रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5076] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940
No. 5076] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSHA 5, 1940
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयआवासन और शहरी कार्य मंत्रालयआवासन और शहरी कार्य मंत्रालयआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018
का.का.का.का.आ. आ. आ. आ. 6316316316316666(अ).(अ).(अ).(अ).————सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्र(ियाओं का सरलीकरण करता है, पारद+शता और दक्षता लाता है और फायदा/ाहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी 6क्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;
और, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके प?ात् "मंत्रालय" कहा गया है) आ+थक रूप से कमजोर वगB के निम्न आय समूहों और मध्यम आय समूह (जिसे इसमें इसके प?ात् लाभार्थी कहा गया है) को दिए गए आवास ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी (जिसे इसमें इसके प?ात लाभ कहा गया है) प्रदान करने के उद्देश्य से कें Jीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजना----शहरी के घटक ऋण संब(cid:29) सब्सिडी स्कीम शहरी के घटक ऋण संब(cid:29) सब्सिडी स्कीम शहरी के घटक ऋण संब(cid:29) सब्सिडी स्कीम शहरी के घटक ऋण संब(cid:29) सब्सिडी स्कीम (जिसे इसमें इसके प?ात स्कीम कहा गया है) का संचालन कर रहा है;
और, उपयु र्क्त स्कीम कें Jीय नोडल अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जिनकी वतर्मान में (i) हाउसिग एंड अर्बन डेवल्पमेंट कारपोरेशन तथा (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक के रूप में पहचान की गई है और उक्त स्कीम के अधीन आवास ऋण, स्कीम के दिशानिदSशों में परिभाषित किए गए अनुसार प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (जिन्हें इसमें इसके प?ात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा स्वीकृ त किए जाते हैं, जो बदले में कें Jीय नोडल एजेंसियों से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करती हैं;
और, उपयु र्क्त स्कीम में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती 6य सम्मिलित है;
इसलिए, अब, के न्Jीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य आ+थक सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, (2016 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्न को अिधसूिचत करती है, अर्थात्:-
1 (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के इZछु क प्रत्येक लाभार्थी से, यदि लागू हो, स्वयं तथा अपने पति/पत्नी के संबंध में आधार रखने अथवा आधार अधिप्रमाणन का प्रमाण देने की अपेक्षा की जाती है ।
7568 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (2) कोई भी पात्र लाभार्थी अथवा ऐसे पात्र लाभार्थी का पति/पत्नी जो स्कीम के अधीन लाभ उठाने के इZछु क है तथा जिसके पास आधार संख्या नहa है अथवा जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहa करवाया है, आधार नामांकन के लिए आवेदन करेगा तथा स्कीम के अधीन लाभ के िलए आवेदन करते समय आधार नामांकन का पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करेगा परंतु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे cयक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन के न्J [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर सम्पर्क कर सकते हैं ।
(3) आधार (नामांकन और उन्नयन) िविनयम, 2016 के िविनयम 12 के अनुसार, मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह (ियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से लाभा+थयों और, यथास्थिति, उनके पति/पत्नी, जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहa करवाया हो और ऐसी स्थिति में जब संबंधित ब्लाक अथवा तालुका या तहसील में आधार नामांकन के न्J स्थित न हो तो, मंत्रालय स्वयं अपने (ियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से अथवा यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा:
परंतु यह कि जब तक आधार लाभार्थी या, यथास्थिति, उसके पति/पeी, से समनुदेशित किया जाता है, ऐसे लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर स्कीम के अधीन लाभ दिए जाएंगे, अर्थात्: -
(क) (i) यदि नामांकित है, तो, यथास्थिति, लाभार्थी अथवा उसके पति/पeी के आधार नामांकन की आईडी पर्ची, या
(ii) लाभार्थी अथवा, यथास्थिति, उसके पति/पeी, द्वारा आधार नामांकन के िलए किए गए अनुरोध की एक प्रति िजसे नीचे पैरा (2) के उप पैरा (2) में विनिfदष्ट किया गया है; तथा
(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज:
(i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अिधिनयम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुhापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुhप्ति (iाइविग लाइसेंस); या (vii) स्थाई लेखा संख्या (पैन) कार्ड; या (viii) मनरेगा जॉब कार्ड; या (ix) पति/पत्नी के मामले में सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उप(म द्वारा जारी, यथास्थिति, पति अथवा पत्नी, का कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या (x) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (xi) किसी सरकारी शीर्ष नाका पर किसी राजपत्रित अिधकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य के फोटोयुक्त पहचान का प्रमाणपत्र; या (xii) प्राथमिक स्वास्थ्य कें J (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xiii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिfदष्ट कोई अन्य दस्तावेज;
परंतु यह और कि ऊपर दिए गए दस्तावेजों की िवशेष रूप से उस उद्देश्य के िलए मंत्रालय द्वारा विनिfदष्ट रूप से पदाभिहित अिधकारी द्वारा जांच की गई हो।
2. स्कीम के अधीन लाभा+थयों को सुिवधाजनक और बाधामुक्त लाभ प्रदान करने के िलए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित cयवस्था करेगा अर्थात्:-
