In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub section

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बुध्वार, मार्च 14, 2018/पफाल्गुन 23, 1939

No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2018/PHALGUNA 23, 1939

बैंकबैंकबैंकबैंक ऑफऑफऑफऑफ महाराष्ट्रमहाराष्ट्रमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र

((((प्रधानप्रधानप्रधानप्रधान कार्यालयकार्यालयकार्यालयकार्यालय : : : : पुणेपुणेपुणेपुणे))))

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

पुणे, 1 मार्च, 2018

फाफाफाफा.... संसंसंसं.... एएक्स1/एसटी/एएक्स1/एसटी/एएक्स1/एसटी/एएक्स1/एसटी/ओएसआरओएसआरओएसआरओएसआर////1313131324/24/24/24/2017201720172017----18181818....————बैंककारी कं पनी (उप(cid:16)मों का अर्जन और अंतरण) अिधिनयम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते *ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा के न्8 सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ एतद् द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1979 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाई है, अर्थात्-

1. (1) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।

(2) इन्हें नवंबर 2007 के पहले दिन से लागू माना जाएगा, इन विनियमों में अन्यथा उल्लेख किए

गए को छोड़कर।

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1979 में (इसके पFात् उक्त विनियमावली के रूप में संदIर्भत), विनियम 3 में -

i. खंड (एफ) के िलए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

'(एफ) "परिवार" से तात्पर्य अधिकारी की पMी/ पति, पूरी तरह से आPित अविवाहित संतान (सौतेली संतान व विधिक रूप से दत्तक ली गई संतान सिहत), शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले भाई या बहन तथा सामान्यत: अधिकारी के साथ रहने वाले व पूर्ण रूप से आPित माता-िपता।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए संतान या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन उस अधिकारी पर आPित माना जाएगा यदि ऐसी संतान, माता-िपता, भाई या बहन की मासिक आय प्रति माह V. 3500/- से अिधक न हो।

1474 GI/2018

(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 2 [PART III—SEC. 4] बशतX कि यदि माता-पिता में से किसी एक की आय प्रति माह V. 3500/- से अिधक हो जाती है या माता-िपता दोनों ही की कु ल आय प्रति माह V. 3500/- से अिधक होती है तो, माता-पिता दोनों को ही अधिकारी पर पूरी तरह से आPित नहY माना जाएगा।'

ii. खंड (ओ) हटा दिया जाएगा।

3. उक्त विनियमावली के विनियम 4 में –

i. उप विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा,

ii. उप विनियम (4ए) को हटा दिए जाने के बाद, निम्निलिखत उप िविनयम को जोड़ा जाएगा, अर्थात – "(5) 01 नवंबर, 2007 से प्रभावी, प्रत्येक Pेणी के सामने विनि_र्दष्ट वेतनमान निम्नानुसार लागू होंगे–

क. शीर्ष कार्यपालक Pेणी

वेतनमान VII = V.46800 – 1300/4 – 52000

वेतनमान VI = V.42000 – 1200/4 – 46800

ख. वरिष्ठ प्रबंधन Pेणी

वेतनमान V = V.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

वेतनमान IV = V.30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

ग. मध्य प्रबंधन Pेणी

वेतनमान III = V.25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

वेतनमान II = V.19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

घ. कनिष्ठ प्रबंधन Pेणी

वेतनमान I = V.14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 – 25700

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्तूबर, 2007 को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, उसे प्र(cid:16)मवार 01 नवंबर, 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित किए गए वेतनमान में नियतन किया जाएगा, अर्थात् संबंधित वेतनमान में पहले प्र(cid:16)म से तदनुरूपी प्र(cid:16)मों के अनुसार किया जाए और जहां अन्यथा उपबंधित न हो, वेतनवृdि हमेशा की भांति वर्ष पूरा होने की तारीख को देय होगी।

(6) उप-िविनयम (1), (2), (3), (4) और (5) की किसी भी बात का अर्थ यह नहY लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी Pेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।"

