In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06 ] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940

No. 06 ] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

महापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्कमहापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

मु ंबई, 26 दिसम्बर, 2018

संसंसंसं.... टीएएमपी/72/2018टीएएमपी/72/2018टीएएमपी/72/2018टीएएमपी/72/2018----एमबीपीटीएमबीपीटीएमबीपीटीएमबीपीटी....————महापत्तन न्यास अिधिनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने (cid:28)ए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा मु ंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से एमबीपीटी वर्क शॉप तथा क्लार्क बेसिन क्षेत्र का आबंटन मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमबीपीटी) को दीर्घकालीन प5ा आधार पर करने के लिए प5ा किराया निर्धारण के प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, िनपटान करता है।

महापत्तमहापत्तमहापत्तमहापत्तन प्रशुल्कन प्रशुल्कन प्रशुल्कन प्रशुल्क प्रा प्रा प्रा प्रािधकरणिधकरणिधकरणिधकरण

मामला संख्या टीएएमपी/72/2018-एमबीपीटी

मु ंबई पत्तन न्यास - - - आवेदक

गणपू(cid:19)त

(i). (cid:21)ी टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). (cid:21)ी रजत स#चर, सदस्य (आ(cid:19)थक)

आदेशआदेशआदेशआदेश

(दिसंबरदिसंबरदिसंबरदिसंबर, 2018 के के के के 19वें दिन पारित)वें दिन पारित)वें दिन पारित)वें दिन पारित)

मामला मु ंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से एमबीपीटी वर्क शाप तथा क्लार्क बेसिन क्षेत्र का आबंटन मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमबीपीटी) को दीर्घकालीन प5ा आधार पर करने के लिए प5ा किराया निर्धारण के प्रस्ताव से संबंिधत है।

72 GI/2019

(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 2 [PART III—SEC.4] 2.1. एमबीपीटी ने अपने 26 अक्तूबर, 2018 के पत्र संख्या एफए/ओईए-एल-6 (2018)/यू-8/522 के द्वारा किये गए प्रस्ताव में उठाये गए मुख्य मुद्दों का सारांश इस प्रकार है:-

(i). मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने अपने 21 फरवरी, 2016 के पत्र संख्सा सीएच/07/एमबीपीटी/19 के द्वारा एमबीपीटी वर्क शॉप भूमि और क्लार्क बेसिन क्षेत्र तथा सामFी प्रबंधन प्रभाग परिसर के कु छ भाग का दीर्घकालीन प5ा आधार पर अधिFहण करने का प्रस्ताव किया है क्योंकि उक्त भूिम एमडीएल के प5ा परिसर से सटी Iई है । इससे उन्हें सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के भारतीय नौसेना के आदेशों का निष्पादन करने में काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इस समय उनके द्वारा स्थान की काफी कमी महसूस की जा रही है।

(ii). एमबीपीटी ने 30 वर्ष की अवधि के लिए एमडीएल को प5ा पर दिये जाने के लिए प्रस्तािवत िवषयक भूिम और जल खंड का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन नियुक्त किया था। मूल्यांकन ने 24.07.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(iii). उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखािधकारी, यातायात प्रबंधक और मुख्य अिभयंता तथा विभागाध्यक्ष (संपदा) युक्त भू आबंटन सिमित (एलएसी) ने 24.07.2018. की मूल्यांकन की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। एलएसी ने अपनी 25 जुलाई, 2018 की रिपोर्ट में निम्नलिखित निर्णय लिये:

(क). मूल्यांकन द्वारा रिपोर्ट में उल्लिखित संपत्ति के @ T.937,36,03,735.00. [T. 937.36 करोड़ Tपये] पर किये गए मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकार करना।

(ख). बोर्ड के अनुपोदन के लिए Tपये T.937,36,03,735.00 के मूल्य की संस्तुित करना।

(ग). क्षेत्र को 30 वर्ष की अवधि के लिए एमडीएल को प5े पर देने के साथ-साथ आरंिभक 30 वर्ष के पश्चात् प्रचलित दर पर 30 वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण खंड के साथ सिफारिश करना।

(घ). T.562,416,224.10 मूल्य पर @ 6% प्रतिफल के साथ 4% वा(cid:19)षक वृXि के आधार पर प5े पर संपत्ति को एमडीएल द्वारा 30 वर्ष के लिए संदेय अपYं ट राशि का परिकलन करना। जी.सैक की दीर्घकालीन अवधि के लिए आरबीआई बुलेटिन के आधार पर 8.1% की छू ट की दर लागू करते Iए अपYं ट राशि T 944,16,35,500.45 [T.944.16करोड़] िनकाली है। तथािप, चू ंकि प5े के लिए अपYं ट प्रीमियम की राशि, संपत्ति के [य मूल्य से अिधक है, एलएसी ने संस्तुति की है कि अपYं ट शुल्क को बाजार मूल्य पर ही सीमित कर दिया जाए। अपYं ट प्रीमियम के अितरिक्त, एमडीएल को महापत्तन भू प्रबंधन संबंधी दिशानिद\श (पीजीएलएम-2014) के खंड 11.2(घ) के अनुपालन में 1/- T. प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर का नाम मात्र का प5ा किराया और उस पर लागू शुल्क/कर भी देने होंगे।

