The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, शनिवार, पफरवरी 17, 2018/माघ 28, 1939

No. 88] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 2018/MAGHA 28, 1939

पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण,,,, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन संरक्षण प्रभाग) (वन संरक्षण प्रभाग) (वन संरक्षण प्रभाग) (वन संरक्षण प्रभाग)

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2018

सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. 172172172172(अ)(अ)(अ)(अ)....————कतिपय नियमों, जिन्हें कें (cid:20)ीय सरकार प्रतिपूरक वनीकरण नििध अिधिनयम, 2016 (2016 का 38) की धारा 30 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते &ए, बनाने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, एत8ारा प्रकाशित किया जाता है; और एत8ारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंत=र्वष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; और

कोई भी Fयक्ति, जो प्रारूप नियमों में अंत=र्वष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने का इJछु क है, इस प्रकार विनिLर्दष्ट की गई अवधि के भीतर, कें (cid:20)ीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए कोई आक्षेप या सुझाव, सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली- 110003 को लिखित रूप में भेज सकता है। ऐसी संसूचना मंत्रालय के ई-मेल पते : [email protected] पर भी भेजी जा सकती है।

प्रारूपप्रारूपप्रारूपप्रारूप िनयमिनयमिनयमिनयम

नई दिल्ली- फरवरी, 2018 1111. संक्षिप्त. संक्षिप्त. संक्षिप्त. संक्षिप्त नाम नाम नाम नाम,,,, विस्ताविस्ताविस्ताविस्तार और प्रारंभ.र और प्रारंभ.र और प्रारंभ.र और प्रारंभ.----

(1) इन नियमों का नाम प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 है।

(2) इनका विस्तार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है।

(3) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख से लागू होंगे।

966 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. परिभाषाएं.2. परिभाषाएं.2. परिभाषाएं.2. परिभाषाएं.---- इन नियमों मेंइन नियमों मेंइन नियमों मेंइन नियमों में,,,, जबजबजबजब तक संदर्भ में अन्यतक संदर्भ में अन्यतक संदर्भ में अन्यतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.था अपेक्षित न हो.था अपेक्षित न हो.था अपेक्षित न हो.----

(क) ''''''''अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम'''''''' से प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है

(ख) ''''''''वा*र्षक प्रचालन योजनावा*र्षक प्रचालन योजनावा*र्षक प्रचालन योजनावा*र्षक प्रचालन योजना'''''''' से राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, जैसी भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित भौतिक Tियाकलाप या वित्तीय उपबंधों की वह वा=र्षक योजना अभिप्रेत है, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता की शतW का वर्णन किया जाता है और जिसमें यह विस्तार से बताया जाता है कि प्रदत्त बजट अवधि में, वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी कार्यनीतिक वा=र्षक योजना को किस प्रकार प्रचालित किया जाएगा और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष के दौरान राज्य निधि से निष्पादित किए जाने वाले प्रत्येक Tियाकलाप का संक्षिप्त िववरण, अनुमािनत लागत, लागत अनुमान का आधार, Tियान्वयन के लिए अभिYात अभिकरण तथा समय सारणी शािमल है;

(ग) ''''''''सहायता प्राप्तसहायता प्राप्तसहायता प्राप्तसहायता प्राप्त प्राकृ तिक पुन-ज्जी प्राकृ तिक पुन-ज्जी प्राकृ तिक पुन-ज्जी प्राकृ तिक पुन-ज्जीवनवनवनवन'''''''' से वह प्रTिया अभिप्रेत है जिसमें वनों का ऐसे वृक्षों के द्वारा पुनर्भरण किया जाता है, जो नीचे गिरने वाले बीजों से विकसित होते हैं और स्वस्थाने अंकु रित होते हैं तथा जहां अपेक्षित हो इस प्रTिया में तथा पौधों के रोपण में सहायता उपलब्ध करायी जाती है;

(घ) ''''''''कृ त्रिम पुन-ज्जीकृ त्रिम पुन-ज्जीकृ त्रिम पुन-ज्जीकृ त्रिम पुन-ज्जीवनवनवनवन'''''''' से पौधों के रोपण द्वारा या सीधे बीजाई करके नये वन की स्थापना हेतु तंत्र अभिप्रेत है;

(ङ) ''''''''वन िवभागवन िवभागवन िवभागवन िवभाग'''''''' से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जो वनों के संरक्षण तथा प्रबंधन और वन्य जीवों से संबंधित मामलों से निपटता है;

(च) ''''''''प्रतिपूरक उ2हणप्रतिपूरक उ2हणप्रतिपूरक उ2हणप्रतिपूरक उ2हण'''''''' से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदत्त अनुमोदन में यथा विनिLर्दष्ट, राष्ट्रीय निधि और राज्यीय निधि में, भारतीय [पयों में किए जाने वाले आYापक निक्षेप और वन भूमि के वन-इतर प्रयोजनों के लिए अपवर्तन हेतु विभिन्न न्यायालय आदेशों के अनुपालन में किए जाने वाले सभी निक्षेप, जिनमें प्रतिपूरक वनीकरण और दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजनार्थ निक्षेप, अपव=र्तत वन भूमि का निवल वतर्मान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना की लागत, जलागम क्षेत्र उपचार योजना की लागत और अन्य वैसी ही लागतें शामिल हैं;

(छ) ''''''''प्रतिब4ता सहित 6ियाकलापोंप्रतिब4ता सहित 6ियाकलापोंप्रतिब4ता सहित 6ियाकलापोंप्रतिब4ता सहित 6ियाकलापों'''''''' से ऐसे Tियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय निधि तथा राज्यीय िनिध से निष्पादित किया जाना है और जिन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिन्हें उक्त अनुमोदन में संद=र्भत किये गए अनुसार Tियान्वित किया जाना है, यथा प्रतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र उपचार योजना, वन्यजीव प्रबंधन योजना इत्यादि।

(ज) ''''''''समुदाय वन प्रबंधन योजनासमुदाय वन प्रबंधन योजनासमुदाय वन प्रबंधन योजनासमुदाय वन प्रबंधन योजना'''''''' से भौतिक Tियाकलापों और भूमि एवं अन्य प्राकृ तिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले ]ामीण समुदाय द्वारा अनुमोदित वित्तीय प्रावधानों के लिए वा=र्षक योजना अभिप्रेत है और इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों, सफलता की शतW का उल्लेख है और इसमें बताया जाता है कि प्रदत्त बजटीय अवधि में वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यनीतिक योजना को किस प्रकार प्रचालित किया जाएगा और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संक्षिप्त िववरण, अनुमािनत लागत, लागत अनुमान का आधार, निष्पादन के लिए अभिYात एजेंसी और वर्ष के दौरान राज्यीय निधि से निष्पादित किए जाने वाले प्रत्येक Tियाकलाप की समय सारणी का उल्लेख है;

(झ) ''''''''प्रभागीय वन अधिकारीप्रभागीय वन अधिकारीप्रभागीय वन अधिकारीप्रभागीय वन अधिकारी'''''''' से अभिप्राय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वन प्रभाग का प्रबंधन करने के लिए राज्य की स्थापना यूनिट के कार्यात्मक प्रशासनिक प्रधान से है;

(ञ) ''''''''प्रारंभिक 6ियाकलापोंप्रारंभिक 6ियाकलापोंप्रारंभिक 6ियाकलापोंप्रारंभिक 6ियाकलापों'''''''' से अभिप्राय है वन प्रबंधन में समुदाय की अधिक से अधिक प्रतिभागिता के लिए समुदायों को लामबंद करने की प्रTिया के भाग के रूप में अभिनिर्धारित और निष्पादित किये जाने वाले कायW का सेट;

(ट) ''''''''वित्तीवित्तीवित्तीवित्तीय वर्षय वर्षय वर्षय वर्ष'''''''' से अिभप्राय एक कलैंडर वर्ष में 1 अप्रैल से आरंभ होकर आगामी कलैंडर वर्ष की 31 मार्च तक की अविध से है।

(ठ) ''''''''अ:पंक्ति स्टाअ:पंक्ति स्टाअ:पंक्ति स्टाअ:पंक्ति स्टाफफफफ'''''''' से अभिप्राय जनता के सीधे संपर्क में रहने वाले वन रेंज के स्तर तक के राज्यीय वन िवभाग कर्मचारियों से है।

(ड) '''''''':ाम सभा:ाम सभा:ाम सभा:ाम सभा'''''''' का वही अ^िप्राय है जैसाकि संविधान की धारा 243 के खंड (ख) में उल्लिखित है।

(ढ) ''''''''अनुसचिवीय स्टाफअनुसचिवीय स्टाफअनुसचिवीय स्टाफअनुसचिवीय स्टाफ'''''''' से अभिप्राय अधीनस्थ सेवा के उस सरकारी कर्मचारी से है, जिसकी सेवाएं पूर्णतया लिपिकीय हों, और कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग से है जिसे सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से परिभाषित किया गया हो।

(ण) ''''''''पौधशालाएं एवं अन्यपौधशालाएं एवं अन्यपौधशालाएं एवं अन्यपौधशालाएं एवं अन्य पौध रोपण स्टॉ पौध रोपण स्टॉ पौध रोपण स्टॉ पौध रोपण स्टॉक उत्पाक उत्पाक उत्पाक उत्पादन सुिवधाएंदन सुिवधाएंदन सुिवधाएंदन सुिवधाएं'''''''' से आधुनिक तथा अत्याधुिनक पौधशालाएं, बीज उत्पादन क्षेत्र, पौधरोपण के लिए बीज फलोद्यान, वनस्पति संवर्धन उद्यान तथा बागान के लिए गुणवत्ता युक्त पौध रोपण साम]ी तथा पौध रोपण के प्रयोजनार्थ ऐसी अन्य पौध रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाएं अभिप्रेत हैं;

(त) ''''''''अनुमत्यअनुमत्यअनुमत्यअनुमत्य 6ियाकलापों 6ियाकलापों 6ियाकलापों 6ियाकलापों'''''''' से वे Tियाकलाप अभिप्रेत है, जिन्हें राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि से निष्पादित किया जा सकता है;

(थ) ''''''''प्रतिषि4 6ियाकलापोंप्रतिषि4 6ियाकलापोंप्रतिषि4 6ियाकलापोंप्रतिषि4 6ियाकलापों'''''''' से वे Tियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय निधि तथा राज्य निधि से निष्पादित नहd किया जा सकता है।

(द) ''''''''रेंज अधिकारीरेंज अधिकारीरेंज अधिकारीरेंज अधिकारी'''''''' से राज्य में स्थापना इकाई का वह कार्यकारी प्रशासनिक प्रभारी अभिप्रेत है, जो अपनी अधिकारिता के अधीन वन क्षेत्र का प्रबंधन करता है।

(ध) """"बचाव के न्Aबचाव के न्Aबचाव के न्Aबचाव के न्A"""" से िचिड़याघर िनयम, 2009 को मान्यता में यथा परिभाषित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में विनिLर्दष्ट पशुओं की दीर्घावधिक देखभाल के लिए स्थापना अभिप्रेत है;

(न) """"धाराधाराधाराधारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(प) """"स्थस्थस्थस्थल विशिष्टल विशिष्टल विशिष्टल विशिष्ट कार्यकलाप कार्यकलाप कार्यकलाप कार्यकलाप"""" से वे कार्यकलाप अभिप्रेत हैं जिनका अनुमोदन वन (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, जिनका कार्यान्वयन उक्त अनुमोदन में संद=र्भत विनिLर्दष्ट स्थल पर किया जाना हो जैसे प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन योजना, वन्यजीव प्रबंधन योजना इत्यादि;

