Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/पफाल्गुन 18, 1939

No. 914] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण,,,, वनवनवनवन और जलवायु परिवर्तनऔर जलवायु परिवर्तनऔर जलवायु परिवर्तनऔर जलवायु परिवर्तन मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

का.का.का.का.आआआआ....1030103010301030((((अअअअ))))....————पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना सं. का.आ. 804(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे इसमें इसके प-ात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति और निदेश निबंधनों को अनुदत्त करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्र=िया अधिसूचित की है, जिसमें स्थल पर पर्यावरण समाघात अिधसूचना 2006 [का.आ. 1533(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2006] के अधीन यथा आEापक पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना पर्यावरणीय अनापत्ति के परे उत्पादन का विस्तार या उत्पादन मिHण में परिवर्तन का कार्य आरंभ कर दिया है ।

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (जिसे इसमें इसके प-ात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) उक्त अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ, पैरा 13 के उपपैरा (2) द्वारा निदेश दिया है कि उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अिधसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या =ियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के िलए लायी जाती हैं या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिHण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अति=मण के मामले के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मामलों में यहां तक कि प्रवर्ग ख की परियोजनाएं, जिन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त की गई है, का पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए विशेषE मूल्यांकन समिति द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति कें Uीय स्तर पर अनुदत्त की जाएगी ;

और मंत्रालय को उक्त अधिसूचा के अनुसरण में प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टरों से विचार करने के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त Yए हैं ।

और मंत्रालय को लोक प्रतिनिधित्वों तथा औद्योगिक संगमों से अ[यावेदन प्राप्त Yए हैं जिनमें कार्यचालन संबंधी कारणों तथा प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए उल्लंघन संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए संबंधित राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का अनुरोध किया गया है;

1350 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने तारीख 27 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा मैसर्स अंजली इन्^ा हाउसिग एल एल पी बनाम भारत संघ और अन्य नामक मूल आवेदन सं. 570/2016 के वैसे ही मामले में, मैसर्स अंकु ल खुशाल कं स्ट्रक्शन एल एल पी बनाम भारत संघ और अन्य नामक मूल आवेदन सं. 576/2016 के मामले में और अंजली इन्^ा हाउसिह एल एल पी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में मूल आवेदन सं. 579/2016 के मामले में राज्य स्तर पर परियोजनाओं पर विचार किए जाने के लिए निदेश पारित किए हैं और विधि के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने/का इन्कार करने के संबंध में उचित आदेश पारित किया है ।

और उपरोक्त को ध्यान में रखते Yए, कें Uीय सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वह लोकहित में, उन dक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित करने के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निfदष्ट सूचना की अपेक्षा का त्याग करके उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 804(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 का संशोधन करे ।

इसलिए अब, कें Uीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Yए, लोकहित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निदेश की सूचना की अपेक्षा के साथ वितरण द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उक्त अधिसूचना में, पैरा 13 में,-

(क) उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या =ियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए लायी जाती हैं या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिHण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अति=मण के मामले के रूप में समझा जाएगा और पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 की अनुसूची के प्रवर्ग 'क' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं या =ियाकलापों का, जिनमें विद्यमान परियोजनाओं या =ियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण भी है, मंत्रालय में विशेषE मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति कें Uीय स्तर पर प्रदान की जाएगी और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए, उनका मूल्यांकन और अनुमोदन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य या संघ राज्यक्षेत्रीय स्तरीय विशेषE मूल्यांकन समितियों और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरणों में निहित होगा ।";

(ख) उपपैरा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित कें Uीय स्तर की विशेषE समिति या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषE मूल्यांकन समिति द्वारा उल्लंघन के मामलों का यह मूल्यांकन करने के लिए निर्धारण किया जाएगा कि परियोजना का ऐसे स्थल पर संनिर्माण किया गया है जो लागू विधियों के अधीन अनुEेय है और विस्तार किया गया है, जिसको पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना के अधीन भरणीय रूप से चलाया जा सकता है ; और उस दशा में जहां प्रवर्ग 'क' के अधीन विशेषE मूल्यांकन समिति या प्रवर्ग 'ख' के अधीन परियोजना के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर की विशेषE मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक है, विधि के अधीन अन्य कार्रवाईयों के साथ परियोजना को बंद करने की सिफारिश की जाएगी ।";