(iv). अपYं ट प्रीमियम की कै पिग के मामले में अध्यक्ष ने प्रबंध निदेशक, इंडियन पोर्टल एसोसिएशन (आईपीए) के साथ 25.07.2018 को Iई विभागाध्यक्षों की बैठक के दौरान भी चर्चा की गई थी। एलएसी निर्णय लिया कि इस मामले को आईपीए द्वारा मंत्रालय के साथ उठाया जायेगा। मंत्रालय के अंतिम निर्णय के अधीन एलएसी ने उक्त की संस्तुति की।

(v). तत्पश्चात्, एमबीपीटी के बोर्ड ने 02.08.2018 की टीआर संख्या 98 के द्वारा एलएसी की संस्तुित का अनुमोदन किया और साथ ही विषयक भूमि और जल खंड को ''जहां है, जैसा है'' आधार पर T.937,36,03,735.00 की एक मुश्त राशि एमबीपीटी को अपYं ट प्रीमियम का अFिम भुगतान करने पर 30 वर्ष की अवधि के प5ा आधार पर, इस शर्त पर कि सभी लागू कर और शुल्क (यानी 18% जीएसटी,भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4)] 3 स्टाम्प _ूटी व पंजीकरण प्रभार, संपत्ति कर तथा उप-कर आदि) एमडीएल द्वारा वहन किये जायेंगे, आरंभिक प्रस्ताव का पत्र जारी करने का भी अनुमोदन किया।

(vi). इस प्रकार प्राप्त राशि का आंशिक प्रयोग बीमांकिक मूल्यांकन तथा पेंशन निधि-समूह का अंतर पाटने के लिए किया जायेगा।

2.2. मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:-

(क). भूमि का मूल्य, मूल्यांकक द्वारा यथा मूल्यांकित:

नीचे दी गई सभी संरचनाएं 1920 में नि(cid:19)मत की गई थq, सिवाय कैं टीन संरचना के जिसे 1970 में नि(cid:19)मत

** रेडि रैक्नर 2018 के अनुसार 40 से ऊपर 50 वर्ष तक मूल्यsास 50% है।

(घ). भूिम, जल क्षेत्र और संरचनाओं का कु ल बाजार मूल्य:-

मूल्यांकन किया गया है।

2.3. तदनुसार, एमबीपीटी ने इस प्राधिकरण को एमडीएल द्वारा संदेय अपYं ट प्रीमियम की राशि (Fाt कर/शुल्क तथा प5ा विलेख के पंजीकरण से संबंधित प्रासंगिक प्रभारों से रहित) तथा 1/-T. प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष (Fाt करों/शुल्कों के सिवाय) के वा(cid:19)षक किराये का अनुमोदन करने का अनुरोध किया।

2.4. एमबीपीटी ने भू-मूल्यांकन रिपार्ट, भूमि आबंटन समिति रिपोर्ट, बोर्ड के संकल्प की एक-एक प्रति और परामर्श के लिए प्रयोक्ताओं की सूची भी संलग्न की है।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्र[िया के अनुसार, एमबीपीटी के 26 अक्तूबर, 2018 के पत्र की प्रति हमारे 02 नवंबर, 2018 के पत्र के साथ संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्प्णियों के लिए, भेजी गई। प्रत्युत्तर में, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन (आईसीजी) ने अपनी-अपनी टिप्पणियां भेजी, जिन्हें फीडबैक सूचना के तौर पर एमबीपीटी को भेज दिया गया। एमबीपीटी ने अपने 07 दिसंबर, 2018 और 14 दिसंबर, 2018के पत्रों के द्वारा [मश: एमडीएल और आईसीजी द्वारा किये गए निवेदनों पर अपनी टिप्पिणयां भेजी।

3.2. आईसीजी के निवेदनों को एमडीएल को भी उनकी टिप्प्णियों के लिए भेजा गया। एमडीएल ने अपने 19 दिसंबर 2018 के पत्र के द्वारा उत्तर दिया।

4. एमबीपीटी के प्रस्ताव की प्रारंभिक समीक्षा पर यह पाया गया कि कु छ सूचना/स्पष्टीकरण एमबीपीटी से प्राप्त करने अपेक्षित थे। तदनुसार, हमने 02 नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा एमबीपीटी से सूचना/स्पष्टीकरण मांगे। एमबीपीटी ने अपनेTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 6 [PART III—SEC.4] 20 नवंबर, 2018 के पत्र संख्या एफए/ओईए-एल-6(2018)/यू-8/569 के द्वारा उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उन पर एमबीपीटी का उत्तर नीचे सारणीबX किया जाता है:

Iई। संयुक्त सुनवाई में एमबीपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर-प्वाvट प्रस्तुतीकरण दिया। एमबीपीटी, भारतीय तट रक्षक और एमडीएल ने अपने-अपने िनवेदन रखे।

5.2. जैसा संयुक्त सुनवाई के दौरान निर्णय लिया गया, एमबीपीटी को हमारे 06 दिसंबर, 2018 के पत्र के द्वारा भूमि जल क्षेत्र और संरचनाओं के लिए अलग-अलग प5ा किराया अंत(cid:19)वष्ट करते Iए संशोधित दरमान प्रस्तुत करने तथा भूिम के बाजार मूल्य के स्थान पर प5ा किराये का अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।

5.3. इस संबंध में, एमबीपीटी ने 07 दिसंबर, 2018 के पत्र संख्याएफए/ओईए-एल 6 (2018)/यू-8/604 के द्वारा संशोधित प्रारूप दरमान प्रस्तुत किये, जो इस प्रकार हैं:

""""एमबीपीटी के एमबीपीटी के एमबीपीटी के एमबीपीटी के वर्क शॉप क्षेत्र और क्लावर्क शॉप क्षेत्र और क्लावर्क शॉप क्षेत्र और क्लावर्क शॉप क्षेत्र और क्लार्क बेसिन के दरमान। र्क बेसिन के दरमान। र्क बेसिन के दरमान। र्क बेसिन के दरमान।

टिप्प्णिटिप्प्णिटिप्प्णिटिप्प्णियां:यां:यां:यां:

1. उक्त अनुसूची में दी गई सभी दरें, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 4% प्रति वर्ष की दर से स्वत: ही बढ़ जायेंगी।

2. उगाही अथवा उगाहियों के संबंध में कोई बढ़ोत्तरी राज्य/कें { सरकार या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण को संदेय करों, शुल्कों, उप-करों आदि में वृXि सहित, लाइसेंस धारक/प5ाधारक द्वारा वास्तविक दरों पर भुगतान करना होगा।"

6. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समFता के आधार पर निम्निलिखत सूचना उभर कर सामने आती है:

(i). मु ंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ने कु छ संरचनाओं के साथ भूमि का कु छ क्षेत्र 29 वष| की अवधि के लिए दीर्घकालीन आधार पर मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) को आबंटित करने का निर्णय िलया। तदनुसार, एमबीपीटी संशोधित भूमि नीति दिशानिद\श 2014 के उपबंधों के आधार पर भूमि और संरचनाओं के प5ा किराया निर्धारण का प्रस्ताव लेकर आया।

(ii). एमबीपीटी ने 26 अक्तूबर, 2018 के पत्र के द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त प्रस्ताव और मामले की प्र[िया के दौरान एमबीपीटी द्वारा दी गई सूचना/स्पष्टीकरण पर इस विश्लेषण में सुविचार किया जाता है।

(iii). यह प्राधिकरण पत्तन न्यास से भूमि से संबंधित प5ा किराया निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए भू-नीति दिशानिद\शों का पालन करने के लिए अधिदेशित है। भारत सरकारTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 8 [PART III—SEC.4] पोत परिवहन मंत्रालय ने जनवरी 2014 में महापत्तनों के लिए भू-नीति दिशानिद\श 2014 की घोषणा की, जो 2 जनवरी 2014 से लागू है। इसके बाद, पोत परिवहन मंत्रालय ने एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 111 के तहत संशोिधत भू-नीति दिशानिद\श, 2014 जारी किए है जो 17 जुलाई 2015 से कार्यान्वयन के लिए लागू है। एमबीपीटी ने महापत्तन न्यासों के िलए भू-नीति दिशानिद\श 2014 के प्रावधानों के आधार पर, जुलाई 2015 में यथासंशोधित, 29 वर्ष की अवधि के लिए एमडीएल को भूमि और संरचनाओं के आवंटन के दरमान निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। एमबीपीटी के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

(iv). भू-नीति दिशानिद\श 2014 की धारा 11.2(ङ) के साथ पठित 13(क) के अनुसार पत्तन, के उपाध्यक्ष, वित्त िवभाग, संपदा और यातायात विभागों के प्रमुख, पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा गठित भूमि आबंटन समिति (एलएसी) और खंड 13 (क) में निर्धारित पXति के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करेगी। तदनुसार, एमबीपीटी ने पोर्ट के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में और वित्त और यातायात विभागों के प्रमुख और मुख्य अभियंता और अन्य सदस्य की भूमि आवंटन समिति (एलएसी) के गठन के बारे में बताया ।

(v). (क). जुलाई 2015 की भूमि नीति दिशानिद\शों के पैरा 13 (क) में उल्लिखित निर्धारित पांच कारकों के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित की है। 2014 की संशोिधत भू-नीति दिशानिद\शों के अनुसार, भूमि आबंटन समिति द्वारा सामान्यतया उसमें व(cid:19)णत कारकों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होता है, अर्थात् (i) यदि क्षेत्र में एक ही तरह के वर्गीकरण/गतिविधियों के लिए उपलब्ध है तो भू-मूल्यों का राज्य सरकार का रेिड-रे(cid:127)र (ii) पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के अनुमोदनाधीन समुचित वा(cid:19)षक वृXि दर के साथ पोर्ट के आसपास के क्षेत्र में िपछले तीन वष| में पंजीकृ त वास्तविक प्रासंगिक लेनदेन की उ#चतम दर, (iii) पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदित वा(cid:19)षक वृXि दर के आधार पर अपडेट किए गए समान लेनदेन के लिए पोर्ट भूमि की उ#चतम स्वीकृ त िनिवदा-सह-नीलामी दर (iv) दर पोर्ट द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकृ त मूल्यकांक द्वारा प्राप्त की गई और (v) पोर्ट द्वारा पहचाने जाने वाले कोई अन्य प्रासंगिक कारक। संशोिधत भू-नीति दिशानिद\श 2014 में यह भी कहा गया है कि यदि एलएसी उ#चतम कारक नहq चुन रही है, तो उसके लिए कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा।

(ख). इस संबंध में, एलएसी ने मूल्यांकक की रिपोर्ट से पाया है कि इस तरह के परिणाम के संदर्भ में आसपास के क्षेत्र में पिछले तीन सालों में वास्तविक लेनदेन और निविदाएं नहq Iई है। इसलिए, भूिम के घटक के िलए, एलएसी ने अपनी रिपोर्ट में मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकित भूमि के T.27100/- प्रति वर्ग मीटर की दर के मूल्य को ध्यान में रखने की सिफारिश की है, जो 2018-19 में स्टैम्प _ूटी रेडी रैक्नर में दी गयी है। मूल्यांकक ने भूमि का बाजार मूल्य T.195204/- प्रति वर्ग मीटर पर भी निर्धारित किया है, जैसा इस आदेश में पहले भी चर्चा की गई है। इसलिए, भूिम संघटक के लिए एलएसी ने अपनी रिपोर्ट में मूल्यांकन रिपोर्ट में यथानिर्धारित भूमि के मूल्य को हिसाब में लेने की संस्तुति की है।