(फ) """"वनवनवनवन----वर्धन कार्यकलापवर्धन कार्यकलापवर्धन कार्यकलापवर्धन कार्यकलाप"""" से विविध आवश्यकताओं तथा मूल्यों की पू=र्त के लिए स्थापना, िवकास, संघटन, स्वास्थ्य तथा वनों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के कार्यकलाप तथा पlति अभिप्रेत हैं;

(ब) """"मृदा और आर्Aता संरक्षण कायर्मृदा और आर्Aता संरक्षण कायर्मृदा और आर्Aता संरक्षण कायर्मृदा और आर्Aता संरक्षण कार्य"""" से मृदा तथा आ(cid:20र्)ता के स्वस्थाने संरक्षण के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य अभिप्रेत हैं;

(भ) """"तृतीय तृतीय तृतीय तृतीय पक्ष निगरानीपक्ष निगरानीपक्ष निगरानीपक्ष निगरानी"""" से उन पक्षकारों द्वारा राष्ट्रीय निधि तथा राज्य निधि से निष्पादित कायW की निगरानी तथा ंखला और प्रबंधन संरचना से बाहर के हों, जिनका के न्(cid:20) मूल्यांकन अभिप्रेत हैं, जो परियोजना की प्रत्यक्ष लाभार्थी nृ

सरकार द्वारा यह निर्धारण करने के लिए कि अपेक्षित सामाजिक, पर्यावरणीय या अन्य प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और अनपेक्षित प्रभावों से बचा जा रहा है, बेस लाइन के अतिरिक्त यथा निर्धारित मूल्यांकन के पैरामीटरों पर हितों का टकराव न हो अभिप्रेत है;

(म) """"वन संरक्षण समिति या :ाम वन समितिवन संरक्षण समिति या :ाम वन समितिवन संरक्षण समिति या :ाम वन समितिवन संरक्षण समिति या :ाम वन समिति"""" से राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

(य) """"कार्यकारी योजनाकार्यकारी योजनाकार्यकारी योजनाकार्यकारी योजना" से भारत में वनों तथा जैव-विविधता के वहनीय प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाई गई """"राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता" के अन्तर्गत तैयार की गई वन प्रबंधन योजना अभिप्रेत है;

(कक) """"िचिचिचिचिड़िड़िड़िड़ याघर और वन्ययाघर और वन्ययाघर और वन्ययाघर और वन्यजीव सफारीजीव सफारीजीव सफारीजीव सफारी" से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) के अन्तर्गत बनाए गए िचिड़याघर िनयम, 2009 को मान्यता में यथा संद=र्भत स्थापना अभिप्रेत है;

(कख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों जिन्हें परिभाषित नहd किया गया है, किन्तु प्रतिपूरक वनीकरण निधि अिधिनयम, 2016 (2016 का 38), भारतीय वन अिधिनयम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अिधिनयम, 1972 (1972 का 53), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और अनुसूिचत जनजाित और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ Tमश: इन अधिनियमों में उनके अर्थ के समान ही रहेंगे।

3. राष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीय निधि का प्रबंधनय निधि का प्रबंधनय निधि का प्रबंधनय निधि का प्रबंधन – राष्ट्रीय निधि का प्रबंधन समय-समय पर यथा प्रयोज्य सरकारी लेखाकरण िनयम 1990 और सामान्य वित्त िनयम, 2017 के उपबंधों और धारा 7 के अन्तर्गत तैयार की गई लेखाकरण की प्रTिया के अनुसार किया जाएगा ।

4. राज्यराज्यराज्यराज्य निधि का प्रबंधन निधि का प्रबंधन निधि का प्रबंधन निधि का प्रबंधन - राज्य निधि का प्रबंधन राज्य वित्तीय नियमों के उपबंधों या राज्य में समय-समय पर प्रयोज्य ऐसे नियमों और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित लेखाकरण की प्रTिया और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिदtशों के अनुसार किया जाएगा ।

5. निवल वतर्मान मूल्यनिवल वतर्मान मूल्यनिवल वतर्मान मूल्यनिवल वतर्मान मूल्य और शास्ति और शास्ति और शास्ति और शास्ति निवल वतर्मान मूल्यनिवल वतर्मान मूल्यनिवल वतर्मान मूल्यनिवल वतर्मान मूल्य के उपयोग की रीति के उपयोग की रीति के उपयोग की रीति के उपयोग की रीति ––––

(1) राज्य निधि में जमा की गई निवल वतर्मान मूल्य और शास्ति निवल वतर्मान मूल्य हेतु प्राप्त धनराशियों का उपयोग उपनियम (2) में विहित रीति से किया जाएगा ।

(2) एक वित्त वर्ष में, निवल वतर्मान मूल्य की अस्सी प्रतिशत धनराशि राज्य में वन तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित अनुमेय कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात् :

(क) सहायता प्रदत्त प्राकृ तिक पुनरूज्जीवन; (ख) कृ त्रिम पुनरूज्जीवन (रोपण द्वारा);

(ग) वनों में वन-वर्धन संबंधी कार्यकलाप;

(घ) रोपणों और वनों का संरक्षण;

(ड.) वनों में नाशक जीव और रोगों का नियंत्रण;

(च) दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप;

(छ) वनों में मृदा और आ(cid:20र्)ता संरक्षण संबंधी कार्य;

(ज) अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना/कार्यकारी योजना में यथा विहित वन्यजीव पर्यावास का सुधार;

(झ) संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्यत्र बसाया जाना;

(ञ) वन्यजीव गलियारों में आने वाली वनेतर भूमि पर रोपण तथा वनावरण का पुनरूज्जीवन; (ट) पशु बचाव के न्(cid:20) की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण और वन्य पशुओं के लिए पशु पालन उपचार सुिवधाएं;

(ठ) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिLर्दष्ट काष्ठ और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपू=र्त।

(3) एक वित्त वर्ष में निवल वतर्मान मूल्य की बीस प्रतिशत धनराशि का उपयोग वन और वनेतर क्षेत्रों में निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा वरीयताकृ त वन और वन्यजीव संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, इन धनराशियों के उपयोग में शामिल राज्य वन विभागों और अन्य संबंधित एजेंसियों और संगठनों के का=र्मकों के क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा और विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए वा=र्षक प्रचालन योजना में शामिल किया जाएगा ।

(4) उप नियम (3) के प्रयोजन के लिए किए जाने वाले अनुमेय कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :

(क) गुणवत्ता वाली रोपण साम]ियों के लिए नवीनतम सुविधाओं सहित आधुनिक नर्सरियों की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण और अन्य रोपण स्टॉक उत्पादन सुिवधाएं;

(ख) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सवtक्षण, मानचित्रण और दावानल नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण या यंत्रों की खरीद और अनुरक्षण;

(ग) वन क्षेत्रों में निरीक्षण मागW, वन मागW, अwि रेखाओं, वॉच टावरों, चैक पोस्टों, टिम्बर डिपो का निर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण;

(घ) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए रेंज अधिकारियों के स्तर तक के संबंधित स्टाफ के लिए वनों में आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण;

(ड.) राज्य निधि से किए जाने वाले वन और वन्यजीव के संरक्षण के कायW के लिए राज्य वन िवभाग के िनयिमत स्टाफ की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों या nमिकों को लगाया जाना;

(च) प्रतिपूरक वनीकरण कायW, मृदा और आ(cid:20र्)ता संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन और राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली वा=र्षक योजनाओं को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों का सवtक्षण और मानचित्रण;

(छ) राज्य निधि से किए जाने वाले कायW की तृतीय पक्ष निगरानी सहित कायW की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन;

(ज) राज्य निधि से किए जाने वाले वानिकी और सम्मिलित कार्यकलापों के लिए जागरूकता;

(झ) राज्य निधि से किए जाने वाले कार्यTमों के निष्पादन के लिए वन समीपवर्ती गांवों में किए जाने वाले प्रारम्भिक कार्यकलाप;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा संव=र्धत सरकारी भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिए जाने के लिए रोपण स्टॉक का िवतरण।

परन्तु यह कि यदि उपनियम (2) और (4) में संद=र्भत कार्यकलाप वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किए जाने हैं, तो उक्त कार्यकलाप राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता के अन्तर्गत तैयार की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यकारी योजना के अनुसार किए जाएंगे:

और परन्तु यह कि राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन और स्थानीय लोगों की भागीदारी से कार्यकारी योजना के अनुसार प्रबंधित वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ]ाम सभा या वन संरक्षण समिति या ]ाम वन समिति, जो भी मामला हो, के परामर्श से किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अिधिनयम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिदtशों, जहां कहd प्रयोज्य हो, के अनुरूप होंगे:

परंतु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किए जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य योजना द्वारा शामिल नहd किए जाते हैं तब उन्हें मामले के अनुसार, संबंधित ]ाम सभा अथवा वन संरक्षण समिति अथवा ]ाम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अिधिनयम, 2006 के उपबंधों और उसके तहत जारी किए गए दिशा-निदtशों के तहत जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(5) नियम 5 के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए वा=र्षक प्रचालन योजना को तैयार करते समय, उन गांवों जो वन भूमि के िवपथन के कारण प्रभावित &ए हैं, में अभिYात कार्यकलापों को करने पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(6) उप िनयम (1) में उल्लिखित धन राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए नहd किया जाएगा, नामश:

(क) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यTमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन िवभाग के िनयिमत कर्मचारियों को वेतन, यात्रा भत्तों, चिकित्सीय Fयय आदि का भुगतान;

(ख) िवदेशी दौरे करना;

(ग) अधिकरणों अथवा न्यायलयों में दर्ज़ किए गए मामलों, जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के संबंधित नहd है, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान;

(घ) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यTमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन िवभाग के िलए भारी वाहनों और मशीनों और अधिकारियों के लिए वाहनों अथवा स्टॉफ कार की खरीद;

(ड.) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यTमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयी भवनों का निर्माण;

(च) वनीकरण प्रयोजनार्थ भूमि को लीज़ पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करने;

(छ) विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यTमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन िवभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कं डीशनरों और जेनेरेटर्स सेटों सहित फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, फिक्सर्च की खरीद;

(ज) कार्य योजना निर्धारण के तहत राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण;

(झ) ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कायW अथवा बकाया कायW को पूरा करने के लिए स्कीमों के आंशिक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ सरकार की अन्य स्कीमों के तहत किए गए वन और वन्यजीव सरंक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के िलए;

(ञ) चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।

निधि में जमा राशि पर उपा*र्जत ब्याज का उपयोगज का उपयोगज का उपयोगज का उपयोग---- राज्य निधि में निधियों पर प्रोदभूत ब्याज के लिए प्राप्त 6666.... राज्यराज्यराज्यराज्य निधि में जमा राशि पर उपा*र्जत ब्या निधि में जमा राशि पर उपा*र्जत ब्या निधि में जमा राशि पर उपा*र्जत ब्या धनराशि को निम्नलिखित रीति से उपयोग में लाया जाएगा।

(क) राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि पर उपा=र्जत साठ प्रतिशत ब्याज, वित्त वर्ष में वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास के लिए Fयय किया जाएगा और निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगा:

(i) बढ़ी &ई मजदूरी दरों पर क्षतिपू=र्त वनीकरण और दांडिक प्रतिपू=र्त वनीकरण की संवृlि लागत की संपू=र्त करना;

