Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time hereinafter also referred to as the Act

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940

No. 406] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

वाणिज्यवाणिज्यवाणिज्यवाणिज्य औरऔरऔरऔर उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

((((वाणिज्यवाणिज्यवाणिज्यवाणिज्य िवभागिवभागिवभागिवभाग))))

(((((cid:7)ापार(cid:7)ापार(cid:7)ापार(cid:7)ापार उपचारउपचारउपचारउपचार महािनदेशालयमहािनदेशालयमहािनदेशालयमहािनदेशालय))))

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

अंितमअंितमअंितमअंितम जांचजांचजांचजांच परिणामपरिणामपरिणामपरिणाम

िवषयःिवषयःिवषयःिवषयः चीनचीनचीनचीन जनजनजनजन. . . . गणगणगणगण. . . . केकेकेके मूलमूलमूलमूल केकेकेके अथवाअथवाअथवाअथवा वहांवहांवहांवहां सेसेसेसे निर्यातितनिर्यातितनिर्यातितनिर्यातित (cid:21)लोरोलस्टोमर्स(cid:21)लोरोलस्टोमर्स(cid:21)लोरोलस्टोमर्स(cid:21)लोरोलस्टोमर्स केकेकेके आयातोंआयातोंआयातोंआयातों सेसेसेसे संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत पाटनरोधीपाटनरोधीपाटनरोधीपाटनरोधी जांच।जांच।जांच।जांच।

1.1.1.1. फाफाफाफा. . . . संसंसंसं. 6/25/2017. 6/25/2017. 6/25/2017. 6/25/2017////डीजीडीजीडीजीडीजीएडीएडीएडीएडी....————समय-समय पर यथा संशोिधत सीमा प्रशुल्क अिधिनयम, 1975 (िजसे बाद में अिधिनयम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोिधत सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं सं(cid:29)हण तथा क्षति के निर्धारण के िलए) िनयमावली, 1995 (िजसे आगे यहां िनयमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते &ए।

2. और जबकि, मैसर्स गुजरात +लोरोके मिकल्स िलिमटेड (िजसे यहां आगे "याचिकाकर्ता", अथवा "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (िजसे यहां आगे संब1 देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से िनर्यातित "+लोरोलस्टोमर्स", िजसे एफके एम के रूप में भी जाना जाता है (िजसे यहां आगे "संब1 सामान" अथवा "िवचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के पाटित आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा उन पर उपयुक्त शुल्क लगाने के िलए अिधिनयम और िनयमावली के अनुसार नि6दष्ट प्रािधकारी (िजसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है), 8ापार उपचार महािनदेशालय के समक्ष वतर्मान मामले में आवेदन दायर किया।

3. और जबकि, प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाते &ए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सा>य के आधार पर संब1 देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संब1 सामानों के पाटन की तथाकिथत मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा निर्धारित करने के िलए तथा पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाता है और जो घरेलू उद्योग को तथाकिथत क्षति समाप्त करने के िलए पर्याप्त होगा, की रािश की सिफारिश करने के िलए िनयमावली के िनयम 5 के अनुसार दिनांक 02 जनवरी, 2018 की अिधसूचना संख्या 6/25/2017-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

कककक.... प्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)याप्र(िcid:29)या

र्क्त जांच की शुरूआत अिधसूिचत करते &ए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इस जांच के 4. प्राधिकारी द्वारा उपयु संबंध में निम्नलिखित प्रFिया अपनाई गई हैः

7602 GI/2018

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] i. प्राधिकारी ने उपयु र्क्त िनयम 5 के उप िनयम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संब1 देश के दूतावास/प्रतिनिधियों को अिधसूिचत किया।

ii. प्राधिकारी ने भारत में संब1 देश के दूतावास, संब1 देश के Gात उत्पादकों /निर्यातकों, भारत में Gात आयातकों/प्रयोक् ताओं तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच की शुरूआत की एक प्रति भेजी और जांच की शुरूआत की अिधसूचना के 40 दिनों के भीतर िलिखत में अपने Gात िवचार देने का अनुरोध किया।

iii. प्राधिकारी ने िनयमावली के िनयम 6(3) के अनुसार भारत में संब1 देश के दूतावास को तथा Gात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवेदन के अगोपनीय Kपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

iv. भारत में संब1 देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रLावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रLावली की प्रति संब1 देश के Gात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सिहत दूतावास को भी भेजी गई थी।

v. प्राधिकारी ने िनयमावली के िनयम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के िलए निम्निलिखत Gात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रLावली तथा बाजार अर्थ8वस्था 8वहार प्रLावली भेजीः

क. मैसर्स झेंक्सिन +लोरोकार्बन्स, चीन जन. गण.

ख. मैसर्स शानडोंग डोंग्यु के मिकल कं . लि., चीन जन. गण.

ग. मैसर्स चांगझोऊ जियांटोंग के मिकल कं . लि., चीन जन. गण.

घ. मैसर्स तेझैऊ मीलन रेसिन प्रोसेस, चीन जन. गण.

ङ. मैसर्स शानडोंग डोंग्यु पॉलीमर, चीन जन. गण.

च. मैसर्स डुपोंट (चांगशु) +लोरो टेZोलॉजी कं . लि., चीन जन. गण.

छ. मैसर्स सिचुआन चेंगुआंग इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री, चीन जन. गण.

ज. मैसर्स जियांग्सु मीलन के मिकल कं . लि., चीन जन. गण.

झ. मैसर्स शंघाई 3एफ न्यू मैटेरियल्स कं . लि.

ञ. मैसर्स फु क्सिन हेंगटोंग +लोरीन, चीन जन. गण.

ट. चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री, चीन जन. गण.

ठ. द के मर्स के मिकल (शंघाई) कं . लि., चीन जन. गण.

ड. डेकन +लोरोके मिकल्स (चाइना) कं . लि., चीन जन. गण.

ढ. +लोरोके मिकल्स शंघाई +लोरोटीएम के मिकल्स, चीन जन. गण.

ण. चेंगडु डोहोन इंडस्ट्रियल, चीन जन. गण.

त. सॉल्वे, चीन जन. गण.

थ. गुआंगझोऊ पोलेन के मिकल टैZोलॉजी कं . लि., चीन जन. गण.

द. शानडोंग &आक्सिया शेनझोऊ, चीन जन. गण.

ध. जियांग्सु मीलन के मिकल कं . लि., चीन जन. गण.

न. शंघाई हेचांग +लोरोकार्बन कं . लि., चीन जन. गण.

प. वुक्सी फु डा +लोरोप्लास्टिक्स कं . लि., चीन जन. गण.

फ. बीजिग रूईचेंग कं . लि., चीन जन. गण.

ब. कम पिन पेंट वक्र्स लि., चीन जन. गण.

भ. &बेई दनचांग चाइना कं . लि., चीन जन. गण.

म. वुक्सी टा टांग कं पाउं ड मैटेरियल कं . लि., चीन जन. गण.

य. शंघाई किनेdरग कं . लि., चीन जन. गण.

र. चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन पॉलीमर कं . लि., चीन जन. गण.

र्क्त अिधसूचना के उत्तर में िनम्निलिखत निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया और प्रLावली के उत्तर vi. उपयु प्रस्तुत किएः

क)))) सॉल्वे (शंघाई) कं . लि., चीन जन. गण.

ख)))) मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं ., चीन जन. गण.

ग)))) उनी-एिलयांस िलिमटेड, चीन जन. गण.

घ)))) डेकन +लोरोके मिकल्स (चाइना) कं . लि., चीन जन. गण.

ङ)))) झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि., चीन जन. गण.

च)))) चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टमर्स कं . लि., चीन जन. गण.

छ)))) शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.

ज)))) इनर मंगोिलया 3एफ, चीन जन. गण.

vii. चेंगुआंग +लोरो एंड िसिलकॉन एलास्टोमर्स कं पनी िल., चीन जन. गण. ने बाजार अर्थ8वस्था 8वहार प्रLावली का उत्तर भी दायर किया है।

viii. प्राधिकारी ने िनयमावली के िनयम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते &ए भारत में संब1 सामानों के निम्निलिखत Gात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रLावली भेजीः

क.... मीन बीन एलास्टमर्स

ख.... जेएमएफ सिथेटिक

ग.... पॉलमन इंिडया िल.

घ.... बीपी के मिकल्स

ङ.... निशिगंधा पॉलीमर्स

च.... हिद एलास्टमर्स

छ.... जयाhी पॉलीमर्स

ज.... विकास एलास्टोके म एजेंसीज प्रा. लि.

झ.... दिवेकर डब्ल्यूएंडएस प्रेसीसन सील्स पी. लि.

ञ.... देवाशीष पॉलीमर्स प्रा. लि.

ट.... नु-कॉर्क प्रोडक्jस (पी) लि.

ठ.... एस. जे. रबड़ इंडस्ट्रीज िल.

ड.... एम. के . माकl dटग

ढ.... जेनिथ इंडस्ट्रियल रबड़

ण.... रावत इंजी. टेक. प्रा. लि.

त.... कोकोकु इंटेक इंिडया

थ.... बीडीएस पॉलीके म4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ix. अिधसूचना के उत्तर में िनम्निलिखत आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और प्रLावली के उत्तर प्रस्तुत किएः

क)))) सॉल्वे स्पेशियलिटीज इंडिया प्राइवेट लििमटेड

ख)))) ईस्टकॉर्प इंटरनेशनल

ग)))) निशिगंधा पॉलीमर्स प्रा. लि.

x. इसके अतिरिक्त, ऑल इंिडया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोिसएशन, जेएम ऑटो इंडस्ट्रीज प्रा. िल. और रूप पॉलीमर्स िलिमटेड ने प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरूआत की अिधसूचना के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के भीतर यािचका की और जांच की शुरूआत का िवरोध करते &ए कु छ अनुरोध दायर किए।

xi. प्राधिकारी ने हितब1 पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के िलए खुले में रखी गई फाइल के रूप में विभिन्न हितब1 पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सा>य का अगोपनीय Kपांतर उपलब्ध कराया।

xii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महािनदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अविध और िवगत तीन वषo के िलए संब1 सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उिचत जांच करने के बाद अपेक्षित विqेषण के िलए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विrास किया है।

xiii. सामान्यतया स्वीकृ त लेखाकरण सि1ांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संब1 सामानों के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण एवं बिFी लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) िनकाली गई है ताकि यह सुनिsित किया जा सके कि क्या पाटन माtजन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के िलए पर्याप्त होगा।

xiv. िनयम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितब1 पक्षकारों को अपने मौिखक िवचार 8क्त करने का अवसर प्रदान करने के िलए 29 मई, 2018 को एक मौिखक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य हितब1 पक्षकारों ने भाग िलया था। उन सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौिखक सुनवाई में अपने िवचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया कि वे मौिखक रूप से 8क्त किए गए अपने विचारों को िलिखत रूप में भी प्रस्तुत करें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे िवरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए िलिखत अनुरोधों को एकत्रित करें और उसके बाद अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

xv. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन 30-31 मई, 2018 को आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। के वल आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना, जहां भी लागू थी, पर विrास किया गया है।

xvi. विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर की गई प्रश्नावली के vयस्त अध्ययन के मापध्यम से आंकड़ों का सत्यापन किया गया था ।

xvii. मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी इंिडया प्रा. िल. के परिसरों में सॉल्वे (शंघाई) कं पनी िल., चीन जन. गण. और मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशू) कं . िल., चीन जन. गण द्वारा दायर उत्तरों से उनके आंकड़ों का यथासंभव सहसंबंध बनाने के िलए स्थल सत्यापन किया गया था।

xviii. वतर्मान समीक्षा जांच के प्रयोजन के िलए जांच की अविध (पीओआई) जुलाई, 2016 – जून, 2017 (12 माह) है। क्षति विqेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2014-15, 2015-16, 2016-17 की अविधयां और जांच की अविध शािमल हैं।

xix. इस जांच प्रFिया के दौरान हितब1 पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां भी संगत पाए गए हैं, इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिए गए हैं।

xx. हितब1 पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहx भी उिचत था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहx किया है। जहां कहx भी संभव &आ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को िनदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय Kपांतर प्रस्तुत करें।

xxi. जहां कहx भी किसी हितब1 पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहx की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चनें डाली हैं, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर िवचार/टिप्पणियां रिकार्ड की हैं।

xxii. प्राधिकारी ने 28 नवंबर, 2018 को नियम 16 के तहत प्रकटन विवरण जारी किया और 7 दिसंबर, 2018 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया ।

xxiii. इस दस्तावेज में *** किसी हितब1 पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा िनयमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं। इस अंितम जांच परिणाम में कोष्ठक () नकारात्मक अंक/रेंज दर्शाता है।

xxiv. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग एवं विभिन्न हितब1 पक्षकारों द्वारा दायर प्रकटन पsात टिप्पणियों पर भी इस जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से िवचार किया गया है।

xxv. जांच की अविध के िलए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई िविनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.40 Kपए है।

कककक.... िवचाराधीनिवचाराधीनिवचाराधीनिवचाराधीन उत्पादउत्पादउत्पादउत्पाद औरऔरऔरऔर समानसमानसमानसमान वस्तुवस्तुवस्तुवस्तु

घरेलूघरेलूघरेलूघरेलू उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

5. िवचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

उत्पादउत्पादउत्पादउत्पाद केकेकेके संबंधसंबंधसंबंधसंबंध मेंमेंमेंमें

i. वतर्मान जांच में िवचाराधीन उत्पाद "+लोरोलस्टोमर्स (एफके एम)" है। एफके एम ब&त उ(cid:128) तापमान के प्रचालन के िलए बनाये गए सिथेटिक रबड़ की एक hेणी है। उत्कृ ष्ट सम(cid:29) गुणधमo से युक्त इसे "रबड़ (cid:129)कग" कहा जाता है। इसमें अपूर्ण +लोरोनेटेड मॉक्यु र्लर संरचना होती है और इसकी मुख्य एवं बगली जंजीरों में +लोरिन एटम्स की सख्त इलेक्ट्रो निगेटिविटी होती है। इसकी भारी ऊर्जा (सी-एफ बांड ऊर्जा 485 के जे/111 मोल.) के कारण सी-एफ बांड स्थिर होता है। इसके अतिरिक्त, +लोरिन एटम्स कोवालेंट रेिडयस 0.072 एनएम. होता है जो लगभग एक हाइ(cid:130)ोजन एटम के दोगुने आकार का होता है, 0.131 एनएम. की सी-सी बांड लंबाई के आधे के बराबर होता है, +लोरिन एटम्स सी-सी बांड की स्थिरता सुनिsित करने के िलए कार्बन चेन की मुख्य चेन को अ(cid:131)छी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम होता है ताकि एफके एम में अन्य रबड़ों की तुलना में प्रमुख बेहतर निष्पादन रहे।

ii. +लोरोलस्टोमर्स (एफके एम) के हाइ(cid:130)ोलिक ओ-dरग सील्स, चीक वाल्व बाल्स, मिलिट्री फे यर बाइंडर्स, डाय(cid:134)ाम्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, +लू डक्ट, एक्सपी. ज्वाइंjस, वाल्व लाइनर्स, रोल कवर्स, सीट स्टॉक/कट गास्के jस में औद्योगिक प्रयोग; शा+ट सील्स, वाल्व स्टम सील्स, +यूल इंजेक्टर ओ-dरग, +यूल होज में स्वचालित प्रयोग, टैंक और (िcid:135)क कनेक्ट +यूल सिस्टम्स सील्स में, गास्के ट (वाल्व और मिनीफोल्ड), चेक वाल्vस के िलए बेल्स, लेथ कट गास्के ट; और +यूल, लुब्रीकें jस और हाइ(cid:130)ोलिक सिस्टम्स, मैनीफोल्ड गास्के ट और +यूल टैंक ब्लाडर, फायर वाल्व सील्स, इंजन, ल्यूव, िसफोन होज, जेट इंजनों के िलए क्लिप, टायर वाल्व, स्टेमसील में ओ-dरग सील्स में एयरोस्पेस प्रयोग जैसे विभिन्न अनुप्रयोग हैं।

iii. +लोरो पॉलीमर रबड़ों का एक परिवार +लोरोलस्टोमर्स उनकी +लोdरग मात्रा द्वारा वर्गीकृ त किया जा सकता है और Fमशः 66 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 70 प्रतिशत (अनुमित योग्य स(cid:138)ता) हो सकती है। अिधक +लोरिन मात्रा वाले +लोरोलस्टोमर्स में बढ़ते &ए +लोरिन के स्तरों से िनकाली गई बढ़ती &ई +लूड प्रतिरोधकता होती है। पैरोक्साइड क्योर्ड +लोरोलस्टोमर्स में अंतtनहित रूप से बेहतर जल, भाप और एिसड प्रतिरोधकता होती है। एफके एम को 8ापक रूप से दो सेटों में वर्गीकृ त किया जाता है – कोपोलाइमर और टप(cid:139)लाइमर। कोपोलाइमर (एफ 66 प्रतिशत) पूर्व के मिhण हैं और टप(cid:139)लाइमर (67-70 प्रतिशत) क(cid:128)ा गोंद होते हैं। एफके एम के सभी रूप िवचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यद्यपि, याचिकाकर्ता ने इन उत्पाद hेणियों के िलए विशिष्ट मूल्य दिए हैं। तथािप, यह स्पष्ट किया जाता है कि ये उत्पाद सामान्य रूप से अनुमत स(cid:138)ता के अंतर्गत उत्पादित किए जाते हैं। िवचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंिधत विभिन्न तकनीकी साहित्यों द्वारा यह स्पष्ट रूप से सि1 हो जाता है। इस प्रकार नि6दष्ट प्राधिकारी "विशिष्ट मूल्यों" के रूप में ही इन िवशेष मूल्यों पर िवचार कर सकते हैं।

iv. मुख्य +लोरोलस्टोमर्स के सम्मिhण नीचे दिए गए हैं:

क. कोपॉलीमर +लोरो एलास्टमर्सः (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएफ2)-सीएफ3

ख. टेरपॉलीमर +लोरो एलास्टमर्सः (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएफ2)-(सीएफ2-सीएफ2)- टीएफई स्तर अलग- अलग +लोdरग मात्राओं सीएफ3 के लिए अलग-अलग हो सकता है।

ग. उन्नत कम तापमान वाला +लोरो एलास्टोमर टरपोलाइमर - (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएफ2)-(सीएफ2- सीएफ2)-एचएफपी के स्थान पर +लोरो ईथर ओ-सीएफ3 रखा गया।

घ. नॉन-वीएफ2 +लोरो एलास्टोमर टरपोलाइमर - (सीएफ2-सीएफ)-(सीएच2-सीएच2)-(सीएफ2-सीएफ2)- वीएफ2 के स्थान पर एथिलीन रखा गया, आधार/अमाइन प्रतिरोधकता ओ-सीएफ3 प्रदान करता है।

v. उपयु र्क्त संयोजनों के आधार पर एफके एम को प्रमुख रूप से दो किस्मों में hेणीकृ त किया जा सकता हैः

क. कोपोलाइमर एफके एम विनाइलीडीन +लोराइड (वीडीएफ) और हेक्सा +लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) से तैयार किया जाता है। इसमें काफी तापमान प्रतिरोधकता, ऑक्सीडेशन प्रतिरोधकता, तेल प्रतिरोधकता और रासायनिक प्रतिरोधकता तथा अ(cid:131)छे यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। 66 प्रतिशत +लोराइड मात्रा से एफके एम सव(cid:139)त्तम तापमान प्रतिरोधकता वाला रबड़ होता है और इसका प्रयोग अल्पकाल के लिए 300 डि(cid:29)ी सेल्सियस पर तथा लम्बे समय के लिए 250 डि(cid:29)ी सेल्सियस पर किया जा सकता है।

ख. टरपोलाइमर एफके एम विनाइलीडीन +लोराइड (वीडीएफ), टेट्रा +लोरोथीन (टीएफई) और हेक्सा +लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) से तैयार किया जाता है। टरपोलाइमर्स को सुरक्षित और सुरक्षा योग्य टरपोलाइमरों में hेणीकृ त किया जा सकता है। इसकी सुरक्षा अमाइन/विस्फे नल और पैरॉक्साइड सुरक्षा प्रणाली से किया जा सकता है। इसमें अत्यधिक रासायनिक प्रतिरोधकता और दीर्घकालिक ताप प्रतिरोधकता वाले गुणधर्म होते हैं तथा पैरॉक्साइड सुरक्षा प्रणाली से एफके एम कम तापमान वाले प्रतिरोधकता गुणधर्म भी दर्शाता है। 67-70 प्रतिशत +लोरीन मात्रा से एफके एम टरपोलाइमरों में अधिक एसिड कीटोन और कोपोलाइमर्स के बजाए अिधक ईस्टर प्रतिरोधकता होती है।

vi. याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, घरेलू उद्योग, बिFी कीमत और क्षतिरहित कीमत की उचित तुलना सुनिsित करने के लिए पीसीएन प्रणाली को माना है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद को चार किस्मों में hेणीकृ त किया है, तथापि, यदि नि6दष्ट प्राधिकारी इन hेणियों को विशिष्ट उत्पाद किस्मों में और उप विभाजित करना आवश्यक समझते हैं तो याचिकाकर्ता नि6दष्ट प्राधिकारी को संगत सूचना देगा।

vii. उत्पाद में विशिष्ट वर्गीकरण नहx है। विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 3904, 390469 और 39046990 के तहत अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृ त है। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहx है।

कारों द्वारा उठाए गए अलग किए जाने के दावों के संबंध में अनुरोध अन्य हितब* पक्षअन्य हितब* पक्षअन्य हितब* पक्षअन्य हितब* पक्षकारों द्वारा उठाए गए अलग किए जाने के दावों के संबंध में अनुरोध कारों द्वारा उठाए गए अलग किए जाने के दावों के संबंध में अनुरोध कारों द्वारा उठाए गए अलग किए जाने के दावों के संबंध में अनुरोध

viii. वतर्मान याचिका यह विचार करने के लिए है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हो रही है। चू ंकि, घरेलू उद्योग यहां तक कि पूरी तरह से स्थापित नहx है, इसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की सभी उत्पाद किस्में पेश नहx की हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पाद विशिष्ट की किस्म का अभाव का अर्थ यह नहx है कि उसे अलग किए जाने की आवश्यकता है।

ix. इस पर भी याचिकाकर्ता ने चीन से आयात किए जा रहे सभी उत्पाद स्वरूपों की समान वस्तु पहले ही पेश की है।

संगत ब्यौरे पहले ही दे दिए गए हैं।

x. विचाराधीन उत्पाद की एक किस्म की नग(cid:144)य मात्रा के संबंध में तर्क को स्वीकार नहx किया जा सकता क्योंकि आयातों की मात्रा को सम(cid:29) रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए देखा जाना चाहिए न कि एक या कु छ उत्पाद किस्मों के लिए। इसके अतिरिक्त, हितब1 पक्षकारों ने सुनवाई के समय स्वयं ही स्वीकार किया कि आयातों की वास्तविक मात्रा ब&त ही अधिक है। नि6दष्ट प्राधिकारी कृ पया निर्यातकों से रिकार्ड में प्रLावली के उत्तरों पर विचार करें।

पक्षकारों द्वारा उठाए गए मात्रा संबंधी चिताओं के संबंध में अनुरोध अन्य हितब*अन्य हितब*अन्य हितब*अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा उठाए गए मात्रा संबंधी चिताओं के संबंध में अनुरोध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मात्रा संबंधी चिताओं के संबंध में अनुरोध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मात्रा संबंधी चिताओं के संबंध में अनुरोध

xi. घरेलू उद्योग के उत्पाद की मात्रा के संबंध में चिताओं का उत्तर देते &ए आरंभ में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद, उसके क्षेत्र और उसे कै से परिभाषित/निर्धारित किया जाना चाहिए, के मुद्दे से संबंधित कानून के तहत कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहx है। तथापि, इस विषय में डब्ल्यूटीओ पैनल/अपीलीय निकाय तथा माननीय नि6दष्ट प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों में काफी मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकार है जिस पर घरेलू उद्योग हितब1 पक्षकारों द्वारा उचित सा>य से समtथत पर्याप्त दावों के साथ अपने तर्क पर कार्रवाई किए जाने की स्थिति में विrास करना चाहेंगे।

ख. वे सभी उत्पाद जो समान उत्पाद की योग्यता पूरी करते हैं, विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में रहते हैं। यह अपेक्षित सा>य के साथ सि1 करने के लिए निष्कासन का दावा करने वाले पक्षकार पर है कि घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित किसी विशेष उत्पाद किस्म की समान वस्तु पेश नहx की है।

ग. घरेलू उद्योग ने उन विभिन्न उपभोक्ताओं के ब्यौरे भी दिए हैं जिनको घरेलू उद्योग ने साम(cid:29)ी बेची है। ये उपभोक्ता सामूहिक रूप से जहां तक चीन तथा भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूtतयों का संबंध है, भारत में विचाराधीन उत्पाद की अधिकतम खपत करते हैं। यदि किसी उपभोक्ता ने चीन के उत्पाद की कीमत जैसे अन्य कारकों के कारण याचिकाकर्ता का उत्पाद खरीदना बेहतर नहx माना तो के वल इस कारण कि एक उपभोक्ता याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित तथा आपूtत किए गए सामानों का प्रयोग नहx कर पाता है, जब उसी क्षेत्र में अन्य उपभोक्ताओं ने उस अंतिम उत्पाद का प्रयोग किया है और उत्पादित किया है तो उत्पाद किस्म को अलग करना औचित्यपूर्ण नहx है।

घ. आयात आंकड़े तीसरे देशों से चीन को आयातों की काफी मात्रा होना दर्शाते हैं। यह परिवर्तन तकनीकी आधारों के कारण नहx &आ था बल्कि वाणिज्यिक आधारों और उस कम कीमत के कारण &आ था जिस पर चीनी उत्पादक उत्पाद बेचना चाह रहे हैं।

ङ. यह तर्क देते समय कि याचिकाकर्ता के उत्पाद की गुणवत्ता खराब है, हितब1 पक्षकारों ने गुणवत्ता के अर्थ का भी उल्लेख नहx किया है। नि6दष्ट प्राधिकारी तकनीकी और वाणिज्यिक मापदंडों पर विचार करते हैं। हितब1 पक्षकारों ने उन तकनीकी मापदंडों की पहचान की होती जो याचिकाकर्ता के उत्पाद में भिन्न हैं जो कि उसे आयातित उत्पाद में अप्रतिस्थापनीय बनाते हैं।

च. गुणवत्ता समान उत्पाद निर्धारण के विचार में पाटनरोधी जांचों में संगत मानदंड नहx हैं, विशेष रूप से जब कम गुणवत्ता का दावा न तो सि1 है और न मात्रायुक्त है।

छ. विगत कई जांचों (यथा यूएसबी +लैश (cid:130)ाइvस, बस और रेडियल टायर, कास्ट एल्युमीनियम अलॉ vहील्स अथवा अलॉय रोड vहील्स, फिनोल और ईपीडीएम) में माननीय प्राधिकारी ने सतत रूप से यह माना है कि समान उत्पाद के निर्धारण के लिए मात्रा संगत मानदंड नहx है। यही माननीय सेसटेट ने डीएसएम इजेनित्सु लिमिटेड बनाम नि6दष्ट प्राधिकारी के मामले में माना है।

ज. विगत में लगभग 44 प्रतिशत एफके एम बाजार की आपूtत गैर-चीनी आपूtतकर्ताओं द्वारा की जाती थी। चीनी आपूtतकर्ताओं का हिस्सा 2014-15 में 32 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 43 प्रतिशत हो गया जबकि दूसरी ओर गैर-चीनी आपूtतकर्ताओं का हिस्सा 2014-15 में 68 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में 44 प्रतिशत हो गया। गैर-चीनी (cid:147)ोतों से चीनी (cid:147)ोतों में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से चीनी और गैर-चीनी आपूtतकर्ताओं के बीच कीमत में काफी अंतर के कारण &आ है।

झ. गुणवत्ता का मुद्दा घरेलू उद्योग पर उनकी कीमतें कम करने के लिए दबाव बनाने हेतु आयातकों तथा प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया गया के वल एक बहाना है, अतः गुणवत्ता के मुद्दे से संबंधित तर्क को उसके औचित्य, कानूनी दायरे और नि6दष्ट प्राधिकारी की सतत परिपाटी, जैसा कि प्लेथोरा के निर्णयों में दर्शाया गया है, के आधार पर प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

ञ. इस संदर्भ में एआईआरआईए ने घटिया गुणवत्ता की घरेलू आपूtतयों के प्रयोग के कारण उनके परिष्कृ त सामानों को रद्द किए जाने के संबंध में के वल खोखले दावे किए हैं। वह वास्तविक रूप से गलत और (cid:148)ामक है। किसी भी तरह, गुणवत्ता के मुद्दे के कारण घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त आय भी बेची गई मात्रा की तुलना में ब&त कम है।

ट. बिFी वसूली से संबंधित तर्क के संबंध में यद्यपि घरेलू उद्योग के सामानों के घटिया गुणवत्ता के दावों को हल कर दिया गया है। तथापि, संब1 सामानों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रFिया के रूप में भी प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहx आया है और कं पनी द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी विrस्तरीय प्रौद्योगिकी के समान है। जीएफएल के पास उन्नत प्रFिया और गुणवत्ता नियंत्रण वाली विrस्तरीय विनिर्माण सुविधा है। इसमें अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से समtथत एफके एम नए (cid:29)ेड के विकासों के लिए पृथक अ(cid:29)णी संयंत्र है। इसके अतिरिक्त, उनकी एफके एम गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला पूर्णतः वैrिक रूप से विख्यात परीक्षण उपस्करों से युक्त है जो परीक्षण परिणामों में उ(cid:128)स्तरीय परिशु1ता, निर्धारण और विrसनीयता प्रदान करने में सक्षम है। अतः नकारात्मक बिFी वसूली के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार एक मात्र कारक चीनी उत्पादकों द्वारा भारी पाटन है।

xii. चीनी आपूtतकर्ताओं की कीमतें औसतन जांच की अवधि में गैर-चीनी आपूtतकर्ताओं से के वल 908 प्रति किलो(cid:29)ाम तक कम रही हैं। यह अपने-आप में चीनी आपूtतकर्ताओं के पाटन 8वहार को सि1 करता है, परंतु वस्तुतः8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] याचिकाकर्ता का इरादा उस कीमत को लगाने का नहx है जो गैर-चीनी आपूtतकर्ता लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने वस्तुतः उस कीमत का ल>य बनाया है जो कि उस कीमत के बीच की ही कीमत है जिस पर चीनी और गैर-चीनी आपूtतकर्ताओं ने भारतीय बाजार में साम(cid:29)ी की आपूtत की है।

xiii. यह तथ्य कि चीनी उत्पादकों ने वास्तविक रूप से उत्पाद की इस hेणी में पाटन का सहारा लिया है, काफी पाटन सि1 करता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों द्वारा पाया गया है। यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने भारतीय आपूtतकर्ताओं अर्थात गुजरात +लोरोके मिकल्स लि. (जीएफएल) के संबंध में 18.49 प्रतिशत पाटन माtजन निर्धारित किया। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने चीनी आपूtतकर्ताओं अर्थात डेकिन +लोरो के मिकल्स (चीन) कं पनी लि. के संबंध में 84.75 प्रतिशत पाटन माtजन पाया। जहां तक जीएफएल का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय उत्पादक के वल इस कारण कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में बिFी करने पर मजबूर थे क्योंकि चीनी उत्पादकों ने भारतीय बाजार में ब&त ही कम कीमत पर अपने उत्पादों का निर्यात किया।

xiv. इसके अतिरिक्त, यदि कोई अन्य कारक हो सकता है तो चीन से पाटित आयातों के कारण कोई क्षति न होने का निष्कर्ष निकालने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति तथा चीन से पाटन के बीच कारणात्मक संपर्क को क्षति प&ंचाने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी कम नहx करती अथवा रोकती नहx। याचिकाकर्ता थाइलैंड-लौह के एंगलों, आकारों और खंडों अथवा नॉन-अलॉय स्टील और पौलेंड से एच-बीम्स के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट का उल्लेख करता है और उस पर विrास करता है।

अन्य उत्पाद मुद्दों से संबंधित अनुरोधःअन्य उत्पाद मुद्दों से संबंधित अनुरोधःअन्य उत्पाद मुद्दों से संबंधित अनुरोधःअन्य उत्पाद मुद्दों से संबंधित अनुरोधः

xv. भारत सरकार ने विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई निर्धारण अधिदेशित नहx किए हैं। नि6दष्ट प्राधिकारी को के वल उन निर्धारणों पर विचार करना चाहिए जो देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उन पर िवचार नहx करना चाहिए जो निर्धारण मानदंडों में हैं। नियमों के तहत घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तु पेश करना अपेक्षित है। के वल इस कारण कि निर्यातक द्वारा आपूtत किया गया उत्पाद पेटेंटयुक्त है, इसका मतलब यह नहx है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु की आपूtत नहx करता।

xvi. याचिकाकर्ता ने प्रयुक्त क(cid:128)ी साम(cid:29)ी और उसकी लागत के संबंध में सभी संगत सूचनाएं दी हैं। यद्यपि, खरीदी गई क(cid:128)ी साम(cid:29)ी का मूल्य सुपुर्दगी लागत पर है, तथापि, कै प्टिव रूप से उत्पादित क(cid:128)ी साम(cid:29)ी उत्पादन लागत पर अंतरित की जाती है। के वल दो क(cid:128)ी साम(cid:29)ी अर्थात हेक्सा +लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) और टीएफई का प्रयोग एफके एम के उत्पादन के लिए कै प्टिव रूप से किया जाता है जिसे कं पनी विचाराधीन उत्पाद की लागत पर अंतरित करती है।

xvii. यह वास्तव में सही है कि एफके एम अत्यधिक विशेषीकृ त अनुप्रयोगों में प्रयुक्त विशेष उत्पाद हैं और इसके गुणवत्ता आrासन के लिए जीएफएल के पास उन्नत प्रFिया और गुणवत्ता नियंत्रण वाली विrस्तरीय विनिर्माण सुविधा है। जीएफएल में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से समtथत एफके एम नए (cid:29)ेड के विकासों के लिए पृथक अ(cid:29)णी संयंत्र है। इसके अतिरिक्त, उनकी एफके एम गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला पूर्णतः वैrिक रूप से विख्यात परीक्षण उपस्करों से युक्त है जो परीक्षण परिणामों में उ(cid:128)स्तरीय परिशु1ता, निर्धारण और विrसनीयता प्रदान करने में ंकि पीटीएफई और एफके एम के अंतिम प्रयोग पूर्णतः भिन्न हैं, अतः अंतिम प्रयोक्ता भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त, चू भिन्न है। अतः यह कहना सही नहx है कि पीटीएफई उपभोक्ता आधार एफके एम के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

समान वस्तुसमान वस्तुसमान वस्तुसमान वस्तु

xviii. किसी भी चीनी निर्यातक ने अपनी निर्यातक प्रLावली के उत्तर में उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद किस्म को घोिषत नहx किया है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे कृ पया उन उत्पाद किस्मों को प्रकट करे जो प्रत्येक उत्तरदाता निर्यातक द्वारा संगत अवधि के दौरान भारत को निर्यात किए गए हैं ताकि उस वस्तु की पहचान की जा सके जो कि आयातित उत्पाद की प्रतिस्पर्1ा में याचिकाकर्ता द्वारा पेश की जा रही है। याचिकाकर्ता ऐसे आयातित उत्पाद की समान वस्तु की पहचान करेगा। जहां तक भारत को निर्यात किए गए उत्पाद किस्म का संबंध है, कु छ भी गोपनीय नहx हो सकता।

xix. चीन जन. गण. से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद में कोई Gात अंतर नहx है। वतर्मान मामले में, आयातित और घरेलू उत्पाद, दोनों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रFिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे मानदंडों के संदर्भ में तुलनीय विशेषताएं हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितब1 पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा निष्कासन के संबंध में किया गया दावा अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा निष्कासन के संबंध में किया गया दावा अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा निष्कासन के संबंध में किया गया दावा अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा निष्कासन के संबंध में किया गया दावा

i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों के अनुसार के वल दो hेणियों अर्थात कोपोलाइमर प्री-कं पाउं ड और कोपोलाइमर रॉ गम का आयात किया जाता है। टरपोलाइमर hेणी भारत में आयातित नहx की जाती है और इस उत्पाद किस्म के लिए अंतिम उत्पाद की अपेक्षाएं भी भिन्न हैं।

ii. अनुरोध है कि प्राधिकारी एक स्पष्टीकरण यथाशी(cid:150) जारी करे कि एफके एम सम्मिhण और पर+लोरोएस्टोमर (सामान्य रूप से "एफएफके एम" के रूप में Gात) वतर्मान जांच के क्षेत्र में शामिल नहx है। याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में आयातित एफके एम में के वल दो किस्में (रॉ गम तथा प्री-कं पाउं ड) हैं। याचिकाकर्ता एफके एम कं पाउं ड और एफएफके एम का विनिर्माण नहx कर रहा है। वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत नहx आते। दूसरी ओर, रॉ गम तथा प्री-कं पाउं ड मध्यवर्ती उत्पाद हैं और एफके एम कं पाउं ड तथा एफएफके एम अंतिम उत्पाद हैं, अतः वे "समान उत्पाद" नहx हैं।

iii. यािचका के अगोपनीय Kपांतर के पृष्ठ सं. 47 में आयात विवरण यह दर्शाता है कि चीन जन. गण. से के वल 6 मी. टन कोपोलाइमर रॉ गम का आयात किया जाता है। 6 मी. टन की यह नग(cid:144)य मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति कै से प&ँचा सकती है।

गुणवत्ता और :ेडगुणवत्ता और :ेडगुणवत्ता और :ेडगुणवत्ता और :ेड

iv. उत्पादक आवश्यकता के अनुसार, एफके एम के चुनिदा (cid:29)ेडों का उत्पादन करते हैं। दो उत्पादकों के बीच एक-एक करके (cid:29)ेड-वार तुलना संभव नहx है। प्रत्येक विनिर्माता का अपने विशेषता वाले (cid:29)ेड होते हैं जो अन्य विनिर्माताओं द्वारा आसानी से बदले नहx जा सकते। (cid:29)ेड का प्रतिस्थापन कठिन है और के वल तभी संभव है जब कोई उ(cid:128) स्तर का (cid:29)ेड विकसित किया जाए।

v. नए (cid:29)ेड को चुनते समय और (cid:29)ेड प्रतिस्थापन के लिए कीमत कोई बड़ा कारक नहx है। (cid:29)ेड का विकल्प गुणवत्ता, प्रFिया, स्वीकार्यता, अंतिम प्रयोक्ता की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है न कि कीमत के आधार पर।

vi. आयाितत सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान की अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता के हैं जो कि असंगत भी हैं। घरेलू उद्योग ने एक नया प्रवेशक होने के नाते ऑटोमोबाइल कं पनियों सहित भारतीय उद्योग द्वारा अपेक्षित सभी (cid:29)ेडों का अभी तक विकास नहx किया है। इस प्रकार, भारत में रबड़ के प्रसंस्करणकर्ता अपनी मांग को पूरा करने के लिए जीएफएल पर विrास नहx कर सकते। गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि एफके एम का प्रयोग करते &ए विनिtमत उत्पादों का प्रयोग वाहन में महत्वपूर्ण सुरक्षा उत्पादों के रूप में किया जाता है।

क. एआईआरआईए के कई सदस्यों ने घरेलू उद्योग के उत्पादों का परीक्षण किया है और उसे घटिया गुणवत्ता का पाया है तथा उत्पादन विभाग द्वारा कु छ (cid:29)ेडों को रद्द किया गया था।

ख. एफके एम आधारित उत्पादों के अंतिम उपभोक्ता बड़ी ऑटोमोबाइल कं पनियां हैं जो महंगे आयातित उत्पादों को खरीदने के लिए रबड़ प्रसंस्करणकर्ताओं को मजबूर करते &ए अपने उत्पादों में कोई गुणवत्ता संबंधी विचलन स्वीकार नहx करेंगे।

vii. अधिकतर अंतिम प्रयोक्ता बड़ी मल्टीनेशनल कं पनियां हैं जो गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए एक विशेष विनिर्माता से प्रयुक्त किए जाने के लिए एफके एम के (cid:29)ेड का सामान्यतः उल्लेख करते हैं।

viii. घरेलू उद्योग की बिFी वसूली में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई घटिया प्रौद्योगिकी के कारण उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के कारण हो सकती है।

ix. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया यह दावा कि समान उत्पाद के निर्धारण में पाटनरोधी जांच में गुणवत्ता संगत मानदंड नहx है, विशेष रूप से जब कमजोर गुणवत्ता का दावा सि1 न हो, गलत दिया गया है। याचिकाकर्ता ने जिन मामलों का उल्लेख किया है, वे सभी क्षति के हैं न कि वास्तविक मंदी के । वास्तविक मंदी के मामले में गुणवत्ता एक बड़ी चिता है क्योंकि ऐसे मामलों में घरेलू उद्योग को उसके उत्पादों की घटिया गुणवत्ता के कारण क्षति हो सकती है।

x. याचिकाकर्ता एक नया उद्योग है और उसका उत्पाद घटिया गुणवत्ता का है। संब1 सामानों का प्रयोग एयरोस्पेस, ऑयल रिफाइनरीज और अन्य उद्योगों में किया जाता है। एफके एम का प्रयोग करके विनिtमत उत्पादों का प्रयोग10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] महत्वपूर्ण सुरक्षा उत्पादों के रूप में किया जाता है और इसीलिए संब1 सामानों की गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता करने से प्रयोक्ता उद्योग के 8ापार पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।

xi. यदि संब1 सामानों की गुणवत्ता वास्तव में चीन से आयातों की गुणवत्ता के समान थी तो उसे अपने प्रत्याशित और वांछित बाजार हिस्से को लेने में सक्षम होना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने यह तर्क देने के लिए अन्य देशों से गिरते &ए आयातों का भी उल्लेख किया है कि घरेलू बाजार कीमत संवेदनशील है और इसलिए चू ंकि चीन से कीमतें कम हो गई हैं, अतः प्रयोक्ता चीन से संब1 सामान लेने की ओर चले गए। तथापि, यह अनुरोध गलत रखा गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग की उपयु र्क्त धारणा सही होती तो भारत में संब1 सामानों के घरेलू बाजार में उसका प्रभाव होता क्योंकि वह निरंतर अपने उत्पाद उस कीमत पर बेचता रहा है जो कि चीन की कीमतों से काफी कम है।

xii. अधिकतर प्रमुख ऑटो ओईएम ने गुणवत्ता मुद्दे के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित साम(cid:29)ी को अस्वीकार किया है। हाइटेक अराई ने जिसका भारत की एफके एम मांग में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है, अपनी शिकायत आगे रखने के लिए मौखिक सुनवाई में भाग लिया।

xiii. याचिकाकर्ता यह सूचित करने में विफल रहे कि पिछले तीन वषo से एफके एम के विनिर्माण के बावजूद उन्होंने अपने उत्पाद के लिए एक भी ऑटो ओईएम (सुजूकी, हीरो और टोयोटा आदि जैसे कं पनियों से) अनुमोदन क्यों नहx लिया। जीएफएल (cid:29)ेड ऑटो कं पनियों की सख्त अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, रबड़ कं पनियों को उनके स्तर पर अनुमत (cid:29)ेड/विनिर्माता के किसी विचलन के बिना निर्धारित (cid:29)ेडों का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार, कोई अतिरिक्त शुल्क लगाना उत्पादन विरोधी ही होगा क्योंकि भारतीय रबड़ कं पनियां अधिक कीमत पर विशेष आयातित (cid:29)ेड खरीदने के लिए मजबूर होंगी।

xiv. संब1 उत्पाद का विनिर्माता जानता है कि रबड़ उद्योग के पास विशेष ऑटो कं पोनेंट के लिए उनके (cid:29)ेड का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहx है (जैसा कि (cid:29)ेड के साथ विनिर्माता का नाम ऑटो कं पनी द्वारा जारी घटक आरेख में उल्लिखित है), इस प्रकार विनिर्माता का कम लागत पर साम(cid:29)ी पाटित करने का कोई कारण नहx है।

xv. एफके एम जैसे उत्पाद के मामले में गुणवत्ता ध्यान दिए जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एफके एम उत्पादों का प्रयोग ब&त नाजुक है और उसका प्रयोग सुरक्षा उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है, किसी को भी कोई जोखिम लिए बिना (cid:29)ेडों का चयन करते समय अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के प्रयोग से अंतिम उत्पाद का प्रयोग करने वाले लोगों के जीवन का जोखिम हो सकता है। एफके एम आधारित उत्पादों के अंतिम उपभोक्ता बड़ी ऑटोमोबाइल कं पनियां हैं।

अन्य मुद्देअन्य मुद्देअन्य मुद्देअन्य मुद्दे

xvi. झोंघाओ चेंगुआंग का सम्पूर्ण अस्तित्व +लोरोलस्टोमर प्रौद्योगिकी के निमित्त नई प्रौद्योगिकी के विकास और सशक्त अनुसंधान एवं विकास पर आधारित है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोप और दक्षिण कोरिया में प्रमुख रूप से विr8ापी 20 से अधिक पेटेंट लेने में सहायता की है। ये ब&त से पेटेंट रेट और प्रौद्योगिकियां विशिष्ट रूप से झोंघाओ चेंगुआंग की हैं और जीएफएल में उपलब्ध नहx हैं।

xvii. याचिकाकर्ता ने +लोरोलस्टोमर के उत्पादन में प्रयुक्त क(cid:128)ी साम(cid:29)ी का कोई संकत नहx दिया है। गुजराता +लोरोके मिकल्स लि. जैसी ब&-उत्पाद कं पनियों में क(cid:128)ी साम(cid:29)ी का कै प्टिव रूप से उत्पादन किया जाता है तथा विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिए खरीद की जाती है। याचिकाकर्ता ने क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की लागत के िवतरण के संबंध में कोई सूचना नहx दी है। घरेलू उद्योग को कृ पया यह सलाह दी जाए कि वे उस अंतरण कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत करें जिस पर +लोरोलस्टोमर्स के उत्पादन के लिए कै प्टिव खपत हेतु क(cid:128)ी साम(cid:29)ी अंतरित की गई थी।

xviii. एफके एम का प्रयोग अत्यधिक विशेषीकृ त अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और इसमें कठोर परीक्षण किया जाता है तथा स्वीकार किए जाने से पूर्व प्रयोक्ता उद्योग द्वारा कठोर अनुमोदन प्रFियाएं होती हैं। जीएफएल, पीटीएफई के उत्पादन की तरह अपने स्थापित बाजार नियंत्रण के कारण कठोर शतo के बावजूद बाजार हिस्सा ले पाया जिससे वे अपना मौजूदा (cid:29)ाहक आधार बढ़ा पाए।

xix. घरेलू उद्योग के अनुसार, एफके एम को दो किस्मों को-पॉलीमर और टरपोलाइमर में hेणीकृ त किया जाता है। को- पॉलीमर के निर्माण में प्रयुक्त मोनोमर एचएफपी और वीडीएफ है जबकि टरपोलाइमर के लिए वह एचएफपी, वीडीएफ और टीएफई है। वीडीएफ, पीवीएमई और क्योर साइट मोनोमर (चौथा मोनोमर) टरपोलाइमर एफके एम, को-पॉलीमर एफके एम, निम्न तापमान की प्रतिरोधकता वाले एफके एम और पैरॉक्साइड क्योरोबल एफके एम का विनिर्माण करने में ब&त महत्वपूर्ण मोनोमर है, परंतु घरेलू उद्योग जीएफएल उसका विनिर्माण नहx कर रहा है और आयातों पर निर्भर है जो उसे के वल कीमत में ही प्रमुख घाटा नहx देता बल्कि गुणवत्ता की निरंतरता में भी हानिकारक है। इसके अतिरिक्त, ब&त ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके पास अत्यधिक अंतिमभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 11 पैरॉक्साइड क्योरोबल एफके एम बनाने की प्रौद्योगिकी नहx है जो नवीनतम बीएसवीआई मानदंडों को पूरा करने में प्रमुख बाधा है और ऑटोमोबाइल सुरक्षा की अपेक्षाओं को बढ़ाता है।

xx. +लोरस्पर एफके एम के उत्पादन के लिए दूसरी प्रमुख क(cid:128)ी साम(cid:29)ी है। विr में चीन कु छ कं पनियों में से एक है जिसके पास ब&त अधिक शु1ता वाले +लोरस्पर की भारी मात्रा में उपलब्धता है जिसके कारण झोंघाओ चेंगुआंग, सॉल्वे, डेकिन जैसे अधिकतर वैrिक विनिर्माताओं ने चीन में अपने संयंत्र स्थापित किये हैं। इससे इन कं पनियों का न के वल प्रतिस्पर्1ी कीमत पर ही +लोरस्पर प्राप्त होता है बल्कि उ(cid:128)तम गुणवत्तायुक्त एफके एम का विनिर्माण भी सुनिsित होता है।

xxi. एफके एम प्री-कं पाउं डों का निर्माण करने के लिए क्यूरेटिvस महत्वपूर्ण क(cid:128)ी साम(cid:29)ी है जिसका विनिर्माण भारत में नहx किया जाता है। क्यूरेटिव के विनिर्माण में प्रयुक्त रसायनों का उत्पादन भारत में नहx किया जा रहा है। अतः घरेलू उद्योग क्यूरेटिव खरीदने के लिए आयातों पर निर्भर है जबकि चीन में क्यूरेटिव रसायनों के कई विनिर्माता हैं। इससे चीन में एफके एम प्री-कं पाउं डों का विनिर्माण करने के लिए दूसरा लाभ मिलता है।

xxii. अनुरोध है कि पैरा 43 में दी गई तालिका में अन्य देशों और चीन की औसत प&ँच कीमत दर्शाते समय घरेलू उद्योग ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से इन देशों द्वारा निर्यातित एफके एम की किस्म वर्गीकृ त नहx की है। चीन के वल को- पॉलीमर प्री-कं पाउं ड और को-पॉलीमर गम का ही निर्यात नहx कर रहा है बल्कि अन्य देशों से प्रमुख रूप से आधारभूत टर-पॉलीमरों के अत्यधिक अंतिम विशेषता के (cid:29)ेडों का भारत में निर्यात कर रहा है। अन्य देशों से 70 प्रतिशत से अधिक निर्यातित साम(cid:29)ी टर-पॉलीमर और विशेषता वाले (cid:29)ेड हैं। को-पॉलीमर (cid:29)ेडों और विशेषता वाले टर-पॉलीमर (cid:29)ेडों की कीमतों में भारी अंतर है जिसकी घरेलू उद्योग ने जान-बूझकर उपेक्षा की है। वस्तुतः निर्यातित कु छ (cid:29)ेड ब&त ही विशेष (cid:29)ेड हैं, यथा – अत्यधिक कम तापमान वाले (cid:29)ेड, अत्यधिक उ(cid:128) तापमान वाले प्रतिरोधक (cid:29)ेड जो कई गुना अधिक महंगे हैं। इससे अन्य देशों से औसत निर्यात कीमत में वृ1ि &ई है, इस प्रकार अन्य देशों की कीमत और चीन की निर्यात कीमत के बीच कोई तुलना नहx हो सकती। कोई तुलना किए जाने के लिए चीन से निर्यातित के वल को-पॉलीमर प्री-कं पाउं ड की तुलना अन्य देशों से को-पॉलीमर प्री-कं पाउं ड से की जानी चाहिए। नि6दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उपयु र्क्त तथ्यों पर विचार करें।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद 02 जनवरी, 2018 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना में 8ापक रूप से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है।

"वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) (cid:25)लोरोलस्टोमर्स (एफके एम) है। (cid:25)लोरोलस्टोमर्स (एफके एम) ब&त अधिक तापमान पर प्रचालन के लिए बनाए गए सिथेटिक रबड़ की /ेणी है। उत्कृ ष्ट सम3 गुणधम5 वाले (cid:25)लोरोलस्टोमर्स (एफके एम) को "रबड़ 6कग" कहा जाता है। इसमें पूर्णतः (cid:25)लोरोनीटेड मॉक्यु र्लर संरचना नह< होती है और इसकी मुख्य एवं बगली चेनों में (cid:25)लोरीनएटम्स की सख्त इलेक्ट्रो निगेटिविटी होती है। "(cid:25)लोरोलस्टोमर्स" (cid:25)लोरोपॉलीमर रबड़ों का परिवार है न कि एकल कं पनी। इसे उनकी (cid:25)लोरीन मात्रा Dमशः 66 प्रतिशत, 68 प्रतिशत और 70 प्रतिशत द्वारा वर्गीकृ त किया जा सकता है। एफके एम को Hापक रूप से दो सेटों कोपोलाइमर और टपJलाइमर में वर्गीकृ त किया जाता है।

(cid:25)लोरोलस्टोमर्स (एफके एम) के हाइKोलिक ओ-Lरग सील्स, चेक वाल्व बाल्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स में औद्योगिक प्रयोग; शा(cid:25)ट सील्स, (cid:25)यूल इंजेक्टर ओ-Lरग, और (cid:25)यूल लुब्रीकें Pस और हाइKोलिक िसस्टम्स, मैनीफोल्ड गास्के ट और (cid:25)यूल टैंक ब्लाडर में ओ-Lरग सील्स में एयरोस्पेस प्रयोग जैसे विभिन्न अनुप्रयोग हैं।"

8. मोनोमर्स +लोdरग कं टेंjस और क्यूरेटिvस पर आधारित दो मुख्य +लोरोलस्टोमर्स hेणियां निम्नलिखित हैं:

कककक)))) कोपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (एफ 66 प्रकोपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (एफ 66 प्रकोपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (एफ 66 प्रकोपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (एफ 66 प्रितशत)ितशत)ितशत)ितशत)::::

इनको विनाइलीडीन +लोराइड (वीडीएफ) और हेक्सा+लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) से तैयार किया जाता है। को-पॉलीमर एफके एम दो रूपों अर्थात रॉ-गम और प्री-कं पाउं ड में हो सकता है। इसमें काफी तापमान, ऑक्सीडेशन, ऑयल और रासायनिक प्रतिरोधकता तथा अ(cid:131)छा यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। 66 प्रतिशत +लोरीन मात्रा से एफके एम एक सव(cid:139)त्तम तापमान प्रतिरोधक रबड़ होता है और इसका प्रयोग लम्बे समय के लिए 250 डि(cid:29)ी सेल्सियस पर और कम समय के लिए 300 डि(cid:29)ी सेल्सियस पर किया जा सकता है।

खखखख)))) टरपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (67टरपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (67टरपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (67टरपोलाइमर (cid:21)लोरोलस्टोमर्स (67----70 प्रतिशत)70 प्रतिशत)70 प्रतिशत)70 प्रतिशत)::::

इनको िवनाइलीडीन +लोराइड (वीडीएफ), टेट्रा +लोरोथीन (टीएफई) और हेक्सा +लोरो प्रोपीलीन (एचएफपी) अथवा प्रोपीलीन अथवा पर+लोरोमिथाइलविनाइलीथर (पीएमवीई) का प्रयोग करके तैयार किया जाता है। टरपोलाइमर्स (एफके एम) दो रूपों अर्थात रॉ गम और प्री-कं पाउं ड में हो सकता है। को सुरक्षित और सुरक्षा योग्य टरपोलाइमरों में hेणीकृ त किया जा12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] सकता है। इसको क्यूरेटिव अर्थात अमीन बिसफे नल और पैरॉक्साइड से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें अत्यधिक रासायनिक प्रतिरोधकता और दीर्घकालिक ताप प्रतिरोधकता वाले गुणधर्म होते हैं। 67-70 प्रतिशत +लोरीन मात्रा से एफके एम टरपोलाइमर्स एफके एम में अधिक एसिड कीटोन और कोपोलाइमर्स के बजाए अधिक ईस्टर प्रतिरोधकता होती है।

9. प्राधिकारी उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न अनुरोधों तथा पहलुओं को नोट करते हैं।

1) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में उनके द्वारा विनिtमत उत्पाद रेंज के क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित पीसीएन, जांच की शुरूआत के बाद दिए हैं।

2) उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर में "टरपोलाइमर प्री-कं पाउं ड" का निर्यात भी शामिल है।

3) कु छ हितब1 पक्षकारों ने एफके एम कं पाउं डों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का अनुरोध किया है।

10. प्राधिकारी उपयु र्क्त के मद्देनजर यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अर्थात +लोरोलस्टोमर्स में कोपोलाइमर और टरपोलाइमर दोनों क(cid:128)े गोंद के रूप में तथा विभिन्न किस्मों में प्री-कं पाउं ड रूप में हैं। कं पाउं ड और एफके एम विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अलग किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोध में उल्लिखित किस्मों (पीसीएन) पर विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्मों (पीसीएन) के लिए पाटन माtजन और क्षति माtजन का अलग-अलग मूल्यांकन करने के लिए विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास टप(cid:139)लाइमर क(cid:131)चे गोंद के अलावा टरपोलाइमर प्री-कं पाउं ड का उत्पादन करने की भी क्षमता है। यद्यपि, टरपोलाइमर प्री-कं पाउं ड का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नहx किया गया है, और उसका उत्पादन जांच की अवधि के बाद किया गया है और घरेलू उद्योग ने टरपोलाइमर hेणी के लिए प्री-कं पाउं ड में क(cid:128)े गोंद के लिए मूल्य अभिवृ1ि के संबंध में सूचना दी है।

ख.ख.ख.ख. घरेलू उद्योग और आधारघरेलू उद्योग और आधारघरेलू उद्योग और आधारघरेलू उद्योग और आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह याचिका मैसर्स गुजरात +लोरोके मिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "जीएफएल" भी कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। घरेलू उद्योग संबंधित उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है। इस प्रकार, उत्पादक का कु ल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है।

ii. याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संब1 सामानों का आयात नहx किया है और नियम 2(ख) के अभिप्राय से भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता अथवा चीन जन. गण. में संब1 सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संब1 नहx है।

iii. याचिकाकर्ता का नियमावली के अभिप्राय से पर्याप्त आधार है और वह घरेलू उद्योग है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किये गए अनुरोध उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किये गए अनुरोध उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किये गए अनुरोध उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किये गए अनुरोध

12. वतर्मान जांच में आवेदक के आधार के संबंध में किसी भी हितब1 पक्षकार ने कोई मुद्दा नहx उठाया है।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे सम3 घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

14. यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स गुजरात +लोरोके मिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सा>य के अनुसार आवेदक कं पनी के उत्पादन में घरेलू उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है; वस्तुतः वह घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

15. यह भी नोट किया जाता है कि उन्होंने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संब1 हैं।

16. विभिन्न हितब1 पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा कानूनी प्रावधानों पर विचार करते &ए प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि ये आवेदन पत्र घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया है और आवेदन पत्र पाटनरोधी िनयमावली के िनयम 5 के तहत "आधार" की अपेक्षाओं को पूरा करता है। याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" है।

ग.ग.ग.ग. गोपनीयतागोपनीयतागोपनीयतागोपनीयता

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्तरदाता निर्यातकों ने किसी समुचित औचित्य के बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। सूचीब1 सूचना के अभाव में भी घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने और इन अत्यधिक कमी वाले उत्तरों पर अपनी टिप्पणियां देने में पूर्णतः असमर्थ हैं।

ii. निर्यातक शेयरधारकों और संबंधित पक्षकारों से संबंधित सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखते हैं। यहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह सूचना सार्वजनिक पटल पर है और इसमें कोई गोपनीयता नहx है।

iii. याचिकाकर्ता ने के वल उस सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है जो सार्वजनिक पटल पर नहx है और जिसके लिए देश में प्रकटन के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहx है।

iv. याचिकाकर्ता के घरेलू उद्योग के संबंध में वास्तविक सूचना का प्रकटन भी इस उत्पाद में भावी बिजनेस को क्षति(cid:29)स्त कर सकता है। वतर्मान उत्पादकों के वास्तविक वतर्मान निष्पादन के संबंध में कोई निsयात्मक सूचना न रखने वाले भारत में संयंत्र स्थापित करने का प्रयास करने वाले भावी भारतीय उत्पादक के लिए यह सूचना सोने की खान जैसी सूचना हो सकती है।

v. खंड VI में दी गई सूचना घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए संब1 सामानों की लागत और कीमत से संबंधित है और इसमें से कोई भी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहx है।

vi. याचिकाकर्ता ने गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को वाtषक रिपोर्ट सहित निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी सूचना दी है।

vii. याचिकाकर्ता ने सभी (cid:147)ोतों से घरेलू बिFी और आयातों की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की स्पष्ट खपत अथवा मांग, वतर्मान याचिका के प्रयोजन के लिए परिभाषित की है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिFी से संबंधित सूचना अत्यधिक गोपनीय है, जिसके प्रकटन से घरेलू उद्योग को गंभीर पूर्वा(cid:29)ह होगा। घरेलू उद्योग का यह दावा कानून और डीजीएडी की विगत परिपाटी के अनुरूप है।

viii. जहां तक कीमत प्रभाव से संबंधित सूचना प्रकट न किए जाने का संबंध है, कानून के तहत ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता नहx है। आवश्यकता लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की है जिसके लिए सूचना पहले ही दे दी गई है।

निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरोध निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरोध निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरोध निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरोध

18. निर्यातक, आयातक और अन्य हितब1 पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और इस प्रकार रक्षा का अधिकार पूरी तरह कार्यान्वित नहx किया जा सकता। यह याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में और 9 दिसंबर, 2013 की 8ापार सूचना संख्या 01/2013 में उल्लिखित मानकों को पूरी करने में विफल रहती है और प्राकृ तिक न्याय के सि1ांतों के उल्लंघन में है।

ii. आवेदन पत्र के भाग VI के उत्तर में याचिकाकर्ता ने कोई भी सूचना नहx दी है।

iii. भाग VI के कई प्रLों का उत्तर नहx दिया गया है – "वाtषक रिपोर्ट के अनुसार" तथा जीएफएल एक ब& उत्पाद कं पनी होने के नाते यह उत्तर (cid:148)ामक है।

iv. मांग, कीमत प्रभाव से संबंधित सूचना अकारण ही गोपनीय रखी गई है।

v. उत्तरदाता ने के वल उसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है जो 8ापार संवेदनशील है और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहx है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने उत्पादन, घरेलू बिFी और मांग तथा भारतीय मांग में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से जैसे कई मानदंडों पर स्वयं ही गोपनीयता का दावा किया है। चीन जन. गण. से शीट ग्लास के आयातों के विK1 पाटनरोधी जांच में जांच परिणाम का संदर्भ दिया जाता है (फा. सं. 14/22/2013- डीजीएडी दिनांक 19 दिसंबर, 2016)।

vi. उत्तरदाताओं द्वारा दावा की जा रही अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे के वल अस्पष्ट नहx हैं क्योंकि उन्होंने यह सही-सही उल्लेख नहx किया है कि उत्तरादाताओं द्वारा पहले ही दिए गए कारणों को छोड़कर कारणों का समुचित विवरण क्या हो सकता है, परंतु पूरी तरह से विरोधाभासी भी है क्योंकि घरेलू उद्योग की अपनी याचिका के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होगा कि गोपनीयता का दावा करते समय उसके द्वारा दिया गया कारण उसके संबंध में अन्य कारणों के बिना "सारांश के असंवेदी 8ापार स्वामित्व सूचना" के रूप में संक्षेप में उल्लिखित किया गया है।

vii. चुनाव सि1ांत की वजह से घरेलू उद्योग एक ही समय में समर्थ और आक्षेप करने का कार्य नहx कर सकता और यह तर्क देने से अस्वीकृ त किया जाता है कि चीन में निर्यातकों और उत्पादकों को जो सूचना पहले दी गई है, उससे अधिक गोपनीयता का दावा करने के लिए अन्य किसी कारणों के विवरण अथवा उनके आंकड़ों की सूचीब1 संख्या देनी है। इस संबंध में इन लिसेंडन बनाम बोस लि., 1940 एसी 412 में हाउस ऑफ लॉ(cid:154)र्स द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाता है।

viii. घरेलू उद्योग ने चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यFमों के संबंध में दावा किया है जिनमें उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ दिए जा रहे हैं। अतः एआईआरआईए अनुरोध करता है कि घरेलू उद्योग ने उपयु र्क्त दावे को सि1 करने के लिए कोई सा>य नहx दिया है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी को (cid:148)मित करने का प्रयास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे असंगत हैं तथा पर्याप्त नहx हैं।

ix. झोंघाओ चेंगुआंग ने नियमों के अनुसार पूरी सूचना दी है और गोपनीयता का दावा करने के लिए कारण स्पष्ट करते &ए औचित्य की तालिका भी संल(cid:155) की है।

x. डेकिन और यूनी एलाइंस लि. ने उपयु र्क्त नियम के अनुसार पूरी सूचना दी है और गोपनीयता का दावा करने के लिए कारण स्पष्ट करते &ए औचित्य की तालिका भी संल(cid:155) की है। घरेलू उद्योग के ये दावे कि अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, असंगत हैं, तथापि, डेकिन और यूनी एलाइंस लि. वतर्मान जांच के निष्कर्ष निकालने के लिए नि6दष्ट प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य सूचना देने के लिए भी तैयार है।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