(ग). दिशानिद\श के खंड 13 (ख) में उल्लेखित है कि वा(cid:19)षक प5ा किराया के संदर्भ में आरक्षित मूल्य निर्धारित भूमि के नवीनतम बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में पैरा 13 (ख) के अनुसार पांच कारकों के आधार पर पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य 6%से कम नहq होना चाहिए।

तदनुसार, भूमि घटक के लिए प5ा किराया एलएसी द्वारा भूमि के T.195240/- प्रति वर्ग मीटर के बाजार मूल्य का 6% अर्थात् T.11712.24/- प्रति वर्ग मीटर परिकलित Iआ।

(घ). इस बात को ध्यान रखते Iए कि मूल्यांकक द्वारा यथानिर्धारित बाजार मूल्य को एलएसी ने संस्तुत किया है, और कि एलएसी की संस्तुति को एमबीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है और यह भी कि चू ंकि एमडीएल ने बाजार मूल्य को स्वीकार कर िलया है, यह प्राधिकरण, एमबीपीटी द्वारा यथाप्रस्तािवत, संदर्भाधीन भूमि के प5ा किराये को भूमि बाजार मूल्य T.195240/- प्रति वर्ग मीटर के 6% पर निर्धारित करने को प्रवृत्त है जो T.11712.24 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निकलता है।

(vi). (क). जहां तक संरचनाओं के मूल्यांकन का संबंध है, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 14 मई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13017/2/2014-पीडी----IV के द्वारा स्पष्टीकरण परिपत्र (भूमि प्रबंधन) संख्या 2012012012018888 का 1111 जारी किया है। उक्त परिपत्र के द्वारा एमओएस ने भूमि नीति दिशानिद\श, , , , 2014 के संबंध में कु छेक मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किये है। इस संबंध में मुद्दा संख्या 6(6(6(6(iiiiiiiiiiii) ) ) ) और परिपत्र में स्पष्टीकरण संख्या 6666 को नीचे पुनरूXरित किया जाता है:-

""""मुद्दामुद्दामुद्दामुद्दा संख्या संख्या संख्या संख्या 6:6:6:6:

ऐसे मामले है, , , , जहां भूमि का आबंटन प5े पर औद्योगिक, , , , सेवा क्षेत्र या वाणिज्यक यूनिटों की स्थापना के लिए किया जाता है। यूनिटें गोvग कं सर्न के रूप में कार्य कर रही होती है और प5े में नवीकरण का प्रावधान नहq होता। नए प5े की मू ंजरी के लिए क्या पXति अपनायी जाए और दरें क्या होंगी जो लागू की जायेंगी?"

स्पस्पस्पस्पष्टीष्टीष्टीष्टीकरणकरणकरणकरण 6:6:6:6:

"(iii). संरचना का मूल्यांकन प्रतिस्थापना आधार पर किया जाना चाहिए जिसे भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस 113) 113) 113) 113) में लागत आधार पर उचित मूल्य मापन के रूप में परिभाषित किया गया है, , , , यानी, , , , वतर्मान प्रतिस्थापना मूल्य/आस्ति की लागत अर्थात् मूल आस्ति का वतर्मान बाजार मूल्य घटा प्रयोग की अवधि और अप्रचलन का मूल्याsास।""""

(ख).).).). उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार संरचना का मूल्यांकन मूल आस्ति का वतर्मान बाजार मूल्य घटा प्रयोग की अवधि और अप्रचलन का मूल्याsास को हिसाब में लेकर किया जाना चाहिए। इस संबंध में, , , , संरचनाओं के बाजार मूल्य के निर्धारण से संबंधित जैसा मूल्यांकक द्वारा दिया गया है और जैसे इस आदेश में पहले चर्चा की गयी है, , , , एमबीपीटी के मामले में मूल्यांकक द्वारा अपनायी गई पXति एमओएस द्वारा वर्ष 2018201820182018 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार है। तदनुसार, , , , मूल्यांकक ने विभिन्न संरचनाओं का मूल्य निर्धारण 9142.48 वर्ग मीटर संरचना क्षेत्र के लिए T.15683837/- किया है।

(ग).).).). इस प्रकार यह निर्धारित कथित बाजार मूल्य पर आधारित है, , , , और कि एमबीपीटी द्वारा विभिन्न संरचनाओं के लिए समF रूप से, , , , बाजार मूल्य के 6%6%6%6% पर समेकित वा(cid:19)षक किराया T.102.93 102.93 102.93 102.93 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निकला गया है।

(घ). इस बात को ध्यान रखते Iए कि मूल्यांकक द्वारा यथानिर्धारित बाजार मूल्य को एलएसी ने संस्तुत किया है, और कि एलएसी की संस्तुति को एमबीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है और यह भी कि चू ंकि एमडीएल ने बाजार मूल्य को स्वीकार कर िलया है, यह प्राधिकरण, एमबीपीटी द्वारा यथाप्रस्तािवत, संदर्भाधीनभूमि के प5ा किराये को भूमि बाजार मूल्य T.15683837/- प्रतिTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 10 [PART III—SEC.4] वर्ग मीटर के 6% पर निर्धारित करने को प्रवृत्त है जो T.9142.48 वर्ग मीटर के लिए, T.102.93 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निकलता है।