4. उक्त विनियमावली के विनियम 5 में –

क. उप-िविनयम (1) के िलए, निम्नलिखित उप-िविनयम, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(1) िविनयम 4 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अध्यधीन, 01 नवंबर 2007 को तथा उसके बाद से, वेतनवृdियां निम्नलिखित के अध्यधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्-

(क) िविनयम 4 के उप-विनियम (5) में उपवIर्णत विभिन्न वेतनमानों में विनि_र्दष्ट वेतनवृdियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वाIर्षक आधार पर दी जाएंगी तथा उस माह के पहले दिन पर दी जाएंगी िजसमें यह देय होती है।

(ख) कनिष्ठ प्रबंधन Pेणी वेतनमान Pेणी I के अिधकारी, जो कि उg वेतन के अधिकतम पर प*ंच जाने के उपरांत मध्यम प्रबंधन Pेणी वेतनमान II के वेतनमान पर प*ंच गए हैं, वे अपनी सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वषh हेतु चार अवरोध वेतनवृdियों के लिए पात्र होंगे, जिसमें से पहली दो वेतनवृdियां प्रत्येक V. 800/- तथा आगामी दो वेतनवृdियां प्रत्येक रू. 900/- होंगी -

बशतX कि जिन अधिकारियों ने 01 नवंबर, 2007 को दूसरे अवरोध वेतनवृdि की प्राप्ति के पश्चात् तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष पूर्ण किए हैं, वे 01 नवंबर, 2007 को तीसरी अवरोध वेतनवृdि प्राप्त करेंगे तथा 01 नवंबर, 2008 को या उसके पFात् दूसरी अवरोध वेतनवृdि पाने के पFात् उनके छह वषh के पूर्ण होने पर एक और अवरोध वेतनवृdि प्राप्त करेंगे,

(ग) मध्यम प्रबंधन Pेणी वेतनमान Pेणी II के अिधकारी, जो कि उg वेतन के अधिकतम पर प*ंच जाने के उपरांत मध्यम प्रबंधन Pेणी वेतनमान III के वेतनमान पर प*ंच गए हैं, वे अपनी सेवा के तीन पूर्ण वषh हेतु प्रत्येक रू.900/- की तीन अवरोध वेतनवृdियों के लिए पात्र होंगे –

बशतX कि जिन अधिकारियों ने 01 नवंबर, 2007 को पहले अवरोध वेतनवृdि की प्राप्ति के पश्चात् तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष पूर्ण किए गए हैं, वे 01 नवंबर, 2007 से लागू अगली अवरोध वेतनवृdि प्राप्त करेंगे तथा 01 नवंबर, 2008 को या उसके पFात् पहली अवरोध वेतनवृdि पाने के पFात् उनके छह वषh के पूर्ण होने पर आगामी अवरोध वेतनवृdि प्राप्त करेंगे।

बशतX यह भी कि मध्य प्रबंधन वेतनमान Pेणी III में नियुक्त या पदोन्नत *ए अधिकारी, प्रत्येक तीन वषh की सेवा पूरी होने पर प्रत्येक V.900/- की चार अवरोध वेतनवृdियों के लिए पात्र होंगे या :

बशतX यह भी कि वे अधिकारी जिन्होंने पहले ही दो अवरोध वेतनवृdियां प्राप्त की हैं तथा 01 नवंबर, 2007 को दूसरी अवरोध वेतनवृdि की प्राप्ति के पश्चात् सेवा के तीन वषh से अधिक पूर्ण किए है, वे 01 नवंबर, 2007 को तीसरी अवरोध वेतनवृdि प्राप्त करेंगे तथा चौथी अवरोध वेतनवृdि, 01 नवंबर, 2008 को या उसके पFात् दूसरी अवरोध वेतनवृdि पाने के पFात् छह वषh के पूर्ण होने पर प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उoच वेतनमान में इस प्रकार वेतनवृdियों की मंजूरी पदोन्नित नहY मानी जाएगी तथा अिधकारी के िवशेषािधकार, परिलब्धियां, कर्तqय तथा जिम्मेदारी उनके मूल पदों के अनुसार जारी रहेगी।

