SWPL In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99REGD. NO. D. L.-33004/99

xxxGIDExxx

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10012020-215261

CG-MH-E-10012020-215261

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—ख(cid:2)ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.⁴⁹⁹ नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर ³⁰, ²⁰¹⁹/पौष ⁹, ¹⁹⁴¹

No. 499] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अिधसूचना

मु ंबई, 20 दिसम्बर, 2019

सं. टीएएमपी/38/2019.—एसडब्ल्यूपीएल महापत्तन न्यास अिधिनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते $ए, एतत-द्वारा, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मुरमुगांव पत्तन न्यास में बर्थ 5क और 6क के दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड के प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेशानुसार िनपटान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/38/2019-एसडब्ल्यूपीएल

साउथ वेस्ट पोर्ट िलिमटेड - - - आवेदक

कोरम:

(i). टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). 'ी रजत स)चर, सदस्य (आ,थक)

आदेश

(नवंबर 2019 के 29 वें दिन पारित)

6724 GI/2019

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] यह मामला, मुरमुगांव पत्तन ट्रस्ट (एमओपीटी) में बर्थ 5क और 6क के लिए दरमानों के संशोधन के लिए साउथ वेस्ट पत्तन िलिमटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के 24 जुलाई 2019 के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश टीएएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवंबर, 2016 के द्वारा एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर प्रस्ताव और एसडब्ल्यूपीएल पर लागू तत्कालीन प्रशुल्क दिशानिदHश, 2005 के आधार पर एसडब्ल्यूपीएल के एसओआर को संशोधित किया गया था। 17 नवंबर 2016 को स्वीकृ त एसओआर को 30 नवंबर 2016 को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 433 पर अधिसूचित किया गया था।संशोधित दरमान, भारत के राजपत्र में एसओआर को अधिसूचित करने वाले आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू $आ। उक्त आदेश में, इन गतिविधियों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपेक्षित 34% और 17% की प्रशुल्क वृPि की तुलना में इस प्राधिकरण ने कागQ प्रहस्तन प्रभारों में 27.80% और बर्थ किराया प्रभार में 10% की वृPि की अनुमति दी थी। दरमान(नों) की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई थी। इस प्राधिकरण द्वारा पारित एक स्पीRकग आदेश भारत के राजपत्र में 06 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया गया था।

2.2. प्रशुल्क आदेश दिनांक 17 नवंबर 2016 के संदर्भ में, एमओपीटी ने उक्त प्रशुल्क आदेश दिनांक 17 नवंबर 2016 की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, एमओपीटी ने अपना समीक्षा आवेदन वापस ले लिया था।

3.1. एसडब्ल्यूपीएल ने 08 अप्रैल, 2019 को अपने पत्र के तहत, प्रशुल्क की मौजूदा वैधता को 30 िसतंबर 2019 तक या नए प्रशुल्क को अधिसूचित किए जाने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अनुरोध किया।

3.2. इस संबंध में, यह एसडब्ल्यूपीएल के संUान में लाया गया कि हमने अपने 8 नवंबर, 2017 के पत्र के तहत, एसडब्ल्यूपीएल से 2016-17 के वास्तविकताओं और संशोधित प्रशुल्क अनुमानों को संशोधित करने और इससे संबंधित 2017-18 और 2018-19 वषY के आय और Zय अनुमानों के आधार पर इस प्राधिकरण के निर्णय के अनुसरण में, आदेश सं.

टीएएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवंबर 2016 के पैरा 13(vii) (क) के अनुसरण में अधिकतम 30 नवंबर 2017 तक एक प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया था। इसके बाद 5 मार्च 2018 को अनुस्मारक भेजा गया। अनुस्मारक के बावजूद एसडब्ल्यूपीएल ने कोई जवाब नह[ दिया। इस प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन करने और हमारे पत्र द्वारा एसडब्ल्यूपीएल को किए गए अनुरोध पर चुप रहने के बजाय, एसडब्ल्यूपीएल ने मौजूदा एसओआर की वैधता के विस्तार की मांग की। एसडब्ल्यूपीएल के पत्र दिनांक 08 अप्रैल 2019 पर कार्रवाई करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल को वर्ष 2018-19 के वास्तिवक और वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने कोई उत्तर नह[ दिया ।

4. इस बीच, पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं.पीआर-14149/20/2009- पीजी (भाग-IV) दिनांक 5 मार्च 2019 को सभी प्रमुख पत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी ऑपरेटरों के लिए प्रशुल्क दिशानिदHश 2005 जारी किए हैं और पूर्व में निर्धारित प्रशुल्क दिशानिदHश, महापत्तन न्यास अिधिनयम, 1963 की धारा 111 द्वारा इस पर दी गई शक्तियों का प्रयोग और इस प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से कार्य करने का निदHश दिया। महापत्तन न्यास ट्रस्ट में संचालित बीओटी ऑपरेटरों के लिए प्रशुल्क दिशानिदHश 2005 और तक पूर्ववर्ती शासित प्रशुल्क दिशानिदHश 7 मार्च 2019 को राजपत्र नं. 92 पर असाधारण (भाग III खंड 4) के राजपत्र में अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसके बाद, प्रशुल्क नीित, 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, महापत्तन न्यासों और पूर्ववर्ती प्रशुल्क दिशानिदHश 2005 के तहत संबंधित बीओटी संचालकों के साथ परामर्श के बाद प्रशुल्क नीति को संचालित करने के लिए कार्य दिशानिदHशों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

5.1. इस पृष्ठभूमि में, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए प्रशुल्क नीित, 2019 के बाद 24 जुलाई 2019 को अपना प्रस्ताव दायर किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:

(i). एसडब्ल्यूपीएल ने प्रशुल्क और मेजर पोdर्स के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दस्तावेजों और सहायक दस्तावेजों के अनुसार प्रशुल्क दिशानिदHशों और कार्य दिशानिदHशों के अनुसार प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित प्रशुल्क की 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक तीन साल तक वैध रहेंगे.

(ii). आगम/निगर्म:

एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान 11.75 एमएमटी, 10.61 एमएमटी और 5.25 एमएमटी का आगम/निगर्म प्रहस्तन कार्य किया है। औसत राजस्व मांग (एआरआर) पर िवचार करने के लिए अगले प्रशुल्क चe के लिए आगम/निगर्म को पिछले तीन वषY के औसत के रूप में लिया गया है, अर्थात् 9.2 एमएमटी।

(iii) 3य अनुमान:

(क) प्रचालन 3य (मूल्य5ास को छोड़कर):

प्रचालन iयय को िपछले 3 वषY के वास्तविक खर्च के औसत के रूप में लिया गया है।

(ख) मूल्य5ास:

प्रशुल्क प्रस्ताव के लिए, मूल्यjास की गणना आईजीएएपी के अनुसार की गई थी और आईएनडीएएस के अनुसार उचित समायोजन मूल्यjास-संगणन में किया गया है। विवरण फॉर्म -7 में दी गई है ।

(ग) रॉयल्टी:

2019 के संशोधित प्रशुल्क दिशानिदHशों के खंड 2.2 के अनुसार, निजी ऑपरेटर द्वारा स्वामी पत्तन को, अनुUेय लागत के रूप में देय रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी प्रशुल्क गणना के लिए सरकार द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश सं. पीआर-14149/6/2002-पीजी दिनांक 29 जुलाई 2003 के निर्णयानुसार अनुमति नह[ होगी। बीओटी के उन मामलों में जहां बोली प्रeिया को 29 जुलाई 2003 से पहले अंतिम रूप दिया गया था, रॉयल्टी/राजस्व को प्रशुल्क अभिकलन में लिया जाएगा बशतH प्रशुल्क निर्धारण के लिए अगले उmतम बोलीदाता द्वारा उnधृत राशि अधिकतम हो।

तदनुसार, 13.1% रॉयल्टी (िनिवदा के िलए दूसरी सबसे बड़ी बोली होने के नाते) को गणना के िलए स्वीकार्य खर्च माना जाता है।.

(घ) लीज किराया:

यह एलए के प्रावधानों के आधार पर पेश किया गया है।

[एआरआर गणना में माना गया लीज किराया अंके क्षित वाoषक खातों में उल्लेखित वास्तविक पर आधारित है]

(iv) एआरआर :

एआरआर पर प$ंचने के लिए निम्नलिखित अनुमान लगाए गए थे:

(क) िविनमय दर:

बर्थ भाड़ा से आय की गणना के लिए रू.70 / अमरीकी डालर की दर पर विचार गया है।

(ख) अचल सम्पत्ति:

सकल निrित आस्तियों पर िवचार के िलए, आईजीएएपी के आधार पर निrित परिसंपत्तियों पर प$ंचने के लिए आईएनडीएएस पर आधारित अंके क्षित वाoषक खातों में सूचित किए गए निrित आस्तियों पर देय समायोजन किए गए थे।

(ग) कार्यशील पू ंजी:

कार्यशील पू ंजी की गणना के लिए निम्न पर विचार किया गया :

(i). इन्वेंटरी: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इन्वेंटरी की खपत रू.325.70 लाख थी। एआरआर

गणना के िलए, 6 महीने की औसत खपत यानी रू.162.85 लाख मानी जाती है।

(ii) िविवध देनदार: एसडब्ल्यूपीएल ने लाइसेंस शुल्क और लीज किराया के रूप में पत्तन ट्रस्ट

को अtिम के uप में रू.867.76 लाख का भुगतान किया। वाoषक औसत यानी रू.433.88

लाख एआरआर गणना के लिए विविध देनदार(संvी डेटर्स) के रूप में शामिल है।

(iii) नकदी: एसडब्ल्यूपीएल टoमनलों का वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आधार पर वाoषक Zय

रू.13,244.44 लाख है। एआरआर पर िवचार करने के िलए, एक महीने का खर्च यानी

रू.1103.70 लाख कार्यशील पू ंजी के लिए नकद मांग के रूप में लिया जाता है।

(v) नियोजित पू ंजी पर रिटर्न:

जैसा कि दिशानिदHशों में निर्धारित किया गया है, िनयोिजत पू ंजी पर 16% प्रत्यागम पर विचार किया गया है।

(vi) एआरआर में सूचकांकन :

इंडेक्स के साथ एआरआर निकालने के लिए, 3.45% लागू डब्ल्यूपीआई िलया गया है।

(vii) प्रस्तावित दरमान :

एआरआर की गणना के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल टoमनलों के लिए प्रशुल्क को 23% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित एसओआर प्रस्तुत किए गए हैं।

5.2. एसडब्ल्यूपीएल ने, कार्यशील दिशानिदHशों में निर्धारित फार्म-। में प्रस्तावित दर पर एआरआर की विस्तृत गणना और फॉर्म-3 और अन्य में प्रस्तावित दर पर राजस्व आकलन प्रस्तुत किया है। फॉर्म-1 (एआरआर), फॉर्म-3 (रेवेन्यू एस्टिमेशन), फॉर्म- 6 क (री-कं सीलिएशन स्टेटमेंट), फॉर्म-7 (एआरआर कम्प्यूटेशन में समायोजन के विवरण देते $ए आईजीएएपी के अनुसार फिक्स्ड एसेट स्टेटमेंट), कार्यशील चार्टर्ड अकाऊटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई है।

(i). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुसzित एआरआर अभिकलन की सारांश स्थिति नीचे दी गई है:

(रू. लाखों में)

(ii) एसडब्ल्यूपीएल ने, अनुमानित एआरआर को पूरा करने के लिए बर्थ भाड़े के प्रभार में और कागQ प्रहस्तन प्रभार में 23% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है।

(iii) एसडब्ल्यूपीएल के पास फॉर्म 4 में मौजूदा प्रशुल्क के लिए राजस्व आकलन का विस्तृत परिकलन प्रस्तुत किया है और साथ ही वर्ष 1, वर्ष 2 और वर्ष 3 के दौरान बीओटी ऑपरेटर द्वारा प्रहस्तित वास्तविक आगम/निगर्म के औसत के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क है। उक्त प्रपत्र के अनुसार, प्रस्तावित प्रशुल्क पर अनुमानित कु ल राजस्व रू. 29,082.00 लाख है।

6.1. परामर्शी प्रeिया के अनुसार, 24 जुलाई 2019 के एसडब्ल्यूपीएल प्रस्ताव की एक प्रति एमओपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को दिए गए हमारे पत्र दिनांक 1 अगस्त 2019 को भेज दी गई थ[।

6.2. जवाब में, गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) और हीरालाल एंड कं पनी ने 16 अगस्त 2019 के अपने पत्रों के माध्यम से अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत किया है, जो कि हमारे पत्र दिनांक 27 अगस्त 2019 को प्रतिeियात्मक सूचना के रूप में एसडब्ल्यूपीएल को भेज दी गयी थी। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने ई-मेल दिनांक 21 अगस्त 2019 में अपना उत्तर दिया है।

6.3. 23 िसतंबर 2019 को जारी किए गए अपने ईमेल के एमओपीटी ने एसडब्ल्यूपीएल को संबोिधत 23 िसतंबर 2019 को िलखे गए पत्र की एक प्रति भेज दी है जिसमें एमओपीटी ने विषयगत प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है जिसे हमारे 24 सितंबर कमे पत्र द्वारा एसडब्ल्यूपीएल को भेज दिया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 02 िसतंबर 2016 को एमओपीटी के दिनांक 23 िसतंबर 2019 की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है।

7.1. इस मामले में 27 िसतंबर 2019 को एमओपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने प्रस्ताव की एक संक्षिप्त पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी दी गई है।

संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी, एसडब्ल्यूपीएल और संबंधित उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता संगठनों ने अपना-अपना पक्ष रखा है ।

7.2. इसके बाद, एमओपीटी ने 10 अक्टूबर 2019 के अपने ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया है जो कि हमारे पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2019 के तहत को प्रतिeिया सूचना के रूप में एसडब्ल्यूपीएल को भेज दिए गए थे। हालांकि, एसडब्ल्यूपीएल ने जवाब नह[ दिया है।

7.3. संयुक्त सुनवाई में सहमति के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल को हमारे दिनांक 04 अक्टूबर 2019 के पत्र के तहत अनुरोध किया गया कि वह 09 अक्टूबर 2019 तक संयुक्त सुनवाई की कार्यवाही से उत्पन्न निम्नलिखित बिदुओं पर कार्रवाई करे:

(i). संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी ने बताया कि एसडब्ल्यूपीएल के साथ पत्तन द्वारा दर्ज किए गए लाइसेंस एtीमेंट (एलए) के अनुसार, पत्तन कागQ प्रहस्तन चार्ज से एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अoजत सकल राजस्व पर 18% राजस्व हिस्सेदारी अoजत करता है। एमओपीटी को एलए के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल के बर्थ किराया के राजस्व से राजस्व हिस्सा नह[ मिलता है। बंदरगाह ने एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया कि वह बर्थ किराया शुल्क में मामूली वृPि कागQ संबंधी शुल्कों में और कायY में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित 23% वृPि के बजाय अधिक वृPि पर विचार करे। जैसा कि संयुक्त सुनवाई में सहमति Zक्त की गई थी, एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया गया था कि वह इस मामले को देखे और टीएएमपी और एमओपीटी को जवाब दे।

(ii). एमओपीटी का यह भी कहना है कि एसडब्ल्यूपीएल ने थर्मल कोल और लौह अयस्क छरY के लिए कागQ प्रहस्तन प्रभारों में रियायत का प्रस्ताव किया है जो विदेशी कागQ के लिए प्रस्तावित दर का 60% है। ये दो कागQ मदें सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार तटीय रियायत की हकदार नह[ हैं। एसडब्ल्यूपीएल के मौजूदा एसओआर में इन दो कागQ वस्तुओं के लिए तटीय रियायत नह[ देते हैं जो तटीय रियायत के लिए पात्र नह[ हैं।

एसडब्ल्यूपीएल, सरकार के तटीय रियायत नीति के अनुरूप होने के प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करे जिसका सभी प्रमुख पत्तन न्यासों और वहां पर कार्यशील बीओटी ऑपरेटरों द्वारा समान रूप से अनुपालन किया जाता है।

8. संयुक्त सुनवाई से उठने वाले एक्शन पॉइंdस के जवाब में, एसडब्ल्यूपीएल ने अपना संशोधित प्रस्ताव दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को अपने ई-मेल दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के तहत दर्ज किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने संशोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

(i). पोतों से संबंधित शुल्कों में 15% की वृPि प्रस्तावित की गई है और कागQ से संबंधित शुल्कों में 26% की वृPि का प्रस्ताव है, जबकि इसकी तुलना में बर्थ के किराए में और कागQ से संबंधित शुल्क में 23% की Zापक वृPि पहले प्रस्तावित थी।

(ii) तटीय कोयला और कोक के लिए शुल्क विदेशी कागQ के समान रखा गया है।

(iii) प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के अनुसार अब दंडात्मक ब्याज 15% प्रस्तावित है।

(iv) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा फॉर्म-1 से फॉर्म-8 तक में कोई बदलाव नह[ किया गया है।

9. संशोधित प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल को हमारे पत्र दिनांक 04 नवंबर 2019 के माध्यम से दिनांक 18 नवंबर, 2019 तक कु छ बिदुओं पर जानकारी / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को रद्द करने का अनुरोध किया था।

एसडब्ल्यूपीएल ने अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण पर अपने पत्र दिनांक 14 नवंबर 2019 और दिनांक 22 नवंबर 2019 एवं 22 नवंबर 2019 के तत्पाश्चातिक ईमेलों के तहत अपना जवाब प्रस्तुत किया है। हमारे द्वारा मांगी गई अनौपचारिक जानकारी/स्पष्टीकरण और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सारांश नीचे दिया गया है:

10.1. अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते $ए, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने पत्र दिनांक 14 नवंबर 2019 और उसके बाद दिनांक 22 नवंबर 2019 के ईमेल में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें संशोिधत प्रारूप -1 (एआरआर), फॉर्म -3 (कार्यशील पू ंजी), फॉर्म -4 (राजस्व अनुमान), फॉर्म -6 ए (मेलापक िववरणी) और िपछली अविध शािमल है।

(i) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एआरआर अिभकलन का सारांश नीचे दिया गया है:

(रू. लाखों में)

(ii). अंतिम संशोधित प्रस्ताव में एसडब्ल्यूपीएल ने निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव दिया है:

(क) अनुमानित एआरआर को पूरा करने के लिए बर्थ भाड़ा शुल्क में 15% और कागQ से संबंधित शुल्क 26% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[प्रस्तावित दर पर, कागQ संबंधित शुल्कों में वृPि 20% से 26.67% तक काम करती है और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा बताई गई 26% की समान वृPि नह[ होती है]

