Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1031] नई दिल्ली, 'k'k'k'kुक्रवार, मार्च 16, 2018/पफाल्गुन 25, 1939

No. 1031] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

का.आ. 1153(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके प"pkr उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2167 तारीख 3 जुलाई 2016, जो भारत के राजपत्र तारीख 08 जुलाई 2017, में izdkf"kr की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में पारादीप हल्दीया-दुर्गापुर पाइपलाइन संबर्द्धन परियोजना जिला भोजपुर में पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल dkWiksZjs"ku लिमिटेड द्वारा पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आ"ाय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 04 अक्तूबर 2017 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के प"चात्‌ और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनि"चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रद्‌त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रद्‌त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्दे"k देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घ्kks'k.kk के izdk"ku की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल dkWiksZjs"ku लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरे"ku लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

1511 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची

[फा. सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-I/ई-13716]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2018

S.O. 1153(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2167(E) dated the 3rd July, 2016, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 8th July, 2017 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 'Paradip- Haldia-Durgapur LPG Pipeline and its extension up to Patna and Muzaffarpur' Pipeline Project' for the transportation of Petroleum Products in Bhojpur District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 4th October, 2017.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

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