(1) लाभा+थयों को मीिडया और cयक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से विस्तृत सूचना दी जाएगी ताकि वे स्कीम के तहत आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो सकें और अगर वे पहले से नामांकित नहa हैं तो उन्हें 31.031.031.031.01111.2019.2019.2019.2019 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध िनकटतम आधार नामांकन कें Jों में नामाकं न कराने की सलाह दी जा सकती है। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन कें Jों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।
(2) स्कीम के अधीन यदि, यथास्थिति, दोनों पात्र लाभार्थी और पति/पeी अथवा उनमें से कोई एक, यदि किसी कारणवश आसपास जैसे ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में आधार हेतु नामांकन कें J की अनुपलब्धता के कारण नामांकन नहa कर पाता है तो मंत्रालय स्वयं अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा प्रदान करेगा और, यथास्थिति, दोनों पात्र लाभार्थी एवं पति/पeी अथवा उनमें से कोई एक, को पैरा 1 के उप पैरा (3) के अधीन प्रथम परंतुक में यथाविनिfदष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल संख्या और अन्य ब्यौरे मंत्रालय की अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित संबंधित पदधारियों को देकर आधार नामांकन के लिए अनुरोध किया जा सके गा।
(3) स्कीम के अधीन यदि लाभार्थी (यों) जिसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है pकतु किसी कारणवश , चाहे कु छ भी हो, आधार संख्या प्रस्तुत नहa कर पाता है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई की "सर्च माई आधार" के जरिये नामांकन सुविधा प्रदान करेगा और सुविधाजनक स्थान में आधार नामांकन सुविधाएं मुहैया कराकर /ाहक की जानकारी को अद्यतन करेगा तथा उक्त अिधिनयम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अधीन आधार संख्या को साझा करने, परिचालन करने अथवा प्रकाशन करने केभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3 प्रतिबंध के दायरे में लाभार्थी के आधार को खोजने के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल संख्या, उं गलियों के निशान (pफगर प्रिट) और अन्य ब्यौरे प्रचालक को देकर सहायता माध्यम से आधार को खोजने के लिए लाभार्थी को अनुरोध किया जा सके गा।
3. सभी मामलों में जहां लाभा+थयों के खराब बायोमैट्रिक्स अथवा अन्य किसी कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल रहता है वहां निम्नलिखित वैकल्पिक प्रचालन 6वस्था को अपनाया जाएगा, अर्थात्:-
(क) उं गलियों के निशान (pफगर प्रिट) की खराब गुणवत्ता के मामले में, आईआरआईएस स्कै न सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा। इस प्रकार, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निर्बाध तरीके से सुविधा प्रदान करने के लिए pफगर प्रिट स्कै नर के साथ आंख की पुतली (आईरिस) स्कै नर की 6वस्था करेगा;
(ख) वरिष्ठ नागरिकों को लाभा+थयों के उं गलियों के निशान या आंख की पुतली (आईरिस) प्रमाणीकरण करने में कठिनाई आती है तो, चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाएगा और मंत्रालय अपने अभिकरणों के माध्यम से उन वरिष्ठ नागरिकों या उन लाभा+थयों के लिए जहां प्रमाणीकरण के अन्य तरीके विफल हो जाते हैं, जहां भी cयवहार्य हो, cयवस्था करेगा;
(ग) यदि उं गलियों के निशान अथवा आंख की पुतली (आईरिस) अथवा चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणन सफल न हो, तब ,यथास्थिति, सीमित समयावधि वैधता के साथ जहां भी cयवहार्य और अनुमत्य हो आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा टेलीफोनिक वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) द्वारा प्रमाणीकरण को, वरीयता दी जाएगी;
(घ) उन अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक अथवा वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा टेलीफोनिक वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) प्रमाणीकरण संभव नहa है, भौतिक आधार पत्र, जिसका प्रमाणन आधार पत्र पर मुJित क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है, के आधार पर सेवाएं अथवा लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। इसके िलए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से आधार पत्र अथवा ई-आधार जो ऑफ लाइन तरीके से आधार कार्ड आधार पत्र के प्रमाणीकरण को सत्यािपत करता है, पर मुJित क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए सेवा प्रदायगी के समय क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध कराएगा । यह क्यूआर कोड अिधमान्यत: यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यू आर कोड रीडर के माध्यम से पढ़ा जाएगा क्योंकि यह आधार धारक का डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित ब्यौरा उपलब्ध कराता है । ऐसे सभी मामलों में लाभ अथवा सेवाएं इस प्रयोजनार्थ नि+मत अपवाद निराकरण रजिस्टर में लेन-देन की विधिवत रिकॉuडग के पश्चात उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिसकी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से आवधिक रूप से पुन+वलोकन और संपरीक्षा की जाएगी । इन रजिस्टरों का अनुरक्षण तथा आवधिक निरीक्षण अपवाद निपटान प्रणाली का आवश्यक घटक होगा ।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।
[फा. सं. आई-11012/02/2015-एचएफए-5 /P-9013793]
अमृत अिभजात, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th December, 2018
S.O. 6316(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Ministry of Housing and Urban Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Credit Linked Subsidy Scheme component of Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, with the objective of providing an interest subsidy (hereinafter referred to as benefit) against the housing loans4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] provided to the persons from the Economically Weaker Sections Low Income Groups and Middle Income Groups (hereinafter referred to as the beneficiary);