(ख). एसडब्ल्यूपीएल ने संशोधित फॉर्म 4 में सुसzित किया है, जो कि बी 1 ओ, वाई 2 और वाई 3 के दौरान बीओटी ऑपरेटर द्वारा संभाले गए वास्तविक आगम/निगर्म के औसत के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व आकलन का विस्तृत कार्य करता है। उक्त प्रपत्र के अनुसार, संशोिधत अनुमािनत एआरआर रू .291.35 करोड़ है।

(ग). इसके अलावा, एसडब्ल्यूपीएल फॉर्म -1 (एआरआर), फॉर्म -3 (राजस्व आकलन), फॉर्म -6क (मेलापक िववरणी), फॉर्म -7 (समायोजनों का विवरण देते $ए एआरआर कम्प्यूटेशन में विचारित आईजीएएपी के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति विवरण)की कार्यशील चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा प्रमाणित प्रतियों को, जितना संभव/जल्दी हो सके भेजने के लिए सहमत हो गया है ।

10.2. इसके बाद, एसडब्ल्यूपीएल ने 22 नवंबर 2019 के ईमेल द्वारा अंतिम संशोधित लागत विवरणों के संदर्भ में कार्यशील चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा प्रमाणित अपने ईमेल दिनांक 25 नवंबर 2019 को, फॉर्म -1 (एआरआर), फॉर्म -3 (राजस्व अनुमान), फॉर्म-6क (मेलापक िववरणी), एआरआर गणना में विचारित आईजीएएपी के अनुसार फॉर्म -7 (स्थायी परिसंपत्ति िववरण) प्रस्तुत कर दिए हैं।

11. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। संबंधित पक्षों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों और तकY का एक अंश संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. इस मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समtता के संदर्भ में, निम्न स्थिति उजागर होती है:

(i). 2005 के प्रशुल्क दिशानिदHशों का पालन करते $ए, साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्लूपीएल) के एसओआर पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. प्राधिकरण/40/2016 दिनांक 17 नवंबर 2016 को संशोधित किये गये थे जिसमें लागत जमा प्राईसिग कॉडल को अपनाया गया था । यह वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई थी

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपने एसओआर के संशोधन के लिए दायर वतर्मान प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई से पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नवंबर 2016 के उक्त प्रशुल्क आदेश में निर्धारित किया गया था कि एसडब्ल्यूपीएल को आगम/निगर्म के मामले में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निर्भरता योग्य प्रस्तुत एवं विचारित प्रहस्तित अनुमानित आगम/निगर्म की तुलना में यदि वास्तविक आगम/निगर्म काफी भिन्न होता है तो वास्तविक प्रस्ताव फाइल करने के लिए शे(cid:131)ूल समीक्षा से पहले और एमओपीटी द्वारा दिए गए आदेश 13(vii) (आदेश सं.प्राधिकरण/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवंबर 2016 में दिए गए कारणों के लिए पुष्टि करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल को बुलाया जा सकता है। वतर्मान प्रस्ताव में एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए eमशः 11.75 एमएमटी, 10.61 एमएमटी और 5.25 एमएमटी का आगम/निगर्म का प्रहस्तन कार्य किया है।

इस संबंध में यह बताना प्रासंगिक है कि जब एमओपीटी का वर्ष 2016-17 में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक आगम -निगर्म 11.75 एमटीपीए था, उस समय, एसडब्ल्यूपीएल ने 8 नवंबर 2017 के हमारे पत्र के माध्यम से का अनुरोध किया गया था कि वह 2016-17 के वास्तविक आधार पर एक प्रस्ताव दर्ज करें और वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रशुल्क अनुमानों और इसी आय और Zय के अनुमानों को संशोधित करें और पैरा में इस प्राधिकरण के 17 नवंबर 2016 के आदेश की 13 (vii) (क) के निर्णय के अनुसरण में अधिकतम 30 नवंबर 2017 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसके बाद 5 मार्च 2018 को अनुस्मारक भेजा गया। एसडब्ल्यूपीएल, ने उस समय चुप रहना बेहतर समझा था और स्मरण-पत्र के बावजूद और लाइसेंसर पत्तन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद उसने कोई जवाब नह[ दिया। दूसरी ओर, एसडब्ल्यूपीएल ने, 08 अप्रैल 2019 के अपने पत्र के अंतर्गत इस प्राधिकरण से मौजूदा प्रशुल्क की वैधता को 30 िसतंबर 2019 तक या नए प्रशुल्क को अिधसूिचत किए जाने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। एसडब्ल्यूपीएल की ओर से गैर-कार्रवाई की उपरोक्त स्थिति एसडब्ल्यूपीएल के नोटिस में दिनांक 14 मई, 2019 के हमारे पत्र के माध्यम से लाई गई, जिसमें एसडब्ल्यूपीएल को वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक निष्पादन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। यह तब था, जब एसडब्ल्यूपीएल ने जुलाई 2019 में नए प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के तहत अपने एसओआर के संशोधन के लिए वतर्मान प्रस्ताव दायर किया है।

(iii). पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अिधिनयम, 1963 की धारा 111 के तहत एक नीति निदHश के रूप में, बीओटी ऑपरेटरों के लिए प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 जारी किये हैं जो पहले 2005 के प्रशुल्क दिशानिदHशों द्वारा अभिशासित थे। एमओएस द्वारा प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के जारी होने के परिणामस्वरूप, एसडब्ल्यूपीएल के संबंध में प्रशुल्क निर्धारण कार्रवाई, प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 में निहित शतY और प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के तहत करने के लिए जारी किए गए कार्य दिशानिदHशों द्वारा अभिशासित की जानी है। ।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए 24 जुलाई 2019 का प्रस्तुत वतर्मान प्रस्ताव, प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 और प्रशुल्क दिशानिदHशों, 2019 के तहत संचालित कार्य दिशानिदHशों के तहत अभिशासित करने के लिए है। एसडब्ल्यूपीएल ने हमारे द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी / स्पष्टीकरण को अपने पत्र दिनांक 14 नवंबर 2019 और बाद में दिनांक 22 नवंबर 2019 को ईमेल किया गये संशोधित वाoषक राजस्व मांग (एआरआर), मसौदा दरमान(नों) और संशोधित राजस्व अनुमान द्वारा पुष्ट किया है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर अंतिम संशोधित प्रस्ताव 14 नवंबर 2019 के अपने पत्र और 22 नवंबर 2019 के बाद के ईमेल के साथ-साथ एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किए गए सबमिशन और मामले के प्रसंस्करण के दौरान पत्तन के वि(cid:134)ेषण पर इस वि(cid:134)ेषण में विचार किया गया है।

(iv). (क). प्रशुल्क दिशानिदHशों, 2019 के खंड 2.1 में, एआरआर का आकलन करने के लिए प्रत्येक बीओटी ऑपरेटर से 31 मार्च को 3 वर्ष के , तुरत-पूर्ववर्ती तीन वषY (वर्ष 1), (वर्ष 2) और (वर्ष 3) के अंितम लेखा परीक्षित वाoषक खातों के अनुसार वास्तविक Zय का औसत होता है, के आकलन की अपेक्षा की जाती है, जो कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 और इस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कार्य दिशानिदHशों के अनुसार कु छ विशेष बहिष्करणों के अधीन और पू ंजीगत लाभ पर 16% से अधिक प्रत्यागम के साथ कार्यात्मक दिशानिदHशों के अनुसार विधिवत चार्टर्ड एकाउं टेंट/लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित हों ।

(ख). एसडब्ल्यूपीएल ने एआरआर का आकलन करते समय, तीन वषY अर्थात यानी लेखा परीक्षित वाoषक लेखा-जोखा पर आधारित एवं विधिवत चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2016-17 (वर्ष- 1), 2017-18 (वर्ष-2) और 2018-19 (वर्ष-3) के िलए एआरआर संगणना में अस्वीकार्य खचY का बहिष्करण किया है, जैसा कि प्रशुल्क दिशानिदHशों, 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप किए गए निम्नलिखित समायोजन, 2019 के प्रशुल्क दिशानिदHशों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में, और कार्य दिशानिदHशों का विशिष्ट उल्लेख किया गया है:

(i). प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019, के साथ-साथ के खंड 2.2 में कहा गया है कि बीओटी ऑपरेटर

द्वारा स्वामी पत्तन को देय रॉयल्टी/रेवेन्यू शेयर के उन मामलों में जहां 29 जुलाई 2003 से

पहले बोली प्रeिया को अंतिम रूप दिया गया था, एआरआर अभिकलन के समय प्रशुल्क

परिकलन में अगले उmतम बोलीदाता को ध्यान में रखा जाएगा ।

तदनुसार, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान eमशः रू.34.16 करोड़, रू.35.54 करोड़

और रू.21.54 करोड़ के ऑडिट किए गए वाoषक खातों में परिलक्षित राजस्व हिस्सेदारी को

बाहर रखा गया है। चू ंकि एसडब्ल्यूपीएल के संबंध में बोली प्रeिया को 29 जुलाई 2003 से

पहले अंतिम रूप दे दिया गया था, इसलिए अगले उmतम बोलीदाता की सीमा तक राजस्व

हिस्सेदारी यानी 13.1% को एआरआर की गणना में माना गया है। वर्ष 2016-17 से

2018-19 के दौरान eमशः रू.24.86 करोड़ रू.25.86 करोड़ और रू.15.67 करोड़ पर

एआरआर परिकलन में विचार किया गया। ये प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के खंड 2.2 के

अनुरूप हैं।

(ii). प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के क्लॉज 2.3.1 (ii) के अनुसार, ऋणों पर ब्याज, अशोध्य और

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धीमी गति से चल रही इन्वेंट्री के लिए प्रावधान आदि को17 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण बाहर रखा जाना है। तदनुसार,एसडब्ल्यूपीएल ने ऋण पर ब्याज के रूप 2016-17 से

2018-19 के दौरान eमशः u.239.73 लाख, रू.279.60 लाख और रू.21.84 लाख को

शामिल नह[ किया है। अपवर्जन के लिए अन्य वस्तुओं को शून्य माना जाता है।

(iii). ख(cid:2)ड 2.3.2 यह निर्धारित है कि अगर आईएनडीएएस और आईजीएएपी (मूल्यjास की

तरह) के तहत सूचित किए गए Zय में भिन्नता है, तो आईएनडीएएस के आंकड़ों को

छोड़कर और आईजीएएपी के अनुसार आंकड़ों पर विचार करके एआरआर अभिकलन में

आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए। एसडब्ल्यूपीएल के ऑडिट किए गए खाते

आईएनडीएएस के अनुपालन में हैं। एसडब्ल्यूपीएल ने दिशानिदHश मद की स्थिति का

अनुपालन करने के िलए आईजीएएपी के अनुसार इन वस्तुओं का उल्लेख करने के िलए

मूल्यjास, tे(cid:136)युटी और सामान्य खचY में आवश्यक समायोजन किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान एआरआर की गणना से eमशः u.888.27 लाख,

रू.972.86 लाख और रू.811.66 लाख का बहिष्करण मूल्यjास के समायोजन और

आईजीएएपी के तहत अन्य खचY के रूप में दिखाया है। एसडब्ल्यूपीएल ने फॉर्म 6क में

अपेक्षित परिकलन को प्रस्तुत किया है जो कार्यशील चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा द्वारा विधिवत

प्रमाणित है और विश्वस्नीय माना गया है।

(v). प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के क्लॉज 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में दिए गए प्रावधानों और कार्यात्मक दिशानिदHशों और ऊपर बताए गए समायोजन के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा, प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के खंड 2.4 में किए गए निर्धारणों के अनुसार 2016-17 से 2018–19 के िलए, रू.19,762.86 लाख (रू.197.63) करोड़ औसत खर्च का परिकलन किया गया है।

(vi). (क). प्रशुल्क दिशानिदHश 2019 के नियोजित पू ंजी के क्लॉज 2.5 के अनुसार सकल स्थिर संपत्ति (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) [भारतीय सामान्य स्वीकृ त लेखा सिPांत (आईजीएएपी)] के अनुसार वर्ष के अंके क्षित वाoषक लेखा और कार्यशील पू ंजी में आईएनडीएएस के तहत उल्लेखित आंकड़ों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अनुuप वर्ष-3 के 31 मार्च/31 दिसंबर तक पू ंजीगत कार्य प्रगति के साथ-साथ वर्ष 2018-19 के वाoषक लेखा परीक्षित खातों में आईएनडीएएस के तहत सूचित रू.467.90 करोड़ की सकल अचल संपत्ति शामिल होंगे। एसडब्ल्यूपीएल ने u.48,602.09 लाख (रू.486.03 करोड़) की सकल अचल संपत्ति पर आईजीएएपी के अनुसार प्रशुल्क दिशानिदHशों, 2019 के खंड 2.5 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार विचार किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने आईजीएएपी के अनुसार सकल स्थायी परिसंपत्तियों की गणना करते $ए कार्यशील चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित फॉर्म- 7 को प्रस्तुत किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने इस संबंध में एक मेलापक विवरण भी प्रस्तुत किया है।

एसडब्लूपीएल द्वारा 2018-19 के अनुसार प्रस्तुत चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल स्थायी परिसंपत्तियों को आईजीएएपी के अनुसार माना गया है।

एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षित वाoषक खातों में uपये 172.75 लाख की प्रगतिरत कार्यगत-पू ंजी पर विचार किया है।

(ख). कार्यशील पू ंजी में टैरिफ दिशानिदHश, 2019 के खंड 2.6 के अनुसार इन्वेंट्री, िविवध देनदार और नकद शेष शािमल हैं। इन्वेंट्री की गणना प्रशुल्क, दिशानिदHश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार की गई है। जहां तक नकदी का संबंध है एसडब्यूपीएल ने वर्ष 2018-19 के बजाय िपछले तीन वषY के औसत के नकद Zय पर िवचार किया है। कार्यशील पू ंजी गणना के िलए नकद-Zय को वर्ष 2018-19 के एक महीने के नकद Zय के िहसाब से माना गया है।

(ग). टैरिफ दिशानिदHशों के खंड 2.6 के अनुसार, 2019 टैरिफ दिशानिदHशों, 2019 को संचािलत करने के िलए कार्यकारी दिशानिदHशों के खंड 2.2 के साथ पठित, संविदात्मक दायित्वों से उत्पंन्न स्वामी पत्तंन को प(cid:138)ा किराया/लाइसेंस शुल्क का अtिम भुगतान, करने के िलए कार्यशील पू ंजी की गणना हेतु िविवध देनदार माना जाएगा। एसडब्ल्यूपीएल को एलए के अनु(cid:136)छेद 7.3.5.2 में निर्धारित की गई भूिम के प(cid:138)ा किराए का भुगतान अtिम रूप से हर साल अtिम में करना आवश्यक है। ऑिडट एनुअल अकाउं dस में वर्ष 2018-19 के िलए लाइसेंस फीस रू.656.89 लाख है। 50% तत्संबंधी रू.328.45 लाख के दृष्टिकोण के अनुसार बनता है, जो पहले के टैरिफ संशोधन में अनुसरण किया गया था।

जबकि, एसडब्ल्यूपीएल ने अtिम लाइसेंस शुल्क के िलए u.433.88 लाख की रािश पर िवचार किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने कहा है कि उसने वित्त वर्ष 2019-20 के िलए रू.867.77 लाख के िलए मई 2019 के महीने में अtिम लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है और उसी को एआरआर गणना में माना गया है। एसडब्यूपीएल ने तर्क दिया है कि एसडबल्यूपीएल ने िपछले वर्ष 2018-19 में 656.89 लाख भुगतान किया है और इसके बाद भी 4.26% की स्वीकार्य वृPि पर िवचार किया गया है, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 मे के िलए यह लाइसेंस शुल्क वास्तविक रािश से कम होगा। रू.867.77 लाख का भुगतान एसडब्यूपीएल द्वारा एमओपीटी को किया गया। इसिलए, एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2019- 20 के दौरान भुगतान की गई वास्तविक रािश के आधे के आंकड़े के औचित्य देने की कोिशश की है, अर्थात कार्यशील पू ंजी के िलए u.433.88 लाख।

इस संबंध में, यह बताना प्रासंगिक है कि टैरिफ गाइडलाइंस 2019 में एआरआर अिभकलन की गणना करने के िलए िपछले तीन साल के व1, व2 और व3 के अंितम लेखा परीक्षित वाoषक लेखाओं के के औसत के आधार पर कु छ समायोजनों के अध्याधीन तथा िनयोिजत पू ंजी पर 16% प्रत्याषगम(रिटर्न) का उल्लेख है, िजसके िलए व3 के ऑिडटेड खातों में बताए गए आंकड़े आधार बनते हैं, का उल्ले ख किया गया है। एसडब्यूआ पीएल के मामले में एआरआर अिभकलन, वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर समायोजन के अध्याधीन है जो टैरिफ दिशानिदHशों पर निर्धारित है एसडब्यूलपीएल का के वल एक घटक पर िवचार करने के िलए अनुरोध यािन व4 के आंकड़ों के आधार पर कार्यशील पू ंजी के िलए लाइसेंस शुल्क का अtिम भुगतान, 2019-20 में उnधृत कारणों से दिशानिदHश की स्थिति के अनुरूप नह[ पाया गया है और इसिलए इस पर िवचार नह[ किया गया है। कार्यशील पू ंजी की गणना को इस सीमा तक संशोिधत किया जाता है। वर्ष 2018-19 के ऑिडट किए गए वाoषक खातों में 50% लाइसेंस फीस की सूचना दी गई, अर्थात रू.656.89 लाख का 50% = रू.328.45 लाख माना जाता है।

(घ). ऊपर बताए अनुसार संशोधनों के अधीन, संशोिधत िनयोिजत पू ंजी एसडब्लरयूपीएल द्वारा परिकलित कु ल रू.50,951.02 लाख की िनयोिजत पू ंजी की तुलना में रू.50,319.48 लाख बनती है। एसडल्यू पीएल द्वारा 16% की दर से िनयोिजत पू ंजी पर मान्य प्रत्यागम रू.8,152.16 लाख (आरओसीई) है।

