Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

In exercise of powers conferred under paragraph 1 03 of the Foreign Trade Policy, 2015 2020, as amended

Published 27 December 2018

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
Directorate General of Foreign Trade
Part
Part I-Section 1
Reference
F No 01 94 180 334 AM19 PC 4
Identifier
in.gazette.central.e.2018-12-27.194362
Languages
English, Hindi
REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940

No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

सं. 64/2015-2020

विषयः बढ़ी हुई वैधता एवं मानदंड समिति के द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.12 के तहत अनुसमर्थित मानदंड का पैरा 4.07 के तहत प्राप्त अग्रिम प्राधिकार पत्र का अन्य आवेदकों द्वारा उपयोग के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/334/एएम-19/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करते है।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 का मौजूदा पैरा 4.12 (अप)ः-

जहाँ मानदंड समिति ने पैरा 4.07 के तहत प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में उसी निर्यात और आयात उत्पाद हेतु मानदंडों की पहले ही पुष्टि कर दी है, ऐसे मानदंड पुष्टि की तिथि से दो वर्षाें की अवधि के लिए वैध होंगे। ये आवेदक ही ऐसे तदर्थ मानदंडों पर आधारित दुबारा प्राधिकार पत्र का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, दूसरे निर्यातक को ऐसे तदर्थ मानदंड के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र नहीं दिया जा सकता है।

प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 का संशोधित पैरा 4.07 (अप)ः-पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किए गए किसी भी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 से अथवा इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एन सी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड विदेश व्यापार नीति की संपूर्ण अवधि अर्थात दिनांक 31.03.2020 तक अथवा इस अनुसमर्थन की तिथि से तीन वर्षाे की अवधि, जो भी बाद में हो के लिए वैध होंगे। चूंकि, मानदंड समिति के सभी निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार पत्र के सभी अन्य आवेदक इन मानदंडों की वैधता अवधि के दौरान पुनरावृत्ति के आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंड के आधार पर अपना प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं। 7604 GI/2018 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः अग्रिम प्राधिकार पत्र के सभी आवेदक पुनरावृत्ति के आधार पर अनुसमर्थित मानदंडों (डीजीएफटी की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध) पर आधारित अपने प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए पात्र है।

आलोक वर्धन चुतर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार तथा पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th December, 2018

No. 64/(2015-2020)

Subject: Increased validity and utilisation of the norms ratified by Norms Committee (NC) under

Para 4.12 of Hand Book of Procedures 2015-2020 of the Advance Authorization obtained under para 4.07, by

other applicants of advance authorisations - reg.

F. No.01/94/180/334/AM19/PC-4.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment in Hand Book of Procedures 2015-2020.

2. Existing Para 4.12(vi) of HBP 2015-20:-

Where Norms Committee has already ratified norms for same export and import products in respect of an authorization obtained under paragraph 4.07, such norms shall be valid for a period of two years reckoned from the date of ratification. The same applicant can avail repeat authorisations based on such adhoc norms. Regional Authority based on such adhoc norms. Another exporter, however, cannot be granted authorization by Regional Authority based on such adhoc norms.

The amended Para 4.12(vi) of HBP 2015-20:-

Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2015 in respect of any Advance authorization obtained under paragraph 4.07, shall be valid for the entire period of the Foreign Trade Policy i.e. up to 31.3.2020 or for a period of three years from the date of ratification, whichever is later. Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorization are also eligible to apply and get their authorizations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms.

3. Effect of this Public Notice: All applicants of Advance Authorization are eligible to apply and get their authorizations based on ratified norms (available on DGFT website in form of minutes) on repeat basis.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 27 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2018-12-27.194362/. Archive identifier in.gazette.central.e.2018-12-27.194362.