ख. उप-िविनयम (2) में –

(i) स्पष्टीकरण में, खंड (ई) के पश्चात् तथा नोट के पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे अर्थात् –

"(एफ) नवंबर, 2007 के पहले दिन तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, sवसायिक अर्हता वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोिधत होगी –

तािलकातािलकातािलकातािलका

बशतX कि वह अधिकारी जो वेतनमान के अधिकतम तक प*ंचने के बाद जेएआईआईबी या सीएआईआईबी (एक या दोनों भाग) अर्हता प्राप्त करता है, qयावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त इस प्रकार की अर्हता प्राप्त करने की दिनांक से मंजूर की जाएगी तथा qयावसायिक अर्हता वेतन की आगामी किश्तों का जारी होना, qयावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त के जारी होने के दिनांक से संदIर्भत होंगे –

बशतX यह भी कि ऐसे मामले जिनमें अधिकारी, जिसने पहले ही उपयु र्क्त में से कोई एक अर्हता प्राप्त कर ली है तथा इस प्रकार के अर्हता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृdि या qयावसायिक अर्हता वेतन नहY लिया है, उसे 01 नवंबर, 2007 से या इस प्रकार के अर्हता/ अर्हताएं प्राप्ति के दिनांक, जो भी बाद में हो, से qयावसायिक अर्हता वेतन मंजूर किया जा सकता है।"

(ii) नोट में, खंड (v) के िलए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

"(v) यदि किसी अधिकारी द्वारा, 27 अप्रैल, 2010 को पहले ही उक्त अर्हताओं में से खंड (iv) में संदIर्भत अर्हता प्राप्त की है तथा इस प्रकार के अर्हता लेने के कारण कोई वेतनवृdि या qयावसायिक अर्हता वेतन प्राप्त नहY किया है, उसे नवंबर, 2007 के पहले दिन से प्रभावी या इस प्रकार के अर्हता/ अर्हताएं प्राप्ति के दिनांक में से जो भी बाद में हो, qयावसायिक अर्हता वेतन मंजूर किया जा सकता है।"

(iii) उप-िविनयम (3) में,-

(i) खंड (डी) के बाद तथा नोट के पहले, निम्निलिखत खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् : -

"(ई) 01 नवंबर, 2007 को तथा इस दिनांक से, अन्य बातें समान रहने पर, मकान किराया भत्ता के साथ निर्धारित वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दर पर होगा तथा सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

तािलकातािलकातािलकातािलका

(ii) नोट में, खंड (i) तथा (ii) के िलए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(i) निर्धारित वैयक्तिक भत्ता या निर्धारित वैयक्तिक वेतन खंड (बी), (सी), (डी) या (ई) के अंतर्गत तालिका के कॉलम (सी) के अंतर्गत दर्शाए अनुसार उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का निवास प्रदान किया गया है।

(ii) मकान किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए निर्धारित वैयक्तिक भत्ता या निर्धारित वैयक्तिक वेतन िविनयम 4 के उप-िविनयम (2), (3), (4) या (5) में विनि_र्दष्ट अनुसार संबंधित वेतनमान की अंतिमभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5 वेतनवृdि अIर्जत करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता तथा खंड (ई) के अंतर्गत तालिका (ए) तथा (बी) के अंतर्गत विनि_र्दष्ट समv राशि होगी";

(iii) नोट के पश्चात् घटित खंड (ई) को उप-खंड (v) के रूप में पुन(cid:16र्) मांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन(cid:16र्) मांकित खंड (v) हेतु निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(v) कोई अधिकारी जिसने उपयु र्क्त खंड (ए) के अनुसार अvिम वेतनवृdि प्राप्त की है वह उपयु र्क्त खंडों (बी), (सी), (डी) या (ई) में उल्लेख किए गए अनुसार, वेतनमान के अधिकतम पर प*ंचने के एक वर्ष पFात्, निर्धारित वैयक्तिक भत्ता/ निर्धारित वैयक्तिक वेतन की मात्रा आहरित करेगा";

iii. उक्त िविनयमावली के िविनयम 21 में, -

(i) उप-विनियम (3) में, नोट निकाल दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (4) में, नोट निकाल दिया जाएगा;

