Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180] नई दिल्ली, बुध्वार, मार्च 21, 2018/पफाल्गुन 30, 1939

No. 1180] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2018/PHALGUNA 30, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

का.आ. 1307(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 370(अ), तारीख 24 जनवरी, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकासम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544डी के 210/000 कि.मी. से 312/000 कि.मी. तक के भूखण्ड ( गिददलुर - गुंटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुसंरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोेक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 4 फरवरी, 2018 को ''दि हिंदु (अंग्रेजी)'' और ''साक्षी' (तेलुगु)'' दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञा़त कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

1707 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]