रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 697
सं. 11]
No. 11] DELHI, MONDAY, DECEMBER 31 , 2018/PAUSHA 10, 1940 [N.C.T.D. No. 697
भाग—III
PART—III
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018 सं. एफ.17(85)/डीईआरसी/इंजी./2018-19/6213/3195.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अधीन प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम 36) की धारा 46, 50 के साथ पठित धारा 57, 181(1) एवं 181(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें तथा इस संबंध में इसको सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 (इसके पश्चात ''प्रमुख विनियम'' के रूप में उल्लिखित) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता हैः-
1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभन
(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाए।
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अपनेे प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 70 में संशोधन :
प्रमुख विनियमों के विनियम 70 में, उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा, नामतः (8) बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद, उपभोक्ता को बहाली की तिथि और समय के साथ एक पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा।
3.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 76 में संशोधनः
प्रमुख विनियमों के विनियमन 76 क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण और भुगतान हेतु प्रक्रिया' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
7741 DG /2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] 76. क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण और भुगतान हेतु प्रक्रियाः- (1) सामान्यः
(i) लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर क्षतिपूर्ति के दावों का निपटारा करने के लिए अपने कार्यालयों और नामित अधिकारियों की सूची अपलोड करेगा।
(ii) क्षतिपूर्ति हेतु सभी भुगतान, उपभोक्ता के सीए नंबर के सापेक्ष दर्ज की गई विद्युत आपूर्ति हेतु वर्तमान तथा/अथवा भावी बिलों के समायोजन द्वारा किया जाएगा :
बशर्ते कि यदि आवेदक के क्षतिपूर्ति का भुगतान होता है जोकि उपभोक्ता नहीं है, तो लाइसेंसधारी, नकदी के अलावा आयोग द्वारा स्वी—त भुगतान के किसी भी माध्यम से इसकी क्षतिपूर्ति देगा।
(2) बिजली आपूर्ति विफलता के अलावा निष्पादन के मानकों में होने वाली किसी भी विफलता हेतुः
(i) कोई भी व्यक्ति जो यहां पर निर्दिष्ट किए गए निष्पादन के मानकों को पूरा करने में लाइसेंसधारी की विफलता से प्रभावित होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करना चाहता है, वह व्यक्ति अपने दावे को ऐसे लाइसेंसधारी की विफलता के द्वारा प्रभावित होने की तिथि से अधिकतम 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर दर्ज करा सकता है ।
(ii) लाइसेंसधारक, प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तियों) के दावे की दर्ज करने की तिथि से लेकर 90 (नब्बे) दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर क्षतिपूर्ति देगाः
बशर्ते कि लाइसेंसधारक निर्धारित करता है कि क्षतिपूर्ति की राशि प्रभावित उपभोक्ता को देय नहीं है, लाइसेंसधारी, अपनी कार्यवाही हेतु उपभोक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करके, उनकी कार्यवाही के लिए उचित औचित्य देने के पश्चात कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा तथा इन्हीं रिकॉर्डों को उपभोक्ता के साथ संचारित करेगा।
(iii) उस स्थिति में यदि लाइसेंसधारी निर्धारित करता है कि प्रभावित उपभोक्ता को किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाना है अथवा यदि प्रभावित व्यक्ति अपने दावे के गैर-निपटान से असंतुष्ट होता है, तो असंतुष्ट व्यक्ति ऐसी क्षतिपूर्ति की मांग के करने के साथ ही उनकी शिकायतों के निवारणार्थ संबंधित फोरम से संपर्क कर सकता है।
(iv) यदि असंतुष्ट व्यक्ति फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो प्रभावित उपभोक्ता अपनी शिकायत के निवारणार्थ लोकपाल से संपर्क कर सकता है।
