Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S O No 1531 E

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1035] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/पफाल्गुन 25, 1939

No. 1035] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

का. आ. 1157(अ).--केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पष्चात उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1531(अ) तारीख 05 मई 2017, जो भारत के राजपत्र तारीख 12 मई 2017, में प्रकाषित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में पारादीप हल्दीया-दुर्गापुर पाइपलाइन संबर्द्धन परियोजना अंचल-मोकामा, जिला-पटना में पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा पाइप- लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24 नवंबर 2017 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रद्‌त्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रद्‌त्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देष देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

1515 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची

[फा.सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-I/ई-13716] पवन कुमार अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2018

S.O. 1157(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1531(E) dated the 5th May, 2017, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 12th May, 2017 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 'Paradip-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Haldia-Durgapur LPG Pipeline and its extension up to Patna and Muzaffarpur' Pipeline Project' for the transportation of Petroleum Products in Block-Mokameh, District-Patna in the State of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 24th November 2017.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F.No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716] PAWAN KUMAR, Under Secy.

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