19. हितब1 पक्षकारों द्वारा गोपनीयता जिन्हें संगत माना गया था, के संबंध में अनुरोधों की जाँच और तदनुसार उसका समाधान कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत प्रथाओं के आलोक में किया गया है। हितब1 पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे, जहाँ भी संभव &आ, को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना अन्य हितब1 पक्षकारों को प्रकट नहx किया गया है। जहाँ भी संभव &आ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपल्बध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितब1 पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए सा>यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई भी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, को गोपनीय के रूप में नहx माना गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की कु ल निर्यात बिFी का प्रकटन के संबंध में कु छ उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिFिया ँकि ऐसे अनेक पीसीएन हैं जिन्हें प्राधिकारी ने सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की कु ल बिFी और इस 8क्त की गई है। चूभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 15 जाँच परिणाम में संचयी रूप से सभी पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और घरेलू बिFी को भी प्रकट किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीसीआई एंड एस लेन देन वार आँकड़ों में उत्पाद संबंधित विवरण कमोवेश विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के (cid:147)ोत को प्रकट करते हैं।

घ.घ.घ.घ. िविवध अनुरोधिविवध अनुरोधिविवध अनुरोधिविवध अनुरोध

घरेलू उद्योगघरेलू उद्योगघरेलू उद्योगघरेलू उद्योग

20. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन सरकार द्वारा कोई सब्सिडी न होने के संबंध में प्रLावली के उत्तर में निर्यातकों द्वारा झूठे और (cid:148)ामक विवरण दिए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई पूरी सूची है जिसमें उन कार्यFमों का उल्लेख है जो चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनमें निर्यातकों को लाभ दिए जा रहे हैं।

ii. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोध घरेलू बिFी के आधार पर हैं न कि निर्यातों के आधार पर।

प्राधिकारी सत्यापन कर सकते हैं।

iii. इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना "तोड़ी-मरोड़ी गई है और गलत है" तथा यह आरोप जीएफएल के निर्यात के संबंध में "उनके पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार" के आधार पर है। उत्तरदाता के वल इस आधार पर उनके तकo को आधार नहx बना सकते क्योंकि उपयु र्क्त आंकड़े कहx प्रस्तुत नहx किए गए हैं। यदि नि6दष्ट प्राधिकारी को कु छ गोपनीय आधार पर दिया गया है तो वह याचिकाकर्ता को प्रकट किया जाना चािहए।

iv. जहां तक इस आरोप का संबंध है कि वास्तविक मंदी दर्शाने के लिए वाtषक रिपोर्ट किसी तरीके से बनाई गई है, जीएफएल जैसी प्रतिष्ठित कं पनी अपने 8ापारिक Fियाकलापों में ब&त ही सजग है और वे ऐसी गलत परिपाटियों का सहारा नहx लेते।

v. अन्य उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का यहां कोई संबंध नहx है। आवेदक एक ब& उत्पाद कं पनी है और यदि सरकार ने जांच के बाद के उनके कु छ उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है तो उन्हें वे कानून के अनुसार संब1 सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए प्राधिकारी के पास जाने के लिए अटकाया नहx जा सकता। वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना ही संगत है।

vi. वाtषक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहx बदलते कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति &ई है।

vii. नि6दष्ट प्राधिकारी का संबंध संब1 सामानों के घरेलू प्रचालनों से है जबकि वाtषक रिपोट(cid:156) कं पनी के सम(cid:29) प्रचालनों से संबंधित हैं।

viii. अनुमान उपयुक्त थे। नि6दष्ट प्राधिकारी जांच कर सकते हैं। याचिकाकर्ता का डीलरों/वितरकों का 8ापक नेटवर्क है। यह वह मामला नहx है जिसमें याचिकाकर्ता कं पनी कोई नई कं पनी हो। जीएफएल देश में एक सुप्रसि1, सुस्थापित और प्रतिष्ठित नाम और अपने उत्पादों पर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यदि याचिकाकर्ता कं पनी अपने 8ापार का प्रबंधन करने में अदक्ष अथवा अक्षम होती तो वह अपने अन्य 8ापारों में सफल न &ई होती।

ix. उत्तरदाता नि6दष्ट प्राधिकारी को (cid:148)मित करने के लिए बिना किसी साम(cid:29)ी के सुपुर्दगी न किए जाने के संबंध में उसे सि1 करने के लिए आधारहीन दावे कर रहे हैं।

x. यह अब एक निर्धारित कानून का सि1ांत है कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के लिए मांग-आपूtत का अंतराल आधार नहx है। पाटनरोधी शुल्क निर्यातकों द्वारा अपनाई जा रही अनुचित 8ापार परिपाटी के विK1 है और घरेलू उद्योग को उचित 8ापारिक क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से है। यह आयातों को प्रतिबंधित नहx करता।

xi. अनुचित संरक्षण उपाय से संबंधित तर्क को स्वीकार नहx किया जा सकता क्योंकि ये अनुरोध पूरी तरह अवधारणाओं और अनुमानों पर हैं, किसी अध्ययन से समtथत नहx है और खुद याचिकाकर्ता के मामले में प्राप्त अनुभव के विपरीत हैं जहां याचिकाकर्ता के वल पीटीएफई में ही नहx बढ़ा है बल्कि उपभोक्ता भी बढ़े हैं और याचिकाकर्ता अधिक प्रतिस्पर्धी बना है। यदि हितब1 पक्षकारों के तर्क सही होते तो उदयोग के पास विकास करने का और पाटन के क्षतिकारक प्रभाव के कारण क्षति होने के मामले में प्राधिकारी के पास जाने का स्तर नहx होता, डब्ल्यूटीओ द्वारा तथा विr स्तर पर मानी गई वास्तविक मंदी की कोई संकल्पना नहx होती।

xii. आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहx &आ है और अलग से आंकड़ों का कोई सेट नहx दिया गया है। अंतर के वल यह है कि क्षमता, सकल उत्पादन, निवल उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में तिमाही आंकड़े सुनवाई से पूर्व के अनुरोधों में दिए गए हैं जबकि याचिका में के वल वाtषक आंकड़े दिए गए हैं। प्राधिकारी सत्यापन करें।

xiii. यह पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटि याचिका में किए गए विqेषण में है और याचिका में दायर की गई सूचना/आंकड़ों में कोई त्रुटि नहx है। प्राधिकारी कृ पया याचिका में निहित आंकड़ों तथा सुनवाई से पूर्व लिखित अनुरोधों में विqेषण और उसके बाद किए गए अनुरोधों पर विचार करें। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि याचिका में निहित आंकड़े/सूचना ही जांच की शुरूआत का आधार बनते हैं।

xiv. याचिकाकर्ता ने निवल उत्पादन पर विचार करते &ए क्षमता उपयोग के ब्यौरे नहx दिए गए हैं। प्राधिकारी कृ पया सत्यापन करें।

xv. यदि संब1 सामान भारत में पाटित किए जा रहे हैं और घरेलू उद्योग को इस सीमा शुल्क के बावजूद भी क्षति हो रही है तो 7.5 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क की मौजूदगी से संबंधित तर्क असंगत है। दोनों के वल संकल्पना और सार में ही भिन्न नहx हैं बल्कि प्रयोजन और प्रचालन में भी भिन्न है।

xvi. एफके एम का उत्पादन वैrिक रूप से भारत, चीन, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और रूस में किया जाता है। प्रमुख वैrिक उत्पादकों की एफके एम की क्षमता 49,560 मी. टन है जिसमें चीन की क्षमता 22,500 मी. टन है।

एकािधकार से संबंिधएकािधकार से संबंिधएकािधकार से संबंिधएकािधकार से संबंिधत मुद्देत मुद्देत मुद्देत मुद्दे

xvii. उत्तरदाताओं का यह मानना कि शुल्क लगाए जाने से एकाधिकार की स्थिति बनेगी, आधारहीन है। पाटनरोधी कानून किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने से प्रतिबंधित नहx करता।

xviii. कई पाटनरोधी जांचें &ई हैं जिनमें घरेलू उद्योग भारत में संबंधित उत्पाद का एक मात्र उत्पादक था और प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

xix. पाटनरोधी शुल्क देश में आयात करने के लिए बाधक नहx है। इसकी बजाए वह विदेशी अनुचित परिपाटी को रोकने का प्रयास करता है।

xx. पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन एकाधिकार की स्थितियां पैदा करना नहx है। पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप से घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित 8ापारिक परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्1ा स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी कानून का प्रयोजन अन्य देशों से उत्पादकों की अनुचित 8ापारिक परिपाटियों के विK1 सामानों के घरेलू उत्पादन की सुरक्षा कर भारतीय बाजार में सामानों के उत्पादन और खपत के लिए एक उचित 8ापारिक क्षेत्र तैयार करना है। सामान्य आtथक विकास के लिए घरेलू उद्योग आधार की मौजूदगी और संधारणीयता महत्वपूर्ण है जिसकी क्षतिकारक पाटन के विK1 सुरक्षा की जानी है।

अन्य उत्पादों/उद्योगों एवं जनहित पर प्रभाव के संबंध में अनुरोध अन्य उत्पादों/उद्योगों एवं जनहित पर प्रभाव के संबंध में अनुरोध अन्य उत्पादों/उद्योगों एवं जनहित पर प्रभाव के संबंध में अनुरोध अन्य उत्पादों/उद्योगों एवं जनहित पर प्रभाव के संबंध में अनुरोध

xxi. जहां तक कमी पैदा करने वाले बल-उपाय के तर्क का संबंध है, यह आधारहीन है और पाटनरोधी जांच में असंगत है। जिन दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान नहx लगाया जा सकता, वे किसी ऐसे कार्य का औचित्य बनाने के लिए आधार नहx हो सकते जो कि मानव के नियंत्रण में है अर्थात पाटन परिपाटी अपनाना।

xxii. कार्बन ब्लैक के ये मुद्दे इस मामले में संगत नहx हैं। किसी अन्य उत्पाद की कमी पाटनरोधी जांच में संगत नहx है।

विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना ही संगत है।

xxiii. उत्तरदाता ने एमएसएमई क्षेत्र की वृ1ि पर प्रभाव दर्शाने के लिए कोई सा>य नहx दिया है। फिर भी घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उससे &ए क्षति के लिए कानून के तहत राहत की मांग कर रहा है।

xxiv. पाटनरोधी उपाय प्रकृ ति में संरक्षणवादी नहx हैं। पाटनरोधी 8वस्था इस अनुचित 8ापारिक परिपाटी से (cid:29)स्त उद्योगों के लिए राहत प्रदान करने हेतु तैयार की गई है। पाटनरोधी कानून उन आयातों को हटाने अथवा सीमित करने के लिए तैयार नहx किए गए हैं जो कि घरेलू उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके बजाए, वे घरेलू उद्योग को क्षति प&ँचाने के लिए भेद-भाव पूर्ण कीमत परिपाटियों का प्रयोग करने से विदेशी उत्पादकों को रोकने के लिए बनाए गए हैं।

xxv. जहां तक उत्पाद लागतों में वृ1ि से संबंधित तर्क का संबंध है, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से छोटे समय के लिए भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहx होगी।

xxvi. अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहx होगी। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संब1 देश से आयात प्रतिबंधित नहx होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता उपलब्ध नहx होगी। उपभोक्ता आपूtत के विविध (cid:147)ोत बनाए रख सकते हैं।

xxvii. पाटनरोधी शुल्क न लगाने से पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षा देश पर और क्षति(cid:29)स्त प्रभाव पड़ेंगे। शुल्क न लगाए जाने से भारत में इस महत्वपूर्ण उत्पाद का उत्पादन कम होगा। ऐसे पाटित आयातों का प्रभाव घरेलू उद्योग पर पहले ही देखा जाता है। निचले उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

xxviii. पाटनरोधी उपाय उचित 8ापार सुनिsित करने और घरेलू उद्योग को उचित 8ापारिक क्षेत्र प्रदान करना सुनिsित करने के लिए हैं। वे आयात को प्रतिबंधित करने और उत्पादन की लागत में अनौचित्यपूर्ण वृ1ि करने के उपाय नहx हैं। वतर्मान स्थिति का प्रयोजन कोई अनुचित लाभ लेना नहx है। याचिकाकर्ता के वल अनुचित पाटन पर रोक लगाना चाहता है ताकि याचिकाकर्ता बाजार में खुद को पूरी तरह से स्थापित कर सके और किए गए निवेश पर उचित आय अtजत करते &ए उचित कीमत पर उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं को पूरा कर सके । यह अधिक औचित्यपूर्ण है क्योंकि वह देश में एक मात्र उत्पादक है।

xxix. एमएसएमई क्षेत्र का पक्ष लेने से संबंधित तर्क वास्तविक रूप से गलत और (cid:148)ामक है। वस्तुतः जैसा कि उल्लेख किया गया है, विगत में 90 प्रतिशत एफके एम मांग गैर-चीनी आपूtतकर्ताओं द्वारा पूरी की जा रही थी जबकि 2016-17 में 48 प्रतिशत मांग और जांच की अवधि में 44 प्रतिशत मांग चीनी आपूtतकर्ताओं द्वारा संगत अवधि में उस कीमत पर पूरी की जा रही थी जो कि लगभग उस कीमत से दोगुनी थी जिस पर चीनी आपूtतकर्ता बाजार में बिFी कर रहे थे। यदि ये एमएसएमई उपभोक्ता इतनी अधिक कीमत पर गैर-चीनी (cid:147)ोतों से खुश होकर साम(cid:29)ी खरीद सकते हैं और के वल बने ही नहx रह सकते बल्कि बढ़ भी सकते हैं तो इस तर्क का कोई आधार नहx है कि इन चीनी आपूtतकर्ताओं को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप क्षति होगी।

xxx. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को पीटीएफई में वही अनुभव &आ है जहां उत्पादन पुनः एमएसएमई क्षेत्र में है। कु छ समय के लिए पीटीएफई पर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पीटीएफई बाजार 2005-06 में 1729 मी. टन से बढ़कर 2016-17 में 6800 मी. टन हो गया। पीटीएफई बाजार पाटनरोधी शुल्क के बावजूद बढ़ा है। यह तथ्य यहां स्पष्ट रूप से बताता है कि विचाराधीन उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र को प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप नुकसान नहx होगा। किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि उपभोक्ताओं ने उनके दावों को सि1 करने के लिए कोई सा>य अथवा सत्यापनीय सूचना नहx दी है।

xxxi. यह उल्लेख करना भी संगत है कि तर्क एमएसएमई क्षेत्र के नाम पर दिए जा रहे हैं जबकि तथ्य यह है कि विचाराधीन उत्पाद के कई उपभोक्ता वस्तुतः काफी कारोबार वाली कं पनियां हैं।

एनआईपी दावों के संबंध में अनुरोधएनआईपी दावों के संबंध में अनुरोधएनआईपी दावों के संबंध में अनुरोधएनआईपी दावों के संबंध में अनुरोध

xxxii. प्राधिकारी अपनी सतत परिपाटी के अनुसार, नियोजित पू ंजी पर आय प्रदान करे, यद्यपि, घरेलू उद्योग ने नियोजित पू ंजी पर अधिक आय की मांग की है।

xxxiii. नि6दष्ट प्राधिकारी की सभी स्थितियों में 22 प्रतिशत आय देने की परिपाटी है और इसीलिए समानता का सि1ांत यह मांग करता है कि सभी स्थितियों में उसे लागू किया जाए। नि6दष्ट प्राधिकारी को हितब1 पक्षकारों की लो और चुनो की नीति तथा दृष्टिकोण को स्वीकार नहx करना चाहिए।

xxxiv. इस संबंध में हितब1 पक्षकारों के अनुरोध का कोई औचित्य नहx है क्योंकि प्राधिकारी जब कोई पाटन नहx था तो उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अtजत आय पर विचार किए बिना पिछले कई वषo से लगभग प्रत्येक मामले में 22 प्रतिशत की दर से नियोजित पू ंजी पर आय की अनुमति देते रहे हैं।

xxxv. वतर्मान मामला वह मामला है जिसमें देश में घरेलू उद्योग की स्थापना को पाटन से वास्तविक मंदी हो रही है। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा डीजीएडी की नीति और परिपाटी से संबंधित होने के नाते प्राधिकारी उचित रूप से वह निर्धारित करें जो उपयुक्त माना जाए।

निर्यातक,निर्यातक,निर्यातक,निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधआयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधआयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधआयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब1 पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

विविध मुद्देविविध मुद्देविविध मुद्देविविध मुद्दे

i. घरेलू उद्योग द्वारा दायर पत्र में यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात काफी बढ़े हैं। उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध आंकड़े संब1 सामानों के निर्यात में काफी भारी गिरावट दर्शाते हैं।

ii. जीएफएल द्वारा तैयार की गई वाtषक रिपोर्ट पर विrास नहx किया जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वास्तविक मंदी दर्शाने के लिए उसमें जानबूझकर बनावट की हो।

iii. जीएफएल िविभन्न आयातित उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए एक आदततन याचिकाकर्ता है।

iv. जीएफएल का वित्तीय विवरण उनके घाटा होने के दावे पर विवाद करते &ए जांच की अवधि के दौरान कं पनी द्वारा अtजत अ(cid:131)छा लाभ दर्शाता है।

v. घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की अनुमानों से तुलना करते समय यह अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई अवधारणाओं की उपयुक्तता की जांच की जाए क्योंकि याचिकाकर्ता इस उद्योग में नया है।

vi. देश में मांग एवं आपूtत का अंतराल है। घरेलू उद्योग निर्यातों पर जोर दे रहा है। कई बार वह संब1 सामानों के उपलब्ध न होने के कारण आपूtत करने में विफल रहा।

vii. अनुपयुक्त संरक्षण उपाय के वल घरेलू उद्योग की ही सुरक्षा नहx करते बल्कि उसके दीर्घावधिक और मौलिक हित को भी क्षति प&ँचा सकते हैं। यह घरेलू उद्योग को उत्पादन प्रौद्योगिकी और दक्षता में सुधार लाने में उदासीन बना सकता है।

viii. दो याचिकाएं दायर की गई हैं और याचिकाकर्ता का दावा है कि मूल याचिका में दायर सूचना अथवा आंकड़ों में कोई त्रुटि नहx है। परंतु वस्तुतः याचिका में तथा क्षमता, कु ल उत्पादन एवं निवल उत्पादन तथा क्षमता उपयोग के िलए सुनवाई पूर्व अनुरोध में आंकड़ों के अलग-अलग सेट दिए गए हैं।

ix. याचिकाकर्ता क्षति की गैर-मौजूदगी दर्शाने के लिए वास्तविक क्षमता उपयोग को करने के उद्देश्य से निवल उत्पादन पर विचार करते &ए क्षमता उपयोग के ब्यौरे दे सकते थे।

x. उत्तरदाता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे आधार वर्ष के रूप में 2015-16 पर विचार करते &ए याचिकाकर्ता के आंकड़ों और आयात, दोनों की तुलना करें क्योंकि घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से उत्पादन आरंभ किया और वतर्मान जांच की क्षति अवधि 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि है।

xi. मूल सीमा शुल्क पहले ही 7.5 प्रतिशत है और किसी भी अतिरिक्त शुल्क से चीन जन. गण. से निर्यात Kकें गे ही।

xii. दिनांक 28 फरवरी, 2018 की 8ापार सूचना संख्या 5/2018 के अनुसार सूचना दायर करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों को निदlश देने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी से किया गया अनुरोध गलत है क्योंकि 8ापार सूचना सं. 5/2018 उस जांच पर लागू है जिसकी शुरूआत 28 फरवरी, 2018 के बाद की गई। उत्तरदाता ने सही लागू प्रपत्र में उत्तर दायर किया है।

xiii. याचिकाकर्ता 8ापार सुधारात्मक उपायों आदततन प्रयोक्ता है और उसे उसके उत्पादन की घटिया गुणवत्ता, अदक्षताओं और बाजार प्रवेश नीति के कारण क्षति हो रही है। यह इस तथ्य से सि1 है कि याचिकाकर्ता को निर्यात बाजार में भारी हानियां &ई हैं।

xiv. याचिकाकर्ता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्धारण के संबंध में दिया गया संदर्भ यहां असंगत है। पूरे ब्यौरे यािचकाकर्ता के पास दायर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों के जांच परिणामों के अनुसार याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में भी संब1 सामानों का पाटन किया है।

xv. याचिकाकर्ता ने याचिका, सुनवाई पूर्व लिखित अनुरोधों तथा लिखित अनुरोधों में वर्ष 2016-17 के लिए आंकड़ों के अलग-अलग सेट दिए हैं। यह क्षति की गैर-मौजूदगी का आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आंकड़ों की सत्यता के संबंध में गंभीर संदेह उठाता है।

xvi. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने पहले ही अधिसंख्या उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की आपूtत की है। वह पिछले लगभग 3 वषo से प्रचालन में है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता एक सुस्थापित उद्योग है। अतः उत्तरदाताभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 19 प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे जांच को पूरी तरह से रद्द करें क्योंकि वास्तविक मंदी का उपाय के वल उस उद्योग के लिए है जो अभी तक स्थापित न &आ हो।

xvii. घरेलू उद्योग का पाटनरोधी शुल्कों में पूर्व अनुभव नि6दष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य की चेतावनी देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा उल्लिखित किया गया है कि परियोजना रिपोर्ट और बाजार संभा8ता परीक्षण वतर्मान मामले में विrास किए जाने के लिए सुरक्षित नहx होंगे क्योंकि घरेलू उद्योग पाटनरोधी जांच में शामिल स्थितियों से सुपरिचित होने के नाते यह दर्शाने के लिए अपना वास्तविक निष्पादन निर्धारित करने हेतु अपने अनुमानों में छेड़- छाड़ करने की स्थिति में होगा कि वह अपना प्रत्याशित निष्पादन पूरा करने में समर्थ नहx रहा है जो अन्यथा वास्तविक नहx हो सकता और जो उसकी स्थापना को वास्तविक मंदी दर्शाए। घरेलू उद्योग ने जानबूझकर अपने सामानों की कीमत उस कीमत से काफी कम कीमत पर रखी है जो चीन से आयातों की कीमत थी ताकि वह अपनी बहियों में उसे क्षति दर्शाने के प्रयोजन के लिए हानियां दर्शा सके ।

xviii. पाटनरोधी जांच में यूएसडीओसी द्वारा निर्धारण पर यह दर्शाने के लिए किया गया विrास कि चीनी आपूtतकर्ताओं के विK1 निर्धारित पाटन माtजन 84.75 प्रतिशत तक था, असंगत है क्योंकि वह पीटीएफई से संबंधित है न कि एफके एम से संबंिधत।

xix. घरेलू उद्योग ने पीटीएफई के बाजार निष्पादन की तुलना एफके एम से की है। यह तर्क अपने आप में घरेलू उद्योग द्वारा तथ्यों के गलत निर्माण को सि1 करता है जिसके कारण निम्नलिखित हैं:

क. भारत में जीएफएल सहित पीटीएफई के दो विनिर्माता हैं जो यह सुनिsित करता है कि भारतीय अंतिम ंकि के वल दो ही विनिर्माता हैं, प्रयोक्ताओं को एक घरेलू आपूtतकर्ता पर विrास नहx करना है। साथ ही, चू इसलिए एक कोई भी एक विनिर्माता अंतिम प्रयोक्ताओं पर अधिक प्रभार नहx लगा सकता।

ख. इसके अतिरिक्त, अंतिम प्रयोक्ता और पीटीएफई एवं एफके एम के आवेदन पत्र पूरी तरह से भिन्न हैं। पीटीएफई के मामले में अंतिम अपेक्षाएं इतनी कठोर नहx हैं जितनी एफके एम (जो आधारभूत रूप से कठोर ऑटो अनुप्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है) के मामले में हैं। पीटीएफई के मामले में अंतिम प्रयोक्ता कभी प्रयोग किए जाने वाले (cid:29)ेड और विनिर्माता का उल्लेख नहx करता है, परंतु एफके एम के मामले में ऑटो कं पनियां उनके द्वारा जारी आरेख के भाग में (cid:29)ेड और विनिर्माता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं जिससे रबड़ उद्योग के पास कोई लचीलापन नहx रह जाता। ऐसी स्थिति में, भारतीय रबड़ उद्योग महंगी कीमत पर आयाितत उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा जिससे वे अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पt1यों की अपेक्षा कम प्रतिस्पर्1ी बन जाएंगे। सुजुकी, टोयोटा, होंडा आदि जैसी कं पनियों के वैrिक आपूtतकर्ता हैं जो भारतीय रबड़ उद्योग की वृ1ि पर भारी खतरा पैदा कर रहे हैं।

ग. यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि पीटीएफई बाजार भारत में 6800 मी. टन तक बढ़ गया है, तथापि, उन्होंने यह उल्लेख नहx किया है कि उसी अवधि में चीन का पीटीएफई बाजार कई गुना अधिक 90,000 मी. टन से अधिक बढ़ गया है। यह दर्शाता है कि जीएफएल ने भारतीय पीटीएफई उपभोक्ताओं पर अधिक कीमतें लगाने के लिए पाटनरोधी संरक्षण का लाभ लेने का कै से प्रयास किया है जिससे वे गैर- प्रतिस्पर्1ी हो गए हैं और उनकी वृ1ि Kक रही है। हम पुनः दोहराते हैं कि वतर्मान स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान में एमएसएमई क्षेत्र होगा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पtधयों में नुकसान उठाएंगे।

xx. दिनांक 28 फरवरी, 2018 की 8ापार सूचना सं. 5/2018 8ापार नोटिस जारी करने के बाद शुरू की गई जांचों ंकि, वतर्मान जांच 02 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी, अतः वह 8ापार नोटिस प्रतिभागी पर लागू है। चू निर्यातकों/ आयातकों पर लागू नहx है। तथापि, यदि प्राधिकारी चाहें तो हम पूरी सूचना देने के इ(cid:131)छु क हैं।

xxi. भारतीय घरेलू उद्योग को पहले ही सीमा शुल्क के रूप में 7.5 प्रतिशत का संरक्षण है। यदि 8ापार उपचार महानिदेशालय संब1 सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेता है तो फिर याचिकाकर्ता को यह संरक्षण अनावश्यक होगा क्योंकि संब1 सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एफके एम के निचले बाजार की वृ1ि ही Kके गी।

एकाधिकार का मुद्दा एकाधिकार का मुद्दा एकाधिकार का मुद्दा एकाधिकार का मुद्दा

xxii. शुल्क लगाने से एकाधिकार की स्थिति बनेगी और जीएफएल अधिक कीमत लगाकर स्थिति का लाभ उठाएगा।

xxiii. घरेलू उद्योग 8ापार उपचार महानिदेशालय द्वारा दिए गए संरक्षणों का दुरूपयोग कर रहा है। घरेलू उद्योग का सम(cid:29) निष्पादन भारी लाभ दर्शा रहा है जबकि वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें क्षति &ई है जो कि सही नहx है। इसके अधिकतर उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के लाभ हो रहे हैं जिससे जीएफएल का एकाधिकार बन रहा है जिससे भारतीय उद्योग प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हो सकता है।

अन्य उत्पादकों/उद्योग से संबंधित चिताअन्य उत्पादकों/उद्योग से संबंधित चिताअन्य उत्पादकों/उद्योग से संबंधित चिताअन्य उत्पादकों/उद्योग से संबंधित चिता

xxiv. घरेलू उद्योग के संयंत्र में किसी बल उपाय से भारी कमी होगी; कार्बन ब्लैक में वतर्मान स्थिति एक उदाहरण है। निर्धारित संयंत्र रख-रखाव, खराबी के रख-रखाव, बल उपाय आदि के कारण उनके उत्पादन में किसी 8वधान से रबड़ विनिर्माता उ(cid:128)तर लागत पर साम(cid:29)ी खरीदने के लिए मजबूर होंगे।

xxv. एफके एम पर किसी अतिरिक्त शुल्क से रबड़ संघटकों का निर्यात अब 8वहार्य हो जाएगा क्योंकि रबड़ प्रसंस्करणकर्ता कार्बन ब्लैक की कमी के कारण लागत में भारी वृ1ि का सामना कर रहे हैं जिससे एमएसएमई क्षेत्र की वृ1ि पर प्रभाव पड़ेगा जिस पर सरकार जोर दे रही है।

xxvi. कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने से संरक्षणवादी नीति बनेगी जिससे हजारों लघु और मध्यम रबड़ प्रसंस्करणकर्ताओं की अर्थक्षमता की लागत और वृ1ि पर एक कं पनी को लाभ होगा। यह सरकार के एमएसएमई क्षेत्र को भारी बढ़ावा देने तथा "मेक इन इंिडया" नीते के दावे के विK1 जाएगा।

xxvii. ऑटोमोबाइल क्षेत्र एफके एम आधारित उत्पादों का एक प्रमुख उपभोक्ता है; इससे उनकी उत्पाद लागत में भी वृ1ि होगी जो अंतिम रूप से लाखों भारतीय उपभोक्ताओं की तरफ जाएगी।

सार्वजनिक हितसार्वजनिक हितसार्वजनिक हितसार्वजनिक हित

xxviii. पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहx होगा। भारतीय रबड़ उद्योग ने अधिकतर रबड़ प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता एमएसएमई क्षेत्र से हैं और आला (cid:29)ाहकों के लिए कम मात्रा में उनके विशेष आदेशों को पूरा करने के लिए प्रचालन करता है। वे 8ापक रूप से बेहतर गुणवत्ता के कारण आयात साम(cid:29)ी पर निर्भर करते हैं। जीएफएल को अभी विr hेणी के मानक तक प&ँचना है और (cid:29)ाहक की विशिष्टि को पूरा करना है। पाटनरोधी शुल्क 8ापक ऑटोमोबाइल कं पनियों को उनकी विनिर्माण आधार बनने में हतोत्साहित करेगा क्योंकि उनकी उत्पादन लागत विकल्पों के प्रतिबंध से बढ़ जाएगी। डीजीएडी को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए जो उतनी अनुकू ल स्थिति नहx है जो कि बढ़ सके , यदि पाटनरोधी शुल्क एफके एम पर लगाया जाता है और वे त(cid:158)नुसार निर्णय लें।

एनआईपी मुद्देएनआईपी मुद्देएनआईपी मुद्देएनआईपी मुद्दे

xxix. आवेदक ने कु ल अचल परिसंपत्तियों पर 26 प्रतिशत की आय का दावा किया है। यह दावा बढ़ा &आ है और कानून के अनुसार नहx है।

xxx. नि6दष्ट प्राधिकारी एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर करते हैं। यह निर्धारण अत्यधिक बढ़ाया गया है और िनयमावली के अनुबंध-III के पैरा 4 के अनुसार वास्तविक स्थिति पर आधारित नहx है।

xxxi. नि6दष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वे उद्योग द्वारा अtजत नियोजित पू ंजी पर आय अपनाएं जब उपयुक्त लाभ माtजन के रूप में पाटन का कोई आरोप नहx था न कि नियोजित आय पर 22 प्रतिशत को अपनाएं। 22 प्रतिशत ंजी का ऋण भाग िजस पर लगभग 10-12 प्रतिशत ब्याज दर दी प्रदान करना गलत है क्योंकि (i) िनयोिजत पू जाती है, पर 22 प्रतिशत दिया जाता है, (ii) इससे नियोजित पू ंजी पर निवल मूल्य भाग पर 22 प्रतिशत आय से अधिक प्रदान करने का परिणाम आता है, (iii) वैrिक मंदी के युग के दौरान घरेलू उद्योग को इतनी अधिक आय की अनुमति देना पूर्णतः गलत है और कभी सुना भी नहx गया है।

xxxii. डीजीएडी क्षति रहित कीमत निकालने के लिए 22 प्रतिशत नियोजित पू ंजी पर आय अपनाते रहे हैं और वह ंजी पर आय घरेलू उद्योग को इ(िcid:135)टी पर गलत है। दिए गए नमूना परिकलन के अनुसार 22 प्रतिशत नियोजित पू 41 प्रतिशत लाभ माtजन का अनुचित लाभ और संरक्षण देता है।

xxxiii. क्षति रहित कीमत निकालने के लिए 22 प्रतिशत नियोजित पू ंजी पर आय अपनाना उपयुक्त नहx है। इस परिपाटी को अपनाना उपयुक्तता के लिए आधार नहx हो सकता। औषधियां (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 ंजी पर आय का आधार (डीपीसीओ, 1987) में भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया 22 प्रतिशत नियोजित पू 30 वर्ष बाद उपयुक्त नहx माना जा सकता जब ब्याज दर और निगम कर जैसे मानदंड भिन्न थे। वास्तविक आधार पर निगम कर और ब्याज दर की वतर्मान दरें लागू करने से तालिका में दिए गए अनुसार इ(िcid:135)टी अनुपात के अलग-अलग सेट के लिए निम्नलिखित रूप में नियोजित पू ंजी पर आय निकलेगी जो यह दर्शाता है कि 22 प्रतिशत आय घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण देती है।

xxxiv. ब्रिज स्टोन टायर बनाम नि6दष्ट प्राधिकारी में निर्णय के अनुसार नियोजित पू ंजी पर 22 प्रतिशत आय ने क्षति माtजन को रंग चढ़ाया है और कम कीमत पर बिFी तथा क्षति माtजन बढ़ाया है। नि6दष्ट प्राधिकारी को उसभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 21 अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अtजत वास्तविक लाभ अपनाना चाहिए जब उपयुक्त आय के परिकलन के लिए आधार के रूप में पाटन का आरोप नहx था। यूरोपीय संघ भी इसी परिपाटी को अपनाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

22. विविध मुद्दों के संबंध में हितब1 पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया ।

23. जहां तक आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई अपर्याप्त सूचना का तर्क है, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदन पत्र में जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए अनिवार्य प्रथम दृष्टया सूचना थी। प्राधिकारी ने उस पर विचार करने के बाद ही वतर्मान जांच शुरू की। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरूआत के बाद आवेदक और अन्य हितब1 पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई है और वतर्मान जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उसे अपनाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सा>य की विrसनीयता में जांच की प्रगति होने पर सुधार आता है।

24. क्षति माtजन परिकलनों के तकo के संबंध में यह नोट किया जाता है कि क्षति माtजन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सि1ांत के अनुसार परिकलित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान विद्यमान सीमा शुल्क अपनाया गया है।

25. जहां तक मांग-आपूtत अंतराल का तर्क है, प्राधिकारी मानते हैं कि वतर्मान स्थिति चीन से आयातों के संबंध में ही है। भारत में 822 मी. टन आयातों के विK1 415 मी. टन अर्थात 43.54 प्रतिशत की मांग गैर-संब1 देशों से थी और बिना किसी पाटनरोधी शुल्क के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी। यह भी नोट किया जाता है कि गैर-चीनी (cid:147)ोतों से आयातों की प&ँच कीमत क्षति रहित कीमत से अधिक कीमत पर है। यह मानते &ए कि नियमावली में कमतर शुल्क नियम लागू करने का प्रावधान है, इसका अर्थ है कि किसी भी दशा में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पर विचार कर रहे प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश किए जाने पर भी चीन जन.गण से आयातों की प&ँच कीमत घरेलू उद्योग की एनआईपी से अधिक नहx होगी।

26. हितब1 पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आंकड़ों के दो अलग-अलग सेट दिए गए हैं। प्राधिकारी ने सत्यापित आंकड़ों संबंधी अपने विqेषण को आधार बनाया है।

27. हितब1 पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिtमत उत्पाद की क्षमता, गुणवत्ता और विशिष्टियों तथा भारत में आयातित उत्पादों के संबंध में तर्क दिया है। तथापि, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिtमत उत्पाद भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु है और दोनों का प्रयोग प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा रहा है। हितब1 पक्षकारों ने यह सि1 नहx किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूtत किए गए सामान उस प्रयोजन के लिए सामानों की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उठाए जाते समय प्रयोग नहx किए जा सकते जिसके लिए सामानों का आयात किया गया था।

28. इस तथ्य के संबंध में कि याचिकाकर्ता कं पनी एक ब& उत्पाद एवं ब& प्रभाग कं पनी है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिFी किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन क्षति विqेषण के प्रयोजन के लिए अलग रखा गया है तथा पाटनरोधी मामले के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किया गया है।

29. याचिकाकर्ता की वाtषक रिपोटo जैसे सार्वजनिक विवरणों पर घरेलू उद्योग को क्षति सि1 करने के लिए उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

ंकि, याचिकाकर्ता कं पनी एक ब& उत्पाद कं पनी है, अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना तथा 30. चू याचिकाकर्ता कं पनी द्वारा रखे गए और विधिवत सत्यापित रिकाडo पर विrास किया है। याचिकाकर्ता कं पनी के प्रकाशित वित्तीय परिणाम इस संबंध में सीमित संदर्भ के हैं क्योंकि यह सूचना अके ले पूर्णतः विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहx है तथा इस कं पनी के सम(cid:29) निष्पादन से संबंधित है।

31. जहां तक इन अनुरोधों का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क से एकािधकार की स्थिति बनेगी, प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुिचत 8ापारिक परिपाटी द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना ही है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के संघटन और संरचना को ध्यान में न रखते &ए पाटन और क्षति के बीच कारणात्मकता की जांच की है है। वतर्मान मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि यह वास्तविक शिथिलता का मामला है, प्राधिकारी ने बाद के पैरा में यथा उल्लिखित 18 महीने की अवधि के लिए ही उपाय पर विचार किया है।

ङ.ङ.ङ.ङ. विभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा किए गए अनुरोधविभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा किए गए अनुरोधविभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा किए गए अनुरोधविभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा किए गए अनुरोध

32. मैसर्स हाईमैसर्स हाईमैसर्स हाईमैसर्स हाई----टेक अराई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुरोधटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुरोधटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुरोधटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुरोध

(i) हाई-टक अराई प्राइवेट लिमिटेड ऑयल सील्स, ओ-dरग, मॉल्डेड रबड़ पाjर्स, रीड वाल्व, असेंबली आदि जैसे ऑटोमोबाइल सहायक हिस्स-पुजo के विनिर्माण के लिए मैसर्स अराकई सीसाकु शो कं . लि., जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम कं पनी है।

(ii) ये उत्पाद भारत में मूल उपस्कर विनिर्माण (ओईएम) को आपूtत किए जाते हैं यथा – मारूति सुजुकी इंडिया लि., टोयोटा किल(cid:139)स्कर ऑटो पाjर्स प्रा. लि., होंडा कार इंडिया लि., निसान मोटर इंडिया िल., हीरो मोटर कॉर्प लि., बजाज ऑटो लि., इंडिया यामाहा मोटर प्रा. लि., होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कू टर इंडिया प्रा. लि. और टीवीएस मोटर कं पनी लि. आदि हम अपने उत्पाद अराई सीसाकु शो कं . लि., जापान Fिसलर (cid:29)ुप एलएलसी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पियागियो एंड सीएसपीए, इटली को भी निर्यात कर रहे हैं।

(iii) हमारे उपयु र्क्त सभी उत्पादों में हम निम्नलिखित कं पनियों द्वारा विनिtमत +लोरोलस्टोमर्स (एफके एम) के विभिन्न (cid:29)ेडों का प्रयोग कर रहे हैं:

क. चेमर्स कं पनी एफसी, एलएलसी, संयुक्त राज्य अमेरिका (पूर्व में डुपोंट)

ख. 3एम, संयुक्त राज्य अमेरिका (पूर्व में डाइनोन)

ग. डैकिन इंडस्ट्रीज लि., जापान

घ. डैकिन +लोरोके मिकल्स कं . िल., चीन

ङ. झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि., चीन

च. चेमर्स +लोरोलस्टोमर्स, चीन

छ. सॉल्वे, इटली/चीन

(iv) हम भारत में +लोरोलस्टोमर्स (एफके एम) के प्रमुख उपभोक्ता हैं और हमारी एफके एम की वाtषक आयात मात्रा लगभग 250 मी. टन है जिसमें से हम चीनी विनिर्माताओं से लगभग 40 मी. टन का आयात करते हैं।

(v) इनमें से डेकिन, चेमर्स और सॉल्वे चीन में भी एफके एम की विनिर्माण यूनिटें हैं। कारण यह है कि +लोरस्फर जैसी एक आधारभूत क(cid:128)ी साम(cid:29)ी, जो +लोरीन युक्त मिनरल है, चीन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

(vi) अब घरेलू विनिर्माता जीएफएल भारत में एफके एम का विनिर्माण करने के प्रारंभिक विकास चरण में है और आवश्यक रूप से मोनोमर्स का आयात कर रहे हैं।

(vii) एफके एम (cid:29)ेडों के भारी क्षेत्र की उपलब्धता बनाने वाले एफके एम की कई प्रकार की किस्में और (cid:29)ेड हैं जिनसे रबड़ कं पाउं डर्स महीन बन पाते हैं और ओईएम के विशेष अनुप्रयोगों के लिए कं पाउं डों का विकास हो पाता है। किसी एक विनिर्माता के लिए अंतिम प्रयोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी (cid:29)ेड रखने की उम्मीद करना लगभग असंभव है। यह भी मुख्य कारण है कि हम अपने विभिन्न (cid:29)ेडों को पूरे विr में भिन्न-भिन्न विनिर्माताओं से ले रहे हैं।

(viii) हमारे रबड़ रसायनविदों द्वारा उपयुक्त ब्लैं(cid:154)स तैयार और विकसित किए जाते हैं तथा कई प्रयोगात्मक कार्य अंतिम कं पाउं ड रिसाइप अंतिम रूप से निकालने के लिए किए जाते हैं जो ओईएम की पूरी निर्धारित विशिष्टियों को पूरा करे।

(ix) यही कारण है कि किसी संतोषपूर्ण उत्पाद में परिणाम लाने के लिए काफी समयावधि लग जाती है।

(x) चीन में एफके एम के विनिर्माताओं को "+लोरस्फर" लेने का सबसे बड़ा लाभ है और इसीलिए हाइ(cid:130)ोजन +लोराइड एफके एम के विनिर्माण के लिए आरंभिक बिन्दु है।

(xi) झोंघाओ चेंगुआंग, सॉल्वे, चेमर्स जैसे अधिकतर स्थापित विनिर्माताओं में एफके एम की तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थिर गुणवत्ता विकसित करने में अनुसंधान एवं विकास के कई वर्ष लगाए हैं।

(xii) आज की तारीख में बिFी के पुजo की लागत संरचना पर ओईएम के साथ स्थिर स्पष्ट वाणिज्यिक संतुलन है।

(xiii) यदि यह स्थिति है और एफके एम की कीमत काफी ऊपर जाती है तो ओईएम भारत से बाहर विभिन्न अनुमोदित (cid:147)ोतों से सीलों का आयात करने पर विचार करना शुरू करेंगे।

(xiv) इससे भारत की विनिर्माण यूनिटों में कम रोजगार/बेरोजगारी होगी।

(xv) एफके एम सीलिग पाjर्स और ओईएम के विनिर्माता के बीच आज एक संतोषजनक स्थापित समीकरण है जो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और जिससे ब&त गंभीर असंतुलन होगा।

(xvi) यह माना जाना चाहिए कि यह पाटनरोधी शुल्क जीएफएल को कोई सहायता प्रदान नहx करने जा रहा है, जिसकी मूल समस्या गुणवत्ता में असंगति और ओईएम की विशिष्टियों को पूरा करने के लिए विभिन्न तकनीकी विशिष्टियों वाले (cid:29)ेडों की विविधता का अभाव है।

(xvii) यह स्पष्ट है कि भारत में जीएफएल को एफके एम का एक विrसनीय (cid:147)ोत बनने के लिए उन्हें गुणवत्ता और विrसनीयता से संबंधित अपनी प्रौद्योगिकी में पर्याप्त सुधार करने चाहिए।

33.33.33.33. मैसर्स सुपर सील्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरोधमैसर्स सुपर सील्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरोधमैसर्स सुपर सील्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरोधमैसर्स सुपर सील्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरोध

(i) भारत में इस उत्पाद का एक सबसे पुराना (cid:29)ाहक होने के नाते हम प्रति वर्ष लगभग 15 मीटर एफके एम की खपत करते हैं और पिछले तीन दशकों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए रबड़ से मैटल बॉल्डेड ऑयल सील्स, गास्के ट आदि का विनिर्माण करते हैं। हमारी सीलें और ऑटोमोबाइल इंजन में फिट करने के बाद गास्के ट निरंतर हीट ऑयल में रखी जाती हैं। हमारे प्रमुख (cid:29)ाहकों में मैसर्स सिम्पसन एंड कं ., आईटीएल, एमजीटीएल, एसीई लि., मैक्सिफोर्स, मिडको, एलएनटी, राणे, एसएमएल, एमएंडएम, अशोल लीलैंड, ताफे शामिल हैं।

(ii) इस महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के कारण हम अपने स्तर पर कठोर गुणवत्ता प्रFिया अपनाते हैं। हमारी क(cid:128)ी साम(cid:29)ी का चयन हमारे अनुसंधान एवं विकास दल द्वारा विqेषण के बाद ध्यानपूर्वक किया जाता है। हम हमारी प्रयोगशाला में ऑटोमोबाइल इंजन के भीतर पाई गई स्थितियों का अनुकू ल करने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे उत्पादों का वास्तविक प्रयोग के दौरान शून्य विफलता सुनिsित करने के लिए इस अनुकलित स्थिति में बार-बार परीक्षण किया जाता है क्योंकि ऐसी विफलता के घातक परिणाम हो सकते हैं।

(iii) यह अनुरोध है कि हमने गुजरात +लोरोके मिकल्स लि. से नमूनों का बार-बार परीक्षण किया है और कठोर स्थितियों में उसका निष्पादन कमजोर पाया है। वह उत्पाद उस समय विफल रहा जब उसे निरंतर ताप में रखा गया। उनका उत्पाद निष्पादन अपेक्षित विशिष्टि से कहx कम था। इस प्रकार, हमारे अनुसंधान एवं विकास दल द्वारा उनके नमूनों को बार-बार रद्द किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनके पास सीमित विकसित (cid:29)ेड ही हैं जो ऑटोमोबाइल उद्योग की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहx हो सकती।

(iv) हम कई वषo से अपना एफके एम गम स्टॉक झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. से और चेमर्स से खरीद रहे हैं और अपनी यांत्रिक विशिष्टि तथा अपने (cid:29)ाहकों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। कोई शिकायत नहx रही है और हमारे (cid:29)ाहकों के स्तर पर शून्य विफलता है।

(v) यह भी अनुरोध है कि सरकार समझेगी कि एफके एम काफी परीक्षण और विqेषण के बाद सभी प्रतिष्ठित ऑटो संघटक विनिर्माताओं द्वारा सामान्य रूप में चुना जाता है। यदि सरकार हमारे वतर्मान आपूtतकर्ताओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाती है तो हम उनसे उ(cid:128)तर कीमत पर एफके एम खरीदने के लिए मजबूर होंगे। हमें पहले ही उ(cid:128) कीमतों और कार्बन ब्लैक की कमी के कारण भारी हानि हो रही है। इस दिशा में कोई भी अगला कदम भारत में हमारी तरह कई रबड़ उद्योगों के लिए अंतिम रूप से मरणशील होगा। इससे भारत में रबड़ उद्योग की वृ1ि ही नहx Kके गी बल्कि भारी बेरोजगारी भी होगी।

मैसर्स एएलएफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्Pस द्वारा अनुरोध 34. मैसर्स एएलएफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्Pस द्वारा अनुरोध मैसर्स एएलएफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्Pस द्वारा अनुरोध मैसर्स एएलएफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्Pस द्वारा अनुरोध

(i) सामान्यतः हमारे (cid:29)ाहक अपने अनुप्रयोग में प्रयुक्त किए जाने के लिए क(cid:128)ी साम(cid:29)ी के (cid:29)ेड के लिए हमारा उल्लेख ंकि एफके एम उ(cid:128) लागत वाला विशेषता का रबड़ है, अतः हम विभिन्न गुणवत्ता करते हैं। इसके अतिरिक्त, चू मानदंडों के तहत हमें आपूtत की गई साम(cid:29)ी की प्रत्येक खेप की जांच करते हैं।

(ii) हमने अपनी फै क्ट्री में कई बार जीएफएल की साम(cid:29)ी का प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु हमारे उत्पादन विभाग द्वारा उनकी गुणवत्ता को रद्द किया गया।

(iii) जीएफएल भारत में एफके एम का एक मात्र विनिर्माता है, अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एकाधिकारिक बाजार की स्थिति बनेगी और जीएफएल फै क्ट्री में किसी खराबी अथवा बल उपाय की स्थिति में हमें उ(cid:128)तर लागत पर खरीददारी करने की आवश्यकता होगी जिससे हम पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हमें भय है कि जीएफएल भी इस स्थिति का अनुचित लाभ लेगा और हमें प्रतिस्पर्1ी कीमतों पर स्थिर एवं समय पर आपूtत प्राप्त करने में उनकी दया पर रहना पड़ेगा।

(iv) हम डीजीएडी से अनुरोध करते हैं कि वे चीन से एफके एम पर कोई शुल्क न लगाएं क्योंकि हम पहले ही भारत में कार्बन ब्लैक की आपूtत में उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, यद्यपि, उसके चार विनिर्माता हैं परंतु पाटनरोधी शुल्क की सहायता के कारण वे हम पर अत्यधिक ऊं ची कीमतें लगा रहे हैं और यहां तक कि हमारे उत्पादन के लिए पर्याप्त साम(cid:29)ी भी नहx दे रहे हैं।

35. मैसर्स अपोलो सील्स कं . द्वारा अनुरोधमैसर्स अपोलो सील्स कं . द्वारा अनुरोधमैसर्स अपोलो सील्स कं . द्वारा अनुरोधमैसर्स अपोलो सील्स कं . द्वारा अनुरोध

(i) यह अनुरोध है कि हम औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए रबड़ पार्ट बनाने वाले छोटे पैमाने की रबड़ फै क्ट्री हैं। +लोरोलस्टोमर हमारे लिए रबड़ की एक ब&त ही विशेष किस्म है और अन्य सामान्य रबड़ (एसबीआर, पीबीआर, एमबीआर) की तरह नहx है जो हम कीमत के आधार पर खरीदते हैं।

(ii) यह अनुरोध है कि प्रमुख रूप से ओई उद्योगों को आपूtत किए जाने वाले रबड़ पाjर्स की विभिन्न किस्में बनाते समय हम ओई विनिर्माताओं से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना आसानी से (cid:29)ेड में परिवर्तन करते हैं। समान रूप से हमारे अंतिम प्रयोक्ता समुचित क्षेत्रीय परीक्षण करने के बाद किसी विनिर्माता के किसी (cid:29)ेड का अनुमोदन करने में कई वर्ष लगा देते हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त, हम कई वषo से झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. एफके एम - गम स्टॉक (cid:29)ेड का प्रयोग करते आ रहे हैं और हमारे (cid:29)ाहकों ने सतत एवं स्थिर गुणवत्ता के कारण उसे अनुमोदित किया है।

(iv) गुजरात +लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने अभी-अभी एफके एम का उत्पादन हाल ही में शुरू किया। हमने जीएफएल साम(cid:29)ी का प्रयोग करने का प्रयास किया था, परंतु उनकी गुणवत्ता स्थिर और अनुकू ल नहx पाई गई। साथ ही हमने यह भी पाया कि उनके पास विr में एफके एम के अन्य प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की तरह 8ापक किस्म के (cid:29)ेड नहx हैं।

(v) हम पहले ही भारत में हमारे द्वारा प्रयुक्त अधिकतर क(cid:128)ी साम(cid:29)ी में पाटनरोधी शुल्क और उ(cid:128) आयात शुल्क के कारण अपनी पूरी क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की उ(cid:128) लागत के कारण निर्यात बाजार में सख्त प्रतिस्पर्1ा का सामना कर रहे हैं। हमारी अतिरिक्त क(cid:128)ी साम(cid:29)ी पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह से गैर- प्रतिस्पर्1ी हो जाएंगे।

(vi) भारत में एफके एम का के वल एक विनिर्माता है और शुल्क लगाए जाने से एकाधिकारिक बाजार स्थिति बनेगी तथा घरेलू उत्पादक द्वारा कीमत में तोड़-मरोड़ होगा। पाटनरोधी शुल्क से भारत में हमारे जैसे हजारों एमएसई और एसएमएसई प्रभावित होंगे जिसके परिणामस्वरूप रोजगार छिन जाएंगे।

36. मैसर्स गोवेल रबड़ इंडस्ट्रीज द्वारा अनुरोधमैसर्स गोवेल रबड़ इंडस्ट्रीज द्वारा अनुरोधमैसर्स गोवेल रबड़ इंडस्ट्रीज द्वारा अनुरोधमैसर्स गोवेल रबड़ इंडस्ट्रीज द्वारा अनुरोध

(i) यह अनुरोध है कि भारत का एक सबसे बड़ा रबड़ ऑटो संघटक ओईएम विनिर्माता होने के नाते हमारे लिए यह विषय वस्तु गंभीर चिता की है। हमारे (cid:29)ाहकों में बजाज, हीरो, मारूति सुजुकी, टाटा आदि जैसे दोपहिया वाहनों एवं चार पिहयों वाले वाहनों, दोनों के विनिर्माता शामिल हैं।

(ii) +लोरोलस्टोमर्स हमारे द्वारा प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण क(cid:128)ी साम(cid:29)ी है जिसमें हमारी वाtषक खपत लगभग 25 एमटीएस है। हम उससे ऑटोमोटिव सील्स, गास्के ट और ओ-dरग्स का विनिर्माण कर रहे हैं। हमारे कु छ विनिtमत उत्पादों में वाहनों का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संघटक शामिल है। ऐसी स्थिति में हमारे स्तर पर सभी अपेक्षित विशिष्टि को पूरा करने, ध्यानपूर्वक प्रसंस्करण करने वाले विशेष विनिर्माताओं से क(cid:128)ी साम(cid:29)ी के सही (cid:29)ेड को चुनने के लिए हमारे स्तर पर पूरी मेहनत सुनिsित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही, ऑटोमोबाइल विनिर्माता को सुपुर्दगी से पूर्व अंतिम पार्ट की गुणवत्ता की समुचित जांच करने की भी आवश्यकता होती है।

(iii) विनिtमत किए जा रहे रबड़ संघटक की महत्ता के कारण अधिकतर मामलों में प्रयुक्त किए जाने वाले एफके एम (cid:29)ेड का चयन का उनकी वैrिक गुणवत्ता अनुमोदन के आधार पर खुद ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा निर्णय लिया जाता है। यहां तक कि जब हम (cid:29)ेड बताते हैं तो हम अपने स्तर पर कठोर गुणवत्ता निरीक्षण अपनाते हैं और चयन के लिए (cid:29)ेड को अंतिम रूप देने से पूर्व कई महीनों का निरीक्षण करते हैं। परीक्षण के परिणाम ऑटोमोबाइल विनिर्माता को उनकी सहमति और अनुमोदन के लिए बताए जाते हैं।

(iv) हमारे उपयु र्क्त सभी कदम कठोरता से अपनाए जाते हैं क्योंकि हमारे एफके एम आधारित रबड़ संघटक ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण सुरक्षा पार्ट हैं।

(v) हम झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. से एफके एम ए36 और एफके एम ए412 का प्रयोग करते आ रहे हैं। ये (cid:29)ेड हमारे सभी आंतरिक परीक्षणों को पास करते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह हैभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 25 कि हमें (cid:29)ाहक स्तर पर उत्पाद विफलता की कोई शिकायत प्राप्त नहx &ई है क्योंकि उसका अर्थ (cid:29)ाहक की सुरक्षा को समाप्त करना होगा।

(vi) हमने भारतीय विनिर्माता – गुजरात +लोरोके मिकल्स लि. (जीएफएल) के नमूनों का भी कई बार मूल्यांकन किया है। उनके (cid:29)ेड असंगत परिणामों से गुणवत्ता में ब&त घटिया पाए गए। उनके पास इस समय ऐसा कोई (cid:29)ेड नहx है जो हमारे (cid:29)ाहकों की आवश्यकता को पूरा कर सके । सख्त गुणवत्ता नीति के अनुरूप हम कभी भी अपने महत्वपूर्ण सुरक्षा उत्पादों के लिए इन (cid:29)ेडों का प्रयोग करने का जोखिम नहx ले सकते।

(vii) हम यह भी समझते हैं कि जीएफएल इस उत्पाद के लिए एक मात्र विनिर्माता है। अतः हम आशा करते हैं कि सरकार इस बड़े उद्यम को अनुचित एवं अनावश्यक संरक्षण प्रदान करने की कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहx करेगी जिससे हमारी जैसी हजारों लघु एवं मध्यम पैमाने की कं पनियां समाप्त हो जाएंगी जो कि उ(cid:128)तम गुणवत्ता देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और भारतीय (cid:29)ाहकों को सव(cid:139)त्तम सुरक्षा उत्पाद प्रदान करते हैं।

(viii) पाटनरोधी शुल्क किसी भी सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माता और अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माता के बीच समान 8ापारिक क्षेत्र लेने के लिए लगाया जाता है। जहां दोनों विनिर्माताओं की गुणवत्ता समान होती है परंतु जीएफएल के मामले में उनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय एफके एम विनिर्माता मानदंड से काफी घटिया है। इस प्रकार, कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से लाखों भारतीय (cid:29)ाहकों को भारी हानि होगी।

37. मैसर्स आईएसजी एकास्टोमर्स द्वारा अनुरोधमैसर्स आईएसजी एकास्टोमर्स द्वारा अनुरोधमैसर्स आईएसजी एकास्टोमर्स द्वारा अनुरोधमैसर्स आईएसजी एकास्टोमर्स द्वारा अनुरोध

(i) यह अनुरोध है कि आईएसजी एकास्टोमर्स एक रबड़ प्रसंस्करण यूनिट है। हम लंबे समय से झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. से एफके एम गम स्टॉक (cid:29)ेड – सीजीए372, सीजीए36 और सीजीए412 का प्रयोग करते आ रहे हैं और उनकी गुणवत्ता की सहायता से हम अपने (cid:29)ाहकों को उ(cid:128) गुणवत्ता के रबड़ उत्पाद की आपूtत करने में सक्षम रहे हैं। उनकी गुणवत्ता का प्रयोग करके हमारे (cid:29)ाहकों से कोई शिकायत नहx &ई है। हमारी एफके एम की वाtषक खपत लगभग 5-7 एमटीएस है।

(ii) हमने अपनी फै क्ट्री में कई बार जीएफएल +लोरोलस्टोमर्स का प्रयोग करके परीक्षण भी किया था, परंतु हमारी रद्द करने की प्रतिशतता बढ़ गई और हमें बाजार से शिकायतें भी प्राप्त होनी शुरू हो ग(cid:159)। जीएफएल साम(cid:29)ी में अलग- अलग लॉट में अंतर है तथा उत्पाद गुणवत्ता ब&त असंगत है।

(iii) एफके एम हम जिन अन्य रबड़ों की खरीद करते हैं, उनकी तुलना में ब&त अधिक कीमत वाला रबड़ है। इस प्रकार, हम किसी भी नए (cid:29)ेड का चयन करते समय गुणवत्ता को काफी महत्व देते हैं। यदि कोई गुणवत्ता संबंधी मुद्दे हैं, जिनसे हमको एफके एम की लागत के रूप में भारी हानि उठानी पड़ेगी तो वह अन्य रबड़ों की तुलना में ब&त अधिक है और हमारी बाजार प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी।

(iv) हम डीजीएडी विभाग से अनुरोध करते हैं कि वे एफके एम पर कोई अतिरिक्त शुल्क न लगाएं क्योंकि इससे हम पर लागत का अतिरिक्त भार पड़ेगा और इससे हम भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्णतः गैर-प्रतिस्पर्1ी हो जाएंगे।

मैसर्स रावत इंजीनियRरग टेक. (प्रा.) लि. द्वारा अनुरोधरोधरोधरोध 38. मैसर्स रावत इंजीनियRरग टेक. (प्रा.) लि. द्वारा अनु मैसर्स रावत इंजीनियRरग टेक. (प्रा.) लि. द्वारा अनु मैसर्स रावत इंजीनियRरग टेक. (प्रा.) लि. द्वारा अनु

(i) यह अनुरोध है कि एक लघु पैमाने का उद्योग होने के नाते हमारी एफके एम की वाtषक खपत लगभग 9 टन प्रति वर्ष है जो वाटर प्यूरीफायरों और फिल्टरों के लिए सील बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसकी आपूtत यूरेका फोब्र्स और कैं ट जैसी कं पनियों को की जाती है। हमारी सीलों का प्रयोग वाटर प्यूरीफायरों और फिल्टरों में ब&त महत्वपूर्ण अनुप्रयोग में किया जाता है जो पानी की लीके ज को रोकते हैं। हमारी सीलों में किसी विफलता से शु1 पानी का प्रदूषण होगा जिससे लाखों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी हानियां होंगी। इस प्रकार, हम एफके एम के किसी भी नए (cid:29)ेड को चुनने से पूर्व कई आंतरिक परीक्षण करते हैं।

(ii) परंतु हर समय उनके द्वारा आपूtत की गई साम(cid:29)ी की अलग-अलग खेप में अंतर था। जीएफएल साम(cid:29)ी से बनी हमारी सीलों में मैटलयुक्त प्रमुख बांडिग विफलता थी और कम्प्रेशर सेट ब&त अधिक था। इस प्रकार, हमने प्रमुख रूप से जीएफएल साम(cid:29)ी का प्रयोग न करने का निर्णय लिया जिनकी गुणवत्ता हमारे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लिए अस्थिर और प्रयोग न करने योग्य है जिसके अनुप्रयोग से हमारे 8ापार को भी हानि हो सकती है। हमारा जेडईडी प्रमाणीकरण है। हम आपके संदर्भ के लिए जीएफएल मुख्य साम(cid:29)ी की अपनी कु छ आंतरिक परीक्षण रिपोट(cid:156) तथा जेडईडी प्रमाण पत्र भी संल(cid:155) कर रहे हैं।

(iii) हमने उनकी साम(cid:29)ी का प्रयोग करके हमारे सामने आई विभिन्न समस्याओं के संबंध में उनके तकनीकी प्रमुख की अध्यक्षता वाली जीएफएल टीम को सूचित किया था, परंतु अभी तक वे कोई समाधान करने में असमर्थ हैं।

(iv) हम 2013 से झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. और चेमर्स से एफके एम का प्रयोग करते आ रहे हैं और हम उनके द्वारा आपूtत की गई गुणवत्ता से ब&त संतुष्ट हैं।

(v) हम उस कं पनी को संरक्षण देने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लगाए जाने का अनुरोध करते हैं जिसकी गुणवत्ता कमजोर तथा अस्थिर है क्योंकि जीएफएल गुणवत्ता को अभी अंतर्राष्ट्रीय मानक तक प&ँचना है। इसके अतिरिक्त, इससे भारत में एकाधिकारिक स्थिति बनेगी क्योंकि जीएफएल इस उत्पाद का एक मात्र विनिर्माता होने के नाते इस स्थिति का लाभ लेने का प्रयास करेगा।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग ने उपलब्धता अनुकू ल गुणवत्ता और घरेलू उद्योग द्वारा आपूtत किए गए उत्पाद के प्रयोग से संबंधित तकनीकी कठिनाईयों का समाधान न होने से संबंधित चिताएं उठाई हैं। प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

(i) घरेलू उद्योग की घरेलू बिFी बढ़ी है और यहां तक कि उन्होंने निर्यात किए हैं।

(ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग को तकनीकी स्थिरीकरण के कारण नए उत्पाद की गुणवत्ता की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तथािप, घरेलू उद्योग को कु छ (cid:29)ाहकों द्वारा बार-बार ऑर्डर दिए गए हैं जो घरेलू उद्योग के सामानों की बढ़ती &ई स्वीकार्यता दर्शाता है ।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उठाए गए मुद्दे इस तथ्य से संबंधित नहx हैं कि विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान समान वस्तु नहx हैं बल्कि गुणवत्ता संबंधी प्रतिकू लताएं हैं। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी उपाय अनुचित कीमत के पहलू का ही हल करते हैं । एफएफके एम और एफके एम कं पाउं ड विचाराधीन उत्पाद का भाग नहx है क्योंकि घरेलू उद्योग में इनका उत्पादन करने की क्षमता नहx है।

बाजार अर्थTवस्था Tवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माVजन च.च.च.च. बाजार अर्थTवस्था Tवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माVजन बाजार अर्थTवस्था Tवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माVजन बाजार अर्थTवस्था Tवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माVजन

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध 41. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

(i) 8ापार उपचार महानिदेशक से अनुरोध है कि वे क(cid:128)े गोंद और प्री-कं पाउं ड की वास्तविक निर्यात कीमत और प&ँच कीमत निर्धारित करने के लिए निर्यातकों के प्रLावली के उत्तर पर विचार करें क्योंकि घरेलू उद्योग ने जान-बूझकर क(cid:128)े गोंद को कोपोलाइमर प्री-कं पाउं ड में वर्गीकृ त किया है। क(cid:128)े गोंद को प्री-कं पाउं ड में शामिल करने के कारण प्री-कं पाउं ड की औसत कीमत कम हो गई है और इसके परिणामस्वरूप क(cid:128)े गोंद और प्री-कं पाउं ड के संबंध में ब&त अधिक पाटन माtजन है।

(ii) नि6दष्ट प्राधिकारी को चीन की बाजार अर्थ8वस्था के विकास के आधार पर चीन को बाजार अर्थ8वस्था 8वहार प्रदान करना चाहिए। सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी करार के अनु(cid:131)छेद 2 के अनुसार करना चाहिए और समान देश के आंकड़े लागू करने के बजाए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस उत्तर में कं पनी द्वारा दिए गए आंकड़ों और कीमतों को लागू करना चाहिए।

(iii) झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि., चीन जन. गण., यदि 8ापार उपचार महानिदेशालय यह निष्कर्ष निकालते हैं कि झोंघाओ चेंगुआंग पाटन कर रहा है उस स्थिति में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 15 के अनुसार कीमत वचनब1ता देने के इ(cid:131)छु क हैं अथवा प्राधिकारी संदर्भ कीमत निर्धारित करें।

