रजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्री संसंसंसं. . . . डीडीडीडी....एलएलएलएल....---- 33004/9933004/9933004/9933004/99
REGD. NO. D. L.REGD. NO. D. L.REGD. NO. D. L.REGD. NO. D. L.----33004/9933004/9933004/9933004/99
xxxGIDHxxxxxxGIDHxxxxxxGIDHxxxxxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215285
CG-DL-E-10012020-215285
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
EXTRAORDINARY भागभागभागभाग II—ख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)ड 3333 उपउपउपउप----ख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकार सेसेसेसे प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नईनईनईनई दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी 6666, , , , 2020202020202020////पौष पौष पौष पौष 11116666, 1941, 1941, 1941, 1941
संसंसंसं. . . . 86]
No. 86] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941
पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण,,,, वन और जलवायु परिवर्तनवन और जलवायु परिवर्तनवन और जलवायु परिवर्तनवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020
काकाकाका....आआआआ. . . . 94949494((((अअअअ))))....———— अिधसूचना संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 (इसमें इसके प(cid:18)ात उक्त अिधसूचना कहा गया है) को, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) में दून घाटी में, उत्तर में मसूरी रिज़ से िघरा, उत्तर-पूर्व में िहमालयी पर्वत%ेणी, दक्षिण-प(िcid:18)म में िशवािलक %ेणियों द्वारा, दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी और उत्तर-प(िcid:18)म में यमुना नदी में उद्योगों, खनन काय- और अन्य विकासात्मक 0ियाकलापों पर, क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते 3ए प्रतिबंध लगा दिया था;
और,और,और,और, उक्त अिधसूचना के संबंध में कितपय दिशा-निद7श अिधसूचना संख्या का.आ. 943 (अ), तारीख 4 जुलाई, 2005 और का.आ. 2125 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2007 द्वारा जारी किए गए हैं;
और,और,और,और, इस बीच, कें ;ीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पत्र सं. बी-29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-16, तारीख 7 मार्च, 2016 को उद्योगों के वर्गीकरण पर भी दिशा-निद7श जारी किए हैं;
और, और, और, और, उत्तराखंड सरकार ने पत्र सं. 122/डी-3-19-13(04)/2018, तारीख 10 अप्रैल, 2019 को उक्त अिधसूचना में संशोधन के िलए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया;
117 GI/2020
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, और, और, और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के अनुरोध की जांच की है;
और, और, और, और, उपयु र्क्त संशोधनों और दिशा-निद7शों को समेकित करने और उक्त निद7शों और संशोधनों के आधार पर शत- का सामंजस्य करने की भी आवश्यकता है;
अतः, अब, के न्;ीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), के साथ धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 3ए, उक्त अिधसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं और उपरोक्त मानदंड में मिल कर बनने वाली दून घाटी में आने वाले 0ियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित शतI अिधरोिपत करें, अर्थात्:-
उक्त अिधसूचना में, खंड (i), (ii), (iii), (iv), (v) और उपाबंध, के िलए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
" (i) औद्योगिकऔद्योगिकऔद्योगिकऔद्योगिक इकाइयोंइकाइयोंइकाइयोंइकाइयों केकेकेके अवस्थानअवस्थानअवस्थानअवस्थान////स्थलस्थलस्थलस्थल –––– कें ;ीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पत्र सं. बी- 29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-16, तारीख 7 मार्च, 2016 को धारा 18 (1) (बी) के तहत जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लाल/नारंगी/हरा/सफ़े द %ेणियों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के सांमजस्य के संबंध में जारी किए गए संशोधित दिशा-निद7शों के अनुसार होना चाहिए और सीपीसीबी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय- समय पर संशोधित किया जा सकता है।
(ii) खननखननखननखनन---- किसी भी खनन 0ियाकलाप को शुरू करने से पहले संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी अभिप्राप्त करनी होगी।
(iii) पर्यटनपर्यटनपर्यटनपर्यटन---- पर्यटन िवकास योजना (टीडीपी) के अनुसार, राज्य पर्यटन िवभाग द्वारा तैयार किया जाना चािहए और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथानियम अनुमोदित किया जाना चािहए।
(iv) चराईचराईचराईचराई---- राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजना के अनुसार और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथानियम अनुमोदित किया जाना चािहए।
(v) भूिम उपयोगभूिम उपयोगभूिम उपयोगभूिम उपयोग---- संपूर्ण क्षेत्र के िवकास और भूिम उपयोग योजना के महायोजना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाना है और संघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण:
(क) दून घाटी में उद्योगों की लाल प्रवग- की अनुमित नह[ होगी;
(ख) दून घाटी में \धन जलाने वाले उद्योगों की कु ल संख्या को सभी ]ोतों से सल्फर डाइऑक्साइड के 8 टन प्रति दिन तक सीिमत किया जाएगा। (यह 1% सल्फर के साथ प्रति दिन 400 टन कोयले के समान है।);
(ग) औद्योगिक क्षेत्रों के स्थल निर्धारित मानदंड पर और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृ ति के साथ होगी;
(घ) विद्यमान नारंगी प्रवर्ग के उद्योग, जो अब उद्योगों की लाल प्रवग- में हैं, को जारी रखा जाएगा, तथािप, किसी विस्तार की अनुमित नह[ प्रदान की जाएगी।"।
[फा. सं. 25/6/2012-ईएसजेड]
डॉ. सतीश चन्; गढ़कोटी, वैcानिक 'जी' [भाग II—ख(cid:2)ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
3 टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण:::: मूल अिधसूचना भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 को प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 6th January, 2020
S.O. 94(E).—WHEREAS, vide notification number S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 (hereinafter referred as the said notification) the erstwhile Ministry of Environment and Forests imposed restriction on location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West in erstwhile Uttar Pradesh (now Uttarakhand), keeping in view the environmental impact in the region;
AND WHEREAS, in respect of the said notification certain directions have been issued vide notification number S.O. 943 (E), dated the 4th July, 2005 and S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007;
AND WHEREAS, in the meantime the Central Pollution Control Board (CPCB) has also issued directions on the categorisation of industries vide letter No. B-29012/ ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016;
AND WHEREAS, the Government of Uttarakhand vide letter No. 122/D-3-19-13(04)/2018, dated the 10th April, 2019 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for amendment in the said notification;
AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the request of the Government of Uttarakhand;
AND WHEREAS, there is a need to consolidate the amendments and the directions as above and also to harmonise the conditions based on the said directions and amendments;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification and impose following conditions in respect of the activities falling the Doon Valley comprising of the above criteria, namely: -
In the said notification, for clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and ANNEXURE, the following shall be substituted, namely:-
"(i) Location/siting of industrial units – It has to be as per modified directions issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) vide letter No. B-29012/ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016 under section 18(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of industrial sectors under red/orange/green/white categories and as may be amended from time to time by the CPCB and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
(ii) Mining – Approval of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change must be obtained before starting any mining activity.
(iii) Tourism – It should as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](iv) Grazing – As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
(v) Land Use – As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
Note:
(a) Red categories of industries shall not be permitted in Doon Valley;
(b) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Doon Valley shall be limited by 8 tonnes per day of Sulphur Dioxide from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1 % Sulphur);
(c) Siting of Industrial areas shall be based on the prescribed criterion and with prior approval of Competent Authority;
(d) Existing orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued, however, no expansion shall be allowed.".
[F. No. 25/6/2012-ESZ]
DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G' Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 102 (E), dated the 1st February,1989.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.