(vii). संशोधित भूमि नीति दिशानिद\श के खंड 12 (क) (I) के अनुसार जल क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क सटी Iई भूमि के लाइसेंस शुल्क का 50% होगा। संदर्भाधीन मामले में, एमबीपीटी ने जल क्षेत्र के लिए किराया भूमि क्षेत्र के किराये के 70% पर निर्धारित किया है अर्थात् T.11712.24 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निकलता है।

एमबीपीटी ने जल क्षेत्र के लिए दिशानिद\शों में निर्धारित 50% की तुलना में 70% के उ#च स्तर पर निर्धारित किया है। चू ंकि जल क्षेत्र के लिए प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क एलएसी से संस्तुत है और उसे एमबीपीटी के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है तथा एमडीएल को इस मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहq है, यह प्राधिकरण जल क्षेत्र का किराया, पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित T.8198.58 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने को प्रवृत्त है।

(viii). एमबीपीटी ने इस आशय का एक और नोट प्रस्तावित किया है कि एक वर्ष की समाप्ति के बाद प्रति वर्ष से दरे 4% स्वत: बढ़ा दी जाएंगी। इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 2014 की भू-नीित दिशानिद\शों के खंड 13(ग) ने वा(cid:19)षक वृXि को तय करने के लिए पत्तनों को छू ट प्रदान की है जो कि 2% से कम नहq होगा। तदनुसार, एमबीपीटी ने 4% वा(cid:19)षक वृXि प्रस्तावित की है। चू ंकि 2014 के भू-नीित दिशानिद\शों के प्रावधानों के मुताबिक 4% की वा(cid:19)षक वृXि दर एलएसी द्वारा अनुशंसित है और एमबीपीटी न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित है अत: 4% वा(cid:19)षक वृXि की प्रस्तावित दर अनुमोदित की जाती है।

(ix). एमबीपीटी ने इस (cid:129)भाव का एक और नोट भी प्रस्तावित किया है कि कोई भी लेवी या लेवी में वृXि सहित राज्य सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण को देय करों, _ुटियों, उपकर में वृXि का लाइसेंस धारक/प5ाधारक द्वारा वास्तविक भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में, यह कहना है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शुल्क किसी भी कर सांविधिक _ुटियों से अनन्य है। इस पत्तन द्वारा कर और सांिविधक शुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लागू प्रशुल्क दर पर लगाए जाने हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते Iए, पोर्ट द्वारा प्रस्तावित नोट का अनुमोदन किया गया है।

(x). वा(cid:19)षक प5े का किराया संबंधी पारित आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद से प्रभावी हो जाएगा। संशोधित भू-नीति दिशानिद\श, 2014 की धारा 13(ग) में यह प्रावधान है कि इस प्राधिकरण द्वारा हर पांच वर्ष में एक बार दरों को संशोधित किया जाएगा।

तदनुसार, किराया अनुसूची में एक नोट निर्धारित किया गया है कि वा(cid:19)षक प5ा किराया पांच साल की अविध के िलए लागू रहेगा, जिसे अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(xi). एमडीएल द्वार प5े पर लिये जाने वाले प्रस्तािवत कु ल क्षेत्र में से कु छ क्षेत्र में भारतीय रक्षक (आईसीजी) की प्रदूषण प्रति[िया टीम यूनिट कार्य कर रही है। आईसीजी ने 5 वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि को प5े पर लेने का एमबीपीटी से करार किया है। कार्यवाही के दौरान, आईसीजी ने 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वतर्मान निबंधनों और शत| पर उक्त भूमि को जारी रखने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, यद्यपि एमडीएल ने 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए वतर्मान निबंधनों और शत| पर जारी रखने का आश्वासन दिया है, परंतु उसने इस चरण पर 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए वचनबXता देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। एमबीपीटी ने एमडीएल और आईसीजी के बीच विपक्षीय समझौते द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

8.1. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों और समF विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण मझगांव में मु ंबई पत्तन वर्क शॉप और क्लार्क बेसिन में भूमि और संरचनाओं के आबंटन के लिए प5ा किराया अनुसूची का अनुमोदन करता है जो अनुअनुअनुअनुलग्नलग्नलग्नलग्नकककक के रूप में संलग्न है।

8.2. भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प5ा किराया अनुसूची लागू हो जाएगी और यह पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। स्वीकृ त अनुमोदन, इसके बाद स्वत: समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप में अन्यथा नि(cid:131)दष्ट नहq किया जाये।

टी.एस. बालसुब्रमिनयन, दस्य (वित्त)

[वि(cid:132)ापन-III/4/असा./483/18]

अनुलग्नअनुलग्नअनुलग्नअनुलग्नक क क क

ंबई पत्तन न्यामझगांव में मु मझगांव में मु ंबई पत्तन न्यामझगांव में मु ंबई पत्तन न्यामझगांव में मु ंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) स (एमबीपीटी) स (एमबीपीटी) स (एमबीपीटी)

वर्क शॉप और क्लावर्क शॉप और क्लावर्क शॉप और क्लावर्क शॉप और क्लार्क बेसिन स्थित र्क बेसिन स्थित र्क बेसिन स्थित र्क बेसिन स्थित

भूमि और संरचनाओं की प>ा किराया अनुसूभूमि और संरचनाओं की प>ा किराया अनुसूभूमि और संरचनाओं की प>ा किराया अनुसूभूमि और संरचनाओं की प>ा किराया अनुसूचीचीचीची