(iii) उप-िविनयम (4) के पश्चात्, निम्निलिखत उप-िविनयम तथा नोट जोड़े जाएंगे, अर्थात् -

"(5) नवंबर, 2007 को तथा इस दिनांक से, महंगाई भत्ता ऑल इंिडया एवरेज वwकx ग क्लास कं ज्यूमर प्राइस इंडेक्स (जनरल) आधार 1960=100 वेतन का 0.15% के तिमाही औसत में 2836 अंकों पर चार अंकों की प्रत्येक बढ़ोतरी या िगरावट के िलए देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए –

(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" से अवरोध वेतनवृdियों सहित मूल वेतन अभिप्रेत है;

(ख) महंगाई भत्ते के लिए विनियम 5 के उप विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित अनुसार sावसायिक योग्यता या sावसायिक योग्यता भत्ते का भुगतान किया जाए।

6. उक्त विनियमावली के विनियम 22 के उप िविनयम (1) व (2) के लिए निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(l) नवंबर, 2002 के प्रथम दिन को और उससे,

(क) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां वेतनमान के स्के ल के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75 प्रतिशत के बराबर या आवासीय सुविधा के लिए मानक किराया, इसमें से जो भी कम हो, की वसूली उससे की जाएगी;

(ख) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहY कराई गई है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित दर के आधार पर आवासीय किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

तािलकातािलकातािलकातािलका

अधिकारी द्वारा किराया रसीद प्रस्तुत किए जाने पर, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत के साथ उसकी तैनाती के स्थान के वेतन के स्के ल के प्रथम चरण में वेतन के 1.75 प्रतिशत से अधिक की आवासीय सुविधा के लिए उसे देय आवास किराया भत्ता उसके द्वारा दिया गया वास्तविक किराया होगा।

(2) नवंबर 2007 के प्रथम दिन को और उससे –

(क) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां वेतनमान के स्के ल के प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.20 प्रतिशत के बराबर या आवासीय सुविधा के लिए मानक किराया, इसमें से जो भी कम हो, की वसूली उससे की जाएगी;

(ख) जहां बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहY कराई गई है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित दर के आधार पर आवासीय किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

तािलकातािलकातािलकातािलका

अधिकारी द्वारा किराया रसीद की प्रस्तुति के अधीन, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार देय आवास किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत के साथ उसकी तैनाती के स्थान के वेतन के स्के ल के प्रथम चरण में वेतन के 1.20 प्रतिशत से अधिक की आवासीय सुविधा के लिए उसे देय आवास किराया भत्ता उसके द्वारा दिया गया वास्तविक किराया होगा।

नोट – अपने आवास के स्वामित्व की लागत से लिंक आवास किराया भत्ता के लिए अधिकारियों के दावे भी अब तक के आवास किराया भत्ता के 150 प्रतिशत तक सीमित है";

7. उक्त विनियमावली के विनियम 23 में,

(i) उप िविनयम (1) में "नवंबर 2002 के प्रथम दिन", के आंकड़े, अक्षर और शब्द को आंकड़े,

अक्षर और शब्द "नवंबर 2007 के प्रथम दिन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप िविनयम (2) में "नवंबर 2002 के प्रथम दिन", के आंकड़े, अक्षर और शब्द को आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवंबर 2007 के प्रथम दिन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप िविनयम (3), (4) और (5) के लिए निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(3) नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे अगर कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी के अंतर्गत नि_र्दष्ट परियोजना क्षेत्र में सेवारत है, तो वह समूह ए या समूह बी के रूप में वर्गीकृ त क्षेत्र के अनुसार V. 290 प्रति माह या V. 255 प्रति माह की दर पर परियोजना क्षेत्र क्षतिपूIर्त भत्ता के लिए पात्र होगा।