(v) यदि कानून की उचित प्रक्रिया के पश्चात, किसी मामले के रूप में, निष्पादन के मानकों के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति के दावे को फोरम या लोकपाल द्वारा सही ठहराया जाता है, तो इन विनियमों की अनुसूची-1 के अनुसार क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाएगा : बशर्ते कि फोरम या लोकपाल क्षतिपूर्ति में अतिरिक्त राशि के तौर पर, क्षतिपूर्ति के पहली बार देय होने की तिथि से उस अवधि हेतु बैंक दर पर ब्याज स्वी—त करते हैं।
(vi) फोरम अथवा लोकपाल द्वारा जारी निर्देश की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी।
(3) विद्युत आपूर्ति की बहाली हेतु प्रदर्शन के मानकों में किसी भी विफलता हेतु :
(i) यदि लाइसेंसधारी बिजली आपूर्ति की बहाली के मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रभावित उपभोक्ता को क्षतिपूर्तिे की राशि लाइसेंसधारी द्वारा स्वतः भुगतान करनी होगी, इसके लिए उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के दावे को दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है।
(ii) लाइसेंसधारक पिछले बिलिंग चक्र के दौरान हुई (i) निर्धारित विद्युत कटौतियों की समयावधि, (ii) अलग से हुई अनिर्धारित विद्युत कटौतियों की समयावधि एवं देय क्षतिपूर्ति की राषि का विवरण प्रत्येक वर्तमान बिल में संलग्न करेगेंः
बशर्ते कि उन सभी परिस्थितियों में जहां लाइसेंसधारी दावा करता है कि विद्युत आपूर्ति की विफलता होने पर वह जिम्मेदार नहीं है, लाइसेंसधारी उपरोक्त कथन में उनकी कार्रवाई हेतु उचित औचित्य प्रदान करने में प्रत्येक अवस्था के सभी कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा। बशर्ते इसके अतिरिक्त यदि पिछले बिलिंग चक्र के दौरान कोई भी कटौती न की गई हो, तो बिल में वितरक लाइसेंसधारी द्वारा शून्य कटौतियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न किया जाएगा।
(iii) जहां विद्युत आपूर्ति की विफलता से एक उपभोक्ता या एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होते हैं, उस स्थिति में क्षतिपूर्ति की गणना के उद्देश्य हेतु क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किसी भी उपभोक्ता के द्वारा प्रथम बार शिकायत करने की अवधि से अांकलित किया जाएगा।
(iv) यदि कई उपभोक्ताओं का समूह प्रभावित होता है, तो लाइसेंसधारी अपने निजी अभिलेखों से सभी प्रभावित उपभोक्ताओं की पहचान करेगा।
(v) लाइसेंसधारी पिछले बिलिंग चक्र की अंतिम तिथि से 90 दिनों के भीतर सभी प्रभावित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्तिे का भुगतान करेगा, जिसके लिए क्षतिपूर्ति के विवरण को उपभोक्ता के सीए नंबर के सापेक्ष बिल में क्रेडिट के माध्यम से संलग्न किया गया था। उपभोक्ता को एक पुष्टिकरण संदेश भी भेजा जाएगा।
[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3(vi) उस स्थिति में यदि लाइसेंसधारी निर्धारित करता है कि प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं है या यदि प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतों के गैर-निवारण से पीड़ित है अथवा प्रभावित उपभोक्ता का मानना है कि विद्युत आपूर्ति की विफलता हेतु संलग्न विवरण वास्तव में अनुचित है, तो प्रभावित व्यक्ति इस तरह के क्षतिपूर्तिे की शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित फोरम से संपर्क कर सकता है।
(vii) यदि पीड़ित व्यक्ति फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो प्रभावित उपभोक्ता लोकपाल से संपर्क कर सकता है।
(viii) जहां बिजली की आपूर्ति की विफलता के निष्पादन के मानकों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा फोरम या लोकपाल द्वारा सही ठहराया जाता है, जैसा भी मामला हो, वहां कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसरण के बाद, ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति की राशि रु.5000/- अथवा मूल रूप से देय क्षतिपूर्ति का पांच गुना, जो भी अधिक हो, होगी।
(ix) फोरम अथवा लोकपाल द्वारा जारी निर्देश की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी।
(x) लाइसेंसधारी साप्ताहिक आधार पर ऐसी सभी क्रेडिट क्षतिपूर्ति की एक रिपोर्ट आयोग के पास जमा करेगा।
4.0 प्रमुख विनियमों की अनुसूची I में संशोधनः
(1) 'प्रदर्शन के गारंटीशुदा मानक और डिफॉल्ट के मामले में उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के प्रमुख विनियमों की अनुसूची-I में, 'बिजली आपूर्ति विफलता' की बिंदु सं.14 और 'टिप्पणी' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
"14. बिजली आपूर्ति की विफलता
