such statutes therefore should be harmonized, if possible, with the objective of giving effect to a consistent legislative policy.

33. Having noticed the aforesaid, it has to be concluded that the rule of statutory construction that the specific governs the general is not an absolute rule but is merely a strong indication of statutory meaning that can be overcome by textual indications that point in the other direction.

34. Therefore, the Commission is of the view that the provisions of Section 146 of the 1951- Act can be rightly looked into in the instant case for guidance in the conduct of the present enquiry.

35. Accordingly, the objection raised by the learned Senior Counsels for the respondent that the Commission has no power to derive guidance under section 146 of 1951-Act, has no legal basis and is thus not sustainable being devoid of merit.

36. Having thus decided the procedure that may be followed by the Commission in the present case, the next question to be decided is the nature of enquiry and the course of the proceedings that may be adopted by the Commission. In the Commission's opinion, the proceedings in such reference cases from the President or the Governors cannot be said to be adversarial as in an ordinary civil lis, where the respective rights of one party vis-a-vis the other party to the lis are to be determined by the Commission. In the cases of present nature, the Commission has to tender its opinion to the President or, as the case may be, to the Governor of the State concerned on the question whether any sitting Member of Parliament or State Legislature whose case is referred to the Commission has become subject to disqualification for continuing as such Member of Parliament or State Legislature, without adjudicating on the rights of the complaint. In a case of this kind, the Commission has to formulate and tender its opinion on the question referred to it, even if the original complainant fails or refuses to render assistance to the Commission in its enquiry. In the past, in a case of similar nature referred by the Governor of Sikkim to the Commission for its opinion, the complainant/petitioner sought to withdraw the complaint before the Commission. The Commission rejected that prayer of the complainant/petitioner and tendered its opinion to the Governor of Sikkim after due enquiry called for in the matter. Thus, the powers of Commission in such cases are not circumscribed by the averments or allegations made in the complaint of the complainant alone. It can, nay, has to, gather all necessary information and materials from all such sources as are relevant for the purpose of formulating its opinion on the question referred to it and for tendering the same to the referring authority.

37. Viewed in the above light, the Commission sees no infirmity or irregularity in the issue of the notice dated 04th December, 2015 to the petitioner in the present case asking him to file, by 28th December, 2015, a duly signed petition (as the original petition was not signed by him) and to furnish all such documents on which he proposed to rely in support of his allegations in his original complaint dated 19th June, 2015. The so-called second petition dated 28th December, 2015 was filed by the petitioner in response to the Commission's said notice dated 04th December, 2015. It is true that the petitioner has said in his reply dated 28th December, 2015 in response to the Commission's said notice dated 04th December, 2015 that he is submitting a 'fresh petition'. But the Commission has to see the substance of the said reply, mentioned by the petitioner as 'fresh petition', and not its mere form. In the Commission's considered view, the said reply of the petitioner was not required to be routed through the President Secretariat. Once the President has made a reference to the Commission for its opinion, all further correspondence by the Commission with the concerned parties or vice-versa has to be made directly and not through the President's Secretariat. Pertinent to point out here that the written110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] statements filed by the respondents on 9th May 2016 in reply to the Commission's notice dated 16th March, 2016 have been submitted by them direct to the Commission and not routed through the President's Secretariat. If the written statements of the respondents filed direct before the Commission can be taken on record, there is no reason for throwing away the so called petition dated 28th December, 2015 of the petition, as contended by the respondents, without giving a look thereto or without taking cognizance thereof. It is also not out of place to mention that when the President makes a reference to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution seeking the opinion of the apex court on any question of law, the Supreme Court calls for the reply of the Attorney General of India and such other authorities as are considered relevant direct under the Supreme Court Rules and there is no requirement that any such correspondence with the concerned authorities should be made by the Supreme Court through the President's Secretariat.

38. The Commission also sees quite force in the submissions of the learned senior counsel for the petitioner that under section 15 (4) of the 1991-Act what has been referred by the President for the Commission's opinion is the 'question' whether the 21 members of Delhi Legislative Assembly have become subject to disqualification by reason of holding office of profit as Parliamentary Secretaries, and not the mere complaint of the petitioner. In that view of the matter also, the Commission cannot completely ignore the so-called second petition dated 28th December, 2015 of the petitioner.

39. Thus, the Commission, reiterating paragraph 6 of its previous order dated 26th July, 2015, maintains that the Commission may require any person, subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry. Therefore, the Commission may, at any time in the course of such inquiry by way of its notices, call for any documents which in its opinion are relevant and important to dispense with justice. Furthermore, the Commission may direct the parties to furnish information elaborating such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry if, and when, it so requires and considers desirable and expedient.

40. In regard to this, the Commission sent a notice dated 4th December, 2015, to the petitioner asking him to furnish, by 28th December, 2015, his reply, duly signed by him, along with all relevant documents on which he proposed to rely and supported by a duly sworn affidavit. It was in response to this formal notice of the Election Commission that the petitioner filed his reply dated 28th December, 2015. Any procedural defect of not filing the affidavit cannot limit the powers of the Commission in entertaining the so-called second petition filed by the Petitioner. Corroboration of the documents filed by the parties by way of replies to notices sent from the Commission, in the inquiry will be decided by the Commission at the next stage. For that matter, the Commission may seek explanation from the Petitioner for not furnishing the originals of the documents submitted on 28th December, 2015 and which are considered relevant.