(ii) बढ़ी &ई मजदूरी दरों पर आवाह क्षेत्र उपचार योजना की संवृlि लागत की संपू=र्त करना;

(iii) बढ़ी &ई मजदूरी दरों पर वन्यजीव प्रबंधन योजना की संवृlि लागत की संपू=र्त करना;

(iv) राज्य निधि से किए गए कायW का समवर्ती अनुवीक्षण और मूल्यांकन;

(v) राज्य निधि से किए गए कायW और स्कीमों का प्रचार;

(vi) राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य कार्यकलाप;

(ख) राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि पर उपा=र्जत चालीस प्रतिशत ब्याज को राज्य प्राधिकारण की संचालन समिति के अनुमोदन से उक्त प्राधिकरण के गैर-अनावर्ती और आवर्ती Fयय के लिए खर्च किया जाएगा।

7.7.7.7. राष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्यय प्राधिकरण के मुख्यय प्राधिकरण के मुख्यय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति ---- राष्र्टीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

8888.... अधिकारियों की नियुक्तिअधिकारियों की नियुक्तिअधिकारियों की नियुक्तिअधिकारियों की नियुक्ति ---- धारा 9 की उप-धारा (4) में उल्लिखित अधिकारियों और उस-धारा की उप-धारा (5) में यथा उल्लिखित स्तरों के अधिकारियों को कें (cid:20)ीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश से नियुक्त किया जाएगा।

9.9.9.9. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तिअधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तिअधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तिअधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ---- धारा 9 की उप-धारा (5) और धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (iv) में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा आधार पर अथवा कें (cid:20) सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शािसत प्रदेश से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

10.10.10.10. अधिकारियों का वेतन और भत्तेअधिकारियों का वेतन और भत्तेअधिकारियों का वेतन और भत्तेअधिकारियों का वेतन और भत्ते ---- धारा 8 में उल्लिखित अधिकारी ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो कें (cid:20)ीय सरकार के समूह 'क' के समकक्ष अधिकारियों को दिए जाते हैं।

11111111.... अधिकारियोंअधिकारियोंअधिकारियोंअधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तेऔर कर्मचारियों का वेतन और भत्तेऔर कर्मचारियों का वेतन और भत्तेऔर कर्मचारियों का वेतन और भत्ते ---- िनयम 9 में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्हें प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है, वे ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो मामले के अनुसार कें (cid:20)ीय सरकार के समूह 'ख' अथवा 'ग' के समकक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वीकार्य होते हैं;

12.12.12.12. संविदा पर नियुक्तसंविदा पर नियुक्तसंविदा पर नियुक्तसंविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते::::---- िनयम 9 में संद=र्भत तथा संविदा आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते

नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जैसा उनके संविदा में व=र्णत हैं।

को सिKटंग फीस एवं भत्ते---- (1) शासी निकाय राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति तथा 13.13.13.13. गैरगैरगैरगैर----सरसरसरसरकारी सदस्योंकारी सदस्योंकारी सदस्योंकारी सदस्यों को सिKटंग फीस एवं भत्ते को सिKटंग फीस एवं भत्ते को सिKटंग फीस एवं भत्ते

िनगरानी समूह के गैर-सरकारी सदस्यों तथा राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए तथा किसी अन्य कार्य, जो उन्हें दिया गया है या जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में व=र्णत किया गया है, के लिए उन्हें सिyटंग फीस और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(2) उपिनयम (1) के गैर-सरकारी सदस्यों को सिyटंग फीस तथा भत्तों का भुगतान नियम 6 के खंड (ख) में व=र्णत Fयाज से किया जाएगा।

14.14.14.14. राष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्यय प्राधिकरण तथा राज्यय प्राधिकरण तथा राज्यय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण के गैर प्राधिकरण के गैर प्राधिकरण के गैर प्राधिकरण के गैर----सरकारी सदस्योंसरकारी सदस्योंसरकारी सदस्योंसरकारी सदस्यों का चयन: का चयन: का चयन: का चयन:---- कें (cid:20)ीय सरकार का कोई भी मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार का प्रशासन राष्ट्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नामों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अ]ेषित करेगा।

(2) उप िनयम (1) में व=र्णत Fयक्ति, भारत का नागरिक होगा तथा जिसके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डि]ी हो या किसी सरकारी या गैर-सरकारी (ख्याति प्राप्त) संगठन, अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में 10 वषW का कार्य का अनुभव होगा।

बशतt कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामित सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर कें (cid:20)ीय सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव के िलए छू ट दी जाए।

(3) राज्य सरकार का कोई भी विभाग या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का जिला प्रशासन गैर-सरकारी सदस्यों के नामों को राज्य सरकार के वन विभाग के साथ काम करने वाले राज्य प्रधिकरण को भेजेगा।

(4) उप िनयम (3) में व=र्णत Fयक्ति भारत का नागरिक होगा तथा जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की डि]ी हो या किसी ख्याति प्राप्त सरकारी या गैर-सरकारी संगठन, अनुसंधान, संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में 10 वषW का कार्य अनुभव हो

बशतt कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामित सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर कें (cid:20)ीय सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव के िलए छू ट दी जाए।

(5) गैर-सरकारी का सदस्य सरकारी कर्मचारी नहd होंगे।

15.15.15.15. चयन सिमित:चयन सिमित:चयन सिमित:चयन सिमित:---- (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र अ{य=र्थयों के पैनल के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी, नामत:

(i). सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार -अध्यक्ष

-सदस्य (ii). पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव द्वारा कें (cid:20)ीय सरकार के किसी

एक मंत्रालय से नामित सचिव

-सदस्य (iii). पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार

से एक मुख्य सिचव

-सदस्य (iv). वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार

-सदस्य (v). पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अपर वन महानिदेशक

(वन संरक्षण)

-सदस्य (vi). अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत

सरकार

(vii). राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी -सदस्य सिचव

(2) राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र अ{या=र्थयों के पैनल के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी, नामत:

(i). राज्य का मुख्य सिचव अध्यक्ष

-सदस्य (ii). राज्य वन विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रभारी प्रधान सचिव

(iii). राज्य सरकार द्वारा नामित एक अपर सचिव या प्रधान सचिव या सचिव -सदस्य

-सदस्य (iv). प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रधान सदस्य)

-सदस्य (v). मुख्य वन्यजीव वार्डन

(vi). पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का प्रधान -सदस्य

-सदस्य सिचव (vii). राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अिधकारी

य प्राधिकरण का शासी निकाय, कार्यकारी समिति तथा निगरानी :ुप की बैठक:---- (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण की शासी 16161616. राष्ट्री. राष्ट्री. राष्ट्री. राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय, कार्यकारी समिति तथा निगरानी :ुप की बैठक: य प्राधिकरण का शासी निकाय, कार्यकारी समिति तथा निगरानी :ुप की बैठक: य प्राधिकरण का शासी निकाय, कार्यकारी समिति तथा निगरानी :ुप की बैठक:

इकाई सदस्य सचिव के परामर्श से इसके अध्यक्ष द्वारा नियत की गई तिथि और समय पर छ: महीनों में सदस्य सिचव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए कम के कम एक बार बैठक करेगी।

(2) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोिजत होगी, जो समिति के अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाए।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण की निगरानी समूह की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोिजत होगी जो महा-निदेशक, भारतीय वन सवtक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्णीत हो।

17. बैठक की सूचना17. बैठक की सूचना17. बैठक की सूचना17. बैठक की सूचना-शासी निकाय या कार्यकारी समिति या निगरानी समूह की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों को पांच दिन पहले स्पष्ट सूचना दी जाएगी, जिनमें पोस्टिंग की तिथि और बैठक की तिथि को शामिल नही किया जाएगा: परंतु अत्यावश्यक होने पर, शासी निकाय या कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव, शासी निकाय या कार्यकारी समिति की अनुमति से, जो भी स्थिति हो, अल्पकालिक नोटिस पर बैठक बुलायेगा:

परंतु यह भी कि अत्यावश्यक मामले में, महा-निदेशक, भारतीय वन सवtक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्पकालिक नोटिस पर निगरानी समूह की बैठक बुलाई जाएगी।

18. बैठक का कोरम18. बैठक का कोरम18. बैठक का कोरम18. बैठक का कोरम-(1) शासी निकाय या कार्यकारी समिति, जो भी स्थिति हो, की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उJचतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।

(2) निगरानी समूह की किसी भी बैठक में महा-निदेशक, भारतीय वन सवtक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार सहित निगरानी समूह के एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उJचतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।

19191919. बैठक का स् . बैठक का स् . बैठक का स् . बैठक का स् थगनथगनथगनथगन---- जहां बैठक के आरंभ के िलए सूिचत समय के 30 मिनट के भीतर कोरम के अनुसार सदस्य उपस्थित नही होते हैं तो, बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिवस, समय और स्थान के लिए स्थगित माना जाएगा तथा स्थगित की गई बैठक में उपस्थित सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

20. बैठक में निर्णय20. बैठक में निर्णय20. बैठक में निर्णय20. बैठक में निर्णय---- बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य ब&मत से निर्णय लिए जाएंगे।

21212121. अध्य. अध्य. अध्य. अध्यक्ष आदिक्ष आदिक्ष आदिक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यद्वारा बैठक की अध्यद्वारा बैठक की अध्यद्वारा बैठक की अध्यक्षताक्षताक्षताक्षता- शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारी समिति की बैठकें ----(1) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की 22222222. राज्य. राज्य. राज्य. राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारी समिति की बैठकें प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारी समिति की बैठकें प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति और कार्यकारी समिति की बैठकें गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के सदस्य सिचव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो। (2) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के संचालन समिति की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा संचालन समिति के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो। (3) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में उल्लिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी समिति की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार ऐसी तिथि को और ऐसे स्थान पर आयोिजत होगी, जो अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो।

23. बैठक की सूचना23. बैठक की सूचना23. बैठक की सूचना23. बैठक की सूचना-शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों को पांच दिन पहले स्पष्ट सूचना दी जाएगी, जिनमें पोस्टिंग की तिथि और बैठक की तिथि को शामिल नही किया जाएगा: परंतु अत्यावश्यक होने पर, शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति का सदस्य सिचव, शासी िनकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति की अनुमति से, जो भी स्थिति हो, अल्पकालिक नोटिस पर बैठक बुलायेगा:

24. बैठक का कोरम24. बैठक का कोरम24. बैठक का कोरम24. बैठक का कोरम- शासी निकाय या संचालन समिति या कार्यकारी समिति, जो भी स्थिति हो, की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उJचतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।

25252525. बैठक का स् . बैठक का स् . बैठक का स् . बैठक का स् थगनथगनथगनथगन- जहां बैठक के आरंभ के िलए सूिचत समय के 30 मिनट के भीतर कोरम के अनुसार सदस्य उपस्थित नही होते हैं तो, बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिवस, समय और स्थान के लिए स्थगित माना जाएगा तथा स्थगित की गई बैठक में उपस्थित सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

26. बैठक में निर्णय26. बैठक में निर्णय26. बैठक में निर्णय26. बैठक में निर्णय- बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य ब&मत से निर्णय िलए जाएंगे।

27272727. अध्य. अध्य. अध्य. अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्षताक्षताक्षताक्षता- शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