And whereas, the aforesaid Scheme is implemented through the Central Nodal Agencies which are currently identified as (i) Housing and Urban Development Corporation; and (ii) National Housing Bank and the housing loans under the said Scheme are sanctioned by the Primary Lending Institutions (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) as specified in the Scheme guidelines which, in turn, receive interest subsidy from the Central Nodal Agencies;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;
Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --
1 (1) Every beneficiary desirous of availing the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication in respect of self and, spouse, if applicable.
(2) Any eligible beneficiary or spouse of such eligible beneficiary, desirous of availing the benefit under the Scheme, who do not possess the Aadhaar number or have not yet enrolled for Aadhaar, shall apply for Aadhaar enrolment and provide Aadhaar enrolment ID at the time of applying for benefit under the Scheme, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry itself through its Implementing Agencies, is required to offer enrolment facilities for the beneficiary and her or his spouse, as the case may be, who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:
Provided further that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary or her or his spouse, or both of them, as the case may be, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary, subject to production of the following documents, namely:-
(a) (i) if enrolled, Aadhaar Enrolment ID slip of the beneficiary or her or his spouse, as the case may be; or
(ii) a copy of request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary or her or his spouse, as the case may be, as specified in sub paragraph (2) of paragraph (2) below; and
(b) any of the following documents:
(i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kishan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (viii) MGNREGS job Card; or (ix) in the case of spouse, her husband's or his wife's, as the case may be, Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Governments or Union Territory Administrations; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xii) Health Card issued by Primary Health Centre (PHC) or Government Hospital; or (xiii) any other document as specified by the Ministry:
Provided further that above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.
2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry itself through its Implementing Agencies, shall make all the required arrangements including the following, namely:--भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 5 (1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31.01.2019 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
(2) in case, for any reason, both the eligible beneficiary and spouse or any one of them, as the case may be, under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and both the eligible beneficiary and spouse or any one of them, as the case may be, may be requested to register for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso under sub-paragraph (3) of paragraph 1, with concerned officials specifically designated by the Ministry through its Implementing Agencies.
(3) in case, the beneficiary(s) under the Scheme who have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide "Search My Aadhaar" facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, addresses, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provisions of the said Act and regulations made thereunder with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:--
(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry shall through its Implementing Agencies make provisions for IRIS scanners along with finger print scanners for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication, shall be used and the Ministry through its Implementing Agencies shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail;
(c) in case of biometric authentication through finger prints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar OTP or TOTP with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;
(d) in all other cases where biometric, OTP or TOTP authentication is not possible, services or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. For this, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter or E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar card in an offline manner. This QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefit or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Ministry through its Implementing Agencies responsible for implementation of the Schemes. Maintenance of these registers and periodic inspection will be an essential component of exception handling mechanism.
4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories, except the State of Jammu and Kashmir.