(iv) सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और किसी भी सा>य से समtथत नहx है। वह पाटनरोधी नियमावली के अनु(cid:131)छेद- 1 के पैरा 7 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि नि6दष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के अंतिम विकल्प के आधार पर अर्थात भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विधिवत समायोजित करके पहले दो विकल्पों को लिए बिना सामान्य मूल्य का परिकलन करने के तरीके को स्वीकार किया है। शेनयांग मत्सुसिता एस. बैट्री कं . लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. और अन्य [(2005) 3एससीसी 39] देखें।

(v) प्रत्येक समायोजन के संबंध में याचिका में प्रस्तुत आंकड़े मात्र कथन हैं और सा>य द्वारा सि1 नहx हैं जिस पर मामले की शुरूआत करने के लिए विrास नहx किया जा सकता। परिणामस्वरूप जीएफएल द्वारा निकाली गई विकृ त निर्यात कीमत पाटन "दर्शाने" के िलए झूठी है और उसे रद्द किया जाना चाहिए।

(vi) संब1 देश से कोई पाटन नहx है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहx &ई है।

(vii) उत्तरदाताओं की अपूर्ण मूल्यhृ ंखला के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा सीएफएसई पर लागू नहx है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान हमने अपनी कं पनी द्वारा विनिtमत उत्पाद की ही बिFी की है और विचाराधीन उत्पाद के किसी 8ापार में नहx लगे रहे। प्राधिकारी दायर की गई सूचना का सत्यापन कर सकते हैं।

(viii) उत्तरदाता ने अपने प्रLावली के उत्तर में प्रोत्साहनों अथवा सब्सिडी, जो भी लागू है, के संबंध में सभी संगत सूचना दी है। वतर्मान जांच पाटनरोधी जांच है न कि एक प्रतिकारी जांच। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दे असंगत है। इंडोनेशिया और वियतनाम से प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) के आयातों के विK1 पाटनरोधी जांच में जांच परिणाम का संदर्भ दिया जाता है (फा. सं. 14/23/2014-डीजीएडी दिनांक 05 मई, 2016)

(ix) पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार अलग पाटन माtजन के निर्धारण के लिए सीएफएसई द्वारा दायर वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाएगा कि पाटन माtजन नकारात्मक है।

(x) 11 दिसंबर, 2016 के बाद पाटनरोधी करार और जीएटीटी 1994 के प्रावधान, जो साधारण रूप से बाजार अर्थ8वस्था वाली कं पनियों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण पर लागू होते हैं, बिना किसी निर्धारण के चीन जन. गण. से आयातों पर लागू होंगे। उपयु र्क्त अनुरोधों के मद्देनजर, प्राधिकारी निर्यातकों की निर्धारित वास्तविक घरेलू कीमतों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं जैसा कि पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार अन्य बाजार अर्थ8वस्था वाले देशों के लिए किया गया है।

(xi) सीएफएसई ने इस अवधारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थ8वस्था स्तर की प्रLावली दायर की है कि वह गैर-बाजार अर्थ8वस्था सि1ांतों के तह प्रचालन कर रही है और यह दर्शाने के लिए कि उसकी लागत और कीमत संरचनाएं पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में विनि6दष्ट मानदंड के अनुसार उसके 8ापार के उचित मूल्य को दर्शाती हैं।

(xii) उत्तरदाता पक्षकारों की अपूर्ण मूल्यhृ ंखला के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा 16वें (cid:29)ुप पर लागू नहx है क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। एसएसपीसी भारत को संब1 सामानों का निर्यात सीधे ही करता है। ये संब1 सामान एसएसआईपीएल द्वारा आयात किए जाते हैं जो उसके बाद उन्हें भारत में अन्य (cid:29)ाहकों को बेचता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि, चीन में घरेलू बिFी अपरिणामी है क्योंकि एसएसपीसी ने बाजार अर्थवस्था स्तर का दावा नहx किया है। एसएससीएल ने भी निर्यातक प्रLावली के उत्तर दायर किए हैं क्योंकि एसएसपीसी द्वारा उत्पादित संब1 सामान घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं और एसएससीएल द्वारा अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं।

(xiii) चीनी उत्पादकों द्वारा प्राप्त लाभों को प्रकट न करने के संबंध में 16वें (cid:29)ुप का अनुरोध है कि प्राधिकारी दिए गए आंकड़ों का सत्यापन करें। साथ ही, वह सूचना अपरिणामी है क्योंकि उसका किसी पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए कोई संबंध नहx है। इस प्रकार, जो कोई सूचना सही नहx है और अपर्याप्त है। निर्यातक प्रLावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय गलत है और वह अनदेखा किए जाने के योग्य है। यदि इस प्रकार का कोई सब्सिडी कार्यFम उत्तरदाता द्वारा गलती से सूचित नहx किया गया है तो नि6दष्ट प्राधिकारी उसे ठीक किए जाने की अनुमति दे सकते हैं।

(xiv) घरेलू उद्योग ने गलत दावा किया है कि किसी भी चीनी उत्पादक ने पाटन की मौजूदगी पर विवाद नहx किया है। उत्तरदाताओं ने इस कारण चीन से संब1 सामानों के पाटन के दावे पर विवाद करते &ए पहले ही अनुरोध किए हैं कि वह घरेलू उद्योग की कीमतों के आधार पर सि1 कर दिया गया है जो कि वतर्मान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त नहx है।

(xv) घरेलू उद्योग ने याचिका में निtमत सामान्य मूल्य का दावा किया था जबकि लिखित अनुरोधों में उन्होंने दावा किया है कि बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देशों से भारत सहित अन्य देशों को कीमत का सहारा चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए लिया जाए। यदि नि6दष्ट प्राधिकारी बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश से अन्य देशों को कीमतों के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय लेते हैं तो वह अ(िcid:29)म तौर पर सही समय में उत्तरदाताओं सहित हितब1 पक्षकारों को प्रकट किया जाए ताकि उसकी उपयुक्तता की जांच की जा सके और अपेक्षित होने पर इस संबंध में अतिरिक्त सा>य दिए जा सकें ।

(xvi) वतर्मान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि प्रतिकारीशुल्करोधी जांच यदि सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा अन्य लाभ के रूप में लाभ दिए जाते हैं तो वतर्मान जांच में वह संगत नहx है।

(xvii) घरेलू उद्योग ने चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यFमों के संबंध में दावा किया जिनमें र्क्त दावे को सि1 करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ दिए जा रहे हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने उपयु कोई सा>य नहx दिया है। झोंघाओ चेंगुआंग को चीन सरकार से कोई लाभ नहx दिए गए हैं।

(xviii) वतर्मान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि सब्सिडीरोधी जांच। वतर्मान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि सब्सिडोरोधी जांच। यदि सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा अन्य लाभ के रूप में लाभ दिए जाते हैं तो वतर्मान जांच में वह संगत नहx है।

(xix) चीनी उत्पादक पाटन के विK1 हैं। वे भारतीय उद्योग की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार संब1 सामानों की बिFी कर रहे हैं। वस्तुतः चू ंकि एफके एम ऑटो कं पनियों द्वारा किए गए कई माह/वषo के परीक्षणों के बाद अनुमोदित विनिर्माता के विशिष्ट ब्यौरों वाला अत्यधिक विशेषीकृ त उत्पाद है, अतः चीनी उत्पादकों द्वारा पाटन की कोई आवश्यकता नहx है।

(xx) यूनी एलाइंस लिमिटेड डेकिन द्वारा विनिtमत संब1 सामानों का निर्यात करता है और कहx भी 10 मई, 2018 की 8ापार सूचना 9/2018 में दी गई परिभाषा के अनुसार डेकिन से संब1 नहx है।

(xxi) डेकिन ने यूनी एलाइंस लिमिटेड (कु ल निर्यात का 79 प्रतिशत) और मित्सुबिशी कारपोरेशन प्लास्टिक्स लि. (कु ल निर्यात का 21 प्रतिशत) के माध्यम से संब1 सामानों का निर्यात किया है। यूनी एलाइंस लिमिटेड ने प्राधिकारी के पास पूरे उत्तर दायर किए हैं जबकि डेकिन ने अपना पूरा प्रयास किया कि मित्सुबिशी कारपोरेशन प्लास्टिक्स लि. प्राधिकारी के पास प्रLावली के उत्तर दायर किए। मित्सुबिशी कारपोरेशन प्लास्टिक्स लि. डेकिन से संब1 नहx है, अतः डेकिन निर्यातक को वतर्मान जांच का भाग बनने के लिए विवश नहx कर सका। चू ंकि, डेकिन के अधिकतम निर्यात (कु ल निर्यात का 79 प्रतिशत) यूनी एलाइंस िलमिटेड के माध्यम से किया गया था और यूनी एलाइंस लिमिटेड ने प्राधिकारी को पूरा उत्तर दायर कर दिया है। अतः 8ापार उपचार महानिदेशक से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें।

(xxii) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन. गण. सरकार द्वारा उत्पाददकों/ निर्यातकों को विभिन्न लाभ दिए जाते हैं और चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यFमों के संबंध में उल्लेख किया जिनमें र्क्त दावे को सि1 करने के लिए उन्होंने उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। तथापि, उपयु कोई सा>य नहx दिया है। डेकिन और यूनी एलाइंस लिमिटेड का अनुरोध है कि उन्हें चीन सरकार से ऐसे कोई लाभ नहx दिए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे असंगत हैं और सि1 नहx हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया जाता है कि वतर्मान जांच एक पाटनरोधी जांच है न कि प्रतिकारीशुल्करोधी जांच। यदि सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा अन्य लाभ के रूप में लाभ दिए जाते हैं तो वतर्मान जांच में वह संगत नहx है।

एमईटी स्तर संबंधी दावे के संबंध में सीएफएसी द्वारा किए गए अनुरोध 42. एमईटी स्तर संबंधी दावे के संबंध में सीएफएसी द्वारा किए गए अनुरोध एमईटी स्तर संबंधी दावे के संबंध में सीएफएसी द्वारा किए गए अनुरोध एमईटी स्तर संबंधी दावे के संबंध में सीएफएसी द्वारा किए गए अनुरोध

i. चीन जनवादी गणराज्य के अभिगम संबंधी नयाचार की धारा 15(घ) के अनुसार "किसी भी स्थिति में उप पैरा(cid:29)ाफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वषo में समाप्त होंगे।" त(cid:158)नुसार, सदस्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे 11 दिसंबर, 2016 के बाद नयाचार की धारा 15(क)(ii) के तहत उल्लिखित सि1ांतों का प्रयोग समाप्त करें और उसके बाद इन सि1ांतों का निरंतर प्रयोग पाटनरोधी करार तथा जीएटीटी 1994 के तहत सदस्य के दायित्वों के उल्लंघन में होगा। अतः 11 दिसंबर, 2016 के बाद पाटनरोधी करार और जीएटीटी 1994 के प्रावधान, जो साधारणतः बाजार अर्थ8वस्था वाले देशों से कं पनियों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण पर लागू होते हैं, बिना किसी निर्धारण के चीन जन. गण. में आधारित कं पनियों पर लागू होंगे। इसका अर्थ है कि चीन जन. गण. में आधारित कं पनियों के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए उनकी वास्तविक घरेलू कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए।"

ii. मैसर्स सीएफएसई चीन जन. गण. से एक मात्र सहयोगी निर्यातक है जिसने बाजार अर्थ8वस्था स्तर (एमईटी) का दावा किया है क्योंकि वे विrास करते हैं कि उनकी लागत और कीमत संरचना भारतीय पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में विनि6दष्ट मानदंड के अनुसार उनके 8ापार का उचित मूल्य दर्शाती है।

क. हमारी कं पनी का कोई प्रमुख शेयरधारक सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में नहx है।

ख. सीएफएसई पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहx है और इसीलिए सीएफएसई में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहx है।

ग. सीएफएसई में निजी शेयरधारिता 85 प्रतिशत से अधिक है और अप्रत्यक्ष सरकारी शेयरधारिता 15 प्रतिशत से कम है।

घ. वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर सेंटर (सीमित भागीदारी) में निजी शेयरधारिता 70 प्रतिशत से कम है और सरकार की शेयरधारिता 40 प्रतिशत से कम है।

iii. प्राधिकारी का ध्यान चीन जन. गण. की 2016 में वित्त मंत्रालय की डिFी सं. 32 के अध्याय 1 के अनु(cid:131)छेद 4 (सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के लेन-देन के पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए उपाय) की ओर भी आकtषत किया जाता है। अनु(cid:131)छेद 4 की विषय वस्तु प्राधिकारी के सुलभ संदर्भ की आसानी के लिए नीचे दी गई हैः

"अध्याय 1 का अनु\छेद 4 इन उपायों में उल्लिखित किए गए अनुसार सरकार के स्वामित्व और सरकार द्वारा धारित उद्यम तथा सरकार के वास्तविक नियंत्रणाधीन उद्यमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सरकार विभाग द्वारा स्थापित पूर्णतः सरकार स्वामित्व वाले उद्यम (कं पनियां) संगठन और संस्थाएं तथा पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम जिनका उपयु र्क्त यूनिटों और उद्यमों की कु ल 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयरधारिता वाले उद्यम;

(2) जिन उद्यमों में इस अनु\छेद के पैरा (1) में सूचीबf यूनिटें/उद्यम पृथक अथवा संयुक्त पू ंजीगत योगदान करते हैं, वे संपत्ति (शेयर) अधिकार के कु ल स्वामित्व का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा उनमें से एक सबसे बड़ा शेयरधारक है।

ंजीगत योगदान में 50 (3) उप उद्यम जिनमें इस अनु\छेद के पैरा (1) व (2) में सूचीबf उद्यम जिनका उनके पू प्रतिशत से अधिक की इlिटी है।

(4) वे उद्यम जो सबसे बड़े शेयरधारकों द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं, जो सरकारी विभाग, संगठन, संस्थाएं, शेयरधारक करारों, आmटकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजॉल्यूशन अथवा अन्य करारों के माध्यम से एकल सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्यम, यद्यपि सरकार विभागों, संगठन, संस्थाओं, एकल सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्योमों द्वारा धारित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयर 50 प्रतिशत से कम है।

iv. भारतीय कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के संगत उ1रण भी प्राधिकारी के अवलोकन के लिए नीचे दिए जा रहे हैं:

(45) "सरकारी कं पनी" का अर्थ उस किसी कं पनी से है जिसमें कें (cid:160) सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों अथवा कें (cid:160) सरकार द्वारा आंशिक रूप से तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से धारित प्रदत्त शेयर पू ंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो और जिसमें वह कं पनी शामिल हो जो ऐसी सरकारी कं पनी की सहायक कं पनी हो।

v. उपयु र्क्त से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि किसी कं पनी को निम्नलिखित दो स्थितियों में ही सरकारी स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रण वाली कहा जा सकता हैः

क. सरकारी विभाग, संगठन, संस्थाओं, एकल, सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों द्वारा धारित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हो।

अथवा,

ख. शेयरधारक करार, आ¡टकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजॉल्यूशन अथवा अन्य करार सरकार को नियंत्रण करने के लिए प्राधिकृ त करते हैं।

vi. सीएफएसई में सरकारी अप्रत्यक्ष शेयरधारिता के वल *** प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सीएफएसई के आ¡टकल ऑफ एसोसिएशन निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को कं पनी के दिन प्रति दिन के प्रचालनों पर नियंत्रण रखने के लिए प्राधिकृ त करते हैं क्योंकि अध्यक्ष कं पनी का कानूनी प्रतिनिधि होता है। कं पनी का आ¡टकल ऑफ एसोसिएशन (अनु(cid:131)छेद 27 से अनु(cid:131)छेद 30) पूरक प्रLावली के उत्तर के साथ संल(cid:155) कर दिया गया है। अतः सीएफएसई सरकारी स्वामित्व वाली कं पनी नहx है।

vii. जहां तक हमारा एक मात्र गैर-वैयक्तिक प्रमुख शेयरधारक अर्थात वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीिमत भागीदारी) का संबंध है, यह बात दोहराई जाती है कि सरकार की धारिता के वल *** प्रतिशत है। यह भी नोट किया जाए कि भागीदारी करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं . लि., वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का एक मात्र सामान्य भागीदार है और उसके दैनिक प्रचालनों पर पूरा नियंत्रण है। यह अनुरोध है कि वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं . लि. के सभी शेयरधारक निजी 8क्ति हैं। त(cid:158)नुसार, यह स्पष्ट है कि वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीिमत भागीदारी) एक सरकारी स्वामित्व वाली कं पनी नहx है।

viii. आवेदक ने बिना किसी आधार के आरोप लगाया है कि सीएफएससी अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में है और सीएफएसई में सरकार का पर्याप्त हस्तक्षेप है। अपने दावे को सि1 करने के लिए प्राधिकारी का ध्यान भारतीय कं पनी अिधनियम, 2013 के अनुसार नियंत्रण की परिभाषा की ओर आकtषत किया जाता है।

""""कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27)कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27)कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27)कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27)

(27) "नियंत्रण" में शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकारों अथवा शेयरधारक करारों अथवा वोdटग करारों अथवा किसी अन्य तरीके की दृष्टि सहित प्रत्यक्ष अथवा अप्रतयक्ष रूप से किसी 8क्ति अथवा 8क्तियों द्वारा अलग-अलग अथवा मिलकर कार्य करते &ए निष्पादनीय नीति निर्णयों अथवा प्रबंधन के निर्णय के लिए अधिकतर निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार अथवा प्रबंधन का नियंत्रण करने का अधिकार शामिल होगा।

ix. उपयु र्क्त से यह स्पष्ट है कि नियंत्रण करने के लिए शेयरधारक को अधिकतर निदेशकों की नियुक्ति करने अथवा प्रबंधन पर नियंत्रण करने अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक 8क्ति अथवा 8क्तियों द्वारा अलग-अलग अथवा मिलकर निष्पादनीय नीति निर्णय करने का अधिकार होगा। यह बात दोहराई जाती है कि सीएफसीई में सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से कु ल शेयरों के के वल *** प्रतिशत पर नियंत्रण है, अतः यह स्पष्ट है कि न तो सरकार का सीएफएसई पर नियंत्रण है और न ही सीएफएसई के प्रबंधन में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।

x. इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि दैनिक प्रचालनों से संबंधित निर्णय सीएफएसई के निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। यह कं पनी का कार्यपालक अंग है। अध्यक्ष कं पनी के कानूनी प्रतिनिधि होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 2/3 निदेशकों द्वारा किया जाता है।

xi. सीएफएसई के तीन निदेशक हैं। दो निदेशक सीएफएसई के निजी शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीसरा निदेशक कं पनी अर्थात वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के गैर- 8क्तिक शेयर द्वारा नामित किया जाता है।

xii. सीएफएसई अर्थात वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का प्रमुख गैर-8क्तिक शेयरधारक ही सरकारी स्वामित्व वाली कं पनी नहx है। यह एक सीमित भागीदारी वाली कं पनी है। अनुरोध है कि सीमित भागीदारी निम्नलिखित दो कारणों से सामान्य भागीदारी से भिन्न है

क. सीमित भागीदारी का प्रबंधन "सामान्य भागीदार" में होता है।

ख. सीिमत भागीदार "मौन भागीदार" होते हैं क्योंकि वे कं पनी में निवेश कर सकते हैं, परंतु उसके दैनिक प्रचालनों में नियंत्रण अथवा मतदान का अधिकार नहx होता है।

xiii. आवेदक ने दावा किया है कि वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं . लि. (वुक्सी गुओलियान वेंचर इंवेस्टमेंट कं . लि. के रूप में उल्लिखित जो कि एक टंकण की गलती प्रतीत होती है) का हमारे प्रमुख शेयरधारक अर्थात वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) में 20 प्रतिशत हिस्सा है। इस संदर्भ में यह अनुरोध है कि वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं . लि., वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का एक सीमित भागीदार है और उसकी दैनिक प्रचालनों में कोई भूमिका नहx है। वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के भागीदार करार की एक प्रति प्रस्तुतिकरणों के साथ संलग्न है। इस भागीदार करार में पू ंजी में भागीदारों के योगदान से संबंधित ब्यौरे भी हैं।

xiv. प्राधिकारी का ध्यान भागीदारी करार के निम्नलिखित पैरा की ओर आकtषत किया जाता है जो निःसन्देह सि1 करेगा कि वुक्सी जुनयान कै पिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी), वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) का के वल सामान्य भागीदार है और उसके दैनिक प्रचालनों पर उसका पूर्ण नियंत्रण है।

"1.13 वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) में सामान्य भागीदार और कार्यपालक भागीदार देखें"

"2.7.1 भागीदारी का के वल सामान्य भागीदार वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) है।"

"5.1.1 सीमित भागीदारी सामान्य भागीदारों द्वारा भागीदारी काय5 में की जाएगी। भागीदारी के प्रबंधन नियंत्रण, प्रचालन और निर्णय करने की शक्तियां, उसके निवेश Hापार और अन्य Dियाकलाप पूरी तरह से सामान्य भागीदार में निहित हैं और वे सीधे ही अथवा सामान्य भागीदार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं।"

"5.1.2 सभी भागीदार सामान्य भागीदार वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) को भागीदारी काय5 के निष्पादन में भागीदारी के भागीदार के रूप में सहमत &ए।"भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 31 वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) में सरकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोई शेयरधारिता नहx है। इस कं पनी के सभी शेयरधारक निजी शेयरधारक हैं। अतः वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के दैनिक प्रचालनों में सरकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहx है जो कि सीएफएसई का एक भागीदार है। ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट है कि सीएफएसई के दैनिक प्रचालनों में सरकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहx है।

xv. न तो हमारा कोई शेयरधारक और न ही हमारी कं पनी सरकारी स्वामित्व वाली कं पनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित कं पनी है। त(cid:158)नुसार, क(cid:128)ी साम(cid:29)ी प्रौद्योगिकी और hमिक की लागत, उत्पादन, बिFी और निवेश सहित कीमतों, लागतों और इनपुट के संबंध में सीएफएसई के निर्णय आपूtत एवं मांग दर्शाने वाले बाजार संके तकों के अनुसार तथा बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के लिए जाते हैं।

xvi. प्राधिकारी को सीएफएसई को एमईटी स्तर प्रदान करने पर विचार करना चाहिए और हमारी वास्तविक घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जैसा कि अन्य बाजार अर्थ8वस्था वाले देशों के निर्यातकों के लिए किया जाता है।

43. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

i. चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि. को छोड़कर किसी भी पक्षकार ने एमईटी प्रLावली के उत्तर दायर नहx किए हैं।

ii. दूसरे, बाजार अर्थ8वस्था का स्तर तब तक नहx दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता निर्यातक निम्नलिखित प्रत्येक शर्त को पूरा नहx करताः

क. बाजार अर्थ8वस्था का स्तर उस स्थिति में नहx दिया जा सकता जहां एक प्रमुख शेयरधारक सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाली कं पनी हो। वतर्मान मामले में 4 निर्यातक तथा उत्पादक अर्थात चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि., झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि., शंघाई 3एफ एवं इनर मंगोलिया 3एफ अपेक्षाकृ त रूप से काफी सरकारी हस्तक्षेप के साथ चीन सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हैं। संगत सा>य पहले ही रिकार्ड में रख दिए गए हैं।

ख. बाजार अर्थ8वस्था का स्तर तब तक नहx दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता चीनी निर्यातक यह सि1 न कर दें कि प्रमुख इनपुट की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हैं।

ग. ऐसी स्थिति में बाजार अर्थ8वस्था 8वहार रद्द किया जाना चाहिए जहां चीनी निर्यातक यह सि1 करने में असमर्थ हों कि उनकी बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) के अनुरूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुपालन पर जोर देने की आवश्यकता वाtषक रिपोर्ट में 8क्त किए गए राजस्व और खचo, परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिशु1ता तथा पर्याप्तता सुनिsित करने के लिए है।

घ. बाजार अर्थ8वस्था का स्तर तब तक नहx दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता चीनी निर्यातक नियमों के तहत निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में परीक्षण उत्तीर्ण न कर लें। यद्यपि, क्षति की मौजूदगी सि1 करने के लिए एक मापदंड पर्याप्त है, तथापि, एक मापदंड को पास करने की विफलता बाजार अर्थ8वस्था के दावे को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

ङ. उत्तरदाता चीनी निर्यातकों को यह सि1 करना है कि वे बाजार अर्थ8वस्था की स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं।

च. बाजार अर्थ8वस्था का स्तर तब तक नहx दिया जा सकता जब तक उत्तरदाता कं पनी और सम(cid:29) रूप से उसका समूह दावा न करे। यदि एक या अधिक कं पनियां समूह के भाग हैं और उन्होंने उत्तर दायर नहx किया है तो बाजार अर्थ8वस्था का स्तर रद्द किया जाना चाहिए। वतर्मान मामले में याचिकाकर्ताओं के शपथ पत्र के अनुसार डेकिन +लोरो के मिकल्स (चीन) कं . लि., ("डीसीसी") और उससे संब1 कं पनी मित्सुबिशी ने प्रLावली का उत्तर दायर नहx किया है। परंतु चू ंकि, सभी निर्यातकों तथा उत्पादकों ने शेयरधारिता की सूचना गोपनीय रखी है, तथािप, अन्य संबंधित कं पनी के विचाराधीन उत्पाद में शामिल होने की संभावना को नकारा नहx जा सकता।

छ. ऐसी स्थिति में जहां वतर्मान शेयरधारक ने खुद अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहx की है, परंतु किसी अन्य पक्षकार से वह प्राप्त की है, बाजार अर्थ8वस्था का स्तर तब तक नहx दिया जा सकता जब तक Kपांतरण की प्रFिया दस्तावेजी सा>य के माध्यम से पूरी तरह सि1 न कर दी जाए।

iii. चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि., जिसने बाजार अर्थ8वस्था 8वहार प्रLावली दायर की है, सहित कोई भी निर्यातक बाजार अर्थ8वस्था स्तर प्रदान किए जाने के लिए योग्य होने हेतु क्षेत्राधिकार से तैयार प्रत्येक शर्त को पूरा नहx करता। इस प्रकार, चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विrास नहx किया जा सकता।

iv. दिनांक 20 दिसंबर, 2017 की 8ापार रक्षा जांचों के प्रयोजन के लिए चीन जनवादी गणराज्य की अर्थ8वस्था में काफी गिरावटों के संबंध में यूरोपीय आयोग के स्टाफ व£कग दस्तावेज के अनुसार चीन की सरकारी संचालित अर्थ8वस्था में सरकार में उत्पादन के ब& विध भूमिका नियंत्रणकारी कारकों के निर्वाह के रूप में अपने उद्योग नीित ल>यों को प्राप्त करने के लिए इन कारकों का पूरी तरह से प्रबंधन करने की क्षमता है। इस प्रकार, सरकार नई उत्पादन क्षमताओं की विदेश में अधिप्राप्ति के समर्थन के माध्यम से अथवा कु छ कं पनियों की उत्पादन लागतों को छू ट देने के माध्यम से कु छ रसायनों का उत्पादन करने अथवा Fियाकलाप को दूसरे उप बाजारों में ले जाने के लिए सीमाओं अथवा प्रोत्साहनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से आपूtत, मांग और कीमतों को प्रभावित करती है। ये सभी उपाय बाजार की मुक्त कार्यप्रणाली तथा कं पनी के निर्णयों को काफी प्रभावित करते हैं अथवा बाधा डालते हैं जो कि अब उपयुक्त रूप से बाजार संचालित नहx हैं।

v. संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग ("िवभाग") ने अपने दिनांक 26 अक्तू बर, 2017 के Gापन में गैर-बाजार अर्थ8वस्था के रूप में चीन के स्तर के संबंध में निष्कर्ष निकाला कि चीन एक गैर-बाजार अर्थ8वस्था वाला देश है क्योंकि वह विभाग के पाटनरोधी विqेषण के प्रयोजन के लिए चीनी कीमतों और लागतों के प्रयोग की अनुमति देने हेतु बाजार सि1ांतों पर पर्याप्त रूप से प्रचालन नहx करता। विभाग के निष्कर्ष का आधार यह है कि अर्थ8वस्था में सरकार की भूमिका और बाजारों तथा निजी क्षेत्र के साथ उसके संबंधों से चीन की अर्थ8वस्था में मौ िलक िगरावट आती है।

vi. ऐसी स्थिति में चीन के लिए सामान्य मूल्य उपयु र्क्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित किया जा सकता है।

vii. यद्यपि, चीनी अभिगम नयाचार का अनु(cid:131)छेद 15(क)(ii) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया, तथापि, प्राधिकारी को इस कारण वतर्मान जांच में चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थ8वस्था (एमएमई) के रूप में मानना चाहिए कि जांच की अवधि का प्रमुख भाग दिसंबर, 2016 तक था क्योंकि जांच की अवधि के दौरान विद्यमान स्थिति संगत महत्व की बन जाती है।

viii. इन नियमों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निर्धारित किया जा सकता हैः

क. बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश में कीमत

ख. बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश में निtमत मूल्य

ग. ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत

ix. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किए हैं कि उसके पास उपलब्ध सव(cid:139)त्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य का दावा किया गया है। प्राधिकारी सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सि1ांत को उपयुक्त रूप से अपनाएं।

x. विचाराधीन उत्पाद का चीन में सामान्य मूल्य इस कारण बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निtमत मूल्य के आधार पर निर्धारित नहx किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहx है और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अंतिम विकल्प का सहारा लिया। हितब1 पक्षकारों के पास भी उपयुक्त बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश बताने और उसके लिए उपयुक्त सा>य प्रस्तुत करने के लिए जांच की शुरूआत से पर्याप्त समय और अवसर था।

xi. इसके अतिरिक्त, उत्तरदाताओं ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि यह समझना कि "चीन को पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए किसी अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य के रूप में उसी तरह माना जाना चाहिए", संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा नहx बताया गया है जब उन्होंने अपने लिखित अनुरोधों के प्रL 18 में उल्लेख किया – "जब तक हाल में यह समझ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों द्वारा भी नहx बताई जाती"। याचिकाकर्ता ने यहां "बताई जाती" शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है जो स्पष्ट रूप से वतर्मान स्थिति नहx दर्शाता।

xii. उत्तरदाता का संयुक्त राज्य अमेरिका के 1999 के संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन द्विपक्षीय करार संबंधी vहाइट हाउस के विवरण और काउं सिल डिसीजन एसेसन प्रोटोकॉल से संल(cid:155) यूरोपीय संघ के 2001 के एक्सप्लानेटरी मैमोरेंडम का संदर्भ देना असंगत और (cid:148)ामक है क्योंकि वे एसेसन प्रोटोकॉल की पूर्व तारीखें हैं और धारा 15घ के निर्वचनभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 33 पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की हाल की स्थितियों को नहx दर्शाते जो कि काफी परिवtतत हो गई हैं और अब आगे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहx है।

xiii. सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदाता का ईसी-फास्टमर मामले में संदर्भ (cid:148)ामक है क्योंकि अपीलीय निकाय ने खुद स्पष्ट किया है कि "[……] चीन का पैनल के समक्ष दावा अलग-अलग और देश8ापी पाटन माtजन और शुल्कों के निर्धारण से संबंधित है, और चीन को शामिल करके पाटनरोधी जांचों में सामान्य मूल्य के परिकलन में वैकल्पिक सि1ांतों का सहारा लेने की संभावना नहx है।" और इसके अतिरिक्त, उ(cid:158)धृत पैसेज "प्रतिनिधि देश" की परिपाटी के प्रयोग को बाधित करने के उत्तरदाता के तर्क का समर्थन नहx करता अथवा चीन को "बाजार अर्थ8वस्था वाला देश" माने जाने के लिए अनिवार्य बनाता है। धारा 15 के निर्वचन तथा चीन के स्तर का मामला डब्ल्यूटीओ में न्यायाधीन है।

xiv. घरेलू उद्योग ने अपनी सव(cid:139)त्तम क्षमताओं में निर्यात कीमत प्रदान की है, सव(cid:139)त्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार और निर्धारित तरीके तथा नि6दष्ट प्राधिकारी की परिपाटी के अनुरूप समायोजन किए हैं। घरेलू उद्योग वास्तविक सा>य में मर्मभेदी नहx है और इसीलिए उसे प्रदान करने की उम्मीद नहx की जा सकती। किसी भी स्थिति में चीन से निर्यातक को अपनी निजी प्रLावली के उत्तर के आधार पर पाटन माtजन की मांग करने के लिए पूरी और विrसनीय सूचना के साथ उत्तर देना चाहिए। प्राधिकारी सत्यापन के बाद वतर्मान प्रयोजन के लिए संगत कीमतों को अपनाएं, यदि प्रLावली का उत्तर प्रत्येक दृष्टि से पूरा है।

xv. उपयु र्क्त कारणों से किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक को चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि. सहित बाजार अर्थ8वस्था का 8वहार नहx दिया जाना चाहिए। साथ ही, एमईटी प्रLावली के उत्तर में लगभग प्रत्येक सूचना गोपनीय होने का दावा किया गया था जो याचिकाकर्ता के प्रभावी टिप्पणियां करने के अधिकार में बाधा डालता है।

xvi. यह तथ्य कि निर्यातकों ने पाटन का सहारा लिया है, उनके अपने मौन स्वीकरण से पाटन की मौजूदगी अस्वीकार न करने में सि1 हो जाती है।

xvii. घरेलू उद्योग ने अपनी सव(cid:139)त्तम क्षमताओं के अनुसार आयात आंकड़ों की पहचान की है। घरेलू उद्योग को अब जो दिखता है, वह यह है कि निर्यातक कम मूल्य वाले उत्पाद के रूप में अपने उ(cid:128)तर मूल्य के उत्पाद दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्तर पर इन कु कृ त्यों को दबाने के लिए कहानियां बना रहे हैं। याचिकाकर्ता का नि6दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृ पया प्रLावली के उत्तर पर विचार करें और भारतीय आयात आंकड़ों से उसे मिलाएं। जब तक प्रLावली का उत्तर भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों से नहx मिलाए जाते, प्रLावली का उत्तर स्वीकार नहx किया जाना चािहए।

xviii. पाटन माtजन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है।

xix. प्राधिकारी पूर्व मामलों में विगत में निर्यातकों द्वारा दी गई कीमत वचनब1ता के लिए अनुरोध को रद्द करते रहे हैं क्योंकि प्राधिकारी ने महसूस किया कि इन कीमत संबंधी वचनब1ताओं की मॉनीटdरग करने में कई 8ावहारिक कठिनाईयां आती हैं। इसके अतिरिक्त, चू ंकि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न रूपों में उत्पादित/आपूtत किया जाता है, इससे वचनब1ता के कार्यान्वयन में और 8ावहारिक कठिनाईयां आएंगी।

xx. उत्तरदाताओं का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से स्वीकार नहx किया जाना चाहिए कि वे अपने संब1 पक्षकारों के नाम, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाले अपने संब1 पक्षकार के ब्यौरे, उनके द्वारा प्राप्त लाभों और प्रोत्साहनों से संबंधित तथ्यों को छिपाने जैसी महत्वपूर्ण सूचना प्रकट करने में विफल रहे हैं।

xxi. घरेलू उद्योग का नि6दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इन संब1/समूह कं पनियों के लिए भारित औसत तथा पाटन एवं क्षति माtजन पर विचार करें। संब1 कं पनियों के अलावा, चीनी उत्पादकों का एक विशेष सेट भी है जिन्होंने वतर्मान जांच में उत्तर दिया है।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

44 किसी अनु(cid:131)छेद के संबंध में सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के तहत "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है :

Hापार की सामान्य प्रDिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप िनयम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के िलए िनयत हो, अथवा34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में Hापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिDी न &ई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार िवशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिDी मात्रा के कारण ऐसी बिDी की उिचत तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उिचत तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासिनक, बिDी और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उिचत वृfि के साथ उuम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर के वल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नह< होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नह< है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उuम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

45. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के तहत सामान्य मूल्य के परिकलन से संबंधित निम्नलिखित संगत प्रावधानों को भी नोट करते हैं।

46. पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत निम्नलिखित प्रावधान हैः

"7. गैर-बाजार अर्थHवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ माvजन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थHवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नह< हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबf देश के विकास के स्तर तथा संबf उत्पाद को देखते &ए निxदष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पfति द्वारा एक समुिचत बाजार अर्थHवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विyसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थHवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थHवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थHवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश िजसे निxदष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिfांतों का लागू नह< करने वाले के रूप में मानते हैं। िजसके कारण ऐसे देश में प{य वस्तुओं कि बिDियों उप पैरा3ाफ (3) में निxदष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नह< दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश िजसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वष5 के दौरान निxदष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थHवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थHवस्था वाला देश है। तथािप, गैर-बाजार अर्थHवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंिधत फर्म निxदष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा सा|य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह सािबत करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निxदष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थHवस्था वाला देश नह< है।

(3) निxदष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर िवचार करेंगे कि क्या – (क) ऐसे देश में क~ी साम3ियों प्रौद्योगिकी लागत और /म, उत्पादन, बिDियों तथा िनवेश सिहत कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंिधत फर्म का निर्णय आपूvत तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संके तों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के िबना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फम5 की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थHवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूvत द्वारा परिसंपत्तियों के 'ास अन्य बƒे खाते वस्तु िविनयम Hापार तथा ऋणों की क्षतिपूvत के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी नि„ितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) िविनयम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथािप, जहां इस पैरा3ाफ में निxदष्ट मानदंड के आधार पर िलिखत रूप में पर्याप्त सा|य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अिधक फम5 के िलए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निxदष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निxदष्ट सिfांतों के पैरा 1 से 6 में निxदष्ट सिfांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) तथािप, उप पैरा (2) में िनिहत किसी बात के होते &ए भी निxदष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थHवस्था देश के रूप में मान सकते हैं िजसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा 3 में विनिxदष्ट मानदंड शािमल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विy Hापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के िलए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थHवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के िलए निर्धारित किया गया है।

47. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनु(cid:131)छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनु\छेद-VI, टैरिफ और Hापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनु\छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनु\छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पfति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नह< हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिDी के संबंध में बाजार अर्थHवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पfति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नह< है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नह< दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिDी के संबंध में बाजार अर्थHवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनु\छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पfति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शत‡ उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नह< हो सकती है। ऐसी पfतियों को लागू करने में, जहां Hवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शत5 का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शत5 को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पfतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैरा3ाफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पfतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउं टर वेलिग मैसर्स के िलए अिधसूिचत करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनि„ित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थHवस्था है, तो उप पैरा3ाफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशत‰ आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थHवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैरा3ाफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वष5 में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनि„ित करना चाहिए कि बाजार अर्थHवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैरा3ाफ (क) के गैर-बाजार अर्थHवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नह< होंगे।"

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी एसेसन प्रोटोकोल के अनु(cid:131)छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, 15(क)(i) प्रावधान भी चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थ8वस्था 8वहार के लिए उनका दावा सि1 करने का दायित्व देता है। पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7 तथा पैरा 8 में सामान्य मूल्य से संबंधित सि1ांत तथा बाजार अर्थ8वस्था के दावे सि1 करने की शत(cid:156) भी निर्धारित हैं।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने प्रLावली के उत्तर दिए और दायर किए हैं:

क. सॉल्वे (शंघाई) कं . लि., चीन जन. गण.

ख. मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं ., चीन जन. गण.

ग. उनी-एलाइंस िलिमटेड, चीन जन. गण.

घ. डेकिन +लोरोके मिकल्स (चीन) कं . लि., चीन जन. गण.

ङ. झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि., चीन जन. गण.

च. चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि., चीन जन. गण.

छ. शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.

ज. इनर मंगोिलया 3एफ, चीन जन. गण.

50. के वल मैसर्स चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि., चीन जन. गण. ने बाजार अर्थ8वस्था 8वहार का दावा किया है। अन्य उत्पादकों/निर्यातकों, जिन्होंने निर्धारित प्रश्नावली दायर करके बाजार अर्थ8वस्था 8वहार का दावा नहx किया है, परंतु चीन को बाजार अर्थ8वस्था माने जाने के संबंध में अनुरोध किए हैं और गैर-बाजार अर्थ8वस्था के मामले में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सि1ांत का भी अनुरोध किया है।

सीएफएसई के एमईटी स्तर का मूल्यांकन और उसके सामान्य मूल्य का परिकलन सीएफएसई के एमईटी स्तर का मूल्यांकन और उसके सामान्य मूल्य का परिकलन सीएफएसई के एमईटी स्तर का मूल्यांकन और उसके सामान्य मूल्य का परिकलन सीएफएसई के एमईटी स्तर का मूल्यांकन और उसके सामान्य मूल्य का परिकलन

51. प्राधिकारी बाजार अर्थ8वस्था स्तर के दावे के संबंध में मैसर्स चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि. (सीएफएसई) द्वारा किए गए अनुरोधों, घरेलू बिFी के संबंध में दायर प्रLावली, बाजार अर्थ8वस्था स्तर के दावे के संबंध में पूरक प्रLावली के साथ निर्यात बिFी और उत्पादन लागत तथा बाजार अर्थ8वस्था स्तर के दावे के संबंध में अतिरिक्त अनुरोधों को नोट किया है।

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सी एफ एस ई एक किस्म का विचाराधीन उत्पाद ही उत्पादित करते हैं अर्थात प्री- कं पाउं ड (कोपोलाइमर और टरपोलाइमर) न कि क(cid:128)े गोंद का जो कि एफके एम का प्री-कं पाउं ड तैयार करने के लिए नxव है। क(cid:128)े गोंद का हिस्सा कु ल बिFी लागत के लगभग 70-75 प्रतिशत है और कु ल क(cid:128)ी साम(cid:29)ी लागत का 75 प्रतिशत से अधिक है। यह लागत अनुपात भी घरेलू उद्योग के उत्पादन संघटन की लागत से मेल खाता है जिसमें क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की लागत मुख्य रूप से क(cid:128)े गोंद की बिFी लागत का 95 प्रतिशत से अधिक है। मै. सी एफ एस ई द्वारा बाजार अर्थ8वस्था स्तर के दावे से संबंधित अनुरोध विचाराधीन उत्पाद की के वल एक किस्म के मूल्यवर्धन भाग संबंधी उनके सीमित प्रचालन के संदर्भ में ही है और उसके उन आपूtतकर्ताओं द्वारा क(cid:128)े गोंद (जो विचाराधीन उत्पाद भी है) के उत्पादन संबंधी विस्तृत सूचना तथा सा>यों के साथ नहx है जिन्हें भी यह सि1 करने की आवश्यकता है कि वे बाजार अर्थ8वस्था की स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं। सीएफएसई की प्रLावली में क(cid:128)ी गोंद के उत्पादकों/आपूtतकर्ताओं के प्रLावली के उत्तर शामिल नहx हैं। सीमित और अपूर्ण सूचना से संब1 सामानों के लिए मै. सी एफ एस ई को बाजार अर्थ8वस्था का स्तर के दावे की जांच नहx हो सकती और उसे सि1 नहx किया जा सकता।

53. प्राधिकारी ने फिर भी के वल वहां के कं पाउं डों के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दी गई उत्पादन लागत की जांच की है जहां भी विसंगतियां नोट की गई थx जिनमें परिसंपत्तियों के स्वामी के नाम त्रुटिपूर्ण, क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की भिन्न खरीद कीमतें अनौचित्यपूर्ण और सि1 न की गई तथा उत्पादक द्वारा दायर की गई बिजली के बिलों में विसंगतियां शामिल हैं। जहां तक सरकारी अनुमान का संबंध है, उत्पादक/ निर्यातक ने अपना शेयरधारिता पैटर्न दिया है जिसमें इसके एक शेयरधारक अर्थात मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर सेंटर (सीमित भागीदारी) जिसका उत्पादक/निर्यातक के शेयर का *** प्रतिशत हिस्सा है, की वस्तुतः *** प्रतिशत की सीमा तक सरकारी शेयरधारिता है। इस *** प्रतिशत शेयरधारिता में मैसर्स वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं . लि. (*** प्रतिशत), मैसर्स वुक्सी न्यूजपेपर डेवलेपर कं . लि. (*** प्रतिशत) और मैसर्स वुक्सी न्यू डिस्ट्रिक्ट साइन्स एंड टैZोलॉजी फाइनेंसियल वेंचर कै पिटल (cid:29)ुप कं . लि. (*** प्रतिशत) है जिनका सरकारी शेयरधारिता में 100 प्रतिशत हिस्सा है। उत्पादकों/निर्यातकों का निवेश स्वरूप प्रत्यक्ष/ परोक्ष रूप से सरकारी उद्यमों द्वारा काफी निवेश दर्शाता है। प्राधिकारी सीएफएसई द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर सेंटर (*** प्रतिशत) का मैसर्स वुक्सी जुनयान कै पिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) (*** प्रतिशत निजी) एक सामान्य भागीदार के रूप में है जो अन्य सीमित भागीदारों के असमान दैनिक प्रबंधन निर्णय लेने के लिए प्राधिकृ त है और निर्णय करने में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहx है। "प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में यह उल्लेख है किः

क. ऐसे देश में क~ी साम3ियों प्रौद्योगिकी लागत और /म, उत्पादन, बिDियों तथा िनवेश सिहत कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंिधत फर्म का निर्णय आपूvत तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संके तों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के िबना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;

ख. ऐसी फम5 की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थHवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूvत द्वारा परिसंपत्तियों के 'ास अन्य बƒे खाते वस्तु िविनयम Hापार तथा ऋणों की क्षतिपूvत के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

ग. ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी नि„ितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता हैः-

घ. िविनयम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस पैरा3ाफ में निxदष्ट मानदंड के आधार पर िलिखत रूप में पर्याप्त सा|य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अिधक फम5 के िलए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निxदष्ट प्राधिकारी पैरा 7भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 37 तथा इस पैरा में निxदष्ट सिfांतों के बजाए पैरा 1 से 6 में पाटनरोधी नियमावली, 1996 में निxदष्ट सिfांतों को लागू कर सकते हैं।"

54. इस मामले में मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर सेंटर, जो सीएफएसई में प्रमुख शेयरधारक है, के भागीदार करार के 6.4 के तहत प्रावधानों में निवेश संबंधी निर्णय करने में सभी शेयरधारकों की भूमिका निर्धारित है जो उपयुक्त रूप से सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में सरकारी हस्तक्षेप को स्पष्ट करता है। अतः सरकारी कं पनियों के हस्तक्षेप वाले उत्पादक/निर्यातक द्वारा निवेश के लिए निर्णय करने से एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पैरा 8(3)(क) के तहत शर्त पूरी नहx होती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जहां तक विदेशी मु(cid:160)ा लेन-देन का संबंध है, उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनके वित्तीय लेखाओं में दर्शाई गई विनिमय दर चीन के पीपल्स बैंक द्वारा प्रकाशित दर पर आधारित है। तथापि, इस पहलू के संबंध में कोई अनुरोध नहx है कि क्या विनिमय दर पर सरकार का नियंत्रण है। प्राधिकारी दिनांक 08.04.2017 के पूर्व के जांच परिणाम संख्या 14/14/2014-डीजीएडी को ध्यान में रखते हैं जिनमें सरकार द्वारा िविनमय दर के सतत नियंत्रण संबंधी पैरा 108 को उल्लिखित किया गया था, उत्पादन लागत, शेयरधारिता पैटर्न और बाजार अर्थ8वस्था 8वहार के दावे संबंधी मुद्दे के वल विचाराधीन उत्पाद के मूल्यवtधत संघटक तक सीमित होने के नाते और क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की कोई भागीदारी न होने पर उत्पादक/आपूtतकर्ता उत्पादक/निर्यातक अर्थात मैसर्स सीएफएसई को बाजार अर्थ8वस्था स्तर प्रदान करने का औचित्य नहx बनाते और उसके योग्य नहx है।

55. बाजार अर्थvयवस्था vयवहार संबंधी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा बाद के पैराओं में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से जांच की गई है । अतः प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों की अवशिष्ट hेणी सहित अन्य 4 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वही सि1ांत अपनाया जो सीएफएसई के लिए सामान्य मूल्य हेतु अपनाया गया है ।

एमईटी स्तर का दावा न करने एमईटी स्तर का दावा न करने एमईटी स्तर का दावा न करने एमईटी स्तर का दावा न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए """"सामान्य मूल्यसामान्य मूल्यसामान्य मूल्यसामान्य मूल्य"""" का परिकलनका परिकलनका परिकलनका परिकलन

56. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार "सामान्य मूल्य" निर्धारित करने के लिए अनुFम को नोट करते हैं; और सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सि1ांत पर विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निम्नलिखित अनुरोधों को भी नोट करते हैं।

57. घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स टीपीएम ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) गैर-बाजार अर्थ8वस्था के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध हैं:

क. बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निtमत मूल्य ख. ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत ग. उपयुक्त लाभ माtजन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में दी गई अथवा देय कीमत

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निtमत मूल्य के संबंध में सूचना एकत्र करने के प्रयास किए गए थे, परंतु वे इस संबंध में संगत सूचना प्राप्त नहx कर पाए। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तीन देशों से भारत में कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि वह अनुबंध-I पैरा 7 के परीक्षण पास करता हैः

(cid:1) संयुक्त राज्य अमेरिका (भारत में आयातों का हिस्सा 28.15 प्रतिशत है)।

(cid:1) जापान (भारत में आयातों का हिस्सा 15.70 प्रतिशत है) – तथापि, विचाराधीन उत्पाद के सभी स्वरूप भारत में आयात नहx किए गए हैं।

(cid:1) इटली (भारत में आयातों का हिस्सा 2.13 प्रतिशत है) – तथापि, विचाराधीन उत्पाद के सभी स्वरूप भारत में आयात नहx किए गए हैं और आयातों की मात्रा न्यूनतम है।

ंकि, ये कीमतें सीआईएफ कीमतें हैं और (iii) इन देशों से भारत में कीमत के संबंध में पूरी सूचना याचिका में दी गई है। चू निर्यात कीमत, कारखानागत निर्यात कीमत है, अतः कीमत को भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभार और अंतदlशीय भाड़ा आदि जैसे खचo के लिए समायोजित किया गया है। इसे विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए।

58. मैसर्स झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स वल्र्ड ट्रेड कं सल्टेंjस तथा अधिवक्ताओं ने निम्नलिखित उल्लेख किए हैं:

(i) निर्यातक प्रLावली के उत्तर इस समझ से दायर किए गए हैं कि 11 दिसंबर, 2016 के बाद 8ापार उपचार महानिदेशक डब्ल्यूटीओ में चीनी अभिगम संबंधी नयाचार का पालन करेंगे।

(ii) विr 8ापार संगठन ने चीन जन. गण. के अभिगम संबंधी नयाचार की धारा 15(क)(ii) के अनुसार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई। भारत का गैर-बाजार अर्थ8वस्था सि1ांत का प्रयोग करके चीनी उत्पादों की पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए विr 8ापार संगठन के करारों के तहत कोई कानूनी आधार नहx है। भारत द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशुल्क एवं 8ापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनु(cid:131)छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार की अपेक्षाओं और अन्य शामिल करारों के असंगत होगा। हम विrास करते हैं कि यह जांचकर्ता प्राधिकारी के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का यह दायित्व है कि वे, वह सूचना मांगें जिसकी डब्ल्यूटीओ नियमावली के अनुसार पाटन माtजन का परिकलन करने के लिए उन्हें आवश्यकता है।

(iii) यदि 8ापार उपचार महानिदेशक हमारे अनुरोधों से सहमत नहx हैं और फिर भी चीन को गैर-बाजार अर्थ8वस्था देश मानते हैं तो यह अपेक्षित है कि डीजीटीआर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में उल्लिखित दिशा-निदlशों का पालन करें।

""""7.7.7.7. गैरगैरगैरगैर----बाजार अर्थ(cid:27)वस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मा*जन को शामिल करने के लिए भारत में बाजार अर्थ(cid:27)वस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मा*जन को शामिल करने के लिए भारत में बाजार अर्थ(cid:27)वस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मा*जन को शामिल करने के लिए भारत में बाजार अर्थ(cid:27)वस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मा*जन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित ऐसे किसी तीसरे समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देश से अन्य देश से अन्य देश से अन्य समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित ऐसे किसी तीसरे समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित ऐसे किसी तीसरे देशों में कीमत अथवा बाजार अर्थ(cid:27)वस्था के तीसरे देश में कीमत अथवा नि*मत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।"""" देशों में कीमत अथवा बाजार अर्थ(cid:27)वस्था के तीसरे देश में कीमत अथवा नि*मत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। देशों में कीमत अथवा बाजार अर्थ(cid:27)वस्था के तीसरे देश में कीमत अथवा नि*मत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। देशों में कीमत अथवा बाजार अर्थ(cid:27)वस्था के तीसरे देश में कीमत अथवा नि*मत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(iv) पाटनरोधी नियमावली के तहत सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थ8वस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा र्क्त के मद्देनजर यह निtमत मूल्य अथवा उस तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत के आधार पर किया जाएगा। उपयु सुझाव दिया जाता है कि निम्नलिखित मानदंडों को अपनाकर सामान्य मूल्य निtमत किया जाए।

(क) संबंधित प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागत निtमत करने के लिए क(cid:128)ी साम(cid:29)ी खपत मानदंड अपनाए जाएंगे।

(ख) क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार किया जाए।

(ग) यूटिलिटियों की लागत चीन जन. गण. में विद्यमान कीमतों के आधार पर निकाली जाए।

(घ) चीन जन. गण. सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान ब्याज दर पर विचार किया जाए।

59. मैसर्स इनर मंगोलिया 3एफ वानहो +लोरोके मिकल्स कं . लि. ("इनर मंगोिलया 3 एफइनर मंगोिलया 3 एफइनर मंगोिलया 3 एफइनर मंगोिलया 3 एफ") और मैसर्स शंघाई &आई 3एफ न्यू मैटेरियल्स सेल्स कं . लि. ("शंघाई 3एफशंघाई 3एफशंघाई 3एफशंघाई 3एफ") का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स दुआ एसोसिएjस ने निम्नलिखित उल्लेख किया हैः

(i) अनुबंध-I के पैरा में गैर-बाजार अर्थ8वस्था देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित रूप में Fम दिया गया हैः

क. प्रथम सि;ांतःप्रथम सि;ांतःप्रथम सि;ांतःप्रथम सि;ांतः इस आधार पर कि बाजार अर्थHवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निvमत मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत।

ख. द्वितीय सि;ांतःद्वितीय सि;ांतःद्वितीय सि;ांतःद्वितीय सि;ांतः जहां सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रथम सिfांत के अनुसार संभव है, वहां सामान्य मूल्य उपयुक्त लाभ माvजन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो समान उत्पाद को विधिवत समायोजित करके भारत में वास्तव में दी गई अथवा देय कीमत के आधार पर परिकलित किया जाना।

(ii) उपयु र्क्त सि1ांत के अनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इटली अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका में संब1 सामानों की कीमत अपनाएं। उपयु र्क्त सूचना लेने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित देशों में भारत में दूतावासों के माध्यम से इटली अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से सूचना मांगें। हम यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पीसीएन में बंटा &आ है। अतः प्राधिकारी को उत्पाद hेणी के अनुसार सूचना मांगनी चाहिए।

(iii) चू ंकि, उपयु र्क्त सि1ांत विशेष रूप से कठिन है, अतः उपयु र्क्त के विकल्प के रूप में प्राधिकारी इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका में संब1 सामानों के सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में संब1 सामानों के प&ँच र्क्त प्रयोजन के लिए प्राधिकारी इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका मूल्य के आधार पर भी कर सकते हैं। उपयु से भारत में संब1 सामानों का आयात मूल्य ले सकते हैं और भारत सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क और करों में छू ट, अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा और निर्यातक द्वारा दिया गया बीमा, घरेलू अंतदlशीय भाड़ा तथा अन्य प्रभार और प्रतिनिधि देश में दिए गए कर जैसे आवश्यक समायोजन कर सकते हैं।

(iv) उपयु र्क्त सि1ांत निम्नलिखित कारणों से सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए सबसे उपयुक्त हैं:

क. प्राधिकारी के पास प्रतिनिधि देश से आयातित सामानों के लेन-देन वार आयात आंकड़े हैं। उपयु र्क्त आयात आंकड़ों को संब1 देश से आयात को अलग करने के लिए अपनाए गए उसी सि1ांत के अनुसार पीसीएन आधार पर अलग किया जा सकता है।

ख. उपयु र्क्त सि1ांत के आधार पर निकाली गई लागत/बिFी कीमत कारखानागत स्तर पर होगी और इसलिए कारखानागत निर्यात कीमत के साथ तुलना के लिए वह सबसे उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I का पैरा 6 अधिदेशित करता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना उसी स्तर पर की जानी चाहिए और प्राधिकारी उसकी तुलना कारखानागत स्तर पर करना बेहतर मानते हैं।

ग. घरेलू उद्योग में उदीयमान उत्पादक हैं जिन्होंने जून, 2015 (जैसा कि आवेदन पत्र में स्वीकार किया गया है) से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। अतः भारतीय उत्पादक और भारतीय बाजार किसी स्थापित उद्योग के लिए कीमत का प्रतिनिधिकारक नहx है। इस संबंध में पैरा 7 में यह भी अधिदेशित है कि प्राधिकारी को प्रतिनिधि देश का चयन करते समय संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रLगत उत्पाद को मद्देनजर रखना चाहिए।

घ. उपयु र्क्त सि1ांत सबसे अधिक उपयुक्त सि1ांत होगा क्योंकि परिकलित सामान्य मूल्य विrसनीय सूचना पर आधारित होगा।

ङ. उपयु र्क्त सि1ांत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करने से अनावश्यक विलंब नहx होगा।

च. घरेलू उद्योग ने कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए चीन जन. गण. के लिए फै क्ट्री के बाद के खचl दिए हैं। अतः, प्राधिकारी प्रतिनिधि देश में संब1 सामानों की लागत/कीमत निकालने के लिए उन आंकड़ों (फै क्ट्री के बाद के खचo से संबंधित) को समायोजित कर सकते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

60. प्राधिकारी चीन अभिगम नयाचार प्रावधानों के संबंध में मै. डब्ल्यूटीसी द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि बाजार अर्थvयवस्था vयवहार के दावे के िलए अिभगम नयाचार के 15(क)(i) के प्रावधानों को पूरा करना अपेक्षित है । दिनांक 11.12.2016 को यद्यपि, 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए हैं, तथािप अिभगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनु(cid:131)छेद 2.2.1.1 के प्रावधान में बाजार अर्थvयवस्था vयवहार संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी गई सूचना/आंकड़ों के माध्यम से भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है । के वल एक उत्पादक/निर्यातक अर्थात मै. चेंगुआंग +लूरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि. ने अपेक्षित सूचना दी है जिसकी पूर्व के पैरा में जांच की गई है। अत: जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थvयवस्था vयवहार प्रदन किए जाने का दावा नहx किया है, उनके लिए सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है । प्राधिकारी इस पैरा के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त सि1ांत अपनाने पर गैर-बाजार अर्थvयवस्था वाले देश और विभिन्न अनुरोधों के मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए विकल्पों का Fम नोट करते हैं ।

61. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में नोट किया था कि सामान्य मूल्य के लिए प्रतिनिधि तीसरे बाजार की अर्थvयवस्था वाले देश में घरेलू कीमतों पर विचार करने के लिए पहला परंतुक vयवहार्य नहx है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के कई पीसीएन हैं जिनके लिए तीसरे बाजार अर्थvयवस्था वाले देश में घरेलू बिFी की सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहx है । इसके अतिरिक्त किसी भी हितब1 पक्षकार ने प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई सूचना दायर नहx की है । प्राधिकारी ने नोट किया कि पैरा 7 के दूसरे परंतुक में यह निर्धारित है कि ऐसे बाजार अर्थvयवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में विचाराधीन उत्पाद की कीमत पर विचार किया जा सकता है । संयुक्त राज्य अमरीका से विचाराधीन उत्पाद के काफी आयात के मद्देनजर विचाराधीन उत्पाद, अत्याधुनिक ऑटो सेक्टर में अनुप्रयोगों वाले विशषीकृ त रबड़, स्थान और जल शु1िकरण प्रणालियों की बाजार अर्थvयवस्था और तकनीकी प्रवृत्ति के मद्देनजर प्राधिकारी ने पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार भारत में उसकी निर्यात कीमतों का संदर्भ देने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका को एक प्रतिनिधि बाजार अर्थvयवस्था वाले देश के रूप में प्रस्तावित किया था ।

62. तथािप, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका से आयात कीमत का संदर्भ देते &ए चीन में संब1 सामानों के लिए प्रकटन में उनके द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पर उपयु र्क्त दृष्टिकोण का विभिन्न हितब1 पक्षकारों ने विरोध किया है । प्राधिकारी इस संदर्भ में यह बताते हैं कि भारत में एक प्रतिनिधि देश के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका से आयात कीमतों पर विचार करने के मुद्दे के संबंध में विभिन्न हितब1 पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] सार्वजनिक फाइल के माध्यम से विभिन्न हितब1 पक्षकारों को बताए गए थे । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि इस दृष्टिकोण को घरेलू उद्योग और एक उत्पादक/निर्यातक ने औचित्यपूर्ण बताया है, तथापि अन्य हितब1 पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहx है क्योंकि भारत में संयुक्त राज्य अमरीका से क(cid:131)चे गोंद की निर्यात कीमतें प्री कं पाउं ड कीमतों से अधिक हैं जो विसंगत और संगत है और औचित्यपूर्ण नहx है । प्राधिकारी ने ''सामान्य '' मूल्य के परिकलन के संबंध में विभिन्न अनुरोधों के मद्देनजर इस जांच परिणाम में सव(cid:139)त्तम परिपाटियों/मानदंडों के अनुसार लागत के विभिन्न घटकों को उपयुक्त रूप से मानक बनाकर और संब1 सामानों की उत्पादन लागत पर उपयुक्त आय की अनुमति देकर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निtमत ''सामान्य मूल्य'' अपनाया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दृष्टिकोण विगत मामलों में भी उनके द्वारा निरंतर अपनाया गया है और इस प्रकटन विवरण में दिए गए दृष्टिकोण पर उठाई गई विभिन्न चिताओं का ध्यान रखा गया है ।

63. प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि कु छ हितब1 पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय चीन में क(cid:131)ची साम(cid:29)ी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और बिजली की लागत को अपनाया जाए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनकी सतत परिपाटी के अनुसार वे अतर्राष्ट्रीय कीमतों का संदर्भ देते हैं । वतर्मान मामले में दो मुख्य क(cid:131)ची साम(cid:29)ी वीएफ-2 और जी एक्स 902 का घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि में आयात किया गया है जिन्हें ''सीएनवी'' के िलए लागत घटक के रूप में बताया गया है । दूसरी प्रमुख क(cid:131)ची साम(cid:29)ी ''पीएफसी'' है जो कै प्टिव रूप से विनिtमत की जाती है और vयापार योग्य नहx है । ऐसी परिस्थितियों में सव(cid:139)त्तम परिपाटियों/मानदंडों के साथ घरेलू उद्योग की मानक लागत को चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान् य मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए माना गया है। इसके अतिरिक्त, दो क(cid:131)ची साम(िcid:29)यां अर्थात वीएफ-2 और जीएक्स 901, डब्ल्यू टी ए आंकड़ा आधार के अनुसार, चीन में Fमश: ब&त ही कम मात्रा में अथवा शून्य मात्रा में आयातित की जाती हैं और इसीलिए, भारत में इन दो क(cid:131)ची साम(cid:29)ी की आयात कीमत पर एशिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रतिनिधि के रूप में विचार किया जा सकता है और ''सीएनवी'' प्रयोजन के लिए अपनाया जाना औचित्यपूर्ण है ।

64. अत: प्राधिकारी ने उपयु र्क्त सि1ांत के आधार पर ''सामान्य मूल्य'' निtमत किया है।

छ.छ.छ.छ. निर्यात कीमत का निर्धारणनिर्यात कीमत का निर्धारणनिर्यात कीमत का निर्धारणनिर्यात कीमत का निर्धारण

65. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वतर्मान जांच में निर्यातक प्रLावली के उत्तर दायर किएः

क. सॉल्वे (शंघाई) कं . लि., चीन जन. गण.

ख. मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं ., चीन जन. गण.

ग. उनी-एलाइंस िलिमटेड, चीन जन. गण.

घ. डेकिन +लोरोके मिकल्स (चीन) कं . लि., चीन जन. गण.

ङ. झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि., चीन जन. गण.

च. चेंगुआंग +लोरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं . लि., चीन जन. गण.

छ. शंघाई 3एफ, चीन जन. गण.

ज. इनर मंगोिलया 3एफ, चीन जन. गण.