संशोिधत िनयोिजत पू ंजी के आधार पर आरओसीई रू.8,051.12 लाख गिणत होता है।

(vii). एआरआर में तीन वित्तीय वषY 2016-17 से 2018-19 के िलए Zय का औसत और 16% आरओसीई शािमल हैं। एसडब्यूपीएल द्वारा िनकाला गया एआरआर रू. .279.15 करोड़ (रू.197.63 करोड़ + रू.81.52 करोड़) है। हमारे द्वारा संशोिधत एआरआर रू.278.14 करोड़ (रू.197.63 करोड़ + रू.80.51 करोड़) बनता है। इसके अलावा, टैरिफ गाइडलाइंस, 2019 के क्लॉज 2.8 के अनुसार, उक्त एआरआर को वर्ष 2019-20 के िलए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकित किया जाना चािहए जो कि 4.26% है। एसडब्लूपीएल द्वारा मूल्यांकन की गई अनुeमित छत वाले एआरआर 4.26% इंडेक्सेशन को लागू करते $ए रू.291.04 करोड़ है। िजसे एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए िवगत समयाविध के घाटे u.30.51 लाख (रू। 0.31 करोड़) के समायोजन के िलए ऐसा किया है और इस घाटे को एआरआर में जोड़ा है और अिधकतम सीमा स्तकरीय सूचकांकित एआरआर 291.35 करोड़ (रू.291.04 + 0.31 करोड़) की सीमा में आ गया है।

हालांकि, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 2016-17 से 2018-19 के िलए बाद में संशोिधत लागत िववरण स्वीकार्य लागत और 16% आरओसीई के बाद रू.1070.53 लाख (रू.10.70 करोड़) के अधिक्य को दर्शाता है।

हमारे द्वारा किए गए संशोिधत एआरआर अिभकलन के अनुसार संशोिधत सूचकांकित अिधकतम सीमा स्तरीय एआरआर वर्ष 2019-20 के िलए रू.289.99 करोड़ (रू.278.14 करोड़ * 1.0426) बनता है। इसमें िपछली अविध का समायोजन शािमल नह[ है। िपछली अविध से संबंिधत वि(cid:134)ेषण आगे के पैराtाफ में उल्लेख किया गया है ।

एसडब्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत एआरआर गणना का अंितम विस्तृत परिकलन, िजसे चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा िविधवत प्रमाणित किया गया है, विश्वस्नीय है। यह मामूली संशोधन के अध्याधीन है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

एसडब्यूीपीएल द्वारा विस्तृत एआरआर गणना और हमारे द्वारा संशोिधत एआरआर गणना eमशः अनुल(cid:139)क-I (क) और (ख) के रूप में संल(cid:139) हैं।

(viii). बीओटी ऑपरेटरों के मामले में, टैरिफ गाइडलाइंस 2019 के क्लॉज 3.1.2. अनुसार, जो इस प्राधिकरण के िपछले आदेश के िखलाफ कोर्ट में नह[ गए हैं, के िलए पहले टैरिफ निर्धारण के दौरान की अविध तक प्रशुल्क का निर्धारण सरप्लस/घाटा, प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के तहत प्रशुल्क दिशानिदHश 2005 के खंड 2.13 के अनुसार किया जाना है।

एसडब्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए वास्तविक का औसत देते $ए फॉर्म-8 प्रस्तुत किया है। उक्त रूप में, एसडब्ल्यूपीएल ने स्वीकार्य Zय के बाद रू.76.28 लाख के औसत शुP घाटे का आकलन किया है और िनयोिजत पू ंजी पर 16% प्रत्यागम प्रभारित किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 20% तत्संबंधी है और शेष रािश 80% अर्थात रू.76.28 करोड़ * 80% = रू.61.02 लाख है, एसडब्ल्यूपीएल ने फाइनल घाटे की गणना में 50% िनवल घाटा अर्थात रू.30.51 लाख का समायोजन माना है। अिधकतम सीमा स्तरीय एआरआर एसडब्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-8 टैरिफ दिशानिदHशों, 2019 के तहत पहले चe के िलए प्रासंगिक नह[ है।

कार्यकारी दिशानिदHश-2019 के साथ संबP किथत फार्म में निर्धारित नोट के अनुसार टैरिफ दिशानिदHश, 2019 में दिए गए उक्त प्रपत्र में दिए गए नोट के तहत, फॉर्म 8, पहले टैरिफ संशोधन के बाद प्रस्तुत किया जाना प्रासंगिक है।

एसडब्ल्यूपीएल ने, हालांकि, बाद में 2016-17 से 2018-19 की िपछली अविध के िलए संशोिधत लागत िववरिणयां जिनमें िपछले प्रशुल्क आदेश में िवचार किए गए अनुमानों की समीक्षा की गई है। ये वास्तविक दिशा-निदHश खंड 3.1.2 के अनुसार है। टैरिफ दिशानिदHश 2019 टैरिफ गाइडलाइंस 2005 के क्लॉज 2.13 के साथ पढ़ें। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए िपछली बार की वास्तविक अविध के वास्तविक अनुमानों की समीक्षा बाद के पैराtाफ में बताए गए कारणों से संशोिधत / सही कर दिया गया है तथा कारणों को आगामी पैराtाफों में उल्लेखित किया गया है।

(ix). अंितम टैरिफ संशोधन के दौरान, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अनुमानों को मानते $ए ही एसडब्ल्यूपीएल का टैरिफ तय किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2016, 2017 से 2018-19 के िलए वर्ष 2016-17 के िलए अनुमानों का आकलन करने के िलए वि(cid:134)ेषण किया गया है ताकि टैरिफ दिशानिदHश 2019 के खंड 3.1.2 का अनुपालन करते $ए टैरिफ अविध के दौरान एसडब्ल्यूपीएल के वास्तविक निष्पादन का आकलन किया जा सके । । िपछले टैरिफ ऑर्डर में अनुमािनत स्थिति का वि(cid:134)ेषण करने के िलए सामान्य दृष्टिकोण का अनुपालन किया गया है, जो 2016-17 से 2018-19 के िलए वास्तविक शुP अिधशेष/घाटे का आकलन करने के िलए अपनाया गया है।

वि(cid:134)ेषण नीचे दिया गया है:

(क) वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अविध के दौरान एसडब्ल्यूपीएल द्वारा संचिलत वास्तविक आगम- निगर्म 11.77 िमिलयन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है, नवम्बर 2016 के प्रशुल्क आदेश में20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] अनुमािनत प्रत्येक तीन वषY के कु ल योग 22.50 एमएमटीपीए के िलए अनुमािनत प्रशुल्क 7.50 की तुलना में समतुल्य अविध के िलए कु ल योग 27.64 एमएमटीपीए हेतु eमश: 10.62 एमएमटीपीए और 5.25 एमएमटीपीए है |

वर्ष 2016-17 से 2018-19 में एमओपीटी द्वारा सूिचत एसडब्ल्यूपीएल के वास्तविक यातायात का कु ल जोड़ 27.68 एमएमटीपीए है जो समतुल्य अविध के िलए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूिचत वास्तविक योग यातायात 27.64 एमएमटीपीए से थोड़ा भिन्न है | एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट किया है कि यातायात संख्या से नग(cid:2)य भिन्नता है क्योंकि इसे लदान के िबल के अनुसार वास्तविक आगम- निगर्म से िलया गया है | इस वि(cid:134)ेषण के उद्देश्य के िलए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूिचत वास्तविक यातायात पर िवचार किया गया है |

वास्तविक निष्पादन में भिन्नता 22.84% सकारात्मक है िजसे 20% से अिधक पाया गया है |

(ख) वर्ष 2017-18 के अंितम प्रशुल्क आदेश में सुविचारित आम अनुमान तीन महीनों अर्थात जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से वास्तविक आय की तुलना में नवम्बर 2016 के प्रशुल्क आदेश में प्रभावी कागQ-प्रबंधन प्रभार में 27.8% की प्रशुल्क वृPि और भू- किराया प्रभार में 10% की प्रशुल्क वृPि के प्रभाव को उल्लेिखत/लागू करने के िलए यथानुपाती आधार पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 की अविध के िलए समायोिजत किया गया है |

(ग) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 12 जून 2015 के पत्र के माध्यम से सूिचत भारत के महान्यायवादी का िवचार है कि लेखा परीक्षित खातों पर आधारित प्रचालक द्वारा अoजत उनकी वास्तविक आय पर िवचार किया जाना चािहए न कि किसी अनुमािनत आय पर | अत: िवगत अविध के वि(cid:134)ेषण के उद्देश्य के िलए वाoषक खाते में सूिचत की गई वास्तविक आय पर िवचार किया गया है |

(घ) द्वितीय सवQm बोली लगाने वाले द्वारा उल्लेिखत राजस्व अंश की सीमा तक लागत मद के रूप में राजस्व अंश पर िवचार किया गया है अर्थात यह अंितम प्रशुल्क आदेश में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान सूिचत वास्तविक कागQ प्रबंधन राजस्व पर 13.10% जो कि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा भी किए गए 2005 के प्रशुल्क दिशा-निदHशों के ख(cid:2)ड 2.8.1 के अनुसार है |

(ङ) एसडब्ल्यूपीएल ने, िवगत अविध के िलए इसके द्वारा तैयार किए गए लागत िववरण में आईजीएएपी के अनुसार अवमूल्यन पर िवचार किया है | इसी तरह प्रा(cid:140)ल्पना पर िवचार किया गया है कि िपछले संशोधन के दौरान तैयार किया गया लागत िववरण अनुमानों पर आधारित था जो उस समय आईजीएएपी पर आधारित था | वर्ष 2016-17 से एसडब्ल्यूपीएल ने आईएनडीएस की लेखा-जोखा की प्रणाली का अनुसरण किया है | किन्तु एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आईजीएएपी के तहत अवमूल्यत आंकड़े तथा पेशेवर सनदी लेखाकार द्वारा एत(cid:141)ारा प्रमाणित एसडब्ल्यूपीएल द्वारा की गयी सम-तुलना स्वीकार की जाती है |

(च) यह देखा गया है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के tे(cid:136)यूटी और सामान्य Zय के संबंध में लागत िववरण में िवगत अविध में आईजीएएपी के अनुसार आवश्यक समायोजन नह[ किया है | चू ंकि िपछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए अनुमानों पर किया गया िवचार एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुसरण किये गए आईजीएएपी के अनुसार तत्कालीन लेखा-जोखा प्रणाली पर आधारित था जबकि आईएनडीएएस पर आधारित वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए लेखा- परीक्षित खातों में सूिचत आंकड़ा, उसी अविध के िलए अनुमानों के सन्दर्भ में, वास्तविक की तुलना में आईजीएएपी के अनुuप लाने की आवश्यकता है | एसडब्ल्यूपीएल ने यह समायोजन नह[ किया है | इसिलए, िवगत अविध के िलए हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत िववरण में , यह समायोजन फार्म21 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण 6क में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा उपलब्ध कराए गये आईजीएएपी के अनुसार आंकड़ों के आधार पर किया गया है । यह समायोजन एसडब्ल्यूपीएल द्वारा स्वयं फार्म 6क में प्रस्तुत इन मदों के िलए आईजीएएपी आंकड़ों पर आधारित 217.50 लाख, 8.69 लाख और 18.20 लाख की सीमा तक इसे घटाते $ए प्रबंधन और सामान्य ऊपरी खर्च से संबंिधत Zयों में िलया गया है |

(छ) एसडब्ल्यूपीएल के लेखा परीक्षित वाoषक खातों में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए सूिचत वास्तविक एफएमआई eमश: 18.58 लाख, 3564.87 लाख और 2576.96 करोड़ रूपये है|

एसडब्ल्यूपीएल ने एफएमआई शीर्ष के तहत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए eमश: 88.75 लाख, 309.51 लाख और 421.56 लाख रूपये पर िवचार किया है | यह आय अन्य बन्दरगाह सेवाओं से वाoषक खातों के अनुसार संचालन आय से संबंिधत है और इसिलए हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत िववरण में इसे एफएमआई से संचालन आय में स्थानांतरित कर दिया गया है | एसडब्ल्यूपीएल ने, िवदेश िविनयम लाभ/हािन, भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) आय, लेखा परीक्षित वाoषक खातों में एफएमआई शीर्ष के तहत सूिचत िविवध आमदनियों की प्रकृ ति को स्पष्ट किया है | िवदेश िविनयम लाभ को खरीददारों के खाते में जमा के कारण होने वाला काल्पनिक(नोशनल) लाभ बताया गया है| चू ंकि यह मद वास्तविक लेन-देन के कारण उत्पन्न होने वाली नह[ बताई गयी है, इसलि(cid:2)ए, इसे हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत िववरण में आय के रूप में नह[ िलया गया है | िविवध आय के संबंध में, एसडब्ल्यूपीएल ने कहा है कि यह उप-संविदाकारों के साथ साझा किए गए उपकरण से उत्पन्न गैर-संचालनात्मक एकबारगी आय है | इसिलए इन मदों पर हमारे द्वारा तैयार िवगत अविध के िलए उपांतरित लागत िववरण में एफएमआई के रूप में िवचार नह[ किया गया है| वर्ष 2017-18 और 2018-19 में एसईआईएस सेवा आमदनी को एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन आय के रूप में उल्लेखित किया गया है | इसे लागत िववरण में उल्लेखित किया गया है | इसके अलावा, लेखा परीक्षित वाoषक खाते में सूिचत सम्पत्ति के विeय और कबाड़ के विeय से प्राप्त लाभ की आय को भी िवगत अविध के िलए हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत िववरण में पकड़ा गया है |

(ज) एलए के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एमओपीटी को प्रदत्त 1.53 करोड़ रूपये की सुरक्षा जमा परियोजना अविध के अन्त में वापसी योग्य है| िपछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान, सुरक्षा जमा वापसी का 11% छू ट द्वारा परियोजना समय की शेष अविध पर वाoषकीकरण कर दिया गया था | एसडब्ल्यूपीएल ने इस मद के प्रभाव पर िवचार नह[ किया है | िपछले प्रशुल्क निर्धारण प्रeिया में परियोजना के अन्त में प्राप्ति योग्य अवसानक मूल्य को 11% की छू ट दर को लागू करते $ए परियोजना अविध के अन्त में वाoषक किया गया था| तुलना के िलए लागत िववरण में उसी आंकड़े पर िवचार किया गया है |

(झ) सभी अन्य लागत मदों को वाoषक खाते में सूिचत माना गया है |

(ञ) 2005 के तब लागू प्रशुल्क दिशा-निदHशों के तहत िपछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान लगायी गई पू ंजी, निर्धारित शतY के अनुसार िनवल निर्धारित सम्पत्ति + कार्यकारी पू ंजी है | वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए लेखा परीक्षित वाoषक खाते में सूिचत िनवल निर्धारित सम्पत्ति, आईएनडीएएस पर आधारित है| एसडब्ल्यूपीएल ने आरओसीई संगणना के उद्देश्य के िलए वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए eमश: 310.96 करोड़, 290.35 करोड़ और 270.08 करोड़ रूपये लगाई गयी पू ंजी पर िवचार किया है| एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित लगाई गयी पू ंजी कार्यकरण से समoथत नह[ है |22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए 316.27 करोड़, 299.97 करोड़ रूपये और 271.80 करोड़ रूपये, पेशेवर सनदी लेखाकार द्वारा एत(cid:141)ारा प्रमाणित, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आईजीएएपी के तहत यथाप्रस्तुत निवल निर्धारित सम्पत्ति की, िपछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान जो एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपनाई गई आईजीएएपी लेखा पPति पर आधारित था, के तहत विचारित िनवल स्थायी सम्पत्ति के अनुमान के साथ तुलना से िलए िवचार किया गया है |

(ट) कार्यकारी पू ंजी पर मानकों के अनुसार िवचार किया गया है| भंडार और अतिरिक्त के उपभोग का उल्लेख, 2005 के प्रशुल्क दिशा-निदHशों में निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है | रोकड़ शेष पर दिशानिदHश स्थिति के अनुसार एक महीने के रोकड़ Zय पर िवचार किया गया है | प्रत्येक वर्ष में प(cid:138)ा किरायों के 50% पर िपछले प्रशुल्क संशोधन में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार कार्यकारी पू ंजी के भाग के रूप में िवचार किया गया है| वतर्मान दायित्वों पर eमानुसार वषY के लेखा परीक्षित खातों में िवचार किया गया है | उपरोक्त समायोजनों के अध्याधीन कार्यकारी पू ंजी का परिणाम ऋणात्मक(नेगेटिiह) िनकलता है | अत:, इसे शून्य माना गया है |

इसिलए, आशोिधत कार्यपू ंजी में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए eमश: 310.96 करोड़, 290.35 करोड़ रूपये और 270.07 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए eमश: 316.27 करोड़, 299.97 करोड़ और 271.80 करोड़ रूपये की सम्पत्तियों का के वल िनवल ब्लॉक शािमल है जो किसी परिकलन द्वारा पुष्ट नह[ है |

(ठ) समतुल्य अविध के वास्तविक की तुलना में 2016-17 से 2018-19 के समीक्षात्मक अनुमानों के लागत िववरण की एक प्रति अनुलBक–II के रूप में संल(cid:139) है |

(ड) िपछले प्रशुल्क आदेश में िवचार किए गए अनुमानों की तुलना में वास्तविक की तुलना की सार नीचे सारणीबP है:

तक के िलए प्रभावी प्रशुल्क वृPि के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करने के लिए अद्यतित किया गया है |23 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण (ढ) 2016-17 से 2018-19 की अविध से संबंिधत िवगत अविध के संदर्भ में वर्गीकरण के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :-

(i.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान प्रबंधित वास्तविक सकल आगम-निगर्म 22.50 एमएमटीपीए के अनुमानित प्रशुल्क की तुलना में 22.64 एमएमटीपीए है| वास्तविक मापदंडों में भिन्नता अर्थात अनुमानों की तुलना में वास्तविक संचालित 22.84% आगम- निगर्म सकारात्मक है |

(ii.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अoजत संचालन आय 569.59 करोड़ रूपये के अनुमान की तुलना में 751.99 करोड़ रूपये है जिसका परिणाम इसी अविध के िलए 32.02% की सकारात्मक भिन्नता है |

(iii.) Zय की ओर से, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वास्तविक कु ल Zय इसी अवधि के लिए पिछले आदेश में विचारित 492.98 करोड़ रूपये के अनुमानित Zय की तुलना में 579.36 करोड़ है| अत:, पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमानित Zय की तुलना में कु ल वास्तविक Zय 17.52% की सकारात्मक भिन्नता प्रदoशत करता है|

(iv.) 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए लगाई गयी वास्तविक औसत पू ंजी 316.89 करोड़ रूपये की नियोजित औसत अनुमानित पू ंजी की तुलना में 296.01 करोड़ रूपये है | औसत िनयोजित पू ंजी में भिन्नता 6.59% ऋणात्मक है |

(v.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा िवगत अविध के िलए प्रस्तुत लागत िववरण के अनुसार एसडब्ल्यू पीएल ने स्वीकार्य लागत और 16% अनुUेय आरओसीई के पrात वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए 10.70 करोड़ रूपये का कु ल अिधशेष अoजत किया है| हमारे द्वारा तैयार किए गए िवगत अविध के िलए आशोिधत लागत िववरण के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल ने 2016-17 से 2018-19 की अविध के िलए स्वीकार्य लागत और 16% आरओसीई के पrात 30.55 करोड़ का कु ल अिधशेष अoजत किया है |