41. However, the Commission also finds sufficient force in the submissions of the learned senior counsels/ counsels of the respondents that the petitioner cannot enlarge the scope of the enquiry by raising some additional 'questions' in his replies, rejoinder, etc., before the Commission. Therefore, the Commission has to give a look to the so-called second petition dated 28th December, 2015 of the petitioner to ascertain whether any extraneous or additional questions of the disqualification of the respondents have been raised by him in his reply to the Commission's notice dated 04th December, 2015. None of the learned Counsel for the respondents has raised any specific objection that even paras 1 and 2 of the petitioner's reply dated 28th December, 2015 can also not be looked into by the Commission. These two Paras are mere reiteration of the question raised by the petitioner in his original petition 19.06.2015. In the Commission's view, there also cannot be any valid objection to the contents of paras 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 14 (except the penultimate sub-para of that para 14 starting with words 'The position of 'Parliamentary Secretaries' and ending with the words 'by SK Sharma, page 153-158'), as all these paragraphs relate to the question raised by the petitioner in his original petition dated 19th June, 2015, i.e., the question of disqualification of respondents for holding office of profit under the Government of Delhi as Parliamentary Secretaries. However, the contents of paras 4, 11, 12, 13 and the above mentioned penultimate sub-paragraph of paragraph of 14 make some extraneous/additional allegations and insinuations. Accordingly, these paragraphs 4, 11, 12, 13 and the above mentioned penultimate sub-paragraph of paragraph of 14 are directed to be struck off from the reply dated 28th December, 2015 of the petitioner and consequently, the documents annexed to his aforesaid reply at serial number 7, 8, 13, 15 and 16 in support of this averments/ observations in the above said Paras are also directed to be not taken on record of the present proceedings.

42. Before parting with this order, it may also be relevant to refer to an allegation of the respondents that the petitioner had forged/fabricated certain documents which have been brought on record by him. In support of their above allegation, they also referred to the affidavit of the petitioner which was filed by him during the last hearing on 29.08.2016, wherein he stated "That the Petition, Rejoinder and documents filed by me till today in the above matter have been drafted by the Deponent". Apart from the fact that none of the respondents have specifically mentioned any specific document which is allegedly forged or fabricated by the petitioner, the Commission is not convinced that by the mere use of the word 'drafted', the petitioner has admitted the fact of having forged or fabricated any documents broughtभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 111 on the record of the Commission. In fact, the petitioner himself has refuted that allegation by filing an additional affidavit subsequently correcting the above typographical mistake in his earlier affidavit.

43. The preliminary issue raised by the respondents with regard to the maintainability of the so-called second petition dated 28th December, 2015 of the petitioner is hereby decided accordingly.

44. The matter will now be further heard on the main question referred on 10th November, 2015 by the President to the Commission for its opinion on23rd September, 2016 (Friday) at 03.00 p.m. in the Commission's Secretariat.

-sd- -sd- -sd-

(O. P. RAWAT) (DR. NASIM ZAIDI) (A. K. JOTI)

ELECTION COMMISSIONER CHIEF ELECTION COMMISSIONER ELECTION COMMISSIONER

Dated: 16th September, 2016.

F. No. 113/5/2015/RCC-Vol.IV

ANNEXURE-3

Election Commission of lndia

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEWDELHI- 110 001

Reference Case No. 5 of 2015

[Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of

Delhi Act, 1991]

In re: Reference case No- 5 of 2015 -Reference received from the president of India under Section 15(4) of the

Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking opinion of the Election Commission of

India on the question of alleged disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 others, Members of the Delhi

Legislative Assembly, under Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,

1991.

ORDER

This is the reference, dated 10th November 2015, received from the president of India seeking opinion of the Election commission of India under Section 15(a) of the Government of National capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter "GNCTD Act") on the question whether Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Legislative Assembly of the National capital territory of Delhi have become subject to disqualification, for being members of that Assembly, under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act.

2. In the said reference, the question of disqualification of the said MLAs arose because of a petition, dated 22nd June 2015, filed by Shri Prashant Patel (hereinafter the "petitioner") before the President of India, whereby the Petitioner has sought disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Delhi Legislative Assembly (hereinafter the "Respondents") under Section 15 (1) (a) of the GNCTD Act on the ground of holding the office of profit under the Government of NCT of Delhi as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of NCT of Delhi.

3. The respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide order, dated 13th March 2015, of the Delhi Government. While the proceedings under the present reference were being carried before the Commission, a petition challenging the said appointment order was held before the Hon'ble High court of Delhi.

4. The Hon'ble Delhi High Court on 08th September 2016, in Writ Petition (Civil) No. 4714 of 2015 (Rashtriya Mukti Morcha v. Government of NCT & Others) set aside the said appointment order on the ground that it was passed without communicating the decision of the Government to the Lieutenant Governor for his views/concurrence. The Order of the High Court is reproduced hereunder for convenience of reference:-

"1. This petition by way of Public Interest Litigation has been filed challenging the order of the Government of

Delhi dated 13.03.2015 appointing the Members of Delhi Legislative Assembly named therein as Parliamentary

secretaries to the Ministers, Government of NCT of Delhi.

2. One of the grounds of challenge is that the said order was passed without communicating the decision to the

Lieutenant Governor for his views/concurrence as required under Article 239AA of the Constitution of India.

