रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 02] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2019/पौष 13, 1940
No. 02] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2019/PAUSHA 13, 1940
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
((((औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)
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ubZ fnYyh] 1 tuojh] 2019
फा.फा.फा.फा. सं.सं.सं.सं. 2(2)/20182(2)/20182(2)/20182(2)/2018----एसपीएसएसपीएसएसपीएसएसपीएस....————कें (cid:3) सरकार एत(cid:10)ारा 'जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017' शीर्षक वाली दिनांक 23 अप्रैल, 2018 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 2(2)/2018-एसपीएस में निम्निलिखत संशोधन करती है:
1. अिधसूचना सं.2(2)/2018-एसपीएस दिनांक 23.04.2018 का पैरा–3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
पैरा-3 आरंभ और अविध – यह 15.06.2017 से प्रभावी होगी तथा 31.03.2020 तक लागू रहेगी। (i) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपू=र्त (ii) आयकर (आईटी) प्रतिपू=र्त (iii) परिवहन प्रोत्साहन (टीआई) और (iv) रोजगार प्रोत्साहन (ईआई) उन इकाइयों पर भी लागू किए जाएंगे जो योजना के अंतर्गत पंजीकृ त होंगी। ये लाभ 31.03.2020 तक उपलब्ध रहेंगे।
2. पैरा सं. 4.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
4.4 योजना के सभी घटकों से होने वाले कु ल लाभ, संयंत्र और मशीनरी में कु ल निवेश की सीमा के अध्यधीन होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 200.00 करोड़ Kपए प्रति इकाई होगी। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण तथा सभी अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों की लागत शामिल होगी जो कि उस विशेष सेवा उद्योग के संचलन के लिए आधारभूत आवश्यकता है लेकिन इसमें भूमि तथा उपभोज्य, िडसपोजेबल वस्तुओं अथवा राजस्व के लिए प्रभारित कोई अन्य मद शामिल नहS होगी।
3. पैरा सं. 6 के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:
एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपू(cid:22)र्त 6.56.56.56.5 वस्तुवस्तुवस्तुवस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपू(cid:22)र्त एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपू(cid:22)र्त एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपू(cid:22)र्त
सभी नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां, निम्नलिखित शर्त के अधीन, वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए सीजीएसटी तथा आईजीएसटी में कें (cid:3)ीय अंश की 35 GI/2019
(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 2 [PART I—SEC. 1)] सीमा तक जम्मू एवं कश्मीर में विनि=र्मत तैयार उत्पादों पर भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रतिपू=र्त के लिए पात्र होंगी:
तैयार वस्तुओं पर जीएसटी प्रतिपू=र्त, निविष्टि कर ऋण नियमावली (इनपुट टैक्स Yे डिट रूल्स), 2017 के अंतर्गत निविष्टि कर ऋण के उपयोग के माध्यम से भुगतान किए गए कर राशि को छोड़कर, सिर्फ भुगतान किए गए निवल जीएसटी पर ही लागू है।
6.66.66.66.6 आयकर (आईटी) प्रतिपू(cid:22)र्तआयकर (आईटी) प्रतिपू(cid:22)र्तआयकर (आईटी) प्रतिपू(cid:22)र्तआयकर (आईटी) प्रतिपू(cid:22)र्त
इस योजना के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाई, उसके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के वर्ष सहित पहले 5 वष' के लिए आयकर में कें (cid:3)ीय अंश की प्रतिपू=र्त का दावा कर सकती है।
6.76.76.76.7 परिवहन प्रोत्सापरिवहन प्रोत्सापरिवहन प्रोत्सापरिवहन प्रोत्साहन (टीआई) हन (टीआई) हन (टीआई) हन (टीआई)
सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां, वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन आरंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए रेलवे अथवा रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपYम, आंतरिक जल मार्ग अथवा निर्धारित एयरलाइंस के माध्यम से सिर्फ तैयार वस्तुओं के परिवहन पर प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं, बशतc वे वास्तविक रसीद प्रस्तुत करें। विभिन्न माध्यमों से परिवहन प्रोत्साहन की शतe एवं निबंधन निम्नानुसार हैं:-
(क) औद्योगिक इकाई की अवस्थिति के निकटम रेलवे स्टेशन से Yे ता की अवस्थिति के निकटतम रेलवे स्टेशन तक तैयार माल की रेल द्वारा ढुलाई हेतु रेलवे अथवा रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपYमों द्वारा वतर्मान में प्रदत्त प्रोत्साहन सहित परिवहन लागत के 20% तक।
(ख) औद्योगिक इकाई की अवस्थिति के निकटतम पत्तन (पोर्ट) से Yे ता की अवस्थिति के निकटतम पत्तन तक भारत के आंतरिक जल-मार्ग प्राधिकरण के माध्यम से तैयार माल की ढुलाई की लागत का 20%।
(ग) उत्पादन के स्थान के निकटतम हवाई अgे से Yे ता के निकटतम, देश के किसी भी हवाई अgे तक क्षयशील वस्तुओं/माल (आईएटीए) हेतु डीजीसीए द्वारा अनुमोदित गैर-अधिसूचित प्रचालक अनुमति (एनएसओपी) धारक तथा निर्धारित एयरलाइंस द्वारा हवाई माल भाड़े संबंधी ढुलाई की लागत का 33%।