(vi.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अoजत औसत आरओसीई को निर्धारित करने के िलए जब हम उक्त तीन वषY की आरओसीई से पूर्व की स्थिति देखते हैं, तो हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत िववरण से यह पता चलता है, कि एसडब्ल्यूपीएल ने 2016-17 से 2018-19 की अविध के दौरान िनयोिजत पू ंजी पर प्रत्यागम से पूर्व कु ल 172.63 करोड़ रूपये का अिधशेष अoजत किया है और औसत अिधशेष 57.54 करोड़ िनकलता है| यद्यपि, िनयोिजत औसत पू ंजी पर अoजत औसत वाoषक प्रत्यागम, 19.44% तक िनकलता है, जैसा कि निम्नलिखित तािलका में दिखाया गया है:

(vii.) प्रशुल्क दिशा-निदHशों के ख(cid:2)ड 2.13 के अनुसार, िपछले प्रशुल्क चe के लिए वास्तिवक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा, यदि, +20% से अिधक विचलन दर्शाती है, तो ऐसे उपाoजत लाभ/हािन का 50% अगले प्रशुल्क चe में समायोिजत किया जाएगा| एजी के मतानुसार, जैसा कि एसओएएस द्वारा भी अवगत कराया गया है, वास्तिवक और वित्तीय दोनों मापदंडों में भिन्नता, ख(cid:2)ड 2.13 के उद्देश्य के िलए ध्यान में रखी जानी चािहए|24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] उपरोक्त वि(cid:134)ेषण से यह देखा जा सकता है कि वास्तिवक मापदंड में भिन्नता अर्थात िनयोिजत पू ंजी पर लाभ के मामले में संचािलत वास्तविक आगम-निगर्म और वित्तीय निष्पादन सकारात्मक है और यह 20% से अिधक है| इसके अलावा, उपरोक्त सारणी के अनुसार िपछले प्रशुल्क आदेश में अनुमत 16% प्रत्यागम की तुलना में िनयोिजत लागत पर 19.44% का औसत प्रत्यागम अoजत किया है| इसिलए, वास्तिवक और वित्तीय दोनों मापदंडों में भिन्नता 20% से अिधक है, और यह भिन्नता धनात्मक है| अत:, एजी के 2005 के प्रशुल्क दिशानिदHशों के ख(cid:2)ड 2.13 की Zाख्या संबंधी मत का अनुसरण करते $ए वतर्मान प्रशुल्क चe के िलए प्रशुल्क िनकालते समय एसडब्ल्यूपीएल संचालनों के िवगत अविध के अिधशेष के समायोजन का मामला बनता है|

एजी के मतानुसार, वास्तिवक और वित्तीय दोनों मापदंडों में भिन्नता यदि 20% से अिधक है, तो अिधशेष का 20% संचालक द्वारा रोका जाना अनुमत होगा| के वल वह अधिक्य 20%अिधशेष जो संचालक और प्रयोक्ता के बीच बराबर अर्थात 50:50 भागों में बांटा जाएगा| संक्षेप में, अतिरिक्त अिधशेष का 60% संचालक के पास रोका जाना अनुमत है और 40% अतिरिक्त अिधशेष प्रयोक्ताओं द्वारा भावी प्रशुल्क समायोजन पर िवचार करते $ए बांटा जाएगा|

तnनुसार, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए निवल अतिरिक्त अधिशेष का 40% अर्थात 30.55 करोड़ रूपये * 40% 12.22 करोड़ रूपये को तीन वषY में विस्तारित करते $ए वतर्मान प्रशुल्क चe में समायोजन के लिए विचार किया जाना है और इसका प्रति वर्ष प्रभाव 4.07 करोड़ रूपये होगा जो कि सूचकांकित एआरआर को कम करते $ए एआरआर अभिकलन में कमी के लिए विचार किया गया है |

वर्ष 2019-20 के िलए, अगले संशोधन के दौरान 1 अप्रैल, 2019 से संशोिधत एसओआर के कार्यान्वयन की तारीख तक 2005 के प्रशुल्क दिशा-निदHशों के ख(cid:2)ड 2.13 के तहत वास्तविक िनवल अधिक्य/कमी का मूल्यांकन किया जाएगा |

(x). जैसा कि पूर्ववर्ती अनु(cid:136)छेदों में उल्लेख किया गया है कि विगत अविध अिधशेष के समा- योजन के िबना संशोिधत अनुeमित एआरआर की अिधकतम सीमा वर्ष 2019-20 के िलए 289.99 करोड़ रूपये पर प$ंच गयी थी (रू. 278.14 करोड़* 1.0426) | वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए रू. 4.07 करोड़ के अतिरिक्त िवगत अविध अिधशेष की घटौती के प(cid:12)ात सूचकांकित एआरआर की अिधकतम सीमा रू.285.92 करोड़ होती है (अर्थात रू.278.99 करोड़ – रू. 4.07 करोड़) |

(xi). (क) प्रशुल्क दिशा-निदHश, 2019 के ख(cid:2)ड 2.10 के अनुसार एसओआर तय करने के

िलए िवचार किये जाने वाला आगम-निगर्म, संबंिधत बंदरगाह द्वारा प्रमाणित वर्ष 1, वर्ष 2

और वर्ष 3 के दौरान बीओटी संचालक द्वारा संचािलत वास्तविक आगम-निगर्म का औसत

होगा| वर्ष 2016-17 से 2018-19 के औसत आगम-निगर्म एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 92.00

एमएमटीपीए माना गया है | इसिलए, इस वि(cid:134)ेषण के उद्देश्य के िलए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा

सूिचत वास्तविक आगम-निगर्म पर िवचार किया गया है |

(ख) प्रशुल्क दिशा-निदHश, 2019 के ख(cid:2)ड 2.11.1 के अनुसार, बीओटी संचालक,

वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित बाजार की स्थितियों के मइ्देनज़र और पेशेवर सनदी25 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण लेखाकार द्वारा िविधवत प्रमाणित सूचककांकित एआरआर की अिधकतम सीमा के भीतर

दरमान तैयार करने के िलए दरों को निर्धारित करने की छू ट हैं |

मूल प्रस्ताव में, एसडब्ल्यूपीएल ने स्थान किराया प्रभार और कागQ संचालन

प्रभारों में बोर्ड की अनुमति से 23% की वृPि का प्रस्ताव किया था |

एमओपीटी ने भू-किराया प्रभारों में प्रस्तावित वृPि पर एतराज जताया है| क्योंकि

एमओपीटी एलए के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल के भू-किराया राजस्व से राजस्व-हिस्सा

प्राप्त नह[ करता है| बन्दरगाह ने एसडब्ल्यूपीएल से भू-किराया प्रभार में नाममात्र वृPि

करने और मूल प्रस्ताव में बोर्ड अनुमित से एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित 23% की वृPि

की बजाय कागQ संबंधी प्रभारों में उm वृPि करने पर िवचार करने का अनुरोध किया है |

एमओपीटी ने भी एक स्थान पर िवचार किया है कि जलयान संबंधी गितिविधयां ब$त हट

कर होती हैं और यदि एसडब्ल्यूपीएल कागQ में 48% की वृPि का प्रस्ताव करता है तो वे

बुरा नह[ मानते |

एमओपीटी द्वारा अपेक्षित कागQ संचालन गितिविध और पोत संबंधी गतिविधियों

के बीच Zय के कार्यकलाप-वार आवंटन के संबंध में, जैसा कि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सही

कहा गया है, प्रशुल्क दिशानिद(cid:11)श, 2019 के तहत कार्यकलाप-वार लागत िववरण के

िलए कोई प्रावधान नह[ है | कार्यकलाप-वार लागत का निर्धारण तैयार करना 2005 के

पूर्व प्रशुल्क दिशा-निदHशों के तहत लागू था | प्रशुल्क दिशा-निदHश, 2019 के तहत, शुल्क कु छ

समायोजनों और 16% आरओसीई के अधीन लेखा-परीक्षित खातों में सूिचत वास्तविक

आंकड़ों पर किए जाने वाले प्रा(cid:140)लन पर अपेक्षित वाoषक राजस्व के आधार पर निर्धारित

किया जाना है| बीओटी संचालक ऐसी दरों का प्रस्ताव करने की छू ट प्राप्त है कि प्रस्तावित

दरों पर राजस्व अनुमान एआरआर के भीतर हों| ऐसा होने पर, एमओपीटी द्वारा उठाए गए

बिन्दु कि Zय का कार्यकलाप-वार आवंटन किया जाए, पूर्व के प्रशुल्क दिशा-निदHश, 2005

द्वारा अिभशािसत बीओटी संचालकों के िलए लागू नए प्रशुल्क दिशानिदHश, 2019 के अनुuप

नह[ पाए जाएंगे |

एमओपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिकोण से एसडब्ल्यूपीएल ने कहा है कि

अंितम संशोिधत प्रस्ताव में, मूल प्रस्ताव में इन दोनों कार्यकलापों में प्रस्तावित 23%

वृPि की तुलना में भू-किराया प्रभार में 15% वृPि और कागQ-संचालन प्रभार में 26% की

वृPि प्रस्तावित है | अंितम प्रस्तावित एसओआर में प्रस्तावित कागQ संचालन प्रभार की

तुलना करने पर और राजस्व अनुमानों में यह पाया गया है कि कागQ संचालन प्रभारों में

वृPि 20% से 26.67% की सीमा में और भू-किराया प्रभार में 15% वृPि प्रस्तावित है |

कागQ संचालन गितिविध में अिधक वृPि पर िवचार करने के िलए एमओपीटी द्वारा किए

गए अनुरोध के सन्दर्भ में, एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कागQ संचालन में

अिधक वृPि की जाती है तो कागQ पड़ोस के बंदरगाहों पर चला जाएगा | प्रशुल्क दिशा-

निदHश, 2019 का ख(cid:2)ड 2.11.1 बीओटी संचालकों को वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित

बाजारी स्थितियों के मद्दे नज़र अनुमािनत एआरआर के भीतर दरें निर्धारित करने के िलए

छू ट प्रदान करता है | एसडब्ल्यूपीएल का प्रस्ताव दिशा-निदHशों के प्रावधानों भीतर है|

वास्तव में मैसर्स हीरालाल एंड कं . एसडब्ल्यूपीएल के प्रस्ताव और वीआरसी की दरों में

अपेक्षित वृPि से सहमत है । उन्होंने विशेष तौर पर उल्लेख किया है कि एसडब्ल्यूपीएल की26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] दक्षता ब$त अिधक है और इसिलए उन्हें वीआरसी में प्रस्तावित वृPि के कारण कोई समस्या

नह[ है।

संशोिधत प्रस्तावित दर पर, एसडब्ल्यूपीएल ने 2828.50 करोड़ uपये के राजस्व

का अनुमान लगाया है। एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के िलए इसी औसत

यातायात के िलए प्रस्तावित एसओआर में प्रत्येक टैरिफ आइटम का संके त देते $ए राजस्व

आकलन का विस्तृत परिकलन किया है, जो कि टैरिफ दिशानिदHश, 2019 के खंड 2.11.1 के

अनुसार आवश्यक है। राजस्व अनुमान िववरण को चार्टर्ड एकाउं टेंट द्वारा िविधवत प्रमाणित

किया गया है।

हमारे द्वारा किए गए संशोिधत एआरआर अिभकलन और िपछले अविध के

वि(cid:134)ेषण के अनुसार, पूर्ववर्ती पैराtाफ में उल्लेखित किए गए हैं, िपछली अविध के अिधशेष

के समायोजन के बाद संशोिधत अधिकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित एआरआर 285.92

करोड़ (यानी रू..289.99 करोड़ - रू .4.07 करोड़) बनता है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा

प्रस्तावित टैरिफ पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमािनत राजस्व रू.287.50 करोड़, एआरआर

रू.1.58 करोड़ से अिधक है।.

चू ंकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमािनत राजस्व, एआरआर से अिधक है, और यह देखते $ए

कि लाइसेंसधारी बंदरगाह ने बर्थ किराया शुल्कों में वृPि पर आपत्ति जताई है, मौजूदा बर्थ

किराया शुल्कों में वृPि को बंदरगाह द्वारा प्रस्तावित 15% वृPि के अनुसार 12.5% अनुमत

करना होगा। ऐसा यह सुनिrित करने के िलए किया गया है कि राजस्व अनुमान संशोिधत

एआरआर के भीतर रहे। उपरोक्त वि(cid:134)ेषण के आधार पर संशोिधत राजस्व अनुमान, मामूली

राजस्व अंतर की सीमा रू.0.08 को छोड़ते $ए करोड़ रू.285.84 करोड़ िनकलता है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत राजस्व अनुमान और हमारे द्वारा संशोिधत राजस्व अनुमान

eमशः अनुलBक-III (क) और (ख) के रूप में संल(cid:139) हैं।

(xii). उपरोक्त वि(cid:134)ेषण के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत अिधकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित एआरआर का सारांश, जो कि हमारे द्वारा संशोधित लागत विवरण पर आधारित है, नीचे दिया गया है:

(रू. करोड़ों में)

(xiii). एमओपीटी का एक और बिदु यह है कि एसडब्ल्यूपीएल ने थर्मल कोल और लौह अयस्क छरY

के कागQ प्रहस्तन प्रभार में रियायत का प्रस्ताव किया है जो िवदेशी कागQ के िलए प्रस्तावित

दर का 60% है। ये दो कागQ आइटम तटीय रियायत के िलए सरकार की तटीय रियायत

नीित के अनुसार हकदार नह[ हैं। एसडब्ल्यूपीएल के मौजूदा एसओआर इन दो कागQ वस्तुओं

के िलए तटीय रियायत नह[ देता है जो तटीय रियायत के िलए पात्र नह[ हैं। एसडब्ल्यूपीएल

को सरकार के तटीय रियायत नीित के अनुरूप प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करने का

अनुरोध किया गया था, िजनका सभी महापत्त न्यासों और बीओटी ऑपरेटरों के बीच समान

रूप से पालन किया जाता है।

अंितम संशोिधत एसओआर प्रस्ताव में, एसडब्ल्यूपीएल ने सरकार की तटीय रियायत नीित

के अनुरूप किसी भी तटीय रियायत के िबना थर्मल कोयले के िलए अलग दर का प्रस्ताव

किया है। हालांकि, इस संबंध में, लौह अयस्क छरY, एसडब्यूपीएल ने तटीय कागQ के िलए

रियायती दर का प्रस्ताव दिया है जो सरकार की तटीय रियायत नीित के अनुरूप नह[ है।

संशोिधत एसओआर में, कागQ प्रहस्तीन दर और तटीय लौह अयस्क छरY के िलए घाट-भाड़ा

िवदेशी कागQ के िलए प्रस्तावित दर के बराबर है क्योंकि यह कागQ तटीय रियायत के िलए

योग्य नह[ है। इसका कोई राजस्व प्रभाव नह[ होगा क्योंकि 2016-17 से 2018-19 तक

िपछले तीन वषY के दौरान कोई तटीय लौह अयस्क छरY के आगम-निगर्म के प्रहस्त न की

सूचना नह[ है।

(xiv). िवलंिबत भुगतान और धन-वापसी के िलए ब्याज की दंडात्मनक दर के संबंध में,

एसडब्यूपीएल ने 15% की दर से दंडात्मक ब्याज का प्रस्ताव किया है, जो कि टैरिफ

दिशानिदHश 2019 के खंड 5.4.1 के अनुरूप है। आयात कागQ के िलए मौजूदा तीन दिनों

की िन:शुल्कक अविध को निर्यात कागQ के िलए निर्धारित सात दिन के बराबर बढ़ाए जाने

का प्रस्ताव है। िवलंिबत भुगतान और धन वापसी के िलए ब्याज की दंड दर के संबंध में,

आरंभ कागQ के िलए िन:शुल्क अविध बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। 2019 की कार्यात्मक

दिशानिदHशों में बीओटी प्रचालकों को निशुल्कि अविध निर्धारित करने की छू ट प्रदान की

गई है। अत: प्रस्तावित निशुल्की अविध को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(xv). एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया गया था कि वह तटीय माल/कं टेनर के िलए रियायती

शुल्क वसूलने के संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सामान्य अनुकरणीय आदेश सं.

