रजिस्ट्री सं॰ डी॰ए ल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5151] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 5151] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940
वित्तवित्तवित्तवित्त मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय
((((राजस्वराजस्वराजस्वराजस्व िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग))))
((((के न्(cid:10)ीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्डके न्(cid:10)ीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्डके न्(cid:10)ीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्डके न्(cid:10)ीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड))))
आदेश आदेश आदेश आदेश
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018
संसंसंसं 02020202/2018/2018/2018/2018----के न्(cid:10)ीय करके न्(cid:10)ीय करके न्(cid:10)ीय करके न्(cid:10)ीय कर
ंकि, के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके प*ात् उक्त का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 6428642864286428(अ)(अ)(अ)(अ).—चू
अिधिनयम कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृ त 9क्ति उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के प*ात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वाGर्षक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, देय तारीख के प*ात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहL होगा ।
और, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि,-
ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृ त 9क्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, का सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्दे कर का कम संदाय किया गया है :
परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वाGर्षक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमें जो भी पहले हो, के प*ात् आने वाले सितम्बर मास के िलए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के प*ात् अनुUात नहL किया जाएगा ;
और, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और करदाता अभी भी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रVिया में थे और उक्त सुविUता के अभाव के कारण-
7692 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृ त 9क्ति नियत समय के भीतर उपधारा (4) में निWर्दष्ट गुम Yए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहL कर सके ;
(ii) रजिस्ट्रीकृ त 9क्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहL कर सके गा;
जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कु छ कठिनाइयां उत्पन्न Yई हैं ;
अतः, अब, के न्(cid:24)ीय सरकार, के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Yए, परिषद् की सिफारिश पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम – इस आदेश का संक्षिप्त नाम के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 है,-
2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृ त 9क्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के प*ात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं ।"
3. उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में विद्यमान परंतुक के प*ात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के प*ात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुUात किया जाएगा ।"
[फा. सं. 20/06/16/2018-GST]
डॉ. fीपार्वती एस.एल., अवर सिचव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Central Board of Indirect Taxes and Customs)
ORDER
New Delhi, the 31st December, 2018
No. 02/2018-Central Tax
S.O. 6428(E).––WHEREAS, sub-section (4) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoices or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;
AND WHEREAS, sub-section (3) of section 37 of the said Act provides that-
Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay tax and interest, if any, in case there is short payment of tax on account of such error or omission, in return to be furnished for such tax period:
Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3AND WHEREAS, the financial year 2017-18 was the first year of the implementation of the Goods and Services Tax in India and the taxpayers were still in the process of familiarising themselves with the new taxation system and due to lack of said familiarity-
(i) the registered persons eligible to avail input tax credit could not claim the same in terms of provisions of section 16 because of missing invoices or debit notes referred to sub-section (4) within the stipulated time; (ii) the registered persons could not rectify the error or omission in terms of provisions of sub-section (3) of section 37 within the stipulated time,
as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (4) of section 16 and sub-section (3) of section 37;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:––
1. Short title––This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Second Removal of Difficulties) Order, 2018.-
2. In sub-section (4) of section 16 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -
"Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-section (1) of section 37 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.".
3. In sub-section (3) of section 37 of the said Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely: ––
"Provided further that the rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) for the month of March, 2019 or for the quarter January, 2019 to March, 2019.".
[F. No. 20/06/16/2018-GST]
Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.
आदेशआदेशआदेशआदेश
नई दिल्ली 31 दिसम्बर, 2018
संसंसंसं 03030303/2012012012018----कें (cid:10)ीय करकें (cid:10)ीय करकें (cid:10)ीय करकें (cid:10)ीय कर
का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 6429642964296429(अ)(अ)(अ)(अ).—के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके प*ात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले 9क्ति, नैमित्तिक कराधेय 9क्ति और अनिवासी कराधेय 9क्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृ त 9क्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के प*ात् आने वाले इhतीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वाGर्षक विवरणी प्रस्तुत करेगा;
और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निWर्दष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वाGर्षक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए विकसित की जाने वाली इलैक्ट्रानिक प्रणाली अiसरण प्रVम पर है, इसे प्रचालित करने में कु छ और समय लगने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिWर्दष्ट रजिस्ट्रीकृ त 9क्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वाGर्षक विवरणी प्रस्तुत नहL की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न Yई हैं ।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]अत:, अब, के न्(cid:24)ीय सरकार, के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Yए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम————इस आदेश का संक्षिप्त नाम के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर (तीसरा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।
2. के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "31 मार्च, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।
[फा. सं. 20/06/16/2018-GST]
डॉ. fीपार्वती एस.एल., अवर सिचव
ORDER
New Delhi, the 31st December, 2018
No. 03/2018-Central Tax
S.O. 6429(E).––WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;
AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, through the electronic system to be developed is at the advanced stage, it may likely to take some more time for being made operational as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:––
1. Short title.––This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Third Removal of Difficulties) Order, 2018.
2. In section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word "31st March, 2019", the figures, letters and word "30th June, 2019" shall be substituted.
[F.No.20/06/16/2018-GST]
Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.
आदेशआदेशआदेशआदेश
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018
सं. सं. सं. सं. 04040404////2018888----कें (cid:10)ीय करकें (cid:10)ीय करकें (cid:10)ीय करकें (cid:10)ीय कर
का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 6430643064306430(अ).(अ).(अ).(अ).—के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके प*ात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिWर्दष्ट रकम का संiहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूGर्तयों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूGर्तयां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतGर्वष्ट करते Yए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के प*ात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 5और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे lकं तु उन्होंने अक्तू बर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संiहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहL कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उmभूत Yई हैं;
अत:, अब, के न्(cid:24)ीय सरकार, के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Yए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम————इस आदेश का संक्षिप्त नाम के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।
2. के न्(cid:24)ीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्तू बर, नम्बबर और दिम्सबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"।
[फा. सं. 20/06/16/2018-GST]
डॉ. fीपार्वती एस.एल., अवर सिचव
Order
New Delhi, the 31st December, 2018
No. 04/2018-Central Tax
S.O. 6430(E).—WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;
AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: ––
1. Short title. ––This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2018.
2. In section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely: ––
"Explanation: - For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31st January, 2019.".
[F. No. 20/06/16/2018-GST]
Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.
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