(ग) उपपैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उस दशा में जहां पूवlक्त उप पैरा (4) के बिन्दु पर विशेषE मूल्यांकन समिति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषE मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष सकारात्मक हैं, इस प्रवर्ग के अधीन परियोजनाओं को पर्यावरण संघात निर्धारण करने और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और विशेषE मूल्यांकन समिति या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषE मूल्यांकन समिति तैयार करने के लिए समुचित निदेश निबंधनों के साथ विहित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त विशेषE मूल्यांकन समिति पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना और प्राकृ तिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण पर परियोजना के विशिष्ट निदेश निबंधनों को विहित करेगी और उनको प्रत्याियत परामर्शदाताओं द्वारा पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जाएगा । पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना तैयार करने और प्राकृ तिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण के लिए डाटा का संnहण और विश्लेषण, पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 के अधीन सम्यकताभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3 अधिसूचित प्रयोगशाला या राष्ट्रीय जांच और अशांकन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला या वैEानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा ।";

(घ) उपपैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) विशेषE मूल्यांकन सिमित, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषE मूल्यांकन समिति पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, सुधारकारी योजना और प्राकृ तिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना से मिलकर बनने वाली पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को उपदpशत करेगी, जो कि मूल्यांकन किए गए पर्यावरणीय नुकसान और पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्त के उल्लंघन के कारण उदभूत आpथक फायदे की तत्स्थानी होगी ।";

(ङ) उपपैरा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) परियोजना प्रस्तावक से सुधारकारी योजना और प्राकृ तिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना की रकम के समतुल्य बैंक प्रत्याभूति को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषE मूल्यांकन समिति द्वारा या प्रवर्ग 'क' परियोजना के लिए मात्रा की सिफारिश विशेषE मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी और इसको विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा बैंक प्रत्याभूित को पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने से पूर्व जमा किया जाएगा और उसे मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय, विशेषE मूल्यांकन समिति, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषE मूल्यांकन समिति तथा विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् सुधारकारी योजना और प्राकृ तिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात् निमु र्क्त किया जाएगा ।"।

[फा. सं. जेड-11013/22/2017-आईए-II(एम)]

Eानेश भारती, संयुक् त सिचव

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण:::: मूल अधिसूचना का.आ. 804(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2018

S.O. 1030(E). —Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017 (hereinafter referred to as the said notification) has notified the process for appraisal of projects for grant of Terms of Reference and Environmental Clearance, which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance as mandated under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006];

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry) in the said notification inter alia, directed vide sub-paragraph (2) of paragraph 13, that in case the projects or activities requiring prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned Regulatory Authority, are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and in such cases, even Category B projects which are granted environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority constituted under sub-section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be appraised for grant of environmental clearance only by the Expert Appraisal Committee and environmental clearance will be granted at the Central level;

And whereas, the Ministry has received a number of proposals relating to all sectors covered under category A and category B, for consideration in pursuance of the said notification;

And whereas, the Ministry is in receipt of representations from the public representatives and Industrial Associations, requesting delegation of powers to the respective States to deal with the violation cases for operational reasons and expediting the proposals;

And whereas, the National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi vide their order dated the 27th November, 2017 in similar matters in OA No.570/2016 titled M/s Anjli Infra Housing LLP Vs Union of India & othrs, OA No.576/2016 in the matter of M/s Ankur Khusal Construction LLP Vs Union of India & others and OA No.579/2016 in the matter of Anjli Infra Housing LLP Vs Union of India & others, has passed directions for consideration of the projects at the State level and pass appropriate orders in regard to grant/refusal of the environmental clearance in accordance with law;

And whereas, in view of the above, the Central Government finds it necessary to amend the said notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017 by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 regarding inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, namely:-

In the said notification, in paragraph 13, -

(a) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) In case the projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned regulatory authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernisation, and change in product-mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and the projects or activities covered under category A of the Schedule to the Environment Impact Assessment Notification, 2006, including expansion and modernisation of existing projects or activities and change in product mix, shall be appraised for grant of environmental clearance by the Expert Appraisal Committee in the Ministry and the environmental clearance shall be granted at Central level, and for category B projects, the appraisal and approval thereof shall vest with the State or Union territory level Expert Appraisal Committees and State or Union territory Environment Impact Assessment Authorities in different States and Union territories, constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.";

(b) for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(4) The cases of violations will be appraised by the Expert Appraisal Committee at the Central level or State or Union territory level Expert Appraisal Committee constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 with a view to assess that the project has been constructed at a site which under prevailing laws is permissible and expansion has been done which can run sustainably under compliance of environmental norms with adequate environmental safeguards, and in case, where the findings of Expert Appraisal Committee for projects under category A or State or Union territory level Expert Appraisal Committee for projects under category B is negative, closure of the project will be recommended along with other actions under the law.";

(c) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(5) In case, where the findings of the Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee on point at sub-paragraph (4) above are affirmative, the projects will be granted the appropriate Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan and the Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee, will prescribe specific Terms of Reference for the project on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as an independent chapter in the environment impact assessment report by the accredited consultants, and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environment (Protection) Act, 1986, or a environmental laboratory accredited by the National Accreditation Boardभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 5 for Testing and Calibration Laboratories, or a laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research institution working in the field of environment.";

(d) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(6) The Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee, as the case may be, shall stipulate the implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation as a condition of environmental clearance.";

(e) for sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by the Expert Appraisal Committee for category A projects or by the State or Union territory level Expert Appraisal Committee for category B projects, as the case may be, and finalised by the concerned Regulatory Authority, and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority.".