सॉल्वे (शंघाई) कं . लि. और मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं . की निर्यात कीमत का निर्धारण सॉल्वे (शंघाई) कं . लि. और मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं . की निर्यात कीमत का निर्धारण सॉल्वे (शंघाई) कं . लि. और मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं . की निर्यात कीमत का निर्धारण सॉल्वे (शंघाई) कं . लि. और मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशु) कं . की निर्यात कीमत का निर्धारण

66. उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान अपनी संब1 कं पनी अर्थात मैसर्स सॉल्वे स्पेशियलिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएसआईपीएल) को भारत में सीआईएफ आधार पर संब1 सामानों अर्थात एफके एम (कोपॉलीमर प्री- कं पाउं ड) का 136.51 मी. टन बेचा है। संब1 आयातक ने यह सामान अंतिम उपभोक्ताओं को कार्यगत आधार पर बेचे हैं, परंतु उन्हें जांच की अवधि के दौरान *** रूपए की हानि &ई है। प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए इन हानियों को उपयुक्त रूप से समायोजित किया है।

67. प्राधिकारी ने *** डॉलर/मी. टन तक संभारिकी खचo (समु(cid:160)ी भाड़ा, समु(cid:160)ी बीमा, अंतदlशीय परिवहन और पत्तन सार-संभाल), *** डॉलर/मी. टन तक बैंक प्रभार और *** डॉलर/मी. टन तक ऋण लागत संबंधी समायोजनों को इन घटकों संबंधी खचo की वास्तविक स्थिति के आधार पर उपयुक्त रूप से माना है। इसके अतिरिक्त, संबंधित आयातक द्वारा की गई बिFी पर हानियों संबंधी समायोजन पर भी *** डॉलर/मी. टन तक विचार किया गया है। कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन प्रस्तावित है। संगत शुल्कों और प्रभारों को जोड़ने के बाद प&ँच मूल्य *** डॉलर/मी. टन आता है।

झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीZूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. की निर्यात कीमत झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीZूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. की निर्यात कीमत झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीZूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. की निर्यात कीमत झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीZूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. की निर्यात कीमत

68. उत्पादक/निर्यातक ने कु ल *** अमेरिकी डॉलर मूल्य पर जांच की अवधि में 131 मी. टन तक (के वल को-पॉलीमर क(cid:128)ा गोंद) संब1 सामानों का निर्यात किया है (कार्यगत और सीआईएफ दोनों के संबंध में)। पत्तन प्रभार तथा सार-संभाल, अंतदlशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, बीमा, बैंक प्रभार के निमित्त विभिन्न खचo के आधार पर जांच की अवधि के दौरान सभी लेन-देनों के लिए समतुल्य सीआईएफ मूल्य *** अमेरिकी डॉलर परिकलित किया गया है। प्रति यूनिट सीआईएफ कीमत *** डॉलर/मी. टन आती है। पत्तन प्रभार और सार-संभाल, अंतदlशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, बीमा और बैंक प्रभार तथा वैट पर Fमशः ***, ***, ***, ***, *** और *** डॉलर/मी. टन तक समायोजन करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन आती है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनके मैसर्स झोंघाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टी\ूट ऑफ के मिकल इंडस्ट्री कं . लि. अर्थात चेमर्स चेंगुआंग +लोरो मैटेरियल्स (शंघाई) कं . लि. ने जांच की अवधि के दौरान सीधे ही संब1 सामानों का निर्यात नहx किया है। प्राधिकारी ने उसे महानिदेशक प्रणाली के लेन-देन वार आंकड़ों से भी वैध किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक द्वारा सीधे निर्यात के लिए ही पाटन माtजन का परिकलन किया जा रहा है।

70. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि *** मी. टन आयातों के लिए उत्तर मैसर्स ईस्टकॉर्प इंटरनेशनल द्वारा एक आयातक के रूप में दायर किया गया है जिनका सीआईएफ भी उत्पादक के उत्तर से 8ापक रूप से सहसंबंध रखता है।

डेकिन (cid:21)लोरोके मिकल्स (चीन) कं . लि. की निर्यात कीमत उनीउनीउनीउनी----एलाइंस एलाइंस एलाइंस एलाइंस िलिमटेड,िलिमटेड,िलिमटेड,िलिमटेड, और और और और डेकिन (cid:21)लोरोके मिकल्स (चीन) कं . लि. की निर्यात कीमत डेकिन (cid:21)लोरोके मिकल्स (चीन) कं . लि. की निर्यात कीमत डेकिन (cid:21)लोरोके मिकल्स (चीन) कं . लि. की निर्यात कीमत

71. मैसर्स डेकिन +लोरोके मिकल्स (चीन) कं . लि. ने संब1 सामानों अर्थात +लोरोलस्टोमर्स का जांच की अवधि के दौरान भारत को 2 चैनलों अर्थात मैसर्स मित्सुबिशी (23.80 मी. टन) और उनी एलाइंस (28.52 मी. टन) के माध्यम से 112.32 मी. टन +लोरोलस्टोमर्स का निर्यात किया है। मैसर्स मित्सुबिशी ने निर्यातक प्रLावली का उत्तर दायर नहx किया है। मैसर्स उनी एलाइंस द्वारा निर्यात में 4.2 मी. टन +लोरोलस्टोमर्स (कं पाउं ड) शामिल है जो विचाराधीन उत्पाद का भाग नहx है और उसे अलग किए जाने का प्रस्ताव है। अतः तीन (cid:29)ेडों अर्थात टरपोलाइमर, विसफे नल प्री-कं पाउं ड, को-पॉलीमर प्री-कं पाउं ड, टरपोलाइमर पैरोक्साइड क्यूरेबल रॉ गम का 84.50 मी. टन तक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मैसर्स उनी एलाइंस द्वारा *** मी. टन, *** मी. टन, *** मी. टन Fमशः *** अमेरिकी डॉलर, *** अमेरिकी डॉलर और *** अमेरिकी डॉलर के कु ल बीजक मूल्य पर किया गया है।

72. टरपोलाइमर, बिसफे नल प्री-कं पाउं ड के मामले में अंतदlशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, समु(cid:160)ी बीमा, विदेशी भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत और वैट पर Fमशः ***, ***, ***, ***, ***, *** और *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन आती है। सभी लागू शुल्क लगाने के बाद प&ँच मूल्य *** डॉलर/मी. टन आता है।

73. को-पॉलीमर प्री-कं पाउं ड के मामले में अंतदlशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, समु(cid:160)ी बीमा, विदेशी भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत और वैट पर Fमशः ***, ***, ***, ***, ***, *** और *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन आती है। सभी लागू शुल्क लगाने के बाद प&ँच मूल्य *** डॉलर/मी. टन आता है।

74. टरपोलाइमर पैरॉक्साइड क्यूरेबल रॉ गम के मामले में अंतदlशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, समु(cid:160)ी बीमा, विदेशी भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत और वैट पर Fमशः ***, ***, ***, ***, ***, *** और *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक समायोजन करने के बाद कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन आती है। सभी लागू शुल्क लगाने के बाद प&ँच मूल्य *** डॉलर/मी. टन आता है।

शंघाई 3एफ (निर्यातक) और इनर मंगोलिया 3एफ (उत्पादक) की निर्यात कीमत शंघाई 3एफ (निर्यातक) और इनर मंगोलिया 3एफ (उत्पादक) की निर्यात कीमत शंघाई 3एफ (निर्यातक) और इनर मंगोलिया 3एफ (उत्पादक) की निर्यात कीमत शंघाई 3एफ (निर्यातक) और इनर मंगोलिया 3एफ (उत्पादक) की निर्यात कीमत

75. जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित तीन संब1 कं पनियां उत्पादन, घरेलू बिFी और निर्यातों में लगी &ई थx:

(i) इनर मंगोलिया 3एफ वानहो +लोरोके मिकल कं . लि. ("आईएम 3एफ") घरेलू बिFी और भारत को छोड़कर अन्य देशों को बिFी में लगी &ई थी।

(ii) इनर मंगोलिया ऑल टॉप +लोरीन के मिस्ट्री न्यू मैटेरियल्स डेवलेपमेंट कं . लि. ("ऑल टॉप") उत्पादन एवं घरेलू बिFी में लगी &ई थी, और

(iii) शंघाई &आई 3एफ न्यू मैटेरियल्स सेल्स कं . लि. ("एसएच 3एफ") घरेलू बिFी और भारत सहित देशों को निर्यात में लगी &ई थी।

76. वतर्मान जांच की जांचावधि के बाद मैसर्स ऑल टॉप का विलय जनवरी, 2018 में अधिसूचना से आईएम 3एफ में किया गया था। ऑल टॉप के विलय के समर्थन में दस्तावेज आईएम 3एफ द्वारा दायर प्रLावली के उत्तर के साथ दायर किए ंकि ऑल टॉप का पहले ही आईएम 3एफ में विलय हो गया है, अतः प्राधिकारी ने निर्धारित प्रपत्र में संगत सूचना से गए थे। चू युक्त आईएम 3एफ और ऑल टॉप के संयुक्त उत्तर पर विचार किया है। एसएच 3एफ निर्यातक द्वारा एक पृथक निर्यातक प्रLावली का उत्तर भी दायर किया गया था।

77. प्राधिकारी ने आईएम 3एफ द्वारा दायर आंकड़ों (ऑल टॉप के आंकडों सहित) और एसएच 3एफ द्वारा दायर आंकड़ों का डेस्क सत्यापन किया है। चू ंकि, ऑल टॉप को बंद करने की अधिसूचना उसके आईएम 3एफ में विलय के बाद की गई थी, अतः प्राधिकारी पाटन एवं क्षति माtजन निर्धारित करने के लिए आईएम 3एफ को एक उत्पादक और एसएच 3एफ को सामानों का निर्यातक मानते हैं।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान ऑल टॉप संब1 सामानों के उत्पादन और घरेलू बिFी में लगा &आ था। आईएम 3एफ चीन में घरेलू बिFी कर रहा था और तीसरे देशों को संब1 सामानों का निर्यात कर रहा था। एसएच 3एफ घरेलू बिFी, भारत तथा अन्य देशों को निर्यात में लगा &आ था। संब1 सामानों के एक निर्यातक के रूप में एसएच 3एफ ने एफके एम की एक किस्म अर्थात संब1 सामानों के टरपोलाइमर बिसफे नल क्यूरेबल रॉ गम (cid:29)ेड का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएस 3एफ ने भारत को संब1 सामानों के 2000 किलो(cid:29)ाम टरपोलाइमर बिसफे नल क्यूरेबल रॉ गम (cid:29)ेड का निर्यात किया है।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑल टॉप (अब आईएम 3एफ) द्वारा उत्पादित संब1 सामान वास्तविक रूप से एसएच 3एफ को आपूtत किए गए हैं। एसएच 3एफ ने काफी मात्रा तक भारत को संब1 सामानों का निर्यात किया है। यह निर्यात कीमत वेट को हटाकर है । आईएम 3एफ (उत्पादक) के लिए कारखानागत निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर/किलो(cid:29)ाम तक अंतदlशीय भाड़ा प्रभारों संबंधी समायोजन करने के बाद आईएम 3एफ से एसएच 3एफ को *** अमेरिकी डॉलर/कि.(cid:29)ा. बिFी कीमत के आधार पर परिकलित की गई है।

प]ँच मूल्यप]ँच मूल्यप]ँच मूल्यप]ँच मूल्य

एसएच 3एफ द्वारा निर्यातित संब1 सामानों का प&ँच मूल्य निर्धारणीय मूल्य पर उप कर तथा लागू मूल सीमा शुल्क लगाकर परिकलित किया गया है जिसे सीआईएफ आयात कीमत तथा प&ँच प्रभार के रूप में माना गया है। एफओबी पर लेन-देन को लागू बीमा/समु(cid:160)ी भाड़ा संबंधी उपयुक्त खचl जोड़कर सीआईएफ में परिवtतत किया गया है। एसएच 3एफ द्वारा निर्यातित सामानों का प&ँच मूल्य *** भारतीय Kपए/कि.(cid:29)ा. (*** अमेरिकी डॉलर/कि.(cid:29)ा.) निर्धारित किया गया है।

सीएफएसई द्वारा निर्यातित संब* सामानों की कारखानागत निर्यात कीमत सीएफएसई द्वारा निर्यातित संब* सामानों की कारखानागत निर्यात कीमत सीएफएसई द्वारा निर्यातित संब* सामानों की कारखानागत निर्यात कीमत सीएफएसई द्वारा निर्यातित संब* सामानों की कारखानागत निर्यात कीमत

80(क) प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रLावली के उत्तर के अनुसार उत्पादक/निर्यातक ने एफके एम के दो (cid:29)ेडों अर्थात एफके एम कोपॉलीमर प्री-कं पाउं ड और एफके एम टरपोलाइमर प्री-कं पाउं ड का जांच की अवधि के दौरान Fमशः *** कि.(cid:29)ा. और *** कि.(cid:29)ा. के ब्यौरे के साथ 31.375 मी. टन का निर्यात किया है। कोपॉलीमर प्री-कं पाउं ड का निर्यात दोनों अंतिम प्रयोक्ताओं (*** कि.(cid:29)ा.) तथा 8ापारी (*** कि.(cid:29)ा.) और टरपोलाइमर का 8ापारी (*** कि.(cid:29)ा.) को निर्यात किया गया है। प्राधिकारी ने (cid:29)ाहक किस्म पर ध्यान न देते &ए (cid:29)ेड आधार पर सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत की एक-एक करके तुलना करने के िलए दो (cid:29)ेडों के लिए अलग-अलग कारखानागत निर्यात कीमत और प&ँच मूल्य का परिकलन किया है।

कककक.... कोपॉलीमर प्रीकोपॉलीमर प्रीकोपॉलीमर प्रीकोपॉलीमर प्री----कं पाउं डकं पाउं डकं पाउं डकं पाउं ड

र्क्त किस्म का निर्यात *** प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने अंतिम प्रयोक्ता को विचाराधीन उत्पाद की उपयु सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. (सीआईएफ) की बीजक कीमत पर और भारत में 8ापारी को *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. (एफओबी) पर किया है।

i. उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतिम प्रयोक्ता को निर्यातों पर छू ट/कमीशन, पै(cid:129)कग, अंतदlशीय भाड़ा, समु(cid:160)ी भाड़ा, समु(cid:160)ी बीमा, बैंक प्रभार, ऋण लागत और वैट वापसी के निमित्त Fमशः ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** (सीएनवाई/कि.(cid:29)ा.) समायोजनों का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने डेस्क अध्ययन के आधार पर नमूना सा>य और प्रणारी रिपोटo के संबंध में समायोजन सत्यापित किए हैं और उसकी अनुमति दी है। जहां तक वैट वापसी का संबंध है, उत्पादक/निर्यातक ने एफओबी पर 13 प्रतिशत तक निर्यात कीमत में वृ1ि का दावा किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि लागू वैट के कारण उत्पादक/निर्यातक लागत घटक होने के नाते 4 प्रतिशत वैट के साथ 13 प्रतिशत वापसी प्राप्त करता है और इसलिए कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए उपयुक्त समायोजनों से अिधक समायोजन किए जाने की आवश्यकता है। वापसी के रूप में *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. के बजाए वैट वापसी निर्यात कीमत निकालने के लिए घटाए जाने वाले खचl के रूप में *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. मानी गई है। कारखानागत निर्यात कीमत *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. (*** डॉलर/कि.(cid:29)ा.) मानी जाती है।

ii. जहां तक 8ापारी को निर्यात बिFी का संबंध है, छू ट/कमीशन, पै(cid:129)कग, अंतदlशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और वैट वापसी र्क्त के निमित्त Fमशः ***, ***, ***, ***, *** (सीएनवाई/कि.(cid:29)ा.) तक समायोजनों का दावा किया गया है। उपयु सि1ांत के अनुसार वैट वापसी *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. मानी गई है। कारखानागत निर्यात कीमत *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. (*** डॉलर/कि.(cid:29)ा.) आती है। दोनों बिFी चैनलों के लिए कोपॉलीमर प्री-कं पाउं ड की भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/कि.(cid:29)ा. आती है। भारित औसत प&ँच मूल्य *** डॉलर/कि.(cid:29)ा. आता है।

खखखख.... टरपोलाइमर प्रीटरपोलाइमर प्रीटरपोलाइमर प्रीटरपोलाइमर प्री----कं पाउं डकं पाउं डकं पाउं डकं पाउं ड

र्क्त किस्म 8ापारी को *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा.

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद की उपयु की बीजक कीमत पर निर्यात की है।

i. निर्यातक/उत्पादक द्वारा छू ट/कमीशन, पै(cid:129)कग, अंतदlशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और वैट वापसी के निमित्त 8ापारी को निर्यात पर Fमशः ***, ***, ***, ***, *** (सीएनवाई/कि.(cid:29)ा.) तक समायोजनों का दावा किया गया है। र्क्त सि1ांत के अनुसार वैट वापसी *** सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. मानी गई है। कारखानागत निर्यात कीमत *** उपयु सीएनवाई/कि.(cid:29)ा. (*** डॉलर/कि.(cid:29)ा.) आती है। प&ँच मूल्य *** डॉलर/कि.(cid:29)ा. आता है।

प्राधिकारी उत्पादक/निर्यात द्वारा वैट समायोजन संबंधी अनुरोध को नोट करते हैं और मानते हैं कि वैट की मात्रा तक वैट की वापसी वहन की जाती है क्योंकि वह खर्चा घटाने योग्य है ।

पाटन माVजन का निर्धारणपाटन माVजन का निर्धारणपाटन माVजन का निर्धारणपाटन माVजन का निर्धारण

भारत में निर्यात कीमत (निर्यातक द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों का निवल और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई) की तुलना पाटन माtजन निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य से की गई है । संब1 देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान सभी सामानों का भारित औसत पाटन माtजन निर्धारित किया गया है और वह निम्निलिखत तालिका में दिया गया है । शेष hेणी के लिए प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के बीच दिए गए उ(cid:131)चतम पाटन माtजन पर विचार किया है ।

ज.ज.ज.ज. क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संपर्कक्षति का निर्धारण और कारणात्मक संपर्कक्षति का निर्धारण और कारणात्मक संपर्कक्षति का निर्धारण और कारणात्मक संपर्क

निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरोधधधध 81. निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरो निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरो निर्यातक, आयातक और अन्य हितब* पक्षकारों द्वारा अनुरो

i. घरेलू उद्योग तीन वषo से पहले से ही अस्तिव में है। उसने जुलाई, 2015 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। त(cid:158)नुसार, यह निष्कर्ष नहx निकाला जा सकता कि इस पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी &ई है। घरेलू उद्योग वास्तविक मंदी का दावा नहx कर सकता क्योंकि वह पहले से ही स्थापित है।

ii. क्षति के तीनों रूप एक साथ नहx रह सकते (कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पोलियासेटल रेजिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क देखें)।

iii. डब्ल्यूटीओ में वास्तविक मंदी संबंधी प्रस्ताव का कोई कानूनी आधार नहx है।

iv. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा अथवा वास्तविक मंदी नहx &ई क्योंकि संगत आtथक मानदंड काफी सुधार दर्शाते हैं।

v. याचिकाकर्ता ने संब1 सामानों के बड़े &ए आयातों को ब&त अधिक दिखाया है और जानबूझकर वास्तविक मंदी बनाई है।

vi. याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए स्थिति प्रदान करने हेतु पाटन और/अथवा क्षति का कोई ठोस सा>य नहx दिया है जबकि जांचकर्ता प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त जांच नहx की है।

vii. आवेदन पत्र पाटन, क्षति और तथाकथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के संबंध में सा>यपरकता और कानूनी मानकों को पूरा नहx करता।

viii. जांच की शुरूआत में वास्तविक और कानूनी आधार की कमी है, आधारहीन है और इस प्रकार उसे रद्द किया जाना चािहए।

ix. याचिकाकर्ता के दावे तोड़े-मरोड़े गए और क्षति दर्शाने के लिए बनावटी प्रतीत होते हैं।

x. संब1 देश से आयात मांग में वृ1ि के साथ बढ़े हैं और उन्होंने अन्य देशों से आयातों में गिरावट की क्षतिपूtत की है।

जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव नहx है।

xi. याचिकाकर्ता ने संब1 साम(cid:29)ी का अन्य देशों को निर्यात उन कीमतों से काफी कम कीमत पर किया है जिन कीमतों पर चीन जन. गण. से भारत में सामान आयात किए गए हैं और वह भी मुख्य रूप से उसकी सहायक कं पनियों से यथा जीएफएल अमेरिका, जीएफएल जीएमबीएच। यह घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति का एक मुख्य कारण है।

xii. कीमत कटौती, जो कारणात्मक संपर्क सि1 करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है, पूरी क्षति अवधि के दौ रान नकारात्मक है।

xiii. कु छ अन्य कारक हो सकते हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, नि6दष्ट प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह याचिका जानबूझकर उन कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में जानबूझकर िवफल है जिनका संब1 आयातों से स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग पर प्रभाव था।

xiv. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग जांच की अवधि के दौरान उ(cid:128)तम स्तर पर रहे हैं और इन मापदंडों में कोई कमी नहx है।

xv. याचिकाकर्ता उन सबकी बिFी कर रहा है जिसका वे उत्पादन कर रहे हैं। उनका जोर अपनी इ(cid:131)छा से निर्यात करना रहा है, न कि अवसर से तथा भारतीय बाजार की वजह से।

xvi. घरेलू उद्योग को उस समय भी क्षति की अवधि के दौरान हानि हो रही है जब आयातों से क्षति नहx हो रही थी।

उसकी क्षति के लिए कोई अन्य कारण हो सकते हैं न कि संब1 आयात।

xvii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ी है।

xviii. कोई कीमत प्रभाव नहx है क्योंकि कीमत न्यूनीकरण जीएफएल की अपनी कीमत संबंधी नीतियों के कारण है।

xix. लाभप्रदता के संबंध में नकारात्मक निष्पादन घरेलू कं पनी द्वारा उत्पादित समान वस्तुओं की अलाभप्रद कीमत के कारण है।

xx. घरेलू उद्योग ने नियोजित पू ंजी पर आय और नकद लाभ का परिकलन करने में घरेलू बिFी लाभ/हानि से निर्यात लाभ/हानि को अलग नहx किया है। अतः ƒास की मात्रा गलत है क्योंकि निर्यातों के कारण क्षति का कोई पृथ§रण नहx है।

xxi. उत्पादन की शुरूआत मांग में गिरावट के साथ &आ, अतः परियोजना रिपोटo में अनुमानित ल>य प्राप्त नहx किया जा सका जो उस समय निर्धारित थे जब मांग बढ़ रही थी, तथापि, घरेलू उद्योग ने ब&त कम समय में उपयुक्त बाजार िलया।

xxii. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में कोई क्षति नहx है और घरेलू उद्योग की बिFी पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहx है।

xxiii. मालसूची का विqेषण करने के लिए सही तरीका अंत मालसूची की तुलना घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिFी से करना है, जैसा कि माननीय सेसटेट द्वारा ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चdरग (थाइलैंड) बनाम नि6दष्ट प्राधिकारी 2011 (270) ईएलटी 696 (ट्राई. – डेल.) के मामले में निर्धारित किया गया है।

xxiv. याचिकाकर्ता का यह कथन कि उसने देश में उत्पाद के पाटन के कारण ही विचाराधीन उत्पाद की काफी मात्रा का निर्यात किया है, (cid:148)ामक है। याचिकाकर्ता की घरेलू और निर्यात बिFी दोनों 2015-16 (याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की शुरूआत का वर्ष) की तुलना में, जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी हैं। उत्तरादाता ने किसी पाटन का सहारा नहx लिया है।

xxv. प्रचालन के छोटे से दो वषo में याचिकाकर्ता की घरेलू बिFी पांच गुना तक बढ़ी है, बाजार हिस्सा चार गुना तक बढ़ा है, क्षमता उपयोग दोगुना तक बढ़ा है आदि। ऐसी स्थिति में यह कहना आधारहीन और गलत है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की वृ1ि में बाधक बन रहे हैं। याचिकाकर्ता को यदि कोई क्षति &ई है तो वह उसकी अदक्षताओं और उत्पाद की कम गुणवत्ता के कारण &ई है। यह भी नोट किया जाता है कि यह इन अन्य कारणों से है कि याचिकाकर्ता को घरेलू बाजार में ही हानियां नहx &ई हैं, बल्कि निर्यात बाजार में भी &ई हैं।

xxvi. अनुरोध है कि 2014-15 के आंकड़ों को न देखा जाए। इसके अतिरिक्त, 2015-16 को क्षति विqेषण के लिए आधार वर्ष माना जाना चाहिए। साथ ही जांच को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह जांच याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों और सूचना के गलत विqेषण के आधार पर शुरू की गई है।

xxvii. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि चीनी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा कम कीमत पर पाटन से घरेलू उद्योग वांछित बाजार हिस्सा नहx ले पा रहा है और उससे उनकी वृ1ि Kक रही है, गलत है और इस कारण धोखापूर्ण है कि घरेलू उद्योग उसके द्वारा उत्पादित संब1 सामानों की बिFी उन कीमतों पर करता रहा है जो चीन से आयातों के प&ँच46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] मूल्य से कम थx। सस्ते पाटित आयातों के कारण बाजार हिस्सा लेने में असमर्थता की स्थिति उसी समय उत्पन्न हो सकती है जब घरेलू उद्योग अपने सामानों की कीमतें उन तथाकथित पाटित आयातों की कीमतों से अधिक रखें। एकमात्र कारण जिसके लिए संब1 सामानों के प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से उसे नहx लेंगे, वह गुणवत्ता संबंधी मुद्दे का कारण होगा, जैसा कि सि1 है कि जिन कीमतों पर घरेलू उद्योग संब1 सामानों की पेशकश कर रहा है, वे आयातों की कीमतों से काफी कम होने पर अधिक आकर्षक होने से कहx दूर हैं।

xxviii. जुलाई, 2015 से पूर्व के आंकड़े भारत के घरेलू बाजार में संब1 सामानों की विद्यमान प्रवृत्तियों के विqेषण की सीमा तक संगत हैं। चू ंकि, जुलाई, 2015 से पूर्व संब1 सामानों का कोई उत्पादन नहx था, अतः संब1 सामानों की मांग तथा खपत, कीमतों की प्रवृत्तियां यह सुनिsित करने के लिए आवश्यक हैं कि क्या घरेलू उद्योग का कीमतों को कम करने, घरेलू बाजार में खपत और मांग के पैटर्न में परिवर्तनों आदि जैसे दावे सही हैं।

xxix. जुलाई, 2015 से पूर्व के आंकड़े लेकर ऐसी प्रवृत्ति की तुलना वतर्मान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि यह देखा जा सकता है कि घरेलू बाजार में संब1 सामानों की मांग में 2015 में पूर्व वर्ष की तुलना में तेजी से गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, चीन से आयातों का प&ँच मूल्य 2015 में लगभग 9 प्रतिशत तक बढ़ा। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के (cid:148)ामक दावे का विरोधाभासी है कि चीन में उस समय भारत ने अपनी कीमतें कम क¤ जब घरेलू उद्योग ने 2015 में उत्पादन आरंभ किया, जब वस्तुतः चीनी आयात और अिधक महंगे हो गए थे।

xxx. क्षति के दो Kपों के एक साथ रहने के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा पूरी तरह से गलत किया गया है क्योंकि धारा 9ख(1)(ख)(ii) में निर्धारित क्षति के रूपों को "अथवा" शब्द से अलग-अलग किया गया है जिसका प्रयोग उसके असंयुक्त भाव में किया गया है जो यह दर्शाता है कि वे पारस्परिक रूप से विशिष्ट हैं। यह कानून की निर्धारित स्थिति है जिसमें यह दोहराने की आवश्यकता नहx होती है कि "अथवा" शब्द का प्रयोग उसके साधारण भाव में किया जाना होता है जब तक कि उसे असंयुक्त रूप में पढ़ा न जाए, वह समझ में न आने वाला अथवा गलत अर्थ में परिणाम देगा। दिल्ली नगर निगम बनाम टेक चंद भाटिया (1980) 1 एससीसी 158 में सव(cid:139)(cid:128) न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अथवा को जब तक संदर्भ न दर्शाए तब तक उसके साधारण असंयुक्त भाव में पढ़ा जाना है।

xxxi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहx है जो यह दर्शाए कि यदि क्षति का एक रूप नहx पाया जाता है तो दूसरे रूप की जांच की जाए। न ही धारा 9ख(1)(ख)(ii) और न ही िनयम 11 अथवा अनुबंध-II या तो स्पष्ट रूप से अथवा आवश्यक प्रभाव के माध्यम से प्रावधान करते हैं कि नि6दष्ट प्राधिकारी को क्षति के दूसरे रूप की जांच करनी चाहिए, यदि घरेलू उद्योग द्वारा आरंभिक दावे की प्रकृ ति में क्षति नहx दर्शाई गई है।

xxxii. यद्यपि, कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीपी)/92 तथा (कोर.-I) निर्णय वतर्मान पाटनरोधी करार के अस्तित्व में आने से पूर्व जारी किया गया था, तथापि, प्रशुल्क एवं 8ापार संबंधी सामान्य करार के अनु(cid:131)छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी पूर्व के करार के तहत "क्षति" शब्द के संबंध में संगत प्रावधान ("टोकियो राउं ड एंटी डंपिग कोड") पाटनरोधी करार में परि मैटेरिया हैं। पाटनरोधी करार की पादटिप्पणी 9 तथा टोकिया राउं ड एंटी डंपिग कोड की पादटिप्पणी 3 के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि "वास्तविक क्षति", "वास्तविक क्षति का खतरा" और "वास्तविक मंदी" शब्द की समझ में, जैसा कि वे टोकियो राउं ड एंटी डंपिग कोड में दिए गए थे, वतर्मान पाटनरोधी करार के तहत कोई परिवर्तन नहx आया है।

xxxiii. सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम जी.एम. एक्सपोjर्स एवं अन्य [(2016) 1एससीसी 91] में माननीय सव(cid:139)(cid:128) न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह बात भी अब नहx रह गई है कि म्युनिसिपल कानून में प्रावधान का निर्वचन करते समय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि में हस्ताक्षरकर्ता होने के परिणामस्वरूप भारत द्वारा किए गए दायित्वों के परिणामस्वरूप विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया है, ऐसी संविधि का निर्वचन घरेलू पूव(cid:139)दाहरणों के बजाए सामान्य स्वीकार्यता के 8ापक सि1ांतों पर किया जाना चाहिए क्योंकि उनका आशय संधि के दायित्वों को पूरा करना है न कि उनके प्रतिकू ल होना।

xxxiv. क्षति के सि1 होने के संबंध में भारतीय प्रावधान पाटनरोधी करार में निहित प्रावधानों पर आधारित हैं, अतः कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (उपयु र्क्त) में जीएटीटी पैनल रिपोर्ट के मद्देनजर, यह सि1 किया जाता है कि "क्षति" के तीनों रूप उसी घरेलू उद्योग के लिए साथ-साथ नहx हो सकते।

xxxv. घरेलू उद्योग ने 23 जनवरी, 1990 के ईयू कमीशन रेगुलेशन (ईईसी) संख्या 135/90 पर विrास किया है जिसमें यूरोपीय आयोग ने अपने दावे को सि1 करने के लिए वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी, दोनों पा(cid:159)। तथापि,भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 47 र्क्त) के मद्देनजर, यह अब अ(cid:131)छा कानून नहx है यह पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (उपयु िजसने पूरी तरह उसके विपरीत नियम दिया है।

xxxvi. घरेलू उद्योग का एसबीआर 1500-1700 hृ ंखला के मामले में नि6दष्ट प्राधिकारी के 12 जुलाई, 2017 के अंतिम जांच परिणाम और उस पर सेसटेट अपील पर विrास भी गलत किया गया है क्योंकि उपयु र्क्त मामले में घरेलू उद्योग में दो घरेलू उत्पादक थे – एक वह जिसको इस तथ्य पर वास्तविक क्षति &ई कि वह स्थापित घरेलू उत्पादक था, दूसरे की इस कारण वास्तविक मंदी के लिए जांच की गई थी कि उसे स्थापित उद्योग के रूप में नहx माना गया था क्योंकि वह शुरू नहx &आ था। अतः उस मामले के तथ्य और परिस्थितियां वर्तमान मामले पर लागू होने योग्य नहx हैं क्योंकि वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग के वल एक घरेलू उत्पादक है।

xxxvii.नि6दष्ट प्राधिकारी और माननीय सेसटेट को कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क में जीएटीटी पैनल की रिपोर्ट का लाभ नहx मिला जिसे एसबीआर के मामले में निर्णय देते समय जी. एम. एक्सपोर्ट में माननीय सव(cid:139)(cid:128) न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार इस मुद्दे पर प्राधिकृ त घोषणा के रूप में माना जाना है और इस प्रकार उपयु र्क्त निर्णय निर्धारित कानूनी सि1ांत की उपेक्षा में पारित किए गए थे कि क्षति के तीनों रूप साथ-साथ नहx हो सकते।

xxxviii. चीन जन. गण. और सिगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएचपीजी दाने साल्ट के संबंध में पाटनरोधी जांच में नि6दष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम पर विrास नहx किया जा सकता क्योंकि निर्धारण पक्षकारों के तकo को ध्यान में रखे बिना और समान घरेलू उद्योग के लिए क्षति के दोनों रूप कै से साथ-साथ हो सकते हैं, के संबंध में कोई कारण दिए बिना किया गया था। क्षति के उपयु र्क्त मुद्दे के संबंध में ऐसे कारणहीन जांच परिणाम को मौन माना जाना होता है और इसीलिए वतर्मान मामले में निर्णय लेते समय नि6दष्ट प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहx है। उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर. बनाम सिथेटिक्स एंड के मिकल्स लि. एंड एएनआर. [(1991) 4 एससीसी 139] में सव(cid:139)(cid:128) न्यायालय के निर्णय पर विrास किया जाता है।

xxxix. घरेलू उद्योग ने वास्तविक मंदी कै से सुनिsित की जाए, विशेष रूप से अनु(cid:131)छेद 3.9 को जोड़कर पाटनरोधी करार में प्रस्तावित संशोधन पर, यह सि1 करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के विचार-विमर्श और प्रस्तावों पर विrास करने की पुनः मांग की है। यहां तक कि यद्यपि संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों में इस प्रस्ताव को शामिल नहx किया गया है, तथापि, उस पर विrास किया जा सकता है, यदि संधि के निर्वचन अथवा वीसीएलटी के अनु(cid:131)छेद 31(3)(क) के अनुसार उसके प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में पक्षकारों के बीच बाद में कोई करार हो। दुर्भाग्यवश घरेलू उद्योग ऐसे किसी करार की मौजूदगी के संबंध में कोई वास्तविक तथ्य देने के संबंध में समर्थ नहx रहा है।

xl. घरेलू उद्योग ने उत्कृ ष्ट निर्यात निष्पादन और वृ1ि दर्शाते &ए अपनी पूरी सुनवाई पूर्व के अनुरोध (17 मई, 2018 का पत्र) द्वारा जांचकर्ता प्राधिकारी को (cid:148)मित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लाभ के अनुसार अपनी बात रखने के लिए सूचीब1 आंकड़ों का प्रयोग किसी उद्देश्य से किया। जैसे ही चीनी उत्पादकों और एआईआरआईए ने मौखिक सुनवाई के दौरान उल्लेख किया कि उनकी साम(cid:29)ी ब&त कम कीमतों पर पेश किए जाने के बावजूद दुर्बल गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विफल रही।

xli. हम नि6दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इसका संGान लें कि यह अचानक ही अपने निर्यात निष्पादन को हटाने के िलए "मेक फॉर इंिडया" संयंत्र बन गया। संभवतः सम्मानित प्राधिकारी आsर्य करेंगे कि तथाकथित वैrिक कं पनी ने घरेलू बाजार की ही पूtत के इरादे से संयंत्र स्थापित किया है जबकि वे विrास करते हैं कि उनकी उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय मानक से तुलनीय है, नि6दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उसकी बारीकी से जांच करें।

xlii. झोंगाओ चेंगुआंग ने विस्तृत अनुसंधान एवं विकास कार्य किए हैं और कई (cid:29)ेडों को पेटेंट किया है जो पूर्णतः उनके द्वारा ही उत्पादित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, उन उत्पादों को कम कीमतों पर बेचने अथवा घरेलू उद्योग को क्षति प&ँचाने के लिए बेचने की आवश्यकता नहx है। जिन कीमतों पर झोंघाओ चेंगुआंग बिFी कर रहा है, वे पूर्णतः बाजार संचालित हैं।

xliii. अनुरोध है कि 28 फरवरी, 2018 की 8ापार सूचना संख्या 5/2018 8ापार सूचना जारी किए जाने के बाद शुरू की गई जांचों पर लागू है। चू ंकि, वतर्मान जांच 02 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी, अतः वह 8ापार सूचना प्रतिभागी निर्यातकों/आयातकों पर लागू नहx है। तथापि, यदि प्राधिकारी चाहें तो हम पूरी सूचना देना चाह रहे हैं।

82. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधघरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

i. संब1 देश से आयात क्षति की अवधि में पूरी तरह से बढ़े हैं और जांच की अवधि में मांग में 13 प्रतिशत की वृ1ि के विK1 आधार वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं।

ii. भारत में आने वाले कु ल आयातों में संब1 आयातों का हिस्सा पूरी क्षति अवधि में बढ़ा है और जांच की अवधि में 49.50 प्रतिशत है जबकि अन्य देशों का वह हिस्सा त(cid:158)नुरूपी पूरी अवधि के दौरान घटा है।

iii. घरेलू मांग/खपत में संब1 देश से आयातों का हिस्सा भी क्षति की अवधि में बढ़ा है और जांच की अवधि के दौरान 42.67 प्रतिशत है।

iv. क्षति की अवधि में आयात कीमत में 28 Kपए/कि.(cid:29)ा. तक गिरावट है और वह औसत सीआईएफ कीमत से तथा अन्य देशों की सीआईएफ आयात कीमत से काफी कम है।

v. संब1 देश से आयात कीमत में 2015-16 के बाद उस वर्ष में भारी गिरावट आई जिसमें घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। वह 2015-16 जब घरेलू उद्योग अस्तित्व में आया, की तुलना में जांच की अवधि में 113 कि.(cid:29)ा. अर्थात 11 प्रतिशत तक कम &आ।

vi. चीन से कीमत कटौती नकारात्मक है क्योंकि घरेलू उद्योग संब1 देश से सस्ती आयात कीमतों से प्रतिस्पर्1ा करने के लिए कम कीमतें रखने के लिए विवश है।

vii. संब1 देश के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है।

viii. भारतीय मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है, परंतु देश में उत्पाद की मांग बढ़ने के बावजूद निरंतर आंशिक रूप से कम है।

ix. घरेलू उद्योग पाटित आयातों की मौजूदगी से देश में काफी मांग और क्षमताओं के अस्तित्व में होने के बावजूद अपना उत्पादन, बिFी, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा बढ़ाने से Kका है।

x. घरेलू उद्योग में मालसूची कम उत्पादन के बावजूद निरंतर बढ़ रही है।

xi. याचिकाकर्ता को काफी वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हो रही है।

xii. घरेलू उद्योग की वृ1ि कई कीमत संबंधी मानदंडों के संबंध में नकारात्मक है।

xiii. क्षति माtजन सकारात्मक और काफी है।

xiv. विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग अपने को पूरी तरह स्थापित नहx कर पा रहा है। घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और वतर्मान जांच में जांच की अवधि जुलाई, 2016 से जून, 2017 है। नि6दष्ट प्राधिकारी (क) पाटन का प्रभाव सि1 करने के लिए वास्तविक उत्पादन, (ख) क्षति का खतरा सि1 करने के लिए संभावित स्थिति और (ग) क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हो रही है, पर विचार करें।

xv. याचिकाकर्ता यह समझने में विफल रहा कि कोई उद्योग अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मंदी का दावा कै से नहx कर सकता।

xvi. नियमावली में यह उल्लेख नहx है कि मंदी का दावा तभी किया जाना चाहिए जब कं पनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू न किया है। यदि किसी नए उद्योग को क्षति हो रही है तो इसका अर्थ है कि उसे वास्तविक मंदी हो रही है। एसबीआर के मामले में, नि6दष्ट प्राधिकारी के निर्णय का संदर्भ दिया जाता है और विrास किया जाता है जिसकी सव(cid:139)(cid:128) न्यायालय ने भी पुष्टि की है। यह नहx कहा जा सकता कि किसी उद्योग को वास्तविक मंदी हो रही है, परंतु वास्तविक क्षति नहx हो रही है। विशेष रूप से यदि घरेलू उद्योग ने कु छ समय से निष्पादन किया है, वस्तुतः निष्पादन की सीमा तक वास्तविक क्षति का अभाव मंदी के मामले में पूर्व अपेक्षा होनी चाहिए।

xvii. याचिकाकर्ता "8ापार के उदीयमान चरण" में है। नियमों में यह उल्लेख नहx है कि प्राधिकारी इस तरह की क्षति को तभी रिकार्ड करें यदि घरेलू उद्योग का 1 वर्ष से कम का निष्पादन हो। वस्तुतः जांच की अवधि के संबंध में डब्ल्यूटीओ के दिशा-निदlश यह बताते हैं कि यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन तीन वर्ष से कम है तो वह उदीयमान चरण की hेणी में आएगा। कानून में के वल तीन रूपों – स्थापना को मंदी, वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे को माना है। इस प्रकार, विकास अथवा विकसित की प्रFिया में घरेलू उद्योग के दो से अधिक चरण न हो सकते।

xviii. वतर्मान मामले में, आयातों से वास्तविक मंदी हो रही है। याचिकाकर्ता को अब तक 30 करोड़ के निवेश में 12.74 करोड़ की हानि हो चुकी है। घरेलू उद्योग का अब तक का निष्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रचालन की इस छोटी-सी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन कम &आ है।

xix. क्षति के तीन रूप अर्थात वास्तविक क्षति, वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति का खतरा एक साथ नहx हो सकते। नियमावली बताती है कि यदि क्षति का एक रूप नहx पाया जाता है तो क्षति के दूसरे रूप की जांच की जानी चािहए। "अथवा" को "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यदि क्षति का एक से अधिक स्वरूप मौजूद हो।

xx. घरेलू उद्योग ने उस सीमा तक घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के आधार पर अनिवार्य रूप से क्षति का दावा किया है जहां तक याचिकाकर्ता को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से रोका गया है और उसे इष्टतम से काफी कम उपयोग तथा काफी कम वित्तीय हानियां हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने विद्यमान स्थिति के अनुसार याचिकाकर्ता के निष्पादन पर वास्तविक क्षति का दावा किया है और वह काफी वित्तीय और नकद हानियां दर्शाता है।

xxi. प्राधिकारी ने वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी साथ-साथ होना बार-बार पाया है, जैसा कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से िनर्यातित पीवीसी +लैक्स फिल्म्स, रूस, उFे न और कोरिया से इंडक्शन हार्डर्ड फोज्र्ड स्टील रॉड, चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी किस्मों के 1,1,1,2-टेट्रा+लोरोथीन अथवा आर-134ए और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एिसड से संबंधित जांचों में किया गया है।

xxii. चीन जन. गण. और सिगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी(-) पारा हाइ(cid:130)ोक्सी फिनाइल ग्लीसीन मिथाइल पौटेशियम दाने साल्ट और चीन जन. गण. और सिगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी(-) पारा हाइ(cid:130)ोक्सी फिनाइल ग्लीसीन बेस से संबंधित पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी ने क्षति के तीनों Kपों अर्थात वास्तविक मंदी, वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति का खतरा पाया। ईयू जापानीज डायनमिक रेंडम एक्सेस मैमोरी (डीआरएएम) के स (रेगुलेशन (ईईसी) 165/90, ओजेएल 20, 25.01.90) पर भी विrास किया जाता है।

xxiii. उत्तरदाता का कोरिया – संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीसेटल रेसिन्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का संदर्भ र्क्त निर्णय पाटनरोधी करार के अस्तित्व में आने से पहले का था और दो प्रमुख कारणों से संगत है। पहला, उपयु दूसरा, स्टाइरीन बुटाडीन रबड़ के मद्देनजर जिसमें प्राधिकारी ने अपने 12 जुलाई, 2017 के जांच परिणाम में वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति, दोनों की साथ-साथ जांच की है। प्राधिकारी ने माना किः

"x. पाटनरोधी नियमावली इन दोनों ‹पों की साथ-साथ जांच करने से नह< रोकती। यह नह< माना जा सकता कि क्षति के तीनों रूप पारस्परिक रूप से विशिष्ट है।"

प्राधिकारी के जांच परिणाम को इस आधार पर एसबीआर में नि6दष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम का विरोध करते &ए सेसटेट में चुनौती दी गई थी कि दोनों प्रकार की क्षति की जांच साथ-साथ नहx की जा सकती। सेसटेट ने नि6दष्ट प्राधिकारी के जांच परिणाम को रोक दिया।

xxiv. नि6दष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्याति वीनीर्ड इंजीनियर्ड वुडन +लोdरग के मामले में भी दिनांक 13 फरवरी, 2018 को वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति का साथ-साथ होना माना। विभिन्न मामलों में नि6दष्ट प्राधिकारी के उपयु र्क्त विqेषण को देखते &ए बार-बार यह माना गया कि क्षति के सभी स्वरूप "पारस्परिक रूप से विशिष्ट नहx हैं" और घरेलू उद्योग को हो रही विभिन्न प्रकार की क्षति के निर्धारण के लिए साथ-साथ रह सकती हैं।

xxv. प्राधिकारी कृ पया वतर्मान मामले पर ऐसे मामले के रूप में विचार करें जहां घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंदी हो रही थी और वह एक ओर मौजूदा निष्पादन पर विचार करते &ए सि1 है तथा प्रस्तावित/लक्षित निष्पादन से मौजूदा निष्पादन की तुलना है। तथापि, यदि हितब1 पक्षकार इस बात पर जोर दें कि घरेलू उद्योग पहले से ही स्थापित है और वास्तविक मंदी एवं वास्तविक क्षति एक साथ नहx हो सकते तो उस स्थिति में प्राधिकारी कृ पया वास्तविक क्षति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए वतर्मान मामले में विचार करें, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जुलाई, 2015 में पहले ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी कृ पया क्षति रहित कीमत और क्षति माtजन के निर्धारण के लिए अनुबंध-III लागू करें और इस पर विचार करें कि जांच की अवधि में क्षमता उपयोग उसके इष्टतम स्तर पर था और उस स्थिति में एनआईपी का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार करके किया जाना अपेक्षित है। यदि नि6दष्ट50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] प्राधिकारी वास्तविक क्षति के मामले के रूप में वतर्मान मामले की जांच करें क्योंकि जांच की अवधि में क्षमता उपयोग इष्टतम था तो एनआईपी के निर्धारण के लिए कोई मानक न बनाया जाए।

xxvi. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आtथक कारकों का वास्तविक मूल्यांकन और घरेलू उद्योग की स्थिति में बाधक बनने वाले तत्व शामिल होने चाहिए। कानून यह नहx कहता कि आtथक मानदंड आवश्यक रूप से गिरावट दर्शाएं। "मूल्यांकन" शब्द का अर्थ "प्रदर्शन" और "अस्तित्व" नहx है। ऐसा मूल्यांकन निsित रूप से संबंधित उद्योग की स्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले के लिए बाधक होगा। ईसी – बेड लिनेन (अनु(cid:131)छेद 21.5 – भारत) में निर्णय पर विrास किया जाता है।

xxvii. घरेलू उद्योग की बिFी मात्रा बाजार में पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण क्षमता और उत्पादन में वृ1ि के अनुरूप नहx बढ़ पाई। घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान 36.10 प्रतिशत तक तथा 2017-18 में 54.76 प्रतिशत तक ही अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाया। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में 238 मी. टन उत्पादन करने पर घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की सीमा तक बिFी करने में सक्षम नहx था और भारत से बाहर उत्पाद का निर्यात करने के लिए मजबूर था।

xxviii. यह तथ्य कि कु छ मानदंड क्षति नहx दर्शाते स्वीकारात्मक जांच परिणाम पर अविrास नहx करेंगे।

xxix. संब1 आयात क्षति की अवधि में 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं। संब1 आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है और वे घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंदी कर रहे हैं।

xxx. विरोधी पक्षकार यह उल्लेख करने में विफल रहा कि नियम 5 की यह पूर्व शर्त कै से पूरी नहx की गई।

xxxi. घरेलू उद्योग द्वारा दायर सूचना का प्राधिकारी द्वारा पहले ही सत्यापन कर दिया गया है। प्राधिकारी ने वतर्मान जांच संब1 देश से संब1 सामानों के पाटन के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सा>य घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर शुरू की है। आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के अपना दावे के समर्थन में सभी संगत सूचना दी है और प्राधिकारी ने जांच शुरू करना उपयुक्त पाया है।

xxxii. संब1 सामानों का निर्यात करना घरेलू उद्योग का विकल्प नहx था बल्कि उनकी मजबूरी थी। जीएफएल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में कम कीमतों पर चीनी उत्पादों की बिFी के कारण ही कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में बिFी करने के मजबूर था।

xxxiii. जहां तक संब1 पक्षकार को कम कीमत पर निर्यात का संबंध है, यद्यपि, यह मुद्दा वतर्मान जांच के लिए असंगत है, तथापि, यदि प्राधिकारी फिर भी इसे संगत मानते हैं तो घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए निर्यातित उत्पाद की पुनः बिFी संबंधी सूचना दे सकता है कि याचिकाकर्ता की निर्यात कीमत में और अमेरिकी से संब1 कं पनी (उनके खचo के लिए समायोजन करने के बाद) के निर्यात की बिFी कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहx है।

xxxiv. जहां तक चीन जन. गण. से आयातों के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव न होने का संबंध है, संब1 आयात आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं, मांग 13 प्रतिशत तक 112 मी. टन तक बढ़ी है।

xxxv. गैर-संब1 देशों से आयातों में गिरावट आई है, परंतु उनकी आयात कीमत में वृ1ि &ई है जबकि संब1 देश की आयात कीमत कम &ई है।

xxxvi. घरेलू उद्योग की 2014-15 में कोई बिFी नहx थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2015 में शुरू किया। वह 2015-16 में 26 मी. टन से बढ़कर जांच की अवधि में 132 मी. टन हो गई। घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम नहx है और उसकी क्षमता उपयोग दर ब&त कम चल रही है। बाजार में बढ़ी &ई मांग के बाद भी संब1 आयात जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिFी से 68 प्रतिशत अधिक हैं। संब1 आयातों ने हमेशा दबाव बनाया है, जैसा कि घरेलू उद्योग के बिFी आंकड़ों से देखा जा सकता है। मांग में वृ1ि के बाद भी घरेलू उद्योग उसे नहx बेच पाया जिसका उसने उत्पादन किया। इस प्रकार, यह नहx कहा जा सकता कि जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव नहx है।

xxxvii. कीमत कटौती कानून के तहत सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। नियम कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण/ƒास का संदर्भ देते हैं और उन्हें "अथवा" में रखते हैं जिसका अर्थ विकल्प है। इस प्रकार, दावे के विपरीत कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ƒास बराबर स्तर पर हैं।

xxxviii. वतर्मान मामले में कीमत कटौती ब&त ही वैध कारण से नकारात्मक है। याचिकाकर्ता ने एक नया 8ापारी होने के नाते (cid:29)ाहकों को आयातित उत्पाद से बदलने के लिए अनुकू ल कीमतें दी हैं, परंतु निर्यातकों ने अपनी कीमतें और कम कम दx।

xxxix. इष्टतम लागत और क्षति रहित कीमत पर विचार करने पर याचिकाकर्ता द्वारा पेश की ग(cid:159) आरंभिक कीमतें स्वयं में क्षतिकारक थx (याचिकाकर्ता वास्तविक लागत, कीमत, लाभ के आधार पर क्षति का दावा नहx कर रहा है)। दूसरे मंदी का मामला होने के नाते, चार वर्ष की लंबी अवधि के लिए कोई आंकड़े नहx हैं और इसलिए न्यूनीकरण एवं ƒास का निर्धारण काफी कम अवधि के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। संगत निर्धारण इष्टतम लागत और क्षतिरहित कीमत है।

xl. क्षति प&ँचाने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी के तर्क के संबंध में उत्तरदाता अपने दावे का औचित्य बनाने अथवा किसी अन्य कारक की मौजूदगी दर्शाने में विफल रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकता है। उत्तरदाता ने "नाजुक मुद्दों" का उल्लेख नहx किया है जिनका संब1 आयातों से घरेलू उद्योग पर स्वतंत्र रूप से प्रभाव था।

xli. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति न होने पर भी जांच की अवधि के दौरान हािनयां हो रही हैं, वास्तविक रूप से स्पष्ट रूप से सि1 करता है कि घरेलू उद्योग को उसके वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत के समय से ही क्षति हो रही है और यह लगातार पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण है।

xlii. घरेलू उद्योग का संयंत्र जांच की अवधि के दौरान मात्र 36.10 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर संचािलत हो रहा था जिसे किसी उत्पादन तरीके ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए मापदंड नहx माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति नहx हो रही है। पूरी क्षति अवधि में उत्पादन बढ़ा है। तथापि, बिFी में वृ1ि उत्पादन में वृ1ि से कहx कम थी।

xliii. घरेलू उद्योग स्वीकार करता है कि पूरी क्षति अवधि में प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़ी है। इस प्रकार, उत्पादकता में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहx हो सकता।

xliv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि न्यूनीकरण जीएफएल की अपनी कीमत संबंधी नीति के कारण है, वह गलत है क्योंकि संब1 देश से आयातों की प&ँच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है।

xlv. चू ंकि, घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से बाजार में विचाराधीन उत्पाद पेश करना शुरू किया, अतः, घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतें आयात कीमतों के लिए निर्धारण थx।

xlvi. घरेलू उद्योग की कम कीमतों के लिए उत्तरदायी एकमात्र कारक संब1 देश से उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत हैं।

xlvii. अलाभप्रद कीमत के तर्क के संबंध में यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने से गहन पाटन है जिससे याचिकाकर्ता कीमतें कम करने के लिए मजबूर &ए हैं।

xlviii. लागत में कमी इनपुट लागत में गिरावट के कारण नहx थी बल्कि उत्पादन में वृ1ि और प्रति यूनिट निर्धारित लागतों में कमी के कारण थी।

xlix. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ƒास की मात्रा गलत है, क्योंकि निर्यातों के कारण क्षति अलग से नहx है; घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोध घरेलू बिFी के आधार पर हैं, न कि निर्यातों के आधार पर।

l. घरेलू उद्योग को उसकी मौजूदगी के अनुसार देखे जाने की आवश्यकता है न कि आदर्श स्थिति में, जैसा कि निप्पोन िजयोन कं . लि., जापान तथा अन्य बनाम नि6दष्ट प्राधिकारी [1997 (96) ईएलटी 126 (टी)] में अधिकरण द्वारा माना गया है।

li. अगले वषo की तुलना में आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की स्थिति घरेलू उद्योग की विद्यमान स्थिति का सही-सही संके तक नहx है क्योंकि जीएफएल ने संब1 सामानों का अपना उत्पादन हाल ही में शुरू किया है और बाजार में एक नया 8ापारी है।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

83. प्राधिकारी हितब1 पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विभिन्न संगत अनुरोधों को नोट करते हैं जिन पर इस भाग में बाद में कार्रवाई की गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति और वास्तिवक मंदी, दोनों के आधार पर आवेदन पत्र दायर किया था जैसा कि जांच की शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है ।

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तिवक मंदी के कारण क्षति सि1 करना समय-समय पर डब्ल्यू टी ओ वार्ता समूह नियमों के तहत विचार-विमर्श का पहलू रहा है । तथापि, वास्तविक मंदी सि1 करने के लिए उपयुक्त मानदंडों के कू टीकरण में सहमति नहx हो पाई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित दस्तावेजों में कु छ सुझाव डब्ल्यू टी ओ में बैठकों में दिए गए थे ।

(i) 30 नवंबर, 2007 का दस्तावेज सं. टीएन/टीएल/डब्ल्यू/213-पाटनरोधी और एससीएम करारों का समेकित अध्यक्षीय पाठ का प्रारूप, निम्नलिखित रूप में अनु(cid:131)छेद 3.9 को जोड़कर करार में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था:

3.9क घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी का निर्धारण तथ्य के आधार पर होगा और न कि के वल आरोप अटकलबाजी अथवा सुदूर संभावना पर होगा। किसी उद्योग को स्थापना में तभी माना जाएगा जब किसी समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन करने के लिए संसाधनों की पर्याप्त एवं उपयुक्त प्रतिबfता की गई हो, इसमें आयातक सदस्य के क्षेत्र में पहले से उत्पादित उत्पाद शामिल नह< होगा, परंतु वह उत्पाद शामिल होगा जिसका उत्पादन अभी शुरू नह< &आ है और वाणिज्यिक मात्रा¹ में अभी तक प्राप्त नह< किया गया है। यह निर्धारण करने में कि क्या एक उद्योग स्थापना में है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच करने में प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त किए गए वित्त तथा Hावहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं और बाजार अध्ययनों² से संबंिधत सा|य को ध्यान में रख सकते हैं।

(ii) 13 13 13 13 मईमईमईमई, 2005 , 2005 , 2005 , 2005 के दस्ताके दस्ताके दस्ताके दस्तावेज संख्यावेज संख्यावेज संख्यावेज संख्या टीएन/आरएन/जीईएन/40 टीएन/आरएन/जीईएन/40 टीएन/आरएन/जीईएन/40 टीएन/आरएन/जीईएन/40, 31 , 31 , 31 , 31 माचर्माचर्माचर्मार्च, 2015 , 2015 , 2015 , 2015 मिa के सं. टीएन/आरएन/ई/ मिa के सं. टीएन/आरएन/ई/105105105105 मिa के सं. टीएन/आरएन/ई/ मिa के सं. टीएन/आरएन/ई/ तथा सं. टीएन/आरएन/डब्ल्यूतथा सं. टीएन/आरएन/डब्ल्यूतथा सं. टीएन/आरएन/डब्ल्यूतथा सं. टीएन/आरएन/डब्ल्यू////175175175175 में एक डब्ल्यूमें एक डब्ल्यूमें एक डब्ल्यूमें एक डब्ल्यूटीओ सदस्यटीओ सदस्यटीओ सदस्यटीओ सदस्य देश ने यह प्रस्ता देश ने यह प्रस्ता देश ने यह प्रस्ता देश ने यह प्रस्ताव किया है कि : व किया है कि : व किया है कि : व किया है कि :

"परिभाषा ........ यह स्पष्ट करने के लिए अनु\छेद 3 की पाद टिप्पणी 9 के वतर्मान पाठ को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि ''वास्तिवक मंदी'' की संकल्पना उन उद्योगों तक सीमित नह< है, जो शून्य से स्थापित हैं बल्कि उन सभी घरेलू उद्योगों पर लागू होनी चािहए जो िवकास के सीिमत स्तर और/अथवा नई संगठन के रूप में उल्लिखित किए जाते हैं''

........ उन उद्योगों पर "वास्तिवक मंदी'' परीक्षण सीमित न करना महत्वपूर्ण है जो नए नए स्थापित हैं; अत: विशेष ध्यान एम्ब्रायिनक, पुनर्गठन और नए-नए निजी उद्योगों पर दिया जाना चाहिए जिन्हें स्थापना की प्रDिया में उद्योगों के रूप में माना जाना चाहिए । यह मामला विकासशील देश सदस्यों से विशेष रूप से संबंधित है क्योंकि उनके घरेलू उद्योग मुश्किल से ही विकसित हैं ।

परीक्षण ........... अनु\छेद की पाद टिप्पणी 9 में निर्धारित है कि क्षति जिसका अर्थ वास्तिवक मंदी भी होगा, का निर्वचन करार के अनु\छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । अत: मि/ समझता है कि जांचकर्ता प्राधिकारियों को वास्तिवक मंदी के मामले में अनु\छेद 3.4 में सूचीबf कारकों पर भी विचार करना चाहिए और उनका मूल्यांकन करना चािहए । ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समर्थन मैकिस्को–एचएफसीएस में पैनल के जांच परिणाम द्वारा भी किया गया है । उस मामले में पैनल ने स्पष्ट किया कि अनु\छेद 3.7 उन अतिरिक्त कारकों को निर्धारित करता है जिन पर क्षति के खतरे के मामले में विचार किया जाना चाहिए परंतु अनु\छेद 3.4 की अपेक्षाओं के अनुसार घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने के दायित्व को समाप्त नह< करता । दूसरे शब्दों में पैनल के अनुसार जांचकर्ता प्राधिकारियों को क्षति के खतरे के मामले में अनु\छेद 3.7 में सूचीबf करकों तथा अनु\छेद 3.4 में सूचीबf कारकों, दोनों पर विचार करना चाहिए । पैनल ने स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष अनु\छेद के पाठ द्वारा अधिदेशित है जो सम3 रूप से क्षति के निर्धारण से संबंधित है जो किसी घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे, अथवा वास्तविक मंदी के रूप में परिभिाषित है ........ "

(iii) दस्तादस्तादस्तादस्तावेज सं. जी/एडीपी/एएचजी/डब्ल्यूवेज सं. जी/एडीपी/एएचजी/डब्ल्यूवेज सं. जी/एडीपी/एएचजी/डब्ल्यूवेज सं. जी/एडीपी/एएचजी/डब्ल्यू/168 /168 /168 /168 ---- सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय, , , , कोरिया द्वारा नोटकोरिया द्वारा नोटकोरिया द्वारा नोटकोरिया द्वारा नोट, , , , एक डब्ल्यूएक डब्ल्यूएक डब्ल्यूएक डब्ल्यूटीओ सदस्यटीओ सदस्यटीओ सदस्यटीओ सदस्य देश ने िवचार देश ने िवचार देश ने िवचार देश ने िवचार विमर्श किया है कि: विमर्श किया है कि: विमर्श किया है कि: विमर्श किया है कि:

''1.2.2 (कोरिया) पाद टिप्पणी 9 के तहत ''वास्तिवक'' क्षति और ''वास्तिवक'' मंदी दोनों में ''वास्तिवक'' निर्धारित करने में मानदंड''

प्राधिकारी अनु\छेद 3.2 के तहत Dमश: पाटित आयातों में वृfि, पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती और पाटित आयातों द्वारा न्यूनीकरण प्रभाव की मात्रा पर विचार करेंगे ।

अनु\छेद 3.4 पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने में प्राधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए संगत आvथक कारकों और तत्वों के चार समूहों का उदाहरण देता है । एक वस्तुपरक सिfांत कार्यसूची मद

सं. 3 के रूप में उसी कारण से सिf किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या प्रत्येक समूह का प्रत्येक घटक सामूहिक रूप से अलग-अलग रहा है अथवा क्या समूह का भारित औसत एक सामान्य सूचकांक के रूप में कार्य कर सकता है'' ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्यांकन के विभिन्न बताए गए मानदंडों में से घरेलू उद्योग के विकास के स्तर के लिए वास्तिवक मंदी की मौजूदगी तथा मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए अनु(cid:131)छेद 3.4 के तहत सूचीब1 मानदंडों के विरू1 उपयुक्त विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है ।

85. प्राधिकारी ने कु छ मामलों में घरेलू उद्योग को वास्तिवक मंदी के कारण क्षति का विश्लेषण विगत में किया है । इस प्रकार की क्षति का विश्लेषण सम(cid:29) क्षति का अभिन्न भाग रहा है । इन मामलों में 13 फरवरी, 2018 के चीन जन.गण., मलेिशया, इंडोनेशिया और यूरोपीय यूनियन से विनीरड इंजीनियर्ड वूडन +लोdरग, 19 दिसंबर, 2017 का चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एिसड 12 जुलाई, 2017 का यूरोपीय संघ, कोरिया जन.गण. और थाइलैंड से 1500 सीरीज और 1700 सीरीज के स्टाइरीन बुटािडन रबड़ (एसबीआर),10 मई, 2013 के चीन जन.गण., इंडोनेिशया, मलेिशया और hीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्याितत ''इंशुलेशन बोर्ड, लेमिनेटेड फाइबर बोर्ड तथा उन बोडo को छोड़कर जो रेिजन'' अथवा अन्य आगlनिक तत्वों से बाउं डेड नहx है, 6 एमएम से कम की मोटाई वाले लिगनियस फाइबर बोडo अथवा रेजिन अथवा अन्य आगlनिक संस्टेंट बाउं डेड वूड, 29 जुलाई, 2011 के चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी +लैक्स फिल्म, 2 जुलाई, 2003 का रूस , यूFे न और कोरिया जन.गण. से इंडक्शन हार्डन फोज्र्ड स्टील रॉल, चीन जन गण और सिगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पारा हाइ(cid:130)ोक्सी फिनाइल गिलीसीन मिथाइल पोटेिशयम दाने साल्ट और चीन जन.गण. तथा सिगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पारा हाइ(cid:130)ोक्सी फिनाइल गिलीसीन बेस शामिल हैं ।

86. विश्लेषण के मानदंड vयापक रूप से क्षमता उपयोग, बिFी और लाभप्रदता रहे हैं जो वास्तविक क्षति के लिए भी मानदंड माने गए हैं । तथापि, वास्तविक मंदी सि1 करने के बाद प्राधिकारी ने इन मानदंडों की जांच उद्योग के विकास की वृ1ि और स्तर तक की है । प्राधिकारी ने कु छ मामलों में 5 वर्ष की भी सामान्य अवधि से कम उपायों की सिफारिश भी की है । क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में प्रकटन पश्चात अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में कार्रवाई की गई है।

87. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिनन मात्रात्मक और कीमत संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन और विश्लेषण किया है (वास्तविक क्षति तथा वास्तिवक मंदी) जो नीचे तालिका में दी गई है ।

(क) मांग और बाजार हिस्सामांग और बाजार हिस्सामांग और बाजार हिस्सामांग और बाजार हिस्सा

88. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा खपत निम्निलिखत तािलका-1 में दर्शाए गए अनुसार सभी (cid:147)ोतों से आयातों तथा भारतीय उत्पादक की घरेलू बिFी की मात्रा के रूप में निर्धारित की गई है ।

तािलका 1तािलका 1तािलका 1तािलका 1 :::: मांग और बाजार हिस्सामांग और बाजार हिस्सामांग और बाजार हिस्सामांग और बाजार हिस्सा

