Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause iii of sub section 4 of section 80 IA of the Income tax Act

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY

II— — (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

PUBLISHED BY AUTHORITY

806]

No. 806] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(कें द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

का.आ.910(अ).—जहां कि कें द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिनपश्चात् जिसे "अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 80-Iक की उपधारा (4) के उपवाक्य (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना, का.आ. 354(अ) दिनांक 01.04.2002 के द्वारा 01.04.1997 से प्रारम्भ होने वाली और 31.03.2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक योजना तैयार की है और इसे अधिसूचित किया है;

और जहां कि मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, जिसका कि पंजीकृ त कार्यालय 10, तीसरा तल, 80 फु टा रोड, आरएमवी, दूसरा स्तर, बेंगलुरु – 560094 है, ने एक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया है जो कि प्लॉट 96 और 104 पी2, ईपीआईपी क्षेत्र, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु-560066 में अवस्थित है।

और जहां कि कें द्र सरकार ने यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 15(1)/2003-आईपीएंडआईडी दिनांक 08.08.2003 के द्वारा उक्त इंडस्ट्रियल पार्क को अनुमोदित कर दिया है।

और जहां कि तत्पश्चात् कें द्र सरकार ने यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 15/61/2005- आईपीएंडआईडी दिनांक 13.04.2006 के द्वारा उक्त इंडस्ट्रियल पार्क को भी अनुमोदित कर दिया है।

और जहां कि कें द्र सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 15/61/2005-आईपीएंडआईडी-II दिनांक 08.03.2013 के जरिए दिए गए अनुमोदन को रद्द कर दिया था।

और जहां कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2013 की रिट याचिका सं. 13172 में दिनांक 18.11.2015 के अपने आदेश में दिनांक 08.03.2013 के उक्त समाप्ति आदेश को अमान्य घोषित कर दिया था।

1198 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और जहां कि 2013 की रिट याचिका सं. 13172 में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध डीआईपीपी, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 2016 की रिट अपील संख्या 3298 दायर की है।

और जहां कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में अधिकारप्राप्त समिति ने दिनांक 08.03.2013 के अनुमोदन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया है जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दायर 2016 की रिट अपील सं. 3298 के परिणाम के अध्यधीन है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 80-Iक की उपधारा (4) के उपवाक्य (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 2013 की रिट याचिका सं. 13172 में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2015 के आदेश में दिए गए निदेशों के अनुसरण में और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर 2016 की रिट अपील सं. 3298 के परिणाम के अध्यधीन, कें द्र सरकार इस प्रतिष्ठान, जिसका विकास और देखभाल तथा संचालन मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है, को इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त उपवाक्य (iii) के प्रयोजन के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना संख्या: 13 /2018, फा.सं.178/15/2011-आईटीए-I]

रोहित गर्ग, निदेशक

अनुबंध

वे शर्तें जिनके आधार पर भारत सरकार ने मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर को इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम

(ii) प्रस्तावित अवस्थिति

(iii) इंडस्ट्रियल पार्क का प्रस्तावित क्षेत्रफल (iv) प्रस्तावित क्रियाकलाप

: मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर : प्लॉट 96 और 104 पी2, ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु-560066

: 17,000 वर्ग मीटर

: सॉफ्टवेयर आपूर्ति सेवाएं

(v) औद्योगिक प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट आवंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 90.00%

(vi) वाणिज्यिक प्रयोग के लिए आवंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 10.00%

(vii) औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या (viii) प्रस्तावित कु ल निवेश (राशि रु. में) : 03 इकाई

: 29,50,00,000 रुपए

(ix) औद्योगिक प्रयोग के लिए किए गए निर्माण में निवेश (राशि रु.में) : 9,55,95,000 रुपए

(x) अवसंरचनात्मक विकास, जिसमें औद्योगिक प्रयोग के लिए किए : 29,50,00,000 रुपए

गए निर्माण में किया गया निवेश भी शामिल है, में निवेश

(राशि रु. में)

