रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 895] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 06, 2018/पफाल्गुन 15, 1939
No. 895] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 06, 2018/PHALGUNA 15, 1939
पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण,,,, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
ubZ fnYyh] 6 ekpZ] 2018
का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1002100210021002(अ).(अ).(अ).(अ).—कें (cid:3)ीय सरकार ने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 कहा गया है), द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन घोषित किया है और उक्त जोन में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसंस्करणों की स्थापना पर निब4धन अधिरोपित किए गए थे;
और कें (cid:3)ीय सरकार ने तटीय विनियम जोन अधिसूचना के अधीन जारी की गई समाशोधन की वैधता के विस्तार से संबंधित और उक्त अधिसूचना के अधीन काय8त्तर समाशोधन पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विभिन्न पणधारियों से अ=यावेदन प्राप्त किया है;
और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण ने 1 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी 32वH बैठक में यह भी विनिश्चय किया कि ऊपर वKणत विषयों पर विचार की आवश्यकता है;
और कें (cid:3)ीय सरकार, उपयु र्क्त को ध्यान में रखते Nए, तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 में निम्निलिखत संशोधनों को करने का प्रस्ताव करती है;
और कें (cid:3)ीय सरकार की पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते Nए यह राय है कि उक्त तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 का संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करना लोक हित में है।
अत:, अब, कें (cid:3)ीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के िनयम 5 के उप-िनयम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v)
1311 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Nए, तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 में निम्निलिखत और संशोधन करती है, अर्थात् :-
1. उप-पैरा 4.2 में, खंड (v) के स्थान पर निम्निलिखत खंड रखा जायेगा, अर्थात् :-
''(v) इस अधिसूचना के अधीन परियोजना के अनुरूप समाशोधन, उक्त समाशोधन के जारी होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा;
परंतु, निर्माण \ियाकलाप, समाशोधन के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रारंभ करना होगा और तथा उक्त समाशोधन के जारी होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा तथा प्रवर्तन आरंभ करना होगा :
परंतु यह और कि संब] राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समाशोधन की वैधता के विस्तार के लिए सिफारिश के साथ वैधता अवधि के भीतर आवेदक द्वारा संब] प्राधिकारी को किए गये आवेदन की दशा में वैधता की अवधि अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ायी जा सके गी;
2. उप-पैरा 4.2 के पश्चात् निम्निलिखत उप-पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :-
''4.3''4.3''4.3''4.3 अनु(cid:20)ेय (िcid:23)याकलापों के लिए काय(cid:28)त्तअनु(cid:20)ेय (िcid:23)याकलापों के लिए काय(cid:28)त्तअनु(cid:20)ेय (िcid:23)याकलापों के लिए काय(cid:28)त्तअनु(cid:20)ेय (िcid:23)याकलापों के लिए काय(cid:28)त्तर समाशोधन.र समाशोधन.र समाशोधन.र समाशोधन.----
i. सभी \ियाकलाप, जो अन्यथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन अनुaेय है, परंतु ऐसे निर्माण का आरंभ, जो पूर्व समाशोधन के बिना किया गया है, के वल ऐसी दशा में विनियमितीकरण के लिए विचार किया जायेगा, जिसने विनिcदष्ट समय में विनियमितीकरण के लिए परियोजना को लागू किया है और ऐसी परियोजना, जो सीआरजेड के मानकों के अति\मण में हो, उसका विनियमितीकरण नहH होगा;
ii. संब] तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण, उक्त प्रस्तावों के विनियमितीकरण से संबंधित विनिcदष्ट सिफारिशें देगा और प्रमाणित करेगा कि सिफारिशों को देते समय सीआरजेड विनियमों का अति\मण नहH Nआ है;
iii. ऐसी दशाएं, जहां निर्माण अपेक्षित सीआरजेड समाशोधन के बिना इस अधिसूचना की तारीख के पहले आरंभ हो गया है, उस पर विचार के वल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ही किया जायेगा, परंतु यह अनुरोध उक्त मंत्रालय में उक्त िविनयिमतीकरण के िलए 30 जून, 2018 तक प्राप्त हो गया हो।
[फा. सं. 19-27/2015-आईए-III]
रीतेश कु मार सिह, संयुक्त सिचव
टिप्पटिप्पटिप्पटिप्पण : ण : ण : ण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया था :-
1. का.आ. 2557 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का.आ. 1244 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का.आ. 3085 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का.आ. 383 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2015;
5. का.आ. 556 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015;
6. का.आ. 938 (अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
7. का.आ. 1599 (अ), तारीख 16 जून, 2015;
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3 10. का.आ. 4162 (अ), तारीख 23 दिसंबर, 2016; 11. का.आ. 621 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2017;12. का.आ. 1393 (अ), तारीख 3 मई, 2017;
13. का.आ. 2444 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017; और
14. सा.का.िन. 1227 (अ), तारीख 06 अक्तूबर, 2017 ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 6th March, 2018
S.O. 1002(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;
AND WHEREAS, the Central Government have received representations from various stakeholders including State Governments regarding extension of validity of clearance issued under Coastal Regulation Zone notification and for consideration of post facto clearance under in the said notification;
AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 32nd meeting held on 1st November, 2017 had also decided that the above-mentioned issues need consideration;
AND WHEREAS, the Central Government taking into account the above, proposes to make the following amendments to the Coastal Regulation Zone Notification, 2011;
AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provisions of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said Coastal Regulation Zone Notification, 2011.
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely:-
1. in sub-paragraph 4.2, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-
"(v) The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for a period of seven years from the date of issue of such clearance:
Provided that the construction activities shall commence within a period of five years from the date of the issue of clearance and the construction be completed and the operations be commenced within seven years from the date of issue of such clearance:
Provided further that the period of validity may be extended for a maximum period of three years in case an application is made to the concerned authority by the applicant within the validity period, along with recommendation for extension of validity of the clearance by the concerned State / Union Territory Coastal Zone Management Authority";
2. after sub-paragraph 4.2, the following sub-para shall be inserted, namely: -
"4.3 Post facto clearance for permissible activities.-
(i) all activities, which are otherwise permissible under the provisions of this notification, but have commenced construction without prior clearance, would be considered for regularisation only in such cases wherein the project applied for regularization in the specified time and the projects which are in violation of CRZ norms would not be regularised;
(ii) the concerned Coastal Zone Management Authority shall give specific recommendations regarding regularisation of such proposals and shall certify that there have been no violations of the CRZ regulations, while making such recommendations;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) such cases where the construction have been commenced before the date of this notification without the
requisite CRZ clearance, shall be considered only by Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, provided that the request for such regularisation is received in the said Ministry by 30th June,
2018.
[F. No. 19-27/2015-IA-III]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii),
vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows: -
1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938 (E), dated the 31st March, 2015;
7. S. O. 1599 (E), dated the 16th June, 2015;
8. S. O. 3552 (E) dated the 30th December, 2015;
9. S. O. 1212 (E), dated the 22nd March, 2016;
10. S.O. 4162(E), dated 23rd December, 2016;
11. S.O. 621(E), dated 23rd February, 2017;
12. S.O. 1393 (E), dated 3rd May, 2017;
13. S.O. 2444 (E), dated 31st July, 2017; and
14. G.S.R 1227(E), dated 06th October, 2017.
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