असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 784] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2018/पफाल्गुन 10, 1939
No. 784] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(सव(cid:4)क्षण एवं उपयोग प्रभाग) (सव(cid:4)क्षण एवं उपयोग प्रभाग) (सव(cid:4)क्षण एवं उपयोग प्रभाग) (सव(cid:4)क्षण एवं उपयोग प्रभाग)
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नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018
काकाकाका.आ..आ..आ..आ. 887 887 887 887 (अ)(अ)(अ)(अ)....————पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते *ए और इस मंत्रालय द्वारा फाइल सं. 19-02/2016-एसयू (एनईसी) में का.आ. 504 (अ) द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना का अधि9मण करते *ए, पूव:त्तर राज्यों से देश के अन्य भागों में इमारती लकड़ी के संचलन को विनियमित करने के प्रयोजन से, टी.एन.गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय उAचतम न्यायालय के दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के आदेशों के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक विनियामक समिति के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है जिसके निम्लिखित सदस्य होंगे:-
| .सं. | नामनामनामनाम | पदनाम |
| 1 | अपर प्रधान मुख् य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिलांग। | अध् यक्ष |
| 2 | दो पूर्वात् तर राज् यों के पीसीसीएफ और एचओएफएफ के प्रतिनिधि (कम से कम वन संरक्षक रैंक के ) बारी-बारी से | सदस् य |
| 3 | र ेल मंत्रालय, पूव:त् तर क्षेत्र के प्रतिनिधि | सदस् य |
| 4 | वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन म ंत्रालय, शिलांग | सदस् य सिचव |
2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-
I. देश के पूव:त्तर भाग से देश के अन्य भागों में अधिशेष इमारती लकड़ी के संचलन हेतु वैगनों का आवंटन।
II. पूव:त्तर राज्यों में इमारती लकड़ी के लदान हेतु रेलवे स्टेशन को जोड़ना या हटाना।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. समिति पूव:त्तर राज्यों से बाहर देश के अन्य भागों में इमारती लकड़ी भेजने का इरादा रखने वाले राज्य के पीसीसीएफ और एचओएफएफ को भी विनियामक समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकती है, यदि उस राज्य से संबंधित मुद्दे को कार्यसूची में शामिल किया गया हो।4. समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।
[फा. सं. 19-03/2017-एसयू (एनईसी)]
शैवाल दासगुप्ता, अपर वन महािनदेशक
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
(SURVEY AND UTILIZATION DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th February, 2018
S.O. 887 (E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (hereinafter referred to as the said Act) and in suppression of this Ministry's Notification dated 16th Feb, 2017 issued vide S.O. 504 (E). in file No. 19-02/2016-SU(NEC), the Competent Authority has approved for constitution of a Regulatory Committee consisting of the following members, in pursuance of the orders of Hon'ble Supreme Court dated the 12th April, 2016 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Versus Union of India and Others, for the purpose of regulating the movement of timber from North Eastern States to other parts of the country :—
| S.No. | Name | Designation |
| 1. | Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Shillong | Chairman |
| 2. | Representatives of PCCF & HoFF of two North-Eastern states by rotation (not below the rank of CF) | Members |
| 3. | Representative from Ministry of Railways, North-Eastern Region | Member |
| 4. | Conservator of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Shillong | Member Secretary |
2. The terms of reference of the Committee are as under:-
I. Allotment of wagons for movement of surplus timber from North Eastern part of the country to other parts of the country.
II. Additional or deletion of railway station for loading of timber in North Eastern States. III. Developing a new hassle-free procedure, including on-line system, while ensuring that provisions of law are adhered to.
IV. Any other issue related to movement of timber from North Eastern States.
3. The committee may also invite the PCCF & HOFF of the State intending to send the timber outside the North Eastern States to other parts of the country in the regulatory committee meeting, in case there is an agenda pertaining to their State.
4. The committee shall function under the administrative control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.
[F.No. 19-03/2017-SU (NEC)]
SAIBAL DASGUPTA, Addl. Director General of Forests
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