रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 547] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940
No. 547] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018
फफफफाााा.संसंसंसं. 21-4/2018 बीएंडसीएस21-4/2018 बीएंडसीएस21-4/2018 बीएंडसीएस21-4/2018 बीएंडसीएस.----केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,-
(ए) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और
(बी) दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (ई) और 45 (ई) के तहत - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नवत् विनियम बनाता है, अर्थात् दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एडे्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (2017 का 2), नामतः-
1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एडे्रसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 11) कहा जाएगा,
(2) यह विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।
2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता संरक्षण (एडे्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 45 में उप- विनियम (3) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
''(3) इन विनियमों के जारी होने से पूर्व मौजूदा विनियमों में निहित कोई भी पैक, योजना या बुके को प्रभावित नहीं किया जाएगा तथा टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक 31 जनवरी, 2019 तक सभी उपभोक्ताओं को उक्त पैक, योजना या बुके को निरंतर बनाए रखेंगे।
बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों के लिए 31 जनवरी, 2019 के बाद इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में अपने सभी मौजूदा पैक, योजनाओं या बुके को समाप्त या संशोधित करना अनिवार्य होगा।
7628 GI/2018
(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 2 [PART III—SEC. 4] बशर्ते कि आगे टेलीविजन चैनलों के सभी वितरक 31 जनवरी, 2019 को या उससे पहले इन विनियमों के उपबधों के अनुपालन हेतु ग्राहकों को नए पैक, योजनाओं या बुके की सदस्यता के लिए विकल्प एवं ऑफर प्रदान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 31 जनवरी 2019 के बाद ही उपभोक्ता द्वारा चुने गए नए पैक, प्लान या बुके के अनुसार उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध करवाई जाए।
एस. के. गुप्ता. सचिव
[ विज्ञापन III/4/असा./451/18]
नोट 1नोट 1नोट 1नोट 1: मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 21-5/2016- बीएंडसीएस के माध्यम से दिनांक 03 मार्च, 2017 को प्रकाषित किया गया था।
नोट 2नोट 2नोट 2नोट 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एडे्रसेबल प्रणालियां) (संशोधन) विनियम, 2018 के उद्देष्यों और कारणों को स्पश्ट करता है।
व्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापन
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमों में तालमेल बिठाने तथा विभिन्न प्लेटफार्माें के लिए एक एकीकृत विनियामक ढ़ांचा तैयार करने के लिए दिनांक 18 मई, 2016 को परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र के परिणामस्वरूप, दिनांक 3 मार्च, 2017 (जिसे इसके बाद सेवा की गुणवाा विनियामक 2017 कहा गया है) को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं-सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एडे्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (2017 का 2) अधिसूचित किया गया। पुराने से नए विनियामक ढ़ांचे में निर्बाध परागमन को सक्षम बनाने के लिए प्राधिकरण ने इन विनियमों में सेवा प्रदाताओं को विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुपालन में अपने सभी मौजूदा पैकेजों, बुके तथा प्लॉनों को या तो बंद करने अथवा संशोधित करने के लिए 180 दिनों तक का समय प्रदान करने का उपबंध किया। ये विनियम, सेवा की पेशकश करने, सीपीई योजना, उपभोक्ता सहायता केन्द्र, कस्टमर केयर प्रोग्रामिंग सर्विस तथा बेवसाइट से संबद्ध कतिपय उपबंधों का भी प्रावधान करते हैं जिन्हें इन विनियमों के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 120 दिनाें के अंदर कार्यान्वित किया जाना है।
2. उपर्युक्त विनियमों के अलावा, प्राधिकरण ने 2017 के अंतःसंयोजन विनियम तथा 2017 के टैरिफ आदेशों को भी अधिसूचित किया। सेवा की गुणवाा विनियम 2017 को कतिपय सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ता द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें अन्य बाताें के साथ ही साथ इन विनियमों पर रोक लगाने तथा उन्हें अपास्त करने का भी अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में सुनवाई के दौरान, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी की माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष लंबित अंतःसंयोजन विनियम तथा टैरिफ आदेश, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे, के मद्देनजर प्राधिकरण वर्ष 2017 के सेवा की गुणवत्ता विनियम को लागू नहीं कर रहा है। इस पर, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने भादूविप्रा को निदेश दिया कि वह माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा निर्णय दिए जाने पर प्राधिकरण, याचिकाकर्ताओं को निर्णय के परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही वह आदेशों पर कार्यवाही करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली को भी सूचित करेगा। 