(4) नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे अगर किसी अधिकारी का शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और अगर उसके एक या अधिक बgे पिछले स्थान के स्कू ल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वह बाद के स्थान में रिपोर्ट करने के दिनांक से लेकर शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बgों के संबंध में V.700 प्रति माह मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता के लिए पात्र होगा, अगर सभी बgे पुराने स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं तो यह भत्ता बंद हो जाएगा।

(5) मई, 2010 के प्रथम दिन को और उससे अगर किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा देने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह प्रतिनियुक्ति के स्थान से संबd परिलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, या अिधकतम V. 2300 प्रति माह के अधीन 7.75 प्रतिशत की दर से अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है तथा बैंक की सेवा में उस स्थान पर तैनात रहने पर मिलने वाले ऐसे अन्य भत्ते को आहरित कर सकता है :

अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पहले के तैनाती स्थान पर ही किसी संस्था में प्रतिनियुक्त होने पर, उसे अधिकतम V.1200 प्रति माह के अधीन उसके वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा:

बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति होने पर वह अधिकतम V.1200 प्रति माह के अधीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने हेतु पात्र होगा";

(iv) उप िविनयम (8) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् –

"(8) नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे, अगर दिन के दौरान कार्यालय समय को न्यूनतम दो घंटों के अंतराल में खंडित किया जाता है, तो V.165 प्रति माह की दर से खंडित (cid:128)ूटी भत्ता हेतु अधिकारी पात्र होगा।";

(v) उप िविनयम (10) में -

(क) "नवंबर 2002 के प्रथम दिन", के आंकड़े, अक्षर और शब्द को आंकड़े, अक्षर और शब्द "नवंबर 2007 के प्रथम दिन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तािलका के िलए, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

""""तािलकातािलकातािलकातािलका""""

8. उक्त विनियमावली के विनियम 24 में, खंड (क) के िलए उप िविनयम (1) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(क) चिकित्सा sय - नवंबर, 2007 के प्रथम दिन को और उससे, अधिकारी स्वयं और परिवार के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसार दावा राशि के लिए खातों के विवरण के साथ ऐसे किए गए sय पर अधिकारी के स्वयं के प्रमाणपत्र के बल पर चिकित्सा sय की प्रतिपूIर्त हेतु पात्र होगा, अर्थात् –

तािलकातािलकातािलकातािलका""""

नोट –

(i) एक अधिकारी को न ली गई चिकित्सा सहायता के संvहण की अनुमति दी जा सकती है ताकि किसी भी समय उपरोक्त अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक न हो या ;

(ii) वर्ष 2007 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा sयों की प्रतिपूIर्त को दो माह यानी नवंबर, 2007 और दिसंबर, 2007 के लिए आनुपातिक रूप में बढ़ाया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनार्थ,

(i) उन सभी मामलों में जिसमें अस्पतालीकरण की आवश्यकता होती है, अधिकारी के मामले में 100 प्रतिशत तथा उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75 प्रतिशत की सीमा तक अस्पतालीकरण प्रभार की प्रतिपूIर्त की जाएगी या;

(ii) मई, 2010 के प्रथम दिन को और उससे, इस विनियम के अंतर्गत अस्पतालीकरण sय की प्रतिपूIर्त निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन कर्मकार कर्मचारी के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के अंतर्गत निर्धारित अस्पतालीकरण योजना के नियम व शतh के अनुसार होगी, अर्थात् –

""""तािलकातािलकातािलकातािलका""""

9. उक्त विनियमावली के विनियम 25 के उप िविनयम (2) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(2) उप-विनियम (1) में कु छ समाहित होने पर भी, नवंबर 2007 के प्रथम दिन को और उससे तैनाती के स्थान के वेतन के स्के ल के मूल वेतन के प्रथम चरण के 1.20 प्रतिशत के बराबर या आवासीय सुविधा के लिए मानक किराया, इसमें से जो भी कम हो, अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने पर अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का विकल्प बैंक हेतु खुला रहेगा:

