Whereas a sum of Rs 12 81 42 090 Rupees twelve crore eighty one lakh forty two thousand and ninety only

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5025] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940

No. 5025] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

सू(cid:3)मसू(cid:3)मसू(cid:3)मसू(cid:3)म, , , , लघुलघुलघुलघु औरऔरऔरऔर मध्यममध्यममध्यममध्यम उद्यमउद्यमउद्यमउद्यम मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

काकाकाका....आआआआ.... 6265626562656265 ((((अअअअ))))....————जबकि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 12,81,42,090 रूपए (बारह करोड़ इक्यासी लाख बयालीस हजार नब्बे (cid:30)पए मात्र) की रािश खादी और ामोद्योग आयोग को खादी आ%म, जीटी रोड, पानीपत (िजसे इसमें इसके प'ात् उक्त सिमित कहा गया) द्वारा देय है।

और जबकि दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को खादी और ामोद्योग आयोग िनयमावली, 2006 के िनयम 29 के उपिनयम (1) के अंतर्गत उक्त सिमित को यह िनदेश देते 1ए एक सूचना दी गई कि इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर आयोग को देय रािश का भुगतान करें ऐसा नह5 करने पर आयोग भू-राजस्व के बकायों के बराबर उतनी ही रािश वसूलने की कार्रवाई करेगा।

और जबकि उक्त सिमित ने 12,81,42,090/- (cid:30)पए की रािश जो आयोग को देय है, को चुकाने के िलए अपनी देयता का प्रतिवाद किया है।

अब, इसिलए खादी और ामोद्योग आयोग, िनयमावली, 2006 के िनयम 30 के उपिनयम (2) के साथ पठित खादी और ामोद्योग आयोग अिधिनयम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 1ए के न्= सरकार एत>ारा एक सदस्यीय अर्थात् %ी एल हौकिप, िनदेशक, सू@म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 आयोग को उक्त सिमित द्वारा देय राशियों के भुगतान संबंधी प्रBगत समस्या के िनराकरण के िलए अिधकरण का गठन करती है।

यह अिधकरण सरकारी राजपत्र में इस अिधसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के अन्दर के न्= सरकार को अपनी रिपोर्ट सDपेगा। 7497 GI/2018 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उक्त अिधकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। [फा.सं. सी-18/9/2018 के वीआई-II]

बंडला %ीनिवास, संयुक्त सिचव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2018

S.O. 6265 (E).—Whereas, a sum of Rs 12,81,42,090 (Rupees twelve crore eighty one lakh forty two thousand and ninety only) as on the 31st March, 2018 is payable by the Khadi Ashram, G.T. Road, Panipat (hereinafter referred to as the said society) to the Khadi and Village Industries Commission.

And whereas, a notice was served to the said society under sub-rule (1) of rule 29 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, dated the 23rd April, 2018 directing it to pay the sum due to the Commission within thirty days from the receipt of the notice failing which the Commission shall proceed to recover the same as arrears of land revenue;

And whereas, the said society has disputed its liability to pay the sum of Rs. 12,81,42,090/-, which is due to the Commission.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 19 B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission, Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, UdyogBhawan, New Delhi – 110011, to decide the question on the payment of dues by the said society to the Commission.

The Tribunal shall submit its report to the Central Government within three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The headquarters of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F. No. C- 18/9/2018-KVI-II]

BANDLA SRINIVAS, Jt. Secy.

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