[F. No. I-11012/02/2015-HFA-V/P-9013793]
AMRIT ABHIJAT, Jt. Secy.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018
का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 6316316316317777(अ).(अ).(अ).(अ).————सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्र(ियाओं का सरलीकरण करता है, पारद+शता और दक्षता लाता है और फायदा/ाहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी 6क्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;
और, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके प्रश्चात मंत्रालय कहा गया है) आ+थक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के प्रमुख (िजसे इसमें इसके प्रश्चात लाभार्थी कहा गया है) को या तो घर के निर्माण के लिए "नगद" अंतरण प्रदान कर या घर के आबंटन के रूप में "मूर्त" सहायता (िजसे इसमें इसके प्रश्चात लाभ कहा गया है) देकर घर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से के न्Jीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजना----शहरी शहरी शहरी शहरी (जिसे इसमें इसके प्रश्चात स्कीम कहा गया है) के तीन घटकोंके तीन घटकोंके तीन घटकोंके तीन घटकों, अर्थात (i) भागीदारी में किफायती आवास; (ii) स्व स्थाने स्लम पुन+वकास; और (iii) लाभार्थी आधारित 6क्तिगत आवास निर्माण अथवा विस्तार; का संचालन स्कीम के विद्यमान दिशानिदSशों के अनुसार कर रहा है;
और, उपयु र्क्त स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन आवासन विभाग अथवा शहरी विभाग अथवा नगरीय प्रशासन अथवा अन्य किसी संबंधित विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है;
और, उपयु र्क्त स्कीम में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती 6य सम्मिलित है;
इसलिए अब के न्Jीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य आ+थक सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्न को अिधसूिचत करती है, अर्थात्:-
1 (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के इZछु क प्रत्येक लाभार्थी से, स्वयं के तथा वतर्मान स्कीम के दिशा निदSशों में यथा परिभाषित परिवार के सदस्य के संबंध में आधार रखने अथवा आधार अधिप्रमाणन का प्रमाण देने की अपेक्षा की जाती है ।
(2) कोई भी पात्र लाभार्थी अथवा उस पात्र लाभार्थी के सभी पारिवारिक सदस्य जो स्कीम के अधीन लाभ उठाने के इZछु क हैं तथा जिनके पास आधार संख्या नहa है अथवा जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहa हैं, वे आधार नामांकन के लिए आवेदन करेंगे तथा स्कीम के अधीन लाभ के िलए आवेदन करते समय आधार नामांकन का पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करेगा परंतु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे cयक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन के न्J [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइटwww.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर सम्पर्क कर सकते हैं ।
(3) आधार (नामांकन और उन्नयन) िविनयम, 2016, के िविनयम 12 के अनुसार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के (ियान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के िलए, जिनका अभी आधार के लिए नामांकन नहa xआ है और ऐसी स्थिति में जब ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन के न्J स्थित न हो तो, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के (ियान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंिधत िवभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के सहयोग से अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक के न्Jों पर आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा:
परंतु यह कि जब तक आधार, यथास्थिति, लाभार्थी या उसके पारिवारिक सदस्यों से जुड़ा xआ है, इस तरह के लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते xए इस स्कीम के अधीन लाभ दिए जाएंगे, अर्थात्: -
(क) (i) यदि नामांकित है, तो यथास्थिति, लाभार्थी या उसके पारिवारिक सदस्यों के आधार नामांकन की आईडी पर्ची, या
(ii) यथास्थिति, लाभार्थी या उसके पारिवारिक सदस्यों, द्वारा आधार नामांकन के िलए किए गए अनुरोध की एक प्रति िजसे नीचे पैरा (2) के उप पैरा (2) में िवनिfदष्ट किया गया है; तथा
(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज:
(i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अिधिनयम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुhापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुhप्ति (iाइविग लाइसेंस); या (vii) स्थाई लेखा संख्या (पैन) कार्ड; या (viii) मनरेगा जॉब कार्ड; या (ix) सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उप(म द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या (x) राज्यभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 7 सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (xi) किसी सरकारी शीर्ष नाका पर किसी राजपत्रित अिधकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य के फोटोयुक्त पहचान का प्रमाणपत्र; या (xii) प्राथमिक स्वास्थ्य कें J (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xiii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा िवनिfदष्ट कोई अन्य दस्तावेज;
परंतु यह और कि ऊपर दिए गए दस्तावेजों की िवशेष रूप से उस उद्देश्य के िलए राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिfदष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा जांच की गई हो।
2. स्कीम के तहत लाभा+थयों को सुिवधाजनक और बाधामुक्त लाभ प्रदान करने के िलए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित cयवस्थाएं करेंगे, अर्थात्:-
(1) लाभा+थयों को मीिडया और cयक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से विस्तृत सूचना दी जाएगी ताकि वे स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो सकें और अगर वे पहले से नामांकित नहa हैं तो उन्हें 31.01.201931.01.201931.01.201931.01.2019 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध िनकटतम आधार नामांकन कें Jों में नामाकं न कराने की सलाह दी जा सकती है। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन कें Jों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।