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है, जो आधार वर्ष 2014-15 में (*** एम टी) से जांच की अवधि में *** एम टी &ई है जो 13 प्रतिशत की वृ1ि दर्शाती है अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 3 प्रतिवर्ष है । वर्ष 2015-16 में मांग में थोड़ी सी गिरावट आई है जो चीन को छोड़कर अन्य देशों से कम &ए आयातों में भी दर्शायी गई है ।

90. घरेलू मांग/खपत में संब1 देश से आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में 2014-15 में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया । चू ंकि विगत में भारत में संब1 सामानों का कोई उत्पादन नहx था अत: पूरी मांग आयातों से पूरी की जा रही थी । याचिकाकर्ता ने संब1 सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2015 में शुरू किया और उनका बाजार हिस्सा 2015-16 में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया ।

(ख)(ख)(ख)(ख) संब* देशों की संब* देशों की संब* देशों की संब* देशों की आयात मात्रा और हिस्साआयात मात्रा और हिस्साआयात मात्रा और हिस्साआयात मात्रा और हिस्सा

91. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में काफी वृ1ि &ई है । भारत में आने वाले कु ल आयातों में आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सा निम्निलिखत तािलका-2 में दर्शाया गया है ।

तािलका तािलका तािलका तािलका 2:2:2:2: आयात िववरण आयात िववरण आयात िववरण आयात िववरण

i. घरेलू उद्योग का हिस्सा गैर- पाटित (cid:147)ोतों से आयातों के विस्थापन के अनुरूप बढ़ा ।

ii. संब1 देश से आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और क्षति की अवधि में कु ल आयातों तथा खपत के संबंध में भी बढ़ा ।

iii. अन्य देशों से आयात पूर्ण दृष्टि से और संबंधित दृष्टि से क्षति की अवधि में कम &ए हैं ।

(ग)(ग)(ग)(ग) आयात कीमत की प्रवृत्तिआयात कीमत की प्रवृत्तिआयात कीमत की प्रवृत्तिआयात कीमत की प्रवृत्ति

92. निम्निलिखत तािलका 3 (क), 3(ख) और 3 (ग) क्षति की अवधि में Fमश: सम(cid:29) रूप में, पीसीएन आधार और तिमाही आधार पर आयात कीमत की प्रवृत्ति दर्शाती हैं।

तािलकातािलकातािलकातािलका 3(3(3(3(कककक): ): ): ): आयात कीमतों में प्रवृत्तिआयात कीमतों में प्रवृत्तिआयात कीमतों में प्रवृत्तिआयात कीमतों में प्रवृत्ति

तािलकातािलकातािलकातािलका 3(खखखख): क्षति अवधि के दौरान पीसीएनवार आयातक्षति अवधि के दौरान पीसीएनवार आयातक्षति अवधि के दौरान पीसीएनवार आयातक्षति अवधि के दौरान पीसीएनवार आयात

दन की शुरूआत के बाद आयात कीमतों की तिमाही प्रवृत्ति तािलकातािलकातािलकातािलका 3(3(3(3(गगगग): ): ): ): घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाघरेलू उद्योग द्वारा उत्पाघरेलू उद्योग द्वारा उत्पाघरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरूआत के बाद आयात कीमतों की तिमाही प्रवृत्ति दन की शुरूआत के बाद आयात कीमतों की तिमाही प्रवृत्ति दन की शुरूआत के बाद आयात कीमतों की तिमाही प्रवृत्ति

उपयु र्क्त तालिकाएं यह दर्शाती हैं कि:

(i) चीन के िलए आयात कीमत अन्य देशों से आयात कीमत के 50-60 प्रतिशत की दर पर रही हैं । इसके अतिरिक्त 2016-17 में चीन से आयात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा जुलाई, 2015 में उत्पादन शुरू किए जाने के बाद 11 प्रतिशत तक कम हो गई। यह कीमत vयवहार अन्य देशों से कीमत vयवहार के िवपरीत है ।

(ii) 3 प्रतिशत से कम हिस्से वाले देशों से आयात कीमतें भी चीन से आयात कीमतों की अपेक्षा काफी अधिक हैं ।

घरेलू उद्योग से संबंधित आVथक मापदंडों की जांच झ.झ.झ.झ. घरेलू उद्योग से संबंधित आVथक मापदंडों की जांच घरेलू उद्योग से संबंधित आVथक मापदंडों की जांच घरेलू उद्योग से संबंधित आVथक मापदंडों की जांच

93. पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आtथक मापदंडों और बिFी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, िनवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संके तकों; घरेलू कीमतों, पाटन माtजन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृ1ि, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । त(cid:158)नुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आtथक मानदंडों का विश्लेषण यहां निम्नलिखित रूप में किया जाता है:-

(क)(क)(क)(क) उत्पाउत्पाउत्पाउत्पादनदनदनदन, , , , क्षमताक्षमताक्षमताक्षमता, , , , क्षमता उपयोग और बि(cid:29)ीक्षमता उपयोग और बि(cid:29)ीक्षमता उपयोग और बि(cid:29)ीक्षमता उपयोग और बि(cid:29)ी

94. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिFी के संबंध में "रेलू उद्योग का निष्पादन निम्निलखत तािलका 5 (क) और 5(ख) में दिए गए अनुसार है :-

तािलकातािलकातािलकातािलका 5(कककक): उत्पाउत्पाउत्पाउत्पादन और बि(cid:29)ी मापदंडदन और बि(cid:29)ी मापदंडदन और बि(cid:29)ी मापदंडदन और बि(cid:29)ी मापदंड

तािलकातािलकातािलकातािलका 5(खखखख): ितमाितमाितमाितमाहीवार उत्पाहीवार उत्पाहीवार उत्पाहीवार उत्पादन और बि(cid:29)ी मापदंडदन और बि(cid:29)ी मापदंडदन और बि(cid:29)ी मापदंडदन और बि(cid:29)ी मापदंड

(i) उत्पादन और क्षमता प्रवृत्तियां (वाtषक/तिमाही) यह दर्शाती हैं कि उत्पादन और क्षमता दोनों सामान्यत: बढ़ती &ई हैं परंतु ***% पर सव(cid:139)त्तम तिमाही क्षमता उपयोग के साथ कम हैं, यद्यपि, घरेलू उद्योग को लगभग दुगुने पर प्रचालित करने के लिए देश द्वारा दिए गए अवसर में अंतराल क्षमता उपयोग दर्शाता है ।

(ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि "रेलू उद्योग की घरेलू बिFी (cid:29)ाहकों के लिए दोहराई गई प्रकृ ति की थी और उन्होंने फिर भी काफी निर्यात किए हैं । अत: कम बिFी के लिए बाधक कारक के रूप में गुणवत्ता का मुद्दा नहx दिखाई देता ।

(cid:29)ाहक वार

(ख)(ख)(ख)(ख) मांग में बाजार हिस्सामांग में बाजार हिस्सामांग में बाजार हिस्सामांग में बाजार हिस्सा

95. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू मांग/खपत में संब1 देश से आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है जो ***% से बढ़कर ***% हो गया । चू ंकि विगत में भारत में संब1 सामानों का कोई उत्पादन नहx था, अत: पूरी मांग आयातों द्वारा पूरी की जा रही थी । याचिकाकर्ता ने संब1 सामानों का वाणिज्यिक उत्पाद, जुलाई, 2015 में शुरू किया और उनका बाजार हिस्सा 2015-16 में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया ।

(ग)(ग)(ग)(ग) मालसूची मालसूची मालसूची मालसूची

96. मालसूची के संबंध में "रेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित तालिका 6(क) और 6(ख) में दर्शाया गया है :

तािलकातािलकातािलकातािलका 6(कककक): मालसूची प्रवृत्तिमालसूची प्रवृत्तिमालसूची प्रवृत्तिमालसूची प्रवृत्ति

तािलकातािलकातािलकातािलका 6(खखखख): मालसूची में तिमाही प्रवृत्तिमालसूची में तिमाही प्रवृत्तिमालसूची में तिमाही प्रवृत्तिमालसूची में तिमाही प्रवृत्ति

वाtषक और तिमाही दोनों का अंतिम स्टॉक बिFी के लगभग 5 माह होने के नाते औसत मालसूची में एकत्रित स्टॉक की प्रगति दर्शाता है ।

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव ट.ट.ट.ट. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

97. कीमतों पर पाटित आयातों पर प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती &ई है अथवा क्या इन पाटित आयातों का कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमत वृ1ि रोकने पर प्रभाव है जो अन्यथा सामान्य अवधि में &ई होती । संब1 देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिFी, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ƒास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत निवल बिFी वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संब1 देश से आयातों की प&ंच लागत से की गई है । कीमत न्यूनीकरण प्रभाव का विश्लेषण कीमत मंदी के रूप में उसके प्रदर्शन के संबंध में किया गया है जिससे घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद के ईष्टतम स्तर तक लाने के लिए उत्पादन रूका है ।

((((कककक)))) पाटित आयातों का कीमत jास और न्यूपाटित आयातों का कीमत jास और न्यूपाटित आयातों का कीमत jास और न्यूपाटित आयातों का कीमत jास और न्यूनीकरण प्रभावनीकरण प्रभावनीकरण प्रभावनीकरण प्रभाव

98. यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा ƒासमान प्रभाव डाल रहे हैं जो कीमत वृ1ि के रोकते हैं फिर जो अन्यथा उचित रूप से और पर्याप्त रूप से &ई होती, प्राधिकारी निम्निलिखत तािलका 4 (क) से 4 (घ) में दर्शाए गए अनुसार क्षति की अवधि में आयातों की लागत कीमत और प&ंच मूल्य में परिवर्तनों को नोट करते हैं ।

तािलका 4(4(4(4(क): ): ): ): लागत/कीमत प्रवृत्ति

तािलका 4(4(4(4(ख): ): ): ): क्षति की अवधि में कीमत कटौती

तािलकातािलकातािलकातािलका 4(गगगग): कीमत कटौती की तिमाही प्रवृत्तिकीमत कटौती की तिमाही प्रवृत्तिकीमत कटौती की तिमाही प्रवृत्तिकीमत कटौती की तिमाही प्रवृत्ति

तािलकातािलकातािलकातािलका 4(घघघघ): जांच कीजांच कीजांच कीजांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर बि(cid:29)ीअवधि के दौरान कम कीमत पर बि(cid:29)ीअवधि के दौरान कम कीमत पर बि(cid:29)ीअवधि के दौरान कम कीमत पर बि(cid:29)ी

(i) यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लागत, बिFी कीमत तथा चीन से आयातों का प&ंच मूल्य भी क्षति की अवधि में कम &आ है ।

(ii) क्षति की अवधि की पहली तिमाही में जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरू किया था, घरेलू उद्योग की आरंभिक बिFी कीमत चीन से आयातों से प&ंच मूल्य से अधिक नोट की गई है । पहली तिमाही में कीमत कटौती बाद में चीन से प&ंच मूल्य की अपेक्षा क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की सभी बाद की तिमाही बिFी कम होने के नाते कीमत न्यूनीकरण में प्रदtशत &ई पाई गई है । घरेलू उद्योग ने Fमिक रूप से घरेलू बाजार में आपूtत के संदर्भ में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाया । तथािप, यह त(cid:158)नुरूपी कीमत ƒास की प्रवृत्ति के साथ होना नोट किया गया है ।

(iii) क्षति की अवधि की पहली तिमाही को छोड़कर कीमत कटौती बाद में पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रही जो काफी कीमत मंदी का उदाहरण है । कीमत न्यूनीकरण चीन से आयातों के प&ंच मूल्य के *** _ ***% होने के नाते और मानक लागत के के वल ***% शामिल करके घरेलू उद्योग की कीमत बिFी की वसूली द्वारा भी दर्शायी गई है ।

(घ)(घ)(घ)(घ) लाभलाभलाभलाभ, , , , पीबीआईटीपीबीआईटीपीबीआईटीपीबीआईटी, , , , निवेश पर आय और नकद प्रवाहनिवेश पर आय और नकद प्रवाहनिवेश पर आय और नकद प्रवाहनिवेश पर आय और नकद प्रवाह

99. लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण निम्निलिखत तािलका 7(क) से 7(घ) में वाtषक और तिमाही के आधार पर क्षति की अवधि के लिए किया गया है ।

तािलकातािलकातािलकातािलका 7(कककक): लाभप्रदता मापदंडलाभप्रदता मापदंडलाभप्रदता मापदंडलाभप्रदता मापदंड(वाVषकवाVषकवाVषकवाVषक)

तािलकातािलकातािलकातािलका 7(खखखख): लाभप्रदता मापदंड लाभप्रदता मापदंड लाभप्रदता मापदंड लाभप्रदता मापदंड (ितमाहीितमाहीितमाहीितमाही)

तािलकातािलकातािलकातािलका 7(गगगग): िनयोिजत पू ंजी पर आय िनयोिजत पू ंजी पर आय िनयोिजत पू ंजी पर आय िनयोिजत पू ंजी पर आय (वाVषकवाVषकवाVषकवाVषक)

तािलकातािलकातािलकातािलका 7(घघघघ): िनयोिजत पू ंजी पर आय िनयोिजत पू ंजी पर आय िनयोिजत पू ंजी पर आय िनयोिजत पू ंजी पर आय (ितमाहीितमाहीितमाहीितमाही)

दो प्रमुख लाभप्रदता तत्व अर्थात प्रति युनिट हानि और नियोजित पूजी पर आय जिनका मूल्यांकन वास्तविक बिFी लागत ंजी पर नकारात्मक आय दर्शाते हैं । तथा बिFी की मानक लागत के आधार पर किया गया है, Fमश: हानियां और नियोजित पू हानियों/ नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय की मात्रा वास्तविक बिFी लागत पर विचार करने पर काफी अधिक है। यदि आरंभिक समस्याओं को ***% क्षमता उपयोग पर विचार करके उपयुक्त रूप से कम किया जाए तो फिर भी ये दो मानदंड पर्याप्त रूप से प्रतिकू ल रहते हैं । कीमत न्यूनीकरण उपयुक्त क्षमता उपयोग बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग के लिए नकारात्मक रहते &ए कीमत कटौती के साथ नोट किया गया है जो कीमत मंदी दर्शाते &ए ला"प्रदता को नष्ट करना दर्शाता है ।

(ड.)(ड.)(ड.)(ड.) रोजगाररोजगाररोजगाररोजगार, , , , मजदूरी और उत्पामजदूरी और उत्पामजदूरी और उत्पामजदूरी और उत्पादकतादकतादकतादकता

100. निम्निलिखत तािलका 8 से यह देखा जा सकता है कि प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता क्षति की अवधि में बढ़ती रही है ।

तािलकातािलकातािलकातािलका 8: उत्पाउत्पाउत्पाउत्पादकता मानदंडदकता मानदंडदकता मानदंडदकता मानदंड

(च)(च)(च)(च) वृ*िवृ*िवृ*िवृ*ि

101. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की वृ1ि उत्पादन, बिFी मात्रा, बाजार हिस्सा और क्षमता उपयोग के संदर्भ में सकारात्मक रही है । तथािप, घरेलू उद्योग को हमेशा वित्तीय हानियां होती रही हैं और लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में उसकी वृ1ि नकारात्मक रही है ।

(छ)(छ)(छ)(छ) पू ंजी िनवेपू ंजी िनवेपू ंजी िनवेपू ंजी िनवेश जुटाने की क्षमताश जुटाने की क्षमताश जुटाने की क्षमताश जुटाने की क्षमता

ंजी निवेश जुटाने में घरेलू 102. प्राधिकारी मानते हैं कि नकारात्मक लाभप्रदता नकद प्रवाह, आय, बढ़ी &ई हानियों से पू उद्योग की क्षमता प्रभावित होने की संभावना है ।

(ज)(ज)(ज)(ज) पाटन का स्तपाटन का स्तपाटन का स्तपाटन का स्तर और पाटन माVजन (डीएम)र और पाटन माVजन (डीएम)र और पाटन माVजन (डीएम)र और पाटन माVजन (डीएम)

103. यह देखा जाता है कि संब1 देश के आयात पाटित कीमतों पर देश में आ रहे हैं और संब1 देश से पाटन माtजन काफी अिधक है ।

(झ)(झ)(झ)(झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकघरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकघरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकघरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

104. संब1 देश से आयात कीमतों की जांच, पाटित आयातों को छोड़कर वे कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं आदि यह दर्शाते हैं कि संब1 देश से आयातों की प&ंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है । घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से बाजार में विचाराधीन उत्पाद पेश करना शुरू किया है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतें आयात कीमतों के लिए निर्धारण थx। उत्पाद के लिए मांग में वृ1ि &ई है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के सामने आई कीमत ƒास के लिए उत्तरदायी कारक नहx हो सकता । कोई परस्पर प्रतिस्पर्धा नहx है क्योंकि घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है । इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कम कीमतों के लिए एकमात्र उत्तरदायी कारक संब1 देश से उत्पाद की आयात कीमतें हैं ।

(ट)(ट)(ट)(ट) क्षति की मात्रा और क्षति माVजनक्षति की मात्रा और क्षति माVजनक्षति की मात्रा और क्षति माVजनक्षति की मात्रा और क्षति माVजन

105. पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-3 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संब1 सामानों की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति माtजन के निर्धारण के लिए संब1 देश से आयातों के प&ंच मूल्य से की जाती है और इस प्रकार निकाला गया क्षति माtजन निम्निलिखत है :

शेष hेणी के लिए इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त पीसीएन की एन आई पी और न्यूनतम प&ंच मूल्य पर विचार करते &ए प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के बीच निर्धारित उ(cid:131)चतम क्षति माtजन पर विचार किया है ।

((((क) ) ) ) जांच की अवधि के पश्चात---- आtथक मापदंड

घरेलू उद्योग के 2015-16 से मानदंड सूचकांक और आधार वर्ष 2014-15 से अन्य मानदंड

यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग ने निरंतर कीमत न्यूनीकरण के साथ ***% का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है ।

106. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति संबंधी किए गए दावों के संबंध में विभिन्न अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत संबंधी सूचना वास्तविक क्षति तथा वास्तविक मंदी से संबंधित है । हितब1 पक्षकारों ने यह तर्क दिय है कि वतर्मान मामला घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी का मामला नहx है और यह कि दोनों तरह की क्षति एक साथ नहx हो सकती । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संब1 सामानों का अपना उत्पादन जुलाई, 2015 में ही शुरू किय और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम है । विदेशी उत्पादकों द्वारा दायर सूचना ***% की रेंज में क्षमता उपयोग दर्शाता है जबकि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में के वल ***% था । याचिकाकर्ता उतनी उत्पादन क्षमता प्राप्त नहx कर पाया जितनी संयंत्र की स्थापना के समय यािचकाकर्ता ने परिकल्पना की थी । प्राधिकारी पूर्व में की गई समान जांचों के मामले में जांच की ओर इसका ध्यान आकtषत करने पर विचार करते हैं ।

107. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयातों में वृ1ि मांग में वृ1ि के कारण &ई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात उस समय बढ़े जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन आरंभ किया था और उसकी क्षमताएं घरेलू मांग से अधिक थx तथा उत्पाद का उत्पादन और बिFी की ।

108. जहां तक अन्य हितब1 पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि के दौरान पूर्व की अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के आtथक मानदंडों में सुधार &आ है, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति मात्रा एवं कीमत संबंधी मानदंडों के वांछित निष्पादन स्तरों से कम रहने के कारण है । यदि दावा की गई वास्तविक मंदी जांच की अवधि के बाद भी सि1 है तो प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद के क्षमता उपयोग और कीमत संबंधी मंदी की भी जांच की है ।

109. प्राधिकारी मानते हैं कि इस मामले में संगत कारक कीमत न्यूनीकरण/ƒास तथा कम क्षमता उपयोग हैं जो तिमाही समयावधि पर जांच किए जाने पर मूलभूत स्तर पर सि1 होते हैं ।

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के मूल्यांकन के िलए अपनाए जाने हेतु सि1ांत संबंधी कोई विशेष नियम नहx है । इस संबंध में हितब1 पक्षकारों के तकo को नोट करते &ए प्राधिकारी ने अपने विगत निर्धारणों, विभिन्न न्यायिक निर्णयों और हितब1 पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की परिपाटियों से संबंधित उपलब्ध सूचना पर विचार किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग का लंबी अवधि में निष्पादन नहx है, वहां क्षति विश्लेषण पर विचार करके घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण करना संभव नहx है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा वास्तविक क्षति के मामले में किया जाता है । प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि पाटनरोधी परिपाटियों संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति ने निर्धारित किया है कि क्षति के प्रयोजनों के लिए आंकड़ों के विश्लेषण की अवधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए जब तक कि संबंधित घरेलू उद्योग का तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व न हो । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि प्राधिकारी उन स्थितियों में भी घरेलू उद्योग को क्षति की जांच कर सकते हैं जहां घरेलू उद्योग के पास तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए आंकड़े न हों । इसके अतिरिक्त, तीन या उससे अधिक वषo को मानने का प्रयोजन जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करना और यह सुनिsित करने के लिए पूर्व की अवधियों से उसकी तुलना करना है कि क्या जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन पूर्व के वषo में निष्पादन को ध्यान में रखते &ए क्षतिकारक के रूप में वtणत किया जा सकता है । लंबी अवधि में आंकड़ों का विश्लेषण करने में सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले सि1ांत पर विचार करते &ए प्राधिकारी मानते हैं कि वतर्मन मामले जैसे मामले में जहां घरेलू उद्योग का निष्पादन तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध नहx है, वहां घरेलू उद्योग के निष्पादन को जांच की अवधि के अंतर्गत विभाजित करना उपयुक्त होगा । वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग का अपना प्रचालन जुलाई, 2015 से है । प्राधिकारी ने विभिन्न क्षति मानदंडों का तिमाही विश्लेषण करके इस अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण किया है ।

111. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति एक साथ नहx हो सकते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के एक रूप से अधिक की जांच के लिए कानून के तहत कोई अड़चन नहx है । प्राधिकारी उन मामलों में घरेलूभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 65 उद्योग की स्थापना को वास्तविक क्षति और वास्तिवक मदी, दोनों की जांच करते रहे हैं जिनमें घरेलू उद्योग का लंबी अवधि में निष्पादन नहx है और घरेलू उद्योग ने हाल की अवधि में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं । प्राधिकारी प्रत्याशित निष्पादन के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना करते रहे हैं और उसकी मौजूदगी की सीमा तक घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करते रहे हैं । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरीके से प्राधिकारी द्वारा किए गए विगत निर्णयों को सेस्टेट द्वारा रोका गया है । इस प्रकार, इस मामले के तथ्य पर विचार करते &ए घरेलू उद्योग को क्षति की जांच सभी संभव मूल्यांकन- घरेलू उद्योग की मौजूदगी/प्रचालनों की सीमा तक वास्तविक निष्पादन, जांच की अवधि तक वास्तविक निष्पादन पर िवचार करके संभावित निष्पादन, जांच की अवधि के बाद स्थूल आtथक मानदंडों के संबंध में "रेलू उद्योग के निष्पादन तथा संयंत्र की स्थापना का निर्णय लेते समय याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई योजना और माने गए निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना करके की गई है । प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए भी जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी प्रतिकू ल था ।

112. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहx है कि क्षति के सभी मानदंड ƒास दिखाएं । कु छ मानदंड ƒास दर्शा सकते हैं जबकि कु छ सुधार दर्शा सकते हैं । अत: प्राधिकारी ने यह मूल्यांकन करने के लिए सभी संगत क्षति मानदंडों पर विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक मंदी &ई है अथवा नहx।

ठ.ठ.ठ.ठ. अन्य gात कारक और कारणात्मक संपर्कअन्य gात कारक और कारणात्मक संपर्कअन्य gात कारक और कारणात्मक संपर्कअन्य gात कारक और कारणात्मक संपर्क

113. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को पाटन और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीब1 उन अन्य कारकों की जांच की है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

कककक)))) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमततीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमततीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमततीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

114. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से संब1 सामानों के आयात आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि फिर भी तीसरे देशों से आयात काफी हैं। गैर-संब1 से संब1 सामानों की आयात कीमत चीन से आयात कीमत की अपेक्षा वास्तविक रूप से अधिक है और इसीलिए ये आयात घरेलू उद्योग को निर्धारित क्षति का कारण नहx हैं, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता हैः

115. जांच की अवधि में संबंधित उत्पाद की मांग में वृ1ि &ई है और इसीलिए मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहx है।

गगगग)))) खपत के पैटर्न में परिवर्तनखपत के पैटर्न में परिवर्तनखपत के पैटर्न में परिवर्तनखपत के पैटर्न में परिवर्तन

116. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहx &आ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों को घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण नहx माना जा सकता।

घघघघ)))) प्रौद्योगिकी में विकासप्रौद्योगिकी में विकासप्रौद्योगिकी में विकासप्रौद्योगिकी में विकास

117. उत्पाद के उत्पादन के लिए किसी भिन्न प्रौद्योगिकी का दावा नहx किया गया है अथवा कोई परिवर्तन होने संबंधी विरोध नहx किया गया है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति प&ँचाने वाले कारक के रूप में नहx माना जा सकता।

ङङङङ)))) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और Tापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और Tापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और Tापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और Tापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संब1 सामान भारत में किसी 8ापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों में नहx हैं। याचिकाकर्ता देश में विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है और इसीलिए घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहx हो सकती।

चचचच)))) घरेलू उद्योग का निर्यात निघरेलू उद्योग का निर्यात निघरेलू उद्योग का निर्यात निघरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादनष्पादनष्पादनष्पादन

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का निष्पादन और उस पर क्षति की जांच यथासंभव सीमा तक घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन के निष्पादन के संबंध में की गई है। घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित ƒास घरेलू उद्योग को क्षति का संभािवत कारण नहx है।

छछछछ)))) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादनअन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादनअन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादनअन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से प्राधिकारी द्वारा किए गए घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव नहx पड़ा है। प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना के वल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

121. इस प्रकार, यह देखा जाता है कि क्षति का कोई भी सूचीब1 अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार नहx है।

कारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारककारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारककारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारककारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारक

122. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण निम्नलिखित हैं:

क) पाटित आयात पूरी क्षति अवधि में भारतीय बाजार में आए हैं और मात्रा पूर्ण दृष्टि से बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप कीमत ƒास &आ है।

ख) चू ंकि, घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 से विचाराधीन उत्पाद की बिFी शुरू की, अतः घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतें आयात कीमतों के लिए निर्धारण होने की आवश्यकता थी।

ग) पाटित आयातों की मौजूदगी से घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहx कर पा रहा है और अपना उत्पादन तथा बिFी अधिकतम नहx कर पा रहा है। घरेलू उद्योग को देश में काफी मांग आपूtत अंतराल की मौजूदगी के बावजूद उसके उत्पादन, बिFी, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा बढ़ाने से रोका गया है।

घ) घरेलू उद्योग को हो रहा कीमत न्यूनीकरण देश में पाटन के कारण है।

ङ) घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां &ई हैं जिससे नियोजित पू ंजी पर आय और नकद लाभ में ƒास &आ है।

च) घरेलू उद्योग की वृ1ि नियोजित पू ंजी पर आय और नकद लाभ जैसे कई कीमत मानदंडों के संबंध में नकारात्मक है।

छ) संब1 आयातों के परिणामस्वरूप बाजार में क्षतिरहित कीमत की तुलना करने पर कम कीमत पर बिFी भी हो रही है।

िवचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग अपने को पूरी तरह से स्थापित नहx कर पा रहा है और यह देश में संब1 वस्तु के लिए क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर तक अपना उत्पादन और बिFी बढ़ाने में असमर्थ है।

ञ.ञ.ञ.ञ. प्रकटन पmात टिप्पणियांप्रकटन पmात टिप्पणियांप्रकटन पmात टिप्पणियांप्रकटन पmात टिप्पणियां

123. प्रकटन विवरण के अनुसरण में घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स टीपीएम द्वारा अनुरोध क.क.क.क. घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स टीपीएम द्वारा अनुरोध घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स टीपीएम द्वारा अनुरोध घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स टीपीएम द्वारा अनुरोध

(i) प्रत्युत्तर अनुरोध, अन्य हितब1 पक्षकारों के साथ पत्राचार, पाटन माtजन, निर्यातकों/ उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट प्रकट की जानी चाहिए।

(ii) नि6दष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत अनुचित रूप से कम है क्योंकि प्राधिकारी ने सव(cid:139)त्तम प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार करते &ए घरेलू उद्योग की लागत को मानक बनाया है। यहां तक कि जब यह माना जाए कि याचिकाकर्ता ने इष्टतम स्तरों तक उत्पादन नहx किया है, जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद में लगाए गए खचo पर विचार करना और उसे राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर मानक बनाना उपयुक्त नहx होगा। यह इस साधारण कारण से है कि ये कई खचl उत्पादन/ बिFी/कारोबार से संब1 विभाजन सि1ांत अपनाकर उत्पाद में लगाए गए हैं।

(iii) अनुरोध है कि कृ पया निम्नलिखित दृष्टिकोण पर विचार किया जाए – (क) उत्पादन के इष्टतम स्तर पर विचार करके प्रपत्र सी-II पुनः तैयार किया जाए, (ख) संशोधित कारोबार के अनुपात में विचाराधीन उत्पाद और अन्य उत्पाद के बीच निर्धारित खचo को बांटा जाए।

(iv) पाटन की मौजूदगी पर चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विवाद नहx किया गया है।

(v) प्रयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए काफी अनुरोध प्रकटन विवरण के माध्यम से पहले बार याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की जानकारी में आए हैं। याचिकाकर्ता को अब तक प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों का खंडन करने का मौका नहx मिला है। याचिकाकर्ता उसका अगोपनीय Kपांतर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध करता है।

(vi) शेनयांग मत्सुशिता एस. बैट्री कं . लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्री लि. और अन्य [(2005) 3 एससीसी 39] में माननीय उ(cid:128)तम न्यायालय के निर्णय और सें(cid:131)युरी प्लाईबो(cid:154)र्स लि. बनाम भारत संघ में गुजरात उ(cid:128) न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्यात कीमत निtमत सामान्य मूल्य की तुलना में सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए ली जानी है।

(vii) पाटनरोधी शुल्क अमेरिकी डॉलर/कि.(cid:29)ा. में 8क्त पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा (शुल्क की निर्धारित स्वरूप) के रूप में लगाई जाए।

ख . ख . ख . ख . विभिन्न निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा अनुरोधविभिन्न निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा अनुरोधविभिन्न निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा अनुरोधविभिन्न निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा अनुरोध

(i) याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान टरपोलाइमर प्री-कं पाउं ड का विनिर्माण नहx किया है और इस प्रकार उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए। साथ ही, याचिकाकर्ता ने टरपोलाइमर रॉ गम को ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है न कि प्री-कं पाउं ड को। टरपोलाइमर प्री-कं पाउं ड के िलए याचिकाकर्ता द्वारा कोई पीसीएन नहx बताया गया है (प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड, जिप्सम सीलिग बोर्ड विद एल्युमीनियम एजेज सील्स इन vहाइट फिल्म एंड सेचुरेटिड फै ‹ी एल्कोहल में निर्णय देखें)।

(ii) निर्यातक की निर्यात बिFी संबंधी सूचना जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहx है, प्रकट की गई है जबकि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों की गोपनीयता के दावे स्वीकार किए गए हैं। उत्तरदाता मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में घरेल उद्योग के साथ स्थित हैं। नि6दष्ट प्राधिकारी को वह लाभ समानता के आधार पर उत्तरदाताओं और अन्य हितब1 पक्षकारों को देना चाहिए।

(iii) इस याचिका में दायर आंकड़े सुनवाई पूर्व लिखित अनुरोधों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहx खाते। इसी प्रकार, सुनवाई पूर्व लिखित अनुरोधों में दिए गए आंकड़ों और सत्यापित आंकड़ों में भारी अंतर है।

(iv) अलग पाटन अथवा क्षति माtजन तथा एमईटी स्वीकार करने अथवा रद्द करने के लिए पाटनरोधी जांच में मूल्यवर्धन कोई मानदंड नहx है। सीएफसीई असंब1 आपूtतकर्ताओं से क(cid:128)ा गोंद खरीदता है।

(v) उ(cid:128) गुणवत्ता के (cid:29)ेड के क(cid:128)े गोंद की खरीद द चेमर्स चेंगुआंग +लोरो मैटेरियल्स (शंघाई) कं . लि. से की जाती है और इसीलिए कीमत अधिक है।

(vi) अनुरोध है कि पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा 3 के अनुरूप सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क(cid:128)े गोंद से प्री-कं पाउं ड का उत्पादन करने के लिए याचिकाकर्ता के सव(cid:139)त्तम विद्युत खपत (किलोवाट/के जी) तथा उत्तरदाता द्वारा दिए गए विद्युत बीजकों के अनुसार प्रति किलोवाट औसत लागत, विद्युत लागत को छोड़कर उत्तरादाता द्वारा दिए गए लागत के सभी घटकों पर विचार करें।

(vii) कीमतों, लागत और इनपुट, उत्पादन, बिFी और निवेश के संबंध में सीएफएसई के निर्णय बाजार संके तकों के अनुरूप किए जाते हैं और किसी महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं।

(i) वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) एक सरकारी स्वामित्व वाली कं पनी नहx है और इसीलिए सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहx है।

कानून के अनुसार किसी कं पनी को निम्नलिखित दो स्थितियों में ही सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली माना जा सकता हैः

(क) सरकारी विभाग, संगठन, संस्था, एकल सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों द्वारा धारित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हो, अथवा;

(ख) शेयरधारक करार, आ¡टकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजॉल्यूशन अथवा अन्य करार सरकार को नियंत्रण करने के लिए प्राधिकृ त करें।

वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) (वुक्सी इंवेस्टमेंट) में सरकार का हिस्सा के वल 34 प्रतिशत है। यह भी नोट किया जाए कि भागीदारी करार में स्पष्ट उल्लेख है कि वुक्सी जुनयान कै पिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) (वुक्सी कै पिटल), वुक्सी इंवेस्टमेंट का के वल एक सामान्य भागीदार है और उसका उसके दैनिक प्रचालनों पर पूरा नियंत्रण है। वुक्सी कै पिटल के सभी शेयरधारक निजी 8क्ति हैं। त(cid:158)नुसार, यह स्पष्ट है कि वुक्सी इंवेस्टमेंट एक सरकारी स्वामित्व वाली कं पनी नहx है।

(ii) वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) सरकारी नियंत्रण में नहx है और इसलिए सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में सरकारी हस्तक्षेप नहx है।

वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंट सेंटर (सीमित भागीदारी) के शेयरधारक सरकारी शेयरधारिता में सीमित भागीदार है और दैनिक प्रचालनों में उनकी कोई भूमिका नहx है।

भागीदारी करार यह पूर्ण तरह से स्पष्ट करता है कि वुक्सी कै पिटल, वुक्सी इंवेस्टमेंट का के वल एक सामान्य भागीदार है और उसका उसके दैनिक प्रचालनों पर पूरा नियंत्रण है। निवेश समिति के निर्णय 8ावसायिक नीतियों के अनुसार तथा कं पनी कानून के अनुरूप तथा प्रतिभूति निवेश निधि कानून तथा अन्य कानूनों और प्रशासनिक विनियमों के अनुसार लिए जाते हैं।

(viii) चीन में विनिमय दर बाजार बलों के आधार पर निर्धारित की जाती है और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहx है। साथ ही, यह एक स्थूल आtथक मुद्दा है और कं पनी का बाजार अर्थ8वस्था का स्तर टाइल्स के स के अनुसार अके ले इस मुद्दे के आधार पर निर्धारित नहx किया जा सकता।

(ix) सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन में क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा बिजली की लागत पर विचार किया जाए।

(x) 8ापारी के लिए कीमत हमेशा अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमत से कम होगी (6 प्रतिशत तक अलग-अलग)। इस प्रकार, निर्यात कीमत, प&ंच मूल्य, पाटन और क्षति माtजन प्रत्येक (cid:29)ाहक के लिए परिकलित किया जाना चािहए।

(xi) उत्तरदाता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे 4 प्रतिशत के वैट समायोजन का परिकलन करने के लिए सीएफएसई की एफओबी निर्यात कीमत में 0.4/1.04 का सूत्र यह मानते &ए लागू करें कि निर्यात कीमत में अलग-अलग पीसीएन की कारखानागत निर्यात कीमत के परिकलन के लिए 4 प्रतिशत वैट शामिल है।

(xii) जांच की अवधि के बाद के आंकड़े क्षति अथवा वास्तविक मंदी की जांच के मामले में संगत नहx हैं।

(xiii) निर्यात निष्पादन याचिकाकर्ता को क्षति, यदि कोई है, का कारण है।

(xiv) याचिकाकर्ता को यदि कोई क्षति है तो वह उसके उत्पादों की घटिया गुणवत्ता, आंतरिक अदक्षताओं, कु प्रबंधन, कीमत और पूर्व की कीमत नीति आदि जैसे अन्य कारणों से है।

(xv) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपयुक्त बाजार अर्थ8वस्था वाला तीसरा देश माना है। तथापि, इसके बावजूद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मानी गई उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है। यह सि1ांत के वल इसलिए अपनाया गया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से सम(cid:29) आयात कं पनियों का 10 प्रतिशत वतर्मान जांच के अनुसार (cid:29)ेड/पीसीएन नि6दष्ट नहx करता। यहां तक कि यद्यपि, प्राधिकारी ने यह माना है कि भारतीय कानून में गैर- बाजार अर्थ8वस्था वाले देश के मामले में सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय एक hृ ंखला को अपनाए जाने का प्रावधान है, तथापि, प्राधिकारी ने दूसरा सि1ांत अपनाने में (अर्थात किसी अन्य उपयुक्त आधार पर) और भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात आंकड़ों के 90 प्रतिशत की उपेक्षा करने में गलती की है। यह उल्लेख करना भी संगत है कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से संब1 सामानों के आयात आंकड़ों के समान भारत में चीन से आयात लेन-देनों की भारी संख्या भी (cid:29)ेडों को विनि6दष्ट नहx करती। तथापि, प्राधिकारी ने भारत में चीन से संब1 सामानों के आयात आंकड़ों को स्वीकार किया है जबकि भारत मे संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात आंकड़ों को निरस्त किया है। अनुरोध है कि प्राधिकारी को अन्य किसी आधार को अपनाने के बजाए भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात कीमत के आधार पर "सामान्य मूल्य" के अपने निर्धारण को आधार बनाना चाहिए।

(xvi) प्राधिकारी ने शंघाई 3एफ द्वारा निर्यातित सामानों की कारखानागत कीमत का निर्धारण करने में गलती की है।

(xvii) प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के आधार पर अपने निर्धारण को आधार नहx बनाना चािहए। साथ ही, औसत मालसूची का मूल्यांकन गलत किया गया है।

(xviii) प्राधिकारी को मोर§ो – टक› से कतिपय हॉट रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी उपाय में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक मंदी अथवा वास्तविक क्षति का मूल्यांकन करने के लिए पाटनरोधी करार के अनु(cid:131)छेद 3.4 में सूचीब1 सभी 15 आtथक मानदंडों की अनिवार्य रूप से जांच करनी चाहिए।

(xix) घरेलू उद्योग को क्षति तथा संब1 आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क नहx है।

(xx) घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण स्वप्रभावित है।

(xxi) संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है जबकि चीन विकासशील देश है। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से संब1 सामानों की कीमत चीन के लिए सामान्य मूल्य के रूप में नहx ली जी सकती।

(xxii) संयुक्त राज्य अमेरिका ने जांच की अवधि के दौरान भारत को को-पॉलीमर रॉ गम (लगभग 3 मी. टन) की ब&त कम मात्रा का निर्यात किया है जो कि एक नग(cid:144)य मात्रा है और वह विशेषता के (cid:29)ेड वाली है। आयातों की इतनी छोटी मात्रा को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निकालने हेतु प्रतिनिधि मात्रा नहx कहा जा सकता।

(xxiii) अनुरोध है कि सामान्य मूल्य चीन में कीमतों के अनुसार तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान ब्याज दर के अनुसार क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की खपत के मानदंड, क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, यूटिलिटी लागत अपनाकर निtमत किया जाए।

(xxiv) संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्यात कीमत पर वतर्मान जांच में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए विचार नहx किया जा सकता क्योंकि वह दोनों देशों के विकास के स्तर में अंतर के कारण चीन जन. गण. के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि बाजार अर्थ8वस्था वाला तीसरा देश नहx है।

(xxv) निर्यातक की निर्यात बिFी के संबंध मे सूचना, जो कि सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहx है, प्रकट की गई है जबकि उसके मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे स्वीकार किए गए हैं। उत्तरदाता मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के समान ही बराबर स्तर पर हैं। नि6दष्ट प्राधिकारी को समानता के आधार पर उत्तरदाताओं और अन्य हितब1 पक्षकारों को समान लाभ प्रदान करना चाहिए था।

(xxvi) क्षति के तीनों रूप साथ-साथ नहx हो सकते। नि6दष्ट प्राधिकारी ने इस संबंध में उत्तरदाताओं के अनुरोधों को दरकिनार कर दिया है और उनका समाधान नहx किया है।

(xxvii) नि6दष्ट प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहx किया है कि वतर्मान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोरिया पैनल रिपोर्ट क्यों लागू नहx है।

(xxviii) एसबीआर में अंतिम जांच परिणाम तथा सेसटेट आदेश लागू नहx हैं क्योंकि उसने वतर्मान जांच की तुलना में भिन्न तथ्य हैं।

(xxix) जीएफएल समान वस्तु का एक स्थापित घरेलू उद्योग है। चू ंकि, नि6दष्ट प्राधिकारी के पास यह निर्धारित करने के िलए कोई मानक परीक्षण नहx है कि कोई उद्योग पहले से ही स्थापित है अथवा स्थापित किया जा रहा है। अतः अन्य क्षेत्राधिकारों में पाटनरोधी प्राधिकारियों द्वारा लागू किया गया परीक्षण अपनाया जाए।

(xxx) यूआईएसटीसी ने (i) घरेलू प्रचालनों की लंबाई; (ii) घरेलू उत्पादन की विशेषताओं; (iii) घरेलू प्रचालनों का आकार; (iv) क्या घरेलू उद्योग किसी उपयुक्त वित्तीय "ब्रेकविन" स्तर पर प&ँच गया है; और (v) क्या पहले से ही स्थापित 8ापार द्वारा नई उत्पादन लाइन शुरू करने की प्रकृ ति में स्टार्ट अप अधिक है, की जांच करते हैं – जीएफएल पहले से ही एक सुस्थापित 8ापार है जो कि वैrिक रूप से पीटीएफई का चौथा सबसे बड़ा विनिर्माता है जिसका +लोरो एलास्टोमर्स निचले स्तर का एक मात्र उत्पाद है। जीएफएल की वाtषक रिपोर्ट के अनुसार, +लोरोलस्टोमर्स के विनिर्माण के लिए क्षमताएं बढ़ाने हेतु न्यूनतम पू ंजी 8य की आवश्यकता होती है और यह पहले से ही स्थापित परिसंपत्तियों का दोहन करेगा।

(xxxi) डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव पर वास्तविक मंदी का मापन करने के लिए विrास नहx किया जा सकता। संधियों के कानून संबंधी वियना कन्वेंशन के अनुसार विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रस्ताव निर्माण में किसी भी वैध सहायता की परिधि के अंतर्गत नहx आते।

(xxxii) नि6दष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात वास्तविक रूप में कम &ए हैं। चीन जन. गण. से आयातों में वृ1ि गैर-संब1 देशों से आयात कम होने की लागत पर ही &ए हैं। अतः चीन जन. गण. से आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहx रहा।

(xxxiii) नि6दष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से आयातों की तुलना गैर-संब1 देशों के आयातों से की है और इससे यह पाया है कि चीन जन. गण. से आयात कीमतें अन्य देशों से आयात कीमतों का 50-60 प्रतिशत पर रही हैं। इस प्रकार का विqेषण पहले नहx &आ है और जहां तक अनुबंध-II के पैरा 2 के तहत विqेषण का संबंध है, यह संगत नहx है।

(xxxiv) नि6दष्ट प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि "कीमत न्यूनीकरण प्रभाव का विqेषण कीमत मंदी के रूप में उसके प्रतिनिधि के संबंध में किया गया है जिससे घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद इष्टतम स्तर को लेने के लिए उत्पादन Kका है।" किसी विqेषण के लिए यह निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II में किसी भी प्रावधान के तहत नहx पाया जाता है। "कीमत मंदी" शब्द का पाटनरोधी शुल्क70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] लगाए जाने के लिए शासित होने वाले किसी प्रावधान अथवा नि6दष्ट प्राधिकारी के किसी विगत निर्धारण में कोई मूल आधार नहx है। अतः नि6दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे "कीमत मंदी" की जांच करते समय शामिल विqेषण की प्रकृ ति स्पष्ट करें अथवा वह क्या बनता ताकि हितब1 पक्षकार सार्थक टिप्पणियां दे सकें ।

(xxxv) कीमत कटौती की तिमाही प्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 2016-17 की पहली ितमाही से 2017-18 की पहली तिमाही तक पांच तिमाहियों के बीच कीमतें 8ापक रूप से न्यूनतम अंतरों में समान रही हैं। जुलाई से दिसंबर, 2018 की दो तिमाहियों के जांच की अवधि के बाद के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयात कीमतें और बढ़ी हैं।

(xxxvi) नि6दष्ट प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की कीमतों की पहली तिमाही में चीन जन. गण. से आयातों के कारण कटौती हो रही थी। तथापि, बाद में कीमत कटौती नकारात्मक हो गई जिसके परिणामस्वरूप कीमत ƒास &आ। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (ii) के तहत यह अपेक्षा है कि क्या आयातों से भारत में समान उत्पाद की कीमतों की काफी कटौती &ई है। अतः कीमत न्यूनीकरण के निष्कर्ष पर प&ँचने के लिए नि6दष्ट प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित कारण इस निर्धारित स्थिति के विपरीत है कि कीमत कटौती की मौजूदगी को ही कीमत न्यूनीकरण तथा ƒास के लिए जिम्मेदार माना जाता है न कि उसके अभाव को।

(xxxvii) चीन जन. गण. से कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक थx जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उनकी कीमतें आयातों से दबाव में नहx थx। नकारात्मक कीमत कटौती का माtजन वास्तव में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ा। उसकी बिFी कीमत कम से कम चीन से आयातों के स्तर के बराबर समान स्तर पर और बढ़ाने की पर्याप्त छू ट होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी कीमत कम करने का विकल्प चुना।

(xxxviii) चीन में पैनल रिपोर्ट – यूरोपीय संघ से एक्सरे सुरक्षा निरीक्षण उपस्करों पर निsयात्मक पाटनरोधी शुल्क का संदर्भ लेने पर कीमत कटौती नकारात्मक थी क्योंकि घरेलू उद्योग आयातों के प&ँच मूल्य से कम पर बिFी कर रहा था, कीमत न्यूनीकरण अथवा ƒास अका\ कारणों के अभाव में आयातों के कारण नहx हो सकता, यह स्पष्ट करते &ए कि घरेलू उद्योग कम से कम आयातों के स्तर तक अपनी कीमतें क्यों नहx बढ़ा पाया।

(xxxix) मात्रात्मक मानदंडों ने भारी सुधार दर्शाया है और फिर भी नि6दष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि उपयु र्क्त मानदंड कम हैं। नि6दष्ट प्राधिकारी की उपयु र्क्त टिप्पणी गलत रखी गई है क्योंकि एफके एम अत्यधिक विशेषीकृ त अनुप्रयोग वाला उत्पाद है और इसीलिए घरेलू उद्योग से रातों-रात पूरा बाजार लेने की उम्मीद नहx की जा सकती। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निरंतर सुधारों को यह बताकर नहx नकारा जा सकता कि बेहतर निष्पादन प्राप्त किया जा सकता था।

(xl) जब घरेलू उद्योग की बिFी की प्रतिशतता देखें तो मालसूची आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वास्तविक रूप से कम &ई है (ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चdरग (थाइलैंड) बनाम नि6दष्ट प्राधिकारी [(2011) 270 ईएलटी 696] में सेसटेट के निर्णय के अनुसार।

(xli) घरेलू उद्योग को रोजगार, उत्पादकता अथवा मजदूरी के संबंध में क्षति नहx &ई है।

(xlii) चीन जन. गण. से आयातों का घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए सामानों की कीमतों पर बिFी कीमत काफी अधिक होने पर कोई प्रभाव नहx पड़ा है।

(xliii) नि6दष्ट प्राधिकारी ने यह मानने का प्रस्ताव किया है कि हानियों से घरेलू उद्योग की क्षमता पू ंजी निवेश जुटाने में प्रभावित होगी। नि6दष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस तथ्य को ध्यान में रखें कि घरेलू उद्योग ने अपनी वाtषक रिपोर्ट 2015-16 में स्वयं ही स्वीकार किया है कि "यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसके ंजी आसानी से जुटाने की क्षमता है।" पास किसी भी समय और अधिक पू

(xliv) नि6दष्ट प्राधिकारी ने कीमत कटौती नकारात्मक होने के परिणामस्वरूप कीमत न्यूनीकरण के लिए घरेलू उद्योग की गिरती &ई लाभप्रदता को कारण माना है। तथापि, उपयु र्क्त टिप्पणी अंतtनहित विरोधाभास से युक्त है क्योंकि सकारात्मक कीमत कटौती ही कीमत न्यूनीकरण तथा ƒास के लिए उत्तरदायी है जबकि नकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ है कि घरेलू उद्योग की बिFी कीमत किसी दबाव में नहx है। इसके बजाए, आयातों की कीमतें अधिक होने के नाते घरेलू उद्योग अपनी कीमतें आयातों की कीमतों की तुलना के स्तर पर बढ़ा भी सकता है।

(xlv) जांच की अवधि के बाद के आंकड़े के वल जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 के बीच दो तिमाहियों (6 माह) के लिए दिए गए हैं और इसीलिए आंकड़ों का वाtषकीकरण विभिन्न आtथक मानदंडों के मापन के लिए अपनाया गया है। के वल दिसंबर, 2017 तक के आंकड़े इस तथ्य के बावजूद दिए गए थे कि घरेलू उद्योग द्वारा सूचना 7 नवंबर, 2018 को दायर की गई थी। जीएफएल की वेबसाइट पर के वल वित्तीय वर्ष 2017- 18 की वाtषक रिपोर्ट ही उपलब्ध नहx है बल्कि 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए उसके वित्तीय परिणाम भी उपलब्ध हैं।

कारणात्मक संपर्ककारणात्मक संपर्ककारणात्मक संपर्ककारणात्मक संपर्क

(xlvi) अलग से आयातों की मात्रा में पूर्ण वृ1ि का पुनसर्माधान कीमत न्यूनीकरण से नहx किया जा सकता। कीमत न्यूनीकरण का मूल्यांकन करने के लिए संगत मानदंड यह जांच करना है कि क्या आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है। के वल स्थिति वह है जब आयातों की मात्रा में वृ1ि से कीमत न्यूनीकरण हो, यदि वह कीमत कटौती के साथ हो जो कि वतर्मान जांच में मामला नहx है।

(xlvii) घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक मानदंडों में प्रशंसनीय सुधार किया है और घरेलू उद्योग से रातों रात पूरे घरेलू बाजार को लेने की उम्मीद नहx की जा सकती। +लोरो एलास्टोमर्स का प्रयोग अत्यधिक विशेषीकृ त अनुप्रयोगों में किया जाता है। प्रयोक्ताओं को अनुरूपता तथा निष्पादन का मापन करने के लिए उत्पाद परीक्षणों के माध्यम से विभिन्न विनिर्माताओं से लिए गए सामानों का मूल्यांकन करना होता है जिसमें समय लग जाता है।

(xlviii) ऐसी स्थिति में जब कीमत कटौती नकारात्मक हो तो पाटन कीमत न्यूनीकरण का कारण नहx हो सकता। आयातों की कीमतों की घरेलू उद्योग की कीमतों के साथ यह जांच करने के लिए तुलना किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों पर हावी हैं और उससे न्यूनीकरण हो रहा है।

(xlix) घरेलू उद्योग को &ई वित्तीय हानियां उसके द्वारा उत्पादित संब1 सामानों को अलाभप्रद कीमतों पर बेचने के कारण हैं जो कि आयात की उन कीमतों से तुलनीय नहx हैं जो कि पूरी क्षति विqेषण अवधि में निरंतर अधिक रही हैं।

i. खुद पाटन घरेलू उद्योग को उसकी बिFी, उत्पादन अथवा क्षमता उपयोग बढ़ाने से नहx रोकता। इसे कीमत कटौती जैसे अन्य कारकों के साथ मिलाया जाना चाहिए जो इसे प्रयोक्ताओं को कम कीमत के आयातों में ले जाने के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। तथापि, नि6दष्ट प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पाटन से घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने से कै से रह गया, जबकि घरेलू उद्योग ने उसके द्वारा उत्पादित संब1 सामानों की कीमतें निरंतर घरेलू उद्योग की कीमतों से कम रखी हैं। अतः यह कारक संब1 सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क सि1 नहx करता।

ii. पूर्व के जांच परिणामों (कास्टिक सोडा, एन बुटानोल, पीबीआर और बेल्टिग फै ब्रिक) का संदर्भ दिया जाता है जिनमें जांचों को रद्द किया गया है क्योंकि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहx है, उन मामलों में जहां अधिकतर आtथक कारकों ने लाभप्रदता में कमी के बावजूद सुधार दर्शाया है।

र्स हाइटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स देवाशीष पॉलीमर्स प्रा. लि.) द्वारा अनुरोध ग.ग.ग.ग. प्रयोक्ता उद्योग (मैसप्रयोक्ता उद्योग (मैसप्रयोक्ता उद्योग (मैसप्रयोक्ता उद्योग (मैसर्स हाइटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स देवाशीष पॉलीमर्स प्रा. लि.) द्वारा अनुरोध र्स हाइटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स देवाशीष पॉलीमर्स प्रा. लि.) द्वारा अनुरोध र्स हाइटेक अराई प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स देवाशीष पॉलीमर्स प्रा. लि.) द्वारा अनुरोध

I. को-पॉलीमर गम की कीमत 24.60 अमेरिकी डॉलर और को-पॉलीमर प्री-कं पाउं ड की कीमत 22.25 अमेरिकी डॉलर होने के परिकलन का संदर्भ देते &ए यह अनुरोध है कि यह मूल्य अपने आप में तथ्यात्मक रूप से और सै1ांतिक रूप से पूर्णतः गलत है। को-पॉलीमर गम की कीमत, प्री-कं पाउं ड बनाने के लिए खर्चीले Fिएटिvस के साथ मिhित को-पॉलीमर गम की कीमत से कम से कम 20-25 प्रतिशत कम होनी चाहिए। प्रFिया अपने आप में विशिष्ट है और इसमें सावधानी बरतनी होती है। अतः अत्यधिक महंगे Fिएटिvस जोड़ने के बाद भी तथा सख्त विनिर्माण प्रFिया अपनाने के बाद भी प्री-कं पाउं ड की कीमत गम की कीमत से सस्ती होगी। इसके अतिरिक्त, क(cid:128)े गोंद की कीमत के परिकलन में आsर्यजनक रूप से कमी है, को-पॉलीमर क(cid:128)े गोंद की कीमत टर-पॉलीमर क(cid:128)े गोंद से अधिक महंगी होने का परिकलन किया गया है। टर-पॉलीमर में तीन मोनोमर्स होते हैं जबकि को-पॉलीमर में दो मोनोमर होते हैं। तीसरे मोनोमर को जोड़ने का काम नियंत्रित पर्यावरण में किया जाता है जो टर-पॉलीमर रॉ गम को को-पॉलीमर रॉ गम से महंगा बना देता है तथा उसका प्रयोग ब&त ही अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। अतः डीजीटीआर का को-पॉलीमर प्री-कं पाउं ड से अिधक को- पॉलीमर रॉ गम की उ(cid:128) कीमत जैसे परिकलन के लिए दृष्टिकोण तथ्यात्मक रूप से और सै1ांतिक रूप से गलत है।

II. डीजीटीआर द्वारा मानी गई क्षति रहित कीमत (एनआईपी) उससे लगभग 30 प्रतिशत अधिक है जो घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में दावा की गई है। यह एक किस्म का मामला है जिसमें डीजीटीआर घरेलू उद्योग को उससे अधिक बिFी कीमत (संरक्षण के उ(cid:128)तर स्तर के संदर्भ में) की अनुमति देना चाहते हैं जिसकी घरेलू उद्योग ने एक उचित कीमत के रूप में मांग की थी। इस प्रकार, मध्यम एवं लघु उद्योगों के हितों की अनदेखी की गई है। डीजीटीआर ने आsर्यजनक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान कीमतों के आधार पर उचित कीमतों का परिकलन किया है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विr की सबसे अधिक विकसित अर्थ8वस्था है, की कीमतों का प्रयोग करने और चीन तथा भारत जैसे विकासशील अर्थ8वस्था वाले देशों में विद्यमान उचित कीमतों का परिकलन करने के पीछे तर्क नहx समझ पाते। संयुक्त राज्य अमेरिका के उ(cid:128)तम विद्यमान hम लागत, ऊपरी खचl तथा अन्य संबंधित खचl हैं।

III. अतिरिक्त शुल्कों के माध्यम से लागत में वृ1ि से पूरे ऑटोमोबाइल पाjर्स विनिर्माण यूनिट प्रभावित होंगे जो विr बाजार में प्रगति कर रहे हैं।

IV. यह अनुरोध है कि डीजीटीआर घरेलू उद्योग के उत्पाद से जुड़े गुणवत्ता के मुद्दों को हल करने में विफल रहे हैं। उत्पाद में भारी सुसंगतता के मुद्दे थे। घरेलू उद्योग को कई बार यह सूचित किया गया था, परंतु वे अपने स्तर से इसे हल करने में विफल रहे। एफके एम जैसे उ(cid:128) निष्पादन वाले उत्पाद में यह पूर्णतः अस्वीकार्य है।

V. अनुरोध है कि साम(cid:29)ी की hेणी के रूप में +लोरोलस्टोमर्स को कई किस्मों में विभाजित किया जाता है और वे कई (cid:29)ेडों में उपलब्ध हैं; वतर्मान में क्षति का दावा करने वाले आवेदक इस प्रकार की साम(cid:29)ी का उत्पादन नहx करते और इस समय ऐसा करने का इरादा भी नहx रखते। चीन से आयात किए जा रहे उत्पादों की उसी hेणी से संबंधित कई उत्पाद हैं जो समान अथवा बेहतर परिणाम नहx देते जिसे कि Fे ता अपनी प्रकार्यात्मक आवश्यकता के लिए साम(cid:29)ी खरीदने के लिए चुन सके । क्षति का दावा करने वाले आवेदक इस संबंध में स्पष्ट हैं कि यदि कं पनी का इरादा रॉ गम अथवा प्री-कं पाउं ड के रूप में साम(cid:29)ी की पेशकश करने का है और यदि एक हित है तो पाटनरोधी शुल्क स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए न कि हर तरीके से उसके हितों की सुरक्षा के लिए दोनों को।

VI. अनुरोध है कि विभाग को उचित पैटर्न पर विचार करना चाहिए जिसमें साम(cid:29)ी की चुनिदा hेणी रखी जाए ताकि उद्योग को आयात जारी रखने, अपने अंतिम उत्पादों का विनिर्माण और बिFी करने में आसानी हो। रबड़ उद्योग को भारत और अन्य राष्ट्रों के बीच कई 8ापारिक करारों से भारी चोट प&ँची है जिनमें परिष्कृ त रबड़ पाjर्स बेस रॉ मैटेरियल का मूल सीमा शुल्क से भी काफी कम शुल्कों पर आयात किए जा रहे हैं जिससे ओईएम खुद भारत को छोड़कर अन्य देशों से लाभ ले सकें । उस क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की लागतों पर अनौचित्यपूर्ण वृ1ि, जो भारत में उत्पादित भी नहx की जाती है, से भारत में रबड़ संघटकों के विनिर्माताओं पर आसन्न प्रभाव पड़ेगा और उन्हें 8ापार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और दूसरों के विK1 खो जाएंगे।

प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितब1 पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों की गुणवत्ता विशेषकर उत्पाद की निरंतरता के संबंध में भी चिताएं उठाई हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है जो यह दर्शाता है कि गुणवत्ता संबंधी चिताएं घरेलू उद्योग द्वारा दूर की जा रही हैं । पाटनरोधी उपाय के माध्यम से अनुचित आयातों का ''कीमत संशोधन'' के वल उचित vयापारित क्षेत्र सुनिsित करने के लिए है । आयात संशोधित उचित कीमत पर आ सकते हैं । मै. सोल्वे स्पेशियलिटी पालीमर्स (चांग्शु) कं पनी िलिमटेड, मै. सोल्वे (शंघाई) कं . लि. और मै. सोल्वे सिपेशियलिटीज इंडिया प्रा. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाली मै. सीतारमन एंड एसोसिएjस ने उल्लेख किया है कि यद्यपि, सहयोगी निर्यातकों की कु ल निर्यात बिFी प्रकट की गई है परंतु घरेलू उद्योग के लिए उसे गोपनीय रखा गया है । प्राधिकारी ने इ(िcid:135)टी सुनिsित करने के लिए इन अनुरोधों पर विचार करने के बाद इस जांच परिणाम में घरेलू उद्योग की कु ल घरेलू बिFी भी प्रकट की है ।

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. इनर मंगोलिया 3 एफ वानहो +लूरोकै मिकल कं . लि. (''आईएम 3एफ''), मै. इनर मंगोलिया ऑल टॉप +लोरीन कै मेस्ट्री न्यू मैटेरियल्स डेवलपमेंट कं पनी लि. (''ऑल टॉप'') और मै. शंघाई &आई 3 एफ न्यू मैटीरियल्स सेल्स कं पनी िलिमटेड (''एस एच 3 एफ'') का प्रतिनिधित्व करने वाली मै. दुआ एसोसिएjस ने उल्लेख किया है कि कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में निर्यातक की सीआईएफ कीमत से चीन में उत्पादक की कीमत निकाल कर ंकि निर्यातक ने लाभ पर निर्यात किए हैं, अत: चीन में उत्पादक किया जाए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान मामले में चू ंखला संबंध पर उत्पादक स्तर पर अर्थात आईएम 3 एफ और संब1 निर्यातक अर्थात एस एच 3एफ के बीच संगत मूल्य hृ कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के िलए विचार किया गया है । चू ंकि निर्यातक द्वारा लिया गया लाभ कारखानागत निर्यात कीमत का भाग नहx हो सकता, अत: निर्यातक द्वारा बताया गया दृष्टिकोण घिसा-िपटा है ।

यथानिर्धारित और प्रकटन में निर्यातकों को गोपनीय आधार पर प्रकट की गई कारखानागत निर्यात कीमत पुष्ट है । इसके अतिरिक्त, निर्यात कीमत वैट का निवल है ।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितब1 पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क विश्लेषण, मुख्य रूप से जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों और वह भी के वल 6 माह के आंकड़ों का प्रयोग न करके , अनुच्छेद 3.4 के सभी मानदंडों का मूल्यांकन करते &ए, करने से संबंधित अनुरोध किए गए हैं, घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण, कारणात्मक संपर्क न होने से स्व-प्रभावित है, क्षति के तीनों रूप एक साथ नहx हो सकते, और डब्ल्यू टी ओ के प्रस्ताव पर वास्तिवक मंदी के मापन के िलए विश्वास नहx किया जा सकता ।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितब1 पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि टप(cid:139)लाइमर प्रीकं पाउं ड को कं पाउं ड और एफएफके एम के साथ अलग किया जाए क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान टप(cid:139)लाइमर प्रीकं पाउं ड का उत्पादन नहx किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में टप(cid:139)लाइमर प्रीकं पाउं ड का उत्पादन किया है । तथापि, कं पाउं डों और एफ एफ के एम के लिए यद्यपि, घरेलू उद्योग के पास क्षमता नही है, तथािप, टप(cid:139)लाइमर प्रीकं पाउं ड, प्रीकं पाउं ड का एक (cid:29)ेड है जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत है । प्राधिकारी ने क(cid:131)चे गोंद और प्रीकं पाउं ड (कोपोलाइमर और टप(cid:139)लाइमर) को दो मुख्य किस्मों के विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना है जिसके आगे भिन्न परिवर्तक हैं । सभी प्रवर्तकों पर विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में विचार किया गया है । चू ंकि क्षति का दावा वास्तिवक बंदी का है, अत: ये किस्में जांच की अवधि में उत्पादित नहx की गई परंतु घरेलू उद्योग के पास क्षमता को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता है ।

128. अत: प्राधिकारी अनुरोधों तथा जांच की अवधि के दौरान विनिtमत न किए गए उत्पाद को अलग करने से संबंिधत पूर्व के पाटनरोधी मामलों के उल्लेख को नोट करते &ए यह मानते हैं कि चू ंकि घरेलू उद्योग को क्षति वास्तिवक मंदी तथा वास्तविक क्षति के संबंध में मूल्यांकित की गई है, अत: के वल वे उत्पाद किस्में अर्थात कं पाउं डस और एफएफके एम, िजनके िलए घरेलू उद्योग के पास उत्पादन हेतु कोई क्षमता नहx है, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है ।

129. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि टप(cid:139)लाइमर प्रीकं पाउं ड के लिए क्षतिरहित कीमत मूल्यांकन क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मूल्यवर्धन सहित किया गया है जिसमें प्रीकं पाउं ड में क(cid:131)चा गोंद शामिल है। पाटन माtजन और क्षति माtजन की तुलना एक-एक करके ही की गई है ।