प्राधिकरण/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 29 िसतंबर 2015 तथा आगे के

प्राधिकरण/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 और 10 जून 2016 में

अनुमोदित एवं निर्धारित एसओआर के प्रावधानों को सम्मिेलित करे। उक्त आदेश सभी28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] मेजर पोर्ट ट्रस्टों और संबंिधत बीओटी ऑपरेटरों द्वारा आम अनुपालन के िलए है, िजनके

दरमानों में प्रासंगिक शतY को निर्धारित किया गया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा शािमल किए

गए आम अनुकरणीय नोट, उक्त आदेश के अनुरूप नह[ हैं। ऐसा होने के कारण, एसडब्यू

पीएल द्वारा प्रस्तावित '1.2 सामान्य िनयम और शत(cid:147)' के तहत इन नोटों को इस प्राधिकरण

के द्वारा 26 नवंबर 2015 और 10 जून 2016 के आदेशों में अनुमोदित संशोिधत प्रावधानों

के साथ बदला गया है।

(xvi). मूल प्रस्ताव में बंदरगाह द्वारा प्रस्तावित पोतों को पानी की आपूoत और िविवध सेवाओं के िलए नई प्रशुल्क मदों को एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अंितम संशोिधत प्रस्ताव में वापस ले िलया गया है।

(xvii). टैरिफ गाइडलाइंस, 2019 के क्लॉज 2.12 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60% की सीमा तक मु(cid:148)ास्फीति को वाoषक रूप से सूचकांकित किया जाएगा। प्रासंगिक वर्ष के इस तरह के समायोिजत एसओआर आगामी वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होंगे। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि वतर्मान मामले में वर्ष 2019-20 के िलए वाoषक सूचकांकन, दरमान निर्धारित करने से पहले ही कर िलया गया है। इस प्रकार इस आशय का एक नोट कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान प्राधिकरण द्वारा घोिषत किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांकन के अध्याधीन हैं, दरमानों में शािमल किया गया है। यह वाoषक सूचकांकन 01 मई 2010 से लागू होगा।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचकांकित दरमानों को संबंिधत एमओपीटी, उपयोगकर्ताओं और इस प्राधिकरण को एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूिचत किया जाना अपेक्षित होगा।

(xviii). टैरिफ दिशानिदHश, 2019 के खंड 4.9, में तीन वषY के प्रशुल्कच वैधता चe को वाoषक सूचकांकन के अध्याऔधीन रखा गया है जैसा कि खंड 2.12 में उल्लेखित है। इसिलए, संशोिधत एसओआर की वैधता, एसओआर में निर्धारित वाoषक सूचकांकन खंड के अध्या◌ाधीन, संशोिधत एसओआर की प्रभावी तारीख से 3 साल की अविध के िलए निर्धारित है।

(xix). टैरिफ दिशानिदHश 2019 के खंड 4.8, में कहा गया है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश, आमतौर पर राजपत्र में अिधसूिचत आदेश से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा।

तदनुसार, यह आदेश राजपत्र में अिधसूिचत किए जाने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा।

(xx). (क). टैरिफ दिशानिदEश, 2019, के अनुसार, दरमानों में निर्धारित दरें अिधकतम सीमा स्तर की हैं; इसी तरह, छू ट और रियायतनिम्नतम स्तर पर हैं। एसडब्ल्यूपीएल, कम दरों और/या उJ छू ट और रियायत देने की अनुमित देने के िलए छू ट का प्रयोग कर सकता है।

(ख). रिकॉर्ड में पायी गई स्पूष्टप त्रुटि पाए जाने पर या किसी अन्य न्यायसंगत कारण से मान्य होने पर, एसडब्यूपीएल, पारित किए गए आदेश के भारत के राजपत्र में अिधसूिचत होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/तर्क के साथ इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशुल्कि की समीक्षा के िलए संपर्क कर सकता है।

13.1. परिणामत: और ऊपर दिए गए कारणों से और सामूिहक आवेदन सोच िवचार के आधार पर, अनुलBक – IV के रूप में संल(cid:139) एसडब्यूपीएल के संशोिधत दरमानों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

13.2. एसडब्यूपीएल के संशोिधत दरमान और शत(cid:147) भारत सरकार के राजपत्र में अिधसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद की लागू हो जाएंगे और संशोिधत दरमान प्रभावी होने की तारीख से तीन साल की अविध के िलए लागू रहेंगे । प्रदान की गई यह स्वीकृ ति, प्राधिकरण द्वारा िवशेष रूप से विस्तारित नह[ किए जाने की स्थिति में स्वतः समाप्त हो जाएगी।

13.3. टैरिफ दिशानिदHश 2019 के खंड 7 के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल कागQ आगम-निगर्म के प्रहस्त न और पोतों की बर्थ-डे आउटपुट पर रिपोर्ट, िबना किसी त्रुटि के लगातार टीएएमपी को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद 90 दिनों के भीतर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वाoषक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कोई अन्य जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक है, उन्हें भी समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। एसडब्ल्यूपीएल को िवशेष रूप से अपेक्षित आवश्यक जानकारी प्रदान न करने से बचने की सलाह दी जाती है।

टी. एस बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

[वि(cid:9)ापन III/4/असा./386/19]

अनुलग्नक-I (क)

फार्म - 1

प्रशुल्क नीित , 2019 के तहत महापत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी ऑपरेटरों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत और पत्तन द्वारा संशोधित प्रशुल्क निर्धारण के लिए वा,षक राजस्व मांग का परिकलन

अनुलग्नक-I (ख)

फार्म 1 प्रशुल्क नीित , 2019 के तहत महापत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी ऑपरेटरों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत और पत्तन द्वारा संशोधित प्रशुल्क निर्धारण के लिए वा,षक राजस्व मांग का परिकलन

अनुलग्नक-II

दक्षिण पUिम पत्तन लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल)

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत और टीएएमपी द्वारा संशोधित एसडब्ल्यूपीएल के पिछले अवधि के वर्ष 2016-17 से 2018-19 के

अनुलग्नक(क)35 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण फार्म- 4 एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित दरों के प्रस्तावित पैमाने पर राजस्व अनुमान

(ए) यातायात िववरण

(ख). राजस्व आकलन

अनुलग्नक-III (ख)

फार्म-4 एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरमानों पर राजस्व अनुमान

(क). आगम/निगर्म विवरण

(ख). राजस्व आकलन

अनुलग्नक-IV

साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटिड

दरमान

1. परिभाषाएँ – सामान्य

इन वतर्मान दरमानों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो निम्न परिभाषाएं लागू होंगी :

(i) "प्रति दिन" का अभिप्राय: प्रति कै लेंडर दिवस है यदि अन्य था उल्लेख न किया गया हो।

(ii) ''एसडब्लयूपीएल'' का अभिप्राय साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड भारतीय कं पनी इसके उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों से है ।

(iii) "पत्तन" का अभिप्राय मुरमुगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) जिसमें टoमनल का अभिप्राय साउथ वेस्टन पोर्ट िलिमटेड )एसडब्ल यूपीएल) से होगा जो अब या इसके बाद साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्लयूपीएल) द्वारा प्रचालित किया जाएगा ।

(iv) "तटीय पोत" का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य् पत्तन अथवा स्थान के बीच Zापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा ।

(v) "तटीय काग['' का अभिप्राय उस कागQ से है जिसे कोई पोत एक भारतीय पत्तन से लदान के बाद दूसरे भारतीय पत्तन व इसके विपरीत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाईसेंस के अधीन Zापार कार्य में िनयोिजत है।

(vi) "विदेशी काग['' का अर्थ है तटीय कागQ के अलावा अन्य कागQ ।

(vii) "िवदेशगामी पोत" का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा ।

(viii) "टन" या ''एमटी'' का अभिप्राय :एक मीट्रि क टन या 1,000 किलोtाम या एक क्यूिबक मीटर होगा ।

2 सामान्य नियम व शतE :

(i) पोत संबंधी प्रभार लगाने के प्रयोजन से ''िवदेशगामी'' अथवा ''तटीय'' (cid:152)ेणी में वर्गीकृ त करने के लिए पोत का दर्ज वर्गीकरण, जैसा सीमा शुल्क विभाग अथवा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी इसके प्रमाणन में दिया गया होगा, निर्णायक घटक होगा और कागQ की प्रकृ ति अथवा उसके उदगम की, इस प्रयोजन से कोई प्रासंगिकता नह[ होगी।

(ii) पोत संबंधी प्रभार )वीआरसी( लगाने के लिए पोत वर्गीकरण संबंधी प]ति :

क सामान्य ट्रेडिग लाइसेंस रखने वाला भारतीय ध्वज का विदेशगामी पोत सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चलन कर सकता है। ऐसा पोत जो तटीय चलन में परिवर्तन करता है उसे भारतीय पत्तन पर प्रथम बार प$ंचने पर सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर, आगे भारतीय तट पर चलन करते समय तक, सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश की आवश्ययकता नह[ होगी ।

ख विदेशी ध्वज का, िवदेशगामी पोत, परिवहन निदेशक द्वारा जारी निrित अवधि के लाईसेंस और सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चलन में परिवतिHत किया जा सकता है ।

(iii) पोत संबंधी प्रभारों के लिए रियायती तटीय -दर और िवदेशी-दर के मापदंड:

(क) परिवर्तन संबंधी ऐसे मामलों में, पोत पर तटीय सामान का लदान आरंभ होते ही लादान -पत्तन द्वारा तटीय दरें प्रभार्य हो जाएंगी ।

(ख) परिवर्तन के ऐसे मामलों में भारतीय पत्(cid:155) की अंतिम पुकार पर प्रचलन कार्य पूरा होने के समय तक ही तटीय दरें प्रभार्य रहेंगी । उसके तुरत पश्चात प्रेषणकर्ता पत्तन द्वारा विदेशगामी दरें प्रभार्य होंगी (ग) पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी तटीय लाइसेंस धारक पूर्ण :भारतीय तटीय समoपत पोत को, तटीय दरों के लिए किसी अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नह[ होगी ।

(iv). रियायती तटीय दर पर कागQ संबंधी प्रभार )सीआरसी ( के िलए मापदंड:

/Zापारिक लाइसेंस धारक भारतीय

ध्वत के किसी विदेशगामी पोत (क) वि(cid:156) स्तर पर सामान्य कारोबारी

द्वारा तटीय प्रचालन के लिए के लिए प्रहस्तन प्रभारों

)एचसी (हेतु तटीय दरें लागू की जानी चाहिएं

/को (cid:157)े ल को/से भंडारण

पोत से तट तक और (cid:157)ें से अर्थात सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर यार्ड तक स्थानान्तरण के लिए, वाफH ज सहित, तटीय दरें, निम्नलिखित के परिप्रे(cid:158)य में लागू होंगी :-

(i). तटीय चलन में परिवoतत और तटीय कागQ ले जाने के लिए पोत किसी भी भारतीय पत्तन से

किसी अन्य भारतीय पत्तन के िलए ।

(ii). तटीय चलन में परिवoतत नह[ परंतु किसी भी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारत ◌ीय

*

पत्तन को तटीय कागQ ले लाने वाले पोत ।

*कें (cid:148)ीय सीमा कर और शुल्क परिपत्र सं 15/2002-सी .शु . दिनांक 25 फरवरी 2002 के अनुसार तटीय कागQ का भारतीय (cid:159)वज वाले विदेशगामी पोत में बिना कस्टम परिवर्तन के भारत में एक पत्तन से दूसरे पत्तन को लाना /ले- जाना अनुमत्त है ।

(ख). पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी निrित अवधि प्रमाण पत्र तथा सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चलन में परिवoतत किसी एक भारतीय पत्तन पर लादे गए तथा अन्य भारतीय पत्तन पर गमन के लिए लक्षित कागQ /कं टेनर के िलए तटीय लागू दरें प्रभार्य होगी ।

(v). पोत संबंधी प्रभार दरें जहां कह[ भी अमेरिकी डालर में निर्धारित हैं, वहां ये प्रभार दरें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इससे संबP बैंक या किसी सर्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा समय - समय पर अिधसूिचत बाजार भाव की दर पर अमेरिकी मु(cid:148)ा में परिवoतत करने के पrात, भारतीय मु(cid:148)ा में ही ली जाएंगी। मु(cid:148)ा संबंधी परिवर्तन हेतु गणना के लिए ितिथ, पोत के पत्तन में प्रवेश की तिथि ही मानी जाएगी ।

(vi). पोत के 30 दिन से अधिक पत्तन में ठहरने पर, प्रत्येक 30 दिन के पrात विनिमय दर की नियमित तौर पर समीक्षा की जाएगी । ऐसे मामलों में, समीक्षा के समय प्रचलित उचित विनिमय दर के संदर्भ में बिलों में तदनुसार, परिवर्तन किया जाएगा ।

(vii). (क) eू ड आयल, लौह अयस्क और लौह पल्ले सहित तापीय कोयला और पीओएल को छोड़ कर, सभी तटीय कागQ के कागQ संबंधी प्रभार सामान्य कागQ 60 प्रतिशत से अधिक

/कं टेनर संबंधी प्रभारों के

नह[ होंगे।

(ख) कागQ संबंधी प्रभारों के मामले में पोत तट स्थानान्तरण और (cid:157)े से

/को भंडारण यार्ड से/को स्थानान्तरण

के लिए वाफH ज सहित सभी संबंधित प्रहस◌्तन प्रभारों हेतु रियायती दरें प्रभार्य होंगी ।

(ग) विदेशी पत्तन का एक कागQ से पत्तन 'ख' पर अनुवर्ती पोतांरण हेतु पत्तन 'क' पर प$ंचने पर, उसके लिए तटीय चलन से प्रासंगिक रियायती प्रभार लागू होंगे। अन्य शब्दों में, उन पोतों को भारतीय पत्तन से /को कार्ग ◌ो लाने लेजाने के लिए तटीय चलन की अनुमति होगी और वे रियायत के पात्र होंगे । / (घ) तटीय कागQ/पोत संबंधी प्रभार भारतीय मु(cid:148)ा में मूल्यवoगत तथा संtहित किए जाएंगे ।

(viii) देयता संगणन के िलए, भार की इकाई 1 टन या 1000 कि .t. , आयतन की इकाई 1 क्यूबिक मीटर और तरल पदाथY के परिमाण क्षमता की इकाई 1000 िलटर होगी ।

(ix) समt कु ल भार के परिमापन या किसी एक मद के परिमाण के लिए / 0.5 तक का भिन्नातमक दशमलव अंश 0.5 इकाई )यूिनट (माना जाएगा और 0.5 इकाई )यूिनट( या और उससे अिधक अंश को पूरा एक इकाई )यूिनट ( माना जाएगा, बशतH अन्यथा उल्लेकख न किया गया हो ।

(x) िवलंिबत अदायगियों/वापसियों पर ब्याज:

(क) उपयोक्ता, इन दरमानों के तहत विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। इसी प्रकार, एसडब्ल्यूपीएल विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा ।

(ख) दंडात्मक ब्याज की दर 15.00 प्रतिशत होगी। दंडात्दक ब्याज की यह दर एसडब्यूपीएल और पत्तन दोनों पर एक समान लागू होगी।

(ग) उपभोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब की गिनती, एसडब्यूबपीएल द्वारा बिल के पेश करने की तिथि से 10 दिन बाद से आरंभ हो जाएगी लेकिन यह प्रावधान उन स्थितियों में लागू नह[ होगा जिनमें महापत्तन न्यास अधिनियम के अनुसार प्रभार का भुगतान सेवाएं लेने से पहले करने का उल्ले ्ख किया गया है और/या दरमानों में प्रभारों का अtिम भुगतान निर्धारित है ।

(घ) धन वापसी में देरी सेवाओं के पूरा होने के या उपभोगकर्ताओं से सभी जरूरी दस्तावेजों को लेने के 20 दिन बाद, जो कोई भी बाद में हो, संगणित किया जायेगा।

(xi) हिसाब किये गये सभी किराये भाड़े को प्रत्येक बिल के कु ल योग पर अगले उm रूपये तक शुन्यान्तक /पूणा(cid:160)तक किया जायेगा।

(xii) (क) दरों के पैमाने में निर्धारित दरें अधिकतम सीमा स्तर की है, इसी प्रकार छू ट गृहमूल स्तरों पर है।

एसडब्लूपीएल अगर यह चाहे तो निम्न दरों पर चार्ज कर सकता है या/ उm छू ट की अनुमित दे सकता है।

(ख) अगर यह तर्क संगति प्रति यूनिट दर मे उपभोक्ता को राहत मिलती है व दरों के पैमाने में निर्धारित यूनिट दरें ऊपरी सीमा को पार नह[ करत[ तो एसडब्लूपीएल, दरों के पैमाने में निर्धारित दरों के इस्तेमाल को शासित करने वाली निर्धारित शतY को अगर यह चाहे तो तर्क संगत कर सकता है ।

(ग) एसडब्लूपीएल द्वारा इन न्यूनतम दरों

/या इन दरों के प्रयोजन को श ◌ासित करने वाली शतY के तर्क संगतिकरण को जनता को अधिसूचित करना चाहिए तथा इन न्यूनतम दरों में या इन दरों के प्रयोजन को शासित करने वाली शतQ में बदलावों, बशतH नयी दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से ज्यादा न हो, को अिधसूिचत करना जारी रखा जाना चािहए।

(xiii). उपयोगर्क ताओं एसडब्लूपीएल के कारण तर्क संगत स्तर के पार देरी के लिए किराया भाड़ा भुगतान करने की

जरूरत नह[ होगी।

(xiv). पूर्वी तट पर एक भारतीय बंदरगाह और पrिमी तट पर एक अन्य भारतीय बंदरगाह या इसके िवपरीत, (cid:152)ीलंका के प्रादेशिक जल के माध्यम से एक जहाज द्वारा तटीय वस्तुओं को प$ँचाया जाता है, चाहे और बदले में पोत के परिवर्तन के बीच में, (cid:152)ीलंका में किसी भी बंदरगाह पर जाए या नह[, कें (cid:148)ीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की 11 मई 2018 की अिधसूचना संख्या.38 / 2018-सीमा शुल्क (एनटी) के संदर्भ में पोत संबंधी शुल्कों और कागQ संबंिधत शुल्कों में रियायत के िलए पात्र होंगे।

(xv). तटीय माल पूर्वी तट पर एक भारतीय बंदरगाह और भारत में एक नदी पर बंदरगाह या इसके िवपरीत, एक जहाज द्वारा बांग्लादेशी पानी से गुजरने वाले मार्ग के माध्यम से और पोत के परिवर्तन के बिना में परिवहन करता है तो अिधसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एनटी) 11 मई 2018 को कें (cid:148)ीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड पोत संबंधी शुल्कों और कागQ संबंिधत शुल्कों में रियायत के पात्र होंगे।

(xvi). दरमान, संबंिधत वर्ष की पहली जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होने वाले प्राधिकरण द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60% की सीमा तक मु(cid:148)ास्फीति के िलए स्वत: वाoषक अनुeमण के अध्याधीन हैं।

अगला वाoषक इंडेक्सेशन 1 मई, 2020 से होगा। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचकांकित दरमान एमओपीटी, संबंिधत उपयोगकर्ताओं और प्राधिकरण को सूिचत किये जाएंगे।.

भाग I - पोत संबंधी प्रभार

ख^ड-क - पत्तन देयता एवं ख^ड- ख - पायलेटेज संबंधी प्रशुल्क

ये सेवाएं, उनके लिए अनुमोदित दरमानों के अनुसार मुरमुगांव पोर्ट न्यास द्वारा एसडब्लूपीएल के बर्थ सं .5क व 6क में प्रवेश करने वाले पोतों को दी जायेगी। ये प्रभार पोतों के स्वामियों एजेन्टों द्वारा सीधे मुरमुगांव पत्तन न्यास को देय होंगे।

/मालिकों /

ख^ड-ग - बर्थ किराया भाड़ा

बर्थ संख्या 5क व 6क के िलए, पोतों के स्वामियों

/मालिकों/एजेन्टों द्वारा एसडब्ल्यूपीएल को देय बर्थ किराया भाड़ा, निम्नलिखित दरों पर होगा।

बर्थ सं .5क

(अिधकतम एलओए 190 मीटर पोत के बर्थ संख्या 6क पर एलओए 225 मीटर के अन्य पोत के साथ)46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

(1). बर्थ किराया भाड़ा बर्थ पर दी गई सेवाओं व सुविधाओं जैसे बर्थ का अधिपत्य, बर्थ पर समयोपरि कार्य, पोत द्वारा बोर्ड पर एकत्रित कू ड़े को हटाने व उसें घाट पर भेजने, बथY को साफ करने, अ(िcid:139) शमन िनगरानी इत्यादि शािमल है।

(2). उपरोक्त किराया-भाड़ा पोत के स्वामियों, मालिकों व एजेन्टों व अन्य प्रवेश कर रहे अथवा बर्थ पर या उसके , आसपास खड़े/तैरते पोत से प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसके भाग के लिए वसूल किया जाना है।

(3). िवदेशगामी और तटीय पोत के मामले में प्रति बर्थ प्रभार्य किराया विदेशगामी पोत की स्थिति में यूएस $ 662.00 प्रति पोत और तटीय पोत की स्थिति में रू.17,717/ -के िहसाब से है।

(4). बर्थ किराये की अवधि, बर्थ को पोत्त द्वारा आधिपत्य करने के समय से संगणित की जायेगी।.