अगर अधिकारी को फर्नीचर युक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है तो तैनाती के स्थान के वेतन के स्के ल के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.25 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त वसूली उससे की जाएगी :

इसके अतिरिक्त जहां आवासीय सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है वहां बिजली, पानी, गैस और स्वoछता प्रभारों का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।"

10. उक्त विनियमावली के विनियम 36 में उप विनियम (2) के पFात् निम्नलिखित उप-विनियम को समाहित किया जाएगा, अर्थात् –

"(3) मई 2010 के प्रथम दिन से प्रभावी, हिस्टेरेक्टोमी के मामले में 12 माह की समv अवधि के भीतर अधिकतम 45 दिनों की छु (cid:132)ी भी दी जा सकती है"

11. उक्त विनियमावली के विनियम 41 के उप विनियम (4) के खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

'(क) विराम भत्ता — मई 2010 के प्रथम दिन को और उससे, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित Pेणी या स्के ल के अधिकारी तदनुसार कॉलम (2) में निर्धारित की गई समान दरों पर "प्रति दिन" विराम भत्ता हेतु पात्र होंगे, अर्थात् –

तािलकातािलकातािलकातािलका

बशतX कि वेतनमान IV और उससे अधिक के अधिकारियों के मामलो में, चार महानगरों यथा दिल्ली, मु ंबई, कोलकाता और चेन्नई में आउटस्टेशन कार्य करते समय दिया जाने वाला विराम भत्ता, V.1200 प्रतिदिन देय होगा और वेतनमान I या II या III में अधिकारियों के लिए, प्रति दिन विराम भत्ता V.1000 होगा।

बशतX यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कु ल अवधि आठ घंटों से कम है, किन्तु चार घंटों से अधिक है, उपरोक्त दरों से आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

प्रतिदिन" का अर्थ हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए "प्रतिदिन" विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन से, ", ", ", "प्रतिदिन" का अर्थ हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण---- "प्रतिदिन" विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन से प्रतिदिन" का अर्थ हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए प्रतिदिन" का अर्थ हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए "प्रतिदिन" विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन से "प्रतिदिन" विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन से

से आरंभ कर आगमन के वास्तविक समय तक हर चौबीस घंटे रिपो0ट1ग समय और दूसरे मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से आरंभ कर आगमन के वास्तविक समय तक हर चौबीस घंटे रिपो0ट1ग समय और दूसरे मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से आरंभ कर आगमन के वास्तविक समय तक हर चौबीस घंटे से आरंभ कर आगमन के वास्तविक समय तक हर चौबीस घंटे रिपो0ट1ग समय और दूसरे मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय रिपो0ट1ग समय और दूसरे मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय

या उसका कोई भी अनुवर्ती भाग और जहां अनुपस्थिति की कु ल अवधि चौबीस घंटे से कम है, ", ", ", "प्रतिदिन" का अर्थ आठ घंटों से प्रतिदिन" का अर्थ आठ घंटों से प्रतिदिन" का अर्थ आठ घंटों से प्रतिदिन" का अर्थ आठ घंटों से या उसका कोई भी अनुवर्ती भाग और जहां अनुपस्थिति की कु ल अवधि चौबीस घंटे से कम है या उसका कोई भी अनुवर्ती भाग और जहां अनुपस्थिति की कु ल अवधि चौबीस घंटे से कम है या उसका कोई भी अनुवर्ती भाग और जहां अनुपस्थिति की कु ल अवधि चौबीस घंटे से कम है

अनिधक अविध होगी।अनिधक अविध होगी।अनिधक अविध होगी।अनिधक अविध होगी।

12. उप-िविनयम (3) के पश्चात् उक्त िविनयमावली के िविनयम 42 में, निम्नलिखित उप-िविनयम प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् -

"(4) मई 2010 के पहले दिन को और उससे स्थानांतरण वाला अधिकारी पै(cid:133)कं ग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि के साथ जुड़े खचh के लिए एकमुश्त रकम आहरित करने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में नि_र्दष्ट है, अर्थात् –