(a) किसी उपभोक्ता के लिए बिजली आपूर्ति विफलता हेतु क्षतिपूर्ति, बहाली के लिए मानक और देय क्षतिपूर्ति निम्नानुसार होगाः
| क्र.सं. | सेवा क्षेत्र | बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए मानक | डिफॉल्ट की अवधि की गणना | मानक के उल्लंघन के मामले में डिफॉल्ट अवधि हेतु उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (i) | विनियम 83 में उल्लिखित छूट को छोड़कर, पूरे दिन के दौरान, किसी भी कारण से अनिर्धारित बिजली विफलता | एक घंटे के अंदर | किसी भी प्रभावित उपभोक्ता द्वारा दायर प्रथम शिकायत के समय स एक दिन हेतु एक े घंटे के अंतराल के बाद। | डिफॉल्ट के प्रथम दो घंटो ं के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति घंटे 50 रुपए। उसके बाद, प्रति उपभोक्ता प्रति घंटा 100 रुपए। |
| (ii) | विनियम 83 में उल्लिखित छूट को छोड़कर, उसी दिन पर उसी उपभोक्ता के साथ, किसी भी कारण स , े अनिर्धारित बिजली विफलता की घटना दुबारा होना | तुरंत | किसी भी प्रभावित उपभोक्ता द्वारा दायर प्रथम शिकायत के तुरंत बाद। | डिफॉल्ट के प्रथम दो घंटो ं के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति घंटे 50 रुपए। उसके बाद, प्रति उपभोक्ता प्रति घंटा 100 रुपए। |
| (iii) | निर्धारित बिजली कटौती | 12 घंटे के भीतर या दिन मे सायं 6 बजे ं तक बिजली आपूर्ति की बहाली। | रखरखाव की निर्धारित शुरुआत से 12 घंटे के अंतराल से या दिन के सायं 6 बजे के बाद, जो भी पहले हो। | डिफॉल्ट के प्रथम दो घंटो ं के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति घंटे 50 रुपए। उसके बाद, प्रति उपभोक्ता प्रति घंटा 100 रुपए। |
| (iv) | जला मीटर या चोरी हुए मीटर की प्रतिस्थापना | जले मीटर को बाईपास करके या अस्थायी मीटर स्थापित करके तीन घंटे के भीतर आपूर्ति की बहाली करना। | उपभोक्ता द्वारा दायर शिकायत के समय से 3 घंटे के अंतराल के बाद। | डिफॉल्ट के प्रथम दो घंटो ं के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति घंटे 50 रुपए। उसके बाद, प्रति उपभोक्ता प्रति घंटा 100 रुपए। |
| (v) | मीटर को तीन दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा | उपभोक्ता द्वारा दायर शिकायत के समय से 3 दिनों के अंतराल के बाद। | डिफॉल्ट के प्रत्येक दिन 50 रुपए। |
(b) बिजली विफलता के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे को, उन उपभोक्ताओं के लिए स्वीकार्य नहीं माना जाएगा, जिनकी पिछले बिलिंग वर्षों तक बकाया राशि है, या जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान, या तो बिजली की चोरी के लिए दोषी ठहराया गया है या बिजली के अनधि—त उपयोग के लिए जिनका अंतिम मूल्यांकन किया गया है।
टिप्पणीः
(i) मानक के उल्लंघन के मामले में उपभोक्ता के क्षतिपूर्ति के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, डिफॉल्ट अवधि के लिए मानक से परे दिन कैलेंडर दिनों के रूप में लिए जाएंगे।
(ii) जहां देय क्षतिपूर्ति को दिनों में डिफॉल्ट के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है और डिफॉल्ट दिन के हिस्से के लिए है तब क्षतिपूर्ति पूरे दिन के लिए देय होगा।
(iii) जहां देय क्षतिपूर्ति को घंटों में डिफॉल्ट आधार पर निर्दिष्ट किया गया है और डिफॉल्ट एक घंटे के एक हिस्से के लिए है, तब क्षतिपूर्ति यथानुपात आधार पर देय होगा।''
महेन्द्र सिंह, सचिव
नोटः प्रमुख विनियम 17 अगस्त, 2017 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. नं. 218 में प्रकाशित किए गए थे, प्रथम संशोधन विनियम 16 फरवरी, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. नं. 447 में प्रकाशित किया गया था और द्वितीय संशोधन विनियम 15 अक्तूबर, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. नं. 663 में प्रकाशित किया गया था
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 28th December, 2018
Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards)
(Third Amendment) Regulations, 2018
No. F.17(85)/DERC/Engg./2018-19/6213/3195 – Pursuant to the directions received from the Govt. of NCT of Delhi under Section 108 of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, 181(1) and 181(2) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):
1.0 Short title and commencement:
(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Third Amendment) Regulations, 2018.