3. Having considered the very same issue in WP.(C) No. 5888/2015 and batch titled Government of NCT of

Delhi v. (Union of India & Ors., by judgment dated 04.08.2016 this Court held that-

"It is mandatory under the constitutional scheme to communicate the decision of the Council of Ministers to the

Lt. Governor even in relation to the matters in respect of which power to make laws has been conferred on the

Legislative Assembly of NCI of Delhi under clause (3)(a) of Article 239AA of the Constitution and an order

thereon can be issued only where the Lt. Governor does not take a different view and no reference to the central

Government is required in terms of the proviso to clause (4) of Article 239AA of the Constitution read with

Chapter V of the Transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules, 1993."

4. The specific plea of the petitioner that the impugned order dated 13.03.2015 was passed without

communicating the decision to the Lieutenant Governor for his views/concurrence has not been disputed by the

learned counsels appearing for the respondents.

5. Therefore, we find force in the submission of the learned counsel for the petitioner that the issue is squarely

covered by the decision in and batch titled Government of NCT of Delhi v. (Union of India & Ors. Accordingly,

without going into the other contentions raised in the writ petition, the impugned order dated 13.03.2015 is

hereby set aside. The writ petition is accordingly allowed. No costs.

CHIEF JUSTICE

SANGITA DHINGRA SEHGAL, J.

SEPTEMBER 08, 2016/VLD''

5. The respondents have raised a preliminary objection as to the maintainability of the present reference case on the ground that after the Delhi High Court set aside the appointment order of 13th March 2015, the question of alleged disqualification does not arise.

Submissions made by the Parties

6. Shri. Manish Vashisht and Shri. Sameer Vashisht, learned counsels appearing for the respondent no. 1, 16, 17, and 20, contended that the post of Parliamentary Secretaries has become non-existent after Hon'ble Delhi High Court's order and hence, the Commission need not unnecessarily proceed with the reference case.

7. Further, the respondent nos. 1-6 and 8-21 have reiterated that the proceedings before the Commission relating to the reference case have become infructuous and otiose after the appointment order was set aside by the High Court. The respondents have stated that the High Court by setting aside the appointment order has declared it as illegal, unconstitutional and void ab initio, meaning thereby that the sole ground for alleged disqualification does not survive. According to the respondents, the necessary corollary of the High Court's order is that the "office" of Parliamentary Secretaries was never existent and, thus, no question of any profit and consequential disqualification arises.

8. The petitioner in his rejoinder has argued that respondent's contention about the non-existence of 'office' of Parliamentary Secretaries after the High Court's order is incorrect. It is contended by the petitioner that the Delhi High Court has only 'set aside' the appointment order and has not held it to be void ab initio. The petitioner states that by misreading the order of the High Court, the respondents are misleading the Commission and delaying the process of justice.

9. The petitioner further submits that in absence of any other expression to the contrary, the High Court's order shall be effective from its date, that is, 08th September, 2016 and it is not open for the respondents to give any other interpretation to the said Order. Hence, the petitioner argues that the High Court's order will not have any bearing on the proceedings before the Commission relating to the present reference case, as the respondents did hold the office of Parliamentary Secretaries from 13th March 2015, to 08th September 2016.

10. The learned counsel for the petitioner further argued that the Order of Hon'ble High Court dated 08th September 2016 has no effect on the proceedings initiated before the Commission as there are no words such as "void ab initio" in the said order as argued by the counsels for respondents. Hence, the submissions of the respondents are not in line with the original wordings of the order passed by the Hon'ble High Court and should be rejected. The Petitioner also referred to the judgment of Hon'ble Supreme Court in State of Punjab v. Gurudev Singh (1991) 4 SCC 1, which relates to dismissal of a police official of the State of Punjab, wherein the Apex Court held that:

"5. If an Act is void or ultra-vires it is enough for the Court to declare it so and it collapses automatically, it

need not be set aside, the aggrieved party can simply seek a declaration that it is void and not binding upon

him. A declaration merely declares the existing state of affairs and does not 'quash' so as to produce a new

state of affairs.

6. But nonetheless the impugned dismissal order has at least a de-facto operation unless and until it is

declared to be void or nullity by a competent body or Court." (emphasis supplied).

The learned senior counsel of the petitioner contended that the appointment order of the Government of Delhi was still capable of having legal consequences as the Hon'ble Delhi High Court had not declared it void but had only set aside the same. Even if the Court has declared the said appointment order illegal, it will only have a prospective effect. Hence, the Respondent MLAs held the office of Parliamentary Secretaries from 13th March 2015 till the 8th September 2016 and they have incurred disqualification the moment the appointment order dated 13th March 2015 was made. He also referred to the judgment of the Rajasthan High Court in Hoti Lal v. Raj Bahadur AIR 1959 Raj 227 wherein it was stated that even if the appointment was irregular, that would not save a person from the disqualification under Article 102.

11. The learned senior counsel for the petitioner further stated that the Respondent MLAs would have incurred disqualification, even if they held the office for a minute and, in the instant case, since they have enjoyed the perks from the date of their appointment on 13th March 2015 till the time the appointment order was set aside by the Hon'ble Delhi High Court on 8th September 2016, this would attract disqualification. He summed up his arguments by stating that there can be no dispute with regard to the fact that the Hon'ble Delhi High Court Order was about the setting aside of the impugned appointment order, and, as long as there is office of profit, the holder of such office shall incur disqualification. Hence, the subsequent setting aside of the said order will not make the reference infructuous.