(2) वतर्मान स्कीम के दिशानिदSशों में यथापरिभाषित, यथास्थिति, लाभार्थी और/अथवा उसके /उसकी परिवार के सyस्य अथवा उनमें से कोई एक, यदि किसी कारणवश आसपास जैसे ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में आधार हेतु नामांकन कें J की अनुपलब्धता के कारण नामांकन नहa कर पाता है तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए संबंधित उत्तरदायी विभाग सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधा प्रदान करेगा, वतर्मान स्कीम के दिशानिदSशों में यथा परिभाषित, यथास्थिति, लाभार्थी और/अथवा उसके /उसकी परिवार के सदस्य अथवा उनमें से कोई एक, को पैरा 1 के उप पैरा (3) के तहत प्रथम परंतुक में यथाविनिfदष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल संख्या और अन्य ब्यौरे राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र में स्कीम के प्रभारी कार्यान्वयन पदधारी द्वारा विशेष रूप से नामित संबंधित अधिकारी को देकर आधार नामांकन के लिए अनुरोध किया जाए।
(3) यदि लाभार्थी ने स्कीम के अधीन आधार के लिए नामांकन करा लिया है pकतु किसी कारणवश, चाहे कु छ भी हो, आधार संख्या प्रस्तुत नहa कर पाता है तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग यूआईडीएआई के नामांकन के माध्यम से "सर्च माई आधार" के जरिये नामांकन सुविधा प्रदान करेगा और सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं मुहैया कराकर /ाहक की जानकारी को अद्यतन करेगा तथा आधार अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अधीन आधार संख्या को साझा करने, परिचालन करने अथवा प्रकाशन करने के प्रतिबंध के दायरे में लाभार्थी के आधार को खोजने के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल संख्या, उं गलियों के निशान (pफगर प्रिट) और अन्य ब्यौरे प्रचालक को देकर सहायता माध्यम से आधार को खोजने के लिए लाभार्थी को अनुरोध किया जा सके गा ।
3. सभी मामलों में जहां लाभा+थयों के खराब बायोमैट्रिक्स अथवा अन्य किसी कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल रहता है तो वैकल्पिक प्रचलन 6वस्था को अपनाया जाएगा, अर्थात:-
(क) उं गलियों के निशान (pफगर प्रिट) की खराब गुणवत्ता के मामले में, आईआरआईएस स्कै न सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा। इस प्रकार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अपने सेवा प्रदायगी अभिकरणों के माध्यम से निर्बाध तरीके से लाभों को प्रदान करने के लिए pफगर प्रिट स्कै नर के साथ आंख की पुतली (आईरिस) स्कै नर की 6वस्था करेगा;
(ख) यदि वरिष्ठ नागरिकों को लाभा+थयों की उं गलियों के निशान या आंख की पुतली (आईरिस) प्रमाणीकरण में कठिनाई आती है तो चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाएगा और उन वरिष्ठ नागरिकों या उन लाभा+थयों के लिए जहां प्रमाणीकरण के अन्य तरीके विफल हो जाते हैं, राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्कीमों के कार्यान्वयन के िलए जिम्मेदार संबंधित विभाग चेहरा प्रमाणीकरण के लिए, जहां भी cयवहार्य हो, cयवस्था करेंगे;
(ग) यदि उं गलियों के निशान (pफगर प्रिट) अथवा आंख की पुतली (आईरिस) अथवा चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणन सफल न हो, तब यथास्थिति, सीिमत समयाविध वैधता के साथ जहां भी cयवहार्य और अनुमत्य हो आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा टेलीफोनिक वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) द्वारा प्रमाणीकरण को वरीयता दी जाएगी;
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](घ) उन अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा टेलीफोनिक वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) प्रमाणीकरण संभव नहa है, भौतिक आधार पत्र, जिसका प्रमाणन आधार पत्र पर मुJित क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है, के आधार पर सेवाएं अथवा लाभ प्रदान किए जा सकते हैं । इसके िलए, राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से आधार पत्र अथवा ई-आधार जो ऑफ लाइन तरीके से आधार कार्ड आधार पत्र के प्रमाणीकरण को सत्यािपत करता है, पर मुJित क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए सेवा प्रदायगी के समय क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध कराzगे । यह क्यूआर कोड अधिमान्यत: यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यू आर कोड रीडर के माध्यम से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यह आधार धारक का डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित ब्यौरा उपलब्ध कराता है । ऐसे सभी मामलों में लाभ अथवा सेवाएं इस प्रयोजनार्थ नि+मत अपवाद निराकरण रजिस्टर में लेन-देन की विधिवत रिकॉuडग के पश्चात उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिसकी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से आवधिक रूप से पुन+वलोकन और संपरीक्षा की जाएगी । इन रजिस्टरों का अनुरक्षण तथा आवधिक निरीक्षण अपवाद निपटान प्रणाली का आवश्यक घटक होगा ।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।
[फा. सं. आई-11012/02/2015-एचएफए-5/P-9013793]
अमृत अिभजात, संयुक्त सिचव
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th December, 2018
S.O. 6317(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Ministry of Housing and Urban Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering three components of Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (hereinafter referred to as the Scheme), as Centrally Sponsored Scheme, namely, (i) Affordable Housing in Partnership; (ii) In-situ Slum Redevelopment; and (iii) Beneficiary-led Individual House Construction or Enhancement, with the objective of providing a house, either by providing "in cash" transfer for construction of house or "in kind" assistance in the form of allotment of house (hereinafter referred to as the benefit) to the head of the household belonging to the Economically Weaker Section (hereinafter referred to as the beneficiary) as per the extant Scheme guidelines;