28282828. राष्ट्री. राष्ट्री. राष्ट्री. राष्ट्रीय प्राधिकरण का वित्तीय प्राधिकरण का वित्तीय प्राधिकरण का वित्तीय प्राधिकरण का वित्तीय विनियमन और प्र6ियाएंय विनियमन और प्र6ियाएंय विनियमन और प्र6ियाएंय विनियमन और प्र6ियाएं- वित्तीय िविनयमन और प्रTियाएं, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण के बजट की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रTिया, सामान्य वित्तीय िनयम, 2017 और के न्(cid:20) सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होंगी।

29.29.29.29. राष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बजट को तैय प्राधिकरण द्वारा बजट को तैय प्राधिकरण द्वारा बजट को तैय प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना :यार करना :यार करना :यार करना : राष्ट्रीय प्राधिकरण, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट को राष्ट्रीय प्राधिकरण की आकलित प्राप्तियों और Fयय को दर्शाते &ए अगले वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित राष्ट्रीय प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों सहित वा=र्षक प्रचालन योजना के आधार पर प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----IIII में राष्ट्रीय प्राधिकरण की आकलित प्राप्तियों और Fयय को दर्शाते &ए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31313131 दिसम्बदिसम्बदिसम्बदिसम्बरररर तक इसे के न्(cid:20) सरकार को अ]ेषित करेगा।

30.30.30.30. राष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीराष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षकय प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षकय प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षकय प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षक लेखा िववरण तैयार करना :लेखा िववरण तैयार करना :लेखा िववरण तैयार करना :लेखा िववरण तैयार करना : प्राप्तियों तथा भुगतान और Fयय के लिए लेखों का मासिक विवरण प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----IIIIIIII में तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण के वा=र्षक लेखा विवरण को प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----IIIIIIIIIIII में तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----VVVV में यथा उल्लिखित अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।

31.31.31.31. वा*र्षक रिपोर्ट :वा*र्षक रिपोर्ट :वा*र्षक रिपोर्ट :वा*र्षक रिपोर्ट : राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वा=र्षक रिपोर्ट को भिन्न शीषकW और भिन्न अध्यायों में समेकन के साथ राष्ट्रीय निधि से आरम्भ किए गए सभी कार्यकलापों का सार वर्णन देते &ए तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट में किए गए कायW तथा वा=र्षक प्रचालन योजना में तैयार और अनुमोदित स्कीमों का सार शामिल होगा। वा=र्षक रिपोर्ट के प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----VVVV में विवरण शामिल होगा।

32.32.32.32. राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण का वित्ती प्राधिकरण का वित्ती प्राधिकरण का वित्ती प्राधिकरण का वित्तीय विनियमन और 6ियाविधियां : य विनियमन और 6ियाविधियां : य विनियमन और 6ियाविधियां : य विनियमन और 6ियाविधियां : वित्तीय विनियमन और Tियाविधियां, विशेष रूप से राज्य प्राधिकरण के बजट का आहरण और Tियान्वयन करने हेतु Tियाविधि, सामान्य वित्तीय िनयम 2017 तथा इस संबंध में समय-समय पर के न्(cid:20) और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होगी।

प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना : राज्य प्राधिकरण, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट को राज्य 33.33.33.33. राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना : प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना : प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना : प्राधिकरण की आकलित प्राप्तियों और Fयय को दर्शाते &ए अगले वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित वा=र्षक प्रचालन योजना के आधार पर प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----VIVIVIVI में राज्य प्राधिकरण की आकलित प्राप्तियों और Fयय को दर्शाते &ए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31313131 दिसम्बदिसम्बदिसम्बदिसम्बरररर तक इसे राज्य सरकार और के न्(cid:20) सरकार को अ]ेषित करेगा।

प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षक लेखा विवरण तैयार करना : मािसक लेखा िववरण प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----VIIVIIVIIVII में 34.34.34.34. राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षक लेखा विवरण तैयार करना : प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षक लेखा विवरण तैयार करना : प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वा*र्षक लेखा विवरण तैयार करना : तैयार किया जाएगा, राज्य प्राधिकरण की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों संबंधी मासिक विवरण प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----VIIIVIIIVIIIVIII में और राज्य प्राधिकरण का वा=र्षक लेखा विवरण प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----IXIXIXIX में तैयार किया जाएगा। राज्य प्राधिकरण, प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----XXXX में यथा उल्लिखित राज्य प्राधिकरण के अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।

35.35.35.35. वावावावा*र्षक रिपोर्ट :*र्षक रिपोर्ट :*र्षक रिपोर्ट :*र्षक रिपोर्ट : राज्य प्राधिकरण द्वारा वा=र्षक रिपोर्ट को भिन्न शीषकW और भिन्न अध्यायों में समेकन के साथ राज्य निधि से आरम्भ किए गए सभी कार्यकलापों का सार वर्णन देते &ए तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट में किए गए कायW तथा वा=र्षक प्रचालन योजना में तैयार और अनुमोदित स्कीमों का सार शामिल होगा। वा=र्षक रिपोर्ट के प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----XIXIXIXI में विवरण शािमल होगा।

की वा*र्षक प्रचालन योजना : राज्य प्राधिकरण इसे प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----XIIXIIXIIXII में तैयार करेगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा अगले 36.36.36.36. राज्यराज्यराज्यराज्य की वा*र्षक प्रचालन योजना : की वा*र्षक प्रचालन योजना : की वा*र्षक प्रचालन योजना :

वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर से पहले इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

[फा. सं. 11-100/2015-एफ सी (वोल्यू. III)]

दीपक कु मार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----।।।। वित्तीवित्तीवित्तीवित्तीय वर्षय वर्षय वर्षय वर्ष------------------------के लिए राष्ट्रीके लिए राष्ट्रीके लिए राष्ट्रीके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्ताय प्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्ताय प्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्ताय प्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्तावववव------------------------------------ [[[[अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम की धारा की धारा की धारा की धारा 20 (।) के अधीन 20 (।) के अधीन 20 (।) के अधीन 20 (।) के अधीन ]]]]

घोषणा

ऊपर उल्लििखत अनुसार प्रस्ताव राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और ]हीत किया गया है।

दिनांक:

सदस्य सिचव,

राष्ट्रीय प्राधिकरण[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 11 प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र-II

प्राप्तिप्राप्तिप्राप्तिप्राप्ति और भुगतान/Zय और भुगतान/Zय और भुगतान/Zय और भुगतान/Zयय के लिए राष्ट्रीय के लिए राष्ट्रीय के लिए राष्ट्रीय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं का मासिक विवरणय प्राधिकरण के लेखाओं का मासिक विवरणय प्राधिकरण के लेखाओं का मासिक विवरणय प्राधिकरण के लेखाओं का मासिक विवरण

मासमासमासमास------------------------------------------------------------------------------------ वित्तीवित्तीवित्तीवित्तीय वर्षय वर्षय वर्षय वर्ष------------------------------------------------------------------------

[[[[अधिनियम की धारा 22 (1) के अधीनअधिनियम की धारा 22 (1) के अधीनअधिनियम की धारा 22 (1) के अधीनअधिनियम की धारा 22 (1) के अधीन] ] ] ]

31 31 31 31 मार्च मार्च मार्च मार्च ---------------------------- की स्थिकी स्थिकी स्थिकी स्थिित के अनुसारित के अनुसारित के अनुसारित के अनुसार

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र-III

लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के खातों का वा*र्षक विवरण वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष ---------------------------------------------------------------- केकेकेके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के खातों का वा*र्षक विवरण लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के खातों का वा*र्षक विवरण लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के खातों का वा*र्षक विवरण

[[[[अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम की धारा की धारा की धारा की धारा 22 (1)22 (1)22 (1)22 (1) के अन्तके अन्तके अन्तके अन्तर्गत र्गत र्गत र्गत ] ] ] ]

माचर्माचर्माचर्मार्च ...........की स्थिति के अनुसार...........की स्थिति के अनुसार...........की स्थिति के अनुसार...........की स्थिति के अनुसार

घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट को सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त की गई है।

तारीख:

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र

राष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीय प्राधिकरणप्राधिकरणप्राधिकरणप्राधिकरण द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा रखेरखेरखेरखे जानेजानेजानेजाने वालेवालेवालेवाले अिभलेखअिभलेखअिभलेखअिभलेख औरऔरऔरऔर खातेखातेखातेखाते

[[[[अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम कीकीकीकी धारा धारा धारा धारा 22 (1)22 (1)22 (1)22 (1) के अन्तके अन्तके अन्तके अन्तर्गतर्गतर्गतर्गत]]]]

निम्नलिखित खाते/अिभलेख रखे जाएंगे:

1. कै श बुक, लेजर, जर्नल, लोक-िनिध लेखा रजिस्टर

2. स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर

3. खातों के शीषW द्वारा (cid:133)य को दर्शाने वाले रजिस्टर[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 17 4. मासिक वित्तीय लेखा िववरण और वास्तिवक परिणाम

5. ितमाही िनगरानी रजिस्टर

6. एससीएएफ से एनसीएएफ के वा=र्षक हिस्से के िलए रजिस्टर (राज्यवार)

7. अनुदानों/ऋणों आदि का रजिस्टर

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----VVVV

दिनांक 31 मार्च, 20 --- को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के िलए राष्ट्रीय प्राधिकरण का लेखा िववरण [अधिनियम की धारा 23 (2) (i) और (ii) के अन्तर्गत]

(अन्य अनुदानों / ऋणों आदि के िलए अलग-अलग प्रपत्र जमा किए जाने हैं)

31 मार्च ---की स्थिति के अनुसार

iv.

घोषणा :घोषणा :घोषणा :घोषणा :

उपरोक्त रिपोर्ट सत्यापित कर ली गई है और सही पाई गई है। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

सदस्य सिचव, राष्ट्रीय प्राधिकरण

टिप्पटिप्पटिप्पटिप्पणी : णी : णी : णी : II क* प्रशासनिक प्रभारों में शामिल हैं- स्टाफ का वेतन और मजदूरियां, वेतन और भत्ते, समयोपरि भत्तें, पेंशन संबंधी प्रभार, चिकित्सा उपचार, प्रशासनिक Fयय, घरेलू यात्रा विदेश यात्रा, कार्यालय Fयय, इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत, जल प्रभार, किराया, दरें ओर कर (संपत्ति कर सहित) पीओएल सहित स्टाफ कार की खरीद और रख रखाव।

II ख{{^{{FOOTNOTE *}}}} अन्य प्रशासनिक प्रभारों में शामिल है- कान्(cid:138)ें स, संगोष्ठी, कार्यशालाओं आदि पर Fयय, प्रशिक्षण कार्यTम, विYापन और प्रचार, गौण कार्य, Fयावसाियक सेवाएं, अन्य संिवदा सेवाएं।

III ग{{^{{FOOTNOTE *}}}} अन्य में शामिल हैं, ढुलाई और आवक ढुलाई प्रभार (स्थिर परिसंपत्तियों की अनावर्ती मदों की खरीद पर), मु(cid:20)ण और प्रकाशन (शैक्षिक से इतर) अंशदान Fयय (शैक्षिक से इतर), राष्ट्रीय प्राधिकरण की पू ंजी पारिसंपति का सृजन जैसे, अनावर्ती प्रबंधन Fयय, कोई अन्य Fयय।

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----VIVIVIVI[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 19 ____________________________वित्तवित्तवित्तवित्त वर्ष के लिए वर्ष के लिए वर्ष के लिए वर्ष के लिए राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्ताप्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्ताप्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्ताप्राधिकरण का वा*र्षक बजट प्रस्ताव व व व