12. Shri Amitabh Chaturvedi, the learned counsel for the Respondent no. 8, contended that there is no dispute from the side of either party that the Order of appointment dated 13th March 2015 was challenged before the Hon'ble Delhi High Court. However, the only issue before the Hon'ble High Court was whether the order was vitiated by any error in exercise of the jurisdiction by the Government of Delhi conferred under Article 239AA of the Constitution read with the provisions of the GNCT of Delhi Act, 1991 and the Transaction of Business Rules, 1993. According to the W.P.(C) No.5888/2015 Government of NCT of Delhi v. Union of India & Ors., in the parent judgment dated 04th August 2016 on this issue, it was stated what the GNCT could do. As per the said judgment, the Legislative Assembly of NCT of Delhi shall have the power to make laws for the whole or any part of the NCT of Delhi, with some exceptions. As per Clause (a) of Article 239AA, the Council of Ministers are conferred with certain executive powers and the executive powers so conferred are co- extensive with the legislative powers under clause (3). Therefore, the only question Hon'ble Delhi High Court was examining was whether the appointment order dated 13th March, 2015 was in compliance with Article 239AA (4) and (3) of the Constitution. It was further contended that the Court may not use the word 'void' directly; however, declaring the said order as unconstitutional/ultra vires will have the same meaning as void. The coexistence of executive and legislative powers of the authority will be decided by looking into the competence of the said authority while passing such orders. Therefore, if the same is passed without authority, the same shall be ultra vires rendering it void. Therefore, the contention of the petitioner that the said order of the Hon'ble Delhi High Court will only have a prospective effect is incorrect. It is quite clear that in the instant case, an appointment order passed by the Delhi Government which is an executive action was the one on which the High Court had come to the conclusion that the same was taken without the requisite executive competence and, hence, it is unconstitutional. It was further contended that by virtue of the Hon'ble Delhi High Court Order, the impugned order of the Government of Delhi dated 13th March 2015 never had any existence which is conclusive of the fact that no office was created. Hence, the conjoint reading of the prayer of the Petitioners in the Writ Petition filed before Hon'ble Delhi High Court and the order of the High Court makes it clear that the impugned order dated 13th March 2015 is void ab initio.

13. During the hearing dated 22nd November, 2016 before the Commission, the learned counsel for the respondent Nos. 1 , 17 and 20 Shri Manish Vashisht further argued that the appointment order of the Government of Delhi has been declared void ab initio for not being in accordance with Art. 239AA by the Hon'ble Delhi High Court. The learned counsel contended that by virtue of the Hon'ble Delhi High Court order, the impugned order of 13th March 2015 is "set aside". The dictionary meaning of the word "set aside" has to be understood as to annul, quash or to declare void. The order of the Hon'ble Delhi High Court quashed the order of the Government of Delhi under Art. 239AA and as the appointment order was set aside i.e. declared nullity in law, consequently, there is nothing left to be decided by the114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Commission. The counsel referred to the case of Bileshwar Khan Udyog Khedut Shahakari Mandali Limited etc. v. Union of India (1999) 2 SCC 518, wherein it was held that the ordinary meaning of set aside is provided as "order is non- existent or quashed". In another case of Shesh Mani Shukla v. D.I.O.S. Deoria and Ors. 2009 (15) SCC 436, it was observed that an unconstitutional order is void.

14. The learned counsel for the respondent nos. 9 and 13, Shri Shubhranshu Padhi also argued that the meaning of words "set aside" as used in the order of the Hon'ble Delhi Court is that the non-compliance of any mandatory provision under the statute, in this matter under Art. 239AA of the Constitution of India, makes it null and void. He further argued that Art. 102 of the Constitution of India which states that 'if he holds any office of profit' makes the holding of an office a sine qua non for attracting disqualification. However, when the posts of Parliamentary Secretaries themselves were set aside by the Hon'ble Delhi High Court, reading of the judgement harmoniously with Art. 102 clearly shows that the respondents were never holders of any office. Thus, the law will operate retrospectively and date back to the date of appointment i.e. 13th March 2015. Hence, what can be concluded is that as the appointment itself was not done validly, the question of office of profit will not arise in any way. The learned counsel referred to the case of Shibu Soren vs. Dayanand Sahay & Ors, AIR 2001 SC 2583 which clarifies what an 'Office of Profit' is, i.e. a "person should hold an office under the Govt., office should be office of profit and office should not be exempted. "Another case that was referred to by the learned counsel was of Shrimati Kanta Kathuria v. Manak Chand Surana (1969) 3 SCC 268. It was contended that as per this judgement of the Hon'ble Supreme Court, it was held that an office must be independent of its holder. However, according to the arguments made by the learned counsel, in the present reference, as the office itself has been quashed, the law shall be retrospective in nature making the appointment void ab initio. The Hon'ble Supreme Court in P.V. George and Ors. v. State of Kerala and Ors. (2007) 3 SCC 557 held that "the law declared by a court will have a retrospective effect if not otherwise stated to be so specifically. " Hence, once the appointment order was set aside by the Hon'ble Delhi High Court, it would date back to the date of the appointment and as there is no office which one is holding the proceedings must be dropped.

15. The learned counsel for the respondent Nos. 15 and 18, Shri Jeevesh Nagrath contended that if the impact of the Hon'ble High Court order is considered to be non est, and if the appointment is considered valid then the decision of the Hon'ble Delhi High Court itself becomes nugatory. However, in the present matter despite the decision of the Hon'ble Delhi High Court, the petitioner wants the Commission to accept that the appointment was valid before it was set aside. As the order of the Hon'ble Delhi High Court clearly held the appointment order of the Government of Delhi to be unconstitutional, due to reason of being non-compliant with Art. 239AA, it cannot be said that the order was valid till 08th September 2016. This argument will amount to saying that an unconstitutional act was valid till it was declared unconstitutional.