3. चूंकि सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 का कार्यान्वयन, वर्ष 2017 के अंतःसंयोजन विनियम तथा 2017 के टैरिफ आदेश से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 मई, 2017 के 2017 की एसएलपी संख्या 14336 में पारित आदेश के मद्देनजर, उनका कार्यान्वयन भी आस्थगित कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने अपने दिनांक 2 मार्च, 2018 तथा 23 मई, 2018 के निर्णय के माध्यम से दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एडे्रसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) अंतःसंयोजन (एडे्रसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 की वैधता को बरकरार रखा। तत्पश्चात् प्राधिकरण ने 3 जुलाई, 2018 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, हितधारकों को सूचित किया गया कि अंतःसंयोजन विनियम 2017, टैरिफ आदेश 2017 तथा सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 दिनांक 03 जुलाई, 2018 से प्रभावी हो गए हैं।
4. नए विनियामक ढांचे को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए, भादूविप्रा ने पिछले 4-6 सप्ताह में उपभोक्ता समर्थन समूहों के साथ ही साथ हितधारकों सहित बैठकों और परामर्शों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन बैठकों के दौरान, कुछ हितधारकों द्वारा ध्यान आकर्शित किया गया कि डीपीओ द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल प्राइस (डीआरपी) 3 जुलाई 2018 से 180 दिनों के अंदर घोषित किया जा सकता है और ग्राहकों को उसी अवधि के अंदर नए ढांचे में अंतरण करना भी आवश्यक है। डीआरपी की घोषणा के बाद ग्राहकों से विकल्प लेने के साथ ही साथ नए ढांचे में लाने के लिए अंतरण की इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को नए ढांचे के बारे में जागरूक करने के लिए और सभी उपभोक्ताओं से टीवी चैनलों की नई पसंद लेने की प्रक्रिया के लिए कुछ समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी।
5. प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के मुख्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ 19 दिसंबर 2018 को प्राधिकरण की बैठक भी हुई। पुराने विनियामक ढांचे से नए विनियामक ढांचे के लिए निर्बाध अंतरण के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद, अंतरण की तैयारियों का आकलन करने के लिए, प्राधिकरण ने 27 दिसंबर 2018 को सभी प्रसारकों और प्रमुख डीपीओ (डीटीएच/एमएसओ/एचआईटीस्/आईपीटीवी) के साथ एक और बैठक की। इस चर्चा से यह सामने आया कि अधिकांश हितधारक नए विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन के लिए सामान्यतः तैयार हैं। हालांकि, ग्राहकों की पसंद को इकट्ठा करने की प्रगति धीमी है। देश भर के ग्राहकों को पुराने से नए ढांचे में निर्बाध परागमन के लिए, कुछ और समय वांछनीय है। तदनुसार, प्राधिकरण ने उद्योग के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है और यह निर्णय लिया कि नए विनियामक ढांचे में प्रवास के लिए टीवी चैनलों के उपभोक्ताओं के विकल्प प्राप्त करने के लिए डीपीओ को 31 जनवरी 2019 तक का समय दिया जाभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3 सकता है। उपभोक्ताओं को तदनुसार 1 फरवरी 2019 से उनके विकल्पों के अनुसार नए विनियामक ढांचे में अंतरण किया जाएगा। इस संबंध में, भादूविप्रा द्वारा 27 दिसंबर 2018 की गतिविधियों की एक विस्तृत अनुसूची भी जारी की है।
6. तदनुसार, दिनांक 3 मार्च, 2017 के मूल विनियम के विनियम 45(3) को संशोधित किया गया है।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 28th December, 2018
F. No.21-4/2018-B&CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No.39, —
(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub section (1) of section 2 of the said Act, and
(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,......
the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Telecommunications (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 ( 2 of 2017), namely:-
1. (1) These regulations may be called the Telecommunications (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2018 (11of 2018).
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 45 of the Telecommunications (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations), for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely:-
"(3) Nothing contained in these regulations shall affect any packs, plans or bouquets on offer before the commencement of these regulations and all the distributors of television channels shall continue to offer the said packs, plans or bouquets to all the subscribers till 31st January, 2019.
Provided that it shall be mandatory for all the distributors of television channels to either discontinue or modify all their existing packs, plans or bouquets in compliance with the provisions of these regulations after 31st January, 2019.
Provided further that all distributors of television channels shall offer and obtain the option for subscription of new packs, plans or bouquets from the subscribers in compliance with the provisions of these regulations on or before 31st January, 2019 and shall ensure that services to the subscribers are provided as per the new packs, plans or bouquets opted for subscription by the subscribers only after 31st January, 2019."
