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Extraordinary Gazette of India · Government of India

WHEREAS, M s Nalanda Shelter Pvt Ltd has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act,

Published 20 March 2018

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
Not Applicable
Part
Part II-Section 3-Sub-Section(ii)
Reference
S O 1216 E
Identifier
in.gazette.central.e.2018-03-20.183959
Languages
English, Hindi

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1089] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/पफाल्गुन 29, 1939

No. 1089] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग))))

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1216121612161216 (अ)(अ)(अ)(अ)....————यत:, मै. नालंदा शेल्टर प्राइवेट िलिमटेड, ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे िजले के हिजेवाड़ी गाँव में राजीव गाँधी इन्फोटेक पार्क के पास खसरा संख्या 129 (पी), 130 (पी), 131 (पी) में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सम6थत सेवाओं (आई.टी/आई.टी.ई.एस) के िलए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आ6थक जोन की स्थापना हेतु विशेष आ6थक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतCपDात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, के न्H सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपयु र्क्त विशेष आ6थक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखराव हेतु उक्त अधििनयम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2017 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आ6थक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Pए और विशेष आ6थक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में के न्H सरकार, एतSारा उपयु र्क्त स्थान के 3.4659 हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए खसरा नंबर के क्षेत्र को विशेष आ6थक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

ं .सं. ामामामाम खसरा नंबर क्ष क्ष े त्रफल (हेक्टेयर े क्ष क्ष त्रफल (हेक्टेयर में)में)में)में) त्रफल (हेक्टेयर े त्रफल (हेक्टेयर े
1. हिजेवाड़ी 129/1 0.26
2. 130/1 0.515
3. 130/2/1 0.40
4. 130/2/2 0.87
5. 131/1 1.4209
क ु लकु लकु लकु ल 3.4659

1593 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और यत::::, विशेष आ6थक जोन अिधिनयम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Pए, के न्H सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपयु र्क्त विशेष आ6थक जोन के िलए एक सिमित, िजसे अनुमोदन सिमित कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात::::----

1. विशेष आ6थक जोन का विकास आयुक्त अध्यक्ष, पदेन
2. िनदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नह\ होगा सदस्य, पदेन
3. विशेष आ6थक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश ]ापार महािनदेशक सदस्य, पदेन
4. विशेष आ6थक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या के न्Hीय उत्पाद श ुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नह\ होगा सदस्य, पदेन
5. विशेष आ6थक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नह\ होगा सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैं_कग), वित्त मंत्रालय, बैंकिग प्रभाग, भारत सरकार सदस्य, पदेन
7. राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नह\ होगा सदस्य, पदेन
8. जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि िवशेष, आंमत्रिती

और यत:, विशेष आ6थक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते Pए के न्H सरकार एतSारा दिनांक 14 मार्च, 2018 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपयु र्क्त विशेष आ6थक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतदaशीय कं टेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 1/14/2017-एसईजेड]

सुनील कु मार, अपर सिचव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2018

S.O. 1216(E).— WHEREAS, M/s. Nalanda Shelter Pvt. Ltd has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Survey No. 129 (P), 130 (P), 131 (P) Near Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase-I, Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 31st March, 2017;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the 3.4659 hectares area at above location with survey numbers given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3

TABLE

S. No. Name of Village Survey No. Area (in hectares)
1. Hinjewadi 129/1 0.26
2. 130/1 0.515
3. 130/2/1 0.40
4. 130/2/2 0.87
5. 131/1 1.4209
Total 3.4659

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1 . Development Commissioner of the Special Economic Zone Chairperson ex officio;
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India Member ex officio;
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone Member ex officio;
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner Member ex officio;
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner Member ex officio;
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India Member ex officio;
7. Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government Member ex officio;
8. Representative of the Developer of the zone Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 14th day of March, 2018 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/14/2017-SEZ]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 20 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2018-03-20.183959/. Archive identifier in.gazette.central.e.2018-03-20.183959.