And whereas, the aforesaid Scheme is implemented through various implementing agencies under the Department of Housing or Urban Development or Municipal administration or any other concerned Department, under the State Governments and Union Territory Administrations;
And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;
Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --
1. (1) Every beneficiary desirous of availing the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication in respect of self and family members as defined in the extant Scheme guidelines.
(2) Any eligible beneficiary or all of the family members of such eligible beneficiary, desirous of availing the benefit under the Scheme, who do not possess the Aadhaar number or, have not yet enrolled for Aadhaar, shall apply for Aadhaar enrolment and provide Aadhaar enrolment ID at the time of applying for benefit under the Scheme, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of sectionभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 9 3 of the said Act, and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiary and her or his family members, who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves:
Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary or his or her family members, as the case may be, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to production of the following documents, namely:--
(a) (i) if enrolled, Aadhaar Enrolment ID slip of the beneficiary or his or her family members, as the case may be; or
(ii) a copy of request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary or his or her family members, as the case may be, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph (2) below; and
(b) any of the following documents:
(i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kishan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (viii) MGNREGS job Card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Governments or Union Territory Administrations; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xii) Health Card issued by Primary Health Centre (PHC) or Government Hospital; or (xiii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration:
Provided further that above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union Territory Administration for that purpose.
2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-
(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 31.01.2019 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
(2) in case, for any reason, the beneficiary and/or his or her family members as defined in the extant Scheme guidelines or any one of them, as the case may be, is/are not able to enroll due to non- availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and beneficiary and/or his or her family member as defined in the extant scheme guidelines or any one of them, as the case may be, may be requested to register for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso under sub- paragraph (3) of paragraph 1, with the officials specifically designated at concerned Department of the State Government or Union Territory Administration in-charge of implementation of Scheme.
(3) in case, the beneficiary under the Scheme who have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration shall provide "Search My Aadhaar" facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] their Aadhaar in assisted mode by giving their names, addresses, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provisions of the said Act and regulations made thereunder with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number .
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration shall through its service delivery agency make provisions for IRIS scanners along with finger print scanners for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication shall be used and the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administrations shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail;
(c) in case of biometric authentication through finger prints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar OTP or TOTP with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;
(d) in all other cases where biometric, OTP or TOTP authentication is not possible, services or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. For this, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter or E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar card in an offline manner. This QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefit or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration. Maintenance of these registers and periodic inspection will be an essential component of exception handling mechanism.
4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories, except the State of Jammu and Kashmir.
[F. No. I-11012/02/2015-HFA-V/P-9013793]
AMRIT ABHIJAT, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.