130. प्राधिकारी इस अनुरोध को नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरूआत के दौरान आंकड़ों के अलग अलग सैट दायर किए थे और सूचना बुरी है । प्राधिकारी मानते हैं कि किसी हितब1 पक्षकारों द्वारा दायर आकड़ों का सत्यापन या तो स्थल पर किया जाता है या डेस्क अध्ययन पर । प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए सत्यापित आंकड़ों पर विचार करते हैं । यदि आंकडों मे विसंगतियां सही की गई हैं और सभी हितब1 पक्षकारों को बताई गई हैं तो कोई पूर्वा(cid:29)ह नहx होता और प्राकृ तिक न्याय के अधिकार का कोई उल्लंघन नहx होता ।

131. प्राधिकारी चीन के अभिगम नयाचार के अनुसार घरेलू कीमतों के निर्धारण के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में मै. सीएफएसई के अनुरोधों को नोट करते हैं। उत्पादकों/निर्यातकों ने उद्योग में बाजार अर्थvयवस्था की स्थितियों की मौजूदगी बताने के लिए प्रश्नावली दायर की थी ।

मै. सीएफएसई के प्रत्युत्तर अनुरोधों का पृष्ठ 11 धारा 15(क)(i) की ओर आकtषत करता है । ''यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से दर्शा सकें कि बाजार अर्थvयवस्था की स्थितियां विनिर्माण, उत्पादन और उस उत्पाद की बिFी के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनात्मकता निर्धारित करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा'' ।

132. प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर सूचना का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया है । प्राधिकारी उत्पादक/निर्यातक के अनुरोधों को नोट करते हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि पाटन माtजन, क्षति माtजन अथवा बाजार अर्थvयवस्था विभाग प्रदान करने के लिए मूल्यवर्धन कोई मानदंड नहx है । प्राधिकारी यह पाते हैं कि वतर्मान मामले में उत्पादक/निर्यातक क(cid:131)ची साम(cid:29)ी बाहर से ले रहा है जोकि अपने आप में विचाराधीन उत्पाद की किस्म है और उत्पादक/निर्यातक द्वारा विनिtमत विचाराधीन उत्पाद किस्म की प्रमुख लागत है तथा इस संदर्भ में क(cid:131)चे गोंद के विनिर्माण के िलए ''बाजार अर्थvयवस्था vयवहार'' मूल्यवtधत स्तर, मूल्यवtधत उत्पाद किस्म अर्थात प्रीकं पाउं ड के लिए एमईटी प्रदान करने पर विचार करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इस क(cid:131)ची साम(cid:29)ी को बाहर से लेना, चाहे संब1 अथवा असंब1 से हो, एक िघसी-पिटी बात है क्योंकि जो मुद्दा तय किया जाना है, वह यह है कि क्या क(cid:131)चे गोंद का विनिर्माण बाजार अर्थvयवस्था vयवहार की अपेक्षाओं को पूरा करता है । उत्पाद के इस महत्वपूर्ण भाग के लिए उत्तर दायर न करना उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए सामानों को बाजार अर्थvयवस्था vयवहार प्रदान करने में अक्षम बनाता है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने गुणवत्ता बेहतर होने के कारण उ(cid:131)च कीमत पर कु छ आपूtतकर्ताओं से क(cid:131)ची साम(cid:29)ी लेना स्पष्ट किया है । पूरे आपूtतकर्ताओं में मुख्य क(cid:131)ची साम(cid:29)ी में कीमत के अंतर भी यह दर्शाते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद के74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] आपूtतकर्ताओं के लागत में अंतर हैं और क्या वे बाजार अर्थvयस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं, इसके लिए बारीकी से जांच की आवश्यकता है जिसके लिए संबंधित आपूtतकर्ताओं को प्रश्नावली के उत्तर दायर करने चाहिए । ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थvयवस्था vयवहार प्रदान नहx किया है ।

133. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने यह उल्लेख किया है कि खरीद दस्तावेज और िबजली के बिलों में विसंगतियां हैं जो टंकण/लिपिकीय प्रकृ ति की हैं ।

134. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 53 और 54 में माना था कि :

''जहां तक सरकारी अनुमान का संबंध है, उत्पादक/ निर्यातक ने अपना शेयरधारिता पैटर्न दिया है जिसमें इसके एक शेयरधारक अर्थात मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर सेंटर (सीमित भागीदारी) जिसका उत्पादक/निर्यातक के शेयर का *** प्रतिशत हिस्सा है, की वस्तुतः *** प्रतिशत की सीमा तक सरकारी शेयरधारिता है। इस *** प्रतिशत शेयरधारिता में मैसर्स वुक्सी गुओलियान इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कं . लि. (*** प्रतिशत), मैसर्स वुक्सी न्यूजपेपर डेवलेपर कं . लि. (*** प्रतिशत) और मैसर्स वुक्सी न्यू डिस्ट्रिक्ट साइन्स एंड टैZोलॉजी फाइनेंसियल वेंचर कै पिटल (cid:29)ुप कं . लि. (*** प्रतिशत) है जिनका सरकारी शेयरधारिता में 100 प्रतिशत हिस्सा है। उत्पादकों/निर्यातकों का निवेश स्वरूप प्रत्यक्ष/ परोक्ष रूप से सरकारी उद्यमों द्वारा काफी निवेश दर्शाता है। प्राधिकारी सीएफएसई द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर सेंटर (*** प्रतिशत) का मैसर्स वुक्सी जुनयान कै पिटल मैनेजमेंट सेंटर (सीिमत भागीदारी) (*** प्रतिशत निजी) एक सामान्य भागीदार के रूप में है जो अन्य सीमित भागीदारों के असमान दैनिक प्रबंधन निर्णय लेने के लिए प्राधिकृ त है और निर्णय करने में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहx है। "प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में यह उल्लेख है किः

क. ऐसे देश में क~ी साम3ियों प्रौद्योगिकी लागत और /म, उत्पादन, बिDियों तथा िनवेश सिहत कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंिधत फर्म का निर्णय आपूvत तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संके तों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के िबना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;

ख. ऐसी फम5 की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थHवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूvत द्वारा परिसंपत्तियों के 'ास अन्य बƒे खाते वस्तु िविनयम Hापार तथा ऋणों की क्षतिपूvत के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

ग. ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी नि„ितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता हैः-

घ. िविनयम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस पैरा3ाफ में निxदष्ट मानदंड के आधार पर िलिखत रूप में पर्याप्त सा|य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अिधक फम5 के िलए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निxदष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निxदष्ट सिfांतों के बजाए पैरा 1 से 6 में पाटनरोधी नियमावली, 1996 में निxदष्ट सिfांतों को लागू कर सकते हैं।"

इस मामले में मैसर्स वुक्सी गुओलियान जुनयान वेंचर इंवेस्टमेंटर सेंटर, जो सीएफएसई में प्रमुख शेयरधारक है, के भागीदार करार के 6.4 के तहत प्रावधानों में निवेश संबंधी निर्णय करने में सभी शेयरधारकों की भूमिका निर्धारित है जो उपयुक्त रूप से सीएफएसई में निवेश संबंधी निर्णय करने में सरकारी हस्तक्षेप को स्पष्ट करता है। अतः सरकारी कं पनियों के हस्तक्षेप वाले उत्पादक/निर्यातक द्वारा निवेश के लिए निर्णय करने से एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पैरा 8(3)(क) के तहत शर्त पूरी नहx होती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जहां तक विदेशी मु(cid:160)ा लेन-देन का संबंध है, उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनके वित्तीय लेखाओं में दर्शाई गई विनिमय दर चीन के पीपल्स बैंक द्वारा प्रकाशित दर पर आधारित है। तथापि, इस पहलू के संबंध में कोई अनुरोध नहx है कि क्या विनिमय दर पर सरकार का नियंत्रण है। प्राधिकारी दिनांक 08.04.2017 के पूर्व के जांच परिणाम संख्या 14/14/2014-डीजीएडी को ध्यान में रखते हैं जिनमें सरकार द्वारा विनिमय दर के सतत नियंत्रण संबंधी पैरा 108 को उल्लिखित किया गया था, उत्पादन लागत, शेयरधारिता पैटर्न और बाजार अर्थ8वस्था 8वहार के दावे संबंधी मुद्दे के वल विचाराधीन उत्पाद के मूल्यवtधत संघटक तक सीमित होने के नाते और क(cid:128)ी साम(cid:29)ी की कोई भागीदारी न होने पर उत्पादक/आपूtतकर्ता उत्पादक/निर्यातक अर्थात मैसर्स सीएफएसई को बाजार अर्थ8वस्था स्तर प्रदान करने का औचित्य नहx बनाते और उसके योग्य नहx है।''

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सीएफएसई ने यह औचित्य बनाने के लिए पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है कि निवेश संबंधी निर्णय करने में अथवा दिन प्रति दिन के नियंत्रण में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहx है । प्राधिकारी प्रकटन विवरण में अपनी टिप्पणियों तथा ऊपर दी गई टिप्पणियों को भी लेते हैं तथा मानते हैं कि कि बाजार अर्थव्यवस्था vयवहार के िलए उत्पादकों/निर्यातकों का दावा निवेश की निर्णय करने की प्रFिया में कोई महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप सि1 न होने के कारणभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 75 कम पड़ता है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद अर्थात क(cid:131)चा गोंद का काफी अनुपात लेते &ए, िजसके िलए बाजार अर्थvयवस्था vयवहार का दावा करने हेतु आपूtतकर्ताओं द्वारा कोई प्रश्नावली दायर न किए जाते &ए और ऊपर बताए गए अनुसार उत्पाद लागत के रिकॉडo में तकनीकी बेमेल की विसंगतियां होने से प्राधिकारी विचाराधीन संब1 सामानों के लिए मै. सीएफएसई को बाजार अर्थव्यवस्था vयवहार का स्तर प्रदान नहx करते ।

136. जहां तक क्षति मानदंड संबंधी अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और खपत/मांग के संबंध में भी बढ़ी है । तथापि, उत्पादन के संदर्भ में आयातों में गिरावट आई है ।

137. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि यद्यपि चीन से संब1 सामानों की कीमत का तथ्य, गैर-संब1 देशों से कीमतों के लगभग 60 प्रतिशत होने पर, िघसा-पिटा प्रतीत होता है परंतु इस पहलू को दर्शाना चीन से आयातों में वृ1ि में पाया जाता है जिसे प्राधिकारी ने विश्लेषण में उल्लिखित किया है ।

138. घरेलू उद्योग उन गैर-संब1 देशों के बाजार हिस्से का विस्थापन कर 2015 से जांच की अवधि तक अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सक्षम रहा है, जिनकी कीमतें चीन से लगभग 70 प्रतिशत अधिक हैं । एक ओर चीन से आयातों के कम कीमत स्तर से चीन से संब1 सामानों के बाजार हिस्से में वृ1ि &ई और साथ ही दूसरी ओर घरेलू उद्योग की बिFी कीमतों पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा । यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि की पहली तिमाही में ही चीन से आयातों द्वारा कीमत कटौती सकारात्मक थी, िजससे बाद में घरेलू उद्योग की बिFी कीमतों पर मंदी का प्रभाव पड़ा, जो क्षति की अवधि में जारी रहा । घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंड अर्थात उत्पादन, बिFी, बाजार हिस्सा, क्षमता उपयाग में यद्यपि, क्षति की अवधि में वृ1ि &ई, तथािप, मात्रात्मक वृ1ि कीमत न्यूनीकरण के प्रभाव पर है ।

139. प्राधिकारी हितब1 पक्षकारों के इन अनुरोधों को नोट करते हैं कि सकारात्मक कीमत कटौती ही कीमत न्यूनीकरण तथा ƒास के लिए उत्तरदायी है जबकि नकारात्मक कीमत कटौती का अभिप्राय है कि घरेलू उद्योग की बिFी कीमत किसी दबाव में नहx है । इस संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, कीमत कटौती नकारात्मक है, क्योंकि घरेलू उद्योग को चीन जन गण से आयात कीमतों के दबाव में अभिभूत होना था ।

140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक हितब1 पक्षकार ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद अत्यिधक िवशेषीकृ त उत्पाद है और घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में समय लगाएगा तथा मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में उसका वतर्मान निष्पादन पूर्णत: संतोषजनक है । प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने निस्संदेह अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया है परंतु उसे अपना स्थान गैर-संब1 देशों से आयात विस्थापित करके बनाया है और यह कि चीन से पाटित आयातों की वृ1ि अक्षु(cid:144)ण रही । पूर्व में बताया गया कीमत मंदी का प्रभाव नहx लिया जा सकता यदि संब1 देश से अनुचित आयातों का हल नहx निकाला जाता । अत: प्राधिकारी मानते हैं कि वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति दोनों की बात इस मामले में मौजूद है । जैसा कि एक हितब1 पक्षकार द्वारा अनुरोध किया गया है कि मोरक्को – टक› से कु छ हॉट रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी उपाय शीर्षक के मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल की हाल की रिपोर्ट में यह माना गया है कि अनु(cid:131)छेद 3.4 के सभी मानदंडों की जांच किए जाने की आवश्यकता है । प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में अनु(cid:131)छेद 3.4 के तहत सभी मानदंडों की जांच की है ।

प्राधिकारी मानते हैं कि यह नोट करना भी vयवहारिक है कि यह अनिवार्य नहx है कि सभी कारक नकारात्मक प्रवृत्ति अथवा गिरावट दर्शाए जैसा कि डब्ल्यू टी ओ द्वारा पैनल रिपोर्ट ईसीईसीईसीईसी----बैड िलनन मामला बैड िलनन मामला बैड िलनन मामला बैड िलनन मामला में मान गया है । इसके बजाए, विश्लेषण और निष्कषo में प्रत्येक कारक में विचार किया जाना चाहिए; घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में कारण सहित निष्कर्ष निकालने के लिए मुद्दे पर उद्योग विशेष के संदर्भ में प्रत्येक कारक की संगतता निर्धारित की जानी चाहिए ।

जहां तक एसबीआर मामले का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की संकल्पना िनयमावली के िनयम 2(ख) के अनुसार सम(cid:29) रूप में घरेलू उत्पादकों के रूप में देखी जानी है । यद्यपि यह हो सकता है कि किसी मामले में "रेलू उद्योग की दो युनिटें हैा परंतु वे साथ-साथ घरेलू उद्योग हैं । एसबीआर मामले में प्राधिकारी ने सिफारिश की है कि घरेलू उद्योग की एक युनिट को वास्तविक क्षति &ई है और दूसरी युनिट को वास्तविक मंदी &ई है । सारभूत रूप से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी दोनों &ई हैं । यह सेस्टेट और सव(cid:139)(cid:131)च न्यायलय द्वारा माना गया है । इस प्रकार, यह स्थिति नहx हो सकती कि एसबीआर का मामला यहां संगत नहx है ।

141. अनु(cid:131)छेद 3.4 के तहत सभी मापदंडों की जांच करने के बाद प्राधिकारी के लिए यह सि1 करने के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों को देखने के लिए भी कोई प्रतिबंध नहx है कि क्या क्षति की अवधि में नोट किए गए घरेलू उद्योग के निष्पादन में मंदी अब भी जारी है अथवा उसमें कोई परिवर्तन &आ है । इस संबंध में प्राधिकारी एक हितब1 पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध को नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद की अवधि संगत नहx है और यह कि नि6दष्ट प्राधिकारी ने के वल जांच की अवधि के बाद 6 माह पर ही विचार किया है जब ज्यादा अविध के आंकड़े उपलब थे। प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि के बाद 6 माह सामान्यत: भिन्न किस्म की पाटनरोधी जांच अर्थात निर्णायक समीक्षा, क्षति के खतरे अथवा76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] वास्तविक मंदी की जांच के लिए माने जाते हैं । इस मामले में भी प्राधिकारी इस परिपाटी से अलग नहx &ए हैं और जांच की अविध के बाद के 6 माह के आंकड़ों को के वल संके तात्मक नोट किया है ।

142. प्राधिकारी वास्तविक मंदी के मामले के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के 2-3 वर्ष की मौजूदगी वाले उद्योग को पात्र न मानने के संबंध में अनुरोधों को नोट करते हैं । तथापि, जिन परिस्थितियों में इस पर विचार किया जाता है, वह विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न हो सकता है । किसी स्थापित उद्योग का मानदंड भी एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग होगा । वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग ने दिसंबर, 2017 में एक याचिका दायर की थी जिसमें जुलाई, 2016 से जून, 2017 तक मानी गई जांच की अवधि में पाटन का आरोप लगाया था । अत: घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2015 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के एक वर्ष बाद क्षति विशेष रूप से वास्तविक मंदी का दावा किया है । अत: प्राधिकारी मानते हैं कि वतर्मान मामले की परिस्थितियों में वास्तिवक मंदी के लिए घरेलू उद्योग का दावा औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है और और इस जांच परिणाम में उसका उपयुक्त रूप से विश्लेषण किया गया है ।

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक हितब1 पक्षकार ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी वाtषक रिपोर्ट में ंजी जुटाने की क्षमता है और इस सूिचत किया है कि उसके पास आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय आसानी से अधिक पू प्रकार पू ंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता लड़खड़ाई नहx हे । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जी एफएल एक ब& उत्पाद कं पनी है और ब& उत्पाद कं पनी की वाtषक रिपोर्ट सभी उत्पादों और खंडों तथा कं पनी के सम(cid:29) प्रचालनों के संबंध में निष्पादन दर्शाती है और एक क्षेत्र तक सीमित नहx है । विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना वतर्मान जांच के प्रयोजन के िलए ही संगत है ।

ढ.ढ.ढ.ढ. निष्कनिष्कनिष्कनिष्कर्षर्षर्षर्ष

144. हितब1 पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

i. संब1 देश से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन &आ है ।

ii. घरेलू उद्योग के संब1 देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी &ई है ।

iii. उपयु र्क्त क्षति संब1 देश से पाटित आयातों के कारण &ई है ।

ण.ण.ण.ण. सिफारिश सिफारिश सिफारिश सिफारिश

145. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संब1 देश के लिए उत्पादक/निर्यातक जांच की अवधि के दौरान संब1 सामानों का पाटन करते &ए पाए गए हैं और यह कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिFी कीमत पर पाटन के मंदीकरण प्रभाव के कारण कीमत संबंधी क्षति &ई है। वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी के संदर्भ में कीमत संबंधी मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नियंत्रित रहा है ।

146. इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना कीमत के मामले में पिछड़ गया है परन्तु यह अपनी क्षमता के उपयोग और घरेलू बिFी को बढ़ाने में सक्षम &आ है। इस मामले में क्षति का विqेषण क्षति की अवधि का के वल 24 महीने तक सीमित रहा है। जाँच की अवधि के बाद के आगे की 6 महीने की अवधि की भी जाँच की गई है जिसका उद्देश्य इस बात को समझना है कि घरेलू उद्योग शिथिलता के प्रभाव को दूर करने में सक्षम रहा है। कीमत पर ƒास जाँच की अवधि के बाद की अवधि में जारी है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि 2 वषo की क्षति की अवधि के आधार पर, यह न्यायोचित नही होगा कि 5 वषo की अवधि के लिए पाटन रोधी उपाय लगाए जाने की सिफारिश की जाए । इस कारण से प्राधिकारी अिधसूचना की तिथि से 18 महीने की अवधि के लिए ही पाटन रोधी उपाए की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि उस समय तक लगभग 5 वषo के लिए घरेलू उद्योग का प्रदर्शन आँकड़े उपलब्ध होंगे जो घरेलू उद्योग को याचिका दायर करने यदि ऐसा वे चाहें, के लिए सक्षम बना सकता है। उस समय प्राधिकारी इस स्थिति में होंगे कि वे घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्याकं न करने के लिए क्षति की पूर्ण अवधि से संबंधित आंकड़े की जाँच कर सके गें।

147. प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन की माtजन और क्षति की माtजन में से कमतर के बराबर निsयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके । इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते है कि वे नीचे दिए गए निर्धारित रूप में और तरीके से 18 महीने के िलए संब1 देश से संब1 वस्तुओं के आयातों पर निsयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करें।

शुल्कशुल्कशुल्कशुल्क तािलकातािलकातािलकातािलका

** vk;kr ITC gsM 39045090 ds vUrxZr Hkh gqvk A

त.त.त.त. आगे की प्र(िcid:29)या आगे की प्र(िcid:29)या आगे की प्र(िcid:29)या आगे की प्र(िcid:29)या

148. इस अधिसूचना के विरू1 कोई अपील सीमा प्रशुल्क अिधिनयम, 1975 , 1975 , 1975 , 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, , , , उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

सुनील कु मार, अपर सचिव एवं नि6दष्ट प्राधिकारी78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2018

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-dumping duty investigation on the imports of Fluoroelastomers, (FKM), originating

in or exported from People's Republic of China

1. F. No. 6/25/2017/DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof.

2. And whereas, M/s Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter also referred to as "Petitioner" or "Applicant" or "domestic industry") filed an application in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), Directorate General of Trade Remedies in accordance with the Act and the Rules for initiation of anti-dumping investigation and imposition of appropriate duty thereof on dumped imports of "Fluoroelastomers", also known as FKM, (hereinafter referred to as subject goods or product under consideration) originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter also referred to as subject country).

3. And whereas, the Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant justifying initiation of anti-dumping investigation, issued a public notice vide Notification No. 6/25/2017-DGAD dated 2nd January, 2018 in accordance with the Rule 5 of the Rules to examine and determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry

(a) PROCEDURE

4. Procedure described herein below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:

i. The Authority notified the Embassy/Representatives of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country and Importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

iv. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassy along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

v. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Market Economy Treatment Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. M/s. Zhengxin Fluorocarbons, China PR

b. M/s. Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd, China PRभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 79

        c.   M/s. Changzhou Xiangtong Chemical Co. Ltd, China PR
        d.   M/s. Taizhou Meilan Resin Process, China PR
        e.   M/s. ShanDong DongYue Polymer, China PR
        f.   M/s. DuPont (Changshu) Fluoro Technolozy Co. Ltd., China PR
        g.   M/s. Sichuan Chenguang Institute of Chemical Industry, China PR
        h.   M/s. Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd., China PR
        i.   M/s. Shanghai 3F New Materials Co., Ltd.,
        j.   M/s. Fuxin Hengtong Fluorine, China PR
        k.   Chenguang Research Institute of Chemical Industry, China PR
        l.   The Chemours Chemical (Shanghai) Co., Ltd., China PR
        m.   Daikin Flurochemicals (China) Co.Ltd., China PR
        n.   FluroChemicals Shanghai FluronTM Chemicals, China PR
        o.   Chengdu Dowhon Industrial, China PR
        p.   Solvay, China PR
        q.   Guangzhou Polain Chemical Technology Co.Ltd, China PR
        r.   Shandong Huaxia Shenzhou, China PR
        s.   Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd, China PR
        t.   Shanghai HeChang Flurocarbon Co Ltd, China PR
        u.   Wuxi Fuda Fluroplastics Co Ltd, China PR
        v.   Beijing Ruicheng Co Ltd., China PR
        w.   Kam Pin Paint Works Ltd, China PR
        x.   Hubei Danchang China Co.Ltd, China PR
        y.   Wuxi Ta Tang Compound Material Co Ltd, China PR
        z.   Shanghai Kinering Co Ltd, China PR
        aa.  Chenguang Fluoro & Silicone Polymer Co Ltd, China PR
  vi.   In  response  to  the  above  notification,  the  following  exporters/  producers  responded  and  submitted
        questionnaire responses.
            a.  Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR
            b.  M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR
            c.  Uni-Alliance Limited, China PR
            d.  Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR
            e.  Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR
            f.  Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR
            g.  Shanghai 3F, China PR
            h.  Inner Mongolia 3F, China PR
 vii.   Chenguang  Fluoro  and  Silicone  Elastomers  Co.,  Ltd,  China  PR  has  filed  the  Market  Economy
        Treatment Questionnaire response also.
viii.   The  Authority  sent  Importer's  Questionnaires  to  the  following  known  importers/users  of  subject
        goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a) Meen Been Elastomers

b) JMF Synthetic

c) Polmann India Ltd

d) BP Chemicals

e) Nishiganda Polymers

f) Hind Elastomers

g) Jayashree Polymers

h) Vikas Elastochem Agencies Pvt.ltd.,

i) Divekar W&S Precision Seals P.Ltd.

j) Devashish Polymers Pvt. Ltd.,

k) Nu-Cork Products (P) Ltd.

l) S.J.Rubber Industries Ltd.

m) M.K. Marketing

n) Zenith Industrial Rubber

o) Rawat Engg Tech. Pvt. Ltd.

p) Kokoku lntech India

q) BDS Polychem

ix. In response to the above notification, the following importers/users responded and submitted questionnaire responses.

a) Solvay Specialities India Private Limited

b) Eastcorp International

c) Nishigandha Polymers Pvt. Ltd

x. Further, All India Rubber Industries Association, Jayem Auto Industries Pvt. Ltd, and Roop Polymers Ltd filed certain submissions opposing the petition and initiation thereof within the time limit prescribed by the Authority via the initiation notification.

xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

xiii. The Non-Injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xiv. The Authority held an oral hearing on 29th May, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and submit their rejoinders thereafter.

xv. The verification of the information provided by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary on 30th-31st May, 2018. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.

xvi. Data verification through desk study of questionnaires filed by various producers/exporters was undertaken.

xvii. Spot verification was carried out at the premises of M/s. Solvay Specialities India Private Limited to correlate to the extent possible their data with response filed by Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR and M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR.

xviii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is July, 2016 – June, 2017 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.

xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this Finding.

xx. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xxii. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 28th November, 2018 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 7th December, 2018.

xxiii. '***' in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules. ( ) bracket in this final finding indicates negative number/range.

xxiv. Further post disclosure comments filed by the Domestic industry and various interested parties have also been appropriately considered in this finding.

xxv. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.67.40 = 1 US$. A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions by Domestic industry

5. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

About the product:

i. The product under consideration in the present investigation is "Fluoroelastomers (FKM)". FKM is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation. With excellent over-all properties, it is called as the "Rubber King". It contains not-fully-fluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of fluorine atoms. The C-F bond is stable because of its big energy (C-F bond energy 485 KJ/111 mol). Moreover, Fluorine atom covalent radius is 0.072 nm, nearly twice the size of a single hydrogen atom, equivalent to half of the C-C bond length of 0.131 nm, the fluorine atom is able to well shield the main chain of the carbon chain to ensure the stability of the C-C bond, so that the FKM has a prominent superior performance over the other rubbers.

ii. There are various applications of Fluoroelastomers (FKM) such as industrial use in hydraulic O-ring seals, check valve balls, military flare binders, diaphragms, electrical connectors, flue duct exp.

joints, valve liners, roll covers, sheet stock / cut gaskets; automotive use in shaft seals, valve stem seals, fuel injector O-rings, fuel hoses, in tank and quick connect fuel system seals, gaskets (valve & manifold), bales for check valves, lathe cut gaskets; and aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants & hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank bladders, firewall seals, engine lube siphon hose, clips for jet engines, tire valve stem seals.

iii. Fluoroelastomers,a family of fluoropolymer rubbers, can be classified by their fluorine content, and can be 66%, 68%, & 70% respectively (with permissible tolerances). Fluoroelastomers having higher fluorine content have increasing fluids resistance derived from increasing fluorine levels. Peroxide cured fluoroelastomers have inherently better water, steam, and acid resistance. FKMs are broadly categorized in two sets- Copolymer and Terpolymer. Copolymers (F 66%) are pre- compounds and Terpolymers (F 67-70%) are Raw Gum. All forms of FKM are within the scope of the product under consideration. While the petitioner has given specific values for these product categories, it is clarified that these products are normally produced within a permissible tolerance. This gets clearly established by various technical literatures relating to the product under consideration. Thus, the Designated Authority may consider these specific values as "typical values" only.

iv. The main fluoro elastomers compositions are shown below:

a. Copolymer fluoro elastomers: -(CF2-CF)-(CH2-CF2) - CF3

b. Terpolymer fluoroelastomer: -(CF2-CF)-(CH2-CF2)-(CF2-CF2) – TFE level can be varied for different fluorine contents CF3

c. Improved Low Temperature Fluoroelastomer Terpolymer -(CF2-CF)-(CH2-CF2)-(CF2-CF2) - HFP replaced with fluoro-ether O-CF3

d. Non-VF2 Fluoro elastomer Terpolymer: -(CF2-CF)-(CH2-CH2)-(CF2-CF2) - VF2 replaced with ethylene, imparts base /amine resistance O-CF3

v. Based on the above combinations FKM can be majorly categorized into two types-

a. Copolymer FKMs are prepared out of vinylidene fluoride (VDF) and hexafluoropropylene (HEP). It has a significant temperature resistance, oxidation resistance, oil resistance and chemical resistance and good mechanical properties. With fluoride content of 66%, FKM is one of the best temperature resistance rubbers, and it can be used at 250°C for a longtime and at 300oc for short term.

b. Terpolymer FKMs are prepared out of vinylidene fluoride (VDF), tetra-fluoroethane (TFE) and Hexa fluoropropylene (HEP). Terpolymers can further be categorized in cured and curable Terpolymers. It can be cured with Amine/Bisphenol and Peroxide cure system. It has high chemical resistance and long-term heat resistance properties and with peroxide cure system FKMs also exhibit low temperature resistance properties. With fluorine content of 67-70%, FKM Terpolymers has higher acid, ketone and ester resistance than copolymers.

vi. Petitioner has considered a PCN system for ensuring fair comparison of normal value, export price, domestic industry selling price and non-injurious price. Further, while the petitioner has categorized the product under consideration into four types, should the Designated Authority consider it necessary to further sub-divide these categories into specific product types, the petitioner shall provide relevant information to the Designated Authority.

vii. The product does not have dedicated classification. The product under consideration is classified under Chapter 39 under customs subheading no 3904, 390469 and 39046990 of the Customs Tariff Act, 1975. It is however submitted that the customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Submissions regarding exclusion claims raised by other interested parties:

viii. The present petition is for consideration of whether dumping of the product under consideration is materially retarding establishment of the domestic industry. Since the domestic industry is not even fully established, it follows that the domestic industry may not have offered all the product types ofभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 83 the product under consideration. Thus, absence of a particular product type by the petitioner does not imply a need for exclusion.

ix. Notwithstanding, the petitioner has already offered like article to all the product forms being imported from China. Relevant details have already been provided.

x. The argument with respect to negligible quantity of one type of product under consideration cannot be accepted because volume of imports must be seen for product under consideration as a whole and not one or few product types. Further, the interested parties themselves conceded at the time of hearing that the actual volume of imports is far higher. The Designated Authority may kindly consider questionnaire response on record from the exporters.

Submission regarding quality concerns raised by other interested parties:

xi. At the outset, responding to the concerns about the quality of the domestic industry product, petitioner has submitted as follows

a. There is no express legal provision under the law dealing with the issue of product under consideration, its scope and how the same should be defined/determined. However, there is enough guidance and jurisprudence in the decisions taken by the WTO Panels / Appellate Body as well as by the Hon'ble Designated Authority on the subject which the Domestic Industry would like to rely upon in the event interested party pursue their argument with substantive claims supported by due evidence.

b. All products which qualify as a like product remains as a part of the product under consideration. It is for the party claiming exclusion to prove with requisite evidence that the domestic industry has not offered like article to any particular product type imported into India.

c. The domestic industry has also provided details of various customers to whom domestic industry has sold the material. These consumers collectively command majority of the consumption of product under consideration in India as far as supplies by China and Indian producers are concerned. If some consumer has preferred not to buy petitioner's product due to other factors, such as price of Chinese product. Merely because one of the consumers is not able to use the goods produced and supplied by the petitioners when other consumers in the same segment have used and produced the eventual end product, does not justify exclusion of a product type.

d. The import data shows shifting of significant volume of imports from third countries to China. This shift was not driven out of technical considerations but driven out of commercial considerations and low price at which Chinese producers are willing to sell the product.

e. While contending that the quality of the petitioner's product is bad, the interested parties have not even specified the meaning of quality. The Designated Authority considers technical and commercial parameters. The interested party should have identified the technical parameters that are so different in petitioner's product which renders it un-substitutable to the imported product.

f. Quality is not a relevant parameter in anti-dumping investigations in consideration to like product determination, particularly when the claim of poor quality is neither substantiated nor quantified.

g. The Hon'ble Authority in a number of past investigations (such as USB Flash Drives, Bus and Truck Radial Tyres, Cast Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels, Phenol and EPDM) has consistently held that quality is not a relevant consideration to like product determination. The same has beenupheld by the Hon'ble CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited Versus Designated Authority.

h. In past about 44% of FKM market was supplied by non-Chinese suppliers. The share of Chinese suppliers rose from 32% in 2014-15 to 43% in POI, while on the other hand, the share of non- Chinese supplies declined from 68% in 2014-15 to 44% in POI. These shifts from non-Chinese sources to Chinese sources is clearly driven out of significant price difference between Chinese and non-Chinese suppliers.

i. The quality issue is just a ploy used by the importers and users to pressurize the domestic industry to reduce their prices. Therefore, the argument relating to quality issues must be rejected by the84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Authority on its merit, legal premise and the consistent practice of the Authority, as reflected in a plethora of decisions.

j. In this context, AIRIA has merely made hollow claims regarding rejection of their finished goods due to the use of inferior quality domestic supplies. The same is factually incorrect and misleading In any case, even the returns received by the Domestic Industry on account of quality issues are very less as compared to the volume sold.

k. As regards the argument with respect to sales realization, while the inferior quality claims of the domestic industry's goods have been addressed, the technology as also the production process for producing subject goods have not undergone any significant development and the technology employed by the company is at par with the world class technology. As GFL has the world class manufacturing facility with advanced process and quality control. It has a separate pilot plant for FKM new grade developments supported by R&D laboratory. Moreover, their FKM Quality control laboratory is fully equipped with globally renowned testing equipment's able to deliver high degree of accuracy, precision and reliability in test results. Therefore, the only factor actually responsible for the negative sales realization is aggressive dumping by the Chinese producers.

xii. The prices of Chinese suppliers on an average have been lower than non-Chinese suppliers, by Rs. 908 per kg in POI only. This in itself evidences the dumping behavior of the Chinese suppliers. But, in fact, the petitioner does not even intend to charge the price that is being charged by the non-Chinese suppliers. The petitioner has in fact targeted the price which is at the middle of the price at which the Chinese and non-Chinese suppliers have supplied the material in the Indian market.

xiii. The fact that Chinese producers actually resorted to dumping in this range of products further gets established by significant dumping that has been found by the US authorities. While US authorities determined dumping margin of 18.49% in respect of Indian suppliers i.e. for Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL), US authorities have found a dumping margin of 84.75 % in respect of Chinese suppliers i.e. for Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd. As far as GFL is concerned, it is conceded that Indian producers were forced to sell in US market at low price only because the Chinese producers exported their products at very low price to US market.

xiv. Besides, if there may be any other factor, existence of other factors causing injury does not vitiates or breaks the causal link between dumping from China and injury to the domestic industry so as to conclude no injury on account of dumped imports from China. The petitioner refers and relies on WTO Panel Report in the matter of Thailand – Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H-Beams from Poland.

Submissions regarding other product issues:

xv. The Government of India has not mandated any prescriptions for the product under consideration. The Designated Authority should consider only such prescriptions as have been laid down by a competent authority in the Country and not which are not in the prescription standards. Under the rules, the domestic industry is required to offer like article. Merely because the product supplied by the exporter is patented does not imply that the domestic industry does not supply like article.

xvi. The petitioner has provided all the relevant information with regard to the raw materials used and its cost. While the purchased raw material is valued at delivered cost, the captively produced raw material is transferred at cost of production. The only two raw materials i.e. Hexa fluoro propylene (HFP) and TFE are used captively for the production of FKM, which the company transfers it, at cost to the product under consideration.

xvii. It is indeed correct that FKM is a special product used in highly specialized applications and for its quality assurance GFL has the world class manufacturing facility with advanced process and quality control. GFL has separate pilot plant for FKM new grade developments supported by R&D laboratory. Besides, FKM Quality control laboratory is fully equipped with globally renowned testing equipment's able to deliver high degree of accuracy, precision and reliability in test results. Moreover, since the end usage of PTFE and FKM are totally different, the end users are also different. Hence it is not correct to allude that PTFE customer base can be used for FKM.

Like article:

xviii. None of the Chinese exporters have declared the product type exported by them in their exporter questionnaire response. The petitioner requests the authority to kindly disclose the product types that have been exported to India during the relevant period by each of the responding exporters so as to enable it to identify the like article that is being offered by the petitioner in competition to the imported product. The petitioner shall identify a like article to such imported product. There can be nothing confidential as far as the product type that has been exported to India.

xix. There is no known difference in the product under consideration exported from China PR and that produced by the Indian industry. In the present case, both the imported and the domestic product have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

Submissions by exporters, importers and other interested parties

6. The following are the submissions made by exporters/importers/other interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article:

Exclusion claimed by other interested parties: i. As, per the import data submitted by the Domestic Industry, only 2 categories i.e. Copolymer Pre- Compound and Copolymer Raw gum are imported. Terpolymer category is not imported into India and the end product requirements for such type of product are also different.

ii. It is requested that the Authority issues a clarification at the earliest that FKM Compounds and Perfluoroelastomer (Commonly known as "FFKM") are not covered within the scope of the present investigation. In petition, it was stated that FKM imported to India consists of only two types (Raw Gum and Pre-compound). Petitioner is not manufacturing FKM Compounds and FFKM. They do not fall within the scope of product under consideration. Secondly, Raw Gum and Pre-compound are Intermediate products and FKM Compounds and FFKM are final products so they're not 'like products.'

iii. The import statement at Page No. 47 of the non-confidential version of the petition depicts that only 6 MT copolymer raw gum is imported from China PR. How such negligible quantities of 6 MT can cause injury to the Domestic Industry.

Quality & Grades

iv. The producers produce select grades of FKM as per requirement. One to one grade comparison between any two producers is not possible. Each manufacturer has its own specialty grades which are not easily replaceable by other manufacturers. Substitution of a grade is difficult and is only possible if a superior grade is developed.

v. Price is not a major factor while choosing a new grade or for grade substitution. Choice of grade is made on the basis of quality, process acceptability, requirement of the end user and not price.

vi. Imported goods are of better quality than that produced by domestic industry which is inconsistent as well. Domestic industry being a new entrant has not developed all grades yet, required by the Indian industry including automobile companies. As such rubber processors in India cannot rely on GFL to meet their demand. The quality is important as the products manufactured using FKM are used as important safety products in the vehicle.

a. Many members of AIRIA have tried the products of domestic industry and found the same to be of inferior quality and some grades were rejected by the production department.

b. Final customers of FKM based products are big automobile companies which will not accept any quality deviation in their product, forcing the rubber processors to buy expensive imported products.

vii. Major end users are large multinational companies which generally specify the grade of FKM to be used from a particular manufacturer for each of their product in order to maintain the quality standards.

viii. The decline in sales realization of the domestic industry could be attributed to the inferior quality of the product due to the inferior technology employed by the domestic industry.

ix. The claim made by the petitioner that quality is not a relevant parameter in anti-dumping investigations in consideration to like product determination, particularly when the claim of poor quality is not quantified is misplaced. All the cases that the petitioner has referred to are of injury and not of material retardation. In the case of material retardation, quality is a major concern since in such case domestic industry might be suffering on account of the inferior quality of its products. x. The petitioner is a new industry and its product is of inferior quality. The subject goods is used in Aero-Space, Oil Refineries and other industries. The product manufactured using FKM are used as important safety products, and therefore, any compromise with the quality of subject goods will adversely impact the business of the user industry.

xi. If the quality of subject goods was indeed at par with that of imports from China, it ought to have been able to capture its expected and desired market share. The Domestic Industry has also referred to the declining imports from other countries to contend that the domestic market is price sensitive and therefore, since the prices from China reduced, the users shifted to sourcing the subject goods from China. However, this submission is misplaced inasmuch as had the aforesaid assertion of the Domestic Industry been true, it would have dominated the domestic market of the subject goods in India as it has consistently been selling its product at a price which is much lower than that of China.

xii. Most of major auto OEM have rejected the material produced by the domestic industry due to quality issues. Hitech Arai which accounts for almost 30% of India's FKM demand appeared for the oral hearing to put forward its complaint.

xiii. The petitioner has failed to inform why in spite of manufacturing FKM since last 3 years they do not have a single auto OEM (from companies such as Suzuki, Hero, Toyota etc.) approval for their product. GFL grades have failed to meet the stringent requirement of auto-companies. Further, the rubber companies have to use the specified grades, without any deviation of grade/manufacturer allowed at their end. As such any additional duty will only be counter–productive as the Indian rubber companies shall be forced to buy the specific imported grade at a higher price.

xiv. The manufacturer of the subject product knows that the rubber industry has no choice but to use their grade for a particular auto-component (as the name of manufacturer along with grade is mentioned in the component drawing released by the auto company), as such the manufacturer have no reason to dump the material at a lower cost.

xv. In case of a product like FKM, quality is the most important aspect to be taken care of. The use of FKM products are very crucial and used in the manufacturing of safety products, one should take extreme care while choosing the grades without taking any risks. Use of any inferior quality of product may risk the life of people using the final product. The final customers of FKM based products are big automobile companies.

Other Issues

xvi. The entire existence of Zhonghao Chenguang is based on development of new technology and strong R&D towards fluoroelastomer technology. This has helped Zhonghao Chenguang hold more than 20 patents worldwide primarily in USA, Japan, Europe and South Korea. Many of these patented grades and technologies are exclusive to Zhonghao Chenguang and are not available with GFL

xvii. Petitioner has not given any indication of the raw materials used in the production of Fluoroelastomers. In multi-product companies like Gujarat Fluorochemicals Ltd., raw material is captively produced or purchased for the production of different products. The petitioner has not provided any information about the distribution of cost of raw material. The Domestic Industryभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 87 may please be advised to submit the details of transfer pricing at which the raw material was transferred for the captive consumption to produce Fluoroelastomers.

xviii. FKM is used for highly specialized applications and has to undergo rigorous testing and approval procedures by the user industry before being accepted. And GFL could acquire the market share despite the rigorous requirements because of its established market hold in the production line of PTFE, which enabled them to leverage its existing customer base.

xix. As per domestic industry, FKM is categorized in two types co-polymer & ter-polymer. The monomer used is making co-polymer is HFP & VDF whereas for ter-polymer it is HFP, VDF & TFE. VDF, PVME and Cure Site monomer (4th monomer) are a very important monomers used in manufacturing Terpolymer FKM, Co-Polymer FKM, Low Temperature Resistant FKM & Peroxide Curable FKM but the domestic industry GFL is not manufacturing the same and is dependent on imports which gives a major disadvantage not only in price but also in quality consistency. Further very importantly they do not have the technology to make high end peroxide curable FKM which is major hinderance to meet the latest BSVI norms and exceed the automobile safety requirements.

xx. Fluorspar is another major raw material for the production of FKM. China is one of the few countries in the world which has huge availability of very high purity Fluorspar, due to which most global manufacturers such Zhonghao Chenguang, Solvay, Daikin have set up their plants in China. This helps these company to get Fluorspar not only at a competitive price but also ensure utmost quality of FKM.

xxi. Curatives which again is an important raw material for making FKM Pre-compounds is not manufactured in India. Chemicals which are used in making curatives is not being produced in India. Therefore, the domestic industry is again dependent on the imports for buying curatives whereas there are many manufacturers of curative chemicals in China. This gives another added advantage to manufacture FKM pre-compounds in China.

xxii. It is submitted that while indicating the average landed price of other countries and China in table given in Para 43, Domestic Industry has purposely not classified the type of FKM exported by these counties. China is exporting only co-polymer pre-compound and co-polymer gum but from other countries, majorly high-end specialty grades basically ter-polymers are exported to India. More than 70% of material exported from other countries are ter-polymers and specialty grades. These is a huge difference in prices of co-polymer grades and specialty terpolymer grades, which the domestic industry has purposely ignored. In fact, some of the grades exported are very special grades such as extreme low temperature grades, extreme high temperature resistance grades which are multiples time more expensive. This has led to increase in average export price from other countries, as such there cannot be any comparison between the price of other countries and export price of China. For any comparison to be made, the price of only co-polymer pre-compound exported from China should be compared with copolymer pre-compound price from other counties. The Designated Authority is requested to consider the above facts.

Examination by the Authority

7. The Authority notes that the product under consideration has been comprehensively defined in the Initiation Notification dated January 02, 2018 as under;

"The product under consideration (PUC) in the present investigation is Fluoroelastomers (FKM).

Fluoroelastomers (FKM) is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation.

With excellent over-all properties, Fluoroelastomers (FKM) is called as the "Rubber King. It contains

not-fullyfluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of

fluorine atoms. "Fluoroelastomers" are a family of fluoropolymer rubbers, not a single entity. It can be

classified by their fluorine content, 66%, 68%, & 70% respectively. FKMs are broadly categorized in two

sets - Copolymer and Terpolymer.

There are various applications of Fluoroelastomers (FKM) such as industrial use in hydraulic O-ring

seals, check valve balls, electrical connectors, automotive use in shaft seals, fuel injector O-rings, and

aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants & hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank

bladders."

8. The two main fluoro elastomers categories based on monomers, fluroine content and curatives, are as follow

a) Copolymer fluoroelastomers (F 66%):

These are prepared out of vinylidene fluoride (VDF) and hexafluoropropylene (HFP). Co-polymer FKM can be in two forms i.e. Raw Gum and Pre-Compound. It has a significant temperature, oxidation, oil and chemical resistance and good mechanical properties. With fluorine content of 66%, FKM is one of the best temperature resistance rubbers, and it can be used at 250°C for a long time and at 300oc for short time.

b) Terpolymer fluoroelastomers (F 67-70%):

• These are prepared using vinylidene fluoride (VDF), tetra-fluoroethane (TFE) and Hexa fluoropropylene i.e HFP or propylene or Perfluoromethylvinylether (PMVE). Terpolymer FKM can be in two forms i.e. Raw Gum and Pre-Compound. It can be cured with curatives i.e Amine, Bisphenol and Peroxide. It has high chemical and long-term heat resistance properties. With fluorine content of 67-70%, Terpolymers FKM has higher acid, ketone and ester resistance than copolymers.

9. The Authority notes various submissions and aspects regarding the scope of the product.

1) The domestic industry based on the scope of the product range manufactured by them in the period of investigation have provided the following PCNs, post initiation:

2) The response filed by the producers/exporters include exports of 'Terpolymer Pre compound also.

3) Some interested parties have requested for excluding FKM compounds from the scope of PUC.

10. The Authority in view of the aforesaid, holds that the PUC i.e. Fluoroelastomers includes copolymer and terpolymer both in raw gum and pre-compound form and of different types. Compounds and FFKM are excluded from the scope of PUC. The types (PCN) stated by the DI in their submission have been considered for evaluating Dumping Margin and injury Margin separately for different types (PCN's) of PUC. The Authority notes that DI has capability to produce terpolymer pre-compound also besides terpolymer raw gum. Though the terpolymer pre-compound has not been produced by domestic industry during POI and has been produced in post POI, the DI has provided information regarding value addition for raw gum to pre compound for terpolymer category. The Authority has evaluated dumping and injury margin for the terpolymer pre-compound also by factoring the aforesaid value addition.

B. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by the Domestic Industry

11. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:

i. The petition has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter also referred to as "GFL"). The domestic industry is the sole producer of the product concerned. Thus, production of the producer commands 100% of the total Indian production.

ii. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and is not related to any exporter or producer of the subject goods in China PR or any importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).

iii. The petitioner has sufficient standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

12. None of the interested parties has raised any issues with respect to the standing of the applicant in the present investigation.

Examination by the Authority

13. Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under: "

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the

like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article

constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such

producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest

of the producers"

14. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. as the domestic industry. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production; in fact, 100% share of domestic production.

15. It is further noted that they have neither imported the product under consideration, nor they are related to any importer or exporter of the product under consideration.

16. Considering the information provided and submissions made by various interested parties and legal provision, the authority determines that the application has been filed by the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. The Petitioner constitutes 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

C. CONFIDENTIALITY

Submissions by Domestic industry

17. The Domestic Industry made the following submissions:

i. The responding exporters have claimed excessive confidentiality without any proper justification. In the absence of even indexed information, the Domestic Industry is totally handicapped in defending its interests and offering its comments on these highly deficient responses.

ii. The exporters chose to keep the information pertaining to shareholders and related parties completely confidential. It is stressed here that this information is in public domain and does not merit any confidentiality.

iii. The petitioner has claimed only such information confidential which is not in public domain and for which there is no mandatory requirement for disclosure in the Country.

iv. Disclosure of actual information with regard to petitioners' domestic industry can also jeopardize the future business in the product. The information can be gold mine information for a prospective Indian Producer trying to set up a plant in India, having no definitive information about the actual current performance of current producers.

v. The information provided in Section VI relates to costing and pricing of the subject goods produced and sold by the domestic industry and none of this information is available in public domain.

vi. The Petitioner has provided all the information as per the prescribed format including the Annual Report to the Authority on confidential basis.

vii. The petitioner has defined, for the purpose of the present petition, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales and imports from all sources. The information related to domestic sales of the domestic industry is highly confidential, disclosure of which would cause serious prejudice to the domestic industry. Such claim of the domestic industry is consistent with law and past practice of DGAD.

viii. As regards the non-disclosure of information relating to price effect, there is no requirement under the law for such information. The requirement is for profits, cash profits and ROI for which information has already been provided.

Submissions by exporter, importer and other interested parties

18. The exporter, importer and other interested parties made the following submissions:

i. The petitioner has claimed excessive confidentiality and thus, the right of defense cannot be fully exercised. The petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No. 01/2013 dated December 09, 2013 and is in violation of principles of natural justice.

ii. In response to Section VI of the application, the petitioner has not furnished any information at all.

iii. Various question of Part 6 is answered as - "as per annual report" and GFL being a multi-product company, this answer is misleading.

iv. Information related to demand, price effect has been confidential without any reason.

v. The respondent has claimed only such information as confidential, which is business sensitive and not available in the public domain. On the contrary, the petitioner has itself claimed confidentiality on number of parameters like production, domestic sales, and demand and market share of petitioner in Indian demand. Reference is made the Findings in anti-dumping investigation against imports of Sheet Glass from China PR (F.No.14/22/2013-DGAD dated 19th December, 2014)

vi. The claims of the Domestic Industry regarding excessive confidentiality being claimed by the Respondents is not only vague as they have not stated exactly what would constitute a proper statement of reasons other than what has already been provided by the Respondents but is also entirely contradictory inasmuch as a bare perusal of the Domestic Industry's own petition will reveal that the reason assigned by it while claiming confidentiality has been succinctly stated as "business proprietary information not amenable to summarization" without any further statement of reasons in respect thereof.

vii. By virtue of the doctrine of election, the Domestic industry cannot approbate and reprobate at the same time and is estopped from contending that the Exporters and Producers in China have to provide indexed figures of their data or any further statement of reasons for claiming confidentiality beyond what is already provided. Reference is made to the judgment by House of Lords in Lissenden v. Bosch Ltd., 1940 AC 412 in this regard.

viii. DI has claimed about numbers of programs being run by the Govt. of China wherein benefits are being provided to the producers/exporters. AIRIA therefore submits that the Domestic Industry has not furnished any evidence to substantiate the above claim. The petitioner is trying to mislead the Authority. The claims made by Domestic Industry are irrelevant and not substantial.

ix. Zhonghao Chenguang has provided all the information as per the rules and also enclosed the justification table clarifying the reasons for claiming the confidentiality.

x. Daikin and Uni-Alliance Ltd. have provided all the information as per above mentioned rule and also enclosed the justification table clarifying the reasons for claiming the confidentiality. The claims of the Domestic Industry that excessive confidentiality is claimed is irrelevant. However, Daikin and Uni-Alliance Ltd. are ready to provide any further information as may be required by the Designated Authority for concluding the present investigation.

EXAMINATION BY AUTHORITY

19. Submissions made by interested parties with regard to confidentiality as considered relevant have been examined and addressed accordingly in the light of legal provisions and the consistent practices adopted by the Authority. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has not been disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain has not been treated as confidential. The Authority notes that the disclosure of the total export sales of all cooperating Producers/Exporters has been reacted to by certain Producers/Exporters. Since there are many PCN's the Authority has disclosed total sales of all cooperating producers/exporters and also production, Capacity and domestic sales of DI for all PCN's cumulatively in this finding. The Authority also notes that product description in the DGCIS transaction wise data more or less reveals the production source of PUC

D. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Domestic industry

20. The Domestic Industry made the following submissions:

i. False and misleading statements have been made by the exporters in the questionnaire response regarding absence of any subsidies by the Chinese government since there are non-exhaustive list provided by the petitioner stating the programs that are being run by the Government of China wherein benefits are being provided to the exporters.

ii. The injury submissions made by the petitioner are on the basis of domestic sales and not exports. The Authority may verify.

iii. Besides, the respondent has alleged that the information provided by the petitioner is "manipulated and is incorrect" and this allegation is based, as stated, "As per data available with [them]", relating to GFL's export slump. The respondent cannot base their arguments on mere surmises and conjectures as the said data is nowhere presented. If something has been given to the Designated Authority on confidential basis, the same must be disclosed to the petitioner.

iv. As regards the allegation that the annual report curated in a certain manner to show material retardation, a reputed company like GFL is very prudent in their business activities and they do not resort to such unethical practices.

v. Anti-dumping duty on other products doesn't have relevance here. The applicant is a multi-product company and if the Government have imposed antidumping duty on some of their products after due investigation, they cannot be faltered for approaching the authority for levy of anti-dumping duty on the subject goods as per law. The information related to product under consideration in the present investigation is only relevant.

vi. The public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.

vii. Designated Authority is concerned about domestic operations of the subject goods, whereas the Annual Reports are concerned about company's overall operations.

viii. Projections made were reasonable. The Designated Authority may examine. The petitioner has large network of dealers/ distributors. It is not a case wherein the petitioning company is a new company. GFL is a well-known, well established and reputed name in the Country and is known for its products and quality. Had the petitioning company been inefficient or unable to manage its business, it would not have been successful in its other businesses.

ix. The respondents are making baseless claims regarding non-delivery without any material to substantiate the same in order to mislead the Designated Authority.

x. It is by now a well settled principle of law that demand-supply gap is not a ground for non- imposition of anti-dumping duty. Imposition of anti-dumping duty is against the unfair trade practice being practiced by the exporters and aims at providing a level playing field to the domestic industry. It does not bar imports.

xi. The argument relating to inappropriate protection measures cannot be accepted as such submissions are full of conjectures & surmises, not backed with any study and contrary to the experience gained in case of petitioner itself where the petitioner has not only grown in PTFE, but also the consumers have grown and the petitioner has become more competitive. Had the arguments of the interested parties were to be true, there would not have been an option with the industry in developing and nascent stage to approach the Authority in case of being injured due to injurious effects of dumping, there would not have been any concept called material retardation recognized by WTO and worldwide.

xii. There has been no change in the data and no different sets of data have been provided. The only difference is that quarterly data with regard to capacity, gross production, net production and capacity utilization have been provided in the pre-hearing submissions whereas in the petition, only yearly data has been provided. The Authority may verify.

xiii. It is expressly clarified that the error is in the analysis conducted in the petition and there is no error in the data/information filed with the petition. The authority may kindly consider the data contained in the petition and the analysis in the pre-hearing written submissions and submissions made thereafter. It is pointed out in this regard that it is the data / information contained in the petition which has formed the basis for initiation.

xiv. The petitioner has not provided details of capacity utilization considering net production. The Authority may verify.

xv. The arguments regarding existence of basic customs duty of 7.5% is irrelevant if the subject goods are being dumped in India and the domestic industry is still suffering injury despite this customs duty. Both are different not only in concept and substance, but also in purpose and operation.

xvi. FKM is produced globally in India, China, Europe, USA, Japan & Russia. The capacity of major global producers of FKM is 49,560 MT, out of which China's capacity is 22,500 MT.

Issues regarding monopoly

xvii. The apprehension of the respondents that the imposition of duty would lead to monopolistic situation is baseless. The anti-dumping law does not bar the sole producer from being considered as domestic industry.

xviii. There have been a number of anti-dumping investigations wherein the domestic industry was the sole producer of the product concerned in India and the Authority has recommended imposition of antidumping duty.

xix. The anti-dumping duties are not detrimental to the importing country. Rather it tries to curb a foreign unfair trade practice.

xx. The purpose of anti-dumping is not to create monopolistic situations. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The purpose of the anti-dumping law is to create a level playing field for production and consumption of the goods in the Indian market by protecting domestic production of the goods against unfair trade practices of producers from other countries. Existence and sustainability of a domestic production base is important for general economic development which has to be protected against injurious dumping.

Submissions regarding impact on other products/industries and public interest

xxi. As regards the argument of force majeure creating a shortage, it is without any basis and irrelevant in an anti-dumping investigation. Accidents that could not be foreseen cannot be a ground for justifying an act which is in human control i.e. adopting the dumping practice.

xxii. These issues of carbon black are not in relevance to the case in hand. Shortage of any other product does not have relevance in an anti-dumping investigation. The information related to product under consideration is only relevant.

xxiii. The respondent has not furnished any evidence to show the impact on growth of the MSME sector. Nonetheless, the domestic industry is seeking relief under the law for the injury suffered by it due to dumped imports.

xxiv. Anti-dumping measures are not protectionist in nature. Anti-dumping regime is designed to provide relief for aggrieved industries from this unfair trade practice. Anti-dumping duty laws are not designed to exclude or limit imports which compete with domestic products. Rather, they are designed to deter foreign producers from using discriminatory pricing practices to injure domestic industries.

xxv. As regards the contention with respect to increase in product costs, the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India for a short term. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures.

xxvi. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from subject country in any manner and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain multiple sources of supply.

xxvii. Non-imposition of the anti- dumping duty would bear more devastating effects on the country than the imposition of the duty. The non-imposition of duty would lead to decimation of production of this critical product in India. The effect of such dumped imports is already seen on the domestic industry. The effect on the downstream industry will be miniscule.

xxviii. Anti-dumping measures are to ensure fair trade and provide a level-playing field to the domestic industry. They are not a measure to restrict import or cause an unjustified increase in cost of products. The purpose of the present petition is not to take any kind of undue advantage. The petitioner simply wishes the unfair dumping to be checked so that the petitioner can fully establish itself in the market and cater to the requirements of the consumers at fair price, while earning reasonable return on the investments made. It is more justified as it is the sole producer in the country.

xxix. The argument relating to the pleading of MSME sector is actually fallacious and misleading. In fact, as stated, about 90% of FKM demand in the past was being met by non-Chinese suppliers, while 48% demand in 2016-17 and 44% % demand in POI was being catered by non-Chinese suppliers in the relevant period at a price which were almost double that of the price at which Chinese suppliers were selling in the market. If these MSME consumers could merrily buy the material from non-Chinese sources at such a high price and could not only survive but also grow, there is no basis for the argument that these Chinese suppliers will suffer as a result of imposition of anti-dumping duty.

xxx. Besides, the petitioner has faced the same experience in PTFE where production is again in MSME sector. Despite ADD on PTFE for quite some time, the PTFE market has grown from 1729 MT in 2005-06 to 6800 MT in 2016-17. PTFE market has grown despite the anti-dumping duty. The facts here clearly evince that the MSME sector in the product under consideration shall not suffer as a result of proposed anti-dumping duty. In any event, the petitioner submits that the consumers have not furnished any evidence or verifiable information to establish their claim.

xxxi. It is also relevant to point out that the arguments are being advanced in the name of MSME sector, whereas the fact is that a number of consumers of the product under consideration are in fact companies having significant turnover.

Submissions regarding NIP claims:

xxxii. The Authority may provide ROCE as per its consistent practice, even though the domestic industry has sought higher ROCE.

xxxiii. The DA has a practice to allow 22% return in all situations and, therefore, principles of equity demand that the same is applied to all situations. The DA should not accept pick and choose policy and approach of interested parties.

xxxiv. The submission of the interested parties in this regard has no merit as the Authority has been allowing the return on capital employed at 22% almost in every case for the last so many years without considering the actual rate of return earned by the domestic industry during the period when there was no dumping.

xxxv. The present case is a case where dumping is materially retarding establishment of the domestic industry in the Country. Further, such being an issue with respect to policy and practice of DGAD, the Authority may decide appropriately as it deems fit.

Submissions by exporter, importer and other interested parties

21. The exporters, importers and other interested parties made the following submissions:

Miscellaneous Issues

i. Letter filed by the Domestic Industry claims that exports by Domestic Industry have increased substantially. Data available with respondents shows huge slump in export of subject goods.

ii. Annual report drafted by GFL should not be relied upon as they might have intentionally curated the same in a way to show material retardation.

iii. GFL is a habitual petitioner for imposition of anti-dumping duties on various imported products.

iv. Financial statement of GFL discloses healthy profit earned by the company during POI disputing their own claim of suffering loss.

v. While comparing domestic industry's actual performance to projections it is essential to examine the reasonableness of the assumptions made by domestic industry in its project report since petitioner is new in this industry.

vi. There is demand and supply gap in country. The domestic industry is focusing on exports. Many times, it fails to deliver on time due to non-availability of subject goods.

vii. Inappropriate protection measurers not only protect the domestic industry but may damage its long term and fundamental interest. It may cause domestic industry reluctant to improve the production technology and efficiency.

viii. Two petitions have been filed and petitioner claims that no error in data or information filed with original petition. But in fact, different sets of data have been provided in petition and pre-hearing submission for Capacity, Gross Production, Net Production and Capacity Utilization.

ix. The petitioner may have provided details of capacity utilization considering net production with objective of undermining actual capacity utilization to demonstrate a non-existent injury.

x. Respondent requests the Authority to compare both the import and the petitioner's data considering 2015-16 as the base year, since domestic industry started production from July 2015 and the period of injury of current investigation is 2014-15, 2015-16, 2016-17 and POI.

xi. There is already basic customs duty of 7.5% and any additional duty will only block exports from China PR.

xii. The request made by the petitioner to the Authority to direct the producers / exporters to file the information in terms of Trade Notice No. 5/2018 dated 28th February, 2018 is wrong as the Trade Notice No. 5/2018 is applicable for investigation initiated after 28th February, 2018. The respondent has filed the response in the correct applicable Proforma.

xiii. The petitioner is a habitual user of trade remedial measures and is suffering on account of the inferior quality of its product, inefficiencies and market entry strategy. The same gets substantiated by the fact that the petitioner has also suffered huge losses in the export market.

xiv. The reference made by the petitioner to the US determination is irrelevant here. The complete details have been filed with the Authority. Further, as per the findings of the US Authorities, petitioner has also dumped subject goods in the US Market.

xv. The petitioner has provided different sets of data for the year 2016-17 in the petition, pre-hearing written submissions and written submissions. This raises serious doubts about the veracity of the data filed by the petitioner to allege a non-existent injury.

xvi. The petitioner has claimed that it has already supplied the PUC to a large number of consumers. It is in operations since almost last 3 years. Thus, the petitioner is well established industry. Therefore, the respondent request the Authority to terminate the investigation outright as material retardation measure is only for that industry, which has not been established yet.

xvii. The Domestic Industry's previous experience with anti-dumping duties were referred by the Respondents to caution the DA of the fact that project reports and market feasibility tests would not be safe to be relied upon in the instant case as the Domestic Industry, being well versed with the nuances involved in an anti-dumping investigation, would be in a position to manipulate its projections in order to benchmark its actual performance to show that it has not been able to meet its expected performance which may not be realistic otherwise and thereby, show material retardation to its establishment. The Domestic Industry has intentionally priced its goods at a price much lower than that of imports from China in order to incur losses in its books for the purpose of showing injury to it.

xviii. The reliance placed upon the determination by USDOC in the anti-dumping investigation to showcase that the dumping margin determined against Chinese suppliers was to the extent of 84.75% is irrelevant as the same pertains to PTFE and not FKM.

xix. Domestic Industry has compared the market performance of PTFE with FKM. This argument itself proves misconstruction of facts by the domestic industry, reason being:

a. There are 2 manufacturers of PTFE in India including GFL, which ensures Indian end users don't have to rely on a single domestic supplier. Also, as there are only 2 manufacturers, no single manufacturer can over charge the end users.

b. Further, the end users and application of PTFE and FKM are totally different. In case of PTFE, the end requirements are not as stringent as FKM (which is basically used in stringent auto application). In case of PTFE, final end user never specifies the grade/manufacturer to be used. But in case of FKM, the auto-companies clearly mention the grade and the manufacturer in part drawing released by them, leaving the rubber industry with no flexibility. In such a situation, the Indian rubber industry will be forced to buy imported products at an expensive price, making them less competitive than their international competitors. Companies such as Suzuki, Toyota, Honda etc. have global suppliers, posing a major threat to growth of Indian rubber industry.

c. While the domestic industry has mentioned that the PTFE market has grown to 6800MT in India, they have not mentioned that in the same period the Chinese PTFE market has grown multifold times to more than 90,000 MT. This shows that how GFL has tried to take advantage of the anti-dumping protection to charge higher prices to Indian PTFE consumers, thereby making them un-competitive and curtailing their growth. We again reiterate that in the present situation, the biggest losers shall be the MSME sector, who shall loose out to international competitors.

xx. Trade Notice No. 5/2018 dated 28th February 2018 is applicable to the investigations initiated after the issuance of trade notice. Since the present investigation was initiated on 2nd January 2018, the same trade notice is not applicable to the participating exporters/importers. However, if the Authority so desires, we are willing to provide all information.

xxi. Indian domestic industry is already having protection of 7.5% in the form of Customs duty. If the Directorate General of Trade Remedies decides to levy Anti-dumping duty of subject goods, then this protection to petitioner will be unwarranted as levy of anti-dumping duty on subject goods will only block the growth of FKM downstream market in India.