[[[[अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम की धारा की धारा की धारा की धारा 25(1) 25(1) 25(1) 25(1) केकेकेके तहततहततहततहत]]]]

घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा

उपरोक्त बजट प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अंगीकृ त किया गया है।

दिनांक:

सदस्य सिचव

राज्य प्राधिकरण

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र-VII

प्राधिकरण का मासिक विवरण/लेखा __________माहमाहमाहमाह के लिए राज्यके लिए राज्यके लिए राज्यके लिए राज्य प्राधिकरण का मासिक विवरण/लेखा प्राधिकरण का मासिक विवरण/लेखा प्राधिकरण का मासिक विवरण/लेखा

[अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम की धारा की धारा की धारा की धारा 27(1) केकेकेके तहततहततहततहत]

घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा

प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया गया है। पित किया गया है तथा सही पाया गया है। रिपोर्ट को राज्यगया है। रिपोर्ट को राज्यगया है। रिपोर्ट को राज्यगया है। रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया गया है। उपरोक्तउपरोक्तउपरोक्तउपरोक्त रिपोर्ट को सत्या रिपोर्ट को सत्या रिपोर्ट को सत्या रिपोर्ट को सत्यापित किया गया है तथा सही पाया प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया गया है। पित किया गया है तथा सही पाया पित किया गया है तथा सही पाया

हस्ताहस्ताहस्ताहस्ताक्षर क्षर क्षर क्षर

सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य सिचव सिचव सिचव सिचव

राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक

प्रपत्र----VIII

राज्य द्वारा वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों संबंधी राज्य प्राधिकरण का मासिक विवरण

[अिधिनयम की धारा 27(1) के अंतर्गत]

घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा

उपुर्यक्तउपुर्यक्तउपुर्यक्तउपुर्यक्त रिपोर्ट का सत्या रिपोर्ट का सत्या रिपोर्ट का सत्या रिपोर्ट का सत्यापन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया पन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया पन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य पन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य गया है। गया है। गया है। गया है।

ितिथ:ितिथ:ितिथ:ितिथ:

हस्ताहस्ताहस्ताहस्ताक्षरक्षरक्षरक्षर

सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य सिचव सिचव सिचव सिचव राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----IXIXIXIX

राज्यराज्यराज्यराज्य द्वारा वास्त द्वारा वास्त द्वारा वास्त द्वारा वास्तविक और वित्तीविक और वित्तीविक और वित्तीविक और वित्तीय उपलब्धियों के संबंध में राज्यय उपलब्धियों के संबंध में राज्यय उपलब्धियों के संबंध में राज्यय उपलब्धियों के संबंध में राज्य प्रधिकरण का वा*र्षक विवरण प्रधिकरण का वा*र्षक विवरण प्रधिकरण का वा*र्षक विवरण प्रधिकरण का वा*र्षक विवरण

[अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत]

घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा

उपुर्यक्तउपुर्यक्तउपुर्यक्तउपुर्यक्त रिपोर्ट का सत्या रिपोर्ट का सत्या रिपोर्ट का सत्या रिपोर्ट का सत्यापन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया पन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त किया पन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य पन कर लिया गया है और सही पाया गया है। इस रिपोर्ट को राज्य गया है। गया है। गया है। गया है।

ितिथ: ितिथ: ितिथ: ितिथ:

हस्ताहस्ताहस्ताहस्ताक्षरक्षरक्षरक्षर

सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य सिचव सिचव सिचव सिचव राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----x

राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षि प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षि प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षि प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख और लेखात किए जाने वाले अभिलेख और लेखात किए जाने वाले अभिलेख और लेखात किए जाने वाले अभिलेख और लेखा

[अधिनियम की धारा 27 (1) के तहतअधिनियम की धारा 27 (1) के तहतअधिनियम की धारा 27 (1) के तहतअधिनियम की धारा 27 (1) के तहत]

निम्नलिखित लेखा/अभिलेख अनुरक्षित किए जाएंगें:

1. रोकड़ बुक, लेजर, जर्नल, सार्वजनिक निधि लेखा रजिस्टर।

2. स्टॉक रजिस्टर, निर्धारित परिसंपत्ति रजिस्टर।

3. लेखा शीषW द्वारा Fयय दर्शाने वाले रजिस्टर।

4. लेखाओं का मासिक वित्तीय विवरण और वास्तविक परिणाम।

5. तिमाही मॉनिटरी रजिस्टर।

6. एससीएएफ से एनसीएएफ के वा=र्षक अंशदान का रजिस्टर (राज्यवार)।

7. अनुदानों/ऋणों आदि का रजिस्टर।

8. कार्य रजिस्टर जिसमें समस्त वास्तविक कायW और उनके लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से किए गए Fयय का अिभलेख रखा जाएगा।

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----XIXIXIXI

प्राधिकरण का लेखा विवरण 31313131 मार्च ......... को समाप्तमार्च ......... को समाप्तमार्च ......... को समाप्तमार्च ......... को समाप्त वित्ती वित्ती वित्ती वित्तीय वर्ष के लिए राज्यय वर्ष के लिए राज्यय वर्ष के लिए राज्यय वर्ष के लिए राज्य प्राधिकरण का लेखा विवरण प्राधिकरण का लेखा विवरण प्राधिकरण का लेखा विवरण

[[[[अधिनियम की धारा 28(2)(अधिनियम की धारा 28(2)(अधिनियम की धारा 28(2)(अधिनियम की धारा 28(2)(iiii)))) और (और (और (और (iiiiiiii) के अंतर्गत) के अंतर्गत) के अंतर्गत) के अंतर्गत]]]]

(अन्य(अन्य(अन्य(अन्य अनुदानों/ऋणों आदि के लिए पृथक प्रपत्र अनुदानों/ऋणों आदि के लिए पृथक प्रपत्र अनुदानों/ऋणों आदि के लिए पृथक प्रपत्र अनुदानों/ऋणों आदि के लिए पृथक प्रपत्र प्रस्तु प्रस्तु प्रस्तु प्रस्तुत किए जाएं)त किए जाएं)त किए जाएं)त किए जाएं)

31 मार्च ........ की स्थिति अनुसार31 मार्च ........ की स्थिति अनुसार31 मार्च ........ की स्थिति अनुसार31 मार्च ........ की स्थिति अनुसार

घोषणा घोषणा घोषणा घोषणा

प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त कर लिया गया है। रिपोर्ट की जांच की गई और सही पाई गई है। रिपोर्ट को राज्य। रिपोर्ट को राज्य। रिपोर्ट को राज्य। रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त कर लिया गया है। उपरोक्तउपरोक्तउपरोक्तउपरोक्त रिपोर्ट की जांच की गई और सही पाई गई है प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अंगीकृ त कर लिया गया है। रिपोर्ट की जांच की गई और सही पाई गई है रिपोर्ट की जांच की गई और सही पाई गई है

दिनांक : दिनांक : दिनांक : दिनांक :

हस्ताहस्ताहस्ताहस्ताक्षर क्षर क्षर क्षर

सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य सिचव सिचव सिचव सिचव

राज्यराज्यराज्यराज्य प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण नोट :नोट :नोट :नोट : II क{{^{{FOOTNOTE *}}}} प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं – कर्मचारियों का वेतन और मज़दूरी, वेतन और भत्ते, समयोपरि भत्ते, पेंशन संबंधी प्रभार, चिकित्सा उपचार, प्रशासनिक Fयय, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा, कार्यालय Fयय, बिजली और विद्युत, जल प्रभार, किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित), पीओएल सहित स्टाफ कार की खरीद और रखरखाव।

II ख{{^{{FOOTNOTE *}}}} अन्य प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं – सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि पर Fयय, प्रशिक्षण कार्यTम, विYापन और प्रचार, लघु कार्य, Fयावसायिक सेवाएं, अन्य संविदात्मक सेवाएं।

III ग{{^{{FOOTNOTE *}}}} अन्य में शामिल हैं - काटtज और कै रेज़ इनवार्डस् (स्थिर परिसंपत्ति/गैर आवर्ती मदों की खरीद पर), मु(cid:20)ण और प्रकाशन (शैक्षणिक के अलावा), अंशदान Fयय (शैक्षणिक के अलावा), राष्ट्रीय प्राधिकरण की पू ंजीगत संपत्ति के सृजन जैसे गैर आवर्ती प्रबंधन Fयय, कोई अन्य Fयय।

प्रपत्रप्रपत्रप्रपत्रप्रपत्र----XII

वा*र्षक प्रचालन योजनावा*र्षक प्रचालन योजनावा*र्षक प्रचालन योजनावा*र्षक प्रचालन योजना

[[[[आगामी वित्तीआगामी वित्तीआगामी वित्तीआगामी वित्तीय वर्ष के लिए वतर्मान वर्ष की य वर्ष के लिए वतर्मान वर्ष की य वर्ष के लिए वतर्मान वर्ष की य वर्ष के लिए वतर्मान वर्ष की 31313131 दिसम्बदिसम्बदिसम्बदिसम्बर को प्रस्तुर को प्रस्तुर को प्रस्तुर को प्रस्तुत किया जाएत किया जाएत किया जाएत किया जाए]]]]

[[[[प्रतिपूरक वनीकप्रतिपूरक वनीकप्रतिपूरक वनीकप्रतिपूरक वनीकरण िनिध िनयम, 2018 का िनयम 36रण िनिध िनयम, 2018 का िनयम 36रण िनिध िनयम, 2018 का िनयम 36रण िनिध िनयम, 2018 का िनयम 36]]]]

वा=र्षक प्रचालन योजना तीन हिस्सों में तैयार की जाएगी -

1. संक्षिप्त इतिहास और विगत कार्य-निष्पादन,

2. स्थल विशिष्ट कार्यकलाप और

3. गैर-स्थल विशिष्ट कार्यकलापों के लिए अन्य ।

: संक्षित इतिहास और विगत कार्य----िनष् िनष् िनष् िनष् पादन पादन पादन पादन क.क.क.क. भागभागभागभाग----1111 : संक्षित इतिहास और विगत कार्य : संक्षित इतिहास और विगत कार्य : संक्षित इतिहास और विगत कार्य

एपीओ के भागएपीओ के भागएपीओ के भागएपीओ के भाग----1 में शामिल होगा1 में शामिल होगा1 में शामिल होगा1 में शामिल होगा

1. राज्य में वन का संक्षिप्त वर्णन।

2. काम्पा और सीएएफ के अंतर्गत प्राप्त निधि से गत तीन वषW में राज्य में किए गए वानिकी और अन्य कार्यकलाप। सूचना, जिला/वन प्रभाग वार उपलब्ध करायी जानी चािहए।

3. अन्य स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त निधि से गत तीन वषW में राज्य में किए गए वानिकी और अन्य कार्यकलाप।

4. वर्ष 1980 से राज्य के विभिन्न जिलों/वन प्रभागों में अपव=र्तत कु ल वन क्षेत्र का सारणीबl प्रपत्र में वर्ष-वार ब्यौरा।

5. वर्ष 1980 से राज्य में किए गए कु ल प्रतिपूरक वनीकरण का सारणीबl प्रपत्र में वर्ष-वार ब्यौरा। सूचना, जिला/वन प्रभाग वार उपलब्ध करायी जानी चािहए।

6. राज्य में Tियान्वित की जा रही विभिन्न वानिकी स्कीमें।

7. राज्य में Tियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गत तीन वषW में किए गए कु ल वनीकरण कार्य का सारणीबl प्रपत्र में ब्यौरा।

8. राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त तदर्थ काम्पा निधि और एससीएएफ से किए गए समुदाय विकास कायW का ब्यौरा। सूचना, जिला/वन प्रभाग वार उपलब्ध करायी जानी चािहए।

9. राज्य वन िवभाग के िनगरानी और मूल्यांकन स्कं ध द्वारा किए गए निगरानी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सार।

10. राज्य में स्वतंत्र निगरानी (तृतीय पक्षकार निगरानी) द्वारा किए गए निगरानी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सार।

11. राज्य सरकार द्वारा राज्य स्कीमों के अंतर्गत वानिकी और आनुषंगिक कार्यकलापों के लिए विभिन्न उप-शीषW के अंतर्गत गत वर्ष में राज्य में बजटीय आबंटन का सारणीबl प्रपत्र में ब्यौरा।

12. वा=र्षक प्रचालन योजना (एपीओ) तैयार करने के लिए विचारार्थ कोई अन्य संगत एवं महत्वपूर्ण सूचना।

13. अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण लागत से किए जाने वाले Fयय, निवल वतर्मान मूल्य (एनपीवी) और ब्याज घटक का ब्यौरा अलग-अलग दिया जाए।

6ियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा ख. ख. ख. ख. वा*र्षक प्रचालन येाजना के भागवा*र्षक प्रचालन येाजना के भागवा*र्षक प्रचालन येाजना के भागवा*र्षक प्रचालन येाजना के भाग----2222 में स्थमें स्थमें स्थमें स्थल विशिष्टल विशिष्टल विशिष्टल विशिष्ट 6ियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा 6ियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा 6ियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा 1. नए प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र सुधार योजना के कायW तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कें (cid:20)ीय सरकार द्वारा प्रदत्त वन स्वीकृ ति में लगाई गई शतW के अनुसार किए जाने वाले वन्यजीव Tियाकलापों का जिला/वन प्रभाग-वार विवरण। के वल उन्हd जिलों का ब्यौरा दिया जाए जिनमें वतर्मान वित्त वर्ष के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) का कार्य किया जाना है।

2. स्थान, भू-संद=र्भत मानचित्र/भू-निदtशांक (रोपण/पुन[lार स्थल सहित अचल संपत्तियों के मामले में) अनुमानित लागत, प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक Tियाकलाप के कार्यान्वयन की समयबlता का राज्यवार विवरण दिया जाए।

3. विगत वषW में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्य, आवाह क्षेत्र सुधार योजना संबंधी कार्य, वन्यजीव प्रबंधन संबंधी Tियाकलापों के रख-रखाव तथा अनुमानित लागत का (उसके आधार सहित) ब्यौरा।

4. प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक Tियाकलाप के कार्यन्वयन की समय-सीमा का जिलावार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

ग.ग.ग.ग. भागभागभागभाग----3333 एनपीवी तथा ब्याएनपीवी तथा ब्याएनपीवी तथा ब्याएनपीवी तथा ब्याज घटक से किए जाने वाले गैरज घटक से किए जाने वाले गैरज घटक से किए जाने वाले गैरज घटक से किए जाने वाले गैर----स्थस्थस्थस्थल विशिष्टल विशिष्टल विशिष्टल विशिष्ट 6ियाकलाप 6ियाकलाप 6ियाकलाप 6ियाकलाप

1. किए जाने वाले गैर-स्थल Tियाकलापों का जिला-वार िववरण

2. स्थान, भू-संद=र्भत मानचित्र/भू-निदtशांक (रोपण/पुन[lार स्थल सहित अचल संपत्तियों के मामले में) अनुमानित लागत, प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक Tियाकलाप के कार्यान्वयन की समयबlता का राज्यवार विवरण दिया जाए।

3. तदर्थ काम्पा तथा एससीएएफ से प्राप्त निधि से सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, अनुमानित लागत, प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी तथा राज्य निधि से निष्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक Tियाकलाप के कार्यान्वयन की समय-सीमा का िजला-वार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

घ.घ.घ.घ. सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य

1. एपीओ में मापनीय मात्रा में प्रत्येक अनुमेय Tियाकलाप के वास्तविक ल(cid:140)य और इन Tियाकलापों की अनुमानित लागत का उल्लेख किया जाएगा।

2. एपीओ में मापनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अवधि सहित वास्तविक Tियाकलापों के मापनीय परिणामों तथा प्रत्येक अनुमेय Tियाकलाप के ल(cid:140)यों का उल्लेख किया जाएगा।

3. एपीओ में राज्य प्राधिकरण के सीईओ का इस आशय का एक प्रमाणपत्र लगाया जाएगा कि उसे विद्यमान नियमों/दिशानिदtशों के अनुसार तैयार किया गया है।

स्पस्पस्पस्पष्टीष्टीष्टीष्टीकरण: करण: करण: करण:

1. वा=र्षक प्रचालन योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

(क) प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र सुधार योजना, वन्यजीव प्रबंधन के लिए प्रतिबl Fयय और स्थल विशिष्ट Tियाकलापों तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन में यथा विनिLर्दष्ट वनों और वन्यजीव क्षेत्रों की बहाली, विकास, सुरक्षा और रख-रखाव के लिए अन्य अनुमेय Tियाकलापों के लिए विनिLर्दष्ट योजनाएं निर्धारित करना।

(ख) जिन भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित है, उनके विवरण सहित राज्य निधि के प्रतिपूरक वनीकरण घटक से किए जाने वाले Fयय की योजनाएं तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले इस तरह के अन्य कायW का विवरण।

(ग) राज्य निधि के निवल वतर्मान मूल्य घटक से किए जाने वाले Fयय की योजनाएं।

(घ) राज्य निधि के ब्याज घटक से किए जाने वाले Fयय के िलए योजनाएं

(ङ) राज्य सरकार द्वारा राज्य स्कीमों के अंतर्गत वानिकी और अनुषंगी Tियाकलापों के लिए विभिन्न उप-शीषW के तहत गत तीन वषW के दौरान किए गए बजटीय आबंटन का तालिका के रूप में विवरण।

2. अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य प्राधिकरण से विधिवत अनुमोदित एपीओ को राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. वा=र्षक प्रचालन योजना दस्तावेज के विस्तृत माडल और डाटा सं]ह के लिए विभिन्न प्रपत्र राज्य प्राधिकरणों के परामर्श से राष्ट्रीय प्राधिकरण के सीईओ द्वारा तैयार किये जाएंगे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(FOREST CONSERVATION DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2018

G.S.R. 172(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016) is hereby published, as required under sub-section (1) of section 30 of the said Act for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft rules may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi- 110003, or Inspector General of Forest (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003. Such communication can also be sent through the e-mail address of the Ministry at [email protected].

Draft Rules

1. Short title, extent and commencement.—

(1) These rules may be called the Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018.

(2) They shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016

(b) "annual plan of operation" means the annual plan for physical activities and financial provisions approved by the National Authority or State Authority as the case may be, which describes milestones, conditions for success and explains how, a strategic annual plan will be put into operation during the financial year in given budgetary term, and containing inter alia, brief description, estimated cost, basis for cost estimation, agency identified for execution and time schedule of each activity to be executed from State Fund during a year;

(c) "assisted natural regeneration" means a process by which forests are restocked by trees that develop from seeds which fall and germinate in situ by providing assistance in such process and planting seedlings wherever required;

(d) "artificial regeneration" means a mechanism for establishing a new forest by planting seedlings or by direct seeding;

(e) "Forest Department" means the Department of the State Government dealing with matters relating to conservation and management of forests and wildlife;

(f) "compensatory levies" means mandatory deposits in Indian rupees to be made in the National Fund and State Fund as specified in the approval granted under the provisions of the Forest (Conservation) Act 1980 (69 of 1980) and the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and the rules made thereunder and all deposits in compliance of various court orders for diversion of forest land for non-forestry purposes which include the costs for the purpose of compensatory afforestation and penal compensatory afforestation, net present value of the forest land diverted, cost of wildlife management plan, cost of catchment area treatment plan and other similar costs;

(g) "committed activities" means those activities which have to be undertaken from the National Fund and State Fund and which have been approved by the concerned authority under the Forest Conservation Act 1980 (69 of 1980) to be implemented as referred in the said approval such as compensatory afforestation, catchment area treatment plan wildlife management plan, etc.

(h) "community forest management plan" means the annual plan for physical activities and financial provisions approved by the village community having control over the land and other natural resources and describes milestones, conditions for success and explains how, a strategic plan will be put into operation during the financial year in given budgetary term containing, inter alia, brief description, estimated cost, basis for cost estimation, agency identified for execution and time schedule of each activity to be executed from a State Fund during a year;

(i) "Divisional Forest Officer" means a functional administrative head of the unit of establishment in the State to manage the forest division under his jurisdiction;

(j) "entry point activities" means a set of works identified and executed as a part of community mobilisation process to get more and more participation of the community in the forest management;

(k) "financial year" means year commencing on the 1st April in a calendar year and ending on the 31st March in subsequent calendar year;

(l) "frontline staffs" means employees of State Forest Department upto the level of Forest Range who are in direct contact with the public;

(m) "Gram Sabha" has the same meaning as assigned to it in clause (b) of article 243 of the constitution;

(n) "ministerial staffs" means Government servant of a subordinate service whose duties are entirely clerical, and any other class of servant specifically defined as such by general or specific order of the Government;

(o) "nurseries and other planting stock production facilities" means modern and state of art nurseries, seed production areas, seedling seed orchards, vegetative multiplication gardens and such other planting stock production facilities for the purpose of producing quality planting materials and seedlings for plantation;

(p) "permissible activities" means those activities which can be executed with the National Fund and State Fund;

(q) "prohibited activities" means those activities which cannot be executed with the National Fund and State Fund.

(r) "Range Officer" means the functional administrative in-charge of the unit of establishment in the State to manage the forest range under his jurisdiction;

(s) "Rescue Centre" means an establishment for the long-term care of animals specified in the Schedules to the Wild Life (Protection) Act, 1972 as defined in the Recognition of Zoo Rules, 2009;

(t) "section" means section of the Act;

(u) "site specific activities" means activities which have been approved by the concerned authority under the provisions of the Forest (Conservation) Act to be implemented on specified location referred to in the said approval such as compensatory afforestation, catchment area treatment plan, wildlife management plan, etc;

(v) "silvicultural operations" means the activities and practice of controlling the establishment, growth, composition, health, and quality of forests to meet diverse needs and values;

(w) "soil and moisture conservation works" means physical works undertaken for in situ conservation of soil and moisture;

(x) "third party monitoring" means monitoring and evaluation of works executed national Fund and State Fund by the parties which are external to a project's direct beneficiary chain and management structure having no conflict of interest on parameters of evaluation as determined by the Central Government over and above the baseline to assess whether desired social, environmental or other impacts are being achieved and undesirable impacts avoided;

(y) "Van Sanrakshan Samiti or Village Forest Committee" means a committee constituted for joint forest management by the competent authority in the State;

(z) "working plan" means the management plan of forest land prepared under "National Working Plan Code" made by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for sustainable management of forests and biodiversity in India;

(aa) "zoo and wildlife safari' means an establishment as referred in the Recognition of Zoo Rules, 2009 made under the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972);

(ab) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Compensatory Afforestation Fund Act 2016 (38 of 2016), the Indian Forest Act 1927 (16 of 1927), Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) Forest Conservation Act 1980 (69 of 1980) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Management of the National Fund.—The National fund shall be managed according to the provisions of Government Accounting Rule 1990 and the General Financial Rules, 2017 as applicable from time to time and in accordance with the accounting procedure prepared under section 7.

