रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 529] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940
No. 529] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018
दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान ((((संषोधन) विनियम, 2018 (2018 का 10)संषोधन) विनियम, 2018 (2018 का 10)संषोधन) विनियम, 2018 (2018 का 10)संषोधन) विनियम, 2018 (2018 का 10) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान
संसंसंसं.... 311-04/2017-क्यूओएसः-311-04/2017-क्यूओएसः-311-04/2017-क्यूओएसः-311-04/2017-क्यूओएसः-भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) तथा उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (2018 का 6) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् : -
1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान (संषोधन) विनियम, 2018 (2018 का 10) कहा जाएगा।
(2) ये विनियम इनके राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के विनियम 1 के उप विनियम (2) के तहत,
(क) खंड (ङ) को निम्नवत खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -
''(ङ) इन विनियमों के विनियम 23, 29 और विनियम 25 के उप विनियम (5) और (6) तारिख 150 दिन के बाद प्रवृत्त होंगे।'' (ख) खंड (ङ) के पष्चात् निम्नवत खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-
''(च) इन विनियमों के विनियम 24 दिनांक 31 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त होंगे।''
''(ज) इन विनियमों के विनियम 26, 27 और विनियम 25 के उप विनियम (1), (2), (3) और (4) दिनांक 28 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होंगे।''
यू. के. श्रीवास्तव, सचिव इन्चार्ज
[वि(cid:3)ापन-III/4/असा./450/18] टिप्पण 1ःटिप्पण 1ःटिप्पण 1ःटिप्पण 1ः मूल विनियमों को दिनांक 19 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 311-04/2017-क्यूओएस के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाषित किया गया था।
टिप्पण 2ःटिप्पण 2ःटिप्पण 2ःटिप्पण 2ः व्याख्यात्मक ज्ञापन ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान (संषोधन) विनियम 2018 (2018 का 10ंं)'' के उद्देष्य और कारणों को स्पश्ट करता है।
7483 GI/2018
(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 2 [PART III—SEC. 4]
व्याख्यात्मव्याख्यात्मव्याख्यात्मव्याख्यात्मक ज्ञापनक ज्ञापनक ज्ञापनक ज्ञापन
1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 19 जुलाई 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 को अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक नया यूसीसी पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए अधिसूचित किया। विनियम 4, 5, 11, 15, 28, 34, 35 और 36 को आधिकारिक राजपत्र में मूल विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद लागू होने की आवश्यकता थी। आधिकारिक राजपत्र में मूल विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद विनियम 4, 5, 11, 15, 28, 34, 35 और 36 को लागू होने की आवश्यकता थी। आधिकारिक राजपत्र में मूल विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के बाद विनियम 6, 13 और 14 को लागू होने की आवश्यकता थी। विनियम 3, 7, 8, 9, 10, 12, 18 और 32 को आधिकारिक राजपत्र में मूल विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 120 दिनों के बाद लागू होने की आवश्यकता थी। आधिकारिक राजपत्र में मूल विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 150 दिनों के बाद विनियम 23, 24, 25, 26, 27, 29 लागू होने की आवश्यकता थी। मूल विनियमों के शेष विनियमों को आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होने की आवश्यकता थी।
2. मूल विनियमनों के विनियमन 16 के अनुपालन में, सभी टीएसपी ने विनियमनों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सीओपी जमा किए। हालांकि, इन विनियमों की समय सारणी को ंआगे बढ़ानें के लिए एक्सेस प्रदाताओं से विभिन्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए, क्योंकि नई पारिस्थितिक तंत्र और नई संस्थाओं की स्थापना में अधिक समय लग सकता है। तदनंतर, कार्यान्वयन की तत्परता का आकलन करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं के साथ कार्यशाला और बैठकें आयोजित की गईं। चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद, यह महसूस किया गया कि एक्सेस प्रदाताओं को कार्यान्वयन के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकरण ने उपरोक्त विनियमों के कार्यान्वयन के लिए तारीखों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
3. तदनुसार, दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के विनियमन 1 के उप-विनियमन (2) के खंड (ई) में संशोधन किया गया है।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st December, 2018
THE TELECOM COMMERCIAL COMMUNICATIONS CUSTOMER PREFERENCE (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018 (10 of 2018)
No. 311-04/2017-QoS.— In exercise of powers conferred by section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 (6 of 2018), namely:—
1. (1) These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Amendment) Regulations, 2018 (10 of 2018).
(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
1. In regulation 1 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018, in sub-regulation (2), —
(a) for clause (e) the following clause shall be substituted, namely: -
"(e) regulations 23, 29 and sub-regulations (5) and (6) of regulation 25 of these regulations shall come into force after 150 days from the date of publication of these regulations in the Official Gazette";
(b) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:-
"(f) regulation 24 of these regulations shall come into force from the 31st day of January, 2019";
"(g) regulations 26, 27 and sub-regulations (1), (2), (3) and (4) of regulation 25 of these regulations shall come into force from the 28th day of February, 2019".
U. K. SRIVASTAVA, Secy. Incharge
[ADVT.-III/4/Exty./450/18]
Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 19th July, 2018 vide notification No. 311-04/2017-QoS, dated the 19th July, 2018.
Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Amendment) Regulations, 2018 ( 10 of 2018).
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3Explanatory Memorandum
1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) notified the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 dated 19th July 2018 to develop a new UCC ecosystem for effectively curbing Unsolicited Commercial Communication (UCC). Regulations 4, 5, 11, 15, 28, 34, 35 and 36 were required to come into force after 30 days from the date of publication of principal regulations in the Official Gazette. Regulations 6, 13 and 14 were required to come into force after 90 days from the date of publication of principal regulations in the Official Gazette. Regulations 3, 7, 8, 9, 10, 12, 18 and 32 were required to come into force after 120 days from the date of publication of principal regulations in the Official Gazette. Regulations 23, 24, 25, 26, 27, 29 were required to come into force after 150 days from the date of publication of principal regulations in the Official Gazette. Remaining regulations of principal regulations were required to be come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In compliance of Regulation 16 of prinicipal regulation, all TSPs submitted their CoPs according to requirements of the regulations. However, various representations were received from Access Service Providers for extention of timelines of these regulations, as establishment of new ecosystem and new entities may take a longer time. Subsequenlty, workshop and meetings were organized with Access providers to assess the readiness of implementation. After discussions and deliberations, it was felt that Access Providers require some more time for implementation. In view of above, the Authority has decided to extend the dates for implementation of above said regulations.
3. Accordingly, clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 1 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 has been amended.
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