Monopoly Issues

xxii. Imposition of duty would lead to monopolistic situation and GFL would exploit the situation by charging a higher price.

xxiii. The Domestic Industry is misusing the protections granted by the Directorate General of Trade Remedies. The overall performance of the domestic industry is showing bumper profits whereas they are claiming that they have faced injury which is not correct. Most of its products are enjoying the benefits of anti-dumping which is leading to monopoly of GFL which may affect the Indian industry adversely.

Concern regarding other products/industry

xxiv. Any force majeure in the domestic industry's plant would create a huge shortage; the current situation in carbon black is an example. Any disturbance in their production on account of scheduled plant maintenance, breakdown maintenance, force majeure, etc would force the rubber manufacturers to buy the material at higher cost.

xxv. Any additional duty on FKM will make export of rubber components unfeasible as rubber processors are facing huge rise in cost due to shortage of carbon black which in turn will impact growth of MSME sector on which the government is focusing.

xxvi. Any additional duty will lead to a protectionist policy benefiting one company at the cost of viability and growth of thousands of small and medium rubber processors/manufacturers. This will go against Government's claim of giving big push to MSME sector and 'Make in India' policy.

xxvii. Automobile sector is one of major consumers of FKM base products; it would also lead to increase in their product cost which would finally be passed to the millions of Indian consumers.

Public interest

xxviii. Levy of anti-dumping duty will not be in public interest. Most of the rubber processors/ manufacturers in Indian rubbery industry are from MSME sectors and operates at low volume for niche customers to meet their specific orders. They largely depend on import material due to better quality. GFL is yet to reach world class standard and meet customer specification. ADD would discourage the large automobile companies to make India as their manufacturing base, since their production cost will increase with restriction of choices. DGAD should give due consideration on the not so favourable situation that may arise if ADD is levied on FKM and make decision accordingly.

NIP Issues

xxix. The applicant has claimed a return of 26% on gross fixed assets. Such claim is inflated and not in accordance with law.

xxx. The DA determines NIP on the basis of cost of production of domestic industry, such determination is highly inflated and is not based on real situation as per para-4 of the Annexure III of the Rules.

xxxi. DA should adopt ROCE earned by the industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22% ROCE. Providing 22% is incorrect because (i) debt portion of capital employed which attracts about 10-12% interest rate is provided 22%, (ii) this in turn result in providing more than 22% return on net worth portion of capital employed, (iii) during an era of global recession allowing such a high return to domestic industry is totally incorrect and is unheard of.

xxxii. DGAD has been adopting 22% ROCE to arrive at non-injurious price and the same is incorrect. As per the sample calculation provided, 22% ROCE gives undue advantage and protection of 41% profit margin on equity to the domestic industry.

xxxiii. Adoption of 22% ROCE to arrive at NIP is not reasonable. Adoption of a practice cannot be a ground for reasonability. Basis of 22% ROCE designed by GOI in Drugs (Prices Control) Order, 1987 (DPCO, 1987) cannot be termed reasonable after 30 years when parameters like interest rate and corporate tax were different. By applying the current rates of corporate tax and interest rate on actual basis, ROCE will work out as under for different set of equity ratios as tabulated which shows 22% gives undue protection to domestic industry:

xxxiv. As per the decision in Bridge Stone Tyre vs DA, 22% ROCE has colored the injury determination and has inflated the price underselling and injury margin. DA should adopt the actual profit earned by the domestic industry during the period when there was no allegation of dumping as a basis for calculating reasonable return. European Union also follows the same practice.

Examination by the Authority

22. Various submissions have been made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed below.

23. As regards the argument of insufficient information provided by the domestic industry in the application, the Authority holds that the application contained essential prima facie information for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after considering the same initiated the present investigation. Further, subsequent to initiation, information has been sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary and the same has been adopted for the purpose of the present findings. The Authority notes that credibility of evidence improves as an investigation progresses.

24. Regarding the arguments of injury margin calculations, it is noted that injury margin is based on Non- injurious price of the domestic industry calculated as per the methodology prescribed in Annexure-III of the AD Rules. Further, the customs duty as prevailing during period of investigation is adopted.

25. As far as the argument of demand supply gap, the Authority holds that the present petition is only in respect of imports from China. As against 822 MT imports into India, 415 MT representing 43.54% of demand were from non-subject countries and would continue to be available to the consumers without any ADD. It is also noted that the landed price of imports from non-China sources are at a price above NIP. Considering that the Rules provide for application of lesser duty rule, it follows that in any case, the landed price of imports from China shall not exceed the NIP of the domestic industry even in the event of Authority considering recommending ADD.

26. The interested parties have also argued that two different sets of data have been provided by the petitioner. The Authority has based its analysis on the verified data.

27. The interested parties have argued about the capability, quality and specifications of the product manufactured by the domestic industry and those imported into India. The Authority however holds that the product manufactured by the domestic industry is a like article to the product being imported into India and the two are being used interchangeably by the users/importers. The interested parties have not established that the goods supplied by the domestic industry cannot be used for the purpose for which the goods were imported, while raising issues on quality of goods.

28. Regarding the fact that the Petitioner Company is multi product and multi division company, the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has been segregated for the purpose of injury analysis and the assessment of the domestic industry's performance for the AD case has been carried out with regard to the product under consideration.

29. Public statements like annual reports of petitioner are considered appropriately to establish injury to DI.

30. Since the petitioning company is a multi-product company, the Authority has relied on the information with regard to product under consideration and on the basis of records maintained by the petitioning company and duly verified. The published financial results of the petitioning company are of limited98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] relevance in this regard, as this information does not pertain exclusively to the product under consideration alone and relates to overall performance of this company.

31. As regards the submissions that anti-dumping duty would result in monopolistic situation, the Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is only to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practice of dumping. The Authority has to establish the causality between dumping and injury irrespective of the composition and structure of domestic industry. In the instant case keeping in view the fact that this is a case of Material retardation, the Authority has considered measure only for a period of 18 months as stated in the later paras.

E. Submissions by various User Industries:

32. Submissions by Ms/ Hi-Tech Arai Private Limited:

(i) Hi-Tech Arai Pvt Ltd., is a joint Venture Company with M/s Arai Seisakusho Co Ltd., Japan for manufacturing of Automobile Ancillaries viz., Oilseals, O-rings, Moulded Rubber parts, Reed Valve Assembly etc.

(ii) These products are supplied to the Original Equipment Manufacturing (OEMs) in India Viz., Maruti Suzuki India Ltd, Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt Ltd, Honda Cars India Ltd, Nissan Motor India Pvt Ltd, Hero Motor Corp Ltd, Bajaj Auto Ltd, India Yamaha Motor Pvt ltd, Honda Motorcycle & Scooter India PVt Lts, and TVS Motor Company Ltd etc., We are also exporting our products to Arai Seisakusho Co Ltd., Japan, Chrysler Group LLC, USA and Piaggio & C.S.P.A, Italy.

(iii) In all our above products, we are using different grades of Fluoroelastomers (FKM) manufactured by the following Companies:

a) Chemours Company FC, LLC, USA (formerly Dupont)

b) 3M, USA (formerly Dyneon)

c) Daikin Industries Ltd., Japan

d) Daikin Fluorochemicals Co Ltd, China

e) Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd., China

f) Chemours Fluoromaterials, China

g) Solvay, Italy / China

(iv) We are the major consumer of Fluoroelastomer (FKM) in India and our annual import quantity of FKM is around 250MT, out of which, we import around 40 MT from Chinese Manufacturers.

(v) Out of these, Daikin, Chemours and Solvay have manufacturing units of FKM in China also. The reason is, one of the basic raw materials viz., Fluorspar, which is a mineral containing Fluorine is available abundantly in China.

(vi) Now the domestic manufacturer, GFL, are in the very early development stage of manufacturing FKM in India, importing the monomers as necessary.

(vii) There are many varieties and grades of FKM- making the availability of a huge spectrum of grades which enables the Rubber Compounders to fine tune and develop compounds, for specific applications of OEMs. It is almost impossible to expect for a single manufacturer to have all the grades suiting the end users' requirement. This is again the main reason we are sourcing our various grades from different manufacturers all over the world.

(viii) Suitable BLENDS are designed and developed by our Rubber Chemists and many experimental evaluations are done to finally arrive at the final Compound Recipe meeting all laid out specifications of the OEMs.

(ix) This is why it takes a considerable period of time to result in a satisfactory product.

(x) FKM manufacturers in China have the biggest advantage of having access to "Fluorspar" and therefore, the Hydrogen Fluoride which is the starting point for the manufacture of FKM.

(xi) Most of the established manufacturers such Zhongao Chenguang, Solvay, Chemours have put years of R&D in developing technically stable quality of FKM.

(xii) There is a clear commercial equilibrium established with OEMs on the cost structure of selling parts as of today.

(xiii) If this is upset and price of FKM goes up considerably, the OEMs will start to consider importing the Seals from various approved sources outside India.

(xiv) This will lead to under-employment / unemployment in the India Manufacturing Units.

(xv) There is a satisfactory equation established today between the Manufacturer of FKM sealing parts and the OEMs, which will be upset totally leading to a very serious imbalance.

(xvi) It must be appreciated that this antidumping duty is not going to provide any support to GFL.

Whose basic problem is Inconsistency in Quality and lack of variety of grades with different Technical Specifications to meet OEM's specifications.

(xvii) It is clear that for GFL to become a Reliable source of FKM in India, they should make considerable improvements in their Technology relating to Quality and Reliability.

33. Submissions by M/s Super Seals India Limited:

(i) Being one of the oldest consumers of this product in India, we consume approximately 15mts of FKM per annum and are manufacturing rubber to metal bonded oil seals, gaskets etc for critical applications in automobile sector since last 3 decades. Our seals and gaskets are exposed to continuous heat oil, after fitment inside the automobile engine. Our products play an important part in smooth running of the engine. Our major customers include: M/s Simpson & Co., ITL, MGTL, ACE Ltd., Maxiforce, Midco, L&T, Rane, SML, M&M, Ashok Leyland, Tafe.

(ii) Due to such critical application, we follow stringent quality procedures at our end. Our raw materials are carefully chosen, after analysis by our R&D team. We try to simulate the conditions observed inside the automobile engine, in our lab. Our products are then tested repeatedly in this simulated condition to ensure zero failure during actual use. As, such failure could have fatal consequences.

(iii) It is submitted that we have repeatedly tested samples from Gujarat Fluorochemicals Ltd and found its performance poor in stringent conditions. The product failed when exposed to continuous heat. Their product performance was for below the required specification. Thus their samples have been repeatedly rejected by our R&D team. Further they have only limited grades developed which can never be sufficient to meet the wide variety of requirements of automobile industry.

(iv) We are buying our FKM Gumstock from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd & from Chemours since many years and is meeting our internal specification and our customer's requirement. There has been no complain and zero failure at our customers end.

(v) It is further submitted that, the Govt. will understand FKM is generally chosen by all reputed auto component manufacturers after lot of testing and analysis. In case the Govt levies any additional duty on our current suppliers, we shall be forced to buy FKM from them at a higher price. We are already suffering heavy loss due to high prices and shortage of carbon black. Any further move in this direction would be final nail in the coffin for many rubber industries like us in India. This will not only stop the growth of rubber industry in India but also lead to large scale unemployment.

34. Submissions by M/s ALF Industrial Products:

(i) Usually our customers specify us the grade of raw material to be used in their application. Further as FKM is a high cost speciality rubber we check each lot of material supplied to us under various quality parameters.

(ii) We tried using GFL materials several times in our factory but their quality rejected by our production department.

(iii) GFL being the only manufacturer of FKM in India as such any levy of anti-dumping duty will create a monopolistic market situation and in case of any breakdown or force majeure in GFL factory we would need to buy at higher cost which will put extra burden on us. We are afraid even GFL will take undue advantage of the situation and we have to remain under their mercy in getting stable and timely supply at competitive prices.

(iv) We request DGAD not to levy any duty on FKM from China as already we are facing similar situation in Carbon Black supply in India although there are 4 manufacturers of the same but due to anti-dumping duty support they are charging us with extremely high prices and even not providing sufficient materials for our production.

35. Submissions by M/s Apollo Seals Co.

(i) It is submitted that being a small scale Rubber factory making Rubber parts for industrial application, Fluorolelastomer is very special kind of Rubber to us and not like any other general Rubber (SBR, PBR, NBR,) which we purchase on the basis of price.

(ii) It is submitted that making different kinds of Rubber parts which is supplied to majorly O.E Industries were we change the grade easily without taking prior approvals from the OE manufacturers. Equally our end users takes several years to approve any grade of any manufacturer after taking proper field trials

(iii) Further, we have been using Zhonghao Chenguag Chemicals Research Institute of Chemical Industry Co Ltd FKM- Gum Stocks Grade – since many years and it has been approved by our customers because of consistent & stable quality.

(iv) Gujarat Fluorochemicals Ltd has just recently started the production of FKM. We had tried using GFL materials but their quality was found not to be stable and consistent. Also we found they do not have wide variety of grades as like other reputed manufacturers of FKM in the world.

(v) Already we are facing in India stiff competition in export market because of high cost of all our raw materials due to high import duty and Anti-Dumping Duty in majority of the raw materials used by us. Any levy of additional duty on our additional raw materials will make us totally non- competitive in International market.

(vi) There is only 1 manufacturer of FKM in India and any levy of duty will create monopolistic market situation and price manipulation by the domestic producer. ADD will affect hundreds of MSE & SMSE like us in India thus resulting in job losses.

36. Submissions by M/s Gowell Rubber Industries:

(i) It is submitted that being one of India's largest rubber auto-component OEM manufacturers, the subject matter is of grave concern to us. Our customers include both two wheelers and four wheeler manufacturers such as Bajaj, Hero, Maruti Suzuki, TATA etc.

(ii) Fluoroelastomers are one of the most important raw material used by us with our annual consumption being around 25MTS. We are manufacturing automotive seals, gaskets, and o- rings out of it. Some of our products manufactured constitute an important safety component in the vehicles. In such a case we need to ensure utmost diligence at our end to choose the right grade of raw material from a particular manufacturers meeting all the required specification, careful processing at our end. And proper quality check of the end part before delivery to the auto-mobile manufacturer.

(iii) Due to the importance of the rubber component being manufactured, in most cases the choice of grade of FKM to be used is decided by automobile manufacturers themselves, on the basis of their global quality approval. Even when we suggest the grade, we follow a strict quality inspection at our end and several months of trial before finalizing the grade for selection. The trial results are shared with automobile manufacturer for their consent and approval.

(iv) All the above steps are strictly followed as our FKM based rubber components are important safety parts in automobile.

(v) We have been using FKM A36 and FKM A412 Gumstocks from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd. These grades pass all our internal tests and another important factor is we have never received any complaint for product failure at the consumer end, as that would mean jeopardizing on customer safety.

(vi) We have also evaluated the samples from the Indian manufacturer – Gujarat Fluorochemicals Ltd (GFL) several times. There grades were found much inferior in quality with in-consistent results. They do not have any grade currently which can pass our customers requirement. In line with strict quality policy, we can never take the risk of using these grades for our important safety products.

(vii) We also understand the GFL is the only Indian manufacturer for this product. As such we hope that Govt will not take any unilateral action to grant undue and unwarranted protection to this large enterprise which will destroy hundreds of small and medium scale companies like us who are working day and night to give the highest quality and provide best safety product to Indian consumers.

(viii) Anti-Dumping duty is levied by any government to have level playing field between domestic manufacturer and international manufacturer where the quality of both the manufacturers are same but in case of GFL their quality is far inferior to international FKM manufacturers standard. As such by levying any additional duty the greatest loss would be to millions of Indian consumers.

37. Submissions by M/s ISG EKASTOMERS:

(i) It is submitted that ISG ELASTOMER are a Rubber Processing Unit. We have been using FKM Gum Stock Grade – CGA372, CGA36 & CGA412 from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. since long time and with the help of their quality we have been able to supply high quality rubber products to our customers. There has been no complain from our customers by using their quality. Our Annual consumption of FKM is about 5-7 Mts.

(ii) We had also tried using GFL Fluroelastomer several times in our factory but our rejection percentage increased and we also started getting complains from the market. There is lot to lot variation in GFL materials and the product quality is very inconsistent.

(iii) FKM is a very high priced rubber compared to other rubbers we purchase as such we give lot of importance on quality at the time of choosing any new grade. If there are any quality issues we will suffer huge loss as cost of FKM is high compared to other rubbers and also our market reputation will be in stake.

(iv) We request DGAD department not to impose any extra duty on FKM as it will give us extra burden of cost and will totally make us non-competitive in India as well as in international market.

38. Submissions by M/s Rawat Engg. Tech (PVT.) LTD.

(i) It is submitted that being a small scale industry and our annual consumption of FKM is around 9 ton per annum used for making seals for water purifiers and filters which is supplied to companies like Eureka Forbes & Kent. Our seals are used in very critical application in water purifiers/filters which prevents leakage of water. Any failure in our seals will result in contamination of purified water, leading to health hazards to millions of people. As such we conduct lot of internal test before choosing any new grade of FKM.

(ii) But every time the material supplied by them had lot to lot variation. Our seals made up of GFL materials had major bonding failure with metal and the compression set was very high as such we principally decided not to use GFL materials whose quality is unstable and unusable for our critical application which application which may even result in loss of business. Being a ZED102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] certification. We are also enclosing some of our internal test reports of GFL material as well as ZED certificate for your reference.

(iii) We had informed GFL team headed by their technical head about various problems faced by us using their materials but till now they are unable to provide any solutions.

(iv) We have been using FKM from Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical industry Co Ltd. and Chemours since 2013 and we are very satisfied with the quality supplied by them.

(v) We request not to put any additional duty to protect a company whose quality is poor and unstable as GFL quality is yet to reach International standard. Further it would create a monopolistic situation in India as GFL being the only manufacturer of this product would try to take advantage of this situation.

Examination by Authority

39. The Authority notes that user industry has raised concerns on availability, consistent quality and non resolution of technical difficulties related to the usage of the product supplied by the domestic industry. The Authority notes the following:

(i) The domestic sales of domestic industry have increased and also they have undertaken exports.

(ii) The Authority notes that user industry may face challenge of quality of a new product due to technical stabilization. However repeated orders have been placed by certain customers on the DI it indicate increasing acceptance of Domestic industry's goods.

40. The Authority notes that issues raised do not relate to the fact that PUC and goods produced by DI are not like article but there are quality inconsistencies. Under these circumstances the Authority holds that AD measure endeavours to address the unfair price aspect only. FFKM and FKM compounds are not a part of the PUC as domestic industry does not have capability to produce these.

F. Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Dumping Margin

41. Submissions by exporters, importers and other interested parties

i. The Director General Trade Remedies is requested to consider the questionnaire response of exporters to determine the real export price and landed value of Raw Gum and Pre-Compound, since the domestic Industry has deliberately classified raw gum into copolymer pre-compound. Reason being inclusion of raw gum into pre-compound has lowered the average price of pre- compound and resulted into very high dumping margin in respect of Raw Gum and Pre- Compound.

ii. The Designated Authority should grant MET to China based on the development of market economy of China, conduct any normal value calculation in accordance with Article 2 of ADA and apply the data and prices provided by the Company in this response for the determination of the normal value rather than applying analogue country data.

iii. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd., China PR is willing to give price undertaking as per Rule 15 of anti-dumping rules in case the Director General Trade Remedies concludes that Zhonghao Chenguang is dumping, or the Authority may fix reference price.

iv. The determination of the normal value violates the provisions of paragraph 7 of Annexure I and is not supported by any evidence. The same also violates paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules as the Designated Authority has accepted the Petitioner's way to compute the normal value based on the last option, i.e. on the basis of cost of production in India, duly adjusted, without exhausting the first two options. Referred to Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others [(2005) 3 SCC 39].

v. Data presented in the petition with regard to every adjustment are bare assertions and unsubstantiated by evidence, which could not have been relied on for initiating the case. As a result, deflated export price arrived at by GFL to "show" dumping is frivolous and must be rejected.

vi. There is no dumping from the subject country and has not caused any injury to the domestic industry.

vii. The petitioner's claim regarding incomplete value chain of the respondents is not applicable to CFSE as during the POI we have only sold products manufactured by our company and not engaged in any trading of the PUC. The Authority may verify the filed information.

viii. The respondent has provided all relevant information regarding incentives or subsidies, as applicable, in its questionnaire response. The present investigation is an anti-dumping investigation and not a countervailing investigation. Therefore, the issue raised by the petitioner is irrelevant. Reference is made to the findings in the anti-dumping investigation against imports of Plain Medium Density Fibre Board (MDF) from Indonesia and Vietnam (F. N0. 14/23/2014- DGAD dated 5th May 2016).

ix. The actual data filed by CFSE should be considered for the determination of its individual dumping margin in terms of the provisions of section 9A (1) (c) of the AD Rules, which will clearly show that the dumping margin is negative.

x. Post 11th December 2016, the provisions of the ADA and the GATT 1994 that ordinarily apply to the determination of normal value for companies from market economy companies will apply to imports from China PR without any discrimination. In view of the above submissions, the Authority may determine the normal value for China PR based on the actual domestic prices of the exporters as done for other market economy countries in terms of the provisions of section 9A(1)(c) of the AD Rules.

xi. CFSE has filed the market economy status questionnaire to rebut the presumption that it is operating under non-market economy principles and to demonstrate that its cost or pricing structures reflect the fair value of its merchandise in accordance with the criteria specified in paragraph 8 (3) of Annexure I of the AD Rules.

xii. The claim of domestic industry regarding incomplete value chain of responding parties is not applicable to Solvay Group as it has been already clarified that SSPC directly exports the subject goods to India. These subject goods are imported by SSIPL, who in turn sells it to other customers in India. Furthermore, though domestic sales in China are inconsequential as SSPC has not claimed Market Economy status. SSCL has also filed EQR as the subject goods produced by SSPC are sold in the domestic market and exported to other countries by SSCL.

xiii. With regard to the non-disclosure of benefits received by Chinese producers, Solvay Group submits that the Authority may verify the furnished data. Also, such information is inconsequential as the same have no relevance for the purposes of an anti-dumping investigation. Thus, any information which is not accurate or inadequate is inadvertent while submitting the EQR and is liable to be ignored. If any such subsidy program has not been reported inadvertently by the Respondents, the DA may allow the same to be rectified.

xiv. The Domestic Industry has wrongly claimed that none of the Chinese producers disputed the existence of dumping. The Respondents have already made submissions disputing the claim of dumping of the subject goods from China for the reason that the same has been established on the basis of the Domestic Industry's prices which are not appropriate in the facts and circumstances of the present case.

xv. The domestic industry had claimed constructed normal value in the petition, while in the written submissions it has claimed that the price from a market economy third country to other countries, including India may be resorted to for the purpose of determining the normal value in China. In case the Designated Authority decides to proceed on the basis of prices from a market economy third country to other countries, the same may be disclosed to the interested parties including the respondents well in advance so that the appropriateness of the same may be examined and additional evidence to this effect may be provided if required.

xvi. The present investigation is an anti-dumping investigation, not an anti-countervailing investigation. The benefits in form of subsidies or other, if at all provided by the Government, are not relevant to the present investigation.

xvii. DI has claimed about numbers of programs being run by the Govt. of China wherein benefits are being provided to the producers/exporters. However the Domestic Industry has not furnished any evidence to substantiate the above claim. Zhonghao Chenguang have not been granted any benefits from Government of China.

xviii. The present investigation is an anti-dumping investigation, not an anti-susidy investigation. The benefits in form of subsidies or other, if at all provided by the Government, are not relevant to the present investigation.

xix. Chinese producers are against dumping. They are selling the subject goods as per demand and requirements of the Indian industry. In fact, since FKM is a highly specialized product with specific grades of the manufacturer, approved after several months/years of trial done by auto- companies, there is no need for dumping by Chinese producers.

xx. Uni-Alliance Limited exports the subject goods manufactured by Daikin and is nowhere related to Daikin as per definition provided in trade notice 9/2018 dated 10th May 2018.

xxi. Daikin has exported the subject goods through Uni-Alliance Ltd. (79% of the total exports) and Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (21% of the total exports). Uni-Alliance Ltd. has filed the complete response with the Authority whereas Daikin tried its best that Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. files the questionnaire response with the Authority. Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. is not related to Daikin, so Daikin could not compel the exporter to be a part of the present investigation. Since majority of exports (79% to total exports) of Daikin was done through Uni- Alliance Ltd. and Uni-Alliance Ltd. has filed the complete response with the Authority, Director General Trade Remedies is requested to consider the same.

xxii. The Domestic Industry has claimed that the various benefits are given to producers/exporters by Government of China PR and stated about various programs being run by the Govt. of China wherein benefits are being provided to the producers/exporters. However has not furnished any evidence to substantiate the above claim. Daikin and Uni-Alliance Ltd. submit that they have not been granted any such benefits from Government of China. The claims made by domestic industry are irrelevant and insubstantial. In addition, it is also submitted that the present investigation is an anti-dumping investigation, not an anti-countervailing investigation. The benefits in form of subsidies or other, if at all provided by the Government, are not relevant to the present investigation.

42. Submissions made by CFSE regarding claim on MET status

i. In terms of Section 15(d) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China, "in any event, the provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire 15 years after the date of accession". Accordingly, Members are required to terminate the use of methodologies mentioned under section 15(a)(ii) of the Protocol after 11 December, 2016 and the continued use of these methodologies thereafter will be in violation of a member's obligations under the ADA and the GATT `1994. Therefore, post 11 December, 2016, the provisions of the AD Agreement and the GATT 1994 that ordinarily apply to the determination of normal value for companies from market economy countries will apply to the companies based in China PR without any discrimination. It means that for the calculation of the normal value for the companies based in China PR their actual domestic prices should be considered.

ii. M/s CFSE is the sole cooperating exporter from China PR, which has claimed market economy status (MET) since we believe that our cost or pricing structures reflect the fair value of our merchandise in accordance with the criteria specified in paragraph 8(3) of Annexure I of the Indian Anti-dumping Rules, 1995.

a) None of the major shareholders of our company are state owned or controlled;

b) CFSE is not indirectly controlled by the Government, and therefore, there is no interference of Government in CFSE.

c) The private shareholding in CFSE is more than 85% & indirect government shareholding in less than 15%.

d) The private shareholding in Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre (Limited Partnership) is less than 70% & government shareholding is less than 40%.

iii. Attention of the Authority is also invited to the Article 4 of Chapter 1 of the Ministry of Finance Decree No.32 in 2016 of China PR (Measures for Supervision and Management of State Owned Assets transaction.) The content of Article 4 is reproduced below for the ease of ready reference of the Authority.

"Article 4 of Chapter 1. State owned and state holding enterprises and state actual controlled

enterprises as mentioned in these measures include:

(1) Wholly state-owned enterprises (companies) established by government department,

organizations and institutions, and wholly state-owned

Enterprises with 100% direct or indirect total shareholdings of the above-mentioned units and

enterprises;

(2) enterprises in which the units and enterprises listed in paragraph (1) of this Article make

separate or joint capital contributions, the proportion of the total ownership of property (shares)

rights exceeds 50% and one of them is the largest shareholder;

(3) Sub-enterprises in which the enterprises listed in paragraphs (1) and (2) of this Article, which

have more than 50% equity in their capital contributions;

(4) enterprises that can be effectively controlled by the largest shareholders who shall be

government departments, organizations, institutions, single state-owned or state-controlled

enterprises through shareholders agreements, articles of association, board resolutions or other

agreements, although direct or indirect shares held by government departments, organization,

institutions, single state-owned or state-controlled enterprises is less than 50%."

iv. The relevant excerpts of section 2(45) of the Indian Companies Act, 2013 are also reproduced below for the perusal of the Authority.

(45) "Government company" means any company in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the Central government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments, and includes a company which is a subsidiary company of such a Government company;

v. It is amply clear from the above that a company can be termed as state owned & controlled only in the following two situations:

a) Direct or indirect shares held by government department, organization, institutions, single state-owned or state-controlled enterprises is more than 50%, or;

b) Shareholder agreements, articles of association, board resolutions or other agreements authorizes the government to exercise control.

vi. The indirect government shareholding in CFSE is only ***%. Further, the Articles of Association of CFSE authorizes the President of the Board of Directors to exercise control over the day-to-day operations of the company since the president is the legal representative of the company. The Articles of Association (Article 27 to Article 30) of the company has been enclosed with the Supplementary Questionnaire Response. CFSE is therefore not a state owned company.

vii. As regards our only non-individual major shareholder i.e., Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership), it is reiterated that government holding is only ***%. It may also be noted that the Partnership agreement clearly mentions that Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd is the only general partner of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) and has complete control over its day-to-day operations. It is submitted that all shareholders of Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd are private persons. Accordingly, it is clear that Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not a state owned company.

viii. The applicant has without any basis alleged that CFSE is indirectly controlled by the Government and there is substantial interference of Government in CFSE. In order to substantiate our claim attention of the Authority is invited to the definition of control as per the Indian Companies Act, 2013.

"Section 2(27) of the Companies Act, 2013

(27) "control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;"

ix. From the above, it is clear that in order to exercise control, the shareholder shall have the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly. It is reiterated that in CFSE, the government indirectly holds only ***% of the total shares. Therefore, it is clear that neither the government has indirect control over CFSE nor is there any interference of Government in the management of CFSE.

x. Further, it is submitted that the decisions relating to the day-to-day operations is taken by the Board of Directors of CFSE. It is the executive organ of the company. The President is the legal representative of the Company. The President is elected by 2/3 of directors.

xi. There are three directors of CFSE. Two directors represent the private shareholders of CFSE and the third director is nominated by the non-individual shareholder of the company i.e., Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership).

xii. The only major non-individual shareholder of CFSE i.e., Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not a state-owned company. It is a limited partnership company. It is submitted that limited partnership is different from a general partnership on account of the following two main reasons

a. Management of a limited partnership rests with the 'general partner';

b. Limited partners are 'silent partners' since they can make investments in the company but have no voting power or control over its day-to-day operations.

xiii. The applicant has claimed that Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd (referred to as "Wuxi Guolian Venture Investment Co., Ltd", which seems to be a typo error) holds 20% shares in our major shareholder namely Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership). In this context, it is submitted that Wuxi Guolian Industrial Investment Co., Ltd is a limited partner of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) and has no role to play in its day-to-day operations. A copy of the partnership agreement of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is enclosed with the submissions. This partnership agreement also contains the details regarding the contribution of partners in the capital.

xiv. The Authority's attention is invited to the following para's from the partnership agreement, which will prove beyond doubt that Wuxi Junyuan Capital Management Center (Limited Partnership) is the only general partner of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) and has complete control over its day-to-day operations.

"1.13 General Partner and Executive Partner refer to Wuxi Junyuan Capital Management Center

(Limited Partnership)."

"2.7.1 The only general partner of the partnership is Wuxi Junyuan Capital Management Center

(Limited Partnership)…."

"5.1.1 Limited partnership shall be carried out by general partners in partnership affairs. The

management, control, operation and decision-making powers of the partnership, its investment

business and other activities are entirely vested in the general partner and exercised directly or

through the representatives appointed by the general partner."

"5.1.2 All the partners agreed to entrust the general partner, Wuxi Junyuan Capital Management

Center (Limited Partnership), as the partner of the partnership in the execution of partnership

affairs."

There is no direct or indirect shareholding of the government in Wuxi Junyuan Capital Management Center (Limited Partnership). All shareholders of this company are private shareholders. Therefore, there is no state interference of government in the day-to-day operations of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership), which is a shareholder of CFSE. In such case, it is also clear that there is no state inference of the government in the day-to-day operations of CFSE.

xv. Neither any of our shareholders nor our company is a state owned company or controlled by the Government. Accordingly, the decisions of CFSE regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply & demand and without any State interference.

xvi. The Authority should consider to grant MET status to CFSE and determine the normal value based on our actual domestic prices as done for exporters from other market economy countries.

43. Submissions by Domestic industry

i. None of the parties barring one i.e. Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co. Ltd. have filed the MET Questionnaire response.

ii. Secondly, market economy status cannot be granted unless the responding exporters satisfy each & every of the following conditions:

a. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity. In the present case, four of the exporters and producers namely Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, Shanghai 3F and Inner Mongolia 3F are indirectly controlled by the Government of China with a relatively substantial amount of State interference. The relevant evidence have already been placed on record.

b. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.

c. Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.

d. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. While one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.

e. It is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

f. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected. In the present case, as per the petitioners understanding Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd ("DCC") and its related entity Mitsubishi has not filed the questionnaire response. But since all the exporters and producers have kept the shareholding information confidential, plausibility of other related entity being involved in the product under consideration cannot be ruled out.

g. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

iii. None of the exporters including Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd who has filed the market economy treatment questionnaire satisfy each and every condition developed from jurisprudence to qualify for grant of market economy status. Thus, the Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

iv. According to the European Commission's Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations dated 20th December, 2017; in China's state-run economy, the government – as a player of multiple roles controlling factors of production – has the capacity to fully manage these factors in order to achieve its industry policy goals. As such, the government indirectly or directly affect supply, demand and prices, through limits or incentives to produce certain chemicals or to relocate activity to other sub-markets, through relieving the production costs of certain companies, or through supporting the acquisition of new production capacities abroad. All these measures significantly affect or impede the free functioning of the market as well as company decisions, which are no longer genuinely market-driven.

v. The United States Department of Commerce ("Department") in its Memorandum China's Status as a Non-Market Economy dated 26th October, 2017 concluded that China is a non-market economy country because it does not operate sufficiently on market principles to permit the use of Chinese prices and costs for purposes of the Departments antidumping analysis. The basis for the Department's conclusion is that the state's role in the economy and its relationship with markets and the private sector results in fundamental distortions in China's economy.

vi. The normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to Anti-dumping Rules in view of the aforementioned facts and circumstances.

vii. While Art. 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired on December 11, 2016, the Authority must treat China PR as a non-market economy (NME) in the present investigation for the reason that a major part of the POI was till to December, 2016 as the situation prevailing during the POI becomes the relevant consideration.

viii. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:

a. The price in a market economy third country,

b. Constructed value in a market economy third country,

c. The price from such a third country to other country, including India.

ix. The petitioner has made submissions and claims on normal value as per the best available information available to it. The Authority may appropriately adopt the methodology to determine normal value.

x. Normal value in China of the product under consideration could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available and thus, the petitioner resorted to the last option. The interested parties also had sufficient time and opportunity since initiation of investigation to suggest an appropriate market economy third country and produce appropriate evidence for the same.

xi. Moreover, the respondents have themselves admitted that the understanding, "China must be treated in the same way as to any other WTO Member for the purpose of anti-dumping investigations" is no longer shared by the U.S. and the EU when they stated in Page 18 of their written submissions- "Until recently this understanding had been also shared by both the US and the EU". The petitioner here focused on the usage of the word "had been" which clearly does not reflect the present position.

xii. Respondent's further reference to the U.S.'s 1999 White House statement on US-China bilateral agreement and the EU's 2001 Explanatory Memorandum attached to Council Decision Accession Protocol is irrelevant and misleading because they predate the Accession Protocol, and do notभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 109 reflect the recent positions of U.S. and EU on the interpretation of Section 15(d) which has changed substantially and henceforth are not legally binding.

xiii. Most significantly, respondent's reference to EC–Fasteners case is misleading because the Appellate Body has itself clarified that "[…] China's claim before the Panel concerned the determination of individual and country-wide dumping margins and duties, not the possibility of resorting to alternative methodologies in the calculation of normal value in anti-dumping investigations involving China" and in addition, the quoted passage does not support Respondent's argument to bar the use of "surrogate country" practice or makes it compulsory to treat China as "market economy country". The matter of interpretation of Section 15 and China's status is sub judice in WTO.

xiv. The domestic industry has provided export price to the best of its abilities, has made adjustments as per best available information and in a manner prescribed and consistent with the practice of the Designated Authority. The domestic industry is not privy to the actual evidence and therefore cannot be expected to provide the same. In any case, the exporter from China should respond with complete and credible information in order to demand dumping margin based on its own questionnaire response. The Authority may, after verification, adopt the prices relevant for the present purpose, if the questionnaire response is complete in all respects.

xv. For the reasons mentioned above, none of the Chinese producers/exporters including Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd should be given the market economy treatment. Also, almost each and every information was claimed confidential in the MET QR which hampers the petitioner's right to make effective comments.

xvi. The very fact that the exporters have resorted to dumping gets established by their tacit admission in not denying existence of dumping.

xvii. The domestic industry has identified the import data to the best of their abilities. What now appears to the domestic industry is that the exporters are now trying to show their higher value product as a low value product and have created stories to suppress such misdeeds at their end. The petitioner requests the Designated Authority to kindly consider the questionnaire response and corroborate the same with the Indian import data. Unless the questionnaire response corroborates with the Indian customs data, the questionnaire response should not be accepted.

xviii. The dumping margin is positive and above de minimis limit.

xix. The Authority has been rejecting the request for price undertaking made by exporters in the past in earlier cases as the Authority felt that it creates lot of practical difficulties to monitor such price undertakings. Further, since the product under consideration is produced and supplied in different forms, it would further add to practical difficulties in implementation of undertaking.

xx. The response of the respondents should not be accepted given the fact that they have failed to disclose vital information, such as name of their related parties, details of their related party producing product under consideration, suppression of facts regarding benefits & incentives received by them.

xxi. The domestic industry requests the Designated Authority to consider weighted average individual one dumping and injury margin for these related/group companies. Apart from the related companies, there are also unique set of Chinese producers who have responded in the present investigation.

Examination by the Authority

44. 'Normal Value' under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 in relation to an article means: -

comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption

in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-

section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of

the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low

volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not

permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or

territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under

sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for

administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the

rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin

and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is

not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the

normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

45. The Authority notes the following relevant provisions related to Normal value computation under the AD Rules as well.

46. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to AD Rules are as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority

determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of

merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the

criteria specified in sub-paragraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated

as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated

authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period

preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market

economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by

providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is

not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat

such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of

relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication

of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy

country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World

Trade Organization."

47. The Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General

Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall

apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the

following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping

Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry

under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or

costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in

the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that

product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under

investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with

domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that

market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to

manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies

described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall

apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may

then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the

possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate

benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should

adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions

prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph

(a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance

with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a

market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing

Member's of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire

15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law

of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or

sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry

or sector."

48. The Authority notes that provisions of Article 15 (a) (ii) of the China's Accession Protocol has expired on 11/12/2016. However provision in 15(a) (i) still obligates the producers/exporters of China to establish their claim for market economy treatment. Para 7 and Para 8 of the AD Rules stipulates methodology/methodologies regarding Normal Value and also requirements for establishing market economy claims.

49. Authority notes that following exporters/producers have responded and filed questionnaire response.

a. Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR

b. M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PR

c. Uni-Alliance Limited, China PR112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] d. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR

e. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR

f. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR

g. Shanghai 3F, China PR

h. Inner Mongolia 3F, China PR

50. Only M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR, has claimed MET. The other producers/exporters who have though not claimed MET by filing the stipulated questionnaire but have made submissions regarding China to be treated as Market Economy and also appropriate methodology to determine the Normal Value in case of Non-Market Economy.

Evaluation of MET status of CFSE and Computation of its Normal Value

51. The Authority notes submissions made by M/s Chenguang Fluoro And Silicone Elastomers Co. Ltd. (CFSE) regarding claim of market economy status, questionnaire filed with domestic sales, export sales and cost of production along with supplementary questionnaire regarding claim of market economy status and supplemented with additional submissions with regard to the claim of market economy status.

52. The Authority notes that M/s CFSE produces only one type of PUC i.e pre compounds (copolymer and terpolymer) and not the raw gum, which is the foundation to prepare pre compounds of FKM. Raw Gum accounts for almost 70-75% of the total cost of sales and more than 75% of the total raw material cost. This cost proportion also corroborates with the cost of production composition of domestic industry wherein the raw material cost mainly raw gum is more than 95% of cost of sales. The submissions on claim of market economy status by M/s CFSE are only with reference to their limited operation on the value addition part of only one type of PUC and with no detailed information and evidences on raw gum production (which is also a PUC) by its suppliers who also need to establish that they are also operating under the market economy conditions. CFSE's questionnaire does not include the questionnaire responses of the producers/suppliers of the raw gum. The limited and incomplete information can not enable comprehensive examination and establishment of the claim of market economy status to M/s CFSE for the subject goods.

53. The Authority has nevertheless examined the cost of production provided by the producer/exporter for pre compounds only wherein also certain discrepancies were noted. These include name of the owner of assets being erroneous, unjustified and unsubstantiated differential procurement prices of raw materials and discrepancies in power bills filed by the producer. As regards the state inference, the producer/exporter has provided its share holding pattern wherein one of its shareholders i.e M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre limited partnership who holds ***% of share of the producer/exporter infact has Government shareholding to an extent of ***%. This ***% shareholding is comprised of M/s Wuxi Guolian Industrial Investment Co. Ltd. (***%), M/s Wuxi Newspaper Developer Co. Ltd. (***%), and M/s Wuxi New District Science and Technology Financial Venture Capital Group Co. Ltd. (***%), who further have 100% government shareholding. The investment trail of the producers/exporters investment portfolio therefore shows significant investment by the state enterprises both directly/indirectly. The Authority also notes the submissions by CFSE that M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre (***%) has M/s Wuxi Junyuan Capital Management Centre (Limited Partnership) (***% Private) as a General partner who unlike other limited partners is authorised to take day to day management decisions and that there is no government interference in decision making. The Authority notes that the para 8(3) of Annexure 1 of AD rules states "the designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in Anti-Dumping Rules, 1995 in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph."

54. In the instant case, the provision under of 6.4 of the partnership agreement of M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre, the major shareholder in CFSE stipulates the role of all Shareholders in investment decision making which appropriately clarifies State interference in investment decision making in CFSE. Therefore with decision making for investment by producer/exporter having interference of the state entities, the condition under para 8 (3) (a) is not met to claim MET status. Also the Authority notes that exchange rate as regards foreign currency transactions the producer/exporter has stated that exchange rate's reflected in their financial accounts are based on rate published by people's bank of China. However there are no submissions on the aspect as to whether the exchange rate is controlled by the Government. The Authority recalls its earlier finding no.14/14/2014-DGAD dated 8/4/2017 wherein in para 108 the continued control of exchange rate by Government was underscored. The issues on cost of production, shareholding pattern and claim of market economy treatment being limited only to value added component of PUC and further with no participation of raw material suppliers/producers do not qualify and justify grant of market economy status to the producer/exporter i.e. M/s CFSE.

55. The post disclosure comments on MET claim have also been further appropriately examined by the Authority in the later paras. Therefore, the Authority has adopted the methodology for normal value for CFSE as stated for the other four cooperating producers/exporters including the residual category of producers/exporters.

Computation of 'NV' for producers/exporters not claiming MET status

56. The Authority notes the hierarchy to determine 'NV' as prescribed in Para 7 of Annexure-I to AD Rules; and the following submissions made by various producers/exporters and Domestic Industry on appropriate methodology to determine the NV.

57. M/s TPM representing the domestic industry have stated the following:

(i) For determination of normal value for non-market economy the following three options are available as per Para 7 of Annexure I to the Rules:

a) Price or constructed value in the market economy third country; or

b) Price from such a third country to other countries, including India; or

c) Price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin.

(ii) Efforts were made by the domestic industry to collect information with regard to price or constructed value in market economy third country but could not get relevant information in this regard. Thus, the normal value has been determined on the basis of price from following third countries into India, as the same passes the test of Annexure-1, Para 7:

(cid:1) USA (Share of imports into India is 28.15%)

(cid:1) Japan (Share of imports into India is 15.70%- however, all forms of the PUC have not been imported into India)

(cid:1) Italy (Share of imports into India is 2.13%)- however, all forms of the PUC have not been imported into India, and the volume of imports is de-minimus.

(iii) Full information with regard to price from these countries to India have been provided in the petition. Since these prices are CIF prices, and the export price is ex-factory export price, the price has been adjusted for expenses such as freight, insurance, bank charges and inland freight etc. This should be considered as the normal value for the product under consideration.

58. M/s World Trade Consultants and Advocates representing Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd. have stated the following:

(i) The exporters Questionnaire response has been filed with the understanding that after 11th December, 2016 the Director General Trade Remedies will follow the protocol on China's accession to the WTO.

(ii) As per Section 15(a) (ii) of the protocol on the Accession of the People's Republic of China to the World trade Organization expired on December 11, 2016, India no longer has a legal basis under the agreements of the World Trade Organisation to calculate normal value in anti- dumping investigation of Chinese products using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "Anti- dumping Agreement") and other covered agreements. We believe that it is the Ministry of Commerce and Industry's obligation as the Investigating Authority to solicit the information that it requires for calculating the dumping margin in accordance with the WTO Rules.

(iii) In case the Director General Trade Remedies does not agree with our submissions and still considers China as a Non-Market Economy country, it is required that DGTR must follow given guidelines in Para 7 of the Annexure-I of the Anti-Dumping rules which read as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined

on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the

price from such a third country to other countries, including the price actually paid or payable

in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit

margin"

(iv) Under the Anti-dumping Rules, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country or price from such a third country to other countries. In view of the above, it is suggested that normal value may be constructed by adopting the following parameters:

a. Raw material consumption norms to construct the cost shall be adopted for the respective participating producers/exporters.

b. International price of raw material may be considered.

c. Utilities cost may be workout based on the prevailing prices in China PR.

d. Interest rate as prevailing in international market including China PR may be considered.

59. M/s Dua Associates representing M/s Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemicals Co. Ltd. ("Inner Mongolia 3F") and M/s Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co. Ltd ("Shanghai 3F") have stated the following:

(i) The Paragraph of Annexure-1 provides the chronology for determination of Normal Value for non-market economy countries as follows:

a. Ist methodology: On the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries,

b. IInd methodology: Where the determination of Normal Value is possible as per Ist methodology, Normal Value to be computed based on price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.

(ii) For the determination of Normal Value as per the aforesaid methodology, the Authority is requested to adopt the price of subject goods in Italy or USA. To gather the said information,भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 115 we request your good self to seek information from Italy or USA through Embassy of India in the respective countries. We also wish to highlight that the product under consideration is divided into PCN's therefore, the Authority should seek information as per the product category.

(iii) Since the aforesaid methodology is practically difficult, as an alternate to the above, the Authority may also compute the Normal Value of subject goods in Italy and USA based on landed value of subject goods in India. For the said purpose, the Authority may take import value of subject goods from Italy and USA to India and make necessary adjustments such as deduction of tax and duty levied by Government of India, international freight and insurance paid by exporter/importer, domestic inland freight and other charges and taxes paid in surrogate country.

(iv) The aforesaid methodology is best suited for computation of Normal Value due to following reasons:

a. The Authority possess transaction wise import data of the goods imported from surrogate country. The said import data can be segregated on a PCN basis as per the same methodology adopted for segregating import from subject country.

b. The cost/ sale price arrived on the basis of the aforesaid methodology will be at ex- factory level and therefore, the same is best suited for comparison with the ex-factory export price. Moreover, Para 6 of Annexure I of Anti-dumping Rules mandate that the normal value and the export price should be compared at same level and the Authority prefers to compare the same at ex-factory level.

c. The domestic industry constitutes nascent producers who have commenced commercial production since June 2015 (as admitted in the application). Therefore, Indian producers and Indian market is not representative of the price for an established industry. In this respect, Para 7 also mandates that the Authority while selecting surrogate country should keep in view the level of development of the country concerned and the product in question.

d. The aforesaid methodology would be the most suitable methodology because the computed normal value will be based on reliable information.

e. Computation of Normal Value on the aforesaid methodology will avoid any unnecessary delays.

f. The domestic industry has provided post factory expenses for China PR to arrive at ex- factory export price. Therefore, the Authority may adjust the said data (concerning post factory expenses) to arrive at cost/price of subject goods in surrogate country.

Examination by Authority

60. The Authority notes the submissions by M/s WTC on China's Accession protocol provisions and holds that claim of MET requires satisfying the provisions of 15(a) (i) of the Accession Protocol. On 11.12.2016 the provisions of 15 (a) (ii) have though expired, the provision of Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure 1 of India's AD Rules to be satisfied through the information/data provided in the supplementary questionnaire on MET status. Only one of the producers/exporters i.e. M/s Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co. Ltd. has provided the requisite information which has been examined in the earlier para. . Therefore for producers/exporters who have not lodged claim for grant of MET the normal value computation is required to be dealt as per provisions of para 7 of Annexure- 1 of AD Rules. The Authority notes the hierarchy of options for normal value computation in case of a non-market economy country and various submissions on adopting an appropriate methodology as per the provisions of this para.

61. The Authority in the disclosure statement had noted that the first proviso to consider domestic prices in a surrogate third market economy country for NV is not feasible as the product under consideration has many PCN's for which information of domestic sales in a third market economy country is not available in public domain. Further none of the interested parties has filed any such an116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] information before the Authority. The Authority noted that the 2nd proviso of para 7, stipulates that price of PUC from such a Market economy third country to other countries including India can be considered. In view of the significant imports of PUC from USA, a market economy and the technical nature of PUC, a specialised rubber with applications in sophisticated Auto sector, space and water purification systems, the Authority had proposed USA as a surrogate Market economy country for referencing its export prices to India in accordance with the 2nd proviso of para 7.

62. However the Authority notes that the above approach at Normal Value proposed by it in the disclosure for the subject goods in China referencing import price from USA in accordance with Para7 of Annexure 1 has been contested by various interested parties. The Authority in this context recalls that submissions made by various interested parties regarding issues of considering import prices from USA as a surrogate country to India were exchanged amongst various interested parties through the public file. The Authority notes that though this approach has been justified by the domestic industry and one of the producers/exporters, the other interested parties have stated that this approach is not appropriate as export prices of raw gum from USA to India are more than Precompound prices which is anamalous and not justified. The Authority keeping in view various submissions regarding the computation of 'Normal Value', has in this finding adopted the Constructed 'Normal Value' approach on the basis of cost of production of the Indian Industry by appropriately normating various elements of cost as per best practices/norms and by allowing a reasonable return on the Cost of production of subject goods. The Authority notes that this approach has been consistently adopted by it in past cases as well and takes care of the various concerns raised on the approach suggested in the disclosure statement.

63. The Authority in this regard notes that certain interested parties have requested that while computing the Normal Value, international prices of raw material and power cost in China be adopted. The Authority notes that as per its consistent practice, it endeavours to reference international prices. In the instant case two main raw materials VF2 and GX902 have been imported in POI by the domestic industry which have been referenced as a cost element for 'CNV'. Another major raw material is 'TFC' which is captively manufactured and is not tradable. Under such circumstances, the normated cost of domestic industry with best practices/norms has been considered to evaluate the Normal Value for producers/exporters of China. Further the two raw materials i.e. VF2 and GX902 as per the WTA database are imported either in very insignificant quantities or nil respectively into China and therefore the import price of these raw materials into India can be considered as representative of international prices for the Asia region and is justified to be adopted for 'CNV' purpose.

64. The Authority has therefore constructed the 'NV' on the basis of the above methodology:

G. Determination of Export Price

65. The following producers/exporters filed exporter's questionnaire (EQ) response in the present investigation

a. Solvay (Shanghai) Co., Ltd, China PR

b. M/s. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co, China PRभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 117 c. Uni-Alliance Limited, China PR

d. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd, China PR

e. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd, China PR

f. Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, China PR

g. Shanghai 3F, China PR

h. Inner Mongolia 3F, China PR

Determination of Export Price of Solvay (Shanghai) Co., Ltd and M/s. Solvay Specialty Polymers

(Changshu) Co

66. The producer/exporter has sold 136.51 MT of Subject goods i.e. FKM (Co Polymer Pre Compound) on CIF basis during POI to India to its related entity i.e. M/s Solvay Specialities India Private Limited (SSIPL). The related importer has sold these goods on ex work basis to end customers but has incurred losses during POI to an extent of Rs. ***. The Authority has appropriately adjusted these losses to determine the Ex-factory Export Price.

67. The Authority appropriately considered adjustments on logistics expenses (ocean freight, ocean insurance, inland transportation, and port handling) to an extent of *** $/MT, Bank Charges to an extent of *** $/MT and Credit Cost to an extent of *** $/MT, on the basis of actual incidence of expenses on these elements. Further, adjustment on loss on sales made by the related importer has also been considered to an extent of *** $/MT. The Ex-factory Export Price is proposed at *** $/MT. The landed value after adding relevant duties and charges comes to *** $/MT.

Export price of Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co Ltd

68. The producer/exporter has exported subject goods to an extent of 131 MT in POI (only Co polymer Raw Gum) at a total invoice value of *** USD. (both with ex-works and CIF terms). The equivalent CIF value for all transactions during POI on the basis of various expenses on account of Port charges and handling, Inland transportation, Overseas transportation, Insurance and Bank Charge is computed as *** USD. The per unit CIF price comes to *** $/MT. After allowing adjustments on Port charges and handling, Inland transportation, overseas transportation, insurance and bank charges and VAT to an extent of ***, ***, ***, *** *** and *** $/MT respectively, the ex-factory export price comes to *** $/MT.

69. The authority notes that the producer/exporter has stated that their Joint venture of M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. i.e. M/s Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd. has not exported subject goods directly during POI. The Authority has validated the same with transaction wise DG systems data also. The Authority however notes that the dumping margin is being computed for direct export by the participating producer/exporter only.

70. The Authority also notes that response for *** MT of imports has been filed by M/s Eastcorp International, an importer whose CIF also gets broadly correlated with the producer's response.

Export price of Uni-Alliance Limited and Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd

71. M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd. has exported the subject goods i.e Fluoroelastomers to an extent of 112.32 MT of Fluoroelastomers during POI to India through 2 channels i.e. M/s Mitsubishi ( 23.80 MT) and M/s Uni alliance ( 88.52 MT). M/s Mitsubishi has not filed the Exporter Questionnaire Response. The exports by M/s Uni-Alliance includes 4.02 MT of Fluoroelastomers (compound) which is not part of PUC and the same is proposed to be excluded. Therefore the PUC to an extent of 84.50 MT of 3 grades i.e. Terpolymer Bisphenol Pre-Compound, Co Polymer Pre- Compound, Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum have been exported by M/s Uni Alliance to an extent of *** MT, *** MT, *** MT at a total invoice value of *** US$, *** US$, *** US$ respectively.

72. In case of Terpolymer Bisphenol Pre Compound, after allowing the adjustment on Inland Freight, Handling Charge, Ocean Insurance, Overseas Freight, Bank Charges, Credit Cost and VAT to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, *** and *** US$/MT respectively, the Ex-factory export price comes to *** $/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to *** $/MT.

73. In case of Co Polymer Pre Compound, after allowing the adjustment on Inland Freight, Handling Charge, Ocean Insurance, Overseas Freight, Bank Charges, Credit Cost and VAT to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, *** and *** US$/MT respectively, the Ex-factory export price comes to *** $/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to *** $/MT.

74. In case of Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum, after allowing the adjustment on Inland Freight, Handling Charge, Ocean Insurance, Overseas Freight, Bank Charges, Credit Cost and VAT to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, *** and *** US$/MT respectively, the Ex-factory export price comes to *** $/MT. The Landed Value after applying all applicable duties comes to *** $/MT.

Export price of Shanghai 3F (Exporter) and Inner Mongolia 3F (Producer)

75. During the POI, the following three related entities were involved in production, domestic sales and exports:

(i) Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd. ("IM 3F") engaged in domestic sales and also sales to countries other than India,

(ii) Inner Mongolia All Top Fluorine Chemistry New Materials Development Co., Ltd. ("All Top") engaged in production and domestic sales, and

(iii) Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd. ("SH 3F") engaged in domestic sales and export of countries including India.

76. Post POI of the present investigation, M/s All Top was merged in IM 3F with notification in January 2018. Documents in support of merger of All Top were filed along with questionnaire response filed by IM 3F. Since All Top is already merged with IM 3F, the Authority has considered the combined response of IM 3F and All Top containing relevant information in prescribed format. A separate exporter's questionnaire response was also filed by SH 3F the exporter.

77. The Authority has undertaken desk verification of data filed by IM 3F (including data of All Top) and SH 3F. Since closure of All top has been notified after its merger with IM 3F, the Authority considers IM 3F as the producer and SH 3F as the exporter of goods for determining dumping and injury margins.

78. The Authority notes that during POI, All Top was engaged in production and domestic sales of subject goods. IM 3F was undertaking domestic sales in China and export of subject goods to third countries. SH 3F was engaged in domestic sales, exports to India as well as other countries. SH 3F as an exporter of subject goods has exported one type of FKM i.e. Terpolymer Bisphenol Curable Raw gum grade of subject goods. The Authority notes that SH 3F has exported 2000 kg of Terpolymer Bisphenol Curable Raw gum grade of subject goods to India.

79. The Authority notes that subject goods produced by All Top (now IM 3F) has been physically supplied to SH 3F. SH 3F has further undertaken exports of subject goods to India with a significant mark up. The export price is exclusive of VAT. The Ex-factory export price for IM 3F (the producer) has been computed on the basis of sales price from IM 3F to SH 3F as *** US$/kg after making adjustment on inland freight charges to the extent of *** USD/kg.

LANDED VALUE:

The landed values of subject goods exported by SH 3F have been computed by applying applicable basic customs duty and cess on the assessable value which is considered as CIF import price plus landing charges. Transactions on FOB have been converted to CIF by adding appropriate expensesभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 119 on insurance/ocean freight as applicable. The Landed Value of goods exported by SH 3F is determined as *** INR/Kg (*** USD/kg).

Ex-factory export price of Subject goods exported by CFSE

80(a) The Authority notes that as per the Questionnaire response, the producer/exporter has exported two grades of FKM i.e. FKM copolymer Pre compound and FKM Terpolymer Pre Compound to an extent of 31.375 MT with breakup of *** kg and *** kg respectively during POI. The Copolymer Pre Compound has been exported both to end users (*** kg) and to trader (*** kg) and Terpolymer to trader(*** kg). The Authority has computed ex-factory export price and landed value for 2 grades separately for an Apple to Apple comparison with NV and NIP on grade basis irrespective of the customer type.

a. Copolymer Pre Compound

The Authority notes that producer/exporter has exported the above type of PUC to an end user at an invoice price of *** CNY/kg (CIF) and to trader in India at *** CNY/kg (FOB).

i. The adjustments have been claimed by the producer/exporter on exports to end user on account of discount/commission, packing, Inland freight, Overseas freight, Overseas Insurance, Bank charges, Credit Cost and VAT refund to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** (CNY/kg) respectively. The Authority on the basis of desk study has verified the adjustments on sample evidence and system reports and has allowed the same. As regards VAT refund the producer/exporter has claimed enhancement in export price to an extent of 13% on FOB. However, it is noted that out of the applicable VAT, the producer/exporter gets a 13% refund with 4 % VAT becoming cost incidence and therefore needs to be adjusted further beyond above mentioned adjustments to arrive at ex-factory export price. The VAT refund rather than *** CNY/kg as a roll back is considered as *** CNY/kg as a deductible expense for arriving at Ex- factory export price. The ex-factory export price is considered as *** CNY/kg (*** $/kg)

ii. As regards the export sales to trader, the adjustments have been claimed on account of discount/commission, packing, Inland freight, Bank charges and VAT refund to an extent of ***, ***, ***, ***, *** (CNY/kg) respectively. The Vat refund as per methodology stated above is considered as *** CNY/kg. The exfactory export price comes to *** CNY/kg (*** $/kg). The weighted average Ex-factory export price for Copolymer pre compound for both sales channel comes to *** $/kg. The weighted average Landed Value comes to *** $/kg.

b. Terpolymer Pre Compound

The Authority notes that producer/exporter has exported the above type of PUC only to a trader at an invoice price of *** CNY/kg.

i. The adjustments have been claimed by the exporter/producer on exports to trader on account of discount/commission, packing, Inland freight, Bank charges and VAT refund to an extent of ***, ***, ***, ***, *** (CNY/kg) respectively. The Vat refund as per methodology stated above is considered as *** CNY/kg. The exfactory export price comes to *** CNY/kg (*** $/kg). The Landed value comes to *** $/kg.

The Authority notes the submission on VAT adjustment by the producer/exporter and holds that VAT refund to the extent VAT is borne as an expense is deductible.

Determination of Dumping Margin

The export price to India (net of all the adjustments claimed by the exporter and accepted by the Authority) have been compared with the normal value to determine dumping margin. The weighted average dumping margin of all goods during the POI for all exporters/producers from subject country has been determined and the same have been indicated in the table below. For residual category, the Authority has considered the highest dumping margin evidenced amongst the cooperating producers/exporters.

H. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

81. Submissions by exporter, importer and other interested parties

i. The domestic industry is already in existence for three years, started commercial production from July 2015. Accordingly, it cannot be concluded that the purported dumping has materially retarded the establishment of the Domestic Industry. Domestic Industry cannot claim material retardation as it is already established.

ii. All three forms of injury cannot co-exist simultaneously (Korea- Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States refers).

iii. Proposals on material retardation to the WTO have no legal sanctity.

iv. No material injury or threat of material injury or material retardation suffered by domestic industry as relevant economic parameters show significant improvement.

v. Petitioner has exaggerated the increased imports of subject goods and deliberately invented material retardation.

vi. The petitioner has not brought any substantive evidence of dumping and/or injury to provide the condition for initiation of AD investigation while the investigating authority has not carried out appropriate scrutiny of facts.

vii. Application does not meet the evidentiary and legal standards regarding dumping, injury and causal link between alleged dumping and injury.

viii. Initiation of the investigation is short of factual and legal basis is baseless and thus, the same should be terminated.

ix. The claims of petitioner appears to be, manipulated and fabricated in order to show injury.

x. Imports from subject country have increased with the increase in demand and have compensated decline in imports from other countries. There is no volume effect caused by imports from China PR during the POI.

xi. Petitioner has exported the subject material to other countries at prices much lower than the prices at which the goods have been imported in India from China PR and that too mainly to its subsidiary companies such as GFL America, GFL GMBH. This is one of the main reasons of purported injury to the Domestic Industry.

xii. Price undercutting, which is most important parameter to establish causal link, is negative during the entire injury period.

xiii. There might be some other factors which are causing injury to the domestic industry that needs to beभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 121 examined by the DA. The petition deliberately fails to address a number of crucial issues which had an impact on the domestic industry independently from the subject imports.

xiv. Capacity, production and capacity utilization have been at the highest-level during POI and there is no reduction in these parameters.

xv. Petitioner is selling whatever they are producing. Their focus has been exports, by choice and not by chance, and not Indian market.

xvi. Domestic industry is facing losses during the injury period even when imports were not causing injury. There might be some other reason for its injury and not the subject imports.

xvii. The productivity of domestic industry has increased.

xviii. There is no price effect as price depression is due to GFL's own pricing policies.

xix. The negative performance with relation to profitability is due to unremunerative pricing of like articles produced by domestic company.

xx. The domestic industry has not segregated the export profit/loss from domestic sales profit/loss in calculating return on capital employed and cash profits. Hence, the extent of deterioration is flawed as there is no separation of injury due to exports.

xxi. The commencement of production coincided with decline in demand, hence target anticipated in the project reports could not be achieved which were set when demand was increasing. However, the domestic industry captured a sizeable market in short span of time.

xxii. There is no injury with respect to employment, wages and productivity and no adverse impact on the Growth of the domestic industry.

xxiii. The correct way to analyze the inventories is to compare the closing inventories with the domestic sales made by the domestic industry as laid down by the Hon'ble CESTAT in the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.).

xxiv. The assertion of the petitioner that it has exported significant volume of the PUC only because of dumping of the product in the country is misleading. Both domestic and exports sales of the petitioner increased significantly in the POI as compared to 2015-16 (Year of commencement of the production by the petitioner). The respondent has not resorted to any dumping.

xxv. In a short span of two years of operation, the petitioner's domestic sales have increased by five times, market share increased by four times, capacity utilisation increased by two times etc. In such case, it is baseless and wrong to say that the dumped imports are inhibiting the growth of the domestic industry. The petitioner has suffered injury, if any, on account of its inefficiencies and poor quality of the product. It may also be noted that it is on account of these other reasons that the petitioner has incurred losses not only in the domestic market but also in the export market.

xxvi. It is requested that 2014-15 data should be ignored. Further, 2015-16 should be considered as base year for injury analysis. Also, the investigation should be terminated since this investigation has been initiated based on wrong analysis of the data and information provided by the petitioner.

xxvii. The Domestic Industry's contention that dumping by Chinese producers and exporters at low prices are restraining the Domestic Industry from capturing the desired market share and thereby, are inhibiting growth is false and deceptive for the simple reason that the Domestic Industry has been selling the subject goods produced by it at prices that were lower than the landed value of imports from China. A situation of inability to capture market share due to cheap dumped imports may only arise when the Domestic Industry prices its goods higher than that of the alleged dumped imports. The only reason for which users of the subject goods would not source the same from the Domestic Industry would be due to quality issues as evidently, the prices at which the Domestic Industry is offering the subject goods is far more attractive, being much lower than the prices of imports.

xxviii. Data prior to July 2015 is relevant to the extent of analyzing the trends prevalent of the subject goods in the domestic market of India. As there was no production of the subject goods prior to July 2015, the trends of demand and consumption, prices of subject goods etc. are necessary to ascertain whether the claims of the Domestic Industry such as lowering of prices, changes in patterns of consumption and demand in the domestic market etc., are correct.

xxix. Such a trend comparison by taking data prior to July 2015 is especially necessary in the facts and circumstances of the present case as it can be seen that the demand of the subject goods in the domestic market had sharply declined in 2015 when compared to the preceding year. Furthermore, landed value of imports from China increased by approximately 9% in 2015. This clearly contradicts the misleading claim of the Domestic Industry that China lowered its prices to India when the Domestic Industry commenced production in 2015 when in fact, Chinese imports had become more expensive.

xxx. The claims of Domestic Industry regarding co-existence of two forms of injury is entirely misplaced as the forms of injury specified in Section 9B(1)(b)(ii) have been separated by the words "or" which has been used in its disjunctive sense which indicates that the same are mutually exclusive. It is a settled position of law that needs no reiteration that the word "or" has to be used in its ordinary sense unless reading it as disjunctive would result in an unintelligible or absurd meaning. Reliance is place on Supreme Court Judgment in Municipal Corpn. Of Delhi v. Tek Chand Bhatia [1980) 1 SCC 158] wherein it was stated that or has to be read in its ordinary disjunctive sense unless the context indicates.

xxxi. There is no provision in the AD Rules 1995 which indicates that if one form of injury is not found, the other form may be examined. Neither does Section 9B(1)(b)(ii), nor does Rule 11 or Annexure II provide either explicitly or through necessary implication that the DA ought to check for other forms of injury if the injury in the nature of the initial claim by the Domestic Industry is not made out.

xxxii. Although the decision in Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States (ADP/92, and Corr.1) was issued before the present ADA came into existence, the relevant provision regarding the term "injury" under the erstwhile Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade ("Tokyo Round Anti-dumping Code") are pari materia with the ADA. A bare perusal of footnote 9 of the ADA and footnote 3 of the Tokyo Round Anti-dumping Code makes it clear that the understanding of the terms 'material injury', 'threat of material injury' and 'material retardation', as they were provided for under the Tokyo Round Anti-dumping Code, have not undergone any change under the present ADA either.

xxxiii. It is also no longer res integra, as per the decision of the Hon'ble Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports & Ors [(2016) 1 SCC 91] that while interpreting a provision in a municipal law that has been enacted by the legislature as a consequence of the obligations incurred by India as a result of being a signatory to an international treaty, the interpretation of such a statute should be construed on broad principles of general acceptance rather than earlier domestic precedents, being intended to carry out treaty obligations, and not to be inconsistent with them.

xxxiv. The Indian provisions regarding establishment of injury are based on the provisions contained in the ADA. Therefore, in view of the GATT Panel Report in Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States (Supra), it is established that all three forms of 'injury' cannot co-exist for the same Domestic Industry.

xxxv. The domestic industry placed reliance on EU Commission Regulation (EEC) No 165/90 dated 23rd January 1990, wherein the EC found both material injury and material retardation to substantiate its claim. However, it is no longer good law in view of the later GATT Panel decision in Korea - Anti- Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States (Supra) which has expressly ruled to the contrary.

xxxvi. The Domestic Industry's reliance upon the final findings dated July 12, 2017 of the DA in the case of SBR 1500-1700 series and the CESTAT appeal thereto is also misplaced as the Domestic Industry in the aforesaid case consisted of two domestic producers- one which suffered material injury on the factum that it was an established domestic producer, the other was examined for material retardation due to the reason that it was not considered as established as it had not commenced. Therefore, the facts and circumstances of that case are inapplicable to the present case inasmuch as the Domestic Industry in the present case consists of only one domestic producer.

xxxvii. The DA and the Hon'ble CESTAT did not have the advantage of the GATT Panel report in Korea - Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States, which is to be considered as the authoritative pronouncement on the issue as per the law laid down by the Hon'bleभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 123 Supreme Court in G.M. Exports while deciding the case of SBR and as such, the aforesaid decisions were passed in ignoratium of the settled legal principle that all three form of injury cannot co-exist.

xxxviii. The Designated Authority's final finding in anti-dumping investigation concerning PHPG Dane Salt originating in or exported from China PR and Singapore cannot be relied upon as it's determination were arrived at without taking the arguments of the parties into consideration and without assigning any reasons whatsoever on how both forms of injury could co-exist for the same Domestic Industry. Such an unreasoned finding on the said issue of injury has to be treated as sub-silentio and therefore, is not a binding on the DA while deciding the present case. Reliance is placed upon the Supreme Court judgment in State of U.P. & Anr. v. Synthetics and Chemicals Ltd. & Anr. [(1991) 4 SCC 139].

xxxix. The Domestic Industry has again sought to rely upon the discussions and proposals of the WTO member countries for the purpose of establishing how material retardation is to be ascertained, especially the proposed amendment to the ADA by way of insertion of an Article 3.9. Even though the proposal may not have been incorporated into the substantive provisions of the treaty, the same can be relied upon if there is a subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the interpretation of its provisions in terms of Article 31(3)(a) of the VCLT. Unfortunately, the Domestic Industry has not been able to provide any material regarding the existence of any such agreement either.

xl. The domestic industry tried to mis-guide the investigating authority vide its pre-hearing submission (letter dated 17th May 2018) showcasing an excellent export performance and growth. They purposely used indexed data to put its point as per their benefit. As soon as the Chinese producers and AIRIA mentioned, during the oral hearing, that their material has failed in International market due to poor quality in spite of offering the same at very low prices.

xli. We request the designated authority to take cognizance that how this has suddenly become "Make for India" plant to disguise their dismissal export performance. Perhaps, even the respected authorities will find it strange that a so called global company has set up a plant with the intention to cater domestic market only, while they believe their product quality and cost of production is comparable to International standard. The Designated Authority is requested to critically examine the same.

xlii. Zhonghao Chenguang has done detailed R&D and patented many grades which are exclusively produced by them only, thus, there is no need to sell those products at lower prices or causing injury to the Domestic Industry. The prices at which Zhonghao Chenguang is selling are completely market driven.

xliii. It is submitted that Trade Notice No. 5/2018 dated 28th February 2018 is applicable to the investigations initiated after the issuance of trade notice. Since the present investigation was initiated on 2nd January 2018, the same trade notice is not applicable to the participating exporters/importers. However, if the Authority so desires, we are willing to provide all information.

82. Submissions by Domestic industry

i. The imports from the subject country have increased over the injury period in absolute terms and in POI by 50% as compared to the base year as compared to the base year against 13% increase in demand

ii. The share of subject imports in total imports entering India has increased throughout the injury period and is 49.50% during the POI, while that of other countries have decreased throughout during the corresponding period.

iii. The share of imports from the subject country in domestic demand/consumption has also increased over the injury period and is 42.67% during the POI.

iv. There is a decline by Rs.28/Kg in import price over the injury period and is much below the average CIF import price and that from the other countries.

v. The import price from subject country declined very steeply after 2015-2016, the year in which the domestic industry started its commercial production. It decreased by Rs.113/Kg i.e 11% in POI as compared to 2015-16 when the domestic industry came into existence.

vi. Price undercutting from China is negative because the domestic industry is compelled to keep low prices in order to compete with cheap import prices from the subject country.

vii. The subject country imports are depressing domestic industry's prices.

viii. The market share of the domestic industry in Indian demand has increased over the injury period but continues to be abysmally low, despite the demand of the product in the country has increased.

ix. The domestic industry has been prevented by the presence of dumped imports from increasing its production, sales, capacity utilization and market share despite existence of significant demand and capacities in the Country.

x. Inventories with the domestic industry are increasing constantly, despite low production.

xi. The petitioner is suffering significant financial losses, cash losses, and negative ROI.

xii. The growth of the domestic industry is negative in terms of a number of price parameters.

xiii. The injury margin is positive and significant.

xiv. Dumping of the product under consideration is not allowing the domestic industry to fully establish itself. The domestic industry had commenced the commercial production in July, 2015 and the period of investigation in the present investigation is July, 2016 to June, 2017. The Designated Authority may consider (a) actual performance so far to establish effect of dumping, (b) potential situation in order to establish threat of injury and (c) whether dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry in India.

xv. The petitioner fails to understand that how an industry cannot claim retardation within one year from the date of its commencement of commercial production.

xvi. The Rules do not state that the retardation should be claimed only when the company has not commenced commercial production. If a new industry is facing injury, it follows that it is getting materially retarded. Decision of the Designated Authority in the matter of SBR is referred to and relied upon, which has since been affirmed by the Supreme Court as well. It cannot be said that an industry is getting materially retarded but not suffering material injury, particularly if the domestic industry has performed for some time. In fact, absence of material injury to the extent of performance must be pre-requisite in case of retardation.

xvii. Petitioner is at its "nascent stage of business". The rules do not specify that authority records this form of injury only if the domestic industry has performance of less than one year. In fact, the WTO guidelines on the investigation period suggest that if the domestic industry performance is below 3 years, it shall fall in the category of nascent stage. The law has recognized only three forms – retardation to establishment, material injury and threat of material injury. Thus, there cannot be more than two stages of a domestic industry – in the process of development or developed.

xviii. In the present case; Imports are leading to material retardation. The petitioner has so far suffered a loss of Rs. 12.74 crores as of now on an investment of 30 crores. The performance of the domestic industry so far clearly shows that during the short period of operation, the performance of the domestic industry has deteriorated.

xix. Three forms of injury i.e. material injury, material retardation and threat of material injury can co- exist. The Rules imply that if one form of injury is not found, the other form of injury must be examined. "Or" has to be read as "and", if more than one form of injury exists.

xx. The domestic industry has essentially claimed injury on the basis of material retardation to establishment of the domestic industry to the extent the petitioner has been prevented from utilising its capacities and is facing significant sub-optimal utilisation and significant financial losses. Further, petitioner has claimed material injury in as much as petitioner's performance as exists and the same shows significant financial and cash losses.

xxi. The Authority has time and again found the co-existence of material injury and material retardation as has been done in the investigations concerning Induction Hardened Forged Steel Roll from Russia, Ukraine and Korea RP, PVC Flex Films originating in or exported from China PR, 1,1,1,2,-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 125 Tetrafluroethane or R-134a of all types originating in or exported from China PR and Japan and O- Acid originating in or exported from China PR.

xxii. In the anti-dumping investigations concerning D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt originating in or exported from China PR and Singapore and D(-) Para Hydroxyl Phenyl Glycine Base originating in or exported from China PR and Singapore, the Authority found the existence of all three forms of injury i.e. material retardation, material injury and threat of injury. Reliance is also placed on finding in EU Japanese Dynamic Random Access Memory (DRAMs) case (Regulation (EEC) 165/90, OJ L20, 25.1.90).

xxiii. Respondents' reference to Korea- Anti-Dumping Duties on Imports of Polyacetal Resins from the United States case is irrelevant because of two foremost reasons. Firstly, the above decision was before the Anti-dumping Agreement came into existence and secondly in view of the case of Styrene Butadiene Rubber, where the Authority in its final finding dated 12th July, 2017 has examined both material retardation and material injury simultaneously. The Authority held that:

"x. The Anti-Dumping Rules do not prevent simultaneous examination of both these forms. It

cannot be held that the 3 forms of injury are mutually exclusive."

The findings of the authority were challenged in CESTAT contending the finding issued by the Designated Authority in SBR on the ground that both type of injury can-not be examined together. The CESTAT upheld the findings of the Designated Authority.

xxiv. The Designated Authority even in the matter of Veneered Engineered Wooden Flooring originating in or exported from China PR, dated 13th Feb, 2018 held the coexistence of the material injury and material retardation. Going by the above analysis of the Designated Authority under various cases it is held again and again that all the forms of injury are not "mutually exclusive" and may co-exist together for the purpose of determination of different kinds of injury being suffered by the Domestic Industry.

xxv. The authority may kindly consider the present case as a case where establishment of domestic industry was getting materially retarded and the same is established by considering the existing performance on one hand and comparison of existing performance with the projected/targeted performance. However, should the interested parties insist that the domestic industry is already established and both material retardation and material injury cannot co-exist, in that event the authority may kindly consider the present case for the purpose the determination of material injury as the petitioner has already commenced commercial production in July 2015. In such event, the authority may kindly apply Annexure-III for the purpose of determination of NIP and injury margin and consider that the capacity utilization in POI was at its optimum level and in that event, NIP is required to be determined by considering the capacity utilization achieved during the POI. Should the Designated Authority examine the present case as a case of material injury, as the capacity utilization in the POI was optimum, no normation may kindly be done for determination of the NIP.

xxvi. The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. The law doesn't say that the economic parameters necessarily show decline. The word "evaluation" doesn't mean "demonstration" and "existence". Such evaluation will definitely be different for each case as per the situation of the concerned industry. Reliance is placed on decision in EC — Bed Linen (Article 21.5 — India).

xxvii. The sales volume of the domestic industry could not increase in tandem with increase in capacity and production due to availability of dumped imports in the market. The domestic industry could utilise its capacities only to the extent of 36.10% during the POI and up to 54.76% in 2017-18. Further, having produced 238 MT in POI, the domestic industry was not able to sell to the extent of its production and was forced to export the product out of India.

xxviii. The fact that some criteria do not show injury will not discredit an affirmative finding.

xxix. The subject imports have increased by 50% over the injury period. The subject imports are causing material injury and materially retarding the establishment of the domestic industry.

xxx. The opposite party has miserably failed to point out as to how this precondition of Rule 5 has not been met with.

xxxi. The information filed by the domestic industry has already been duly verified by the Authority. The Authority had initiated the present investigations on the basis of sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury. The applicant has provided all relevant information in support of its claim of dumping, injury and causal link and the Authority have found it appropriate to initiate the investigations.

xxxii. Exporting the subject goods was not the domestic industry's choice but its compulsion. GFL was forced to sell in US market at a low price only because of the sale of Chinese product at low prices in US market.

xxxiii. As regards exports at a low price to affiliated party, while the issue is irrelevant to the present investigations, should the Authority still consider relevant, the domestic industry can provide information on resale price of the exported product to show that there is no material difference in the export price of the petitioner and sales price of the US affiliated (after adjusting for their expenses).

xxxiv. As regards no volume effect caused by imports from China PR; the subject imports have increased by 50% in the period of investigation as compared to the base year, the demand has increased by 112 MT by 13%.

xxxv. The non-subject countries imports have declined but their import price has increased while that of subject country has decreased.

xxxvi. There were no DI sales in 2014-15 as DI started its commercial production in July, 2015. The same has increased from 26 MT in 2015-16 to 132 MT in POI. The DI is not able to utilize its capacities and is running at a very low capacity utilization rate. The subject imports are 68% more than the sales of the domestic industry in POI even after having the demand increased in the market. The subject imports have always put pressure as can been seen from the sales figure of domestic industry. Even after the increase in demand, the domestic industry could not sell what it produced. Thus, it cannot be said that there is no volume effect caused by imports from China PR during POI.

xxxvii. Price undercutting is the most important parameter under the law. The rules refer to price undercutting and price suppression/depression and place these with "OR", which means alternatives. Thus, contrary to the claim, price undercutting, price suppression and price depression are at equal footing.

xxxviii. The price undercutting in present case is negative for a very valid reason. The petitioner being a new player has given favorable prices to the consumers to switch them from the imported product. However, the exporters reduced their prices further.

xxxix. The initial prices offered by the petitioner itself were injurious, when considered with optimum costs and NIP (the petitioner is not even claiming injury based on actual cost, price, profits). Secondly, being a retardation case, there is no data for the longer four years period and therefore, the suppression/depression is getting determined based on the data for a much shorter period. The relevant benchmark therefore is optimum costs and NIP.

xl. Regarding the contention of existence of others factors causing injury; the respondent has failed to justify its claim or to show existence of any other factor which might have caused injury to the domestic industry. The respondent has not pointed out any "crucial issues" which had an impact on the DI independently from the subject imports.

xli. As regards the argument that domestic industry is facing losses during the injury period even when the imports were not causing injury; the factuality clearly proves that the domestic industry is facing injury since the time of its commencement of commercial production and the same is due to the presence of dumped imports throughout.

xlii. The domestic industry's plant was running at meager 36.10% capacity utilization during the POI, which in no prudent manner could be considered as a barometer for concluding that the domestic industry is not suffering injury. Production has increased throughout the injury period. However, the increase in sales was far lower than the increase in production.

xliii. The domestic industry acknowledges that the productivity per day and per employee has increased throughout the injury period. Thus, the possible decline in productivity could not a reason for the injury to the domestic industry.

xliv. As regards the argument that price depression is due to GFL's own pricing policy; the same is incorrect as landed price of imports from the subject country is significantly below the cost of production of the domestic industry.

xlv. As, the domestic industry has started offering the product under consideration in the market from July, 2015, the prices fixed by the domestic industry were benchmarked to the import prices.

xlvi. The only factor responsible for the low domestic industry prices are the import prices of the product from the subject country and the cost of production of the domestic industry.

xlvii. Regarding the contention of unremunerative pricing; it is the intensified dumping with the commencement of production by domestic industry which has forced the petitioner to reduce the prices.

xlviii. The reduction in cost was not due to decline in input cost but due to increase in production and decrease in per unit fixed costs.

xlix. As regards the argument that extent of deterioration is flawed as there is no separation of injury due to exports; the domestic industry submitted that the injury submissions made by the petitioner are on the basis of domestic sales and not exports.

l. The domestic industry needs to be seen as it exists and not in the ideal situation as has been held by the Tribunal in the matter of Nippon Zeon Co. Ltd., Japan & Others v. Designated Authority [1997 (96) E.L.T. 126 (T)].

li. The position of domestic industry, in the base year in comparison to the following years, is not truly indicative of the prevalent situation of the domestic industry; as GFL has recently commenced its production of the subject goods and is a new player in the market.

Examination by the Authority

83. The Authority notes various relevant post disclosure submissions by the interested parties which have been dealt later in this section. The Authority notes that domestic industry had filed application on grounds of both material injury and material retardation as has been mentioned in the initiation notification.

84. The Authority notes that establishing injury on account of material retardation to the domestic industry due to dumped imports has been an aspect of discussion under WTO's Negotiating group of rules from time to time. However consensus has not been arrived at in codification of appropriate parameters to establish material retardation. The Authority notes that in following documents certain suggestions emanated in meetings in WTO:

(i) In document no. TN/TL/W/213 dated 30 November, 2007- Draft Consolidated Chair Texts of the

AD and SCM Agreements, it was proposed to amend the Agreement by way of insertion of

Article 3.9 as follows:

"3.9 A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be

based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. An industry may be

considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been

made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the

importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial

volumes.3 In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the

impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account

evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made and financing obtained, and

feasibility studies, investment plans or market studies.4"

(ii) In document no. TN/RL/GEN/40 dated 13 May 2005, no. TN/RL/E/105 and no. TN/RL/W/175

dated 31 March 2005 Egypt, one of the WTO member countries proposed that:

"Definition: …….it is proposed to clarify the current text of footnote 9 to Article 3 to clarify that the

concept of "material retardation" is not limited to industries which are established from zero, but

should apply to all domestic industries which are characterized by a limited level of development

and/or a new organization.

It is crucial not to limit the "material retardation" test to industries which are newly

established; hence particular concern should be paid to embryonic, restructuring and newly privatized

industries which should also be regarded as industries in the process of establishment. This matter is of

specific concern to developing country Members since their domestic industries are rarely developed………

Test: ……………… Footnote 9 to Article 3 specifies that injury which shall also mean material retardation shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 3 of the Agreement. Therefore, Egypt understands that investigating authorities should consider and evaluate the factors listed in Article 3.4 also in case of material retardation. This seems supported by the Panel's findings in Mexico – HFCS. In that case, the Panel explained that Article 3.7 sets out additional factors that must be considered in a threat case, but does not eliminate the obligation to consider the impact of dumped imports on the domestic industry in accordance with the requirements of Article 3.4. In other words, according to the Panel, investigating authorities should consider both the factors listed in Article 3.7 as well as the factors listed in Article 3.4 in a threat case. The Panel explained that this conclusion is mandated by the text of Article 3 which, as a whole deals with the determination of injury which is defined as material injury, threat of material injury, or material retardation of the establishment of a domestic industry……."

(iii) In document no. G/ADP/AHG/W/168- Note by the Secretariat, Korea, one of the WTO member

countries discussed that:

"1.22. (Korea) Criteria in determining "material" in both "material" injury and "material"

retardation under footnote 9

Authorities shall consider, under Article 3.2, the 'significance' of the increase in dumped imports, the

price undercutting by the dumped imports, and the degree of the depressive effect by the dumped

imports, respectively……..

Article 3.4 exemplifies four groups of relevant economic factors and indices to be evaluated by

authorities in examining the impact on the domestic industry of the dumped imports. An objective

methodology should be established for the same reason as agenda item 3. For instance, it can be

considered whether each indices of the same group have varied collectively, or whether the weighted

average of the group can function as a general index."

The Authority notes that out of the various suggested parameters of evaluation, the level of development of the domestic industry requires appropriate analysis against listed parameters under Article 3.4 for evaluating the existence and extent of material retardation.

85. The Authority in past has in a few cases analyzed injury on account of material retardation to the domestic industry. The analysis of this form of injury has been an integral part of overall injury. These cases include Veneered Engineered Wooden Flooring from China PR, Malaysia, Indonesia and the European Union dated the 13th February, 2018, O- Acid originating in or exported from China PR Dated the 19th December, 2017, Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series from European Union, Korea RP and Thailand dated the 12th July, 2017, 'Resin or other organic substances bonded wood or ligneous fibre boards of thickness below 6mm, except insulation boards,

laminated fibre boards and boards which are not bonded either by resin or other organic substances' originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia and Sri Lanka Dated 10th May 2013, PVC Flex Films originating in or exported from China PR Dated the 29th July, 2011, Induction Hardened Forged Steel Roll from Russia, Ukraine and Korea RP dated the 2nd July, 2003, D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt originating in or exported from China PR and Singapore and D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base originating in or exported from China PR and Singapore.

86. The parameters of analysis have been broadly capacity utilization, sales and profitability which are also the parameters considered for material injury. However after establishing material retardation, the Authority has examined these parameters in context of extent of growth and level of development of industry. The Authority in certain cases has also recommended measures below the normal tenure of even 5 years. The post disclosure submissions on injury and causal link have been dealt later by the Authority in this finding.

87. The Authority has evaluated and analyzed various volume and price parameters related to injury to domestic industry (material and as well as material retardation) as tabulated below.

a) Demand and Market Share

88. The demand or consumption of the product under consideration in India has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producer and imports from all sources as depicted in table 1 below.

Table 1: Demand and Market Share

89. The Authority notes that the demand for the product under consideration has increased over the injury period from base year 2014-15 (*** MT) to *** MT in POI showing 13% growth i.e. around 3% per annum. In 2015-16 there is a slight decrease in demand which is also reflected in decreased imports from countries other than China.

90. The share of imports from the subject country in domestic demand/consumption has increased over the injury period from ***% in 2014-15 to ***% in POI. Since there was no production of the subject goods in India in the past, the entire demand was being met by imports. The petitioner commenced commercial production of the subject goods in July, 2015 and their market share increased from ***% in 2015-16 to ***% in POI.

b) Import volumes and share of subject country

91. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India in terms of Annexure II (ii) of the Rules. The volume of imports and market share in total imports entering India are depicted in table 2 below:

Table 2: The Import profile

i. The Share of Domestic Industry increased with a matching displacement of imports from non- dumped sources.

ii. The volume of imports from subject country has increased in absolute and also relative to total imports and consumption over the injury period.

iii. Imports from other countries have decreased both in absolute and relative terms during the injury period.

c) Trends of Import Price

92. The tables 3(a), 3(b) and 3(c) below shows import price trend over the injury period, on an overall, PCN basis and quarterly basis respectively.

Table 3(a): Trend in Import Price

Table 3(b): PCN wise Imports during injury period.

Table 3(c): Quarterly Trend of import prices post commencement of production by DI

The tables above indicate that;

(i) The import price for China has remained in the range of 50-60% of the import price from other countries. Further in 2016-17, the import price from China dropped by 11% after domestic industry commenced production in July, 2015. This price behavior is contrary to the price behavior from other countries.

(ii) Import prices from countries with share less than 3% are also significantly higher than import prices from China.

I. Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

93. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analyzed herein below:

a) Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

94. The performance of the domestic industry with respect to production, capacity, capacity utilization and sales is as depicted in table 5(a) and 5(b) below:

Table 5(a): production and sales parameters

Table 5(b): Quarter wise Production and Sales Parameters

(i) The production and capacity trends (annual/quarterly) indicate that both production and capacity are generally on a rise but subdued with the best quarterly capacity utilization being at ***% even though the gap in the country provided opportunity to domestic industry to operate at almost double the present capacity utilization.

(ii) The Authority notes that domestic sales of DI were of repeat nature to customers and that they have even undertaken significant exports. Therefore quality issues does not appear to be a constraining factor for low sales.

b) Market Share in demand

95. As stated above, the share of imports from the subject country in domestic demand/consumption has increased over the injury period from ***% to ***%. Since there was no production of the subject goods in India in the past, the entire demand was being met by imports. The petitioner commenced commercial production of the subject goods in July, 2015 and their market share increased from ***% in 2015-16 to ***% in POI.

c) Inventories

96. The performance of the domestic industry with respect to the inventories is depicted in table 6(a) and 6(b) below:

Table 6(a): Inventory trend

Table 6(b): Quarterly Trend of Inventory

The closing stock both annual and quarterly depicts progress of stock piling with average inventories being of about 5 month of sales.

J. Price Effect of dumped imports and impact on domestic industry 97. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country. The price depression effect has been analyzed with regard to its manifestations in the form of price retardation thereby preventing production to ramp up to an optimum level post commencement of commercial production by domestic industry.

CHAPTER IPrice suppression and depression effects of the dumped imports

98. In order to analyze whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices which prevents price increases which otherwise would have occurred fairly and reasonably, the Authority notes the changes in the cost, prices and landed value of imports over the injury period as shown in tables 4(a) to 4(d) below:

Table 4(a): Cost/price Trend

Table 4(b): Price Undercutting over Injury Period

Table 4(c): Quarterly Trend of Price Undercutting

Table 4(d): Price Underselling during POI.

(i) It is seen that cost, selling price of the domestic industry and also the landed value of imports from China have decreased in the injury period.

(ii) In the first quarter of injury period when the domestic industry commenced production, the introductory selling price of domestic industry is noted to be above the landed value of imports from China. The Price Undercutting in the first quarter is later observed to have manifested into a price suppression phenomenon with all subsequent quarterly selling price of DI in the injury period being lower than the landed value from China. The domestic industry progressively enhanced its production to enhance its presence in terms of supply in the domestic market, however this is noted to be happening along with a corresponding price depression trend.

(iii) The price undercutting therefore barring the first quarter of injury period became negative subsequently throughout the injury period evidencing a significant price retardation. The price suppression is also indicated by the DI's realization of selling price covering only ***% of the normated cost and being ***-***% of the landed value of imports from China.

d) Profits, PBIT, return on investment and cash flow

99. Performance of the domestic industry with regard to profit, return on investment and cash flow have been analyzed for injury period on annual and Quarterly basis in the following tables 7(a) to 7(d) below:

Table 7(a): Profitability Parameters (Annual)

Table 7(b): Profitability Parameters (Quarterly)

* The Cost of Sales evaluated for the entire year is also referenced for Quarterly periods within the same year.

Table 7(c): Return on Capital Employed (Annual)

Table 7(d): Return on Capital Employed (Quarterly)

The two key profitability indices i.e. per unit losses and ROCE evaluated on the basis of both actual cost of sales and also normated cost of sales depict losses and negative ROCE respectively. The extent of losses/negative ROCE is much higher when actual COS is considered. If the start up problems are appropriately discounted by considering ***% capacity utilization, even then these 2 parameters remain significantly adverse. The price depression is noted with price undercutting becoming negative for DI to sustain a reasonable capacity utilization which is manifested in erosion of profitability indicating price retardation.

e) Employment, Wages and Productivity

100. It is seen from the table 8 below that production per day and per employee have been increasing over the injury period.

Table 8: Productivity Parameters

f) Growth

101. It is seen that the growth of the domestic industry has been positive in terms of production, sales volume, market share and capacity utilization. However, the domestic industry has always been facing financial losses and its growth in respect of profits, profit before interest, cash profits and ROI has been negative.

g) Ability to raise Capital Investment

102. The Authority holds that negative profitability, cash flows, returns, increased losses are likely to impair the ability of the domestic industry to raise capital investment.

h) Level of dumping & dumping margin (DM)

103. It is seen that subject country imports are entering the country at dumped prices and the dumping margin from the subject country is quite high.

i) Factors affecting domestic Prices

104. The examination of the import prices from the subject country, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that landed price of imports from the subject country is significantly below the cost of production of the domestic industry. The domestic industry has started offering the product under consideration in the market from July, 2015; and the prices fixed by the domestic industry were to be benchmarked to the import prices. Demand for the product has shown increase and could not have been a factor responsible for price depression faced by the domestic industry in the POI. There is no inter-se competition as domestic industry is the Sole producer. It is thus noticed that the only factor responsible for the low domestic industry prices are the import prices of the product from the subject country.

j) Magnitude of Injury and Injury Margin

105. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules is compared with the landed value of the imports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

For residual category, the Authority has considered the highest Injury margin evaluated amongst the cooperating producers/exporters, considering lowest landed value and NIP of an appropriate PCN for this purpose.

k) Post POI- Economic parameters

DI Parameters Indexed from 2015-16 and Other Parameters from base year 2014-15

It is noted that post POI the domestic industry has attained capacity utilisation of ***% with continued price suppression.

106. In regard to various submissions pertaining to claimed injury by domestic industry, the Authority notes that the notice of initiation refers to material injury as well as material retardation. The interested parties have contended that the present case is not a case of material retardation to establishment of domestic industry and that both form of injury cannot co-exist. In this regard, the Authority notes that the domestic industry commenced its production of the subject goods in July, 2015 only and the capacity utilization of the domestic industry is low. Information filed by the foreign producers showed capacity utilization in the range of ***%, whereas the capacity utlisation of the domestic industry was only ***% in POI. The petitioner is not able to achieve production capacity to the extent the petitioner had envisaged while setting up the plant. The Authority considers this to draw attention to the examination in similar cases investigated earlier.

107. As regards the contention that the imports increased because of increase in demand, the Authority notes that the imports have increased when the domestic industry has started production and holding capacities beyond the domestic demand and have produced and sold the product.

108. As regards the contention of the other interested parties that the economic parameters of the domestic industry have improved during the POI as compared to previous period; the Authority holds that the injury to domestic industry has on account of volume and price parameters remaining below the desired performance levels. The Authority has also examined the post POI capacity utilization and price realization to evaluate if the claimed material retardation is also evident in post POI.

109. The Authority holds that the factors relevant in this case are price suppression/depression and low capacity utilization which evidence boot strapping phenomenon when examined on a quarterly time period.

110. The Authority notes that there are no specific rules on the methodology to be adopted for evaluation of material retardation to the establishment of a domestic industry. Noting the arguments of the interested parties in this regard, the authority has considered its past determinations, various judicial decisions and the available information with regard to the practices of other investigating authorities as made available by interested parties. The authority notes that in a situation where domestic industry does not have performance over a longer period, it is not possible to analyse injury to the domestic industry by considering an injury analysis as is normally done by authority in a material injury case. The authority notes in this regard that WTO Committee on Anti-dumping practices has prescribed that the period of data analysis for injury purposes should be at the least three years unless the domestic industry concerned does not have existence for a three-year period. This clearly implies that the authority may examine injury to the domestic industry even in those situations where the domestic industry does not have data for three or longer period. Further, the purpose of considering three or more years is to consider the performance of the domestic industry in the POI and compare the same with the earlier periods in order to ascertain whether the performance of the domestic industry during POI could be described as injurious, having regard to the performance in previous years. Considering the methodology that is normally applied in analysing data over the longer period, the authority considers that in a case like the present where performance of the domestic industry isभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 141 not available for three-year period, it would be appropriate to divide the performance of the domestic industry within the investigating period. The domestic industry in the present case has its operation from July'2015. The authority has analysed the performance of the domestic industry over this period by undertaking a quarterly analysis of the various injury parameters.

111. As regards the contention that material retardation and materials injury cannot co-exist, the Authority notes that there is no bar under the law for examination of more than one form of injury. The authority has been examining both material injury and material retardation to establishment of the domestic industry in those cases where the domestic industry does not have performance over a longer period and the domestic industry has set up production facilities in recent period. The authority has been examining performance of the domestic industry to the extent of its existence and comparing the performance of the domestic industry with the expected performance. The authority notes in this regard that the past decisions made by the authority in this manner have been upheld by the CESTAT. Thus, considering the fact of this case, the injury to the domestic industry has been examined by undertaking all possible evaluations – actual performance to the extent of domestic industry's existence/operations, potential performance by considering the actual performance till POI, comparison of actual performance with the performance planned or considered by the petitioner while deciding to set up the plant and performance of the domestic industry in respect of macro- economic parameters in the post POI period. The authority has also considered post POI data for the purpose of examining whether the performance of the domestic industry was adverse even in the post POI period.

112. The Authority also notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration; while some may show improvement. The Authority has therefore considered all relevant injury parameters to evaluate whether the domestic industry has suffered material retardation due to dumping or not.

K. Other Known Factors & Causal Link

113. The Authority has examined other factors listed under the Antidumping Rules which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

(a) Volume and prices of imports from third countries:

114. The Authority has examined the imports data of the subject goods from DGCI&S. It is noted that even though the imports from third countries are substantial, the import price of subject goods from non-subject countries is materially higher than the import price from China and hence these imports are not a cause of the assessed injury to the domestic industry as may be seen in the table below:

(b) Contraction in demand

115. There has been rise in demand of the product concerned over the injury period and therefore decline in demand is not a reason for injury to the domestic industry.

(c) Changes in the patterns of consumption

116. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any material change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

(d) Developments in technology

117. No different technology for production of the product has been claimed or contested to have undergone a change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

(e) Conditions of competition and trade restrictive practices

118. The Authority notes that the subject goods are not subjected to any trade restrictive practices in India. Petitioner is the sole producer of the product under consideration in the Country and therefore while inter-se competition between the domestic producers could not have been a cause of injury to the domestic industry.

(f) Export performance of the domestic industry

119. The Authority notes that the performance of the domestic industry and injury there to has been examined with respect to the performance of domestic industry's domestic operation to the extent possible. Possible deterioration in the export performance of the domestic industry is, therefore, not a possible cause of injury to the domestic industry.

(g) Performance of the domestic industry with respect to other products

120. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

121. It is thus seen that none of the listed other factors of injury are responsible for the injury to the domestic industry.

Factors establishing causal link

122. The Authority has examined whether injury to the domestic industry is due to dumped imports on account of following factors:

a) The dumped imports have entered the Indian market throughout the injury period and the volume has increased in absolute terms which have resulted in price depression.

b) Since the domestic industry started selling the product under consideration from July, 2015, the prices fixed by the domestic industry were required to be benchmarked to the import prices.

c) Presence of dumped imports is preventing the domestic industry to fully utilize its capacity and maximize its production and sales. The domestic industry has been prevented from increasing its production, sales, capacity utilization and market share despite existence of significant demand supply gap in the Country.

d) Price depression being suffered by the domestic industry is due to dumping in the Country.

e) The domestic industry has suffered significant financial losses which have led to deterioration in return on capital employed and cash profits.

f) The growth of the domestic industry is negative in terms of a number of price parameters like ROCE and cash profits.

g) The subject imports are also resulting in underselling in the market, when compared with the non- injurious price.

h) Dumping of the product under consideration is not allowing the domestic industry to fully establish itself and is unable to increase its production and sales to the extent of optimum level of capacity utilisation despite significant demand for the subject goods in the Country.

L. Post Disclosure Comments

123. Pursuant to the Disclosure statement, following submissions are made by the Domestic Industry, Exporters, Importers and User Industries:

a. Submissions by M/s TPM representing Domestic Industry

i. Rejoinder submissions, communications with other interested parties, dumping margin, verficication report of exporters/producers should be disclosed.

ii. The NIP determined by the Designated Authority is unduly low as the Authority has normated the cost of the domestic industry considering the best achieved capacity utilization. Even while it is appreciated that the petitioner has not produced to the extent of optimum levels, it would not be appropriate to consider the expenses charged to PUC in the POI and normate the same on the basis of notational production. This is for the simple reason that a number of these expenses have been charged to the product by following an apportionment methodology linked to production/sales/ turnover.

iii. It is requested to kindly consider the following approach: (A) Format C-II be redrawn by considering optimum level of production, (b) Apportion fixed expenses between PUC and other product in the ratio of revised turnover.

iv. Existence of dumping has not been disputed by the producers/exporters in China PR. v. Much of the submissions made by user industry have become known to the petitioner domestic industry for the first time through the disclosure statement. The petitioner has not got a chance to rebut the issues raised by user industries so far. The petitioner requests to make available the non-confidential version of the same.

vi. As per the decision of Hon'ble Supreme Court in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others [(2005) 3 SCC 39] and Gauhati High Court in Century Plyboards Ltd. vs Union of India, the export price of USA to India is to be preferred for normal value determination as compared to constructed normal value.

vii. The anti-dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed in US$/kg.

b. Submissions by various Exporters and Importers

i. The petitioner has not manufactured Terpolymer Pre-compound during the POI and thus should be excluded from the scope of PUC. Also, Petitioner has only included Terpolymer Raw Gum and not Pre- compound within the scope of the product under consideration. No PCN has been suggested by the petitioner for Terpolymer Pre-compound (Referred to decision in Plain Gypsum Plaster Board, Gypsum Ceiling Board with Aluminium Edges Sealed in White Film and Saturated Fatty Alcohols).

ii. Information regarding export sales of exporter, not available in public domain, is disclosed while the confidentiality claims of DI regarding its volumetric parameters are accepted. The respondents stand on an equal footing as that of the Domestic Industry regarding the volume parameters. The DA ought to have extended the same benefit to the respondents and other interested parties on the ground of parity.

iii. The data filed in the petition doesn't matches with data in pre hearing written submissions. Similarly, there is a huge difference in data in pre hearing written submissions and verified data.

iv. Value addition is not a criterion in an anti-dumping investigation to grant or reject individual dumping or injury margin and MET. CFSE purchases raw gum from unrelated suppliers.

v. High quality grade of raw gum is purchased from The Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co., Ltd., and therefore, the cost is high.

vi. It is requested to take into consideration all the element of costing provided by the respondent into consideration except power cost, average cost per Kwh as per the power invoices provided by the respondent and best ratio of power consumption of the petitioner (Kwh / KG) to produce pre-compound from raw gum for determining its normal value in line with Para 3 of Annex II ADA.

vii. The decisions of CFSE regarding prices, costs and inputs, output, sales and investment are made in response to market signals and without significant State interference

a. Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not a state owned company, and therefore, there is no State interference in investment decision making in CFSE144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] As per the law, a company can be termed as state owned & controlled only in the following two situations:

a) Direct or indirect shares held by government departments, organization, institutions, single state- owned or state-controlled enterprises is more than 50%, or;

b) Shareholder agreements, articles of association, board resolutions or other agreements authorize the government to exercise control.

Government holding is only 34% in Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) (Wuxi Investment). It may also be noted that the Partnership agreement clearly mentions that Wuxi Junyuan Capital Management Centre (Limited Partnership) (Wuxi Capital) is the only general partner of Wuxi Investment and has complete control over its day-to-day operations. All shareholders of Wuxi Capital are private persons. Accordingly, it is clear that Wuxi Investment is not a state owned company.

b. Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) is not state controlled, and therefore, no State interference in investment decision making in CFSE.

The shareholders of Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Center (Limited Partnership) with government shareholding are limited partners and have no role to play in its day-to-day operations.

Partnership agreement makes it amply clear that Wuxi Capital is the only general partner of Wuxi Investment and has complete control over its day-to-day operations.

The decisions of the investment committee are taken as per the professional ethics and in line with the company law, securities investment fund law and other laws and administrative regulations.

viii. Exchange rate in China is determined based on the market forces and the government has no control over it. Also, it is a macro economic issue and the market economy status of the company cannot be decided on the basis of this issue alone as per Tiles Case.

ix. International price of raw material and power cost in China may be considered for the determination of the normal value.

x. The price to Trader will always be lower than the price to the End Consumer (varies by 6%). Thus, the export price, landed value, dumping and injury margin should be calculated for each customer type.

xi. The respondent requests the Authority to apply 0.4/1.04 formula to the FOB export price of CFSE to calculate the VAT adjustment of 4% assuming that export price is inclusive of 4% VAT for the calculation of the ex-factory export price of different PCN's.

xii. Post POI data is not relevant in the case of injury or material retardation investigation.

xiii. Export performance is the cause of injury, if any, to the petitioner.

xiv. Injury, if any, to the petitioner is because of other reasons like inferior quality of its product, internal inefficiencies, mismanagement, pricing / predatory pricing strategy etc.

xv. The Authority in the Disclosure Statement has considered USA as an appropriate market economy third country for determination of Normal Value. However, despite the same, the Authority has computed Normal Value based on the normated cost of production of Domestic Industry. This methodology has been adopted merely because 10 percent of the overall import entities from USA do not specify the grade / PCN as per the present investigation. Even though the Authority has recognised that the Indian laws provide a chain to be followed while computing normal value in case of a non-market economy country, the Authority has erred in adopting the second methodology (i.e. on any other reasonable basis) and discarding 90 percent of import data from USA to India. It is also relevant to highlight that similar to the import data of subject goods from USA to India, a large number of import transactions from China to India also do not specify the grades. However, the Authority has accepted the import data of subject goods from China to India and while rejecting that of USA to India. It is submitted that the Authority should base its determination of 'Normal Value' on the basis of export price from USA to India instead of adopting any other basis.

xvi. The Authority has erred in determination of ex-factory price of goods exported by Shanghai 3F.

xvii. The Authority should not base its determination based on Post POI data. Also, Average inventory has been evaluated incorrectly.

xviii. The Authority should mandatorily examine all 15 economic parameters listed in Article 3.4 of AD Agreement to evaluate material retardation or material injury as per WTO Panel Report in Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey

xix. There is absence of causal link between subject imports and injury to domestic industry

xx. Price Depression to Domestic Industry is self-inflicted.

xxi. USA is a developed country while China is developing. Prices of subject goods from USA to India cannot be taken as NV for China.

xxii. USA has exported a nominal quantity of co-polymer raw gum (around 3 MT) to India during the POI, which is negligible quantity and the same is of specialty grades. This small volume of Imports cannot be termed as represented quantity to arrive at normal value for China PR.

xxiii. It is requested that the normal value may be constructed by adopting raw material consumption norms, international price of raw material, utilities cost as per prices in China PR and interest rate as prevailing in international market.

xxiv. The export price of USA cannot be considered for the purpose of determining normal value in the present investigation as it is not an appropriate surrogate market economy third country for China PR owing to difference in the level of development of the two countries.

xxv. Information regarding export sales of exporter, not available in public domain, is disclosed while the confidentiality claims of DI regarding its volumetric parameters are accepted. The respondents stand on an equal footing as that of the Domestic Industry regarding the volume parameters. The DA ought to have extended the same benefit to the respondents and other interested parties on the ground of parity.

xxvi. All three forms of injury cannot co-exist. The DA has brushed aside the submissions of respondents in this regard and hasn't addressed.

xxvii. The DA has not mentioned as to why Korea Panel Report is not applicable in the facts and circumstances of the present case.

xxviii. The Final Findings and CESTAT order in SBR is not applicable for it having different set of facts as compared to the present investigation.

xxix. GFL is an established Domestic Industry of the like article. Since the DA did not have a standard test for determining whether an industry was already established or under establishment, the test applied by anti-dumping authorities in other jurisdictions may be adopted.

xxx. The UISTC examines (i) length of domestic operations; (ii) characteristics of domestic production; (iii) the size of domestic operations; (iv) whether the Domestic Industry has reached a reasonable financial 'break-even' point and (v) whether the start-up is more in the nature of the introduction of a new product line by an already established business- GFL is already a well-established business, being the 4th largest manufacturer of PTFE globally of which, fluoroelastomers is only a further downstream product. As per GFL's Annual Report, adding capability for manufacturing fluoroelastomers required minimal capital expenditure and that it would be sweating the assets already set up.

xxxi. Proposal to the WTO cannot be relied upon to gauge material retardation. As per the Vienna Convention on the Law of Treaties, the proposals made by the various countries do not fall within the ambit of any of the legitimate aids to construction.

xxxii. The DA is also required to consider the fact that imports have actually decreased in relation to domestic production. The increase in imports from China PR has only been at the cost of reducing imports from non-subject countries. Therefore, imports from China PR have not had a volume effect.

xxxiii. The DA has compared the import prices from China PR with that of non-subject countries and has thereby observed that import prices from China PR have been at 50-60% of import prices from other countries. Such an analysis is unprecedented and has no relevance as far as the analysis under Para (ii) of Annexure II is concerned.

xxxiv. The DA has stated that 'the price depression effect has been analyzed with regard to its manifestations in the form of price retardation thereby preventing production to ramp up to an optimum level post commencement of commercial production by domestic industry'. This prescription for such an analysis is not to be found under any of the provisions in Annexure II of the AD Rules 1995. The term 'price retardation' does not have any foundational basis in any provision governing the levy of anti- dumping duty or any past determinations of the DA. Therefore, the DA is requested to clarify the nature of analysis involved while examining 'price retardation' or what the same entails so that the interested parties can offer meaningful comments.

xxxv. The data regarding quarterly trends of price undercutting clearly shows that prices between the five quarters from 2016-17 Q1 to 2017-18 Q1 have largely remained the same with minimal variations. The post-POI data of the two quarters of July to December 2017 shows that import prices have increased further.

xxxvi. DA has stated that though the prices of the DI were being undercut by imports from China PR in the first quarter, later the price undercutting turned negative which resulted in price suppression. The requirement under Para (ii) of Annexure II of the AD Rules 1995 is whether imports have been significantly undercutting the prices of the like product in India. Therefore, the reasons stated by the DA for arriving at a conclusion of price suppression is contrary to the settled position that it is the existence of price undercutting that is considered responsible for price suppression and depression and not its absence.

xxxvii. Prices from China PR were above the prices of the DI clearly indicate that their prices were not under pressure from imports. The margin of negative price undercutting actually increased during the POI when compared to the previous year. Despite having enough leeway to increase its selling price further, at least to the same level as that of imports from China, the Domestic Industry instead chose to lower its price.

xxxviii. Referred to the Panel Report in China – Definitive Anti-Dumping Duties on X-Ray Security Inspection Equipment from the European Union [DS425]- price undercutting was negative as the Domestic Industry was selling below landed value of imports, price suppression or depression could not be attributed to imports in the absence of cogent reasons explaining why the Domestic Industry could not raise its prices, at least to the level of the imports.

xxxix. The volumetric parameters have shown a massive improvement and yet the DA has observed that the said parameters are subdued. The said observation of the DA is misplaced as FKM is a product with highly specialized application and therefore, the Domestic Industry cannot be expected to capture the entire market overnight. The steady improvements made by the Domestic Industry cannot be negated by suggesting that better performance could have been achieved.

xl. When viewed as a percentage of sales of the Domestic Industry, inventories have actually decreased in the POI when compared to the base year {as per the decision of CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority [(2011) 270 ELT 696]}.

xli. DI has not suffered injury with respect to employment, productivity or wages.

xlii. Imports from China PR have had no effect on the prices of the subject goods sold by the Domestic Industry by virtue of being much above the selling price.

xliii. The DA has proposed to hold that the losses would impair the ability of the Domestic Industry to raise capital investment. The DA is requested to take into consideration the fact that the Domestic Industry has itself admitted in its Annual Report 2015-16 that it "has the ability to comfortably raise more capital at any time should the need arise."

xliv. The DA has attributed the declining profitability of the Domestic Industry to price depression as a result of price undercutting becoming negative. However, the said observation suffers from anभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 147 inherent contradiction inasmuch as it is positive price undercutting that is responsible for price suppression and depression whereas negative price undercutting implies that selling price of the Domestic Industry is not under any pressure. Rather, on prices of imports being higher, the Domestic Industry can also afford to raise its prices, at least to a price comparable to that of imports.

xlv. Post POI data has only been supplied for the two quarters between July 2017 and December 2017 (6 months) and therefore, annualization of the data has been adopted to gauge the various economic parameters. Only data till December, 2017 was furnished despite the fact that the information was filed by the Domestic Industry on the 7th of November, 2018. Not only is the Annual Report for FY 2017-18 available on GFL's website but also its financial results for the quarter and half year ending September 30, 2018.

Causal Link

xlvi. An absolute increase in the volume of imports in isolation cannot be reconciled with price depression. The relevant criterion for assessing price depression is to examine whether the prices of imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. The only situation in which an increase in volume of imports can result in price depression is if it is coupled with price undercutting which is not the case in the present investigation.

xlvii. Domestic Industry has made commendable improvement in volumetric parameters and Domestic Industry cannot be expected to capture the entire domestic market overnight. Fluoroelastomers are used in highly specialized applications, users have to assess the goods sourced from different manufacturers through product trials in order to gauge compatibility and performance which takes time.

xlviii. In a situation where price undercutting is negative, dumping cannot be the reason for price depression. The prices of imports are required to be compared with the prices of the Domestic Industry to examine whether the former is dictating the latter and thereby, depressing it

xlix. Financial losses suffered by the Domestic Industry is due to selling the subject goods produced by it at unremunerative prices that are not comparable to prices of imports which have consistently been higher throughout the injury analysis period.

l. Dumping by itself does not prevent the Domestic Industry from increasing its sales, production or capacity utilisation. It must be coupled with other factors such as price undercutting which make it more lucrative for the users of the product to switch to the lower priced imports. However, the DA must explain how dumping has restrained the Domestic Industry from achieving optimum capacity utilisation when the Domestic Industry has consistently priced the subject goods produced by it below the prices of the Domestic Industry. Therefore, this factor does not establish a causal link between dumping of the subject goods and injury to the Domestic Industry either.

li. Referred to previous Findings (Caustic Soda, N butanol, PBR and Belting Fabric) where investigations have been terminated because absence of causal link between dumped imports and injury to the Domestic industry in cases where a majority of the economic factors have shown improvement despite a decrease in profitability.

c. Submissions by User Industries (M/S Hi-Tech Arai Private Limited and M/s Devashish

Polymers Pvt. Ltd)

i. Referring to the calculation of the copolymer gum price to be USD 24.60 and co-polymer precompound price to be USD 22.25. It is submitted that this value in itself is factually and theoretically totally in-correct. The price of Copolymer gum has to be atleast 20-25% lower than the price Co-polymer gum is mixed with expensive curatives to make pre-compounds. Process in itself is unique and involves precaution to be taken. Therefore even after addition of very expensive curatives and underdoing a strict manufacturing procedure the price of pre-compound will cheaper than the price of gum. Further there is a flaw in calculation of raw gum price strangely the price of co-polymer raw gum is calculated to be even more expensive than ter-polymer raw gum. Ter-polymer consists of 3 monomers whereas co-polymers consists of 2 monomers. The addition of the 3rd monomer is done under controlled environment, makes the terpolymer raw gum much expensive than co-polymer raw gum, and thus is used in only very high demanding applications. Hence, the views of DGTR for148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] calculating such a high price of co-polymer raw gum, even over and above co-polymer precompund is factually and theoretically in-correct.

ii. Non-injurious price (NIP) considered by the DGTR is almost 30% higher than what has been claimed by the domestic industry in its petition. This is one of a kind case wherein the DGTR wants to allow the DI a higher selling price (in terms of higher level of protection) than what the DI had demanded as a fair price thus overlooking interest of medium and small industries. DGTR has strangely calculated the fair prices based on prevailing prices in USA. We donot understand the rationale behind using USA which is the most developed economy of the world, and calculate fair price to be prevailing developing economies such as China and India. USA has one of highest prevailing labour cast, overheads and other related expenditures.

iii. An increase in cost by way of additional duties would affect the entire Indian Automobile parts manufacturing units who are making progress in the world market.

iv. It is submitted that DGTR has failed to address the quality issues associated with the DI product. The product had huge consistency issues. It was informed to DI several times but they have failed to address it from their end. In a high performance product like FKM, this is totally unacceptable.

v. It is submitted that fluoroelastomer as a category of material is divided into several types and are available in several grades; the applicant claiming injury currently does not produce materials of such types and do not intend to do so at this point of time. There are certain products even belonging to the same category of product being imported from China, do not provide similar or better results that a buyer may choose to procure the material for its functional requirement. It is clear with the applicant claiming injury if the intention of the Company lies to offer the materials in form of Raw Gums or Pre Compounds, and in case of a single interest the antidumping duty should be added categorically and not both to safeguard its interests in all manners.

vi. It is submitted that the department should consider a fair pattern in which the selective category of the materials be placed within in order to offer ease to the Industry in continuing to import, manufacture and sell its final products. Rubber Industry have largely been hit with several Trade Agreements between India and other Nations where in the finished Rubber parts are being imported at Duties much lower than even the Basic Customs Duty of the Base Raw Material, enabling the OEM's to take advantage from Countries other than India itself. Increase in unjustified costs on the raw materials which are not even produced in India will incur immense pressure on the Manufacturers of Rubber Components in India and shall force them to give up the business and loose them against others.

M. Examination by Authority

124. The Authority notes that interested parties have also raised concerns on quality of goods produced by the Domestic Industry mainly consistency of product. The Authority notes that the petitioner has attained capacity utilisation of almost 50% in the post POI period, which indicates that quality concerns are being overcome by the domestic industry. 'Price Correction' of unfair imports through AD measure is only to ensure a level playing field. The Imports can come in at corrected fair price. M/s Seetharaman and Associates representing M/s Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co Ltd., M/s Solvay (Shanghai) Co Ltd. and M/s Solvay Specialities India Private Limited have stated that while total export sales of the Cooperating exporters have been disclosed but for the Domestic Industry it has been kept Confidential. The Authority after considering these submissions to ensure equity have also disclosed the total domestic sales of the Domestic Industry in this Finding.

125. The Authority notes that M/s Dua Associates representing M/s Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd. ("IM 3F"), M/s Inner Mongolia All Top Fluorine Chemistry New Materials Development Co., Ltd. ("All Top") and M/s Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd. ("SH 3F") has mentioned that Ex-factory Export price be determined by working backwords from CIF price of exporter to India to producer in China. The Authority notes that in the instant case as the exporter has made exports at a profit, the relevant value chain link between producer in China i.e. IM3F and the linked exporter i.e. SH3F has been considered to evaluate the Ex-factory Export price at the producer level. Since the profits made by the exporter cannot become part of the Ex-factory export prices, the approach suggested by the exporter is trivial. The Ex-factory export price as determined and disclosed on confidential basis to exporters in the disclosure is confirmed. Further the export price is net of VAT.

126. The Authority notes that submissions have been made by various interested Parties on injury and causal link analysis mainly related to not using the post POI data, that too only of 6 months, evaluating all parameters of article 3.4, Price depression to domestic industry is self-inflicted with causal link missing, all three forms of injury cannot coexist and proposal to WTO cannot be relied upon to gauge Material retardation.

127. The Authority notes that it has been submitted by the interested parties that even terpolymer pre compound be excluded along with compound and FFKM as domestic industry has not produced terpolymer Pre compound during the period of Investigation. The Authority notes that the Domestic industry has produced terpolymer Pre compound during the post POI. However for compounds and FFKM for while DI has no capability terpolymer precompound is a grade of precompound which is within the scope of PUC. The Authority has considered raw gum and Pre Compound (Copolymers and terpolymers) as the two main types of Product under consideration which further has different variants. All variants have been considered as part of the product under consideration. As the injury claim is of material retardation, the variants not produced in POI but DI having capability need to be included in the scope of PUC.

128. Therefore, the Authority noting submissions and citation of earlier Anti-dumping cases on excluding a product not manufactured during period of investigation holds that since injury to domestic industry has been evaluated on material retardation and as well as material injury, only those product types i.e. compounds and FFKM for which Domestic industry has no capability to product are excluded from the scope of PUC.

129. The Authority further holds that for terpolymer Precompound, the Non-injurious price evaluation has been done on the basis of actual data of cost of domestic industry during POI with value addition included Raw Gum to precompound. The dumping margin and injury margin are compared on an apple to apple basis only.

130. The Authority notes the submission that domestic industry had filed different sets of data during the course of initiation and that initiation is bad. The Authority holds that data filed by any interested party is verified either on site or on desk study. The Authority considers the verified data for the purpose of final finding. If discrepancies in data are corrected and shared with all interested parties, no prejudice is caused and no natural justice right is violated.

131. The Authority notes the submissions of M/s CFSE on determination of Normal Value for determination of domestic prices as per Accession protocol of China. The producers/exporters had filed Questionnaire to illustrate the prevalence of market economy conditions in the industry.

Page 11 of rejoinder submissions of M/s CFSE draws attention to Section 15(a)(i) "if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;…"

132. The Authority has evaluated the information filed by the producer/exporter comprehensively. The Authority notes the submissions of the producer/exporter stating that value addition is not a criteria for granting dumping margin, injury margin or Market economy treatment. The Authority observes that in the instant case the producer/exporter is sourcing raw materials which itself is a Product under consideration type and a major cost of the PUC type manufactured by the producer/exporter and in this context 'MET' status for raw gum's manufacture is extremely vital to consider grant of MET to its value added product type i.e. pre compound. The sourcing of this raw material whether from related or unrelated is trivial as the issue to be settled is whether raw gum manufacture meets the MET requirements. Non-filing of response for this significant part of product does not enable grant of MET to the goods exported by the Producer/exporter. The Authority further notes that the producer/exporter has clarified sourcing of raw material from some suppliers at a higher price as quality is better. The price variations in the main raw material across suppliers also indicate that even the cost variations of suppliers of this PUC and whether they being operating under market economy conditions requires close examination for which concerned suppliers should file questionnaire responses. Under such circumstances, the Authority has not granted the MET to the producer/exporter.

133. The Authority also notes that producer/exporter has stated that there are discrepancies in purchase document and power bills which are of typo/clerical nature.

134. The Authority in the para 53 and 54 of the disclosure statement had held that

"…..As regards the state inference, the producer/exporter has provided its share holding pattern wherein one of its shareholders i.e M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre limited partnership who holds ***% of share of the producer/exporter infact has Government shareholding to an extent of ***%. This ***% shareholding is comprised of M/s Wuxi Guolian Industrial Investment Co. Ltd. (***%), M/s Wuxi Newspaper Developer Co. Ltd. (***%), and M/s Wuxi New District Science and Technology Financial Venture Capital Group Co. Ltd. (***%), who further have 100% government shareholding. The investment trail of the producers/exporters investment portfolio therefore shows significant investment by the state enterprises both directly/indirectly. The Authority also notes the submissions by CFSE that M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre (***%) has M/s Wuxi Junyuan Capital Management Centre (Limited Partnership) (***% Private) as a General partner who unlike other limited partners is authorised to take day to day management decisions and that there is no government interference in decision making. The Authority notes that the para 8(3) of Annexure 1 of AD rules states "the designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including

raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to

market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this

regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions

carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of

assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and

stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it

is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that

market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the

designated authority may apply the principles set out in Anti-Dumping Rules, 1995 in paragraphs 1 to

6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph."

In the instant case, the provision under of 6.4 of the partnership agreement of M/s Wuxi Guolian Junyuan Venture Investment Centre, the major shareholder in CFSE stipulates the role of all Shareholders in investment decision making which appropriately clarifies State interference in investment decision making in CFSE. Therefore with decision making for investment by producer/exporter having interference of the state entities, the condition under para 8 (3) (a) is not met to claim MET status. Also the Authority notes that exchange rate as regards foreign currency transactions the producer/exporter has stated that exchange rate's reflected in their financial accounts are based on rate published by people's bank of China. However there are no submissions on the aspect as to whether the exchange rate is controlled by the Government. The Authority recalls its earlier finding no.14/14/2014-DGAD dated 8/4/2017 wherein in para 108 the continued control of exchange rate by Government was underscored. The issues on cost of production, shareholding pattern and claim of market economy treatment being limited only to value added component of PUC and further with no participation of raw material suppliers/producers do not qualify and justify grant of market economy status to the producer/exporter i.e. M/s CFSE."

135. The Authority notes that M/s CFSE has reiterated the earlier submissions to justify that there is no state interference in investment decision making, or day to day control. The Authority recalls its observations in the disclosure statement as also reproduced above and holds that the producers/exporters claim for MET falls short of establishing no significant state interference in decision making process of investment. Further with sourcing of significant proportion of PUC i.e. raw gum for which no questionnaire being filed by suppliers for claiming MET and deficiencies of technical mismatches in cost of production records as stated above, the Authority does not grant MET status to M/s CFSE for the subject goods under consideration.

136. As regards submissions on the injury parameter, the Authority notes that the volume of imports from China have increased in absolute terms and also relative to consumption/demand. However with reference to production there has been a decline in imports.

137. The Authority has also noted that though fact of price of subject goods from China being about 60% of the prices from non-subject countries may seem trivial but manifestation of this aspect is observed in increase of imports from China which the Authority has underscored in analysis.

138. The domestic industry has been able to increase its market share from 2015 to POI by displacing the market share of non-subject countries whose prices are almost 70% higher than China. The low prices level of imports from China on one hand led to increase in market share of subject goods from China and at the same time led to a price depression effect on selling prices of domestic industry. It is noted that only in the first quarter of injury period, the price undercutting by imports from China was positive which later led to a retarding effect on selling prices of domestic industry which continued over the injury period. The volume parameters of domestic industry i.e. production, sales, market share, capacity utilization though increased over injury period, the volume growth is at the expense of price depression.

139. The Authority notes the submissions of interested parties that it is the positive price undercutting that is responsible for price suppression and depression whereas negative price undercutting implies that selling price of the Domestic Industry is not under any pressure. The Authority in this regard holds that although price undercutting is negative since the domestic industry had to succumb to the pressure of import prices from China PR.

140. The Authority notes that it has been submitted by one of the interested party that the PUC is a highly specialized product and that the domestic industry would take time to increase its market share and that its present performance on volume parameters is quite satisfactory. The Authority in this regard notes that the domestic industry has no doubt increased its market share but it has made its place by displacing imports from non-subject countries, and that growth of dumped imports from China remain unabated. The price retardation effect stated earlier cannot get arrested if unfair imports from subject country remain unaddressed. The Authority therefore holds that both phenomenon of material retardation and material injury are witnessed in this case. As has been submitted by one of the interested party that in the recent WTO Panel report in matter titled Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, it has been held that all parameters of article 3.4 need to be examined. The Authority has examined all parameters under Article 3.4 in this finding.

The Authority holds that it is also pertinent to note that it is not mandatory that all factors show negative trend or decline as has been held by WTO in the Panel Report EC- Bed Linen case. Rather, the analysis and conclusions must consider each factor; determine the relevance of each factor in the context of the particular industry at issue, to make a reasoned conclusion as to the state of the domestic industry.

As far as relevance of SBR case is concerned, the Authority notes that the concept of domestic industry has to be seen as domestic producers as a whole as per Rule 2(b) of the Rules. While it may happen that in a case there are two units of domestic industry but altogether they form the domestic industry. In SBR case, the Authority has recommended that one of the units of the domestic industry has suffered from material injury and the other unit has suffered from material retardation. In essence, the domestic industry has suffered from both material injury and material retardation. The same has been upheld by CESTAT and Supreme Court. Thus, it cannot be the case that SBR case is not relevant here.

141. After examining all parameters under Article 3.4 there is no bar for authority to also look at post POI data to validate whether the retardation in domestic industry's performance noted in injury period is still continuing or has undergone a change. In this regard, the Authority notes the submission made by one of the interested parties that post POI is not relevant and that designated authority has only considered 6 months post POI when a larger duration data was available. The Authority holds that a post POI of 6 months is normally considered for different types of anti-dumping investigation i.e. Sunset review, examining threat of injury or material retardation. In this case also the Authority has not departed from this practice, and has taken note of 6 months post POI data as indicative only.

142. The Authority notes the submissions regarding US not treating an industry with 2-3 years of existence eligible for Material retardation case. However, the circumstances under which such a consideration is done may be different in different countries. The criteria of an established industry would also therefore vary from country to country. In the instant case, the domestic industry filed a petition in December, 2017, alleging dumping with POI considered as July, 2016 – June, 2017. Therefore the domestic industry has claimed injury especially material retardation after one year of its starting the commercial production in July 2015. The authority therefore holds that in the present case circumstances, the domestic industry's claim for material retardation seems justified and has appropriately analyzed in this finding.

143. The Authority notes that it has been submitted by one of the interested party that the domestic industry in its annual report has reported that it has the ability to comfortably raise more capital at any time as per the need as and thus, its ability to raise capital investment has not been jeopardized. The Authority in this regard notes that GFL is a multi-product company and the annual report of a multi-product company reflects the performance of all the products and segments and about the overall operations of the company and is not limited to one segment. The information related to product under consideration is only relevant for the purpose of present investigation.

N. Conclusions

144. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

i. The product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping.

ii. The Domestic Industry has suffered material injury and material retardation due to dumping of the product under consideration from the subject country.

iii. The aforesaid injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

O. Recommendations

145. The Authority notes that the producers/exporters from the Subject Country have been found to be dumping the subject goods during POI and that there has been a price injury due to retarding effect caused by dumping on the domestic selling price of domestic industry. The performance of domestic industry on price parameters in context of material injury and material retardation has been subdued resulting in financial losses.

146. The Authority further notes that domestic industry's establishment has got retarded in terms of price but it has been able to enhance its capacity utilisation, and domestic sales. The analysis of injury in the case has been limited to only 24 months of injury period. Further 6 months of post POI has also been examined which is only intended to capture whether the domestic industry has been able to overcome the retarding effect. The price depression continues in post POI. The Authority holds that on the basis of 2 years injury period if may not be justified to recommend levy of AD measure for a 5 year tenure. The Authority therefore considers it appropriate to recommend AD measure only for a period of 18 months from the date of notification. The Authority holds that by that time the performance data of domestic industry for almost 5 years would be available which can enable the domestic industry to file a petition if they so desire. The Authority at that time would be in a position to examine the complete injury period data for evaluating injury to domestic industry.

147. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of Definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country for 18 months in the form and manner described hereunder :

DUTY TABLE

*FKM compound and Perfluoroelastomer (FFKM) are excluded from the scope of the subject goods.

**The imports also happen under ITC head 39045090.

P. Further procedure:

148. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. &Designated Authority

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