असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4980] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940
No. 4980] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940
(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018
काकाकाका....आआआआ.... 6210621062106210(अ)(अ)(अ)(अ).—के न्(cid:13)ीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकिहत में ऐसा करना अपेक्षित है कि औद्योगिक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में 'रक्षा प्रतिष्ठान' उद्योगों में लगी ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 8 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के िलए ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी, िजसे इस मंत्रालय की अधिसूचना सख्यांक का.आ. 2954(अ), तारीख 19 जून, 2018 द्वारा 22 जून, 2018 से छह मास की अविध के िलए अिधसूिचत किया गया था।
और के न्(cid:13)ीय सरकार की राय है कि लोक िहत में उक्त अविध का छह मास की और अविध के िलए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।
अत:, अब, के न्(cid:13)ीय सरकार, औद्योगिक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 8ए, उक्त उद्योग को 22 दिसम्बर, 2018 से छह मास की और अविध के िलए पूव<क्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।
[फा. सं. एस-11017/8/2011-आई.आर.(पी.एल.)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2018
S.O. 6210(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that public interest so requires that in pursuance of provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services engaged in industry 'Defence establishments' which is covered under item 8 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ), to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 22nd June, 2018 vide this Ministry's Notification number S.O. 2954(E) dated the 19th June, 2018.
And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period for a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from the 22nd December, 2018.
[F. No. S-11017/8/2011-IR (PL)]
KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.