असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5140] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 5140] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940
गृह मंत्रालयगृह मंत्रालयगृह मंत्रालयगृह मंत्रालय
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नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018
का. आ.का. आ.का. आ.का. आ. 6397639763976397(अ).(अ).(अ).(अ).जबकि, के न्(cid:8)ीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अिधिनयम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संद!भत किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते .ए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, ख2ड 3, उप-ख2ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2146 (ई) के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, दीमापुर को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नियुक्त किया था जिनका अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए पूरे नागालैंड राज्य पर क्षेत्राधिकार है;
और जबकि, Bी निको कानो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, ख2ड 3, उप-ख2ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 2349 (ई) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;
अत: अब, के न्(cid:8)ीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अिधिनयम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते .ए और दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2349 (ई) का अधिNमण करते .ए, िसवाय उन कायO के जिन्हें ऐसे अधिNमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, गुवाहाटी स्थित गोहाटी उSच न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमू!त की सिफारिश पर Bीमती वाई. लोंगकु मेर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।
[फा.सं. 17011/50/2009-आईएस-IV(भाग-III)]
पीयूष गोयल, संयुक्त सिचव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st December, 2018
S.O. 6397(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2146 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), notified the Court of District and Sessions Judge, Dimapur, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Nagaland for the trial of Scheduled Offences;
And whereas, Shri Neiko Kano, Principal District and Sessions Judge, Dimapur, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 2349 (E) dated the 8th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), has been transferred;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 2349 (E) dated the 8th June, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, The Gauhati High Court at Guwahati, hereby appoints Smti. Y. Longkumer, Principal District and Sessions Judge, Dimapur, as the Judge to preside over the said Special Court.
[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-III)]
PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.
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