16. The learned counsel for the respondent No.7, Ms. Trisha Nagpal contended that present proceeding must be dropped in view of the order of the Hon'ble Delhi High Court. The learned counsel for the respondent nos. 6, 17 and 21, Shri Rikky Gupta argued that an order when set aside cannot be held valid for some period though void since the beginning. An unconstitutional order is void as it ignores the constitutional authority and is therefore of no effect. The usage of the words "set aside" in the order of the Hon'ble Delhi High Court amounts to setting aside of order as null and void since its inception. Therefore, since the order of appointment itself was not valid, there was no office, and subsequently no enquiry is needed. The learned counsel for the respondent nos. 4, 8 and 11, Ms. Reeva Chugh and for respondent No. 19 Shri Sushil Sharma adopted the submissions of the other learned counsels.

17. During the hearing dated 16th December 2016 before the Commission, the learned counsel for the respondent nos. 2, 5 and 14, Shri Kamal Mehta contend that the order given by the Hon'ble Delhi High Court has a direct impact on the proceedings of this case. He further stated that debate on the words "set aside" in the order of the High Court is of separate jurisprudence as the nomenclature in law is never important; rather, it is only the substance derived which is important. The Delhi High Court in its order quashes the substance of the present reference with the words "set aside" and, therefore, it cannot be argued that it does not mean 'void', as it is a settled principle that the violation of the Constitution is void per se. The learned counsel further contended that the appointment of Parliamentary Secretaries is a species of contract. As the contours of rights and duties are derived from the contract of service between the employer and the employee, the impugned appointment was under a mistaken belief of law which is not voidable but is void ab initio. Thus, as the jurisdiction of Commission cannot stand beyond 'office' and 'office of profit', the threshold created by the Hon'ble High Court Order as the office being non-existing is an irregularity of incurable nature. Hence, the petitioner can only succeed if they can prove that the appointment was not contrary to the Constitution.

18. The learned counsel for the respondent nos. 10 and 12, Shri Rajat Navet also adopted the arguments of the other counsels of the respondents calling the appointment of the Parliamentary Secretaries void ab inito. The learned counsel for the respondent no. 21, Shri Rajiv Sharma also stated that the order passed by the Hon'ble Delhi High Court is itself self-explanatory and nothing remains to the office of the Parliamentary Secretaries.

19. The learned counsel for the petitioner, Shri Meet Malhotra contended that the respondents are going on a different platform all together. The petitioner in no way denies the judgment of the Hon'ble High Court setting aside the appointment of the Parliamentary Secretaries. However, the Hon'ble High Court in its order never used the words 'void ab initio'. The petitioner further contended that the respondents are canvassing the issue to be void ab initio as if the appointment and the consequent facts thereto never took place. The petitioner cited a judgment of the Hon'ble Supreme Court in Gokaraiu Rangaraiu v. State of Andhra Pradesh 1 981 SCR (3) 47 4 wherein a question arose as to the effect of the declaration by the Supreme Court that the appointment of an Additional Sessions Judge was invalid on the judgments pronounced by the Judge prior to such declaration. The relevant paragraphs cited by the learned counsel are reproduced here for convenience of reference:

"4. We are unable to agree with the submissions of the learned Counsel for the appellants. The doctrine is

now well established that "the acts of the Officers de facto performed by them within the scope of their

assumed official authority, in the interest of the public or third persons and not for their own benefit, are

generally as valid and binding, as if they were the acts of officers de jure" (Putin Behari V. King Emperor). As

one of us had occasion to point out earlier "the doctrine is founded on good sense, sound policy and practical

experience. It is aimed at the prevention of public and private mischief and the protection of public and private

interest. It avoids endless confusion and needless chaos. An illegal appointment may be set aside and a proper

appointment may be made, but the acts of those who hold office de facto are not so easily undone and may

have lasting repercussions and confusing sequels if attempted to be undone. Hence the de facto doctrine" (vide

Immedisetti Ramkrishnaiah Sons v. State of Andhra Pradesh and Anr. AIR1976AP193)

8. .....Lord Denning then proceeded to refer to the State of Connecticut v. Carroll decided by the Supreme

Court of Connecticut, Re Aldridge decided by the Court of Appeal in New Zealand and Norton v. Shelby

County decided by the United States Supreme Court. Observations made in the last case were extracted and

they were;

Where an office exists under the law, it matters not how the appointment of the incumbent is made, so

far as the validity of his acts are concerned. It is enough that he is clothed with the insignia of the

office, and exercises its powers and functions.... The official acts of such persons are recognized as

valid on grounds of public policy, and for the protection of those having official business to transact.

17. A judge, de facto, therefore, is one who is not a mere intruder or usurper but one who holds office,

under colour of lawful authority, though his appointment is defective and may later be found to be defective.

Whatever be the defect of his title to the office, judgments pronounced by him and acts done by him when he

was clothed with the powers and functions of the office, albeit unlawfully, have the same efficacy as judgments

pronounced and acts done by a judge de jure.'

The petitioner further cited a judgment of the Rajasthan High Court in Hoti Lal v. Ra.j Bahadur AIR 1959 Raj 227 wherein a question of disqualification of an MLA arose for holding the post of an Oath Commissioner. In the matter, a plea as to the illegality and improper appointment was taken up. The relevant paragraph cited by the learned counsel is reproduced here for convenience for reference:

"16. But even if this be so and the appointment of Shri Mukat was in this respect irregular, that would not save

him from the disqualification under Article 102. As we read that article, it provides' for disqualification of any

person who holds any office of profit.