4. Management of State Fund.—The State Fund shall be managed according to provisions of the State Financial Rules or any such rules applicable from time to time in the State and in accordance with the accounting procedure notified by the State Government / Union Territory and as per the guidelines issued by the National authority.

5. Manner of utilisation of net present value and penal net present value.—

(1) The monies received towards net present value and penal net present value deposited in State Fund shall be used in a manner prescribed in sub rule (2).

(2) Eighty per cent of the net present value NPV shall, in a financial year, be used for following permissible activities for the forest and wildlife management in the State, namely:-

(a) assisted natural regeneration;

(b) artificial regeneration (by plantations);

(c) silvicultural operations in forests;

(d) protection of plantations and forests;

(e) pest and disease control in forest;

(f) forest fire prevention and control operations;

(g) soil and moisture conservation works in the forest;

(h) improvement of wildlife habitat as prescribed in the approved wildlife management plan/working plan;

(i) Relocation of villages from protected areas;

(j) planting and rejuvenation of forest cover on non-forest land falling in wildlife corridors;

(k) establishment, operation and maintenance of animal rescue centre, and veterinary treatment facilities for wild animals;

(l) supply of wood and other forest produce saving devices as specified by the National Authority from time to time;

(3) Twenty per cent of the net present value shall in a financial year, shall be utilised for strengthening of the forest and wildlife related infrastructure, capacity building of the personnel of State Forest Departments and other associated agencies and organisations involved in utilisation of these monies, as prioritised by the State Government for execution in forest and non-forest areas and included in the Annual Plan of Operations for the financial year under consideration.

(4) The permissible activities to be undertaken for the purpose of sub-rule (3) shall include the following, namely: - (a) establishment, up-gradation and maintenance of modern nurseries and other planting stock production facilities with state of arts facilities for production of quality planting materials;

(b) purchase and maintenance of equipment or devices used for communication and information technology, survey, mapping and forest fire control for the purpose of protection of forest and wildlife;

(c) construction, up-gradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest area, fire lines, watch towers, check posts, timber depots;

(d) construction of residential and official buildings in forests for concerned staffs up to the rank of Range Officers deployed for protection of forest and wildlife;

(e) engagement of local people or labours to assist regular staff of State Forest Department for works for protection of forest and wildlife undertaken from State Fund;

(f) survey and mapping of forest areas for compensatory afforestation works, soil and moisture conservation, catchment area treatment and wildlife management for preparing annual plans to be executed from the State Fund;

(g) concurrent monitoring and evaluation of works including third party monitoring of works undertaken from State Fund.

(h) awareness for forestry and allied activities undertaken from the State Fund;

(i) entry point activities undertaken in forest fringe villages for execution of programmes to be undertaken from the State Fund;

(j) distribution of planting stock for promotion of trees outside forest on government lands promoted by State government;

Provided that in case the activities referred to in sub rules (2) and (4) are to be undertaken in the forest land under the administrative control of the Forest Department, then the said activities shall be carried out as per the working plan prepared under National Working plan Code and approved by competent authority;

Provided further that the said activities over forest land under the control of State Forest Department and being managed as per the working plan with participation of local people shall be taken up in consultation with the Gram Sabha or Van Sanrakshan Samiti or Village Forest Committee as the case may be, and shall[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 35 be in consonance with the provisions of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and the guidelines issued thereunder, wherever applicable;

Provided also that in case the said activities are to be undertaken in areas not covered by the approved working plan then they shall be taken up in consultation with concerned Gram Sabha or Van Sanrakshan Samiti or Village Forest Committee or any authority having jurisdiction over that area, as the case may be, and shall be in consonance with the provisions of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and guidelines issued thereunder, wherever applicable;

(5) While preparing the annual plan of operation for activities under rule 5, priority shall be given to undertake identified activities in those villages which have been affected due to diversion of forest land.

(6) The monies referred in sub rule (1) shall not be used for following activities, namely

(a) payment of salary, travelling allowances, medical expenses, etc. to regular employees of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;

(b) undertaking foreign visits;

(c) payment for legal services for defending cases filed in Tribunals or Courts not related to the management of State Authority;

(d) purchase of vehicles or staff cars for officers and heavy vehicles and machines for the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;

(e) construction of residential and official buildings for officers above Forest Range Officers of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;

(f) leasing, hiring and purchase of land for afforestation purposes

(g) purchase of furniture, office equipment, fixtures including air conditioners, and generator sets for residences and offices of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;

(h) mandatory afforestation as per the working plan in the forest in blanks created by commercial felling of trees for revenue generation undertaken under working plan prescription;

(i) undertaking forest and wildlife conservation and other activities undertaken under other schemes of the Government for the purpose of part financing the scheme for completing left over works or complementary works of such schemes.

(j) establishment, expansion and up-gradation of zoo and wildlife safari.

6. Utilization of interest accrued on deposits in State Fund.—The monies received towards interest accrued on funds in the State Fund shall be used in a manner prescribed below.

(a) sixty per cent of the interest accrued on the amount available in the State Fund shall be spent in a financial year for conservation and development of forest and wildlife shall be utilised for the following:

(i) to offset the incremental cost of compensatory afforestation and penal compensatory afforestation at the increased wage rates;

(ii) to offset the incremental cost of catchment area treatment plan at the increased wage rates;

(iii) to offset the incremental cost of wildlife management plan at the increased wage rates;

(iv) concurrent monitoring and evaluation of works done from the State Fund;

(v) publicity of schemes and works done from the State Fund;

(vi) any other activities with the prior approval of the steering committee of the State Authority.

(b) Forty per cent of the interest accrued on the amount available in the State Fund shall be spent for the non- recurring and recurring expenditure of the State Authority, with the approval of the steering committee of the said authority.

7. Appointment of Chief Executive Officer of National authority.—The chief executive officer of the National authority shall be appointed on deputation basis for a period not exceeding five years.

8. Appointment of officers.— the officers referred to in sub-section (4) of section 9 and the officers of the levels as referred to in sub-section (5) of that section shall be appointed on deputation basis from the Central Government, State Government or Union Territory.

9. Appointment of officials and staffs.—The officials and staffs referred to in sub-section (5) of section 9 and clause (iv) of sub-section (1) of section 15 shall be appointed on contract basis or on deputation basis from the Central Government, State Government or Union Territory.

10. Pay and allowances of officers.—The officers referred to in section 8 shall be entitled to such pay and allowances as area admissible to the equivalent officers of the Central Government of Group 'A'.

11. Pay and allowances of officials and staffs.—The officials and staffs referred to in rule 9 and appointed on deputation basis shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to the equivalent officials and staffs of the Central Government of Group "B" or Group ' C' as the case may be.

12. Pay and allowances of officials and staffs appointed on contract.—The officials and staffs referred to in rule 9 and appointed on contract basis shall be entitled to such pay and allowances as are specified in their contract.

13. Sitting fees and allowances of non-official members.—(1) The non-official members of the Governing Body, Executive Committee and Monitoring Group of the National Authority, and Governing Body, Steering Committee and Executive Committee of the State Authority shall be paid such sitting fees and allowances, for attending the meetings and for any other work assigned to them, or may be specified in the order of their appointment.

(2) The sitting fee and allowances to be paid to the non-officials member to the sub rule (1) shall be paid from the interest referred to in clause (b) of rule 6.

14. Selection of non-official members of National Authority and State Authority.—(1) Any Ministry of the Central Government, or State Government or Union territory Administration shall forward the names of the non-official members of the National Authority, to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, New Delhi.

(2) The persons referred to in sub rule (1) shall be resident of India holding Bachelor or Master's Degree from a recognised University or equivalent in related field having work experience of ten years in the related field in reputed Government or Non-Government Organisation, Research Institute or university:

Provided that educational qualification and experience for the Scheduled caste and the Schedule Tribe nominee may be relaxed by the Central Government on recommendation of National Authority.

(3) Any Department of the State Government, or District Administration of the State or Union Territory shall forward the names of the non-official members of the State Authority, to the Department of the State Government dealing with forests.

(4) The persons referred to in sub rule (3) shall be resident of India holding Bachelor or Master's Degree from a recognised University or equivalent in the related field having work experience of ten years in the related field in Government or Non-Government Organisation, Research Institute and University:

Provided that the educational qualification and experience for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe nominee may be relaxed by the State Government on the recommendation of State Authority.

(5) The non-official members shall not be employee of the Government.

15. Selection Committee.—(1) The Selection Committee to prepare the panel of eligible candidates for appointment of non-official members of the National Authority shall comprise of the following, namely:-

(i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Chairman;

(ii) One Secretary from any other Ministry of the Central Government to be nominated by - Member;

the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

(iii) One Chief Secretary from the State Government to be nominated by the Ministry of -Member;

Environment, Forest and Climate Change, Government of India

(iv) Director General of Forests and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and -Member;

Climate Change, Government of India

(v) Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, -Member;

Forest and Climate Change, Government of India

(vi) Additional Director General of Forests (Wildlife), Ministry of Environment, Forest and -Member;

Climate Change, Government of India

(vii) Chief Executive Officer of the National Authority

-Member Secretary.

(2) The Selection Committee to prepare the panel of eligible candidates for appointment of non-official members of the State Authority shall comprise of the following, namely:-

(i) Chief Secretary of the State

Chairman;

(ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary in-charge of the Forest Department in Member;

the State

(iii) One Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in the State Member;

Government nominated by the State Government.

(iv) Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) Member;

(v) Chief Wildlife Warden

Member;

(vi) Head of the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Member;

Climate Change

(vii) Chief Executive Officer State Authority Member Secretary.

16. Meeting of the governing body, executive committee and monitoring group of the National Authority.— (1) The governing body of the National Authority shall meet at least once in six months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member Secretary of the Governing Body to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(2) The Executive Committee of the National Authority shall meet at least once in every three months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-secretary of the Executive Committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-secretary.

(3) The Monitoring Group of the National Authority shall meet at least once in three month on such date and place and agenda as may be decided by the Director General, Forest survey of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India.

17. Notice of meeting.—For any meeting of the Governing Body or Executive Committee or Monitoring Group five days clear notice shall be given to the members, excluding the day of the posting and day of the meeting:

Provided that in case of urgency, the Member-Secretary of the governing body or executive committee with the permission of the governing body or executive committee, as the case may be, shall call a meeting at a short notice:

Provided further that in case of urgency, Director General, Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India shall call a meeting of the monitoring group at a short notice.

18. Quorum of meeting.—(1) one third of the members including the Chairperson shall constitute the quorum at any meeting of the governing body or executive committee, as the case may be, and any fraction shall be rounded off to the next higher number.

(2) One third of the members of the monitoring group including the Director General, Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India shall constitute the quorum at any meeting of the monitoring group, and any fraction shall be rounded of the next higher number.

19. Adjournment of the meeting.—Where a quorum is not present within thirty minutes of the time notified for the commencement of the meeting, the same shall stand adjourned to the same day, time and place the following week, and the members present at the adjourned meeting shall form the quorum.

20. Decision in meeting.—The decisions in the meeting shall be by a simple majority of the members present and voting.

21. Meeting to be chaired by Chairpersons, etc.—Every meeting of the governing body shall be chaired by the Chairperson and in his absence, by the senior most officers present.

22. Meetings of the Governing Body, Steering Committee and Executive Committee of the State Authority.— (1) The governing body of the State Authority shall meet at least once in six months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the member secretary of the governing body to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(2) The steering committee of the State Authority shall meet at least once in six months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-secretary of the steering committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(3) The executive committee of the State Authority shall meet at least once in every three months on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-secretary of the executive committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-secretary.