(xi) इंडस्ट्रियल पार्क के चालू होने की प्रस्तावित तारीख : 31.10.2005

2. किसी इंडस्ट्रियल पार्क में अवसंरचनात्मक विकास पर किया जाने वाला न्यूनतम निवेश कु ल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क के मामले में जिनमें कि औद्योगिक प्रयोग के लिए निर्माण हुआ है, अवसंरचनात्मक विकास पर किया जाने वाला न्यूनतम खर्च जिसमें कि औद्योगिक जगह के निर्माण पर आने वाली लागत भी शामिल है, कु ल परियोजना लागत के 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचनात्मक विकास में शामिल हैं- सड़क (संपर्क मार्ग समेत), जल आपूर्ति और सिवरेज, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फै सिलिटी, दूरसंचार नेटवर्क , विद्युत उत्पादन और वितरण, एयर कं डिशनिंग और अन्य सुविधाएँ जो कि औद्योगिक क्रियाकलाप में सामान्य रूप से प्रयोग की जाती हैं और जिनकी पहचान की जा सकती है और वाणिज्यिक दृष्टि से जिनको उपलब्ध कराया जा सकता है।

4. का.आ. 354(अ) दिनांक 01.04.2002 के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (ख) में दी गई सारणी के कालम (2) में संदर्भित कोई भी एकल इकाई किसी इंडस्ट्रियल पार्क के आबंटनीय औद्योगिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से ज्यादा भाग को नहीं घेरेगी। इस उद्देश्य के लिए किसी इकाई से अभिप्राय एक या एक से अधिक राज्य या कें द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए एक अलग और सुस्पष्ट निकाय से है। इस शर्त का अनुपालन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर 2016 की रिट अपील सं. 3298 के परिणाम के अध्यधीन है।

5. लागू नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य कोई प्राधिकरण जो कि तत्समय प्रचलित विधि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हो, से अलग-अलग अनुमोदन, जिसमें कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या गैर- निवासी भारतीय निवेश के लिए भी अनुमोदन शामिल है, प्राप्त किया जाएगा।

6. इस अधिनियम के अंतर्गत कर संबंधी लाभ तभी मिल पाएगा जब इस अधिसूचना के पैरा 1(vii) में विनिर्दिष्ट इकाइयां इस इंडस्ट्रियल पार्क में अवस्थित हो जाती हैं।

7. मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, बेंगलुरु इस इंडस्ट्रियल पार्क में तब तक काम करता रहेगा जब तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की उपधारा (4) के उपवाक्य (iii) के अंतर्गत लाभ मिल सके गा।

8. यदि इंडस्ट्रियल पार्क 31.03.2006 से शुरू नहीं होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की उपधारा 4(iii) के अंतर्गत इस योजना का लाभ लेने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2008 के अंतर्गत फिर से अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ेगी।

9. यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो अनुमोदन अवैध हो जाएगा और ऐसी अवैधता के जो भी परिणाम होंगे उसके लिए के वल मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, बेंगलुरु ही जिम्मेदार होगा:-

(i) वह आवेदन जिसके आधार पर कें द्र सरकार ने अनुमोदन दिया है, में गलत सूचना / जानकारी दी गई हो या कु छ सारवान जानकारी न दी गई हो।

(ii) यह इंडस्ट्रियल पार्क के उस स्थान के लिए है जिसके लिए किसी अन्य प्रतिष्ठान के नाम से पूर्व में अनुमोदन दिया गया हो।

10. यदि मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, बेंगलुरु इस इंडस्ट्रियल पार्क के संचालन और देखरेख का कार्य (अर्थात् अंतरितक) किसी अन्य प्रतिष्ठान (अर्थात् अंतरिती) को सौंपता है तो अंतरितक और अंतरिती दोनों संयुक्त रूप से औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001 के उपक्रम सहायता एकक को इस बात की सूचना देंगे और ऐसे अंतरण के लिए अंतरितक और अंतरिती के बीच संपन्न करार की एक प्रति भी संलग्न करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों का और साथ ही औद्योगिक पार्क योजना, 2002 में निहित शर्तों का उस अवधि में अनुपालन करना जरूरी होगा जिस अवधि में इस योजना का लाभ लिया जा रहा हो। यदि मेसर्स अभिलाष सॉफ्टवेयर र्क्त में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं कर पाता है तो कें द्र सरकार अपने अऩुमोदन को डेवलपमेंट सेंटर, बेंगलुरु उपयु

