रजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्री संसंसंसं. . . . डीडीडीडी....एलएलएलएल....---- 33004/9933004/9933004/9933004/99REGD. NO. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012020-215206
CG-DL-E-07012020-215206
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असाधारण असाधारण असाधारण असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—ख(cid:2)ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकार सेसेसेसे प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2020
फाफाफाफा.... संसंसंसं.... 21-4/2018- बीएंडसीएस21-4/2018- बीएंडसीएस21-4/2018- बीएंडसीएस21-4/2018- बीएंडसीएस....-- -- -- -- केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,-
(ए) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और
(बी) दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (ई) और 45 (ई) के तहत -
भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (वर्श 2017 का 2) को संषोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नवत विनियम तैयार करता है, नामतः-
दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणत्तवा के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संषोधन) विनियम, 2020 (वर्श 2020 का 2)
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.— (क) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संषोधन) विनियम, 2020 (वर्श 2020 का 2) कहा जाएगा।
06 GI/2020
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ख) यह विनियम संपूर्ण भारत में लागू होंगे।
(ग) वे दिनांक 01 मार्च, 2020 से लागू होंगे।
2222.... दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (जिसे इसके पष्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 2 में --------
(क) खंड (गग) के पष्चात्, निम्नवत खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-
''(गगक) ''दीर्घकालिक सब्सक्रिप्षन'' का अभिप्राय छह माह अथवा अधिक की अवधि के लिए एक सब्सक्रिप्षन, जिसके लिए सब्सक्राइबर द्वारा अग्रिम भुगतान किया गया हो,''
(ख) खंड (ङङ) के पष्चात्, निम्नवत खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-
''(ङङक) '' मल्टी टीवी होम'' का अभिप्राय एक ऐसा घर है जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक टेलीविजन कनेक्षन अथवा सेट टॉप बॉक्स हों;''
3333.... मूल विनियमों के विनियम 10 में, प्रथम परंतुक में ''उन्नीस रुपये'' शब्दों को ''बारह रुपये'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा; 4444.... मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (1) और इसके परंतुक के स्थान पर, निम्नवत उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
''(1) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभीं टेलीविजन चैनलों को इस प्रकार से इलेक्ट्रिानिक प्रोग्राम गाईड में प्रदर्शित करेगा कि किसी जॉनर के एक भाशा के सभी टेलीविजन चैनलों को एक साथ लगातार दर्षाया जाए और एक टेलीविजन चैनल केवल एक स्थान पर ही प्रदर्षित किया जाए।''
5555.... मूल विनियमों की अनुसूची I की मद संख्या 6 में उप-मद (ग) के पष्चात्, निम्नवत उप-मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः- '' (घ) दीर्घकालिक सब्सक्रिप्षन, यदि कोई हो तो
(ङ) मल्टी टीवी होम के मामले में टेलीविजन कनेक्षनों की संख्या।''
6666.... मूल विनियमों की अनुसूची I की मद संख्या 7 में --------
(क) ''नेटवर्क क्षमता शुल्क'' शब्दों'' से पूर्व ''क्षेत्र-वार'' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
(ख) उप-मद (क) में, ''100'' संख्या के स्थान पर ''200'' संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ग) उप-मद (ख) के स्थान पर, निम्नवत उप मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
''(ख) 200 से अधिक चैनलों के लिए;''
(घ) उप-मद (ख) के पष्चात्, निम्नवत उप-मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-
''(ग) मल्टी टीवी होम के मामले में प्रथम टेलीविजन कनेक्षन के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्षन के लिए।'' 7777.... मूल विनियमों की अनुसूची II के मद 2 के स्थान पर निम्नवत मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
प्रतिमाह, क्षेत्र-वार नेटवर्क क्षमता शुल्क का ब्योरा,ः ''2''2''2''2.... प्रतिमाह, क्षेत्र-वार नेटवर्क क्षमता शुल्क का ब्योरा,ः प्रतिमाह, क्षेत्र-वार नेटवर्क क्षमता शुल्क का ब्योरा,ः प्रतिमाह, क्षेत्र-वार नेटवर्क क्षमता शुल्क का ब्योरा,ः
(क) किसी सब्सक्राइबर द्वारा 200 एसडी चैनलों के लिए संदाय योग्य;
(ख) किसी सब्सक्राइबर द्वारा 200 चैनलों से अधिक के लिए संदाय योग्य;''
एस. के. गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा
[विज्ञापन-III/4/असा./389/19] नोट 1 - मूल विनियमों को दिनांक 03 मार्च, 2017 कोे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में अधिसूचना संख्या 21-5/2016- बीएंडसीएस के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।
नोट 2 - मूल विनियमों को दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 (वर्श 2018 का 11) की अधिसूचना संख्या 21-4/2018-बीएंडसीएस के माध्यम से संषोधित किया गया था।[भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 नोट 3 - मूल विनियमों को दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 (वर्श 2019 का 6) की अधिसूचना संख्या 12-37/2019-बीएंडसीएस के माध्यम से आगे संषोधित किया गया था।
नोट 4 - व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संषोधन) विनियम, 2020 (वर्श 2020 का 2) के उद्देष्यों और कारणों की व्याख्या करता है।
व्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापन
1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे को अधिसूचित किया। नया ढ़ांचा दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को प्रभावी हुआ। तथापि, सब्सक्राइबरों को अपने विकल्प को अपनाने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक का समय उपलब्ध कराया। नए ढ़ांचे में निम्नवत विनियम तथा प्रषुल्क आदेष सम्मिलित हैंः-
(क) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रषुल्क आदेष, 2017 (प्रषुल्क आदेष, 2017)
(ख) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (अंतर्संयोजन विनियम, 2017) (ग) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017)
2. नए विनियामक ढ़ांचे को कार्यान्वित करने के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को ''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए प्रषुल्क संबंधी मुद्दों'' तथा दिनांक 29 सितम्बर, 2019 को अंतर्संयोजन विनियम, 2017 से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्ष पत्र जारी किया। उपर्युक्त परामर्ष प्रक्रिया के पष्चात् प्रषुल्क आदेष, 2017 में कुछ संषोधन किए गए हैं। इन संषोधनाें के परिणामस्वरूप सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 में संबंधित संषोधनों को अनिवार्य बना दिया था। तदनुसार, सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 में संषोधन किया गया है। इन संषोधनो को किए जाने के पीछे विस्तृत औचित्य को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रषुल्क (दूसरा संषोधन) आदेष, 2020 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संषोधन) विनियम, 2020 के साथ संलग्न संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January 2020
F. No.21-4/2018-B&CS. — In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No.39, —
(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub section (1) of section 2 of the said Act, and
(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,......