(5). कोई भी बर्थ किराया भाड़ा उस अवधि के लिए देय नही होगा जब लोडिग /अनलोडिग संचालन कार्य , खराबी या एसडब्लूपीएल के कारण, एसडब्लूपीएल की तटीय eे नों मशीनी प्रहस्तन प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण नह[ किया जा / रहा हो।

(6). (i) बर्थ किराया पोत द्वारा जलयात्रा की अपनी तैयारी के संके त देने के 4 घंटें बाद बन्द हो जायेगा।

(ii) बर्थ किराये के बंद होने के लिए निर्धारित 4 घंटे की समय सीमा अनुकु ल ज्वार की स्थिति की कमी, खराब मौसम व रात्रि नौचालन की कमी के कारण जहाज के प्रतीक्षा समय में शामिल नह[ होगा।

(iii) पोत के स्वामी/एजेन्ट को के वल अनुकु ल ज्वार एंव मौसम दशाओं के अनुसार जलयात्रा की तैयारी के संके त देंगें।

(iv) झूठे संके त के लिए बर्थ किराया जुर्माना एक दिन )24 घंटे

के बर्थ किराया भाड़ा के बराबर होगा।

"झूठा संके त" तब होगा जब पोत तैयारी का संके त देता है व प्रत्याशा में पायलेट के लिए पूछता है जबकि इंजिन तैयार नह[ रहता या कागQ संचालन पूर्ण नह[ किया जाता या पोत के अन्य किसी कारणवश पोत बर्थ से हटने के लिए तैयार न हों। यह जब पोत प्रतिकू ल ज्वार, रात्रि नौचालन की कमी या विपरीत मौसम दशाओं के कारण जलयात्रा नह[ कर पाता तब की तैयारी के संकेतों को शामिल नह[ करता।

(7). बर्थ स 5क एव 6क पर अनुUेय गिटृी हटाने का समय 3 घंटे होगा व उसके बाद, बर्थ किराया भाड़ा जुर्माना सामान्य बर्थ किराया भाडे के 5 गुना वसूल किया जायेगा यह प्रति घंटा या उसके भाग तक घटाया जायेगा जो पोत के लिए प्रयोज्य है ।

यह बर्थ पर पोत के रूकने के सामान्य बर्थ किराया भाड़े के अलावा होगा।

(8). इन बथQ पर दूसरे पोंतों के ऑफसाइड पर खड़े पोतों द्वारा सामान्य बर्थ किराया भाड़ा का 50 प्रतिशत देय होगा ।

(9). लाइसेंस समझौते के प्रावधान प्राथमिकता बथ¢ग व उस पर अगर कोई भाड़ा हो, शासित करेगी। जब कभी भी किसी पोत्त को प्राथमिकता बथ¢ग दी जाती है, एक दिन (24 घंटे) के िलए बर्थ किराया भाड़ा के बराबर शुल्क या बर्थ पर वास्तविक रूकने की कु ल अवधि के लिए संगणित बर्थ किराया भाड़ा का 75 प्रतिशत जो कोई भी ज्यादा हो बसूल किया जायेगा।

(10). (i) पोत की बाहर िनकालने में प्राथमिकता के िलए बर्थ पर रूकने की वास्तविक कु ल अविध के िलए एक दिन (24 घंटे) बर्थ किराया भाड़े के बराबर शुल्क या बर्थ किराया भाड़े का 100 % जो भी उmतम हो, वसूल की जायेगा।

(ii) इसके अलावा पोत संबंधी का अन्दर/बाहर बदलाव भाड़ा उन पोतों से वसूल किया जायेगा जिन्हें बाहर िनकलने की प्राथमिकता उपलब्ध करायी गयी है।

(iii) बर्थ सं. 6क पर बाहर िनकलने की प्राथमिकता तभी दी जायेगी जब 25000 मी.टन का कागQप्रति कार्य दिवस की लदान दर/निगर्मन पोत द्वारा रखे गये प्रतिरोधों द्वारा प्राप्त नह[ किया जा सकता।

भाग II - काग[ संबंधी प्रभार

ख^ड-क

बर्थ सं. 5क व 6क पर घाट किराया भाड़ा (वाफE ज)

दर्शाये गये कागQ की मात्रा पर जिसे सीमा शुल्क के साथ दायर प्रवेश बिल में घोषित किया जाता है कागQ के आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा नीचे नि£दष्ट दरों पर, बर्थ सं .5क व 6क पर कागQ प्रहस्तन के लिए, घाट शुल्क प्रत्य़क्ष रूप से एसडब्ल्यूपीएल को देय होगाः

घाट अनुसूची के तहत किसी भी कागQ को "अनि£दष्ट" (cid:152)ेणी में वर्गीकृ त करने से पहले, प्रासंगिक कस्टम वर्गीकरण को यह पता लगाने के िलए संदoभत किया जाना चािहए कि क्या कागQ को घाट अनुसूची में उल्लिखित किसी भी नि£दष्ट (cid:152)ेणियों के तहत वर्गीकृ त किया जा सकता है।

ख^ड – ख

काग[ प्रहस्तन प्रभार

बर्थ सं .5क व 6क पर दर्शाये गये कागQ पर कागQ प्रहस्तन प्रभार, कागQ के आयातक या निर्यातक द्वारा निम्नलिखित दर पर सीधे एसडब्लुपीएल को देय होगाः

बर्थ सं .5क पर

बर्थ सं .6क पर

नोट :

(1) बर्थ सं .5क पर कागQ प्रहस्तन किराया भाड़ा निम्नलिखित सेवाओं के लिए होगा ।

- पोत्त से कागQ को बर्थ पर उतारना अथवा विलोमत:,

- पोत बर्थ से एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड गमनागमन अथवा विलोमतः,

- एसडब्ल्यूपीएल के अन्दर गमनागमनः,

- रेलवे वैगन से उत्तरायी अथवा िवलोमतः,

(2) बर्थ सं .6क पर, कागQ प्रहस्तन किराया भाड़ा निम्नलिखित सेवाओं के िलए होगा।

- पोत से कागQ को बर्थ पर उतारना अथवा विलोमत:,

- पोत बर्थ से एसडब्ल्यूपीएल स्टैकया¥र्ड गमनागमन अथवा विलोमतः,

- एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड के अन्दर गमनागमन,

- रेलवे बैगनों पर रेल द्वारा सामान भेजने के लिए लदान अथवा विलोमतः ।

(3) अनुसूची में निर्धारित उपरोक्त प्रहस्तन भाड़े में वेगनों को तारपोिलन/प्लास्टिक आवरण से ढकना शािमल नह[ है।

(4) डन-एजिग व लैशिग की (उिचत मजदूर व सामान लगाकर) पोत के मािलक की संतुष्टि तक उपयोगकर्ता द्वारा अपने खर्च पर Zवस्था की जायेगी।

(5) कागQ प्रहस्तन किराया भाड़े का 50 प्रतिशत कागQ के प्रहस्तन के िलए प्राप्त होने से पहले देय होगा। कागQ प्रहस्तन किराये भाडे का शेष 50 प्रतिशत कागQ के नौवहन/िनकासी से पहले देय होगा।

ख^ड- ग

भू-किराया/भंडारण किराया भाड़ा

एसडब्ल्यूपीएल के स्टेकयार्ड में भंडारित कागQ के िलए भंडारण किराया भाड़ा निम्न प्रकार से होगाः

1. आयात/आगम कागQ के िलए भू-किराया/भंडारण किराया भाड़ा49 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण (एसडब्लुपीएल में शेष कागb के लिए, प्रति मी .टन प्रति दिन रूपयों में)

नोटसः -

(1) पोत के कागQ के पूर्ण उत्तरायी के या जब अन्तिम पार्सल उतारे जाने के बाद, तीन दिन की निशुल्क अविध की अनुमित दी जायेगी, निशुल्क अवधि का हिसाब करने के लिए रविवार कस्टम द्वारा अधिसूचित छु (िcid:138)यों व टoमनलों के गैर कार्य दिवस अलग किए जायेगें।

(2) जमीन का किराया दिनों के परे कागQ के रूकने के लिए रविवारों व

/भंडारण किराया भाड़ा निर्धारित निशुल्क

कस्टम द्वारा प्रतिसूचित छु (िcid:138)यों समेत सभी दिनों के लिए देय होगा।

(3) मुƒत दिनों के परे 21 दिनों के बाद, आयातक, निर्यातक के तमाम लागत व परिणामों पर शेष कागQ एसडब्ल्यूपीएल क्षेत्र के बाहर अन्य क्षेत्र में बदलाव किया जाना संभाZ है।

(4) जमीन का किराया

/भंडारण को बसूल करने के लिए दिवस प्रातः 7:00 बजे से अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक िगनी

जायेगी।

II निर्यात/बहिगार्मी कागQ के िलए जमीन का किराया/भंडारण किराया भाडा

(एसडब्ल्यूपीएल में शेष काग[ के लिए में प्रति मी .टन प्रतिदिन(

नोटसः-

(1) निर्यात कागQ के मामले में, पहले कागQ की खेप प्राप्त होने के पहले दिन से निशुल्क सात दिवस अनुमेय होगें, मुƒत अविध का िहसाब करने के िलए रिववार कस्टम द्वारा अिधसूिचत छु टिृयां व टoमनलों के गैर कार्य दिवस अपवoजत किये जायेगें।

(2) निर्धारित निशुल्क दिवसों के बाद, जमीन का किराया/भंडारण किराया भाड़ा जैसा कि ऊपर बताया गया है रविवारों व कस्टम द्वारा अिधसूिचत छु टिृयों समेत सभी दिनों के िलए देय होगा।

(3) निशुल्क 21 दिनों के बाद शेष कागQ का एसडब्लुपीएल क्षेत्र के बाहर निर्यातक के एकमात्र लागत व परिणामों पर अन्य क्षेत्र में बदलाव किया जाना संभाZ है।

(4) जमीन का किराया/भंडारण को वसूल करने के दिवस की गणना प्रातः 7:00 बजे से अगले दिन के प्रातः 7:00 बजे तक की जायेगी।

(5) अगर इ(cid:140)ठा किया गया संपूर्ण कागQ निशुल्क अविध के अन्दर नह[ है व शेष कागQ अगले पोत से निर्धारित/संबंिधत किया जाता है अगली मुƒत अबिध इस दावे के समर्थन में दस्तावेजीकरण के पेश करनी की तारीख से अनुमेय किया जायेगा। अन्यथा, उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित के अनुसार अिचत प्रयोज्य दर पर जमीन का दंडात्मक किराया देय होगा।

ख(cid:2)ड सी – सामान्य नोdस :

(1) कोई भी जमीन का किराया/भंडारण किराया भाड़ा उस अविध के िलए देय नही होगा जब एसडब्लुपीएल के कारण एसडब्ल्यूपीएल कागQ प्रहस्तन की स्थिती में न हो तथा उपयोगकर्ताओं ने अनुरोध किया हो ।

ख^ड – घ

धूल दमन प्रशुल्क

प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल के दमन के लिए छिड़के गये पानी के लिए धूल दमन खचH कोयले, कोक व चूनापत्थर पर प्रकट मात्रा पर निम्नलिखित दरों पर बसूल किये जायेगें :

कोयला, चूना-पत्थर व कोक के लिए रू :3.40 प्रति मी .टन

यह पोत से उतारने के चरण से एसडब्लुपीएल स्टैकयार्ड पर भंडारण सहित कागQ के रेलवे वैगनों में लदान तक वसूल किया जायेगा।

भाग III अन्य सेवाएं

1. आगन्तुक प्रविष्टि पासः

वाoषक मािसक प्रतिदिन

(क). प्रति प्रार्थना-पत्र `255.60 `63.90 `25.56 (ख). प्रति प्रतिस्थापन `63.90 `63.90 `25.56

2. वाहन प्रविष्टि पास

प्रति प्रविष्टि - रू. 95.85

नोट्ः वाहन प्रविष्टि शुल्क कागQ को भेजने/प्रेषण करने के िलए एसडब्लुपीएल बथQ पर प्रवेश/छोड़ने वाले बाहनों से वसूल नह[ की जायगी।

3. फोटोhाफी

(क). फिल्म शू§टग व फोटोtाफी

`10863.00 प्रतिदिन (ख). सामान प्रहस्तन करने के फोटो लेना

`639.00 प्रतिदिन

(ग). नाविक दल व अन्य का फोटो लेना

`319.50 प्रतिदिन

)संचालन गतिविधियों से संबंधित(

(घ). वीडियोtाफी

`3195.00 प्रतिदिन

4. 'े न किराया भाड़ा (प्रभार)

कागQ प्रहस्तन के उद्देश्यों के अलावा उपयोग के लिए बर्थ सं .5क व 6क पर स्थापित एसडब्लुपीएल के eे नों के लिए किराया भाड़ा निम्नलिखित दरों के अनुसार एसडब्लुपीएल को सीधे देय होगा।

(क).    110/42  मी टन क्षमता वाली हार्बर मोबाईल हार्बर eे नों के  लिए            `31950.00 प्रति घंटा
(ख).    अन्य eे नों के  लिए                                                      `19170.00 प्रति घंटा

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th December, 2019

No.TAMP/38/2019-SWPL In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the South West Port Limited for general revision of its Scale of Rates for Berth 5A and 6A in the Mormugao Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/38/2019-SWPL

South West Port Limited - - - Applicant

QUORUM:

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of November 2019)

This case relates to the proposal dated 24 July 2019 received from South West Port Limited (SWPL) for revision of its Scale of Rates (SOR) for Berth 5A and 6A in the Mormugao Port Trust (MOPT).

2.1. This Authority vide its Order No.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016 had revised the SOR of the SWPL based on the proposal filed by SWPL and following the erstwhile Tariff Guidelines, 2005 then applicable to SWPL. The SOR approved on 17 November 2016 was notified in the Gazette of India on 30 November 2016 vide Gazette No.433. The revised SOR came into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order notifying the SOR in the Gazette of India. In the said Order, this Authority had granted tariff increase of 27.80% in cargo handling charge and 10% in berth hire charge as against tariff increase of 34% and 17% sought by SWPL for the corresponding activities. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2019. A speaking Order passed by this Authority was notified in the Gazette of India on 06 January 2017 vide Gazette No.10.

2.2. In the context of the tariff Order dated 17 November 2016, the MOPT filed an application to review the said tariff Order dated 17 November 2016. However, the MOPT withdrew its review application.

3.1. The SWPL vide its letter dated 08 April 2019 had made a request to extend the validity of the existing tariff till 30 September 2019 or till the new tariff is notified whichever is earlier.

3.2. In this regard, it was brought to the notice of SWPL that we have vide our letter dated 8 November 2017 requested the SWPL to file a proposal based on actuals of 2016-17 and revise the tariff estimates and corresponding income and expenditure estimations for the years 2017-18 and 2018-19 latest by 30 November 2017 in pursuance of the decision of this Authority in para 13 (vii) (a) of the Order No.TAMP/40/2016- SWPL dated 17 November 2016. This was followed by reminder dated 5 March 2018. The SWPL did not respond, despite reminder. Instead of complying with the decision taken by this Authority and keeping silent on the request made to52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] SWPL by our letter, the SWPL sought extension of the validity of existing SOR. SWPL was requested to furnish the physical and financial performance for the year 2018-19 to process the SWPL letter dated 08 April 2019 seeking extension. The SWPL remained silent.

4. In the meantime, the MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009- PG (Pt-IV) dated 5 March 2019 has issued Tariff Guidelines for BOT operators operating in all Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed this Authority to act accordingly with immediate effect. The Tariff Guidelines for BOT operators operating in Major Port Trust and previously governed by 2005 Tariff Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 7 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is notified in the Gazette of India vide Gazette No.244 dated 11 July 2019 after consultation with the Major Port Trusts and the concerned BOT Operators governed under the erstwhile Tariff Guidelines of 2005.

5.1. In this backdrop, the SWPL has filed its proposal dated 24 July 2019 following Tariff Policy, 2019 for general revision of its SOR. The SWPL has submitted the following:

(i). The SWPL has prepared the proposal for fixation of tariff in accordance with the said Tariff Guidelines and Working Guidelines, in the formats and supporting documents as prescribed by the Tariff Authority for Major Ports. The proposed tariff will have a validity period of three years from 01 April 2019 to 31 March 2022.

(ii). Traffic:

SWPL handled traffic of 11.75 MMT, 10.61 MMT & 5.25 MMT for the years 2016-17, 2017-18 & 2018-19. For consideration of Average Revenue Requirement (ARR) traffic for next tariff cycle is taken as average of previous three years actual i.e. 9.2 MMT.

(iii). Expenditure Projections:

(a). Operating expenses (excluding depreciation) :

Operating expenses is taken as average of previous 3 years' actual expenses.

(b). Depreciation: For tariff proposal, depreciation was calculated as per IGAAP and due adjustment is made in depreciation calculated as per Ind AS. Details given in Form-7.

(c). Royalty:

As per Clause 2.2 of the revised tariff guidelines of 2019, Royalty / Revenue share payable to the landlord port by the private operator will not be allowed as an admissible cost for tariff computation as decided by the Govt. in the Ministry of Shipping vide its Order No.PR-14019/6/2002-PG dated 29 July 2003. In those BOT cases where bidding process was finalised before 29 July 2003, the tariff computation will take into account royalty / revenue sharing as cost subject to maximum of the amount quoted by the next highest bidder for tariff fixation.

Accordingly, Royalty at 13.1% (being the second highest bid for the Tender) has been considered as admissible expenses for tariff computation.

(d). Lease Rentals: This has been projected on the basis of the provisions of the L.A. [The lease rental considered in the ARR calculation is based on actuals reported in the Audited Annual Accounts]

(iv). ARR:

To arrive at ARR following assumption were taken:

(a). Exchange rate:

For calculating berth hire income INR / USD rate of `70 is considered.

(b). Fixed Assets: For consideration of Gross Fixed Assets, due adjustments were made on Fixed Assets reported in the Audited Annual Accounts based on Ind AS to arrive at Fixed Assets based on IGAAP.

(c). Working Capital:

For consideration of working capital following assumptions were made:

(i). Inventory: Inventory consumption for FY 2018-19 was `325.70 lakh. For ARR

calculation, 6 months average consumption i.e. `162.85 lakh is considered.

(ii). Sundry debtors: SWPL paid `867.76 lakh in advance to the Port Trust as License fee and lease rent. Annual average i.e. `433.88 lakh is included as Sundry Debtors for ARR calculation.