The disqualification arises from the fact of holding an office of profit under the Government of lndia or the

Government of a State even if there is some defect, legal or otherwise, in the order making the appointment.

The intention behind Article 102 is to debar all de facto holders of office of profit under the Government of

India or the Government of any State. If this were not so, a person who may be actually holding an office of

profit under the Government will not be disqualified if there was some defect, legal or otherwise, in his order

of appointment."

20. The petitioner while relying on the above mentioned judgements contended that if the arguments of the respondents are considered to be correct and if the appointment from day one is void ab initio, then everything is wiped out in facts and law. But, the fact that the respondents did hold the office from the date of appointment on 13th March, 2015 till 8th September, 2016 cannot be changed or brushed aside and the question as to the validity of holding the post does not arise in any manner. Hence, the fact as to the illegality in appointment does not wipe off the fact of appointment made and is therefore immaterial.

21. The learned counsel for the respondent no. 8, Shri Amitabh chaturvedi, in response to the arguments placed by the petitioner, rebutted by stating that in the case of Gokaraju Rangaraiu vs state of Andhra Pradesh (supra), the observations of the Supreme court were only in respect of the 'office validly created'. The respondent continued his116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] argument by stating that' since the post of the Parliamentary Secretaries was not validly created, this judgment does not apply at all to the present reference.

22. In the hearing held on 27th March 2017, the learned counsel for the respondent nos.1, 17 and 20, Shri Manish Vashisht contended that since after the Hon'ble High court order it is clear that an 'office' did not exist, a question of deriving profits from that office in any manner does not arise. The learned counsel further contended that the judgment of Gokaraju Rangaraiu vs state of Andhra Pradesh does not have any applicability in the present matter. The doctrines of necessity, de-facto and public policy as applied in the said judgement only arise when judicial/quasi-judicial pronouncements are at stake. However, as the present matter is entirely related to office of profit and not the judicial/ quasi-judicial actions, and as the office held by the MLAs in the extant reference was not held in public interest, the judgement does not find any application to the facts of this case as contended by the petitioner. Thus, once an adjudicating authority has declared the appointment of person as void ab initio, the commission cannot possibly opine on something contrary to what Hon'ble High court has declared. The learned counsel also urged the commission to drop the proceedings against respondent no. 16, Shri Jarnail Singh, Rajouri Garden as he has since resigned from the post of MLA.

23. The learned counsel for the Respondent nos. 2, 5 and 14, Shri Kamal Mehta stated that as the appointment to the post of Parliamentary Secretaries involved a constitutional defect which cannot be corrected, the same shall be ultra vires rendering the appointment void ab initio' Thus, the argument whether it is void, voidable or not void ab initio, is of no importance.

24. The arguments on the said issue were thus concluded from both the sides.

Analysis of the submissions and findings of the Election Commission of India

25. The preliminary issue involved in this case is whether the question relating to the alleged disqualification of the respondents under Section 15(a) of the GNCTD Act is maintainable after the Hon'ble Delhi High court in Rashtriya Mukti Morcha v. Government of NCT of Delhi and ors', WP(c) 4714/2015 set aside the Delhi Government's order, dated 13th March 2015, which appointed the respondents as parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of NCT of Delhi.

26. For proper appreciation of facts and law involved in the present case, it would be appropriate to refer to the order dated 13th March ,2015 issued by the Government of NCT of Delhi. For convenience of reference, the said order is reproduced as hereunder:

"..GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

2ND LEVEL,, A, WING; DELHI SECRETRAIT

I.P. ESTATE: NEW DELHI-I10002

F.NO.17/57/2012/GAD/Par.Secy./356

Dated: 13/03/2015

ORDER

The Chief Minister, Delhi is pleased to appoint the following Members of Delhi Legislative Assembly as Parliamentary Secretary to the Ministers, Govt. of NCT of Delhi as indicated against their name with immediate effect:-

The Parliamentary Secretaries will not be eligible for any remuneration or any perks of any kind, from the government. However, they may use government transport for official purposes only and office space in the Ministers office would be provided to them to facilitate their work.

This issues with the concurrence of Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha.

(Anindo Maiumdar)

Principal Secretary (GAD)

1. All Ministers

2. The MLAs concerned"

27. A bare perusal of above order of the Government of Delhi shows that by the said order the respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of Delhi. There is no mention in that order anywhere at all that by this impugned order the Government of Delhi created any posts of Parliamentary Secretaries as well. The order only speaks about the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries. This pre-supposes that the posts of Parliamentary Secretaries were either already in existence or created separately by the Government, to which these appointments were made by the Government on 13th March, 2015. The Commission does not find anything in the order dated 8th September, 2016 of the Hon'ble Delhi High Court that the Court set aside not only the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries, but also set aside the creation of those posts of Parliamentary Secretaries. The contention of the respondents that by virtue of the Hon'ble Delhi High Court's order dated 8th September 2016, the posts of Parliamentary Secretaries ceased to exist ab initio from 13th March, 2015, thus holds no water. That by the said order dated 08th September, 2016, the Hon'ble Delhi High Court only set aside the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries is manifestly and abundantly clear and admits of no other interpretation. If the respondents were to succeed in their contention that the Hon'ble High Court set aside the creation of posts of Parliamentary Secretaries as well, the burden of proving that fact lay on them, which they have failed to discharge. The petitioner is right in his contention that the Commission cannot add to or vary any words in the order of the Hon'ble Delhi High Court, as is sought to be done by the respondents.

