रजिस्ट्री सं॰ डी॰ए ल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 911] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 19, 2018/अग्रहायण 28, 1940
No. 911] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2018/AGRAHAYANA 28, 1940
गृह मंत्रालयगृह मंत्रालयगृह मंत्रालयगृह मंत्रालय
(जम्मू(जम्मू(जम्मू(जम्मू एवं कश्मी एवं कश्मी एवं कश्मी एवं कश्मीर कार्य विभाग)र कार्य विभाग)र कार्य विभाग)र कार्य विभाग)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018
सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. 1223122312231223(अ)(अ)(अ)(अ)....—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उ(cid:23)ोषणा आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है:—
जबकि मुझे, भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविन्द को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त 5ई है, और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट तथा अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान, जैसा कि वह उस राज्य पर लागू है, (जिसे इसमें इसके पश्चात ''संिवधान'' कहा गया है) और जम्मू एवं कश्मीर के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात ''राज्य संिवधान'' कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहB चलाया जा सकता है;
अत: अब मैं, सविधान के अनुFछेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते 5ए एतNारा उ(cid:23)ोषणा करता Oँ कि मैं :—
(क) संविधान और राज्य संविधान के अधीन उक्त राज्य की सरकार के सभी कायR और उस राज्य के राज्यपाल में निहित अथवा उसके द्वारा प्रयोक्तSय सभी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता Oं;
(ख) उ(cid:23)ोषित करता Oं कि उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तSय होंगी; और
(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता Oं जो इस उ(cid:23)ोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के िलए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं; अर्थात्:—
7444 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) पूवXक्त के अनुसार, इस उ(cid:23)ोषणा के खYड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कायR तथा शक्तियों का ं, उक्त राज्य प्रयोग करने में मेरे लिए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझू के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;
(ii) संविधान के तथा राज्य संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतNारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—
''संविधान के अनुFछेद 3 के प्रथम परन्तुक का उतना भाग िजतने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल के प्रति निदेश से है, और उस अनुFछेद का दूसरा परन्तुक; संविधान के अनुFछेद 151 के खYड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;
राज्य संविधान की धाराएं 35 से 41 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), धारा 43 का उतना भाग िजतने का संबंध राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच कार्य के बंटवारे से है, धारा 44, धारा 53 की उप-धारा (i) और उप-धारा (2) का खंड (क), धाराएं 54, 55, 56 तथा 57, धारा 58 के खंड (ख) और (ग) और उसका पहला परन्तुक, धारा 59 धारा 60, धारा 61 की उप-धारा (2), जहां तक उसका संबंध धारा 58 के खंड (ग) और पहले परन्तुक से तथा धारा 60 से है; धाराएं 65, 66, 67, 71 और 72, धाराएं 74, 75 और 76, धारा 77 की उप-धारा (3) तथा (4), धाराएं 85 से 88 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) और धारा 137 का उतना भाग जितने का संबंध _ापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है'';
(iii) संविधान में और राज्य के संविधान में, राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उक्त राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और संविधान में तथा राज्य के संविधान में राज्य के िवधानमंडल या उसके सदनों के प्रति, यथा स्थिति, किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कायR और शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया राज्य के संविधान की धारा 91 में राज्यपाल के प्रति और राज्य के िवधानमंडल अथवा उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ 'मश: राष्ट्रपति के प्रति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा:
परन्तु इसमें की कोई बात राज्य संविधान की धारा 26 की उप-धारा (1), धाराएं 27 से 31 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) धारा 122, धारा 143 और दूसरी अनुसूची के पैरा i से 8 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), के उपबंधों पर प्रभाव नहB डालेगी अथवा राष्ट्रपित को इस खंड के उप-खंड (1) के अधीन, उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित नहB करेगी;
(iv) संविधान में, या राज्य संविधान में राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या िवधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह अधिनियमों या विधियों को भी समाविष्ट करता है, जो इस उ(cid:23)ोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुFछेद 357 के खंड (1) के उप-खंड (क) में निfदष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते 5ए बनाए गए हैं, और जम्मू व कश्मीर साधारण खंड अिधिनयम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या xx) और साधारण खंड अिधिनयम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू होता है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के िवधानमंडल का अिधिनयम हो।
नई दिल्ली, राम नाथ कोविन्द
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2018 राष्ट्रपित
[फा. सं. 11012/03/2018-के .-I]
राजीव गाबा, गृह सिचवभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 3
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu and Kashmir Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th December, 2018
G.S.R. 1223(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—
Whereas, I, Ram Nath Kovind, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India, as applicable to that State (hereinafter referred to as "the Constitution") and of the Constitution of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as "the State Constitution") ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I:––
(a) assume to myself as President of India all the functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the State Constitution;
(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:––
(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
(ii) the operation of the following provisions of the Constitution and of the State Constitution is hereby suspended, namely:––
"So much of the first proviso to article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the Legislature of the State and the second proviso to that article; so much of clause (2) of article 151 of the Constitution as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;
sections 35 to 41 (both inclusive), so much of section 43 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State, section 44, sub- section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 53, sections 54, 55, 56 and 57, clauses (b) and (c) of section 58 and the first proviso thereto, section 59, section 60, sub-section (2) of section 61 so far as it relates to clause (c) of, and the first proviso to section 58 and to section 60, sections 65, 66, 67, 71 and 72; sections 74, 75 and 76, sub-sections (3) and (4) of section 77, sections 85 to 88 (both inclusive) and so much of section 137 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State, of the State Constitution";
(iii) any reference in the Constitution and the State Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference in the Constitution and the State Constitution to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in section 91 of the State Constitution to the Governor and4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:
Provided that nothing herein shall affect the provisions of sub-section (1) of section 26, sections 27 to 31 (both inclusive), section 122, section 143 and paragraph 1 to 8 (both inclusive) of the Second Schedule to the State Constitution or prevent the President from acting under sub-clause (1) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;
(iv) any reference in the Constitution or in the State Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament, by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Jammu and Kashmir General Clauses Act, 1977 (Act no. XX of 1977) and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.
NEW DELHI; RAM NATH KOVIND
The 19th December, 2018. PRESIDENT
[F. No. 11012/03/2018-K-I]
RAJIV GAUBA, Home Secy.
आदेशआदेशआदेशआदेश
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018
सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. 1224122412241224(अ)(अ)(अ)(अ)....————राष्ट्रपति का निम्निलिखत आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—
भारत के संविधान के अनुFछेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज दिसम्बर, 2018 के उन्नीसवें दिन जारी की गई उ(cid:23)ोषणा के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अनुसरण में, मैं एतNारा निदेश देता Oं कि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के सभी कार्य तथा संविधान और जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तSय सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उ(cid:23)ोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते 5ए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तSय होंगी।
नई दिल्ली, राम नाथ कोविन्द
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2018 राष्ट्रपित
[फा. सं. 11012/03/2018-के .-I]
राजीव गाबा, गृह सिचवभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 5
ORDER
New Delhi, the 19th December, 2018
G.S.R. 1224(E).––The following Order made by the President is published for general information:–
In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 19th day of December, 2018, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the Constitution of Jammu and Kashmir or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.
NEW DELHI; RAM NATH KOVIND
The 19th December, 2018. PRESIDENT
[F. No. 11012/03/2018-K-I]
RAJIV GAUBA, Home Secy.
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