(2) These Regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.
2.0 Amendment of Regulation 70 of Principal Regulations:
In regulation 70 of Principal Regulations, after sub-Regulation (7), the following shall be inserted namely:
(8) After restoration of power supply, a confirmation message shall be sent to the consumer with restoration date and time.
3.0 Amendment of Regulation 76 of Principal Regulations:
Regulation 76 of Principal Regulations 'Procedure for Determination and payment of compensation amount' shall be substituted as under:-
76. Procedure for Determination and Payment of compensation amount:-
(1) General:
(i) The Licensee shall upload on its website the list of its offices and designated officers to settle claims for compensation.
[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5(ii) All payments of compensation shall be made by way of adjustment in current and/or future bills for supply of electricity raised against CA Number of the consumer:
Provided that in case the compensation is paid to the applicant who is not consumer, the Licensee shall compensate by any mode of payment other than cash as approved by the Commission.
(2) For failure of standards of performance other than power supply failure:
(i) Any person who is affected by the failure of the Licensee to meet the standards of performance specified herein and who seeks to claim compensation shall file his claim with the concerned Licensee within a maximum period of 60 (sixty) days from the date such a person is affected by such failure of the Licensee to meet the standards of performance.
(ii) The Licensee shall compensate the affected person(s) within a maximum period of 90 (ninety) days from the date of filing his claim:
Provided that in case the Licensee determines that compensation is not payable to the affected consumer, the Licensee shall record the reasons in writing after giving opportunity to the consumer of being heard, giving due justification for their action and communicate the same to the consumer.
(iii) In case the Licensee determines that no compensation is payable to the affected consumer or if the affected person is aggrieved by non-settlement of his claim, the aggrieved person may approach the respective Forum for redressal of grievances to seek such compensation.
(iv) If the aggrieved person is not satisfied with the decision of the Forum, the affected consumer may approach the Ombudsman for redressal of his grievance.
(v) In case the claim for compensation for violation of standards of performance is upheld by the Forum or Ombudsman, as the case may be, after following due process of Law, the compensation shall be determined in accordance with the Schedule-I of these Regulations:
Provided that the Forum or the Ombudsman may in addition to the compensation, award interest at the bank rate for the period from date when the compensation became first due.
(vi) The compensation shall be payable by the licensee but not later than 90 (ninety) days from the date of a direction issued by the Forum or by the Ombudsman, as the case may be.
(3) For failure of standards of performance for restoration of power supply:
(i) In case the licensee fails to meet the standards for restoration of power supply, the compensation shall be payable automatically by the licensee to all the affected consumers, without requiring a claim to be filed by the consumer.
(ii) The licensee shall enclose a statement of (i) scheduled power outages, (ii) unscheduled power outage separately occurred during previous billing cycle and the amount of compensation payable to the consumer in each instance to the current bill:
Provided that in all such cases where the Licensee claims that the power supply failure is not attributable to him, the Licensee shall record the reasons in writing, for each instance giving due justification for their action in the above statement:
Provided further that if there is no outage during the previous billing cycle, a statement indicating nil outage shall be enclosed by the distribution licensee to the bill.
(iii) Where failure of power supply is affecting one consumer or more than one consumer, the default for the purpose of computing compensation shall be considered from the time first complaint is made by any of the affected consumer.