28. Therefore, the only inference that can be validly drawn from the order dated 08th September 2016 of the Hon'ble Delhi High Court is that the High Court only set aside the appointment of respondents as Parliamentary Secretaries vide government's order dated 13th March 2015, and not the post of Parliamentary Secretaries.

29. Thus, the issue is whether the reference from the President raising the question of alleged disqualification of the respondents on the ground of holding an office of profit as Parliamentary Secretaries is maintainable even after the appointment order of the respondents to such office having been set aside by the Hon'ble High Court on 8th September 2016.

30. As mentioned above, the Delhi High Court in Rashtriya Mukti Morcha case (supra) has set aside the appointment order of the respondents as Parliamentary Secretaries on the ground that they had been illegally appointed as Parliamentary Secretaries as the requisite procedure for appointment under the law was not complied with. Effect of an illegal or improper appointment of a person to a post or office which is in existence is no longer res integra. A number of cases have analysed the status of an illegal appointment/order.

31. The consequence of an illegal appointment has been discussed by the Rajasthan High Court in the case of Hoti Lal vs. Raj Bahaclur, AIR 1959 Raj 227. The relevant paragraph of the judgment is as follows:

"16.....But even if this be so and the appointment of Shri Mukat was in this respect irregular. that would not

save him from the disqualification under Article 102. As we read that article, it provides for

disqualification of any person who holds any office of profit.

The disqualification arises from the fact of holding an office of profit under the Government of India or the

Government of a State even if there is some defect, legal or otherwise' in the order making the

appointment. The intention behind Article 102 is to debar all de facto holders of office of profit under the

Government of India or the Government of any State. If this were not so, a person who may be actually

holding an office of profit under the Government will not be disqualified if there was some defect, legal or

otherwise, in his order of appointment.

What Article 102 in our opinion, emphasises is the holding of office in fact and the defect in any order of

appointment relating to the holder of an office would not, in our opinion, make any difference. So assuming

that there was some defect in the order of appointment of Shri Mukat, he would still, in our opinion, be a

person who held an office of profit under the Government of Rajasthan and would, therefore, be

disqualified under Article 102."

The Rajasthan High Court, thus, held that a Member of the Parliament shall be disqualified under Article 102 of the Constitution for de facto holding an office of profit irrespective of the fact that there was a defect in the order of his appointment to the said office.

32. It may be pointed out here that the context and language of Article 102 of the Constitution is same as Section 15(a) of the GNCTD Act, that is, both the provisions are pari materia to each other. The Delhi High Court has dealt with the rule of statutory interpretation of pari materia provisions, in the case of Raees-Uz-Zama and Anr. v. State NCT of Delhi, 206(2014)DLT578 to hold that pari materia provisions attract same consequences. The relevant paragraph of this judgment is produced below:

"115....If Acts are pari materia, it is assumed that uniformity of language and meaning is intended, attracting

the same considerations as arise from the linguistic canon of construction that an Act is to be construed as a

whole."

As section 15(4) of the GNCTD Act is pari materia to Article 102 of the Constitution, the ratio of Hoti Lal case (supra) is applicable even in cases falling under Section 15(4) of the GNCTD Act.

33. Similarly, it has been held by the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh in the case of Immedisetti Ramkrishnaiah Sons, Anakapalli and Ors. v. State of Andhra Pradesh and Anr', AIR 1976 AP 193 that irrespective of the illegality of appointment, the acts done by de facto office holders have repercussions. The relevant paragraph of the judgment is as follows:

"6. As we shall presently point out, it is now a well-established doctrine that the acts of the officers de facto

performed by them within the scope of their assumed official authority, in the interest of the public or third

persons and not for their own benefit, are generally as valid and binding as if they were the acts of the officers

de jure'. (Pulin Behariv. King Emperor (1912) 15 Cal LJ 517 at p. 574). The doctrine is founded on good

sense, sound policy and practical experience. It is aimed at the prevention of public and private mischief and

the protection of public and private interest. It avoids endless confusion and needless chaos. An illegal

appointment may be set aside and a proper appointment may be made, but the acts of those who held office de

facto are not so easily undone and may have lasting repercussions and confusing sequels if attempted to be

undone. Hence the de facto doctrine."

34. The above mentioned de facto doctrine has been conclusively upheld by the Hon'ble Supreme Court in the case of Gokaraju Rangaraju v. State of Andhra Pradesh, 1981 SCR (3) 474. The Supreme Court reiterated the decision of Immedisetti Ramkrishnaiah case and held that:

"4. We are unable to agree with the submissions of the learned Counsel for the appellants. The doctrine is

now well established that "the acts of the officers de facto performed by them within the scope of their

assumed official authority, in the interest of the public or third persons and not for their own benefit, are

generally as valid and binding, as if they were the acts of officers de jure" (Pulin Behari V. King Emperor)

MANU/WB/0395/1912. As one of us had occasion to point out earlier "the doctrine is founded on good

sense, sound policy and practical experience. It is aimed at the prevention of public and private mischief and

the protection of public and private interest. It avoids endless confusion and needless chaos. An illegal

appointment may be set aside and a proper appointment may be made, but the acts of those who hold office

de facto are not so easily undone and may have lasting repercussions and confusing sequels if attempted to

be undone. Hence the de facto doctrine."