[F.No.Z-11013/22/2017-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017.

आदेआदेआदेआदेशशशश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 1031103110311031(अ).(अ).(अ).(अ).————के न्Uीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के िनयम 5 के उप िनयम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ.804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उन परियोजनाओं का जिन्होंने पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किए बिना कार्य आरंभ कर दिया है और ऐसे मामलों को उल्लघंन माना गया है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध किया है ।

और उपयु र्क्त अिधसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (1) द्वारा निदsश दिया गया है कि यथास्थिति के न्Uीय सरकार से र्क्त अधिनियम के अधीन के न्Uीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण अथवा उपयु प्राधिकरण से, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृ ति प्राप्त किए बिना भारत के किसी भी भाग में प्र=िया या प्रौद्योगिकी अथवा दोनों में परिवर्तन सहित अतिरिक्त क्षमता के लिए शुरू की गई पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 [का.आ.1533(अ) तारीख 14 िसतंबर, 2006] के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृ ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं अथवा =ियाकलापों या मौजूदा परियोजनाओं अथवा =ियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा;

र्क्त अधिसूचना में यह और उपबंध है कि ऊपर उल्लिखित परियोजनओं और =ियाकलापों से उपयु र्क्त और उपयु अिधसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (2) से (7) में विनिfदष्ट प्र=िया के अनुसार सख्ती से िनपटा जाएगा;

और पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Yए उपयु र्क्त अिधसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (4) के अनुसरण में सभी क्षेत्रों में उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन करने और के न्Uीय सरकार को सिफोरिशें करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषEों से मिलकर बनने वाली भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संख्यांक का.आ.1805(अ), तारीख 6 जून, 2017 की अधिसूचना द्वारा एक विशेषE मूल्यांकन समिति (ईएसी) का गठन किया गया था ;

और इस प्रकार गठित की गई विशेषE मूल्यांकन समिति में, Hी एस.के .Hीवास्तव, वैEानिक ई को उक्त सिमित के सदस्य सचिव के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि रूप में नामनिदsशित किया गया था ।

और प्रशासनिक तथा प्रचालन संबंधी कारणों से, अति=मण मामलों में कार्यवाई करने के लिए गठित की गई विशेषE मूल्यांकन समिति के सदस्य सचिव के रूप में यथास्थिति Hी एस.के .Hीवास्तव, वैEानिक ई के साथ वैEानिक ई या वैEानिक एफ या वैEानिक जी का नामांकन प्रतिस्थापित करना समीचीन Yआ है;

और अत: अब, के न्Uीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधििनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Yए और उक्त अधिसूचना सं0 का.आ.804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 के पैरा 13 के उपपैरा (4) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 जून, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संख्या का.आ.1805(अ), तारीख 6 जून, 2017 के आदेश में निम्निलिखत संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त आदेश की सारणी में, =म सं0 11 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

''वैEानिक ई या वैEानिक एफ या वैEानिक जी, यथास्थिित, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-3 ।

[फा.सं.जेड-11013/22/2017-आईए-।।(एम)]

Eानेश भारती, संयुक्त सिचव

टिप्पटिप्पटिप्पटिप्पण:ण:ण:ण: मूल आदेश सं. का.आ.1805(अ) तारीख 6 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2018

S.O. 1031(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub- section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without obtaining prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation;

And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006] entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraph (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification;

And whereas, in exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, an Expert Appraisal Committee (EAC) was constituted by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017 comprising members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors;

And whereas, in this Expert Appraisal Committee so constituted, Shri S K Srivastava, Scientist E was nominated as representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as Member Secretary of the said Committee;

And whereas, due to administrative and operating reasons, it has become expedient to replace the nomination of Shri S. K. Srivastava, Scientist E with the Scientist E or Scientist F or Scientist G, as the case may be, as Member Secretary of the Expert Appraisal Committee constituted to deal with violation cases;

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th June, 2017, namely:-

In the said order, in the Table, against serial number 11, for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:-

"Scientist E or Scientist F or Scientist G, as the case may be, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jorbagh Road, New Delhi-3".

[F. No. Z-11013/22/2017-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal order was published vide number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017.

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