वापस ले सकती है।

12. कें द्र सरकार के अनुमोदन के बिना आवेदक भविष्य में यदि इस परियोजना में कोई संशोधन करता है अथवा भविष्य में जानकारी में आता है या किसी सारवान तथ्य को प्रकट नहीं करता है तो इस इंडस्ट्रियल पार्क का अनुमोदन अवैध घोषित कर दिया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2018

S.O. 910(E)—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub- section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as the "Act"), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India vide number S.O. 354(E), dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s Abhilash Software Development Centre having its registered office at 10, 3rd Floor, 80ft Road, R.M.V. 2nd Stage, Bengaluru- 560094 has developed an industrial park located at Plot No. 96 & 104 P2, E.P.I.P. Area, Whitefield, Bengaluru- 560066.

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15(1)/2003-IP &ID dated 08.08.2003.

And whereas the Central Government has also subsequently approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/61/2005-IP&ID dated 13.04.2006.

And whereas the Central Government cancelled the above approval granted vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/61/2005-IP&ID-II dated 08.03.2013.

And whereas the Hon'ble High Court of Karnataka by its order dated 18.11.2015 in writ petition no. 13172 of 2013 quashed the above cancellation order dated 08.03.2013.

And whereas DIPP, Department of Industrial Policy and Promotion, has filed a Writ Appeal no. 3298 of 2016 against the order of Hon'ble High Court of Karnataka in writ petition no. 13172 of 2013.

And whereas the Empowered Committee has revoked the order for withdrawal of approval dated 08.03.2013 in compliance to the directions of Hon'ble High Court of Karnataka subject to the outcome of Writ appeal no. 3298 of 2016 filed by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80IA of the said Act and in pursuance of directions of Hon'ble High Court of Karnataka in the order dated 18.11.2015 in writ petition no. 13172 of 2013 and subject to the outcome of Writ appeal no. 3298 of 2016 filed by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the Hon'ble High Court of Karnataka, the Central Government, hereby, notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s Abhilash Software Development Centre, Bengaluru, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii) subject to the terms and conditions mentioned in the annexure of the notification.

[Notification No. 13 /2018, F.No.178/15/2011-ITA-I]

ROHIT GARG, Director

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Abhilash Software Development Centre, Bengaluru.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : M/s Abhilash Software Development Centre.

(ii) Proposed location

: Plot No. 96 & 104 P2, E.P.I.P. Industrial Area, Whitefield,

Bengaluru- 560066.

(iii) Proposed Area of Industrial Park : 17,000 Sq. Mtrs.

(iv) Proposed activities

: Software supply services.

(v) Percentage of allocable area earmarked

: 90.00%

for Industrial use

(vi) Percentage of allocable area earmarked

: 10.00%

for commercial use

(vii) Minimum number of industrial units : 3 Units

(viii) Total investments proposed (Amount in

: Rs.29,50,00,000

Rupees)

(ix) Investment on built up space for

: Rs.9,55,95,000

Industrial use (Amount in Rupees)

(x) Investment on Infrastructure

: Rs.29,50,00,000

Development including investment onII (ii) 5 built up space for industrial use (Amount

in Rupees)

(xi) Proposed date of commencement of the

: 31-10-2005

Industrial Park

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more State or Central tax laws. Compliance to this condition is subject to the outcome of Writ appeal 3298 of 2016 filed by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the Hon'ble High Court of Karnataka.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s Abhilash Software Development Centre, Bengaluru, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the Industrial Park did not commence by 31.03.2006, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2008, subject to the applicability under that Scheme for availing benefits under sub-section 4(iii) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s Abhilash Software Development Centre, Bengaluru, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

(i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.

(ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s Abhilash Software Development Centre, Bengaluru, transfers the operation and maintenance of the industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-110001 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s Abhilash Software Development Centre, Bengaluru, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

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