35. Pertinent also to take note here of the decision of the Hon'ble Supreme Court in State of Punjab v. Gurudev Singh (1991) 4 SCC 1, on which the learned counsel for the petitioner placed reliance as referred to in para 10 hereinabove. For the sake of convenience of reference, the relevant portion of the Apex Court's judgment which relates to the case of dismissal of a police officer and the effect of his actions before dismissal is reproduced below:

"5. If an Act is void or ultra-vires it is enough for the Court to declare it so and it collapses automatically, it

need not be set aside, the aggrieved party can simply seek a declaration that it is void and not binding upon

him. A declaration merely declares the existing state of affairs and does not 'quash' so as to produce a new

state of affairs.

6. But nonetheless the impugned dismissal order has at least a de-facto operation unless and until it is

declared to be void or nullity by a competent body or Court." (emphasis supplied).

36. Additionally, the Hon'ble Supreme Court, in the case of Sri Justice S.K. Ray v. State of Orissa and Ors.. (2003) 4 SCC 21 has held that after the office of Lokpal is abolished, the restrictions relating to the said office as provided in the Act will be applicable to the incumbent. The relevant paragraph of the judgment is as follows:

"10. There are two ways of understanding the effect of abolition of the office of Lokpal, which resulted in curtailment of the tenure of the office of the appellant. One is that the appellant having held the office at least for some time is subject to all the restrictions arising under the provisions of the Act, including those which debar him from holding any office on his ceasing to be Lokpal. The other point of view could be that on the abolition of the post the restrictions as to holding of office on the appellant ceasing to be the Lokpal will not be attached to him. The latter view, if taken, would lead to incongruous results because the incumbent in office of the Lokpal, having .functioned as such at least for some lime, would have dealt with many matters and, therefore, to maintain the purity of that office, the restrictions imposed under the Act should be maintained. The only other reasonable way, therefore, is to interpret the provisions to the effect that even when such restrictions continue to be operative on abolition on the office the incumbent in office should be reasonably compensated not for deprivation of the office but for attachment of the restrictions thereafter."

37. The classic example where the de facto doctrine was upheld and applied by the Hon'ble Supreme Court is the case of Km J Jayalalithaa, whose appointment as Chief Minister of the State of Tamil Nadu was invalidated by the Apex Court in 2001. On the invalidation of appointment of Km J Jayalalithaa as Chief Minister of Tamil Nadu, an important question arose as to what would be the effect of the decisions taken and policies adopted, etc., by the State Government during the period of her Chief Ministership. The decision taken by the Hon'ble Supreme Court on such issue is reflected in the following observation of the Apex Court in B. R. Kapur vs. State of Tamil Nadu and Anr. AIR 2001 SC 3435:

"57- We are aware that the finding that the second Respondent could not have been sworn in as chief minister and cannot continue to function as such will have serious consequences. Not only will it mean that the state has had no validly appointed chief minister since 14th May, 2001 when the second Respondent was sworn in, but also that it has had no validly appointed council of ministers, for the council of ministers was appointed on the recommendation of the second Respondent. It would also mean that all acts of the Government of Tamil Nadu since 14th May, 2001 would become questionable. To alleviate these consequences and in the interest of the administration of the state and its people, who would have acted on the premise that the appointments were legal and valid, we propose to invoke the de facto doctrine and declare that all acts, otherwise legal and valid performed between 14th May, 2001 and today by the second Respondent as Chief Minister, by the members of the council of ministers and by the government of the state shall not be adversely affected by reason only of the order that we now propose to pass."

38. A combined reading of the de facto doctrine in the Hoti Lal judgment, and the ratio of the judgments of the Apex Court in Gokaraiu, State of Punjab v. Gurudev Singh (1991) 4 SCC 1, Justice S. K. Ray and B.R. Kapur vs. State of Tamil Nadu and Anr. AIR 2001 SC 3435 (supra) shows that the factum of de facto holding of office is well established principle in our jurisprudence.

39. In the present case, it is not in dispute that the respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of Delhi Government by the order of 13th March 2015. Then, the Hon'ble Delhi High Court in Rashtriya Mukti Morcha (supra) set aside this order on 08th September 2016. -Thus, it is evident that from the date of their appointment on 13th arch 2015 till the date of setting aside their appointment order on 08th September 2016, the respondents were de facto holders of the office of Parliamentary Secretaries, albeit, by way of illegal appointment order and, hence, the present proceedings before the Commission on the question of their disqualification is maintainable and shall continue.

40. The Commission is, thus, of the considered opinion that the respondents did hold de facto the office of Parliamentary Secretaries from 13th March 2015 to 08th September 2016 and the interpretation as sought to be put by them on the order dated 08tr'September 2016 of the Hon'ble Delhi High Court that they did not hold any office is not120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] legally tenable. Hence, without prejudice to the merits of the case, the reference relating to the question of alleged disqualification of the respondents under Section 15(4) of the GNCT of Delhi Act, 1991 for holding the said office survives and is maintainable in respect of all the said respondents, except respondent no. 16 (Shri Jarnail Singh, MLA of Rajouri Garden) who has resigned his office as MLA on 17th January 2017 and even a bye-election has been held in April 2017 to fill that vacancy in the Delhi Legislative Assembly.

41. The Commission will intimate the next date of hearing to all the concerned parties in the present proceedings in due course.

-sd- -sd-

(A.K.JOTI) (DR. NASIM ZAIDI)

(Election Commissioner) (Chief Election Commissioner) Place: New Delhi Date: 23.06.2017

[F. No. H-11026/1/2018-Leg. II]

Dr. REETA VASHISHTA, Addl. Secy.

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