1. उक्त अनुसूची में दी गई सभी दरें, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 4% प्रति वर्ष की दर से स्वत: ही बढ़ जायेंगी।

2. लेवी अथवा लेवियों के संबंध में किसी बढ़ोत्तरी का राज्य/कें { सरकार या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण को संदेय करों, शुल्कों, उप-करों आदि में वृXि सहित, लाइसेंस धारक/प5ाधारक द्वारा वास्तविक दरों पर भुगतान करना होगा।

3. प5ा किराये इस अनुसूची के प्रभावी होने की तारीख से पांच वष| की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th December, 2018

No. TAMP/72/2018-MBPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of lease rental for allotment of MBPT workshop & Clarke Basin area to Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) on long term lease basis, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/72/2018-MBPT

The Mumbai Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 19th day of December 2018)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of lease rental for allotment of MBPT workshop & Clarke Basin area to Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) on long term lease basis.

2.1. The main points made by the MBPT in its proposal vide its letter No. FA/OEA-L-6 (2018)/U-8/522 dated 26 October 2018 are summarized below:

(i). The Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL) vide their letter No.CH/07/MBPT/19 dated 21.02.2018 has proposed for acquisition of MBPT Workshops land & Clarke Basin area and part of Materials Management Division premises on long term lease, as the said land being contiguous to MDL's existing leasehold premises. It would ease out the space crunch being currently experienced by them for executing orders of the Indian Navy which are of strategic and national importance.

(ii). Valuer was appointed by MBPT for carrying out the valuation of the subject land and water parcel proposed to be leased to MDL for a term of 30 years. The Valuers submitted their report on 24.07.2018.

(iii). Land Allotment Committee (LAC) comprising of Dy. Chairman, Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Traffic Manager and Chief Engineer & HOD (Estate) held detailed deliberation on Valuer's report dated 24.07.2018. The LAC in its report dated 25 July 2018 has decided as under:

(a). To accept the valuation report submitted by Valuer, valuing the property mentioned therein @ `.937,36,03,735.00. [`.937.36 crores]

(b). To recommend value of `. 937,36,03,735.00 for Board's approval.

(c). To recommend the lease of the area to MDL for a period of 30 years with a renewal clause for another 30 years at the rate prevailing after initial 30 years.

(d). To calculate upfront amount for 30 years payable by MDL on taking over the property on lease, based on the value of `.562,416,224.10 @ 6% return with annual escalation of 4%. Applying a discounting rate of 8.1% as per RBI bulletin for longest period of G. Sec upfront amount worked out to `.944,16,35,500.45 [`.944.16 crores]. However, as the amount of upfront premium for lease exceeded the outright purchase value of the property, LAC has recommended that the upfront fee may be capped at market value only. In addition to upfront premium, MDL would also be liable to pay nominal lease rent of ` 1/- per Sq. Mtr. per annum in terms of Clause 11.2(d) of Policy Guidelines for Land Management by Major Ports, 2014 (PGLM-2014) and applicable duties/ taxes thereon.

(iv). The matter of capping of upfront premium was also discussed by the Chairman with the Managing Director, Indian Ports Association (IPA), during the HOD's meeting held on 25.7.2018. LAC decided that this matter shall be taken up by the IPA with the Ministry. Subject to final decision of the Ministry, LAC recommended the above proposition.

(v). Subsequently, MBPT Board vide TR No.98 dated 02.08.2018 approved LAC's recommendations and also approved proposal to issue preliminary offer letter to MDL for acquisition of subject land and water parcel on "as is where is basis" for a period of 30 years on lease basis against the advance payment of upfront premium to MBPT amounting to `.937,36,03,735.00 in lump sum and on the condition that all applicable taxes and duties (i.e. 18% GST, Stamp Duty & Registration charges, Property Tax & Cesses, etc.) to be borne by MDL.

(vi). The fund so received would be partially utilized for bridging the gap between the actuarial valuation and corpus of the Pension Fund.

2.2. The summary of valuation submitted by the valuer as seen from the Valuation Report is as under:

(a). Valuation of land as worked out by the Valuer:

(b). Summary of Valuation of Land and Water Area:-

(c). Valuation of Structures:-

* Age of canteen structure is 48 years, 72% depreciation is considered. ** As per ready reckoner 2018, depreciation percentage above 40 upto 50 years is 50%.

(d). Total Market Value of Land, Water Area and Structures

Among the above total market value of land, water and structures, the valuation of `.937.36 crores has been recommended by the valuer.

2.3. Accordingly, the MBPT has requested this Authority to approve the amount of upfront premium payable by MDL (exclusive of applicable taxes / duties and incidental charges in connection with registration of Lease Deed) and to the annual rent of ` 1 per sq.mtr. per annum (exclusive of applicable taxes / duties) .

2.4. The MBPT has also enclosed a copy each of the Land valuation report, Land Allotment Committee Report, Board Resolution and list of users for consultation.

3.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the MBPT letter dated 26 October 2018 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 02 November 2018 seeking their comments. In response, Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDSL) and Indian Coast Guard Region (ICG) have furnished their comments which were forwarded to MBPT as feedback information. The MBPT vide its letter dated 07 December 2018 and 14 December 2018 has furnished its comments on the submissions made by MDL and ICG respectively.

3.2. The submissions of ICG were also forwarded to MDL for its comments. The MDL vide its letter dated 19 December 2018 has responded.