(iv) In case a group of consumers is affected, the licensee shall identify all the affected consumers from their own records.
(v) The licensee shall pay compensation to all the affected consumers within 90 days from the last date of previous billing cycle for which statement of compensation was enclosed, by way of credit in the bill for supply of electricity raised against the CA number of the consumer. A confirmation message to the consumer shall also be sent.
(vi) In case the Licensee determines that no compensation is payable to affected consumers or if the affected person is aggrieved by non-redressal of his grievances or the affected consumer believes6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] that the statement enclosed for power supply failure is factually incorrect, the aggrieved person may approach the respective Forum for redressal of grievances to seek such compensation.
(vii) If the aggrieved person is not satisfied with the decision of the Forum, the affected consumer may approach the Ombudsman.
(viii) Where the claim for compensation for violation of standards of performance for power supply failure is upheld by the Forum or Ombudsman, as the case may be, after following due process of Law, the amount of compensation in such cases shall be Rs. 5000/- or five times of the compensation payable originally, whichever is higher.
(ix) The compensation shall be payable by the licensee but not later than 90 (ninety) days from the date of a direction issued by the Forum or by the Ombudsman, as the case may be.
(x) The licensee shall submit a report to the Commission of all such credited compensations on weekly basis.
4.0 Amendment of Schedule-I of Principal Regulations:
(1) In Schedule-I of Principal Regulations on 'Guaranteed Standards of performance and Compensation to Consumers in case of default', Point no. 14 on 'Power Supply Failure' and 'Note' shall be substituted as under:-
"14. Power Supply Failure
(a) Compensation for power supply failure, standard for restoration and compensation payable for a consumer
shall be as under:
| Sl. No. | Service Area | Standard for restoration of power supply | Computation of period of default | Compensation payable to the consumer for the period of default in case of violation of standard |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (i) | Unscheduled power failure for any reason whatsoever, for a single time during an entire day, except the exemption as mentioned at Regulation 83 | Within One Hour | After lapse of one hour for a day from the time 1st complaint has made by any of the affected consumer. | Rs. 50 per hour per consumer for the first two hours of default. Thereafter, Rs. 100 per hour per consumer. |
| (ii) | Re-occurrence of Unscheduled power failure for any reason whatsoever, to same consumer on same day, except the exemption as mentioned at Regulation 83 | Immediate | Immediately after 1st complaint has made by any of the affected consumer. | Rs. 50 per hour per consumer for the first two hours of default. Thereafter, Rs. 100 per hour per consumer. |
| (iii) | Scheduled power outages | Within 12 hours or restoration of power supply by 6PM in a day | From the lapse of 12 hours from the scheduled start of maintenance or after 6PM of the day whichever is earlier | Rs. 50 per hour per consumer for the first two hours of default. Thereafter, Rs. 100 per hour per consumer. |
| (iv) | Replacement of burnt meter or stolen meter | Restoration of supply within three hours either by bypassing the burnt meter or by installing temporary meter. | After lapse of 3 hours from the time consumer has made the complaint | Rs. 50 per hour per consumer for the first two hours of default. Thereafter, Rs. 100 per hour per consumer |
| (v) | Meter to be replaced within three days | After lapse of 3 days from the time consumer has made the complaint | Rs.50 for each day of default |
(b) Any claim arising on account of power failure shall not be admissible for those consumers who have
outstanding dues upto preceding billing cycle, or have been, during last two years, either convicted for theft of
electricity or finally assessed for Unauthorised Use of Electricity.
Note:
(i) For the purpose of determination of compensation to the consumer in case of violation of standard, the days
beyond the standard for period of default shall be taken as calendar days.
(ii) Where the compensation payable has been specified based on default in days and the default is for a part of the
day, the compensation shall be payable for the whole day.
(iii) Where the compensation payable has been specified based on default in hours and the default is for a part of the
hour, the compensation shall be payable on pro-rata basis."
MAHENDER SINGH, Secy.
Note: The Principal Regulations were published on 17th August, 2017 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 218, 1st Amendment Regulations were published on 16th February, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 447 and 2nd Amendment Regulations were published on 15th October, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 633.
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