23. Notice of meeting.—For any meeting of the governing body or steering committee or executive five days clear notice shall be given to the members, excluding the day of the posting and day of the meeting:

Provided that in case of urgency, the Member-Secretary of the governing body or steering committee or executive committee with the permission of the governing body or steering committee or executive committee, as the case may be, shall call a meeting at a short notice:

24. Quorum of meeting.—one third of the members including the Chairperson shall constitute the quorum at any meeting of the governing body or steering committee or executive committee, as the case may be, and any fraction shall be rounded off to the next higher number.

25. Adjournment of the meeting.—Where a quorum is not present within thirty minutes of the time notified for the commencement of the meeting, the same shall stand adjourned to the same day, time and place the following week, and the members present at the adjourned meeting shall form the quorum.

26. Decision in meeting.—The decisions in the meeting shall be by a simple majority of the members present and voting.

27. Meeting to be chaired by Chairpersons, etc.—Every meeting of the governing body shall be chaired by the Chairperson and in his absence, by the senior most officers present.

28. Financial regulation and procedures of National Authority.—The financial regulation and procedures, in particular the procedure for drawing up and implementing the budget of the National Authority shall be in accordance with the General Financial Rules 2017 and the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

29. Preparation of budget of National Authority.—The National Authority shall prepare its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of National authority in Form-I based on the annual plan of operation including various schemes of the National Authority prepared and approved by the governing body for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the National Authority and forward the same to the Central Government in each financial year by the 31st December.

30. Maintenance of accounts and preparation of annual statement of accounts by National Authority.—The Monthly statement of accounts for the receipt and payment and expenditure shall be prepared in Form-II, Annual statement of accounts of the National Authority shall be prepared in Form-III. The National authority shall maintain the records and accounts as referred in Form-V.

31. Annual reports.—The annual report shall be prepared by National Authority giving brief description of all activities undertaken from National Fund with separate headings and compiled in separate chapters. The reports shall include summary of works undertaken and schemes prepared and approved in annual plan of operation. The Annual report shall include the statement in Form-V

32. Financial regulation and procedures of State Authority.—The financial regulation and procedures, in particular the procedure for drawing up and implementing the budget of the State Authority shall be in accordance with the General Financial Rules 2017 and the orders issued by the Central Government and State Government from time to time in this regards.

33. Preparation of budget of State Authority.—The State Authority shall prepare its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of State Authority in Form-VI based on the annual plan of operation prepared and approved by the governing body for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the State Authority and forward the same to the State Government and Central Government in each financial year by the 31st December.

34. Maintenance of accounts and preparation of annual statement of accounts by State Authority.—The Monthly statement of accounts shall be prepared in Form-VII, Monthly Statement of State Authority on physical and financial achievements in Form-VIII and Annual statement of accounts of the State Authority shall be prepared in Form-IX. The State Authority shall maintain the records and accounts of State Authority as referred in Form-X.

35. Annual reports.—The annual report shall be prepared by State Authority giving brief description of all activities undertaken from State Fund with separate headings and compiled in separate chapters. The reports shall include summary of works undertaken and schemes prepared and approved in annual plan of operation. The Annual report shall include the statement in Form-XI

36. The annual plan of operation of State.—Authority shall be prepared in Form-XII and shall be submitted by the State Authority before 31st December of every year to the National authority for the next financial year.

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 39

Form-I

Annual Budget proposal of National Authority for financial year _______

[u/s 20(1) of the ACT]

Declaration

The budget proposal as mentioned above has been approved and adopted by the National Authority.

Date:

Member Secy., National Authority40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

Form-II

Monthly Statement of Accounts of National Authority for the Receipt and Payment/Expenditure

Month_______Financial year._______

[u/s section 22(1) the ACT]

As on 31st March ---

Form-III

Annual statement of Accounts of National Authority for Financial Year----------------

[u/s 22(1) of the ACT]

As on 31st March _______

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by National Authority

Date:

Signature

Member Secy., National Authority.

Form-IV

Records and Accounts to be maintained by the National Authority

[ u/s 22 (1) of the ACT]

The following accounts/records will be maintained:

1. Cash Book, Ledger, Journal, Public Fund Accounts Register

2. Stock Register, Fixed Asset Register.

3. Registers showing expenditure by Heads of Accounts.

4. Monthly financial statement of Accounts and physical outcomes

5. Quarterly Monitoring Register

6. Register for Annual Share of NCAF from the SCAF (State wise)

7. Register of Grants/Loans etc.

Form-V

Statement of Accounts of National Authority for the financial year ending on 31st March, 20---

[u/s 23(2)(i) & (ii) of the ACT ]

(Separate Forms for other Grants/Loans etc. are to be submitted)

As on 31st March ---

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by National Authority

Date:

Signature

Member Secretary, National Authority.

Notes: IIa * Administrative charges include - Staff salary and wages, Pay & Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment, Administrative Expenses, Domestic Travel, Foreign Travel, Office Expenses, Electricity & Power, Water Charges, Rent, Rates & Taxes (including property tax), Purchase & Maintenance of Staff Car including POL.

IIb* Other administrative charges include - Expenditure on conference, seminar, workshop. Etc. Training Programme, Advertisement & Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

IIIc* OtheRs. include Cartage & Carriage inwards (on purchase of fixed assets/non-recurring items), Printing & Publications (other than academic), Subscription Expenses (other than academic), Non recurring management expenditure like, creation of Capital Asset of National authority, any other expenditure.

Form-VI

Annual Budget proposal of State Authority for financial year _______

[u/s 25(1) of the ACT]

Declaration

The budget proposal as mentioned above has been approved and adopted by the State Authority.

Date:

Member Secy.

State Authority

Form-VII

Monthly Account of State Authority for the Month __________

[u/s 27(1) of the Act]

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Signature

Member Secy.

State Authority Date

Form-VIII

Monthly Statement of State Authority on Physical and Financial achievements by the State________

[u/s 27(1) of the Act]

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature

Member Secy.

State Authority[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 49

Form-IX

Annual Statement of State Authority on Physical and Financial achievements by the State________

[u/s 27(1) of the Act]

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature

Member Secy.

State Authority

Form-X

Records and Accounts to be maintained by the State Authority

[ u/s 27(1) of the ACT]

The following accounts/records will be maintained:

1. Cash Book, Ledger, Journal, Public Fund Accounts Register

2. Stock Register, Fixed Asset Register.

3. Registers showing expenditure by Heads of Accounts.

4. Monthly financial statement of Accounts and physical outcomes

5. Quarterly Monitoring Register

6. Register for Annual Share of NCAF from the SCAF (State wise)

7. Register of Grants/Loans etc.

8. Work register recording all physical works and corresponding expenditure carried out from State Compensatory Afforestation Fund.

Form-XI

Statement of Accounts of State Authority for the financial year ending on 31st March, ____

[u/s 28(2)(i) & (ii) of the ACT]

(Separate Forms for other Grants/Loans etc. are to be submitted)

As on 31st March ____

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature

Member Secretary

State Authority

Notes: IIa * Administrative charges include - Staff salary and wages, Pay & Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment, Administrative Expenses, Domestic Travel, Foreign Travel, Office Expenses, Electricity & Power, Water Charges, Rent, Rates & Taxes (including property tax), Purchase & Maintenance of Staff Car including POL.

IIb* Other administrative charges include - Expenditure on conference, seminar, workshop. Etc. Training Programme, Advertisement & Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

IIIc* Others include Cartage & Carriage inwards (on purchase of fixed assets/non-recurring items), Printing & Publications (other than academic), Subscription Expenses (other than academic), Non recurring management expenditure like, creation of Capital Asset of National authority, any other expenditure.

Form-XII

Annual Plan of Operation

[to be submitted by 31st December of current year for next financial year]

[Rule 36 of Compensatory Afforestation fund Rule 2018]

The annual plan of operation shall be prepared in three parts-

1. Brief History and past performance,

2. site-specific activities and

3. the other for non-site specific activities;

a. The part-1: Brief History and past performance

Part-1 of APO shall contain

1. Brief description of forest in the state

2. Forestry and other activities carried out in the state in last three years from the fund received under CAMPA and CAF. The information should be provided district/ forest division wise

3. Forestry and other activities carried out in the state in last three years from the fund received under other schemes.

4. Year wise total forest area diverted in the various districts/ forest divisions of the state since 1980, in tabular form 5. Year wise total Compensatory afforestation carried out in the state since 1980, in tabular form. The information should be provided district/ forest division wise

6. Different forestry schemes being implemented in the state.

7. Total afforestation work done in last three years under various schemes being implemented in the state, in tabular form.

8. Details of the community development works done from adhoc CAMPA fund and SCAF received from National Authority. The information should be provided district/ forest division wise

9. Brief description and abstract of the Monitoring work done by the Monitoring and Evaluation wing of the State Forest Department.

10. Brief description and abstract of the Monitoring work done by the independent monitor (Third Party Monitoring) in the state

11. Details in tabular form the budgetary allocation in the state in previous year under different sub-heads for forestry and ancillary activities under state schemes by the state government.

12. Any other important information for consideration relevant for preparing APO.

13. The details of expenditure to be undertaken from mandatory Compensatory afforestation cost, NPV and interest component should be provided separately.

b. Part-2 of APO shall contain description of site-specific activities

1. District/ forest division wise details of new compensatory afforestation, Catchment area treatment plan works, wildlife management activities to be done as per the conditions imposed under Forest Clearance granted by the Central Government under Forest Conservation Act 1980. Details of only those districts may be provided where the CA work has to be done during the current financial under consideration

2. Location, geo-referenced maps/geo-co-ordinates (in case of immovable assets including plantation/ regeneration site), estimated cost, proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.

3. Details of maintenance of Compensatory afforestation work, Catchment area treatment plan works, wildlife management activities done in previous years, estimated cost (along with basis thereof),

4. Proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.

c. Part-3: Non site specific activities to be done from NPV and Interest component

1. District wise details of non-site activities to be done.

2. Location, geo-referenced maps/geo-co-ordinates (in case of immovable assets), estimated cost (along with basis thereof), proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.

3. Details of maintenance of the assets created in past from fund received from adhoc CAMPA and SCAF, estimated cost, proposed implementing agency and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district wise.

d. General

1. APO shall contain the physical targets of each permissible activity in measurable quantity along with the estimated cost of such activities.

2. APO shall contain the measurable outcome of all physical activities and targets of each permissible activity along with the period required for achieving the measurable outcome.

3. APO shall contain a certificate from the CEO, State Authority to the effect that it has been prepared in accordance with the extant rules/guidelines;

Explanations:

1. The Annual Plan of Operation shall include the following:

a) specify plans for committed expenditure and site specific activities for compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, catchment Area Treatment Plan, Wildlife Management Plan and other permissible activities for restoration, development, protection and maintenance of forest and wildlife areas as specified in the approval granted under Forest Conservation Act 1980.

b) Plans for expenditure from the compensatory afforestation component of the State Fund with details of the geographical area where compensatory afforestation is proposed and any other such particulars as may be prescribed by the National Authority.

c) Plans for expenditure from the Net Present Value component of the State Fund.

d) Plans for expenditure from the interest component of the State Fund.

e) All details in tabular form the budgetary allocation in previous three years under different sub-heads for forestry and ancillary activities under state schemes by the state government.

2. The APO duly approved by the State Authority shall be submitted by the State Authority before 31st December of every year to the National authority for the next financial year.

3. The detailed model of Annual Plan Operation document and various proforma for collection of data shall be developed by the CEO of the National Authority in consultation with the State Authorities.

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