4. On preliminary scrutiny of the proposal of MBPT, it was seen that some information/ clarification were required from MBPT. Accordingly, we have vide our letter dated 02 November 2018 sought information/ clarification from MBPT. The MBPT has responded vide its letter No. FA/OEA-L-6(2018)/U-8/569 dated 20 November 2018. The information/ clarification sought by us and the response of MBPT thereon are tabulated below:

5.1. A joint hearing on the case in reference was held on 29 November 2018 at the office of this Authority in Mumbai. At the joint hearing, MBPT made a brief power-point presentation of its proposal. The MBPT, the Indian Coast Guard and MDL have made their submissions.

5.2. As decided at the joint hearing, the MBPT was requested vide our letter dated 06 December 2018 to furnish the revised SOR incorporating the lease rental separately for land, water area and structures and seek approval for lease rent instead of market value of land.

5.3. In this connection, the MBPT vide its letter No. FA/OEA-L6(2018)/U-8/604 dated 07 December 2018 has furnished the revised draft scale of rates, as given below:

"Scale of Rate for MBPT's Workshops Area and Clarke Basin

NOTES:

1. All the rates provided in the above schedule shall get automatically escalated by 4% per annum after expiry of one year.

2. Any hike on account of / in respect of levy or levies including increase therein of taxes, duties, cesses, etc. payable to the State / Central Government or any other statutory authority shall be met and paid by the licensee / lessee at actual".

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the MBPT and the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The Mumbai Port Trust (MBPT) has decided to allot some area of Land alongwith some structures to Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) on a long term basis for a period of 29 years. Accordingly, the MBPT has come up with a proposal for fixation of lease rent for the land and the structures based on the provisions of the amended Land Policy Guidelines, 2014.

(ii). The MBPT has filed its proposal vide its letter dated 26 October 2018. The said proposal alongwith the information/ clarification furnished by MBPT during the processing of the case, is considered in this analysis.

(iii). This Authority is mandated to follow the Land Policy Guidelines issued by the Government from time to time for the purpose of determining lease rentals for the lands belonging to the Port Trusts. The Ministry of Shipping in the Government of India has announced Land Policy Guidelines for Major Ports, 2014 in January 2014 which has come into effect from 2 January 2014. Subsequently, the Ministry of Shipping has issued amended Land Policy Guidelines, 2014 under Section 111 of the MPT Act, 1963 for implementation with effect from 17 July 2015. The MBPT has come up with a proposal for fixing Scale of Rates (SOR) for allotment of land and structures to MDL for a period of 29 years based on the provisions of the Land Policy Guidelines for Major Port Trusts, 2014, as amended in July 2015. The proposal of MBPT has the approval of its Board of Trustees

(iv). As per clause 13(a) read with clause 11.2(e) of the Land Policy Guidelines 2014, a Land Allotment Committee (LAC) constituted by the Port Trust Board consisting of Deputy Chairman of the Port, and Heads of Departments of Finance, Estate and Traffic shall determine the market value of land as per the methodology prescribed in clause 13(a). Accordingly, the MBPT has reported about constitution of a Land Allotment Committee (LAC) headed by the Dy. Chairman of the Port and the Heads of Departments of Finance, Traffic and Estate and Chief Engineer being the other members.

(v). (a). Para 13(a) of the Land policy guidelines of July 2015 prescribes the methodology for determination of market value of the land based on the five factors as prescribed therein. Inभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4)] 17 terms of the said para of the amended Land policy guidelines of 2014, the Land Allotment Committee may normally take into account the highest of the factors mentioned therein, viz. (i). State Government ready reckoner of land values in the area if available for similar classification/ activities, (ii). Highest rate of actual relevant transactions registered in the last three years in the Port's vicinity with an appropriate annual escalation rate to be approved the Port Trust Board, (iii). Highest accepted tender-cum-auction rate of Port land for similar transactions, updated on the basis of the annual escalation rate approved by the Port Trust Board, (iv). Rate arrived at by an approved valuer appointed for the purpose by the Port and (v). Any other relevant factor as is identified by the Port. The amended Land Policy guidelines of 2014 also stipulates that in case the LAC is not choosing the highest factor, the reasons for the same have to be recorded.

(b). In this connection, the LAC has observed that there are no actual relevant transactions and tenders in the past three years in the vicinity of the area under reference of such magnitude in nature. The value of the land as reflected in the Stamp Duty Ready Reckoner 2018-19 is reported at ` 27100/- per sq.m. The Valuer has also determined the market value of the land at ` 195204/- per sq.m., as brought out in the earlier part of this Order. Therefore, for the land component, the LAC in its Report has recommended to take into account the value of the land as determined by the Valuer in the Valuation Report.

(c). Clause 13(b) of the guidelines stipulates that Reserve Price in terms of annual lease rent would be arrived, as a percentage of latest market value of land determined based on the five factors in accordance with para 13(a) and that the percentage should not be less than 6% which is to be fixed by the Port Trust Board. Accordingly, the lease rental for the land component has been arrived by MBPT at 6% of the market value of the land at ` 195240/- per sq.m which works out to `11712.24 per sq.m per annum.

(d). Considering that the market value of the land as determined by the Valuer has been recommended by the LAC and given that the Board of Trustees of MBPT has approved the recommendation of the LAC and also since the MDL has accepted the market value, this Authority is inclined to prescribe the Lease Rent for the land under reference at 6% of the market value of the land at ` 195240/- per sq.m., which works out to ` 11712.24 per sq.m per annum, as proposed by the MBPT.