6.86.86.86.8 रोजागर प्रोत्सारोजागर प्रोत्सारोजागर प्रोत्सारोजागर प्रोत्साहन (ईआई) हन (ईआई) हन (ईआई) हन (ईआई)
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान जिसे सरकार वहन करती है के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के अतिरिक्त 3.67% अंशदान का भुगतान किया जाएगा, बशतc कि संबंधित दावा पीएमआरपीवाई के अंतर्गत पहले ही आlछादित न हो।
4. अिधसूचना सं. 2(2)/2018-एसपीएस दिनांक 23.04.2018 के अन्य प्रावधान तथा अनुलग्नक अपरिव=र्तत रहेंगे।
अतुल चतुवcदी, अपर सिचव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January, 2019
F. No. 2(2)/2018-SPS.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 2(2)/2018-SPS dated the 23rd April, 2018 titled 'Industrial Development Scheme for the State of Jammu & Kashmir, 2017'.
1. Para-3 of Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018 may be substituted as under:
Para-3 Commencement and duration – It will be effective from 15.06.2017 and will remain in force up to 31.03.2020. (i) Goods and Services Tax (GST) Reimbursement, (ii) Income Tax (IT) Reimbursement, (iii) Transport Incentive (TI) and (iv) Employment Incentive (EI) shall also be extended to the units which register under the scheme. Benefits will be available upto 31.03.2020.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 32. Para no. 4.4 may be substituted as under:
4.4 The total benefits from all components of the scheme put together shall be limited to the total investment in plant and machinery subject to a maximum limit of Rs. 200.00 crore per unit. Plant and Machinery for the service sector industrial unit shall include cost of construction of building and all other durable physical assets basic to the running of that particular service industry but exclude cost of land and consumables, disposables or any other item charged to revenue.
3. Under para No.6, the following may be added:
6.5 Goods and Services Tax (GST) Reimbursement
All New industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion shall be eligible for reimbursement of Goods and Services Tax (GST) paid on finished products manufactured in Jammu & Kashmir up to the extent of Central share of the CGST and IGST for period of 5 years from the date of commencement of commercial production subject to the following condition:
GST reimbursement on finished goods is applicable only on the net GST paid, other than the amount of Tax paid by utilization of Input Tax credit under the Input Tax Credit Rules, 2017.
6.6. Income Tax (IT) Reimbursement
The industrial unit set up under this scheme can claim reimbursement of Central share of income tax for first 5 years, including the year of commencement of commercial production by the unit.
6.7. Transport Incentive (TI)
All eligible new industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion can avail incentive on Transportation of only finished goods through railways or the railway public sector undertaking, inland waterways or scheduled airlines for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production / operation, subject to production of actual receipt. The terms and conditions of transport incentive through different modes are as follows:-
(a) Upto 20% of the cost of transportation including the incentive currently provided by railways or the railway PSUs for movement of finished goods by rail from the railway station nearest to the location of industrial unit to the railway station nearest to the location of the buyer.
(b) 20% of the cost of transportation for finished goods for movement through Inland Waterways Authority of India from the port nearest to the location of industrial unit to the port nearest to the location of the buyer.
(c) 33% of the cost of transportation of Air Freight by scheduled airlines and non-scheduled operator permit (NSOP) holders approved by DGCA for perishable items / goods (IATA) from the airport nearest to the place of production to any airport within the country, nearest to the location of the buyer.
6.8. Employment Incentive (EI)
DIPP shall be paying additional 3.67% of the employer's contribution to Employees' Provident Fund (EPF) in addition to Government bearing 8.33% Employee Pension Scheme (EPS) contribution of the employer in the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY),to the extent the claim is not already covered under PMRPY.
4. The other provisions and Annexures in the Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018 shall remain unchanged.
ATUL CHATURVEDI, Addl. Secy.
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