तािलकातािलकातािलकातािलका

13. उप-िविनयम (3) में उक्त िविनयमावली के िविनयम 44 में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् - ''बशतX कि 1 मई 2010 से, किनष्ठ प्रबंधन Pेणी वेतनमान I का कोई अिधकारी, छु (cid:132)ी यात्रा रियायत का उपयोग करते समय, न्यून्यून्यून्यूनतमनतमनतमनतम किराया इकॉनॉमी क्लाइकॉनॉमी क्लाइकॉनॉमी क्लाइकॉनॉमी क्लास स स स में हवाईहवाईहवाईहवाई यात्रा करने हेतु पात्र हेतु पात्र हेतु पात्र हेतु पात्र होगा, इस मामले में प्रतिपूIर्त वास्तविक किराया होगा या वह किराया होगा जो दूरस्थ यात्रा के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम Pेणी के किराए पर लागू होता है, जो भी कम हो, और मध्य प्रबंधन Pेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन Pेणी वेतनमान III के किसी अधिकारी को भी छु (cid:132)ी यात्रा रियायत के समान नियम लागू होंगे, जहां 1000 कि.मी. से कम दूरी हो।"

14. उक्त िविनयमावली के िविनयम 45 में, -

(i) उप-िविनयम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् -

''बशतX कि अप्रैल 2010 के पहले दिन को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में कार्य vहण करने वाले अधिकारियों को कोई भविष्य निधि नहY होगी।"

(ii) उप-िविनयम (3) में, खंड (बी) के पश्चात् और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात् - "(सी) अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अधिकारी जो पेंशन योजना के लिए विकल्प नहY लेते हैं, वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत बने रहेंगे।"

(iii) उप-िविनयम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-िविनयम प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

''(4) अप्रैल 2010 के पहले दिन या उसके पश्चात् बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों को एक निFित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जहां अधिकारी दस प्रतिशत वेतन + महंगाई भत्ते का अंशदान करेगा और बैंक समय-समय पर यथासंशोिधत 22 दिसंबर, 2003 की पीआर और भारत सरकार की अधिसूचना एफ नं. 5/7/2003-ईसीबी से के न्8 सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार योगदान की समान राशि प्रदान करेगा।"

15. उक्त विनियमावली की अनुसूची के िलए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारियों) सेवा विनियमावली, 1979 की अनुसूची (विनियम 23 का उप-िविनयम (2) देखें) नवंबर, 2007 के पहले दिन से, कोई अधिकारी विशेष क्षेत्र (स्पेशल एरिया) भत्ते के लिए उस समय तक पात्र होगा जब तक कि वे पूरी तरह या आंशिक रूप से संशोधित किए गए हों या आहरित किए गए हों, जैसा कि नीचे तालिका में नि_र्दष्ट है, अर्थात्

तािलका तािलका तािलका तािलका

Lाख्यात्मक NापनLाख्यात्मक NापनLाख्यात्मक NापनLाख्यात्मक Nापन

जिन विनियमों को पूर्वsापी प्रभाव दिया गया है, वे बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारियों के संगठनों और इससे संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों केTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 14 [PART III—SEC. 4] सहमत नियमों व शतh के अनुसार है। अत: ऐसे पूर्वsापी प्रभाव द्वारा किसी भी sक्ति के हितों पर प्रतिकू ल प्रभाव नहY पड़ेगा।

एम. ए. करजगी, , , , उप महाप्रबंधक

मानव संसाधन प्रबंधन

[वि(cid:144)ापन-III/4/असा./463/17]

के राजपत्र में निम्नलिखित दिनांकों की अधिसूचना उपरोक्त विनियमावलियों में पहले किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में निम्नलिखित दिनांकों की अधिसूचना नोट: नोट: नोट: नोट: ---- उपरोक्त विनियमावलियों में पहले किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में निम्नलिखित दिनांकों की अधिसूचना के राजपत्र में निम्नलिखित दिनांकों की अधिसूचना उपरोक्त विनियमावलियों में पहले किए गए संशोधनों को भारत उपरोक्त विनियमावलियों में पहले किए गए संशोधनों को भारत