(vi). (a). With regard to the valuation of structures, the Ministry of Shipping (MOS) vide its letter no. PD-13017/2/2014-PD.IV dated 14 May 2018 has issued Clarification Circular (Land Management) no. 1 of 2018. Vide the said Circular, the MOS has issued clarifications on some issues relating to the Land Policy Guidelines, 2014. In this regard, the issue no. 6 (iii) and clarification no. 6 issued in the Circular is reproduced below:

"Issue 6:

There are cases, where land was allotted on lease for setting up of industrial, service sector or

commercial units. The units are still functioning as going concern and lease did not provide

for renewal. What is the methodology to be adopted for grant of fresh lease and what are the

rates which shall apply?

Clarification 6:

"(iii). The valuation of the structure should be done on a 'replacement' basis which is

defined in Indian Accounting Standard (Ind AS 113) as Fair Value measurement on

cost basis, that is, the current replacement value/ cost of the asset i.e. current market

value of the original asset less the depreciation for the period of usage and

obsolescence."

(b). As per the above referred clarification, the valuation of the structure should be done by taking into account the current market value of the original asset less the depreciation for the period of usage and obsolescence. In this regard, based on the workings related to determination of market value of the structures as given by the Valuer as brought out in the earlier part of this Order, the methodology followed by the Valuer incase of MBPT is in line with the methodology prescribed for valuation of structures as per the clarification issued by the MOS in the year 2018. Accordingly, the valuer has determined the value of the various structures at `15683837/- for the structure area of 9142.48 sq.m.

(c). It is based on the said market value so determined, that the annual rent at 6% of the market value has been calculated by the MBPT for the various structures as a whole at a consolidated amount of ` 102.93 per sq.m. per annum.

(d). Considering that the market value of the structures as determined by the Valuer has been recommended by the LAC and given that the Board of Trustees of MBPT has approved the recommendation of the LAC and also since the MDL has accepted the market value, this Authority is inclined to prescribe the Lease Rent for the structure under reference at 6% of the market value of the structure at ` 15683837/- for a total area of 9142.48 sq.m., which works out to ` 102.93 per sq.m per annum, as proposed by the MBPT.

(vii). As per Clause 12 (A) (I) of the amended Land Policy Guidelines, Licence fee for water area would be 50% of licence fee of abutting land. In the case in reference, the MBPT has prescribed the rental for the water area at 70% of the rental of the land area i.e. 70% of `11712.24 per sq.m per annum, which works out to ` 8198.58 per sq.m per annum. The rental for the water area has been prescribed by MBPT at a higher level at 70% as compared to 50% prescribed in the Guidelines. Since the proposed license fee for water area has the recommendation of LAC, approval of Board of MBPT and the MDL has no issue on valuation, this Authority is inclined to approve the rental for the water area at ` 8198.58 per sq.m per annum as proposed by the port.

(viii). The MBPT is seen to have proposed a note to the effect that that the rates shall automatically be escalated by 4% per annum after expiry of one year. In this regard, it is relevant here to mention that Clause 13(c) of the Land Policy Guidelines of 2014 gives flexibility to the ports to fix annual escalation which would not be less than 2%. Accordingly, the MBPT has proposed 4% annual escalation. Since the annual escalation rate of 4% is as per the provision of the Land Policy Guidelines of 2014, the proposed rate of 4% annual escalation is approved.

(ix). The MBPT has proposed another note to the effect that any hike on account of/ in respect of levy or levies including increase therein of taxes, duties, cesses etc., payable to the State/ Central Government or any statutory authority shall be met and paid by the Licensee/ lessee at actual. In this regard, it is to state that the tariff approved by this Authority is exclusive of any taxes and statutory duties. The taxes and statutory duties are to be levied by the Port at the applicable rates on the tariff so approved by this Authority. In view of this position, the note as proposed by the Port is approved.

(x). The annual lease rent shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. Clause 13 (C) of the amended Land Policy Guidelines, 2014 stipulates that the rates will be revised once in every five years by this Authority. Accordingly, a note is prescribed in the Rent Schedule that the annual lease rentals shall remain in force for a period of five years.

(xi). The Pollution Response Team unit of the Indian Coast Guard (ICG) is operating in some of the area out of the total area proposed to be taken on lease by MDL. The ICG has entered into an agreement with MBPT for allotment of the said land for a period of 5 years. During the proceedings, the ICG has made a request to be permitted to continue at existing terms & Conditions for period beyond 5 years. In this regard, though the MDL has assured about continuance of existing terms and conditions for the balance tenure of 5 years, it has expressed its inability to make commitment for a period beyond 5 years, at this juncture. The MBPT has assured to address these issues by entering into a tripartite agreement between MBPT, MDL and ICG.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, the Schedule of lease rental for allotment of land and structures at Mumbai Port Workshop area and Clarke Basin at Mazgaon, as attached as Annex. is approved.

8.2. The Schedule of Lease Rentals shall come into force after expiry of 30 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India and shall remain in force for a period of five years. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.III/4/Exty./483/18]भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4)] 19

Annex

Schedule of Lease Rentals for land and structures at Mumbai Port Trust (MBPT) Workshops and Clarke Basin at

Mazgaon.

Note:-

1. All the rates provided in the above schedule shall get automatically escalated by 4% per annum after expiry of one year.

2. Any hike on account of/ in respect of levy or levies including increase therein of taxes, duties, cesses etc., payable to the State/ Central Government or any statutory authority shall be met and paid by the Licensee/ lessee at actual.

3. The lease rentals shall remain in force for a period of five years from the date of effect of this schedule.

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