S. K. GUPTA, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./451/18]
Note 1: The principal regulations were published vide notification No. 21-5/2016-B&CS dated the 3rd March, 2017.
Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunications (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2018.
Explanatory Memorandum
A consultation paper was issued by TRAI on 18th May, 2016 to harmonize the QoS Regulations issued by TRAI from time to time and to formulate a unified regulatory framework for different platforms. This consultation process resulted in notification of the Telecommunications (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 ( 2 of 2017) dated the 3rd March, 2017[herein after referred to as QoS Regulations 2017]. In order to enable a smooth transition from the old regulatory framework to the new one, the Authority in these regulations provided a time up to 180 days to the service providers to either discontinue or modify all their existing packages, bouquets /channels and plans in compliance of the regulations and tariff orders. These regulations also provide that certain provisions relating to offering of services, CPE Scheme, customer care centre,THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 4 [PART III—SEC. 4] customer care programming service and website are to be implemented within 120 days from the date of publication of the Regulations in the official gazette.
2. In addition to the aforesaid regulations, the Authority has also notified the Interconnection Regulations of 2017 and Tariff Orders of 2017. The QoS Regulations 2017 was challenged before Hon'ble Delhi High Court by some service provider and a consumer, inter-alia, seeking stay and setting aside of these regulations. During the course of hearing of the matter before the Hon'ble Delhi High Court, the Authority informed the Hon'ble High Court that in view of challenge to the Interconnection Regulations and Tariff Order pending before Hon'ble Madras High Court wherein status quo has been ordered by the Hon'ble Supreme Court, the Authority is not implementing the QoS Regulations of 2017. Thereupon the Hon'ble Delhi High Court directed TRAI that upon the pronouncement of judgement by the Hon'ble Madras High Court, the Authority shall inform the petitioners of the outcome in the judgement and shall inform the Hon'ble Delhi High Court as well before effectuating the orders.
3. Since the implementation of QoS Regulations, 2017 was linked with the inter-connection Regulation of 2017 and the Tariff Order of 2017, their implementation was also deferred in view of the status quo order dated the 8th May, 2017 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 14336 of 2017. The Hon'ble High Court of Madras vide its judgement dated 2nd March, 2018 and 23rd May, 2018 upheld the validity of the Telecommunications (Broadcasting & Cable) services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order 2017 and Telecommunication (Broadcasting & Cable) Interconnection (Addressable Systems) Regulations 2017. Thereafter the Authority issued a press release dated 3rd July, 2018 informing the stakeholders that inter-connection regulation, 2017, the Tariff Order 2017 and QoS Regulation 2017 came into effect from 3rd July, 2018.
4. In order to have a smooth implementation of the new regulatory framework, TRAI held a series of meetings and consultations with all the stakeholders including Consumer Advocacy Groups (CAG) during last 4-6 weeks. During these meetings, it was pointed out by some of the stakeholders that Distributor Retail Price (DRP) by the DPOs could be declared within 180 days from the 3rd July 2018 and the subscribers were also required to be migrated to the new framework within the same period. This entire process of migration including taking options from the subscribers after declaration of DRPs as well as to bring the subscribers to the new framework cannot be carried out simultaneously. Further, to make the consumers aware about the new framework and the process of seeking fresh choice of TV channels from all subscribers would require some time and resources.
5. A meeting of the Authority was also held on 19th December 2018 with the CEO's of major service providers in the broadcasting and cable services sector. The issue of smooth migration from the old to new regulatory framework was specifically discussed and deliberated upon. Subsequently, to assess the preparedness for migration, the Authority held another meeting on 27th December 2018 with all broadcasters and leading DPOs (DTH/MSO/HITS/IPTV). It emerged from the discussions that most of the stakeholders are by and large ready for implementation of new regulatory framework. However, the progress to collect choice of subscribers is slow. In order to have a smooth transition of subscribers from old to new framework, across the country, some more time is desirable. Accordingly, the Authority agreed to the request of industry and decided that DPOs may be given time up to 31st January 2019 to obtain subscribers' options of TV channels for migration to new regulatory framework. The subscribers would accordingly be migrated to new regulatory framework as per their options w.e.f. from 1st February 2019. In this regard, a detailed schedule of activities dated 27th December 2018 issued by TRAI also refers.
6. Accordingly, regulation 45(3) of the principal regulations dated the 3rd March, 2017 has been amended.
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