संख्या के अंतर्गत प्रकाशित किया गयासंख्या के अंतर्गत प्रकाशित किया गयासंख्या के अंतर्गत प्रकाशित किया गयासंख्या के अंतर्गत प्रकाशित किया गया थाथाथाथा ----

BANK OF MAHARASHTRA

(HEAD OFFICE : PUNE)

NOTIFICATION

Pune, the 1st March, 2018

F.No. AX-1/ST/OSR/1324/2017-18.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub section [2] of section 12 of the Banking Companies [Acquisition and Transfer of Undertakings] Act, 1970 [5 of 1970], the Board of Directors of the Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra [Officers'] Service Regulations, 1979, namely –

1. [1] These regulations may be called the Bank of Maharashtra [Officers'] Service [Amendment] Regulations, 2017.

[2] They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.

2. In the Bank of Maharashtra [Officers'] Service Regulations, 1979 [hereinafter referred to as the said regulations], in regulation 3, -

i. For clause [f], the following clause shall be substituted, namely –

'[f] "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children [including step children and legally adopted children], physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer'.

Explanation – For the purpose of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3500/- per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3500/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3500/- per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.'

ii. Clause [o] shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations –

iii. Sub-regulation [4A] shall be omitted,

iv. After sub-regulation [4A] as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely – "[5] With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under –

a. Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 – 1200/4 – 46800

b. Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

c. Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

Scale II = Rs.19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

d. Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 – 25700

Explanation – Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

[6] Nothing in sub-regulations 1, 2, 3, 4 and 5 shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades."

4. In regulation 5 of the said regulations –

a. For sub-regulation [1], the following sub-regulation, shall be substituted, namely –

"[1] Subject to the provisions of sub-regulation [5] of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely –

[a] the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation [5] of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due,

[b] officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800/- each and next two Rs.900/- each –

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment,

[c] officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900/- each for every three completed years of service –

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment –

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900/- each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation – Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

b. In sub-regulation [2] –

i. In the Explanation, after clause [e] and before the Note, the following clause shall be inserted, namely –

"[f] on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under –

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers [either or both parts] qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay –भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 17 Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November, 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later."

ii. In the Note, for clause [V], the following clause shall be substituted, namely –

"[v] if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause [iv] and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later."

c. in sub-regulation (3),-

(iv) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: -

"(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

(v) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely –

"(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.";

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely –

"(v)An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale";

5. In regulation 21 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely -

"(5) On and from the day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation –

(a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments; (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance'.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely –

"(l)on and from the day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1st day of November, 2007 -

a. where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

b. where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note. - The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.";

7. In regulation 23 of the said regulations, (j) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words day of November 2002", the figures, letters and words 1st day of November 2007" shall be substituted;

(vi) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words day of November 2002, the figures, letters and words 1st day of November 2007" shall be substituted;

(vii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely -

"(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs. 1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.";

(viii) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely–

"(8) on and from the 1St day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.";

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words 1St day of November 2002", the figures, letters and words 1stday of November, 2007" shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely –

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely –

"(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely –

Note –

(i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation - for the purposes of this regulation,

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27thday of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely –THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 20 [PART III—SEC. 4]

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be substituted, namely –

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1St day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer."

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be inserted, namely –

"(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days."

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely –

'(a) Halting Allowance — On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to 'per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely –

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs. 1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs. 1000.

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance "per diem" shall mean each period of twenty- four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.'भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 21 12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely –

"(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely -

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely –

"Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms."

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely -

"Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010."

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely -

"(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme."

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely -

"(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government 'ide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time."

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely –

"Schedule to Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979, (See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely –

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

M. A. KARAJAGI, Dy. General Manager, H.R.M.

[ADVT.-III/4/Exty./463/17]

Foote Note :- The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of Indi

vide Notification Nos. With dates as below –

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.