the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (2 of 2017), namely: -
THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES
STANDARDS OF QUALITY OF SERVICE AND CONSUMER PROTECTION (ADDRESSABLE
SYSTEMS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2020
(No. 2 of 2020)
1. Short title, extent and commencement.— (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2020 (2 of 2020).
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4](2) These Regulations shall apply throughout the territory of India.
(3) They shall come into force from 1st March 2020.
2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as the principal Regulations)—
(a) after clause (cc), the following clause shall be inserted, namely: -
"(cca) "long term subscription" means a subscription for a duration of six months or more, for which an advance payment has been made by the subscriber;"
(b) after clause (ee), the following clause shall be inserted, namely: -
"(eea) "multi TV home" means a household having more than one TV connection or set top box in the name of one person;"
3. In regulation 10 of the principal Regulations in the first proviso, for the words "rupees nineteen", the words "rupees twelve" shall be substituted.
4. In regulation 38 of the principal Regulations, for sub-regulation (1) and provisos thereto, the following sub- regulation shall be substituted, namely: -
"(1) It shall be mandatory for the distributor of television channels to display all the television channels available on its platform in the electronic programme guide, in such a manner that all the television channels of a particular language in a genre are displayed together consecutively and one television channel shall appear at one place only." 5. In item 6 of Schedule I to the principal Regulations, after sub-item (c), the following sub-items shall be inserted, namely:—
"(d) long term subscription, if any
(e) number of TV connections in case of multi TV home."
6. In item 7 of Schedule I to the principal Regulations—
(a) before the words "Network capacity fee", the words "Region-wise" shall be inserted;
(b) in sub-item (a), for the number "100", the number "200" shall be substituted;
(c) for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely: -
"(b) for more than 200 channels";
(d) after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely: -
"(c) for each additional TV connection beyond first TV connection in case of multi TV home."
7. In item 2 of Schedule II to the principal Regulations, following item shall be substituted, namely: -
"2. Details of region-wise network capacity fee, per month
(a) payable by a subscriber for 200 SD channels
(b) payable by a subscriber for more than 200 channels"
S. K. GUPTA, Secy., TRAI
[ADVT.-III/4/Exty. 389/19] Note 1: The principal Regulations were published vide notification No. 21-5/2016- B&CS dated the 3rd March 2017 Note 2: The principal Regulations were amended vide notification No. 21-4/2018-B&CS dated 28th December 2018 (11 of 2018)
Note 3: The principal Regulations were further amended vide notification No. 12-37/2019-B&CS dated 9th October 2019 (6 of 2019)[भाग III—ख(cid:2)ड4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 Note 4: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2020 (2 of 2020)
Explanatory Memorandum
1. TRAI, on 3rd March 2017, notified the new regulatory framework (or the new framework) for Broadcasting and Cable services. The new framework came into effect on 29th December 2018. However, to provide enough time to subscribers for exercising their options, the Authority provided time up to 31st January 2019. The new framework comprises of the following regulations and Tariff Order: -
(a) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 (Tariff Order, 2017)
(b) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017(Interconnection Regulations, 2017)
(c) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017(QoS Regulations, 2017) 2. In order to address the concerns brought forward by various stakeholders during implementation of new regulatory framework, TRAI issued the consultation paper on "Tariff related issues for Broadcasting and Cable services" on 16th August 2019, and Consultation Paper on "Issues related to Interconnection Regulation, 2017" on 29th September 2019. Subsequent to above consultation processes some amendments have been carried out in the Tariff Order, 2017 and the Interconnection Regulations, 2017. These amendments have necessitated corresponding amendments in the QoS Regulations, 2017. Accordingly, QoS Regulations, 2017 have been amended. Detailed justification for carrying out these amendments have been given in the respective Explanatory Memorandums annexed to the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2020 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2020.
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