(iii). Cash: Annual expense, based on FY 2018-2019, of SWPL terminals is `13,244.44 lakh. For consideration of ARR, one month expense i.e. `1103.70 Lakh is taken as cash requirement for working capital.

(v). Return on Capital Employed:

As prescribed in the Guidelines, Return on Capital Employed of 16% is considered.

(vi). Indexation in the ARR:

To arrive at ARR with indexation, applicable WPI of 3.45% is considered.

(vii). Proposed SOR:

Based on the calculation of ARR, it is proposed to increase tariff for SWPL terminals by 23%. Proposed SOR is furnished.

5.2. The SWPL has furnished detailed computation of ARR under Form-1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form-3 and other Forms as prescribed in the Working Guidelines. The Form-1 (ARR), Form-3 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement), Form-7 (Fixed Assets Statement as per IGAAP considered in ARR computation giving details of adjustments) have been duly certified by practicing Chartered Accountant.

(ii). The SWPL has proposed across the board increase of 23% in Berth hire charges and in Cargo handling charges to meet the estimated ARR.

(ii). The SWPL has in Form 4 furnished detailed working of revenue estimation for the existing tariff as well as the proposed tariff for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed tariff is `29,082.00 lakhs.

6.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of SWPL proposal dated 24 July 2019 was circulated vide our letter dated 1 August 2019 to the MOPT and concerned users/ user organisation seeking their comments.

6.2. In response, the Goa Chamber of Commerce and Industry (GCCI) and Hiralal & Co. vide their letters dated 16 August 2019 have furnished their comments which were forwarded to SWPL vide our letter dated 27 August 2019 as feedback information. The SWPL vide its email dated 21 August 2019 has furnished its reply.

6.3. The MOPT vide its email dated 23 September 2019 has forwarded a copy of letter dated 23 September 2019 addressed to SWPL in which MOPT has furnished its comments on the subject proposal which were forwarded to SWPL vide our letter dated 24 September 2019 as feedback information. The SWPL vide its email dated 02 September 2016 has furnished its comments on the comments of MOPT dated 23 September 2019.

7.1. A joint hearing in this case was held on 27 September 2019 at the MOPT premises. The SWPL made a brief Power Point presentation of its proposal. A copy of Hard copy of the Power Point presentation is given by the SWPL. At the joint hearing, the MOPT, SWPL and the concerned users / user organizations have made their submissions.

7.2. Subsequently, the MOPT has furnished additional comments vide its email dated 10 October 2019 which were forwarded to SWPL vide our letter dated 10 October 2019 as feedback information. The SWPL has, however, not responded.

7.3. As agreed at the joint hearing, the SWPL vide our letter dated 04 October 2019 was requested to take action on the following points arising out of joint hearing proceedings by 09 October 2019:

(i). At the joint hearing, the MOPT pointed out that as per the License Agreement (LA) entered by the port with the SWPL, port earns 18% revenue share on gross revenue earned by the SWPL from cargo handling charges. The MOPT does not get revenue share from berth hire revenue of SWPL as per the LA. The port requested the SWPL to consider nominal increase in berth hire charges and higher increase in cargo related charges instead of 23% increase proposed by the SWPL across the board. As agreed at the joint hearing, the SWPL was requested to look into the matter and respond to TAMP and MOPT.

(ii). The another point of the MOPT is that SWPL has proposed concession in the cargo handling charge for thermal coal and iron ore pellets at 60% of the rate proposed for the foreign cargo. These two cargo items are not entitled for coastal concession as per the coastal concession policy of the Govt. The existing SOR of the SWPL does not prescribe coastal concession for these two cargo items which are not eligible for coastal concession. The SWPL to make necessary modification in the proposal to fall in line with the Coastal Concession Policy of the Government which is uniformly followed across all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat.

8. In response to the action points flowing from the joint hearing, the SWPL has filed its revised proposal dated 16 October 2019 under cover of its email dated 17 October 2019. The SWPL has made the following modifications in its revised proposal.

(i). Vessel related charges is proposed to be increased by 15% and Cargo related charges is proposed to be increased by 26% as against across the broad increase of 23% in berth hire charges and cargo related charges proposed earlier.

(ii). Tariff for coastal coal and coke is kept same as foreign cargo.

(iii). Penal interest is now proposed at 15% as per the Tariff Guidelines, 2019.

(iv). There is no change done by SWPL in Form-1 to Form-8.

9. Based on the preliminary scrutiny of the revised proposal, the SWPL was requested vide our letter dated 04 November 2019 to furnish information/ clarifications on a few points by 18 November 2019. The SWPL has furnished its reply on additional information/ clarification vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent emails dated 22 November 2019 and 22 November 2019. A summary of additional information/ clarification sought by us and reply furnished by SWPL thereon is tabulated below:

10.1. While furnishing the additional information/ clarifications, the SWPL vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent email dated 22 November 2019 has furnished revised proposal comprising revised Form-1 (ARR), Form-3 (Working Capital), Form-4 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement) and Past Period.

(i). A summary position of ARR computation furnished by SWPL is tabulated below:

(ii). The SWPL in the final revised proposal has proposed the following modifications:

(a). Berth hire charges is proposed to be increased by 15% and Cargo related charges is proposed to be increased by 26% to meet the estimated ARR.

[At the proposed rate, the increase in cargo related charges works out to 20% to 26.67% and not uniform increase of 26% as stated by the SWPL]

(b). The SWPL has furnished in revised Form 4 giving detailed working of revenue estimation at the proposed tariff for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, revised estimated ARR is `291.35 crores as against the earlier estimated revenue of `290.82 crores.

(c). Further, the SWPL has agreed to send copies each of Form-1 (ARR), Form-3 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement), Form-7 (Fixed Assets Statement as per IGAAP considered in ARR computation giving details of adjustments) duly certified by practicing Chartered Accountant as soon as possible.

10.2. Subsequently, the SWPL vide its email dated 25 November 2019 has furnished Form-1 (ARR), Form-3 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement), Form-7 (Fixed Assets Statement as per IGAAP considered in ARR computation) duly certified by practicing Chartered Accountant with reference to its final revised cost statements furnished vide email dated 22 November 2019.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

12. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The Scale of Rates of South West Port Limited (SWPL) was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016, following the Tariff Guidelines of 2005, which stipulated cost plus pricing model. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2019.

Before proceeding to the current proposal filed by the SWPL for revision of its SOR, it is relevant here to state that the said tariff Order of November 2016, stipulated that the SWPL may be called upon to file ahead of schedule review in case the actual traffic handled by the SWPL varies significantly from the traffic estimates considered relying on the submissions made by the SWPL and endorsed by the MOPT for the reasons explained in para 13 (vii) (a) of the Order No.TAMP/40/2016- SWPL dated 17 November 2016. The SWPL in the current proposal has reported to have handled traffic of 11.75 MMT, 10.61 MMT & 5.25 MMT for the years 2016-17, 2017-18 & 2018-19 respectively.

In this regard it is relevant here to state that, when the MOPT reported the actual traffic handled by the SWPL in the year 2016-17 is 11.75 MTPA, at that point of time itself, SWPL was vide our64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] letter dated 8 November 2017 requested to file a proposal based on actuals of 2016-17 and revise the tariff estimates and corresponding income and expenditure estimations for the years 2017-18 and 2018-19 and furnish its proposal latest by 30 November 2017 in pursuance of the decision of this Authority in para 13 (vii) (a) of the Order dated 17 November 2016. This was followed by reminder dated 5 March 2018. The SWPL had chosen to remain silent at that point of time and did not respond, despite reminder and despite follow up done by the Licensor Port. On the other hand, the SWPL, vide its letter dated 08 April 2019 had requested this Authority to extend the validity of the existing tariff till 30 September 2019 or till the new tariff is notified whichever is earlier. The above position of non-action from the side of the SWPL was brought to the notice of SWPL vide our letter dated 14 May 2019 advising SWPL to furnish the actual performance for the year 2018-19. It was then, that SWPL has filed the current proposal in July 2019 for revision of its SOR under the new Tariff Guidelines, 2019.

(iii). The Ministry of Shipping (MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019, by the MOS, the tariff fixation exercise in respect of the SWPL is to be governed by the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019.

The current proposal dated 24 July 2019 filed by the SWPL for general revision of its SOR is under the Tariff Guidelines, 2019 and Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019. The SWPL has furnished the requisite information/ clarification sought by us along with revised Annual Revenue Requirement (ARR), draft SOR and modified estimates of revenue vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent email dated 22 November 2019. The final revised proposal filed by SWPL vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent email dated 22 November 2019 along with submissions made by the SWPL and port during the processing of the case are considered in this analysis.

(iv). (a). Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, requires each BOT Operator to assess the ARR which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.

(b). The SWPL has assessed the ARR based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2016-17 (Y1), 2017-18 (Y2) and 2018-19 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. While assessing the ARR, the SWPL has made exclusions of the expenses not admissible in ARR computation, as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019. The following adjustments done by SWPL in line with provisions prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines are brought out for specific mention:

(i). Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, interalia, stipulates that Royalty/Revenue share payable to the landlord port by the BOT operator in those cases where the bidding process was finalized before 29 July 2003 tariff computation will be taken into account to the extent of the next highest bidder in the ARR computation.

Accordingly, of Revenue share as reflected in the Audited Annual Accounts to the tune of `34.16 crores, `35.54 crores and `21.54 crores during the years 2016-17 to 2018-19 respectively is excluded. Since the bidding process in respect of SWPL was finalised before 29 July 2003, revenue share to the extent of the next highest bidder i.e. 13.1% has been considered in the computation of ARR i.e. `24.86 crores, `25.86 crores and `15.67 crores during the years 2016-65 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 to 2018-19 respectively. This is in line with the clause 2.2 of the tariff guidelines of 2019.

(ii). As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019, Interest on loans, provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory etc., are to be excluded. The SWPL has accordingly, excluded `239.73 lakhs, `279.60 lakhs and `21.84 lakhs during the years 2016-17 to 2018-19 respectively as interest on loan. The other items for exclusion are considered as nil.

(iii). Clause 2.3.2 stipulates that in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP (like depreciation), then necessary adjustments to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. The Audited accounts of SWPL are IND AS compliant. The SWPL has made necessary adjustment in the Depreciation, Gratuity and General expenses to capture these items as per IGAAP to comply with the Guideline position. The SWPL has shown as exclusion of `888.27 lakhs, `972.86 lakhs and `811.66 lakhs during the years 2016-17 to 2018-19 respectively from the computation of ARR on account of adjustment of Deprecation and other expenses under IGAAP. The SWPL has furnished the requisite working in Form 6A which is duly certified by practicing Chartered Accountant and the same is relied upon.

(v). Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines and based on the adjustments as discussed above, the SWPL has arrived at average expenses for the years 2016-17 to 2018-19 at `19,762.86 lakhs (`197.63) crores, as per the stipulation prescribed in clause 2.4 of the Tariff Guidelines, 2019.

(vi). (a). As per clause 2.5 of the Tariff Guidelines 2019 Capital Employed will comprise of Gross Fixed assets (Property, Plant & Equipment) [as arrived as per the Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP)] plus capital work in progress as on 31 March/ 31 December of the year Y3 to be restated from the figures reported under IND AS in the Audited Annual Accounts and working capital as per norms prescribed. The Audited Annual Accounts for the year 2018-19 reports Gross fixed Assets of `467.90 crores under the IND AS. The SWPL has considered gross fixed assets at `48,602.09 lakhs (`486.03 crores) as per IGAAP in line with provision prescribed in Clause 2.5 of the Tariff Guidelines, 2019. The SWPL has furnished prescribed Form 7 giving computation of gross fixed assets as per IGAAP duly certified by practicing Chartered Accountant. The SWPL has also furnished a reconciliation in this regard. The Gross Fixed Assets as on 2018-19 considered by the SWPL as per IGAAP duly certified by the Chartered Accountant is relied upon and considered.

The SWPL has considered capital work-in-progress of `172.75 lakhs as reflected in the audited Annual Accounts for the year 2018-19.

(b). Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. The Inventory is seen to have been computed as per norms prescribed in clause 2.6 of Tariff Guidelines, 2019. As regards cash, the SWPL has considered average cash expense of last three years instead of the year 2018- 19. Cash expense for working capital computation is considered at one month cash expense of the year 2018-19.

(c). As per the clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 read with clause 2.2 of the Working guidelines to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, advance payment of lease rental / license fee to landlord port flowing from the contractual obligations will be recognised as sundry debtor for computation of working capital. The SWPL is required to pay the lease rent for the lands allotted to it in advance every year as stipulated in Article 7.3.5.2 of the LA. The License fees for the year 2018-19 reported in the Audited Annual Accounts is66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] `656.89 lakhs. 50% thereof comes to `328.45 lakhs in line with the approach followed in earlier tariff revision. Whereas, the SWPL has considered an amount of `433.88 lakhs towards advance license fee. SWPL has stated that it has paid advance licensee fee for the financial year 2019-20 to the tune of ` 867.77 lakhs in the month of May 2019 and the same is considered in the ARR computation. The SWPL has contended that the SWPL has paid ` 656.89 lakhs in the previous year 2018-19 and even if the allowable escalation of 4.26% thereon is considered, License fee for the financial year 2019-20 will be less than the actual amount of `867.77 lakhs paid by the SWPL to the MOPT. Therefore, the SWPL has tried to justify the figure of half of the actual amount paid during the year 2019-20 i.e. `433.88 lakhs considered for working capital.

In this regard, it is relevant to state that Tariff Guidelines 2019 require to calculate the ARR computation based on average of expenses of immediate previous three years Y1, Y2 and Y3 as per the final Audited Annual Accounts subject to certain adjustments plus 16% return on capital employed for which the figures reported in the Audited Accounts of Y3 forms the base. In the case of SWPL, the ARR computation is based on actuals of the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 Audited Accounts subject to adjustments as prescribed in the Tariff Guidelines. The request of SWPL to consider only one component i.e. advance payment of license fee for working capital based on Y4 figures i.e. 2019-20 for the reasons cited is not found to be in line with the Guideline position and hence not considered. The computation of the working capital is modified to that extent. 50% of License fees reported in the Audited Annual Accounts for the year 2018- 19 i.e. 50% of `656.89 lakhs= `328.45 lakhs is considered.

(d). Subject to modifications as explained above, the modified capital employed works out to `50,319.48 lakhs as against total capital employed arrived by SWPL at `50,951.02 lakhs. Return on Capital Employed (ROCE) considered by SWPL at 16% is `8,152.16 lakhs. The modified ROCE works out to `8,051.12 lakhs based on the modified Capital Employed.

(vii). The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2016-17 to 2018-19 plus 16% ROCE. The ARR arrived by SWPL is `279.15 crores (`197.63 crores + `81.52 crores). The modified ARR arrived by us works out to `278.14 crores (`197.63 crores + `80.51 crores). Further, as per Clause 2.8 of Tariff Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 which is 4.26%. The indexed ceiled ARR assessed by the SWPL is `291.04 crores applying 4.26% indexation. The SWPL has also made adjustment of past period deficit for the years 2016-17 to 2018-19 to the tune of `30.51 lakhs (`0.31 crores) and added this deficit to the ARR and arrived at ceiling indexed ARR of `291.35 crores (`291.04 + 0.31 crores).

However, the modified cost statement furnished by the SWPL subsequently for the past period 2016-17 to 2018-19 reflects aggregate additional surplus of `1070.53 lakhs (`10.70 crores) after admissible cost plus 16% ROCE.

As per the modified ARR computation done by us the modified indexed ceiling ARR works out to `289.99 crores for the year 2019-20 (`278.14 crores * 1.0426). This does not include of past period adjustment. The analysis relating to the past period is brought out in subsequent paragraphs.

The final detailed working of ARR calculation furnished by the SWPL which has been duly certified by Chartered Accountant are relied upon. This is subject to minor modification as explained above. The detailed ARR calculation furnished by the SWPL and modified ARR calculation by us are attached as Annex-I (a) and (b) respectively.

(viii). Clause 3.1.2.of the Tariff Guidelines 2019 stipulate that in case of the BOT operators who have not gone to the Court against the previous Order of this Authority, the surplus/ deficit for the past period till the period of tariff fixation during the first fixation of Tariff under the Tariff Guidelines of 2019 is to be done as per clause 2.13 of the Tariff Guidelines 2005.

The SWPL has furnished Form-8 giving the average of actuals for the years 2016-17 to 2018-19. In the said form, the SWPL has assessed average net deficit of `76.28 lakhs after admissible expenses and 16% return on capital employed. 20% thereof is absorbed by SWPL and of the balance 80% i.e. `76.28 crores *80% = `61.02 lakhs, the SWPL has considered adjustment of 50% of the net deficit i.e. `30.51 lakhs in the computation of the final ceiling indexed ARR. The Form-8 furnished by SWPL is not relevant for the first cycle under Tariff Guidelines, 2019. As per the note prescribed in the said Form attached to the Working Guidelines 2019, Form 8 is relevant to be furnished subsequent to the first tariff revision under the Tariff Guidelines, 2019.

The SWPL has, however, subsequently furnished revised Cost Statement for the past period 2016- 17 to 2018-19 reviewing the estimates considered in last tariff Order vis-à-vis the actuals in line with clause 3.1.2.of the Tariff Guidelines 2019 read with clause 2.13 of the Tariff Guidelines 2005. The review of past period actuals vis-à-vis estimates furnished by the SWPL for the years 2016-17 to 2018-19 is modified/ corrected for the reasons explained in the subsequent paragraphs.

(ix). During the last tariff revision, the tariff of SWPL was fixed by relying upon the estimates for the years 2016-17 to 2018-19. Thus, the estimates vis-à-vis actuals for the years 2016-2017 to 2018- 19 are to be analyzed to assess the actual performance of SWPL during the said tariff period to comply with the clause 3.1.2. of the Tariff Guidelines 2019. The general approach followed to analyse the estimated position in the last tariff Order is adopted to assess the actual net surplus / deficit for the years 2016-17 to 2018-19. The analysis is as given below:

(a). The actual traffic handled by SWPL during the period from 2016-17 to 2018-19 is 11.77 Million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA), 10.62 MMTPA and 5.25 MMTPA respectively aggregating to 27.64 MMTPA as against the estimated traffic of 7.50 MMTPA for each of the three years aggregating to 22.50 MMTPA estimated in the tariff Orders of November 2016 for the corresponding period.

The actual traffic of the SWPL reported by MOPT in the years 2016-17 to 2018-19 aggregates to 27.68 MMTPA which slightly varies from the actual aggregate traffic reported by the SWPL at 27.64 MMTPA for the corresponding period. The SWPL has clarified that there is negligible variation from the traffic figures because they have gone by the actual traffic as per the bill of lading. For the purpose of this analysis, the actual traffic reported by the SWPL is considered.

The variation in the physical performance is 22.84% positive which is found to be more than 20%.

(b). The income estimates considered in the last tariff Order for the year 2017-18 is adjusted for three months i.e. the period from January 2017 to 31 March 2017 and for the years 2017-18 and 2018-19 on pro rata basis to capture the effect of tariff increase of 10% in berth hire charges and 27.8% tariff increase in cargo handling charges effected in the November 2016 tariff Order for a like to like comparison with the actual income from the date of implementation of the Order.

(c). The opinion of Attorney General for India conveyed by Ministry of Shipping vide its letter dated 12 June 2015 is that the actual income earned by the operator based on their Audited Accounts should be considered and not any notional income. Therefore, for the purpose of analysis of the past period, the actual income as reported in the Annual Accounts is considered.

(d). Revenue share is considered as a cost item to the extent of the revenue share quoted by the second highest bidder i.e., 13.10% on the actual cargo handling revenue reported during the years 2016-17 to 2018-19 in line with the approach adopted in the last tariff Order which is in line with the clause 2.8.1 of the tariff guidelines of 2005 as done by the SWPL as well.

(e). The SWPL has considered the depreciation figure as per the IGAAP in the cost statement prepared by it for the past period. The same is considered on the premise, that the cost statement prepared during the last revision was based on the estimates which at that time was based on IGAAP. From the year 2016-17, the SWPL has followed IND AS method of accounting. But, for a like to like comparison as done by the SWPL, the depreciation figure under IGAAP duly certified by the Practicing Chartered Accountant is considered as done by the SWPL.

(f). It is seen that the SWPL has not made necessary adjustment as regards Gratuity and General expenses as per IGAAP in the past period cost statement for the years 2016-17 to 2018-19. Since the estimates for the years 2016-17 to 2018-19 considered during the last tariff revision was based on the then accounting method as per IGAAP followed by the SWPL, while comparing the actuals vis a vis the estimates for the same period, the figures reported in the Audited Accounts for the years 2016-17 to 2018-19 based on IND AS need to brought as per IGAAP. The SWPL has not done this adjustment. Hence, in the cost statement prepared by us for the past period, this adjustment is done based on the figures as per IGAAP made available by the SWPL in form 6A. This adjustment is captured in the management and general overheads expenses by reducing it to the tune of `217.50 lakhs, `8.69 lakhs and `18.20 lakhs based on the IGAAP figures for these items furnished by the SWPL itself in Form 6A.

(g). The actual FMI reported in the Audited Annual Accounts of the SWPL is `1,858.51 lakhs, `3,564.87 lakhs and `2,576.96 for the years 2016-17 to 2018-19 crores respectively.

The SWPL has considered `88.75 lakhs, `309.51 lakhs and `421.56 lakhs for the year 2016-18 to 2018-19 respectively under the head FMI. This income pertains to operating income from other port services as per the Annual Accounts and hence it is shifted from FMI to operating income in the Cost Statement prepared by us. The SWPL has clarified the nature of foreign exchange gain/ loss, Service Export from India Scheme (SEIS) income, miscellaneous income reported under the head FMI in the Audited Annual Accounts. The foreign exchange gain is stated to be notional gain on account of buyers credit. Since, this item is not reported to have arisen due to actual transaction, it is not captured as income in the cost statement prepared by us. As regards miscellaneous income, SWPL has stated that it is non-operational one time income generated out of equipment shared with sub-contractors for which no tariff is approved by this Authority. These items are, therefore, not considered as FMI in the modified cost statement for the past period prepared by us. The SEIS income in the years 2017-18 and 2018-19 is stated to have been received by SWPL as export of service incentive income. This is captured in the Cost Statement. Further, income from profit on sale of assets and sale of scrap reported in the Audited Annual Accounts are also captured in the Cost Statement prepared by us for the past period.

(h). As per the LA, Security Deposit of `1.53 crores paid by the SWPL to the MOPT is refundable at the end of the project period. During the last tariff revision, the Security Deposit refund was annualized over the remaining period of the project life by discounting at 11%. The SWPL has not considered the effect of this item. In the last tariff fixation exercise, the terminal value receivable at the end of the project was annualized over the project life by applying discounting rate of 11%. The same figures is considered in the cost statement for a like to like comparison.

(i). All the other cost items are considered as reported in the Annual Accounts.

(j). The Capital employed considered during the last tariff revision under the then applicable Tariff Guidelines of 2005 is Net Fixed Assets + working capital as per the prescribed norms. The Net Fixed Assets reported in the Audited Annual Accounts for the year 2016-17 to 2018-19 is based on IND AS. The SWPL has considered capital employed at `310.96 crores, `290.35 crores and `270.08 cores for the years 2016-17 to 2018-19 respectively for the purpose of computing ROCE. The capital employed considered by the SWPL is not supported with working.

The Net Fixed Assets under IGAAP as furnished by the SWPL duly certified by the practicing Chartered Accountant at `316.27 crores, `299.97 crores and `271.80 crores for the years 2016-17 to 2018-19 is considered for like to like comparison of the estimate of net fixed assets considered during the last tariff revision which was also based on IGAAP method of accounting then followed by the SWPL.

(k). The working capital is considered as per norms. The Stores and spares consumed is captured in line with the norms prescribed in the Tariff Guidelines of 2005. The cash balance is considered at one month cash expense in line with the guideline position. 50% of the lease rentals in each of the years is considered as part of working capital in line with the approach followed in the last tariff Order. The current liabilities as reported in the audited annual accounts of the respective years is considered. Subject to the above adjustments, Working Capital works out to be negative. Hence, it is considered as NIL.

Thus, the modified Capital Employed comprises of only Net Block of Assets at `316.27 crores, `299.97 crores and `271.80 crores for the years 2016-17 to 2018-19 respectively as against `310.96 crores, `290.35 crores and `270.07 crores for the years 2016-17 to 2018-19 respectively considered by the SWPL, which is not supported by any working.

(l). A copy of the cost statement reviewing estimates of 2016-17 to 2018-19 vis-à-vis actuals of the corresponding period is attached as Annex - II.

(m). A summary of the comparison of the actuals vis-à-vis the estimates considered in the last tariff Order is tabulated below:

* The operating income estimates are updated to reflect the effect of tariff

increase effected in tariff Order of November 2016 from January 2017 till 31

March 2019.

(n). The findings of the analysis with reference to the past period relating to the period from 2016-17 to 2018-19 are given below:

(i). The actual aggregate traffic handled by the SWPL is 27.64 MMTPA as against the estimated traffic of 22.50 MMTPA during the period from 2016-17 to 2018- 19. The variation in the physical parameters i.e. actual traffic handled is 22.84% positive in comparison to the estimates.

(ii). The operating income earned by the SWPL is `751.99 crores as against estimation of `569.59 crores for the corresponding period resulting in positive variance of 32.02%.

(iii). On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years 2016-17 to 2018-19 is `579.36 crores as against the estimated expenditure of `492.98 crores considered in the last Order for the corresponding period. The total actual expenditure thus shows positive variance of 17.52% in comparison to the expenditure estimated in the last tariff Order.

(iv). The actual average capital employed for the period from 2016-17 to 2018-19 is `296.01 crores as against average estimated capital employed of `316.89 crores. The variation in the average capital employed comes to 6.59% negative.

(v). As per the cost statement for the past period furnished by the SWPL, the SWPL has earned aggregate surplus of `10.70 crores for the years 2016-17 to 2018-19 after admissible cost and 16% ROCE. As per the modified cost statement for the past period prepared by us, the SWPL has earned aggregate surplus of `30.55 crores after admissible cost and 16% ROCE for the period from 2016-17 to 2018-19.

(vi). When we see the position before ROCE to determine the average ROCE earned by SWPL for the said three years, it is seen from the cost statement prepared by us, that the SWPL has earned aggregate surplus of `172.63 crores before return on capital employed for the period from 2016-17 to 2018-19. The average surplus comes to `57.54 crores. The average annual return earned on the average capital employed thus works out to 19.44%, as shown in the following table:

(vii). As per clause 2.13 of the tariff guidelines, if review of actual physical and financial performance for the previous tariff cycle shows the variation of more than + 20%, then 50% of such accrued benefit / loss has to be adjusted in the next tariff cycle. As per the opinion of AG also as conveyed by the MOS, variation in both physical and financial parameters should be taken into account for the purpose of clause 2.13.

It can be seen from the above analysis that the variation in the physical parameter i.e., actual traffic handled and financial performance in terms of return on capital employed is positive and the same is more than 20%. Further, as per the above table, the SWPL has earned average return of 19.44% on the capital employed as against 16% return allowed in the last tariff Order. Thus, the variation in both physical and financial parameters exceeds 20% variation and variation is positive. Hence, there is a case for adjustment of past period surplus of SWPL operations while arriving at the tariff for the current tariff cycle following the opinion on the interpretation of clause 2.13 of the Tariff Guidelines of 2005 of the AG. .

As per the opinion of the AG, if the variation in both the physical and financial parameters is more than 20%, then 20% of the surplus is to be allowed to be retained by the operator. It is only the surplus over and above the 20% that shall be shared equally i.e. 50:50 between the operator and the users. In nutshell, 60% of additional surplus is allowed to be retained with the operator and 40% additional is to be shared with users by considering adjustment in future tariff.

Accordingly, 40% of Net additional surplus for the years 2016-17 to 2018- 19 i.e. `30.55 crores * 40% `12.22 crores is to be considered for adjustment in the current tariff cycle by spreading it over three years and the per annum impact shall come to 4.07 crores which is considered for reduction in the ARR computation by reducing the indexed ARR.

For the year 2019-20, from 1 April 2019 till the date of implementation of the revised SOR, the actual net surplus/ deficit will be assessed under Clause 2.13 of the Tariff Guidelines, 2005 during the next revision.

(x). As brought out in the preceding paragraphs, the modified indexed ceiling ARR was arrived at `289.99 crores for the year 2019-20 (`278.14 crores * 1.0426) without adjustment of past period surplus. The ceiling indexed ARR after reduction of the additional past period surplus of `4.07 crores for the years 2016-17 to 2019-20 comes to `285.92 crores (i.e. `289.99 crores – `4.07 crores).

(xi). (a). As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average traffic for the years 2016-17 to 2018-19 has been considered by the SWPL at 92.00 MMTPA. Therefore, for the purpose of this analysis, the actual traffic reported by the SWPL is considered.

(b). As per Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, the BOT Operators have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the Scale of Rates within the ceiling of indexed ARR, duly certified by a practicing Chartered Accountant.

In the original proposal, the SWPL had proposed across the board increase of 23% in berth hire charges and cargo handling charges.

The MOPT has objected the increase proposed in the berth hire charges. Since the MOPT does not get revenue share from berth hire revenue of SWPL as per the LA. The port has requested the SWPL to consider nominal increase in berth hire charges and higher increase in cargo related charges instead of 23% increase proposed by the SWPL across the board in the original proposal. The MOPT has also at one place viewed that72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] vessel related activity is in huge surplus and they do not mind if SWPL proposes 48% increase in cargo.

As regards the activity wise allocation of expenditure between the cargo handling activity and vessel related activity sought by the MOPT, as rightly stated by the SWPL, under Tariff Guideline 2019, there is no provision for activity wise cost statement. Furnishing of activity wise costing was applicable under the earlier Tariff Guidelines of 2005. Under the Tariff Guidelines of 2019, the tariff is to be fixed based on the Annual Revenue Requirement to be computed on the actuals reported in the Audited Accounts subject to certain adjustments and 16% ROCE. The BOT operators have the flexibility to propose rates such that the revenue estimates at the proposed rates are within the ARR. That being so, the point made by the MOPT seeking activity wise allocation of expense is not found to be in line with the new Tariff Guidelines 2019 applicable to the BOT operators governed by the erstwhile Tariff Guidelines of 2005.

The SWPL in view of the request made by the MOPT has stated that, in the final revised proposal, 15% increase in the berth hire charges and 26% increase in the cargo handling charges is proposed as against 23% increase proposed in both these activities in the original proposal. On comparing the cargo handling charges proposed in the final proposed SOR and captured in the revenue estimates, it is seen that for cargo handling charges the increase proposed is in the range of 20% to 26.67% and 15% increase in berth hire charges. With reference to the request made by the MOPT to consider steep increase in cargo handling activity, the SWPL has categorically stated that if steep increase is done in cargo handling rate, the cargo will go to neighboring ports. Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, gives flexibility to the BOT Operators to determine the rates within the estimated ARR to respond to the market forces based on commercial judgment. The proposal of the SWPL is within the guideline provision. In fact the M/s.Hiralal & Co., have agreed to the proposal of SWPL and the increase sought in the VRC. They have categorically stated that the efficiency of SWPL is very high and hence they have no problem for increase proposed in VRC.

At the revised proposed rate, the SWPL has estimated revenue of `287.50 crores. The SWPL has given detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for the years 2016-17 to 2018-19, as required as per Clause 2.11.1 of the Tariff Guidelines, 2019. The revenue estimation statement has been duly certified by a Chartered Accountant.

As per the modified ARR computation and past period analysis done by us, as brought out in the preceding paragraph, the modified ceiling indexed ARR after adjustment of the past period surplus comes to `285.92 crores (i.e. `289.99 crores – `4.07 crores). The revenue estimated by the SWPL at `287.50 crores at the proposed tariff exceeds the ARR by `1.58 crores as against revenue gap of `3.85 crores estimated by the SWPL.

Since the revenue estimated by the SWPL exceeds the ARR, and considering that the licensor port has objected the increase in the berth hire charges, the increase in the existing berth hire charges have to allowed by 12.5% as against 15% increase proposed by the port. This is done to ensure that the revenue estimates is within the modified ARR. The modified revenue estimate based on the above analysis works out to `285.84 crores leaving a marginal revenue gap of `0.08 crores uncovered.

The revenue estimation furnished by the SWPL and revenue estimation modified by us are attached as Annex-III (a) and (b) respectively.

(xii). Based on the above analysis, a summary of the ceiling indexation ARR furnished by the SWPL

(` in crores)73 [भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण

(xiii). One another point of the MOPT is that SWPL has proposed concession in the cargo handling charge for thermal coal and iron ore pellets at 60% of the rate proposed for the foreign cargo. These two cargo items are not entitled for coastal concession as per the coastal concession policy of the Govt. The existing SOR of the SWPL does not prescribe coastal concession for these two cargo items which are not eligible for coastal concession. The SWPL was requested to make necessary modification in the proposal to fall in line with the Coastal Concession Policy of the Government which is uniformly followed across all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat.

In the final revised proposed SOR, the SWPL has proposed separate rate for thermal coal without any coastal concession in line with the coastal concession policy of the Government. However, as regards, iron ore pellets, SWPL has proposed Concessional rate for coastal cargo which is not in line with the Coastal Concession Policy of the Government. In the revised SOR, the cargo handling rates and wharfage for coastal iron ore pellets is prescribed at par with the rate proposed for foreign cargo as this cargo is not eligible for coastal concession. This will not have any revenue impact as no coastal iron ore pellets traffic is reported to have been handled during the last three years 2016-17 to 2018-19.

(xiv). As regards the penal rate of interest for delayed payment and refund, the SWPL has proposed the rate penal interest at 15% which is in line with clause 5.4.1 of the Tariff Guidelines 2019. Free period for import cargo is proposed to be increased from existing three days to seven days at par with free days prescribed for export cargo. The Working Guidelines, 2019 gives flexibility to BOT Operators to propose free period. Hence, the proposed free period is approved. Apart from this, the SWPL has retained the conditionalities as prescribed in the existing SOR.

(xv). The SWPL was requested to incorporate the provisions in the SOR stipulated in common adoption Orders approved by this Authority regarding levy of concessional charges for coastal cargo/ container vide an Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 and further amended vide Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 and 10 June 2016. The said Order passed is for common adoption by all the Major Port Trusts and the concerned BOT operators in whose Scale of Rates the relevant conditions are prescribed. The notes incorporated by the SWPL are not complete in line with the said common adoption Order. That being so, the notes under 1.2 General Terms and Conditions proposed by the SWPL are replaced74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] with the modified provisions approved by this Authority vide Orders dated 26 November 2015 and 10 June 2016.

(xvi). The new tariff item for supply of water to vessels and miscellaneous services proposed by the port in the original proposal has been withdrawn by the SWPL in the final revised proposal.

(xvii). As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31 December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. It is relevant here to state that in the instant case indexation for the year 2019-20 is already considered in the ARR and for drawing the SOR. The next annual indexation in SOR will be applicable from 1 May 2020. That being so, a note is inserted in the SOR to the effect that the SOR approved by this Authority is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI to be announced by this Authority. The annual indexation will be from 01 May 2020. The indexed SOR by the SWPL has to be intimated by the SWPL to the concerned MOPT, users and to this Authority.

(xviii). Clause 4.9 of the Tariff Guidelines, 2019 prescribe tariff validity cycle of three years subject to annual indexation as mentioned in clause 2.12. Therefore, the validity of the revised SOR is prescribed for a period of 3 years from the date of effect of revised SOR subject to annual indexation clause prescribed in the SOR.

(xix). Clause 4.8 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that ordinarily the Order approved by this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date the Order is notified in the Gazette. Accordingly, the SOR will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette.

(xx). (a). As per the Tariff Guidelines, 2019, the rates prescribed in the Scale of Rates are

ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The SWPL may

exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and

discounts.

(b). If there is any error apparent on the face of record considered or for any other

justifiable reasons, the SWPL may approach this Authority for review of the tariff

fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of

notification of the Order passed in the Gazette of India.

13.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the revised Scale of Rates of the SWPL attached as Annex - IV is approved.

13.2. The revised Scale of Rates and conditionalities of the SWPL shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and shall be in force for a period of three years from the date the revised SOR comes into effect. The approval accorded will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

13.3. As per clause 7 of the Tariff Guidelines 2019, the SWPL shall furnish to TAMP without fail annual reports on cargo traffic handled and ship berth day output. The annual reports shall be submitted by the SWPL within 90 days following the end of each of the year. Any other information which is required by TAMP shall also be furnished to them from time to time. The SWPL is advised specifically to refrain from withholding requisite information.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./386/19]

Annex-I (a)

Form -1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for

BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by SWPL

Annex-I (b)

Form-1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for

BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by SWPL and modified by TAMP

Annex-II

SOUTH WEST PORT LIMITED

Analysis of the Past Period Performance of SWPL for the years 2016-17 to 2018-19 furnished by SWPL and

modified by TAMP

Annex-III (a)

Form-4

Revenue Estimation at the proposed Scale of Rates furnished by SWPL

(A). Traffic details

(B). Revenue Estimation

Annex-III (b)

Form-4

Revenue Estimation at the proposed Scale of Rates furnished by SWPL and Modified by TAMP

(A). Traffic details

(B). Revenue Estimation